Coronaचे साईड इफेक्ट्स

हे खरेच भयाण वास्तव आहे. तुम्ही म्हणता तसे जर हे लोक

"खऱ्या अर्थाने मशिन्स सुरू ठेवण्यासाठी अखंड कार्यरत असतात"

आणि तेही तुटपुंज्या पगारावर, तर आता हे काम कोण करणार हा प्रश्नच आहे.

वास्तवाचे छान वर्णन. अशा लोकान्च्या "कल्याणा"करता जरी अनेक सरकारी कायदेकानू बनवले गेले तरी शेवटी "कल्याण" दुसर्‍याच लोकान्चे होते. ज्या कंत्राटदाराच्या मर्जीवर या लोकांचे जीवन अवलंबून असतें, त्यान्चाही कोणीतरी "धनी" असतोच. सरकारी कायदेकानू बनवले जात असताना militant trade unions चा प्रभाव कदाचित पुरेसा विचारात घेतला गेला नसावा. militant trade unions ला उत्तर म्हणून "आपले लोक" (की जे वाटाघाटीमध्ये भान्डून किन्वा इतर प्रकारे आपल्याकरता जास्त पैसे मिळवून घेतात आणि ज्याना काढून टाकणे या करता अनेक सव्यापसव्य करणे जरूर असते) कमित कमी ठेवून जमेल तेव्ह्ढी कामे कंत्राटदाराच्या हाती सोपवणे हा प्रकार सुरू झाला. कदाचित अशा mass migration नन्तर कामाची नवीन पद्धत शोधावी लागेल. अशा परिस्थितीत AI/Robot अशा धर्तीवर कामे सुरू झाल्यास जी कामगारान्ची जरूर कमी होईल आणि/किन्वा required skill set जे बदलतील, त्यामुळे भविष्यकाळात "नोकरी" ची कल्पनाच बदलून जाईल. पाश्चात्य देशात असे थोड्याबहुत प्रमाणात आहेच - जसे gig-economy म्हणजे "महिन्याला/वर्षाला ठरवलेला मेहनताना" या ऐवजी "अमुकतमुक करणे/करवून घेणे" हे तुमचे काम आणि त्या करता तुम्हाला एकूण येव्हढी रक्कम मिळेल (त्यातील काही रक्कम based on success असू शकेल).

कोरोनाग्रस्तांपेक्षा लॉकडाउनग्रस्तांचे प्रश्न मोठे झाले आहेत / होणार आहेत

१९९४ सालची कुणीतरी जगताप (किंवा दुसरे नाव असेल) विरुद्ध मुंबई महापालिका अशी एक केस आठवते आहे. त्यात हा माणूस अत्यंत अकार्यक्षम आहे म्हणून त्याला कामावरन काढून टाकले होते. याविरुद्ध निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने लिहिले होते कि सद्य कायद्याप्रमाणे एखादा माणूसअकार्यक्षम आहे म्हणून त्याला कामावरुन काढून टाकता येणार नाही तेंव्हा त्याच्यासंपूर्ण ५ वर्षाचा पगार देऊन त्याला नोकरी वर घेण्यात यावे. टी सी एस च्या अहवालाप्रमाणे (१९९१) नौदलाच्या गोदीत ९ हजार कामगारांची गरज आहे. परंतु तेथे प्रत्यक्षात २० हजार कामगार होते. यानंतर नौदलाने तेथे भरती बंद केली होती. कारण एकही कामगाराला काढून टाकणे शक्य नव्हते. अशा तर्हेच्या कामगार कायद्यामुळे खाजगी उद्योजक आपल्याकडे कामगार कायमचे ठेवून घ्यायला तयार नसतात. कालच एका उद्योजकाशी बोलत असताना तो म्हणाला कि माझ्याकडे सध्या एकही ऑर्डर नाही गेल्या दोन महिन्यात काहीही काम झालेले नाही आणि महिना माझे वेतनावर ५ लाख रुपये जातात. दोन महिने मी कामगारांना घरी बसून पगार दिला आता मात्र मला एक दमडी देणें शक्य नाही. काय कायदेशीर कारवाई होईल ती होईल. कारखान्यात वरती पावसाळ्याच्या अगोदर छप्पर टाकणे आवश्यक आहे अन्यथा सर्व यंत्रे गंजून जातील. लोकडाऊनच्या अगोदर मी छप्पर काढले आहे आणि आता यंत्रे उघड्यावर आहेत. सरकारचे काय जाते सर्व कामगारांना पगार द्या सांगायला. हि स्थिती तीन महिने राहिली तर मला कारखाना विकून घरी बसावे लागेल. आपण औद्योगिक क्षेत्रात गेलात तर अशा अनेक करूण कहाण्या ऐकायला मिळतील

यासाठी मी मुक्त अर्थ्व्यवस्थेच्या विरूद्ध आहे. पण 90 टक्के जगाने ती मान्य केली आहे . आता माघार घेणार कशी? व 21 वे शतक बुद्धीचे आहे श्रमाचे नाही . ज्यावेळी " व्यवस्थापक" या प्राण्याविषयी मालक लोकांचे ज्ञान वास्तवाला धरून असेल त्यावेळी त्याना देखील 15000 वर काम करावे लागेल. आजतरी व्यावस्थापकामुळे आपला व्यवसाय वाढीस लागतो हा गैर समाज मालकांमध्ये आहे .

गंभीर परिस्थिती , येणार काळ हा अतिशय कठीण असणार आहे

करोना हे एक थोतांड आहे. टाळेबंदी हे त्याहून थोरलं थोतांड आहे. सोशल डिस्टन्सिंग हा रोगापेक्षा भयंकर उपाय आहे. समाजात न मिसळल्यामुळे लोकांना हर्ड इम्युनिटी प्राप्त होण्यात अडथळा येतो. कुठूनतरी फक्त लोकांना त्रास द्यायचा इतकीच योजना आहे. लोकांनी बसायचं बोंबलंत. -गा.पै.

रेल्वेमध्ये प्रवासासाठी आरोग्य सेतू अॅप बंधनकारक, आवाहनानंतर मध्यरात्री अचानक सक्ती : https://marathi.abplive.com/news/india/aarogya-setu-app-is-mandatory-fo… याला मनमानी म्हणतात. हा नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच आहे. यालाच घटनेतल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली असंही म्हणतात. मुकी बिचारी कुणीही हाका रे! -गा.पै.

सध्य काळातले सगळ्यात मोठे स्थलांतर आपल्या देशात होत असुन परिस्थिती दयनिय,चिंताजनक आणि भयावह देखील दिसत आहे. याच स्थितीचा एक व्हिडियो देउन जातो...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Soniye... :- Aksar

आपण एकविसाव्या शतकात वैज्ञानिक प्रगती आणि औद्योगिक प्रगती , प्रगत इकॉनॉमी च्या ज्या गप्पा मारत होतो त्या विरून गेल्यात ... उरले आहे भयाण वास्तव ... !!

एवढं ही निराश होऊ नका हो, साहेब. अशी संकटे जगात यापूर्वीही आलेली आहेत, आणि त्यातून आपण मार्ग काढला आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील मजूर , मॅसन वगैरे लोक आणि अगदी रिलायन्स आणि तत्सम कंपन्यांच्या प्लांट मध्येही ही असली आधुनिक वेठबिगारी अगदी बेमालूम चालू असते .... मला एक कळत नाही शेअर बाजारात अब्जावधी रुपयांचे कॅपिटल उभारणाऱ्या आणि हजारो करोड चा नफा कमावणाऱ्या कंपन्या ज्यांच्या जीवावर ह्या उलाढाली करतात त्यांना त्यांच्याच कंपनीत काम करणाऱ्या मजुरांची ही अवस्था दिसत नाही ? उदाहरण द्यायचे तर रिलायन्स फाउंडेशन कडून अनेक सेवाभावी प्रोजेक्ट हाताळले जातात मग त्यांना त्यांच्या कामगारांची हलाखीची परिस्थिती दिसत नसेल काय ? की दिसूनही ही सगळी सामाजिक संस्थांची नाटकं CSR हडपण्यासाठीच असतात ¿

सल्लूभाई ची बीइंग ह्युमन वगैरे थोथांड अशीच आहेत . 100 रुपयाचा टी शर्ट 500 नी 1000 ला विकून तो पैसा जमवलेला पैसा नक्की जातो कुठं ? अशा आपत्ती काळात या संस्था कुठं दडून बसल्यात ? सल्लू स्वतः एक पैसा तरी देतो काय दान म्हणून ?

चर्चा वाचत आहे. यावेळेस मुद्दाम करोना, lockdown, सरकारी यंत्रणा, आणि आरोग्य खाते या बद्दल लिहिले नाही.. कारण केंद्राच्या असंख्य गोष्टी आपल्याला पटल्या नाही. आणि ही वेळ नाही म्हणून नाही लिहिले. पण येथील चर्चा वाचत आहे.. चांगला आहे धागा

फक्त मजुरच नाहीत तर बरेच लोक ह्या lockdown ची शिकार होणार असे वाटते. माझ्या एका मित्राची बायको एका आघाडिच्या दैनिकात आहे. दरवर्षी कंत्राट रिन्यू व्हायचे ते यंदाहोणार नाही. त्याचा जॉब अगोदरच गेलाय. (ह्यात मात्र कंपनीकारणीभूत आहे.). अजूनपर्यंत बायकोच्या आधारावर चालू होते, आता काय? होम लोनचे पुढे काय? त्याला आता जॉबमिळणेअवघड आहेच. अजून एका दैनिकाने आपले कोल्हापूर युनिट बंद केल्याचे कळले. त्यातील स्टाफचे काय? बाकीच्यानी अर्धा पगार चालू केलाय. बऱ्याचशा आय टी कंपन्याही लोकांना घरी बसवू लागल्या आहेत. मुलांच्या अवाढव्य फियांचे काय? सर्वच अधांतरी होवून बसलय. कालच मला एअरटेल कढून मेसेज आलाय-"तुम्ही ज्या एअरटेल फ्रेंड शी बोलला..." , फ्रेंड काय? कर्मचारी का नाही. अचानकच कंपनीच्या मेसेंजर वर काहीजणांची एक्झीट दिसू लागलीय. सर्वच संभ्रमित करणारे आहे. मजूर निदान रस्त्यावर उतरून मिळेल ते खातात, तशी सवयही आहे पण ज्यांनी अशा कॉर्पोरेटमध्येच काम केलय त्यांचे काय? होम लोन चे काय? ज्यांची शेती आहेत ते थोडे बहुत तग धरतील पण बाकीच्यांचे काय? लोन कसे फेडणार? बँका बुडतील काय? आहे टी पुंजी ज्यांनी बँकेत ठेवलीय ती पण जाईल का? हजारो प्रश्न आहेत.

एक उदाहरण , लोकडाऊन सुरु झाल्यावर काही दिवस दुकाने बंद होती .. त्यापैकीच एक , रवी टेलरचे दुकान.. साधा टेलर , कुणाची पॅन्ट फाटली, चैन तुटली , उसवली कि दुरुस्त करून जेमतेम टिसचाळीस रुपये कमावणारा माणूस .. काय अवस्था झाली असेल त्याची कल्पनाही करवत नाही .. वीस दिवसांनी , मला इतर दुकाने सोडून फक्त तोच दुकान उघडून बसलेला दिसला .. मी कामावर निघायच्या आधी चहाचे घोट पीत , त्याला न्याहाळत बसायचो .. अर्धा दरवाजा उघडा आणि स्वारी आत मशीनवर बसून असायची . बघून बघून मीच एके दिवशी त्याच्याकडे उगाचच जुने कपडे दुरुस्त करायला दिले आणि चौकशीही केली .. त्याची अवस्था ऐकून वाईट वाटले आणि काही मदत हवी का तेही विचारले .. पण त्याने खरंच ती मदत नाकारली .. थोडे दिवस अजून गेले .. आणि अचानक त्याच्या दुकानावर लाईन दिसायला लागली . रवीशेट बाहेर लोकांना ओरडून लांब उभे राहा , गर्दी करू नका म्हणून मोठ्या उत्साहाने सांगत होते .. मला आश्चर्य वाटले .. मीही नक्की काय गडबड आहे ते बघायला गेलो . बघतो तर काय , छोट्या छोट्या पॅकेटमध्ये ( १/४ किलो ) हे साहेब डाळी कडधान्य विकतायत .. आता मला सांगा , हातपाय गाळून काय होणार आहे का ,, नाही ना .. मग जे होतंय ते बघायचं , कुणाला शक्य असेल तेवढं द्यायचं आणि हळूहळू पुढे सरकत राहायचं .. तो करोना जसा आला तास जाईलही पण आयुष्यभर असाच काहीतरी सकारात्मक बघून जगायचं ,, काय बोलता , बरोबर कि नाही ...

अत्यंत असंवेदनशील होऊन अडचणीचा प्रश्न विचारू का..? करोनामुळे पगार / नोकरीधंद्यावर परिणाम झाला म्हणून किती लोकं आत्महत्या करतील..? नोकरदार- व्यावसायिक वर्गाला सरकार लगेच पॅकेज / मदत वगैरे जाहीर करेल..? हे प्रश्न बर्‍याच जणांना आवडणार नाहीयेत याची कल्पना आहे तरीही भावभावना बाजूला ठेऊन याचा विचार करावा.

जेडी,

मजूर निदान रस्त्यावर उतरून मिळेल ते खातात, तशी सवयही आहे पण ज्यांनी अशा कॉर्पोरेटमध्येच काम केलय त्यांचे काय?

अगदी नेमका प्रश्न विचारलात पहा. म्हणून मी करोनास थोतांड मानतो व सोबतच्या टाळेबंदीस महाथोतांड. आ.न., -गा.पै.

मी पी एम निधीत पैसा घालायचा नाही असे ठरवले कारण मी व्होट बॅन्क आधारित पॅकेज कल्चरच्या विरोधात आहे. ती ही कशी ? तर डी एस के ना तात्पुरते लोन मिळू द्यायचे नाही. एच ए ला मदत न करता तिला विकायचा घाट घालायचा. बी एस एन एल ला बुडवायचे,जेट एअर वेज ला खेळते भाडवल धंदा असतनाही द्यायचे नाही कारण त्यात व्होट बॅन्क नाही. लॉबी नाही . इथे अनेक उद्योगांची लॉबी 2024 मधे निवडनुकीसाठी काहीतरी देईल ना ? सबब कितीही लॉकडाउन वाढला व आपल्याला भांडी घासायला लागली तरी मोलकरणीला दर महिन्यास निम्मा पगार द्यायचा .अधून मधून ज्या सुताराने आपले गेले वर्शी फर्निचरचे काम केले त्याला मदत करायची असा निर्णय मी घेतला आहे. स्वार्थी मदत ! आता न्हाव्याकडे गेल्यावर जरी त्याने पैसे वाढवले नसले तरी दुप्पट पैसे देणार. आपल्या परीने स्वार्थी सामाजिक कार्य !

गामा पैलवान, मी तुमच्या विचारांशी बहुतांशी सहमत आहे. पण सोशल वा फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळावे असे मात्र मला वाटते. कारण जर एक दीड मिटरचे अंतर ठेवून आणि मास्क लावून जर रोगापासून दूर राहता येणे शक्य असेल तर रहावे. आणि त्याकरिता फार काही खर्च वा मेहनतही नाही. पण लॉकडाऊन हा अनाठायी आहे. आणि त्यातही तो ज्या पद्धतीने केला गेला/जातोय ते जास्तच संदर्भहीन ठरतो आहे. लॉकडाऊनशी निगडीत प्रमुख मुद्दे जे माझ्यामते हुकलेले आहेत १) फक्त चार तासांचा अवधी देवून लॉकडाउन करणे. कुणी कुठल्या दुसर्‍या शहरात काही कामा कर्रिता अगदी दोन-चार दिवसाकरिता गेलेला असेल तरी तो ही अडकला. २) लॉकडाऊन का करतोय याचे उद्दिष्ट स्पष्ट नसणे - असे सांगितले की कोरोनाची साखळी तोडायची आहे. कोरोनाला हरवायचे आहे म्हणून लॉकडाउन केले जात आहे. पण ५५० वरुन ७८ हजारांवर केसेस मिळाल्यात मग साखळी तोडण्याचे उद्दिष्ट पुर्ण झाले का ? सामान्य जनतेच्या मनात सुरवातीला आशा निर्माण झाली की २१ दिवसाच्या लॉकडाऊनमुळे कोरोनाचे संकट टळेल वा अगदी थोडक्यात निभावेल. तसेही कोरोनाची लक्षणे दिसण्याकरिता जास्तीत जास्त १४ दिवस लागू शकतात असे सांगितलेले असल्याने २१ दिवसात सर्वच्या सर्व कोरोना रुग्ण नक्कीच सापडतील आणि त्यांना एकदा वेगळे केले आणि बरे केले की संकट टळले असे मानण्यास काहीच हरकत नव्हती. त्यामुळे अनेक सामान्य लोकांनी "स्टे होम, स्टे सेफ" चा नारा देत लॉकडाऊनला बर्‍यापैकी पाठिंबा दिला. पण त्यानंतरही रुग्ण मिळतच राहिले. पुन्हा लॉकडाउन २.० (हा .० का दिला जातो माहीत नाही.. एखाद्या सॉफ्टवेअरच्या मेजर/ मायनर वर्जन असतात म्हणून सॉफ्टवेअर रिलीज करताना २.० वा २.१ , २.२ ई दिले जाते. इथे काय संबंध ? उगाच नक्कल ? की लॉकडाउन ३.० मध्ये पुन्हा नवीन अध्यादेश , सुचना निघाली की - जे रोजच निघत राहते - ते लॉकडाऊन ३.१, ३.२ ई मानावे ? असो.) तर नवीन रुग्ण मिळत राहिल्याने लॉकडाउन पुन्हा पुन्हा वाढवण्यात आले. आणि "तारीख पे तारीख" च्या खेळामुळे लोकांना अंतिमतः "लॉकडाऊन कधी संपणार" याबद्दल काहीच भरवसा उरला नाही. मग अफवांना उत येवू लागला. कुणी म्हणतोय जून पर्यंत चालेल, कुणी म्हणे जुलै वा ऑगस्ट.. शिवाय नवीन रुग्ण मिळण्याचे प्रमाण कमी होताना दिसत नव्हते. म्हणजे सरकारने आधी सांगितलेले उद्दिष्ट अजून साध्य झाले नव्हते किंबहूना आधीपेक्षा जास्तच कठीण झाले होते. म्हणजेच तार्किकदृष्ट्या उद्दिष्ट सफल होईपर्यंत लॉकडाउन सुरुच राहणार हाच अर्थ कुणीही घेणार ना ?त्यामुळे लोकांचा संयम सुटू लागला , लोक जमेल त्या पद्धतीने गावी निघालेत. ३) याउलट "कोरोनाची साखळी तोडणे वा कोरोनाला हरवणे" हा लॉकडाऊनचा उद्देश न न ठेवता, लॉकडाउनचा उद्देश कोरोनाला तोंड देण्याकरिता सज्ज होणे आणि अशी सज्जता येईपर्यंत फक्त संकटाला फार मोठे होण्यापासून लांबणीवर टाकणे इतकाच ठेवला असता आणि त्याची योग्य आकडेवारीनीशी माहिती दिली असती तर ते अधिक योग्य झाले असते.म्हणजे असे की "कोरोनाचे संकट आले आहे आणि त्याकरिता वैद्यकीय सुविधा वाढवायच्या आहेत. जसे अमुक इतके हॉस्पिटल्स, अमुक इतक्या व्हेंटिलेटर सुविधा , टेस्टींगच्या अमुक इतक्या सुविधा / केंद्रे निर्माण करायचे आहेत, मास्कची मोठ्याप्रमाणात निर्मिती व वितरण करायचे आहे. तसेच कोरोनाला तोंड देण्यास योग्य असे बदल सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत, सरकारी व खासगी कार्यालयांत करायचे आहे आणि हे सर्व होईपर्यंत कोरोनाचे रुग्ण लाखांत असणे खूप धोकादायक होईल म्हणून जास्तीत जास्त अमूक इतके दिवसांचा लॉकडाउन घेतला जाईल." असे उद्दिष्ट ठेवून , तसेच ते अगदी स्पष्टपणे जनतेपर्यंत पोहोचवले असते, व वेळोवेळी ठरवलेल्या उद्दिष्टांची कितपत पुर्तता झाली याचे आकडे लोकांपर्यंत पोहोचवले असते तर लोकांचा धीर कायम राहिला असता. ४)चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी (यात राज्यांचा वा स्थानिक प्रशासनाचाही दोष असेल)- सुरुवातीस सांगण्यात आले की जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने नेहमीप्रमाणे चालू राहतील. आणि खरेच सुरुवातीचे अनेक दिवस किराणा मालची दुकाने नेहमीप्रमाणे चालू असायची. त्यामुळे जेव्हा पाहिजे तेव्हा सामान आणता यायचे. दुकानात गर्दी होत नसे. पण नंतर रेड झोन, कन्टेनमेंट झोन ई ई विभागणी करत दुकानांना वेळा ठरवून देण्यात आल्या. सकाळी १० ते दुपारी २ दुकान चालू. जणू १० ते २ वेळात कोरोना विषाणू झोपलेला असतो काय ?. मग लोक सकाळी १० वाजता दूध वा इतर सामान घेण्यास गर्दी करु लागलेत. संध्याकाळी चपाती ऐवजी ब्रेड खावासा वाटला तर त्याचे नियोजनही सकाळीच करायचे !! आणि म्हणे जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा सुरळीत राहील. तसेच व्हॉट्स अ‍ॅपवर अनेक आदेशांच्या पीडीएफ प्रति फिरु लागल्यात. केंद्र वा राज्य शासनाशिवाय, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलिस आयुक्त इतकेच काय पोलीस स्टेशनच्या पी आय च्या सहीचेही आदेश फिरु लागलेत. कोणी आदेश काढावेत याचा काही धरबंदच उरला नाही. ५) जीवनावश्यक काय काय असू शकते याचेही भान सरकाराना उरले नाही. पाणी जीवनावश्यक आहे ना मग प्लंबिंगचे सामान मिळते ते हार्डवेअरचे दुकान बंद का ? आणि जीवनावश्यक सामान खरेदी करण्याकरिता वा वैद्यकीय कारणांकरिता खाली उतरावे लागते मग तरीही लिफ्ट दुरुस्ती करणार्‍या तंत्रज्ञांना पोलिसांनी परवानगी नाकारली. तसेच अनेक उत्पादन कंपन्या बंद असल्याने दुरुस्तीकरिता लागणार्‍या सुट्या भागांची पुरवठा साखळीही विस्कळीत झाली. जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतुक वा वैद्यकीय कारणां करिता वाहने रस्त्यावर फिरत आहेत पण मग वाहने दुरुस्त करणारी व्यवसाये बंद ठेवून कसे चालेल ? वर्क फ्रॉम होम चालू आहे पण इंटरनेटसाठी नवीन सिम, वा मोबाईल घ्यायची वा मोबाईल दुरुस्त करायची वा इतर काही आवश्यक वस्तू घ्यायची गरज पडली तर त्याची सोय नाही ६) सामान्य नागरिकांना विनाकारण त्रास देणे- पोलिस साधे मॉर्निंग वॉकला जाणार्‍या नागरिकांनाही त्रास देवू लागलेत. कुठे कुणाला उठाबशा काढायला लाव तर कधी त्यांच्या गळ्यात चित्रविचित्र पाट्या अडकवून त्यांचे फोटो /विडिओ प्रसिध्द केले गेले. पण एक दोघे जण , ते ही सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून , मास्क लावून पायी फिरत असतील तर त्याने काय बिघडणार होते ? स्वास्थ्य नीट राखण्याकरिता ते ही गरजेचे आहेच ना ? की लोकांनी मधुमेह, हृदयविकार जडवून घ्यावा ? सगळ्यांनाचा काही घरगुती व्यायाम वा योगासने येत नाहीत ना. ७) या कालावधीचा उपयोग करुन सर्व वाहतूक व्यवस्थामध्ये, वाहतुकीच्या साधनांत (बस , टॅक्सी, ट्रेन ई) वा कार्यालयांत कोरोनासोबत जगण्याकरिता काय आवश्यक बद्दल केले पाहिजेत याच्या सूचना प्रसिद्ध करुन ते बदल करवून घ्यायला हवे होते. पण याबाबत फारशा हालचाली झाल्याच नाहीत ,आता अगदी अलिकडे होवू लागल्यात बहूधा. ८) चार पाच दिवसापुर्वी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी "कोरोनाच्या संकटासोबत जगण्याच्या कलेचा" उल्लेख केला.. हे खरे तर खूप आधी बोलायला हवे होते पण अगदी लॉकडाउन ३ पर्यंत सरकार "कोरोनाला हरवू, साखळी तोडू.. तुम्ही घरी बसा म्हणजे साखळी तुटलीच समजा" असे स्वप्न बघत होते आणि जनतेलाही दाखवत होते आणखीही काही मुद्दे असू शकतील. मी मला सभोवतालि जे दिसलेत ते लिहलेत. ग्रामीण , निमशहरी भागातले, मुद्दे वेगळे असतील. अर्थिक मुद्दे, बेकारी , छोटे व्यावसायिक यांचे मुद्दे आणखी वेगळे. या सगळ्यांबद्दल एखादी लेखमाला होवू शकेल.

अगदी मुद्देसूद लिहिले आहे . आता तुम्हाला एकच प्रश्न विचारला जाईल, सरकारला स्वप्न पडले होते का असे काही घडेल ह्याचे?

पण सोशल वा फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळावे असे मात्र मला वाटते. कारण जर एक दीड मिटरचे अंतर ठेवून आणि मास्क लावून जर रोगापासून दूर राहता येणे शक्य असेल तर रहावे. आणि त्याकरिता फार काही खर्च वा मेहनतही नाही.>>>>>>>>>>>>>> कोणीच हे पळत नाहीये म्हणून lockdown जीवनावश्यक काय काय असू शकते याचेही भान सरकाराना उरले नाही. पाणी जीवनावश्यक आहे ना मग प्लंबिंगचे सामान मिळते ते हार्डवेअरचे दुकान बंद का ? आणि जीवनावश्यक सामान खरेदी करण्याकरिता वा वैद्यकीय कारणांकरिता खाली उतरावे लागते मग तरीही लिफ्ट दुरुस्ती करणार्‍या तंत्रज्ञांना पोलिसांनी परवानगी नाकारली. तसेच अनेक उत्पादन कंपन्या बंद असल्याने दुरुस्तीकरिता लागणार्‍या सुट्या भागांची पुरवठा साखळीही विस्कळीत झाली. जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतुक वा वैद्यकीय कारणां करिता वाहने रस्त्यावर फिरत आहेत पण मग वाहने दुरुस्त करणारी व्यवसाये बंद ठेवून कसे चालेल ? वर्क फ्रॉम होम चालू आहे पण इंटरनेटसाठी नवीन सिम, वा मोबाईल घ्यायची वा मोबाईल दुरुस्त करायची वा इतर काही आवश्यक वस्तू घ्यायची गरज पडली तर त्याची सोय नाही>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>सहमत आत्ता कशातच काही अर्थ वाटत नाहीये सरकारने ज्याला त्याला नशिबावर आणि रामभरोसे सोडून द्यावे सरळ एवढे lockdown करून सुद्धा रुग्ण वाढत आहेत नियम न पाळणाऱ्या लोकांमुळे त्याच्यापेक्षा Lockdown उठवून ज्याला त्याला त्याच्या नशिबावर सोडून द्यावे

> "सुरक्षित अंतराची धडधाकट माणसाला जरुरी नाही." प्रॉब्लेम असा आहे की धडधाकट माणुस हा कॅरीयर असु शकतो, व तो हा विषाणु शेकडो माणसांपर्यंत पसरउ शकतो. असा कॅरीयर सहजा सहजी ओळखु येत नसल्यामुळे सर्वांनीच सुरक्षित अंतर पाळण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अमेरीकेत सुरवातीपासुन सोशल डीस्टंसींग कंपल्सरी नसल्यामुळे आहे ८५ हजार लोक करोना होउन मेले आहेत. (यात ईतर कारणांमुळे मेलेल्या लोकांचा सामावेश नाही). अजुनही इकडे सोशल डीस्टंसींग न पाळणार्‍याला काही शिक्षा वगैरे नाही, त्या मुळे हा आकडा वाढतच जाणार. सप्टेंबर पर्यंत ईकडे साधारण दीड ते दोन लाख लोक करोनाने मरायची शक्यता आहे. त्यामानाने भारतात बरीच चांगली परीस्थिती दीसते.

लोकहो, मोदींची बिल गेट्स सोबत चर्चा : https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/pm-narendra-modi-video-confer… चर्चा करायला बिल गेट्स काय थोर माणूस लागून गेलाय? हा फ्लंकी इसम आहे. पोलीयोच्या लशीकरणाच्या कार्यक्रमातनं अनुचित प्रभावाच्या शंकेपायी याच्या विश्वस्तनिधीस बाहेर काढलेलं ना मोदी सरकारने? मग आता नेमकी काय जादू झाली की मोदींना याच्याशी परत चर्चा करावीशी वाटते? गेट्स फाऊंडेशनचे व्यवहार भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. हा करोनाचा भारतावर झालेला एक महाभयंकर साईड इफेक्ट आहे. आ.न., -गा.पै.

हि १५ एप्रिलची स्थिती होती. https://www.thehindu.com/news/national/coronavirus-without-lockdown-india-would-have-seen-over-8-lakh-cases-by-april-15-says-health-ministry/article31319364.ece Where India stands (१ मे) India has a population of 1.3 billion and a death rate of about 7 per thousand per year, as of 2019. This means that each day, on average, about 26,000 people die in India. As of last week, roughly 60 people a day are believed to be dying of Covid-19. Unless this number is off by two orders of magnitude, the new virus has not yet significantly altered mortality in India. Indeed, during the lockdown, net mortality appears to have gone down due to the decline in accidents. https://theprint.in/opinion/can-india-risk-a-controlled-epidemic-after-… retrospectively every one is wise and right

संचारबंदी आणि टाळेबंदीमुळे अनेकांचे दैनंदिन व्यवहार, रोजगार बंद पडले आहेत. हातावर पोट असणार्‍यांना हालाखीचे दिवस आले आहेत. हे पाहून हळहळ वाटतेच. काही देशांत सरकारतर्फे मासिक पगाराच्या ८०% भत्ता मिळतोय तसं त्यांनाही मिळावं असं एक वाटतं पण लगेच जाणीव होते की सरकारने मदत दिली तरी आपल्याकडचे 'बाबू' लोकच त्यांच्या घशात घालतील. गरीब बिचारा भुकेलाच राहील. हे सगळं खरं असलं तरी सुस्थितीतल्या मध्यमवर्गीय आणि घरून काम चालू असणार्‍या लोकांना घरात अडकून रहायला लागल्याने ते वैतागले आहेत. दर आठवड्याला कुटुंब/मित्रमैत्रिणींसोबत भेटणे, फिरणे बंद झाल्याने लोक उदास झाले आहेत. तसेच संचारबंदी कधी संपणार या बद्दलच्या अनिश्चिततेमुळे त्यांचे मन भरकटलेले आहे. शिवाय प्रसारमाध्यमांनी घातलेली करोनाची 'अतिरिक्त' भीती आहेच. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून लोकांना सगळंच थोतांड वाटायला लागलंय आणि हा त्रागा समजण्यासारखा आहे. थोडा जरी भारताबाहेरच्या आणि नेहमी म्हणावल्या जाणार्‍या 'विकसित' देशातल्या घडामोडींचा आढावा घेतला तरी लक्षात येईल की करोना आणि त्याच्या अनुशंगाने आलेल्या संचारबंदीने गांजलेला भारत हा एकमेव देश नाही. मार्चच्या सुरुवातीला अनेक देशांत पहिले 'हर्ड इम्युनिटी' वाढवून संचारबंदी टाळण्याचा प्रयत्न झाला पण ते फार काळ जमलं नाही. जे देश अर्थव्यवस्थेकरता संचारबंदी टाळत होते त्यांनी काही दिवसांत 'बेमुदत' संचारबंदी लागू केली. त्याने करोनाचा संपूर्ण नायनाट होणार नाही हे तर सगळ्यांनाच माहिती होतं, फक्त आलेख सपाट करणं हाच एक उद्देश होता. तसे केले नसते तर 'महामारी'सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असती. शिंक/खोकल्यातून उडणार्‍या तुषारांतून पसरणारा आजार भारतासारख्या दाट लोकसंख्या असलेल्या देशात किती वेगात आणि किती प्रमाणात पसरला असता याची आपण कल्पना करू शकतो. आपापल्या देशातल्या लोकांचे मनोबल कायम राखण्याचा आणि टप्प्या-टप्प्याने का होईना पण व्यवहार सुरळीत करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक राष्ट्रप्रमुख करतोय. सगळ्यांना जनतेचा रोष सहन करावा लागतोय कारण नक्की काय करावं हे कोणालाच माहिती नाही. कमीतकमी जिवीतहानी होवू देवून व्यवहार सुरळीत करणे ही तारेवरची कसरत आहे, इकडे आड तर तिकडे विहीर आहे. अजूनपर्यंत तरी कोणत्याही देशाला यात मार्ग सापडल्याचं वाचलं/पाहिलं नाही. एवढं सगळं लिहिण्याचं कारण एवढंच की भारतात आपण फार चुकीच्या निर्णयांचे बळी आहोत आणि बाहेरच्या जगात नंदनवन आहे असं अजिबात नाही. जे निर्णय जगभरात राबवले जात आहेत तेच भारतातही आहेत. सध्यातरी आशावादी राहून सरकारच्या सूचना पाळणे आणि आपापले कर्म करत राहणे हेच आपल्या हातात आहे.