मी हा चर्चा लेख लिहिताना केवळ शिवसेनेने गोमा गणेश पितळी दरवाजा केला का असा प्रश्न मला पडला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणीचे समालोचन ऐकताना एक गोष्ट प्रखरतेने जाणवली ती ही की सर्वांच्याच चुली मातीच्या आहेत सर्वांच्याच पितळी दरवाजावर गोमा गणेशाचे प्रस्थ आहे. आधी मुख्यमंत्री कोण या विषयावर भाजपा आणि शिवसेनेने दोघांनीही गोमा गणेश केलेलेच होते. काँग्रेसचा वेळकाढूपणा त्यांचे स्वतःचे गोमा गणेश जमेल तेवढे ताणण्याचा होता तर राष्ट्रवादीने ५४ आमदारांच्या सह्या कोणत्या पक्षाला पाठींबा हे नमुद न करता गोमा गणेश पद्धतीने घेतलेल्या होत्या. त्या गोमा गणेश सह्यांचा वापर करून अजित पवारांनी गोमा गणेशात आपण अधिक अग्रेसर असल्याची चुणूक दाखवली, आणि अजित पवारांचे गोमा गणेश आहे हे माहित असूनही देवेंद्रजी ते राज्यपाल ते केंद्र सरकार आमचा पण महाराष्ट्राच्या गोमा गणेश खेळात गोमा गणेशाकडे सोईचे दुर्लक्ष करून सहभागी झाले. विधी मंडळाचे अधिवेशन होऊन मतदान पडले तरी पक्षांतर बंदी कायद्याच्या धाकानेही काही गोमा गणेश होईल. त्यातल्या त्यात रवि शंकर प्रसाद त्यांच्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांवर आरोपकरण्याच्या निमीत्ताने का होईना अल्पांशाने खरे बोलले मुंबई आर्थिक राजधानी असल्याने विरोधक खिचडी बनवून अस्थायी सरकार थाटण्याचे प्रयत्न करताहेत म्हणाले पण त्याच कारणाने देवेंद्र फडणविस अगदी अस्थायी सरकारचे मुख्यमंत्री होण्यासाठीही गोमा गणेशाच्या खेळात सामील झाले. काही तिखट प्रश्न उपस्थित करायचेच असतील तर सर्वच राजकीय पक्षात रिकाम्या कागदांवर आमदारांनी सह्या करण्याचा पायंडा दिसतो. अगदी आमदारकी साठी किमान वयो मर्यादा असते त्या वयापर्यंत रिकाम्या कागदांवर सह्या करु नयेत हे शहाणपण यावयास हवे खरे म्हणजे तुम्ही एका मतदार संघातील जनतेचे प्रतिनिधीत्व करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. अमुक तमुक खूप मोठा नेता आहे म्हणून वर काहीही लिहिलेले नसताना तुम्ही सह्या करुन देऊ शकता ? हे मी कोणत्याही एका पक्षाच्या आमदारांबद्दल म्हणत नाही सर्वच हे करत असणार अजित दादांनी सर्वांनाच धडा दिल्याचे पुढे येत असण्याची शक्यता असावी (चुभूदेघे) अर्थात एवढ्यावरुन धडा घेतला जाईल का हे येणारा काळ सांगेल. दुसरे विधानसभा किंवा लोकसभा हेच प्रतिनिधींचा अंतिम कल पहाण्याचे स्थान रहाणार या बाबत शंका नाही पण आज सगळ्या प्रतिनिधींकडे स्मार्टफोन उपलब्ध असताना आमदार खासदारांच्या कलाची तपासणी करण्याची सुविधा राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे असावी. भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या आणि एकसंघतेच्या दृष्टीने फुटीरतावादी शक्तींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने सध्याची घटनात्मक पद्धत केंद्रसरकारास राज्यपाला मार्फत राज्यपातळीवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्यास मदत करते हे एकी कडे योग्यच आहे. पण तशा विशेष स्थिती नसताना राज्यपाल हे संघसरकार पेक्षा अधिक स्वतंत्रपणे काम करु शकतील यासाठी काय सुधारणा करता येऊ शकतील या बाबत व्यापक राजकीय सहमतीची गरज असावी असे वाटते.

फ्लोअर टेस्ट लौकर करून मिळावी म्हणून सुप्रीम कोर्टात केस लढवण्याचा खर्च कमी की आमदारांना पंचतारांकीतात सांभाळण्याचा खर्च कमी पडेल. पुढे मागे कुणा मिपाकरांना राजकीय पक्ष काढायचा झाल्यास उत्तर कामी पडू शकेल या आशेने उत्तर मिळावे हि नम्र विनंती

औट घटकेचे एक राज्य पाय उतार आता पुढचा डाव पुढचा भिडू किती काळ हे पाहुया ! अजित दादा राजकीय कुचंबणा झाली पण काही फायलींच्या गाठी औट घटकेच्या राज्यात मंत्रालयात न जाताही सुटू शकल्या अशी वृत्ते आहेत. फायलींना नवीन गाठी पाडण्यास नवी आघाडी मोक्ळी आहे.