Skip to main content

India Deserves Better - ४. शेती , राजकारण आणि त्यातील विसंगती आणि समस्या

लेखक गणेशा यांनी शनिवार, 05/10/2019 13:50 या दिवशी प्रकाशित केले.
नोट : शेती या विषयाशी माझा डायरेक्ट काही संबंध नाही, पण माझ्या आसपासच्या समस्या मांडताना, शेती आणि शेतकरी हे घटक त्यातुन सुटु शकत नाहीत. त्यामुळे खोल अभ्यास नसला तरी वरवर जे मला थोडेफार माहीती आहे आणि मला जे वाटते आहे , जे वाचले आहे त्यावरुन लिहितो आहे. तरीही शेतीतील नेहमीचे जे प्रश्न आहेत, तेच पुन्हा न मांडता त्या व्यतिरिक्त बोलण्याचा थोडा प्रयत्न करतो. शेतकरी आत्महत्या तर मनाला खुपच क्लेष देवुन जातात म्हणुन तो विषय ही मी येथे घेत नाहीये.. (त्यात आज सकाळी उठल्या ऊठल्या 'आरे' च्या बातमी ने मन विषन्न केले आहे. आपली वाटचाल नक्की प्रगती कडे चालु आहे की अधोगती कडे हा येणारा काळ लख्ख पणे आपल्याला दाखवेलच. ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- शेती, शेतविमा आणि राजकारण खरे आणि स्पष्ट सांगायचे झाल्यास ,आत्ताच्या महाराष्ट्र सरकारची आणि भारत सरकारची धोरणे ही शेतीपुरक नक्कीच नाहीत उलट ती शेतकरी विरोधी आहेत असेच नमुद करावेसे वाटते, आताचे सरकार मला तर फक्त उद्योगधंदे आणि व्यापार या गोष्टींशी जास्त निगडीत दिसते. शेती ही निसर्गावर सुद्धा अवलंबुन असली तरी अतिवृष्टी ,दुष्काळ आणि या व्यतिरीक्त कारणांमुळे झालेले शेतीचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी विम्याचं पुर्ण संरक्षण असलच पाहिजे. पण सध्या मिळणारा विमा हा खुप कमी असतो, तो मुळ उत्पादन खर्चाला सुद्धा भरुन काढु शकत नाही. आणि आपले सरकार या बाबतीत कसलेही पाठपुरवठा करताना दिसत नाही हे खेदजनक आहे. या बरोबर शेतीला लागणार्‍या ज्या पायाभुत सुविधा असतात, उदा. पाणी, वीज , रस्ते (या वर मी नंतर लिहिन) , वाहतुक, टोल, माल साठवण्याच्या सोई , या सर्वांची अवस्था खुप दयनिय आहे. आणि या पायाभुत सुविधांमुळे होणारे नुकसान वा खर्च कोणतेही सरकार जमे मध्ये धरत नाही ही शोकांतिका आहेच. उलट या सर्वांतुन ही जर शेतमाल चांगला झाला, तरी सरकार आणि त्यांचे दलाल शेतमालाचा भाव पाडुन आणि निरनिराळ्या मार्गांनी शेतकर्‍यांची लुट करतात, आणि या लुटीची किंमत शेतकर्‍यांच्या कर्जापेक्षा नक्कीच जास्त असते, मग शेतकरी आत्महत्या ह्या फक्त सावकारी कर्जामुळे होतात हे म्हणणे मला तरी योग्य वाटत नाही. उलट ते असल्या सरकारी धोरणांंमुळे जास्त होतात हे माझे स्पष्ट मत आहे. आणि म्हणुन मला तरी शेतकर्‍यांचा सरकारकडुन खुन होतो आहे असे वाटते. कर्जमाफी वगैरे गोष्टी हे त्यामुळे ह्या लुटीची कुठेतरी कवाडे बंद करण्याचा मला एक प्रकार वाटतो. मला तर वाटते, कर्जमाफी, विज बिलात सवलती असल्या गोष्टी करण्या पेक्षा सरकारणे ठोस आणि दिर्घकालिन उपाययोजना का करु नये ? पण सरकार हे दिर्घकालीन उपाय योजना करण्यात नक्कीच अपयशी ठरलेले आहे. फक्त निवडणुका आल्या की शेतकरी समस्या गोंजारायच्या आणि नंतर शेतकर्‍यांशी निगडीत कुठलेही धोरण आखायचेच नाही, ही त्याचीच निष्पती. ६००० वर्षाला शेतकर्‍यांच्या खात्यात ही पण तसलीच एक निरर्थक गोष्ट, या ५०० रुपये महिन्यांने शेतकरी आणि त्यांच्या समस्या नक्की मिटत आहेत का ? मला एक प्रश्न नेहमी पडतो, शेतकरी संघटना ही आज काल ह्या नेत्यांच्या हातातील बाहुले झाल्या सारख्याच वाटतात, निती आयोग, नियोजन आयोग ह्यांचे विश्लेषण आणि ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी यांचा अक्षरसा काही संबंध असतो का हा सांशोधनाचा विषय का ठरु नये ? आणि वरच्या लेवलला शेतीविषयक काही निर्णय वगैरे घ्यायचा झाल्यास त्याला शेतकीय रंग न येता राजकीय रंग चढवला जातो हे शेतकर्‍यांचे दूर्दैवच म्हणावे लागेल .. मागे एकदा ऐकले होते, की खेळाडु असलेला कोणी खेळ मंत्री, अर्थशास्त्रीय हा अर्थमंत्री.. मग मला म्हणायचे आहे, ७०-८० % येव्ह्डा असणारा शेतकरी त्या त्या ठिकाणाहुन साधा आमदार-खासदार तरी का होत नाही ? शेतीची उत्पन्नवाढ होऊ शकते परंतु शेतीपूरक आयात-निर्यात धोरणे, पायाभुत सुविधा ह्या कडे सरकारचे लक्ष असणे गरजेचे आहे, उलट शेतकर्जे देवून जे आपण उपकार करतोय अशी भावना बाळगण्यापेक्षा त्या पैश्यातुन पायाभुत सुविधा सुधरवाल्यास ते जास्त परिणाम कारक असेल, परंतु ही सोच राज्यकर्त्यांमध्ये आणने जिकराचे आहे. भारत सरकारच्या बजेट मध्ये या गोष्टींना आणि ठोस उपायांना तिलांजली दिलेलीच दिसेल. फक्क्त शेतीसाठी इतके पॅकेज आणि फलाना गरजेचे नाही तर गरज आहे ठोस दिर्घकालिन उपाययोजनेंची. पायाभुत सुविधांचे बोलत आहे तर त्या बद्दल थोडेशे बोलतो . पायाभुत सुविधांचा अभाव मध्यतंरी बिहारच्या रोडच्या बाजुला हजारो क्विंटल मक्याचे उत्पादन सुकायला टाकलेले चित्र कुठल्याश्या पेपर मध्ये का सोशल साईट वर दिसले होते. हे असे का होते ? खरे तर ड्राईंग यार्ड उपलब्ध नसल्याने हे असे झाले, मका कापणी नंतर त्यातील ओलसर पणा कमी करण्यासाठी त्याला कोरडे केले जाते. अश्या कोरड्या मक्याला २०-३० टक्के जास्त भाव मिळतो पण ह्या सुविधाच शेतकर्‍यांना उपलब्ध नसतात, बरेच शेतकरी ओलसर (आद्रतायुक्त) मकाच कमी पैश्यात दलालास व्यापार्‍यास विकत असतात. बिहार हे भारतातील १ नंबरचे मका उत्पादक राज्य असले तरी महाराष्ट्रात ही मका उत्पादन होते, आणि या वर्षीही सिजन मध्ये शेतकर्‍याकंडुन कमी भावात आद्रतायुक्त मका विकत घेवुन व्यापार्‍यांनी ती ड्राय करुन ४०% पेक्षा जास्त भावाने विकली, शिवाय त्याला फायनांस पण उप्लबध असल्याने, जो पर्यंत भाव वाढत नाही तो पर्यंत तो माल साठवुन ठेवला. ह्या गोष्टीला कोणते सरकार आळा घालते आहे ? का फक्त 'सब चंगासी' म्हंटल्यावर झाले सगळे? शेतीला शितगृहे नसल्याने निम्म्या किंमतीत विकलेली फळे बाजारात नंतर दुप्पट तिप्पट किंमतीला विकली जातात, हे कशाचे द्योतक आहे ? आपण ७० % खाद्यतेल आयात करतो , त्या खाद्यतेलावरील आयातकर वाढीबरोबरच आपण आपल्याकडील तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठी योग्यबियाण्याची उपलब्धता, शेती साठी नवि साधने , सिंचन , गोदामे आणि पीक कर्जे या गोष्टी वापरुन खाद्यतेलाची निर्मिती वाढवु शकतो .. पण लक्ष देतोय कोण ? कांदा आणि सद्य परिस्थिती वर खरे तर बोलणार नव्हतो परंतु जाता जाता सद्य स्थितीत चाललेले राजकारण डोळ्यासमोरुन हटवता येत नसल्याने लिहितो कांदा आणि सद्य परिस्थीती थोडक्यात कांदा निर्यातबंदी हा वरुन योग्य निर्णय वाटत असला तरी तो चुकीचाच ठरलेला आहे, आणि याचे विपरित उलटॅ परिणाम सध्या बाजारात दिसुन येत आहे .. सरकारची निर्यात घोषणा ही पुरवठा कमी असल्याची बातमी देते आहे, त्यात कांदा आयातीचा टेंडर निघाला.. सद्य परिस्थीतीत पुन्हा त्याचा फायदा दलाल व्यापार्‍यांनी घेतला हे सांगायची गरज नक्कीच नाही.. शेतकर्‍यांकडुन असा माल कमी किमतीत ( शेतकरी नियातबंदी नंतर परेशान असलेलाच दिसला) विकत घेतला गेला, नाशिक मधले उदाहरण द्यायचे झाले तर तो ३०००-३५०० रुपये प्रतिक्विंटल ने विकत घेतला गेला. आणि शहरात आणि इतर बाजारात फार तर तो ४५०० ते ५००० प्रति क्विंटल ने विकला गेला पाहिजे, पण तो शहरात आणि बाजारात ६०००-७००० रुपयाने विकला जात आहे .. यावर सरकारचे काही नियंत्रण आहे का ? की फक्त समित्यांच्या नावाखाली अशी लुट चालुच राहणार ? एक तर निर्यातबंदी , पुन्हा वाढत्या उत्पादनामुळे आणि निर्यात न झाल्याने शेतकर्‍यांनाकडे माल साठवण्यासाठी नसलेली सुविधा, पुन्हा सडण्यापेक्षा कमी भावात विकलेला माल आणि दलाल आणि व्यापार्‍यांनी निर्माण केलेला तुटवडा यामुळे बाजारात वाढलेला भाव हे दुष्ट चक्र कधी संपतच नाहिये, गेले कित्येक वर्षे हेच दिसत आहे.. मग मला सांगा सरकारला या विषयात ० मार्क देणे पण मला खुप वाटत आहे. बाकी काय बोलु.. पुन्हा येव्हडेच बोलावेसे वाटत आहे India Deserves Better #India_Deserves_Better ------- गणेश जगताप नोट २: सायकल सफरीला जात असल्याने पुढचे लिखान लवकर येणार नाही याबद्दल दिलगिरी.
वाचने 69154
प्रतिक्रिया 92

प्रतिक्रिया

भंकस बाबा रविवार, 06/10/2019 11:38
एका ज्वलंत मुद्द्याला हात घातला आहे तुम्ही! मराठवाड्यामधे पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना देखिल तेथील उसलागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे. ह्याचे कारण उसाला मिळणारा हमीभाव व शेतकऱ्यांना करावे लागणारे कमी श्रम! मग पर्यावरणाचे बारा वाजले तरी चालतील.

भंकस बाबा रविवार, 06/10/2019 11:38
एका ज्वलंत मुद्द्याला हात घातला आहे तुम्ही! मराठवाड्यामधे पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना देखिल तेथील उसलागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे. ह्याचे कारण उसाला मिळणारा हमीभाव व शेतकऱ्यांना करावे लागणारे कमी श्रम! मग पर्यावरणाचे बारा वाजले तरी चालतील.

सर टोबी रविवार, 06/10/2019 19:59
या निमित्ताने जाणकारांनी त्या विचारांची समीक्षा केली तर आनंदच वाटेल. मला शेतकऱ्यांविषयी जेंव्हा मनात विचार येतो तेंव्हा हटकून शेतकऱ्यांनी सहकार चळवळीची करावी तेव्हडी कदर केली नाही असे वाटते. अन्यथा केवळ साखर, सूतगिरणी, आणि दूध संकलन येवढ्यापुर्ती हि चळवळ मर्यादित राहिली नसती. शेतीच्या प्रत्येक गरजेच्या ठिकाणी सहकार चळवळ लागू होऊ शकते. जसे जलसंधारण, बियाणं आणि खते, पिकाची साठवणूक (शीतगृह), अन्न प्रक्रिया, आणि शेतमालाचे वितरण अशा सर्व ठिकाणी सहकार चळवळ लागू होऊ शकते. राजकीय नेतृत्व अगदी पूर्वीपासून आणि आत्तादेखील बहुतांशी शेतकरीप्रधानच होते आणि आहे. राजाराम बापू पाटील, विठ्ठलराव विखे, भाऊसाहेब थोरात, चरणसिंग, देवीलाल हे सर्व शेतकरीच. असे असूनसुध्दा शेतमालाच्या व्यापाराची पद्धत केवळ व्यापाऱ्यांच्याच फायद्यासाठी बनवल्या आहेत. अडते बाजारात शेतकरी पदरमोड करून शेतमाल घेऊन येतो, त्याची हमाली आणि तोलाई शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाते, शेकड्याच्या भावात जो शेतमाल विकला जातो (जसे लिंबं, भाज्यांच्या जुड्या) तो प्रत्यक्षात १०% ते १५% जास्त 'खराब मालाची भरपाई' म्हणून व्यापाऱ्याला द्यावा लागतो. म्हणजे १०० जुड्यांच्या मोबदल्यात ११५ जुड्या व्यापाऱ्याला द्याव्या लागतात. खेरीज बाजार समितीचा कर, कुठलीना कुठली वर्गणी हे शेतकर्यांच्याच खिशातून जातात. आणि हे सर्व कायदे मंडळात बहुतांशी शेतकरी असताना होते या सारखी खेदाची गोष्ट नसेल. थोडक्यात, बॅक टू बेसिक या उक्ती प्रमाणे शेतकऱ्यांनी परत सहकार चळवळ पूर्वीच्या चुका आणि वाईट गोष्टी टाळून अंगिकारली पाहिजे.

मारवा मंगळवार, 08/10/2019 08:25
जेव्हा जेव्हा शेतमाला चे भाव पडतात तेव्हा किमान हमी भाव हवा म्हणुन आंदोलन केले जाते. हा भाव सरकार जो देते तो करदात्यांच्या पैशातुन. ही मदत करदात्यांच्या पैशाचा गैरवापर आहे. हमी भाव न मिळाल्यास उद्दाम आंदोलने केली जातात व सरकारला तो देणे भाग पाडले जाते. ( यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे उसाला हमी भाव मिळतो त्यामुळे मार्केट च्या मागणी पुरवठा ची पर्वा न करता त्याचे उत्पादन घेतले जाते ) जेव्हा जेव्हा शेतमाला चे भाव वाढतात तेव्हा आता भाव वाढलेले आहेत तेव्हा ते कमाल च ठेवण्यासाठी व पुरेपुर नफा वसुल करण्यासाठी पुन्हा शेतकरी संघटनांनी तथाकथित कांदा सत्याग्रह आंदोलन सुरु केलेले आहे. म्हणजे थोडक्यात चित भी मेरी पट भी मेरी. यात एक गंमत बघण्यासारखी आहे जेव्हा भाव पडतो हमी भाव मिळायला उशीर झाला तर शेतमाल रस्त्यावर सांडला फेकला जातो त्याचे फोटो वर्तमान पत्रात मोठ्या मथळ्याने येतात पण आज नफा मिळाल्याने बळीराजाच्या डोळ्यात जे आनंदाश्रु आलेले आहेत त्यांचा वाजागाजा होत नाही उलट सत्याग्रह होतो त्याची बातमी जोरात येते कळवण तालुक्यातील कांदा शेतकरींनी एका दिवसात २५० ट्रॅक्टर्स बुक केले ही बातमी कमी वाजवली जाते कारण यात आनंदाश्रु च फक्त आहेत आता हे सर्व शेतकरी घरी नवा ट्रॅक्टर लावुन मग कांदा सत्याग्रहा साठी रस्त्यावर उतरतील आणी पुर्वी किमान किमान ऐवजी आता कमाल कमाल अशा घोषणा देतील व रस्त्यावर निषेधासाठी सात्विक संताप जरी झाला तरी कांदा फेकणार नाहीत Some farmers in Kalwan taluka of Nashik district earned so much by selling onions that they purchased as many as 250 tractors on September 29, a tractor buyer said. https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/automotive/farm-equipmen… मुळात शेतकरींना सर्वात अगोदर अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम वर टॅक्स लावला पाहीजे. त्यांना पुर्णपणे जसे एखादा प्लास्टीकचा मगा बनवणारा उत्पादक असतो वा व्यापारी असतो त्या प्रमाणेच ट्रीट केले पाहीजे. शेतकरी हा व्यापार करतो त्याने उत्पन्नावर कर दिलाच पाहीजे. त्याला मार्केटच्या मागणी पुरवठा व तत्वावर काम करायला व आलेले नुकसान व नफा दोन्ही भोगण्याचे पुर्ण स्वातंत्र्य दिले पाहीजे. व सर्व प्रकारच्या सवलती काढुन घेतल्या पाहीजेत. जेव्हा पुर्णपणे व्यावसायिक शेती होइल तेव्ह शेतकरीसकट सर्वांचे भले होइल.

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 13:34
तुमचे मत समजते आहे, पण भाव वाढला तर शेतकर्‍याच्या खिशात पैसा जातो हे ९० % तरी होत नाही, पैसा मधल्या दलालाकडे, वापार्‍यांकडे जातो.. शेतकर्‍यांच्या उत्पनावर कर लावला पाहिजे हे जे तुमचे मत आहे त्यावर बोलतो जरुर, त्याच्या उतप्ना वर कर लावाच, पण मग त्याच्या मालाची किम्मत ठरवण्याचे त्याला स्वायत्त द्या, कुठला दलाल्/व्यापारी किंवा सरकार ने ते ठरवु नये .. त्याच बरोबर वरती जी शेती साठी लागणारे बेसिक इन्फ्रा सांगितले आहे ते सरकारणे त्यांना पुरवावे, आणि सगळ्यात महत्वाचे रस्ते आणि वाहतुक शेतकर्‍यांना द्यावी. शेतककर्‍यांना सरकारची कर्जमाफी ची नौटंकी असलेली भिक ही नको , त्यांची फुकट वीज आणि पाणी ही नको, सगळॅ पैसे देवुन होउद्या, पण त्याला लागणार्‍या गरजा तर त्याला पुरवण्याचे काम सरकारचे आहे की नाही ? आताच न्युज ला पाहत होतो, उद्धव ठाकरे नी सांगितले ७/१२ कोरा करु .. का ? कुठल्या शेतकर्‍यांने मागितले होते ? मग ह्यांना निवडुन देणारे पण आपण, अश्या घोशना करणार्या कुठल्याही पक्षाला सत्तेतच येवु देवु नये असे मला वाटते. बाकी काय जास्त लिहु ..

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 17:17
हे बघा मी मराठी न्युज चॅनेल ला खाली जी टॅगलाईन येते तेथे वाचली होती.. तरी विडीओ असेल तर देई, मी वरचा मुद्दा लिहितान्याच्या जस्ट १० मिनिट आधी वाचली होती ही बातमी. त्यामुळे बेसिक मध्ये गल्लत नाही. आणि तसे असेल तर ती न्युज चॅनेल ची असेल. तरीही वरील लिंक मध्ये पण तसा उल्लेख आहे. ह्या समस्त, कर्जमाफी , योजना ऐवजी बेसिक सुधारणा खरेच गरजेचे आहे हे कोणत्याही पक्षाला का कळत नाहिये ?

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 17:28
आता टीवी ९ न्युज पाहतोय, त्यात पण त्याच प्रश्नावर बोलले जात आहे, त्यामुळे ऑफिस वरुन घरी आल्यावर तुम्हाला कळेल. त्यामुळे शेतकर्यांविरोधा पेक्षा असल्या घोषणांविरोधात आपण मत दिले पाहिजे. भले ते राष्ट्रवादी ने देवु/भाजपा ने किंवा शिवसेने ने. बेसिक सेवा कोण देणार हे मात्र कोण सांगते आहे का ? ही खंत आहे. बाकी शेतीचे प्रश्न खरेच खुप घंबीर आहेत, पण शेतीवरील बर्याचस्या चर्चा राजकारणाकडे जातात ही सुद्धा एक खंत आहे

सुबोध खरे गुरुवार, 10/10/2019 18:25
जरुर, त्याच्या उतप्ना वर कर लावाच, पण मग त्याच्या मालाची किम्मत ठरवण्याचे त्याला स्वायत्त द्या, कुठला दलाल्/व्यापारी किंवा सरकार ने ते ठरवु नये .. सर्वच्या सर्व शेतकऱ्यांचे तारण हार एकसारखेच कसे बोलतात हे समजत नाही. हे सर्व दलाल अडते असूनही ज्यांचे उत्पन्न तीन लाखाच्या वर असेल तोच कर देणार आहे ना? मग नेहमी अशी रडारड कशाला? शेती च्या उत्पन्नावर आय कर लावला तर काय होईल? ज्याचं उत्पन्न २५ हजार रुपये महिना त्याला ( वर्षाला ३ लाख) एक दमडा सुद्धा कर द्यायला लागणार नाही. ज्याचे उत्पन्न ४१ हजार ६६७ रुपये महिना असेल ( वर्षाला ५ लाख)त्याला महिना १ हजार ६६७ रुपये कर द्यावा लागेल. म्हणजेच त्याच्या खिशात ४० हजार रुपये राहतीलच. ज्याचे उत्पन्न ८३ हजार ३३३ रुपये महिना असेल ( वर्षाला १० लाख)त्याला महिना १० हजार रुपये कर द्यावा लागेल. म्हणजेच त्याच्या खिशात ७३ हजार ३३३ रुपये राहतीलच. या सर्वाना इतरांसारखेच ८० c सारखे बचत करून कर वाचवणे शक्य आहेच. वर्षाला १० लाख रुपये उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्याची सुद्धा एक दमडी कर देण्याची मानसिक तयारी नाही. आणि त्यांचे तारण हार तितकेच दांभिक आहेत कि ते आजतागायत शेतकऱ्यांना कर लावा असे कधीही म्हणताना दिसत नाहीत. बाकी असं काही लिहिणं किंवा म्हणणं हे "प्रतिगामी" लक्षण आहे असं इथले यशस्वी पुरोगामी आणि गरिबांचे कैवारी लगेच म्हणू लागतीलच

गणेशा शुक्रवार, 11/10/2019 11:18
मुळ मुद्द्यात , विमा कंपण्या, आणि पायाभुत सुविधा या सर्व गोष्टी शेकर्‍याला मिळत नाहीत हे लिहिले होतेच.. कर आणि इतर गोष्टी रिप्लाय मध्ये येत आहे.. थोडे बोलतो .. --- प्रथमता दांभिक , पुरोगामी असले शब्द आपण वापरतो आहोत तेंव्हा आपण दूसर्याला एकांगी विचाराचे वगैरे जे संभोधत आहोत तेंवा आपण पण दूसर्या टोकाचाच विचार करतो आहे, असे नाही वाटत का ? सामान्य कर भरणारा माणुस, हा त्याला न मिळालेल्या सुविधांमुळे त्रस्त आहे, त्याचा राग सरकार वर हवा की शेतकर्‍यावर ? सरकारची पायाभुत सुविधा देण्याची जबाबदारी आहे, ती शेतकर्‍यांना पण आणि सामन्य नागरिकाला पण.. आपण सरकारला काही विचारात नाही ? का? माझ्या घरातील लोक शेती करतात, जिराईती शेती असल्याने येणार्या संकटाना मी जवळुन पाहतो, मी बी मला ते योग्य वाटत नाही, परंतु कुठले तरी बागायदार शेतकर्‍याचे चित्र घेवुन संपुर्ण शेतकर्‍यांचे तेच चित्र असे आपण का समजतो आहे ? ४-५००० वरुन आत्महत्या करणाराही शेतकरीच असतो, ( हा विषय कटाक्शाने टाळतोय, क्लेष दायक आहे) आणि मी काय म्हणतो लावा कर बिंधास्त .. पण त्या मोबदल्यात सुविधा देण्याची दमख राज्यकर्त्यांमध्ये हवी आहे, उगाच भीक नकोय. टॅक्स चा विचार केला तर मला माझ्या शेजारील डॉक्टर , वकील पहिले दिसतात, सकाळी १००-१५० आणि संध्याकाळी १५०-२०० पेशंट तपसणारे आणि १००-५०० रुपये फी घेणार्‍या डॉक्टर चे काय ? पण आपण शेतकरी यावरच बोलतो .. का तर ते पुरोगामी ? दांभिक ? या भारतात सर्व नागरीक सेम लेवल वर असले पाहिजे, सर्वांना योग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत आणि एकसारखेच कर असले पाहिजेत ... मग तो शेतकरी असुद्या, नोकरदार असुद्या किंवा बिझनेसमन . आणि दांभिक म्हणायचे असल्यास ते राज्यकर्ते आहेत ... साधे रस्त्यावरचे खड्डे यांना बुजवता येत नाहीत ..

गणेशा शुक्रवार, 11/10/2019 11:56
उशीरा झाला आता, नाहीतर गाव बारामती पासुन १२ किमी असुनही त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.. गावाकडे असतो तर निदान ग्रामपंचायत तरी लढवली असती.. आता खरेच उशीर झालाय :)

जॉनविक्क शुक्रवार, 11/10/2019 12:03
कार्यकर्ते आणायची जबाबदारी माझी. जाहीरनामा प्रसिद्ध करा आणी विरोधकांची भूमिका पार पाडा. पंचायतीत अडकलात तर कधीच बदल होणार नाही डायरेक आमदारकी... तर सुरुवात होईल.

सुबोध खरे शुक्रवार, 11/10/2019 11:57
परत मुद्द्याला बगल देताय. महिन्याला २५ हजार रुपयेपर्यंत मिळवणाऱ्या शेतकऱ्याला एक दमडा सुद्धा कर नाही. ४-५००० वरुन आत्महत्या करणाराही शेतकरीच असतो, पण तो महिना २५ हजार मिळवणारा नसतो. मुद्दा नीट समजून न घेता उगाच उमाळे /गहिवर काढू नका. ज्याला महिना १०,००० मिळतात त्याला मुळातच कर नाहीये मग कर नाही त्याला डर कशाला? त्याच्या आत्महत्येबाबत सर्वाना सहानुभूतीच आहे. उगाच शहरी माणसे असंवेदनशील असतात असा फालतू निष्कर्ष काढू नका. केवळ आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी हि हात चलाखी कशासाठी? सकाळी १००-१५० आणि संध्याकाळी १५०-२०० पेशंट तपसणारे आणि १००-५०० रुपये फी घेणार्‍या डॉक्टर चे काय ? त्यांनी किती फी घ्यावी हा त्यांचा प्रश्न आहे ते जर कर चुकवत असतील तर ते गुन्हेगार आहेत पण जर प्रामाणिकपणे कर भरत असतील तर त्यांच्या बद्दल बोलण्याचा आपल्याला कोणताही अधिकार नाही. त्याबद्दल तुमच्या लेखनात केवळ त्यांच्या बद्दल आकस / मत्सर दिसतो आहे. आणि मी काय म्हणतो लावा कर बिंधास्त .. पण त्या मोबदल्यात सुविधा देण्याची दमख राज्यकर्त्यांमध्ये हवी आहे, उगाच भीक नकोय. शहरी माणूस रस्ते कर देत नाही का? मग शहरातील रस्ते सुद्धा खड्ड्यानी भरलेले आहेतच कि. काय फक्त शेतकऱ्यांना सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे का? सर्वांना योग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत आणि एकसारखेच कर असले पाहिजेत हे तुम्हीच म्हणताय ना? मग मोठ्या शेतकऱ्यांना लाखानी उत्पन्न असताना कर का नाही याबद्दल बोलायचं नाही? हाच दांभिकपणा आहे.

गणेशा शुक्रवार, 11/10/2019 12:27
सुबोध जी, मी माझे म्हणणे पुन्हा वाचले, त्यात मी कुठे शहरी माणसे असंवेदनशील असतात असे लिहिले नाही, आणि तसा माझा विचार ही नाही. तसे जानवले असल्यास क्षमस्व. माझे म्हणणे तुम्हाला कळाले आहे ना ? की सर्वांना सारखा कर असुद्या, अगदी शेतकर्‍याला जो जास्त उत्पन कमवतो त्यालाही... पण या साठी ही करप्रणाली सरकारच ठरवते ना ? मग तेच राज्यकर्ते निवडनुका आल्या की कर्जमाफीची भिक पण फेकतात, आणि आपण तरी कुठल्या तरी पक्षाला समर्थन करत राहतोच, ही चुक तेथेच त्या पक्षाला दाखवण्याचे कुठलेही आंदोलन आता पर्यंत झालेले ऐकिवात नाही. किंवा तसा साधा प्रयत्न ही नाही. दांभिकता तुम्ही मोठ्या शेतकर्‍यांना कर नाही असे बोलला म्हणजे तुमच्यात आहे हे मी कधीच बोललो नाही.. तर ती आहे राज्यकर्त्यात असेच बोललो आहे, तुम्ही वरती पाहु शकता पुन्हा . डॉ. बद्दल २ लाईन लिहिल्या तर तो वयक्तीक मत्सर होतो का? मी माझ्या शेजारील उदाहरण दिलेले आहे, कॅश ने चाललेले हे व्यवहार मी डोळ्याने पाहतो .. बाकी डोळे झाकुन बसायचे असल्यास ठिक आहे, हे मी एक उदाहरण दिले होते, आणि त्यांच्या बद्दल माझ्या मनात मत्सर नाही.. शेतकर्‍यांच्या , त्यांच्या कष्टा बद्दल त्यांचे चीज निट होत नाही हे मी बघितले आहे, आणि सुविधा एकट्या शेतकर्‍यांनाच दिल्या पाहिजेत असे नाहीच, पण म्हणुन सामन्य माणासाने सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजे की शेतकर्‍याला असे मला म्हणायचे आहे .. त्याला सुविधा भेटत नाही, हे सरकारचे निष्क्रियेतचे उदाहरण नाहिये का ?

गणेशा शुक्रवार, 11/10/2019 12:31
मी माझ्या लेखातील पायाभुत सुविधांचा उल्लेख पुन्हा देतो , फक्त रस्ते आणि तो सामान्य माणसाला तरी कुठे भेटतोय हे मत मला नकोय म्हणुन ... पायाभुत सुविधांचा अभाव
मध्यतंरी बिहारच्या रोडच्या बाजुला हजारो क्विंटल मक्याचे उत्पादन सुकायला टाकलेले चित्र कुठल्याश्या पेपर मध्ये का सोशल साईट वर दिसले होते. हे असे का होते ? खरे तर ड्राईंग यार्ड उपलब्ध नसल्याने हे असे झाले, मका कापणी नंतर त्यातील ओलसर पणा कमी करण्यासाठी त्याला कोरडे केले जाते. अश्या कोरड्या मक्याला २०-३० टक्के जास्त भाव मिळतो पण ह्या सुविधाच शेतकर्‍यांना उपलब्ध नसतात, बरेच शेतकरी ओलसर (आद्रतायुक्त) मकाच कमी पैश्यात दलालास व्यापार्‍यास विकत असतात. बिहार हे भारतातील १ नंबरचे मका उत्पादक राज्य असले तरी महाराष्ट्रात ही मका उत्पादन होते, आणि या वर्षीही सिजन मध्ये शेतकर्‍याकंडुन कमी भावात आद्रतायुक्त मका विकत घेवुन व्यापार्‍यांनी ती ड्राय करुन ४०% पेक्षा जास्त भावाने विकली, शिवाय त्याला फायनांस पण उप्लबध असल्याने, जो पर्यंत भाव वाढत नाही तो पर्यंत तो माल साठवुन ठेवला. ह्या गोष्टीला कोणते सरकार आळा घालते आहे ? का फक्त 'सब चंगासी' म्हंटल्यावर झाले सगळे? शेतीला शितगृहे नसल्याने निम्म्या किंमतीत विकलेली फळे बाजारात नंतर दुप्पट तिप्पट किंमतीला विकली जातात, हे कशाचे द्योतक आहे ? आपण ७० % खाद्यतेल आयात करतो , त्या खाद्यतेलावरील आयातकर वाढीबरोबरच आपण आपल्याकडील तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठी योग्यबियाण्याची उपलब्धता, शेती साठी नवि साधने , सिंचन , गोदामे आणि पीक कर्जे या गोष्टी वापरुन खाद्यतेलाची निर्मिती वाढवु शकतो .. पण लक्ष देतोय कोण ? कांदा आणि सद्य परिस्थिती वर खरे तर बोलणार नव्हतो परंतु जाता जाता सद्य स्थितीत चाललेले राजकारण डोळ्यासमोरुन हटवता येत नसल्याने लिहितो

सुबोध खरे सोमवार, 14/10/2019 18:41
मध्यतंरी बिहारच्या रोडच्या बाजुला हजारो क्विंटल मक्याचे उत्पादन सुकायला टाकलेले चित्र कुठल्याश्या पेपर मध्ये का सोशल साईट वर दिसले होते. हे असे का होते ? सोशल मीडियावर केवळ अर्धसत्यच दाखवले जाते. बिहार मध्ये मक्याचे उत्पादन गेल्या दहा वर्षात तिप्पट झाले आहे. http://www.udyogmitrabihar.in/bihar-an-unlikely-corn-revolution/

गणेशा सोमवार, 14/10/2019 21:16
अहो सुबोध जी, त्याच लिंक वर दिलेली ही माहीती पुन्हा देतो , मी जे लिहिले आहे तसेच आहे हो.. “The whole system is non-transparent. Although they say it is an open bazaar, the big traders decide the price and even grain quality by just looking or feeling without any moisture meters”, alleges Vinod Choudhary, a 60-acre farmer from Damaili in Purnia’s Dhamdaha block. आणि बेसिक इन्फ्रा अवेलबल नाहीच,, असो, एखादी साईट सगळ्याच गोष्टी ठळक्पणे सांगेलच असे नाही. बाकी काय बोलु

गणेशा शुक्रवार, 11/10/2019 12:35
मला वाटते पुढचा लेख मी मध्यमवर्गीय , नोकरदार यावरच लिहावा. तसे ही, सायकल ट्रॅक आणि शिक्षण फी ही मध्यमवर्गीय समाजासाठीचेच काही प्रमाणात भाग होते हे म्हणता येवु शकते , पण एकत्रीत लिहितो लवकरच... तुमच्या या बोलण्याने निदान तो विषय तरी मला सुचला या बद्दल धन्यवाद

सुबोध खरे शुक्रवार, 11/10/2019 12:54
टॅक्स चा विचार केला तर मला माझ्या शेजारील डॉक्टर , वकील पहिले दिसतात, सकाळी १००-१५० आणि संध्याकाळी १५०-२०० पेशंट तपसणारे आणि १००-५०० रुपये फी घेणार्‍या डॉक्टर चे काय ? डॉक्टर कि वकील हा मुद्दा नाहीच. कुणीही आपल्या ज्ञानाची किंमत किती असावी हे स्वतः ठरवू शकतं. प्रचलित कायद्याप्रमाणे जर तो कर भरत नसेल तर तो गुन्हेगार आहे पण कर भरत असेल तर त्यात वावगे काहीच नाही. हा मुद्दा येथे येण्याचे कारणच नाही. हि गोष्ट आपल्या डोळ्यात सलते आहे म्हणून येथे आली. मान्य करा किंवा करू नका

गणेशा शुक्रवार, 11/10/2019 15:06
तुमचे बरोबर आहे, कोणीही आपली बुद्धीची किंअत स्वता करावी तसेच, कोणीही आपण उत्पादन केलेल्या मालाची किंमत स्वता:च करावी, दलाल, अडते, व्यापारी यांनी नाही. मुळात शेतीमाल हा खराब होणारा माल आहे, आणि गोदामे, शितगृहे नसल्याने ह्या असल्या दलांलकडे शेतकर्‍याला आपल्या मालाला पडेल त्या भावात विकावे लागते ही खंत आहेच .

सुबोध खरे शुक्रवार, 11/10/2019 13:18
सरकारच्या नावाने खडे फोडण्याचा सर्वाना सारखाच हक्क आहे. कारण शेवटी सरकार म्हणजे कोण? तुम्ही आम्हीच आहोत. ३७ कोटी असणारी लोकसंख्या १३५ कोटी सरकारने केली का? एक एकरही जमीन वाढली नाही पण लोकसंख्या चौपट झाली. माणशी १० एकर शेती होती ती आता दोन एकर झाली त्यामुळे शेती फायद्यात असायच्या ऐवजी कायम तोट्यात राहू लागली. शेती फायद्यात राहण्यासाठी पाच एकर असणे (CRITICAL MASS म्हणतात तसे) आवश्यक आहे असे मागे वाचल्याचे आठवते. सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा फक्त १८ % आहे परंतु एकंदर नोकऱ्याचा वाटा ५० टक्के आहे म्हणजेच शेतीत मिळणारा पगार/ उत्पन्न इतर उत्पन्नाच्या ३०% च आहे. जोवर शेतीवर आधारित जोडधंदे किंवा उद्योग उभे राहत नाहीत तोवर शेतीतून निर्माण होणारे उत्पन्न कायम तुटपुंजेच असणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. सरकारने काय जादूची कांडी फिरवायची कि झटपट सुविधा निर्माण होतील. शीतगृहे बांधायची मान्य आहे. पण त्याला लागणारी वीज नसेल तर शीतगृहांची उपयोग काय? मका सुकवायचा त्याला हि वीज हवीच. बियाणं उपलब्ध करून द्यायचं, शेती साठी नवि साधने , सिंचन , गोदामे आणि पीक कर्जे हे सगळं सरकारनं आणायचं कुठून? सरकार जवळ स्वतःचं काहीच नसतं. ते कुणाकडून तरी घेतल्याशिवाय कुणाला तरी कसं देता येईल? खतांसाठी, गॅससाठी सबसिडी देण्यासाठी सरकार पैसे कुठून आणेल? मुळात सगळंच सरकारने पुरवलं पाहिजे हि वृत्ती गेल्या ७० वर्षात निर्माण केली गेली आहे. या पायभूत सुविधा सरकारने निर्माण करायला हव्या आहेत. समजा सुरुवातीला यांची संख्या १० होती त्या सुविधा २० झाल्या परंतु लोकसंख्या चौपट झाली तर दरडोई सुविधा प्रत्यक्ष निम्म्याच झाल्या आहेत. आम्ही एकदा मत टाकले कि पाच वर्षे सरकारला शिव्या द्यायला मोकळे झालो.कारण हा आमचा घटनादत्त हक्क आहे. आपण आमचे कर्तव्य काय आहे हे विचारायचे नाही. कितीही मुले असणे हा आमचा हक्क आहे. प्रगतिशील शेतकरी बऱ्याच गोष्टी स्वतः करत असतात सरकारवर अवलंबून न राहता. इतर शेतकरी ते का करत नाहीत. लष्करात आम्हाला एक प्रश्न विचारला जात असे. DO YOU WANT TO A BE PART OF PROBLEM OR PART OF SOLUTION? IF YOU WANT SOLUTION GOYAM (GET OFF YOUR ASS AND MOVE). यशस्वी उद्योगपतींनी सुद्धा हेच केलं म्हणून ते मोठे झाले. मी एकटा काय करणार? हि वृत्ती टाकून दिली पाहिजे. आपला उत्कर्ष आपणच साधला पाहिजे सरकार आपल्यासाठी काहीही करणार नाही हे पक्के मनाशी बाळगले तर आणि तरच YOU WILL BE THE PART OF SOLUTION. अन्यथा आपले एवढे सगळे म्हणणे अरण्यरूदनच ठरणार आहे यात मला अजिबात शंका नाही

गणेशा शुक्रवार, 11/10/2019 15:03
नोट :शेती, शेतीसाठीच्या पायभुत सुविधा यांबद्दल कधीही कोठेही बोलले तरी ह्या चर्चा शेवटी सरकार, निवडनुका, त्यांचे हेवे दावे, आणि इतर गोष्टीतच होतात ही खंत आहे.. हे माझे मत नमुद करुन पुढे बोलतो ...
सरकारच्या नावाने खडे फोडण्याचा सर्वाना सारखाच हक्क आहे.
खुद्द सरकारच, आधीच्या सरकार वर ७० वर्षे काय केले हे खडे फोडत नाही का? खाली ही तुम्ही ७० वर्षांचा मुद्दा लिहलाच आहे. त्यामुळे आपण ५ आताच्या कार्यकाळात काय केले हे ५ मिनिटात सांगुन बाकींच्यावर खडे फोडण्याचेच चालु असते, हे मी नाही तुम्ही भाषण बघुन तुमचे मत बनवु शकता.. आधीचे सरकार नालायक असेल तर त्याला नालायक म्हणा, नव्हे लोकांनी त्यांना घरी बसवलेच आहे, आणि एकदा नाही तर २ दा पुर्ण बहुमत नविन सरकारला दिलेले आहे, त्यामुळे ७० वर्षाचे सोडा, आपण आता काय करत आहोत ते महत्वाचे वाटते. आणि आता महराष्ट्रात ही पुन्हा तेच सरकार येणार आहे, त्यामुळे बेसिक सुविधा पोहचवण्यासाठी सरकार काय करत आहे, हा प्रश्न विचारणे अयोग्य कसा आहे ? मग तो प्रश्न शेतकर्‍याने विचारु द्या, नोकरदाराने विचारुद्या नाहि तर कोणीही... ३७ कोटी असणारी लोकसंख्या १३५ कोटी सरकारने केली का? एक एकरही जमीन वाढली नाही पण लोकसंख्या चौपट झाली. माणशी १० एकर शेती होती ती आता दोन एकर झाली त्यामुळे शेती फायद्यात असायच्या ऐवजी कायम तोट्यात राहू लागली. शेती फायद्यात राहण्यासाठी पाच एकर असणे (CRITICAL MASS म्हणतात तसे) आवश्यक आहे असे मागे वाचल्याचे आठवते. लोकसंख्या हा फक्त शेतीलाच नाही पुर्ण देशाला असलेला शाप आहे, आणि त्यामुळे शेती तोट्यात आहेच, परंतु म्हणुन इतर गोष्टींकडे लक्ष द्यायचेच नाही का ? उद्या रस्त्यावर खड्डे पडणारच, कारण गाड्या वाढल्यात, पहिल्यांदा इतक्या गाड्या जायच्या आता इतक्या जातात, त्यामुळे रस्ते निट होणार नाहीच असे समजायचे का ? लोकसंख्य वाढीला रोख लावण्याचे काम ही सरकारणे सक्त निर्णय घेवुन केलेच पाहिजे.. सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा फक्त १८ % आहे परंतु एकंदर नोकऱ्याचा वाटा ५० टक्के आहे म्हणजेच शेतीत मिळणारा पगार/ उत्पन्न इतर उत्पन्नाच्या ३०% च आहे. जोवर शेतीवर आधारित जोडधंदे किंवा उद्योग उभे राहत नाहीत तोवर शेतीतून निर्माण होणारे उत्पन्न कायम तुटपुंजेच असणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. माझ्या मताने आपला देश हा कृषीप्रधान देश म्हणुनच संबोधला जातो , आणि ७० % जनता ही शेतीवरच अवलंबुन आहे, बाकी जोडधंधे आणि शेतीपुरक उद्योग शेतीबरोबर असावेत हे तितकेच खरे आहे. आणि ते झालेच पाहिजे. सरकारने काय जादूची कांडी फिरवायची कि झटपट सुविधा निर्माण होतील. नाही कोण म्हणते जादुची कांडी फिरवावी ते, पण त्या दृष्टीने कुठली पावले उचलेली आहेत सरकारने, हे निदान ५ वर्षांनंतर पुन्हा निवडनुकांना सामोरे जाताना सरकार ने का सांगु नये ? की फक्त कर्जमाफी केली की सर्व प्रश्न संपतात का ? ही असल्या भिकार योजना, ज्या मुळ प्रॉब्लेम सॉल्व करत नाहीत, त्या कुठलेही राजकिय पक्ष का आणतात, याला द्यायला पैसा असतो आणि बेसिक सुविधेला नाही ? कमाल आहे, एकदा सरकार कडे पैसा आहे की नाही ते त्यांनी सांगावे.. आणि पुतळे उभारायला मात्र यांच्याकडे पैसा कुठुन येत असेल हा एक प्रश्न का उभा राहु नये मग ? मी फक्त सरदार वल्लभ भाईंचा च नाही तर प्रयोजीत, शिवाजी महाराज पुतळा, आंबेडकरांचा पुतळा आणि समस्त सगळ्या पुतळ्यांच्या विरोधात आहे, जर तुमच्या कडे जास्त पैसा सोई सुविधा द्यायला नाही तर असलुआ उठाठेवी कराव्याच का ? जर ह्या सरकारने बेसिक सुधारणांसाठी एकही पाउल त्याकडे उचलले नसेल तर आधीच्या ७० वर्षांत काय केले हा प्रश्न निरर्थक ठरतो .. शीतगृहे बांधायची मान्य आहे. पण त्याला लागणारी वीज नसेल तर शीतगृहांची उपयोग काय? मका सुकवायचा त्याला हि वीज हवीच. मग मेट्रो, मेट्रो भवन, मेट्रो कारसेड, तसेच नविन निर्मान होणारे उद्योगधंधे हे विज न वापरणारे आहेत का? शितगृहे फुकट बांधा कोण म्हणते आहे, फुकट गोदामे कोणाला हव्या आहेत, सुविधा द्या आणि त्या बदल्यात तुमचे कर , तुमचा खर्च काढुन घ्या, पण अरे सुविधा तर द्या .. की सरकारची ती माणसिकताच नाही .. आधीच देशाचे उत्पन्नत शेतीचा फक्त १८ % वाटा आहे म्हंटल्यावर, त्याकडे काहीच लक्ष द्यायचेच नाही का मग ? बियाणं उपलब्ध करून द्यायचं, शेती साठी नवि साधने , सिंचन , गोदामे आणि पीक कर्जे हे सगळं सरकारनं आणायचं कुठून? सरकार जवळ स्वतःचं काहीच नसतं. ते कुणाकडून तरी घेतल्याशिवाय कुणाला तरी कसं देता येईल? मग सरकारणे हे मान्य करावे की ते बेसिक सुविधा देवु शकत नाही, आणि त्यांनी फुकट देणारी कुठलीही गोष्ट तर पहिली बंद करावी. शेतकरी कधीच फुकट मागत नाही.. फक्त मतांसाठी त्याला सरकारकडुन भुलवले जाते.. अरे सरळ सांगा ना, आम्ही कर्जमाफी नाही देणार पण आम्ही तुम्हाला कर्जातुन मुक्त करण्यासाठी सोई सुविधा देवु. रस्ते , विज , गोदामे, शितग्रुह देवु, बाजरपेठातला दलालाचा हस्तक्षेप कमी करु.. ह्या साध्या गोष्टी सरकारला कळत नाहीत का ? खतांसाठी, गॅससाठी सबसिडी देण्यासाठी सरकार पैसे कुठून आणेल? सबसिडी देणे हीच मतदारांना आकृष्ट करण्याचे साधन आहे, आणि तेच चुकीचे आहे, मग ते कुठले ही सरकार असुद्या . सरळ सरळ आहे देवु नका, शेतकर्‍यांनाच काय कोणालाच असले भिकेचे डोहाळे लावु नका. मुळात सगळंच सरकारने पुरवलं पाहिजे हि वृत्ती गेल्या ७० वर्षात निर्माण केली गेली आहे. सगळेच नाही बेसिक गोष्टी, बेसिक इन्फ्रा. आणि तो ही ते पुरवु शकत नाही तर वेगवेगळे सरकार येवुन फायदा काय ? मग आधीच आणि नंतरचे हा प्रश्नच का ? मग सब चंगासी म्हणजे काय ? या पायभूत सुविधा सरकारने निर्माण करायला हव्या आहेत. समजा सुरुवातीला यांची संख्या १० होती त्या सुविधा २० झाल्या परंतु लोकसंख्या चौपट झाली तर दरडोई सुविधा प्रत्यक्ष निम्म्याच झाल्या आहेत. बरोबर , त्याला मर्यादा आहेत पण एकही पाउल न उचलणे म्हणजे निष्क्रीयताच आम्ही एकदा मत टाकले कि पाच वर्षे सरकारला शिव्या द्यायला मोकळे झालो.कारण हा आमचा घटनादत्त हक्क आहे. आपण आमचे कर्तव्य काय आहे हे विचारायचे नाही. कितीही मुले असणे हा आमचा हक्क आहे. कितीही मुले असणे हा विषय येथे मी घेत नाही, मला तो मान्य ही नाहि, पण येथे गैरलागु आहे. बाकी सरकार ला शिव्या देतो असे तुम्ही तुमचेच मत रेटत आहात, बेसिक सुविधा दिल्या पाहिजे अशी मागणी म्हणजे सरकारला शिव्या देणे आहे का? आपल्याला काय हवे आहे, हे सांगणे म्हणजे पण कर्तव्याचाच एक भाग असु शकतो असे का वाटत नाही ? प्रगतिशील शेतकरी बऱ्याच गोष्टी स्वतः करत असतात सरकारवर अवलंबून न राहता. इतर शेतकरी ते का करत नाहीत. ह्याचे उत्तर आहे पैसा. सगळ्यांकडे तो नसतो, प्रत्येक शेतकर्याला प्रगतशील शेतकरी बनवण्याचे ध्येय सरकारणे घेतले पाहिजे खरे. ड्राय ग्राउंड चा वरती उल्लेख आहे, सरकारणे असे ग्राउंड उपलब्ध करुन दिल्यावर त्याचे भाडे घ्यावे, पण गावातील शेतकरी एकत्र तेथे आपली मका वाळावु शकते, त्या साठी प्रत्येक शेतकर्‍याकडे अशी जागा असेल का ? लष्करात आम्हाला एक प्रश्न विचारला जात असे. DO YOU WANT TO A BE PART OF PROBLEM OR PART OF SOLUTION? IF YOU WANT SOLUTION GOYAM (GET OFF YOUR ASS AND MOVE). यशस्वी उद्योगपतींनी सुद्धा हेच केलं म्हणून ते मोठे झाले. लष्कर आणि सामन्य नागरीक यात फरक आहेच. ,मला वाटते शेतकर्‍यांना असा प्रश्न विचारला पाहिजे की , तुम्हाला फुकट कर्ज, फुकट वीज हवी की तुम्हाला योग्य सुविधा, रस्ते, गोदामे, शितगृहे हवीत, जी तुम्हाला कर्जापासुन कायम मुक्ती मिळवुन देवु शकतात ? आणि उत्तर असेल योग्य सुविधा ... यशस्वी शेती करणार्या राष्ट्रांनी नक्कीच हे केले असेल असे माझे म्हणणे आहे, जागतीक शेतीचा अभ्यास मात्र माझा नाही. आपला उत्कर्ष आपणच साधला पाहिजे सरकार आपल्यासाठी काहीही करणार नाही हे पक्के मनाशी बाळगले तर आणि तरच YOU WILL BE THE PART OF SOLUTION. अन्यथा आपले एवढे सगळे म्हणणे अरण्यरूदनच ठरणार आहे यात मला अजिबात शंका नाही सरकार जर काहीच करणार नसेल तर त्याने तसे स्पष्ट सांगावे तुमचे तुम्ही बघा म्हणुन, आम्ही सत्तेत आल्यावर हे करु आणि ते करु पण नको .. आणि फुकटच्या सवलती पण नको .. सरकारने रस्ते, पायाभुत सुविधा, बाजारभाव या सारख्या गोष्टी नाही करायच्या तर मग सरकार पाहिजेलच कशाला ? आणि जेंव्हा आताचे सरकार जेंव्हा विरोधात होते, तेंव्हा हे शेतकरी दिंडी, कपसाला ६००० भाव द्या , कडधान्याचे असे न तसे ही दिखावु गिरी फक्त सत्तेत येण्यासाठीच करत होती हे पण त्यांनी मान्य करावे ---------- गणेश जगताप

गणेशा रविवार, 13/10/2019 13:03
आपली तलवार म्यान करता आहात , आनंद वाटत आहे . फक्त्त जाताना हे म्हणु नका कि प्रतिसाद गंडला आहे .. सरळ सरळ मान्य करा मुद्दाच नाही राहिला बोलायला .. कशाला उगाच दिली प्रतिक्रिया , रिप्लाय न देता पण खाली बसता येते ...

गणेशा रविवार, 13/10/2019 13:04
आपली तलवार म्यान करता आहात , आनंद वाटत आहे . फक्त्त जाताना हे म्हणु नका कि प्रतिसाद गंडला आहे .. सरळ सरळ मान्य करा मुद्दाच नाही राहिला बोलायला .. कशाला उगाच दिली प्रतिक्रिया , रिप्लाय न देता पण खाली बसता येते ...

सुबोध खरे सोमवार, 14/10/2019 19:01
मुद्दाच नाही राहिला बोलायला .. मुद्दे हवे तेवढे आहेत तुम्ही फक्त एकच एक मुद्दा म्हणजे सरकारनेच सर्व करायला पाहिजे याबद्दल बोलत आहात. आपला देश हा गरीब होता आणि गरीब आहे. त्यामुळे उपलब्ध पायाभूत सुविधांचे सर्वोत्कृष्ट वाटप झाले पाहिजे हि वस्तुस्थिती आहे. "एका दशकात सर्वत्र पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्याच पाहिजेत हा आमचा हक्कच आहे" अशा तर्हेची सभेत बोलण्याची वाक्ये तुम्ही इथे टाकली आहेत तर त्यातून केवळ वितंडवादच निर्माण होईल.त्यामुळे त्यात चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही. म्हणून मी एका वाक्यात समारोप केला. शीतगृहे भारतात पुरेशी आहेत परंतु त्यांची विभागणी असमान आहे आणि शेतकरी आपला शेतमाल शीतगृहात आणून टाकला आणि त्याला तो विकता आला नाही म्हणून त्याने पैसेच दिले नाहीत तर शीतगृहाची काय अवस्था होते हे दाखवण्यासाठी हा मुद्दा मी त्यावरील दुव्यासोबत टाकला होता तर तुम्ही त्याला कात्रज दाखवला. प्रत्येक वेळेस शेतकरीच बरोबर अडते आणि दलाल सगळेच चोर असतात हेच तुणतुणे ऐकायचा कंटाळा आला आहे. शेतकरी स्वतः का वितरण व्यवस्थेत सामील होत नाहीत? आणि जर सगळेच अडते/ दलाल चोर आहेत तर शेतकरी त्यांच्याकडे जातात कशासाठी? असे आपण विचारायचे नसते. सोयीस्कर अर्धसत्य प्रकृतीला चांगले असते. https://indianexpress.com/article/opinion/editorials/middlemen-in-crisi…

गणेशा सोमवार, 14/10/2019 21:32
तुम्ही फक्त एकच एक मुद्दा म्हणजे सरकारनेच सर्व करायला पाहिजे याबद्दल बोलत आहात आहो सुबोध जी, तुम्ही माझा लेख जर पुन्हा वाचला तर कळेल, मी पिक विमा यानंतर , पायाभुत सुविधा सरकारणे पुरवल्या पाहिजे हेच लिहिले आहे.. तुमचा माझ्या बाबत दृष्टीकोण हाच का आहे की, मी सगळे फक्त सरकारलाच विचारतोय ?. उलट मी लिहिले आहे, सरकारणे ही फुकट काही द्यावेच नाही, आणि कर्जमाफी तर नाहीच, उलट त्या पैश्यातुन बेसिक सुविधाच द्याव्यात. असे असुनही तुम्ही एक सारखे मी सरकार नेच सगळे केले पाहिजे असे म्हंटल्यासारखेच बोलत आहात. आणि हे खरोखरीच चुक आहे दूसरी गोष्ट, मी एका दशकात सगळे झाले पाहिजेच हे वाक्य टाकलेले नाहीच , किंवा माझा तसा दृष्टिकोण पण नाही, माझे म्हणने आहे त्या दृस्टीने सरकारणे पावले उचलावित, कर्जमुक्ती हा ठोस उपाय नाही तर उत्पन्न वाढवण्यास केलेली इन्फ्रा संबधी मदत हाच ठोस उपाय होउ शकतो. पण तुम्ही माझे म्हणणे वेगळ्या पद्धतीने घेता आहेत, जनु तुम्हाला असे म्हणायचे आहे, जे चालले आहे ते चालुद्या, सरकारला तुम्ही काहीच विचारले नाही पाहिजे, नव्हे एका रिप्लाय मध्ये तुम्ही तसे लिहिले आहे की, शेतकर्‍यांनीच सरकार कडुन अपेक्षा न करता स्वताच स्वता सगळे करावे. असो. काय तेच तेच सांगु, कृपया सरकार समर्थन, सरकार विरोध,शेतकर्‍यांबद्दल मनात असलेला आधीचा ग्रह सोडुन पुन्हा मुळ लेख वाचला तर माझे म्हणणे कळेल, नाहीतर तुम्हाला त्यात फक्त दोषच दिसेल , आणि त्यात दोष माझ्या लिखाणाचा मात्र नाहीये हे मी पुन्हा नमुद करतो. असो तरीही माझे म्हणने पटत नसेल तर या बाबतीत आपले संभाषण थांबवले तरी चालेल, कारण मी काय म्हणतो आहे ते तुमच्या पर्यंत पोहचतच नाहीये. वयक्तीक घेवु नये जाउद्या..

गणेशा रविवार, 13/10/2019 13:07
नेट प्रॉब्लेम मुळे अनेक प्रतिक्रिया पडल्या गेल्या , जे की मला साईट error दाखवत होत्या .. बाकी मुळ प्रतिक्रिया आहेच.

सुबोध खरे सोमवार, 14/10/2019 10:15
India has the world's second biggest road network. The Road ministry has further plans to develop about 60,000 km of highways over the next five years. highways construction in India will require about Rs 19 lakh crore in the next five years, and the government will need to set up innovative financing mechanisms to address any funding gap. Read more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/71047245.cms?from=mdr&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

सुबोध खरे सोमवार, 14/10/2019 10:20
बाकी जोडधंधे आणि शेतीपुरक उद्योग शेतीबरोबर असावेत हे तितकेच खरे आहे. आणि ते झालेच पाहिजे. हे पण कसं करायचं तेही सांगा पाहू

सुबोध खरे सोमवार, 14/10/2019 10:29
खतांना सबसिडी देऊ नका हे तुम्ही सांगताय. जनतेला एकदा एखादी सुविधा दिली कि ती काढून घेणे हे अशक्य असते. हे आरक्षण देण्यासारखे आहे एकदा ते दिले कि ते काढून घेणे अशक्य आहे. जर हि गोष्ट जाणून घ्यायची असेल तर हा दुवा पूर्ण वाचा. The Indian government spends close to 1% of the country’s gross domestic product on fertiliser subsidies every year. Only 35% of this subsidy reaches farmers, according to the Economic Survey of India 2015-’16. https://scroll.in/article/853258/how-the-government-quietly-scaled-back…

गणेशा सोमवार, 14/10/2019 14:52
मी लिंक आता वाचु शकलो नाही, नंतर वाचतो ... मत देतो पण. खतांना सबसिडी देऊ नका हे तुम्ही सांगताय. जनतेला एकदा एखादी सुविधा दिली कि ती काढून घेणे हे अशक्य असते. हे आरक्षण देण्यासारखे आहे एकदा ते दिले कि ते काढून घेणे अशक्य आहे. माझे मत किअर आहे, पेट्रोलची सबसिडी सरकारणे काढलेली आहे, गॅस ची पण सबसिडी कमी केली आहे, आणि ती पुर्णपणे सर्वांची काढली तरी माझी हरकत नाही, पण त्या पैश्यातुन लोकोपयोगी बेसिक इन्फ्रा निट केला पाहिजे, हे माझे मत आहे.. त्यामुळॅ आरक्षण आणि सबसिडी ह्यात मी कसलेच कंप्यारीझन करत नाही, आणि आरक्षणाबद्दल येथे लिहिणे मला उचीत वाटत नाही.. तुमचे मत तसे असेल तर त्या बद्दल मला आदर आहेच, पण माझे मत स्पष्ट आहे, फुकट गोष्टी, सबसिडी ह्या पेक्षा ठोस उपायाकडे सरकार ने लक्ष दिले पाहिजे ..

सुबोध खरे सोमवार, 14/10/2019 10:35
शीतगृह सद्यस्थिती India’s refrigerated warehousing capacity is a massive 150 million cubic metres, the largest in the world, followed by USA and China. Yet, every year the country loses Rs 50,473 crore of perishable products such as fruits, vegetables, meat, fish and milk, notes the report. In a country where 40 per cent of children are malnourished, the amount is way more than what was allocated for the health budget in 2018— Rs 48,852.5 crore. While India has sufficient cold storage units, there is a yawning gap between the demand of requirement of ancillary facilities that play an equally important role in storing the goods, as well as easing supply glut in situations like Punjab’s potato crisis by transporting the produce to markets where the demand is high (see ‘Limited capacity’). As potato farmers abandon their produce in cold stores for over a year, storage owners are paying from their pockets to dispose old stock and make space for fresh crop https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/punjab-s-cold-storage-o…

गणेशा सोमवार, 14/10/2019 14:47
तुम्ही दिलेल्या लिंक वर हे सुद्धा लिहिलेले आहे .. Even the available cold storage units are unevenly distributed. For instance, most of the cold storage units in the country are concentrated in Uttar Pradesh, West Bengal, Gujarat, Punjab and Andhra Pradesh, while states like Bihar, Madhya Pradesh have insufficient facilities Besides, most of the cold storage units were established decades ago and are designed for storing a single commodity at a time. “Every commodity has to be stored at different temperature and humidity levels. But close to 90 per cent of our cold storages were built only to store potatoes,” . ----- Indian cold chain is still at a nascent stage. Although, there is large production of perishables but still the cold chain potential remains untapped due to multiple reasons like high share of single commodity cold storage; high initial investment (for refrigerator units and land); lack of Basic Enabling Infrastructure (roads, water supply, power supply, drainage, etc.); lack of awareness for handling perishable produce and lapse of service either by the storage provider or the transporter leading to poor quality produce. Due to fledgling cold supply chain there is a heavy loss of food and other resources. These losses have been stated to be as high as Rs 52,000 to Rs 95,000 crores per annum from the agriculture sector alone. Currently ~90% of the cold chain market is unorganized.The refrigerated transport in the country is under-developed with less than 10,000 reefer vehicles and zero reefer containers for rail movement.

सुबोध खरे सोमवार, 14/10/2019 10:40
मला वाटते शेतकर्‍यांना असा प्रश्न विचारला पाहिजे की , तुम्हाला फुकट कर्ज, फुकट वीज हवी की तुम्हाला योग्य सुविधा, रस्ते, गोदामे, शितगृहे हवीत, जी तुम्हाला कर्जापासुन कायम मुक्ती मिळवुन देवु शकतात ? आणि उत्तर असेल योग्य सुविधा ... साफ चूक. मुदलातच खोट आहे. सगळ्यांना फुकट वीज फुकट पाणी फुकट कर्जच हवी आहेत. बाकी योग्य सुविधा वगैरे मिळाल्यातर ठीक दिल्लीत सगळ्यांना फुकट वीज फुकट प्रवास हवा आहे तसेच देशभर आहे. माथाडी कामगारांना पूर्वी डोक्यावर बोजा उचलला तर किलोमागे जितके पैसे मिळत तितकेच पैसे आता क्रेनने/ फोर्क लिफ्टने उचलले तर मिळतात. उद्योगधंदे याबद्दल काहीही करू शकत नाही याचे कारण माथाडी कामगार संघटना प्रबळ आहे. "श्रमिक वर्गाची पिळवणूक" हे धृपद नेहमी असतेच.

गणेशा सोमवार, 14/10/2019 14:36
सुबोध जी, दिल्ली आणि माथाडी कामगार ह्या दोन्ही बद्दल मी बोललेलो नाही, आणि येथे ही पुन्हा त्याबद्दल बोलणार नाही.. तुम्ही मिलीटरी मध्ये काय प्रश्न विचारतात आणि त्याचे उत्तर काय हे सांगत होता, मला ते येथे योग्य न वाटल्याने मी म्हंटले शेतकर्‍यांना असा प्रश्न विचारा की कर्जमाफी की पायाभुत सुविधा.. आणि उत्तर सुविधाच असेल. पण तुमचे मत वेगळे असेल आणि ते फक्त कर्जमाफीच मागतात अशीच तुम्ही धारणा केली असेल तर त्यामुळे तुम्ही मलाच गंडलेला आणि बेसिक मध्ये चुक का म्हणत आहात ? माझ्या मुळ लेखातील काही भाग पुन्हा येथे देतो .. मला तर वाटते, कर्जमाफी, विज बिलात सवलती असल्या गोष्टी करण्या पेक्षा सरकारणे ठोस आणि दिर्घकालिन उपाययोजना का करु नये ? पण सरकार हे दिर्घकालीन उपाय योजना करण्यात नक्कीच अपयशी ठरलेले आहे. फक्त निवडणुका आल्या की शेतकरी समस्या गोंजारायच्या आणि नंतर शेतकर्‍यांशी निगडीत कुठलेही धोरण आखायचेच नाही, ही त्याचीच निष्पती. आणि या मुद्द्याला अनुसरण मला वाटते कर्जमाफी, मोफत वीजबिल हे सगळे ठोस असे काही नाही, उलट पायाभुत सुविधाच महत्वाच्या आहेत. मग तुम्ही मला कर्जमाफी च्या मी बाजुने असल्यासारखे का बोलत आहात ? त्यामुळे हे सर्व कर्जमाफी बद्दल शेतकरी मागणी करत असेल, त्यांचे कैवारी मागणी करत असेल किंवा सरकारे दे देत असतील किंवा निवणुकीत त्या घोषणा करत असतील तर ते सर्वच्या सर्व चुक आहे. त्यामुळे प्लिज कोण काय मागणी करतोय ह्या पेक्षा माझे मत मी स्पष्ट लिहिले आहे, आणि त्यात मी प्रतारणा केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना पायाभुत सुविधाच नको आणि फक्त कर्जमाफीच हवी आहे, असे जर तुम्हाला वाटत असेल त्याला मी काहीच करु शकत नाही. तुम्ही तुमचे सरसकट मत बनवले आहे, पण माझ्या माहीतीतील किंवा तुम्ही माझेच उदाहरण घ्या, माझ्या घरचे (चुलते आणि भाऊ) शेती करतात, तरी त्यांना बेसिक सुविधाच हव्या आहेत .. कर्जमाफी नकोच... त्यामुळे मला काय म्हणायचे आहे हे समजुन न घेता, तुम्ही तुमच्या मनावर कोरलेल्या गोष्टींवर मला उत्तरे का मागत आहेत. माझी मते मी स्पष्ट लिहिलेली आहेत.

सुबोध खरे सोमवार, 14/10/2019 10:49
अरे सरळ सांगा ना, आम्ही कर्जमाफी नाही देणार पण आम्ही तुम्हाला कर्जातुन मुक्त करण्यासाठी सोई सुविधा देवु कशाला उगाच तोंड उघडायला लावताय? जिकडे तिकडे मोर्चे निघतात कर्जमाफी करा कोण म्हणतोय देणार नाही? घेतल्याशिवाय राहणार नाही? https://www.indiatoday.in/india/story/farmers-delhi-loan-waiver-swamina… Madhya Pradesh farmers begin 3-day stir, demand loan waiver https://www.indiatoday.in/india/story/farmer-protest-kamal-nath-loan-wa… Opposition latches on to farmer stir to target NDA Rahul, Kejriwal, Pawar among others lend support as farmers take out protest march. https://www.livemint.com/Politics/TLNcUVvDaakBZrGOcZIKtO/Opposition-lat…

गणेशा सोमवार, 14/10/2019 14:13
सुबोध जी, माझ्या मुळ लेखातील काही भाग येथे देतो .. मला तर वाटते, कर्जमाफी, विज बिलात सवलती असल्या गोष्टी करण्या पेक्षा सरकारणे ठोस आणि दिर्घकालिन उपाययोजना का करु नये ? पण सरकार हे दिर्घकालीन उपाय योजना करण्यात नक्कीच अपयशी ठरलेले आहे. फक्त निवडणुका आल्या की शेतकरी समस्या गोंजारायच्या आणि नंतर शेतकर्‍यांशी निगडीत कुठलेही धोरण आखायचेच नाही, ही त्याचीच निष्पती. मला सांगा हे मुद्दे माझ्या मुळ लेखात आहे, त्यामुळे शेतकरी, त्यांच्या संघटना काय म्हणतात आणि सरकार कर्जमाफी देते आहे आणि का हे जरी बघावे लागले तरी माझे विचार नक्कीच वेगळे आहे. आणि या मुद्द्याला अनुसरण मला वाटते कर्जमाफी, मोफत वीजबिल हे सगळे ठोस असे काही नाही, उलट पायाभुत सुविधाच महत्वाच्या आहेत. मग तुम्ही मला कर्जमाफी च्या मी बाजुने असल्यासारखे का बोलत आहात ? मला वाटते तुम्ही मनात असे धरुन चालला आहात काय? की मी जे शेतकर्‍यांबद्दल लिहिले आहे, म्हणजे कर्जमाफी आणि फलाना पण माझा उद्दीष्ट आहे. त्यामुळे हे सर्व कर्जमाफी बद्दल शेतकरी मागणी करत असेल, त्यांचे कैवारी मागणी करत असेल किंवा सरकारे दे देत असतील किंवा निवणुकीत त्या घोषणा करत असतील तर ते सर्वच्या सर्व चुक आहे. म्हणुन मी पुन्हा म्हणु इछितो, की कर्जमाफी देण्या पेक्षा पायाभुत सुविधा सरकारणे दिल्या पाहिजेत, आणि शेतकरी जर कर्जमाफी मागत असेल तर पायाभुत सुविधा देवुन कर्जमाफी पेक्षा ठोस काही तरी उपाय आम्ही करतोय हे सरकार का सांगु शकत नाही.. आणि ते ही बहुमतातील सरकार ? त्यामुळे प्लिज कोण काय मागणॅए करतोय ह्या पेक्षा माझे मत मी स्पष्ट लिहिले आहे, आणि त्यात मी प्रतारणा केलेली नाही. तुम्ही जे कर्जमाफी मागतात, त्यांना जरुर विरोध करावा..

सुबोध खरे सोमवार, 14/10/2019 11:05
शेतीमालाला योग्य भाव द्या. हे बरोबर आहे. मग ग्राहकाला वाजवी भावात अन्न मिळाले पाहिजे हेही बरोबर आहे कि नाही. कि तुम्ही शेतकरी तेंव्हा शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे ग्राहक गेले खड्ड्यात. बरं हेही मान्य करू चला. मग २७ कोटी शेत मजूर आहेत त्यांना "किमान वेतन" देण्याची किती शेतकऱ्यांची तयारी आहे? ११ कोटी शेतकरी आहेत त्यांची मागणी नेहमी पुढे असते कारण त्यांना आवाज आहे त्यांचे ऐकणारे पुढारी आहेत.आम्हीच केवळ रगडले जातो असा नेहमी रडका स्वर शेतकरी लावून असतात. त्यांच्या कडेच काम करणाऱ्या शेतमजुरांना कुणीही विचारत नाही. सर्वात विस्कळीत आणि मुकी बिचारी कुणी हाका असे २७ कोटी शेतमजूर आहेत त्यांना ना कर्ज मिळतं ना किमान वेतन मिळतं. त्यांचा विचार कुणी करायचा? सरकारचे त्यांच्याकडे काहीच उत्तरदायित्व नाही? त्यांना कौशल्य शिकवायचे काम सरकारचे नाही? त्याला पैसे कुणी पुरवायचे? शेततकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्याचा उदोउदो याबद्दल वस्तुस्थिती दर्शवणारा लेख स्वामिनाथन अंकलेसरीय अय्यर यानी लिहिला होता तो मी मिपावर पण टाकला होता. जाउ द्या असे परखडपणे बोलणारी माणसं कुणालाच आवडत नाहीत हे खरं. म्हणून मी केवळ आपलं तुणतुणं वाजवणारा प्रतिसाद गंडलाय एवढं मोघम बोलून गप्प बसलो होतो.

गणेशा सोमवार, 14/10/2019 15:15
सुबोध जी, तुम्ही परखड बोलता, मला तुमचे सगळेच विचार पटले पाहिजे असे नाही, म्हणुन परखडपणे बोलणारी माणसे कोणालाच आवडत नाही हे विधान तुम्ही कसे करु शकता, मला आवडतात परखड बोलणारे लोक, आणि तुम्ही सुद्धा :), फक्त मी पण परखडच बोलतो. (मला वयक्तीक शेरेबाजी करणारे नाही आवडत ) शेतमजुराबद्दल तुम्ही लिहिलेले बरोबर आहे, आणि त्यावर प्रश्न उठलेच गेले पाहिजे. शेतीमालाला योग्य भाव द्या. हे बरोबर आहे. मग ग्राहकाला वाजवी भावात अन्न मिळाले पाहिजे हेही बरोबर आहे कि नाही. अहो शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या मध्ये असलेल्या दलालाबद्दल तर काय बोलावे, कांद्याच्या प्रश्नाखाली पण उदाहरण दिलेले आहे, कितीला विकत घेतात आणि कितीला विकतात. ग्राहकाला वाजवी भावात अन्न मिळत नाही हे दलाल, अडते, आणि समित्यांना प्रश्न विचाराला हवा ना की याला शेतकर्‍यांना जबाबदार धरले पाहिजे. बाकी यामुदद्या वर खुपदा बोलणे झाल्याने मी आता काही यावर बोलत नाही.

गणेशा सोमवार, 14/10/2019 15:23
११ कोटी शेतकरी आहेत त्यांची मागणी नेहमी पुढे असते कारण त्यांना आवाज आहे त्यांचे ऐकणारे पुढारी आहेत.आम्हीच केवळ रगडले जातो असा नेहमी रडका स्वर शेतकरी लावून असतात. त्यांच्या कडेच काम करणाऱ्या शेतमजुरांना कुणीही विचारत नाही. शेतामध्ये येणारा शेतमजुराला दिवसाला हजेरी द्यावी लागते, आणि ती ५००-७०० रुपये इतकी असते, आणि असे असुनही शेतमजुर टाईमला न मिळाल्याने पण शेतकर्‍यांची कुजबना होते. त्यामुळॅ शेतमजुरांना रोजंदारीवर काम देणारा शेतकरी , ट्रांस्पोर्ट ला खर्च करुन , बी बियाने, मशागती या खर्चातुन त्याला काही मिळावे असे जेंव्हा त्याला वाटते, ते सर्व दलाल, आडते, आणि सरकारी समित्या यामुळे प्रत्येकवेळेस होतेच असे नाही. कुठला शेतमजुर रोजंदारीवर काम करत नाही ? तरीही वरती दिलेल्या रिप्लाय प्रमाणे त्याचे अनेक इतर प्रश्न आहेत त्या संंबंधी सरकारकडे आवाज उठवला पाहिजे.. जसे की त्याच्या कुटुंबाची हेळसांड, मुलांसंगे फिरता संसार, आणि शिक्षणाची नसलेली सोय आणि इतर. शेतकरीच रडका स्वर असे जे तुम्ही मनात कोरुन ठेवले आहे त्याबद्दल मी काय बोलु.. मला एक कळत नाही, हा रडका सूर बंद करुन कुठलेही सरकार ठोस सुविधा देण्यात स्वारस्य का दाखवत नाही, आणि ठोस सुविधा देण्यासंबंधी पण आपण वाद विवाद का करतोय ? ठोस सुविधा मिळाल्यास बर्याचस्या गोष्टी निकाली का लागु शकणार नाही ?

गणेशा सोमवार, 14/10/2019 15:26
आता थांबतो .. पण तुम्ही जो प्रतिसाद गंडला असे जे मोघम म्हणाला होता, तो प्रतिसाद तुमच्याच एक एक प्रश्नाला घेवुन उत्तरे दिलेला प्रतिसाद होता, त्यामुळे एक तर तुमचे प्रश्न चुकीचे असतील किंवा रिप्लाय गंडला नसेल .. असो थांबतो

जॉनविक्क सोमवार, 14/10/2019 14:48
आम्हीच केवळ रगडले जातो असा नेहमी रडका स्वर शेतकरी लावून असतात. त्यांच्या कडेच काम करणाऱ्या शेतमजुरांना कुणीही विचारत नाही.
@सुबोधजी, हे विधान 100% सत्य नसले तरी प्रचंड वास्तववादी असल्याने अतिशय आवडले. राजकारणी आणि शेतकरी जितके जवळजवळ आहेत तितके जवळ तर राजकारणी व उद्योगपतीही नसावेत. कोणते ते कलम ज्याखाली केलेल्या शेतकरी विषयक नियमांना कोर्टात challange च करता येत नाही. ? माझ्याकडे याबाबत अर्धवट माहिती आहे, जाणकारांनी उजेड टाकावाच.

सुबोध खरे सोमवार, 14/10/2019 18:33
http://swaminomics.org/farmer-agitations-reflect-clout-more-than-distre… शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि राजकारण या बद्दल स्वामिनाथन अंकलेसारिया अय्यर या अर्थतज्ञाचा वस्तुस्थिती दाखवणारा लेख. suicides among unemployed persons and those professions outside agriculture were, collectively, thrice as frequent as among farmers and agricultural labourers. Suicide rates are 10 times higher in southern states than northern ones, mainly for cultural reasons. Former Niti Aayog chief Arvind Panagariya showed that barely 25% of rural suicides were farm-related. On any broad basis, the farm suicide rate is lower than the non-farmer rate. the suicide rate among Tamil girls aged 10-19 was 148 per lakh people. This is over ten times the farm suicide rate, yet the latter hogs the headlines Suicides rising among agricultural labourers (from 4,595 in 2015 to 5,019 in 2016) even as they fell among land-owning farmers (from 8,007 to 6,351). This suggests rural distress is greater among labourers than farmers. If farmers are to be aided, the best way is a flat subsidy of Rs 4,000 per acre per cropping season, up to a limit of five acres, while ending other subsidies. This will provide a safety net without distorting farm prices and production

गणेशा सोमवार, 14/10/2019 21:38
शेतकरी आत्महत्या बद्दल मी काहीच बोलणार नाही, आणि त्या संबंधीचे इतर घटक , परिणाम करणार्‍या गोष्टी आणि असले हे आयोग यावर पण मी कमेंट करण्याचे टाळतो. हे मी मुळ लेखात ही लिहिले आहे की, मी शेतकरी आत्महत्याबद्दल बोलणार नाही..

गणेशा शुक्रवार, 02/10/2020 20:56
नोट- खरे तर २-३ आठवड्या पुर्वीच हे लिहायला घेत होतो, पण वेळेचे गणित जमले नाही.. असो तरी मनातले लिहितोच उशिराका होईना. कांदा निर्यातबंदी.. चुकीचा मुद्दाम केलेला निर्णय - सप्टे २०२० उच्चांकी उत्पादन मिळूनही आधुनिक साठवण व्यवस्थेअभावी कांदा घटला ( याबद्दल मुळ धाग्यात लिहिले आहेच), त्यातच पावसाळी कांद्याचेही अतिपावसाने नुकसान केले. देशांतर्गत बाजारात एप्रिलपासून सहा ते आठ महिने उन्हाळी कांद्याचे पिक बाजारात विक्रीस येते. ऑक्टोबर ते मार्च या सहा महिन्यात अनुक्रमे खरीप व लेट खरीप कांद्याची आवक असते. नैसर्गिक प्रतिकूलतेमुळे पावसाळी कांद्याचे उत्पादन घटले की सप्टेंबरपासून चाळीत साठवलेल्या उन्हाळ कांद्याचे भाव चमकू लागतात. यंदाही तसेच घडले. आंध्र प्रदेश, कर्नाटकातून ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये आवक अपेक्षित असणाऱ्या कांद्याचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे मंदीत असणाऱ्या उन्हाळ कांद्यात तेजीची चमक दिसली. १६ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर या कालावधीत बाजाराने एक हजारावरून अडीच हजार प्रतिक्विंटलपर्यंत झेप घेतली. उन्हाळ कांद्याची चमक पाहून दिल्लीत नेहमीप्रमाणे धावपळ सुरू झाली आणि १४ सप्टेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी केल्याचे नोटिफिकेशन निघाले. खरे तर सरकारी आकडेवारीनुसार यंदा उन्हाळ कांद्याचे उच्चांकी उत्पादन होते. खरीप हंगाम नाही पिकला तरी त्याची भर उन्हाळ कांद्यातून निघू शकेल, अशी परिस्थिती होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत ३४ टक्क्यांची वाढ होती. एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यात मासिक १५ लाख टन देशांतर्गत गरज या हिशेबाने १२० लाख टन माल लागणार होता. त्यात वरील आठ महिन्यात १७ ते १८ लाख टन कांदा निर्यात झाली असती. म्हणजे निर्यात व स्थानिक खप मिळून सुमारे १४० लाख टन मालाची आवश्यकता असताना त्या समोर २१२ लाख टनाचे उत्पादन होते. केंद्र सरकारकडील उत्पादन, मागणी, पुरवठा आदी आकडेवारीत सर्व काही आलबेल दिसत असताना अचानक निर्यातबंदीची दुर्बुद्धी का सुचली? आपणच जारी केलेल्या आकडेवारीवर सरकारचा विश्वास नाही का? खरी मेख इथेच आहे. जे २१२ लाख टनाचे कांदा पीक शेतकऱ्यांनी पिकवलेय, ते साठवण्याची व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे कागदावर २१२ लाख टन उत्पादन दिसत असले तरी प्रत्यक्षात चांगली साठवण क्षमता नसल्यामुळे त्यात कूज, सड आणि डिहायड्रेशनच्या रुपाने प्रचंड घट होते. यंदा या घटीचा वेग इतका प्रंचड होता, की जुलैअखेरपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांकडील निम्मा कांदा चाळीतच खराब झाला! केंद्र सरकार कांदा निर्यातबंदी का करतेय, तर देशात कांदा साठवण्याची आधुनिक व्यवस्था नाही म्हणून. आधुनिक साठवण व्यवस्था म्हणजे, ज्यात कांद्यास योग्य अशी आर्द्रता, तापमान राखता येईल. उदा. टाटा कंपनी आणि सह्याद्री फार्म्स यांच्या सहयोगातून रावळगाव (ता. मालेगाव) येथे अशाप्रकारच्या ईसी म्हणजे (Environmental control ) वातावरण नियंत्रित कांदा चाळीची उभारणी झाली आहे. परिपक्व उन्हाळ कांदा योग्य वातावरणात साठवला तर त्यात कमाल फक्त २० टक्के घट होते. तथापि, एप्रिल ते जुलैअखेरपर्यंत कांदा खराब होत असल्याने आवकेचा दबाव मोठा होता. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत बाजारभाव मंदीत होते. पुढे बाजार दोन हजार प्रतिक्विंटलवर पोचला तरी शेतकऱ्यांना फायदा होणार नव्हता. कारण, त्यांचा निम्मा माल घटला होता. पुढे, उत्पादन खर्च निघेल एवढा भाव मिळू लागल्यानंतर तत्काळ निर्यातबंदी लादली गेली. शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्वकल्पना दिली नाही, किंवा संवाद साधला नाही. नेहमीप्रमाणे, शेतकऱ्यांना गृहीत धरून वागले गेले, वर्षानुवर्षे असेच घडत आहे. ग्राहकहितासाठी सरकार निर्यातबंदी लादत असले तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांनाही काही लाभ होत नाही. कारण अस्थिर बाजारात खरा फायदा नेहमीच मध्यस्थ यंत्रणेचा होत असतो. यंदाच्या निर्यातबंदीनंतर कांदा मार्केटमध्ये घट न होता उलट वाढ दिसली आहे. १५ सप्टेंबर रोजी बाजार आधीच्या दिवसाच्या तुलनेत अधिक उंचावला. देशात कांद्याचा तुटवडा असल्याची अधिकृत कबुली निर्यातबंदीद्वारे सरकारने दिली आहे. त्यामुळे साठेबाजी वाढून आणखी अस्थिरता दिसणार आहे. कांद्यामुळे जर सरकारची दरवर्षी अडचण होत असेल, तर आधुनिक स्टोअरेज का उभारले जात नाही? कांद्याचे उत्पादन, उत्पादकता स्टॉक याचे ट्रॅकिंग करणारी व्यवस्था निर्माण होत नाही? धरसोडीच्या निर्यात धोरणांमुळे जागतिक मार्केटमध्ये विश्वासार्हता कशी राखणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहत आहेत. यावेळी केंद्र सरकारला निर्यादबंदी ला विरोध केला नाही तर कांदा महाग झालेला नसतानानी (बिहार राज्याच्या )निवडनुका डोळ्यासमोर ठेवुन निर्यातबंदी करण्याचा नविन पायंडा पडु शकतो असे मला वाटते.. --- शेतकर्‍या बद्दल लिहिले की मध्यमवर्गिय शहरी लोक लगेच उलटे बोलत येतात.. कर भरत नाही आणि फलाना वगैरे. मागे तर सुबोध जींनी शेतकरी आणि सर्विस देणारा शहरी व्यवसायिक याचे उदा. दिले होते.. मला एकच विचारायचे आहे, हमी भाव , निर्यात धोरण सरकार का ठरवते मग ? ही लोकं आम्ही परदेशातुन मागवुन खावु म्हणतात, मग मागवा ना.. ज्याचे उत्पादन त्याची किंमत , त्याचे धोरण पण ठरवु द्या आणि मोदी है तो मुमकीन है, तर बघु ना असेल त्यांच्यात तरी हे कर्तुत्व तर बघु ... हे असेच चालणार, शेतकर्‍याला त्याच्या उत्पादनाचा हमी भाव, त्याला तो कोठे विकायचा यावर सरकार निर्बंध घालत राहणर आणी निवडनुका डोळ्यासमोर ठेवून काही तरी भिक घालणार.. दुरद्रुष्टी नसल्यावर काय होते हे दिसते आहेच.. आणि सहरी शिकली सवरलेली लोक स्वताला काही तरी स्मार्ट समजुन शेतकरी कसे सरकारला लुटतात असा अविर्भावाने वागणार.. हे सगळॅच अवघड आहे.. म्हणुनच India deserves better

सुबोध खरे शनिवार, 03/10/2020 10:14
मला एकच विचारायचे आहे, हमी भाव , निर्यात धोरण सरकार का ठरवते मग ? ही लोकं आम्ही परदेशातुन मागवुन खावु म्हणतात, मग मागवा ना.. ज्याचे उत्पादन त्याची किंमत , त्याचे धोरण पण ठरवु द्या नक्की का? हि बंधने काय फक्त शेतकऱ्यांनाच असतात का? उद्योजकांना नसतात? खाजगी रुग्णालयांना सरकारने ठरवून दिलेल्या दरातच सेवा द्यायला लागते आहे. मात्र वीज पाणी हे मात्र व्यापारी दरानेच खरेदी करावे लागतात. त्यांना कोणी कधीही काहीही फुकट दिलेले नाही. पूर आला आग लागली दुष्काळ पडला तर सरकारी अनुदान मिळत नाही Maharashtra puts cap on COVID CT scan rates, cost cut by 60% ,https://thefederal.com/states/west/maharashtra/hrct-scan-rs-2000/ रेडिओलॉजिस्ट यांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केला आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/radiologists-file-writ-in… १६ स्लाइस चा CT SCANNER अडीच कोटी ला येतो.याचे ट्यूब हेड ३५ लाख रुपयाला येते जे तीन वर्षानि बदलावे लागते.याचे CMC (COMPREHENSIVE MAINTANANCE CONTRACT) ८% दराने २० लाख रुपये वर्षाला असते CT SCAN केंद्र २४ तास उघडे ठेवावे लागते. त्याच्या विजेचे बिलच काही लाख रुपये महिना येते. असे असताना सरकार स्वतःचे भांडवल गुंतवून व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांवर सरकार अन्याय करत आहे याबद्दल कोणी रडताना दिसत नाही. कारण स्वस्तात जागतिक दर्जाची सेवा मिळणें हा आमचा हक्कच आहे. तुम्हाला व्यवसाय करू देतो हेच उपकार आहेत असाच सरकारचा सर्व उद्योगांबद्दल दृष्टिकोन आहे. वीज पाणी हे मात्र व्यापारी दरानेच खरेदी करावे लागतात. त्यांना कोणी कधीही काहीही फुकट दिलेले नाही. पूर आला आग लागली दुष्काळ पडला तर सरकारी अनुदान मिळत नाही लघु आणि माध्यम उद्योग बुडाले तर सरकार एक दमडा भरपाई देत नाही. उलट उद्योग बंद करायचा असेल तर कामगारांना भरपाई सरकारने ठरवलेल्या दरानेच द्यावी लागते. अन्यथा त्यांना आपली जागा सुद्धा विकत येत नाही हि वस्तुस्थिती आपल्याला माहिती आहे का? कामगारांना किमान वेतन हे उद्योगात जितक्या काटेकोर पणे राबवले जाते तितके शेतीत नाही हे सर्वश्रुत आहे. आमच्या नातेवाईकांनी रीतसर अर्ज करून ७५ वय झाले म्हणून आपला व्यवसाय बंद केला ती जागा विकून त्यांना आलेल्या १ कोटी रुप्यातून सर्व देणी आणि कर भरल्यावर त्यांच्या हाती फक्त १५ लाख रुपये आले. ३५ वर्षे सचोटीने व्यवसाय करून हातात काय राहिले? उद्योगांना स्वतःसाठी स्वतः वीजनिर्मिती करायची असली/ दुसऱ्या कडून खरेदी करायची असली तरी महाराष्ट वीज मंडळाला १ युनिटसाठी १ रुपया २१ पैसे द्व्यावे लागतात हे आपणास माहिती आहे का? काही झाले कि

बळीराजा तेवढा नाडलेला

हे डोक्यात जाते.

बाप्पू शनिवार, 03/10/2020 16:16
एकदम वास्तवदर्शी प्रतिसाद खरे सर. शेतकरी म्हणजे नाडलेला, गरीब, कर्जबाजारी, दीनदुबळा, उपेक्षित अशी जी काय चित्रे रंगवून सहानुभीती ची भिक मागितली जाते ती अक्षरश डोक्यात जाते.

गणेशा शनिवार, 03/10/2020 20:45
खाजगी रुग्णालयांना सरकारने ठरवून दिलेल्या दरातच सेवा द्यायला लागते आहे
कोविड -19 मध्ये हि खाजगी हॉस्पिटल मनमानी पद्धतीने बिल लावत आहेतच.. परंतु तुम्ही म्हणता आणि तुम्ही स्वतः डॉक्टर आहात त्यामुळे तुम्ही म्हणता आहात तर आता ते मान्य करू तसे. तुम्हाला व्यावसायिकाची बाजू मांडायला कोणी अडवत नाही, पण येथे उदा. घेताना तुम्हाला कोविड चा आधार घ्यावा लागला.. आणि फक्त डॉ. व्यवसाय शोधावा लागला.. कोविड किंवा इतर जागतिक बिमारी सोडून, सरकार ने डॉक्टरांवर.. त्यांच्या बिलांवर, त्यांच्या व्यवसायावर त्यांच्या फि वर बंधने घातली आहेत काय? उत्तर नाही असे आहे.. तुम्ही जरी किती हि खाजगी डॉ. सरकारी बंधनावर काम करतात म्हंटले तरी ते सत्य नसणारच आहे.. या वेळेस सरकारने खाजगी हॉस्पिटल ला बंधने घातली असली तरी त्याला कोविड सारखी महामारी आहे, डॉ. का रडतील? कोविड नंतर त्यांच्यावर बंधने तशीच राहतील का? आणि सरकार ने बंधने घातली तरी त्यावेळेस मोनेटोरियम दिलेले आहेच.. त्यामुळे तात्पुरत्या बंधनाचा आर्थिक बोजा नक्कीच व्यवसायीका ला द्यावा लागेल का? तुम्ही एक हुशार मनुष्य आहात, शेतकरी च्या प्रश्नाला बगल द्यायला तुम्ही बरोबर डॉ चे उदाहरण दिले आहे.. या कोविड काळात डॉ. आणि इतर वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या लोकांचे खरेच कौतुक वाटते आणि अभिमान पण तुम्ही बरोबर तोच व्यवसाय आता सांगत आहात, आता आजूबाजूला सरकार वर या कोविड मुळे आर्थिक बोजा पडतोय आणि वैद्यकीय सेवा आणि त्यांचा सरकारकडील तुटवडा यामुळे नाईलाजाने शेवटी सरकार.ला खाजगी हॉस्पिटल कडे वळावे लागले आहे.. पण तुम्ही हाच मुद्दा catch केला.. का? वरती जे लिहिले ते शेतकऱ्यांवर बोलताना इतर व्यावसायिक, इतर कामगार किंवा अश्या इतर कोणावर काही आरोप केले आहेत का? नाही.. याचे उत्तर नाही असे आहे.. पण तुमची एककल्ली विचारांना ते मान्यच नसते.. तुम्हाला काय बोलतोय कोण ह्या पेक्षा शेतकऱ्यावर बोलणारे ढोंगीच किंवा रडणारे असेच वाटते.. हा तुमच्या विचारांचा दोष आहे.. येथे मुद्दा हा होता कि कांद्याचे भाव वाढले नसताना हि निवडणुका किंवा इतर कारणामुळे निर्यात बंदी करणे चुकीचे आहे.. जर करोना नसताना जर सरकार ने खाजगी hospital च्या फि मध्ये कधी ढवळा ढवळ केली आहे..? सरकार चा एव्हडा दम आहे का? साधी शिक्षण फि कमी करण्यास सरकार असमर्थ आहे, तुम्ही कुठल्या खाजगी हॉस्पिटल चे बोलताय? आणि असे असेल तर सर्व खाजगी hospital ला कायम बंधने.. सर्व शाळांना सरकारी शाळा एव्हडी फि आणि इतर हे पण सरकारने करावे ना.. शेतकरी एकटाच नाही ह्या सर्वांवर बंधने घालता येतात ना.. घाला मग.. थोडा घाईत आहे.. बोलतो नंतर आणखीन

सुबोध खरे रविवार, 04/10/2020 14:28
वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या फी वर बंधने आहेतच की. मी रुग्णालयाचे उदाहरण दिले आहे कारण मी त्याच व्यवसायात आहे. अनेक तर्हेची औषधे औषध किंमत नियंत्रण कायद्याखाली आहेत. सर्व तर्हेच्या व्यवसायांमध्ये काही न काही बंधने आहेत च पण बळीराजावरच फक्त अत्याचार होतो ही रडारड डोक्यात जायला लागलेली आहे म्हणून लिहिले आहे. बाकी चालू द्या

कपिलमुनी रविवार, 04/10/2020 20:53
जर सरकारी जमिनी, सोयी घेतल्या असतील तरच बंधने आहेत, नाहीतर नाहीत आणि एवढि मोठी बंधने असतील तर आम्हाला पण कांदा 100₹ किलो ने विकायचा बंधन घाला बॉ ! बाकी शेतकरी शेत सारा, पाणीपट्टी आणि इतर सगळे टॅक्स भरतो बरं !

सुबोध खरे सोमवार, 05/10/2020 09:47
जर सरकारी जमिनी, सोयी घेतल्या असतील तरच बंधने आहेत, नाहीतर नाहीत हा शोध कुणी लावला? सरसकट सगळ्या अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांवर फीबद्दल बंधन आहे. जरी कोणतीही सोय घेतली नसेल तरीही. गुगलून पहा. बाकी खाजगी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये "मॅनेजमेंट कोटा" मध्ये काय चालते हा मुद्दा साफ वेगळा आहे.

Bhakti शनिवार, 03/10/2020 17:06
मला शेतीतल आणि शेती मालविक्री यातलं काही कळत नाही.पण खरच शेती हा जुगारच झालाय.पहिल्यांदा ६२ वर्षी वडिलांनी कोणाचं न ऐकता शेती कसली , सोयाबीन लावली,दोन महिने कोरोनात चकरा मारल्या...धो धो पाऊस आला.. सगळीकडे गुडघाभर पाणी..भांडवलही वसूल नाही..नुकसान भरपाई ची वाट पाहायची..पेरणीचे पैसे सुटतात का पाहायचं.. आता पावसाळी हंगामात पिक नाही घ्यायचं निदान ठरवलं..खरच बळीराजाला सलाम..

सुबोध खरे शनिवार, 03/10/2020 19:30
मागे पण मी लिहिलं होतं कि बहुसंख्य शेतकऱ्यांना लाखो रुपये किंमत असलेली शेती (भांडवल) वडिलोपार्जित म्हणून (म्हणजेच फुकट) मिळालेली असते. (असे स्पष्टपणे लिहिणे म्हणजे अनेकांच्या शेपटीवर पाय ठेवणे आहे हे माहिती असले तरी मी लिहितो आहे.) या भांडवलाचा हिशेब कुणी करत नाही कारण तसे केल्यास आपला दाम खोटा सिद्ध होतो. या उलट जे उद्योजक स्वतःच्या पायावर उभे राहतात त्यांना असे भांडवल स्वतःच्या खिशातून उभे करावे लागते किंवा कर्ज घेऊन उभे करावे लागते ज्यावर बाजारभावाने व्याज द्यावे लागते. एक साधे उदाहरण देतो आहे. एखाद्याने १० लाख रुपयाची स्विफ्ट डिझायर गाडी विकत घेऊन आपला व्यवसाय सुरु केला तर त्याला २ लाख रुपये स्वतःचे उभे करावे लागतात.मग ८ लाख रुपये कर्ज मिळते. गाडीचा विमा, कर्जाचे हप्ते, नियमित देखरेखीचा खर्च हा खिशातूनच करावा लागतो. याउलट त्याच्या बापाने त्याला १० लाख रुपयाची गाडी घेऊन दिली तर त्याचा व्यवसाय जास्त सुरळीत चालेल हे एखादे लहान मूल सुद्धा सांगेल तरीही उद्योजकाला सापत्न भावच मिळतो. मागे लिहिले होते कि कोल्हापूरला पूर आला तर माझ्या एका रुग्णाच्या भावाच्या संगणक दुरुस्तीच्या दुकानात पाणी शिरले आणि लोकांचे दुरुस्तीला आणलेले संगणक खराब झाले ते त्याला भरून द्यावे लागणार होते. त्याच्या शेजारी असलेल्या शिंप्याच्या दुकानात पाणी भरल्यावर शिलाईसाठी टाकलेले लोकांचे कपडे खराब झाले ते त्याने भरून द्यावे म्हणून लोक त्याच्या मागे लागले होते. म्हणजे शिलाई किंवा दुरुस्तीचे पैसे मिळणे सोडूनच द्या तर खिशातून पैसे टाकायला लागणार होते. लोकांना सांगितले तर लोक म्हणत तू विमा उतरवायला हवा होतास. (सगळ्या शेतकऱ्यांना तुम्ही सरकारकडे भीक मागण्यापेक्षा पीक विमा का उतरवत नाही असे कुणी विचारल्याचे मी तरी पाहिलेले नाही) आजतागायत ७० वर्षात अशा हातावर पोट असलेल्या लघु आणि अतिलघु उद्योगाला सरकारांकडून आजतागायत एक दमडी भरपाई किंवा कोणतीही मदत मिळालेली नाही का तर तो "बळीराजा" नाही.

कपिलमुनी रविवार, 04/10/2020 20:56
भारतातील पीकविमा या प्रकाराबद्दल आपाल्याला पुरेशी माहिती आहे का? आणि नुसती जमीन मिळून काही उपयोग नसतो तिला किती खते किती मशागत लागते तेव्हा ती शेती योग्य होते याची बहुधा आपणास माहिती नाही.

गणेशा सोमवार, 05/10/2020 00:49
नोट : सुबोध जी तुमचा हा प्रतिसाद आणि त्यावरिल माझ्या प्रतिसादाला दिलेला प्रतिसाद , दोन्ही ला रिप्लाय येथेच देण्याचा प्रयत्न करतोय. आज येता आले नाही, पण तुम्ही चर्चेचा रोख जो बदलला आहे त्या बाबत आताच बोलावे लागत आहे, म्हणुन लिहितोय... निवांत नंतर ही बोलेणच.. --------------------- हा तर ..
असे स्पष्टपणे लिहिणे म्हणजे अनेकांच्या शेपटीवर पाय ठेवणे आहे हे माहिती असले तरी मी लिहितो आहे
सुबोध जी, तुम्ही माझ्या धाग्यावर बिंधास्त स्पष्ट बोलत चला. तुम्ही बोलता ही, मला राग येत नाही.. आणि त्यामुळे अशी कंसातील वाक्य नाही लिहिली तरी चालतील. मला वाटते तुम्ही पहिल्यांदा हे विचार बदलावा की शेतीवर बोलणारा माणुस इतर व्यवसायाच्या , इतर लोकांच्या.. इतर शहरी मध्यमवर्गिय माणसांच्या विरोधी मत असणाराच असतो.. असो हा रिप्लाय मी त्या साठीच लिहितो आहे ..
तरीही उद्योजकाला सापत्न भावच मिळतो.
सुबोध जी, जसे कोर्टात एखादा वकिल प्रतिवाद करताना, मुळ प्रश्नाला बगल देवु पाहतो .. आजकाल मिडीया जसे सरकारचे दलाल बनुन त्यांना जे हवे तेच मुद्दे लोकांसमोर हायलाईट करतो तसेच शेतकर्‍यांचे प्रश्न कोणी मांडत असेल तर ती चर्चा एकतर सरकार आणि राजकीय मते यावर न्हेली जाते किंवा शेतकरी आणी इतर व्यवसायिक किंवा मध्यमवर्ग कामगार यावर न्हेली जाते .. का ? वरती मुळ धाग्यात, पिक विमा, पायाभुत सुविधा आणी कांदा निर्यात बंदी आणि साठवण या बाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.. तुम्ही हे सारे मुद्दे आता जाणुन बुजुन शेतकरी विरुद्ध डॉ.-हॉस्पिटल आणि शेतकरी विरुद्ध व्यावसायिक या कडे खेचले आहेत. त्या नंतर तुम्हाला रिप्लाय करताना इतर लोक मग हॉस्पिट्ल फी आणि इतर शैक्षिणिक फी यावर बोलतील,किंवा व्यवसाय बद्दल बोलतील आणी मग शेतकरी कसा रडतो, त्याच्या बद्दल बोलणारे कसे व्यवसायिका बद्दल मत बाळागुन आहेत आणी इतर व्यवसायिक कसे कष्ट करुन त्यांचे ही नुकसान होते आहे ते का तुम्ही बघत नाही हे तुम्ही बोलत रहाल.. मुळात प्रत्येकाचे वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.. पण तुम्हाला कायम शेतकरी हा शव्द आणी त्याचे प्रश्नच नकोय असे दिसते.. का असे ? मुळात पायाभुत सिविधा देणे ही योग्य मागणी आहे, आणि वरती जो तुम्ही रिप्लाय देता आहात, त्या कांदा निर्यात बंदी चा निर्णय अनाठाई आणि चुकीचा आहे, तुडवडा वाढुन भाव वाढलेले नसले तरी सरकार ने निर्यात बंदी केली हे चुकीचे आहे. पण ह्यावर तुम्हाला बोलायचे नाही, तुम्हाला सरकार कसे इतर व्यवसायावर बंधन घालते हे दाखवुन तुम्ही नक्की काय सिद्ध करता आहात ? सरकारी धोरणे चुकीची आहेत हेच ना ? मग मी वेगळे काय म्हणत आहे ? यावर शेतकरी विरुद्ध इतर व्याव्सायिक ही वेगळी वागणुन कोण देते आहे, सरकार की शेतकरी ? मग सरकार देत असेल तर शेतकर्‍याची चुक काय ? इतर व्यावसायिक आणि त्याचे प्रोब्लेम नक्कीच असतील म्हणुन शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवायचे नाहीच काय ? नव्हे ते बोलायचे पण नाहीच का ? आणी उद्या कोणी कामगार, व्यावसायिक यांच्या प्रॉब्लेम वर बोलणार असेल तर त्याला ही आमचा विरोध नाही.. पण इतर व्यावसायिकाचे पण प्रॉब्लेम आहेत तेंव्हा शेतकर्‍यांने किंवा त्यांच्या बद्दल बोलणार्‍या ने गप्प बसावे, असे चुकीचे मत घेवून तुम्ही त्याला गोंजरताना, मुळ प्रश्न, मुळ प्रॉब्लेम शेतकरी आणि पायाभुत सुविधा ह्या वरुन शेतकरी आणि इतर व्यावसायिक या कडे का वळवु पाहता आहात ?
खाजगी रुग्णालयांना सरकारने ठरवून दिलेल्या दरातच सेवा द्यायला लागते आहे
शेतकरी हा उत्पादक आहे आणि हॉस्पीटल हे सेवा देतात.. मागे ही तुम्ही फ्रीज सर्विस देणार्‍या व्यवसायिका बद्दल लिहिले होते. उत्पादक आणि सर्विस यात गल्लत होते आहे. रुग्नालयांचा विषय घेतो.. मागच्या एक दोन महिन्या पुर्वी सिप्ला ( हे प्रातिनिधिक उदा घेतो आहे, ग्लेनमार्क, फायजर, बायोकॉन अश्या अनेक कंपण्या आहेत ) ने रेमेडेसिवीर नामक कुठले औषध बाजारात आणले, त्याचा तुटवडा होताच पण त्यांनी तरीही आधी अफ्रिकेमध्ये त्या औषधाचे जास्त वाटप केले आणि पैसे ही चांगलेच मोजावे लागत होते त्या औषधाला. सिप्ला ही ऑषध बनवणारी कंपणी , तिला निर्यात बंदी होती का ? ती ही कोविड काळात ? तीच्या ऑषधाचे जे ४ हजार काहीसे किंमत होती ती सरकार मुळे कमी झाली का ? हॉस्पिटल ला ते कमी रुपयात द्यावे लावले असेल तर सरकार ती तफावत कशी भरुन काढते.. परंतु उत्पादकाला काही बंधने नव्हती.. माझा अभ्यास कमी असेल या बाबतीत, परंतु कोविड सदृश्य परिस्थीती नसेल तर अश्या कंपण्यांवर निर्यात आणि त्यांच्या उत्पादन प्रॉडक्ट ची किंमत यावर सरकार अंकुश ठेवत नाही.. आणि ठेवत आहे असे तुमचे म्हणने असेल तर ,मेडिकल चा खर्च जास्त महागात का जातो ? तेंव्हा उत्पादक विरुद्ध उत्पादक यांचे तरी निदान बोला.. सर्विस देणार्‍यांवरील बंधने त्यांनी मांडावीत ना. अलिकडे सिरम च्या मानवी ट्रायल ला आपल्या सरकार ने २ आठवडे उशिरा परवाणगी दिली , त्या अगोदर भारत बायोटेक ला परवाणगी मिळाली होती.. तेंव्हा सिरम ने त्यांचीच यु.ए.ई. रजिस्टर कंपणी मार्फत तिकडे मानवी ट्रायल करण्याच्या हालचाली चालु केल्यावर लगेच त्यांना ट्रायल ची परवाणगी दिली गेली.. म्हणजे उत्पादक कोठे ही , कसे ही त्यांची ऑषधे जगात इतरत्र विकु किंवा /ट्रायल घेवु शकतो.. भले त्यांची स्वताची कंपणी तिकडे असेल किंवा ते टाय अप करतील.. हा मुद्दा वेगळा आहे, परंतु ग्लेनमार्क, बायोकॉन आणी इतर कंपण्या ऑषध निर्मिती करुन कोठे ही माल विकु शकतात, आणी त्यांच्या किंमती त्या ठरवतात .. आता बोलु हिंदुस्तान युनिलिव्हर बद्दल. मार्च एप्रिल मध्ये ह्या कंपणीने सॅनिटायझर च्या किंमतीत वाढ केली (५%) .. कोणत्या सरकार ने यांच्यावर बंधने टाकली ? कोणत्या लोकांनी त्यांचा विरोध केला ? का सॅनिटायझर हे कोविड काळात गरजेचे नव्हते ? म्हणजे हे व्यवसायिक नाहीत ? काय बंधन होते ? आता सर्विस बद्दल बोलायचे तर आयडिया आणि ऐअरटेल ने आणि जीवो ने ही त्यांच्या प्लॅण मध्ये जास्त पैसे घेतले.. आयडिया आणि ऐरटेल ने १०० रुपये वाढवलेत प्लॅन मध्ये, काय सरकार ने बंधन घातले ? अशी बरिच उदाहरणे आहेत.. निवांत बोलेण.. त्यामुळे माझे म्हणने आहे, शेतकरी आणि पायाभुत सुविधा आणि राजकिय धोरणे या वर बोलताना हे बाकीचे व्यवसायिक आणि त्यांचे प्रॉब्लेम सरकार कडुन सोडवले पाहिजे , की आम्ही गप्प बसतो तर तुम्ही पण गप्प बसा असा पवित्रा का ? आणि कश्या साठी ? सगळ्या शेतकऱ्यांना तुम्ही सरकारकडे भीक मागण्यापेक्षा पीक विमा का उतरवत नाही असे कुणी विचारल्याचे मी तरी पाहिलेले नाही) मुळ धाग्यात ही लिहिले आहे, आणि आता ही सांगतो, शेतकर्‍यांना तुम्ही कर्ज माफ नका करु पायाभुत सुविधा द्या असेच बोललेले आहे, निदान या धाग्यात तरी शेतकर्‍यांबद्दल बोलणारा मी कर्ज माफी नको, हे स्पष्ट बोललो आहे हे तरी पाहिले आहे ना ? पायाभुत सुविधा दिल्या तर असल्या भिकेची गरज नाहीच .. आणि ही भिक शेतकरी मागतात असे नाही.. त्यांच्या मतांच्या भिकेसाठी राजकारणी लोक हे लालुच दाखवतात . मग तुमचा रोष सरकार वर हवा ना की शेतकर्यांवर.. पण नाही .. तरीही कर्जमाफी बद्दल तुम्ही बोलताय. एस.बॅक. आता मध्ये दिवाळ्यात निघाली, सर्वात जास्त कर्जदार कोण होते अनिल अंबानी, चंद्रा आणि इतर राजकिय पाठबळ असणारी लोक, त्यांची कर्जे जवळ्जवळ माफीत कोणी टाकली ? अलोक इंड्स्ट्री , अगदी तोट्यात दाखवुन , एसबीआय बरोबर कर्जाचे मांडवली करुन निम्म्या पेक्षा कमी किमतीत मुकेश आंबानी नी ती कंपणी विकत घेतली.. मग अलोक जे पैसे कर्जरुपी बँकेला देणार होती, ती पुर्ण रक्कम दिवाळ खोरीत दाखवुन कोणी भरली नाही ?त्यात किती तुट दाखवली गेली ? मग व्यावसायिकांनी असल्या इतर उद्योगांचा विरोध करायचा सोडुन शेतकर्‍यांचा का विरोध करायचे धरलेले आहे.. आवाजच उठवायचा असेल तर सर्वांची कर्जे परत घ्या ना बँकेत.. शेवटी कसे तरी रीझर्व बँके मार्फत तो देशाचा तोटा नाही का ? मध्यतंरी अनेक उद्योजकांची कर्जे जवळ जवळ माफ झाली, किंवा ती फेडली जातील तशी घेवु असे सांगितले गेले.. मग तेथे कोण भिक मागत होते ? आणी ही भिक चालली का ? झोपतो आता, निवांत नंतर बोलतो .. आता वरचे पुन्हा वाचत नाही थोडे विस्कळीत असले तरी समजुन घेताल ही आशा... बोलुच नंतर