Skip to main content

India Deserves Better - ५. 'आरे'रावी : आरे जंगल, आदिवासी, न्यायालय आणि राजकारण

लेखक गणेशा यांनी मंगळवार, 08/10/2019 04:01 या दिवशी प्रकाशित केले.

नोटः
मुबंईत पवईला कामाला असताना आणि त्या आधीही मुंबईतील वास्तव्याच्या काळात(एकुन २००७ ते २०१४) जवळच्याच आरे जंगलामध्ये कित्येक दा जाण्याचा योग आला होता, त्यामुळे आता जे चालु आहे, ते खुपच क्लेषदायक आहे माझ्यासाठी, म्हणुन लिहिलेच पाहिजे, ५ ऑक्टोंबर ला झाड पाडलेला पहिला फोटो पाहुन डोळे ओलावले होते त्यामुळे लिहिलेच पाहिजे.

"The future will either be green or there will be no future at all"

'आरे वाचवा' आंदोलन आणि स्थानिक आदिवासी

आरे वाचवा आंदोलनावर बोलण्या अगोदर मी भारतातील या अगोदरील दोन आंदोलनांवर बोलु इच्छितो , आणि मग या आंदोलना बद्दल सांगतो.

वृक्ष संवर्धन किंवा पर्यावरणा बद्दल बोलताना त्याची सुरुवात नक्कीच 'अमृता देवी बिष्णोई' यांचे नाव घेवुन करावी लागेल. जोधपुर जवळील खेजडली गावात सन १७३७ मध्ये राजाच्या सैनिकांनी वृक्ष तोडु नयेत म्हणुन आपल्या ३ मुलींसह बलिदान दिले होते. आणि त्या नंतर एक एक करुन ३६३ लोकांनी तेथे वृक्ष तोडु नये म्हणुन बलिदान दिले. जोधपुर च्या राजाला जेंव्हा हे कळाले तेंव्हा त्याला आपल्या अधिकार्‍यांनी केलेल्या कृत्याचा पस्चाताप झाला आणि त्यानी वृक्षतोड आणि जंगली जनावर मारण्या विरोधात आदेश जारी केला, राजघराण्यातील व्यक्ती ही या क्षेत्रात शिकार करत नाहीत.
आज पण राजस्थान वन विभागा तर्फे पर्यावरण संरक्षणा मध्ये योगदान देणार्‍यास अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरुस्कार दिला जातो.

चिपको आंदोलन -

आज पासुन जवळजवळ ४५ वर्षा आधी उत्तराखंड(तेंव्हाचा उत्तरप्रदेशचाच एक भाग) चिपको आंदोलन झाले होते, चंडीप्रसाद भट्ट ,गौरा देवी आणि नंतर सुंदरलाल बहुगुणा यांनी याचे नेतृत्व केले होते .
या आंदोलनात वृक्षांना तोडण्यापासुन वाचवण्यासाठी लोग झाडाला चिकटत असत. या आंदोलनाची व्याप्ती हळु हळु आजुबाजुला सगळीकडे दिसुन आली. या सगळ्या प्रकारची धास्ती घेवुन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी वन संरक्षण अधिनियम बनवुन हिमालयाच्या क्षेत्रातील वनांना तोडण्यासाठी १५ वर्षांची बंदी घातली होती.

आरे वाचवा आंदोलन ,
आरे वाचवा आंदोलना बद्दल मला एक सांगायचे आहे की सरकारी समर्थक जे सांगत आहेत की पर्यावरण वादी दिशाभुल करत आहेत आणि एनजीओ माफिया हे पसरवत आहेत तर हे साफ खोटे आहे, या आंदोलनाची सुरुवात स्थानिक आदिवसी रहिवाशांनी ४ वर्षापुर्वी सुरु केलेली आहे आणि पर्यावरण प्रेमी आणि आणि एनजीओ त्या आंदोलनात नंतर सहभागी झाले आहेत. वरील दोन्ही आंदोलने जशी तेथील नागरिकांनी केली होती, तसेच हे आंदोलन सुद्धा तेथील जनतेने केलेले आहे.
जे विशिष्ट मजकुर इतरत्र पसरवत आहेत त्यांना याची कल्पना तरी आहे का की हे आंदोलन स्थानिक लोकांनी ४ वर्षांपासुन केलेले आहे ?
अश्विनी भिडे, मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या मुख्य अधिकारी यांचं भलं मोठं पत्र नेट वर फिरतय आरे कसं जंगल नाही, मेट्रोमुळे काय काय होणार आहे, आरे वाचवा चळवळीतील पर्यावरणप्रेमी फक्त प्रसिद्धीसाठी सहभागी होत आहेत, विरोधक दिशाभुल करत आहेत हे सगळे कशासाठी हे कळात नाहिये का ? ४ वर्षे सुरु असलेल्या आंदोलनाची धार त्यांनी बोथट करायचा घाट , 'आरे एका ना' ही हॅशटॅग वापरुन रीतसर केली आहे.

आरे चे जंगल तोडल्यावर तेथील रहिवाशी बेघर होतील, मध्ये कुठल्याश्या चॅनेल वर तेथील लोकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या, त्यांचे सारे एकुन मन विषिन्न होत होते, रोजीरोटी साठी अजुनही पारंपारिक पद्धतीने जंगलावरच आणि त्यातील फळ फुलांवरच अवलंबुन असलेले त्यांचे जीवन, आपण त्यांचे पुनर्वसन कसे आणि कोठे करणार आहोत ? त्यांच्या आजपर्यंतच्या जीवनशैली आपण बिघडवत आहोत, तेथील पाडे च्या पाडे आपण विस्थापित करत आहोत, त्याचे काय ?

न्यायालय, सरकार आणि 'आरे' रावी

उच्च न्यायालयाने , बरोबर सरकारी सुट्ट्या पाहुन रात्री उशीरा आरे विरोधात निर्णय दिला, म्हणजे सुप्रिम कोर्टात जाण्याला लगेच मार्ग नसणार, आणि सरकारणे ही ज्या तत्पर्तेने त्या रात्रीच ४०० च्या वर झाडे तोडुन काम केले यावरुन असा प्रश्न पडतो आहे की न्यायालय हे नक्की स्वायत्त आहे की सरकारचा त्यावर अंकुश आहे ? कारण सुप्रिम कोर्टात जाण्याच्या अगोदर मिळणार्‍या अवधीत सरकार आपल्याला पाहिजेल तसेच करेल आणि त्यांनी केले ही तसेच आता जवळजवळ ९८ % काम फत्ते केल्यावर सुप्रिम कोर्टाचा आदेश आलेला आहे की पुढील बोलणी होयीपर्यंत झाडेतोड थांबवा.. पण ज्या तत्परतेने सरकारने काम केले येव्हडी तत्परता इतर कुठल्या कामात कोणाला दिसली असल्यास कृपया सांगा.

शिवसेना ही भाजप बरोबर सत्तेत आहे हे सगळे जाणतात, तरी शिवसेना म्हणते आम्ही सत्तेत आल्यावर आरे ला जंगल घोषित करु , आरे वृक्षतोड मान्य नाही आम्ही ह्याव करु आणि त्याव करु, असे म्हणताना आपण आता ही सत्तेतच आहोत हेच ते विसरले आहेत का? बर ते जावुद्या ऐकणारे, न्युजवाले हे सुद्धा असा प्रश्न शिवसेने ला का विचारत नाहियेत की सत्तेत आल्यावर ठिक आहे, पण तुम्ही आताही सत्तेतच आहात, का तुमचे सरकार युगांडा ला आहे ?. आणि दिशाभुल म्हणजे काय ,तर ही दिशाभुल नाही का ? सत्तेत असुन पुन्हा सत्तेत येवुद्या मग हे करेन ही खरी दिशाभुल. म्हणुन जे मुद्दे आयटी सेल मार्फत पसरवण्याचे जे काम करतात आणि पर्यावरण प्रेमी आणि एनजीओ ना दिशाभुल करणारे म्हणतात त्यांना ही दिशाभुल कळत नाही का ?
मेट्रो प्रकल्पाचे अधिकारी सोडा, आता तर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनीही सांगितलंय, की आरे जंगल नाहीये, कुरण आहे. कोणत्या कुरणात ४-५ लाख झाडं असतात ?

आरे, मेट्रो कारशेड आणि काही प्रश्न उत्तरे

मुंबईत संजय गांधी नॅशनल पार्क आणि आरे ही जंगले सोडली तर कुठे ग्रीन बेल्ट आहे का ? मग हा ग्रीन बेल्ट संभाळण्याचे उत्तर दायीत्व आपले नाही का? प्रश्न आधी काय झाले हा नाहिये, प्रश्न आता काय होते आहे हा आहे, आज २७०० झाडे तोडली म्हणुन येणार्या काळात अशीच झाडे तोडत राहिल्यावर शेवटी काय ? का शेवटचे झाड तोडेपर्यंत आपण आधीच्याच जंगलतोडीचे दाखले देत राहणार आहे.

प्रश्नः मेट्रो आल्याने कार्बन ची बचत

बर जे पसरवले जाते की मेट्रो आल्याने कार्बन ची येव्हडी बचत होयील, एव्हड्या गाड्या त्यांचे प्रदुषण वाचेल, ते प्रदुषण वाचेलच, पण म्हणुन एकुनच मुंबईचे प्रदुषण कमी होयील काय ?, माझ्या पुढे दिल्लीचे उदाहरण आहे, तेथे ही मेट्रो आहेच, मग दिल्ली जगातील (होये फक्त भारतातील नाही, जगातील) २ नंबरचे प्रदुषित शहर आहे, मग तेथे मेट्रो आहे तरी प्रदुषण, गाड्या कमी झाल्या आहेत का ?मग मुंबईतच असे काय दिवे लागणार आहेत ?

बर आरे बचाव आंदोलनाचा मेट्रोला विरोध आहे का ? तर नाही त्यांचा मेट्रोला विरोध नाहीये तर विरोध आहे मेट्रो कारशेड जी २७०० झाडे तोडुन जंगलात होणार आहे त्याला आहे. म्हणजे ते बिचारे रहिवाशी तुमच्या विकासाच्या आड येत नाहियेत, तुम्ही त्यांच्या आड येतायेत मग नक्की चुक कोणाची आहे ?

प्रश्नः एनजीओ माफिया आणि पर्यावरण वाद्यांच्या प्रपोगंडा ला बळी पडु नका , हे जंगल नाही तर कॉलनी आहे

उलट सरकार प्रपोगंडा पसरवते आहे, समर्थक प्रश्न विचारत आहेत की तुम्ही झाड कधी तोडले नाही का? तुम्ही का कार वापरता ? तुमच्या घराचे जागी जंगल होते ..
अरे आरे जंगल हे पुर्णपणे ecosystem आहे , त्यात लेपर्ड आहेत, ५ लाख झाडं, 76 जातींचे पक्षी वगैरे वगैरे प्रचंड वनसंपदा आहे. आदिवासी लोक राहतात, ते आणखी वेगळंच.
आणि प्रपोगंडा म्हणजे काय ? सेव्ह आरे ला ४ वर्षात जेव्हडा प्रतिसाद मिळत नाही, त्याच्या कितीतरी पट अश्वीनी भिडे यांच्या 'आरे एका ना' ह्या टॅग लाईन ला मिळतो आणि कितीतरी ट्विटर वर मोठ्या मोठ्या लोकांकडुन , एजन्सी कडुन तो रीट्वीट केला जातो, मग ह्याला प्रपोगंडा म्हणतात, ना की पर्यावरण रक्षणाला एकत्र आलेल्या लोकांना, बुद्धीभेद करणारे असे असंख्य मेसेजेस जेंव्हा भाडोत्री संस्थे मार्फत, आयटीसेल मार्फत पसरवले जातात त्याला प्रपोगंडा म्हणतात ... प्रती हेक्टर २५-३० हेक्टर मध्ये २७०० झाडे असतील तर एका हेक्टर मध्ये जवळजवळ १०० झाडे , म्हणजे ते जंगलच होय .

उलट याव्यतिरिक्त ज्या जागा कारशेड साठी सुचविल्या गेल्या त्या नाकारल्या गेल्या पण त्यातही बरेच राजकारण असेल असे मला तरी वाटत आहे, बि.के.सी जवळील जागा तर फक्त उद्योगधंद्यामुळेच नाकारली का नसेल असा मला प्रश्न पडतो ?. पण या बद्दल ठोक असे सामान्य माणसाकडे काय असते ?
असे वाचनात आले होते की, २०१५ च्या MMRDA commissioner , BMC MC & UDD principal secretory यांनी 2015 TCR ( Technical Committee Report) मध्ये नमुद केले होते की अलटरनेटीव्ह साईट लक्षात घेतल्याच नाहित म्हणुन. आणि अलिकडेच अश्विनी भिडे यांनी पण एका विडीओ मध्ये सांगितले आहे की कुलाबा डेपो ऑप्शन चा कधी विचार केला नाही म्हणुन .
ह्या अश्या गोष्टी मेडिया ने तरी शोधुन व्यवस्थीत माहिती पुरवली पाहिजे, पण असे होताना दिसत नाही, त्यामुळे सोशल मेडिया वर पेड आयटी सेल च्या बातम्या जास्त पसरतात.

प्रस्तावित प्रकल्प आणि जवळील पुर सदृष्य स्तिथी आणि नविन झाडे लावण्याचा संकल्प
आता कारशेड व्यतिरिक्त आरे मध्ये पुढील प्रस्तावित प्लॅन आहेत १. स्लम डेव्हलपोमेन्ट, २. rto सेंटर ,आणि ३. मेट्रो भवन, या साठी कीती झाडांचा बळी द्यायचा हे अजुन ठरलेले नसेलच
५० ते १०० वर्षे वय असलेल्या, माती आणि पाणी सहज रोखू शकणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात बिया आणि रोपं लावणार आणि त्यालाच २३००० झाडे लावली म्हणुन जाहिरात करणार यात काही तथ्य आहे असे वाटत नाही. उलट मुंबईत पाऊस जास्त पडतो, त्यामुळे येणार्या काळात पवई, चकाला, चांदिवली आणि एअरपोर्ट पुरात अडकले नाही तर नवल.. आणि ते होयीलच असे मला वाटते, तेंव्हा मुंबई स्पिरीट नावाखाली, कसलेही पुर व्यवथापण नसलेले आपले सरकार पुन्हा झाकुन जाईल आणि आरे चे हे जंगल तेंव्हा कोणाला आठवणार ही नाही.

मेट्रो प्रकल्प मुंबई साठी चांगला असेलच पण त्यासाठी रोडवर कार नसतील, पेट्रोल वाचेल, प्रदुषण वाचेल असल्या गोष्टी सांगणे म्हणजे दुसर्याला वेड्यात काडण्यासारखे आणि प्रपोगंडा पसरवण्यासारखे नाहि का वाटत तुम्हाला ?

सोबत एक फोटो अपलोड करतो जो २०१४ आणि आताचे तेथील चित्र दाखवेल , तरी आताच्य झाडांच्या कत्तली नंतरचा तो फोटो नाहिये, चित्र अजुनच विदारक असेल.

माझ्या मनातले
मला तर साध्या ट्रेकिंगला जंगलात ,डोंगरावर, किल्ल्यांवर गेल्यावर तेथे फक्त लोकेशन टॅगसाठी किंवा गळ्यात गळे घालुन सोशल मेडिया वर फोटो टाकण्यासाठी येणार्‍या लोकांचा राग येतो, असे वाटते हे व्हाटसअ‍ॅप, सोशल मेडिया नसता तर ७० % गर्दी कमी झाली असती,
तर अश्या जंगलात स्वता राहणार्‍या आदिवासींना आपण तेथुन विस्थापित करत आहोत , हाकलुन लावतोय असे पण का म्हणु नये ? जंगलातील प्राणी आणि पक्षी यावर तर मी काहीच बोलत नाहिये.
मग आता तुम्ही सरकार समर्थक असु वा नसु पण आपल्याला स्वताला मनात काहीच वाटत नाही का? की विकास ह्या शब्दामागे आपण झाडांच्या कत्तलीला पण मान्यता देत आहोत याचे आश्चर्य पण वाटत नाहिये का ?

म्हणुन मी पुन्हा म्हणु इच्छितो, India Deserves Better

-------- गणेश जगताप
#India_Deserves_Better

वाचने 58246
प्रतिक्रिया 60

प्रतिक्रिया

मारवा मंगळवार, 08/10/2019 08:53

अश्विनी भिडे, मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या मुख्य अधिकारी यांचं भलं मोठं पत्र नेट वर फिरतय आरे कसं जंगल नाही, मेट्रोमुळे काय काय होणार आहे, आरे वाचवा चळवळीतील पर्यावरणप्रेमी फक्त प्रसिद्धीसाठी सहभागी होत आहेत, विरोधक दिशाभुल करत आहेत हे सगळे कशासाठी हे कळात नाहिये का ? ४ वर्षे सुरु असलेल्या आंदोलनाची धार त्यांनी बोथट करायचा घाट , 'आरे एका ना' ही हॅशटॅग वापरुन रीतसर केली आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=NzgRvTyPAd0&feature=youtu.be&fbclid=IwA…
अश्विनी भिडे या आपली बाजु मांडत आहेत व अत्यंत मुद्देसुद संदर्भ विदा वापरुन मांडत आहेत. त्याचे मुद्देसुद विश्लेषण विरोध अपेक्षीत आहे. विरोध तार्किक विदायुक्त अ-भावनिक असेल तर च त्यातुन अर्थपन्न निष्पन्न काही होऊ शकते. दुसरी गोष्ट आंदोलन ४ वर्षापुर्वी सुरु झाले याचा अर्थ ते आपोआप व्हॅलीड होते का ?
ज्या कोणाला अश्विनी भिडेंची मांडणी माहीत नसेल व जे कोणी त्यातील मुद्दे तार्कीक मार्गाने खोडु शकतात त्यांच्या साठी इथे आर्वजुन तेच म्हणणे देतो.

*मेट्रो कारशेडची जागा, वृक्षतोडणी व संबंधित बाबींविषयी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या सीईओ अश्विनी भिडे यांनी दिलेले विस्तृत उत्तर...*
गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सोपी उत्तरे शोधण्याच्या अलीकडे सातत्यानं दिसणाऱ्या वृत्तीतून पर्यावरण प्रेम या कल्पनेचे ही सुलभीकरण झाले आहे. *झाड लावणे किंवा झाड वाचवणे किंवा त्याचा बद्दल तार स्वरात बोलणे म्हणजे आपले सखोल पर्यावरण प्रेम व्यक्त करणे किंवा आपण पर्यावरण प्रेमी असल्याचे सिद्ध करणे असा बराच जणांचा समज झाला आहे.* पर्यावरण विषयक समस्या, ग्लोबल वॉर्मिंग चा काळजीयुक्त मुद्दा आणि या व्यामिश्र प्रश्नांवरील गुंतागुंतीची उत्तरे, त्यांच्या अंमलबजावणी तील अडचणी यांना थोडा सुद्धा स्पर्श ना करता सुलभीकरणा द्वारे आपण फार मोठी क्रांती करत असल्याच्या आवेशात वृक्षतोड या विषयावर सर्वच हौशे, नौशे, गौशे तावातावाने बोलत राहतात. झाडे तोडावी लागत असल्यास ती कशासाठी याची कोणतीहि चौकशी न करता झाडे तोडण्याला निषेध नोंदवला की आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडले याचे कृतक समाधान ही मिळून जाते आणि मूळ समस्ये वर तोडगा काढण्याची त्यांची कोणतीही अधिकृत जबाबदारी नसल्याने त्याचे कोणते ओझेही वागवावे लागत नाही.
मेट्रो साठीची कार शेड किंवा मेट्रो यार्ड हे मार्गिकेच्या कोणत्यातरी एका टोकाजवळ असणे आवश्यक असते कारण रोजचे मेट्रोचे चलनवलन म्हणजे ऑपरेशन तेथूनच चालू होते. रात्री सर्व ट्रेन्स मुक्कामाला तेथे परत जातात. त्यांची रोजची देखभाल तेथे होते. ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर तेथे असते. दर 3 मिनिटांच्या फ्रिक्वेन्सी ने ट्रेन्स पूर्णतः ऑटोमॅटिक आणि चालक रहित तंत्रज्ञान असणाऱ्या ट्रेन्स पूर्ण कार्यक्षमतेने चालवायच्या असतील, ट्रेन्स ची आणि प्लॅटफॉर्मसची स्वयंचलित दारे आणि इतर अनेक प्रणाली जर विनाअडथळा चालवायच्या असतील आणि रोजचे 17 लाख प्रवासी जर वाहून न्यायचे असतील तर या प्रत्येक गोष्टींमध्ये डेपो चा आणि त्यातील विविध प्रणालींचा सहभाग असतो. त्यामुळे डेपो कुठे असला पाहिजे याचे नियम ठरलेले आहेत. मेट्रो ऑपरेशन ची तंत्रिकता च हे नियम निश्चित करते. कोणीही व्यक्ती तिच्या आवडी निवडी नुसार डेपो कुठे असावा यावर सवंग भाष्य करू शकत नाही.
मेट्रो प्रकल्प हाती घेताना मार्गिका निश्चतीच्या पहिल्या टप्प्यातच डेपोचा विचार होतो. डेपो साठी जागा नसेल तर प्रकल्पाचा विचार ही करू शकत नाही. 8 वर्षांपूर्वी मेट्रो 3 हाती घेण्याचा निर्णय झाला तेव्हा च उपलब्ध सर्व पर्यायांचा सखोल अभ्यास करून अन्य पर्याय उपलब्ध नाहीत याची खात्री केल्यानंतर आरे येथील दुग्ध व्यवसाय विभागाची शासकीय जागा निश्चित झाली. या जागेसाठी पर्यावरण संघात अभ्यास(EIA) केला गेला. पब्लिक हिअरिंग घेतले गेले आणि त्यानंतर या जागेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता देऊन ही जागा विहित पद्धतीने मेट्रो कॉर्पोरेशन ला 2014 मध्ये दिली गेली. त्यावर काम ही सुरू झाले. आता या सर्वच प्रक्रियेवर शंका घेणे हा उथळपणा. या पर्यायांमध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पस ची जागा, धारावी झोपडपट्टी, बिकेसी येथील एमएमआरडीए ग्राउंड, रेस कोर्स आणि कफ परेड ला समुद्रात भराव टाकून उपलब्ध करण्याची जागा यांचा समावेश होता. पुरेश्या क्षेत्रफळाचा आणि योग्य आकाराचा अभाव, मार्गिकेचे कडेचे स्थान नसणे तसेच अन्य महत्वाच्या वापराखाली असल्याने जागेची अनुपलब्धता या कारणांमुळे हे सर्व पर्याय वगळले गेले. समुद्रात भराव टाकून नवीन जागा निर्माण करण्याचा पर्याय पर्यावरण कायद्यानुसार च बेकायदेशीर होता. अश्या वेळी आरे मधील दुग्धव्यवसाय विभागाच्या मालकीच्या शासकीय जागेचा पर्याय सर्वोत्तम ठरला. जागा शासकीय मालकीची. दुसरा कोणताही वापर त्यावर नियोजित नव्हता. मार्गिकेच्या उत्तर भागातील शेवटच्या सीपझ स्टेशन पासून अत्यन्त नजीकची जागा जिथे जमिनीखालुन 25 मीटर खोलीवरून रॅम्प द्वारे जमिनीवर मार्गिका आणणे आणि डेपो मध्ये नेणे विनासायास शक्य होते. प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाल्यावर पुढे शंभर दीडशे वर्षे चालणाऱ्या मेट्रो ऑपरेशन्स ची कार्यक्षमता, cost effective आणि optimum speed हे सर्व साधणे या दृष्टीने डेपो चे हे स्थान सोयीचे होते. या मुळे ही स्थान निश्चिती झाली. येथे असणाऱ्या 2000 हून अधिक झाडांची नोंद घेण्यात आली. त्यापैकी 60% हुन अधिक झाडे ही monoculture plantation म्हणजे प्रामुख्यने सुबाभूळ प्रकारची असल्याने वृक्ष अधिनियमाखलील विहित प्रक्रिया अवलंबून वृक्षतोडीची परवानगी मिळवणे, वृक्ष प्राधिकरणाच्या सल्ल्याने आवश्यक झाडांचे पुनररोपण करणे आणि तोडाव्या लागणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात नेटिव्ह आणि अधिक उपयुक्त जातींची तिप्पट झाडे जवळ्पास लावणे या सर्व मुद्द्यांचा विचार 2014 मध्येच EIA study द्वारे करण्यात आला.
कांजूरमार्ग येथिल सीपझ पासून 10 किमी अंतरावर असलेली कथित शासकीय जागा हा पर्याय मेट्रो 3 च्या म्हणजे कुलाबा ते सीपझ या मार्गिकेच्या कार शेड साठी कधीच नव्हता. तज्ज्ञांनी तो विचारात ही घेतला नव्हता. तथापि 2015 मध्ये पर्यावरण वाद्यांनी या विषयावर एकतर्फी प्रचार सुरू केल्यानंतर राज्य शासनाने 5 सदस्यांची एक समिती नेमली त्यात 3 शासकीय अधिकारी व 2 तज्ञ होते आरे साठी पर्याय शोधायला सांगितला. तोपर्यंत आरेत चालू असलेल्या कामाला स्थगिती दिली.
समितीने या पूर्वी अभ्यासलेले पर्याय पुन्हा तपासले आणि ते योग्य नसल्याचे स्पष्ट मत दिले. त्यानंतर पर्यावरणवाद्यांनी सुचवलेला कांजूरमार्ग चा पर्याय तपासला. हा पर्याय विचारात घ्यायचा असेल तर तीन अडचणी पुढे आल्या. मेट्रो 3 मार्गिका ही 33.5 किमी ची असून ती सीपझ येथे संपते. कांजूरमार्ग ला घेऊन जायचे तर 10 किमी ने भूमिगत मार्गिका आणि त्यानुसार स्थानके वाढवणे अथवा जोगेश्वरी कांजूरमार्ग या JVLR वरून जाणारी मेट्रो 6 ही उन्नत मार्गिका मेट्रो 3 शी निगडीत करणे, त्याचा प्राधान्यक्रम बदलून त्याची आर्थिक तरतूद आणि मान्यता मिळवणे गरजेचे होते. दुसरा मुद्दा जमिनीचा होता. कांजुरमार्ग येथील जमीन कागदोपत्री शासकीय असली तरि त्यावर खाजगी मालकांनी हक्क सांगितला होता आणि त्या न्यायालयीन प्रकरणात मा उच्च न्यायालयाने 1996 पासून त्या जमिनीवर काहीही करण्यास शासनास मनाई केली होती. ही मनाई उठवली गेल्याखेरीज ही जागा तातडीने उपलब्ध होवू शकत नव्हती. तिसरा मुद्दा जागेच्या योग्यतेचा होता. ही जागा पाणथळ असल्याने तिला कारशेड साठी सुयोग्य बनवण्यासाठी त्यावर भराव टाकणे आणि ती strengthen करणे या साठी किमान दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी आवश्यक होता.
या अडचणी असून सुद्धा अत्यंत खुल्या मनाने सदर समितीने कांजूरमार्ग चा पर्याय हा प्रथम पर्याय म्हणून मान्य केला. त्यासाठी कोर्टाचे स्थगिती आदेश उठवून घेऊन तीन महिन्यात शासनाने एमएमआरसी ला जागा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली. मेट्रो 6 हा प्रकल्प ही एमएमआरसी कडे देऊन सीपझ पासून कांजूरमार्ग पर्यन्त ही मार्गिका घेऊन जाण्यास शासनाने मान्यता देण्यास सांगितले. आणि 3 महिन्या मध्ये हे शक्य न झाल्यास आरे येथेच सुधारीत आरखड्या नुसार कार शेड करण्याचा दुसरा पर्याय दिला. यात 30 हे जागेमधील जास्त झाडे असलेला 5 हे चा पॅच हा तसाच रिटेन करायचा होता व 25 हे मध्येच डेपो तयार करायचा होता.
शासनाने हा अहवाल मान्य केला. त्यानंतर कांजूरमार्ग जागेवरील स्थगिती उठवण्ययासाठी मा उच्च न्यायालयामध्ये तातडीने अर्ज दाखल करण्यात आला. न्यायालयाला तातडी लक्षात आणून देऊन 650 हे पैकी केवळ कार डेपो साठी लागणाऱ्या 45 हे जागेवरील स्थगिती उठवण्याची विनंती करण्यात आली. भविष्यात मूळ केस चा निकाल लागून खाजगी मालकी सिद्ध झाल्यास मालकाला टीडीआर अथवा भूसंपादन अधिनियमनुसार जो देय मोबदला आहे हे ते देण्याचे लिखित आश्वासन देण्यात आले. तथापि या जागेचा रेडी रेकनर नुसार रोख मोबदला मालकी हक्काचा निर्णय भविष्यात होईपर्यंत न्यायालयात जमा करण्याची तयारी आहे का असे विचारले. ही रकम त्यावेळच्या दरानुसार रु 2600 कोटी येत होती. न्यायालयात जमा करून ठेवण्यासाठी एव्हढ्या मोठ्या रकमेची तरतूद प्रकल्प खर्चात नसल्याने एमएमएस आरसी ला अशी रक्कम भरता येणे शक्य नसल्याचे शासकीय वकिलांना कळविण्यात आले. वस्तुतः 2600 कोटी रु ही त्या जागेची मूळ किंमत. भूसंपादन कायद्यानुसार नागरी क्षेत्रात दुप्पट भरपाई द्यावी लागते म्हणजे किमान 5200 कोटी रु . त्यानंतर या प्रकरणात काही तारखा पडल्या परंतु सुनावणी झाली नाही आणि मनाई उठवण्याबाबत निर्णय ही झाला नाही.
समितीने 3 महिन्यांची मुदत दिली होती प्रत्यक्षात दीड वर्षांची प्रतीक्षा करण्यात आली. कांजूरमार्ग येथील जमिनीचा तो पर्यंत ताबा न मिळाल्याने अंतिमतः शासनाला आरे येथील कर शेड वरील बंदी उठवण्याची विनंति करण्यात आली. शेवटी 31 डिसेंम्बर 2016 ला शासनाने ही बंदी उठवुन आरे येथे डेपोचे काम करण्यास परवानगी दिली. 2016 च्या अखेरीस झाडे नसलेल्या भागात डेपो चे काम सुरू झाले. 2017 मध्ये वृक्ष प्राधिकरणाकडे वृक्ष तोडीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. पण दीर्घ काळ गार्डन विभाग आणि वृक्ष प्राधिकरण यांनी त्यावर काहीही प्रक्रिया केली नाही.
दरम्यान या बाबत हरित लवादाकडे दाखल केलेली केस अनेक सुनावण्या होऊन निकाली निघाली. अर्जदारांना आपला कोणताही मुद्दा सिद्ध करता आला नाही. मात्र प्रसार माध्यमे आणि समाज माध्यमे यामध्ये सातत्याने चुकीचा, खोटा आणि विखारी प्रचार करून अनेक गैरसमज पसरवण्यात ते काही प्रमाणात यशस्वी झाले. याच वेळी संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्याबाहेरचा 4 किमी परिघातील क्षेत्र eco sensitive zone म्हणून केंद्र शासनाने जाहीर केले. परंतु आरे कार डेपो चे नियोजित क्षेत्र त्यामध्ये समाविष्ट नव्हते.
यानंतर राज्य शासनाने विहित प्रक्रिया अबलंबून आरे कार डेपो क्षेत्राचे रिझर्वेशन ना विकास क्षत्राऐवजी मेट्रो कार डेपो आणि विहित उपयोग असे बदलले. त्यात वाणिज्य वापराची कोणतीही तरतूद नव्हती. तरीही पर्यावरण वाद्यांनी त्यावर आक्षेप घेऊन मा उच्च न्यायालयात पून्हा केस दाखल केली. त्यात reservation रद्द करून आरे कॉलनी ला जंगल म्हणजे वन खात्याची जमीनं म्हणून जाहीर करण्याची विनंती केली . यावर दीर्घ काळ सुनावणी होऊन गुणववत्तेवर ही याचिका जस्टीस धर्माधिकारी यांच्या पीठाद्वारे पूर्णतः फेटाळण्यात आली. आरे येथील कार डेपोवर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका ही फेटाळण्यात आली.
सर्व न्यायालयीन अडथळे पार पडल्यानंतर केवळ वृक्ष प्राधिकरणाची मान्यता हा एकच मुद्दा राहिला. अखेर 2018 जून पासून प्रक्रिया सुरू झाली. ऑक्टोबर मध्ये जन सुनावणी झाली. पण कोणत्या ना कोणत्या मुद्दयावर पर्यावरणवादि न्यायालयात गेले आणि त्यांनी वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाज ऑक्टो5 2018 पासून ते जून 2019 पर्यन्त होऊच दिले नाही. अथक प्रयत्ननी मा उच्च न्यायालयाकडून वृक्ष प्राधिकरणाचे काम पून्हा सुरू करण्याची परवानगी घ्यावी लागली. आरे कार डेपो साठी पुन्हा जुलै 2019 मध्ये जनसुनावणी झाली. सुनावणी साठी 300 ते 400 व्यक्ती उपस्थित होत्या. परंतु समाजमध्यमांचा वापर करून online पद्धतीने 80000 आक्षेप नोंदविण्यात आले. पण असे आक्षेप नोंदवणाऱ्या कोण व्यक्ती आहेत त्या प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहेत का की हे सर्व संगणक निर्मित आहे याबाबत ठरवणे अवघड आहे. तरीही या सर्व आक्षेपांची उत्तरे तयार करून ती वृक्ष प्राधिकरणाच्या पोर्टल वर ठेवण्यात आली.
म्हणजे कोणतीही विहित प्रक्रिया डावलण्यात आलेली नाही.आरे येथे कार डेपो करण्याचा निर्णय 8 वर्षांपूर्वी झाला. 4 वर्षे चाललेल्या सर्व न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. तरीही या बाबत शंकेचे मोहळ पुन्हा पुन्हा तयार केले जाते.
मुंबईकरांची जीवन वहिनी ठरू शकणाऱ्या महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत जाणीवपूर्वक अडथळे आणले जातात पर्यावरण प्रेम या गोंडस नावाखाली. सामान्य माणसे भावनेच्या प्रवाहात गांगरून जातात. दररोज उपनगरीय सेवेतून जीवघेणा प्रवास करणाऱ्या 80 लाख लोकांच्या वेदना दिसत नाहीत. अति गर्दी मुळे ट्रॅक वर पडून दररोज मृत्यूच्या दारात जाणाऱ्या किमान 10 व्यक्तींचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांची ससेहोलपट दिसत नाही. एकमेव प्रवास वहिनी म्हणून काम करणाऱ्या उपनगरीय सेवेवरील ताण दिसत नाही. त्यांना रोजच्या धबडग्यात मेंटेनन्स ची कामे करणेही शक्य होत नाही. पण पावसामुळे गाड्या बंद पडल्या की उपनगरीय सेवेच्या नावानेच खडे फोडले जातात. मात्र त्यासाठी पर्याय तयार करण्याच्या मार्गात उथळ पणे अनंत अडथळे आणले जातात.
सध्या कांजूरमार्ग येथे डेपो करणे कसे शक्य आहे हे पुन्हा पुन्हा सांगितले जाते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की आजची त्यावरील न्यायालयीन स्थगिती उठलेली नाही आणि आजही तो जागा उपलब्ध नाही....मेट्रो 3 साठी ही नाही आणि एमएमआरडीए करत असलेल्या मेट्रो 6 साठी सुद्धा नाही. त्यावरील खाजगी जमीन असल्याचा दावा सिद्ध झाल्यास ती जागा संपादित करावी लागेल त्यासाठी ची प्रक्रिया वेळखाऊ किचकट आणि प्रचंड आर्थिक भार टाकणारी असेल. मेट्रो 3 चे 45 % काम झाले आहे, सर्व प्रणालींचे काम ही चालू झाले आहे. सद्यस्थितीत कोणत्याही परिस्थितीत कार डेपो चे क्षेत्र आरे येथुन अन्य ठिकाणी नेणे शक्य नाही, 10 किमी अंतरावर तर मुळीच नाही. जर आरे येथे कर शेड जाणार असेल तर या प्रकल्पात आत्तापर्यंत झालेली 11000 कोटी रु ची गुंतवणूक वाया जाईल. प्रकल्पाचे काम जमिनीखाली 25 मीटर वर पूर्ण झाले तरी त्यावर ट्रेन चालवता येणार नाही. नोव्हेम्बर 2020 ला पहिली ट्रेन मुंबईत दाखल होईल त्यास ठेवण्यास जागा असणार नाही. त्यानंतर दर महिन्याला 3 या प्रमाणे ट्रेन्स येत जातील पण त्या साठी जागाच नसेल. आरे येथे शासकीय जागा उपलब्ध असताना झाडे वाचवण्याच्या नावाखाली कांजूरमार्ग येते खाजगी मालकीची असण्याची शक्यता असलेल्या जमिनीवर ज्यासाठी करदात्यांचे 5200 कोटी रु देऊन कर डेपो स्थलांतरित करण्यासाठी एवढा आग्रह?
आरे कॉलनीत एकूण 4.80 लाख झाडे आहेत. त्यापैकी केवळ 2700 झाडे कार डेपोने बाधित होतात. ती अश्या जागेवरची की ज्याच्या तिन्ही बाजूंनी वाहते रस्ते आहेत. जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड ला लागून आहे. केवळ 30 हे क्षेत्राच्या या प्लॉट मध्ये कोणतेही वन्य जीवन नाही. आदिवासीं चा रहिवास ही नाही. यात झाडे असली तरी 10 हे पेक्षा अधिक जागा मोकळी म्हणजे चराऊ कुरणाच्या स्वरूपात आहे. यापैकी 460 झाडांचे पुनररोपण जवळच केले जाईल. उर्वरित 2240 झाडांच्या बदल्यात 6 पट झाडे शासन अथवा बीएमसी ने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेवर केले जाईल. आत्तापर्यंत च एकूण 24000 झाडे एमएमआरसी ने लावली आहेत. त्यापैकी 21500 जवळच च्या संजय गांधी पार्क च्या degraded forest मध्ये लावली आहेत. आणि ती उत्तमपणे वाढत आहेत.
*2700 झाडे काढल्यामुळे होणारे वार्षिक पर्यावरणीय नुकसान म्हणजे 64 मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन केवळ 4 दिवसांच्या मेट्रो ऑपरेशन्स नि भरून निघेल तर life time नुकसान म्हणजे 1280 मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन 80 दिवसांच्या मेट्रो ऑपरेशन्स नि भरून निघेल. दररोज 17 लाख प्रवाशी वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या मेट्रो 3 मुळे 6.5 लाख वाहन फेऱ्या दररोज रस्त्यांवरून कमी होतील, 3.5 लाख लिटर इंधनाची बचत होईल. त्यामुळे प्रतिवर्षी 2.61 लाख प्रदूषित वायूंचे उत्सर्जन कमी होणार आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण या दोन्ही प्रश्नांची सोडवणूक करायची तर मेट्रो सारख्या रेल्वे आधारित सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेला पर्याय नाही. त्यासाठी 2700 झाडे कापावी लागत असतील तर त्याऐवजी आपण सगळे नागरिक पुढे येऊन किमान 10000 झाडे लावू अशी विधायक चळवळ का नाही उभी करायची. त्या ऐवजी या पर्यावरण पूरक प्रकल्पाची नाहक बदनामी करून प्रकल्पच कसा चुकीचा आहे हे खोटे रेटून सांगत राहायचे आणि अनेक विद्वान आणि प्रसिद्ध व्यक्तींनी ही या सगळ्याचा साथ द्यायची हे दुर्दैवी आहे.*
ही 2700 झाडे वाचवून मुंबईतील वाहतुक कोंडीचा प्रश्न कसा सोडवणार आणि प्रदूषणचा व्यापक प्रश्न कसा सोडवणार याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी कोणाची. एखाद्या नकारात्मक मुद्द्यावर एवढी चर्चा होऊ शकते पण प्रत्येक नागरिकाने एक झाड अधिक लावून या 2700 झाडांना पर्यायी व्यवस्था तयार करू असा पुसट सा सुद्धा विचार होत नाही याची संगती कशी लावायची.
समाज हिताचे व्यापक निर्णय असे समाज माध्यमांवर घेण्याचे अधिकार कोणी कोणाला दिले?
तांत्रिक दृष्ट्या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांचे स्वतःच्या सोयीनुसार सुलभीकरण करून त्यावर उथळ पणे मत प्रदर्शन करण्याचे अधिकार कोणी कोणाला दिले?
लोकशाही तील संस्था, प्रक्रिया, कार्य पध्दती यावरील विश्वास सहज पणे ढळू द्यायचा?
*कुठल्याही नियमाचा भंग न करता चाललेल्या शिस्तबद्ध कामाची अशी उथळ चिरफाड करायची..?..*

सुचिता१ मंगळवार, 08/10/2019 23:35

झाडे कापायला लागली, त्याचं दुःख तर आहेच. पण मुळ लेखा पेक्षा तुमचा प्रतीसाद तर्कसंगत वाटतोय.
मेट्रो मुळे पर्यावरणाची हानी कमी होईल ही आशा आहे मात्र हळूहळू आरे काॅलनी builder lobby ला आंदण देतील ही भीती देखील तितकीच प्रबळ आहे.

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 12:52

मारवा ,
तुम्ही दिलेले अश्विनी भिडे यांचे मत आधी वाचलेले होतेच. धन्यवाद

विकास का पर्यावरण या मध्ये मला पर्यावरण जास्त योग्य वाटले, म्हणुन मी लिहिले. तुम्हाला विकास महत्वाचा वाटतो म्हणुन तुम्ही तुमचे मत मांडले.
प्रत्येक गोष्टीला अनेक कंगोरे असतात , प्रत्येकाची मते वेगळी असतात, तुमचे मत वेगळे आहे म्हणुन मी ते चुक म्हणत नाही, ते पण एका अर्थाने बरोबर असेलच
पण म्हणुन माझे विचार ,माझे म्हणणे मी मांडायचेच नाही का?
दूसर्याचे मत उथळ आणि आपले ते योग्य ? असे जो पर्यंत प्रत्येकाला वाटत राहिल तो पर्यंत नक्की विरोध का आणि कश्या साठी आहे हे बाजुलाच पडत जाते .

विषय फक्त २७०० झाडांचा आहे काय ? विषय जंगल तोडीला ज्या पद्धतीने विकासाच्या नावाने झाकले जाते त्याचा आहे, उद्या आनखिन लोकसुलभ , लोकोउपोयोगी गोष्टी येतील आणि आपण आनखिन झाडांची कत्तल करु, अजुन निसर्गाचा ह्रास करु , तेंव्हा आधी का काय बोलला नाही आत्ताच का? असे पुन्हा विचारले जाईल.
मग आपण पर्यावरण ह्रास करत राहयचेच का ?

बाकी मेट्रोला विरोध कोणाचा होता, विरोध तेथील कारशेड जे तेथील आदिवासी विस्थापित करुन , जंगल तोडुन बनवणार्‍या कारशेड ला होता.

तरीही माझ्या सारख्या सामाण्य माणसाचे मत हे तकलादु आहे, याला किम्मत नाही, आणि तुम्ही जसे विकास म्हणत आहे तोच होणार आहे, आणि तेथे कारसेड होणाअर ही काळया दगडावरची रेघ आहे, तेथे निदर्शन करणारे विद्यार्थी हे मात्र विरोधकांचे पिल्लु असे म्हणुन तरी त्यांची विटंबना नाही झाली पाहिजे, ते त्यांचे मत होते,

बाकी हे असे अनेक प्रश्न भविष्यात कायम येणार,
या करिता भाग ३ मध्ये मी शहरीकरण आणि त्यांच्या समस्या आणि त्याचे नियोजन या बद्दल लिहिले होतेच, बाकी काय बोलु ?
वाचल्यास रिप्लाय द्या . मत वेगळे असेल तरी आवडेल

जालिम लोशन बुधवार, 09/10/2019 00:22

ऊगाचच बोंब ठोकायची, काम करायची वेळ आली की शेपुट घालुन पळुन जायचे. सांगा बर ह्यांना शंभर झाडे स्वखर्चाने लावुन पाच वर्षे जगवुन दाखवा, तयार होतात का बघा.

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 13:24

तुमच्या या वयक्तीक टिप्पन्नी ला उत्तर द्यावे की नाही हा विचार करत होतो, पण गप्प बसलो तर ते नेभळटपणाचे लक्षण वाटते आहे म्हणुन उत्तर दिलेच पाहिजे.
--

प्रथमता , सोशल मेडिया वर बोलताना आपली भाषा निट ठेवावी, येव्हडे साधे संस्कार आपल्या वर झाले नाहीत का ? कुठे शेपुट घालुन कोण पळते आहे ?
कसली बोंब ? प्रत्येकाचे विचार काय तुमच्याच विचारांना जुळाले पाहिजे का ? ही कसली आली मोघलशाही ?
मेधा पाटकरांचे चेले ?
प्रत्येक गोष्टीला राजकिय रंग किंवा विरोधकांचे कुठले तरी पिल्लु /चेले असेच बोलले पाहिजे का ? सामान्य माणसाला त्याचे स्वताचे मत मांडण्याचा अधिकार नाही का?
आज काल अशी लोक वाढत आहे, लिखान चालु केल्यावर सामजिक्/सुधारीक लिखान असले की हि मंडळी एकदा ही डोकावत नाही, पण जरा राजकीय किंवा ह्यांच्या विचारांच्या विरोधात थोडी जरी स्पेस मिळाली की ही लोक लगेच तेथे वयक्तीक टीपण्णी करायला हजर होतात. हे चुक आहे.

वरील मुळ मुद्दा वादातीत असेल, पण त्या आधी या सिरीज चे चार भाग झालेत आणि त्यातले शिक्षण, सायकल ट्रॅक आणि शहरीकरण आणि विकासाचे केंद्रियकरण हे मुद्दे नक्कीच आता गरजेचे आहे,.
कदाचीत शहरीकरणाचे विकेंद्रीकरण मध्ये जे लिहिले आहे ते वरील मुळ मुद्द्याला सोलुशन होउ शकेल. पण तेथे आपल्या मेधा पाटकर/ विरोधक असली भडकावु विधाने देता आली नसतील म्हणुन तुम्ही तेथे फिरकला ही नाही.

त्यामुळे थोडे जरी आपले मत वेगळॅ असेल तर आपले मत मांडा त्याचा आदर आहे, पण वयक्तीक बोलायचे काम नाही .. .

श्री बुधवार, 09/10/2019 14:48

मुंबईत संजय गांधी नॅशनल पार्क आणि आरे ही जंगले सोडली तर कुठे ग्रीन बेल्ट आहे का ? मग हा ग्रीन बेल्ट संभाळण्याचे उत्तर दायीत्व आपले नाही का?
**************************
१) रॉयल पाल्म्स हे कुठ्ल्या जागेवर वसलेले आहे?
२) जोगेश्वरी विक्रोळी जोड रस्त्यावर शामनगर जवळ ऑबेरॉय ने १००० फ्लॅट्स कुठल्या जागी बांधले?
३) त्याच रस्त्यावर दुर्गा नगर, सारीपूत नगर च्या झोपड्या कुठल्या जागेवर आहेत?

गणेशजी, सध्या मी या प्रश्नांची ऊत्तरे शोधतोय. बाकि आदिवासी पाड्यांमधले खरे मुळ आदिवासी किती, हा वेगळा प्रश्न...

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 15:45

९० च्या दशकात , हिरानंदानी , रॉयल पाम आणि इतर बर्याच डेवलप्मेंट तथाकथीत बिल्डरांनी केल्या. त्यावेळेस माझे वय १०-१५ वर्षे असेल, आणि सामजिक, राजकिय परिस्थीती आणि फायदे हे माझ्या गावी ही नव्हते तेंव्हा..
उरुळी कांचन सारख्या हिरव्या खेडेगावात( आता उशिरा का होईना, ते ही रखरखीत निम शहर होण्यास सुरुवात झाली आहे) मी राहत होतो.
त्यामुळे जेंव्हा हे लोक जंगल तोडुन, टेकड्या तोडुन काम करत होते तेंव्हा त्यांना विरोध का झाला नाही ह्याचे मला आश्चर्य वाटते आहे.. पण त्यावेळेस मला हे माहित पण नव्हते.
आता ही आरे च्या जवळ जे कॉलेजचे मुले मुली निदर्शने करत होती ती २०-२५ वयोगटातील असतील. त्यामुळे त्यांना ही आधीच्या गोष्टींबद्दल माहीती नाही.

पण मग म्हणुन आता ही जेंव्हा आपण शहरीकरणाच्या, पाण्याच्या, पुराच्या आणि अनेक नैसर्गिक आपत्तीच्या संमस्येतुन जात आहोत तेंन्व्हा ही आपण मागे का काय बोलला नाही , त्यामुळे आता ही गप्प बसा असेच बोलणार आहोत काय ? मागे १० खुन केले आहेत, त्यामुळे आत १ खुन माफ असे चालेल काय ?

जर याचे उत्तर होय असे असेल तर , उरणार्‍या शेवटच्या झाडापर्यंत आपण गप्पच बसायचे आणि जे होयील ते पाहत रहायचे. आजच्या पेक्षा कैकपटीने मुंबईची लोकसंख्या २०३०-३५ ला वाढलेली असेल तेंव्हा ही मेट्रो पण कमी पडेल, मग आनखिन काही प्रयोग येतिल.. पुन्हा आनखिन काही लोकभिमुख गोष्टी येतील तेंव्हा आपण आनखिन पर्यावरण तोडायचे का ?

मी माझा विरोध या कारणाने करतोय... मला वाटते तेथील नागरीक त्यांच्या अस्तित्वासाठी आणि तेथे निदर्शन करणारे कॉलेजचे विद्द्यार्थी माझ्या सारख्या भावनेतुन तेथे आले असतील ...
मागे विरोध झाला नाही तर आता ही विरोध करु नये हीच उक्ती लावली तर येणारा काळ हा खुप भयान असेल.

मी उरुळी कांचन ला राहताना मुळे मुठेत अनेक मुले पोहायला जायचे, आता पुण्यात राहतो, जे गटर सद्रुष्य पाणी दिसते ती नदी आहे हे माझ्या मुलीला जेंव्हा मी सांगतो तेंन्व्हा ती घाण पाणी येव्हडेच बोलते..
मग आपण उद्याच्या पिढीला नक्की काय देत आहोत, या भावनेतुन वरील लिखान आहे.. यात कुठलाही राजकिय/विरोधक्/किंवा वरती जे म्हणतात तसे मेधा पाटकर टच नाही..
यात एका सामान्य माणसाला वाटणारी निसर्गाची, पर्यावरणाची विकासाच्या नावाने होणारी कत्तल अआणि त्या बद्दल ती होउ नये असे वाटणारी भावना आहे..
लवासा झाले तेंव्हा ही माझा त्याला विरोध होताच.. तेथे ही आदिवासींची अशीच गत करुन ती स्तिथी उभी राहिली आहे.. पण एक सामण्य माणुस विरोध कुठ पर्यंत करु शकतो ?
साध्या माझ्या पहिल्या भागातील सायकल ट्रॅक बद्दल, जो अस्तित्वात आहे, पण महानगरपालिका त्याच्याकदे दूरल्क्ष करते आणि अनधिकृत टपर्या त्यावर आहे हे माझ्या सारखा सामान्य माणुस बदलु शकत नाही, ही खंत आहेच ..

त्यामुळे तुमच्या प्रश्नाला उत्तरे मला देता आली नाही तरी, एक सामाजिक बांधिलकी म्हणुन आपल्यात काही चेंज करावा, आपले विचार बदलावे असे मला वाटले, काहींना तो चेंज ही नको आहे त्यांना जुन्याच विचारांप्रमाणे अजुन पुढे जायचे असेल तर ठिक आहे, त्यात त्यांना मेट्रो म्हणजे विकास त्यामुळे माझे म्हणने जास्त टोकाचे आणि एकांगी वाटते आहे हे दु:ख आहेच..

बाकी काय बोलु.. जे मनात आहे ते बोललो, चुक भुल देणे घेणे..
वयक्तीक घेवु नये

श्री बुधवार, 09/10/2019 16:18

गणेशजी, मुंबईत दिवसेंदिवस रेल्वे ने प्रवास करणं जिकरीचं होत चाललंय, रोज लोंबकळून मरणारे जिव यांची काही टोटलच लागत नाहीये. इकडे तुम्ही ऊद्याची काळजी करताय तर मुंबईकराना तो ऊद्या बघायला ते जिवंत असतील कि नाही तेच माहीत नाही, तरी सुध्दा आपण पुण्यात राहून मुंबईची काळजी करता हे वाचून मात्र दिल गार्डन गार्डन हो गया ;)

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 16:30

मुंबईत रहात होतोच.. आणि पुण्यात आत्ता राहतो ..शिवाय शहरीकरणामध्ये मी मुंअबी आणि पुणे या दोन्ही बद्दल मत मांडले आहेत, कारण या दोन्ही सीटी सोडुन जर आपण इतर शहरे, ग्रामिण अर्थव्यवस्था आणि शेती व गावाकडे रोजगार वाढवला नाही तर या दोन शहरांचे काय होईल ?
आणि पुण्यात राहुन मुंबई बद्दल बोलुच नये अशी भावना का ?

रोजचे अनेक येणारे लोंढे , इतरत्र नसलेले रोजगार, ग्रामिण सुधारणांअभावी येणारे लोक, हे वेळीच नियोजन पुर्ण रोखले नाही तर समस्या घंबीर बनतील ..
बाकी थांबतो ..

श्री बुधवार, 09/10/2019 17:45

आपली कळकळ पोचली.... मुंबईकरांना तुम्ही दखलपात्र समजता म्हणजे तुम्ही नक्कीच हाडाचे पुणेकर नाहीत :)

https://jagatapahara.blogspot.com/2019/10/blog-post_6.html
बघा, यातला अफरोज शहा कुणा कुणाला माहितीये

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 18:03

जे लिहिलेले आहे ते बरोबरच आहे या लिन्क मधील बातमी मध्ये, त्यात चुक नाही,पण हे लोक आरे वाचवा म्हणाले नाही म्हणुन फक्त इतर भाडोत्री पर्यावरण वादी वगैरे जी कमेंट आहे ती चुक आहे असे वाटत नाही का?

आणि पर्यावरणाची हानी झाल्यावर केलेली स्वच्छता (योग्य आहे ती पण ) आणि ती हानी होण्या अगोदर पण उभे राहिलेले लोक यात आपण फरक का करतो आहोत ? दोन्ही ही योग्य.

बाकी वयक्तीकः मी पुण्यात राहत असलो तरी मला मुंबई, तेथील लोक त्यांचे एकमेकांबरोवर असलेले नाते हे जास्त भावते, त्यामुळेच मी मुंबईला जास्त वर्षे राहिलो..
पुणे मला आवडत नाही. आणि ज्या वेळेस मी मुंबईत राहत होतो तेंव्हा ही माझे हेच म्हणणे होते आणि आता ही.

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 16:33

संयुक्त राष्ट्र संघाने शहरीकरणामुळे भारतात भविष्यात निर्माण होणा-या संकटाबद्दल धोक्याचा इशारा दिला आहे. सध्या भारतातील शहरांच्या वाढीची गती पाहता येत्या १५ ते ३५ वर्षात भारतात जगातील सर्वात मोठी शहरे असतील

आणि यावर अनेक उपाय आहेत. फक्त ते अंमलात आणण्याची गरज आहे आणि खेदाने म्हणावे लागेल आता पर्यंत आपण शहरीकरण नियोजनामध्ये खुप म्हणजे खुप उदासिन आहोत. भारतातील या समस्यांचे निवारण करण्याचा एक उपाय म्हणजे भारताने येत्या २० वर्षापर्यंत मोठ्या शहरांजवळच्या अनेक निमशहरांना विकसित केले पाहिजे. जेणेकरून शहरातील किंवा शहरात येणारी लोकसंख्या विभागून तिकडे जाईल. याशिवाय पर्यायी रोजगार व्यवस्था ग्रामीण व निमशहरी भागात करून तरुणांसाठी काही खास योजना आखल्या पाहिजेत.
उदा. महाराष्ट्रातील मुंबई आणि पुणे या शहारांव्यतिरिक्त नाशिक , कोल्हापुर , औरंगाबाद या शहरांकडे , त्यांच्या विकासाकडे लक्ष देवुन , कश्या ही वाढणार्‍या या दोन शहरातील लोकसंख्येला आणि रोजगारांना तिकडे डायवर्ट केले पाहिजे.

मराठी_माणूस गुरुवार, 10/10/2019 12:51

उदा. महाराष्ट्रातील मुंबई आणि पुणे या शहारांव्यतिरिक्त नाशिक , कोल्हापुर , औरंगाबाद या शहरांकडे , त्यांच्या विकासाकडे लक्ष देवुन , कश्या ही वाढणार्‍या या दोन शहरातील लोकसंख्येला आणि रोजगारांना तिकडे डायवर्ट केले पाहिजे.

हाच खरा उपाय आहे. पण तशी दुरदॄष्टी असणारे राज्यकर्ते नाहीत. आता जे उपाय होत आहेत ती सर्व वरवरची मलमपट्टी आहे (पेव्हर ब्लॉक सारखी)

यशोधरा बुधवार, 09/10/2019 16:34

पृथ्वीवरचे हिरवे आच्छादन कमी होत आहे हे खरेच आहे गणेशा. तुझ्यासारखे जागरूक नागरिक हवेतच. उरुळी कांचन वा पुणे येथे हिरवे आच्छादन वाढावे म्हणून तू कोणत्या ग्रुपमधून झाडे लावणे वगैरे काही उपक्रम करीत असल्यास त्याबद्दल वाचायला आवडेल.

प्लीज लिहिशील का?

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 16:53

यशोधरा ताई,
खरे तर मी कुठल्याही गृपमधुन कुठलेही सामजिक कार्य कधीच केले नाही, थोडेफार शाळेतल्या मुलांसाठी किंवा इतर केले ते उल्लेखनिय नाहीच.
त्यात ही आजकाल मला याची खंत जाणवतेच. सामजिक कार्य केले पाहिजे ही जानिव आहे, परंतु मुलगी, संसार , नोकरी , आलेला सगळा पैसा ईएमाय मध्ये जातोय, कर्ज , यातच माझे आयुष्य चालले आहे. त्यामुळे माझे स्व विचार आपण निदान मांडु तरी ह्या भावनेतुन मी लिहितो आहे. नाही तर गेल्या १० वर्षात मी लिहिणे पण सोडलेच होते.

त्यामुळे इच्छा असुनही मी काहीच करु शकलो नाही. निदान हे जे लिखान चालु केले आहे त्यातुन कोणी नाही तरी मी स्वताच काही प्रेरणा घेउन काही केले तरी खुप आहे असे मला वाटते..

आता फक्त ही जाणिव मी माझ्याकडुन माझ्या पुढच्या पिढीला देतो आहे, मी लहान होतो तेंव्हा ह्या समस्या नव्हत्या, त्यामुळे मला उशिरा कळाले.

निष्कर्ष : तुम्ही असे म्हणु शकता, की एक झाड लावले नाही तर या विषयावर बोलण्याचा अधिकार नाही, पण त्याने प्रश्न सुटेल का?
आणि पुण्याजवळ तर जे झाडे लावतात, ती रोपटी असतात, आणि त्याच्या बरोबर फोटो सेशन झाल्यावर त्याच्या संवर्धनाकडे कोण बघत पण नाही.

बाकी काय बोलु ? जे खरे ते लिहिले..
यात मोठेपणा नाही ना कमीपणा.. माझ्याकडे वयक्तिक रित्या झाड लावायला जागा नाही. एक केले त्या दिवशी, एक हॉटेल वाला साधा उभा राहुन देत नव्हता सायकल ट्रॅक वर , कारण ते त्याच्या हॉटेल च्या दारात होते, आनि त्याची ती जागा असे त्याचे म्हणने होते, भांडायला लागला म्हणुन पोलिस आणले बोलावुन आणि समज दिला.
बाकी एक सामाण्य माणुस म्हणुन या पलिकडे मी काहीच करु शकलो नाही. पोलिस आणणे हेच माझ्या साठी खुप होते, पहिल्यांदा पोलिसांना बोलावले आयुष्यात .

लिखान हे आपल्या भावनांचे प्रतिबिंब असते, पण आपले आचरण तसे करायला जमतेच असे नाही, कदाचीत तो पराभव आहे हे मी मान्य करतो.

यशोधरा बुधवार, 09/10/2019 17:11

बोलण्याचा अधिकार नाही वगैरे मी नक्कीच म्हणणार नाही पण क्रियेवीण वाचाळता.. हे तुलाही ठाऊक आहेच, त्यामुळे मी वेगळं असं काय सांगू, नाही का? तू सूज्ञ आहेसच.

बाकी रोजच्या जगण्यातील समस्या सगळ्यांनाच असतात की रे, अगदी सामाजिक कार्य करणाऱ्यानाही. त्या संपतील, मग मी काही करेन, असं म्हटलं की काही व्हायचं नाही कारण समस्या संपतच नाहीत.

पुण्याजवळ तर जे झाडे लावतात, ती रोपटी असतात, आणि त्याच्या बरोबर फोटो सेशन झाल्यावर त्याच्या संवर्धनाकडे कोण बघत पण नाही.

सगळेच असे करत नाहीत बरं का. काही जण लावलेल्या झाडांचं संगोपन सुद्धा करतात, आपण त्यांच्यात सामील व्हावे की.

असो. जागरूकता करणे हेही मोठे काम तू करत आहेस म्हणा, शुभेच्छा.

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 18:22

यशोधरा ताई,
तुम्ही म्हणता तसे योग्य आहे क्रिये विना वाचाळता व्यर्थ.

पण मी ही पुर्ण सिरिज कुठल्याही एका विषयावर लिहित नाही.. त्यामुळे प्रत्येक विषयात मी क्रिया खरेच करु शकणार नाही. पण एक जागरुक नागरिक म्हणून प्रयत्न करेल.बाकी वरती मी सांगितले आहेच , मी कुठलेही सामजिक कार्य केलेले नाही
मी जे लिहिन ते बरोबरच असे ही नाही. भाग ० मध्ये मी हे लिहिले होते, की मते माडणार आहे, कदाचीत काही वेळेस ती चुकीची असु शकतात, किंवा सर्वांना पटणार नाही.

तरी
भाग १: सायकल आणि ट्रॅक - यावर मी स्वता ७० % ऑफिससाठी पण आणि इतरत्र सायकल चालवतो . म्हणुन तो पहिला बहग लिहिला
भाग २.: शिक्षणाची फी : ही खुप गंभीर समस्या आहे, माझ्या मुलीला फी भरतो , पण अनेक अशी आजुबाजुला मुले पाहतो त्यांना खुप लांब साध्या शाळेत जावे लागते.. वाईट वाटते, change.org वर हा विषय घेवुन जाईल मी. बाकी मी वयक्तीक रित्या काय करु शकतो ?
भाग ३ : शहरीकरण आणि समस्या - यावर मी लिहिलेले मला पटते आहे, अनधिकृत बद्दल आणि वृक्षतोड पर्यावरण बद्दल मी जागरुकता निर्माण करु शकतो पण त्याला लिमिट आहे.
भाग ४ : शेती - यावर खरेच काही तरी झाले पाहिजे, विमा बद्दल जे पहिल्या भागात लिहिले आहे , ते आता उद्धव ठाकरेंच्या भाषणात ऐकले.. ते तसेच अनेक समस्या खरेच आहे, बिहार मधील ड्राय ग्राउंड ही एक समस्याच , या बेसिक सेवेंची मागणी का होत नाही..
भाग ५ : आपण त्यावर बोलतोय, हा एकमेव विषय वादातीत, आणि २ बाजुंचा आहे, जशी दुसरी विकासाची बाजु चुकीची नाही तशी मी मांडलेली बाजु पण निरर्थक नाही. पण काही जण फक्त राजकिय हेतुने ते पाहत असतील तर त्यात फोल पणा, फसवा पर्यावरण वाद दिसेल, राजकारण बाजुला ठेवुन , आपण विकास हा पर्यावरणाचा ह्रास न करता करु शकतो का हा विचार पुढे आलाच पाहिजे..

बाकी काय बोलु..
काहीच कृती नाही जमली तरी लिखानातुन निदान काही तरी मनाची शांती तरी भेटेल असे वाटते.. बाकी वयक्तीक बोलणार्‍यांचा राग येतो फक्त.
बाकी जे चालु आहे ते योग्य नाही हे मी पुन्हा नमुद करतो..

बाकी हे मी मान्य केले आहे, की भाग ५ मधील माझे लिखान हे पोकळ , तकलादू आहे, आणि मेट्रो कारशेड तेथेच होणार, त्यामुळे आनखिन काय बोलु.
उद्या मेट्रो भवन तेथे झाले आणि ते उंच बांधुन येथे इतर संकुल किंवा दुकानदारी वाढु शकते, त्यांना पाणी विज लागेलच, त्यांचे कचरा, त्यांचे पाणी पुन्हा बहुतेक मिठी नदीत सोडले जाईन, कदाचीत तेथील झाडांची कत्तल थांबली नाही तर पूर जास्त प्रमाणात येवुन पवई, ऐरपोर्ट पाण्याखाली ही जाईन .. बाकी जास्त काही होणाअर नाही. ही जर तर ची भाषा आहे, असे होईलच असे नाही.

पण एक वाचक म्हणुन तरी कोणी या सर्व विषयांना फक्त राजकिय हेतु ने बघितले नाही पाहिजे.
आणि राजकिय हेतु दिसत असला तर सांगायचे आहे कसले विरोधक आता शिल्लक राहिले आहेत, पुन्हा सत्ता भाजप शिवसेनेचीच येणार आहे, जे विरोधक होते त्यातले कित्येक लोक आधीच भाजप शिवसेनेत आलेत, त्यामुळे आधीच गलितगात्र झालेले विरोधक आता कितिसे आहेत,

त्यामुळे हे सर्व लेख विरोधकांमुळे नाही तर
सत्तेत असलेल्या सरकार साठी आहे, मला हे हे असे चेंज हवे आहेत, त्यातही सायकल आणि शिक्षण माझ्याशी डायरेक्ट निगडीत आहेत.
खुप लिहिले, पुन्हा न वाचताच प्रकाशीत करतो, नाही तर मनातले बाजुला होउन पुन्हा कृत्रीम उत्तर दिले जाते

यशोधरा बुधवार, 09/10/2019 18:46

बाकी मी वयक्तीक रित्या काय करु शकतो ?

हे पर्याय आहेत -

भाग १: सायकल आणि ट्रॅक - यावर मी स्वता ७० % ऑफिससाठी पण आणि इतरत्र सायकल चालवतो

- मस्त. अभिनंदन.

भाग २.: शिक्षणाची फी : ही खुप गंभीर समस्या आहे, माझ्या मुलीला फी भरतो , पण अनेक अशी आजुबाजुला मुले पाहतो त्यांना खुप लांब साध्या शाळेत जावे लागते.. वाईट वाटते

, साध्या शाळा म्हणजे खराब असतात का? अशा साध्या शाळांमध्ये काही मदत करू शकशील. खूप मोठ्या प्रमाणावर करायला हवे असे नसतेच. ऑफिसमधून सीएसआर होते का पहा. अशा साध्या शाळांना काय मदत हवी आहे, जाणून घेतली आहे का कधी? कदाचित त्यांना volunteer शिक्षक हवे असतील , लहान सहान गोष्टी पुरवू शकतेस, उदा. तक्ते, नकाशे. एखादे खेळाचे साहित्य. घरातील चांगल्या स्थितीत असणारी पुस्तके त्यांच्या लायब्ररीत देऊ शकशील. गरजू मुलांना फुकट शिकवू शकशील. जसे आणि जितके जमेल तसे.

अनधिकृत बद्दल आणि वृक्षतोड पर्यावरण बद्दल मी जागरुकता निर्माण करु शकतो पण त्याला लिमिट आहे.

प्रत्येकाला जादेव पायेंग होता यायचे नाही, पण परिसरात तरी झाडे लावू शकशील ना? मोठी नाही तर, निदान लहान तरी. तितके करावे.

आणि शेती, राजकारण ह्यांत शिरायचे नाही,सो पास. फक्त समस्या आताच निर्माण झाल्यात, आधी फारच आलबेल होते, असे मुळीच नाही हे लक्षात घेता पुरे.

गणेशा बुधवार, 09/10/2019 18:53

तुम्ही शाळे बद्दल लिहिलेले योग्य आहे, आणि काही प्रमाणात मी केले आहे पण ते खुप अल्प असल्याने ते सांगत बसत नाही. जास्त करेन.
बाकी शाळेच्या फी बद्दल विस्त्रुत त्या भागात लिहिले आहे, येथे पुन्हा वेगळे देत नाही..

थांबतो ...

यशोधरा बुधवार, 09/10/2019 18:58

मायबोली संस्थळातर्फे काही चांगल्या संस्थांना मदत केली जाते. मायबोलीकर जशी शक्य आहे तशी मदत देतात, सर्व कारभार पारदर्शक असतो व बिले इत्यादी सादर केली जातात, हे मुद्दाम आवर्जून लिहिते आहे.
अशा कामांत सुदधा भाग घेऊ शकशील. एकट्याची मदत पुरेशी नसली तरी, अनेक जणांची मदत एकत्र करून खूप चांगली कामे झालेली आहेत.

ह्या पर्यायाचाही विचार करावयास हरकत नाही. आपण लहान लहान बदल आणावेत, त्याचेच मोठ्या बदलात रूपांतर होईल कधी ना कधी.

प्रचेतस बुधवार, 09/10/2019 21:44

अतिशय तळमळीने लिहीत आहेस ह्या विषयांवर.

विकास आणि पर्यावरण कायमच विरोधी राहिलेले आहेत. ह्या विषयावर आर्थर हेलीची 'ओव्हरलोड' नामक एक कादंबरी आहे ती नक्की वाच.

जॉनविक्क गुरुवार, 10/10/2019 12:01

पृथ्वीवरचे हिरवे आच्छादन कमी होत आहे हे खरेच आहे गणेशा. तुझ्यासारखे जागरूक नागरिक हवेतच. उरुळी कांचन वा पुणे येथे हिरवे आच्छादन वाढावे म्हणून तू कोणत्या ग्रुपमधून झाडे लावणे वगैरे काही उपक्रम करीत असल्यास त्याबद्दल वाचायला आवडेल.

तुमचा ग्रुप कोणता समजले तर जॉईन होता येईल मलाही अन गणेशभाऊंना सुद्धा

यशोधरा गुरुवार, 10/10/2019 12:19

तुम्ही फेसबुकवर आमोद राहळकर हे नाव जरूर शोधा, ते टाळजाई टेकडीवर वृक्षारोपण करून त्या झाडांची काळजीही घेतात. त्यांना संपर्क केल्यास ते जरूर मार्गदर्शन करतील. फेसबुकवर सेंद्रिय परसबाग म्हणून त्यांचा ग्रूप सुद्धा आहे, तो जॉईन करून तिथे तुमची ही इच्छा बोलून दाखवलीत तर अजूनही कल्पना, आमंत्रण सुद्धा मिळेल. शुभेच्छा!

जॉईन झालात की कळवा नक्की आणि अनुभव सुद्धा लिहा.

जॉनविक्क गुरुवार, 10/10/2019 13:01

(मी सुपर्ण हॉल जवळच राहतो) पण मला ते पूरेसे वाटले नाही.

यशोधरा गुरुवार, 10/10/2019 13:06

मग तुम्ही अजून काही शोधा, तुम्हाला मोठ्या प्रमाणावर जमत असेल, तसे करा आणि सांगा.

त्यांना जमेल तितके ते करतात. नुसतेच बोलण्यापेक्षा बरे.

जॉनविक्क गुरुवार, 10/10/2019 13:36

आपण स्वतः पर्यायावर सनवर्धनाचा काय अनुभव घेतला त्याची माहिती आणि त्यातून प्रेरणा हवी होती म्हणून प्रतिसाद दिला, तर तुम्ही याला बघा त्याला बघा असे सुचवू लागलात की ?

:(

जॉनविक्क गुरुवार, 10/10/2019 13:37

पर्यायावर सनवर्धनाचा = पर्यावरण सनवर्धनाचा असे वाचावे।

यशोधरा गुरुवार, 10/10/2019 13:44

माझा ग्रुपच कशाला हवा आहे, हे समजले नाही. तुम्हांला वा गणेशालाही मी अमक्या ग्रुपशीच जोडून घे सांगितले नाहीये, एक पर्याय सांगितला कारण मी एकटे काय करू शकतो, असे त्याने लिहिले होते. त्याची कळकळ पाहून त्याला सुचवले.

मी कोणत्याही ग्रुपला बांधून घेतलेले नाही. मला जसे जमेल तिथे मी स्वतः झाडे लावते, त्यांची काळजी घेते, ती वाढवते. ती माझ्या व इतर परिसरात असतात, आहेत. तुम्ही येणार का मला मदत करायला? कधी येता सांगा. सद्ध्या माझा हात अलमोस्ट मोडल्याने मला मदतच होईल तुम्ही आलात तर.

मी गरजू विद्यार्थ्यांना शिकवले आहे, यापुढेही शिकवीन. जितकी आर्थिक वस्तुरूपाने मदत शक्य असते, ती करायचाही प्रयत्न असतो. तुम्ही भाग घेणार का?

मायबोलीवरील उपक्रमातही माझ्या कुवतीनुसार मदत करते.

जॉनविक्क गुरुवार, 10/10/2019 13:51

माझा ग्रुपच कशाला हवा आहे, हे समजले नाही.

प्रेरणा घ्यायला. आणि हो मला फक्त आपण कोणता पट्टा हिरवा केलात याबाबतच जाणून घेण्यात रस आहे, कोणाला शिकवले कोणाला आर्थिक मदत केलीत त्यावर सध्या माहिती नको आहे. करणं फोकस फक्त वृक्ष सनवर्धन इतकाच आहे.

तसेच घराच्या अंगणात, गच्चीवर अथवा कुंडीत झाडे लावणे किंबहुना विशिष्ट प्रकारची शेती करणे म्हणजेही पर्यावरण संवर्धन न्हवे हे ही विनम्रपणे सुचवू इच्छितो. म्हणून आपण नेमकी किती झाडे लावली किती जगवली, किती वाढवली याचा विस्तृत विदा द्यावा ज्याचा एका मिपाकरांचा अनुभव म्हणून मार्गदर्शनपर फायदाच होईल.

यशोधरा गुरुवार, 10/10/2019 14:03

तुम्हांला फक्त खुसपटे काढायची आहेत का हो? तर काढत बसा.

पट्टेच्या पट्टे मला हिरवे करता आलेले नाहीत, तसे करावे हेही मी कुठे लिहिलेय असे मला वाटत नाही पण माझ्या कुवतीनुसार मी करते आणि तितकेच मी लिहिलेय. विदा वगैरे करत बसण्यात मला रस नाही. आत्तापर्यंत मी १५ एक झाडे तरी लावून जगवली आहेत, गावी, आजोळी वीसेक धरा. अजून चार मजपाशी लावायला तयार आहेत. ह्याने भले मोठे हिरवे आच्छादन तयार होणार नाही, हे मला ठाऊकच आहे पण माझा खारीच्याही पेक्षा का होईना छोटा वाटा असे समजा. भविष्यात अजूनही थोडा फार आकडा वाढेल.

मुद्द्याचे म्हणजे तुम्ही येणार का मला मदत करायला हे बोला. बाकीचा वाद भेटीमध्ये घालू.

यशोधरा गुरुवार, 10/10/2019 14:07

पूर्वी शेणा मातीच्या गोळ्यांतून बिया टाकून प्रवासात तेही डोंगरादरयांमधून फेकायचा वेडेपणा केला आहे, त्यातूनही एखादे रुजले असल्याचा आशावाद ठेवून एखादे तेही जमेत धरा फारच दयाळू मुडात असाल तर.

गणेशा गुरुवार, 10/10/2019 15:07

यशोधरा ताई आणि जॉनविक्क प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद , पण वयक्तिक बोलणे शक्यतो मी टाळतो ( जरी मी खुप आक्रमक स्वभावाचा असलो तरी), कारण माझ्या मते सर्व जण आपापल्या परीने बरोबर आणि योग्य ते राहण्याचा प्रयत्न करतो ..आणि तुम्ही दोघे हि मला चांगले वाटता.

मी आज मित्राला हॉस्पिटल ला घेऊन आलो आहे त्यामुळे जास्त बोलता येणार नाही , पण तळजाई बद्दल बोलले पाहिजेच . मोबाईल वरून लिहायला नको वाटते आहे

------
सन 2005 ते 2007 मी तळजाई पायथ्याला , जो अरण्यश्वेर मंदिर आहे त्या रोडवर राहत होतो आणि त्या नंतर हि मुंबई मध्ये असताना 15 दिवसांनी मित्राच्या याच रूम वर राहायला यायचो .
फिरायला मला आवडते , म्हणून मी पहिल्या 2 वर्षात रोज तळजाई डोंगरावर जायचो , तर त्यावेळेस अर्ध्यात भूतबंगल्या नंतर वरती नीट रस्ता नव्हता , कच्चा रोड होता , मी पुर्ण वरती जाऊन रिझर्व्ह जंगलात जायचो , अगदी शेवटच्या टोकाला .. अतिशय खुप झाडी , आणि मस्त वातावरण , ते हि कमी गर्दी , 10-15 लोक धरा जास्तीत जास्त , आणि 5 नंतर कोणी थांबायला घाबरायचे , कारण काळाकुट्ट अंधार , त्यामुळे आम्ही सूर्य मावळतीला खाली यायचो, निदान भूक बंगल्याच्या मैदाना पाशी.. ..

नंतर जेंव्हा मी मुंबई वरून आल्यावर एकदा गेलो तर तेंव्हा वर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स झाले होते , डांबरी रोड झाल्याने वरती खुप जण गाड्याने वरती येत होते , रात्री हि काही वाटत नव्हते , उलट लोक 10-11 ला पण यायचे ..

नंतर एकदा गेलो तेंव्हा धनकवडी साईड ने 70% डोंगर व झाडे तोडून वरती घरेच घरे झाली होती .. आणि हे पाहून मला धक्का बसला होता , पुन्हा टेकड्यावरती किती तरी fsi ne घर बांधता येईल हा निर्णय आला तेंव्हा हि मला हीच तळजाई आठवली .. आता गर्दी तर रोजचीच होती .
त्या नंतर मी तळजाई ला जाणे सोडले , अगदी तळजाई - वाघजाई जाणे पण पुन्हा झाले नाही ..आणि मला आता वाटते सिंहगड रोड साईड ne पण घरे झाली असतील , बघेन जाऊन.

एव्हडे लिहण्याचे कारण कि, वरती जी घरे झाली , सगळा ह्रास झाला त्याला जिम्मेदार कोण ? आता पुराचा फटका ह्याच भागाला बसला , मग घरे , लोक पार्किंग , किती मेले किती अडकले हे दाखवले गेले .
पण या तळजाईचा लचका तोडलेले बिल्डर . बांधकाम करणारे लोक यावर कोण बोलले ? नाही .

मुळात माझ्या हिरव्या तळजाईला झाडे लावावे लागतात या सारखी खंत कुठली असून शकते , गेल्या 7 वर्षात गेलो नाही , पण पुन्हा जाईन नक्की .

बाकी कोणी तेथे उपक्रम करत असेल तर ते चांगले आहे , शक्य असल्यास थोडी मदत करेल पण माझा मुद्दा हा जंगल आधी तोडूच का दिले हा आहे .
आणि आपण तरी कसल्या विकासाच्या गोष्टी करतोय मग ?
असो वरती स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स झाले तेंव्हाच मी मित्राला म्हणालो होतो , आता वरती गर्दी होणार, पर्यावरणाचा ह्रास होणार .. आणि झाले पण तसेच ..

बाकी काय बोलू या गोष्टींचे वाईट वाटते , तुम्ही म्हणता त्यांचे प्रोफाईल पाहतो .
आणि तुमच्याकडे ग्रुप मध्ये जॉईन व्हायचे वगैरे नाही पन जॉनविक्क ( मला माहीत पण नाहीत जास्त , सॉरी ) आणि मी चहा ला तरी येतो , तुमचा हात लवकर बरा होवो ..

(तळजाई हि माझी पुणे शहरातील आवडती जागा होती त्यामुळे शहरीकरणाच्या भागात पण हिचा उल्लेख केला होताच .)
त्यामुळे मुळ आरे चे वृक्ष तोड करून आपण नक्की काय साधतो आहे he तळजाई आणि आता आलेल्या पुरामुळे लक्षात घेतले तरी खुप आहे ..

बाकी काय बोलू .. वाईट वाटते

जॉनविक्क शुक्रवार, 11/10/2019 11:02

तळजाईला मोर बघणे काय सुखद अनुभव होता, डांबरी रस्ता झाल्यापासून मुडच निघून गेला. :(

आणी हो आम्ही अगदी अपरात्री म्हणजे रात्री साडे आठ वाजता देखील तळजाई भटकलो आहोत. पुण्यातील एक सुखद मृगजळ होतं तळजाई म्हणजे :(

बाकी वैयक्तिक व्हायला सुरुवात केलेली नसल्याने त्याबाबत माझा पास.

सुबोध खरे शुक्रवार, 11/10/2019 11:44

आत्तापर्यंत च एकूण 24000 झाडे एमएमआरसी ने लावली आहेत. त्यापैकी 21500 जवळच च्या संजय गांधी पार्क च्या degraded forest मध्ये लावली आहेत. आणि ती उत्तमपणे वाढत आहेत.या गोष्टीची आंतरराष्ट्रीय तज्ञांनी पूर्ती केली आहे.

त्यासाठी 2700 झाडे कापावी लागत असतील तर त्याऐवजी आपण सगळे नागरिक पुढे येऊन किमान 10000 झाडे लावू अशी विधायक चळवळ का नाही उभी करायची. त्या ऐवजी या पर्यावरण पूरक प्रकल्पाची नाहक बदनामी करून प्रकल्पच कसा चुकीचा आहे हे खोटे रेटून सांगत राहायचे आणि अनेक विद्वान आणि प्रसिद्ध व्यक्तींनी ही या सगळ्याचा साथ द्यायची हे दुर्दैवी आहे.*

बॉलिवूड चे हरामखोर अभिनेते या आंदोलनासाठी आपल्या लिटर ला पाच किमी जाणाऱ्या मोठ्या मोठ्या गाड्या घेऊन आले होते. त्यांना सकाळी वसई ते दादर आणि संध्याकाळी दादर ते वसई लोकलने एक दिवस प्रवास करून दाखवू द्या. मग त्यांचे म्हणणे ऐकता येईल.

बहुसंख्य शहरी लोकांना झाडे लावणे सोपे आहे पण त्याचे जतन करणे कठीण जाते हे मान्य करूनही

पर्यावरणासाठी आपण काय करू शकतो?

जमेल तेंव्हा सार्वजनिक वाहतूक वापरत जा.

जेथे कारने जायचे तेथे दुचाकीने जा, जेथे दुचाकीने जाऊ शकता तेथे शक्य असेल तर चालत जा.

कार चालवत असताना बाहेर हवा थंड असली तरी बऱ्याच लोकांचा ए सी कायम चालुच असतो तो बंद ठेवून खिडक्या उघडा. कारचे /दुचाकीचे वेळेत सर्व्हिसिंग करून घ्या. नियमाने गाड्यांच्या टायर मध्ये हवा भरत जा.

घरात कायम दिवाळी करण्याची गरज नाही. खोलीत नसाल तर बाहेर पडताना दिवे पंखे आणि ए सी बंद करा आणि हीच सवय मुलांना लावा. हीच गोष्ट आपल्या कार्यालयात करत जा

एसी लावला असेल तरीही खोलीत पंखा चालू ठेवा जेणेकरून ए सी ची वीज कमी खर्च होईल (आणि आपले बिल कमी होईल).
Scenario

Units consumed in 1 hour post stabilization

22 degrees without ceiling fan -- 1.4 units

26 degrees with ceiling fan at full speed-- 1 unit

हि त्याच आरामाच्या पातळीसाठी ४०% विजेची बचत आहे.

https://www.bijlibachao.com/air-conditioners/ceiling-fans-can-reduce-ai…

प्लास्टिकचा वापर स्वतः पुरता तरी पूर्ण बंद करा. जाता येता "बिसलेरी" ची बाटली विकत घेणे बंद करा.

चांगल्या हॉटेलात ऍक्वा गार्ड लावणे हे सक्तीचे आहे त्यामुळे तेथे बिसलेरी आवश्यकता नाहीच.

ऑफिस च्या मिटिंग मध्ये सर्वाना कायम दिल्या जणाऱ्या २५० किंवा ५०० मिली च्या बिस्लेरीच्या बाटल्या बंद करायला सांगा आणि कुलर मधील पाण्याचे ग्लास भरून ठेवा. बॉस काय म्हणेल याची भीती किंवा संकोच न बाळगता या यावर कार्यवाही करा.

आपल्या कार मध्ये नेहमी २ लिटरची बाटली प्यायच्या पाण्याने भरून ठेवा आणि बाहेर जाताना मोठा कॅम्पर थंड पाण्याने भरून घेऊन जा.

आपण एवढे केलेत तर आपल्याला पर्यावरणाबद्दल बोलण्याचा नैतिक हक्क प्राप्त होईल.

अन्यथा
आपण हसे लोकाला
आणि
शेम्बूड आपल्या नाकाला
अशी स्थिती राहील.

गणेशा शुक्रवार, 11/10/2019 12:13

पर्यावरणा साठी आपण काय करतो हे म्हणणे पटते आहे..

आपणच नाही तर येणार्या आपल्या पिढीला ही आपण जागरुक बनवले पाहिजेच ... अआणि मला वाटते आपल्यातील संवेदनशिलता ती गोष्ट नक्की करु शकते.

बाकी २७००० झडांच्या बदल्यात इतके झाडे, चांगल्या प्रक्लपाला विरोध हे पटत नाही, विरोध प्रकल्पाला कधी नव्हताच.. तो प्रकल्पाला आहे हे दाखवणे चुकीचे आहे.. कारशेड साठी पर्याय वेगळॅ पाहिजेच होते..
आणि ५०-१०० वर्षांच्या झाडासाठी नविन रोपटे लावणे म्हणजे पुन्हा तेव्हडेच वर्षे मागे जाण्यासारखे आहे ...

पर्यावरण का विकास यात मला पर्यावरण जास्त योग्य वाटते..
आणि विकास करायच असेल तर तो एकाच शहरात का ? त्याचे विकेंद्रीकरण नाही केले तर लवकरच असे असंख्य समाजपयोगी , लोक उपयोगी पर्याय येतील पण पर्यावरणाचा ह्रास करुन..

मग अमॅझॉन सारख्या जंगलाला ब्राझील आग लावेत असेल त्यांच्या अनेक महत्वाकांक्षे साठी त्यात मग आपण काय चुक शोधणार .. मग ते पण त्यांच्या दृष्टीने योग्यच ..
बाकी सगळॅ अवघड आहे..

श्री शुक्रवार, 11/10/2019 17:17

कारशेड साठी पर्याय वेगळॅ पाहिजेच होते..
************************

कांजुरमार्ग ते आरे किती अंतर आहे ?

बाकी सगळॅ अवघड आहे.
*********************
नाही हो काही अवघड, तुम्ही फक्त रोज सकाळ संध्याकाळ रस्ते वाहतुकिचे नियमन करायला अर्धा तास तरी ऊभे रहा.

सुबोध खरे शनिवार, 12/10/2019 21:07

अपुऱ्या माहितीवर आपण टीका करताय.
https://www.freepressjournal.in/mumbai/metro-3-carshed-alternate-sites-…

गणेशा सोमवार, 02/12/2019 13:13

मध्यतंत्री जी २४०० च्या आसपास का काय जी झाडे रीट्राण्सप्लांट केली होती, ती काहीच जगली नाहीत अशी न्युज होती. तेंव्हा काही बोललो नाही. कारण ते होणार होतेच ते माहीती होतेच.

आता ठाकरे सरकार ने कारशेड च्या कामाला स्थगिती दिलेली आहे, हा निर्णय पुर्ण होयी पर्यंत त्यावर मी बोलणार नाही.. कारण ह्या मध्ये आधी सगळे कॉन्ट्रक्टर्स कोणाचे होते, ़कोणाचे किती हितसंबंध होते, एका रात्रीत भुरट्यासारखे झाडे तोडून काय करायचे होते ? कोण किती पैसा घेत होते. नक्की किती कर्ज कोणाकडुन घेतले होते. आरे कारशेड सोडुन एसाअरए किंवा प्राणी संग्राहलय होणार होते का आणि कसे आणि क? येव्हड्या गोष्टी यात पहाव्या लागतील. पण नक्कीच काही तरी वेगळे आहेच.

परंतू, ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले होते ते गुन्हे ठाकरे सरकार ने मागे घेतलेले आहेत त्याबद्दल त्यांचे आभार.
निदान फुल नाही फुलाची पाकळी.

यशोधरा सोमवार, 02/12/2019 14:06

आता कार शेडला स्थगिती देणे हा काही शहाणपणाचा निर्णय वाटत नाहीये, हां, पण आता स्थगिती देऊन काही आतबट्ट्याचे व्यवहार करून मग प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला तरी आश्चर्य वाटणार नाही. उदाहरणे आहेतच.

गणेशा सोमवार, 02/12/2019 14:31

बरोबर, आता वेळ निघुन गेलेली आहे.

आतबट्ट्याचे व्यवहार होणार असतील तर हे मात्र नक्की की आधी भाजपा पैसे खात होती आणि आता शिवसेना आणि इतर.
बाकी मुळ आरे , जंगल , पर्यावरण हे मुद्दे तसेच राहिले जातात आणि जाणार. ह्या मुळे जर हा प्रकल्प येथेच पुन्हा सूरु झाला तर हे महाविकास आघाडीचे पहिले नैतिकता नसलेले राजकारण असेल. मुळात एका रात्रीत तोडलेली झाडे, सुट्ट्या पाहुन घेतलेले निर्णय हे कश्याचे द्योतक होते हे ही माहिती होतेच तसेच हे.
यापुढील गोष्टींकडे लक्ष आहे, चांगले झाले तर उत्तम. कारसेड पुर्ण हलवला तर उत्तम .. पुन्हा झाडे लावू पुन्हा , पुन्हा सुरुवात करू..
नाही झाले तर बोलाचीच कडी.. आणि बोलाचाच भात..
ह्या सरकारला पण नावेच ठेवू..

यशोधरा सोमवार, 02/12/2019 16:33

व्यवहार अजून होणार असतील ( करण अजून असे काही झाल्याचे ऐकिवात नाही) म्हणजे जे भविष्यात कदाचित महाविकास आघाडीच्या काळात झाले तर - त्यासाठी भाजपा कशी काय पैसे खात होती?

गणेशा सोमवार, 02/12/2019 18:22

ताई, जर असे व्यवहारच करायचे असल्यास,
सर्व कॉन्ट्रॅक्टर हितसंबंध आधी bjp बरोबर असल्याने आणि इतर पक्षाला त्यामध्येinclude केले नसल्याने तर स्थगिती आली असेल असे म्हणायला जागा आहे.. जर एक तर सर्व पारदर्शक असते तर ते तसेच चालू असते. एक तर include केले नाही किंवा आधी चे चूक आता बरोबर करायचे आहे ह्या शक्यता आहेत.

आणि जर तर वर बोलायचे नाही म्हंटले तर तूर्तास bjp च्या चुकीच्या निर्णयाला ठाकरे सरकार ची स्थगिती एव्हडेच बोलावे लागेल.

महाविकास आघाडी ने जर भ्रष्टाचार केला तर त्यांना 2014 प्रमाणे लाथ मारावी लागेल

असो, हसदेव बद्दल (भाग 6 ) मध्ये तर, मोदी gov आल्यामुळे अडाणीला ते जंगल मिळाले लिहिलेले आहे, त्यावर कोणीच काही बोलत नाही. का? ते पण देशातील जंगल आहे, तेथे अडाणीला सरळ सरळ सगळे मोदी gov मुळे मिळाले आहे.
माझे मत :
स्पष्ट असेल तेथे कोणी मोदी समर्थक बोलत नाही ही खंत आहे..
आपण मोदी, ठाकरे, पवार यांना बांधील नाहीच आहोत, जे चूक ते चूक.

यशोधरा सोमवार, 02/12/2019 19:17

मते आली नाहीत म्हणजे लोकांना कळकळ नसते, असे नसते. :) विषयमांडणीतील वस्तुनिष्ठता पटली की मग नक्कीच अभिप्राय येतील असे वाटते.