आज म्हणजे १७ सप्टेंबर हैदराबाद-तेलंगाणा-मराठवाडा-(ईशान्य) कर्नाटक मुक्ती दिन. एखादी घटना इतिहासात होऊन गेली असेल तर त्याचे आज विशेष वाटतेच असे नाही विशेषतः ज्यांना त्याची किंमत मोजावी लागलेली नसते. आणि मग मिपाच्या जुन्या पानांवर खालील प्रमाणे टाकलेल्या पिंकाही वाचण्यास मिळू शकतात.

काही ग्रेट नाही... राहिले असते निजामाच्या राज्यात तर काय बिघडले असते? उगाच लफडी करायची आणि स्वातंत्र्य वगैरे म्हणायचे… मिपा संदर्भ

पण प्रत्य्क्षात ती घटना तशी घडली नसती तर आजचे चित्र वेगळे राहीले असते हे वास्तव नाकारता येणारे नसते. कदाचित भारतातल्या प्रत्येक गल्लीत कदाचित प्रत्येक घरावर स्वतंत्र देशाचा वेगवेगळा वेगळा झेंडा दिसावा नाही प्रत्यक्षात असे - तुकड्या तुकड्यांचे चित्र- आदर्श चित्र असू शकत नाहीच पण त्याही शिवाय आज पर्यंतही सबंध भारतभर गल्ली गल्लीत सिव्हील वॉरचे वणवेच काय ते फक्त दिसू शकले असते. काही जण आजच्याही परिस्थितीस नावे ठेवू शकतील पण जावे त्यांच्या वंशा.. अर्थात स्वतः हैदराबाद-तेलंगाणा-मराठवाडा-(ईशान्य) कर्नाटक येथील जनतेलाही अंशिक वार्षीक औपचारीकते पलिकडे किती स्वतःच्या इतिहासाचे किती सोयर-सूतक आहे याची शंका वाटावी असे वाटावे अशी स्थिती भासते. गोव्याच्या विलीनीकरणाबाबत मिपावर लेखमाला वाचण्यास मिळते हैदराबाद मुक्ती संग्रामाबाबत एखाद दोन परिच्छेदात बोळवण होते. आपण १५ ऑगस्ट २६ जानेवारी साजरे करतो प्रत्येक संस्थानाच्या विलिनीकरण दिवस भारतात साजरे केले जातात असे नाही. किंवा माणसाने इतिहासात किती रमावे असे विचार एका हद्दी पर्यंत ठिकच आहेत. प्रश्न प्रागतिक राष्ट्रीय विचारधारेपासून तटस्थ किंवा दूर राहून तुकडे तुकडे विचारांचे लांगूलचालन करणारी मंडळी समाज-राजकारणात वरचढ होऊन तुकडे तुकडे स्थितीच आदर्श असल्याचे विरोधाभास निर्माण करण्यात यशस्वी होतात राजकारणात निवडून येतात आमदार खासदार म्हणून राजरोस वावरतात आणि आम्ही आमच्या देशास असे तुकडे तुकडे नेतृत्व भेट करत असतो. हे मी महाराष्ट्रापासून दूर असलेल्या जे एन यु बद्दल बोलत नाहीए महाराष्ट्राचा भौगोलीक भूमध्य काढला तर तो औरंगाबादच्या आसपास येईल हे उर्वरीत महाराष्ट्रीय जमेस धरत नसतात. नाही म्हणायला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री औरंगाबादेत येऊन १७ सप्टेंबर साजरा करतात काही राजकीय दृष्टीकोण हा समारंभ टाळतात, तुम्हाला सत्तेतील भाजपा सोबत दिसायचे नसेल तर स्वतंत्र पणे दिवस साजरा करु शकता ना ? जर १७ सप्टेंबरचा दिवस हैदराबाद-तेलंगाणा-मराठवाडा-(ईशान्य) कर्नाटक च्या आयुष्यात उगवलाच नसता आणि आजही अरबी वाळवंटासारखी लोक्शाही विरहीत सुल्तानशाही चालू राहीली असती तर नगरसेवक- आमदार - खासदार - मंत्री होऊ शकला असता काय ? तुम्हाला मतदानाचे अधिकार तरी मिळाले असते का ? लोकशाही सहभाग दूर बोलण्याची संधी मिळाली असती का ? १७ सप्टेंबर पुर्वी घडलेल्या संग्रामा बद्दल तुम्ही लिहिणार एखाद दोन पुस्तके कशी बशी, ती सामान्य जनते पर्यंत पोहोचतच नाहीत - माहिती आंतरजालावर उपलब्ध असणे दूरची गोष्ट राहीली. बरे जी संशोधन पुस्तके लिहिली त्यात मराठवाड्याची दखल घेताना तेलंगाणा कर्नाटकातील संग्रामाचा स्थितीचा उल्लेख नसतो त्यांच्या कडचीही तीच स्थिती असते. नेहरू आणि त्यांची काँग्रेस एका बाबतीत ग्रेटच होती अहिंसेवर विश्वास ठिक; कोणत्याही हिंसाचाराची दखलच न घेण्याबाबत तोंड डोळे कान बंद ठेवण्यातले या मंडळींनी टोक गाठले होते. त्यामुळे १७ सप्टेंबर पुर्वी आणि १७ सप्टेंबर नंतर काय हिंसाचार झाले याची चकार नोंद नाही बोलणे नाही पण जे घडले त्या बाबत समुदायांच्या आठवणींचे तुम्ही काय लोणचे घालणार आहात ? समुदायांच्या आपापसातील अविश्वास आणि त्यावर आधारीत राजकारणाला बळ देणारे पद्धतीने प्रत्येक हिंसाचार केवळ औपचारीकता पुर्ण करून कार्पेट खाली घालणे चर्चा न करणे हे एक प्रकारचे अन्यायच नव्हते का ?- हे तुमच्या अहिंसेचे स्वरूप होते ?- मग कोणत्याही बाजूवर झाले अन्याय अन्याय असतात हे काँग्रेस कधीच लक्षात घेत नव्हती. अगदी भारताच्या फाळणीसही काँग्रेसची हि भूमिका कारणी भूत होती. एखादा सत्यान्वेषण आणि समरसता आयोग नेमून प्रत्येक तक्रारीची चौकशी करून मोठ्या नव्हे अगदी छोट्या छोट्या शिक्षा दिल्या जाण्याची व्यवस्था केली असती तर छोटा का नव्हे न्याय मिळतो ही भावना राहीली असती. ६० -७० वर्षे हिंसाचाराचे रिपोर्ट कार्पेट खाली ठेऊन बसता -काँग्रेसी अहिंसा!- कधी ना कधी नजरेत येतेच ना रिपोर्ट उशिरने जारी करा पण तक्रारीची चौकशी करून मोठ्या नव्हे अगदी छोट्या छोट्या शिक्षा देण्यात काय समस्या होत्या ? जेव्हा ६० ७० वर्षां नंतर रिपोर्ट जारी केले त्या सोबत अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट तरी जोडता आला असते. मिपाकर वाचकांना मी कशा बद्दल बोलतो आहे हे कदाचित लक्षात ही येत नसेल १७ सप्टेंबरच्या आधी आणि नंतर निजामाच्या राज्यात काय झाले याची प्रत्येकाला माहिती असलीच पाहीजे असे नाही पण अख्ख्या भारतभर दशकोंदशके झालेल्या दंगलींचे प्रमाण टिव्ही माध्यमांच्या दबावांनतर बरेचसे कमी झाले आहे आज कुठे लिंचींगचीही बातमी आली की चर्चा होते एक दंगल म्हणजे शेकडो लिंचींगच्या घटना एकत्रित असत . इतिहास आठवले नाही म्हणजे पुसले जातात या काँग्रेसी भ्रमातून बाहेर पडून झाल्या गेल्या चूकांची प्रत्येक पक्षाने गतकालासाठीही अवश्य माफी मागितली पाहीजे. जो पर्यंत सर्व समाज घटक आपापल्या पुर्वजांकडून झालेल्या अन्यायाच्या शक्यता लक्षात घेऊन ते चूक होते हे मन मोकळे पणाने स्विकारत नाहीत तो पर्यंत मने एकत्र येणे कठीण असते हे कुठेतरी केव्हातरी लक्षात घेतले जावयास हवे. असो मी हा विषय इथ पर्यंत का वाढवला ? कारण या विषयाची मराठी माध्यमात चर्चा होत नसली तरी मिपाकर मराठी वाचकांच्या माहितीसाठी किमान औपचारीकता म्हणून अगदी शासकीय पातळीवर कर्नाटक आणि मराठवाड्यात १७ सप्टेंबर साजरा होतो पण हैदराबाद सध्या ज्या राज्यात येते त्या तेलंगणा राज्यात १७ सप्टेंबर अधिकृत पणे साजरा होऊ शकत नाही. असे नाही की जम्मू काश्मिरला अनावश्यक विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम काढून घेताना तेलंगाणा राष्ट्र समिती पक्ष राष्ट्रवादी भूमिका घेत नाही. पण स्वतः तेलंगाणात १७ सप्टेंबर साजरा करणे मतपेटीच्या राजकारणाने कठीण झालेले असते. १७ सप्टेंबर अधिकृत पणे साजरा न करण्याचे कारण तेलंगाणा राष्ट्र समिती देते ते म्हणजे १७ सप्टेंबर ला मुक्ती दिन म्हणायचे कि विलिनीकरण दिवस म्हणायचे यावर अद्याप राजकिय एक्मत नाही. वस्तुतः कांगावेखोरपणा न करता दोन्ही पैकी काहीही म्हटले तरी फरक पडत नाही १७ सप्टेंबर शासकीय पातळीवर साजरा करण्यास कुणाची अडकाठी असण्याचे कारण नाही. टू बी प्रिसाईज १७ सप्टेंबर किंवा प्रत्येक संस्थान भारतात विलीन झाल्याच्या तारखा एका अर्थाने 'स्थानिक पातळीवर साजरे केलेले 'एकसंघ प्रजासत्ताकात विलीनीकरण' म्हणवता यावेत पण स्थानिक संस्थानिकापासून मुक्ती झाल्या नंतरच 'एकसंघ प्रजासत्ताकात विलीनीकरण' संधी प्राप्त होते म्हणून मुक्तीदीन म्हणवण्यातही काही चूक नसावे. मग यावर एवढे राजकारण का ? कारण मी वर अप्रत्येक्षपणे हिंसाचार कार्पेट खाली ढकलण्याकडे वरील परिच्छेदात उल्लेख केला आहे. इतर कुणि सांगून आश्चर्याचा धक्का बसण्या पेक्षा वस्तुस्थिती माहित असलेले बरे असते हैदराबादच्या निजामाकडे हिंदू जहागिरदार मंत्री आणि आधीकारी होते का ? हो होते पण ते रयतेची काळजी घेण्यासाठी नव्हे सरंजामशाही राबवण्यासाठी होते.. महात्मा गांधी कालीन काँग्रेसने जेव्हा 'सर्वसामान्य जनतेसाठीच्या लोकशाहीचे आश्वासन ' दिले तेव्हा उर्वरीत भारतीयांप्रमाणे निजामाच्या संस्थानातही काँग्रेसला पाठींबा आणि तेथिल सर्वसामान्य जनतेचा स्वातंत्र्य संग्रामात सहभाग वाढला. काँग्रेसचा गांधी उत्तर प्रभाव वाढण्याच्या आधी हैदराबाद राज्यात टिळक समर्थक आणि आर्य समाज हे दोन गट थोडी फार राजकीय जाग ठेऊन होते. गांधींनतर सर्वसामान्यांचा सहभाग वाढला पण याच काळात खासकरून तेलंगाणा भागात सशस्त्र कम्युनीस्ट चळवळीस मोठे बळ मिळाले ह्याचे एक कारण असे की तेलंगाणा सरंजामशाहीत वेठबिगारी आणि शेतकामगारांना आसूडाने मारणे वगैरे गुलामी समकक्ष प्रकारही मोठ्या प्रमाणावर होता . नंतरही नक्षलवादाचा तेलंगाणा आदीवासी प्रदेशात प्रभाव अगदी अलिकडेपर्यंत होता. त्यांचे डावे दृष्टीकोन जरासे वेगळे असणे समजता येते पण इन एनी केस त्यांचे दृष्टीकोण निजाम समर्थक नव्हते असू शकत नाहीत. एकुण कम्युनीस्ट आणि काँग्रेसी दोन्ही चळवळी -आर्यसमाजीं सुद्धा- दडपणे आणि एकसंघ भारतात विलीन होण्याचे टाळणे हि दोन उद्दीष्टे साधण्यासाठी हैदराबादच्या निजामाने कासीम रिझवी नावाच्या माणसाच्या नेतृत्खाली जगभरचे जिहादी बोलवून ब्रिटीश नियंत्रण विरहीत रझाकार सशस्त्र संघटना उभारली ज्यांनी निजामाची साथ न देणार्‍या म्हणजे सरंजामदार आणि जहागिरदार सोडून उर्वरीत जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले. प्रकरण सरदार वल्लभभाई पटेलांपर्यंत पोहोचल्या नंतर त्यांनी सैन्य (पोलीस) कारवाई करून १७ सप्टेंबरला निजामाचे हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यास जोडून घेतले गेले. बर्‍याच जणांना भारत सरकारने सैन्य कारवाई केल्यामुळे स्थानिक स्वातंत्र्य चळवळीचे एकसंघ भारतीय लोकशाहीत समाविष्ट होण्याच्या महत्व काक्षेचे महत्व कमी वाटते. एकतर शालेय शिक्षणात बृहत भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीवर अधिक भर असल्याने इतर लढ्यांची नीटशी दखल घेतली जात नाही मग तेलंगाणातील जनतेला मराठवाडा आणि कर्नाटकातही चळवळ चालू होती हे माहित असण्याचे कारण रहात नाही मग आधी तेलंगाणाच्या मग उर्वरीत जनतेची दिशाभूल करणे सोपे जाते. आपण मूळ लेख उद्दीष्टाकडे वापस येऊ जसे रजाकारांनी स्थानिक जनतेवर अत्याचार केले त्याचे उट्टे पोलीसकारवाईनंतर लगेच काढले गेले-अर्थात दंगलींचा भाग कायदा हातात घेणे या व्याख्येत मोडणारा होता - कासीम रीजवीला आधी तुरुंगवास नंतर पाकीस्तानला सुपूर्त केले गेले पण उर्वरीत रजाकारांना शोधून बर्‍यापैकी संपवले गेले अनऑफीशिअली ते युद्धच होते आणि युद्धात प्रतिपक्षाच्या सैन्यास मारण्यात वावगे असे काही नाही फक्त हे निजामाचे हे रजाकार सैन्य कोणताही युनिफॉर्म वापरलेले नव्हते दुसरे सैन्य कारवाई असूनही नेहरूंच्या भित्रटपणामूळे त्यास पोलिस कारवाई असे नाव ठेवले गेले. पोलीस कारवाई म्हटल्या नंतर सैन्य कारवाईत प्रतिपक्षाचे सैनिक मारले हे म्हणणे कठीण होते. त्या शिवाय भारतीय सैन्य सगळ्याच गावांमध्ये लगेच पोहोचणे शक्य नव्हते पण सैन्य कारवाईची बातमी हाती येताच प्रजेकडून अत्याचारी रजाकारां विरोधात उठाव होऊन खातमा होणे सहाजिक होते सोबतच रजाकार बंदोबस्त झाला निजामाचे पोलीस पळून गेले अशा स्थिती काही ठिकाणी लोकांनी कायदा हातात घेणे हिंसाचाराचे दंगलीचे गालबोट लागणे सगळे व्हायचे होते झाले. मी वर म्हटलेली गांधीजींची माकडे बुरा मत देखो बुरामत सुनो बुरा मत बात करो यांनी ना रजाकारांच्या अत्याचारांची नीट चौकशी करवली न नंतर झालेल्या दंगलींची . नंतर झालेल्या दंगली बाबत अल्पसंख्यांकाच्या मागणीवरून चौकशी आयोग मात्र नेमला ... नेमला तर नेमला इतरत्र दंगली पसरू नयेत म्हणून अहवाल लगेच जाहीर न करणे ठिक पण ते अहवालांवर कारवाई न करण्याचे सबळ कारण असू शकत नाही रजाकार असो अथवा प्रतिपक्षाकडून कायदा हातात घेण्याच्या घटना असोत किमान छोट्या छोट्या शिक्षा दिल्या असत्या तर नंतर तक्रारीस जागा राहीली नसती *** वाचन व्यत्ययासाठी क्षमस्व*** नेमकी येथे लेखनात व्यत्यय येऊन त्यानंतर मिपा तांत्रिक समस्या अपडेट केलेले परिच्छेद असलेला लेख वगळला जाणे असे सारे झाले . सपादकाम्कडून वगळलेल्या लेखातून अपडेट केलेले परिच्छेद मिळाल्यास पाहू अन्यथा स्मरणातून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. वाचन व्यत्ययासाठी क्षमस्व *** *** लेखन चालू