काश्मिर भारताला लाभदायक आहे की तापदायक

त
तमराज किल्विष यांनी
 ·  लेख
लेख
आजकाल चाललेल्या घडामोडी पाहता काश्मीर चे विभाजन करून केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करणे व उर्वरित भारताचा कायदा प्रस्थापित करण्यासाठी हालचाली झाल्या. यासाठी मुळ हेतू काश्मिरचे भले व्हावे, सैनिकांची हानी थांबून खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी हा आहे. पर्यायाने पाकिस्तान ची नांगी ठेचली जाईल व पुढेमागे पाकव्याप्त काश्मीर परत घेता येईल. पण माझ्या बुध्दीच्या आकलनाप्रमाणे माझी मतं मांडत आहे. सहमत असण्याची अपेक्षा नाही. फक्त मला काय वाटतं ते सांगतो. काश्मिर मध्ये जाऊन उद्योग धंदे उभारण्याचे स्वप्न पाहणं म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखं आहे. काश्मिर हे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान यांचीच आवृत्ती आहे. त्यांना कितीही मदत केली तरी पायावर उभे राहणार नाही. दहशतवादाचे व्यसन लागले की त्या दुष्टचक्रातून सुटका नसते. बुमरॅंग सारखे त्यांच्यावर उलटते. आजपर्यंत काश्मिरींच्या नरड्यात फार पैसा ओतला आहे. अनंत काळ काश्मीर भारताला धरलं तर चावतंय नि सोडलं तर पळतंय हे आठवायला लावेल हे नक्की. काश्मीर वरचा हक्क सोडायला हवा होता हे भारताला कळायला पन्नास वर्षे लागू शकतील. लाखो हिंदूंना हुसकावून लावणाऱ्या काश्मिरींविषयी सहानुभूती बाळगणे मुर्खपणाचे आहे. अमेरिकेने व्हिएतनाम मध्ये जशी माती खाल्ली तीच गत भारताची काश्मिरमध्ये होईल काश्मिर च्या तेव्हाच्या नेतृत्त्वाने ( राजाने) केवळ काश्मिर पाकिस्तान च्या घशात जावू नये या हतबलतेतून भारतात सामील होण्यासाठी संमती दिली होती. पण त्याबरोबरच काश्मीर हे बऱ्याच बाबतीत विशेष अधिकार राखून भारतात आले. भारतानं काश्मिर चा भूभाग कितीही ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरीही लोकमानस भारताच्या बाजूला आहेच याची खात्री देता येत नाही. भारत नेहमीच म्हणत आलाय की आम्ही कुणावर आक्रमण केले नाही. तर जम्मू, श्रीनगर व लडाख या भागात जनमताचा कौल संविधानिक मार्गाने घेऊन जनतेच्या इच्छेचा आदर करायला हवा होता. इकडचे तिकडचे उपटसुंभ काश्मिर भारताचे अभिन्न अंग आहे, दुध मांगो खीर देंगे...... कितीही सांगत असले तरी माझे अतिशय मौल्यवान सैनिक तिथे रोज मरण पत्करताहेत. अगोदर माझ्या सैनिकांना दूर करा मग काय करायचे ते करा. जाणूनबुजून मृत्यूच्या दारात सैनिकांना कशाला ढकलायचे. सिव्हिलीयन्सना पाठवा तिकडे. सैनिकांच्या बलिदानावर काश्मिर भारतात ठेवून काहीच फायदा नाही.
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
समाज
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रकटन
36676 वाचन
💬 प्रतिसाद (119)

प्रतिक्रिया

माहितगार
Tue, 08/20/2019 - 11:06 नवीन
मी परामर्ष घेई पर्यंत जरा वेळ हुरळून घ्यायाचे असेल तर घ्या पण देशाच्या एकसंघतेच्या विरोधी कोणत्याही दृष्टीकोणाने हुरळून घेणे लज्जास्पद असावे अभिमानास्पद नसावे किंवा कसे
↩ प्रतिसाद: तमराज किल्विष

जॉनविक्क
Wed, 08/21/2019 - 16:11 नवीन
विलीनीकरणानंतर आपल्याला स्वतंत्र राहणे किंवा पाकिस्तानात जाणे अशक्य आहे, हे काश्मिरी मुस्लिमांनी कधी समजून घेतले नाही. हा दोष आहे तिढा न्हवे. भारत हे समजवायला समर्थ आहे. फक्त काश्मिरी नसणारेही विचित्र बरळू लागले की मात्र वाईट वाटते. काश्मीर भारतापासून तोडणे आता कालत्रयी शक्य नाही, हे पाकिस्तानला समजून घ्यायचे नाही. चूक. काश्मीर सोडाच भारतापासून काहीही तोडणे अशक्य आहे हेच पाकीस्थान समजून घेत नाही. त्यांना वाटते भारत म्हणजे दुसरा पाकच आहे जो काश्मीरला बांगलादेश प्रमाणे विभक्त होऊ देईल. काश्मीरी लोकांना भारतात राहावयाचे नाही हे भारताला समजून घ्यायचे नाही. हे समजून घेतले होते म्हणून तर काश्मीरने भारताकडे मदत मागे पर्यंत भारत शांत राहिला. अन्यथा...
↩ प्रतिसाद: तमराज किल्विष

माहितगार
Wed, 08/21/2019 - 22:33 नवीन
माझा एक तीखट प्र(ति)साद काही तासांपुर्वी गहाळ झाला, जशी उसंत मिळेल तसा पुन्हा लिहीन उसंत मिळेल तेव्हा वाचुन जाणे.
↩ प्रतिसाद: तमराज किल्विष

तमराज किल्विष
Wed, 08/21/2019 - 22:53 नवीन
नको. तुम्ही च खा तो. तुमची प्वोटदुकी थांबल त्यानं. यझ प्रतिसाद लिहून होतास ईचारवंत मनवून घेयला लय उतावळं दीसून रैलंय.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Wed, 08/21/2019 - 23:13 नवीन
देश विरोधी दृश्टीकोण येत रहातील तो पर्यंत त्यांना सडेतोड जवाब पण मिळत रहातील हा माहितगारचा वादा माहितगार पाळण्याचा पुरेपुर प्रयत्न करत असतो. देशाची डोकेदुखी ती आमची पोटदुखी हे बरोबरच आहे. देशप्रेमास यझ समजणार्‍यां देश विरोधी दृष्टीकोणांना तीखट प्र(ति)साद देण्यास आम्ही उतावीळ असणे हा आमचा स्वभावधर्मच नाही तर भारतमाते वरील प्रेमाने देश विरोधी दृष्तीकोणांची केलेली सडेतोड परतफेड आहे.
↩ प्रतिसाद: तमराज किल्विष

रविकिरण फडके
Wed, 08/21/2019 - 23:34 नवीन
पाकिस्तानने ऑक्टोबर ४७ मध्ये काश्मीर गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केलाच नसता तर काय झाले असते? शक्यता अनेक आहेत. विलीनीकरणाचा प्रश्न तर सोडवावाच लागला असता. काश्मीर काही स्वतंत्र राहू शकत नव्हते - जशी शेख अब्दुल्लाची इच्छा होती. मग काय झाले असते? काश्मीर (मुस्लिमबहुल), जम्मू (हिंदू बहुसंख्य) व लडाख (बौद्ध, हिंदू) असे भाग पडू शकले असते. माणसांची अदलाबदल, हिंसा, जसे इतर ठिकाणी झाले तसेच इथेही झाले असते. जम्मू आणि लडाख भारतात शांतपणे विलीन झाले असते. काश्मीर खोरे पाकिस्तानात गेले असते. असेही, शेख अब्दुल्लांना फिकीर होती ती फक्त काश्मीर खोर्याची (Kashmir valley). पण त्यांना स्वतंत्र राहावयाचे होते. तर ते काही सुखासुखी पाकिस्तानात गेले नसते. पण काही झाले तरी सैन्य पाकिस्तानकडे होते, त्या जोरावर पाकिस्तानने काश्मीरवर कब्जा मिळविला असता. शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात वगैरे टाकले असते - आणि तुरुंगातून त्यांना कोणत्याही कारवाया, जशा त्यांनी भारतात तुरुंगात असताना चालविलेल्या होत्या, करता आल्या नसत्या. मग आता जे काही PoK त चालतेय, ते सर्व काश्मिरात घडत राहिले असते. शेख अब्दुल्लांना ह्याची चांगलीच कल्पना असली पाहिजे, म्हणून तर त्यांनी विलिनीकरणासाठी मान्यता दिली. आपण कमी पडलो ते प्राप्त परिस्थिती आपल्याला हवी तशी वळविण्यात. कोण जाणे, सरदार पटेल आणखी काही वर्षे राहिले असते तर परिस्थितीने चांगले वळण घेतलेही असते कदाचित? कलम ३७०: मोदी-शहांनी ०५ ऑगस्टला कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जो धुरळा उडाला तो एवढ्यात खाली बसणारा नाही. जे केले ते योग्यच असे मानणारे (माझ्यासकट) बहुसंख्य आहेत, तर ही एक वरवरची (cosmetic) कृती झाली, काश्मिरी लोकांच्या मनात जो दुरावा निर्माण झाला आहे, तो कसा दूर होणार, उलट तो वाढेलच, असे काहीसे विरोधकांचे म्हणणे असते. (ह्यात मी फक्त प्रामाणिक विरोधकांनाच मोजतो आहे, विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या पाळीव लोकांना नाही.) माझी समजूत अशी आहे, की कलम ३७० - आणि ३५A - ह्यातील ज्या तरतुदी आहेत त्यांचे आपले आकलन जरा संकुचित limited आहे. (ते तसेच राहील ह्याचीही काळजी मोदींनी त्यांच्या देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात घेतली आहे, असे मानायला जागा आहे!). कलम ३७० चा मुख्य गाभा हा आहे, की भारतीय लोकसभेचा काश्मीरसंबंधात कायदे करण्याचा अधिकार विलीननाम्यातील तीन विषयांपुरताच (संरक्षण, दळणवळण, व परराष्ट्रव्यवहार) मर्यादित राहील. ह्या तीन विषयांशिवाय इतर विषयात कायदे करायचे असतील तर त्यासाठी काश्मीरच्या सरकारची संमती अनिवार्य राहील. ह्या कलमाने मिळालेले अधिकार काश्मीर सरकारने पुरेपूर जपले. शेख अब्दुल्लांना भारताचे सुप्रीम कोर्ट नको होते. त्यांना भारत सरकारचे कॅगचे ऑडिट मान्य नव्हते. केंद्राच्या गुप्तहेर खात्याचा माणूस काश्मिरात असावा, हे त्यांना मान्य नव्हते. हीच परिस्थिती पुढेही राहिली. भारताचा कायदा काश्मिरात चालणार नाही, हे ठरल्यानंतर शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या पिलावळीला मोकळे रान मिळाले. पण तरीही साठच्या दशकात परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नव्ह्ती. पर्यटक जात होते, अनेक हिंदी व इतर चित्रपटांचे चित्रीकरण काश्मिरात होत होते, हिंसाचार फारसा नव्हता. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचा सणकून पराभव झाल्यानंतर मात्र, त्यांच्यावर आपल्याला फार विसंबून राहाता येणार नाही ह्याची शेख अब्दुल्लांची खात्री पटली. मग मोठ्या प्रमाणावर इराण, सौदी अरेबिया, इ. कडून आर्थिक मदत, आणि अतिरेकी आयात होऊ लागले. अर्थातच, पाकिस्तान - PoK मार्गे. प्रचंड प्रमाणावर इस्लामीकरण होण्यास सुरुवात झाली. हे सगळे शक्य झाले कलम ३७० मुळे. काश्मीर सरकारला जवळपास अनिर्बंध अधिकार प्राप्त झाले. पटकन लक्षात न येणारी गोष्ट म्हणजे आर्थिक भ्रष्टाचार. सैन्यावर दगड मारायला काय किंवा तथाकथित बुद्धिवादी पोसायला काय, पैसा लागतो. परदेशातून येणार पैसा पांढरा करावा लागतो. मोठे गैरव्यवहार करावे लागतात. कलम ३७० ने काही निवडक लोकांना हे करण्याचा परवानाच दिला होता. मोदींनी ३७० रद्द करून काय साधले असेल तर आता भारत सरकार अधिकृतपणे ह्या सर्व गैरव्यवहारांची चौकशी करू शकते कारण ती रोखायला ३७० कलमाची ढाल घेऊन समोर यायला आता कुणी नाही. आणि हे करणे अतिशय आवश्यक आहे कारण जोवर अतिरेक्यांची lifeline सरकार कापून टाकत नाही तोवर एक अतिरेकी मेला तरी नवनवीन अतिरेकी निर्माण होत राहतील. माझ्या मते कलम ३७० रद्द करण्याचा सगळ्यात मोठा हाच फायदा आहे, आणि मोदी-शहांच्या मनातही हेच असावे. आणि म्हणूनच, ते त्याचा उच्चारही करीत नाहीत. अन्य मुद्दे आहेतच, पण अतिरेकी व इस्लामीकरण याची आर्थिक गणिते, मदरसे आणि त्यातून चालणारे आर्थिक गैरव्यवहार, खरेदी विक्रीतून होणार भ्रष्टाचार यातूनच जमविली जात असतील तर त्यावर प्रथम घाव घालणे, हे जरुरीचे आहे, आणि त्याकरिता कायदा आपल्या बाजूने पाहिजे, इतके हे साधे गणित असले पाहिजे. पण मी काही विचारवंत वगैरे नाही त्यामुळे माझी मते अपरिवर्तनीय नाहीत. जाणकार मिपाकरांनी माझ्या म्हणण्यावर टिप्पणी जरूर करावी.

तमराज किल्विष
गुरुवार, 08/22/2019 - 07:29 नवीन
रविकिरण जी प्रतिसाद एकदम पटला. धन्यवाद. विरोधासाठी पाळलेले लोक इकडे आहेत हे पाहून हसू आलं.
↩ प्रतिसाद: रविकिरण फडके

रविकिरण फडके
गुरुवार, 08/22/2019 - 14:30 नवीन
विरोधक ही संज्ञा विस्तृत अर्थाने वापरलेली आहे. ती मिपावरील कुणाहीसाठी नाही, हे स्पष्ट करतो.
↩ प्रतिसाद: तमराज किल्विष

माहितगार
गुरुवार, 08/22/2019 - 11:28 नवीन
शेषराव मोरेंची मांडणी आणि रविकिरण फडके यांच्या मांडणीत अंशतः फरक आहेत त्यामुळे शेषराव मोरेंच्या मांडणीचा परामर्ष घेणे बाकी आहे तो स्वतंत्र लेख लिहूनच करण्याचा मानस आहे. हा प्रतिसाद रविकिरण फडक्यांच्या उपरोक्त प्रतिसादा पुरता मर्यादीत आहे. १) मोदी सरकारने जी काही दुषित आर्थीक हितसंबंध विरोधातील करवत चालवली आहे ती सबंध देशभरासाठी असावी त्यासाठी ३७० सोबत शिवाय वाटेत आले तर ३७० चा निकाल लावून मोदी सरकारने ते नक्कीच केले असते पण केवळ तेवढ्यासाठी ३७० निकामी केले म्हणणे पटेल-नेहरु आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दोघांच्याही दृष्टीकोणांचा अपमान आहे आणि आपल्या पुर्वाश्रमींचे राहीलेले काम आपण मार्गी लावत आहोत या मोदी-शह-भाजपा विचाराचाही तो अपमान असेल किंवा कसे. नेहरु (शांतता धर्मीयांबाबत) बोटचेपे होते पण भारताच्या एकसंघतेच्या गरजे बाबत सुडोनेहरु वाद्यांप्रमाणे साशंक नव्हते हे इथे लक्षात घेतले पाहीजे असे वाटते. आजचे सुडोनेहरुवादी उपराष्ट्रवद = राष्ट्रवाद मांडण्याचे गुन्हेगारी कृत्य नेहरुंचे नाव घेऊन करतात आश्चर्याची गोष्ट आहे. नेहरु सांस्कृतिक विविधतेचा आदर करत होते हे खरे आहे तरीही समरसतेचा त्यांचा आग्रह संघीष्ट आग्रहाच्या पलिकडे जाऊन होता कमी नव्हता. उपराष्ट्रवादांशी त्यांना एवढ्या सहज तडजोड करायची असती तर भाषावार पुर्नरचनांना त्यांनी विरोध केला नसता. जातीय आणि धार्मिक आधारावर मतदारसंघ नाकारणारी, लोकसंख्येच्या प्रमाणा बाहेर प्रतिनिधीत्वाची मुस्लीम लीगची मागणी धुडकावुन लावणारी , सर्व देशभर एकच राज्य घटना असण्याचा आग्रह धरणारी स्वातंत्र्य चळवळ कालीन काँग्रेस आणि घटना समिती कायद्यासमोर समानता न मानणार्‍या ३७० सारख्या कलमांना कायम स्वरुपी ठेऊ इच्छित असणे शक्य नव्हते .आजच्या तारखेस नेहरु हयात असते तर कदाचीत त्यांनीही ३७० हटवण्यासाठी मोदी - शहांना शाबासकीच दिली असती. २) रविकिरण म्हणतात तसे समजा काश्मिर संस्थान न राहता ब्रिटीशांच्या अधिन राहीले असते तर धर्माधारीत द्विराष्ट्रीय फाळणीत काश्मीरचीही मुस्लीम मुस्लीमेतर अशी त्याने फाळणी केली असती का ? याच्या पाकीस्तान्यांप्रमाणे होकारार्थी उत्तराने हुरळून जाण्याआधीच त्याची मर्यादाही समजून घेतली पाहीजे, जी घटना समितीतील तत्कालीन भारतीय स्वातंत्र्य सैनिक समजत होते आणि म्हणूनच काश्मिर प्रश्नावर तडजोड न करण्यासाठी नेहरुंवर दबाव वाढला. आधीच द्विराष्ट्रवाद तत्वतः मंजूर नव्हता. जो काही द्विराष्ट्रवाद स्विकारला गेला तो मुस्लीम लीगच्या उत्पात मुल्यापुढे मोक गांधींच्या अती अहिंसावादाने नांगी टाकण्यामुळे आणि नेहरुंच्या बोटचेपेपणामुळे. नेहरुंचे डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया बारकाईने अभ्यासले असता मुस्लिम जिथे बहुसंख्य आहेत त्या प्रांतात मुस्लीमलीगचे पुर्ण वर्चस्व अशी स्थिती किमान सुरवातीस नव्हती. -मुळचा काश्मिरी पंडीत वंशाचा असलेल्या इकबालला सारे जहांसे लिहिताना तुकडे तुकडे स्वप्नात नव्हते त्याने आणि जीनाने कोलांट उड्या नंतर मारल्या- उलट मुस्लिम जिथे अल्पसंख्य तिथूनच आज जसा मोदी-भाजपा विरुद्ध बागूल बुवा उभा केला जातो तसा बागुलबुवा काँग्रेस विरोधात मुस्लीम लीग उभा करत होती हे नेहरुंचे डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया वाचल्यावर लक्षात येते. याचे अर्थ दोन होतात जिथे मुस्लीम बहुसंख्य ते द्विराष्ट्रवादाच्या बाजूने हे गणित तंतोतंत बरोबर नव्हते, तकालीन काश्मिरलाही हे लागू होत होते. दिव्राष्ट्रवाद अस्तीत्वात नसता तर मुस्लिम बहुल काश्मिर एकसंघ भारतात गुण्या गोविंदानेच नांदले असते.. याचा दुसरा अर्थ मुस्लीम जिथे अल्पसंख्य होते तिथून द्विराष्ट्रवादाला जोर मिळत होता पण फाळणीची निश्चिती झाली तेव्हा सेक्युलर वादामुळे मुस्लीम लोकसंख्येचे १०० टक्के स्थलांतरही करवायचे नाही आणि त्यांना घरात राहु देऊन द्विराष्ट्रवादही सहन करायचा हा विरोधाभास होता. काश्मिर करताही द्विराष्ट्रवाद स्विकारायचा तर भारत भरातल्या सर्व मुस्लिम बहुल गल्ल्या बांग्लादेश प्रमाणे पाकीस्तानात जाऊ द्यायच्या का ? जिथे जिथे धर्मांतरे होतील तेवढे लचके तोडून देत रहायचे का ? हि जी बाब नेहरूंवर काश्मिर तोडू देण्यास नकार देणार्‍या मंडळींना समजत होती ती ती आजच्या काँग्रेसी आणि सुडो नेहरुवाद्यांना समजूनये हा दैव दुर्विलास म्हणावा लागेल. थोडक्यात मुद्याची बाजू ही कि Radcliffe Line मुळे नाईलाजाने पडलेला भारताचा लचका पुन्हा तुटत रहाणे कोणत्याही अर्थाने कॉमन सेन्स नव्हता. काश्मिर भारतात राखण्यासाठी सैन्य वापरले जाण्यास अहिंसावादी गांधीही तयार होते - गांधीनी काँग्रेस गुंडाळण्यास सांगितले सैन्य दलांना गुंडाळण्यास सांगितलेले आढळत नाही- त्यामुळे काश्मिर मध्ये सरकारने सैन्यदल वापरले की अश्रु ढाळणार्‍या मंडळींनी भानावर येणे गरजेचे असावे. कोणताही देश एकसंघ राखताना अधून मधून बंडाळ्या होणे स्वाभाविक असले तरी बंडाळ्या मोडून काढण्याची भूमिका निश्चित आत्मविश्वासपुर्णपणे राबवलीकी बंडाळ्या काळाच्या ओघात निपटतात. धर्म कोणतेही असोत राजा खमका असेल तर जनता सलाम करतेच.
↩ प्रतिसाद: रविकिरण फडके

गामा पैलवान
गुरुवार, 08/22/2019 - 13:31 नवीन
रविकिरण फडके, तुमचा प्रतिसाद पटला. काश्मीरमधली परिस्थिती कसकशी बदलंत गेली त्याचं विवेचन आवडलं. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: रविकिरण फडके

जॉनविक्क
गुरुवार, 08/22/2019 - 13:15 नवीन
म्हणजे हा आपल्यातील सकारात्मक बदल अतिशय स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: तमराज किल्विष

भंकस बाबा
गुरुवार, 08/22/2019 - 19:51 नवीन
तुमच्या प्रतिसादावरुन कणेकरांच्या एका वाक्याची आठवण झाली. बाद झाल्यावर पंचाकडे न पाहता तंबूत परततो तो गावर आणि डाव्या पायाला चेंडू लागल्यावर उजवा कान खाजवतो तो मियांदाद!
↩ प्रतिसाद: तमराज किल्विष

रविकिरण फडके
गुरुवार, 08/22/2019 - 22:22 नवीन
श्री. माहितगार व इतर, १. माझ्या मूळ प्रतिसादातील पहिल्या भागाकडे दुर्लक्ष करावे ही विनंती. पाकिस्तानने ऑक्टोबर महिन्यात आपले सैन्य काश्मिरात घुसवलेच नसते तर काय घडले असते, असा विचार मनात आला खरा, पण मनात आले म्हणून लिहिणे उचित नाही. अशा ऐतिहासिक जर... तर... शक्यतांवर लिहिण्यासाठी जो अभ्यास आवश्यक आहे तो माझा नाही. २. कलम ३७० बद्दल: माझा उद्देश फक्त एक (थोडासा दुर्लक्षित) मुद्दा मांडणे इतकाच होता. तो मुद्दा हा, की काश्मीरमधील उपद्रवी मंडळी जे उद्योग करीत होती, त्यांना पायबंद घालणे ३७० कलमामुळे केंद्र सरकारला शक्य होत नव्हते. जोवर ह्या राष्ट्रद्रोही धंद्यांना बहुश: बेकायदा मार्गांनी पतपुरवठा होत राहील तोवर हे धंदेही बंद होणार नव्हते. आता केंद्र सरकारच्या हातातील कलम ३७०च्या बेड्या गळून पडल्या आहेत. ह्याचा अर्थ माहीतगार व अन्यांनी मांडलेले इतर पैलू महत्त्वाचे नाहीत असा अभिप्रेत नाही. गैरसमज झाला असेल तर क्षमस्व!

माहितगार
Fri, 08/23/2019 - 12:03 नवीन
आपण म्हणता तसे ३७०मुळे विकसीत होऊन फोफावणार्‍या दुषित हितसंबंधांवर अंकुश घालणे कठीण होते हे मान्यच आहे. सगळे केवळ वरुनच लादले जाते स्थानिका स्वराज्यसंस्थांना स्थानच नाही अशी स्थिती नको म्हणून आपण 'केंद्र सरकार शब्द सहज वापरत असलो तरी राज्यघटना निर्माणकरणार्‍यांना 'केंद्र' शब्द अपेक्षीत नव्हता दुसरीकडे फेडरल स्ट्रक्चर मध्ये स्थानिक पातळीवर अंशिक स्वायत्तता देताना दुषित हितसंबंध फोफावू शकतात आणि निव्वळ फेडरल स्ट्रक्चर त्यावर अंकुश घालण्यास काही वेळा कमी पडू शकते त्यामुळे फेडरल शब्दाला फाटा देत युनियन म्हणजे 'संघ' हा शब्द वापरला गेला की जेणेकरुन राज्यांच्या स्वायत्ततेचे कोणतेही स्वरुप फुटून निघण्याचे समर्थन करुन मागणार नाही. जेव्हा राज्यांना अधिक आधिकार द्यायचे आहेत तेव्हा ते सर्व राज्यांना मिळतील किंवा कापले जाताना सर्व राज्यांचे कापले जातील यात घटनेसमोर सर्व समानतेवर भर आहे. दुसरीकडे शासन सुव्यवस्था व्यवस्था कोणत्याही राज्यात कोसळत असेल किंवा अंकुश घालण्याची गरज असेल तेव्हा संघ सरकार मुख्य म्हणजे संसद सार्वभौम आहे. राज्यघटनेतील हा एकुण समतोल समजून घेण्यास आणि समजून देण्यास शिक्षण क्षेत्र, भारतीय राजकारणी आणि माध्यमे कमी पडत राहीली. हा एकुण समतोल समजून घेण्यास आणि समजून देण्याचे काम व्यवस्थित झाले तर संघ सरकारने विश्वासात नाही घेतले ह्या हितसंबंधीयांच्या कांगावेखोर रडगाण्याला आळा बसू शकतो. ३७० मुळे काश्मिरींचेच कसे नुकसान होते हे नंतर सर्वच जण सांगताहेत ते सुरवातीपासून सांगत रहाण्याचे काम करण्यात स्थानिक राजकारण्यांना रस नव्हता त्यामुळे शिक्षणातही उपराष्ट्रवादाची रि ओढून त्यास पवित्र ग्रंथा एवढे पावित्र्य असल्याचा भास निर्माण केला गेला माध्यमातून आणि त्यांच्या विधान सभेतून त्यावर वेळोवेळी परखड टिका होणे गरजेचे होते ते दुर्दैवाने झाले नाही . विशेष राज्यांचा दर्जाचे फसवे गाजर इतरही हितसंबंधी प्रादेशिक पक्षनेते दाखवण्याचा विवीध मार्गाने प्रयत्न करताना दिसतात त्यावरही परखड टिका होऊन राज्य घटनेतील संघ-राज्य संबंधाचा समतोल बिघडणार नाही या बाबीवर लक्ष देण्याची गरज असावी असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: रविकिरण फडके

पियुशा
गुरुवार, 08/29/2019 - 16:07 नवीन
माहित्गार आनी म्हात्रे काका जिओ !!! भारीप्रतिसाद :) "मात्र ज्यांना त्यावर बोलावेसे वाटते त्यांचा अपमान करून त्यांना गप्प करण्याचे काम काही id करत असतात. मला कळत नाही का ते!!" लेखक जी तुम्ही नवीन आहात का मिपावर ? इत्क नका मनाला लावुन घेउ :)