टोल आणि काही प्रश्न

तुमची कळकळ योग्य आहे....तुमचे प्रश्न अतिशय योग्य आहेत. पण.... ह्या पुण्यवान धरतीवर जन्म दाखला पण सहजासहजी मिळत नाही आणि मृत्यू दाखला पण नाही. तस्मात, आमचे बाबा महाराज म्हणतात तेच खरे....थॅनाॅसची आता नितांत गरज आहे. ना रहेगा आदमी तो जीवित रहेगी पृथ्वी....

रस्त्यांचा वापर करतात त्यांचं लोकांनी त्या रस्त्याचा बांधकाम आणि दुरुस्ती खर्च करावा ही टोल च्या पाठीमागचा कल्पना आहे . जे रस्ता वापरणार नाहीत त्या करदात्यांच्या पैसा दुसऱ्या सोयी सुविधा साठी वापरला जाईल. पण जो करार होतो सरकार आणि टोल वसूल करणाऱ्या कंपनी शी तो बरोबर अमलात आणला जात नाही त्या मुळे वाहनचालकांना सुविधा मिळत नाही . आणि त्याला कारण लेन देणं संस्कृती जी आपल्या देशात जोरात आहे . बाकी टोल वसूल करण्याची मूळ कल्पना वाईट नाही

माझ्याकडे चारचाकी गाडी नसल्याने मला वरिल प्रश्न कधीच पडले नव्हते. मात्र आता गुळगुळीत रस्तेसर्वत्र झाल्याने दुचाकी चालवताना रस्त्त्यात झालेल्या खड्ड्यापासून सुटका झाली आहे. सोलापूरचा हैद्राबाद नाका ते नळदुर्ग मार्गे उमरगा व पुढे कर्नाटक सीमेपर्यंतचा रस्ता कधी बांधून पुर्ण होतोय ते देवजाणे ! खूपच हाल होतात प्रवासात. --- थोडे आवांतर - नाणे घाटात एक खूप जुना दगडी रांजण ठेवलेला पाहिला आहे. ह्याबद्दल वाचताना असे कळले की, त्याकाळी कोकणातून घाटावर जायला नाणे घाटाचा वापर, त्याकाळचे व्यापारी करत असत. त्या व्यापार्‍यांकडून नाणेघाटाच्या देखभालीसाठी जो टोळ घेतला जाई तो या दगडी रांजणाता जमा करत असत. यावरुन असे कळते की टोळ ही संकल्पना भारतात शेकडो वर्षापासून चालत आली आहे व आज माननीय श्री नितिन गडकरीं "टोळ का झोल मैनेच सुरु कीया, और उसे मैयीच खतम करुंगा" असे म्हणत या संकल्पनेचे जे श्रेय घेतात त्यात तितकेसे तथ्य नाही.

मी टोल भरतो त्या बदल्यात मला काही सुवीधा मिळतात मात्र सरकार / टोल कंपन्या त्या दडवून ठेवतात उदा मोफत अँब्युलन्स सेवा , मोफत टोईंग ची सोय या बद्दल बोलुयात या बात मा. प्रकाश गवळी यांनी काही आवाज उठवला होता मात्र त्या नंतर सर्व जैसे थे. सरकार टोल च्या बद्दलची माहिती लपवते आहे. त्यावर कडी म्हणजे वाहनचालकाम्ना मिळणारे त्यांच्या हक्काच्या बाबीं ही लपवल्या जात आहेत. उदा : टोल च्या ठिकाणे टोल गेट पासून ठरावीक अंतरावर एक पिवळी पट्टी आखलेली असावी. कोणतेही वाहन या पिवळ्या पट्ट्याच्या अलीकडे जे वाहन आले असेल त्या वाहनास तीन मिनीटाच्या आत टोल पावती देऊन पलीकडे पार करावे असा दंडक आहे. या पेक्षा जास्त वेळ लागल्यास टोल वसूल करू नये असा एक एस एल ए ठरवला आहे. मात्र कोणत्याच टोल नाक्यावर असा पिवळा पट्टा आखलेला नसतो. त्यामुळे टोल वसुल करायला किती वेळ घ्यावा यावर काहीच बंधने नाहीत. ही सरसकट वाहनचालकांची फसवणूक आहे.

तुम्ही उधृत केलेल्या समस्या अतिशय महत्वाच्या अाहेत. कोणाचेही सरकार अाले तरी त्यात काही सुधारणा होणे अवघड दिसते. जनतेची जागृती वाढल्याशिवाय काही होणे शक्य नाही. मी स्वत: टोल शक्यतो कार्डनेच देतो. अपण दिलेले पैसे निदान कुठेतरी हिशोबात यावेत.

प्रत्येक वेळी टोल देताना प्रचंड चिडचिड होते. आणि दर काही महिन्यांनी यांचे दर वाढतच जातात. बाकी सुविधा तर सोडूनच द्या पण मुळात रस्त्यांवरचे खड्डे, वळणमार्ग मुळे होणारी प्रचंड कोंडी याबद्दल यांना कधीच जबाबदार धरत नाही कोणी. उदा. पुणे-सातारा रस्ता गेल्या १० एक वर्षात संपूर्णपणे विना तक्रार चालू आहे असे कितीसे दिवस असतील? काही ना काही कारणाने नेहमीची कोंडी ठरलेलीच आहे. टोल नाक्यावर वसुली इ. बाबत माहितीचे फलक दाखवावे असा आदेश आला होता, त्याची तर निव्वळ चेष्टा झाली होती. आता दिसतच नाहीत बोर्ड, काही ठिकाणी नुसतेच विना-आकडे डिजिटल बोर्ड चालू असायचे. नुसती धूळफेक! मनसे आंदोलनाचं काय झालं पुढे?

१) प्रमुख मुद्दा : अपारदर्शकता. मधुन अधुन पेपर मधे अमुक अमुक ठीकाणचा सगळा खर्च वसुल झाला आहे तरीही टोल वसुली चालु आहे अशा बातम्या येतात. त्यावर कधीही पटण्याजोगे स्पष्टीकरण मिळत नाही. २) डीमो व्हायच्या आधी फक्त रोकड व्यवहार होत असे. मासिक पास काढताना मी दर वेळेस कार्ड पेमेंट बद्दल विचारत असे , आणि दर वेळेला नकार मिळत असे. डीमो झाल्या नंतर त्यांचा नाइलाज झाला असावा. ३) वाहनांची संख्या सतत वाढत असताना , टोल कमी व्हायच्या ऐवजी वाढतो कसा ? ४) १५ ऑगस्ट, २६ जान. , जोडुन आलेल्या सुट्ट्या, इतर काही कारणा मुळे अचानक रहदारी मधे झलेली वाढ अशा दीवशी टोल नाके बंद असावेत. ५)एक आठवणः मागे एकदा , अपघाता मुळे लोकल्स बंद होत्या त्या मुळे सर्व रहदारी रस्त्यावरुन होत होती , रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लगल्या होत्या . लोकांचे खुप हाल झाले होते तरीही टोल नेहमी सारखा चालु होता , आपल्या परीने अडचणीत भर टाकत होता. शेवटी एका संघटनेने त्या नाक्यवर आंदोलन केले आणि नाका बंद करायला लावला. इतरांना संकट म्हणजे ह्याना जास्त टोल वसुल करायची संधी असा प्रकार. टोल वसुलीला सुध्दा मानवी चेहरा हवा.

टोलमध्ये पद्धतशिर कायदेशिर काळा पैसा जमा करण्याचे पटेन्शल आहे ते प्रत्येक राज्य सरकारला हवेच आहे. चालूच राहील. वाहनचालकांनी टोलग्रस्त रस्त्यांच्या वापरातल्या जेवढ्या सोयी सुविधा असतील त्या एक असोसिएशन बनवून वसूल कराव्यात. एकएकटे वादात पडणे खर्चाचे आहे. थोडक्यात ते त्यांचा फायदा बघतात, आपण आपला घ्यायचा.

मी कंपल्सरी fastag वापरतो. लोकांनी कॅश देणे बंद केले आपोआप अकाउंटबिलिटी वाढत जाईल असे माझे मत आहे.

हा एक वतनाचाच प्रकार आहे. ज्याने हि जहागिरी मिळवलेली असते तो प्रामाणिकपणे वाड्यावर, गढीवर, व किल्यावर सारा पोहचवत असतो. "बळी तो कान पिळी" ह्या तत्वावर ह्या वतनाचे वाटप होते. शेवटी बादशहाच्या मर्जीवर अवलंबुन असते. "मारवाड्याचे पोर" अशा काहिश्या नावाच्या आत्मचरित्रात्मक नगर जिल्ह्यातील एका CA च्या पुस्तकात या बद्दलचे detail अर्थकारण आले आहे. त्याला ही गप्प करण्यात आले. टोलसाठी कुठे लांब हायवेला जाण्याची गरज नाही आपल्या आजुबाजुला फार पुर्वीपासुन सर्रास गोळा केला जातो जर तुम्ही सिक्स सिटर, पियाग्यो, वडाप, काळीपिवळीने कधी प्रवास करीत असाल तर चालकाला विचारुन बघा पर ट्रिप त्यांना दहा रु. पासुन पाचशे रु टोल द्यावा लागतो. त्या साठी रोड कंडीशन वगैरे काहीही जबाबदारी नसते.

अच्छे दिन सारखेच हि पण घोषणा हवेतच विरली आहे. गडकरींना कोणी त्याची आठवणही करून देत नाही हा दुर्दैवाचा भाग आहे. द्रुतगती मार्ग ज्या वेळेला सुरु झाला होता तेंव्हाची प्रकाश योजना आता सर्वसाधारण आणि वायुविजन यंत्रणा पूर्णतः बंद आहे. एका ठिकाणचा टोलचे उत्पन्न दुसऱ्या ठिकाणी वापरले जाते हि शुद्ध थाप आहे. कारण टोलमध्ये ठेकेदारांचा हिस्सा असतो तो त्याला त्याच्या गुंतवणुकीपेक्षा, अगदी व्याजाचा विचार केला तरीही, कितीतरी जास्त प्रमाणात मिळाला आहे. वर्तमान केंद्र आणि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त आहे असे म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल कोणी बोलत नाही असे म्हणणे जास्त योग्य ठरेल.

++++++111111

मुंबई पुणे रस्त्यावरील टोलचे पैसे कधीच वसूल झालेले आहेत असे माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीत आहे. परंतु त्यासाठी टेबलाखालून ४७ हजार कोटी रुपये घेऊन तेंव्हाच्या राजकारण्यांनी( श्रीखंड भूखंड आणि "चार"खंड) हे कंत्राट दिले होते ( हि बातमी कात्रजच्या नाक्यावरील गप्पातून समजली. यातील आकडे चूक असू शकतील पण मूळ मुद्दा लक्षात घ्या). म्हणून २०३० पर्यंत ( म्हणजे हे पैसे वसूल होईपर्यंत) हा टोल चालूच राहील असे त्यासंबंधीच्या करारातून टाकलेले कलम आहे. जुने सरकार जाऊन नवे सरकार आले तरी ते अगोदरच्या कराराला बांधील असते त्यामुळे नवे सरकार याबाबत काहीही करू शकणार नाही. कारण हा करार रद्द करण्याचे या सरकारने ठरवले तर नुकसान भरपाई म्हणून त्यांना आय आर बी याना २७ हजार कोटी रुपये देणे भाग पडेल हे पैसे त्यांना देऊन टोल माफ केल्यास अगोदरच कर्जबाजारी असलेल्या महाराष्ट्र शासनास विकासासाठी काहीही पैसा शिल्लक राहणार नाही. यामुळे सद्यच काय यानंतरचे ( कोणत्याही पक्षाचे) सरकार सुद्धा मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरचा टोल माफ करणे शक्य नाही. https://www.indiatoday.in/india/story/mumbai-pune-toll-to-continue-till-2030-maharashtra-government-tells-bombay-hc-1338218-2018-09-11 राजकारणात जिरलेला पैसा हा ओकाव्हॅनगो या आफ्रिकेतील नदीसारखा वाळवंटी जमिनीत जिरून जातो.

जुने सरकार जाऊन नवे सरकार आले तरी ते अगोदरच्या कराराला बांधील असते

मान्य. पण एखाद्या प्रकल्पात घोटाळा झाला असेल तर , सार्वजनीक हीताच्या दृष्टीने, नवे सरकार , त्यांच्या वेगवेगळ्या एजंसीज मार्फत चौकशी तर करु शकते. ज्यात , प्रकल्पात खरेच कीती खर्च झाला, कीती टोल वसुल झाला इत्यादी. जर चौकशीत काही ठोस सापडले तर , कराराचे पुनर्वालोकन करुन त्यात बदल तर करु शकायाला हवे .

एन्रॉन समुद्रात बुडवून टाकू म्हणणारांनी ते नव्या अधीक महागड्या दराच्या कराराने पुनरुज्जीत केले.

१) टोल हा कर आहे की उपकर?

टोल हा उपकर आहे जो फक्त त्या रस्त्याचा वापर करणार्यांना द्यावा लागतो.

२) एकूण किती टोल गोळा झाला याची आकडेवारी सरकार केंव्हा देते? ( मध्यंतरी वाशी चेक नाक्यावर गोळा केलेला टोल नुसार तेथे दिवसाला १६ वाहने जातात असे निष्पन्न होत होते)

सब झोल है.. या टोल च्या विरोधात आंदोलने आणि कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या कित्येक जणांचा संशयास्पद मृत्यू झालेला आहे. बरेच RTI कार्यकर्ते देखील बळी दिले गेलेत..

३) आपण जर एक ग्राहक ( रस्ता वापरकर्ता) म्हणून टोल देत असू तर त्या बदल्यात आपल्याला कोणत्या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे? उदा: टोल घेतल्या जाणार्‍या रस्त्यावर वाहन बंद पडले / नादुरूस्त झाले तर टोईंगची सोय कोणताही आकार न आकारता देणे हे टोल घेणाराचे काम आहे. अपघात झाल्यास अँब्यूलन्स देखील काहीही आकार न आकारता दिली गेली पाहिजे.

सर्वप्रथम खड्डे विरहित आणि उत्तम प्रतीचा रस्ता वापरण्यास मिळणे अपॆक्षित आहे. रस्त्यावर सर्व्हिस रोड, शौचालय मिळणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर अपघात झाल्यास मोफत रुग्णवाहिका, आणि टोईंग व्हॅन देखील.

४) टोल घेतल्या जाणार्‍या रस्त्याचा रखरखाव हा टोल घेणाराची जबाबदारी आहे ( पुणे मुंबई रस्ता एकवेळ खूपच चांगला आहे मात्र पुणे सातारा रस्ता हा या बाबतीत फारच कठीणआहे )

हो. टोल वसुल करणाऱ्या कंपनी ची ती जबाबदारी आहे.

५) टोल नाक्यावर एखादे वाहन राम्गेत उभे राहिल्यापासून त्यानी किती वेळेत टोल दिला पाहिजे याबात काय नियम आहेत? एस एल ए ( मध्यंतरी व्हॉट्सअ‍ॅपवर पिवळा पट्टा या बद्दल काहि माहिती फिरत होती पिवळ्या पट्ट्याच्या आत वाहन आल्यापासून काही मिनीटांच्या आत वाहन टोल देवून पलीकडे गेले असले पाहिजे ) पण प्रत्यक्षात पाहिले तर कोणत्याच टोल नाक्यावर असा पिवळा पट्टा कुठेच दिसत नाही .

3 मिनिटे चा SLA आहे. टोल नाक्यावर एखादे वाहन 3 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ थांबवल्यास टोल वसुल करण्याचा अधिकार कंपनीस राहत नाही. मंध्यंतरी पुण्याच्या जिल्हाधिकारी साहेबांनी नेमके याच नियमावर बोट ठेवून खेड शिवापूर टोल नाक्यावर तसे आदेश दिले होते. टोल कर्मचारी अक्षरशः धावपळ करून हा SLA पाळत होते. पण काही महिन्या नंतर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न.. आता कधीकधी 30 मिनिटे सुद्धा या टोलनाक्यावर थांबावे लागते. पिवळा पट्टा देखील असणे बंधनकारक आहे. नेमके आठवत नाहीये पण बहुतेक 100 मिटर ची मर्यादा आहे.

६) टोल नाक्याच्या पलीकडे वाहतूक पोलीसांची फौज कशासाठी बसलेली असते? राम्गेत मधे घुसणार्‍या वाहनाम्वर त्यानी कारावाई केल्याचे किंवा त्याना शिस्त लावल्याचे कधीच पहिले नाही

असे करण्यामागे कोणतेही तांत्रिक कारण नाही. सावज पकडणे त्या ठिकाणी सोपे जाते म्हणून ते उभे असतात. एका दिवसाचे त्यांचे कलेक्शन 50 हजारापासून ते काही लाखापर्यंत असतें. ट्रक चालकांना याचा विशेष फटका बसतो. 100-200 रु हातावर टेकवल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. अजुन एक. - मनसे ने केलेले टोल चे आंदोलन हा फक्त एक पब्लिसिटी स्टंट होता. राज ठाकरे उर्फ सेटलमेंट किंग यांनी पद्धतशीर रित्या ते आंदोलन सेटल केले. त्यांच्या जागी इतर कोणी असता तर तो कधीच स्वर्गवासी झाला असता.. आणखी एक. एका ठिकाणी जमा झालेला टोल हा इतर ठिकाणी रस्ते बांधण्यासाठी उपयोगात येतो हि शुद्ध थाप आहे. असे कायदेशीर रित्या करता येत नाही. बाकी नितीन गडकरी हे अत्यंत दूरदृष्टी असलेले आणि उत्तम प्रशासक आहेत. मी त्यांचा पंखा उर्फ फॅन आहे पण टोल च्या बाबतीत मी त्यांच्या बर्याचश्या भूमिकेशी सहमत नाही. तसेच वर्तमान सरकार पूर्णपणे भ्रष्टचार मुक्त नाही. मोदी कितीही म्हणाले कि ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा.. पण त्यांच्या नाकाखाली राजरोस भ्रष्टाचार सुरूच आहे. पण समाधानाची बाब म्हणजे काँग्रेस आणि UPA पेक्षा बऱ्याच बाबतीत आत्ताच्या सरकार ची कामगिरी सरस आहे. होपफुली येणाऱ्या काही वर्षात परिस्थिती आणखी सुधारेल अशी आशा वाटते.

https://www.loksatta.com/pune-news/toll-on-those-taking-help-for-flood-victims-abn-97-1949303/ असंवेदनशीलतेचा कळस

https://www.loksatta.com/manoranjan-news/marathi-actor-director-chinmay-mandlekar-facebook-post-on-thane-traffic-jam-sgy-87-1951239/

https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/eway-toll-booth-staffers-beat-up-shipping-firm-employee/articleshow/70719258.cms ही तर एक प्रकारची वाटमारीच झाली https://www.loksatta.com/thane-news/toll-plaza-staff-violate-rules-of-state-and-central-government-zws-70-1952113/ https://www.loksatta.com/thane-news/traffic-jam-problem-loksatta-loudspeaker-mpg-94-1952449/ सहनशक्तीचा अंत होत चालला आहे. संबंधीता कडुन सुधारणे बद्दल एक अवाक्षरही नाही.

https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/civic/craters-on-mulund-airoli-road-pose-grave-risks/articleshow/71040826.cms रोज प्रवास करणार्‍याची एक मार्मिक टीप्पणी "खड्ड्यांचा आनंद घेण्याचे आम्ही पैसे भरतो". टोलवाल्यांनी खड्ड्यांचे खापर पावसावर फोडले आहे. असे असेल तर त्यात सामान्य माणसांचा काय दोष. जो पर्यंत रस्ता प्रवासायोग्य होत नाही तो पर्यंत टोल आकारु नये. खराब रस्त्याचे पैसे भरण्याची ही कसली सक्ती ?

https://epaper.loksatta.com/2321232/loksatta-mumbai/10-09-2019#page/11/1 ह्यात असे म्हटले आहे की "व्हेइकल ऑपरेटींग कॉस्ट" च्या ४०% टोल आकारला जातो . हा "आकार" योग्य वाटतो का ?