केंदीय अर्थसंकल्प २०१९

गृह कर्ज आणि गाडी घेण्यासाठी सरकारने सुट जाहीर केली आहे . पण ह्याची दुसरी बाजू पण आहे घर आणि गाडी साठी सहज पैसा उपलब्ध झाला तर त्यांची किंमत कृत्रिम पने वाढते .

-बहुतेक गोष्टी अंतरीम अर्थसंकल्पात आल्याने, या अर्थसंकल्पात विशेष काही आकर्षक नसेल, अशी अपेक्षा होती. - निवडणुकीसाठी सुमारे दोन महिने किमती दाबून ठेवल्यानंतर आता इंधनदरात दोन रुपये वाढ करण्यात आली आहे. भक्कम बहुमत असल्याने काही धाडसी निर्णय अपेक्षित होते. पण अजून तरी विशेष असं काही दिसत नाही. - जिथे पॅन कार्ड आवश्यक असतं, तिथे आधार कार्ड चालू शकेल. - पंचेचाळीस लाखांपर्यंतच्या घरांच्या ग्रुहकर्जावरील व्याजावर पंधरा लाखांची अतिरिक्त वजावट मिळेल. (हे नाही कळलं - तीस पस्तीस लाखाच्या कर्जावर वर्षाला तीनेक लाख व्याज होईल) - एलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी करण्यावर पंधरा लाखांपर्यंतर करातून वजावट मिळेल.

सेन्सेक्स -४०० च्या आसपास आहे. निफ्टी -१३० च्य आसपास आहे.

सरकारी बँकेचे लाखो करोडो रुपये प्लॅन करून बुडवणाऱ्या लोकांबद्दल काहीच उल्लेख नाही आणि ते वसूल करण्या बाबत एक सुद्धा शब्द नाही

तर फारसा फरक पडणार नाही.

म्हणजे आपल्या साठी... -No income tax up to Rs 5 lakh income. No change in the income tax slabs proposed.- अंतरीम अर्थसंकल्पात हे आधीच आलं होतं. काही बदल नाही. -Lump sum withdrawal of 60 per cent from NPS has been proposed to be tax free at the time of maturity .- NPS मध्ये गुंतवलेली रक्कम मुदतपूर्तीनंतर काढतना त्यातील ६०% रक्कम करमुक्त असेल. -Additional tax deduction of Rs 1.5 lakh on interest paid on loans borrowed up to 31 Mar, 2020 for purchase of house up to Rs 45 lakh.- पंचेचाळीस लाखांपर्यंतच्या घरांच्या ग्रुहकर्जावरील व्याजावर दीड लाखांची अतिरिक्त वजावट मिळेल. -Interchangeable PAN and Aadhaar for filing ITR, if you do not have PAN- - जिथे पॅन कार्ड आवश्यक असतं, तिथे आधार कार्ड चालू शकेल. -Faceless income tax assessment in electronic mode involving no human interface to be launched this year in a phased manner, to reduce taxpayer harassment.- बहुधा आयकर अधिकार्‍यांचा हस्तक्षेप कमी होईल - असा अर्थ असावा. -Surcharge hike for individuals having income between 2-5 crore and 7 crore proposed at 3 per cent and 7 per cent respectively.- वार्षिक उत्पन्न दोन कोटीहून अधिक असणार्‍यांसाठी - पास :) -Additional income tax deduction of Rs 1.5 lakh on the interest paid on electric vehicle loans.- एलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी करण्यावर पंधरा लाखांपर्यंतर करातून वजावट मिळेल. -You will now have to shell out more for fuel. Special additional excise duty of Rs 2/Litre on petrol, diesel for road and infrastructure proposed.- पेट्रोल-डिझेल – पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीमध्ये प्रती लिटर दोन रुपयांनी वाढ होणार आहे. प्रती लिटर एक रुपया इन्फ्रास्टक्चर सेस आणि एक रुपया अतिरिक्त कर वाढवल्याने पेट्रोल-डि़झेलची किंमत दोन रुपयांनी वाढणार आहे -FM has proposed to increase the import duty on gold and precious metals to 12.5 per cent from 10 per cent.- सोने – सोन्यावरील आयात कर १० टक्क्यांवरुन १२.५० टक्के करण्यात आल्याने सोने महागणार -To discourage business payments in cash, Tax Deduction at Source of 2% to be levied on cash withdrawal exceeding 1 crore rupees in a year from a bank account.- वर्षाला एक कोटीहून अधिक रक्कम बँकेतून काढणार्‍या उद्योग व्यवसायांना २% उद्गमकरकपात - पास :)

पहिल्या भागातील (सर्व घरी एलपीजी देणारी) उज्ज्वला योजना, घरोघरी स्वच्छतागृदे, स्वच्छ भारत योजना, यानंतर यावेळी जलशक्ती अभियान सादर केलं गेलंय. त्याअंतर्गत २०२४ पर्यंत देशातील सर्व घरी नळाने पाणीपुरवठा करण्याची अतिशय महत्वाकांक्षी योजना अंदाजपत्रकात मांडण्यात आली आहे. ही योजना कशा प्रकारे व्यवहारात आणली जाईल ते पाहयला हवं.

पेट्रोल आणि डीझेल च्या दरात वाढ करून ह्या सरकारने आपली बदमाषी प्रकट केली आहे , पेट्रोल डीझेल ला GST लावणे दूरच उलट आणखी tax वाढवत चालले आहे , निवडणुका असत्या तर हा निर्णय घेतलाच नसता , पुढील निवडणुका अजून ५ वर्षे दूर आहेत त्यामुळे भीती नाही .पेट्रोल डीझेल चे भाव ठरविण्याच्या पद्धती मध्येच लबाडी आहे आणखी वर भरमसाट tax लावतात . विरोधी पक्ष या बद्दल काही बोलत का नाहीत

फिका संपल्प असेच म्हणावे लागेल. पुढील निवडणुका अजून ५ वर्षे दूर आहेत त्यामुळे भीती नाही .पेट्रोल डीझेल चे भाव ठरविण्याच्या पद्धती मध्येच लबाडी आहे आणखी वर भरमसाट tax लावतात अगदी सहमत.

सातव्या वेतन आयोगाचे सदस्य व नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पब्लिक फायनान्स अ‍ॅन्ड पॉलिसीचे डायरेक्टर असलेल्या श्री. रथिन रॉय यांनी राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षणातले सरकारच्या उत्पन्नाचे आकडे अर्थसंकल्पात दाखवल्या गेलेल्या उत्पन्नाच्या आकड्यांशी जुळत नाहीत म्हणून चिंता व्यक्त केली. बजेटमध्ये सरकारचे उत्पन्न साधारण १ लाख सत्तर हजार कोटींनी जास्त दाखवले आहे म्हणे. शिवाय काही खर्चही आश्चर्यकारकरित्या कमी झाले आहेत. फिस्कल टारगेट गाठले हे दाखवण्याची ही तयारी असली तरी अर्थव्यवस्थेसाठी हे चांगले नाही म्हणे. रथिन रॉय यांचा लेख