सर्व मिपाकरांना विनंती, वारंवार सूचना देऊनही 'चालू घडामोडी' आणि इतरही काही धाग्यांत व्यक्तिगत पातळीवर केली जाणारी टीका दिसून येते. पक्षांचे प्रमुख, पक्ष यांच्यावर केल्या जाणा-या टिकाही संयमित असाव्यात अशी अपेक्षा आहे, नव्या कायद्यांमुळे संकेतस्थळावरील सर्वांचा वावर कायद्यातील नियमाबरोबर, सार्वजनिक संस्थळावरील सभ्यतेचे किमान निकष पाळणारा असावे असे मिपा व्यवस्थापनाचे मत आहे, यापुढे असे आढळून येत राहिल्यास कोणतेही स्पष्टीकरण न देता असे प्रतिसाद, धागे सरसकट अप्रकाशित केल्या जातील किंवा खाते निष्कासित करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे.

- मिपा व्यवस्थापन


‘नोटा’ आणि मते !

Primary tabs

कुमार१'s picture
कुमार१ in काथ्याकूट
2 May 2019 - 10:17 am
गाभा: 

लेखाच्या शीर्षकातून जो अर्थ ध्वनित होतोय तो या लेखाचा विषय बिलकूल नाही ! ‘नोटा’ या मराठी शब्दाशी आपल्याला इथे काहीही कर्तव्य नाही. इंग्लिश लघुनाम NOTA यावर हा लेख आहे. या लेखात ‘नोटा’ हा जो मतदानाचा एक पर्याय आहे, त्याचा उहापोह करीत आहे. एखाद्या मतदारसंघात उभे असलेल्या उमेदवारांपैकी आपल्याला जर कोणीच पसंत नसेल, तर “वरीलपैकी कोणीही नाही” अर्थात ‘नोटा’ हा पर्याय आपण निवडू शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून हा पर्याय भारतात मतपत्रिकेवर लागू केला गेला. त्याचा वापरही काही मतदार करीत असतात. या विषयावर अनेक माध्यमांत बराच काथ्याकूट झालेला आहे. हा पर्याय योग्य का अयोग्य याबाबत अनेक मतांतरे आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत ती जरूर असावीत. पण नोटामागची जी वैचारिक पार्श्वभूमी आहे त्याबद्दल मला नेहमीच कुतूहल वाटले आहे. म्हणून मी या विषयावरचे काही संदर्भ चाळले आणि माहिती करून घेतली. त्यातील काही भाग मला रोचक व रंजक वाटला. त्याचा लेखाजोखा इथे सादर करीत आहे.

pict

आता खालील मुद्द्यांच्या आधारे विवेचन करतो:

१. नोटा आणि जागतिक परिस्थिती
२. नोटा आणि भारतीय निवडणूक आयोग
३. नोटा आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोग

४. नोटा, न्यायालये आणि कायदा
५. नोटा आणि विनोद
६. नागरिकांच्या सूचना

नोटा आणि जागतिक परिस्थिती
नोटाचा वापर हे एक प्रकारचे नकारात्मक मतदान आहे. त्यामागची कारणे व्यक्तिगत असतात. तसेच त्याद्वारे एखाद्या नागरिकाचा व्यक्त होण्याचा मूलभूत हक्क जपला जातो. भारतात हा पर्याय २०१४मध्ये मतपत्रिकेत समाविष्ट झाला. पण त्यापूर्वी तो जगातील १३ देशांत अशा प्रकारे वापरात आहे. त्यातील काही प्रमुख देश असे: ग्रीस, युक्रेन, स्पेन, द.कोरिआ, कोलंबिया आणि बांगलादेश. अमेरिकेत फक्त नेवाडा राज्यापुरता हा पर्याय लागू आहे.

मतदानादरम्यान इच्छुक मतदार हा पर्याय वापरून त्यांचा हक्क बजावतात. जेव्हा मतमोजणी होते तेव्हा नोटाच्या मतांचा अर्थ कसा लावायचा याचे नियम मात्र देशागणिक वेगवेगळे आहेत. त्यातील काही असे:

१. भारत आणि नेवाडा: समजा जर मतमोजणीत ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली तर ती वगळून प्रत्यक्ष उमेदवारांतील सर्वाधिक क्रमांकाची मते मिळवणाराच विजयी ठरतो.
२. कोलंबिया : इथे मात्र मतमोजणीत ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली तर ती निवडणूक रद्द होते. नंतर जेव्हा फेरनिवडणूक होते तेव्हा आधीच्या उमेदवारांना पुन्हा तिथे उभे राहता येत नाही.

३. इंडोनेशिया : येथील स्थानिक निवडणुकांत हा पर्याय विशिष्ट परिस्थितीत दिलेला आहे. जर एखाद्या मतदारसंघात फक्त एकाच उमेदवाराचा अर्ज आला असेल तर तो बिनविरोध निवडला जात नाही. तर त्याला ‘नोटा’ या काल्पनिक पर्यायाशी लढावे लागते ! आता जर त्या उमेदवारास नोटापेक्षा जास्त मते मिळाली तरच तो विजयी होतो. मात्र नोटाची मते जास्त असल्यास निवडणूक रद्द होऊन फेरनिवडणूक होते. इथे मागच्या ‘पडलेल्या’ उमेदवारास पुन्हा उभे राहता येते.

४. स्पेन: इथे काही पक्ष ठराविक जागांवर उमेदवार न देता त्या जागा ‘रिक्त जागा’ म्हणून निवडणूक लढवतात. त्यांचा याबाबत उद्देश काहीसा वेगळा आहे. काही अतिभ्रष्ट लोकांना उमेदवारी दिल्यास ते निवडणुकीसाठी गैरमार्गाने पैसे जमवतात. ते टाळण्यासाठी असे केले जाते. तिथल्या काही नगरपरिषद निवडणुकांत अशा रिकाम्या जागा ठेऊन काही राजकारण्यांना प्रतिनिधीगृहापासून लांब ठेवले गेले. स्पेनची नोटाची नियमावली काहीशी संदिग्ध वाटते. मला ती व्यवस्थित समजलेली नाही.

नोटा आणि भारतीय निवडणूक आयोग
आता या विषयाचा भारतातील इतिहास जाणून घेऊ. तसे पाहता नकारात्मक मतदानाची एक सोय आपल्याकडे १९६१च्या एका कायद्याने अस्तित्वात आहे. त्याला ४९-O नियम म्हणतात. यात इच्छुक मतदार निवडणूक अधिकाऱ्यास एक अर्ज भरून देतो आणि त्यात “मला कोणालाही मत द्यायचे नाही”, असे प्रतिपादन करतो. यातून तो आपला हक्क बजावतो. मात्र या पद्धतीचा मोठा तोटा म्हणजे या मतदाराचे असे ‘मत’ गुप्त राहत नाही.

त्यामुळे मतदानाची गुप्तता राखली जाईल आणि नकार पण नोंदवता येईल, अशी पद्धत शोधण्याचे प्रयत्न चालू होते. त्यांचाच एक भाग म्हणून एका नागरी संघटनेने (PUCL) २००४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्याची यथावकाश सुनावणी झाली. अखेर २०१३मध्ये न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला असा निर्देश केला की मतदान यंत्रातच नोटाची सोय करण्यात यावी. त्यास अनुसरून २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून हा नवा पर्याय उपलब्ध झाला. मात्र नोटाच्या (सर्वाधिक) मतांचा आणि निवडणूक निकालाचा सध्या काहीही संबंध नाही. निकाल देताना नोटाची मते ही ‘अवैध’(invalid) धरली जातात. ती ग्राह्य न धरता प्रत्यक्ष उमेदवारांत सर्वाधिक मते मिळवणाराच विजयी ठरतो त्यामुळे सध्या नोटा हा केवळ निषेध व्यक्त करण्याचा एक मार्ग ठरतो. भविष्यात या कायद्यात कोलंबियाप्रमाणे काही सुधारणा व्हाव्यात अशी नोटा-समर्थकांची इच्छा आहे.

नोटा आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोग
२०१८मध्ये या राज्य आयोगाने गेल्या २ वर्षांतील स्थानिक निवडणूक निकालांचा अभ्यास केला. त्यातून काही दखलपात्र निष्कर्ष मिळाले. बोरी, मानकरवाडी आणि अन्य काही ग्रामपंचायत निकालांत नोटालाच सर्वाधिक मते मिळालेली होती. एका निवडणुकीत तर नोटाची मते ही विजयी उमेदवाराच्या तब्बल पाचपट अधिक होती आणि हा उमेदवार सरपंच झाला. यावर आयोगाने सखोल विचार केला. नोटा प्रथम आलेला असताना देखील दुसऱ्या क्रमांकाची (कितीही कमी टक्केवारी असली तरी) मते मिळवणारा जेव्हा विजयी ठरतो तेव्हा नोटाच्या मूलभूत संकल्पनेलाच धक्का बसतो, असे आयोगाचे मत झाले. त्यावर विचारविनिमय होऊन ६/११/२०१८ रोजी या आयोगाने एक नवा अध्यादेश जारी केला (https://mahasec.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Pdf/Order%20of%20NOTA.pdf).

त्यानुसार नोटाच्या नियमात अशी सुधारणा झाली:

१. हा आदेश महाराष्ट्रातील सर्व म.न.पा., न.परिषदा आणि न.पंचायतीना लागू आहे.
२. प्रथम निवडणूकीत नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास ती निवडणूक रद्द करून फेरनिवडणूक घेण्यात यावी.
३. या फेरनिवडणूकीत आधीच्या ‘पडलेल्या’ उमेदवारांना पुन्हा उभे राहता येईल
४. आताच्या निवडणूकीत जर पुन्हा तसाच निकाल लागला तर मात्र नोटाखालोखाल मते मिळवणाराच विजेता ठरेल.

महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ हरयाणा आयोगाने देखील तसाच आदेश जारी केला आहे. या आयोगांनी एक पाउल पुढे टाकले आहे खरे. पण, जर का फेरनिवडणुकीत सर्व पक्षांनी पुन्हा तेच उमेदवार ठेवले तर मात्र यातून काय साध्य होईल? पहिल्या निवडणुकीत ‘नोटा’ असे मत देणारे मतदार याखेपेस काय निर्णय घेतील? असे प्रश्न मनात येतात.

नोटा, न्यायालये आणि कायदा
महाराष्ट्र आणि हरयाणा या दोन राज्य आयोगांच्या आदेशांवर माध्यमांतून बरीच चर्चा झाली. केंद्रीय आयोगाने नोटाबद्दल अशी सुधारणा केलेली नसताना देखील दोन राज्य आयोग असे धाडशी पाउल कसे उचलू शकतात, यावर कायदेपंडितात बराच खल झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय आयोगाने जारी केलेल्या ‘नोटा’ला घटनात्मक वैधता नक्की किती आहे, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जर नोटा आणि फेरनिवडणूक हा निर्णय पूर्णपणे राबवायचा असेल तर त्यासाठी १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातच दुरुस्ती करावी लागेल, असेही मत व्यक्त झाले आहे. यासंदर्भात न्यायालये आणि निवडणूक आयोग यांची अधिकारक्षेत्रे नक्की कुठपर्यंत आहेत, यावर अधिक विचारविनिमयाची गरज आहे.

नोटा आणि विनोद : एक किस्सा

इंगलंडमध्ये टेरी मार्श या उमेदवाराने नोटा-नियमातील एक त्रुटी दाखवून देण्यासाठी एक विनोदी प्रकार केला. निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी त्याने प्रतिज्ञापत्र करून स्वतःचे नाव बदलून घेतले. आता त्याचे नवे नाव होते – None Of The Above !! मतपत्रिकेत नावे घालताना त्याचे Above हे आडनाव धरले गेले आणि त्याला उमेदवार-यादीत अग्रस्थान मिळाले. मग निवडणुका झाल्या. मतमोजणी झाली. त्यात हे महाशय अवघी ०.३% मते मिळवून शेवटच्या स्थानावर फेकले गेले.

पुढे त्याने जाहीर मुलाखत देऊन त्याची भूमिका विशद केली. त्याला ते पद मिळवण्यात अजिबात रस नव्हता. पण कुठल्याही व्यक्तीने त्याच्यासारखे नाव बदलून NOTA असे करू नये, याबाबत कसलाही नियम अस्तित्वात नव्हता. गमतीचा भाग म्हणजे कुठल्याही राजकीय पक्षाला NOTA असे नाव नोंदवता येणार नाही असा अध्यादेश त्यापूर्वीच अस्तित्वात होता ! कुठलेही कायदे वा नियम बनवताना प्रशासनास किती बारकाईने विचार करावा लागेल हा संदेश या प्रकरणा तून मिळाला.

नागरिकांच्या सूचना
आपण वर लेखात पाहिले की भारतात तूर्त नोटाचा उपयोग निषेध व्यक्त करण्यापुरताच आहे. मात्र नोटा संकल्पनेचे अंतिम उद्दिष्ट हे लोकांना चांगले प्रतिनिधी निवडता यावेत असे आहे. ते साध्य करायचे असल्यास अन्य काही देशांप्रमाणे आपल्याला पुढची पाउले उचलावी लागतील. अनेक जागरूक नागरिकांनी यादृष्टीने सरकारदरबारी सूचना दाखल केल्या आहेत. त्यातील काही निवडक अशा:

१. नोटाची मते सर्वाधिक किंवा एकूण मतांच्या विशिष्ट टक्के >> फेरनिवडणूक.
२. नोटापुढे ‘हरलेल्या’ सर्व उमेदवारांना पुढील ६ वर्षे ती निवडणूक लढवण्यास बंदी
३. सदर फेरनिवडणुकीत ‘नोटा’चे बटण यंत्रावर नको.

४. सदर फेरनिवडणुकीचा खर्च याआधी हरलेल्या उमेदवारांच्या पक्षाकडून घ्यावा.
५. एखाद्या निवडणुकीत जिंकलेल्याची मते आणि सर्वात कमीवाल्याची मते यांच्यातील फरक जर नोटाच्या मतांपेक्षा कमी असेल >>> फेरनिवडणूक.
६. सर्वाधिक मते मिळालेल्याला जर ती एकूण मतांच्या १/३ पेक्षा कमी असतील >>> फेरनिवडणूक.

• (वरील सूचना क्र. ५ व ६ या माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एस. कृष्णमूर्ती यांनी केलेल्या आहेत).
....

लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाला मुक्तपणे व्यक्त होण्याचा हक्क असतो. मतदानासंदर्भात या हक्काची जपणूक नोटामुळे होते. नागरिकांच्या जनहित याचिकेतून सुरवात झालेली नोटाची चळवळ आज हळूहळू प्रगती करीत आहे. संबंधित कायद्यात सुधारणा होण्यासाठी नागरिकांनी बहुमूल्य सूचना केलेल्या आहेत. त्यावर निवडणूक आयोग, न्यायालये आणि सरकार भविष्यात कसा विचार करते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
*************************************************************************

टीप: या लेखातील माहितीचे संकलन जालावर सहज उपलब्ध असलेल्या स्त्रोतांतून केले आहे. त्यात काही त्रुटी अथवा २०१९ मधील ताज्या घडामोडींचा अभाव असू शकेल. जाणकारांनी पूरक माहितीची भर प्रतिसादातून जरूर घालावी ही विनंती.

प्रतिक्रिया

रविकिरण फडके's picture

2 May 2019 - 11:08 am | रविकिरण फडके

As above.

शाम भागवत's picture

2 May 2019 - 2:04 pm | शाम भागवत

असंच म्हणतो.

कुमारजी छान लेख! मोबाईलवर टंकायला खुप कंटाळा येतो, नंतर सविस्तर प्रतिसाद देतो.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

2 May 2019 - 12:08 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

उत्तम समयोचित विषयावरील सुंदर लेख !

सद्या भारतात अशी अवस्था आहे की, (खर्‍याखोट्या माहितीवर) विचार करून नाराज होणारे (तथाकथित शिक्षित आणि) मध्यमवर्गीय लोक नोटा वापरत असावे असा कयास आहे. त्याविरुद्ध, जे बहुदा गठ्ठा मतदान गटात येतात व ज्यांना धर्म, जात, अर्थ, इत्यादींनी फिरवले जाते, असे म्हटले जाते, ते जरूर मतदान करतात कारण त्यांना ज्यांना नोटा आहे की नाही हे सुद्धा माहीत नसते. हे खरे असले तर, अर्थातच, स्वार्थी राजकारण्यांनाच नोटाचा फायदा होईल.

भारतीय परिस्थितीत, नियम बनवताना, नोटाचा हा शक्य असलेला महत्वाचा परिणाम, जमेस धरणे जरूर आहे.

कुमार१'s picture

2 May 2019 - 12:17 pm | कुमार१

टर्मि., अभ्यासू प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत !
डॉ. सुहास, चांगली सूचना.

एक शंका:

सध्या ‘एकगठ्ठा नोटा’ मतांचा उपयोग एखाद्या विशिष्ट उमेदवारास पाडण्यासाठी करता येतो का? काही जण असे म्हणतात. मला ते कळलेले नाही.

शाम भागवत's picture

2 May 2019 - 1:05 pm | शाम भागवत

दोन पक्षांनी निवडणूक पूर्व आघाडी केली व जास्त उमेदवार निवडून येणऱ्यास महापौर, मुख्यमंत्री अशी काही अट असेल तर अस घडतं
;)

टर्मीनेटर's picture

2 May 2019 - 1:18 pm | टर्मीनेटर

त्यांच बरोबर निवडणुक पुर्व युती/आघाडी असलेल्या पक्षांत (पक्ष पुरस्कृत) बंडखोरी झाली असेल तेव्हाही हे होते...

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

2 May 2019 - 1:38 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

सध्या ‘एकगठ्ठा नोटा’ मतांचा उपयोग एखाद्या विशिष्ट उमेदवारास पाडण्यासाठी करता येतो का? काही जण असे म्हणतात. मला ते कळलेले नाही.

या बाबतीत व्यावहारीक विचार करून पाहूया...

१. निवडणूकीत, बर्‍याच जागांवर अशी परिस्थिती असते की मतदाराला मतदान करताना, "बरा, कमी वाईट आणि जास्त वाईट" अश्या प्रकारातील एका उमेदवाराची निवड करावी लागते. "एकदम वाईट उमेदवार विरुद्ध एकदम चांगला उमेदवार" अशी अवस्था व्यवहारात विरळच असते.

२. समजा, एक उमेदवार भ्रष्ट आहे जो जिंकण्यासाठी कोणतेही अवैध मार्ग वापरतो. धर्म-जात-पैसे इत्यादी मुद्द्यांवर मतदान करणार्‍या नागरीकांची मते त्याला मिळतातच... असे नागरिक नीतिमत्ता, एखादा चुकलेला निर्णय, इत्यादींनी प्रभावित होत नाहीत... मग 'नोटा' असो की नसो. विचारी मतदारच सर्वसाधारणपणे नोटा वापरणारे असतात, जे अश्या उमेदवाराला मतदान करत नाही, मग 'नोटा' असो की नसो. म्हणजे, एकूणात, 'नोटा' असो की नसो, नीतिमत्तेचा फारसा विधीनिषेध नसलेल्या उमेदवाराला मिळणार्‍या एकूण मतांत त्याने फारसा फरक पडत नाही. त्याची मते तेवढीच राहतात.

३. समजा, अशा उमेदवाराच्या विरुद्ध थोडा-जास्त बरा उमेदवार उभा आहे व तो मते मिळविण्यासाठी धर्म-जात-पैसे इत्यादी धडधडीत अवैध मार्ग टाळतो. त्याचे बहुतेक मतदार तथाकथित विचारी आहेत. हे मतदार नीतिमत्ता, साधनशुचीता इत्यांदीवर दिवाणखान्यात चर्चा करणे आणि त्यावरून दुखावले जाण्यात पटाईत असतात... हेच मतदार एकतर उदासिन होऊन मतदान करत नाहीत किंवा हल्ली 'नोटा' वापरतात. थोडक्यात, या उमेदवाराला शक्य असलेल्या मतांमधून अशी 'नोटा' मते वगळली जातात व तो सहजपणे वरच्या उमेदवाराच्या मागे पडू शकतो.

या चर्चेसाठी, माध्यमांत आलेली परिस्थिती खरी मानली तर (मी स्वतः खोलवर अभ्यास केला नाही), वरच्या वस्तूस्थितीला पूरक असे खालील उदाहरण डोळे उघडणारे व धडा घेण्यासारखे होईल...

गेल्या मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्तान राज्यांच्या निवडणूकात, विशेषतः मध्य प्रदेशात, 'नोटा'चा प्रभाव प्रकर्षाने दिसला असे म्हणायला वाव आहे. मध्य प्रदेशात ४२ जागांवर जिंकून आलेल्या काँग्रेस उमेदवारांचे प्रत्येकी मताधिक्य, क्रमांक दोनच्या उमेदवारापेक्षा, ३०० पेक्षा कमी होते आणि तो आकडा प्रत्येक ठिकाणच्या 'नोटा' मतांपेक्षा कमी होता, असे माध्यमांत वाचले आहे.

अ) शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या ठाम (एक, दोन, तीन... दहा, हे आठवत असेलच) आश्वासनामुळे काँग्रेसनेची काही मते वाढली हे, हे सांगायला नकोच. कारण, ते आश्वासन ऐकल्यानंतर, त्याआधी नियमितपणे कर्जाचे हप्ते भरणार्‍यांनीही, पुढचे हप्ते भरणे बंद केल्याचेही माध्यमांत आले आहे.

आ) भाजपाच्या दीर्घ कालावधीच्या कार्यकालात नाराज झालेल्या आणि राममंदीर, जीएसटी, नोटबंदी, इत्यादी मुद्द्यांवर नाराज झालेल्या अनेक भाजपसमर्थकांनी, "काँग्रेसला मत देणे शक्यच नाही पण भाजपलाही आपला रोष दाखवून द्यायचा आहे", यासाठी 'नोटा' वापरला, असेही माध्यमांत आले होते.

दर मतदारसंघात, अशी केवळ ३०१ 'नोटा' मते पडल्यास, 'नोटा' नसताना, "पहिल्या क्रमांकावर आला असता" असा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर ढकलला जाणे व "दुसर्‍या क्रमांकावर राहिला असता" असा उमेदवार जिंकून येणे, सहज शक्य आहे... मुख्य म्हणजे, हे सर्व सद्य कायद्यांप्रमाणे वैध असेल !

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

2 May 2019 - 1:50 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

थोडक्यात, जेथे बहुसंख्य मतदार खरोखरच विचारी आहेत आणि बहुसंख्य उमेदवार बर्‍यापैकी नीतिमान आहेत (किमान, उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांच्या नीतिमत्तेच्या स्तरात लक्षणिय फरक नाही) अश्या परिस्थितीतच 'नोटा'चा अपेक्षित सकारात्मक प्रभाव खात्रीने दिसून येईल.

इतर वेळेस, 'नोटा'च्या प्रभावाने बरा उमेदवार मागे पडून, त्याच्यापेक्षा वाईट उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता, नाकारता येणार नाही.

कुमार१'s picture

2 May 2019 - 1:11 pm | कुमार१

पण हे नाही समजले. जरा अधिक स्पष्टीकरण देणार का ?

कुमार१'s picture

2 May 2019 - 1:45 pm | कुमार१

छान समजावलेत ! अनेक धन्यवाद

शाम भागवत's picture

2 May 2019 - 1:23 pm | शाम भागवत

अधिकृत राजकीय पक्षांनी त्यांच्यातल्या चांगल्या लोकांना उमेदवारी द्यावी अशी अपेक्षा असते. तसे त्यांनी न केल्यास त्या राजकीय पक्षांना शिक्षा व्हावी असा प्रमुख उद्देश नोटा मागे असला पाहिजे.

त्या दृष्टिने विचार करता मान्यतापात्र राजकीय पक्षांना तेच उमेदवार फेरनिवडणुकीत उभे करता आले नाही पाहिजेत. व त्या उमेदवारांना अपक्ष म्हणूनही उभे राहता आले नाही पाहिजे. बाकी सर्व फेरनिवडणुकीस पात्र असतील.

असे झाले तरच मान्यता पक्ष जबाबदारीने उमेदवार निवड प्रक्रिया राबवतील. नेहरू, इंदिरा गांधी व आता मोदी यांच्यासारख्या लोकप्रीय नावामागे लपून कोणीतरी अयोग्य माणूस निवडून येङ्याची शक्यता कमी होईल. साघारणत: अयोग्य माणसे याच पध्दतीने निवडून येत असतात.

आपल्या कडे मतदान हे उमेदवाराची ,जात.
धर्म,आणि पक्ष बघून होते .
उमेदवार लायक आहे की नालायक हे मतदार
लक्षात घेत नाहीत
त्यामुळे गुन्हेगार ,आर्थिक गुन्हेगार,निष्क्रिय व्यक्ती निवडून येण्याचे प्रमाण आपल्या कडे जास्त आहे .
आता अशा परिस्थिती मध्ये nota च वापर
मतदार काय विचार करून करत असतील
हे ठरवणे गुंतागुंतीच आहे.
Noto चे मतदान कोणत्या ही पक्षाच्या उमेदवाराला झाले तर शिक्षा ही पक्षा बरोबर उमेदवार ला सुध्या झाली पाहिजे.
१) निवडणूक रद्द करणे
२) परत कधीच निवडणुकीला उभे राहता आले नाही पाहिजे
३) nato चा वापर ठराविक उमेदवार साठी करा
असा प्रचार करायला पुर्णतः बंदी .
प्रचार केला गेला तर फोजदरी गुन्हा आणि पक्षाची मान्यता रद्

नया है वह's picture

2 May 2019 - 2:48 pm | नया है वह

+१

तेजस आठवले's picture

2 May 2019 - 2:51 pm | तेजस आठवले

चांगली माहिती, पण लेख छोटेखानी झाला आहे.
कोलंबियाचा पर्याय योग्य वाटतो आहे खरंतर, पण लालूवर बंदी घातली तर राबडी आहेच आणि कुठल्याही टीव्हीला मेंदू नसल्याने आपल्याला कोणता रिमोट कन्ट्रोल नियंत्रित करतोय ते समजत नाही.

कुमार१'s picture

2 May 2019 - 3:06 pm | कुमार१

* नोटा चे मतदान कोणत्या ही पक्षाच्या उमेदवाराला झाले तर शिक्षा ही पक्षा बरोबर उमेदवार ला सुद्धा झाली पाहिजे >> + १

* आपल्याला कोणता रिमोट कन्ट्रोल नियंत्रित करतोय ते समजत नाही. >> +१

चांगली चर्चा. व्यक्तीनिरपेक्ष झाल्यास उत्तम.

अतिशय माहितीपूर्ण लेख.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

2 May 2019 - 3:41 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

३) nato चा वापर ठराविक उमेदवार साठी करा
असा प्रचार करायला पुर्णतः बंदी .
प्रचार केला गेला तर फोजदरी गुन्हा आणि पक्षाची मान्यता रद्

ते nato नाही तर, नोटा (NOTA, None Of The Above) उर्फ "वरच्यापैकी कोणीही नाही" आहे.

'नोटा' मत उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांना नाकारण्यासाठी दिले जाते... फक्त तसेच देता येते; कोण्या एका उमेदवाराला नाकारण्यासाठी देता येत नाही.

Rajesh188's picture

2 May 2019 - 3:45 pm | Rajesh188

मग अजून अवघड आहे सुक्या बरोबर ओले ही जळणार .

नोटा दाबला तरी चालेल पण त्याला मत देऊ नका , आम्हाला नाही दिले तरी चालेल ..

दीपक११७७'s picture

2 May 2019 - 5:00 pm | दीपक११७७

उत्तम, माहितीपर लेख

कुमार१'s picture

2 May 2019 - 6:36 pm | कुमार१

दीपक. बरेच दिवसांनी तुमची भेट झाल्याने आनंद झाला.

एक मत देण्याचे आणि एक बटन नोटा चे
असे दोन पर्याय प्रत्येक उमेदवार साठी दिलीत
तर अतिशय प्रभावी पने नोटा चा वापर करता येईल आणि जनतेनी नाकारलेला उमेदवार
परत निवडणूक लढवू शकणार. नाही .
त्यामुळे लोकप्रतिनिधी जनतेला नेहमीच जास्त किंमत देतील .
पैस्याचा गैरवापर आणि गुंडागर्दी निवडणुकीत निवडणूक प्रक्रियेत तून नष्ट होईल

नमकिन's picture

2 May 2019 - 9:27 pm | नमकिन

परीक्षा संपलीय, आता अभ्यास करून काय उपयोग.

Rajesh188's picture

2 May 2019 - 9:33 pm | Rajesh188

भारतात मत देवून निवडणूक होणाऱ्या संस्था
ग्रामपंचायत
जिल्हा परिषद
नगर पालिका
महानगर पालिका
राज्य विधान सभा
आता फक्त लोकसभा संपली आहे

कुमार१'s picture

2 May 2019 - 9:40 pm | कुमार१

पुढच्या अनेक परीक्षांसाठी हा दीर्घकालीन अभ्यास आहे.

नमकिन's picture

3 May 2019 - 9:23 am | नमकिन

आम्ही आदल्या दिवशी रात्री मित्रांकडून उसन्या वस्त्यांवर असल्यास करून उत्तीर्ण होणाऱ्या पैकी असल्याने असे दीर्घ कालीन येणाऱ्या पुढच्या पिढीला प्रेरणा वगैरे काही लक्षातच आलं नाही. ताजं टवटवीत खाद्य बुद्धी ला.
त्यात स्मरणशक्ति कमजोरी जनतेची.
२ दिवस आधी सांगायचे एवढंच म्हणलं तर.... युगप्रवर्तक असे युगे युगे कsली युगे!

* उसन्या वह्यांवर अभ्यास

ही कालची बातमी:

नीती आयोगाचे अध्यक्ष अमिताभ कांत यांनी आपल्या देशात मतदान सक्तीचे करा आणि मतदान न करणाऱ्यांना दंड बजावा, असा प्रस्ताव अमिताभ कांत यांनी दिला आहे.

निवडणूक आयोगाचे माजी अध्यक्ष एस.वाय. कुरेशी यांनी अमिताभ कांत यांच्या प्रस्तावाविरोधात मत व्यक्त केलंय.
मतदान करणं जसा हक्क आहे तसंच मतदान न करण्याचाही नागरिकांना अधिकार आहे. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने 'नोटा'चा पर्याय मतदाराला दिला आहे. तसंच मतदान करणं न करण्याचा नागरिकांचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने 'नोटा'संदर्भात दिलेल्या निकालातही अबाधित ठेवला आहे.

पण मतदान सक्तीचे केल्यास रोजंदारीवर काम करणाऱ्या देशातील लाखो नागरिकांचा छळ होईल, असं कुरेशी यांनी म्हटलंय.

(https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/niti-aayog-ceo-amitab...)

कुमार१'s picture

4 May 2019 - 10:38 am | कुमार१

१.ओ.पी.रावत ( माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त) :

“नोटा संबंधित नियमांच्या सुधारणा (फेरनिवडणूक, इ.) वेगाने झाल्या पाहिजेत. एखाद्या मतदाराचे ‘मतदान-आयुष्य’ साधारण ४०-५० वर्षे इतके असते. तेव्हा त्याला त्याच्या हयातीतच काही तरी सकारात्मक बदल दिसले पाहिजेत. ‘लोकशाही’ पद्धतीने १०० वर्षे वाट बघून चालणार नाही !”

२.जगदीप चोक्कर (संस्थापक, लोकशाही पुनर्निर्माण संघटना, ADR) :

“ जेव्हा एखाद्या लोकसभा मतदारसंघात ‘नोटा’ मते सर्वोच्च येतील, तेव्हा आम्ही न्यायालयाचे दरवाजे लगेच ठोठावणार आहोत, जेणेकरून या नियमांच्या सुधारणा लवकर व्हाव्यात”.

लई भारी's picture

6 May 2019 - 11:48 am | लई भारी

फक्त निषेधापुरतं न राहता त्याचा काहीतरी उपयोग झाला तर अर्थ आहे असं वाटत.

कुमार१'s picture

6 May 2019 - 12:57 pm | कुमार१

धन्यवाद आणि सहमती !

मी माझ्या वार्डातील वार्ड ऑफिसर निवडून देत नाही
मी माझ्या वार्डातील पुलिस ऑफिसर निवडून देत नाही
मग माझ्या वार्डातील नेता का निवडून द्यावा?

उगा काहितरीच's picture

9 May 2019 - 9:03 am | उगा काहितरीच

नोकरभरती निवडणूकीद्वारे करायची तर काही हजार (कदाचित जास्तच ) उमेदवार असतील. वर्षातून १००-२०० वेळेस निवडणूक साजरी करावी लागेल. लै मज्जा ! नै ? ;-)

कुमार१'s picture

9 May 2019 - 6:59 am | कुमार१

हरकत नाही,

तुम्हाला तसे स्वातंत्र्य घटनेने दिलेले आहे !
फक्त तुमच्या उदाहरणांत एक फरक आहे:

वार्ड ऑफिसर व पुलिस ऑफिसर हे नोकरशाहीचे भाग असून त्यांची ‘नेमणूक’ होते.

मात्र लोकप्रतिनिधी हे ‘निवडून’ द्यायचे असतात.

चौकटराजा's picture

9 May 2019 - 10:02 am | चौकटराजा

भारत देशात २१ टक्के मतदान( सर्व उमेदवारात अधिक) मिळालेला माणूस ५१ टक्के मते मिळालेला आहे असे गृहीत धरणारी निवडणूक पद्दत आहे . भारतीय मतदाराला प्रत्येक उमेदवाराला निवडण्याचा तसेच पाडण्याचा ही हक्क मिळायला हवा ! पण असे करताना या खंडप्राय देशात तंत्रज्ञान व शिक्षण अपुरे असल्याने सद्य स्थितीत माझी आयडियेची कल्पना एकदम शक्य नाही . आताच दोन तीन अधिक प्रक्रियांनी निवडणुकीत मतदान व मतमोजणी यांना विलंब लागत आहे . काय करता येणे आहे तर ते असे की ... त्यासाठी एक उदाहरण ..... ज्यांना मशीनवर पासबुक अपडेट करता येते त्यांनी मशीनवर करावे अन्य लोकानी काउंटर गाठावा .तद्वत ज्यांना इन्टरनेट वर मतदान करता येऊ शकेल त्यांनी ते तिथून करावे अन्य लोकांनी उन्हात रांगेत उभे राहावे. कोणी म्हणेल की अशी पद्धत वापरली तर कोणी कोणाला मत दिले हे कळून येईल . ज्यांना खर्या अर्थाने आपले मतदान गुप्त राहावे असे वाटत असेल त्यांनी उन्हात रांगेत उभे राहावे .भारतीय लोकांना आपले मतदान गुप्त राहावे असे वाटत असते का ? हा एक प्रश्नच आहे ! मतदान केंद्रा वरची गर्दी कमी झाली की उणे मतदान क्लिष्ट असले तरी ते करता येऊ शकेल.

कुमार१'s picture

9 May 2019 - 10:27 am | कुमार१

भारतीय मतदाराला प्रत्येक उमेदवाराला निवडण्याचा तसेच पाडण्याचा ही हक्क मिळायला हवा ! >>> ☺️

Rajesh188's picture

9 May 2019 - 10:34 am | Rajesh188

काही प्रश्न
१)नोटा चा पर्याय लोकसभा,विधानसभा,जिल्हा परिषद,नगरपालिका,ग्रामपंचायत ह्या सर्व निवडणुकीत उपलब्ध आहे का?
२) समजा ३ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत त्यातील २ नापसंत आहेत १ पसंतीचा आहे .तर पसंतीच्या उमेदवाराला मत देणे हा पर्याय हातात आहे पण जे दोन खराब आहेत गुंडगिरी,पैसा ह्याचा वापर करून माहोल खराब करत आहेत आणि ते लोकशाही साठी घातक उमेदवार आहेत त्यांनी परत निवडणूक लढवू नये म्हणून particular उमेदवार विरूद्ध नोटा वापरता येतो का.
३)चांगला कोण आणि वाईट कोन हे संबंधित लोक ओळखू शकतात पण ज्यांचं राजकारणाशी काही प्रतक्ष संबंध नाही ती व्यकी आपले मत मेडिया जे सांगते,दाखवते त्यावर कशावरून ठरवणार नाहीत .मीडिया नी चांगल्या व्यक्तीची प्रतिमा खराब केली तर त्या चांगल्या व्यक्तीला नुकसान होवू शकते .
त्या साठी मीडिया वर कायद्याचा वचक असावा का.
४) नोटा हा नवीन व्यवस्था आहे मग आपण तो आपल्या देशा साथी योग्य आहे हे ठरवण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर प्रयोग म्हणून वापरून त्याचा अभ्यास करावा असे आपल्याला का वाटले नाही .
जगात आहे मग आपल्याकडे हवा हे आंधळ्या पने का ठरवल

कुमार१'s picture

9 May 2019 - 10:59 am | कुमार१

नोटा चा पर्याय लोकसभा,विधानसभा,जिल्हा परिषद,नगरपालिका,ग्रामपंचायत ह्या सर्व निवडणुकीत उपलब्ध आहे का? >>> होय.

• नोटा एकदम लोकसभेला ठेवलेला नाही.
लेखातील हे बघा:

नकारात्मक मतदानाची एक सोय आपल्याकडे १९६१च्या एका कायद्याने अस्तित्वात आहे. त्याला ४९-O नियम म्हणतात. यात इच्छुक मतदार निवडणूक अधिकाऱ्यास एक अर्ज भरून देतो आणि त्यात “मला कोणालाही मत द्यायचे नाही”, असे प्रतिपादन करतो.

• मात्र वरील पर्याय स. न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवला कारण मत गुप्त राहत नाही.
• पुढे २०१३च्या ५ विधानसभा निवडणुकांत तो ‘नोटा’ या नावाने वापरला गेला. त्यात एकून १५ लाख लोकांनी तो वापरला.

• २०१४ ला तो लोकसभेला मतदार यंत्रावर आला.

२०१४ ल झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी पहिल्यादा नोटा पर्यायाचा वापर करण्यास निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली होती. परंतु, आता लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीबरोबरच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये नोटा वापरण्यास सुरुवात झाली आहे. निवडणुकीत देण्यात आलेल्या नोटाला अद्याप कायदेशीर मान्यता मात्र मिळालेली नाही. कारण एखाद्या मतदार संघामध्ये नोटाला बहुमत मिळून देखील ती निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याची कोणतीही तरतुद सध्या आपल्या देशात नाही. त्यामुळे सध्या तरी नोटा हा पर्याय निरुपयोगी असून, निवडणुकीवर थेट कोणताही परिणाम होत नाही. नोटामुळे केवळ आता मतदारांना अभिव्यक्ती होते, पण बदल घडवता येत नसल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे.

प्रकाश घाटपांडे's picture

9 May 2019 - 12:30 pm | प्रकाश घाटपांडे

वरीलपैकी कोणीही नाही हा २००९ मधील लेख आठवला.

कुमार१'s picture

24 May 2019 - 10:56 am | कुमार१

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत नोटाची देशभरातील मते ही एकूण मतांच्या १.०४ % होती. (२०१४मध्ये हा आकडा १.०८ % होता).

यावेळी सर्वात जास्त अशी मते (२.०८%) आसाम व बिहारमध्ये पडली.

चौथा कोनाडा's picture

24 May 2019 - 1:13 pm | चौथा कोनाडा

आमच्या अतिशय प्रतिष्ठित मतदारसंघात विजेत्याला साधारण ७,२०,००, मुख्य पराभूत उमेदवाराला ५,०४,००० तर "नोटा"ला फक्त १५,५०० इतकी मत मिळालीत.

परकीय कल्पनेच्या हे रोपाला इथं कुणी पाणी (आणि फारशी भीक) घालतंय असं दिसत नाहीय, हे नोटा चं रोप इथं वाढणार नाही अलरेडी स्पष्ट झालेय.

म्हणून भारतातल्या अवाढव्य मतदान प्रणालीत "नोटा" हे दुर्लक्ष्यण्याजोगेच आहे, यात शंका नाही !

कुमार१'s picture

11 Jan 2020 - 5:22 am | कुमार१
प्रकाश घाटपांडे's picture

21 Jan 2020 - 10:26 am | प्रकाश घाटपांडे

प्रथम क्रमांकावर नोटा कुठे आल आहे का? आल्यास नेमके काय करणार?

कुमार१'s picture

21 Jan 2020 - 11:09 am | कुमार१

अजून तशी नियमांत सुधारणा झालेली नसावी.