द रिव्हू कमिटी.

समजा तुमचा एक मुलगा तिसरीमद्धे आहे. एक वर्षानंतर तो मुलगा तुम्हाला म्हणाला की मी चौथी उत्तीण झालो तर तुम्ही ह्या बोलण्यावर विश्वास ठेवू शकता का ? पास झाला एवढीच माहिती तुमच्यासाठी दरवेळेस पुरेशी ठरते का ? अर्थात नाही. निकालानंतर तुम्ही प्रगतीपुस्तक नावाचा एक प्रकार पाहता. त्यात एका तटस्थ संस्थेने तुमच्या मुलाची परिक्षा घेऊन वेगवेगळ्या विषयाचे गुण दिलेले असतात. यात आपला मुलगा नेमका कुठे कमी पडतो हेही पालकास कळते. असेच सगळ्या सरकारांना लागू करता येईल का ? अशी एक संस्था जी सरकारच्या पाच वर्षाच्या कामाचा आढावा घेईल आणि त्यावर एक प्रगतीपुस्तक प्रसिद्ध करेल. अशी एखादा संस्था असावी आणि ती कशी असावी याबाबातचा हा उहापोह. याचे नाव असावे "द रिव्ह्यू कमिटी" या संस्थाला कोणताही घटनात्मक अधिकार असणार नाही. कोणावरही कसलिही कारवाई करणे हे यांचे काम नाही. एकमेव काम म्हणजे सरकारचे प्रगतीपुस्तक छापणे. माजी सरन्यायाधिश या संस्थेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल. या संस्थेची एक चौकट निश्चित करण्यात आलेली असेल. केवळ ती चौकट अोलांडली जात आहे वा नाही एवढेच काम सरन्यायाधिशाचे असेल. काय असेल या चौकटीत ? तर भावनिक आवाहन असलेली वाक्ये. मै भी चौकीदार हू असेल वा चौकीदार चोर हे असल्या वाक्यांना या पुस्तकात थारा नसेल.केवळ मुद्देसुत मांडणी सदस्यांना करायला प्रोत्साहित करणे संस्थेची गरिमा राखणे हे सरन्यायाधिशाचे काम. कोण असतील या समितीमद्दे ? समिती ही ३१ जणांची असावी ( सरन्यायाधिश वगळता ) ३+३+२५ असे या ३१ जणांसाठीचे सुत्र असेल. यात ३ लोक हे सरकारातील मंत्री असतील. हे तीन मंत्री निवडण्याचे पुर्ण स्वातंत्र सरकारला असेल. पुढचे तीन लोक हे विरोधी पक्षनेते असतील. सर्वात जास्त जागा जिंकलेली (सरकारचा पक्ष वगळल्यास) तीन पक्ष आपले एक एक सदस्य ठरवतील. नंतर २ अर्थतज्ञ , २ माजी खेळाडू ३ उद्योगपती (पैकी २ लघु उद्योगपती) ३ माजी सर्वोच्च सैन्य अधिकारी ३ आय आय टी प्राध्यापक ५ माजी आयपी एस आणि आयएस अधिकारी आणि ५ पत्रकार आणि २ माजी न्यायाधिश असे २५ लोक असतील. सरकारच्या आणि विरोधी पक्षाच्या ६ जणांनी सरकारच्या सगळ्याच बाजूवर आपले म्हणणे मांडायचे आहे. इथे एक गंमत ही असेल की सरकारने आपल्या त्या क्षेत्रात आपल्या कामगिरीबरोबर त्या त्या क्षेत्रात आलेले अपयशही छापणे बंधकारक असेल. विरोधी पक्षालाही सरकारच्या अपयक्षाबरोबर त्या त्या क्षेत्रातील सरकारचे यश सांगणे बंधकारक असेल. यातील शब्दांवर , व्याक्यरचनेवर सरध्यायाधिशांचे लक्ष असेल. केवळ संभ्रम निर्माण करणारे , भावनिक आव्हान करणारे अशांवर आक्षेप घेण्याचा अधिकार असेल मात्र कोणते मुद्दे निवडायचे यावर त्यांचे नियंत्रण नसेल. राहिलेल्या २५ जणांना खुलेपणे लिहिण्याचे स्वातंत्र असेल. यांची निवड त्या क्षेत्रातील संघटना करेल. म्हणजे अखिल भारतिय वकिल संघटना आपल्यापैकी २ माजी न्यायाधिक्ष निवडतील. आपल्या क्षेत्रात सरकारने केलेली कामे मांडणे , यशापयश मांडणे अपेक्षित आहे. वैयक्यिक मते वा टिकाटिप्पणीवर आक्षेप घेता येऊ शकतो. याचा समितीचा फायदा हा असेल की सरकार , विरोधी पक्ष आणि क्षेत्रातील जाणकार यांचा सगळ्याचा अभ्यास एकाच पुस्तकात करता येईल. भारतातमद्दे जे भावनांवर आधारित राजकारणार होते ते काही प्रमाणात मुद्द्यांभोवती होण्यास मदत होईल. नेमके भारतात कुठल्या क्षेत्रात काय चालू आहे याचे भान मतदाराचे वाढत जाईल. संस्था सरळसरळ एकास मत द्या असे आवाहन न करता केवळ सगळी वस्तुस्थिती समोर ठेवेल, अंतिम निर्णह हा मतदारांचाच असेल. यामद्धे असे क्षेत्रही समोर येतील ज्यात सुधारणांची गरज असूनही कोणतेही सरकार त्यावर बोलताना दिसत नाही. असे मुद्दे केवळ तज्ञच समोर आणू शकतात. ( उदा पर्यावरण) हे पुस्तक सरकारच्या अधिक्रूत संकेतस्थळावर प्रकाशित होईल. पी.डी. एफ मधले हे पुस्तक सर्वांना त्यांच्या भाषेत मोफत उपलब्ध करून दिले जाईल. भारत हा संस्थांचा देश म्हणून अोळखला जातो. यात नुसतीच अजून एक संस्थेची भर पडणार नाही हे जपणे इथे आवश्यक आहे. संस्थेचे सार्वभौमत्व व निःपक्षपातीपणा जपण्यासाठी आवश्यक ते बदल नंतर करता येतीलच. २५ जण हे त्या त्या क्षेत्रातील माजी अधिकारी असल्याने सरकार त्यांच्यावर तितका दबाव आणू शकेल असे वाटत नाही. सरकारला ३१ पैकी केवळ ३ लोकच निवडायचा अधिकार आहे. २५ जणांच्या निवडीवर एकमत होऊ शकेल का ? यातून केवळ ३१ लोकांच्या मताचाच परिणाम मतदानावर होईल का हा एक मुद्देकेंद्रिंत लोकशाहीकडे नेणारा प्रवास होईल ? अशा संस्थेची गरजच नाही वा त्यात अजून सुधारणा करता येईल यापैकी आपणास काय वाटते ?