Skip to main content

subprime crisis.. (कोसळलेला) पत्त्याचा बंगला

लेखक बामनाचं पोर यांनी बुधवार, 18/03/2009 16:06 या दिवशी प्रकाशित केले.

दक्षिण कॅलिफॉर्निया मधला ऒरेंज प्रांत. कर्जाचे हप्ते न भरल्यान एका कुटुंबाला राहत्या घरातून बाहेर पडावं लागंल , तेही ऐन नाताळच्या तोंडावर . शेवटच्या दिवशी
"no trespassing" ची पाटी लावायला आलेल्या महिला पोलीस अधिकारयाला त्या कुटुंबातल्या ४-५ वर्षाच्या मुलाने विचारले.." how will Santa ever find me now ? ".. यावर डोळ्यातून अश्रु वाहण्या पलीकडे कोणाच्याही हातात काही नव्हतं.

अशीच परिस्थीती " subprime mortgage crisis " मधे अडकलेल्या व बेघर झालेल्या हजारो अमेरीकन कुटुंबांची आहे.. सीनबीसीच्या " house of cards " या विशेष वृत्तांता मधे या घोटाळ्याच उत्तरीय परीक्षण केलय.

याची सुरवात झाली २००१/२ मधे.. ९/११ च्या हल्या नंतर हादरलेल्या अमेरीकेला थोडा दिलासा म्हणुन बुश सरकारने व्याज दर कमी केले { ६.५(२००१) पासून ०.९८( डिसे: २००३) } . फ़्रेडी-मे व फ़्रेडी मॆक या सरकारी संस्थानी छोट्या बॆका व पतसंस्थां मार्फत कर्जाच्या रुपाने प्रचंड पैसा गृहनिर्माणासाठी बाजारात ओतला. या कर्जातला मोठा भाग हा कमी उत्पन असणारयांना " स्वताचे घर " हे स्वप्न पुर्ण करता याव म्हणुन वाटला गेला. या दोन्ही संस्थांवर प्रशासकीय नियंत्रक ( regulation body) नेमण्याचा सरकारचा प्रयत्न मात्र डेमोक्रट्सनी प्रचंड विरोध करुन हाणून पाडला. { या विरोधाच कारण ? .. कमी उत्पन गटा मधे मोठं प्रमाण हे अफ्रीकन अमेरीकन तसेच इतर देशातून आलेल्या स्थलांतरीतांचे होते..ही तर डेमोक्रट्सची व्होट्बॆंक. https://www.youtube.com/watch?v=K50TS0UZE7w }

कर्ज उपल्बध झाल्यावर लोकांनी धडाधड घरे खरेदी केली. खप वाढल्यावर मागणी वाढली आणि त्याच बरोबर घराच्या किंमती सुध्दा वाढल्या आणि इथून सगळ्या घोटाळ्याला सुरवात झाली.

किंमती वाढल्यावर सर्वांनी जुनी कर्जे रि-फायनान्स करायला सुरवात केली. म्हणजे वाढीव किंमतीचे नवीन कर्ज काढायचे ( त्याच किंवा दुसरया पतसंस्थेकडून) , त्यातुन जुने कर्जखाते बंद करायचे आणि मधला फरक स्वताच्या खिशात. याच काळात फ़्रेडी-मे व फ़्रेडी मॆकची सद्दी संपत आली होती आणि ती पोकळी भरुन काढली ती वॊलस्त्र्टीटच्या मोठ्या बॆकांनी. मग हा सगळा प्रकार अर्नीबंध वाढत राहीला ते सगळ्यांना घेउन बूडेपर्यंत. या सर्व बॆंका व वित्तसंस्थांनी अत्यंत भडक जाहिराती करुन रि-फायनान्ससाठी कर्जदारांना प्रव्रुत्त केले. लाखो डॊलर्सची रि-फायनान्स नुसत्या फोनवरुन केवळ १५-२० मिनटांत मंजुर होत असे. ( https://www.youtube.com/watch?v=dWaQ8wwD-Ho ) . पिझ्झा डिलीव्हरी करणारे, कार सेल्समेन हे आता Loan specialist या पदावर बसून कर्ज मंजुर करण्याचे सत्कार्य पार पाडू लागले. कागदपत्रांची पुर्तता , परतफेडीची क्षमता या सगळ्या दुय्यम बाबी. काही कर्जेतर उत्पन दाखलेही न मागता , सांगेल तो पगार ग्राह्य धरुन वाटली (stated income) . Security & Exchange , IRS , Department of treasury सारख्या सरकारी विभागांनी या सगळ्या कारभाराकडे व्यवस्थीत दूर्लक्ष केले. २००४ या एका वर्षात तब्बल ९०० billion डॊलर्स रि-फायनान्स मधून वाटले गेले.

आता या संकटास अमेरीकन भोगवादी/चंगळवादी मानसिकतेने मोठा हातभार लावला. कारण कर्जे रि-फायनान्स करुन मिळालेला हा पैसा हा उत्पन वाढवण्याकरता वापरला/गुंतवला गेला असता तर काही प्रमाणात अर्थव्यवस्थेला योग्य चालना मिळाली असती.. पण असे न होता हा पैसा चैनीसाठी उधळला गेला किंवा घरातल्या ( गरज नसलेल्या ) नुतनीकरणासाठी वापराला गेला (उदा. जलतरण तलाव , महागडे फ्लोरींग. ) शॊपींग मॊल मधील खरेदी फर्नीचर/HDTV/L.C.D screen ची खरेदी, BMW / Benz सारख्या गाड्या , सहली आणि पर्यटनामधे उडवलेल्या पैश्यामुळे या सर्व क्षेत्रांमधे तेजीचे वातावरण तयार झाले आणि ते जगभर पसरले.

तोपर्यंत वॊलस्त्र्टीटच्या बॆकांनी या कर्जांचे bonds , investment products करुन जगभरातल्या शेअर बाजारात आणि गुंतवणूकदारांच्या गळ्यात मारली.

रि-फायनान्स करुन वाढलेले हप्ते भरणे अशक्य झाल्यावर कर्जदारांनी घरांचा ताबा सरळ बॆकांकडे देउन टाकला , एका मागे एक घरे परत बॆकांकडे आली आणि हा फुगा फूटला. घरांच्या किंमती उतरल्या , बॆकां तोट्यात गेल्या , शेअरबाजार उतरल्यावर गुंतवणूकदारांच नूकसान झाले. पैसे खर्चणे कमी झाल्यामूळे सगळ्याच क्षेत्रांत मंदी आली. नोर्वे सारख्या छोट्या देशाचीतर संपूर्ण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली.

काही विषेषज्ञांनी हा धोका आधीच ओळखून बाजाराच्या विरुध्द गुंतवणूक ( against the market trading ) करुन या परिस्थीतही नफा कमावला आणि आधीच घायकुतीला आलेल्या विमा कंपन्यांना पुरते बुडवले.

तेजी आणि मंदीचे चक्र असते हे जरी खरे असले तरी आलेली तेजी ही खोटी धुळफेक / आर्थीक फुगवटा असेल तर नंतर आलेली मंदी जाणार कशी ?

माहिती/संर्दभ:- https://www.cnbc.com/id/28892719/ . गेल्या महीन्यातलाच विशेष व्रुत्तांता असल्यामूळे पूर्ण चित्रफीत संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. पुन:प्रसारणाच्या वेळा दिल्या आहेत.

{ अवांतर.:- ओबामांनी निवडणुक जिंकताना " we as people will get there ; we will do it " असा दिलासा दिला तरी प्रत्येक वेळी " परिस्थीती अवघड आहे, कठोर निर्णय घ्यावे लागतील " अशी ताकीद पण दिली. खुर्चीत बसल्यावर पुन्हा करदात्यांचा पैसा वॊलस्त्र्टीटवर वाटलाच !! आता या कंपन्या नाही सुधारल्या तर ?? ( https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/15/AR2009… ) }

आलिया भोगासी, असावे सादर !

लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 16662
प्रतिक्रिया 53

प्रतिक्रिया

सुनील बुधवार, 18/03/2009 16:11

चांगला आढावा.

नोर्वे सारख्या छोट्या देशाचीतर संपूर्ण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली.
 तुम्हाला आइसलॅन्ड म्हणायचे आहे का?

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

३_१४ विक्षिप्त अदिती बुधवार, 18/03/2009 16:15

आमच्यासारख्या अर्थात अडाणी लोकांसाठी आणखीही लिहा.

अदिती
माझ्या मतांची आणि विचारांची कोणतीही वॉरंटी नाही.

योगी९०० बुधवार, 18/03/2009 18:05

छानच माहिती..

नोर्वे सारख्या छोट्या देशाचीतर संपूर्ण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली.
त्यांना आइसलॅन्डच म्हणायचे असेल.

खादाडमाऊ

आनंदयात्री बुधवार, 18/03/2009 16:16

छान .. खरेच मंदी जाणार कशी .. अर्थव्यवस्थेचं रुतलेलं चाक निघणार कसे ? ते काढणारा कर्ण कुठे .. कोण ? अर्जुन कोण असेल ?

घाशीराम कोतवाल १.२ बुधवार, 18/03/2009 16:16

थोडक्यात पण चांगला आढावा घेतलात या लेखाद्वारे

अवांतर.:- ओबामांनी निवडणुक जिंकताना " we as people will get there ; we will do it " असा दिलासा दिला तरी प्रत्येक वेळी " परिस्थीती अवघड आहे, कठोर निर्णय घ्यावे लागतील " अशी ताकीद पण दिली. खुर्चीत बसल्यावर पुन्हा करदात्यांचा पैसा वॊलस्त्र्टीटवर वाटलाच !! आता या कंपन्या नाही सुधारल्या तर ??

पुन्हा मंदीचे फेरे येणार आहेत असे आमचे राजे म्हणतात

नोर्वे सारख्या छोट्या देशाचीतर संपूर्ण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली.

तुम्हाला आइसलॅन्ड म्हणायचे आहे का?

हेच म्हणतो मी

**************************************************************
कोणी पाजली तरच पिण्यात अर्थ आहे ,
कोणी पाजली तरच पिण्यात अर्थ आहे ,
स्वताच्या पैशाने प्यायला मी काय मुर्ख आहे ??

विनायक प्रभू बुधवार, 18/03/2009 16:19

सॅक्रमॉन्टो मधे आता तंबुत राहायला लागले असे कळाले.

बामनाचं पोर बुधवार, 18/03/2009 16:35

नोर्वे चा उल्लेख cnbc च्या कार्यक्रमात होता तो या वॊलस्त्र्टीटच्या बॆकांनी काढलेले cdo bonds खरेदी करुन ड्ब्यात गेल्याचा.

पण तुमचे बरोबर आहे. Iceland ची पुर्ण अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत निघाली आहे.

नितिन थत्ते बुधवार, 18/03/2009 16:39

महत्त्वाचे म्हणजे जे या बुडलेल्या विमा कंपन्यांचे ग्राहक होते, त्यांच्या विमा पॉलिसींचे काय झाले/होणार?. त्यांचे विमा संरक्षणही गेल्यातच जमा आहे. की ते संरक्षण कोणी केंद्रीय विमा नियंत्रण प्राधिकरण पुरवणार आहे?
खराटा
(रंग माझा वेगळा)

चिरोटा बुधवार, 18/03/2009 16:49

भारतात पण हल्लि बर्याच ब्यान्का आणि तथाकथित अर्थ्पन्डित 'अमेरिकेसारखी धोरणे आपण पण अव्लम्बिली पाहिजेत' असे घोशा लावायचे.'मेरि लिन्च्/जे पी मॉर्गन्/लेहमअन बन्धु' हे बर्याच लोकान्चे आदर्श होते.सुदैवाने रिजर्व ब्यन्केने त्यन्चे जास्त ऐकले नाही. अलिकडेच New York Times मध्ये RBI च्या धोरणान्विषयि छापुन आले होते.

सुनील बुधवार, 18/03/2009 16:54

याचे बरेचसे श्रेय हे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने स्वीकारलेल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेकडे जाते.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

मराठी_माणूस बुधवार, 18/03/2009 16:54

एव्हढे करुन, डबघाईला आल्यावर सरकारने सावरायला जी मदत केली ती ज्या प्रकारे वापरली तो भाग ही जाणुन घ्यायला रोचक आहे.

सूहास (verified= न पडताळणी केलेला) बुधवार, 18/03/2009 16:57

माझ्या मते ह्या दिवाळ्खोरीत आतापर्य॑त काही ट्रीलीयन डॊलर्स उधळल्या गेलेत्.जरा स्पष्ट कराल काय ?

सुहास..

"व्यथा असो आनंद असू दे, प्रकाश किंवा तिमिर असू दे,"
"वाट दिसो अथवा न दिसू दे, गांत पुढे मज जाणे, माझे जीवनगाणे। "

बामनाचं पोर बुधवार, 18/03/2009 17:20

महत्त्वाचे म्हणजे जे या बुडलेल्या विमा कंपन्यांचे ग्राहक होते, त्यांच्या विमा पॉलिसींचे काय झाले/होणार?. त्यांचे विमा संरक्षणही गेल्यातच जमा आहे. की ते संरक्षण कोणी केंद्रीय विमा नियंत्रण प्राधिकरण पुरवणार आहे?
==============

ईथे दिवाळखोरी प्रामुख्याने २ प्रकारची असते. chapter 11 , chapter 7

chapter 11 :- its actually protection from creditors. म्हणजे कंपनि आपल्या कर्जदाराचे ( ज्यांनी कंपनिला कर्ज दिले असे , कंपनिचे ग्राहक न्हवे) देणे व व्याजाचे हप्ते थकवुन ठेउ शकते . अर्थात याला कोर्टा ची परवानगी लागते. या काळात कंपनि आपल्या ग्राहकाना सेवा चालु ठेवते तसेच "restrecture , re-formation , introducing new products/ways of revenue generation " इत्यादी मार्ग अवलंबते . याच वेळी आपल्या creditor बरोबर negotiate करते व्याजदर कमी करणे , काही कर्जे माफ करणे वैगरे .. जर सगळे जमुन आले तर दिवाळखोरी मागे घेते आणि back to normal business .. असे खुप उअदाहरणे आहेत. Macys , hawaiian airlines , donald trump etc.

समजा नाही जमुन आले आणि revenue पण नाही वाढवता आला तर मग chapter 7

chapter 7 :- this is out of business दुकान बंद .. मग कंपनिचे सर्व assets liquidate करुन creditors चे देणी दिली जातात. उ दा circuit city , comp usa

सहसा banks , insurance , telecom vendors अशा mass customer base असणारया कंपनिला out of business जाउ देत नाहित . सरकार किंवा दुसरी मोठी कंपनि take over करते.

( गडबडीत लिहीले आहे. आग्ल शब्दांबद्दल दिलगीर.. )

नितिन थत्ते बुधवार, 18/03/2009 17:50

मी वेगळे म्हणत होतो. समजा मी अ विमा कंपनी कडून माझा विमा उतरवला आहे. अ कंपनीने बाजारात जो घोळ केला त्याने ती कंपनी दिवाळखोर झाली. आता माझ्या पॉलिसीचे काय?
खराटा
(रंग माझा वेगळा)

मराठमोळा बुधवार, 18/03/2009 18:55

समजा मी अ विमा कंपनी कडून माझा विमा उतरवला आहे. अ कंपनीने बाजारात जो घोळ केला त्याने ती कंपनी दिवाळखोर झाली. आता माझ्या पॉलिसीचे काय?

कोणतीही पॉलिसी बुडणार नाही. एक ठरविक रक्कम सरकारी यंत्रणेकडे solvancy margin म्हणुन जमा केलेली असते. जर ती कंपनी बुडालीच तर तुमचे पैसे सरकारी यंत्रणा परत करेल
पण त्या पॉलिसीकडुन अपेक्षित असलेली भविष्यातील रक्कम मात्र मिळणार नाही.
Reinsurance नावाचा एक प्रकार असतो.. कधी निवांत लिहिन उदाहरणासह.

आपला मराठमोळा
-----------------------------
काले म्रुदुर्यॊ भवति काले भवति दारुण:!!
स: साध्नॊति परमश्रॆयम विघ्नांचाप्यधिष्टति!!

क्लिंटन बुधवार, 18/03/2009 19:09

चांगल्या लेखाबद्दल बामनाच्या पोराला धन्यवाद. मला माहित असलेल्या आणखी काही गोष्टी इथे लिहित आहे.

२०००-२००१ च्या मंदीनंतर अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व चे चेअरमन अँलन ग्रीनस्पँन (भारतातील रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर ला समकक्ष) यांनी व्याजदरात मोठ्या प्रमाणावर कपात केली.याचे कारण म्हणजे व्याज दर कमी केले की बाजारात नव्या उद्योगधंद्यांसाठी किंवा नव्या योजनांसाठी लागणारा पैसा जास्त ’स्वस्तात’ उपलब्ध होतो. यातूनच नव्या नोकर्‍या निर्माण होतात आणि त्यातूनच बाजारातील मागणी वाढते.यातूनच पुढे मंदीच्या विळख्यातून सुटायला मदत होते. तेव्हा व्याजाचे दर खूपच कमी पातळीवर आल्यामुळे मंदीतून सुटका झाली.या सगळ्याच्या या लेखात चांगला आढावा घेतलाच आहे.

बँकांकडे असलेला पैसा बाजारात आणण्यासाठी बँकांनी अनेक क्लुप्त्या लढविल्या. त्यातील ’सबप्राईम लेंडर’ना कर्ज देणे हा एक उपाय होता. अमेरिकेत प्रत्येक माणसाचा क्रेडिट कार्ड तसेच गाडीसाठी किंवा घरासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करायचा इतिहास बघून एक ’क्रेडिट स्कोर’ दिला जातो. त्यासाठी तीन ’क्रेडिट रेटिंग’ संस्था आहेत. हा स्कोर ७२० पेक्षा जास्त असलेले लोक ’प्राईम लेंडर’ आणि त्यापेक्षा कमी स्कोर असलेले लोक हे ’सबप्राईम लेंडर’ असतात. हा क्रेडिट स्कोर जास्त असेल (उदाहरणार्थ ८००) तर प्रत्येक गोष्टीसाठी दिलेल्या कर्जावर कमी व्याज आकारले जाते. २००० सालापर्यंत सबप्राईम लेंडरना घरासाठी कर्ज मिळणे खूपच कठिण होते. या लेखात म्हटल्याप्रमाणे २००१-०२ सालानंतर बँकांनी लोकांना घरासाठी कर्जाऊ पैसे देण्यासाठी कागदपत्रे, क्रेडिट स्कोर वगैरे ’फडतूस’ गोष्टींना फारसे महत्व दिले नाही. २००५ मध्ये तर ’निंजा लोन’ (Ninja-- No Income, No Job, No Asset) फारसा विचार न करता दिले जात होते. जेव्हा कर्जाचे हप्ते चुकवले जातात तेव्हा व्याजाबरोबरच मूळ मुद्दलातील थोडा भाग चुकता केला जातो. पण पहिल्या दोन वर्षांसाठी नुसते व्याजच भरा, मुद्दलाचे नंतर बघू अशा स्वरूपाच्या सवलती दिल्या गेल्या. सबप्राईम लेंडरना कर्ज द्यायचे लाँजिक असे की जर एखाद्याने कर्जाची परतफेड केली नाही तरी त्याच्या घरावर टाच आणून लिलावात ते घर विकून ब्ँकेला पैसे वसूल करून घेता येऊ शकेल.

पुढे लेहमन ब्रदर्स सारख्या इन्वेस्टमेंट बँकांनी Collateralized Debt Obligations (CDO) हा एक डेरिव्हेटिव्हचा नवा प्रकार आणला.स्थानिक बँका लोकांना घर विकत घेण्यासाठी कर्ज देत. उदाहरणार्थ १ लाख डाँलर चे कर्ज समजा महिन्याला ६०० डाँलर भरून पूर्ण कर्ज २० किंवा ३० वर्षांत लोकांनी परतफेड करायची असा करार असतो. (इथे हे आकडे उदाहरणार्थ घेतलेले आहेत.) CDO मध्ये लेहमननी स्थानिक बँकांनी लोकांना दिलेली कर्जे विकत घेतली. म्हणजे २००५ मध्ये कर्जाऊ दिलेले १ लाख डाँलरचे कर्ज २०२५ किंवा २०३५ मध्ये परत मिळण्याऐवजी बँकांना ताबडतोब मिळत असे. यामुळे बँका खूष असत. दर महिन्याला कर्ज घेतलेल्यांनी दिलेल्या दरमहा ६०० डाँलर हप्त्यातून काही भाग बँका स्वत: कमिशन म्हणून ठेऊन उरलेला भाग लेहमनला देत. म्हणजेच बँकांना कमिशन मिळत होते आणि कर्जाची ताबडतोब परतेफेड होत असल्यामुळे बँका खूष असत.

लेहमन ब्रदर्स स्थानिक बँकांकडून विकत घेतलेल्या कर्जाचे पुढे अनेक ’पुड्यांमध्ये’ विभाजन करून त्या ’पुड्या’ शेअर बाजारात विकायला लावत असे. म्हणजे १ लाख डाँलरच्या समजा शंभर डाँलरच्या १००० पुड्या करून शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध केल्या. या पुड्या म्हणजेच Collateralized Debt Obligations (CDO). याचे स्वरूप सामान्य गुंतवणूकदार म्युचुअल फंडात काही भाग खरेदी करून गुंतवणूक करतात तसेच होते. स्थानिक बँकांनी स्वत:चे कमिशन ठेऊन दिलेल्या पैशातून लेहमन ब्रदर्स गुंतवणूकदारांना लाभांश देत असे. अर्थातच लेहमन ब्रदर्स स्वत:चा मलिदा खात होतेच. पण लाभांशापेक्षाही गुंतवणूकदारांसाठी महत्वाचे होते त्यांच्या पुड्यांची वाढलेली मार्केट व्हँल्यू. समजा एक लाख डाँलर किंमत असलेले कर्ज आज शंभर डाँलरच्या १००० पुड्यात विभाजित केले आहे. घरांच्या किंमती वाढतच जाणार आहेत तेव्हा आज एक लाख किंमतीचे घर ५ वर्षांनी दीड लाखाचे होणारच आहे हा मुळातील (अनाठायी) विश्वास होता.तेव्हा या विश्वासाचाच पुढचा भाग म्हणजे आज शंभर डाँलर किंमतीची पुडी ५ वर्षांनी १०० डाँलरपेक्षा जास्त होणार आणि ती पुडी विकून सामान्य गुंतवणूकदारांना नफा होणार. मूळ लेखात म्हटल्याप्रमाणे लोकांनी अशा कृत्रिमपणे वाढलेल्या किंमतीना घर रिफायनान्स केल्यामुळे आणि या रिफायनान्स केलेले कर्जाचेही अशा पुड्यांमध्ये विभाजन केल्यामुळे घराच्या बाजारातील किंमतीचा संबंध सामान्य लोकांनी घेतलेल्या या पुड्यांच्या वाढलेल्या मार्केट व्हँल्यूशी लागू शकत होता.

या सगळ्यात लेहमनला फायदा काय?यातही पुन्हा घराच्या किंमती वाढतच जाणार हे गृहितक.समजा कोणी कर्जाची परतेफेड केली नाही तर स्थानिक बँका त्या घरावर टाच आणणार आणि त्या घराची किंमत १ लाखापेक्षा नक्कीच जास्त (समजा दीड लाख) असणार.आणि हे कर्ज लेहमनने विकत घेतले असल्यामुळे दीड लाख डाँलर लेहमनला मिळणार आणि हा लेहमनला फायदा होता.

आता स्थानिक बँकांना कमिशन मिळत असल्यामुळे आणि लेहमनकडून ताबडतोब पैसे मिळत असल्यामुळे स्थानिक बँकांना कोण कर्ज घेतो याचे फारसे सोयरसुतक नव्हते.तेव्हा आला ग्राहक की द्या कर्ज अशापध्दतीने मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप केले. इथे स्थानिक बँकांचा लोभ दिसून येतो.

पण जे लोक कर्जाची परतफेड करू शकणारच नव्हते त्यांना कर्ज दिले गेले होते. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. लोकांनी कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत तर बँकांनी ते घर लिलावात आणले.सुरवातीला त्या घरांची किंमत मूळ किंमतीपेक्षा जास्त होती. पण अशी घरे शेकड्यांच्या आणि हजारोंच्या संख्येने लिलावात आल्यामुळे डिमांड आणि सप्लाय नात्यामुळे त्या घरांच्या किंमती आपोआपच कमी झाल्या. त्यातून ’अंडरवाँटर’ कर्जाचा प्रश्न मोठा होता.म्हणजे समजा मूळ कर्ज १ लाखाचे आहे. ते रिफायनान्स करून आता कर्ज २ लाखाचे आहे. पण घरांच्या किंमती कमी झाल्यामुळे घराची बाजारातील किंमत ८० हजारच असेल तर याचा अर्थ ८० हजाराच्या घरावर लोकांचे २ लाखांचे कर्ज होते.अशा अनेकांनी स्वत:च घर बँकेच्या स्वाधीन केले आणि स्वत: अपार्टमेंटमध्ये गेले. यामुळे घराच्या किंमती अजून खाली आल्या.

साखळी क्रियेतला पुढचा टप्पा म्हणजे लेहमननी विकलेल्या पुड्या विकत घेतलेले लोक. त्यांच्या पुड्यांची शेअर बाजारातील किंमत बरीच कमी झाल्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांनी लेहमनकडे आपल्या पुड्या परत करायचा सपाटा लावला.तेवढी ’लिक्विडिटी’ लेहमनकडे नव्हती तेव्हा लेहमनला दिवाळखोरी जाहिर करावी लागली.

लेहमननी ए.आय.जी या विमा कंपनीकडून या पुड्यांचा विमा उतरवला होता. काही कारणाने जर सामान्य गुंतवणूकदारांचे नुकसान होत असेल तर ए.आय्.जी कंपनीने ते भरून द्यावे यासाठी उतरवलेला हा विमा होता.या प्रकाराला Credit Default Swap म्हणतात. पण सामान्य गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाल्यामुळे ए.आय.जी कडे मोठ्या प्रमाणावर दावे गेले. तेवढे दावे निकाली काढण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते म्हणून त्यांनाही दिवाळखोरी जाहिर करावी लागली.

लेहमन भारतीय शेअर बाजारात 'Foreign Institutional Investors' मार्फत गुंतवणूक करत असे. लेहमनने दिवाळखोरी जाहिर करायच्या आधी सामान्य गुंतवणूकदारांची देणी देण्यासाठी मिळतील तिथून पैसे उभे करायच्या उद्देशाने भारतीय शेअर बाजारातून पैसे काढले. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारावरही परिणाम झाला आणि तो कोसळला.

अशाप्रकारे अमेरिकेतील घरांच्या बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मंदी आली.नवी घरे बांधायचे प्रमाण जवळपास थंडावले. त्यामुळे घरबांधणी क्षेत्राशी संबंधित उद्योगात (सिमेंट, स्टील वगैरे) मंदी आली.घर ही अत्यंत मूलभूत गरज असल्यामुळे घर संकटात आल्यामुळे लोकांनी खर्च करण्यात हात आखडता घेतला. आपण नक्की राहणार कुठे, आपले घर राहणार की जाणार असे प्रश्न उभे राहिल्यामुळे माँलमध्ये खरेदी, नव्या गाड्यांची खरेदी, पर्यटन यासारख्या क्षेत्रांसाठी लोक पैसा कमी खर्च करू लागले. लोकांची क्रयशक्तीच कमी झाल्यामुळे मंदी सर्वच क्षेत्रात पसरली.

अमेरिकन वाहन उद्योगाला (फोर्ड,जीएम, क्राईसलर) जपानी आणि कोरियन कंपन्यांकडून खूपच स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते आणि त्यामुळे या उद्योगात नफ्याचे प्रमाण मुळातच कमी आहे.त्यात मंदी आल्यामुळे नव्या गाड्या विकल्या जायचे प्रमाण कमी झाले आणि फोर्ड आणि जीएम संकटात आल्या आणि त्यांना सरकारकडे पैशाची याचना करावी लागली.

भारतीय आय.टी कंपन्यांचे अमेरिकेतील बँका आणि इतर मोठ्या कंपन्या ’क्लाएंट’ असतात. अमेरिकेतील मंदीमुळे भारतीय आय.टी. कंपन्यांना मिळणारे प्रोजेक्ट कमी झाले आणि त्याचा परिणाम भारतातील आय.टी कंपन्यांवर पडला.

यातून बाहेर येण्यासाठी ओबामांनी ’स्टिम्युलस पँकेज’ जाहिर केले. यात किनेशियन अर्थशास्त्रीय सिध्दांताप्रमाणे सरकारने पायाभूत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करायचे ठरवले आहे. त्यातून नव्या नोकर्‍या निर्माण होतील आणि अर्थव्यवस्था परत रूळावर येईल अशी अपेक्षा आहे.

सबप्राईम क्रायसिसविषयी मला जी माहिती आहे ती इथे लिहिली आहे.जाणकारांनी अधिक प्रकाश टाकावा ही विनंती.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

आनंदयात्री गुरुवार, 19/03/2009 09:48

असेच म्हणतो. क्लिंटन यांनी कौतुक करावी इतकी सुरेख प्रतिक्रिया दिली आहे. खरे तर याचा एक सेपरेट लेख व्हावा.
असो. या अनुषंगाने आलेल्या खालच्या प्रतिक्रिया पण फार माहितीपुर्ण.

चतुरंग बुधवार, 18/03/2009 23:22

हा आढावा चटकन समजला आणि आवडला देखील. लेहमन बंधूंनी 'सोडलेल्या पुड्यां'मुळे सामान्य गुंतवणूकदाराचे नुकसान आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचे कडबोळे झाले!

ह्यातल्या Credit Default Swap ह्या प्रकाराचाही पुढे आणखी चिवडा झाला आहे. ज्याप्रमाणे लेहमनने गृहकर्जाच्या पुड्या काढल्या तशाच प्रकारे ए.आय्.जी. कडून अनेक संस्थांनी हा विमा विकत घेतला आणि पुढे छोट्या पुड्यात त्याची पुनर्बांधणी करुन छोट्या गुंतवणूकदारांकडून त्यावर पैसे घेतले.
म्हणजे पहा त्यांच्या दृष्टीने एखाद्याचे घर लिलाव होणे ही चांगली बाब ठरते कारण घराचा लिलाव म्हणजे कर्जफेड नाही म्हणजे गुंतवणूकदारांचे नुकसान म्हणजे विमा द्यावा लागणार म्हणजे पैसे परत द्या अशी मागणी जोर धरणार म्हणजे दिवाळे!!
हा एवढा मोठा घोटाळा आहे की फेडरल गव्हर्नमेंट एक समिती नेमून ह्यातली कागदोपत्री दिसणारी रक्कम किती आणि प्रत्यक्षात किती रकमेचा संबंध आहे ह्याची तपासणी करत आहे.

घराच्या किमती फक्त वरच जाणार हे सर्वांनी गृहित धरले होते असे म्हणणे धाडसाचे आहे असे मला वाटते. किमती वर गेल्यावर फायदा आहेच पण खाली गेल्यावर नुकसान आहे हे ह्यातल्या अनेकांनी ताडले आणि त्यामुळेच छोट्या पुड्याकरुन कर्जे सामान्य गुंतवणूकदाराच्या गळ्यात मारुन आपला पैसा सोडवून घेतला.
माझ्या मते ह्या घोटाळ्यात लेहमन, एआयजी सारखे मोठे बैल आणि सामान्य गुंतवणूकदार हे मुख्यतः भरडले गेले. मधल्या साखळीतल्या अनेक ब्रोकर्सनी चांदी करुन घेतली!

चतुरंग

नितिन थत्ते बुधवार, 18/03/2009 19:55

एक मुद्दा- स्वस्त दराने कर्ज दिले तर मागणी वाढून मंदीतून बाहेर पडता येते.
नुसते स्वस्त कर्ज मिळते म्हणून कोणी सहसा खर्च करीत नाही. कर्ज हे फेडायचेच असते. त्यामुळे आपण पुधे कर्ज फेडू शकू अशी खात्री असल्याशिवाय (आपली नोकरी शाबूत राहील अशी शाश्वती असल्याशिवाय) लोक कर्ज घेवून खर्च करीत नाहीत. त्यामुळे मंदीच्या सुरुवातीच्या काळात नुसते व्याजदर कमी केल्याने लोक खर्च करीत नाहीत. मंदीच्या सुरुवातीस कंपन्या बंद पडतात व नोकर्‍या जात राहतात. बंद पडणार्‍या कंपन्यांमुळे बाजारातील मालाची अतिरिक्त उपलब्धता एका बाजूने कमी होत असते. दुसर्‍या बाजूने हळू हळू आणखी नोकर्‍या जाणे कमी होत जाते. असा एक्विलिब्रिअम आला की मगच लोकांना आपली नोकरी शाबूत राहण्याची खात्री वाटू लागते आणि ते कमी व्याजदराच्या कर्जांमुळे आकर्षित होतात.
मॉल मधील फुटकळ खरेदीही कमी होण्याचे कारण नोकर्‍या असलेले लोकही आपल्या नोकरीबाबत साशंक असतात आणि ते खर्चाबाबत हात आखडता घेतात.

दुसरा मुद्दा- कर्ज देण्याचे मूल तत्त्व हे कर्जफेडीची क्षमता हे असते. जी जोखीम बँक घेत असते त्याबद्दल बँक जामीनदार आणि मालमत्तेचे तारण घेते. यात मालमत्ता जप्त करून विकून कर्ज वसूल करणे हा शेवटचा उपाय समजला जातो. परंतु अमेरिकेत मालमत्तेचे तारण हेच मुख्य समजून कर्जे देण्यात आली. लेण्डिंगच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला गेला. भारतात रिझर्व बँकेचे यावर कठोर नियंत्रण असते. ज्याकाळात अमेरिकेत निन्जा कर्जे दिली जात होती त्याच काळात (२०००-२००५) भारतात उलट रिझर्व बँकेने असली कर्जे (नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट) कमी करायला लावली. त्यामुळे भारतातील बँका या सुनामीतून पूर्णपणे तरल्या.

खराटा
(रंग माझा वेगळा)

क्लिंटन बुधवार, 18/03/2009 20:53

व्याजाचे दर कमी करणे हा उपाय सामान्य ग्राहकांपेक्षा जास्त उद्योगधंद्यांसाठी उपयोगी ठरतो. कोणाला नवीन उद्योग उभारायचा असेल किंवा असलेल्या उद्योगात नवीन प्रकल्प सुरू करायचा असेल त्यासाठी अर्थातच पैशाची गरज असते. १९९० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत सामान्य ठेवीदाराला मुदत ठेवीवर १५% व्याज दिले जाणे ही विरळी गोष्ट नव्हती.बँका सामान्य ठेवीदारांकडून ठेवी स्वीकारून त्या कर्जाऊ देतात आणि दोन व्याजदरांमधील फरक हा त्यांचा फायदा असतो. तेव्हा बँकांचा व्यवसाय नफ्यात राहण्यासाठी त्यांना १५% पेक्षा जास्त दराने कर्ज देणे गरजेचे होते.

समजा एखाद्या उद्योजकाला नव्या प्रकल्पामुळे २०% फायद्याची अपेक्षा असेल आणि त्यातील १८% फायदा व्याज देण्यात खर्ची पडत असेल तर तो उद्योजक नवा प्रकल्प उभारावा की नाही हा विचार नक्कीच करेल.पण त्याऊलट जर व्याजाचा दर १५% असेल तर तो त्या प्रकल्पाचा विचार जास्त गंभीरपणे करेल आणि जर व्याजाचा दर १०% किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर ते त्या उद्योजकाला अधिक चांगले असेल आणि तो नवा प्रकल्प सुरू करायची शक्यता जास्त.तेव्हा मंदीच्या काळात व्याजाचा दर कमी केल्यास जास्त पैसा कर्जाऊ जाऊन नव्या प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल आणि त्यातून नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा असते.

अमेरिकेसारख्या देशात लोक कर्ज स्वस्त झाल्यावर खरेदी जास्त करतात कारण सगळ्या गोष्टी कर्जावर घेतल्या तर व्याजाचा दर हा एक महत्वाचा घटक ठरतो.

हे थोडे विषयांतर आहे पण व्याजदर कमी करण्याबरोबरच मंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँक सी.आर.आर, रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट कमी करणे अशी पावले उचलते. बँकेत दररोज ठेवी ठेवल्या जातात आणि काढल्याही जातात.पण एकाच वेळी सर्व ठेवी परत करायची वेळ बँकांवर सहसा येत नाही.तेव्हा जर १०० रूपयांच्या ठेवी बँकेत असतील तर केवळ ५ रूपये बँकेने स्वत:कडे ठेऊन बँक उरलेले ९५ रूपये कर्जाऊ देऊ शकते. तेव्हा कँश टू रिझर्व्ह रेशो ५% झाला. हाच रेशो जर १०% असेल तर बँका ९० रुपये कर्जाऊ देऊ शकतील.अर्थशास्त्रातील आणि अनंत सारणीचे नियम वापरून ५% रेशोमुळे १०० रूपये ठेवीतून अर्थव्यवस्थेत २००० रुपये ओतले जातात असे दाखवता येऊ शकते.तसेच १०% रेशोमुळे १०० रुपयातून १००० रुपये ओतले जातात. तेव्हा हा रेशो अर्थव्यवस्थेत किती पैसा खेळतो हे ठरविण्यासाठी महत्वाचा घटक असतो.

अर्थव्यवस्थेत नवे चलन आणण्याचा अधिकार फक्त रिझर्व्ह बँकेचा आहे.इतर बँका रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे कर्जाऊ घेऊन ते इतर ग्राहकांना कर्जाऊ देतात.जर मुळात रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे इतर बँकांना कमी दराने उपलब्ध झाले तर ते पैसे कर्जाऊ देताना उद्योगांना आणि सामान्य ग्राहकांना स्वस्तात उपलब्ध होईल आणि ते वर म्हटल्याप्रमाणे रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्यासाठी चांगले होईल.

बँका आपल्या ठेवीतील काही भाग स्वत:कडे ग्राहकांची पैसे काढायची मागणी पूर्ण करायला वापरतात आणि उरलेले पैसे इतर ग्राहकांना आणि उद्योगांना कर्जाऊ देतात. जर बँकेकडे स्वत:कडिल ठेवी आणि कर्जाऊ दिलेले पैसे सोडून अजून काही पैसे शिल्लक असतील तर ते पैसे बँका रिझर्व्ह बँकेकडे ठेऊन त्यावर व्याज मिळवू शकतात.त्यास रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.

तेव्हा व्याजदर कपातीबरोबरच सी.आर.आर आणि रेपो रेट मध्ये कपात करून रिझर्व्ह बँक मंदीच्या काळात उद्योगांना नवीन प्रकल्पांसाठी लागणारा पैसा स्वस्तात उपलब्ध होईल आणि त्यातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊन मंदीचा विळखा कमी होईल असा प्रयत्न करते.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

नितिन थत्ते बुधवार, 18/03/2009 21:06

व्याजाचे दर कमी करणे हा उपाय सामान्य ग्राहकांपेक्षा जास्त उद्योगधंद्यांसाठी उपयोगी ठरतो.

उद्योगधंदेही व्याजदर कमी झाले म्हणून लगेच नवे प्रकल्प हाती घेत नाही. मुळात मंदी ही मागणीच्या मानाने पुरवठा कैच्याकै जास्त झाल्याने सुरू होते. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात बाजारात मालाचा महापूर असताना नवीन उद्योग सुरू करण्याचा विचार कोणी करीत नाही. उद्योगाच्या बाबतीतही जेव्हा कंपन्या बंद पडून पुरवठा घटतो व हा कमी झालेला पुरवठा व मागणी यांचे संतुलन होते तेव्हाच उद्योगाला नफ्याची खात्री वाटू लागते आणि तो नवी गुंतवणूक करायला उद्युक्त होतो. (उद्योग म्हणजे उत्पादन व सेवा दोन्ही)
वर सांगितलेले संतुलन लवकरात लवकर व्हावे म्हणून सरकारी पातळीवर प्रकल्प सुरू करून एकीकडे काही वस्तूंची मागणी वाढवली जाते (मागणीतील घटीचा वेग कमी केला जातो) आणि दुसरीकडे नोकर्‍यांतील घटीचा दर कमी केला जातो. यामुळे संतुलन लवकर येण्यास मदत होते.
खराटा
(रंग माझा वेगळा)

प्रदीप गुरुवार, 19/03/2009 11:22

उद्योगधंदेही व्याजदर कमी झाले म्हणून लगेच नवे प्रकल्प हाती घेत नाही.

तसे नव्हे. पण कमी दरात कर्जे उपलब्ध असल्याने नवे प्रकल्प सुरू करण्यास, तसेच चालू असलेल्या धंद्यात वाढ करण्यास चालना (इंसेंटिव्ह) मिळते". 'व्याजाचे दर कमी करणे हा उपाय सामान्य ग्राहकांपेक्षा जास्त उद्योगधंद्यांसाठी उपयोगी ठरतो.' ह्या विधानाशी सहमत आहे.

अत्यंत सोप्या, सुटसुटीत भाषेत, कसलीही भडक विधाने न करता, ऑथेंटिक माहिती देणारे क्लिंटन ह्यांचे प्रतिसाद आवडले.

अजय भागवत बुधवार, 18/03/2009 20:05

उत्कृष्ठ लेख व तितक्याच दमदार प्रतिक्रिया.

खराटा, क्लिंटन ह्यांनी माहितीच चांगली भर घातल्याबद्दल आभार.

हा लेख वाचल्यानंतर काही विदा मिळतो का हे पाहिल्यानंतर हा मिळाला- ह्या लेखाशी संलग्न वाटला म्हणून देत आहे.

मराठमोळा बुधवार, 18/03/2009 20:01

पुर्णपणे सहमत खराटा शी
पण
नुसते स्वस्त कर्ज मिळते म्हणून कोणी सहसा खर्च करीत नाही. हे भारतीय लोकांचे विचार आहेत.

हा प्रकार अमेरिकेत नाही. स्वस्त आणी सहज कर्ज मिळते म्हणुन तिथले लोक माजले आणी हा सब्प्राईम चा प्रकार ओढवला.
अर्थात भ्रष्टाचारी लोकसुद्धा या प्रकाराला जबाबदर आहेतच.

आपला मराठमोळा
-----------------------------
काले म्रुदुर्यॊ भवति काले भवति दारुण:!!
स: साध्नॊति परमश्रॆयम विघ्नांचाप्यधिष्टति!!

नितिन थत्ते बुधवार, 18/03/2009 20:10

स्वस्त आणी सहज कर्ज मिळते म्हणुन तिथले लोक माजले आणी हा सब्प्राईम चा प्रकार ओढवला

त्याचमुळे 'सांता मला कोठे शोधेल' वगैरे अलका कुबट(कुबल) टाईप संवादांना काही फार अर्थ नाही.

तसेच नफा 'दाखवण्या'च्या क्लुप्त्या शोधून काढणार्‍या टायवाल्या एम बी ए लोकांचाही बराच हात आहे.
खराटा
(रंग माझा वेगळा)

भाग्यश्री बुधवार, 18/03/2009 23:30

लेख चांगला लिहीलाय.. जरा परत नीट वाचेन..

एआयजीने बेलाउटचा पैसा बोनस मधून वाटला..यानंतर तर माझी खात्री झालीये..
या वरच्या लोकांना काहीही लाजा शरम अक्कल आणि खालच्या लोकांची चिंता नाहीए..
लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या तरी चालतील पण स्वतःचे खिसे भरलेच पाहीजेत! :((

भडकमकर मास्तर बुधवार, 18/03/2009 23:37

उत्कृष्ट माहिती सोप्या शब्दांत मराठीत टंकणार्‍या सर्व लेखकांचे आभार...
प्रतिसादांमधील चर्चाही छान... ते आलेखही बरेच सांगून जाणारे..

माझा एक प्रश्न : २००५ पासून जवळजवळ २००८ पर्यंत हे सारे विचित्र पद्धतीने कर्जे देणे सुरू होते तेव्हा हुश्शार हुश्शार म्हणवणार्‍या सार्‍या अर्थतज्ञांना हा फुगा फुटायचा अंदाज आला नाही का ? काय हा विचित्रपणा आहे?

एक अवांतर : होम लोन किंवा कोणतेही देताना आपल्याकडल्या ब्यांका वेळ लावतात, छप्पन्न कागदपत्रे पुरी करायला लावतात , पैसे फेडण्याची क्षमता शंभरदा हज्जारदा तपासतात याबद्दल असंख्य वेळा पूर्वी कुरकूर केली असेल पण हे वाचताना प्रथमच जाणवले की कशी का असेना, ही आपली सिस्टीम बरी आहे... :)
______________________________
पायाला घाण लागू नये म्हणून जपतोस, मनाला घाण लागू नये म्हणून जप हो श्याम....
ही आमची अनुदिनी ... https://bhadkamkar.blogspot.com/

भाग्यश्री बुधवार, 18/03/2009 23:48

एक अवांतर : होम लोन किंवा कोणतेही देताना आपल्याकडल्या ब्यांका वेळ लावतात, छप्पन्न कागदपत्रे पुरी करायला लावतात , पैसे फेडण्याची क्षमता शंभरदा हज्जारदा तपासतात याबद्दल असंख्य वेळा पूर्वी कुरकूर केली असेल पण हे वाचताना प्रथमच जाणवले की कशी का असेना, ही आपली सिस्टीम बरी आहे... Smile >>

अगदी!! १०००% सहमत..

अजय भागवत गुरुवार, 19/03/2009 01:00

माझा एक प्रश्न : २००५ पासून जवळजवळ २००८ पर्यंत हे सारे विचित्र पद्धतीने कर्जे देणे सुरू होते तेव्हा हुश्शार हुश्शार म्हणवणार्‍या सार्‍या अर्थतज्ञांना हा फुगा फुटायचा अंदाज आला नाही का ? काय हा विचित्रपणा आहे?

चांगला व अनेकांना छळणारा हा प्रश्न आहे: शिव नाडर ह्यांचा हा लेख वाचा- येथे किंवा येथे

llपुण्याचे पेशवेll गुरुवार, 19/03/2009 09:08

सगळ्यानाच आला नाही हा अंदाज. पण काही काही हुशार लोकाना उशीरा का होईना पण अक्कल आली. उदा. जे.पी.मॉर्गन चा प्रमुख जॅमी डायमन याने २००६ च्या अखेरीस बँकेच्या सर्व कमर्शियल मॉर्टगेज बेस्ड सिक्युरिटीज आणि तत्सम सर्व गुंतवणूका कमी करायला सुरुवात करून २००७ च्या मध्यापर्यंत सर्व तत्सम गुंतवणूका सोडवल्या. याचा बँकेला चांगलाच फायदा झाला. त्या गुंतवणूकाचा योग्य परतावा बँकेला मिळाला. आणि मंदीच्या तडख्यापासून ही बँक चांगलीच दूर राहीली. याची कहाणी २००८च्या बँकेच्या अंतर्गत पाक्षिकात प्रसिद्ध झाली होती.

पुण्याचे पेशवे
एरवी सगळे कागद सारखेच. फक्त कागदाला अहंकार चिकटला की त्याचे सर्टीफिकेट होते.
Since 1984

प्रदीप गुरुवार, 19/03/2009 11:15

माझा एक प्रश्न : २००५ पासून जवळजवळ २००८ पर्यंत हे सारे विचित्र पद्धतीने कर्जे देणे सुरू होते तेव्हा हुश्शार हुश्शार म्हणवणार्‍या सार्‍या अर्थतज्ञांना हा फुगा फुटायचा अंदाज आला नाही का ? काय हा विचित्रपणा आहे?

काही तुरळक अर्थतज्ञ असे होते म्हणे ज्यांना हे पुढे जाऊन कोसळेल ह्याचा अंदाज सुरूवातीसच आलेला होता.उदा. येथे पहा.

अजय भागवत गुरुवार, 19/03/2009 02:02

हे सगळे वाचल्यांनंत बिएफएसआय कसे नुसते सोयीसाठी एकत्र केलेले डोमेन नसुन एकमेकांत घट्ट रुतलेले आहे ह्याचा प्रत्यय येतो.

विष्णुसूत गुरुवार, 19/03/2009 08:51

लेख आवडला .
प्रतिक्रिया हि अतिशय अभ्यास पुर्ण आहेत.

लेखक (बामनाचे पोर) व क्लिंटन आदिंचे अभिनंदन.

विकास गुरुवार, 19/03/2009 09:19

लेख आणि प्रतिक्रीया अतिशय आवडल्या!

बाकी अमेरिकन राहणीमानाला चार्वाकाचे "यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत" हे वचन लागू होते असे वाटते. अर्थात हे केवळ टिका आणि थट्टेच्या स्वरूपात घेण्याची गरज नाही मात्र काहीतरी मुलभूत बदल नक्कीच घडला पाहीजे असे राहून राहून वाटते.

मनिष गुरुवार, 19/03/2009 10:19

https://economictimes.indiatimes.com/Fed-adds-115-trillion-to-spark-eco…

Fed adds $1.15 trillion to spark economic recovery

अवघड आहे! अशा प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेला -- "आड्यात नसले, तरी पोहर्‍यात आहे" असे म्हणता येईल ना? ;)

झेल्या गुरुवार, 19/03/2009 10:52

बामनाचे पोर यांचा लेख, क्लिंटन, खराटा यांच्या प्रतिक्रिया खरोखर कौतुकास्पद.

ज्ञानात बरीच भर पडली.

आपल्याकडून आणखी अशाच माहितीपूर्ण लेखांच्या प्रतिक्षेत--

-झेल्या

रत्नपारखी सुनील गुरुवार, 19/03/2009 15:37

मी एलआयसिची मार्केट प्लस पोलीसीमध्ये १०००० गुन्तविले आहेत- प्रति सहा महिने ५००० रुपये प्रमाणे २ हप्ते ग्रोथ फन्ड औप्शनमध्ये गुन्तविले आहेत- कुणी मी काय करु सान्गेल काय -- ग्रोथ ओप्शएवजी दुसरे ओप्शन घेउन काहि फायदा होइल काय - या प्लानमध्ये मिनिमम किति हप्ते कम्पलसरी भरावे लागतात-- कोनी सान्गेल काय--

दिपक गुरुवार, 19/03/2009 15:39

बरीच माहिती मिळाली. अत्यंत माहितीपुर्ण लेख आहे.
धन्यवाद.

सुमीत सोमवार, 23/03/2009 10:02

सध्या मंदी आपल्या कडे पण आहे, पण पुढे काय वाढून ठेवले आहे?
आपल्या कडे पण रिअल इस्टेट चा फुगा फुटणार काय?