Skip to main content

मोदी सरकार एक वरदान !!

मोदी सरकार एक वरदान !!

डँबिस००७
Published on 03/11/2018 - 14:54 प्रकाशित
भारतातले शेतकरी गेले दोन दशक आत्महत्या करत आहेत. वेगवेगळ्या काळातल्या सरकारने ह्या आत्महत्यांची कारण मिंमांसा व मुळ कारण शोधुन त्यावर उपाय करण्याएवजी आत्तापर्यंत सोप्पा मार्गच निवडला व तो म्हणजे शेतकर्यांना काहीतरी पैश्याची मदत करायची. शेतकर्यांच्या मालाला योग्य दर मिळाला नाही तर शेतकर्यांनी काय करायच ? शेतमाल पावसा मुळे वा पावसाच्या आभावामुळे नाश पावला तर शेतकर्याला कोण मदत देणार ? शेतकर्याला योग्य दर का मिळत नाही ह्याच कारण , पुर्ण बाजार आडत्याच्या, एजंटच्या व्यापार्याच्या हातात ! शेतीमाल उत्पादन करणार्या पेक्षा विकणार्या चेन मध्ये सर्वात जास्त नफा आहे. म्हणजे ५ रु / किलोचा लासल गावचा कांदा आसाम मध्ये पोहोचेपर्यंत २५ रु / किलो होत आहे. लासलगाव ते आसामपर्यंत पोहोचण्यासाठी वहातुकीची साधने सुद्धा महागच आहेत. त्यामुळे भारतात जर विकास करायचा असेल तर योग्य मुलभुत सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे सुद्धा गरजेचे आहे. जागतीक मानकानुसार वस्तुच्या किमतीच्या जास्तीत जास्त १० ते १२% खर्च हा वस्तुच्या वहातुकीवर झालेला असला पाहीजे. युरोप मध्ये हा दर १० ते १२ % आहे पण चीन मध्ये हा दर ८% पर्यंत खाली आहे. भारतात हाच देशांतंर्गत खर्च १८ ते २० % आहे. ह्यामुळे देशात व विदेशात भारतीय माल महाग होतो. त्यामुळे भारतात महागाई व विदेशात भारतीय मालाला आंतर्देशीय बाजारपेठ मिळत नाही. वहातुकीत जल मार्गाची वहातुक सर्वात स्वस्त असते. जलमार्गात सर्वात जास्त माल सर्वात स्वस्त दरात वहातुक करता येते. एका बोटीत एकाच वेळेला ४००० ट्न ते २०००० टन माल नेता येतो. ४००० ट्न माल न्यायला अन्यथा ४०० ट्रकची गरज पडते. ४०० ट्रक्सना किती डिझेल लागेल ह्याची कल्पनाच करा. त्यानंतर क्रमांक येतो रेल्वेचा. रेल्वेसुद्धा खुप किफायतशीर होते. भारतात सर्वसाधारण पणे वहातुक ही रस्त्यावरुन ट्र्कने होते. रस्त्यावर केलेली वहातुक ही सर्वात महाग असते. व त्याला जास्त वेळही लागतो. उदा. दररोज ३०० ते ४०० टॅकर दुध हे वेगवेगळ्या जिल्ह्यातुन मुंबईच्या दुध डेअरी मध्ये येत असते. हे ३०० ते ४०० टँकर दुध फक्त १ ते ३ रेल्वे मालगाडीने मुंबईला पोहोचु शकते ते सुद्धा खुप खुप स्वस्तात व जलद. भारतात ट्रांसपोर्ट विकासासाठी जलमार्ग , रेल्वे मार्ग व रस्ते निर्माण करण्याच आव्हान सरकार समोर होत. जर असे ईंन्फ्रास्ट्रकचर उपलब्ध असेल तरच देशाच्या ईकॉनॉमीला वेग देता येतो. म्हणुनच मोदी सरकारने ईंन्फ्रास्ट्रकचर विकासावर भर दिलेला आहे. त्या नुसार डेडिकेटेड कॉरीडोर ईस्ट कॉरीडोर व वेस्ट कॉरीडोर निर्माण होत आहेत. ह्या कॉरीडोर मध्ये फक्त माल वहातुकीसाठी १०० किमी च्या वेगाने मालगाडी / रेल्वे धावेल. ह्यात रोरो सर्विस सुद्धा असेल . देशांतर्गत जल मार्ग निर्माण करण्याच काम सुद्धा ह्या सरकार ने केलेले आहे. ह्या कामासाठी भारतीय आंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण नावाची संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे. स्वातंत्र्यापुर्व देशात बराच माल हा नदीच्या पात्रातुन होडीच्या मार्फत होत असे. आता भारतातल्या वहातुक योग्य नदी नाल्या वॉटर बॉडीची गणना , निरीक्षण पुर्ण झालेल आहे. वहातुकीला सुयोग्य अश्या नदीची खोली वाढवुन त्या नद्या मोठ्या बोटींच्या वहातुकीला योग्य बनवण्याच काम सुरु आहे. ह्या बोटींसाठी योग्य बंदरे बनवण्याच काम सुद्धा सुरु आहे. १. अलाहाबाद हलदीया कोलकत्ता जल मार्ग सुरु झालेला आहे. २. भद्रचलम ते पाँडेचेरी हा मार्ग निर्माणाधीन आहे. ३. कासरगोड ते त्रीवेंद्रम हा मार्ग प्रपोज केलेला आहे. ज्या गतीने ईंन्फ्रास्ट्रकचर भारतात बनत आहे त्या गतीने नविन रोजगार संधी उपलब्ध होत आहेत. इनाम योजना : शेतकर्यांना देशात एक खुली बाजार पेठ मिळवुन द्यायच्या ईराद्याने बनवलेली योजना आहे. ह्या योजने अंतर्गत कोणताही शेतकरी आपला माल ईनाम योजने खाली देशातल्या खुल्या बाजार पेठेत लिलावा द्वारे विकु शकतो. आपल्या मालाची गुणवत्ता तपासुन त्याच प्रमाण पत्र ह्या ईनाम वेब वर टाकाव लागत. त्या मुळे खरेदी करणार्याला मालाची खात्री होते. खरेदी करणारा व शेतकरी आपली पुर्ण माहीती ईनाम वेब साईटला पुरवतो स्व तःला रजिस्टर करतो व सर्व व्यवहार हा बँके एकॉऊट थ्रूच होतो त्यामुळे व्यवहार कायदेशीर ठरतो. कारटेल ग्रुप बनवुन शेतमालाची किंमत खाली उतरवुन शेतकर्यांना लुबाडणार्या व्यापारांना ह्या प्रकारा मुळे आळा बसणार आहे. ईनाम योजनेला यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक गावात वीज पोहोचणे आवश्यक होते व ते अगोदरच साध्य झालेले आहे. ६००० गाव व दुर्गम गाव ऑप्टीक फायबर व मोबाईल डेटाने जोडली गेली आहेत. ईनाम खाली स्वयं रोजगार संधी : १. शेतमालाची तपासणी, प्रमाण पत्र देण्या साठी तालुका जागी लॅब बांधणे . २. शेत मालाची पॅकीग करणे, ३. शेतमाला ला कोल्ड स्टोरेज उभारणे ४. शेतमालाची वहातुक. ५. ईनाम योजनेसाठी शेतकर्याला बेव साक्षर बनवणे, शेतकर्याला बेवसाईटवर मदत करणे
याद्या 7505
प्रतिक्रिया 17
वर्गीकरण
चर्चा (काथ्याकूट)

डँबिस००७ 03/11/2018 - 15:38
जल मार्ग विकास फायदे व विचाहोणारे, विकास होणारे मार्ग : https://www.marinerdesk.com/inland-waterways-india-challenges-developments-opportunities/ http://iwai.nic.in/ भारतीय आंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण Benefit As the acquisition of land for national and State highways becomes scarce and the cost of construction of roads, flyovers and bridges goes up, the government is now exploring using water as a means of public transportation. Water transport is not only environment-friendly but also cheaper than other modes of transport It takes lesser time to transport cargo by waterways in some areas and the chances of congestion and accidents on highways are eliminated. There is a huge potential for domestic cargo transportation as well as for cruise, tourism and passenger traffic. There is huge potential for public-private partnership (PPP) led investments in dredging, construction, operation and maintenance of barges, terminals, storage facilities, and navigation, as well as tourism. It will help in the generation of millions of job opportunities. It will boost the maritime trade of the states and augment their economies. Waterways Proposed by India: : National Waterway 1: Varanasi–Haldia stretch of the Ganges–Bhagirathi–Hooghly river system having a length of 1620km with expected cargo movement of 4 million tonnes. National Waterway 2: Sadiya — Dhubri stretch of Brahmaputra river system having a length of 891km with expected cargo movement of 2 million tonnes. National Waterway 3: Kozhikode-Kollam stretch of the West Coast Canal, Champakara Canal and Udyogmandal Canal having a length of 205km with expected cargo movement of 1 million tonnes. National Waterway 4: Kakinada-Puducherry stretch of canals and the Kaluvelly Tank, Bhadrachalam – Rajahmundry stretch of River Godavari and Wazirabad – Vijayawada stretch of River Krishna having a length of 1095km. National Waterway 5: Talcher–Dhamra stretch of the Brahmani River, the Geonkhali – Charbatia stretch of the East Coast Canal, the Charbatia–Dhamra stretch of Matai river and the Mangalgadi – Paradip stretch of the Mahanadi River Delta having a length of 623km. National Waterway 6: In Assam, Lakhimpur to Bhanga of river Barak having the length of 121 Km.

कापूसकोन्ड्या 04/11/2018 - 08:25
पण पेट्रोलच्या किंमतीचे काय? प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा होणार होते त्याचे काय? हे सरकार गेले पाहीजे. एकच आशा राहूल गांधी अ‍ॅज पिएम आणि प्रकाश आंबेडकर अ‍ॅज सिएम

ट्रेड मार्क 04/11/2018 - 21:14
सोळा कंटेनर असलेले मालवाहू जहाज कोलकातावरून वाराणसीला रवाना झाले. अश्या प्रकारची जलवाहतूक जर व्यवस्थित सुरु झाली आणि चालू राहिली तर त्याचे वाहतूक व्यवस्थेवर बरेच दूरगामी परिणाम होतील. तसेच महामार्गांवरील वाहतूक, इंधन बचत आणि त्याबरोबरच प्रदूषणही कमी होण्यास हातभार लागेल. नितीन गडकरी हे एक असे मंत्री आहेत की जे प्रसिद्धीच्या मागे न लागता त्यांचे काम चोख करत राहतात. वाहतूक क्षेत्रात सुधारणा हे त्यांचे आवडते क्षेत्र आहे. नेहमीप्रमाणेच या महत्वाच्या बातमीला मात्र कुठल्याच वृत्तपत्राने वा वृत्तवाहिनीने फारसे महत्व दिल्याचे दिसत नाही.

दिगोचि 06/11/2018 - 03:55
प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा होणार होते त्याचे काय? हा विचार अजुनही लोकान्च्या डोक्यातून जाउ नये याचे आश्चर्य वाटते. ंओदीनि १५ लाख रुपयान्चा उल्लेख फक्त परदेशच्या ब्यान्कात ठेवलेले पैसे किती आहेत याशठी केला होता. त्याचा परिणाम असा झालेला दिसतो कि अनेक जण अधाशासारखे ते १५ लाख आपल्याला कधी मिळतील याची वाट पाहात आहेत त्यान्ची कीव करविशी वाटते. लोकानी आपण काम न करता पैसे कसे मिळवायचे सोडून फुकट कसे व कुठे हे पहायचे आता सोडून द्यावे ही विनन्ती.

कापूसकोन्ड्या 08/11/2018 - 05:15
आम्हाला पंधरा लाख मिळालेच पाहिजेत. त्यासाठी तर आम्ही त्यांना मत दिले. (मी स्वतः मतदानाला गेलो नव्हतो. जाईन जाईन म्हणेपर्यन्त मतदानाची वेळ निघून गेली) आता मी चूक सुधारणार आहे. मतदाराला फुकटच मिळाले पाहीजे. नको ती बुलेट ट्रेन, मेट्रो, जल वहातुक, जन धन बँक खाती, डायरेक्ट पैसे, मला फक्त पैसे पाहिजेत. "अश्या प्रकारची जलवाहतूक जर व्यवस्थित सुरु झाली आणि चालू राहिली तर त्याचे वाहतूक व्यवस्थेवर बरेच दूरगामी परिणाम होतील. तसेच महामार्गांवरील वाहतूक, इंधन बचत आणि त्याबरोबरच प्रदूषणही कमी होण्यास हातभार लागेल" हे मला मान्य नाही. माझे मत ...

अभिजित - १ 10/11/2018 - 19:23
आपल्याच मोदीमय VR जगात वावरणाऱ्या भक्तांचे मत काहीही असो. कर्नाटक ने २०१९ मध्ये काय होणार आहे, ते दाखवून दिले आहे. तेच होणार. बाकी कोणी चुका दाखवली कि त्याच्यावर फुकटेगिरीचा आरोप करणे. सुंदर बचाव. बाकी भारतमाला सागरमाला इ इ कुठे पोचल्या ? कि दादर फुटपाथ वर विकत घ्यायच्या माळा होत्या त्या ? बोलबच्चनगिरीच्या ??

डँबिस००७ 09/11/2018 - 19:17
1.) Creating a history in country's manufacturing sector, a consignment of six metro coaches made in Baroda, India, was shipped to Australia from Mumbai Port in the year 2016. "The maiden consignment of six metro coaches built in Baroda for export to the Australian government were shipped from Mumbai Port,". With an aim to turn the country into a global manufacturing destination, a total of 450 metro coaches are to be made in India to be exported to Australia over a period of two-and-a-half year. 2.) The world's biggest mobile factory was launched in Noida near Delhi on Monday by Prime Minister Narendra Modi and South Korean President Moon Jae-in. The unit will have a capacity of fabricating 120 million phones a year -- ranging from low-end smartphones that cost under $100 to the company's flagship S9 model. It will build 10 million phones a month, 70 per cent of which will be earmarked for domestic usage. Already 40 crore Indians own smartphones, 32 crore people use broadband, the Prime Minister said in his address at the event. The 30 per cent phones for export will help place the country in the Global market 3.) According to the data shared by ICA, annual production of mobile phones in India increased from 3 million units in 2014 to 11 million units in 2017. India replaced Vietnam to become second largest producer of mobile phones in 2017. 4.) Total FDI equity inflow received in the last 30 months since the launch of Make in India initiative is $ 99.72 billion, which is an increase of 62% compared to previous 30 months (April 2012 to September 2014 ( $ 61.41 billion). 5.) Manufacturing sectors witnessed a growth of 14% in comparison to previous 30 months (from $35.52 billion to $40.47 billion). 6.) Total FDI inflow increased by 51%, i.e. $137.44 billion in comparison to $90.98 billion of the previous 30 months before the launch of Make in India initiative. 7 ) India achieved its highest ever FDI inflow for a financial year in 2015-16 at US$ 55.5 billion 8 ) India moved up one position to become the world's seventh most valued 'nation brand', with an increase of 32 per cent in its brand value to $2.1 billion in 2015 9 ) General Electric Transport and Alstom won contracts worth a combined US$ 5.6 billion to supply India’s railways with new locomotives. These foreign companies will help improve the vast but old state-owned network 10 ) Japanese technology giant Hitachi announced its plans to roll out ATMs in India - one of Asia's largest ATM markets - with the investment capital of US$ 15 million. 11) India jumped 16 places to the 39th rank in 2016 from last year’s 55th position in the Global Competitiveness Index, 12 ) 17.93 lakh people trained under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

डँबिस००७ 10/11/2018 - 12:41
Farmers getting hooked on eNAM to reap benefits More farmers are turning to the eNAM platform for online auction of agri-produce and reaping the benefits of better price discovery and timely payment, according to mandi officials. Though most farmers right now are bidding online, largely through authorised commission agents (called adtiyas) working in regulated wholesale mandis, but they have made a modest beginning, the officials said. As awareness increases, farmers will be more confident of bidding online on their own, for which several initiatives have been rolled out, they added. At present, online auction is being conducted in 470-odd wholesale mandis in 14 states which have come on board to be part of the electronic National Agriculture Market (eNAM) launched in April 2016. The target is to connect total 585 regulated mandis by the end of this fiscal. "We have completely shifted to an online auction in the Suryapet mandi in Telangana. More farmers are participating because they are not only getting better price but the payment is made immediately," Suryapet wholesale mandi Secretary Yellaiah told PTI. Before eNAM, it was difficult to conduct physical auction during the peak season due to huge arrival in the absence of weighting, assaying and quality testing facilities, he said. "Earlier, farmers used to bring the produce for auctioning and would wait till it was sold and payment done. At times, the entire process used to take 2-3 days and poor farmer had to bear additional expense of staying in a hotel," he said, and added now the situation has improved thanks to eNAM.

डँबिस००७ 10/11/2018 - 12:45
Most farmers in the country are unable to reap the benefits of their hard labour as they get cheated by middlemen. But, eNAM, an online market which the government launched in 2016, holds the promise of increasing the earnings of the farmers by connecting them directly to the buyers across the country. India has witnessed good monsoon the last three consecutive years, and agriculture sector is seeing record production. These bumper years have built a strong foundation for the Indian economy amid government policy changes that shook the market. But these benefits are not reaching the farmers. Recently an inter-ministerial panel set up by the centre, Dalwai committee, in its report had estimated the average income of farmer at Rs 77,976 per year. Modi government has targeted to double farmer's income by 2022. This seems a mammoth task as the farmer's real income needs to grow at a CAGR of 10.4 per cent to meet the government's target. eNAM (national agriculture market) is an important initiative in this direction.

डँबिस००७ 12/11/2018 - 16:51
* The Ganga - Bhagirathi - Hooghly river system between Haldia (Sagar) and Allahabad (1620 km) was declared as National Waterway No.1 (NW-1) in 1986. Since then Inland Waterways Authority of India (IWAI) is carrying out various developmental works on the waterway for improvement of its navigability and development and maintenance of other infrastructure such as terminals and navigation aids as laid down in the IWAI Act, 1985. * In the maiden container since Independence on inland vessel MV Rabindranath Tagore, food and beverages major PepsiCo is moving its 16 containers -- equivalent to 16 truckloads -- from Kolkata to Varanasi. The vessel will make its return journey with fertilisers belonging to IFFCO that will be procured from its Phulpur plant near Allahabad * The NW1 would enable commercial navigation of vessels with capacity of 1500-2,000 DWT. It is being developed under the Jal Marg Vikas Project (JMVP) from Haldia to Varanasi covering a distance of 1390 km. It is being developed with the technical and financial assistance of the World Bank at an estimated cost of Rs 5,369 crore on a 50:50 sharing basis.