फडणवीस काय करत आहेत ? उठा म्हणावं आता 2019 जवळ आले आहे . कदाचित हस्तक्षेप करणार असतील त्या मुलांचे पूर्ण वर्ष वाया गेल्या नंतर . तरी बरं आहे शिक्षण मंत्री सुशिक्षित पदवीधर आहेत ( आळंदी च्या ज्ञानेश्वर विद्यापीठ ची का होईना ) आणि ते सुद्धा भाजपचेच म्हणजे मुंबईतील या गोंधळा ला सेने ला दोष देता येणार नाही . 2015 साली महाराष्ट्रा च्या ( विनोद तावडे ) आणि केंद्र सरकार (स्मृती इराणी ) च्या शिक्षण मंत्र्यांच्या पदव्या बनावट आहेत ह्या बद्दल विरोधकांचे हल्ले नेहमी प्रमाणे परतवून लावण्यात भाजप यशस्वी झाली , हं याला म्हणतात पक्ष . आणि मीडिया ला तरी काय घेणेदेणे आहे त्या विद्यार्थ्यांच्या भविताव्याचे ? मीडिया तील प्रत्येकाने कुठल्या ना कुठल्या पक्षा च्या चरणी स्वतःला वाहून घेतले आहे .

बरोब्बर !!!!!अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांमधील मागासवर्गीयांच्या राखीव जागा रद्द Updated: Jul 14 2018 12:52 a.m. | Written by लोकसत्ता टीम अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा ठेवता येणार नाहीत, हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे गेले अनेक दिवस खोळंबलेला मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांमधील प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र मुंबईच्याच नव्हे तर राज्यभरातील अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये यापुढे मागासवर्गीयांकरिता आरक्षण ठेवता येणार नसल्याने या निर्णयाचे जोरदार राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. मुंबई विद्यापीठाने २००१ मध्ये अल्पसंख्य दर्जा मिळालेल्या शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी राखीव कोटा ठेवला जावा, असा आदेश परिपत्रकाद्वारे काढला होता. या परिपत्रककासाठी १९९७ साली राज्य सरकारने केलेल्या ठरावाचा आधार घेतलाॠ़ळ गेला होता. या ठरावानुसार प्रत्येक शिक्षण संस्थेत मागासवर्गीयांसाठी (एसबीसी) आरक्षण ठेवण्याची तरतूद होती. या दोन तरतुदींच्या आधारे राज्य सरकारने अल्पसंख्य दर्जा असलेल्या शिक्षण संस्थांना मागासवर्गीय कोटा ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, याला सेंट झेविअर आणि इतर अल्पसंख्य दर्जा असलेल्या शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आठ महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने २००१ सालच्या मुंबई विद्यापीठाच्या परिपत्रकातील आदेश रद्दबातल केला. या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जोसेफ कुरियन आणि न्या. कौल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीकरिता आली असता पंचवीस मिनिटांच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्मराम नाडकर्णी यांच्या युक्तिवादानंतर फेटाळण्यात आली. २००६ मध्ये कलम १५ (४) आणि १५ (५)मध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे अल्पसंख्य दर्जा मिळालेल्या शिक्षण संस्थांमध्ये राखीव जागांचे धोरण लागू करता येत नाही. त्याचा पुनर्विचार केला जावा असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने नाडकर्णी यांनी केला. १५ (४) नुसार सरकारला मागासवर्गीयांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी राखीव जागा लागू करण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, १५ (५)नुसार अल्पसंख्य दर्जाच्या संस्थांमध्ये राखीव जागांचे धोरण राबवता येत नाही. या संस्थांना स्वतच्या अधिकाराखाली संस्था चालवण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. या मुद्दय़ावर नाडकर्णी यांनी युक्तिवाद केला की, कलम १५ (४) आणि १५ (५) यांचा एकत्रित विचार केला पाहिजे. मुंबई विद्यापीठ वा राज्य सरकारचा आदेश हा मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी असून त्यामुळे अल्पसंख्य दर्जा असलेल्या शिक्षण संस्थांमधील अल्पसंख्य समाजाच्या हिताला कोठेही बाधा पोहोचत नाही. त्यादृष्टीने कायद्यातील सुधारणांचा विचार केला पाहिजे, असा मुद्दाही नाडकर्णी यांनी न्यायालयासोर मांडला. अल्पसंख्य दर्जा असलेल्या शिक्षण संस्थांमध्ये राखीव जागा न ठेवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला असल्याने त्यावर फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. प्रवेश प्रक्रिया सुरू उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारने मुंबई विद्यापीठाची प्रवेश प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली होती. न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर विद्यापीठाने महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सूरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार द्वितीय गुणवत्ता यादी १४ जुलैला जाहीर करण्यात येणार आहे. तर तृतीय व अंतिम गुणवत्ता यादी १८ जुलैला लागेल.

ऐनवेळी कोर्टात जाण्यापेक्षा सरकारने आधीच सुप्रीम कोर्टात साहनांचा मुद्द्याबद्दल साशंकता वाटली. एक तर सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले नाही तरी इतर पालकांना सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा मार्ग मोकळा असावा. त्यांनी तो मार्ग वापरला नाही, सरकार सुप्रीम कोर्टात ऐन वेळी गेले. कदाचित खरोखरही आळस असणे अशक्य नाही. फडणविसांचा कायद्याचा अभ्यास आहे तेव्हा सुप्रीमकोर्टातला निकाल काय असू शकतो ह्याची त्यांना कल्पना न करता येण्या सारखेही नसावे . पण जे झाले ते भाजपासाठी राजकीय दृष्टीने पथ्यावर पडणारेच असावे. फडणविस सरकार काय होणार याची कल्पना आहे म्हणून सुप्रीम कोर्टात गेले नसते तर फडणविस सरकारला आरक्षण विरोधी ठरवले गेले असते. सुप्रीम कोर्टात लगोलग गेले असते - कोर्टात काय चालू आहे ते जनतेने बारकाईने पाहीले नसते आणि विरोधी अपप्रचाराला बळी पडली असती- निकाल विरुद्ध गेला तर सुप्रीम कोर्टात सरकारी वकीलांना मांडणी जमली नाही, की भाजपा सरकारने मांडणीत त्रुटी ठेवल्या भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी आहे असा अपप्रचार झाला असता , शिवाय अल्पसंख्यांकांच्याही विरोधी आहे असेही चित्र रंगवले असते. सुप्रीम कोर्टात ऐनवेळी जाण्याचे फायदे १) अल्पसंख्यांक शिक्षणसंस्थाच्या विरोधात म्हणून नव्हे तर वंचितांसाठीच्या आरक्षणा साठीची बाजू बरोबर आहे आणि असा दबाव आल्या नंतरच सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले . २) सुप्रीम कोर्टात सरकारने आरक्षणाच्या बाजूने मांडणीही व्यवस्थित केली. अल्पसंख्याकांना जेवढ्या जागा लागत आहेत त्या देऊन झाल्यानंतर उर्वरीत जागांसाठी आरक्षण वापरले जाणार हे न्यायालया समोर व्यवस्थित अधोरेखित केले. ३) भाजपा सरकारची मांडणी व्यवस्थित होती हे आरक्षण समर्थक जनतेने कडून बारकाईने पाहिले आणि अनुभवले जाईल. तथाकथित अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थाचालक, कायद्यातील सवलतींचा लाभ अल्पसंख्यक शिक्षणाच्या नावाखाली गरजे पलिकडे उचलत आहेत हा असमानतेचा मुद्दा जनसामान्यांसमोर अधोरेखित होतो आणि व्यवस्था बदल होत नाही तो पर्यंत निवडणूकींसाठीचा मुद्दा म्हणून शिल्लक रहातो. अर्थात भाजपाला हा दीर्घगामी राजकीय लाभ असू शकेल कारन जनतेच्या दृष्टीने जिथे त्रुटी आहेत तिथे बोट ठेवण्यात वावगे नसावे.

"हिंदू खतरेमें है" अशी आरोळी ठोकत प्रत्येक गोष्ट येनकेनप्रकारेण एकाच गोष्टीशी जोडून खरोखर गंभीर मुद्दा असला तरी तो चुकीच्या मार्गावर जातो.

मीडिया ची चुप्पी

चुप्पी या शब्दावर अडखळलो. या ऐवजी मौन असा शब्द वापरता आला असता. मराठीचे हिंदीकरण का करताय साहना भाउ