कृषी धोरण आणि अर्थशास्त्र

पद्धतीने दलाल मंडळी आपली छाती बडवत आहेत त्या प्रमाणे तरी हा बदल चांगलाच असेल असे वाटते.

एकदम बरोबर !

काही वर्षांपूर्वी खांग्रेस सरकारने सुद्धा असाच कायदा आणायच प्रयत्नं केला होता. श्री श्री १०८ राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली वगैरे .... असा संदेश
व्ह्आट्साप वर फिरत आहे. त्यांनी केले तर ते चांगले , मोदीने केले ते वाईट!

या विरोधातआंदोलन कर्त्यांना पकडुन उलटे टांगुन खालुन मिरचीची धुरी द्या

सहमत. अगदी हेच मी दुसऱ्या धाग्यावर समजावण्याचा प्रयत्न करत होतो.. कि ऑप्शन्स आले कि आपोआप स्पर्धा निर्माण होते आणि सगळ्यांचाच फायदा होतो.

पण आज जे छाती बडवतायेत ते फक्त विनाकारण आहे. कदाचीत वयक्तिक हितसंबंध धोक्यात येतायेत असे वाटतेय. . नवीन कायद्याचे परिणाम दिसायच्या आधीच टाहो फोडतायेत. देशातील उद्योगपती हे सर्व गरिबांना पिळवटून च मोठे होतात असा गैरसमज मानत बाळगून हे लोकं जगतायेत. (पूर्ण कम्युनिस्ट विचारसरणी च या भंपक गृहितकावर बेस्ड आहे )

ज्यादिवशी शेतकरी हा बळीराजा, हा देखील एखाद्या उद्योजकाप्रमाणे विचार करेल, मार्केट चा अभ्यास करेल आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी योग्य ती पावले उचलेल त्यादिवशी त्याला कुणाच्या पाया पडण्याची गरज राहणार नाही.

नव्या कायद्यामुळे कोणाची जमीन हिसकावून घेतली जाणार नाहीये कि सध्या असलेल्या MSP वर काही फरक पडणार आहे. पण तरीही या कायद्याला का विरोध केला जातोय ते समजत नाहीये. होणारा विरोध हा फक्त हायपोथेटिकल सिच्युएशन दाखवून केला जातोय म्हणजे उद्योगपती तुमची जमीन हडप करतील.. उद्योगपती तुमचे पीक निवडीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतील etc etc..

कायदा पास झाल्यामुळे शेतकऱ्याला मूर्ख बनववून त्यांचा कैवारी अशी इमेज उभी करणारे दलाल राजकारणी यांना खरा तोटा होणार आहे त्यामुळेच त्यांचा थयथयाट चालला आहे. बाकी काही नाही.. !!

देशातील उद्योगपती हे सर्व गरिबांना पिळवटून च मोठे होतात असा गैरसमज मानत बाळगून हे लोकं जगतायेत.
हे खरय याच मानसिकतेचा आधार घेत या कम्युनिस्ट आणि समाजवाद्यांनी देशाचे नुकसान केले आहे. नफा कमविणे म्हणजे कोणाचे तरी रक्त पिणे. बाजार समित्या शेतकर्‍याला काय देतात या बद्दल ५ कारणे सांगता येणार नाहीत. याचा अनुभव घेउन आजवरच्या सर्व आयोग, जे शेती सुधारावर होते त्यांनी या समित्या बंद करा अशीच सुचना केली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर आजवरच्या सर्व शेतकरी चळावळी आणि त्यांचे नेते याच मागणीवर मोठे झालेले दिसतात. एकदा आमदारकी मिळाली की आहे तेच कसे योग्य याचा पाढा वाचतात. आपल्या राज्याचा विचार केला तर ९०% समित्यांवर कोंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे वर्चस्व आहे.
बाजार समित्यां मधुन येणारा कर हा पंजाब सारख्या राज्यात कळीचा मुद्दा आहे. कारण त्यांचे त्यामधुन येणारे उत्पन्न ५००० कोटींपेक्षा जास्त आहे. तेथे १४% पर्यंत कर द्यावा लागतो. पण तो पैसा त्या सरकारांना मोफत वीज देण्यास उपयोगी पडतो. आपल्या कडे असे नाही. काही मोठ्या कंपन्या आपल्यास लागणारा माल अगोदर रक्कम देउन आरक्षित करतील. त्यात शेतकर्‍यांचा तोटा झाल्यावर सरकार किंवा विरोधी गप्प बसतील असे होणार नाही. विचार करा सध्याच्या अश्या विरोधकांना असा मुद्दा मिळाला तर मज्जाच मज्जा. केरळ मध्ये ए पी एम सी आहे का? जसा गुगला....
करार शेतीत कंपन्यांना हवा तो माल पिकवणे आणि त्याबद्दल मोबादला मिळणे हा प्रकार पंजाब आणि गुजराथ मध्ये पेप्सिको आणि इतर कंपन्या अगोदर पासुन करीत आहेत. त्यात काही विवाद झाले तर आताच मागे गुजराथ मधील शेतकरी आणि पेप्सिको यांची केस सर्वोच्च न्यायालयात शेतकर्‍यांच्या बाजुने लागल्याचे विरोधक विसरले का? आपले बी बियाणे सांभाळण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे. याचा सर्वात जास्त फायदा पुन्हा एकदा बागायतदार शेतकरी आणि मोठ्या शहराजवळचे शेतकरी घेणार आहेत. त्यांना अनेक कंपन्या उत्तम प्रतीचे आणि सेंद्रीय धान्य, फळे, भाजीपाला यासाठी अधिक रक्कम देण्यास तयार होतील. मोठ्या हॉटेल चेन आणि
व्यापारी यात ब्रांड तयार करतील. शेतकर्‍यांना फक्त एक करावे लागेल. शेती भाड्याने आणि कराराने करतांना त्यात आपले माणुसबळ वापरावे लागेल. पण जरका त्याने यातही भैय्ये मजुर वापरुन स्वतः खुर्ची घेतली तर मग काही वर्षात ती खुर्ची गेल्यावर बोंब मारण्याचे स्वातंत्र्य नसणार. पण खर सांगु हे होणार. कारण ......

केंद्र सरकारने सरळ स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. प्रमुख विरोधी पक्ष , डावे पक्ष त्यास विरोध करू शकणार नाही. मुळात केंद्राला आणि राज्यांना त्या शिफारसी अडचणीच्या वाटतात. सरकार जबाबदारी टाळू शकत नाही , त्यात पिक विमा, एमएसपी, नुकसान भरपाई, भूसंपादन इ. सर्व आले. परंतू आताच्या कायद्यात सुस्पष्टता नाही, सरकार कधीही सोयीने अंग काढून घेऊ शकते. केंद्राने जीएसटी वरून राज्यांना कसे फसवले हे ताजे उदाहारण आहे.

>>>अजून तरी मी मूळ कायदा सुधार वाचला नाही

असे असूनही छाती बडवणारी मंडळी दलाल आहेत असं तुम्हाला वाटतं हे रोचक आहे.

"नोटबंदीवर टीका करता म्हणजे नक्कीच तुमचे पैसे नोटबंदीत गेले असणार" यासारखाच प्रकार झाला.

ह्या कायद्या नी कशी स्पर्था निर्माण होईल आणि कोण कोणाशी स्पर्धा करेल.
ह्या स्पर्थेत शेतकऱ्यांना काही स्थान असेल का?
कृपया जरा हे स्पष्ट करावे.

पेरणी होण्याआधीच ऍडव्हान्स देऊन संपूर्ण माल विकत घेण्याचे "ऑप्शन्स" मी विकत घेऊ शकते आणि नंतर ते ऑप्शन्स इतर लोकांना विकू शकते.

_____

हसूच आले बाई वाचून

शेतकऱ्याला आधी पिकवून नंतर सुद्धा कुणी भाव देत नाही,

पण मोदिने कायतरी नवीन आणले की कायतरी सांगणारे येतातच, 2000 च्या नोटेत चिप आहे म्हणून सांगत होते

उदाहरणे जुनी आणि या कायद्यानंतर नवीन बदल सांगा कुणी.

आता शेतकर्याना स्वतः ची शेती कम्पनी स्थापता येणार असून अशा मोठ्या कम्पन्या झाल्या तर त्याना कमाल जमीन धारणा कायद्यात अडकवू नये अशी अजून मान्य न झालेली मागणीही पुढे येत आहे ! ते आता आपली जमीन अचल भान्डवल म्हनून कम्पनीत आणू शकतील .

आपला काथ्याकूटाचा धागा आवडला.....

मी चूकून धागा काढला व मग समजले अगोदर हा धाग चालला आहे. मिसळपाव ऐडमीनला विनंती करतो माझा धागा काढून टाकावा...

शेतकऱ्यांसाठी असलेले कृषी विधेयक संसदेच्या पावसाळी सत्रात पारित झाले. त्याने कोणाचा लाभ कोणाचा तोटा झाला ते बघू -

सध्यस्तिथी – शेतकरी एमएसपी MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) प्रमाणे सरकारला पीक विकतात. पण सरकार सगळे पीक विकत घेऊ शकत नाही. जे मोठे शेतकरी आहेत ते सरकारला एमएसपीच्या किमतीने पीक विकतात, व अशा शेतक-यांची टक्केवारी सरासरी १५ टक्के आहे. पण छोट्या शेतकऱ्यांना सरकारला पीक विकायला अवघड जाते. असे साधारण ८५ टक्के शेतकरी आहेत. असे छोटे शेतकरी एपिएमसी APMC (एग्रीकलचरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी) तर्फे मिळेल त्या किमतीला (एमएसपीहून खूप कमी किमतीला सुद्धा) त्यांचे पीक बाजारात विकतात. एपिएमसीतर्फेच गेले पाहिजे ह्या बंधनाने त्यांना त्यांचे पीक नेहमी कमी किमतीत विकावे लागते. कारण एपिएमसीवर अर्थी, बिछौले, व्यापारी, सावकार व राजकारणी ह्यांची पकड घट्ट झाली आहे व ते पडेल किमतीला शेतकऱ्यांकडून माल घेऊन जास्त किमतीला बाजारात विकतात. त्यात त्यांचा फायदा व शेतकऱ्यांना रडकुंडीची पाळी येते. उदाहरणादाखल - बटाटा शेतकऱ्यांकडून २ रु ते ५ रु किलो ने घेतला जातो तर बाजारात ३० ते ४० रु किलोने एपिएमसी विकते. एवढेच नाही तर कधी कधी भाव वाढवण्यासाठी उभ्या पिकाला आग लावून पीक बाजारात आणूच देत नाहीत. छोट्या शेतकऱ्यांचा ह्यात नेहमी तोटाच होतो. अशा वेळेला ह्याच अर्थीकडून शेतकरी उसने पैसे घेऊन पोटाची भूक भागवतो व सावकारांच्या कारस्थानाला बळी पडतो.

कृषी विधेयकाने वरती लिहिलेल्या सध्यस्तिथीत आणलेला फरक - शेतकऱ्यांना कोठल्याही बाजारपेठेत आता त्यांचे पीक विकता येईल – ह्याचा अर्थ ते एपिएमसी तर्फेच विकण्यास बांधील नाहीत. एमएसपी पेक्षा जास्त किंमत जिथे मिळत असेल तेथे व तेथल्या बाजार पेठेत विकू शकतात. नसेल मिळत तर एमएसपीच्या किमतीत सरकारला किंवा एपिएमसीला विकता येईल अशी तरतूद ह्या होणा-या कायद्यात आहे. ह्या विधेयकाच्यामुळे मोठ्या कंपन्या जर छोटी छोटी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्याकडून माल विकत घेणार असतील तर त्यांच्या बरोबर सौदा करून फायदा करून घ्यायची शेतकऱ्यांना पुरी सूट आहे. बी पेरण्या आधी किंमत ठरवता येईल व बाजारात ठरवलेल्या किमतीपेक्षा नंतर जास्त किंमत मिळत असेल तर शेतकऱ्याला ती अधिक किंमत मिळेल अशी तरतूद ह्या विधेयकात आहे. जर किंमतीत घट झाली तर शेतकऱ्याला आधी ठरलेली (जास्तीची) किंमत मिळेल. शेतकऱ्यांना किमती प्रमाणे पैसा वेळच्यावेळी मिळेल. हे सगळे सुकर होण्यासाठी दहा हजारावर कोऑपरेटीव्ह सोसायट्यांची उभारणी केली जाईल व एपिएमसीला समांतर माध्यम उपलब्ध करून दिले जाईल. अशा करण्याने एपिएमसीची मक्तेदारी संपायला मदत होईल व शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. शेतात आलेले पीक सौदा झालेल्या कंपन्या त्यांच्या शेतावरून उचलून नेतील, त्याकारणाने शेतक-यांचा पीक बाजारा पर्यंत पोहोचवण्याचा त्रास वाचेल. ह्या सगळ्यामुळे बाजारात चुरस निर्माण होऊन एपिएमसीची मक्तेदारी संपुष्टात येईल किंवा एपिएमसीला शेतकऱ्यांना वाजवी भाव देण्यात आपोआप भाग पाडले जाईल.
ह्या पार्श्वभूमीवर कोण कसे वागले ते पाहूया

शेतकरी – त्यांना फायदाच होणार कारण आता आहे त्या पेक्षा अधिक बाजारपेठा त्यांना उपलब्ध होणार आहेत व त्याच बरोबर मोठ्या कंपन्यांचे भांडवल त्यांना शेती करायला उपयोगी पडणार आहे.

कॉंग्रेस – शेतकऱ्याला एपिएमसीच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याचा मुद्दा त्यांच्या २०१९च्या जाहीरनाम्यात कॉग्रेसनी केला होता. त्यांनी ह्या विधेयकाच्या विरोधी (विरोधी पक्ष म्हणून) भूमिका घेऊन एक प्रकारे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे का ...का काही अजून वेगळे आहे.....

शिरोमणी अकाली दल, राष्ट्रवादी कॉग्रेस व तत्सम पक्ष – त्यांचे बरेच पदाधिकारी एपिएमसी चालवत असल्या कारणाने व त्यांचे काही आप्त व जवळचे अर्थी, सावकार, ट्रेडर्सच्या भूमिकेत असल्याने त्यांना ह्या विधेयकाने मोठा फटका बसणार आहे. इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकाला, स्वतःला शेतकरी म्हणणारे, देशाचे माजी कृषिमंत्री ....गैरहजर असे का......

शिवसेना – लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने व राज्यसभेत विरोधात. लोकसभेत बाजूने व राज्यसभेत विधेयकाच्या विरोधात दिलेली भाषणे निवडणुकीच्या वेळी सोयीने वापरता यावी म्हणून हे गैरजबाबदार वर्तन केले असावे का......

पत्रकार – मराठी पत्रकारांनी अभ्यास करून लिहिलेले लेख अजून वाचनात आले नाहीत. उगीच थाळी व टाळी वरून पंतप्रधानांची टवाळी उडवणारे व फेसबुकच्या वैयक्तीत पानाच्या मागे लपून आपल्या पत्रकारितेचा आविष्कार करणारे पत्रकार दिसतात पण कोणी गंभीर प्रश्नांचे अभ्यास करून लिहिलेले लेख क्वचितच पाहायला मिळतात. असे का...

माध्यमे – प्रसार माध्यमे कोणत्या पक्षाच्या बाजूने आहेत त्यावरून ते त्यांचे कार्यक्रम चालवतात. एनडिटीव्ही, इंडिया टुडे विधेयकाच्या विरोधात कार्यक्रम चालवतील व टाइम्स नाऊ व रिपब्लिक विधेयकाच्या बाजूने हे कार्यक्रम न पाहता सांगता येईल.....

मंडी में किसान अपना माल फैला कर एक कोन में हाथ बांध कर मज़दूरों की तरह बैठ जाता है।
और बार बार मंडी के दलाल से विनती करता रहता है कि साहब मेरे माल की भी बोली लगवा दो।
दलाल:- रुक जा , देख नही रहा, कितने लोग है लाइन में।
किसान:चुपचाप एक कोने में बैठा, थोड़ी देर में फिर दलाल के पास जकर बोलता है, साहब अब तो देखलो।
तभी दलाल किसान पर एहसान जताते हुए आता है और एक मुठी अनाज अपने हाथ मे लेकर बोलता है, उफ्फ इस बार फिर सी ग्रेड का माल ले आया।
किसान :- जो भी है साहब ये ही है।
दलाल:- ठीक है अभी देखता हूँ ,50 रुपये सस्ते में जायेगा पर ये माल।
किसान:- जैसा भी आप सही समझो साहब।
थोड़ी देर में दलाल आता है और उसका माल उठवाता है।
दलाल:- कुल 18 कुंतल माल बैठा है।
किसान:- पर साहब घर से तो 20 कुंतल तोल कर लाया था।
दलाल:- तेरे सामने ही तो तोला है, मैं थोड़े ही खा गया 2 कुंतल माल। बता पैसे अभी लेगा या बाद में लेकर जाएगा।
किसान:- अभी देदो साहब ,घर मे बहुत जरूरत है।
दलाल:- पैसे गिनते हुए,इसमे 5% कमिसन कट गया, 9% मंडी का टैक्स।
200 रुपए सफाई वाली के, 1000 रुपये बेलदार के।
200 रुपये चौकीदार भी मांगेंगे।
500 रुपये की तुलाई लग गई।
ये ले भाई तेरा सारा हिसाब लगा कर इतना बनता है।
किसान:- हाथों में नोटो को दबा कर घर जाकर, जब हिसाब लगता है, तो पता चला, सब कट पिट कर कुल 15 कुंतल के माल का पैसा ही हाथ लगा।
बाकी 5 कुंतल कहाँ गया?
बस जितनी भी आज राज्य सभा मे आपने हाथापाई देखी।
जितना भी विरोध आप सड़को पर किसान बिल 2020 के लिए देख रहे हो।
ये सब उसी 5 कुंतल के लिए हो रहा है।
वार्ना बाकी सब ऐसे ही चलेगा।
बिचौलियों के लिए अभी भी रास्ता खुला है, बस वो अपनी मनमर्जी नही कर पाएंगे किसानों पर।
क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए एक अलग रास्ता और दे दिया है, जिसमे किसान बिचौलियों के पास न जाकर, सीधे ग्राहक कंपनी तक पहुच सकता है।
दुःख बस इन 5 कुंतल वालो को ही हो रहा है।
वार्ना, किसानों को कुल मिला कर कोई हानि नही है।

हे विधेयक सरकार घाईघाईत मंजूर करून कायदयात रूपांतर करण्यामागे लागली आहे. चर्चा न करता आवाजी मतदान करण्याची घाई सरकार का करतेय ?
सतत हा आरोप करणे हि पळवाट आहे
लोकशाही मध्ये जगात साधारण असेच चालते शेवटी कितीही "चर्चा" झाली तरी निवडून आलेला पक्ष आपले धोरण राबवतो...
कधीतरीच सर्व पक्ष आपल्या खासदारांना " पक्षाचा धोरण विचार ना करता आपल्या मन कि बात प्रमाणे मत द्यायला परवानगी देतो "

राजीव गांधी ४००+ हुन अधिक जागा जिंकून राक्षसी बहुमतात होते तेव्हा ते काय उदार होते?

राजीव गांधी ४००+ हुन अधिक जागा जिंकून राक्षसी बहुमतात होते तेव्हा ते काय उदार होते?
अच्छा! म्हणजे राजीव गांधींचा आदर्श डोळयासमोर ठेवून कारभार चालू आहे तर?

एकाही पक्षाला किंवा शेतकरी संघटनेला शेतकऱ्यांविषयी कळवळा असता तर त्यांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी १०० % अंमलात आणण्याची मागणी केली असती. परंतू तसे होताना आढळले नाही आणि ते सरकारच्या पथ्यावर पडले. नवीन विधेयकामुळे सरकारने minimum responsibility & maximum authority हे डाव्यांचे लाडके धोरण स्विकारले . असो ,
पक्ष / व्यक्ती प्रेम बाजूला ठेवून येथे चर्चा करण्यात कोणालाच रस दिसत नसल्याने मी थांबतो.

सध्या नोटबंदी भाग ३ चालू आहे . सरकार आणि त्यांचे समर्थक मस्त तारे तोडत आहेत . त्यांना शेतीमाल म्हणजे शेअरसारखा वाटतोय . जिथे भाव जास्त तिथे तो विक्री करू शकेल. मालवाहतूक , हाताळणी खर्च कोण देणार ह्याचा विचार केलाय का कोणी ?

शेतकऱ्याचा जो माल लोक डायरेक्त खातात त्यात फक्त फळे व भाज्या येतात, जो बहुतेकदा लोकल मनडीतच जातो

उरलेली कडधान्ये पोलिश करणे , बिया स्वछ करणे , द्विदल धान्ये फोडून डाळ करणे , हे मोठमोठ्या कारखान्यात होते व मग ते पोत्यात भरून त्या कम्पन्या बाजारात विकायला आणतात , शेतकरी व कँझुंमर ह्यांच्या मध्ये अजून ही एक इंडस्ट्री असते व बहुतांश धान्य हेच स्टोअर करतात

मालवाहतूक , हाताळणी खर्च कोण देणार
कोण देणार? तो काय जन्मसिद्ध हक्क आहे का?
- अप्रत्यक्षरीत्या ग्राहकच देणार
दुष्ट संघ कीव अखजगी दूध उद्योग शेतकऱ्यांकडून देउढ विकत घेतो तेवहा त्याचं हिशेबात दुष्ट वहातुक धरून मग ग्राहकाला किंमत लावतो,,,
या सगळ्या सूपलाय चेन मध्ये प्रत्येक जण धोका पत्कारातच असतो अर्थात कम्युनिस्ट यंत्रणा राबवयाची तर मग काय प्रश्नच मिटलं
शेतकऱ्याला सरकारने मदत करू नये असे अजिबात नाही सर्व देशात हा देशाच्या सुरक्षिततेचा पण "उद्योग" म्हणून समजला जातो पण अति टोकाला जाऊन जन्मसिद्ध हक्क असल्यासारखेच वागणे फार झाले...

कायद्या च्या बळावर खासगी कंपन्या शेती उद्योगात उतरल्या तर त्या monopoly चालवतील.
अनेक प्रकारे वापर त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील .
त्या पासून शेतकऱ्या संरक्षण देण्याची तरतूद कायद्या मध्ये नाही.
कोर्टात दाद मागता येणार नाही.
कमीत कमी खरेदी किमती विषयी कोणतीच तरतुत नाही.
ओला,uber नी सुरवातीला खूप जास्त कमिशन गाडी मालकाला दिले आता अत्यंत कमी कमिशन दिले जाते पिळवणूक होत आहे
काळ्या ,पिवळ्या बंद padayachya मार्गावर आहेत..
हेच शेतकऱ्यांना विषयी होईल.

फक्त नावाला राहणार तिचे सर्व पंख छाटले जाणार .
एवढया संस्था कशा नष्ट क्रिया ह्याचा इतिहास ताजा असताना.
एपीएमसी कडे जा असे सांगणे हाच मोठा जोक आहे.

विरोधी पक्ष सभागृहात नसताना कामगार कायदा सुद्धा मोदी सरकार नी बदलला.
ना कोणती चर्चा,ना विरोधी पक्ष हजर..
सरकार ची धोरण उद्योग पती च्या सोयीची च आहेत असे मत आता सामान्य लोकांचे बनत चालले आहे.
सरकार विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचे वाटत नाही त्या मुळे प्रतेक निर्णय हे संशय निर्माण करत आहेत.

स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी कुठलाच विरोधी पक्ष अथवा शेतकरी संघटना आग्रही का नाही ? नवीन कृषी विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ स्वामीनाथन आयोगातही आहेत. मग प्रचंड बहूमतात असलेल सरकार हा आयोग लागू का करत नाही?सर्व राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांना आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या शिफारसी अडचणीच्या का वाटतात ?
१ ) शेतीमाल विक्री तसेच उत्पादन नियंत्रण यावर ज्या शिफारशी आयोगाने केल्या त्या अमलात आणल्यास शेतीमालाची विक्री वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे शेतकरी संघटना किंवा कुठलाच राजकीय पक्ष हे स्वीकारणार.
२ ) शेतकऱ्यांना हमीभाव सरासरी उत्पादन खर्चाच्या ५०% इतका नफा देणारा असावा.
सध्याची हमीभाव मोजणी पद्धत शेतकऱ्याला योग्य भाव देऊ शकत नाही. नविन कृषी विधेयकामुळे हमीभावाच्या जबाबदारीतून सरकार मुक्त होउ शकेल.
३) वन्यजमीन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी देणे आणि गुरांना चरण्यासाठी राखीव ठेवणे. सुपिक शेतजमिन औद्योगिकिकरणास देण्यास मनाई.
हे लागू केल्यास एका रात्रीत वनसंपदा नष्ट करता कशी येईल ? तो गुन्हा ठरेल. विकासाच्या नावाखाली सुपिक जमिनी बळकावता येणार नाही. नवीन विधेयकात अशी सुस्पष्टता नाही.
मुख्य म्हणजे आयोग लागू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांची अर्थस्थिती भक्कम असणे गरजेचे आहे. गेल्या सहा वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे आणि राज्यांचा हक्काचा जिएसटी नाकारून केंद्राने राज्यांचीही अर्थस्थीती दुबळी करून टाकली. ह्या परिस्थीतीचा फायदा घेत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा हिताच्या नावाखाली बहुमताच्या जोरावर विधेयक पास करून नुकसान भरपाई , आरोग्य आणि पीक विमा , शेतकरी पेन्शन ई .जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मोदी सरकारच्या प्रस्तावित तीन कृषी विधेयकांना विरोध करत शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. तीन विधेयकांच्या विरोधात शुक्रवारी (२५ सप्टेबर) शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली होती. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. त्याचबरोबर रेल्वे गाड्याही रोखून धरल्या होत्या. आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना लाठ्यांनी मारहाण करणाऱ्या भाजपा कार्यकर्त्यांचा एक व्हिडीओ काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी ट्विट केला आहे.

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/shashi-tharoor-congress-leade…

माननीय सरकार
Corona काळात कोणालाही नोकरी वरून काढता येणार नाही.
सर्रास किती तरी लोकांना नोकरी वरून काढले गेले.
Corona काळात घरी बसून पगार दिला जाईल
1 महिना पण पगार कित्येक कंपन्या8 दिला नाही.
Corona काळात कर्ज वसुली करता येणार नाही.
जबरदस्ती कर्जाची वसुली चालू आहे.
अशी खूप मोठी लिस्ट आहे सरकार जे बोलत आहे तसे बिलकुल वागत नाही.

Corona काळात कोणालाही नोकरी वरून काढता येणार नाही.

या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे.

त्यामुळे कामच नसेल तरी पगार देणे बंधनकारक नाही किंवा नोकरीवरून काढून टाकणे हे बेकायदेशीर नाही.

आणि याबद्दल सरकार आस्थापन मालकांवर सक्ती करू शकत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे.

याचा अर्थ आपल्याला समजतो का?

आमच्या सारख्या पामरास कसे समजणार ?

मग फुकट जिथे तिथे पचपच कशासाठी?

हा भीक मागून खात होता , ह्याची बायको स्वतः नोकरी करून पोट भरते आणि हा देशातल्या बेरोजगारांना सांगणार , काळजी करू नका, तुमची कम्पनी फुकट तुम्हाला पगार देईल

हे आपण कुणाबद्दल म्हणता आहात ?

एकदा डोक्याची सोनोग्राफी करून बघा

प्रौढ माणसाच्या डोक्याची सोनोग्राफी होत नाही एवढी मूलभूत गोष्ट डॉक्टर असून तुम्हाला माहिती नाही?

का आपली विचारशक्ती कुठल्या पक्षाच्या दावणीला बान्धली आहे?

बाबरी केस मध्ये न्यायालय नी सर्वांना निर्दोष सोडले तेव्हा पासून न्यायालय हे न्याय देण्यास सक्षम आहेत मी नाहीत तेच कळत नाही.
वाह रे बहाद्दर
- निकाल नाही पटला तर लगेच सर्वोच्च न्यायालयावर शंका..
- निवडणूक हरले तर लगेच निवडणूक अयोग्य आणि यंत्रांवर शंका ... जिकली तर आलबेल
बाबरी बद्दल बोलायचे तर अशी गोष्ट जमावाकडून व्हायला नको होती पण ती झाली याच्या मागे काय कारण = १) काँग्रेस चे बोटचेपे धोरण २) भिजत घोंगडे ठेवणे , ३) अल्पंक्यांना सतत खुश करत ठेवणे हि धोरणे आहेत हे कधी समजून घेणार

गांधीयुगाकडे ? ! मोदीयोगी