भारत सरकार शेवटी APMC कायद्याची हडळ बाटलींत बंद करत आहे अशी बातमी वाचली आणि मनाला आनंद झाला. अजून तरी मी मूळ कायदा सुधार वाचला नाही तरी ज्या पद्धतीने दलाल मंडळी आपली छाती बडवत आहेत त्या प्रमाणे तरी हा बदल चांगलाच असेल असे वाटते. APMC कायदा शेतकऱ्यांचा गळा घोटणारा कायदा बनेल हे समजण्यासाठी ECON १०१ ज्ञान पुरेसे आहे. तुमचा धंदा कुठलाही असो, स्वखुशीने येणाऱ्या गिऱ्हाईकाला सर्व्हिस देण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य तुम्हाला असले तरच धंदा नफ्यांत चालू शकतो. तुम्ही समजा रेस्टोरंट चालवत असाल तर जेवायला येणाऱ्या कुठल्याही गिर्हाईकाला जेवू घालणे हा तुमचा धर्म तर आहेच पण वयवसायिक दृष्ट्या तुमच्या स्वतःचा फायदा आणि त्या गिर्हाईकाचा फायदा सुद्धा आहे. समजा उद्या सरकारने नवीन कायदा केला कि रेस्टोरंट मध्ये जेवणार्या प्रत्येक माणसाला आधी सरकारकडून लायसन्स घ्यावे लागेल आणि सरकार वर्षाला फक्त ५०० लायसन्स देईल. ह्या कायद्याने संपूर्ण रेस्टोरंट धंदा एक तर बंद तर पडेल किंवा बहुतेक छोटी रेस्टोरंट बेकायदेशीर पणे सरकारी नोकरांना पैसे चारून चालू राहतील (उदा दारू विषयक महाराष्ट्र सरकारचे मूर्खपणाचे कायदे). ह्यांत रेस्टोरंट आणि त्यांचे गिर्हाईक ह्या दोघांचेही नुकसान आहे. काही धंधे व्यवसाय असे आहेत जिथे असा सरकारी हस्तक्षेप काही लोकांना मानवेल सुद्धा, उदाहरणार्थ फार्मसी. इथे काही औषधें घेण्यासाठी डॉक्टरचे प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक असते. पण हे झाले अपवाद. शेती ह्या विषयांत भारत आज अत्यंत मागासलेला आहे. भारतीय शेतकरी जगांतील सर्वांत गरीब शेतकऱ्यांपैकी एक आहेच पण त्याच वेळी अतिशय अकार्यक्षम सुद्धा आहे. ह्याला कारण शेतकरी पेक्षा भारताचे शेतीविषयक धोरण हे आहे. एक बाजूने शेतकऱ्याला बळीराजा वगैरे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूने शेतकरी म्हणजे बिना अकलेचा गाढव आहे अश्या प्रकारे कायदे करायचे असं षडयंत्र भारत सरकारने अनेक वर्षें चालवले. सर्वच यंत्रणा सरकारी नियंत्रणाखाली असल्याने कुणीही आवाज सुद्धा काढत नव्हते पण आजकाल भारतीय सरकारच्या शेती विषयक धोरणांची लक्तरे सर्वत्र पाहायला मिळतात. APMC कायद्याचे लॉजिक शेतकरी मूर्ख असल्याने श्रीमंत पुंजीपती त्याला फसवून त्याचा माल हडप करतील आणि ह्या मूर्ख शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी त्याचा माल हडप करण्याचा अधिकार फक्त सरकारला आहे असा हा थोडक्यांत कायदा आहे. महाराष्ट्रांतील ऊस आणि कापूस शेतकऱ्यांना जास्त अनुभव असेल पण समजा आपली कांद्याची लागवड आहे आणि मी ट्रक घेऊन आले आणि तुम्ही तुमच्या स्वखुशीने मला एक ट्रक कांदा विकला तर तो कायद्याने गुन्हा ठरू शकतो. APMC कायद्याप्रमाणे शेकर्यांकडून माल विकत घेण्याचा अधिकार फक्त सरकारने लायसन्स दिलेल्या दलाल मंडळींनीच आहे. हि मंडळी बहुतेक वेळा नेते मंडळींचेच चमचे असतात. मागे वाचनात आले होते कि समोरून दक्षिण भारतांत कांद्याचे फक्त २० दलाल आहेत. ह्या वीस जणांनी जर साठेबाजी केली तर कांद्याचे भाव कडाडतात. APMC कायद्याचे दुष्परिणाम : कुठल्याही बाजारांत विकत घेणारे कमी असले कि भाव कमी होतो. तुम्ही IT वाले असाल आणि समाजा सरकारने tumhala TCS आणि Infosys सोडून इतर कुठेही काम करायला बंदी घातली तर ? आपसूकच तुमचा पगार कमी होईल. बाजार व्यवस्थेचा पाया स्पर्धा हा आहे आणि स्पर्धा बंद केली तर एका बाजूला नुकसान होते तर दुसऱ्या बाजूला प्रचंड फायदा. ह्यांत नुकसानीची बाजू शेतकऱ्यांची असून फायदा होतो दलाल मंडळींचा. पण त्यापेक्षा वाईट परिणाम आणि दूरगामी परिणाम म्हणजे शेतीत जाणारे भांडवल कमी होत जाते. आज बहुतेक शेतीविषयक कर्जे छोटे शेतकरी बँकेकडून घेतात, इथे सुद्धा बँकांना जबरदस्तीने कर्ज देण्यास सरकार भाग पाडते म्हणून. खाजगी कंपन्यांची शेतीमधील गुंतणवूक जवळ जवळ शून्य आहे. (ह्याला इतर कारणे सुद्धा आहेत). मोठ्या प्रमाणावर भांडवल टाकले नाही तर कार्यक्षमता कमी होते. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय पद्धती विकसित करता येत नाहीत आणि नफा सुद्धा कमी होत जातो. अर्थांत भारतीय शेतकऱ्यांची हीच परिस्थती आहे ह्यांत शंका नाही. मेरिको कपंनीने भूतकाळांत गोवा आणि कोंकण प्रदेशांत नारळ शेतीत गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न केला होता जो शेवटी त्यांनी APMC मुले सोडून दिला. गोदरेज कंपनीने काही कायदेशीर पळवाटा शोधून शेतीमाल विकत घेण्याचा प्रयत्न केला आहे पण तिथे सुद्धा त्यांना जास्त भांडवल टाकायला भीती वाटते असे मी त्यांच्याकडून ऐकले आहे. APMC गेल्याने काय होईल ? सर्वप्रथम भारतीय शेतकरी ७० वर्षांच्या पारतंत्र्यातून सुटेल. मंडी पद्धतीची भारतीय शेतीमालावर असलेली पकड सुटेल आणि त्या जागी अनेक मंडी, अनेक दलाल लोकांचा भरणा होईल. माझ्या मते Jio फार्म्स सारखी एखादी मोठी कंपनी ह्या क्षेत्रांत घुसेल आणि आधुनिक व्यवसाय पद्धती आणेल. मी जर थेट शेतकऱ्यां कडून माल विकत घेऊ शकते तर माल उपलब्ध होण्याची तरी वाट का पाहायची ? पेरणी होण्याआधीच ऍडव्हान्स देऊन संपूर्ण माल विकत घेण्याचे "ऑप्शन्स" मी विकत घेऊ शकते आणि नंतर ते ऑप्शन्स इतर लोकांना विकू शकते. अर्थांत हे सर्व होण्यास काही वर्षे तरी जातील पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर गब्बर झालेल्या दलाल मंडळींची कंबरडी मात्र पहिल्या दिवसापासून मोडतील. मोदी सरकार विषयी मला प्रेम नसले तरी ह्या निर्णयावर त्यांना १००% पाठिंबा द्यावा असे मला वाटते.