मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

नवे कृषी व्यापार विषयक कायदे

माहितगार · · काथ्याकूट
या धाग्याचा उद्देश्य राजकीय नाही (अर्थशास्त्रीय आहे). पुन्हा एकदा सांगतो या धाग्याचा उद्देश्य राजकीय नाही या कायद्यांनी सर्वसामान्य शेतकरी ते सर्वसामान्य ग्राहक कसे प्रभावित होतील आणि हे प्रभाव सुखकर ठरण्यासाठी नेमके काय करणे गरजेचे असू शकते हा धाग्याचा मुख्य विषय आहे. मोदी सरकारने तीन नवे शेतकी व्यापार विषयक कायदे संसदेतून मंजूर करून घेतले आहेत. ज्याचा थेट परिणाम शेतकरी, शेतीमालाच्या विक्री आणि व्यापार पद्धती शेती मालावरचे प्रक्रीया उद्योग ते शेतीमालाचे ग्राहक या सर्वांवर होणे स्वाभाविक आहे. मला कायद्यांवर भाष्य करण्यापुर्वी कायदा मुळातून वाचण्यास आवडते पण संसदीय आंतरजालाने या वेळी साथ न दिल्याने वृत्तपत्रीय विश्लेषणावर अवलंबून रहाण्या शिवाय पर्याय नाही. कुणाला दुवे उपलब्ध झाल्यास प्रतिसादातून उपलब्ध करावेत. कशा बद्दल आहेत हे तीन कायदे ? पहिला शेतीमालाची खरेदी विक्री शेती उत्पन्न बाजार समिती पद्धतीने करण्याची सक्ती थांबवतो, दुसरा शेतीमालाच्या साठवणूकीवरील मर्यादा उठवतो आणि तिसरा करार करून शेतीस अनुमती प्रदान करतो कृषी उत्पन्न बाजार समितीतूनच सक्तीने विक्रीचा उद्देश्य काय होते? बाजार नियंत्रण आणि अधिक विश्वासार्ह व पारदर्शक व्यापार. कृषी उत्पन्न बाजार समिती पद्धतीचा इतिहास एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटून चालू होत असला तरी मला वाटते १९३० ते १९७० चे दशक संबंधीत प्रक्रीया विकसनाचा प्रमुख काळ असावा. यात बदल का केले जात आहेत? मला वाटते व्यापारावरील नियंत्रणे कमी करून व्यापाराची सुलभता वाढवणे, शेतीमालाच्या साठवणूक वितरण आणि प्रक्रीया उद्योगास चालना मिळण्यातील अडथळे कमी करणे. ही प्रमुख उद्दीष्ट्ये असावीत. परिणाम काय असतील आणि त्यांना कसे सामोरे जावे ? शेतीमाल प्रक्रीया तसेच शेतीमालाच्या मोठ्या वितरण साखळ्यांना करारी शेती आणि थेट खरेदीचा अवलंब करता येईल गरजेनुसार साठवणूक करता येईल. ज्या पिकांना हमी भाव नाहीत त्यांच्या खरेदीची अधिक आश्वासकतेच्या संधी शेतकर्‍यांना उपलब्ध होऊ शकेल. शेतीमाल प्रक्रीया उद्योग यशस्वी झाल्यास देशाच्या अर्थकारणास अधिक चालना मिळेल. शेतीस अधिक प्रमाणात खासगी भांडवलाचा पतपुरवठा वाढेल. सरकार हमी भाव पद्धती बंद करेल का ? मला वाटते भाजपा सरकार अन्न सुरक्षा विषयक प्रतिबद्धता बहुधा कमी करणार नाही कारण अगदी जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाटाघाटींना भाजपा सरकारने तेवढ्या मुद्द्यावरुन थांबवले. ते एकच रेशनकार्ड देशभरची घोषणाही करते आहे त्यामुळे हमी भावाने खरेदी चालू रहातील अशी शक्यता अधिक आहे. शेतीमालाच्या साठेमारी आणि भाव हाताच्या बाहेर जाण्याच्या शक्यता तसेही केंद्र सरकार साधारणतः शेतीमालाच्या आयात आणि निर्यातीच्या बळावर शेतकी मालाच्या बाजार भावांवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर राहीला आहे - परकीय चलनाच्या गंगाजळीचे प्रश्न नाहीत तो पर्यंत गरज पडल्यास आयात करुन अथवा निर्यात थांबवून मुल्य वृद्धीवर नियंत्रण ठेवता येते. शेतीमाल नाशवंत असल्याने प्रदीर्घ साठेमारीच्या शक्यता वस्तुतः कमी असतात. अडचणी जागतिक व्यापार अधिक खुला होण्याच्या शक्यता असताना आयात निर्यातीत सरकारला भावीकाळात किती हस्तक्षेप करता येतील हि एक समस्या समोर दिसते. दुसरे बाजारावरील नियंत्रणे कमी करणे ठिक पण शेतीमालाच्या उपलब्धतेची माहिती प्रणाली हि बाजार भावांवर माहिती आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्वाची असते त्या माहिती प्रणाली चा सद्य आधार काढून घेतला जात असताना पर्यायी माहिती प्रणालीची व्यवस्था असावयास हवी. शेती प्रक्रीया उद्योग वाढल्यास रोजगाराच्या संधी वाढू शकतील पण हात उत्पादकांचे बळकट होताहेत का एक मध्यस्थ जाऊन दुसरे मध्यस्थ येतील कारण भारतीयांचा स्वाभाविक भर उत्पादनापेक्षा व्यापारी साट्यालोट्यावर अधिक आहे ही काळजीची गोष्ट आहे. कृषी उत्पन्नाच्या व्यापारात ज्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञान आणले जावयास होते ते आणले गेले नाही त्यातील तंत्रज्ञानास उत्तेजन दिले जावयास हवे होते सहकार चळवळीचे राजकीय करण होऊन मोडीत काढली गेली. जेव्हा सरकारी नियंत्रणे कमी होतात तेव्हा सहकारी पर्याय मजबूत व्हावयास हवेत ते होताना दिसत नाहीए. संदर्भ दुवे * https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_produce_market_committee#History * https://indianexpress.com/article/explained/agriculture-ordinances-punjab-haryana-farmers-protest-explainspeaking-6603039/ * https://indianexpress.com/article/explained/in-three-ordinances-the-provisions-that-bother-protesting-farmers-6598905/ * https://www.livemint.com/news/india/will-the-new-freedom-to-trade-act-benefit-farmers-11600592998681.html * https://www.thehindubusinessline.com/opinion/why-the-new-agri-laws-are-not-anti-farmer/article32654417.ece * https://www.ndtv.com/india-news/passage-of-farm-bills-evokes-mixed-political-reactions-in-uttar-pradesh-2298488 * https://www.news18.com/news/politics/bjp-manages-to-get-farm-bills-passed-in-parl-but-faces-allies-ire-oppn-creates-ruckus-calls-it-black-day-2892883.html * धागा लेखाचा उद्देश्य मुख्यत्वे सर्वसामान्यांसाठी सुक्ष्म आणि ढोबळ अर्थशास्त्रीय स्वरुपाचा आहे चर्चा सहभाग आपापले राजकीय चष्मे बाजूस ठेऊन व्हावा राजकीय कारणासाठी धागाचर्चा हायजॅक करू नये अशी विनंती आणि अपेक्षा आहे. * अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतरे, शुद्धलेखन चर्चा व्यक्तीगत टिका, टाळण्यासाठी अनेक आभार.
वाचने 59118 वाचनखूण प्रतिक्रिया 159

टीपीके Mon, 09/21/2020 - 10:12
याबद्दल फारसे वाचले नाही पण विरोध करण्याची कारणे राजकीय आहेत की आणखीन काही याच्याबद्दल थोडा उहापोह झाला असता तर अधिक कळले असते. कुणाला विरोधाची कारणे माहिती आहेत का?

टीपीके Mon, 09/21/2020 - 10:17
कारण राजकीय असली तर या चर्चेतून मोदी राहुल पवार उठा येणारच परंतु राजकीय कारणांमध्ये पण आव मात्र जनतेच्या भल्याचा आणला जातो तो आव आणण्यासाठी काय कारणे सांगितली जात आहेत हे समजून घ्यायला आवडेल.

शा वि कु Mon, 09/21/2020 - 10:27
मलाही असंच वाटलं. माहितगार साहेबांनी बरीच माहिती दिलीये, तरीही तुम्ही म्हणता तसं वाटलं.
राजकीय कारणांमध्ये पण आव मात्र जनतेच्या भल्याचा आणला जातो तो आव आणण्यासाठी काय कारणे सांगितली जात आहेत हे समजून घ्यायला आवडेल.

चौकटराजा Mon, 09/21/2020 - 11:16
माणूस जगताना काही संशोधन हे अपरिहार्य असते. त्या साठी जे प्रचलित आहे त्यापेक्शा काही वेगळे करून पहावे लागते. अशावेळी प्रचलित गोष्टीकडून विरोध होतो हे वास्तव आहे. सध्याचे सरकार त्यांचे धार्मिक सामाजिक व अर्थशास्त्रीय काही हेतू आहेत त्यासाठी काही नवे करू पहात आहेत . २०२४ साली निवडून न येण्याची त्याना भिती नसेल का ? अनेक ठिकाणी दलालांचे राज्य असते .काही बाबतीत ते अपरिहार्य असते. आर टी ओ , पासपोर्ट , विसा याठिकाणी दलाल असण्याची गरज नाही पण ते काम दलालाशिवाय होत नाही अशे वर्तणूक तेथील अधिकारी वर्ग यांची असल्याने दलाल हे एक आवश्यक साधन झालेले दिसते. परदेशी नोकरी लागणे, घर भाड्याने घेणे , विमानाचे तिकिट काढणे यासाठी असाच प्रकार दिसतो. त्यासाठी काही कारणे खरोखरीच असतात . उदा दलाल विमान कम्पनीकडून एकदम तिकिटे विकत घेत असल्याने कम्पनीला ही दलाल हवे असतात. शेतकरी,शेतीमालाची विक्री याला अपवाद नाहीत. या विधेयकातून असे दिसते की शेतकर्याना आपली थेट कंपनी स्थापन करता येईल " अमूल " प्रमाणे व त्यान्चे फायद्यात भर पडेल . अर्थात त्याबरोबर अशा कम्पन्या स्थापन करणे वगरे जबाबदारी आलीच . पण एकदा स्वातंत्र्य मिळाले की संरक्षणाची जबाबदारीही घ्यावी लागते .म्हणजेच आता कदाचित " फेअर प्राईस ' अस्तित्त्वात नसेल तर माल दाबून ठेवून पुरवठा नियंत्रित करून , अत्यावश्यक अनान्धान्य कायद्याला फाटा देऊन किमतीवर ताबा मिळविता येईल. पण या साठी जी यंत्रणा उभी करायला पाहिजे उदा. वहातूक गोडाउने वगरे या शेतकरी करू शकतील तरच त्याना फायदा होईल. नाहीतर मोठ्या व्यापारी कंपन्या या सन्धीचा फायदा घेऊन पुरवठ्यावर ताबा मिळवितील. त्याना असे करनणे फार सोपे आहे !

ऋतुराज चित्रे Mon, 09/21/2020 - 12:40
शेती सुधारणाविषयक कायदा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचाच आहे. फक्त त्यातील तरतूदी ह्या स्पष्ट असल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ कांदयाला जीवनावश्यक वस्तू मधून वगळले आणि तीन महिन्याचा आत कांदा निर्यातबंदी लावली. हयात शेतकऱ्याचे नुकसान झाले , त्याचे हित दुय्यम ठरवले गेले. अर्थात ' अपवाद क परिस्थीती ' हे कायदयात समाविष्ट केल्यामुळे सरकार असे करू शकले. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. शेतकरी संघटीत नसल्याने त्याची मोठया उद्योगांकडून फसवणूक होऊ नये म्हणून हया कायदयात तरतूद नाही.विरोधकांचे ऐकल्यास सरकारचाच फायदा आहे.

Rajesh188 Mon, 09/21/2020 - 13:45
शेतकऱ्यांचा फायदा कसा होईल हे जे सांगितले जाते. 1) शेतकरी पूर्ण देशात कुठे ही माल विकू शकतो 2) खासगी कंपन्या शेतमाल विकत घेऊ शकतात 3)शेतमाल साढवून ठेवता येईल . 4) कॉन्ट्रॅक्ट farming म्हणजेच पिकाचे नियाजन कॉर्पोरेट कंपन्या द्वारे. कसे शेतकऱ्यांना शक्य नाही. वरील मुद्धा नुसार 1) भाज्या पाला हा टिकावू नसतो नाही तर तो nasto. भारतातील तुटपुंजी जमीन असणार शेतकरी विक्री चैन शिवाय माल विकुच शकणार नाही. 2) खासगी कंपन्या ह्या क्षेत्रात उतरल्या तर त्यांच्या प्रचंड आर्थिक क्षमते पुढे शेतकरी हतबल होईल आणि त्यांना त्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना धरण जावेच लागेल. जाहिरात बाजी आणि ब्रँड पुढे शेतकरी टिकुच शकणार नाही त्याच्या पुढे काहीच पर्याय राहणार नाही आणि तो लुटला जाईल... 3) स्वतः जमीन करून शेतकरी शेतमालाची विक्री च करू शकणार नाही पूर्ण विक्री क्षेत्र कंपन्या आर्थिक takati वर ताब्यात घेतील आणि कॉन्ट्रॅक्ट farming जे कंपन्या विक्री करणाऱ्या चालवतील त्यांना शरण जाण्ाशिवाय पर्याय नसेल. मालकी हक्क सुद्धा जावू शकतो. काही वर्षा पूर्वी एका buisness मॅगझिन च्या कव्हर पेज वर मुकेश अंबानी खंद्या वर नांगर घेवून फोटो होता. त्याची आठवण झाली. ही सर्व पक्षीय कावा आहे . राजकीय पक्ष विकले गेले आहेत. मीडिया विकली गेली आहे. तेव्हा शेतकऱ्या नी एकजूट होणे गरजेचं आहे

बाप्पू Mon, 09/21/2020 - 19:47
चालू झाली रडारड.. मला नेहमीच वाटत आले आहे कि शेतकऱ्याने त्याचा माल हवा तेव्हा आणि हवा तिथे विकावा. त्यांनी काय करावे काय करू नये, किती माल कुठे साठवावा हे सरकार कोण ठरवणार?? पण आजपर्यंत तेच होत आले आहे जे पूर्णतः चुकीचे आहे सरकारी मार्केट यार्ड च्या बरोबरीने काही खाजगी संस्था जर शेतीमाल विकत घेणार असतील तर चांगलेच आहे कि. कॉम्पिटिशन असले कि फायदा जास्त होईल. आजपर्यन्त शेतकऱ्याला मार्केट यार्ड ( ज्यावर पूर्णतः राजकीय लोकांचेच वर्चस्व असते ) तोच एक पार्यय होता आता आणखी पर्याय तयार होऊ लागलेत तर काही लोकांना विनाकारण पोटशूळ का उठतोय? नक्कीच त्यांचे राजकीय हितसंबंध असणार. किंवा मोदी द्वेषाने आजारी असणार.

ऋतुराज चित्रे Mon, 09/21/2020 - 20:00
शेतकऱ्यांचा बाजार पर्यायाला विरोध अजिबात नाही , एमएसपी आणि सरकारी खरेदी ह्यात शेतकऱ्याला सरकारवर अजिबात भरोसा नाही. कांदा निर्यातबंदीने विश्वासास तडा गेला आहे.

बाप्पू Mon, 09/21/2020 - 20:33
आजची समस्या नाहीये ही.. आणि सरकार वर भरोसा नसेल तर मागची 60-65 वर्षे तो होता आणि गेल्या काही वर्षात तो गेला असे काहीसे आहे का तुमच्याबाबत..?? बाकी कांदा निर्यात बंदी बाबत मी तुमच्या मताशी सहमत. सरकारने हस्तक्षेप करू नये, कृषी बाजारपेठ ही इतर उद्योगधंद्याप्रमाणे खुली बाजारपेठ असावी. At the same time, सामान्य ग्राहकांनी देखील सरकार वर कांदे बटाटे स्वस्त करावे म्हणून आंदोलन करू नये. शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना दोघांनाही मार्केट कंडिशन नुसार फायदा आणि तोटा व्हावा आणि दोघांनीही तो विनातक्रार भोगावा..

साहना Tue, 09/22/2020 - 13:15
> खासगी कंपन्या ह्या क्षेत्रात उतरल्या तर त्यांच्या प्रचंड आर्थिक क्षमते पुढे शेतकरी हतबल होईल आणि त्यांना त्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना धरण जावेच लागेल. शेती क्षेत्रांत भारताला पुढे जायचे असेल तर शेती व्यवसाय हा आधुनिक व्यवसाय पद्धतीनेच करायला पाहिजे आणि प्रचंड आर्थिक क्षमता शेती उद्योगासाठी चांगली आहे. कायदे काहीही करा पंचा नेसून बैल घेऊन जमीन नागरणारा शेतकरी भविष्याची आव्हाने पेलू शकत नाही. अश्या अकार्यक्षम शेतकऱ्यांनी शेती व्यवसायातून बाहेर पडून इतर व्यवसाय करावेत ह्यांत त्याचेही भले आहे आणि देशाचे सुद्धा. आता किमान जमीन न विकत आपली जमीन भाड्याने देऊन काही पैसे शेतकरी कमावू शकेल.

ऋतुराज चित्रे Tue, 09/22/2020 - 13:36
अल्पभूधारक शेतकरी , छोट्या छोट्या तुकड्यात विखुरलेली शेती. किती शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीचा करार काळजीपूर्वक करता येईल? पुढे फसवणूक होणार नाही ह्याची काय हमी ? सरकारने आधारभूत किंमतीच्या जबाबदारीतून आपली मुंडी हळूच काढून घेण्यासाठी करार शेती हे पूढे केलेले गाजर आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 09/24/2020 - 18:49
किती शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीचा करार काळजीपूर्वक करता येईल? पुढे फसवणूक होणार नाही ह्याची काय हमी ? क्या बात है? नाणार प्रकल्प होण्याच्या आधी जमिनी "मधल्या" व्यक्तींना कोणाच्या आशीर्वादाने गेल्या? प्रकल्प झाला तर तुम्हाला सरकारी भावाने जमिनी विकाव्या लागतील हे सांगणारे कोण होते. त्या अगोदर आम्ही तुम्हाला दीडपट भाव देतो असे सांगून जमिनी स्वखुशीने कशा विकल्या आणि विकत घेतल्या गेल्या. भूखंड आणि श्रीखंड कुणाला आवडते?

Rajesh188 Mon, 09/21/2020 - 13:51
राम मंदिर चीन पाकिस्तान काश्मीर Aatangvadi देश प्रेमाची नशा. जात धर्म ह्या सर्व भावनिक प्रश्नानं च्या आहारी शेतकरी आणि सामान्य जनतेने बिलकुल जावू नये. स्व हित कशात आहे त्याच प्रश्न शी चिकटून raha. पुढे काळ कठीण आहे.

चौकटराजा Mon, 09/21/2020 - 15:00
पुढे काळ कठीण आहे तो नुसत्या भारत देशासाठीच नव्हे तर पूर्ण जगतासाठी . चीन सारखा एखादा अपवाद त्यात असेल. पण हे नुसते जरी बोलले तरी आजचा नवश्रीमन्त तरूण ज्याला ४० हजाराचे हप्ते २० वर्षे फेडायचे आहेत तो म्हणतो " काका, तुम्ही निराशावादी आहातच पण आम्हाला त्यात ओढू नका प्लीज !" अनेक मोठ्या कम्पम्न्या लहान लहान उद्योगाना गिळत आहेत गिळून टाकणार आहेत ,असे बोललो की सन्घवाले आपल्याला कम्युनिस्ट ठरवून मोकळे होतात. शेतकरी भावनिक प्रश्नात गुन्तून जाणार नाहीत. चीन पकिस्तान कश्मीर हे नुसते भावनिक मुद्दे नक्की नाहीत. त्यापासून शेतकर्याना काय कुणालाच फारकत घेता येणार नाही. आता राहिला स्वहिताचा प्रश्न - त्यासाठी आता शेतकर्याला ए पी एम सी वा ओपन मार्केट असा पर्याय असणार आहे हे मोदी यानी स्पष्ट केले आहे. यात दोन उद्देश मला दिसतात .एक म्हणजे राजकीय मुदद्दा ० यातून ए पी एम सी ला स्पर्धा उत्पन्न झाली यामुळे तेथील राजकारणाच्या जोरावर मते ओढणे सम्पेल .जशी दयनीय अवस्था एस टी ची झाली तशी ए पी एम सी ची करायची म्हणजे जशी एस टी ने बदल केले तसे करायला लागतील. काही राज्यात तर स्टेट ट्रन्स्पोर्ट जवळ जवळ बन्द झाल्या आहेत. स्पर्धेत न टिकल्या तार ए पी एम सी ही बन्द होतील . दुसरा मुद्दा असा की देशाच्या एका भागात भाव पार पडला आहे व दुसर्या भागात त्याचा जोर आहे या टोकाच्या शक्यता कमी होतील. २१ वे शतक सर्व्व्हायव्हल ऑफ फिटेस्ट चे असणार आहे आन्दोलनान्चे नाही !

शाम भागवत Mon, 09/21/2020 - 16:07
चांगले विश्लेषण.
जशी दयनीय अवस्था एस टी ची झाली तशी ए पी एम सी ची करायची म्हणजे जशी एस टी ने बदल केले तसे करायला लागतील.
मुंबई शेअर बाजाराने अशीच आडमुठी भूमिका घेतली व संगणीकरण टाळले होते. पण एनएससीच्या पुढे मुंबई शेअरबाजार बंद पडण्याची वेळ आल्यावर मात्र संगणीकरण केले व बाजार टिकला. तरीपण व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले होते. मुंबई बाजाराने प्रभूत्व गमावलेले होते.

बाप्पू Mon, 09/21/2020 - 19:56
काही लोकांना सर्व सरकारी संस्था ह्या सरकारने काहीही करून भले तोट्यात चालत असल्या तरी सुद्धा चालूच ठेवाव्या असं म्हणायचंय का?? ते नक्कीच सरकारी नोकर किंवा वयक्तिक हितसंबंध असणारे लोकं असणार?? हे 21वे शतक आहे इथे प्रत्येकाला चांगल्या सुविधा मिळवण्याचा अधिकार आहे.. सरकारने सरकार चालवावे उद्योग धंदे नाही...!! हे लोकं जिओ किंवा एरटेल च्या नेटवर्क वरून BSNL बंद करू नका असे कॅम्पेन चालवत आहेत.. !!

Rajesh188 Mon, 09/21/2020 - 20:05
उद्योग चे खासगीकरण केले तरी त्याचे नियंत्रण कठोर पने सरकार नी नाही केले तर सेवा तर मिळणारच नाही उलट लूट माजेल. अन्याय होईल,. काही कायदे कडक पने राबविले पाहिजेत. मर्यादित खासगीकरण ठीक पण. मोकळे रान देणे महा चूक. खासगी हॉस्पिटल असावेत असे वाटत असेल तर ग्राहक हिताचा कायदा हा अत्यंत कडक असलाच पाहिजे. जास्त फी घेणे,चुकीचे औषध देणे हे गंभीर गुन्हे समजून कडक शिक्षा झालीच पाहिजे. नियंत्रण करता येत नसेल तर खासगीकरण बिलकुल नको.

बाप्पू Mon, 09/21/2020 - 20:16
बरोबर.. मी ही तेच म्हणतोय.. कि सरकार ने कायदे कडक करावेत. नियम ठरवून द्यावेत आणि त्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी. आणि त्यासाठी सामान्य लोकांनी आंदोलन करावे. पण सरकारने व्यवसाय करण्याच्या फंदात पडू नये. आणि तरीही काही लोकं सरकार वर ठराविक संस्था चालूच (त्या तोट्यात असल्या तरी आणि ज्या पुन्हा फायद्यात येणाची सुताराम शक्यता नाही किंवा इतर खाजगी कंपण्यापॆक्षा बकवास सुविधा पुरवत असल्या तरी ) ठेवाव्यात असा दबाव आणतायेत.. जे नक्कीच बुद्धीला पटणारे नाही.

प्रमोद देर्देकर Mon, 09/21/2020 - 20:47
राजेश भावु, ताजमहलचा चहा १५० रु आणि टपरी वरचा १० रु. ज्याला जो परवडेल तो पिणार. मग आम्ही कोणताही दर ठेवु असे खाजगीतला प्रत्येक जण युक्तिवाद करेलच की.

बाप्पू Mon, 09/21/2020 - 20:26
तुम्ही वोडाफोन किंवा एरटेल च्या ऐवजी BSNL वापरून पहा.. काय फरक पडतो? ST महामंडळ च्या गळक्या बसेस ऐवजी पर्पल ची बस वापरून पहा.. काय फरक पडतो?? AirIndia च्या ऐवजी इंडीगो वापरून पहा.. काय फरक पडतो?? सरकारी ऐवजी खाजगी इस्पितळात उपचार घेऊन पहा.. काय फरक पडतो?? सरकारी शाळा ऐवजी खाजगी शाळेत मुलांना शिकवून पहा.. काय फरक पडतो.. अजुन लिस्ट बरीच आहे पण type करायला वेळ नाही. माझे म्हणणे एवढेच आहे कि सरकारने स्वतः या भानगडीत पडण्यापेक्षा खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे पण ते करताना त्यांच्या वर कडक निर्बंध आणि अटी पाळण्याची सक्ती करावी. तसे न केल्यास भयंकर दंड करावेत. सर्व सेवा कस्टमर फोकस्ड असतील आणि लोकांना त्रास होणार नाही यासाठी govt bodies असाव्यात जसे कि TRI ani SEBI. बाकी सरकारी कर्मचारी फक्त खुर्च्या उबवायचे काम करतात.. त्यांच्या खुर्च्यांमध्ये जर 4 अंडी गुपचूप ठेवली तर नक्कीच पिल्ले बाहेर येतील..

Gk Mon, 09/21/2020 - 20:56
माझा कोविड सरकारी दवाखान्यात बरा झाला पंतप्रधान सरकारी असतो की खाजगी ? मग मोदी सरकारी पद भूषवून चांगले काम करतो तर इतरांवर अविश्वास का ?

बाप्पू Mon, 09/21/2020 - 22:28
मोगाभाऊ.. बाकी तुम्ही मोदींची स्तुती करतायेत हे पाहून डोळे पाणावले. कित्येक रुग्णांना बेड मिळत नाहीत, कित्येक ठिकाणी व्हेंटिलेटर नाहीयेत हे सर्व सरकारी दवाखान्यात होते त्याला जबाबदार कोण? Up मध्ये कित्येक बालके हकनाक मेली तेव्हा काय प्रॉब्लेम होता.?? सरकारी आरोग्यव्यस्था इतकीच चांगली असेल तर मग सरकार सर्व खाजगी इस्पितळे ताब्यात घेऊन स्वतःच का नाही आरोग्य व्यवस्था चालवत??

Gk Mon, 09/21/2020 - 22:50
कोविड हे act of god आहे , 100 वर्षांनंतर प्रथमच अशी साथ आली आहे , त्यामुळे मोदी , गांधी , भाजपा , काँगरेस कुणीही असते तरी हे प्रॉब्लेम आलेच असते सगले बेड खाजगी असते तरीही 100 % सुव्यवस्था झालीच नसती. समाजात दोन्ही व्यवस्था हव्यात 1947 ला देश स्वतंत्र झाला, तेंव्हा सगळे व्यवसाय सरकारच होते , कारण शिक्षण , पैसा , जमीन , मनुष्यबळ खाजगीत कुणाकडेच नव्हते, सगळे कंगाल होते म्हणून मग सरकारने मेडिकल कॉलेज उभारली , हॉस्पिटल बांधली, 10-20 वर्षे त्यात काम करून डॉकटर बाहेर पडले , तेच खाजगी व्यवसाय , खाजगी मेडिकल कॉलेजात शिरले बी एस एन एल चा अनुभव घेऊन खाजगी टेलिफोन आले बीपीसीएल चे लोक रिलायन्स मध्ये घुसले सरकारी वेकसिन चा अनुभव वापरूनच खाजगी vaccine कम्पनी वर आली आता प्रत्येक खाजगी व्यवसाय चकाचक दिसतो , पण म्हणून सरकारीही हवीच की

सुबोध खरे गुरुवार, 09/24/2020 - 18:59
कारण शिक्षण , पैसा , जमीन , मनुष्यबळ खाजगीत कुणाकडेच नव्हते, सगळे कंगाल होते कशाला थापा मारताय? एअर इंडिया टाटांची होती नेहरू सरकारने ती गिळली अनेक खाजगी विमा कंपन्या होत्या इंदिरा सरकारने त्या गिळल्या अनेक खाजगी बँक होत्या इंदिरा सरकारने त्या गिळल्या टाटा, बिर्ला, शापूरजी, पालनजी, अगदी मराठी घेतले तर किर्लोस्कर, बेडेकर,ओगले, दांडेकर (कॅम्लिन) या सर्व उद्योगपतींना जखडून ठेवले होते तुमच्या गांधी नेहरू फ्यामिलीने आणि देशाची इतकी वाट लावली कि देशाला आपले सोने गहाण ठेवावे लागले. एखाद्या गृहिणीला आपले मंगळसूत्र गहाण ठेवावे लागले इतकी शरमेची बाब आहे. नशीब या फ्यामिलीच्या बाहेरचे अत्यंत विद्वान असे श्री नरसिम्ह राव हे आपल्याला पंतप्रधान लाभले आणि त्यांनी हि सरकारी वशिलेबाजी आणि बाबू राज्य खालसा कार्याला सुरुवात केली. थापा मारायच्या त्या उघड्या पडतील याची ही चिंता करायची नाही इतका कोडगेपणा? राजकारणात शिरा बर्रेच वर जाल

Gk गुरुवार, 09/24/2020 - 22:11
एक बिचारा टाटा काय करणार होता ? आणि इंदिराजींनी आणि नेहरूंनी इन्शुरन्स कम्पन्या गिळल्या नाहीत , त्यांचे एकमेकांत विलीनीकरण करून 4 जनरल इन्शुरस कम्पन्या व 1 एल आयसी स्थापन केली , त्यांचे भारताच्या आर्थिक इतिहासात प्रचंड योगदान आहे. ब्यांकाही गिळल्या नाहीत धी गणेश ब्यांक ऑफ कुरुंदवाड फेडरल ब्यांकेने गिळली तेंव्हा बामनपुरीने चिदम्बरमला भरपूर शिव्या दिल्या होत्या, आज त्याचे महत्व समजते, भले आमचे शेअर बुडू देत हे तर आजही सुरू आहे , कुठली तरी ब्यांक बीओबी त घातली मोदीजीनी

सुबोध खरे गुरुवार, 09/24/2020 - 18:52
माझा कोविड सरकारी दवाखान्यात बरा झाला माझा कोव्हीड घरीच बरा झाला. असाच ३५ लाख लोकांचा सुद्धा. तुम्ही सरकारी खर्चाने आराम केलात. मी स्वतःच्या.

चिगो Tue, 09/29/2020 - 14:44
तुमचा एकंदरतीच सरकार आणि सरकारी कर्मचार्‍यांवर रोष दिसतोय, तरीपण काहीतरी प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करतोय. १. सरकारी शाळा विरुद्ध खाजगी शाळा : खाजगी शाळा खरोखरच त्यांनी आकारलेल्या फीच्या तुलनेत तितक्या दर्जाची सेवा किंवा शिक्षण देतात का? माझं अख्खं शिक्षण सरकारी शाळेत/कॉलेजात झालं. ज्या दोन वर्षांसाठी मी प्रायव्हेट जुनिअर कॉलेजमध्ये गेलो, त्याचवेळी मी बारावीत नापास झालो होतो. २. सरकारी बस विरुद्ध पर्पल : तुमची पर्पल नागपूर ते पुणे, मुंबई ते गोवा धावेलही, पण कुठल्यातरी बुद्रूक किंवा खुर्द गावाला बाजूच्या किंवा जिल्ह्याच्या गावाशी जोडते का हो? आणि शिवनेरी सारख्या लक्जरी गाड्या आहेत की, त्या पर्पलइतकीच किंवा कणभर चांगलीच सेवा देतात. आधी हे जाणून घ्या की एस टी महामंडळाचं काम येनकेनप्रकारे फायद्यात राहणं हे नाहीये, तर खेड्यापाड्यातल्या, वस्ती-वाड्यांतल्या लोकांना वाजवी दरात वाहतूक सुविधा देणे हा आहे. त्यातच विद्यार्थी, जेष्ठ नागरीक ह्यांना सवलतीत सुविधा देणे वगैरे आहेच. रात्रीच्या वेळी गाडीला दोन-चारच प्रवाशी आहेत म्हणून ट्रीप कॅन्सल नाही करत ते. ३. वोडाफोन विरुद्ध BSNL : पुन्हा तेच.. खोपच्या-खापच्यातल्या, डोंगर-दर्‍यांमधल्या विरळ वस्तीच्या भागांमधेही BSNL नेटवर्क बरेचदा असतं. मी स्वतः दोन्ही वापरलं आहे, आणि वोडाफोनच्या नेटवर्कनी लै फ्रस्टेटपण केलंय राव.. ४. सरकारी ऐवजी खाजगी इस्पितळात उपचार : हो? आणि पैसे किती लागतात म्हणे त्याला? अक्षरश: पन्नास रुपयांमध्ये उपचार होतात, दादा. ज्या सर्जरी आणि प्रोसिजर्ससाठी लाखो रुपये लागतात, त्या तर अतिशयच स्वस्तात करुन देतात ना खाजगी हॉस्पिटलवाले? अपघात झाल्यावर किंवा पोलिस केस असलेल्या मॅटर्समध्ये किती तातडीने उपचार करतात ना? आणि नुसत्या गुणवत्तेच्या गफ्फा नका मारु. एम्स, पिजीटीआय, आमच्या मेघालयात निग्रिम्ह्स मध्ये तुम्हाला तितकीच गुणवत्ता आणि स्वच्छता मिळते कमी पैशांत.. अगदीच फाटायला आल्यावर सुई-धागा शोधण्याची सवय नसेल, आणि स्वतःच्या गरजांनुसार योग्यवेळी मेहनत घेण्याबद्दल जागरुक असाल तर सरकारी प्रणालीत योग्य ते काम करुन होते, हा स्वानुभव आहे.
बाकी सरकारी कर्मचारी फक्त खुर्च्या उबवायचे काम करतात.. त्यांच्या खुर्च्यांमध्ये जर 4 अंडी गुपचूप ठेवली तर नक्कीच पिल्ले बाहेर येतील..
आता कसं टाळीचं वाक्य बोललात! फारच फन्नी बुवा तुम्ही.. लॉकडाऊनमध्ये कोण काम करत होतं हो? पोलिस, सरकारी डॉक्टर्स, सरकारी वैद्यकिय प्रणाली, कलेक्टर, सरकारी कर्मचारी, पालिका आयुक्त व पालिका कार्यालय, पालिका कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मॅजिस्ट्रेट्स, प्रवाशी मजूरांची सोय लावण्याची जवाबदारी असलेले अधिकारी.. हे सगळे अंबानीकडे काम करतात की अदानीकडे? बाकीच्या वेळीपण ह्या देशाचा हा रामरगाडा कसा चालतो, ह्याचा काही विचार केलाय का? की ट्वीटर, लिन्क्डिन आणि फेसबुकवर टिमक्या न वाजवणारे सगळेच नुसत्या खुर्च्याच उबवत असतात? कसं आहे, कि माणसाची मते असावीत. स्वानुभवावरुन काही जखम-बिखम झाली असेल तर विव्हळ्ण्याचा आणि बोंब मारण्याचा अधिकारही काहीवेळा मान्य आहे. पण म्हणून सरकारची जवाबदारीच अमान्य करत, 'खाजगी ते बाई कित्ती गोड गोड' करण्यात काय अर्थ आहे? ह्यामुळे उलट आपण सरकारच्या सर्वहितासाठी सजगरित्या काम करण्याच्या जबाबदारीलाच सुरुंग लावायला मदत करतोय, हे कळत नसेल तर कठीण आहे. बसा मग 'अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड'चे अभंग गात..

Rajesh188 Wed, 09/30/2020 - 23:13
एकदम योग्य आणि परिपूर्ण प्रतिसाद. ना नफा आणि ना तीता ह्या नियमात सरकारी कारभार चालतो. पुण्यातून मुंबई सेंट्रल ला चालेल्या खासगी बस चे प्रवासी फक्त पनवेल पर्यंत असेल आणि एकाच प्रवासी मुंबई सेंट्रल चा असेल तर ती खासगी बस मुंबई सेंट्रल पर्यंत जात नाही. पण st मात्र प्रवासी असू नाही तर नसू तिच्या वेळेत ठरलेल्या मार्गावर धावतच असते. बिल्डिंग पडली,पूर आला, साथ आली,आणि कोणते ही संकट आले तर फक्त सरकारी यंत्रणा च जनतेची मदत करत असतात.

सुबोध खरे गुरुवार, 10/01/2020 - 10:57
सत्य कुठेतरी या दोन्हीच्या मध्ये आहे जेथे पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे तेथे नफा आहे कि नाही हे न पाहता सरकारी यंत्रणेने काम करणे आवश्यक आहे. त्याचे लेखापरीक्षण हे व्यावसायिक स्वरूपात करणे शक्य नाही किंवा चूक असेल. उदा अणू शक्ती, संरक्षण क्षेत्र, अवकाश तंत्रज्ञान, पोलीस, गुप्तहेर खाते आणि मूलभूत सरकारी कामकाज. आज रेल्वेची स्थिती अशी आहे कि १०० रुपये मिळवण्यासाठी रेल्वे १०२ रुपये खर्च करते आहे. ( अर्थात यात रेल्वेची चूक नसून राजकारणी लोकांनीं मतपेटीवर डोळा ठेवून वर्षानुवर्षे प्रवासी भाडे वाढ न केल्यामुळे होणार तोटा कारणी भूत आहे. परंतु व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही. घड्याळे, वाहने निर्मिती, कपडे उद्योग इ सारखे व्यवसाय हे खाजगी क्षेत्रातच असावेत कारण अशा क्षेत्रात सरकारचे भांडवल गुंतून राहणे हा साधनसंपत्तीचा अपव्यय आहे. एम टी एन एल सारखे तोट्यातील उद्योग बंद करणे आवश्यक आहे.( ते का झाले याची करणे वेगवेगळी आहेत काही सत्य आहेत आणि काही दिखाऊ) एके काळी एम टी एन एलचा फोन दुरुस्त करायला कर्मचारी निर्लज्जपणे पैसे खात असत आता काळ बदलला आहे आणि आज त्यांची सेवा निम्न दर्जावर जाऊन पोहोचली आहे. पूर्वीच्या समाजवादी व्यवस्थेमध्ये अनेक अनावश्यक क्षेत्रात सरकारने आपला हात घालून वर्षानुवर्षे प्रचंड प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करून जनतेच्या पैशाची नासाडी केली आहे. हिंदुस्थान फर्टिलायझर या कंपनीने १२०० लोकांना १२ वर्षे पोसले आहे. परंतु या १२ वर्षात १ ग्राम सुद्धा खत निर्मिती झालेली नाही. सरकारी आस्थापनात होणारा तोटा १ लाख कोटी रुपये एवढा आहे. आणि या पैशात संपूर्ण भारतीय जनतेला आरोग्यविमा पुरवता येईल. खालील लेख आवर्जून वाचा. https://www.fortuneindia.com/macro/psu-losses-rs-1000000000000-crore-and-countingdo-we-still-need-them/101721 चालक परवाना( ड्रायव्हिंग लायसन्स) सारखी कामे आता खाजगी क्षेत्राला दिल्यास सरकारचा बराच पैसा इतर ठिकाणी सत्कारणी लावता येऊ शकतो. पासपोर्ट हे आता खाजगी क्षेत्राला दिल्यापासून त्यातील गैरव्यवहार बराच कमी झाला आहे अशाच गोष्टी बरीच ठिकाणी करणे शक्य आहे. जागोजागी असलेला तोल हे एक खाबुगिरीचे उत्तम उदाहरण आहे. अखिल भारतीय वाहतूकदार संघटनेने सरकारला वर्षभरात मिळणारा टोल आम्ही वर्षाच्या सुरुवातीला रोख भरू पण टोल नाके काढून टाका असे लेखी निवेदन श्री गडकरी याना दिले होते. परंतु सर्व राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी त्याला जोराचा विरोध केला. कारण यांची पैसे खायची कुरणे बंद होतात. असाच विरोध जकाती बद्दल होता. आता जकात बंद झाल्यामुळे जकात नाक्यावर होणारी वाहनांची गर्दी, मनुष्यबळाचा व इंधनाचा अपव्यय आणि होणारे प्रदूषण हे सर्व बंद झाले आहे. पण st मात्र प्रवासी असू नाही तर नसू तिच्या वेळेत ठरलेल्या मार्गावर धावतच असते. यात पेझारी बुद्रुक( किंवा तत्सम) गावात एक प्रवासी असेल तर त्यासाठी एवढी मोठी एस टी बस नेणे आणणे यासाठी ५००० रुपये खर्च करणे म्हणजे प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. कारण हा खर्च जेंव्हा सगळ्या देशासाठी मोजता तेंव्हा हा आकडा प्रचंड मोठा असतो. याऐवजी तोच पैसे तालुक्याला उत्तम वैद्यकीय सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरला गेला( किंवा जलसंधारण अथवा तत्सम लोकोपयोगी कामे) तर त्याचा सुविनियोग होऊ शकतो. बिल्डिंग पडली,पूर आला, साथ आली,आणि कोणते ही संकट आले तर फक्त सरकारी यंत्रणा च जनतेची मदत करत असतात. यात काही विशेष नाही. सरकारला जनतेने यासाठीच तर निवडून दिलेले आहे ते काम सरकारी अधिकारी व्यवस्थित करतात कि नाही हे पाहणे जनतेचे काम आहे. हे काम केले नाही तर ती कर्तव्यच्युति ठरेल. याठिकाणी निस्वार्थपणे काम करणारे लोक हे "खरे समाजसेवक" आहेत. केवळ २२ वर्षे लष्करात अधिकारी म्हणून सेवा केली म्हणून मी स्वतःला देशभक्त मानत नाही. एखाद्या उद्योजकाने ५० माणसांसाठी रोजगार निर्माण केला असेल तर तो २०० माणसांचे पोट चालवतो म्हणजे तो देशाचे काम माझ्यापेक्षा जास्त चांगले करतो असेच मी मानतो. हे लष्करात आणि नागरी जीवनात अनेकांना पटत नाही/ पटलेले नाही. कारण आपली "जय जवान जय किसान" हि मनोवृत्ती बनवून ठेवली गेली आहे.

Gk गुरुवार, 10/01/2020 - 11:19
पेझारी बुद्रुकला सेवा देणे म्हणजे म्हणजे करदात्यांचा अपव्यय हं , मग सगळ्या बसेस ठाण्यातच पळवायच्या का ? आणि मग पेझारी बुद्रुक ची कोथिंबीर खाणार की नाही की तीही ठाण्यात गोखले रोडवर उगवणार ?

चिगो गुरुवार, 10/01/2020 - 14:22
योग्य त्या ठिकाणी खाजगीकरणाला विरोध नाहीच आहे माझा.. १९९१ नंतर बर्‍याचश्या उद्योग-धंध्यांतून सरकारने आपले अंग काढून घेतले आहे, आणि कित्येक तांत्रिक बदलांनादेखील पुढे गेलोच आहोत आपण. पण 'खाजगी म्हणजे यंव रे यंव'वाला जो सूर लावला जातो, त्याला माझा विरोध आहे. खाजगी क्षेत्र हे नफ्या-तोट्यांच्या आणि कित्येकदा तत्काळ परताव्यांच्या हिशेबावर चालते (आणि ते मान्य आहेच), मात्र सरकारला फक्त त्या हिशेबांवर चालता येत नाही. बर्‍याचशा बाबींमध्ये सरकारला 'फर्स्ट रिस्क-टेकर' असावं लागतं. तिथे बहुतेकांचे आवडते खाजगी क्षेत्र मागच्या पावलावरच असते. 'सर्वंकष विकासाच्या' दृष्टीने काही अनावश्यक आणि खर्चिक वाटणारे निर्णय घ्यावे लागतात. मी जे एसटीचं उदाहरण दिलं आहे, त्यातही तिकीटांतून मिळालेल्या पैशांपेक्षाही सुरक्षित आणिसुरळीत वाहतूक व्यवस्थेमुळे होणारे स्पिन-ऑफ इफेक्ट्स जास्त महत्त्वाचे असतात. माझ्याशी वैयक्तिकरित्या संलग्न असलेलं उदाहरण द्यायचं झाल्यास 'जवाहर नवोदय विद्यालय' ह्याचं द्यावं लागेल. १९८६मध्ये जेव्हा जनविंची सुरुवात झाली, तेव्हा 'कशाला ह्या फुकटात शिक्षण देणार्‍या शाळा पाहीजेत' ही ओरड झाली होतीच. आज त्यांच्या इनमीन ३४ वर्षांच्या कारकिर्दीत ह्या शाळांनी शेकड्यांनी आयएअएस, आयपीएस आणि इतर नागरी अधिकार्‍यांना, तसेच हजारोंनी लष्करी अधिकारी, डॉक्टर्स, अभियंते, वकील घडवले आहेत, आणि हे सगळे लोक देशाला त्यांच्यावर झालेल्या खर्चाच्या कित्येक पटींत आर्थिक व सामाजिक परतावा देत आहेत. जर ही संधी त्यांना देण्यात आली नसती, तर त्यांच्यातील बहुतेकजण स्वतःही विकसीत होऊ शकला/ली नसता/ती व देशालाही त्या लाभाला मुकावे लागले असते. मला वाटतं, मी माझा स्पष्ट केला असेल.. धन्यवाद

सुबोध खरे गुरुवार, 10/01/2020 - 19:01
अगदी बरोबर. आपलाच मुद्दा विस्ताराने सांगायचा तर रस्ते, लोहमार्ग, धरणे बांधणे सारख्या पायाभूत सुविधा मध्ये सरकारने पैसे टाकणे आवश्यक आहे आणि त्यातून किती नफा झाला हा हिशेब करणे चूक ठरेल. उदा पेझारी बुद्रुक( किंवा अगदी कमी वस्तीचे कोणतेही गाव) या गावाला १२ महिने मोटार जाऊ शकेल असा रस्ता तयार करणे हे सरकारने करावे कारण तेथे रस्त्याच्या बांधकाम खर्च निघेल इतका टोल वसूल करता येईल इतकी वाहने जाणारच नाहीत. किंवा कोकण रेल्वे सारखा प्रकल्प हाती घेण्यास कोणताही खाजगी उद्योजक तयार होणार नाही. तेंव्हा अशा पायाभूत सुविधा साठी केलेला भांडवली खर्च हा अत्यावश्यक आहे. परंतु आता स्वातंत्र्य मिळाल्या ला ७० वर्षे झाली आणि आपले खाजगी क्षेत्र बऱ्यापैकी परिपक्व झाले आहे तेंव्हा आता नेहरूंचे समाजवादी धोरण सोडून बाजाराधारित धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे सरकारचे गुंतून पडलेले भांडवल अधिक पायाभूत सुविधांसाठी वापरता येईल.

चौकटराजा Mon, 09/21/2020 - 20:53
काही लोकांना सर्व सरकारी संस्था ह्या सरकारने काहीही करून भले तोट्यात चालत असल्या तरी सुद्धा चालूच ठेवाव्या असं म्हणायचंय का?? सरकारी सन्स्था तोट्यात का चालतात याची अनेक कारणे आहेत . त्यात राजकीय लोकांची जिथे तिथे भरताड, धन्द्याचे पुरेसे स्वातंत्र्य नसणे अशा अनेक बाबी आहेत. एका स्टेट ट्रान्स्पोर्ट चे उदाहरण घ्या. १ रस्ता तिथे एस टी मग पुरेसे ग्राहक का नसेनात . २. खन्डीभर सवलती. ३. अन्तर्गत भ्रष्ट्राचार ही काही कारणे . पण खाजगीकरण केले की लुटालूट सुरू होणार हे नक्की. हिन्दुस्थान अन्ट्बौटिक्स ने समजा १० टक्के फायदा घेऊन एक औषध विकले त सिबावाले ते १० टक्के नफ्यालाच विकतील याची खात्री काय ? याला पर्याय एक आहे की सर्व मोठुया कम्पन्यात ५१ टक्के शेअर्स सरकारचे( म्हणजे समाजाचे ) व ४९ टक्के टक्के लोकान्चे स्वतः चे वय्यक्तिक व व्यवस्थापन खाजगी . असा प्रयोग महाराष्ट्र स्कूटर्स नावाने झाला पण टिकला नाही. कारण ५१ टक्के शेअर्स सरकारचे म्हणजे राजकारण्याचे असा अर्थ राजकारणी घेऊन अनेक लुडबुडी त्यात करतात अशावेळी खाजगी तज्ञ लोक सरकारचा नाद सोडून देतात.

बाप्पू Mon, 09/21/2020 - 22:23
म्हणजे तुम्हाला सरकारी हस्तक्षेप पण हवा.. सरकारने उद्योगधंदे करावेत असे पण वाटते.. पण at the same time राजकारणी लोकांनी लुडबुड करू नये असे पण वाटते.. म्हणजे कोल्ह्याने तळे पण राखावे आणि पाणी पण चाखू नये.. हे अशक्य आहे..
पण खाजगीकरण केले की लुटालूट सुरू होणार हे नक्की. हिन्दुस्थान अन्ट्बौटिक्स ने समजा १० टक्के फायदा घेऊन एक औषध विकले त सिबावाले ते १० टक्के नफ्यालाच विकतील याची खात्री काय ?
हे तुम्ही कश्यावरुन म्हणता.. मार्केट रेप्युटेशन, गुणवत्ता, आणि किंमत या सर्वांचा विचार करून लोकं आपल्याला हवं ते विकत घेतील.. आणि हे तेव्हाच होईल जेव्हा त्यांच्याकडे ऑप्शन्स असतील.. आणि कंपन्यासुद्धा ग्राहक टिकवण्यासाठी उत्तम उत्तम सेवा देतील. सरकारी कामामध्ये कंपन्या आणि कर्मचारी आपले कोणी काही बिघडवू शकत नाही या अटीट्युड मध्ये असल्याने तिथून गुणवत्ता आणि कस्टमर फोकस्ड सर्व्हिस मिळणे दुरापास्त आहे.

चौकटराजा Tue, 09/22/2020 - 09:12
हे तुम्ही कश्यावरुन म्हणता. यासाठी तुम्हाला एक सत्य घटनेवर आधारित " रोश विरूद्ध अ‍ॅडम " हे पुस्तक वाचावे लागेल. त्यात एका औषध कम्पनीचा रिजनल सेल्स मॅनेजर विरूद्ध त्याच्या देशातील एफ डी ए व सरकार यांचा संगन्मताने होणारा कारभार याचे तपशील आहेत ! सरकार यासाठी विमा ,औषध ,वहातुक ,टेलि़कॉम नियन्त्रक प्राधिकरणे निर्माण करीत आहे. त्यामुळे सरकारची लुडबूड म्हण्जे राजकारणी आलेच हे तुम्ही " सहजिकच " म्हणून स्वीकारलेले समीकरण आता मागे पडत आहे ! मी स्वतः ६ वर्ष सरकारी ( केंद्र सरकार ) २२ वर्षे खाजगी नोकरी केली असल्याने दोन्ही जागी अप्रामाणिक लोक असतात याचा अनुभव मला चान्गलाच आहे. पैकी ज्या खाजगी नोकरीत मी होतो ती आता पहिला सोडाच चौथ्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे. कारण पेनी वाईज व पाउंड फुलीश उद्योग टिकत नाहीत. सरकार वा खाजगी यान्चे काम्बो जे चेष्टेचा विषय नाही. बी ओ टी , पी पी पी असे अनेक पर्याय समोर येत आहेत ते राबविले जात आहेत. गरज आहे ती प्रामाणिक पणाची पण ज्या देशात अम्ब्युलन्स वाला १० कि मी ला १०००० मागतो तिथे प्रगति हळूहळूच होणार.

साहना Tue, 09/22/2020 - 13:25
ह्या तर्काला काहीही अर्थ नाही. कुठल्याही गोष्टीचे दर विकणारा माणूस ठरवत नाही तर स्पर्धा ठरवते. १०० कंपन्या औषधें विकतील तर दर आपोआप कमी होतील. एरटेल किंवा जीओ आपल्या प्रेमाने दर कमी ठेवत नाहीत. जास्तीत जास्त स्पर्धा कुठल्याही क्षेत्रांत असली तर आपोआप गोष्टी स्वस्त आणि मस्त होतात. हे खाजगी हॉस्पिटल, प्रवासी वाहतूक सगळीकडेच लागू पडते. मी मुंबईत आता कधीही त्या खटाऱ्या सरकारी बिल्ला असलेल्या टॅक्सीने प्रवास करत नाही उबर किंवा ओला नेच करते. दूरचा प्रवास असेल तर सर्वप्रथम नीता वोल्वो सारख्या बस आधी. २०२० मध्ये सरकारने ST सारखी प्रवासी वाहतूक चालवणे ह्या इतका पैश्यांचा दुसरा अपव्यय नाही. काही भाग फारच दुर्गम असतील आणि कुणीही तिथे बस चालविण्यास इच्छुक नसेल तर कदाचित काही सबसिडी वगैरे देऊन खाजगी बस सेवा चालविली जाऊ शकते. ती स्वस्त सुद्धा ठरेल आणि हजारो सरकारी नोकया जनतेचा पैसा व्यर्थ घालविण्याची गरज नाही. गोव्यांत खाजगी बसेस सर्वत्र चालू आहेत, ह्या स्वस्त सुद्धा आहेत आणि कदंबाच्या खटाऱ्या पेक्षा जास्त चांगल्या आहेत.

राजेंद्र मेहेंदळे Tue, 09/22/2020 - 13:01
बी. एस.एन.एल मध्ये भ्रष्टाचार होताच आणि त्यामुळे लोक त्रस्त होतेच, पण मोनोपोलि असल्याने लोक त्यांची सेवा चालवुन घेत होते. पुढे टाटा,रिलायन्स वगैरे खाजगी स्पर्धक आले आणि राजकारणी लोकांच्या आशिर्वादावर लॉबिंग/फंडींग करुन तगले वाढले. आणि शेवटी बी. एस.एन.एल च्या गळ्याला नख लागले. आज फक्त पॅसिव्ह नेटवर्क्पुरते बी. एस.एन.एल उरलेय. पण आपण खाजगी सेवांमुळे खुश आहोत का? याचे सरळ उत्तर नाही असेच आहे. कारण प्रचंड वाढलेले रेट, बिलातले घोळ, केलेले वायदे /स्पीड न देणे या सगळ्यातुन ग्राहकाला होणारा मनस्ताप टळलेला नाहिच. त्यामुळे सरकारी/सहकारी/खाजगी--सगळे पर्याय असु द्यावेत, ज्याला जे पाहिजे ते तो घेइल की.

प्रमोद देर्देकर Mon, 09/21/2020 - 20:43
थोडक्यात सरकारने हातात चाबुक घेवुन फक्त लेखा परिक्षण करावे. पण मग कोणाचेही सरकार आले तर तिथे देखील भ्रष्टाचारी मंत्री असतीलच की जे आपल्या लोकांच्या फायद्यासाठी पुन्हा सगळे नियम धाब्यावर बसवतील. मग पुन्हा सगळं पहिल्यासारखं… फक्त सेबी आणि ट्राय थोडी कडक कायदे पाळणारी एकमेव संस्था आहेत.

बाप्पू Mon, 09/21/2020 - 22:03
थोडक्यात सरकारने हातात चाबुक घेवुन फक्त लेखा परिक्षण करावे. पण मग कोणाचेही सरकार आले तर तिथे देखील भ्रष्टाचारी मंत्री असतीलच की जे आपल्या लोकांच्या फायद्यासाठी पुन्हा सगळे नियम धाब्यावर बसवतील. मग पुन्हा सगळं पहिल्यासारखं…
हे म्हणजे दोन्ही बाजूने ढोल बडवण्यासारखं आहे. तुम्ही नेमके काय केले असते सर्व ठीक करण्यासाठी??

ऋतुराज चित्रे Mon, 09/21/2020 - 21:00
govt bodies जसे कि TRI ani SEBI. उद्या आणिबाणीच्या प्रसंगी खाजगी कंपन्यांनी सरकारला इंधन पुरवायला नकार देऊ शकतील किंवा दूरध्वनी कंपन्यांनी आपली सेवा विस्कळीत केली तर ? देशातील ६५ % गरीब जनता सरकारी सेवेवर अवलंबून आहे . त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास सरकारने प्राधान्य द्यावे. लॉकडाऊनच्या काळात नळाला पाणी येणे बंद झाले होते का ? रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग साचले होते का ? वीज पुरवठा खंडीत झाला होता का? सरकारी कर्मचारी फक्त खुर्च्या उबवत बसले असते तर?

बाप्पू Mon, 09/21/2020 - 22:12
उद्या आणिबाणीच्या प्रसंगी खाजगी कंपन्यांनी सरकारला इंधन पुरवायला नकार देऊ शकतील किंवा दूरध्वनी कंपन्यांनी आपली सेवा विस्कळीत केली तर ?
कायच्या काय लॉजिक... अजब मुद्दा.. वीज - अजूनही कित्येक गावे अंधारात आहेत. विजेचे दर अवाच्या सव्वा आहेत पण दुसरा ऑप्शन नसल्याने काहीच करता येत नाही. तक्रार करायला गेलो तर कोणी ऐकून घेणारे नाही. तक्रारींचे गट्ठे च्या गट्ठे पडलेत. पाणी - किती पाणी येते?? कित्येक ठिकाणी कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो.. नळाला दुर्गंधीयुक्त पाणी येते.. पुणे मुंबई मध्ये पाणी बिल नाहीये पण इतर शहरात भरमसाठ पाणी बिल येते.. कचऱ्याचे ढीग - तुम्ही कुठे राहता नेमके?? अमेरिकेत का?? नाही विचारायचे कारण म्हणजे एकतर तुम्ही परदेशात असणार किंवा तुम्ही आंधळे असणार.. त्याशिवाय तुम्हाला कचरा, घाण इ दिसत नाही.. असे झाले नसते. आमच्या इथे कचरा गाडी येते दोन तीन दिवसातून एकदा तिला सुद्धा दरमहा 70 रु द्यावे लागतात. बाकी इतर सरकारी कामाबद्दल बोलावे तितके कमीच आहे..

ऋतुराज चित्रे Mon, 09/21/2020 - 22:33
कायच्या काय लॉजिक... अजब मुद्दा.. सरकारने खाजगी इंधन कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण का केले हयाचा अभ्यास करा. सरकार इंधनाचा अतिरीक्त साठा का करतंय ह्याचाही अभ्यास करा.

बाप्पू Mon, 09/21/2020 - 22:52
ऋतुराज जी.. इंधन, कोळसा , अणुऊर्जा आणि काही संवेदनशील विषय वगळता इतर सर्व व्यावसाय सरकारने बंद करावेत. विशेषतः शेतीतील अनावश्यक हस्तक्षेप देखील बंद करावा..

ऋतुराज चित्रे Mon, 09/21/2020 - 23:17
सरकारने शेतकरी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांच्या हिताचा विचार करावा , त्यांना मिळणारी अनुदाने बंद करू नये . जशी गॅस सबसिडी सोडली तशीच वीज , रेल्वे / बस तिकीट ,पाणी ईं . सबसिडी श्रीमंतांनी स्वखुशीने सोडून सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी करावा.

सुबोध खरे गुरुवार, 09/24/2020 - 19:03
तुम्ही कम्युनिस्ट आहात काय हो? If you’re not a communist at the age of 20, you don't have a heart, if you’re still a communist at the age of 30, you don't have a brain”

Rajesh188 Mon, 09/21/2020 - 21:34
खाण उद्योग,रेल्वे नी, आरोग्य सेवा ,शिक्षण, पाणी पुरवठा,रस्ते ,नैसर्गिक गॅस आणि इंथान. बँकिंग. हे सर्व उद्योग सरकारच्या च ताब्यात असावेत. बाकी मनोरंजन,हॉटेल्स,माल वाहतूक,विमान सेवा,courier, असले उद्योग खासगी चालतील.

Rajesh188 Mon, 09/21/2020 - 21:42
जनतेची एवढी काळजी आहे तर. कोणत्या ही देशातील डॉक्टर्स ना भारतात फक्त नोंद करून प्रॅक्टिस करायला का परवानगी नाही. कोणत्या देशातील वकील इथे वकिली करू शकले पाहिजेत. जुन्या विदेशी गाड्या इथे विकायला परवानगी दिली पाहिजे. खासगी कंपन्यांचे हित जपायला अनेक निर्बंध सरकार का घालते. फ्री व्यवसाय ला पाठिंबा का देत नाही मग. कांदा निर्यात का बंद केली. सोने आयात वर निर्बंध का.

बाप्पू Mon, 09/21/2020 - 22:16
कोणत्या ही देशातील डॉक्टर्स ना भारतात फक्त नोंद करून प्रॅक्टिस करायला का परवानगी नाही. कोणत्या देशातील वकील इथे वकिली करू शकले पाहिजेत. जुन्या विदेशी गाड्या इथे विकायला परवानगी दिली पाहिजे. खासगी कंपन्यांचे हित जपायला अनेक निर्बंध सरकार का घालते.
अर्तक्य लॉजिक.. पाकिस्तान मदरश्यातील डॉक्टर इथे येऊन प्रॅक्टिस करायला लागला तर चालेल का?? किंवा तिकडचाच कुराण हदीस वाला वकील इथले न्यायनिवाडे करू शकतो का?? उगाच बोलायचं म्हणून काहीही बोलायला लागले राव तुम्ही...

चौकस२१२ Tue, 09/22/2020 - 05:44
राजेश .. अहो आपण लिहिलेल्या पैकी बरीच धोरणे जगात कोणी देश अगदी निकड असेल तर नाही तर अजिबात राबवत नाही...उगाच सरकारला वैचारिक विरोध म्हणून तुम्ही लिहताय..व्यापारी अडचणी/ धोके काय याची कल्पना आहे का? प्रत्यक्षात जगात काय चालत आणि काय नाही ते जरा बघा याची अनके उदाहरणे देऊ शकतो -कोणत्या ही देशातील डॉक्टर्स ना भारतात फक्त नोंद करून प्रॅक्टिस करायला का परवानगी नाही. कारण: त्या त्या देशातील जे प्रमाण शिक्षण आहे ते आधी तपासून घेऊनच मग तसे केले जाते,, गरज असेल तर अशी तपासणी सोपी करावी लागते पण सरसकट परवानगी देणे मूर्ख पणाचे ठरेल: गरजेचे उदाहरण: भारतीय डॉकटर सिझन मधलं काम म्हणून फिजी बेटांमध्ये मध्ये अख्खा ताफा घेऊन महिना भर राहून काम करून येतात...कारण फिजी बेटांना - सरसकट परवानगी जरी दिली तरी त्यावर लक्ष असते,, ऑस्ट्रेलिया मध्ये नु झीलंड आणि इंग्लंड आणि आशियातील म्हणजे सिंगापोर मधील डॉक्टर येऊन काम करू शकतात पण विमानातून उतरले आणि पाटी लावली असे होत नाही... - कोणत्या देशातील वकील इथे वकिली करू शकले पाहिजेत. हे तर अजून अवघड कारण देशाचे कायदे खूप भिन्न असू शकतात, आणि हे अकाउंटंट ना पण लागू पडते उदाहरण दुबई मध्ये आयकर जर नसेल तेथील टॅक्स ची सेवा देण्याचा अनुभव असलेल्या अकाउंटंट ला जर्मनीत एकदम कसे काम करता येईल? जुन्या विदेशी गाड्या इथे विकायला परवानगी दिली पाहिजे. - खास करून भारतात देशी आणि विदेशी मालकीचं गाड्यांचे उत्पादन होत असताना असे करणे जरा घातक ठरू शकते ...

चौकस२१२ Tue, 09/22/2020 - 05:52
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतूनच सक्तीने विक्रीचा उद्देश्य काय होते? हे समजून घ्यायला आवडेल.. खास करून त्याची सुरवात, उपयोग, दुरुपयोग, परिणाम इत्यादी मी हि एका पाश्चिमात्य परंतु शेती प्रधान देशात राहतो आणि येथे सरकारी/ खाजगी/ आणि सहकारी असे तिन्ही प्रकारे शेतीमालाचे विपणन आणि निर्यात यावर चांगले काम चालते... येथेही दुष्कळा पडतो...शेतकरी कर्जबाजारी होतो....पाण्याच्या वाटपावरून अगदी एकाच युतीतील सरकार मध्ये मतभेद होतात.. भारतात असताना आम्हची माती आमची माणसे हे कधी बघतलं नाही पण याचा येथील अवतार मात्र खूप रंजक असतो .. https://www.abc.net.au/landline/ असो तर भारतात हे कसे काय चालते यावर कृपया लिहावे

अनुप ढेरे Tue, 09/22/2020 - 11:01
बुडीत सरकारी उद्योग ( एअर इन्डिया, बि एस एन एल, एम टी एन एल, सरकारी बँका, सरकारीए इन्श्रुरन्स कम्पन्या) तगवायला गेल्या ८-९ वर्षात दोन्ही सरकारांनी जनतेचे जवळपास पाच ते सहा लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा पैसा जनतेने कष्टाने भरलेल्या आयकर, जि एस् टी, इन्धन कर यातून भरलेला पैसा आहे जो मुठभर सरकारी कम्पन्यांवर उधळला गेला आहे. याच पैशात किती रस्ते, इस्पितळे, शाळा, मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाले असते याचा विचार करावा. खासगी विमान कंपन्या, फोन कंपन्या, विमा कंपन्या यांना राव/वाजपेयी सरकारांनी मान्यता दिली. आज सरकारी कंपन्यांपेक्षा या क्षेत्रात खासगी कंपन्या उत्तम सर्व्हिस देतात. ही क्षेत्रे खुली केल्याने जनतेचा फायदाच झालेला आहे. भारतात आज मोबाईल फोन /इंटरनेट सेवा जगातील सगळ्यात स्वस्तपैकी एक आहे. खासगी विमा कंपन्या सरकारी विम्यापेक्षा बराच स्वस्त विमा देतात. खासगी विमान कंपन्या एअर इंडियापेक्षा चांगली आणि स्वस्त सेवा देतात. खासगीकरण म्हणजे सरकारने त्यातुन बाहेर पडणे आणि खासगी कंपन्यांवर रेग्युलेटर(सेबी, आय आर डि ए, पी एफ आर डी ए, डी जी सी ए , ट्राय इत्यादी) ठेवणे हा असतो. रेग्युलेटर मनमानी रोखण्याचे काम करतो. अजून एक खोटा प्रचार म्हणजे "जुन्या सरकारांनी हे उद्योग उभे केले जे तुम्ही फुकून टाकताय" हा. यातले अनेक उद्योग (तेल कंपन्या, बँका, विमा कंपन्या, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक ही विमान बनवणारी कंपनी, एअर इंडिया ही विमान वाहतूक करणारी कंपनी) उद्योजकांनी उभे केलेले खासगी उद्योग होते. सरकारने राष्ट्रीयीकरणाच्या नावाखाली केवळ कागदी फराट्याने हे उद्योग स्वत:चे केले आणि त्यावर स्वतःचे पित्तू बसवले. याला उद्योग उभे करणे म्हणत नाहीत. लुबाडणे म्हणतात. खासगीकरणाची ही उत्तम उदाहरने असताना खासगीकरणाचा बागुलबुवा लोक उभा करतात त्यामागची कारणे तेच जाणोत.

Rajesh188 Tue, 09/22/2020 - 11:35
खासगी करना मुळे देशाची संपत्ती वर काही मोजक्याच कुटुंबाचा अधिकार राहतो. तेच सरकार त्या मध्ये सहभागी सदेल तर जनतेचा अधिकार पण साधन संपत्ती वर राहतो. शेवटी सरकार म्हणजेच जनता आहे. मग काही लोकाकडे च देशाची साधन संपत्ती सोपावणे हे चांगले की सरकार म्हणजे जनतेच्या ताब्यात साधन संपत्ती राहणे हे चांगले . असे दोन प्रश्न निर्माण होतात. सरकारी उद्योग नुकसानीत आहेत की त्यांना ठरवून नुकसानीत आणले आहे हा प्रश्न का पडत नाही त्या लोकांना जे सरकारी उद्योग नुकसानीत चालतात अस युक्तिवाद करत आहेत. जेट एअरवेज pvt च होती ना ती कशी बंद पडली तिनी घेतलेली बँकेची कर्ज बुडल्यात च जमा आहेत ते बुडलेले पैसे जनतेचे नव्हते काय. खासगी उद्योगपती स्वतः चे पर्सनल अकाउंट मधील पैसे कधीच उद्योगात लावत नाही हे जाणूनबुजून का विसरले जाते. पैसा बँकेचा म्हणजे जनतेचा तोच पैसा वापरून देशाच्या साधन संपत्ती वर अधिकार गाजवणारा आणि काही वर्षांनी दिवाळखोरी जाहीर करून कर्ज budavnar अशी उदाहरणे किती तरी आहेत तरी त्या कडे मध्ये डोळेझाक केली जाते.

Rajesh188 Tue, 09/22/2020 - 11:35
खासगी करना मुळे देशाची संपत्ती वर काही मोजक्याच कुटुंबाचा अधिकार राहतो. तेच सरकार त्या मध्ये सहभागी सदेल तर जनतेचा अधिकार पण साधन संपत्ती वर राहतो. शेवटी सरकार म्हणजेच जनता आहे. मग काही लोकाकडे च देशाची साधन संपत्ती सोपावणे हे चांगले की सरकार म्हणजे जनतेच्या ताब्यात साधन संपत्ती राहणे हे चांगले . असे दोन प्रश्न निर्माण होतात. सरकारी उद्योग नुकसानीत आहेत की त्यांना ठरवून नुकसानीत आणले आहे हा प्रश्न का पडत नाही त्या लोकांना जे सरकारी उद्योग नुकसानीत चालतात अस युक्तिवाद करत आहेत. जेट एअरवेज pvt च होती ना ती कशी बंद पडली तिनी घेतलेली बँकेची कर्ज बुडल्यात च जमा आहेत ते बुडलेले पैसे जनतेचे नव्हते काय. खासगी उद्योगपती स्वतः चे पर्सनल अकाउंट मधील पैसे कधीच उद्योगात लावत नाही हे जाणूनबुजून का विसरले जाते. पैसा बँकेचा म्हणजे जनतेचा तोच पैसा वापरून देशाच्या साधन संपत्ती वर अधिकार गाजवणारा आणि काही वर्षांनी दिवाळखोरी जाहीर करून कर्ज budavnar अशी उदाहरणे किती तरी आहेत तरी त्या कडे मध्ये डोळेझाक केली जाते.

अनुप ढेरे Tue, 09/22/2020 - 11:40
जनतेचा अधिकार बिधिकार काहीही रहात नाही. केवळ मुठभर माजोरी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या हातात अधिकार असतात. वर भिकार सेवा. मुठभर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या अव्वच्या सव्वा पगार पेंशनसाठी सामान्य जनतेचा कष्टाचा पैसा वाया जातो. त्यावर भिकार आणि महागडी सेवा.

सॅगी Tue, 09/22/2020 - 11:55
खासगी उद्योगपती स्वतः चे पर्सनल अकाउंट मधील पैसे कधीच उद्योगात लावत नाही हे जाणूनबुजून का विसरले जाते.
नक्की का? कोण्ताही उद्योग सुरु करताना सुरवातीला उद्योगपती स्वतःचे भांडवल गुंतवतोच ना? बँक १००% कर्ज कधी देते???

चौकटराजा Tue, 09/22/2020 - 12:18
आमच्या ओफिसमधे डी एस के यान्चे एकदा भाषण ठेवले होते. त्यात त्यानी सांगितले की " शहाणा उद्योग पति आपले पैसे कधी आपल्या धंद्यात लावीत नाही. " या डी एस के ना सध्या लॉकप ची हवा खायला लागत आहे. कोणत्याही उद्योगाला काही प्रमाणात भांडवल स्वतः चे घालावे लागते हे उघड आहे ! डी एस के ची नीती सरकारी बॅन्कानी वापरून करोडो रूपये बुडविले आहेत त्यातले किती एम डी डी एस के बरोबर तुरुन्गात आहेत.? सरकारी बॅन्का अस्तित्वात येण्यापूर्वी अनेक खाजगी बँका विमा कंपन्या बुडाल्या आहेत भारत देशात. २००८ साली अमेरिकेत काय झाले वेगळे ? खाजगी कंपन्या म्हणजे एक मर्यादित प्रमाणात फायदेशीर असतात कारण त्यात नोकरीची हमी नसल्याने नोकराना मनापासून काम करावे लागते पण एवढ्यावर कोणत्याही खाजगी धंद्याचे दीर्घ काळ प्रगती तसेच अस्तिव टाकून राहील असे काही नाही व नसते. असे असते तर जेट एयरवेज , व्हिडीओकॉन , इंडियन एयरलाईन , लोहिया मशीन टूल्स ,महाराष्ट्र स्कूटर , स्कूटर इंडिया ,डी एस के,,रिलायन्स कम्युनिकेशन या कंपन्या बुडाल्या नसत्या. जगात सेकंड लार्जेस्ट स्कूटर उत्पादक अशी जाहिरात असलेली बजाज आटो चौथ्या क्रमांकावर भारतात फेकली गेली नसती. कोणताही सरकारी धंदा मग ती एस टी असो व दूध योजना प्रचंड फायद्यात तर नाहीच पण तोट्यात देखील चालवायची नाही असे किती प्रयत्न स्वतंत्र भारतात झाले ? आताशी कोठे एक बनिया पी एम झाल्याने काही बदल होत आहेत. सरकारी बँकांचे बुडविले गेलेले पैसे फार धीम्या गतीने वसूल करण्याचे काम चालू आहे.

जानु Tue, 09/22/2020 - 11:48
ए पी एम सी मार्केट सुरु का ठेवावी याची कारणे किती लोकांना सांगता येतील? लासलगाव येथील कांदा मार्केट मध्ये भारतातील ७०% कांदा व्यापार होतो असे म्हणतात. येथे किती निकोप व्यापार होतो? पुर्ण कांदा मार्केट किती व्यापार्‍यांच्या हाती आहे? उमराणे सारख्या छोट्या गावातुन किती कांदा बांग्लादेश सीमेवर जातो? तेथे कोणाची सत्ता चालते? कोण नफा कमवतो? शेतकर्‍याची काळजी सोडा. भारतात लोकांना वैयक्तिक स्वार्थ चांगला कळतो.

नितिन थत्ते Tue, 09/22/2020 - 11:48
नव्या कायद्यातील संकल्पना चांगल्या आहेत. कुठल्याही व्यवस्थेची मोनॉपली मोडून काढणे हे चांगलेच. देशभरात जीएस्टी लागू झाला तेव्हा सर्व राज्यांची संमती मिळवण्यासाठी केंद्रसरकारने काही सवलती राज्यांना दिल्या होत्या. त्यातल्या मुख्य दोन सवलती म्हणजे १. त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नाचे मेजर स्रोत जसे की इंधनावरील व्हॅट, दारू वरील अबकारी कर आणि कृषीउत्पन्न समित्यांमध्ये आकारला जाणारा मंडी कर हे पूर्वीप्रमाणेच चालू राहतील. २. जीएसटीच्ज्य अंमलबजावणीमुळे राज्यांना जे महसुली नुकसान होईल ते केंद्रसरकार पाच वर्षे दरसाल १४ % वॄधीदराने भरून देईल. यातली दोन नंबरची सवलत देण्याबाबत केंद्राने आधीच हात वर केले आहेत. आता नव्या शेतकी कायद्यानुसार एपीएम्सीची मक्तेदारी मोडली आहे. (ही चांगली गोष्ट आहे). पण एपीएम्सीबाहेर विकल्या जाणार्‍या शेतमालावर राज्यांना कर लावता येणार नाही अशी तरतूद आहे. मुळात शेतकर्‍यांनी एपीएम्सीत माल न विकता बाहेर इतरत्र विकावा अशी अपेक्षा असेल तर त्यावर कर लावता येणार नाही ही तरतूद म्हणजेच जीएस्टीच्या वेळी दिलेल्या आणखी एका सवलतीचा भंग होत आहे. एखाद्या दुकानात शर्ट विकला तर त्यावर कर बसतो आणि त्या दुकानाबाहेर फूटपाथवर घेतला तर (अनऑफिशिअली) कर लागत नाही. तशी सिस्टिम अधिकृत केल्यासारखे आहे. राज्यांची आर्थिक नाकेबंदी करून त्यांना केंद्रापुढे लाचार होण्यास भाग पाडणे हे जारीने सुरू आहे असे यावरून दिसते. (२०१४ पूर्वी फेडरलिझम हा भाजपसाठी खूप महत्त्वाचा मुद्दा होता हे रोचक आहे).

Rajesh188 Tue, 09/22/2020 - 13:40
प्रक्रिया न केलेल्या कोणत्या शेतमालावर कर लावला जातो? एपीएमसी मध्ये सेस आणि दलाली लावली जाते . सेस हा राज्य सरकार लावते . दोन्ही मिळून कशी राज्यात कर हा 14 टक्के पर्यंत सुद्धा आहे. त्या मुळे APMC राहिल्या नाहीत तरी त्याचे दुःख नाही. कृषी उत्पादन आणि त्यावर सेस लावणे हा राज्य सरकार चा अधिकार आहे. एपीएमसी नष्ट झाल्या मुळे राज्य सरकार चे उत्पादन कमी होईल हे खरेच आहे. पण आता जो नवीन कायदा आला आहे तसाच थोडाफार कायदा 2003 मध्ये काँग्रेस सरकार नी करायचे ठरवले होते आणि त्या कायद्या च्या प्रारूप ला 18 राज्यांनी मान्यता दिली होती. ह्या वरून असे म्हणता येईल शेतकऱ्यांना त्यांची लढाई स्वतः च ladhavi लागेल. राजकीय पक्ष मदतीला येणार नाहीत.

Rajesh188 Tue, 09/22/2020 - 12:05
एपीएमसी चा उद्देश हा असंघटित शेतकऱ्यांची लूट होवू नये हा होता. त्या मुळे शेतमाल apmc मध्ये आणून नंतर तो बाजारात विकता येत होता त्या मुळे होणारी आवक आणि त्या मालाचा बाजारभाव काय असावा ह्या वर APMC ni नियंत्रण ठेवावे आणि शेतकऱ्यांचे पैसे बुडू नयेत ह्या वर नियंत्रण ठेवावे हा हेतू होता. तो हेतू साध्य झाला नाही हे वेगळे. APMC कायदा पूर्ण वाचलात तर फक्त शेतकरी हितासाठीच तो बनला आहे असा भास होईल पण तसे घडले नाही. त्याच प्रमाणे नवीन कायदा हा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं असेल असा भास होत असला तरी तसे घडणार नाही. मुळात भारतात शेतकरी गरीब आहे खूप सारी शेतजमीन त्याच्या मालकीची नाही 1 acre च्या आत मध्ये जमिनी आहेत. थोडक्यात तो कमजोर आहे मोठा मोठ्या कंपन्या समोर त्याचा टिकाव लागणार नाही. तसाच अमेरिका सारख्या देशाचा विचार केला तर तेथील शेतकऱ्यांकडे हजारो एकर जमिनी आहे ते स्वतः सक्षम आहेत अन्याय चा प्रतिकार करण्यास. त्याच मुळे भारतीय शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात सोडले तर मोठ्या कंपन्या त्याच्या चिंधड्या उडवतील सरकारी संरक्षण त्यांना असायलाच हवे . नाहीतर जमिनी वरील मालकी बदलून त्या कंपन्यांच्या होतील . जेव्हा जमिनी कंपन्यांच्या मालकीच्या होतील तेव्हा ग्राहक हित बघितले जाणार नाही तर मनमर्जी चालेल कोणताच पर्याय समोर न राहिल्या मुळे टोमॅटो 500 रुपये किलो झाले तर आश्चर्य वाटून घेवू नका.

राजेंद्र मेहेंदळे Tue, 09/22/2020 - 13:32
रोगापेक्षा उपाय भयंकर असे होउ नये. जर खाजगी कंपन्यांनी बियाणे वगैरे पुरवले आणि हमीभावाने माल विकत घेतला तर ग्राहकाल ते म्हणतील त्या रेटने घेणे भाग पडेल. थोडक्यात ए.पी.एम.सी चा भ्रष्टाचार चालेल पण ही महागाई नको असे होइल. शिवाय जमिनीवर ताबा /दावा सांगणे हा मुद्दा निराळाच. आणि हो--जनुकीय बियाणे/खते वापरुन जमिनी नापिक झाल्या किवा फक्त विशिष्ट पीकच घेउ शकल्या तर आज भुइमुग्,उद्या कापुस परवा दुसरे पीक असे करण्याचे स्वातंत्र्य जाउ शकते.

ऋतुराज चित्रे Tue, 09/22/2020 - 13:43
बरोबर आहे तूमचा मूद्दा . पीकपालट करण्याचा अधिकार गमावल्यास शेतजमीन ५ वर्षात कायमस्वरूपी नापीक होण्याचा धोका आहे.

चौकस२१२ Fri, 09/25/2020 - 07:07
बरोबर आहे तूमचा मूद्दा . पीकपालट करण्याचा अधिकार गमावल्यास शेतजमीन ५ वर्षात कायमस्वरूपी नापीक होण्याचा धोका आहे. बरोबर पण विचार करा कि - जे हे मोठे उद्योग आहेत ते स्वताच्या फायद्या साठी म्हजे स्वतः उद्योग म्हणून वर्षानुवर्षे जिवंत राहण्यासाठी त्यांना लागणाऱ्या शेतीलाच असे कसे मारून टाकतील? - शेवटी एकूण उपलब्ध शेत जमीन ठराविक आहे आणि भाजीपाला म्हणजे काही जमिनीतील तेल नाही कि एक दिवस संपू शकते.. त्यामुळे या उद्योगांना आणि त्यांना पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्याला जमिनी कडे लक्ष द्व्यावेच लागेल...

Rajesh188 Tue, 09/22/2020 - 13:49
शेती आणि शेती उत्पादन ह्या वर एकाधिकार शाही निर्माण होण्याचा धोका हाच सर्वात मोठा धोका नवीन कायद्या मुळे निर्माण होईल. कॉन्टॅक्ट शेती मुळे पिकांची निवड करणे हा हक्क नष्ट होईल. बियाणे कंपन्याच देतील. आणि त्या बियाण्यास paitant कायदा लागू होईल. गुजरात मध्ये काही शेतकऱ्यांनी जास्त उत्पादन देणाऱ्या बटाट्याचे बियाणे वापरले म्हणून संबंधित कंपनीने त्या शेतकऱ्या वर कोर्टात केस केली होती. त्या मुळे समजून हा काय परिस्थिती ओढवेल. नवीन तंत्र आणि बियाणे ह्याचा लाभ जे शेतकरी कॉन्ट्रॅक्ट फार्म मध्ये सामील होणार नाहीत त्यांना दिला जाणार नाही. गळचेपी केली जाईल. त्याचा दुष्परिणाम म्हणून शेती क्षेत्रात एकाधिकार शाही निर्माण होईल.

शा वि कु Tue, 09/22/2020 - 22:42
या मुख्य तीन बदलांमुळे होणारे जे परिणाम आहेत, ते यापूर्वीच काही तरतुदींमुळे महाराष्ट्र आणि बिहार राज्यात झाले आहेत असे वाचण्यात आले. १) यात कितपत तथ्य आहे ? २) नक्की कोणते परिणाम महाराष्ट्र आणि बिहार साठी नवीन असणार नाहीत ?

शा वि कु Tue, 09/22/2020 - 23:28
बिहार मध्ये २००६ साली APMCची सत्ता घालवली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी दरात विकला असे दिसून आले होते. दुवा. त्यात आणि आजच्या कायदेबदलात काय फरक आहे/ हे कसे टाळले जाईल?

Rajesh188 Tue, 09/22/2020 - 23:58
Bihar aani up ह्या राज्यांची उदाहरणे घेवून काही निष्कर्ष काढणे अयोग्य आहे. जंगल राज असलेली ती दोन राज्य आहेत. कर्नाटक किंवा दक्षिणेतील राज्य काय विचार करतात ह्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्र नी मार्गक्रमण करणे गरजेचे आहे. Bjp च हेतू हिंदू ना राम मंदिर दाखवून प्रसाद स्वतः खाणे हा आहे. दक्षिण भारत त्याला बळी पडत नाही. आता महाराष्ट्र नी त्या मध्ये इंटरेस्ट घेवू नये. कार्य करण्याची पद्धत बघून च मतदान करावे

चौकस२१२ Fri, 09/25/2020 - 06:51
Bjp च हेतू हिंदू ना राम मंदिर दाखवून प्रसाद स्वतः खाणे हा आहे. हा धागा शेती बद्दल आहे ना? पण तुम्ही यात हे परत घुसवलं तर आमचे पण २ एक्के घ्या" "काँग्रेस आणि दावे यांचा हेतू भोंगळ आणि खोटा सर्वधर्मसमभाव दाखवून प्रसाद स्वतः खाणे हा आहे आणि ते गेली ७० वर्षे चालू आहे ..". ( खुलासा : मंदिरापेक्षा/ मशिदीपपेक्षा शेतीची अवजारे किंवा रस्ते / धरणे यावर सरकरने पैसे खर्च करावं याच मताचा मी हि आहे पण तुमच्यासारखे जिथे तिथे मंदिर आणि भाजप काढीत असाल तर आपण पण तोगाडियाचे बाप / आपल्या पण हातात त्रिशूल आणि भगवा... मग भले देश हिंदुराष्ट्र्र झाला तरी चालेल मग भले तुम्ही आमचं नावाने इस्लामोफोबिक म्हणून ओरडला तरी चालेले ..)

शा वि कु Tue, 09/29/2020 - 19:59
मी कुठे काही निष्कर्ष काढतोय ? मी साधा प्रश्न विचारलाय. महाराष्ट्रात यापूर्वीच यातले काही परिणाम फडणवीस सरकारने पूर्वीच लागू केले आहेत. माझा सरळ साधा प्रश्न आहे. १) देशव्यापी बदलांपैकी नक्की किती बदल महाराष्ट्रात (आणि बिहारमध्येपण. पण बिहार इग्नोर केलं तरी चालेल.) आधीच केले आहेत ? २) महाराष्ट्रात या बदलांचा काय सु/दुः परिणाम दिसला ? विरोधक आणि समर्थक दोघांनी सुद्धा यावर प्रकाश पाडावा हि विनंती.

येरागबाळा Tue, 09/22/2020 - 22:57
मिपा वरील किती जण प्रत्यक्ष शेती करतात? किती जण सकाळी APMC किंवा कृषि उत्पन्न बाजार समिती चे कामकाज (शेतमालाचे लिलाव ) कसे चालते हे प्रत्यक्ष पाहून आले आहेत? केवळ माहिती म्हणून विचारतोय.. तसे कुणी सदस्य असल्यास माझ्यासारख्या अनेक मिपाकरांचे ज्ञानात भर टाकावी ही नम्र विनंती..

अर्धवटराव Wed, 09/23/2020 - 01:57
सर्व बाजुंनी परिक्षण होणे आवष्यक आहेच. आपला सर्वात मुख्य आणि काळजीकरण्याचा मुद्दा म्हणजे कायदा व्यवस्था किती सक्षम, प्रामाणिक, आणि जनतेचं हित लक्षात घेऊन कार्य करते, हा आहे. सरकारने स्वतः उद्योगधंदे करण्याऐवजी उद्योगांना प्रोत्साहन आणि काटेकोर नियमन करावं हि अपेक्षा. पण आजवरचा अनुभव बघता एकुणच याविषयी साशंकता येणं स्वाभावीक आहे. त्यामुळे खरी कसोटी कायदा व्यवस्थेची, न्याय व्यवस्थेची, जनहिताची कळजी करण्यार्‍या राजकारणाची आहे. आता शेती विषयापासुन एक नवी लिटमस टेस्ट सुरु होणार.

चौकटराजा Wed, 09/23/2020 - 12:53
त्यामुळे खरी कसोटी कायदा व्यवस्थेची, न्याय व्यवस्थेची, जनहिताची कळजी करण्यार्‍या राजकारणाची आहे. आता शेती विषयापासुन एक नवीटेस्ट लिटमस सुरु होणार.

Rajesh188 Wed, 09/23/2020 - 10:33
आमची शेती आहे आणि काही वर्ष मी केलेली आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा उत्पादन वाढ हा नाही शेतकरी भयंकर कष्ट करून ते वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतो प्रश्न आहे तो मार्केटिंग चा. भाजीपाला हा नाशवंत असतो त्याचे वितरण आणि विक्री ही वेगात होणे गरजेचे असते. एका जिल्ह्यात पिकलेला भाजीपाला हा जिल्यातील मागणी पेक्षा जास्त असतो तेव्हा त्याची खरेदी करून दुसऱ्या मोठ्या शहरात पाठवण्यासाठी यंत्रणा असावी लागते . त्या साठी भाजी मंडई मधील व्यापारी लागतात. ते मार्केट बघून भाजीपाला खरेदी करून त्यांच्या चैन चा वापर करतात. त्या मुळे ही वितरण यंत्रणा ही महत्त्वाची यंत्रणा आहे ती नसेल तर उत्पादन वाया जाते. ती जागा आता pvt कंपन्या घेतील त्या जेव्हा ही वितरांची जागा घेतली तेव्हा ते धोक्याच्या गोष्टी चा विचार करणार. कोणता भाजी पाला किती लागेल राज्यात किंवा देशात ह्याचा अभ्यास करून तेवढंच त्याचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्या शी कॉन्ट्रॅक्ट करतील . ह्याचा परिणाम असा होईल की अतिरिक्त भाजी पाला बाजारात नसेल टंचाई सदृश्य स्थिती निर्माण करून भाव नेहमी चढे असतील. त्या मध्ये साठवणूक करण्याची परवानगी सरकार नी दिली आहे त्याचा वापर अन्न धान्य,कांदा ,बटाटा, लसूण,आले ह्यांची साठवणूक केली जाईल . शेतमालाची साठवणूक करण्याची परवानगी आज पर्यंत नव्हती ती आताच्या कायद्या नी दिली गेली आहे हे कंपन्यांना फायद्याचे ठरावे ह्या साठीच तो बदल केला आहे. शेतमाल अतिरिक्त बाजारात येवून n दिल्यामुळे भाव हे उत्पादन खर्च, वितरण खर्च मिळून येणाऱ्या खर्च पेक्षा नक्कीच खूप जास्त ठेवले जातील. आणि शेती उद्योग हा फायद्यात च राहील. प्रश्न हा आहे ह्या फायद्यात शेतकऱ्यांना सामील करून घेतले जाईल का? त्या साठी कायद्यात काही तरतूद आहे का? 1) विक्री किमतीच्या इतक्या पट दर शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक केले आहे का? 2) शेतमाल खरेदी केल्या नंतर इतक्या दिवसात त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले च पाहिजेत अशी कायद्यात तरतूद आहे का. 3) कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत ही कशी असेल शेतकरी स्वतः पिकवेल की कंपन्या कॉन्ट्रॅक्ट केल्या नंतर जमिनी चे एकत्रीकरण करून यांत्रिक शेती करू शकतात असा तर नियम नाही ना. असा नियम नसेल तर कॉन्ट्रॅक्ट केल्या नंतर त्या मधून बाहेर पडता येणारच नाही. असे ऐकले आहे की तुम्ही कंपन्या विरूद्ध कोर्टात न्याय मागू शकणार नाही असा नियम कायद्यात आहे. सरकारी अधिकारी असेल त्याच्या कडेच न्याय मागू शकाल. मग ह्या नियमाचा उपयोग शेतकऱ्या वर दबाव आणून हतबल करण्यासाठी का नाही होणार. ऑब्जेक्शन ह्या वर आहे.

चौकस२१२ Fri, 09/25/2020 - 06:42
ह्याचा परिणाम असा होईल की अतिरिक्त भाजी पाला बाजारात नसेल टंचाई सदृश्य स्थिती निर्माण करून भाव नेहमी चढे असतील. अति खाजगी करण पासून जपलं पाहिजे हे जरी खरे असले तरी सरसकट खाजगी कारण म्हणजे वाईट असे कृपया धरून चालू नका जगात इतर देशात खाजगी ?भांडवलशाही आणि सरकारचे नियम/ धोरण / लक्ष आणि ग्राहकांचं हिताचं दृष्टीने केलेली त्याची अंमलबाजवणी हे सर्व एकमेकांशी मारामारी ना करता अस्तित्वात असू शकते याचा विचार करा ! शेती चे एक उद्धरण देतो ( लोकसंखय आणि डॉलर कि रुपये हे बाजूला ठेवा तत्व म्हणून उदाहरण घ्या ) येथे अख्या देशातील भाजी पाल/ किरणमाळ याचे वितरण करण्याची मक्तेदारी जवळ जवळ ३-४ मोठ्या उद्योगांकडे आहे पूर्वी फक्त २ सुपरमार्केट चे ब्रँड होते पुढे एक जर्मन उद्योगने त्यात उडी मारली इत्यादी - शेतीमध्ये आणि पदार्थ बनवणे ( फूड प्रोसससिंग) आधुनिक यांत्रिक कारणाचा प्रचंड प्रमाणात उपयोग केला जातो याचा फायदा सगळ्यांनाच होतो फक्त दलालांना नाही - ग्राहकांचं दृष्टीने मागणी तसा पुरवठा + शेतीतील चढ उतार प्रमाणात त्याच भाजी चा भाव हा कधी एकदम स्वस्त कधी २-३ पट असे होते... याचा अर्थ मधले दलाल पिळवणूक करतात असे कोणी म्हणत नाही.. शेवटी शेती हा व्यवसाय आहे आणि देशाचं "अन्न सुरक्षेसाठी पण आहे" याचा मध्य घाटहून धोरण आहे.. उगाच टोकाचे तत्व घेतलेत तर एक तर ट्रम्प दादा किंवा कम्युनिसीम... भारतात नेहमीच भांडवशाही आणि सहकारी तत्वे/ समाजवाद याचे मिश्रण चालणार.. कुठलेच टोक गाठून काही उपयोग नाही

Gk Wed, 09/23/2020 - 16:46
दर मिळतो म्हणून आपला शेतकरी यूपीत ऊस कशाला घालेल ? ऊस घालणे म्हणजे खासदारकी नव्हे , सोयीचा वाटतो तर भरा वाराणशीतून अर्ज शेतीचा माल नाशवंत असतो धान्य , आयुर्वेदिक बिया वगैरे नाशवंत नसते , पण ते साठवायला इतकी जागा व खर्च येईल की त्यापेक्षा शेतकरी विकून मोकळा होतो व पुढच्या नांगरणी पेरणीला लागतो

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 09/24/2020 - 16:43
शेतकर्‍याला उस विकण्याकरता, APMC बंधनकारक आहे का सध्या ? आणि आतंरराज्यीय उसविक्रिबद्दल म्हणाल तर आजही, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्हातून मोठ्या प्रमाणात उस शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील साखर कारखान्याय दिला जातो.

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 09/24/2020 - 19:51
उस वाळून उतारा कमी होईल की उसाचे वजन ? बर ज्या कारखान्यांचा स्वत:चा उस आहे, ते गाळपाआधी उस पेटवून मग त्याचे गाळप करतात, असे का असावे बरे ?

Gk गुरुवार, 09/24/2020 - 22:28
ऊस पेटला असला की गाळपाला अनुकम्पा तत्वावर पहिला नंबर मिळतो , म्हणून लबाड लोक थोडेसे जाळतात व पहिला नंबर घेतात , असे ऐकून आहे ( ओपीडित टीबी , खोकणारा, म्हातारा, गर्भिणी असेल तर त्यांना आधी आत घ्यावे लागते , आमच्या भाषेत त्याला fast forwarding म्हणतात ,तसे काहिसे असावे )

Gk गुरुवार, 09/24/2020 - 22:44
काही फॉरिण कन्ट्रीत मुद्दाम फड जाळून जळका उस कारखान्यात घालायची प्रथा आहे, उसाला असलेली पर्ण संख्या, पाण्याचे प्रमाण अशा काही बाबीमुळे तिकडे ती प्रथाच आहे आपल्याकडे ऊस न जाळता नेतात ( बरे आहे , आम्ही लहानपणी ट्रेकटरच्या ट्रॉलीच्या मागून ऊस ओढून खात होतो , नैतर त्या आनंदास मुकलो असतो, आताची पोरे असा ऊस ओढून खातात का ? )

चौकस२१२ Fri, 09/25/2020 - 06:58
https://www.bundysugar.com.au/education/process/harvesting.html हो अश्या दोन पद्धती असतात असे दिसतंय... पण आधी जाळला तर राशीला आणि साखरेला जलकट वास नाही का येणार? असो या ठिकाणी मळी पासून केलेल्या रम ला मात्र एक जलकट वास येतो हे मात्र खरे

अथांग आकाश Sat, 10/03/2020 - 14:50
दर मिळतो म्हणून आपला शेतकरी यूपीत ऊस कशाला घालेल ? ऊस घालणे म्हणजे खासदारकी नव्हे , सोयीचा वाटतो तर भरा वाराणशीतून अर्ज
खासदारकी काय आणि ऊस काय दोन्हीसाठी शेवटी बाजारपेठ महत्वाची! जर ऊसाला चांगला दर आणी ग्राहक मिळत असतील तर आपला शेतकरी वाराणशीत/यूपीत ऊस कशाला नाही घालणार? आणि निकृष्ट प्रतीचा, वाळलेला, कमी उताऱ्याचा ऊस असला तरी त्याला जर वायनाड/केरळ मधे ग्राहक मिळत असतील तर तो तिकडेही नेऊन घालायची मोकळीक त्याला असेलच की! lol

Gk Sat, 10/03/2020 - 15:43
केरळातला आणि वारांनशीतला साक्षरता दर किती आहे ?

अथांग आकाश Sat, 10/03/2020 - 19:35
केरळातला आणि वारांनशीतला साक्षरता दर किती आहे ?
साक्षरता दराचा बाजारपेठेवर काही प्रभाव पडत असेल तर धर्माचाही प्रभाव तिच्यावर नक्कीच पडत असेल नाही का? जालावरील उपलब्ध माहितीनुसार (जनगणना २०११) वायनाड मधील साक्षरता दर ८९.३२% जो संपूर्ण केरळच्या एकूण ९४% साक्षरता दराच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे! लोकसंख्येतील हिंदूंचे प्रमाण ४९.४८% आणि मुस्लीम, ख्रिस्चन व इतर धर्मियांचे प्रमाण ५०.५२%. वाराणसीचा साक्षरता दर ७७.०५% जो संपूर्ण उत्तर प्रदेशच्या एकूण ६७.६८ साक्षरता दराच्या तुलनेत बराच जास्त आहे! लोकसंख्येतील हिंदूंचे प्रमाण ८४.५२% आणि इतर धर्मियांचे प्रमाण १५.४८%. चलाख व्यापारी आपल्या सोयीची/फायद्याची बाजारपेठ अचूक निवडतात आणि त्यात वावगे काही नाही! तशी शेतकऱ्यांना पण ती निवडण्याची मोकळीक मिळू द्या की! you got it

सुबोध खरे गुरुवार, 09/24/2020 - 19:17
किती अंतर हो ते? २४ तासात काही ऊस वाळत नाही. ट्रक ३५ किमी ताशी म्हणालात तरी २४ तासात ४०० किमी त्रिज्येच्या ५ लाख चौरस किमी क्षेत्रात ऊस टाकता येतो. उगाच काहींच्या काही

Gk गुरुवार, 09/24/2020 - 22:22
50 किमी ऐवजी 400 किलोमीटर वर ऊस टाकायचा तर 8 पट खर्च वाढेल शिवाय , ऊस तोडायला ज्या टोळ्या येतात , त्याही कारखाण्याकडून ठरवून आलेल्या असतात, कारखाना 400 किलोमीटरवर टोळी कशाला पाठवेल ? 400 कीमीवर टोळी पाठवा मग 400 किमीवर ऊस आणा आणि मग शेतकर्याला कारखाने दहा किलो साखर देतात , ते आणायला विमानातून जायचे का ?

Gk गुरुवार, 09/24/2020 - 23:20
कारखान्याला नाही परवडणार 500 किमीवर उस तोडायला टोळी पाठवणे https://m.lokmat.com/maharashtra/harvesters-transcript-transcript/

सुबोध खरे Fri, 09/25/2020 - 09:54
50 किमी ऐवजी 400 किलोमीटर वर ऊस टाकायचा तर

8 पट खर्च वाढेल

काहीतरी भंपक प्रतिसाद द्यायचा. ५० वरून थेट ४०० किमी? ५० किमी चे १०० किमी झाले तरी क्षेत्रफळ चौपट होते हा गणिताचा मूलभूत सिद्धांत आहे आणि टोळी नेणे आणणे ऊस भरणे पोचवणे याला जितका वेळ लागतो तो लागणारच आहे. त्यापेक्षा ५० किमी अधिक नेण्यास सव्वा तास आणि केवळ थोडे अधिक डिझेल लागते. म्हणे आठपट. गणितात जेमतेम पास झालात काय?

Gk Wed, 09/30/2020 - 11:42
ऊस तोडला आणि तासाभरात तर्कट भरून कारखान्यात नेऊन साखर केली असे होत नाही ऊस तोडून शेतात काही तास पडून असतो मग वाहनातून नेला तरी त्यातही वेटिंगवर पडून असतो जर ऊस कापण्याचे क्षेत्रफळ चौपट केले तर हा वेटिंग पिरियडही थोडाफार वाढणार

सर टोबी Wed, 09/30/2020 - 23:02
उस तोडल्यापासून ८ तासात त्याचे गाळप झाले नाही तर उतारा २५% नि घटतो हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? जिथे तिथे विद्यमान सरकारच्या टीकाकारांना उद्दाम प्रतिसाद देण्याची चाटूगिरी का करीत आहात?

Gk गुरुवार, 10/01/2020 - 00:29
त्याना सांगून फायदा नाही त्यांच्या मते , हा कायदा किती सुंदर आहे , महाराष्ट्रात 3300 आणि पंजाबात 3700 दर असला तर त्यांच्या मते इथला शेतकरी पंजाबात ऊस घालू शकतो मोदिजींनी शेतकऱयांचा उद्धार केला !!

सुबोध खरे Fri, 10/02/2020 - 11:15
उस तोडल्यापासून ८ तासात त्याचे गाळप झाले नाही तर उतारा २५% नि घटतो हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? हा शोध कुणी लावला? याला काही शास्त्राधार वगैरे? का असंच हवेत गॅस मारलाय? कोणती घन गोष्ट ८ तासात २५ % वाळेल त्यातील पाणी वाळेल कि साखर?

सर टोबी Sat, 10/03/2020 - 10:26
जर माझी हेटाळणी करण्याचा उद्देश असेल तर अगोदर मी काय म्हणतो याची गुगलवर खातरजमा केली असती तर बरं झालं असतं. अजूनही impact of delayed harvesting of sugarcane एवढ्या माहितीवर गुगल करून बघा. बाकी डॉ. खरे यांच्याबद्दल काय बोलणार? मी चाटूगिरी सोडतो असं म्हणाले असते तर दाखला देणं, प्रबोधन करणं याचा विचार करता आला असता.

सुबोध खरे Sat, 10/03/2020 - 12:54
टोबी बुवा मी ते अगोदरच गुगलून पाहिले होते. केवळ आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी आपण ८ तास लिहिले होते आपल्या दुव्यात सुद्धा २४ तास आहे ८ तास नव्हे. थापा मारायच्या त्याला काही तरी बेस असावा. खाली दिलेल्या दुव्यात पूर्ण तालिका दिली आहे त्यात उतारा १२० तासांनी( म्हणजे ५ दिवसांनी) २५ % कमी होतो असे दिसते. https://www.irjet.net/archives/V2/i3/Irjet-v2i383.pdf Average Change in sugarcane juice quality(in hot climati conditions) Duration Particular %weight loss Brix% Pol% Apparent Purity Sucrose purity pH Titrable acidity R.S./1000 Brix 00 hrs - 22.10 19.45 87.97 86.96 5.21 24.6 2.92 24 hrs 2.7 22.27 19.05 85.54 83.64 5.17 26.5 3.55 48 hrs 4.9 22.76 18.66 81.98 78.94 5.12 28.5 5.83 72 hrs 6.8 23.13 17.93 77.51 74.06 5.08 31.1 8.52 96 hrs 8.8 23.61 17.05 72.23 69.34 5.03 33.4 12.35 120 hrs 11.5 24.46 16.01 65.38 62.48 4.94 35.7 17.70 बाकी आपण चाटूगिरी सारखे शब्द वापरून GK/ मोगाखान/ चंपाबाई /हितेश च्या पातळीवर उतरलात बढिया है

सुबोध खरे Sat, 10/03/2020 - 13:20
सर टोबी उस तोडल्यापासून ८ तासात त्याचे गाळप झाले नाही तर उतारा २५% नि घटतो हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? हे पुराव्यानिशी सिद्ध करा मग बोलू.

सुबोध खरे Sat, 10/03/2020 - 19:40
हायला दर ८ तासाला साखरेचा उतारा २५ % कमी होतो तर मुंबईत रसवंती गृहात मिळणाऱ्या रसात काय सॅकॅरीन घालतात काय?

Gk Sat, 10/03/2020 - 09:17
पाणी वाळते , साखर तशीच रहाते पण मुळात पाणी हे माध्यमच नसेल तर उसातील साखर तशीच आत प्रेसिपितेत होऊन रहाते , ऊस चिरडला तरी कमीच बाहेर येणार आणि तोडलेला ऊस लगेच मरत नसेल , तोवर मग त्याच्या खोडा पानांना स्वतःचीच साठलेली साखर खाऊन जगावे लागेल ना ? म्हणून पाणी आणि उतारा दोन्ही घटत असणार

सुबोध खरे Sat, 10/03/2020 - 09:46
ऊस चिरडला तरी कमीच बाहेर येणार आपली अफाट तर्कशक्ती वापरून प्रतिसाद लिहू नका. वस्तुस्थिती जाणून लिहा. साखर निर्मिती प्रक्रियेत उसाचा रस काढल्यावर सुद्धा त्यावर परत पाणी मारून त्यातील जमेल तितका साखरेचा अंश काढला जातो उसातील साखर तशीच आत प्रेसिपितेत होऊन रहाते. हा शोध आपण कुठून लावलात? का आता या साखरेचे स्फटिक तयार होतात आणि त्यातूनच ऑरगॅनिक खडीसाखर तयार होते असा शोध लावणार आहात? उसात साधारण १५% साखर असते म्हणजे १०० मिली उसाच्या रसात १५ ग्रॅम आणि साखर पाण्यात फार मोठ्या प्रमाणात विरघळते म्हणजे साधारण २५० ग्राम साखर १०० मिली पाण्यात विरघळते. त्यामुळे उसात साखर तशीच आत प्रेसिपितेत होऊन रहाते हे म्हणणे म्हणजे शुद्ध थापा आहेत.

Gk Sat, 10/03/2020 - 09:55
तुम्ही स्वतःच लिहिले की पाणी मारून मारून पुन्हा साखरेचा अंश मिळवतात म्हणून , उसात असलेल्या पाण्यावरच जर भागले असते तर पाणी मारायची गरज नव्हती ना ? का तुमच्या केमिस्त्रीनुसार ती 100 ग्रॅम साखर उसाच्या अंतर्गत पाण्यात द्राव्य असतेच ना ? प्रेसिपितेत होते म्हणजे अगदी खडीसाखर तयार व्हायला हवी का ? आणि तोडलेला ऊस लगेच मरत नाही , तो स्वतःचीच साखर वापरत जगत रहाणार , हे तरी पटले ना ?

सुबोध खरे Sat, 10/03/2020 - 13:19
कशाला उगाच या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करताय? उसात असलेल्या पाण्यावरच जर भागले असते तर पाणी मारायची गरज नव्हती ना ? किती रस काढला तरी चिपाडात साखरेचा अंश राहतोच त्यासाठी त्यावर पाणी मारून जितके शक्य आहे तितका रस काढतात. तोडलेला ऊस लगेच मरत नाही , तो स्वतःचीच साखर वापरत जगत रहाणार , याला काही पुरावा दुवा वगैरे?

सुबोध खरे Sat, 10/03/2020 - 19:06
रक्तातील लाल पेशींचे आयुष्य शरीरातच १२० दिवस असते.मग रक्तपेढीत काय होणार? उसाचा पहिला उतारा १२ महिन्यांनी येतो आणि खोडवा १८ महिन्यांनी उगाच अहमदशहा अब्दालीची शेंडी बाजीरावाला कशाला लावताय?

Gk Sat, 10/03/2020 - 22:22
तेच मीही लिवले रक्ताच्या पेशी शरीराबाहेर 120 दिवस जिवन्त असतात , तसा उसही कापला म्हणून लगेच मरत नाही , काही काळ जिवन्त असतो ह्या जिवन्त रक्त पेशींना जगायला जे लागते ते त्या पिशवीतच असते , तसे उसाच्या पेशींना जे लागते ते म्हणजे ग्लुकोज त्या उसातूनच काही काळ त्याला मिळणार . तिसरे अजून एक आहे , आपल्या शरीरात स्टारवेशन मेंटबॉलिजम असते , तसे तोडलेल्या उसातही अन्न पाणी न मिळता जे मेंटबॉलिझम असते , ते भिन्न असू शकते

कोहंसोहं१० Fri, 09/25/2020 - 09:14
मूळ प्रश्न नाशवंत मालाच्या वितरणाचा असेल तर सरकारने सरसकट खाजगीकरण करण्याऐवजी प्रभावी वितरणव्यवस्था उभी करण्यासाठी पाऊले उचलायला हवीत असे मला वाटते. संपूर्ण सरकारी नसेल तर निमसरकारी व्यवस्था उभी करून कमी फायद्याच्या व्यवस्थेत शेतकरी आणि ग्राहक यांचा फायदा जास्त कसा होईल हे पाहिले पाहिजे म्हणजे दलालांवर वचक बसेल कारण सर्वात जास्त फायदा आणि सर्वात जास्त शोषण फक्त दलालच करतात असे मला वाटते.

चौकस२१२ Fri, 09/25/2020 - 10:44
सर्वात जास्त शोषण फक्त दलालच करतात दलाल हा "कलंकित" आहे हे जरी खरे असले तरी काही बाबतीत दलाल हा फक्त "प्रेताचं टाळू वरचे लोणी खातो" असे मानणे चुकीचे ठरेल - प्रतेय्क उत्पादकाला सगळी कडे आपला माल पोचवणे शक्य असतेच असे नाही म्हणून मग डिस्ट्रिब्युटर नेमलं जातो - दलालाला बरेचदा उत्पादकाचं मालावर अजून काम करावे लागते ,, स्वतःचे पैसे/ श्रम पण पणाला लावावे लागतात , - दलाला दलालात स्पर्ध असते ग्राहक हुशार असेल तर दलालाला यशस्वी होण्यासाठी खूप दह्ड्पड करावी लागते यात बरेच उत्पादक एकत्र मिळून आपले स्वतःचाच दलाली चा व्यवसाय काढतात ( खास करून निर्यात उद्योगात उदाहरण अमेरिकन बदाम / ऑस्ट्रेलियन वाईन / श्रीलंकन चहा )

Rajesh188 Fri, 09/25/2020 - 10:11
अतिशय मजबूत अशी शेतकरी संघटना कमीत कमी राज्य पातळीवर तरी हवी. अगदी गावागावंतील प्रतेक शेतकरी त्यांचा सभासद हवा आणि राज्य स्तरीय नेतृत्व हवे . त्यांच्या एका इशाऱ्या वर मतदान झाले पाहिजे, माल विकायचा की नाही हे ठरवले गेले पाहिजे. तरच दबाव गट निर्माण होवून शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल. कोणी तरी येईल आणि आपले भले करेल असे होणार नाही. इथे सरकार असू नाही तर अजुन कोणी हे कधीच शेतकऱ्यांचे. भले करणार नाहीत.

आनन्दा Fri, 09/25/2020 - 11:31
असे प्रयत्न सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून पूर्वी झालेले आहेत. आज त्यांची काय परिस्थिती आहे?

चौकस२१२ Fri, 09/25/2020 - 10:38
त्यांच्या एका इशाऱ्या वर मतदान झाले पाहिजे, म्हणजे अजून एक सत्ताकेंद्र ! आणि समजा असे झाले तर त्याचाच उपयोग फक्त शेती/ सभासदांचे भले इथपर्यंत मर्यादित राहील असे वाटते? सहकारी "चळवळीचे" पश्चिम महाराष्ट्रात काय झाले अप्लाय पुढे आहेच शेवटी कृषिउत्पादन हा एक व्यवसाय आहे हेच मान्य नसेल तर चालू दे राडा

ऋतुराज चित्रे Fri, 09/25/2020 - 17:06
स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी कुठलाच विरोधी पक्ष अथवा शेतकरी संघटना आग्रही का नाही ? नवीन कृषी विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ स्वामीनाथन आयोगातही आहेत. मग प्रचंड बहूमतात असलेल सरकार हा आयोग लागू का करत नाही?सर्व राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांना आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या शिफारसी अडचणीच्या का वाटतात ? १ ) शेतीमाल विक्री तसेच उत्पादन नियंत्रण यावर ज्या शिफारशी आयोगाने केल्या त्या अमलात आणल्यास शेतीमालाची विक्री वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू सुधारण्यास मदत होऊ शकते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे शेतकरी संघटना किंवा कुठलाच राजकीय पक्ष हे स्वीकारणार नाही. २ ) शेतकऱ्यांना हमीभाव सरासरी उत्पादन खर्चाच्या ५०% इतका नफा देणारा असावा. सध्याची हमीभाव मोजणी पद्धत शेतकऱ्याला योग्य भाव देऊ शकत नाही. नविन कृषी विधेयकामुळे हमीभावाच्या जबाबदारीतून सरकार मुक्त होउ शकेल. ३) वन्यजमीन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी देणे आणि गुरांना चरण्यासाठी राखीव ठेवणे. सुपिक शेतजमिन औद्योगिकिकरणास देण्यास मनाई. हे लागू केल्यास एका रात्रीत वनसंपदा नष्ट करता कशी येईल ? तो गुन्हा ठरेल. विकासाच्या नावाखाली सुपिक जमिनी बळकावता येणार नाही. नवीन विधेयकात अशी सुस्पष्टता नाही. मुख्य म्हणजे आयोग लागू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांची अर्थस्थिती भक्कम असणे गरजेचे आहे. गेल्या सहा वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे आणि राज्यांचा हक्काचा जिएसटी नाकारून केंद्राने राज्यांचीही अर्थस्थीती दुबळी करून टाकली. ह्या परिस्थीतीचा फायदा घेत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा हिताच्या नावाखाली बहुमताच्या जोरावर विधेयक पास करून नुकसान भरपाई , आरोग्य आणि पीक विमा , शेतकरी पेन्शन ई .जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Gk Sat, 09/26/2020 - 11:13
मोदी सरकारच्या प्रस्तावित तीन कृषी विधेयकांना विरोध करत शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. तीन विधेयकांच्या विरोधात शुक्रवारी (२५ सप्टेबर) शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली होती. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. त्याचबरोबर रेल्वे गाड्याही रोखून धरल्या होत्या. आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना लाठ्यांनी मारहाण करणाऱ्या भाजपा कार्यकर्त्यांचा एक व्हिडीओ काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी ट्विट केला आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/shashi-tharoor-congress-leader-farmers-protest-agriculture-bills-farmers-bills-bmh-90-2285674/

चिगो Tue, 09/29/2020 - 17:25
हे शेतीविषयक कायदे ह्या चर्चेत भाग घेणार्‍या लोकांपैकी कुणी वाचले आहेत का? मुळात ह्या बिलांवर नुकतीच राष्ट्रपतींची सही झालीय, तर ते कुठेही आधिकारीकरित्या उपलब्ध आहेत का? 'सुशांत -रिया-कंगना- माल - ५९ ग्राम गांजा' ह्यांच्या विकतच्या प्रेमात पडलेल्या प्रसारमाध्यमांवर कुठेही ह्या कायद्यांवर साधक-बाधक चर्चा आली आहे का? 'कृउबास'ची मक्तेदारी संपवून त्याबदल्यात खुल्या मार्केटची पर्यायी व्यवस्था देतांना शेतकर्‍यांना संरक्षणाची कुठली व्यवस्था देण्यात आली आहे? 'द डेव्हील लाईज इन द डिटेल्स' हे कायदाक्षेत्राएवढं खरं कुठंही नसेल, तर हा 'डेव्हील इन डिटेल्स' काय आहे हे कळल्याशिवाय कसं करायचं? वरती बहुतांश जणांनी 'हे दलाल बाजूला केलेत, हे फारच बरं केलंत. ते लुबाडतातच' थाटाची भुमिका घेतली आहे. त्यातली शेतकर्‍यांबद्दलचा कळवळा स्तुत्य असला, तरी शेतकर्‍याला दलालाची गरज असतेच, हे समजून घ्या. शेतकर्‍याचं 'स्किल सेट' हे शेती करुन, नांगरणी-पेरणीपासून कापणी-मळणीपर्यंत कामं करुन पीक घेणं, हे आहे. शेतमालाची साठवण करुन त्याचं मार्केटींग करण्याची स्किल वा वेळ त्याच्याकडे नाहीये, कारण त्याला पुढच्या पिकाच्या मागे लागायचं असतं. हे खरेदी-साठवण-संरक्षण-वितरण करणारा जो वर्ग आहे, त्यात दलाल आणि व्यापारी मोडतात. (हेच तत्व कुठल्याही 'मॅन्युफॅक्चरर आणि मार्केटींग'वाल्या व्यवसायाला लागू होईल.) शेतकरी-दलाल-व्यापारी ह्यांच्यात दुवा निर्माण व्हावा, आणि शेतकर्‍याला योग्य मालभाव मिळावा ही कृउबासची मुळ प्रेरणा. गावातलं आणि छोट्या शहरांतलं राजकारण हे शेतकर्‍यांभोवतीच फिरत असल्याने कृउबास हे राजकारणाचं कुरण झालं. आजच्या कित्येक कृषीरत्न, कृषीमहर्षी, दुग्धमहर्षी, सहकारमहर्षी नेत्यांची किंवा त्यांच्या पुढ्च्या राजकारणी पिढीची मुळे तुम्हाला इथेच सापडतील. कृउबासच्या पॅनल्सवर आपली पकड बसवून कित्येकांनी राजकारणाच्या गंगेत हात-पाय धुवून घेतलेयत. आता कृउबासच्या व्यतिरीक्त इतर मार्गांनेही शेतकरी आपला शेतमाल विकू शकतील ही चांगली गोष्ट आहे. पण मग त्याला मिळणारे 'प्रोटेक्टीव्ह मेजर्स' कुठले आहेत? त्यासाठी जमीन-विषयक कायद्यांमध्ये काय बदल केले आहेत? 'कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग'नुसार शेती करतांना शेतकर्‍याचे आणि शेतजमिनीतल्या त्याच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करणार्‍या उपाययोजना कुठल्या? उदाहरणार्थ, सातबार्‍यावर शेतमालाचे विवरण व शेती करणार्‍याचे नाव असते. सातबार्‍याचा उतारा हा शेतजमीनीवरील मालकी-हक्क दाखवण्यासाठी वापरला जातो. सातत्याने सातबार्‍यावर दुसर्‍या कुणाचे (उदाहरणार्थ, कुळाचे) नाव आल्यास सदर व्यक्ती शेतजमीनीवर हक्क दाखवू शकतो. 'कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग'ला अमलात आणण्यासाठी ह्या प्रावधानावर तोडगा काय? मी स्वतः शेतकरी कुटूंबातला असल्याने (आणि भविष्यात शेती करण्याच्या इराद्याचा असल्याने) ह्या कायद्यांबद्दल मला प्रचंड उत्सुकता आहे. 'शेतकर्‍यांना काय घंटा कळतंय' वाल्या वाफा दवडण्याच्या उद्योगापलिकडे कुणाला साधक-बाधक चर्चा करायची असेल, तर त्यात मला रसदेखील आहे. मी माझ्या शेतकरी नातेवाईकांशी आणि परीचितांशी ह्याविषयावर बोलतपण आहे. कृउबास आणि शेती-बाजारातील राजकारणावर हल्लाबोल करण्याचा (कारण तिथे सद्यसरकारची मुळे तितकी खोलवर रुजलेली नसावीत कदाचित) मर्यादीत हेतून प्रेरीत न होता, हे कायदे जर शेतकर्‍यांना खरोखर आधुनिक आणि प्रगतीशील बनवायला मदत करणार असतील तर त्यांचे स्वागतच आहे. अन्यथा, शेतकर्‍यांचा (इतरांप्रमाणेच) राजकारणासाठी वापर झालाय, आताही होईल, इतकंच..

टर्मीनेटर Tue, 09/29/2020 - 18:56
चिगो साहेब उत्तम प्रतिसाद.
ह्या कायद्यांबद्दल मला प्रचंड उत्सुकता आहे. 'शेतकर्‍यांना काय घंटा कळतंय' वाल्या वाफा दवडण्याच्या उद्योगापलिकडे कुणाला साधक-बाधक चर्चा करायची असेल, तर त्यात मला रसदेखील आहे.
अगदी अगदी. मला सुद्धा ह्या कायद्यांबद्दल प्रचंड उत्सुकता असल्याने मी हा धागा फॉलो करत आहे, पण त्या कायद्यांविषयी कुठलीच माहिती न मिळता चर्चा राजकीय दृष्टीकोनातून त्याच गांधी, नेहरू, मोदी, काँग्रेस आणि भाजप वगैरे मुद्यांकडे वळलेली बघून निराशा झाली. मी शेतकरी कुटुंबातला नसलो तरी गेल्या पाच वर्षांपूर्वी हौशीने पार्ट टाईम शेतकरी झालो आहे. सध्या स्वतः पुरतेही उत्पादन घेत नसलो तरी भविष्यात ह्या व्यवसायात काहीतरी चांगलं करायचे ध्येय आहे. मिडिया मध्येही आंदोलने आणि विरोधाच्या बातम्याच दिसत आहेत पण कायद्याबद्दल कोणीच काही बोलत-दाखवत नाहीये. आत्ताच मला अध्यादेशांच्या 2 PDF फाईल्स सापडल्या आहेत. File 1 File 2

शा वि कु Tue, 09/29/2020 - 20:08
तुमचा एकंदरीत प्रतिसाद पटला. पण हे मात्र नीट पचल नाही. थोडंसं विस्तृतपणे लिहावं.
'कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग'नुसार शेती करतांना शेतकर्‍याचे आणि शेतजमिनीतल्या त्याच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करणार्‍या उपाययोजना कुठल्या? उदाहरणार्थ, सातबार्‍यावर शेतमालाचे विवरण व शेती करणार्‍याचे नाव असते. सातबार्‍याचा उतारा हा शेतजमीनीवरील मालकी-हक्क दाखवण्यासाठी वापरला जातो. सातत्याने सातबार्‍यावर दुसर्‍या कुणाचे (उदाहरणार्थ, कुळाचे) नाव आल्यास सदर व्यक्ती शेतजमीनीवर हक्क दाखवू शकतो. 'कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग'ला अमलात आणण्यासाठी ह्या प्रावधानावर तोडगा काय?
हे अनाठायी वाटतंय. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.

Rajesh188 Tue, 09/29/2020 - 23:18
कुळ कायदा आता अस्तित्वात आहे की नाही ते माहीत नाही. खरे तर शेती विषयी कायदे अत्यंत किचकट आहेत ते बदलणे गरजेचे आहे ह्या विषयी दुमत नाही. मालक,कुळ,आणि वहिवाट दार असे तीन प्रकार असतात. मालक आणि कुळ हे पहिल्या पानावर आणि वहिवाट दारा चे नाव 7/12 वर पाढच्या पानावर असते. आणि ह्या मध्ये जमिनी चा मालक ठरवण्याचे किचकट कायदे आहे ते असे संभ्रम निर्माण करणारे का आहेत ह्याचा सरळ अर्थ आहे शेतकऱ्यांना नेहमी भीती च्यावातावरणात ठेवणे. त्या मुळे सरळ सोपे कायदे असावेत अशीच मागणी शेतकऱ्यांनी करावी आणि सरकार नी जुने कायदे बदलावेत. राहील त्याचे घर ह्या कायद्या मुळे भाडेकरू हा प्रकार शहरात निर्माण झाला आणि मालकांची डोकेदुखी वाढली. इमारत पडेल अशी अवस्था झाली तरी मालक ते दुरुस्त करत नाहीत त्याचे हेच कारण आहे. आता मूळ प्रश्नावर येवू या. कंपनी शेतकऱ्या शी कॉन्ट्रॅक्ट करणार ते फक्त कोणते पीक घ्यायचे ते कंपनी ठरवणार,बी कंपनी देणार पण उत्पादन शेतकरी च घेणार त्या मुळे सातबारा वर पीकपाणी शेतकऱ्या च्याच नावावर असणार. कॉन्ट्रॅक्ट फक्त माल विकत घेण्य पुरतेच मर्यादित असणार. कंपन्या शेती करणार नाहीत. त्यांना ते परवडणार पण नाही. ऊन, वारा,पावूस,रोग हे माणसाच्या हातात नाहीत . आणि कधी ही पिकांचे नुकसान करू शकतात. असा बेभरवशाच्या नादाला कंपनी लागणार नाही.

आनन्दा Fri, 10/02/2020 - 12:39
याचा काही अभ्यास केलात तर एक लेख लिहा असे।म्हणेन. मला या कायद्यातील काही तरतुदी धोकादायक दिसत आहे, उदा. कंपनी सुरू करताना जमीन ही भांडवल म्हणून वापरणे.. हे म्हणजे एक तर जमीन लुबाडणूक किंवा मनी लोंडेरिंग साठी फाटक उघडणे आहे असे मला तरी वाटते. त्यासाठी बाकी तरतुदी काय आहेत हे समजणे आवश्यक आहे. याबाबत संसदेत काय चर्चा झाली याचा देखील तपशील आला नाही, त्यामुळे तसेही बरेचसे अध्याहृतच आहे.

जानु Tue, 09/29/2020 - 18:41
हा मुद्दा योग्य आहे. जे लिहले आहे त्यापेक्षा काय नाही लिहले ते महत्त्वाचे आहे. पण त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे मानवी वृत्ती ही प्राण्यांपेक्षा वेगळी आहे का? मागील अनुभव हाच आहे की कोणत्याही कायद्याची शाब्दिक चौकट मोडून आपण भारतीय तिला वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी वापरून घेतो. हे जगात थोड्या फार फरकाने सगळीकडे होते. कायदा हा काय करणे अपेक्षित आहे हे सांगते. जगात कोणताही कायदा अध्यारुत परिस्थिती वर भाष्य करीत नाही. शेतकऱ्यांना दलाल आवश्यकच आहेत. पण ते फक्त बाजार समिती नसाव्यात.

सुबोध खरे Tue, 09/29/2020 - 19:29
शेतकर्‍यांचा (इतरांप्रमाणेच) राजकारणासाठी वापर झालाय, आताही होईल, इतकंच.. हे तर स्पष्टच आहे. कारण सत्तेत असताना मोठ्या आवाजात ज्याचे समर्थन काँग्रेसचे नेते करत होते तेच नेते आता त्याचा उच्च रवात धिक्कार करत आहेत आणि वर आता सोनियाजींनी काँग्रेस सत्तेत असलेल्या राज्यात या कायद्याचे पालन करू नका असे आवाहन केले आहे. राज्याला असे करण्याचीची घटना परवानगी देते का हे मला माहिती नाही.

मराठी_माणूस Wed, 09/30/2020 - 11:47
दुटप्पी पणा राज्कारणात होतच असतो. https://www.loksatta.com/agralekh-news/editorial-on-vodafone-wins-anti-government-tax-dispute-abn-97-2287616/ ह्या अग्रलेखावरचे २ पत्र. https://www.loksatta.com/lokmanas-news/loksatta-readers-response-letter-abn-97-28-2288618/

Rajesh188 Wed, 09/30/2020 - 11:57
शेती हा विषय राज्याच्या अधिकारात येतो. संघीय देशात केंद्र सरकार ला सर्व अधिकार दिलेले नाहीत. राज्यांना पण अधिकार असतात.ते त्याचा उपयोग करू शकतात. अमेरिकेत तर प्रतेक राज्याचे स्वतंत्र सर्वोच्य न्यायालय पण आहे. फक्त काही विषयात च संघीय न्यायालय ला अधिकार असतात. आणि भारतात पण प्रतेक राज्याचे सर्वोच्य न्यायालय असावे. फक्त काही प्रश्न च संघीय सर्वोच्च न्यायालयात गेले पाहिजेत.

शा वि कु Wed, 09/30/2020 - 12:11
केवळ queastion of law संघीय न्यायालय उर्फ सुप्रिम कोर्टात जावेत, इतर queastion of facts हे सुप्रिम कोर्टात न नेता हायकोर्टानेच सोडवावेत. :)

सुबोध खरे Wed, 09/30/2020 - 12:19
हि आपली मते आहेत. परंतु घटनाकारांनी फ्रान्स, इंग्लंड अमेरिका अशा अनेक देशाच्या लोकशाहीचा सखोल अभ्यास करून बऱ्याच विचाराअंती आपली न्यायव्यवस्था निर्माण केली आहे. भारतात जर प्रत्येक राज्यात सर्वोच्च न्यायालय केले तर काय बजबजपुरी निर्माण होईल हे सांगता येणार नाही.

शा वि कु Wed, 09/30/2020 - 12:46
तुमचे म्हणणे योग्य आहे. मी हि वरील प्रतिसाद त्याच उपरोधिक अंगाने दिला आहे. आत्ता सध्या सुद्धा सुप्रिम कोर्ट फक्त कायद्याच्या आकलनाबद्दल प्रश्न असेल तिथेच पाहाते. जर कायदा आकलनाचा प्रश्न नसेल तर सुप्रिम कोर्टात अपील करता येत नाही. चालू घडीला पण "काहीच प्रश्न" सुप्रिम कोर्टात जातात असे म्हणायचे होते.

ऋतुराज चित्रे Tue, 09/29/2020 - 20:04
शेती हा राज्यसूचीत अंतर्भूत विषय आहे , केंद्र आयात निर्यात नियमन करू शकते . फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना शेतमालाची थेट बाजारात विक्री करण्यास परवानगी दिली होती . अशी विक्री करणारे फार थोडे शेतकरी आहेत . जोपर्यंत सरकार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत कितीही कायदे केले तरी उपयोग होणार नाही.

गोंधळी Tue, 09/29/2020 - 20:48
फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना शेतमालाची थेट बाजारात विक्री करण्यास परवानगी दिली होती . हेच म्हणतो की महाराष्ट्रात ही सवलत आधीच दिलेली आहे. महत्वाचा मुद्दा आहे तो लहान जे शेतकरी आहेत त्यांना संरक्षण व हित जपण्याचा.

सुबोध खरे Wed, 09/30/2020 - 10:18
फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना शेतमालाची थेट बाजारात विक्री करण्यास परवानगी दिली होती . असे जर असेल तर श्री अजित पवार "कृषी विषयक कायदा महाराष्ट्रात लागू करणार नाही असं म्हणतात आणि श्री शरद पवार तिसरंच बोलतात Farm Bills well-intentioned, but why the haste: Sharad Pawar https://www.nationalheraldindia.com/national/farm-bills-well-intentioned-but-why-the-haste-sharad-pawar

ऋतुराज चित्रे Wed, 09/30/2020 - 11:23
केंद्र सरकारने कृषी बील घाईघाईत विस्तृत चर्चा न करता पास केल्याने सर्व गोंधळ झाला आहे. त्यात कांदा निर्यातबंदी केल्याने सरकारच्या कृषी धोरणावर शंका उपस्थित करण्यात शेतकरी संघटना व विरोधी पक्ष यशस्वी झाले. सभागृहात सखोल चर्चा केली असती तर जीवनावश्यक वस्तु कायदा , कृषी निर्यात धोरण आणि कृषी जमीन संपादन हे केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या मुद्यांवर चर्चा झाली असती आणि सरकारला स्पष्ट धोरण असलेला कायदा मंजूर करण्यात अडचण आली असती. आता मंजूर केलेल्या कायद्यात स्पष्टता नाही. येत्या काही राज्यातील निवडणुका डोळयासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असेल तर केंद्र सरकारला लाभ होण्याची शक्यता कमी आणि विरोधी पक्षांना / शेतकरी संघटनांना लाभाबरोबर शेतकऱ्यांची दिशाभूलही करता येणार आहे. ज्या राज्यांना आपल्या राज्यात हे कायदे लागू करायचे नसतील त्यांनी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा असे केंद्र सरकारने घोषित करावे तेव्हाच सगळया पक्षांचे / शेतकरी संघटनांचे शेतकरी प्रेम किती दांभिक आहे हे बळीराजाला कळेल .

Rajesh188 Sat, 10/03/2020 - 13:10
सरकार वर विसंबून जो राहिला तो समाज घटक संपला च समजा. आता गांधी पण गेले आणि त्यांचे विचार पण गेले. अगदी कडवी शेतकऱ्यांची संघटना हाच एकमेव मार्ग आहे. संघटना म्हणजे अगदी सुनियोजित ,जशी लष्कराची तुकडीच शिस्तीत राहणारी आणि नियोजित पद्धतींनी विरोध करणारी. न्याय कधीच फुकट मिळत नाही किंवा दुसरा कोणी मिळवून देत नाही तो आपल्यालाच मिळवावा लागतो. शेतकऱ्यांनी कोणत्याच राजकीय पक्षांच्या नादाला लागायची गरज नाही. उद्योगपती लोकांची पण अशीच कडवी संघटना आहे ते सरकार कडे जात नाहीत सरकार त्यांच्या कडे येते वार्षिक बजेट काय आणि कसे असावे हे ठरवण्यासाठी. मग कोणत्या ही पक्षाचे सरकार असू ध्या.

सॅगी Sat, 10/03/2020 - 13:38
सरकार ह्या यंत्रेनेवर अवलंबून राहिला तो संपला
सरकार नावाची कोणती यंत्रणाच नको असे म्हणायचे आहे का? सरकार नसेल तर काय होईल याचा अंदाज आहे का?

सॅगी Sat, 10/03/2020 - 13:47
बाकी दंग्यांबद्द्ल असे बोलताय जणु काही रोजच्या रोज गँगवॉर वगैरे होत आहेत...

सॅगी Sat, 10/03/2020 - 14:04
सगळेच बलात्कार/हत्या वाईटच...मग तो यु पी चे असोत, वा राजस्थान किंवा अगदी आपला महाराष्ट्र... बाकी यु पी वर बोंबा मारणार्यांची राजस्थानच्या घटनेवर बोलायला दातखीळ का बसते हा ही विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे...नै का? दातखीळ सोयिस्करपणे बसते का हो Gk काका? नाही डॉक्टरी पेशातले आहात म्हणुन विचारलं....

Gk Sat, 10/03/2020 - 14:06
मग त्याविरुद्ध आंदोलने तिथले तिथले विरोधी पक्ष करतात यूपीत आंदोलनाला राहुल प्रियंका गेले, राजस्थानात कोण जाणार , जय शहा का ?