चित्रपटव्यवसायाचं अर्थकारण

आदूबाळ's picture
आदूबाळ in लेखमाला
10 Jan 2017 - 6:25 am

*/

चित्रपट 'भारतीय' होऊनही आता शंभरावर वर्षं झाली आहेत. सुरुवातीपासूनच 'कलेची सेवा' वगैरे आदर्शवादी गोष्टींपेक्षा भारतीय चित्रपट हा स्वच्छपणे 'व्यवसाय' हे रूप घेऊन आला. (आदर्शवादी कथानकं असलेले सिनेमे आले, पण ते चित्रपटही फायद्या-तोट्याच्या गणितातून सुटले नाहीत!)

...आणि ते नैसर्गिकही आहे. सुरुवातीपासूनच 'चित्रपट बनवणं' हे महागडं, भांडवलकेंद्री (capital intensive) काम आहे. जो भांडवल घालतो त्याला त्याबदल्यात परतावा हवा असतो, आणि 'निर्मितीचं समाधान' हा गुंतवलेल्या भांडवलाच्या तुलनेत पुरेसा परतावा नव्हे. (त्या तुलनेत चित्रं काढणं, कादंबरी लिहिणं किंवा शास्त्रीय संगीत साधना करणं याला कमी भांडवल लागतं. तिथे 'निर्मितीचं समाधान' हा पुरेसा परतावा असू शकतो.)

तर या 'धंद्या'ला थोडं समजून घ्यायचा हा प्रयत्न!

चित्रपटव्यवसायाची मूल्यसाखळी (value chain)

कोणताही धंदा कसा चालतो हे समजून घेण्यासाठी त्या व्यवसायाची मूल्यसाखळी - व्हॅल्यू चेन - समजून घेणं अत्यंत गरजेचं असतं. या धंद्यात सहभागी असणारे घटक कोणते, ते नेमकं काय कार्य करतात (functions), धंद्यासाठी ते कशा प्रकारची मालमत्ता वापरतात (assets), धंद्यात कोणती जोखीम असते (risks) हे तीन मुख्य भाग समजून घ्यावे लागतात.

तर चित्रपटव्यवसायाची मूल्यसाखळी अशी असते :

a

ही जराशी सोपी केलेली मूल्यसाखळी आहे. उदा. यात ‘चित्रपट प्रसिद्धी आणि जाहिरात’ (Promotion and advertising) हा महत्त्वाचा घटक दाखवलेला नाही. दुसरं म्हणजे यातल्या चौकटी कार्यघटकाप्रमाणे (Function-wise) केल्या आहेत. एखादी संस्था दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त चौकटी स्वतःत सामावून घेऊ शकते. उदा. यश राज फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी भांडवलदार, निर्मितीसंस्था आणि वितरक ही तिन्ही कामं करते. या प्रकाराला ‘मूल्यसाखळीचं एकीकरण’ (Value chain integration) म्हणतात.

ही मूल्यसाखळी समजून घ्यायचे दोन मार्ग आहेत. पहिला म्हणजे चित्रपट बनण्यापासून सुरुवात करायची आणि साखळीतून घसरत घसरत तिकीटखिडकीपर्यंत यायचं. दुसरा मार्ग बरोब्बर उलटा. "मी तिकिटासाठी जे पैसे मोजले त्यातले किती पैसे कोणाकोणाला मिळाले?" असा प्रश्न विचारून तिकिटापासून निर्मितीपर्यंत जायचं. आपण दोन्ही पद्धतींनी विचार करू.

तर समजा, आपण तिकिटापोटी ‘दीपक टॉकीज’ला शंभर रुपये मोजले. (मल्टीप्लेक्सच्या प्रेक्षकांना शंभर रुपये डाउनमार्केट वाटत असतील, तर हजार रुपये धरा.)

पहिलं दान देवाला. या शंभर रुपयांतून मायबाप राज्य सरकार सर्वप्रथम मनोरंजन करकापून घेतं. महाराष्ट्रापुरता कराचा दर महाराष्ट्र एन्टरटेन्मेन्ट्स ड्युटी अ‍ॅक्ट, १९२३ या कायद्यानुसार ठरतो. विविध तिकिट-दरांसाठी विविध दराने कर आकारला जातो, पण सरासरी आहे सुमारे ४५%. म्हणजे, तिकिटाच्या १०० रुपयांपैकी ४५ रुपये गेले सरकारच्या तिजोरीत.

मराठी सिनेमांवर महाराष्ट्रात मनोरंजन कर नसतो. तरी मराठी सिनेमांचं तिकीट हिंदी सिनेमांपेक्षा स्वस्त नसेल, तर ‘छोटी सी बात’मधल्या आसरानीच्या आवाजात "तुम तो ठग लिए गये यार..." असं म्हणावं लागेल!

असो. तर दीपक टॉकीजला तुमच्या तिकिटातून मिळाले रु. १०० वजा रु. ४५ = रु. ५५.

दीपक टॉकीजपर्यंत सिनेमा पोहोचवणारा इसम असतो वितरक. संपूर्ण साखळीमधला हा सर्वात महत्त्वाचा घटक. सर्वात जास्त जोखीम हा उचलतो. या वितरकाचं माहात्म्य समजून घेण्याआधी निर्मितीसंस्थेकडे पाहू.

हरिश्चंद्राची फॅक्टरी, गुड्डी वगैरे पाहिलेल्या लोकांना कल्पना असेलच की चित्रपटनिर्मिती हे किती जगड्व्याळ काम आहे. आणखी उत्सुकता असलेल्या लोकांनी सत्यजित भटकळ निर्मित 'द मेकिंग ऑफ लगान' आणि अनुराग कश्यप निर्मित 'गँग्ज ऑफ वासेपुर - मेकिंग अनकट' हे माहितीपट जरूर पाहावेत. चित्रपटनिर्मितीच्या प्रत्येक पायरीची सांगोपांग माहिती देणं हा या लेखाचा उद्देश नाही, आणि मी त्यासाठी पात्रही नाही. अर्थकारणासाठी मुद्द्याचा भाग असा, की निर्मितीसंस्था फायनान्सरकडून चित्रपटनिर्मितीसाठी फायनान्स मिळवते, आणि चित्रपट बनवते.

‘फायनान्स मिळवणं’ हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. एके काळी - आणि फार पूर्वी नाही, अगदी नव्वदीमध्ये - चित्रपटधंद्याचा अर्थपुरवठा उघडपणे गुन्हेगारी विश्वातून होत असे. कालांतराने हे कमीकमी होत गेलं - किंबहुना वरकरणी तरी असंच दिसतं. कदाचित गुन्हेगारी विश्वाचा प्रभाव कमी झाल्याने असेल, किंवा फायनान्स करण्याच्या पद्धती जास्त सॉफिस्टिकेटेड होऊन ते आता इतक्या उघडपणे जाणवत नसेल. हल्ली फायनान्स असतो तो बँकांचा, किंवा खुद्द निर्मितीसंस्थांचा किंवा कोणा धनदांडग्या माणसाचा. क्राउडफंडिंगसारखे अभिनव प्रकार वापरूनही काही सिनेमे अलीकडे बनलेले आहेत.

तर हे पैसे घेऊन निर्मितीसंस्था चित्रपट बनवते. त्यांचे मुख्य खर्च तीन प्रकारचे असतात : (अ) चित्रपट बनवायला आलेला खर्च - अभिनेत्यांचं मानधन, तंत्रज्ञ आदींच्या सेवा, वगैरे. (आ) चित्रपटाच्या प्रसिद्धी आणि जाहिरातीपोटी आलेला खर्च. (इ) फायनान्सरला दिलेला परतावा.

आता निर्मितीसंस्थेला हा सगळा खर्च वसूल करायचा आहे, अधिक नफा मिळवायचा आहे. हातात आहे चित्रपट.

..आणि इथे एन्ट्री होते आपल्या मुख्य हिरोची. वितरक.

सोप्या शब्दांत सांगायचं तर वितरक (डिस्ट्रिब्युटर) म्हणजे निर्मितीसंस्था आणि चित्रपटगृहं यांना सांधणारा दुवा. वितरक निर्मितीसंस्थेकडून ‘प्रदर्शन हक्क’ (थिएट्रिकल डिस्ट्रिब्युशन राईट्स) विकत घेतो. बर्‍याचदा ठोक रक्कम मोजून. (इतर प्रकारही असतात - उदा० मिनिमम गॅरेंटी रॉयल्टी. थोडी रक्कम ठोक, थोडी रिलीजनंतर ठरलेली रॉयल्टी, वगैरे.)

चित्रपट वितरण व्यवसायात भारताचे अकरा भाग पाडलेले आहेत. प्रत्येक भागाला 'सर्किट' किंवा 'टेरिटरी' असा पारिभाषिक शब्द आहे. 'टाकी'च्या (बोलक्या सिनेमाच्या) आगमनानंतर तत्कालीन भारतातल्या चित्रपटवितरण व्यवसायाला थोडी शिस्त आली, आणि त्यांनी भारतासारख्या खंडप्राय देशात बोलल्या जाणार्‍या भाषा (पक्षी : तिथे विकले जाऊ शकणारे सिनेमे), सिनेमागृहांची स्थिती इ. गोष्टींचा विचार करून ही सर्किट्स पाडली. ब्रिटिशकालीन भारतात पाडलेली ही सर्किट्स आजही वापरली जातात. उदा. ‘बाँबे सर्किट’मध्ये आहे मुंबई, गुजरात, गोवा आणि 'महाराष्ट्र वजा विदर्भ आणि मराठवाडा'. विदर्भ ‘सीपी अ‍ॅन्ड बेरार सर्किट’मध्ये येतो, आणि मराठवाडा ‘निजाम सर्किट’मध्ये! हल्ली यात ‘भारताबाहेर’ हेही सर्किट आलं आहे.

तर वितरक सर्किटप्रमाणे प्रदर्शन हक्कांसाठी पैसे मोजतो. मग तो जातो थिएटरमालकाकडे. थिएटरमालकात आणि वितरकात 'मिल बाँट के खाएंगे' असं ठरतं. म्हणजे उत्पन्नविभागणी करार. म्हणजे थिएटरमालकाकडे जो गल्ला जमेल, त्यातून मनोरंजन कर जाऊन उरलेल्या पैशातला ठरावीक भाग थिएटरमालकाला, आणि उरलेला वितरकाला.

हे उत्पन्नविभागणी करार सरळसोट नसतात, कारण प्रत्येक पक्ष स्वतःची जोखीम कमी करून ती दुसर्‍याच्या गळ्यात घालू बघणार. त्यामुळे या करारांत अनेक आडवळणं असतात. उदा० ‘पहिल्या आठवड्यात थिएटर मालक ५०% घेईल आणि वितरक ५०% घेईल. दुसर्‍या आठवड्यात थिएटर मालक ४०% : वितरक ६०%, तिसर्‍या आठवड्यात आणि पुढे थिएटर मालक ३०% : वितरक ७०%. पणजर पहिल्या आठवड्याचं बुकिंग हाउसफुल क्षमतेच्या ७०%पेक्षा कमी असेल, तर वितरकाला १०% कमी मिळतील." (या प्रकाराला 'होल्डओव्हर फिगर' म्हणतात.) हे एक उदाहरण झालं. प्रत्यक्ष करार यापेक्षा किचकट असू शकतात.

यात वितरक किती विलक्षण जोखीम घेतो आहे पाहा! चित्रपट प्रदर्शनाच्या दिवशी वितरक वगळता बाकीचे घटक तुलनेने सुरक्षित जागी आहेत. अभिनेते/तंत्रज्ञांना त्यांचे पैसे निर्मितीसंस्थेकडून मिळाले आहेत. निर्मितीसंस्थेने हक्क वितरकाला विकले आहेत, आणि वर 'प्रदर्शनेतर हक्क'ही विकून आपले पैसे वसूल केले आहेत. थिएटरमालकाकडेही जोखीम आहे, पण तोही तसा सुरक्षित आहे. एकतर ते मल्टिप्लेक्स असेल तर एका वेळी इतरही चित्रपट सुरू आहेत, त्यामुळे जोखीम विभागली गेली आहे (Diversification of risks). इतर दुकानं इ.मधून येणारं उत्पन्न आहे. अगदी सिंगल स्क्रीन आहे असं धरलं, तरी त्याच्याकडे चित्रपट चालला नाही, तर सोमवारी हाकलून द्यायचा पर्याय आहे.

पण वितरकाकडे यातलं काहीही नाही. निर्मितीसंस्थेला दिलेले त्याचे पैसे अडकले आहेत. चित्रपट हापटला तर बॉक्स ऑफिसमधून उत्पन्नविभागणीतून वाट्याला आलेलं उत्पन्न ते अडकलेले पैसे सोडवू शकणार नाही. त्या चित्रपटातून अन्य कोणत्याही प्रकारचं उत्पन्न त्याला होऊ शकणार नाही. किंबहुना तो चित्रपटाचा - म्हणजे चित्रपट नावाच्या बौद्धिक संपदेचा - मालकदेखील नाही! त्याच्याकडे फक्त ‘प्रदर्शन हक्क’ आहेत! जोखीम आणि परतावा यामध्ये थेट संबंध असतो. त्यामुळेच चित्रपट हिट झाला तर वितरकाला प्रचंड फायदा होतो. आणि फ्लॉप झाला तर भयानक तोटा. त्यामुळे इतर कशाहीपेक्षा चित्रपट वितरण ही सुळावरची पोळी आहे.

a

-- x --

References:
https://www.quora.com/How-does-film-distribution-work-in-India
http://www.indicine.com/movies/bollywood/indian-box-office-model-explain...
http://filmmakersfans.com/profit-sharing-film-distribution-process-in-in...
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi_film_distribution_circuits
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Film_distributors_of_India
https://www.quora.com/How-is-a-Bollywood-movies-financed-and-how-it-is-r...
http://filmfed.org/e-tax.html

प्रतिक्रिया

बापरे! हे अजून एकदा वाचायला हवं. फायनान्स हा माझा प्रांतच नव्हे बहुतेक, कितीही सोपं करुन लिहिलं तरीही. =))
लेखासाठी धन्यवाद आदूबाळ.

पैसा's picture

22 Jan 2017 - 1:09 pm | पैसा

जरा आवरता घेतला का!

मस्तं! खूप इण्टरेस्टिंग विषय. छान लिहिलंय. आवडलं.

नंदन's picture

22 Jan 2017 - 2:55 pm | नंदन

वेगळ्या विषयावरचा, खास 'आबा'शैलीतला लेख आवडला; मात्र अधिक विस्ताराने वाचायला आवडलं असतं.
(कधीतरी मागे सूरज बडजात्या यांच्या यशामागे घरातल्याच वितरणव्यवस्थेचा मोठा हात आहे, असं वाचलं होतं; त्याबद्दल काही कल्पना?)

संजय पाटिल's picture

22 Jan 2017 - 3:09 pm | संजय पाटिल

अजून विस्तारीत करता आला असता..

निओ's picture

22 Jan 2017 - 4:08 pm | निओ

माहिती आवडली...अजून लिहा.

माहितगार's picture

22 Jan 2017 - 4:16 pm | माहितगार

छोटापण रोचक लेख. वितरक जोखीम व्यवस्थापन कसे करतो हे वाचण्यासाठी आवडले असते.

मुक्त विहारि's picture

22 Jan 2017 - 4:31 pm | मुक्त विहारि

सिनेमांचे अर्थकारण "संस्थानिकांकडून दाऊदकडे व्हाया करीम लाला" असे असावे, असा माझा अंदाज.

असो,

हिंदी सिनेमे बघणे, हा एक देशद्रोह असे माझे मत.......

चित्रपटव्यवसायाचे अर्थकारण छान समजावलं आहे.

बाजीप्रभू's picture

22 Jan 2017 - 6:13 pm | बाजीप्रभू

सिनेमा रंगात आला असतानाच लाईट जाऊन हिरमोड व्हावा तसा एंड झाला.
एनीवे सुंदर विवेचन.

प्रदीप's picture

22 Jan 2017 - 6:19 pm | प्रदीप

थोडक्यात, भारतातील सिनेमाच्या व्हॅल्यू- चेनची व्यवस्थित माहिती आदूबाळांनी लेखात दिली आहे.

मराठी जनांना, चित्रपट हा व्यवसाय आहे, त्यात भाग घेणारेही सर्व (कलाकार, तंत्रज्ञ, संगीतकार, पार्शवागायक- गायिका वगैरे सर्वच) आपाली पोटे भरण्यासाठी ती ती कामे करतात, हे ठासून सांगणे अतिशय जरूरी आहे. 'अमुक तमुक संगीतकार वर्षाला दोन अथवा तीनच मोजके चित्रपट घेतो', 'तो आपल्या वेळेनुसार काम करतो, चटपट कामे करून देणे त्याला आवडत नाही' असल्या भाबड्या कहाण्या कौतुकाने सांगितल्या व ऐकल्या जातात, तेव्हा ही साधी महत्वाची बाब लक्षात घेतली जात नाही! असो.

गेल्या सुमारे तीन+ दशकांत थिएटर रीलीज राईट्स व्यतिरीक्त व्हिडीयो डिस्ट्रिब्यूशन राईट्स, टी. व्ही. ब्रॉडकास्टिंग राईट्स, व्हिडीयो- ऑन - डिमांड राईट्स व आता, व्हिडीयो स्ट्रीमींग राईट्स हे अन्य रेव्हेन्यू स्ट्रीम्सही चित्रपटांना उपलब्ध झालेले आहेत. त्यातून पुन्हा हे राईट्स टेरीटरीवाईज असतात-- ह्यातील कुठल्याही राईट्समधे भारतासाठी वेगळे, परदेशातील प्रत्येक टेरीटरीसाठी (उदा. अमेरिका, युरोप, मध्य आशिया, दक्षिणपूर्व आशिया, उत्तर आशिया वगैरे) वेगवेगळे , असे भाग असतात.

धंदा हा मुख्य हेतू नसून केवळ कलेसाठी चित्रपटांसाठी फायनॅन्स देणे, त्यांचे वितरण करणे हेही थोड्या प्रमाणात होत असते, त्यामागे कुठल्या ना कुठल्यातरी सरकारी अथवा निमसरकारी संस्थेचा हात असतो. उदा. आपल्याकडे एन. एफ. डी. सी. (नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) आहे, इतरही देशांत असल्या संस्था असाव्यात. अर्थात एकंदरीत चित्रपट व्यवसायाच्या आर्थिक उलाढालींतील हा एक नगण्य म्हणावा असा हिस्सा आहे.

बोका-ए-आझम's picture

22 Jan 2017 - 6:58 pm | बोका-ए-आझम

मस्त हो आबासाहेब! यामध्ये निर्मात्याकडे कशा प्रकारे पैसे येतात त्याचाही उल्लेख हवा होता. उदाहरणार्थ आज जरी चित्रपट झोपला किंवा फ्लॉप झाला तरीही निर्माता कमावतो. चित्रपट चालला तर मिळणारे पैसे हा एकप्रकारे बोनस असतो. निर्माता संगीताचे हक्क, दूरचित्रवाणी प्रसारण हक्क, आंतरजाल प्रसारण हक्क (हे आजकाल) आणि चित्रपटातून बनणाऱ्या वस्तू, खेळ, खेळणी इत्यादींचे हक्क या सगळ्यातून कमावतो. त्यामुळे चित्रपट झोपला आणि निर्माता रस्त्यावर आला अशा घटना घडणं जवळपास थांबलेलं आहे.

वरुण मोहिते's picture

22 Jan 2017 - 8:58 pm | वरुण मोहिते

पण लेख जरा विस्ताराने हवा होता . आमच्या एक ओळखीचे आहेत सिंघानिया म्हणून प्रोड्युसर गेल्या ३० वर्षांपासून ह्या पण क्षेत्रात आहे त्यांचा ग्रुप ने अनेक छोट्या मोठया बजेट पिक्चर ला इन्व्हेस्टमेंट केली असेल पण निर्माता कधीच तोट्यात जात नाही सध्या पिक्चर फ्लॉप होऊन सुद्धा . तसा गुंतागुंतीचा विषय आहे हा .

फारएन्ड's picture

22 Jan 2017 - 9:00 pm | फारएन्ड

आवडली. अजून लिहा.

सध्या गेल्या काही वर्षांत मराठी चित्रपटांकरता बॉक्स ऑफिस हा प्रमुख उत्पन्नाचा सोर्स राहिला नसून चित्रपटासंबंधी विविध 'हक्क' हा आहे असे ऐकले आहे. त्याचे डीटेल्सही असतील तर लिहा.

चौथा कोनाडा's picture

22 Jan 2017 - 9:14 pm | चौथा कोनाडा

चित्रपटांच्या या रसिकांना फारशी माहिती नसणार्‍या क्षेत्रावर सोप्या मांडणीतील सुंदर लेख !
वाह, आदूबाळ !

विविध विषयांवरचे सुंदर संवेदनाशील मराठी सिनेमे फायनान्स करणार्‍या / काढणार्‍या अमराठी माणसांविषयी मला नेहमीच कुतुहल युक्त आदर वाटत आलेला आहे.
त्यांच्या रसिकतेला दाद दिली पाहिजे

प्रचेतस's picture

23 Jan 2017 - 8:32 am | प्रचेतस

उत्तम लेख

संजय क्षीरसागर's picture

22 Jan 2017 - 9:56 pm | संजय क्षीरसागर

लेख सोपा आणि सुटसुटीत झाला आहे. थँक्स !

सामान्य वाचक's picture

23 Jan 2017 - 12:07 am | सामान्य वाचक

खूप सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितले आहे

भारतात prominant वितरक कोण आहेत? का वितरण कंपन्या आहेत?

गामा पैलवान's picture

23 Jan 2017 - 12:38 am | गामा पैलवान

आदूबाळ,

लेख रोचक आणि वाचनीय आहे. आपले संजय गायकवाड चालवतात ती यूएफो मूव्हीज कुठल्या धंद्यात मोडते?

आ.न.,
-गा.पै.

शेखर काळे's picture

23 Jan 2017 - 7:07 am | शेखर काळे

थोड अधिक लिहा ही विनन्ती.

अनरँडम's picture

23 Jan 2017 - 7:49 am | अनरँडम

वितरकाची बार्गेनिंग पॉवर (घासाघीस शक्ती) जास्त असल्याने त्याने जास्त शब्द खाल्ले आहेत का अशी शंका आली. वाचतांना मजा आली.

साइझ मॅटर्स (आकार महत्त्वाचा): वितरक आकाराने मोठा असल्यास तो पण एकूण जोखीम कमी करू शकतो.

फेदरवेट साहेब's picture

23 Jan 2017 - 8:05 am | फेदरवेट साहेब

साला, ₹१००/तिकीट मधले फक्त ₹१५/तिकीट प्रॉडक्शन हाऊसला मिळणार,त्यातही चित्रपट ३०० करोड अन ४०० करोडचा धंदा करणार म्हणजे एकंदरीत भारतीय/जागतिक स्तरावर जनता चित्रपट मनोरंजनात काय पैसे घालत असेल हे विचार करूनच डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली.

कंजूस's picture

23 Jan 2017 - 8:13 am | कंजूस

पाइरेटिड डिविडी काढणार्यांनाही हक्क कॅशमध्ये विकतात त्याचे चांगले बिनत्रासाचे उत्पन्न मिळते हे गाळले आहे.

फेदरवेट साहेब's picture

23 Jan 2017 - 8:13 am | फेदरवेट साहेब

वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रेमीयर , म्हणून आजकाल खूपशा केबल टीव्ही चॅनल नवे नवे चित्रपट दाखवतात, त्याचे अर्थकारणातले गणित सांगा ना?

चिनार's picture

23 Jan 2017 - 10:13 am | चिनार

छान माहिती !
अजून वाचायला आवडेल या विषयावर...

आबा, अप्रतिम लेख. अतिशय रंजक पद्धतीने सोपा(सोपेकरण न करता) करून मांडलात विषय.

विशाखा राऊत's picture

23 Jan 2017 - 4:49 pm | विशाखा राऊत

खुप मस्त माहिती. लेख आवडला.

अत्रन्गि पाउस's picture

24 Jan 2017 - 1:35 pm | अत्रन्गि पाउस

मस्त लेख आणि अत्यन्त माहितीपूर्ण, बरेच दिवस मनात असलेल्या शंकाचे निरसन झालाय ...
काही बेसिक (किंवा मठ्ठ) प्रश्न
१. १०० करोड चा धंदा केलेली फिल्म ह्याचा अर्थ सर्व वितरकांना मिळून मिळालेले पैसे (फायदा नाही ...निव्वळ गल्ला ) असा धरायचा कि अजून काही ?
२. एखादा सिनेमा वितरकाने विकत घेतला कि त्या संबंधीची जाहिरात /ट्रेलर वगैरे ह्यांची स्ट्रॅटेजी ठरवत कोण आणि त्याचा अंतिम निर्णयाचा अधिकार कुणाचा ? निर्माता / वितर्क का सिनेमातील हिरो वगैरे ? कारण त्यात 'इमेज' वर परिणाम हा त्यातील 'चेहेरा' ज्यांचा, त्यांच्याशी संबंधित पण त्यांना त्यांच्या कामाचे पैसे मिळाल्यावर पण काही अधिकार शिल्लक असतात का ह्या दृष्टीने ?
३. रॉयल्टी प्रकारचे एकूण नियमन कसे काय होते ? नाटकाचे प्रति प्रयोग हे मोजणे सोपे असावे पण इथे एकाच वेळी अनेक 'शो' होत असल्यामुळे ते जरा किचकट असावे
४. एखादा जुना अति जुना सिनेमा परत सिनेमागृहात येतो कधी कधी त्या पाठीमागचे अर्थकारण कसे असावे ? उदा : एखादा थियेटर मालकाला आज समजा लगान किंवा शोले लावायचा असेल तर कोण कुणाला कसे पैसे देऊ लागतो ?
५. पूर्वी काही थिएटर्स मध्ये फक्त इंग्रजी सिनेमे दाखवत (उदा: राहुल) ह्यांना काही परकीय चलन विषयक सवलती वगैरे असत का ?

अजून काही प्रश्न नंतर टाकतो

वाल्मिकी's picture

27 Feb 2017 - 2:35 am | वाल्मिकी

कोणी १ चे उत्तर देऊ शकेल ?

एखाद्या व्यवसायावर अनभिज्ञ जनांना संक्षेपात आर्थिक माहिती कशी द्यावी याचं अत्यंत आदर्श आणि उपयुक्त असं उदाहरण आहे हा लेख.

माहिती आवडली...अजून लिहा.