चित्रपट 'भारतीय' होऊनही आता शंभरावर वर्षं झाली आहेत. सुरुवातीपासूनच 'कलेची सेवा' वगैरे आदर्शवादी गोष्टींपेक्षा भारतीय चित्रपट हा स्वच्छपणे 'व्यवसाय' हे रूप घेऊन आला. (आदर्शवादी कथानकं असलेले सिनेमे आले, पण ते चित्रपटही फायद्या-तोट्याच्या गणितातून सुटले नाहीत!) ...आणि ते नैसर्गिकही आहे. सुरुवातीपासूनच 'चित्रपट बनवणं' हे महागडं, भांडवलकेंद्री (capital intensive) काम आहे. जो भांडवल घालतो त्याला त्याबदल्यात परतावा हवा असतो, आणि 'निर्मितीचं समाधान' हा गुंतवलेल्या भांडवलाच्या तुलनेत पुरेसा परतावा नव्हे. (त्या तुलनेत चित्रं काढणं, कादंबरी लिहिणं किंवा शास्त्रीय संगीत साधना करणं याला कमी भांडवल लागतं. तिथे 'निर्मितीचं समाधान' हा पुरेसा परतावा असू शकतो.) तर या 'धंद्या'ला थोडं समजून घ्यायचा हा प्रयत्न! चित्रपटव्यवसायाची मूल्यसाखळी (value chain) कोणताही धंदा कसा चालतो हे समजून घेण्यासाठी त्या व्यवसायाची मूल्यसाखळी - व्हॅल्यू चेन - समजून घेणं अत्यंत गरजेचं असतं. या धंद्यात सहभागी असणारे घटक कोणते, ते नेमकं काय कार्य करतात (functions), धंद्यासाठी ते कशा प्रकारची मालमत्ता वापरतात (assets), धंद्यात कोणती जोखीम असते (risks) हे तीन मुख्य भाग समजून घ्यावे लागतात. तर चित्रपटव्यवसायाची मूल्यसाखळी अशी असते : ही जराशी सोपी केलेली मूल्यसाखळी आहे. उदा. यात ‘चित्रपट प्रसिद्धी आणि जाहिरात’ (Promotion and advertising) हा महत्त्वाचा घटक दाखवलेला नाही. दुसरं म्हणजे यातल्या चौकटी कार्यघटकाप्रमाणे (Function-wise) केल्या आहेत. एखादी संस्था दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त चौकटी स्वतःत सामावून घेऊ शकते. उदा. यश राज फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी भांडवलदार, निर्मितीसंस्था आणि वितरक ही तिन्ही कामं करते. या प्रकाराला ‘मूल्यसाखळीचं एकीकरण’ (Value chain integration) म्हणतात. ही मूल्यसाखळी समजून घ्यायचे दोन मार्ग आहेत. पहिला म्हणजे चित्रपट बनण्यापासून सुरुवात करायची आणि साखळीतून घसरत घसरत तिकीटखिडकीपर्यंत यायचं. दुसरा मार्ग बरोब्बर उलटा. "मी तिकिटासाठी जे पैसे मोजले त्यातले किती पैसे कोणाकोणाला मिळाले?" असा प्रश्न विचारून तिकिटापासून निर्मितीपर्यंत जायचं. आपण दोन्ही पद्धतींनी विचार करू. तर समजा, आपण तिकिटापोटी ‘दीपक टॉकीज’ला शंभर रुपये मोजले. (मल्टीप्लेक्सच्या प्रेक्षकांना शंभर रुपये डाउनमार्केट वाटत असतील, तर हजार रुपये धरा.) पहिलं दान देवाला. या शंभर रुपयांतून मायबाप राज्य सरकार सर्वप्रथम मनोरंजन करकापून घेतं. महाराष्ट्रापुरता कराचा दर महाराष्ट्र एन्टरटेन्मेन्ट्स ड्युटी अ‍ॅक्ट, १९२३ या कायद्यानुसार ठरतो. विविध तिकिट-दरांसाठी विविध दराने कर आकारला जातो, पण सरासरी आहे सुमारे ४५%. म्हणजे, तिकिटाच्या १०० रुपयांपैकी ४५ रुपये गेले सरकारच्या तिजोरीत. मराठी सिनेमांवर महाराष्ट्रात मनोरंजन कर नसतो. तरी मराठी सिनेमांचं तिकीट हिंदी सिनेमांपेक्षा स्वस्त नसेल, तर ‘छोटी सी बात’मधल्या आसरानीच्या आवाजात "तुम तो ठग लिए गये यार..." असं म्हणावं लागेल! असो. तर दीपक टॉकीजला तुमच्या तिकिटातून मिळाले रु. १०० वजा रु. ४५ = रु. ५५. दीपक टॉकीजपर्यंत सिनेमा पोहोचवणारा इसम असतो वितरक. संपूर्ण साखळीमधला हा सर्वात महत्त्वाचा घटक. सर्वात जास्त जोखीम हा उचलतो. या वितरकाचं माहात्म्य समजून घेण्याआधी निर्मितीसंस्थेकडे पाहू. हरिश्चंद्राची फॅक्टरी, गुड्डी वगैरे पाहिलेल्या लोकांना कल्पना असेलच की चित्रपटनिर्मिती हे किती जगड्व्याळ काम आहे. आणखी उत्सुकता असलेल्या लोकांनी सत्यजित भटकळ निर्मित 'द मेकिंग ऑफ लगान' आणि अनुराग कश्यप निर्मित 'गँग्ज ऑफ वासेपुर - मेकिंग अनकट' हे माहितीपट जरूर पाहावेत. चित्रपटनिर्मितीच्या प्रत्येक पायरीची सांगोपांग माहिती देणं हा या लेखाचा उद्देश नाही, आणि मी त्यासाठी पात्रही नाही. अर्थकारणासाठी मुद्द्याचा भाग असा, की निर्मितीसंस्था फायनान्सरकडून चित्रपटनिर्मितीसाठी फायनान्स मिळवते, आणि चित्रपट बनवते. ‘फायनान्स मिळवणं’ हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. एके काळी - आणि फार पूर्वी नाही, अगदी नव्वदीमध्ये - चित्रपटधंद्याचा अर्थपुरवठा उघडपणे गुन्हेगारी विश्वातून होत असे. कालांतराने हे कमीकमी होत गेलं - किंबहुना वरकरणी तरी असंच दिसतं. कदाचित गुन्हेगारी विश्वाचा प्रभाव कमी झाल्याने असेल, किंवा फायनान्स करण्याच्या पद्धती जास्त सॉफिस्टिकेटेड होऊन ते आता इतक्या उघडपणे जाणवत नसेल. हल्ली फायनान्स असतो तो बँकांचा, किंवा खुद्द निर्मितीसंस्थांचा किंवा कोणा धनदांडग्या माणसाचा. क्राउडफंडिंगसारखे अभिनव प्रकार वापरूनही काही सिनेमे अलीकडे बनलेले आहेत. तर हे पैसे घेऊन निर्मितीसंस्था चित्रपट बनवते. त्यांचे मुख्य खर्च तीन प्रकारचे असतात : (अ) चित्रपट बनवायला आलेला खर्च - अभिनेत्यांचं मानधन, तंत्रज्ञ आदींच्या सेवा, वगैरे. (आ) चित्रपटाच्या प्रसिद्धी आणि जाहिरातीपोटी आलेला खर्च. (इ) फायनान्सरला दिलेला परतावा. आता निर्मितीसंस्थेला हा सगळा खर्च वसूल करायचा आहे, अधिक नफा मिळवायचा आहे. हातात आहे चित्रपट. ..आणि इथे एन्ट्री होते आपल्या मुख्य हिरोची. वितरक. सोप्या शब्दांत सांगायचं तर वितरक (डिस्ट्रिब्युटर) म्हणजे निर्मितीसंस्था आणि चित्रपटगृहं यांना सांधणारा दुवा. वितरक निर्मितीसंस्थेकडून ‘प्रदर्शन हक्क’ (थिएट्रिकल डिस्ट्रिब्युशन राईट्स) विकत घेतो. बर्‍याचदा ठोक रक्कम मोजून. (इतर प्रकारही असतात - उदा० मिनिमम गॅरेंटी रॉयल्टी. थोडी रक्कम ठोक, थोडी रिलीजनंतर ठरलेली रॉयल्टी, वगैरे.) चित्रपट वितरण व्यवसायात भारताचे अकरा भाग पाडलेले आहेत. प्रत्येक भागाला 'सर्किट' किंवा 'टेरिटरी' असा पारिभाषिक शब्द आहे. 'टाकी'च्या (बोलक्या सिनेमाच्या) आगमनानंतर तत्कालीन भारतातल्या चित्रपटवितरण व्यवसायाला थोडी शिस्त आली, आणि त्यांनी भारतासारख्या खंडप्राय देशात बोलल्या जाणार्‍या भाषा (पक्षी : तिथे विकले जाऊ शकणारे सिनेमे), सिनेमागृहांची स्थिती इ. गोष्टींचा विचार करून ही सर्किट्स पाडली. ब्रिटिशकालीन भारतात पाडलेली ही सर्किट्स आजही वापरली जातात. उदा. ‘बाँबे सर्किट’मध्ये आहे मुंबई, गुजरात, गोवा आणि 'महाराष्ट्र वजा विदर्भ आणि मराठवाडा'. विदर्भ ‘सीपी अ‍ॅन्ड बेरार सर्किट’मध्ये येतो, आणि मराठवाडा ‘निजाम सर्किट’मध्ये! हल्ली यात ‘भारताबाहेर’ हेही सर्किट आलं आहे. तर वितरक सर्किटप्रमाणे प्रदर्शन हक्कांसाठी पैसे मोजतो. मग तो जातो थिएटरमालकाकडे. थिएटरमालकात आणि वितरकात 'मिल बाँट के खाएंगे' असं ठरतं. म्हणजे उत्पन्नविभागणी करार. म्हणजे थिएटरमालकाकडे जो गल्ला जमेल, त्यातून मनोरंजन कर जाऊन उरलेल्या पैशातला ठरावीक भाग थिएटरमालकाला, आणि उरलेला वितरकाला. हे उत्पन्नविभागणी करार सरळसोट नसतात, कारण प्रत्येक पक्ष स्वतःची जोखीम कमी करून ती दुसर्‍याच्या गळ्यात घालू बघणार. त्यामुळे या करारांत अनेक आडवळणं असतात. उदा० ‘पहिल्या आठवड्यात थिएटर मालक ५०% घेईल आणि वितरक ५०% घेईल. दुसर्‍या आठवड्यात थिएटर मालक ४०% : वितरक ६०%, तिसर्‍या आठवड्यात आणि पुढे थिएटर मालक ३०% : वितरक ७०%. पणजर पहिल्या आठवड्याचं बुकिंग हाउसफुल क्षमतेच्या ७०%पेक्षा कमी असेल, तर वितरकाला १०% कमी मिळतील." (या प्रकाराला 'होल्डओव्हर फिगर' म्हणतात.) हे एक उदाहरण झालं. प्रत्यक्ष करार यापेक्षा किचकट असू शकतात. यात वितरक किती विलक्षण जोखीम घेतो आहे पाहा! चित्रपट प्रदर्शनाच्या दिवशी वितरक वगळता बाकीचे घटक तुलनेने सुरक्षित जागी आहेत. अभिनेते/तंत्रज्ञांना त्यांचे पैसे निर्मितीसंस्थेकडून मिळाले आहेत. निर्मितीसंस्थेने हक्क वितरकाला विकले आहेत, आणि वर 'प्रदर्शनेतर हक्क'ही विकून आपले पैसे वसूल केले आहेत. थिएटरमालकाकडेही जोखीम आहे, पण तोही तसा सुरक्षित आहे. एकतर ते मल्टिप्लेक्स असेल तर एका वेळी इतरही चित्रपट सुरू आहेत, त्यामुळे जोखीम विभागली गेली आहे (Diversification of risks). इतर दुकानं इ.मधून येणारं उत्पन्न आहे. अगदी सिंगल स्क्रीन आहे असं धरलं, तरी त्याच्याकडे चित्रपट चालला नाही, तर सोमवारी हाकलून द्यायचा पर्याय आहे. पण वितरकाकडे यातलं काहीही नाही. निर्मितीसंस्थेला दिलेले त्याचे पैसे अडकले आहेत. चित्रपट हापटला तर बॉक्स ऑफिसमधून उत्पन्नविभागणीतून वाट्याला आलेलं उत्पन्न ते अडकलेले पैसे सोडवू शकणार नाही. त्या चित्रपटातून अन्य कोणत्याही प्रकारचं उत्पन्न त्याला होऊ शकणार नाही. किंबहुना तो चित्रपटाचा - म्हणजे चित्रपट नावाच्या बौद्धिक संपदेचा - मालकदेखील नाही! त्याच्याकडे फक्त ‘प्रदर्शन हक्क’ आहेत! जोखीम आणि परतावा यामध्ये थेट संबंध असतो. त्यामुळेच चित्रपट हिट झाला तर वितरकाला प्रचंड फायदा होतो. आणि फ्लॉप झाला तर भयानक तोटा. त्यामुळे इतर कशाहीपेक्षा चित्रपट वितरण ही सुळावरची पोळी आहे. -- x -- References: https://www.quora.com/How-does-film-distribution-work-in-India http://www.indicine.com/movies/bollywood/indian-box-office-model-explained-in-detail/ http://filmmakersfans.com/profit-sharing-film-distribution-process-in-india-bollywood/ https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi_film_distribution_circuits https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Film_distributors_of_India https://www.quora.com/How-is-a-Bollywood-movies-financed-and-how-it-is-recovered http://filmfed.org/e-tax.html