मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

ताज्या घडामोडी- भाग ३३

खेडूत · · काथ्याकूट
रामराम! आधीच्या धाग्यात २५० + प्रतिसाद आल्यामुळे नवा धागा काढला आहे! आजची एक बातमी: मुलाला मोठा इंजिनिअर करण्याचं स्वप्न बाळगून पालकांनी आपल्या पाल्यांना इंजिनिअरिंगमध्ये 'टाकायला' सुरुवात केली. मधल्या काळात या विद्यार्थ्यांचा आकडा बराच वाढला होता. पालकवर्गाच्या वाढत्या उत्साहामुळे महाविद्यालयंही पत्त्यांसारखी उभी राहिली. मात्र आता हा उत्साह ओसरलेला दिसत असल्याने इंजिनिअरिंगच्या जागाही रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांची चांगलीच अडचण झाली आहे. 2016 - इंजिनियरिंगच्या 43 टक्के जागा रिक्त 2017- इंजिनियरिंगच्या 44 टक्के जागा रिक्त 2018- इंजिनियरिंगच्या 40 टक्के जागा रिक्त ही घसरगुंडी महाराष्ट्रातल्या इंजिनियरिंग महाविद्यालयांची आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षात राज्यात कुत्र्यांच्या छत्र्यांसारखी कॉलेजेस उगवली. विद्यार्थ्यांना इंजिनियरिंगची स्वप्नं दाखवली गेली. पण इंजिनियरिंगकडे वाढलेला ओढा आता आटला आणि अनेक महाविद्यालये बंद करण्याची वेळ आली. महाराष्ट्रात सध्या 360 इंजिनियरिंग कॉलेज आहेत, तर 447 पॉलिटेक्निक कॉलेज आहेत. 2017 साली एक लाख 44 हजार जागांपैकी 64 हजार 625 जागा रिक्त राहिल्या, तर 2018 साली एक लाख 38 हजार जागांपैकी 56 हजार जागा रिक्त राहिल्या. दरम्यान, फार्मसी म्हणजेच औषधनिर्माणशास्त्राकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढल्याचं दिसत आहे. इंजिनियरिंगमधील घसरणीचं मूळ हे कॉलेजच्या बाहेर आहे, कॉलेजमधून बाहेर पडल्यानंतर मिळणाऱ्या अपुऱ्या संधींमध्ये आहे. पण या स्थितीवर सरकारने तूर्तास काही उपाययोजना आखलेल्या आहेत नव्याने सुरु होणाऱ्या इंजिनियरिंग आणि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांना स्थगिती देण्याची विनंती एआयसीटीईला करण्यात आली आहे. ज्या खाजगी संस्थांनी इंजिनियरिंग कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. दर्जेदार शिक्षणासाठी अभ्यासक्रमात बदल करुन प्रात्यक्षिकांवर भर देऊन व्यवसायाभिमुख शिक्षणाला भर दिला जाणार आहे.
वाचने 108740 वाचनखूण प्रतिक्रिया 279

गणेश.१० गुरुवार, 05/17/2018 - 01:38
लोकशाहीचा तमाशा: १) सगळ्यात कमी संख्याबळ असलेल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री - JDS २) पुरेसे संख्याबळ नसताना सत्ता स्थापनेचा दावा - BJP ३) ज्या न्यायाधीशाविरुद्ध महाभियोग आणण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्यासमोरच न्यायाची याचिका - INC यापुढेही असा तमाशा प्रत्येक निवडणुकीनंतर होण्याची दाट शक्यता.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 05/17/2018 - 11:25
हमारे बडे देशमे ऐसे छोटेबडे तमाशे होते रहते है...

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 05/17/2018 - 06:49
नऊ वाजता शपथ्विधी होणार असे दिसते आहे. आता पुढच्या १५ दिवसात कॉण्ग्रेस्/जद(से)च्या किती आमदारांचे 'विचार परिवर्तन' होते ते बघुया.

बिटाकाका गुरुवार, 05/17/2018 - 07:48
नाराज लिंगायत आमदार टार्गेट असतील बहुतेक! -------------------- पहाटे साडेचार वाजता कोर्टाने शपथविधी रोखण्यास स्पष्ट नकार दिला. भाजपला राज्यपालांना सादर केलेले पत्र सादर करण्याची नोटीस कोर्टाने दिली असून, कोर्टातील हाय-व्होल्टेज ड्रामा अजून संपलेला दिसत नाही.

साहना गुरुवार, 05/17/2018 - 13:49
भाजप आणि काँग्रेस ह्या दोघांचा तत्वनिष्ठतेचा आव निव्वळ ढोंग आहे. कर्नाटकातून काँग्रेस ला पैसे मिळत होते आणि २०१९ च्या विलेक्शनसाठी पैसे जमा करण्यासाठी कर्नाटक काँग्रेस साठी फार महत्वाचे राज्य होते कारण इतर ठिकाणी काँग्रेस ची अंत्यक्रिया होऊन श्राद्ध सुद्धा घातले गेले आहे. कुठल्याही परिस्तितीत सत्ता हा मोदी-शाह मंडळींचा मोटो असून कर्नाटकात वाट्टेल त्या मार्गाने जम बसवण्याचा प्रयत्न ते करतील ह्यांत शंका नाही. काँग्रेसची तिरडी देशातून उठवी अशी माझी लहानपणा पासूनची इच्छा होती. ती सफल ठरतेय म्हणून आनंद वाटतो.

आनन्दा गुरुवार, 05/17/2018 - 14:17
कर्नाटकातून काँग्रेस ला पैसे मिळत होते आणि २०१९ च्या विलेक्शनसाठी पैसे जमा करण्यासाठी कर्नाटक काँग्रेस साठी फार महत्वाचे राज्य होते
हेच खरे आहे. आणि म्हणूनच ते आकाशपाताळ एक करतायत.

गब्रिएल गुरुवार, 05/17/2018 - 20:13
तुमच्यासार्क्यांनी दिल्याले आसनार ! तसंबी तुमी मोदी आनि बिजेपीला इक्त गरळ ओकत आस्ता, त्यानं मिपावर्ची बांधावर बस्लेली दोनचार मतं बिजेपीकडं ग्येली आसनारच. तुम्च्यासारक्यांचा बिजेपीला लई आधार हाय बगा ! आसंच काम चालू ठ्येवा बर्का =)) =)) =))

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 05/17/2018 - 15:15
रायपूर: 'बहुमत नसताना कर्नाटकात भाजपनं सरकार स्थापन केलं असून ही संविधानाची हत्या आहे,' असं सांगतानाच एकीकडे खुनाचा आरोप असलेला व्यक्ती एका पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायाधीश काम करू शकत नाहीत. मीडिया सुद्धा भीतीपोटी काम करत नसून देशात सध्या पाकिस्तान सारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याची टीका काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजपवर केली. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/the-bjp-is-creating-an-atmosphere-of-fear-claims-congress-president-in-chhatisgarh/articleshow/64204131.cms -- इतक्या थपडा खाऊन ही हा माणुस सुधारायचे नाव घेत नाही.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 05/17/2018 - 16:39
खरे आहे रे प्रसाद. पूर्वी काँग्रेस्वाल्यांमध्ये पराभव मान्य करायची सवय होती. अगदी १९८९ च्या लोकसभा निकालानंतर राजीव गांधी ह्यांनी "आमच्या पक्षाला जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी लोकांना आम्ही नको आहोत' असे स्पष्ट म्हंटले होते.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 05/17/2018 - 16:39
खरे आहे रे प्रसाद. पूर्वी काँग्रेस्वाल्यांमध्ये पराभव मान्य करायची सवय होती. अगदी १९८९ च्या लोकसभा निकालानंतर राजीव गांधी ह्यांनी "आमच्या पक्षाला जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी लोकांना आम्ही नको आहोत' असे स्पष्ट म्हंटले होते.

बिटाकाका गुरुवार, 05/17/2018 - 17:12
तशी अपेक्षा आता कोणाकडूनच ठेवता येत नाही माई!! इज्जतीने वाटाघाटी करायच्या सोडून भाजपला सत्तेतुन बाहेर ठेवण्यासाठी सगळं गुंडाळून कशाला ठेवायला पाहिजे? यांच्याकडे यशस्वी नेते असते तर त्यांनी मुख्यमंत्रीपद पदरात पाडून घ्यायला पाहिजे होतं. त्याऐवजी याना भाजपच्या नेत्यांच्या कामगिरीवर जास्त विश्वास असल्यासारखे जेडीएसला भाजप कडे जाऊ द्यायचे नाही आणि भाजपची सत्ता येऊ द्यायची नाही हे ध्येय ठेवलं.

manguu@mail.com गुरुवार, 05/17/2018 - 17:11
महाराष्ट्र आणि गुजरात दोन्ही राज्यातील शेतकऱ्यांकडून जमिन अधिग्रहणाला विरोध होत असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. भारत आणि जापान यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प आकाराला येत आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात दोन्ही राज्यातील शेतकरी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन द्यायला विरोध करत आहेत. काही शेतकऱ्यांना सरकारकडून देण्यात येणारे नुकसानभरपाईचे पॅकेज मान्य नाहीय तर काही शेतकऱ्यांचा जमीन द्यायलाच विरोध आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. आणखी विलंब लागला तर हा प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत २०२३ पर्यंत कार्यान्वित होऊ शकणार नाही असे जापान सरकारच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. ते अहमदाबाद येथे पर्यटन महोत्सवाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प २०२३ च्या अखेरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. आपल्या हातात फक्त पाच वर्षांचा वेळ आहे. जमीन अधिग्रहणाचा तिढा लवकरात लवकर सुटला पाहिजे. भारत आणि जापान दोन्ही देश ही हायस्पीड ट्रेन चालू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत असे नोडा यांनी सांगितले. नुकतीच ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाविरोधात निदर्शने केली. प्रकल्पासाठी जिल्हा यंत्रणेने केलेल्या जमीन सर्वेक्षणावर नाराजी व्यक्त केली. अटकेची भिती दाखवून हे सर्वेक्षण करण्यात आले असे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 05/17/2018 - 18:32
चिनी मुस्लिमांची स्थिती चीनमध्ये वाईट आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/china-is-doing-brainwash-of-muslims-under-name-of-reeducation-camp-1681873/ “जे या नियमांचं पालन करत नव्हते किंवा करण्यास नकार देत असत, वाद घालत किंवा शिकवण्यासाठी उशिरा येत त्यांना तब्बल १२ तास हात पाय बांधून कोंडून ठेवलं जात असे”, असं समरकंद यांनी सांगितलं आहे. याव्यतिरिक्त नियमांचं पालन न करणाऱ्यांचं तोंड पाण्यात बुडवलं जात असे. मुस्लिमांना शिक्षा म्हणून डुकराचं मासं खाण्याची सक्ती केली जाते. तसंच धार्मिक दहशतवादाच्या आरोपाखाली दारुदेखील पाजली जाते' जग अजूनही ह्यावर आवाज उठवत नाही आहे.

अभिदेश गुरुवार, 05/17/2018 - 18:50
आता मुंबईला आझाद मैदानामध्ये कधी करणारेत निदर्शन आणि त्या निमित्ताने झुंडशाही ?

जेम्स वांड गुरुवार, 05/17/2018 - 23:06
असणाऱ्या अन उथळपणे एजंडे रेटणाऱ्या काही महान सभासदांस आता तरी 'राष्ट्रपती' 'राज्यपाल' वगैरे पदांची 'पदसिद्ध ताकद' लक्षात यावी ही ईश्वराच्या पायाशी आमची प्रार्थना. . (भारतीय राज्यघटनेतून साभार)

ट्रेड मार्क Fri, 05/18/2018 - 02:14
क्षणिक राजकीय विचार रेटायची उर्मी असणाऱ्या अन उथळपणे एजंडे रेटणाऱ्या काही महान सभासदांस आत्मपरीक्षण केलेलं दिसतंय! इथे अजूनही काही सभासद भाजप आणि मोदी द्वेषाचा अजेंडा समर्थपणे राबवत आहेत, त्यांच्या बाबत बोलताय का? बाकी जरा वाचता येईल असं नीट चित्र डकवलं असतं तर बरं झालं असतं, लिंक वगैरे दिली असती तर काय सोने पे सुहागा!!

जेम्स वांड Fri, 05/18/2018 - 08:25
आत्मपरीक्षण? राष्ट्रपती, राज्यपाल वगैरे पदे विनकामाची आहेत असे तारे भूतकाळात कोणी तोडलेत ते शोधून बघा, अन जमले, इच्छा असली तर त्यांनाच आत्मपरीक्षण करायचा सल्ला द्या! (किंवा स्वतः तरी करा ही नम्र विनंती) बाकी, आम्ही नमूद केलेले महान सभासद तुम्ही नाही, स्वतःला इतकं महत्वाचं समजू नका (किंवा समजा, सानू की). माझ्या मोदीप्रेमाचं सर्टिफिकेट मला तरी कोणाकडून घ्यायची गरज नाही आणि ते कोणासमोर सिद्ध कारायचीही नाही. मोदी जितके संसदेला पवित्र मानतात तितकेच आम्हीही मानतो, मोदी जितके पॉलिटिकल करेक्ट असतात त्याचे आम्ही भयानक पंखे असतो, म्हणूनच अव्वल वेडगळपणा करत त्यांनाच कमीपणा आणणाऱ्या काही स्वतःला मोदी समर्थक म्हणवणाऱ्यांची कीव पण करावी वाटत नाही आजकाल. असो!

जेम्स वांड Fri, 05/18/2018 - 08:29
मोदीद्वेष्टे/ मोदीसमर्थक दोघेही स्वतःचे माईंडसेट तयार करून बसलेले असतात, त्यामुळं आम्ही दगडांवर डोसकं आपटत नसतोय, आम्ही हार्ड फॅक्ट अन आकडे बोलतो, मग ते कधी कोणाला आवडतात अन कधी कोणाला गैरसोयीचे होतात, टू हिम हिज ओन.

बिटाकाका Fri, 05/18/2018 - 10:20
(श्रीगुरुजींचा डुप्लिकेट आयडी असा शिक्का आहेच, मग त्यांच्याबाजूने मत मांडायला काय जातेय?) वांडसाहेब, ते राज्यपाल वगैरेबद्दल व्यक्त केलेले मत एकदमच टाकाऊ आहे असे मला वाटत नाही. त्या पदांमागचा मूळ विचार हा चांगलाच असेल, रादर आहे, पण सद्यपरिस्थितीत त्या पदाला आलेली पक्षीय झळाळी श्रीगुरुजींनी व्यक्त केले तसे मत व्यक्त करण्यास भाग पडते असे नाही का? आज भाजपला सरकारस्थापनेला बोलावले या उदाहरणावरून आपण जसं ते पद किती पॉवरफुल आहे असं म्हणून शकतो तसंच आज भाजपला बोलावल्यामुळे ते पद किती प्यादयासारखं काम करतं असं मतही अनेक लोकांचं झालं आहेच. ------------------------------------- कर्नाटकात काँग्रेसने बसवलेले राज्यपाल असते तर परिस्थिती वेगळी असती आणि इथंच या पदाच घोडा पाणी पितं! ------------------------------------ हे परत उकरून काढायचं नव्हतं पण - पटलं नाही म्हणून बोलून दाखवतोच. श्रीगुरुजींनी काही ठिकाणी विनाकारण आणि बिनबुडाचा किल्ला लढवायचा प्रयत्न केला असेल, पण मी त्यांचे जुने लिखाण आणि विचार बघितले तर मला ते व्यवस्थित आकडेवारीसकट मांडलेले दिसले. बिनआकड्याच्या दुसरीकडच्या बातम्या इथे छापणारे आयडी इथे आहेत, त्यांच्या तुलनेत श्रीगुरूजींचं विश्लेषण जास्त मुद्देसूद दिसलं. घाणेरड्या शब्दात तर अजून अनेक आयडीनी प्रतिसाद दिलेले आहेतच. अगदी मलातर कुत्र्याची उपमा देण्यात आली, पण ते असोच. ------------------------------------ त्या सूचनेनंतर अरुण जोशी आणि श्रीगुरुजी मिपावर दिसले नाहीत. आय होप कि ते सुट्टीवर गेले आहेत :(. खासकरून अरुण जोशी यांची मते मिस करणे फार बेक्कार बोचून जातेय.

विशुमित Fri, 05/18/2018 - 16:04
श्रीगुरुजींनी काही ठिकाणी विनाकारण आणि बिनबुडाचा किल्ला लढवायचा प्रयत्न केला असेल>>> ==>> इथेच तर मिपाचे वातावरण गढूळ होयला सुरवात झाली होती. त्यामुळे सगळेच बेलगाम सुसाट उधळायला लागले होते. ते 'विशेष सूचने'ने आताशी कुठे कॉन्ट्रोल मध्ये आले आहेत. त्यामुळे आणखी उकरत बसण्यापेक्षा विधायक चर्चा कशी स्मूथली चालेल याकडे सगळ्यांनी लक्ष देऊ यात.

बिटाकाका Fri, 05/18/2018 - 16:16
अजिबात नाही. श्रीगुरुजींच्या मुद्दे लढवण्याचा आणि इतर सभासदांना कुत्र्याची उपमा देण्याचा काय संबंध? आणि कंट्रोल मध्ये आले तेव्हा म्हणता येईल जेव्हा या अशा भाषेबद्दल माफी मागतील. --------------------------------- चर्चा विधायक करण्यासाठी फक्त मुद्द्यांची गरज लागते, ते नसले कि बाकीचे फालतू उद्योग करावे लागतात. सूचनेचा उपयोग काही सदस्य इथे येत नाहीत म्हणून झाला असे म्हणता येत नाही, दुसऱ्या बाजूने एकांगी, संदर्भहीन आणि विशिष्ट पक्षाच्या बदनामीकरत टाकलेल्या बातम्या बिनदिक्कत चालूच आहेत. त्यामुळे, असोच. -------------------------------- वांड साहेबांनी वर उल्लेख केला म्हणून सांगावे वाटले, बाकी पुढे मत मांडण्यात हशील नाही. थांबतो.

जेम्स वांड Fri, 05/18/2018 - 08:36
बाकी जरा वाचता येईल असं नीट चित्र डकवलं असतं तर बरं झालं असतं, लिंक वगैरे दिली असती तर काय सोने पे सुहागा!! खाली ठळक अन अधोरेखित केलेलं

"भारतीय राज्यघटनेतून साभार"

हे वाक्य पण वाचता आलं नाही का, की सोईस्कररित्या गाळलं आहे ते सांगाल जरा! संविधान /घटना/ कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया असं सर्च करा गुगल वर शंभर ठिकाणी डाउनलोड करायला उपलब्ध आहे. ह्यउप्पर चमच्याने भरवाच म्हणत असाल तर आपला पास.

ट्रेड मार्क Fri, 05/18/2018 - 21:01
तुमचा काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतोय. मी कुठे स्वतःला महान आणि महत्वाचं म्हणतोय? मला तर वाटलं तुम्ही स्वतःबद्दल बोलताय. तुमचा प्रतिसाद एकदा त्रयस्थ नजरेतून वाचा. बरं दुसऱ्या ज्या सदस्यांना हे उद्देशून म्हणालाय असं वाटतंय त्यांनी तर एकही प्रतिसाद या धाग्यावर दिला नाहीये. आम्ही हार्ड फॅक्ट अन आकडे बोलतो असं म्हणताय, पण हे असणाऱ्या प्रतिसादांपेक्षा तुमचे मतप्रदर्शन असलेले प्रतिसाद जास्त दिसत आहेत. त्यातले काही तर फॅक्ट वर आधारित सुद्धा नाहीत. राज्यघटना डाउनलोड करता येते हे मला माहित आहे. पण जेव्हा आपण एखाद्या पानाचा अथवा परिच्छेदाचा फोटो देतो तेव्हा निदान पृष्ठ क्रमांक तरी द्यावा असा संकेत आहे. का राज्यघटना तुम्ही दिलेल्या फोटोएवढीच आहे? असो. आम्ही पामर तुमच्यापुढे काय बोलणार. असे प्रश्न विचारून तुम्हाला अडचणीत आणल्याद्दल क्षमस्व.

manguu@mail.com Fri, 05/18/2018 - 01:53
कर्नाटकात सत्ता स्थापनेचा चांगलाच पेच निर्माण झाला असून भाजपाकडून सत्तेसाठी घोडेबाजार होत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. आपल्या आमदारांनी पक्षातून बाहेर पडू नये यासाठी काँग्रेसने त्यांना इलिंग्टन रिसॉर्ट येथे पाठवले होते. मात्र, या रिसॉर्टबाहेरील पोलिस बंदोबस्त हटवताच भाजपाचे नेते तिथे पोहोचले आणि त्यांनी काँग्रेसच्या आमदारांना पैशांची ऑफर दिल्याचा खळबळजनक आरोप काँग्रेस नेते रामलिंगा रेड्डी यांनी केला आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/bjp-leaders-come-to-the-resort-and-offer-money-to-congress-mlas-says-congress-leader-1682152/ ........ ह्या पैशावर GST किती टक्के असतो ?

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 05/18/2018 - 10:39
हायला ! खरंय की ! भाजपकडून पैसे मिळत असल्यास हे विचारणे भागच आहे !!! =)) =)) =))

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 05/18/2018 - 10:32
Fearing another Goa, Congress drafted SC plea for largest party to be invited first आणि आत्ता "सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापन करायला बोलवून राज्यपालांनी चूक केली आहे. लोकशाहीचा खून झाला आहे. वाचवा,वाचवा !" असे म्हणणारा निकडीचा खटला भर रात्री काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही आक्षेप न घेता अपवादात्मकरित्या खटला त्वरीत सुरू करून तो रात्रभर चालू ठेवला. हे कोणाच्या आज्ञेने झाले... तर ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांवर महाअभियोग चालविण्याचा (अयशस्वी) आटापिटा काँग्रेसने केला त्यांच्या !! आणि तरीही काही तास उलटून गेल्यावर काँग्रेसच्या महान अध्यक्षांनी भारताच्या न्यायव्यवस्थेची तुलना पाकिस्तानातिल व्यवस्थेबरोबर केली आहे !!! यालाच, "चिडका बिब्बा" किंवा/आणि "एका बोटावरची थुंकी दुसर्‍या बोटावर ओढणे" किंवा/आणि "लोकशाहीचा गैरफायदा घेणे" असे म्हटले तर त्यात चुकीचे ते काय ?! पूर्वी असे प्रकार दाबून टाकून जनतेच्या डोळ्याआड ठेवता येणे शक्य होत असे. सद्याच्या मोकळ्याढकळ्या माहितीयुगात ते शक्य नसल्याने काही लोकांची मोठी पंचाईत होत आहे. पण तरीही लाज-शरम कचर्‍याच्या डब्यात फेकून (आणि जनता मूर्ख आहे, तिला शब्दांचे खेळ करून उल्लू बनवता येते असा स्वतःचा ग्रह चालूच ठेवत) "मी नेहमीच्च खरा, तू नेहमीच्च खोटा" असे म्हणण्याचा सतत चाललेला आटापिटा कौतुकास्पद आहे ! =)) =)) =))

माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 05/18/2018 - 10:56
काल भाउ तोरसेकर टी.व्ही.वर राजकारणी व पक्ष म्हणजे 'हमाम मे सब नंगे' प्रकार आहे असे म्हणाले. खरेच आहे. कर्नाटकच्या मतदारांनी असे मतदान केले की राजकीय पक्ष पुरते नागडे झाले असे ह्यांचे मत. १) ना खाउंगा ना खाने दूंगा' बदलून "ना खाउंगा पर सरकार बनाने के लिये खिलाउंगा' असे करायला हवे. २) सेक्युलॅरिझम, नेहरूवादी विचार वगैरे ची महती सांगणारी काँग्रेस- १०० कोटींचा आकडा ऐकला व आमदारांना बसमध्ये कोंबून रिसॉर्टवर धाडले. भाजपावाले तेथेही पोहचले- आता बस हैद्राबादला चालली आहे असे वाचले. म्हणजे ह्यांचे आमदार पैसे दिसले की नेहरू,सेक्युलॅरिझम सगळे चुलीत घालतात. ३) जनता दल(सेक्युलर)-सत्तेशिवाय १०-११ वर्षे काढल्याने भूक लागली आहे.आता काँग्रेसबरोबर घरोबा केला तर मुख्यमण्त्रीपद मिळेल पण मे २०१९ मध्ये भाजपावाले पुन्हा सत्तेवर यायची शक्यता . मग तेव्हा भाजपावाले वचपा काढणार. ह्या संभ्रमात जेडीएस.

बिटाकाका Fri, 05/18/2018 - 11:52
माईसाहेब, उगाच संदर्भाविना छापलेल्या बातम्यांवरून भाजपवाले रिसॉर्टवर गेले होते वगैरे म्हणणे बोगस वाटते हो. त्या रिसॉर्टच्या बाहेर ढिगांनी चॅनेल वाले कॅमेरे लावून बसले आहेत. आतापर्यंत कोणी नाही तर एनडीटीव्ही किंवा एबीपीने फुटेज दाखवले असते कि हो. ------------------------------- ते कुमारस्वामी म्हणाले १०० कोटी म्हणून लगेच १०० कोटी खरेच ऑफर केले असं मत बनवायचं का आपण? अहो १३ आमदारांना १३०० कोटी देण्यापेक्षा आधीच प्रचारावर आणि मतदारांना वाटण्यात वापरले असते कोणत्याही पक्षाने. ------------------------------- मला वाटते जेव्हा राजकीय पक्ष जेव्हा असं फोडाफोडी करत असतील तेव्हा फार्फार तर निवडणूक खर्च देतो आणि कुठलंतरी महामंडळ, जुना आमदार असेल तर मंत्रिपद देतो वगैरे असले प्रस्ताव असतील. १०० कोटी हे प्युअर थोतांड असेल असं तुमच्या ह्यांनाही वाटेल, विचारून बघा एकदा. ------------------------------- ते कुमारस्वामी तर भाजपचे १० आमदार आमच्या संपर्कात आहेत असेही म्हणाले, किती कोटींसाठी काय माहित.

विशुमित Fri, 05/18/2018 - 15:48
१. पैशापेक्षा सत्तेचा कैफ काही और असतो. सत्तेत असल्यावर १०० कोटी वगैरे हे शुल्लक आकडे वाटतात. करिअर सेक्युरिटी वगैरे प्रकार पण असतात ना राजकारणात. २. ते उद्या कळेलच. मी तरी काही उतावळा नाही आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 05/18/2018 - 12:39
१९९६ साली वाजपेयी सरकारच्या वेळेसही असेच झाले होते. खासदाराची किंमत तेव्हा ७५ लाख होती चर्चा होती. मुंबईचे मोठे उद्योगपती दिल्लेत पोचले होते वाटाघाटी करायला पण प्रयत्न फसले... व वाजपेयींनी राजिनामा दिला.

कपिलमुनी Fri, 05/18/2018 - 12:33
उद्या दुपारी चार वाजता मज्जा येणार ! विधानसभेचा अध्यक्ष कोण ? मतदान आवाजी होणार की गुप्त ? वगैरे वगैरे ! हाणामार्‍या तर होणारच . उद्या दुपारी मस्त चील्ड बियर आणि तंदूर घेउन तमाशा बघत बसायचा :)

बिटाकाका Fri, 05/18/2018 - 12:55
सुप्रीम कोर्टाचा तसा आदेश आहे. ----------------------------- आता हाच आदेश इथून पुढे संदर्भ म्हणून वापरण्यात येईल का? आता यापुढे कोणत्याही राज्यपालाने ३ दिवसांचा अवधी द्यावा का? राज्यपालांच्या पॉवरचं काय होणार असे अनेक प्रश्न पडत आहेत. कोणी तज्ञांनी माहिती पुरवली तर स्पष्ट होईल.

manguu@mail.com Fri, 05/18/2018 - 12:56
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/karnataka-cm-bs-yeddyurappa-confident-to-prove-majority-1682339/ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांनी कर्नाटक विधासभेत बहुमत सिद्ध करुन दाखवू असा दावा केला आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले कि, सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे त्याचे पालन केले जाईल. मुख्य सचिवांशी चर्चा करुन उद्याच विधानसभेचे सत्र बोलवू. उद्या आम्हाला सभागृहात बहुमत सिद्ध करुन दाखवण्याचा १०० टक्के विश्वास आहे असे येडियुरप्पा म्हणाले. K

manguu@mail.com Fri, 05/18/2018 - 13:14
बहुमत कसे सिद्ध होते ? तोंडी का लेखी ? कट ऑफ 113 च का , की , उद्या २०० च लोक हजर असले तर 101 चा कट ऑफ ?

manguu@mail.com Fri, 05/18/2018 - 15:12
कर्नाटक विधानसभेत उद्या शनिवारीच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपला आणखी एक झटका दिला आहे. अँग्लो इंडियन सदस्याची राज्यपालांनी केलेली नियुक्ती अवैध असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे भाजपचे धाबे दणाणले असून शनिवारी त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी शपथ घेण्याआधीच राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी कर्नाटक विधानसभेत अँग्लो इंडियन सदस्याची नियुक्ती केली होती. राज्यपालांच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी जेडीएसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. सिक्री यांच्याकडे ही याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.  संविधानाच्या अनुच्छेद ३३३ अन्वये राज्यपालांना एका अँग्लो इंडियन सदस्यांची नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. परंतू मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच ही नियुक्ती करता येते आणि मुख्यमंत्र्यांनी अजून बहुमत सिद्ध केलेले नाही, असं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.  कर्नाटक विधानसभेत भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ८ आमदारांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रत्येक आमदार भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. त्यामुळेच अँग्लो इंडियन सदस्याची नियुक्ती करण्याची खेळी भाजपने खेळली होती. मात्र त्याला जेडीएस आणि काँग्रेसने आक्षेप घेतल्यानं भाजपचा हा डाव उधळून लावला गेला आहे. 

कपिलमुनी Fri, 05/18/2018 - 15:57
उद्या विधानसभेचा अध्यक्ष कोण असणार आहे ? आवाजी मतदान असणार की गुप्त ? यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत.

कपिलमुनी Fri, 05/18/2018 - 15:59
भाजपचे आमदार के. जी. बोपय्या यांची कर्नाटक विधानसभेच्या हंगामी सभापतीपदी निवड ! आता हे अध्यक्ष फ्लोअर टेस्ट मध्ये भाग घेउ शकतात का ? मतदान कसे घ्यायचे आवाजी कि गुप्त या बद्दल कायदा काय सांगतो ?

बिटाकाका Fri, 05/18/2018 - 16:10
गुप्त मतदानाची विनंती कोर्टाने फेटाळली आहे त्यामुळे मतदान गुप्त नसणार आहे हे नक्की. बहुतेक आवाजी होईल. ------------------------------------- जर दोन्ही बाजूनी समान मते पडली तर अध्यक्ष आपले मत नोंदवू शकतात.

कपिलमुनी Fri, 05/18/2018 - 17:02
सदरच्या राजकीय स्थितीवरून सरकारने घटने मध्ये दुरुस्ती करावी आणि नियम तयार केले पाहिजेत . किंन्वा न्यायालयाने यावर मार्गदर्शक तत्वे सांगितली पाहिजे . जेणेकर्रोन भविष्यात हा प्रोब्क्लेम येणार नाही

माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 05/18/2018 - 17:40
सुप्रिम कोर्टाने अगदी स्वच्छ्पणे सांगितले आहे. क्रिस्टल क्लीयर का काय म्हणतात तसे. Para 4.11.04 of Sarkaria Commission Report specifically deals with the situation where no single party obtains absolute majority and provides the order of preference the Governor should follow in selecting a Chief Minister. The order of preference suggested is: – An alliance of parties that was formed prior to the Elections. – The largest single party staking a claim to form the Government with the support of others, including “independents”. – A post-electoral coalition of parties, with all the partners in the coalition joining the Government. – A post-electoral alliance of parties, with some of the parties in the alliance forming a Government and the remaining parties, including “independents” supporting the Government from outside. https://thewire.in/politics/karnataka-assembly-vajubhai-vala-india-governors वजूभाई वाला ह्यांनी तिसरा पर्याय म्हणून जेडीएस्/काँग्रेसला बोलवायला हवे होते.

माहितगार Fri, 05/18/2018 - 18:47
सध्याच्या कर्नाटक केस मध्ये माझ्या माहिती प्रमाणे काँग्रेसचा पाठिंबा बाहेरून आहे. तेव्हा क्रमांक तीन ऐवजी चार चा संकेत लागू व्हावयास नको का ? सध्या येडियुरप्पांनी क्लेम क्रमांक दोन खाली केला आहे , किमान राज्यपालांना त्यांचे पत्र तसे आहे कि इतरांचे पाठबळ मिळवीन . आता इथे बघितले तर आता जी कर्नाटक केस झाली त्याचा वस्तूत: सरकारिया कमिशनने विचार केलेला दिसत नाही . ज्यात गणिती कारणांनी क्रमांक चारचा पर्याय सबळ होतो . एखाद्या निष्पक्ष राज्यपालाने येडियुराप्पाना इतर आमदारांची पाठिंब्याची पत्रे सादर करण्यास सांगितले असते . पण समजा तिसरा आणि चौथा पर्याय दृष्टीपथात नाही त्या केसमध्ये राज्यपालांनी काय करायचे ? पुन्हा क्रमांक २ ला हातात इतरांची पत्रे असोत वा नसोत संधी देऊन पाहणे आले . पण मुद्दा एवढ्यावरही संपत नाही पाठिंब्या च्या पत्रांचे हि राजकारण होते त्यातही आमदार दारा दोन मिनिटास बाजू बदलून यालाही पात्र दिले आणि त्यालाही पात्र दिले असे खेळ करू शकतात त्याचा हिशेब राज्यपालांनी कसा ठेवायचा ? त्या साठी फ़्लोअर टेस्ट हा एकमेव पारदर्शक उपाय आहे आणि सुप्रीम कोर्टाचा मुख्यभर फ्लॉअर टेस्ट वर दिसतो . आपण संदर्भात दिलेल्या वृत्त प्रमाणे राज्यपालांनी सहसा सरकारिया कमिशनच्या मार्गदर्शक क्रमा प्रमाणे निर्णय घेणे प्रिफरेबल असे म्हटले तरी पुढे असे निर्णय सब्जेक्टिव्ह असतील असेच म्हटले आहे . म्हणजे अगदीच नियमावर बोट ठेऊन नव्हे व्यक्तिगत तारतम्याचा राज्यपालांनी वापर करणे अभिप्रेत आहे . कारण शेवटी जनतेस स्थिर सरकार प्राप्त व्हावे यासाठी राज्यपालांनी त्यांचे कौशल्य वापरणे अभिप्रेत असावे . आता राज्यपालांनी वापरावयाचे कौशल्य राजकीय व्यक्तींसोबत वापरावयाचे आहे . आणि असे कौशल्य राजकीय कौशल्य असते ते सहसा अननुभवी अराजकीय व्यक्तीस अवगत असेल असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरते म्हणून , सरकारिया कमिशनची राज्यपाल पदावर अराजकीय पार्श्वभूमीची व्यक्ती असावी हि अपेक्षा तेवढी रास्त ठरत नाही . खरी गरज राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नायायाधीषांना इतर पदे घेणे जसे अवघड जाते तसे राज्यपाल पद स्वीकारणाऱयांना उपराष्ट्रपायी आणि राष्ट्रपती पाडा शिवाय इतर मार्ग बंद करावेत किंवा विधानसभा आणि लोकसभेवर किमान दहा वर्षे अपात्र ठरवावे असे काहीतरी करावयास हवे .

रविकिरण फडके Fri, 05/18/2018 - 18:17
आपला कायदा असा आहे की शपथविधी झाल्यानंतरच आमदार इ.साठी anti-defection चे कलम लागू होते. परंतु, ज्या क्षणी उमेदवार निवडून आल्याचे अधिकृतपणे जाहीर होते त्याच क्षणी जर हे कलम लागू झाले तर हे सगळे आमदार पळवापळवीचे, शंभर कोटींचे, कोर्टबाजीचे, आरोप प्रत्यारोपांचे, (घोडेबाजार), इ. प्रकार बंद होणार नाहीत काय? की, हे असे सर्व करायला वाव मिळावा म्हणूनच सर्वसंमतीने सोयीस्करपणे कायदा असा केला आहे? की, मी म्हणतो तसा कायदा केला तर काही वेगळ्या, अधिक मोठ्या अडचणी येतील? जाणकार मंडळींनी ह्यावर प्रकाश टाकावा. धन्यवाद.

माहितगार Fri, 05/18/2018 - 20:26
आपला कायदा असा आहे की शपथविधी झाल्यानंतरच आमदार इ.साठी anti-defection चे कलम लागू होते.
हे माहीत नव्हते . याचा स्रोत संदर्भ संदर्भासाठी मिळू शकल्यास अभ्यासण्यास आवडेल .
पळवापळवीचे, शंभर कोटींचे, कोर्टबाजीचे, आरोप प्रत्यारोपांचे, (घोडेबाजार)
आपण म्हणता तसा बदल केला तरी अंशतः: फरक पडेल पण घोडेबाजार संसदीय पद्धतीत पूर्णपणे कधीच बंद होणार नाही. सत्तेचे गणित त्रिशंकू झाले तर प्रोपोर्शनेट रिप्रेझेंटेशन ने सत्ता स्थिर करता येते का पाहिले पाहिजे आणि किंवा मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान पदाची अशा केसेस मध्ये सरळ पुर्ननिवडणूक घेण्याचाही विचार करण्यास हरकत नसावी

manguu@mail.com Fri, 05/18/2018 - 22:40
सर्वच वेळी proportionate participate झाले पाहिजे सत्ताधार्यानी अजेंडे रेटायचे आणि विरोधकांनी विरोध करायचा, सरकार बदलले तर तोंडे बदलतात, काम तेच राहाते

manguu@mail.com Sat, 05/19/2018 - 00:28
बॉबी डार्लिंगने नवरा आपल्याला मारहाण करतो आणि अनैसर्गिक सेक्स करतो असा आरोप केला. ज्यानंतर बॉबी डार्लिंगचा नवरा रमणीक शर्माला अटक करण्यात आली आहे. तीन दिवसांपूर्वी रमणीक शर्माला अटक करण्यात आल्याचे बॉबी डार्लिंगने सांगितले. बिग बॉस या कार्यक्रमामुळे प्रकाश झोतात आलेली बॉबी डार्लिंग आता या कारणामुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. सप्टेंबर २०१७ मध्येच तिने नवऱ्याविरोधात मारहाणीची तक्रार केली होती. बॉबी डार्लिंगने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये भोपाळच्या रमणीक शर्मासोबत लग्न केले. स्पॉटबॉय इ ने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे. सप्टेंबर २०१७ मध्ये केलेल्या तक्रारीत रमणीक दारु पिऊन मला मारहाण करतो, माझे दुसऱ्या पुरुषासोबत अफेअर असल्याचे खोटे आरोप करतो असे म्हटले होते. त्याने माझी प्रॉपर्टी बळकावली त्याला माझ्या मुंबईतल्या घरावरही हक्क हवा होता असाही आरोप बॉबी डार्लिंगने केला. या सगळ्या आरोपांनंतर बॉबी डार्लिंगने नवऱ्यावर हुंडा मागितल्याचाही आरोप केला आहे. एवढेच नाही तर रमणीक, त्याची आई आणि भाऊ या तिघांविरोधात बॉबीने तक्रार दाखल केली आहे. --------- हा पुरुषाचा बाई झाली . आता ह्याला हिंदू विवाह कायद्यातले पोटगी , कौटुंबिक अत्याचार 398 की काय ते हे सगळे फायदे स्त्रीप्रमाणे मिळणार का ?

कपिलमुनी Sat, 05/19/2018 - 01:22
ज्या विवाह कायद्यानुसार विवाह झाला असेल त्यानुसार कारवाई होणार

manguu@mail.com Sat, 05/19/2018 - 10:21
राज्यपालांना congress ने लिस्ट दिली नाही म्हणे जर congress ची लिस्ट द्यावी लागते , तर bjp ची लिस्ट कुठे आहे ? त्यांनी दिली का 113 ची लिस्ट ?

बिटाकाका Sat, 05/19/2018 - 11:15
बहुमत होणार का आज? स्वतःच्याच जाळ्यात काँग्रेस अडकतंय का? हंगामी अध्यक्षांवर आक्षेप घेतला आहे तर त्यांना नोटीस बजावावी लागेल. आणि नोटीस बजावली तर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बहुमत घेता येणार नाही असं कोर्टाचं म्हणणं पडलं आहे. -------------- हे लिहिता लिहिता हंगामी अध्यक्षांवर आम्ही काहीही करू शकत नाही असा निकाल कोर्टाने दिला आहे असे बातम्यात आहे. बहुमताचा मार्ग क्लिअर!

प्रसाद_१९८२ Sat, 05/19/2018 - 16:12
चला, शेवटी येडाअण्णांने राजीनामा दिलाच. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करु म्हणून बढाया मारणारे, भाजपा नेते आता चांगलेच तोंडावर आपटले आहेत. -- कॉंग्रेसचे अभिनंदन !

manguu@mail.com Sat, 05/19/2018 - 16:16
रमजानची टिपू सुल्तानला भेट. काँग्र्सचे व जेडी चे अभिनंदन . कुत्र्याकडून देशभक्ती शिका, असे म्हणणार्या मोदीना आणि चार तुकडे टाकून कुत्र्यासारखे आमदार बोलवु , असे बोलणार्या शहाना काँग्रेस , जेडीच्या पक्षप्रेमी लोकांकडून सणसणीत चपराक. अभिनंदन

बिटाकाका Sat, 05/19/2018 - 16:17
शेवटी भाजपचा बालीश खेळ त्यांच्या अंगाशी आला आहे, येडीयुरप्पांनी बहुमताआधी राजीनामा दिला आहे. ------------------------ आज ज्या परिस्थतीत भाजप आहे तिथे काँग्रेस-जेडीएसला आणता आलं असतं, स्वतःला राठी महारथी म्हणवणारे शेवयी उघडे पडले. नैतिक वरची लेव्हल घेण्याऐवजी सरकार स्थापन करण्याचा खटाटोप हे भाजपला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे याची जाणीव करून देईल एवढीच आशा करतो.

manguu@mail.com Sat, 05/19/2018 - 17:33
आज कर्नाटक विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाआधीच भाजप नेते येडियुरप्पांनी राजीनामा दिला. पण त्यानंतर राष्ट्रगीत सुरू असतानाच येडियुरप्पा, भाजपचे आमदार आणि कर्नाटक विधानसभेच्या सभापतींनी विधानसभेतून निघून जाऊन राष्ट्रगीताचा अवमान केला. यामुळे सगळीकडून भाजपवर टीका होते आहे. कर्नाटकामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला पण त्याला बहुमत मिळालं नाही. तरीही भाजपने राज्यपालांकडे जाऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्यानंतर येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली. पण सुप्रीम कोर्टाने येडियुरप्पांना शनिवारी दुपारी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सगळे आमदार कर्नाटक विधानसभेत जमले. यावेळी आमदारांच्या शपथविधीनंतर येडियुरप्पांनी भाषण केले. हे भाषण झाल्यानंतर राष्ट्रगीत सुरू झाले. पण राष्ट्रगीताच्यावेळी स्तब्ध उभे राहून राष्ट्रगीताला मान न देता येडियुरप्पांनी भाजप आमदारांसह सभात्याग केला. त्यांच्या या कृतीवर राहुल गांधींनी सडकून टीका केली. भाजप आणि संघ भारतातली संस्थाचं महत्त्व संपवू पाहत आहेत आणि म्हणून आम्ही त्यांच्याविरूद्ध लढत आहोत असं त्यांनी सांगितलं

विशुमित Sat, 05/19/2018 - 18:42
भाजपे ना! त्यांना काही देणं घेणं नाही आहे राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताबद्दल. पण सत्ता मिळण्यासाठी त्याबद्दल नाटकी प्रेम दाखवाय पुढे. त्या थेटर मधे राष्ट्रगीताला उभे नाही राहिले म्हणून देशाचा किती प्राईम टाईम घालवला याची गणतीच नाही.

रामदास२९ Mon, 05/21/2018 - 18:25
एक गोष्ट तुम्ही पहिली का.. यात भाजपा च्या लोकान्ची चुक नाही.. भाषण सम्प्ल्यावर येड्डी निघाले, अशोक गेहेलोत, गुआ ना भेटले आणि बाहेर पडले .. स्वतः सिध्दरामय्यान्ना देखील केव्हा राष्ट्रगीत सुरु झाल कळाला नाही..त्याना दुसर्या कोणीतरी उठवला.. ही चूक (बोपय्या) यान्ची आहे, त्यान्नी येड्डीन्चा भाषण सम्पल्या सम्प्ल्या वन्दे मातरम अस जाहीर करायला हव होता.. म्हणजे सगळ्याना कळाल असता .. राहता रहिला राहूल गान्धीन्चा विषय .. त्यान्ना कळाल ही नाही कि राष्ट्रगीत केव्हा सुरु झाला आणि वर त्यान्नी ते लवकर आटपायला सान्गितल..

माहितगार Sat, 05/19/2018 - 17:45
भाजपास काँग्रेसी डिप्लोमसीचे स्किल आत्मसात करणे अजून बरेच बाकी आहे हे कर्नाटक घटनेवरुन दिसून आले. बहुमत नसताना सत्तेवर क्लेम करण्या पेक्षा त्यांना सत्तेवर येऊ दिले असते तर त्यांचे आमदार मोकळेच फिरले असते आणि काँटॅक्ट सोपा झाला असता. काँग्रेसने पत्रकार परिषदेतून जेडिएसला बाहेरुन पाठींबा दिला की दुसर्‍या पत्रकार परिषदेतून भाजपाने कोणी १५ जण जेडिएस मधून बाहेर पडा आणि तुमचेच मंत्रिमंडळ बनवा , आम्ही बाहेरुन पाठींबा देण्यास तयार आहोत असे जाहीरपणे सांगितले असते तर सगळे बुचकळ्यात पडले असते . आणि भाजपाच्या जागी काँग्रेस असती तर काँग्रेस ने तसे केले सुद्धा असते . शिकतील अनुभवातून एक एक करुन .

माहितगार Sat, 05/19/2018 - 17:55
कदाचित जेडिएसला विनाशर्त पाठींब्याची खेळीकरुन काँग्रेसच्या पाठींब्याचे महत्व कमी करता येऊ शकले असते .

गणेश.१० Sat, 05/19/2018 - 18:08
थोड्या अंशी सहमत पण आपण म्हणता त्या परिस्थितीत भाजप हालचाल करणार हे न समजण्याइतकी ७० वर्षांची काँग्रेस दूधखुळी नाही. अजूनही काँग्रेस आणि जेडीएस चे आमदार हॉटेल मध्ये बांधून ठेवले आहेत म्हणे :-) केवळ ७ जागांसाठी भाजपने जेडीएस गटाला बाहेरून पाठिंबा दिला असता तर पुढील निवडणुकीत जनतेने त्यांचा पाठिंबा नक्कीच काढून घेतला असता. येडियुरप्पांनी पुढील विधानसभेत १५० जागा आणि लोकसभेत सर्वांच्या सर्व २८ जागा मिळवण्याची प्रतिज्ञा करून उरली सुरली लाज राखली हे बरं केलं.

गणेश.१० Sat, 05/19/2018 - 17:54
भाजपाचं उद्दिष्ट येनकेनप्रकारे सत्ता होतं हे उघड आहे. येडियुराप्पाना तर शेवटपर्यंत घोड-चमत्काराची आशा होती. राजीनामा नाटय हे अति उशीरा सुचलेलं शहाणपण. side effect असा झाला की काँग्रेसला गुडघ्यावर यावं लागलं. जेडीएसने मात्र वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले. भविष्यात जेडीएसला स्वतःला मजबूत करण्यासाठी याचा चांगला उपयोग होईल. आणि काँग्रेसला पश्चाताप. भाजपाला देशात आणि इतर राज्यात सत्ता असल्यामुळे खूप मोठा फटका बसण्याची शक्यता कमी. हाता-तोंडाशी आलेला घास मात्र हिरावला गेल्याची रुखरुख भाजप राज्य नेतृत्वाला राहील.

माईसाहेब कुरसूंदीकर Sat, 05/19/2018 - 18:05
खरे तर भाजपाने क्लेम केला नसता तर अधिक बरे झाले असते असे वाटते. आताही काँग्रेस्/जेडीएस जास्त काळ एकत्र राहण्याची शक्यता कमीच आहे.

विशुमित Sat, 05/19/2018 - 18:33
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीने शाळेमध्ये ऑप्शनला टाकलेल्या राज्यशास्त्र विषयामधील बारकावे समजण्यास खूप मदत झाली. सर्वांचे हार्दिक आभार, अभिनंदन आणि शुभेच्छा...!!

कपिलमुनी Sat, 05/19/2018 - 18:34
आता काँग्रेस + जद , सप + बसप , राजद + काँग्रेस , काँग्रेस + राष्ट्रवादी अशा अनेक आघाड्याची शक्यता वाढल्या आहेत

माईसाहेब कुरसूंदीकर Sat, 05/19/2018 - 18:52
ईतके दिवस एक्मेकांना खाउ की गिळू करणारे भाजपा-काँग्रेसवाले विधानभवनाबाहेर एकमेकांशी दिलखुलास गप्पा मारताना दिसले तेव्हा ह्यांनाही बरे वाटले. हे आम्हाला धमकावता आहेत, ते आम्हाला १०० कोटीची ऑफर देत आहेत.. हे मजेसाठीच होते हे सिद्ध झाले. photo

ट्रेड मार्क Sat, 05/19/2018 - 20:46
भाजपाला एक चांगला धडा मिळाला. आता याच प्रमाणे काँग्रेस ने गोवा, मेघालय आणि मणिपूर मध्ये पण सत्ता काबीज करावी. नंतर २०१९ मध्ये सुद्धा एकदाची काँग्रेसला सत्ता मिळाली की संपूर्ण देशात कसं सगळं आलबेल होईल.

बिटाकाका Sat, 05/19/2018 - 20:53
काँग्रेसने फार्स न करता हिंमत असेल तर गोवा, मणिपूर मध्ये आणि तेजस्वीने बिहारमध्ये अविश्वास प्रस्ताव आणावा. आम्हाला बोलवा म्हणून स्वतःचे हसे करून घेऊ नये. ----------------- बाकी या कर्नाटक प्रकरणात कोर्टाने कुठेही राज्यपालांनी काही चुकीचे केले असे म्हटले नाहीये, आणि बोलावलेल्या पक्षाचा बहुमत नापास होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. त्यामुळे भाजपचा पराभव हा स्वतःचा विजय मानून हा बोगस विजय साजरा करणाऱ्यांचं कौतुक! ----------------- कर्नाटकमध्ये किती दिवस स्थिर सरकार असेल हे बघणे औत्सुक्याचे आहे.

बिटाकाका Sat, 05/19/2018 - 20:47
स्वतंत्रपणे लोकांना सामोरे गेल्यानंतर, २२२ लढवून ७८ जिंकणाऱ्या, मुख्यमंत्र्यांसह १७ मंत्री हरलेल्या काँग्रेसला आणि निकालानंतर ५ दिवस गायब असलेल्या अधक्ष्यांना पराभवाचा हिशेब देण्याऐवजी परत बिनबुडाचे आरोप करण्याची संधी भाजपच्या कर्नाटकातील अपरिपकव राजकारणाने मिळाली आहे. उघड उघड जनतेने लाथाडल्यानंतरही उजळ माथ्याने विजयी अविर्भावात बोलणाऱ्या अध्यक्षांबद्दल काय बोलावे. भविष्यकाळ उज्वल आहे. ---------------------- मिळालेला विजय नैतिक पराभवात रूपांतरित करणाऱ्या शहांना याचा जाब विचारून जबाबदारी घ्यायला लावण्याची वेळ आली आहे हे भाजपने जाणले तर बरे होईल. शहांना जेवढा स्वतःवर विश्वास आहे तेवढे ते चाणाक्ष राजकारणी नाहीत आणि त्यांना अतिआत्मविश्वास नडतो हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. तेव्हा भाजप आतातरी हे गंभीरपणे घेईल का? ---------------------- काँग्रेस जेडीएस ला बहुमत आवाजी मतदानाने सिद्ध न करता चॅनेलच्या कॅमेरांच्या गराड्यात विभागणी पद्धतीने करायला सांगण्यात येईल का?

पिलीयन रायडर Sat, 05/19/2018 - 21:25
खरंच भाजप ने इतका बावळटपणा करायची गरज नव्हती. करू द्यायचं सरकार स्थापन आणि बघायची मजा. मला नाही वाटत कुमारस्वामी टिकतील. अर्थात गेल्या चार दिवसात मी जे नागरिकशास्त्र ह्या धाग्यातून शिकलेय, त्यातून आलेलं हे अभ्यासपूर्ण मत!

गामा पैलवान Sat, 05/19/2018 - 22:09
पिराताई, तुमच्याशी जवळजवळ सहमत. जवळजवळ अशासाठी की भाजपचा डाव थोडा वेगळा आहे. आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी सत्तेवर दावा सांगितला म्हणून गळा काढायला येदि मोकळे. आता सत्ता राबवायची जबाबदारी जदसे व पप्पूपक्षाची आहे. सत्ता स्थापणं सोपं असलं तरी चालवणं अवघड आहे. हे येदिंना देखील माहित आहे. योग्य वेळेस जदचे आमदार फोडून मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जातील. ही 'योग्य वेळ' २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची असेल हे वेगळे सांगणे नलगे. मोदी, शहा व येदी पक्के लबाड आहेत. आ.न., -गा.पै.

मार्मिक गोडसे Sun, 05/20/2018 - 00:14
ही 'योग्य वेळ' २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची असेल हे वेगळे सांगणे नलगे. तोपर्यंत पेट्रोल डिझेलच्या दरांनी १०० री पार केलेली असेल. इंधनावरील एक्साइज ड्युटी कमी करण्याची नामुष्कीची वेळ येईल तेव्हा ह्यांच्यावर.

सुबोध खरे Sun, 05/20/2018 - 22:05
लोक पेट्रोलच्या किमतीचा एवढा ठणाणा का करतात हे समजत नाही. सध्या मोदी विरोध बाजूला ठेवूया. 2013 साली भाव 65 रुपये लिटर होता आणि वडा पाव 5 रुपये महागाई च्या दराने वडापाव 12 ते 15 झाला आहे म्हणजे 250 ते 300 टक्के भाववाढ आणि पेट्रोल 85 होईल हे गृहीत धरले तर 30% भाववाढ 5 वर्षात आहे. हा दर इतर महागाईपेक्षा नक्कीच कमी आहे. वाहतुकदारांनी डिझेलचे भाव कमी झाल्यावर आपले दर कधीच कमी केलेले नाहीत. तेंव्हा त्यांच्या रडारडी कडे लक्ष देण्यात अर्थ नाही. त्यांना पायाभूत सुविधा चांगल्या करून घ्याव्यात आणि भाव वाढवावेत. उगाच जाळून प्रदूषण करणाऱ्या लोकांची पत्रास बाळगायचे कारण नाही

मार्मिक गोडसे Sun, 05/20/2018 - 23:59
लोक पेट्रोलच्या किमतीचा एवढा ठणाणा का करतात हे समजत नाही. कोण ठणाणा करतय? भविष्यात विद्यमान सरकार इंधन दराविषयी काय भूमिका घेईल ह्याचा अंदाज वर्तविला आहे. सध्या मोदी विरोध बाजूला ठेवूया. 2013 साली भाव 65 रुपये लिटर होता आणि वडा पाव 5 रुपये कशासाठी हे लंगडे समर्थन करत आहात?काहीही तुलना करून स्वतःचे हसू करून घेत आहात. २०१३ साली कच्च्या तेलाचे रुपयात प्रती बॅरल काय दर होता आणि आज काय दर आहे ह्याची तुलना करा, मगच बोला.

सुबोध खरे Sun, 05/20/2018 - 22:06
लोक पेट्रोलच्या किमतीचा एवढा ठणाणा का करतात हे समजत नाही. सध्या मोदी विरोध बाजूला ठेवूया. 2013 साली भाव 65 रुपये लिटर होता आणि वडा पाव 5 रुपये महागाई च्या दराने वडापाव 12 ते 15 झाला आहे म्हणजे 250 ते 300 टक्के भाववाढ आणि पेट्रोल 85 होईल हे गृहीत धरले तर 30% भाववाढ 5 वर्षात आहे. हा दर इतर महागाईपेक्षा नक्कीच कमी आहे. वाहतुकदारांनी डिझेलचे भाव कमी झाल्यावर आपले दर कधीच कमी केलेले नाहीत. तेंव्हा त्यांच्या रडारडी कडे लक्ष देण्यात अर्थ नाही. त्यांना पायाभूत सुविधा चांगल्या करून घ्याव्यात आणि भाव वाढवावेत. उगाच जाळून प्रदूषण करणाऱ्या लोकांची पत्रास बाळगायचे कारण नाही

manguu@mail.com Sun, 05/20/2018 - 22:20
हे लॉजिक तर त्यापूर्वीही तितकेच खरे असणार ना ? की अचानक 2014 नंतर वडापावची महागाई पेट्रोलच्य महागाईच्य तुलनेत अचानक वाढली ? मग 2014 पूवी तेल दरवाढ झाल्यावर भाजपे आंदोलनाला रस्त्यावर का नाचायचे ?

सुबोध खरे Sun, 05/20/2018 - 22:26
मोगा खान तुम्हाला साधी तुलना पण कळेनाशी झाली आहे. 2005 साली वडापाव 3 रुपये होता तेंव्हा पेट्रोल किती होते तेही पाहून घ्या. मोदी द्वेष बाजूला ठेवा असे मी वर लिहिलेच आहे. पक्षीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवताच येत नाही इतकी तुमची विचारसरणी गढूळ झाली आहे का?

सुबोध खरे Sun, 05/20/2018 - 22:27
मोगा खान तुम्हाला साधी तुलना पण कळेनाशी झाली आहे. 2005 साली वडापाव 3 रुपये होता तेंव्हा पेट्रोल किती होते तेही पाहून घ्या. मोदी द्वेष बाजूला ठेवा असे मी वर लिहिलेच आहे. पक्षीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवताच येत नाही इतकी तुमची विचारसरणी गढूळ झाली आहे का?

सुबोध खरे Sun, 05/20/2018 - 22:56
मी निस्पृह आहे असा कधी दावा केलेला नाही आणि तसे मला कुणी म्हणो की नाही मला पाच पैशाचा फरक पडत नाही.

manguu@mail.com Mon, 05/21/2018 - 04:58
महागाई निर्देशांक हा शेकडो विविध गोष्टींच्या किमतीवरून ठरवतात, तुम्ही एक वडापाव हे स्वतः:च्य सोयीसाठी वापरून काहीतरी हास्यस्पद लिहीत आहात असेच करायचे तर सबप्राईम , रियाल इस्टेटची मंदी या काळात घराच्य किमती ढासळतात, मग हे उदाहरण घेऊन वा वा स्वस्ताई आली म्हणून नाचायचे का ?

manguu@mail.com Mon, 05/21/2018 - 05:02
आणि तुलना करताना क्रूड ऑईलच्य किमती हेही विचारात घ्या, पण , क्रूड किमतीतील फरकामुळे मोदीजिना भारताचे रिजर्व वाढवण्याची संधी मिळाली , लोकाना फायदा देऊन त्यांना राजकीय आत्महत्या करायची नव्हती इ इ त्यावरचे युक्तिवाद पुन्हा लिहायची गरज नाही ,

बिटाकाका Mon, 05/21/2018 - 10:10
मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडले तरी, उपमुख्यंमत्रीपद आणि २० मंत्रीपदांची मागणी करून काँग्रेसने थोडी तरी इज्जत राखली आहे. असा फॉर्मुला शेवटास गेला तर काँग्रेसचे अभिनंदन! --------------------------------- परमेश्वरा बहुतेक उपमुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असतील.

पुंबा Mon, 05/21/2018 - 10:52
क्रुडचे भाव उतरत्या पातळीवर गेले ४ वर्षांपासून सतत राहीले आहेत. त्याचा मोदींशी संबंध नाही. उतरत्या दरांचा संबंध अमेरिकेतील शेल क्रांती, इराणवरील निर्बंध उठणे, ओपेकला दर दिवशीचे उत्पादन कमी करण्यासंबंधी एकमत निर्माण करण्यात सुरुवातीला आलेले अपयश, एकूणच जागतीक अर्थव्यवस्थीत आलेली मंदी, रशीयन ऑइल रिफायनरीजचे वाढलेले उत्पादन, युरोपातील अनेक देशांत क्लिन एनर्जीसंबंधी होत असलेली प्रगती अश्या अनेक जागतीक घटनांशी होता. तेलाचे भाव घसरते असल्याने त्याचा फायदा लोकांपर्यम्त पेट्रोल- डिझेलचे भाव कमी करून पोचवला असता तर ते योग्य ठरले असते असे म्हणण्यात अर्थ नाही कारण पेट्रोल, डिझेलचे दर आवाक्यातच राहिले होते, ते आणखी कमी होऊ दिल्याने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स जरी कमी झाल्या असत्या तरी तो फायदा ग्राहकापर्यंत पोचलाच असता असे नाही शिवाय महागाई दर या सबंध काळात कमीच होता(CPI India 2017-4.00 %, CPI India 2016-2.23 %, CPI India 2015- 6.32 %, CPI India 2014-5.86 % ). उलट कमी दराचा फाय्दा घेऊन सबसिडीज नष्ट करून वाचलेल्या पैश्यातून देशाची राजकोशीय परिस्थिती(विशेषतः राजकोशीय तूट) सुधारणे योग्य होते. तो तसा अलोकप्रिय निर्णय घेऊन मोठीच रिस्क सरकारने घेतली, माझ्या मते तो योग्य निर्णय होता. तसेच घसरत्या दरांचा फायदा घेऊन तीन स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह्स निर्माण केले गेले, जो भविष्यवेधी उत्तम निर्णय होता, सरकारमध्ये असेच रिझर्व्हस आणखीही निर्माण करण्याचे घाटत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत आपली ऑईल पॉलिसी योग्यच राहिली आहे असे दिसते. आता, पुन्हा क्रुड ८०-९० च्या पातळीवर काही काळ तरी स्थिर राहील असे दिसते. त्याचाही मोदींशी संबंध नाही. मध्यपुर्वेतील अशांतता, व्हेनेझुएलातील अस्थिरता, रशीया व ओपेकचा तेल उत्पादन कमी करण्याचा दृढनिश्चय, शेल कंपन्यांचा कमी दरात तेल पुरवण्यातला कमी झालेला उत्साह, जागतीक अर्थव्यवस्थेत आलेली धुगधुगी अशी अनेक कारणे त्यासाठी आहेत. आपल्याला आता आपली पॉलिसी या बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे रिअलाइन करावी लागेल. माझ्या मते सरकार जास्त आडमुठी भुमिका न घेता पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी मार्केटमध्ये हस्तक्षेप करेल आणि ते योग्य असेल. पेट्रोलच्या वाढत्या दराचा बाऊ करण्याची गरज नाही हा युक्तिवाद चुकीचा आहे, सरकारमधील लोकही असा विचार करणार नाहीत असा विश्वास वाटतो.
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/rising-oil-prices-one-of-the-biggest-risks-to-indian-economy/articleshow/62695842.cms

बिटाकाका Mon, 05/21/2018 - 12:55
निवडणुकांच्या तोंडावरही पेट्रोल दराच्या लोकप्रिय निर्णयापासून दूर राहून सरकारने धाडस दाखवले आहे खरे पण लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसमोर असेच करता येईल कि नाही माहित नाही. कदाचित त्यावेळी सरकारच्या फायद्याच्या गोष्टी बाजूला ठेवून हस्तक्षेप करून किमती खाली आणल्या जातील. डिसेंबर पर्यंत तरी किमती कमी होतील असे दिसत नाही.

manguu@mail.com Mon, 05/21/2018 - 14:01
पेट्रोलच्या वाढत्या दराचा बाऊ करण्याची गरज नाही हा युक्तिवाद चुकीचा आहे, हे पटले, पण डॉ. खरेंचे म्हणणेही खरे आहे, असे वाटत आहे. पेट्रोल डिझेलचे दर जरी कमी केले तरी वाहतूकदार त्यांचे दर कमी करणार नाहीत, ते कमी झाले नाहीत तर कोणत्याच वस्तूंचे दर कमी होणार नाहीत. सेवा पुरवणारेदेखील दर कमी करणार नाहीत या सगळ्याला accountibility असणार नाही तुला नाही अन मला नाही , घाल कुत्र्याला , असे होईल, त्यापेकशा सरकारच्या तिजोरीत गेले तर देशाच्या कामी येईल, असे त्यांचे मत असणार , असे वाटते

मार्मिक गोडसे Mon, 05/21/2018 - 22:27
असेही इंधनावरील करांमुळे सरकारी तिजोरीत भर पडतच असते, इंधनावरील एक्साइज ड्युटी कमी केल्यावर जरी वाहतूकदारांनी त्यांचे दर कमी केले नाही तरी त्यांचा नफा वाढल्याने सरकारच्या तिजोरीत प्राप्तिकराच्या रूपाने भर पडणार आहे. सरकार फिस्कल डेफीसीट कमी करण्यासाठी फक्त एकाच कमोडिटीवर इतका भर देते हे चुकीचे वाटते. CAD कमी करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट असायला हवे. कच्च्या तेलाच्या आयाती नंतर सोन्याच्या आयातीवर देशाचे परकीय चलन खर्च होते, त्यामुळे रुपयाची किंमत कमी होते व आयात महाग होते. त्याकरता सोने आयात धोरणा बाबत कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

पुंबा Mon, 05/21/2018 - 10:55
मराठी टेलिव्हिजन सृष्टीत सध्या चर्चेचा विषय असलेला 'मराठी बिग बॉस' हा रिअॅलिटी शो हळूहळू आणखी रंगतदार होऊ लागला आहे. बिग बॉसच्या घरातील सर्वाधिक वादग्रस्त सदस्यांपैकी एक असलेल्या राजेश शृगांरपुरे याला घराबाहेर जावं लागलं आहे. राजेश बाहेर गेल्यामुळं आता पुढच्या आठवड्याची सगळी समीकरणं बदलली आहेत. बिग बॉस मराठीच्या घरामधून दर आठवड्याला घरामधील सदस्यांपैकी कोणीतरी एक जण घराबाहेर जातो. या आठवड्यात त्यासाठी पुष्कर, रेशम टिपणीस, जुई गडकरी आणि राजेश शृगांरपुरे नॉमिनेट झाले होते. त्यातही जुई गडकरी, राजेश शृंगारपुरे आणि रेशम टिपणीस हे डेंजर झोनमध्ये होते. या तिघांपैकी रेशम आणि जुई सेफ झाल्या. मात्र, राजेशला घराबाहेर जावं लागलं. राजेश घराबाहेर पडल्याने सगळेच दु:खी झाले. 'बिग बॉस'च्या घरातून बाहेर पडताना महेश मांजरेकरांनी त्याला घरातील सदस्यांबरोबर बोलण्याची संधी दिली. तेव्हा त्यानं आपल्या भावना काही सदस्यांकडं व्यक्तही केल्या. रेशम टिपणीस हिच्यासोबतच्या जवळीकीमुळं राजेश हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. मात्र, त्याच्यामुळं बिग बॉसची चर्चाही बरीच झाली. आता तो बाहेर पडल्यानं पुढं काय होणार, याबद्दल उत्सुकता आहे.
https://maharashtratimes.indiatimes.com/entertainment/marathi-bigg-boss/rajesh-shrungarpure-out-of-big-boss/articleshow/64252116.cms
बाकी, विकेंडचा वारमध्ये आमची लाडकी सई टवका दिसत होती..

कंजूस Mon, 05/21/2018 - 11:10
बिगबॅासचे समिक्षण थत्तेंनी केलेय. --------- भावाकडे वळून - पुर्वी टिव्हि फ्रिज लोनवर कुणी घेत असत व्याज देऊन. आता झिरो पर सेंट लोन पसरून त्यांचे भाव क्याश पेमेंटवाल्यांनाही उगाच द्यावे लागतात. वाण्याकडून उधार घेतात म्हणून ते भावच जास्तीचे लावतात. डी मार्टवाले मोठे भाव लिहून तुमच्यासाठी फक्त एवढेच परंतू तेही जास्तीच आहेत. बाहेर काही दुकानात बय्राच स्वस्तात वस्तू मिळतात. लोकांना समज करून दिलाय स्वस्त म्हणून.

पिलीयन रायडर Mon, 05/21/2018 - 13:37
थत्ते म्हणाले की मी सेलिब्रेटी आहे , मोठा माणूस आहे..म्हणून मग माझ्याशी भांडण करण्यात लोकांना इंटरेस्ट आहे. मी गेलो तर उषा नाडकर्णी ला कोणी विचारणार नाही... इथे मी युट्युब बंद केलं.

manguu@mail.com Mon, 05/21/2018 - 13:54
सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ नसल्याने बी.एस.येडियुरप्पा यांनी बहुमत चाचणीच्या काहीवेळ आधी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मात्र त्याआधीच कर्नाटकच्या राजकारणात बऱ्याच नाटयमय घडामोडी घडल्या. बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळाची जुळवाजुळव करण्यासाठी धावाधाव करणाऱ्या भाजपाला कोंडीत पकडण्याची रणनिती काँग्रेसने आखली होती. भाजपाकडून आपल्या आमदारांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न होतोय हे दाखवण्यासाठी काँग्रेसने सहा ऑडियो क्लिप जारी केल्या. या ऑडियो क्लिप जारी करणे त्याच रणनितीचा एक भाग होता असा दावा काँग्रेसने केला आहे. भाजपा मध्यस्थाच्यावतीने काँग्रेसला आमदारांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे समजले होते. त्यामुळे तीन दिवस आधीच ऑडियो क्लिप रेकॉर्डिंगचा प्लान बनवला होता असे काँग्रेसमधील सूत्रांनी सांगितले. बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपाने मध्यस्थावर आमदार शोधण्याची जबाबदारी सोपवली होती. जे आमदार निष्ठाबदलाला तयार होणार त्यांच्याशी स्वत: भाजपाचे वरिष्ठ नेते चर्चा करणार असल्याचे आम्हाला मध्यस्थाकडून समजले होते. आम्ही आमच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी याबद्दल चर्चा केली आणि भाजपाला जाळयात अडकवायचा प्लान आखला असे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. सत्तेसाठी भाजपा कुठल्या थराला जाऊ शकते तो भाजपाचा खरा चेहरा जगासमोर आणायचा होता त्यासाठी काँग्रेसने हे सर्व केले. भाजपा नेत्यांशी चर्चा करुन त्यांना जाळयात अडकवू शकतील अशा आमदारांची आम्ही निवड केली असे या नेत्याने सांगितले. काँग्रेसने या सौदेबाजीसाठी आमदार बी.सी. पाटील यांची निवड केली. माजी पोलीस निरीक्षक राहिलेल्या पाटील यांनी अनेक कन्नड चित्रपटात भूमिका केल्या आहेत. त्यांच्याकडे असलेल्या अभिनय कौशल्यामुळे काँग्रेसने त्यांची निवड केली. बी.सी.पाटील निष्ठा बदलून भाजपाला साथ देऊ शकतात हे मध्यस्थामार्फत भाजपा नेत्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आले. ते आपल्यासोबत काही आमदारही आणू शकतात हे संदेश भाजपा नेतृत्वापर्यंत पोहोचवण्यात आले. त्यानुसार हे ऑपरेशन आखून अंमलबजावणी करण्यात आली. १७ मे रोजी काँग्रेस आमदारांना बसने बंगळुरुबाहेर नेण्यात येत होते. त्यावेळी पाटील यांच्या मोबाइलवर भाजपा नेत्यांचे फोन आले. त्याचवेळी कॉल रेकॉर्ड करण्यात आले. एकदा येडियुरप्पा आणि त्यानंतर श्रीरामलु राव यांच्याबरोबर बोलणे झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/bjp-trap-in-congress-plan-1683601/

manguu@mail.com Mon, 05/21/2018 - 18:59
इतर वेळेला भाजप ऑडिओ व्हिडीओ द्यायचे - भारतविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून, यावेळी त्यांचीच ऑडिओ क्यासेट आली.

बिटाकाका Mon, 05/21/2018 - 15:00
हळूहळू सगळे समोर येईलच, एक टेप खोटी असल्याचं तरी मान्य झालंय. http://www.republicworld.com/r-bharat/r-bharat/kagarasa-mla-na-kiya-odiyo-tapa-mamala-ma-khalasa-bjp-ki-tarapha-sa-mari-patani-ko-nahi-aya-koi-phona-pharaji-ha-tapa

रामदास२९ Mon, 05/21/2018 - 18:10
१०५- १०६ च्या आसपास राहण्याची शक्यता दिसत आहे. अशा परिस्थितीत भाजपकडे काय पर्याय राहतात? मलातरी वैयक्तिकरित्या कुमारस्वामींना लॉटरी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अभिनन्दन..तुमच अन्दाज खरा ठरला..

ट्रेड मार्क Mon, 05/21/2018 - 22:50
काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टाला पहाटे कामाला लावलं तेव्हा कारण होतं राज्यपालांनी भाजपाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रण दिलं. सुप्रीम कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करण्याचं नाकारल्यावर राहुल गांधीनी कोर्टाची किंवा संपूर्ण भारताचीच पाकिस्तान बरोबर तुलना केली. तेव्हा कुठल्या पुरोगामी विचारवंताने त्याचा विरोध केला? सगळी शक्ती फक्त भाजप कसा चुकीचा आहे हे दाखवण्यातच लागली होती. अगदी लोकशाही बरबाद झाली म्हणण्यापर्यंत मजल गेली होती. नंतर त्याच कोर्टाने आणि त्यातूनही ज्या चीफ जस्टीस विरुद्ध इतके महिने कारस्थानं चालली होती, त्यांनीच दिलेल्या बेंचने जेव्हा फक्त बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत कमी केली तेव्हा मात्र लगेच सुप्रीम कोर्ट चांगलं झालं? म्हणजेच काय आम्हाला पाहिजे तसा निकाल नाही लागला तर आम्ही सुप्रीम कोर्टाला देखील चुकीचं ठरवणार, शिव्या घालणार. बहुमताला फक्त ८ आमदार कमी असताना सरकार स्थापनेसाठी दावा करणं म्हणजे लोकशाहीचा खून ठरतो. पण ७४ आणि ३५ सीट्स कमी असलेल्या पक्षांना संधी दिली की मात्र सगळं आलबेल असतं? त्यातही सगळ्यात कमी सीट्स मिळालेल्या पक्षाचा नेता, म्हणजेच ज्याला जनतेने नाकारलं आहे, असा नेता मुख्यमंत्री होतो तेव्हा मात्र कोणत्या पुरोगाम्याला जनतेचा कौल आठवत नाही? उपलब्ध पर्यायांपैकी सगळ्यात स्थिर सरकार कोण देऊ शकतो हा विचारच नाही, फक्त भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचं हाच एक अजेंडा आहे का? आतापर्यंतचा इतिहास आहे की काँग्रेसने असा पाठिंबा दिलेली सरकारं फार काळ टिकली नाहीत. म्हणजे समजा आत्ता जदसे आणि काँग्रेसचं कोण कुठलं मंत्रिपद घेणार यावरून फाटलं किंवा ६-८ महिन्यांनी दोघांचं पटलं नाही तर काय करणार? काँग्रेस आणि जदसेला सरकार स्थापण्यासाठी बोलावलं नाही तर आम्ही उपोषणाला बसू हे म्हणणं कोणाला ब्लॅकमेल वाटत नाही. एवढंच काय भाजप सत्तेवर आलं तर दंगे देशभरात होतील असे सुद्धा काँग्रेस नेते याआधी सुद्धा म्हणाले आहेत. तेव्हा ते या पुरोगाम्यांना किंवा फक्त भाजपचा विरोध करणाऱ्या कोणालाच चुकीचं वाटत नाही? गम्मत आहे!