मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

जात /धर्मावर आधारीत आरक्षण रद्द केल्यास देशाची प्रगती होईल काय?????

टर्बोचार्जड फिलॉसॉफर · · काथ्याकूट
विषय जूनाच आहे,पण माझे मत मांडतो. भारतीय जातीव्यवस्थेमुळे फार मोठा समाज वंचीत राहीला.या समाजाला मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाची संकल्पना मांडली व ती अमलात आणली.घटनेत तशी तरतूद करुन ठेवली.पण द्रष्ट्या बाबासाहेबांनी ही तरतूद फक्त दहा वर्ष असावी असे मत मांडले होते. मीस्वतः जातीने हिंदू माळी आहे ,म्हणजे ओबीसी कॅटेगरीतला.आपण इतरमागासवर्गीय आहोत म्हणजे आपण आरक्षणाचे समर्थनच केले पाहीजे हे माझे कॉलेजपर्यंतचे मत होते.पुढे ते बदलत गेले.पण अधूनमधुन हे मत रिलॅप्स होत होते ज्याचे दाखले तुम्हाला माझ्याच काही पोस्टमध्ये दिसतील.पण मुदलातच मला आरक्षणाची संकल्पना अन्यायकारकच वाटत आली आहे.याचे म्हहत्वाचे कारण म्हणजे आरक्षणाने व्यवस्थेत दर्जा राखला जात नाही.याचे उदाहरण मी स्वतःच्या बाबतीत अनुभवले आहे.आम्हाला शिकवायला जे शिक्षक होते त्यातले निम्मे आरक्षणातून आलेले व निम्मे मंडल आयोगाच्या आधी मेरीटवर आलेले .जे ८० च्या आधी नोकरीत लागलेले शिक्षक होते ते सिन्सीयर ,आपल्या विषयाचे सखोल ज्ञान व विद्यार्थ्यांविषयी आस्था असलेले होते,याचा अर्थ आरक्षणातून आलेले शिक्षक टाकाउ होते असे नव्हे.पण दर्जाच्या बाबतीत मला हा फरक जाणवत होता. पुढे अनेकदा सरकारी दवाखाणे ,पीड्ब्ल्युडी,कृषी विभाग इथले अनुभव येत गेले .अत्यंत सडलेल्या व्यवस्था आहेत या.याला फक्त आरक्षण कारणीभूत आहे असे नाही, पण ते एक महत्वाचे कारण आहे. उच्चशीक्षण घेऊन अनेकजण बेकार राहतात,मनाजोगते काम करता येत नाही त्यामुळे हा बुद्धीजीवी वर्ग (सर्व जातीतले)परदेशात गेला.माझेच अनेक मित्र आज गल्फ ,युरोप,अमेरीकेत आहेत.त्यांच्याशी वाद विवादात हा मुद्दा नेहमी यायचा/येतो. स्वतः ओबीसी असून मी कोणतेही आरक्षण न घेता माझे शिक्षण खुल्या प्रवर्गातून पुर्ण केले.पण तू खुल्या प्रवर्गातली एक जागा अडवून तुझ्या जातबांधवासाठी आरक्षणातली एक जागा सोडलीस असाही आरोप माझ्यावर काही ब्राह्मण/मराठा मित्रांनी केला. आज मराठा आरक्षणाची हाकाटी दिली जात आहे.अनेक उच्च समजल्या जाणार्या जाती आरक्षणाची मागणी करत आहेत.हे पाहून आपण कुठे जात आहोत हा प्रश्न पडतो. मला वाटते गुणवत्तेला प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था आपल्याला आणायची असेल तर शिक्षण नोकरी ,बढतीमधील आरक्षण रद्द करायला हवे.कुठलीही व्यवस्था जी गुणवत्ताधारीत असते ती सक्षमपणे काम करु शकते हे सत्य नाकारुन काहीही साध्य होणार नाही.भारतातील आरक्षण रद्द झाल्यास् भारत फार प्रगती करेल याची गॅरंटी मी देऊ शकत नाही ,पण निदान व्यवस्था चांगल्या होतील.अभ्यासू,चिकाटीने व्यासंग करणार्यांना न्याय मिळेल ,मग तो कोणताही जात धर्माचा का असेना.माझ्या विचारात जे काही बदल झाले त्या पैकी हा सुदृढ समाजव्यवस्थेसाठी आवश्यक विषयावर आहे.हा विषय चावून चोथा झाला आहे.पण नवीन सदस्य ,आंतरजालावरील अनुभवी व्यक्ती यांनी इथे मतप्रदर्शन करावे अशी अपेक्षा आहे.धन्यवाद (ता.क.--- " ब्राह्मण समाजाने आरक्षणाची मागणी करावी का????" हा तद्दन वादंगासाठीचा धागा मी काढला होता,त्याची लिंक देऊन मला झोडपू नये. तरोताजा कलम-- हा धागा वादंगासाठी काढलेला नाही,निकोप वादविवाद अपेक्षीत आहे.)

वाचने 9012 वाचनखूण प्रतिक्रिया 32

दशानन 06/08/2017 - 17:51
आरक्षण पद्धतीचा त्याकाळात उपयोग होता तेव्हा त्याचा 100% नसेल पण काही प्रमाणात अल्प गटातील समूहाला फायदा झालाच आहे हे आधी मान्य असेल तर मग पुढील बाबीवर बोलता येईल. आरक्षण म्हणजे काय? कोणाला कसे व का द्यावे याबद्दल देखील चर्चा व्हावी, एखादा गट दबाव टाकत आहे व राजकीय समीकरण फायद्याचे वाटत आहे म्हणून त्या गटाला आरक्षण देऊ नये ही साधी अपेक्षा.

श्रीगुरुजी 06/08/2017 - 17:56
अंताक्षरी खेळायची का? धाग्याच्या शीर्षकाचे पहिले अक्षर 'जा' आहे. जाईन विचारीत रानफुला, भेटेल तिथे गं सजण मला पुढचे अक्षर 'ला'.

In reply to by श्रीगुरुजी

दशानन 06/08/2017 - 18:16
हा काय प्रकार आहे? त्यांना काही प्रश्न विचारावे असे वाटले व त्यानी धागा काढला. तुम्हाला का त्रास? अंताक्षरी खेळायचीच आहे तर वेगळा धागा सुरू करा!

In reply to by दशानन

श्रीगुरुजी 06/08/2017 - 20:13
टफीच्या धाग्यांवर अंताक्षरी खेळणे ही जुनी परंपरा आहे. त्याचा तुम्हाला का त्रास? निव्वळ चावून चोथा झालेल्या विषयांवर निव्वळ वादंगासाठी धागे काढले की अशाच प्रतिक्रिया येणार.

विशुमित 07/08/2017 - 18:47
मीस्वतः जातीने हिंदू माळी आहे ,म्हणजे ओबीसी कॅटेगरीतला.>>> ==>> मला माळी (जाती) समाजबद्दल बद्दल कुतुहूल आहे. आजूबाजूचे गावातील माझे हे फक्त निरीक्षण आहे, समाजशास्त्रीय अभ्यास किंवा त्याला काही सांख्यायकी आधार नाही. कृपया छगन भुजबळांचा दाखला देऊ नका. हे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे. या समाजातील लोक एकजिनसीने जवळपास सगळ्याच क्षेत्रात प्रगती साधायचा प्रयत्न करत आहेत. जसे की शैक्षणिक, कृषी, व्यावसायिक, सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, अध्यात्म (वारकरी संप्रदाय/कीर्तनकार), सांस्कृतिक आणि जशास तसे ठोसे देण्यासाठी एकजूट सुद्धा उल्लेखनीय आहे. मराठा बरोबर इतर समाजातील लोक सुद्धा याना टरकून असतात (स्वनिरीक्षण आहे). जास्त कोणी नादी लागत नाही. कारण ते नैतिक दृष्ट्या सुद्धा खूप सक्षम आहेत.

विशुमित 07/08/2017 - 18:47
मीस्वतः जातीने हिंदू माळी आहे ,म्हणजे ओबीसी कॅटेगरीतला.>>> ==>> मला माळी (जाती) समाजबद्दल बद्दल कुतुहूल आहे. आजूबाजूचे गावातील माझे हे फक्त निरीक्षण आहे, समाजशास्त्रीय अभ्यास किंवा त्याला काही सांख्यायकी आधार नाही. कृपया छगन भुजबळांचा दाखला देऊ नका. हे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे. या समाजातील लोक एकजिनसीने जवळपास सगळ्याच क्षेत्रात प्रगती साधायचा प्रयत्न करत आहेत. जसे की शैक्षणिक, कृषी, व्यावसायिक, सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, अध्यात्म (वारकरी संप्रदाय/कीर्तनकार), सांस्कृतिक आणि जशास तसे ठोसे देण्यासाठी एकजूट सुद्धा उल्लेखनीय आहे. मराठा बरोबर इतर समाजातील लोक सुद्धा याना टरकून असतात (स्वनिरीक्षण आहे). जास्त कोणी नादी लागत नाही. कारण ते नैतिक दृष्ट्या सुद्धा खूप सक्षम आहेत.

प्रकाश घाटपांडे 08/08/2017 - 17:49
स्वतः ओबीसी असून मी कोणतेही आरक्षण न घेता माझे शिक्षण खुल्या प्रवर्गातून पुर्ण केले.पण तू खुल्या प्रवर्गातली एक जागा अडवून तुझ्या जातबांधवासाठी आरक्षणातली एक जागा सोडलीस असाही आरोप माझ्यावर काही ब्राह्मण/मराठा मित्रांनी केला.
मला तर ही गोष्ट स्तुत्य वाटते.आरक्षण हे दुर्बल घटकांसाठी असते. आपण जर सबल झालो आहोत तर कशाला दुर्बल घटकातील एक जागा अडवून आरक्षण घ्यायच?

सौन्दर्य 10/08/2017 - 23:12
आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर दिले जावे असे माझे मत आहे. गुणवत्तेशी तडजोड करून दिले गेलेले आरक्षण हे दूरगामी वाईट परिणाम करणारे ठरू शकते. उदा.- कमी मार्क्स मिळून देखील इंजिनियर, मेडिकलसाठी प्रवेश दिला जाणे. ह्या विषयाच्या ज्ञानासाठी किती बुद्धिमत्ता हवी व त्यासाठी किती कट ऑफ मार्क्स हवेत ते तज्ञांनी ठरवावे. पण एकदा का ते ठरले की मग त्यात तडजोड होता कामा नये. तसे न झाल्यास, आरक्षण मिळवून झालेले डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, हे उपचार किती योग्य प्रकारे करू शकतील, रस्ते, पूल, रेल्वेलाइन्स, इमारती किती सक्षमपणे बांधू शकतील ह्या बाबतीत शंकाच आहे. देशाच्या सर्वांगीण उत्कर्षासाठी, उत्कृष्ट डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, कायदेतज्ञ, अर्थतज्ञ ह्यांची आवश्यकता असते, ती आरक्षणातून साध्य होणार नाही. ह्याची दुसरी बाजू म्हणजे देशात आरक्षण पद्धत लागू केल्याने जी मुले पुढील उच्च शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत ती इतर देशात जातील. तेथेच शिकतील, परदेशातील कंपन्यात नोकऱ्या मिळवतील, वेगवेगळे शोध लावतील आणि तेच शोध ह्या कंपन्या भारतात विकतील. पूर्वी 'ब्रेनड्रेन'चे मूळ कारण पुरेसा आणि समर्पक रोजगार उपलब्ध नसणे (त्यात देखील आरक्षण होतेच) हे होते आता 'आरक्षण' हेच एक मूळ कारण असेल. ह्याची तिसरी आणि सर्वात भयानक बाजू म्हणजे, जे तरुण उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात परंतु आरक्षणामुळे ज्याचे दरवाजे बंद झाले आहेत, अश्या तरुणांचा एक मोठा वर्ग निर्माण होईल. ह्या वर्गाला पात्रता असून उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल, आवश्यक तेव्हढा पैसा गाठीशी नसल्यामुळे परदेशी शिक्षण घ्यायला जाता येणार नाही. शिक्षण पदरी नसल्यामुळे चांगल्या नोकऱ्या मिळणार नाहीत, बेकारी वाढेल आणि त्यातूनच पुन्हा एक वर्ग संघर्ष निर्माण होईल. देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी हा एक मोठाच अडसर ठरेल. आपल्या देशात आधीच धार्मिक, भाषिक, जातीय, प्रांतीय आणि आर्थिक निकषांवर तेढ निर्माण झाली आहे त्यात आता ह्या शैक्षणिक तेढीची भर पडेल अशी भीती वाटते.

In reply to by सौन्दर्य

विशुमित 10/08/2017 - 23:27
एक आठवडा झाले ओरिसा मध्ये आहे. तिथली स्थिती पाहून आरक्षण अजून कमीतकमी २ दशके तरी बंद होऊ नये, असे वाटते. आरक्षण मिळवून झालेले डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, हे उपचार किती योग्य प्रकारे करू शकतील, रस्ते, पूल, रेल्वेलाइन्स, इमारती किती सक्षमपणे बांधू शकतील ह्या बाबतीत शंकाच आहे.===>> या वाक्याला काही आधार आणि आकडेवारी आहे का?

In reply to by विशुमित

सौन्दर्य 11/08/2017 - 00:01
एखाद्या गोष्टीत प्राविण्य मिळविण्यासाठी अमुक एक लेवलची बुद्धिमत्ता असावी लागते असे मला वाटते. त्यालाच आपण शैक्षणिक भाषेत 'कट ऑफ मार्क्स' म्हणू शकतो. जर एखाद्याची बुद्धिमत्ताच तेव्हढी नसेल तर त्याच्या हातून होणाऱ्या कार्याची गुणावत्ता कशी चांगली असेल असा एक साधा विचार मनात आला आणि म्हणून त्या बाबतीत 'शंका' उपस्थित केली. जर आकडेवारी असती तर ती आधीच दिली असती. आज जवळजवळ ६५ वर्षे झाली आरक्षण निर्माण करून, अजूनही हा प्रश्न सुटला नाही हे बघून वाईटच वाटत आहे.

In reply to by सौन्दर्य

प्रश्न सोडविण्याची गती खूपच धीमी असेल पण म्हणून आरक्षण रद्दच करावयाचे हा त्या वरील उपाय होऊ शकत नाही.

In reply to by सौन्दर्य

प्रतापराव 10/08/2017 - 23:28
आरक्षण हे आर्थिक आधारावर द्यायचे कारणच काय? ते सामाजिक द्रुष्ट्या मागासलेल्या जातिंसाठी आहे.एखादा आदिवासी युवक आरक्षणातुन डाँक्टर झाला तरी त्याला अभ्यासक्रमात कसलीही सुट नसते. आरक्षण हे पोटापाण्याची सोय नव्हे तर सामाजिक प्रतिनिधित्व आहे.

In reply to by प्रतापराव

विशुमित 10/08/2017 - 23:32
+१ ज्यांच्या पोटापाण्याची सोय झालेली आहे(इनफॅक्ट गचम भरली आहेत), त्यांनाच आरक्षणाबाबत प्रश्न पडतात.

In reply to by विशुमित

पिलीयन रायडर 11/08/2017 - 00:18
नाही नाही.. सरसकट बोलु नका. प्रश्न मलाही पडायचे. केव्हा? जेव्हा मी करिझ्मा बाईकवर उंडारत फिरणार्‍या, सांगवीत बंगला असणार्‍या आणि सकाळ संध्याकाळ महागड्या जिममध्ये जाऊन स्वतःच्या डीएसेलार वर बॉडी बिल्डींग केलेले फोटो काढत बसणार्‍या "मागासवर्गीय" मुलाला मी फी मध्ये सवलत घेताना पाहिलं. आरक्षण आर्थिक निकषांवर नकोच. कारण ती काही तुमची सामाजिक स्थिती नाहीये. ते तुम्ही तुमच्या कर्तुत्वाने ओढवुन घेतलंय. किंवा नशिबाने. पण म्हणुन समाजाने तुम्हाला अस्पृश्य मानले नाही. जाती मुळे मानले. म्हणुन ते जातीवर आधारितच हवे. पण कुणाला? ज्याला खरंच गरज आहे. ज्याच्या तिन पिढ्या आरक्षण घेऊन आता अत्यंत सुस्थितीमध्ये आहेत त्याने ते घेऊ नये. रादर त्याला ते घेता येऊच नये. (म्हणजे मध्ये ती बातमी वाचली होती. मीरा कुमारी ह्यांचं आई वडील दोघे उच्च पदावर होते. वडील तर उपराष्ट्रपती. तरी ह्या आज दलित म्हणुन सहानुभुती घेणार. मागासवर्गीय नाहीयेत आता ही लोकं. पण ह्यांना जात सोडायची नाहीये.) ओपनवाल्यांचं सोडा, हे लोक आपल्याच समाजाच्या एका गरजु मुलाचं नुकसान करत आहेत. किमान ते तरी करु नका. मला वाटतं ओपनवाल्यांमध्ये जे फ्रस्ट्रेशन येतं आरक्षणामुळे ते इथुन येतं. त्यांना ही उदाहरणं दिसली की संपुर्ण आरक्षणच चुकीचं आहे असं वाटायला लागतं. फिस मध्ये तफावत प्रचंड आहे. मग आपल्या सारख्या घरातुन आलेल्या मुलाला अशी सवलत का मिळतेय हे त्यांना समजत नाही. जे रास्तच आहे. त्यामुळे क्रिमी लेयरला आरक्षण मिळालं नाहीच पाहिजे. फक्त उत्पन्नाचा खोटा दाखला मिळु शकणार्‍या भारत देशात ते कसं जमवायचं ते बघावं लागेल. आमच्या वर्गातला तर एक पठ्ठ्या आज्यानी कसं कुणबी सर्टीफिकेट मिळवलं हे अभिमानानी सांगत होता. म्हणजे लग्न कार्याला हे मराठा होते आणि कागदोपत्री आरक्षण मिळावयला कुणबी! आहे की नाही मज्जा! आणि आम्ही त्यांच्याहुन निश्चितच गरीब असुन भरतोय संपुर्ण फीस. कुणालाही वैताग येईल हो.

In reply to by पिलीयन रायडर

सुखीमाणूस 11/08/2017 - 23:19
सत्य आहे मात्र माझे स्वताचे मत 'आरक्षण सर्व जातीना आर्थिक निकषांवर द्यावे' फी मधील सवलत कर्जाउ असावी. भारतीय समाज फुकटया आहे. आधी दक्षिणा आणि आता आरक्षण हे समाज घटकान्ची फुकटी मानसिकताच दाखवतात ती जायला हवी

In reply to by पिलीयन रायडर

बांवरे 12/08/2017 - 22:31
नाही नाही.. सरसकट बोलु नका. प्रश्न मलाही पडायचे. केव्हा? जेव्हा मी करिझ्मा बाईकवर उंडारत फिरणार्‍या, सांगवीत बंगला असणार्‍या आणि सकाळ संध्याकाळ महागड्या जिममध्ये जाऊन स्वतःच्या डीएसेलार वर बॉडी बिल्डींग केलेले फोटो काढत बसणार्‍या "मागासवर्गीय" मुलाला मी फी मध्ये सवलत घेताना पाहिलं.
खरं आहे. मी बघितलेल्यात याच जोडीला, एकेका वर्षाला त्रैवार्षिक योजना मानून संपवणार्‍यांचा भरणाही होता. हे लोकं 'उघड उघड हुंडा मिळतो ना चांगला भाउ" असे सांगत असत.

In reply to by विशुमित

एमी 11/08/2017 - 17:01
+1. ज्यांच्या पोटापाण्याची सोय झालेली आहे(इनफॅक्ट गचम भरली आहेत) आणि तरीही लोकांच्या ताटात डोकवायची सवय जात नाही, त्यांनाच आरक्षणाबाबत प्रश्न पडतात. एवढंच असेल तर स्वतः का नाहीत काढत कॉलेज?

In reply to by प्रतापराव

सौन्दर्य 11/08/2017 - 00:16
आरक्षणाचा अंतिम उद्देश व्यक्तीला, कुटुंबाला व पर्यायाने समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थैर्य उपलब्ध करून द्यावे हा आहे. गरिबी हा समाजाच्या प्रगतीमागचा एक मोठा अडसर आहे व तो दूर करणे हा आरक्षण देण्यामागचा एक प्रमुख उद्देश आहे. शिकून सवरून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे हाच आरक्षणाचा अंतिम उद्देश आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम परंतु मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या अक्षम पण मागासवर्गीय नसलेल्या मुलांत, आरक्षणाची जास्त गरज (आरक्षण द्यायचेच असल्यास) दुसर्या मुलाला आहे असे मला वाटते.

टर्बोचार्जड फिलॉसॉफर 11/08/2017 - 12:00
धाग्याचा विषय ओपनच्या मुलांचे नुकसान हा नसून ,आरक्षण बंद केल्यास देशाचा विकास झपाट्याने होईल का? देश प्रगती करेल का? हा आहे.

In reply to by टर्बोचार्जड फिलॉसॉफर

देशाचा विकास केवळ ओपन कॅटेगरी ठेऊन कसा होईल बुआ? सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, पायाभूत सुविधा या पलीकडे देखील काही गोष्टी असतात. विकास हा सर्वसमावेशक नसेल तर कधी तरी वंचितांच्या असंतोषाचा भडका उडेल आणि त्यात कोणी नाही पण इथे आज आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांची मुलंच भरडली जातील.

वकील साहेब 11/08/2017 - 14:15
मला वाटते सरकार सध्या ज्या पद्धतीने सर्व बाबींसाठी आपण आधार सक्ती करत आहे . यातूनच पुढे जाऊन काही दिवसांनी अशी वेळ येईल की आपल्या आर्थिक स्थितीचा ताळेबंद सरकारला एका क्लिक वर कळेल. तेव्हा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असणार्‍या व्यक्तिला किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना आरक्षणाचा लाभ घेताच येणार नाही. आपोआपच त्या घटकातील गरीब व्यक्तिलाच त्याचा लाभ मिळेल. (तत्वत: कर्जमाफी झाली तसे तत्वत: आरक्षण ) या अगोदर एखाद्या व्यक्तीची खरी आर्थिक परिस्थिति जाणून घेण्या साथी तलाठ्या कडील उत्पन्नाचा दाखला हा एकमेव आधार होता. आता आधार हाच एकमेव दाखला आहे. त्यामुळे आरक्षण आता फार काळ टिकणार नाही हेच खरे आहे.

गामा पैलवान 11/08/2017 - 17:13
विशुमित,
तिथली स्थिती पाहून आरक्षण अजून कमीतकमी २ दशके तरी बंद होऊ नये, असे वाटते.
आरक्षणामुळे गरिबी दूर होत नाही. इंग्रजी जमान्यात बंगाल ( = आत्ताचा बंगाल + बिहार + ओडीसा + झारखंड) मध्ये दुष्काळ पडला तेव्हा भुकेकंगाल अवस्थेत लोकं मरायचे. तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळातही मरतात. आरक्षणामुळे काहीही फरक पडला नाही. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

आदूबाळ 12/08/2017 - 03:52
1. 1940च्या दशकात पडले तेवढेच दुष्काळ 2010च्या दशकातही पडतात का? (वारंवारिता) 2. 2017मध्ये पडणाऱ्या दुष्काळाची तीव्रता 1940च्या दुष्काळाएवढीच आहे का? 3. 2017मध्ये पडणारा दुष्काळ जितके दिवस चालतो तितकेच दिवस 1940चा दुष्काळ चालत असे का? 4. 1940च्या दुष्काळात जितकी माणसं मरायची तितकीच 2017च्या दुष्काळात मरतात का? (सफरचंदाची तुलना हिरो होंडाशी तर नाही ना करत आहोत?) तसंही, आरक्षण नसतानाही दूध नासायचं, आरक्षण असतानाही दूध नासतं. आरक्षणाने काहीही फरक पडला नाहीये.

अनुप ढेरे 11/08/2017 - 17:18
दलित आरक्शण गरजेचं आहे. ओबीसी आरक्षण केवळ राजकीय पोळी भाजुन घेणं आहे. आरक्षणाबाबत नेगेटिव्ह मत मंडलपासुनच बनायला झालं असावं. दलितांचं नाव पुढे करून प्रगत लोक मागास म्हणऊन घ्यायला लागले.

थिटे मास्तर 12/08/2017 - 03:08
आवरा ह्यांना कोणितरी ;) बाबा रामदेव सारखे सुसाट सुटलेत हे मिपावर ह्यांचे काहि राखिव विषय असायचे जसा बाबां चा पुर्वि फक्त योगा होता आता ते A पासुन Z पर्यंत सगळी आयु. प्रॉडक्ट विकताहेत आणि हे नाना केंजळे नाना विषयांवर ग्रेट थुंकिंग करतायत. मायबोलिच्या सचिन पगारे (जिनियस चे मुळ आय डि ) फैन क्लब मध्ये आमि पन व्हुतो म्हाराजा. हा अवतार बराच चालला म्हणायचा :))

गामा पैलवान 12/08/2017 - 12:39
आदूबाळ,
सफरचंदाची तुलना हिरो होंडाशी तर नाही ना करत आहोत?
नेमका हाच न्याय विशुमित याच्या मूळ कथनास लावता येईल ना? मुळात उडीसी नागरिकांच्या दारुण परिस्थितीचा आरक्षणाशी कसलाही संबंध नाही. आ.न., -गा.पै.

योगेश कोकरे 20/08/2017 - 20:55
भारतीय जातीव्यवस्थेमुळे फार मोठा समाज वंचीत राहीला.या समाजाला मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाची संकल्पना मांडली व ती अमलात आणली.घटनेत तशी तरतूद करुन ठेवली.पण द्रष्ट्या बाबासाहेबांनी ही तरतूद फक्त दहा वर्ष असावी असे मत मांडले होते.>>> १० वर्षे आरक्षण हे संसदेतील जागांसाठी होते . आर्टिकल ३३४ मध्ये हे म्हटले आहे. हे सरसकट सर्व बाबतीत लागू नाही होत .