Skip to main content

ताज्या घडामोडी : भाग ४

लेखक संदीप डांगे यांनी शनिवार, 25/02/2017 12:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागाचे ३०० प्रतिसाद झालेत म्हणून नवीन धागा... विषय ताज्या घडामोडी असल्याने मागचा दुवा देणे संयुक्तिक वाटत नाही. ------------------------------------------------ अलिबागमध्ये.... शिवसेना+भाजप्+कॉन्ग्रेस महायुती.... 1 इथे विविध पक्षांचे झेंडे घेऊन उर फुटेस्तोवर धावणार्‍या लोकांची काय अवस्था होते ते बघणे मनोरंजक ठरेल... =))
वाचने 62617
प्रतिक्रिया 309

प्रतिक्रिया

संदीप डांगे शनिवार, 25/02/2017 13:19
ज्यासाठी वाट बघत होतो ती आकडेवारी आली आहे. नाशिकमध्ये भाजपाचे ४७ नगरसेवक हे आयाराम आहेत तर खरे निष्ठावंत केवळ १९ आहेत. म्हणजे २०१२ च्या तुलनेत भाजपला फक्त ५ जागा वाढल्यात हे स्पष्ट झाले आहे. मागच्या निवडणुकीचे बलाबल बघता.. फक्त प्रस्थापितांचे लेबल बदलून भाजप जिंकल्याचे भासत आहे. लोकसत्तातूनः भाजपचे निष्ठावंत केवळ १९, तर ४७ नगरसेवक इतर पक्षांतून आलेले महापालिकेत सत्तेचा सोपान गाठण्यात यशस्वी ठरलेल्या भाजपच्या यशाबद्दल विविध पातळीवर चर्चा होत आहे. इतर पक्षांतून आलेल्यांना उमेदवारी देत भाजपने सत्ता काबीज केली असून पक्षाचे केवळ १९ निष्ठावंत महापालिकेत पोहोचले आहेत. उर्वरित ४७ नगरसेवक हे निवडणुकीच्या तोंडावर इतर पक्षांतून आले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अभिजीत अवलिया शनिवार, 25/02/2017 13:31
'वाहत्या गंगेत हात धुवून घेणे' तसे सध्याच्या मोदी लाटेत हात धुवून घेतलाय नगरसेवकांनी असे वाटतेय. मोदी लाट ओसरली की कितीजण स्वगृही परत जातायत ते बघायला मजा येईल.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 25/02/2017 14:45
अच्छा म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला असे म्हणायचे आहे कि ते लोक तसेही स्वतःच्या जीवावर निवडून येणारच होते फक्त भाजपात आल्यामुळे नाव भाजपचे झाले. या ४७ पैकी किती लोक स्वतःच्या जीवावर आणि किती लोक कमळाच्या चिन्हामुळे निवडून आले आहेत याची माहितीदेखील (ती पूर्वजन्माची कुंडली कि काहीतरी) टाकता आली तर तुमच्या म्हणण्याला अर्थ प्राप्त होईल. याशिवाय पडलेल्या आयरामांची आणि निष्ठवंतांची माहिती मिळाली तर चित्र अजून स्पष्ट होईल. गयारामांना भाजपमध्ये गेल्याने विजयाची खात्री का वाटत असेल हा चर्चेचा विषय ठरू शकतो.

संदीप डांगे शनिवार, 25/02/2017 14:55
ते लोक तसेही स्वतःच्या जीवावर निवडून येणारच होते फक्त भाजपात आल्यामुळे नाव भाजपचे झाले >> थोडक्यात कशाला?.. मी तर पूर्वीपासून तेच म्हणत आहे.. अगदी निवडणूकांचा प्रचार सुरु होण्याआधीपासून मी तेच म्हणत आलोय... जे निवडून येणारच होते ते भाजपात गेले... निकालाने ही गोष्ट स्पष्ट केली.. आता कुणाला ही वस्तुस्थिती कशी फिरवून मांडायची असेल तर तो त्याचा प्रश्न... वर आयारामांची संख्या दिली आहे. ह्याउप्पर माझे विधान खोटे सिद्ध करायचे असेल तर ज्याच्या त्याने कुण्डल्या शोधून मांडावे इथे.. माझी काही ना नाही. :-)

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 25/02/2017 17:42
मला बुवा गरज वाटत नाही कुंडल्या मांडायची, कुणीतरी दुसऱ्या धाग्यावर म्हणत होतं म्हणून म्हणालो. स्वतःच्या जीवावर निवडून येतील"च" याची खात्री नव्हती म्हणून असे लोक भाजपमध्ये गेले ज्यामुळे त्यांचा विजय सुकर झाला असे मला वाटते. तुम्ही तर जणू तुमच्याकडे लोकांनी भाजपला मतदान केले की त्या माणसाला याचा हिशेब आहे अशीच वस्तुस्थिती (फिरवून) मांडत आहात. असो... शिवाय, ते निवडून येणार(च?) होते तर त्यांनी भाजप का जवळ केला हा चर्चेचा विषय बाजूलाच आहे.

संदीप डांगे शनिवार, 25/02/2017 17:53
तुम्हाला पुण्यात बसून नाशिकबद्दल काय वाटतं याची फिकिर मी का करावी..? तुस्सी जो चाहे फील कर सकते हो! त्याने वस्तुस्थितीवर फरक पडत नसतो. बाकी, सोयिस्कर लोडेड प्रश्न निर्माण करत राहा, आणि उत्तरं तुमची तुम्ही शोधत राहा. कारण त्यानेही वस्तुस्थिती बदलत नसते... :-)

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 25/02/2017 18:20
तुम्हाला कोणीही फिकीर करायला संगीतलेलीच नाही. त्यामुळे फिकीर करतच जाऊ नका हो, बरे असते तब्येतीसाठी(माझ्या तब्येतीची काळजी कशाला हाही लोडेड प्रश्न/उत्तर मनाला जाऊ शकतो). सोयीस्कर लोडेड उत्तरे तयार करून कोणी खुश राहत असेल तर त्याला माझा पर्याय नाही. बाकी नाशकात बसून भारतभराची (किंवा गेला बाजार मुंबईवरील) मते कशी मांडली जात असतील देवच जाणे! काहीच्या काही! मी म्हणेल तीच वस्तुस्थिती खरी हा माझा तसाही दावा नाहीच/नसतो.

संदीप डांगे शनिवार, 25/02/2017 19:06
दादानु, मुंबई आणि पुणे एवढंच काय मी माझ्या अकोल्याच्या निवडणुनिकबद्दल मी आधी कुठेच भाष्य केले नाही... जिधर मालूम नही उधर मैं बोलताच नही! ;-)

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 25/02/2017 17:59
अनेकदा दोन गोष्टी एकाच वेळी घडल्या की त्यामध्ये कार्यकारणभाव आहे (एका गोष्टीमुळे दुसरी गोष्ट घडली आहे) असे चुकीचे अनुमान काढायचा प्रकार खूपच कॉमन आहे. भाजपमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयाराम येणे आणि भाजपला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जागा मिळणे या दोन गोष्टी साधारणपणे एकाच वेळी झालेल्या असल्यामुळे त्यातील पहिल्या गोष्टीमुळे दुसरी गोष्ट झाली आहे असे म्हणणे हा त्यातलाच प्रकार आहे. बरं सगळीकडे मिळून भाजपमध्ये नक्की किती आयाराम आले आणि त्यापैकी किती निवडून आले याचा कुणी अ‍ॅनालिसिस केला आहे का? कुठल्याही परिस्थितीत १००% आयाराम निवडून गेले आहेत हे होणे शक्य नाही. म्हणजे या दोन गोष्टींमधले कोरिलेशन १००% पेक्षा कमी असेल तर जसे मोठ्या प्रमाणावर आयाराम निवडून येणे हा प्रकार कधी झाला तसाच जवळपास सगळे आयाराम हरणे हा पण प्रकार कधीतरी होणारच. दुसरे म्हणजे जर हे आयाराम स्वतःच्याच जीवावर निवडून येतील इतकी खात्री त्यांना असेल तर मग अपक्ष म्हणून उभे न राहता भाजपमध्येच का गेले ?

संदीप डांगे शनिवार, 25/02/2017 18:07
आयाराम स्वतःच्याच जीवावर निवडून येतील इतकी खात्री त्यांना असेल तर मग अपक्ष म्हणून उभे न राहता भाजपमध्येच का गेले ? >> हे तर त्यांनाच विचारलं पाहिजे.. आणि ते जे सांगतात त्यावर अगदी डोळे मिटून विश्वास ठेवला पाहिजे, ;-)

श्रीगुरुजी शनिवार, 25/02/2017 18:15
जेव्हा एखादा उमेदवार आपला पक्ष सोडून दुसर्‍या पक्षात जाऊन निवडणुक लढवितो त्यावेळी तो स्वतःबरोबर स्वतःची थोडी मतेही घेऊन येतो व निवडणुकीत त्याला नवीन पक्षाचीही मते मिळतात. म्हणजे त्याच्या विजयात फक्त स्वतःच्याच मतांचा वाटा नसतो तर नवीन पक्षाचीही मते त्यात असतात. लोकसभेत बहुतेक वेळा उमेदवार न बघता पक्षाकडे बघून मत देतात (याला काही अपवाद सुद्धा आहेत). विधानसभेत उमेदवार व पक्ष हे दोन्ही बघितले जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवाराची स्वतःची मते पक्षाच्या मतांपेक्षा जास्त असतात. परंतु कोणताही उमेदवार (काही तुरळक अपवाद वगळता) फक्त स्वतःच्या मतांवर निवडून येऊ शकत नाही. त्याला विजयासाठी पक्षाचीही मते लागतात. नाशिकमध्ये भाजपचे जे आयाराम विजयी झाले त्यात त्यांच्या स्वतःच्या मतांबरोबरच भाजप या पक्षाची बेस मतेही असणार आहेत. तसे नसते तर ते अपक्ष म्हणून उभे राहू शकले असते व नंतर स्वतःच्या पाठिंब्यासाठी त्यांनी मोठी किंमत लावली असती.

संदीप डांगे शनिवार, 25/02/2017 19:14
नसते तर ते अपक्ष म्हणून उभे राहू शकले असते व नंतर स्वतःच्या पाठिंब्यासाठी त्यांनी मोठी किंमत लावली असती. ^^^ हेच किंमत लावणे निवडणुकी आधी होऊ शकत नाही?

पुंबा सोमवार, 27/02/2017 10:52
हेच किंमत लावणे निवडणुकी आधी होऊ शकत नाही?
पुणे व पिंचिं मध्ये झालेय हे.. भाव दोन तीन महिने आधी फुटला होता.

सुबोध खरे शनिवार, 25/02/2017 19:11
अपक्ष म्हणून उभे न राहता भाजपमध्येच का गेले ? ट्रुमन साहेब असे अडचणीचे प्रश्न विचारायचे नसतात. आणि ते सुद्धा दिग्गज अभ्यासु आणि सर्वज्ञ लोकांना.

वरुण मोहिते शनिवार, 25/02/2017 19:18
जसा वारा तशी दिशा . पक्षाकडून उभं राहिल्यावर पक्ष ,जाहिराती ह्याचा फायदा असतोच . शिवाय स्टार प्रचारक विनामूल्य येऊ शकतात . तो खर्च पक्षाच्या खात्यात जातो .भाजप ची हवा भाजप कडे गेली लोकं.ज्यांना जिंकायचाच आहे ते कुठेही जातात उद्या काँग्रेस कडे जातील .

पुंबा सोमवार, 27/02/2017 10:51
गॅरीभौ, नाशीकबद्दल ठाऊक नाही, परंतू, पुण्यात संजय काकडे ह्या भाजपच्या राज्यसभा खासदारावर ही इतर पक्षांतून नगरसेवक आयात करण्याची जबाबदारी होती, कोठ्यावधी रूपये(नगरसेवकांना प्रचारासाठी आणि मतदारांना वाटण्यासाठीदेखील) यासाठी खर्च केले गेले. जर निवडणूक अपक्ष लढवायची तर त्यांना इतका प्रचंड खर्च स्वतःला करावा लागला असता. भाजपने आयात केलेले लोक सर्व दृष्टीने बाहूबली असतील तरच घेतलेले आहेत. ज्यांची स्वतःची जातीय समीकरणे तसेच जनसंपर्क दांडगा होता अशांनाच भाजपने तिकीटे दिली. जिथे आयाराम उमेदवार निवडून आले आहेत तिथे एक तर भाजपाचे बळ आधी नव्हते किंवा निवडून येण्याजोगे कार्यकर्ते नव्हते असे चित्र आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये सुद्धा हीच गत आहे.

श्रीगुरुजी शनिवार, 25/02/2017 18:29
नाशिकमध्ये भाजपाचे ४७ नगरसेवक हे आयाराम आहेत तर खरे निष्ठावंत केवळ १९ आहेत. म्हणजे २०१२ च्या तुलनेत भाजपला फक्त ५ जागा वाढल्यात हे स्पष्ट झाले आहे. मागच्या निवडणुकीचे बलाबल बघता.. फक्त प्रस्थापितांचे लेबल बदलून भाजप जिंकल्याचे भासत आहे. लोकसत्तातूनः भाजपचे निष्ठावंत केवळ १९, तर ४७ नगरसेवक इतर पक्षांतून आलेले महापालिकेत सत्तेचा सोपान गाठण्यात यशस्वी ठरलेल्या भाजपच्या यशाबद्दल विविध पातळीवर चर्चा होत आहे. इतर पक्षांतून आलेल्यांना उमेदवारी देत भाजपने सत्ता काबीज केली असून पक्षाचे केवळ १९ निष्ठावंत महापालिकेत पोहोचले आहेत. उर्वरित ४७ नगरसेवक हे निवडणुकीच्या तोंडावर इतर पक्षांतून आले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
म्हणजे भाजपने आयाराम घेतले नसते तर भाजपची संख्या १४ वरून वाढून १९ वरच स्थिरावली असती असा अर्थ होतो का? ज्याअर्थी भाजपच्या मूळ स्वतःच्या नगरसेवकांची संख्या वाढली आहे त्याअर्थी भाजपला २०१२ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये जास्त मते मिळाली आहेत. म्हणजेच इतर प्रभागांमधूनही काही प्रमाणात मते वाढली असणार. म्हणजे भाजप १४ वरून कदाचित ६७ वर गेला नसता, परंतु १९ च्या पुढे नक्की गेला असता. हे ४७ आयाराम जर भाजपऐवजी इतर पक्षाकडून उभे राहिले असते तर त्यातले सर्वजण निवडून आलेच असते असे सांगता येईल का? त्यांच्या मतांमध्ये भाजप या पक्षाचीही मते असणारच आहेत. जर त्यांचे स्वतःचे काम इतके मोठे होते आणि त्यांना मिळालेली सर्व मते फक्त त्यांची स्वतःची होती तर ते मनसेत राहूनही सहज निवडून आले असते. परंतु त्यांना मनसेत राहून निवडून येऊ याची खात्री नसावी व भाजपत गेल्यावर निवडून येण्याची जास्त शक्यता आहे याची खात्री वाटली असावी. म्हणूनच त्यांनी पक्ष बदलला असावा. संपूर्ण महाराष्ट्रात कल बघितला तर मनसेची सर्वत्र पिछेहाट झालेली आहे. फक्त नाशिकमध्येच मनसेने जोरदार कामगिरी केली असती, परंतु २५ नगरसेवकांनी पक्ष बदलल्याने तिथे मनसेची पिछेहाट झाली या समजूतीत तथ्य नाही. २०१२ च्या निवडणुकीत मनसेचे नाशिकमध्ये ४० नगरसेवक निवडून आले होते. त्याबरोबरीने मुंबईत २९, पुण्यात २९ व कडोंमपा मध्ये २७ नगरसेवक होते. म्हणजे नाशिकबाहेर इतर काही शहरातही मनसेने बर्‍यापैकी कामगिरी केली होती. परंतु आता सर्वच शहरात, निमशहरी भागात, ग्रामीण भागात मनसेचा व इतर पक्षांचा बोर्‍या वाजला आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये मनसेचे किंवा इतर पक्षांचे आयाराम भाजपमध्ये आले नसते तर भाजपला फक्त १९ जागाच मिळाल्या असत्या असे नाही. कदाचित भाजपला ६७ जागा मिळाल्या नसत्या, परंतु सर्व महाराष्ट्रातील कल बघता त्यांना १९ पेक्षा बर्‍याच जास्त जागा नक्की मिळाल्या असत्या. अर्थात आयाराम भाजपमध्ये आले नसते तर भाजपचे ६७ ऐवजी फक्त १९ नगरसेवक निवडून आले असते अशी समजूत करून घ्यायची असेल तर हरकत नाही.

वरुण मोहिते शनिवार, 25/02/2017 19:23
म्हणजे दुसऱ्याची कामगिरी नाही म्हणून भाजप ला फायदा होतोय . ह्या मतावर सहमत .६० वर्ष काँग्रेस कशी जिंकली लबाडी करून तशीच भाजप पण जिंकतेय ना

संदीप डांगे शनिवार, 25/02/2017 19:47
तुमचा पूर्ण प्रतिसाद 'असं झालं असेल, तसं झालं असेल, असं असणार तसं झालं असणार' अशा कपोलकल्पित गृहितकांवर अवलंबून आहे. मी इथे चार वर्षे राहतोय, फार मोठं नाहीये नाशिक, 15 लाख लोकसंख्या फक्त. एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाला जायला 20 मुनुते लागतात. गेल्या चार वर्षात काय काय घडामोडी चालल्यात त्यावर लक्ष ठेवून आहे, मोदींची हवा तयार होण्या आधीपासून... खुप छोट्या-मोठ्या, बारीक सारीक घटना घडत होत्या, तेव्हापासूनच नाशिक महापालिकेची निवडणूक कोण्या अंगाने जाणार याची स्क्रिप्ट तयार होती, या बद्दल स्पष्ट सूतोवाच वेळोवेळी केलं आहे. पण कसे आहे की भाजपविरोधी म्हणून कानफाट्या नाव पडल्याने मी इथं मांडत असलेल्या गोष्टी त्याच दृष्टीने पहिल्या जात आहेत. असो, थोड्यावेळाने याचे विश्लेषण मांडतो. पटो न पटो हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.

श्रीगुरुजी शनिवार, 25/02/2017 22:40
तुम्हाला नाशिकबद्दल भरपूर माहिती असल्याने काही शंका विचारतो. १) भाजपच्या तिकीटावर जे ४७ आयाराम निवडून आले, ते भाजपत जाण्याऐवजी स्वपक्षाच्या तिकीटावर उभे राहिले असते, तर त्यातले किती जण निवडून आले असते? २) भाजपने या ४७ आयारामांना तिकीट न देता आपल्याच मूळ कार्यकर्त्यांना तिकीट दिले असते, तर त्यातले किती निवडून आले असते?

संदीप डांगे शनिवार, 25/02/2017 23:19
तुमच्या प्रश्नातच तुमचे उत्तर आहे. दोन्ही प्रश्न बघा आणि प्रोसेस करा.. १. जे निवडून आले ते कुठेही निवडून आले असते. २. आयारामांना टिकिट देण्याचे कारणच मूळ कार्यकर्ते निवडून येणार नाहीत याची भाजपला खात्री होती... तुमचेच मूळ प्रश्न उलट करुन विचारुन बघा.. १. जे आयाराम निवडून आलेत ते जर स्वपक्षातर्फेच उभे राहिले असते तर त्यांच्या विरोधात निवडून येण्यासाठी भाजपकडे कोण कार्यकर्ते-उमेदवार होते? २. भाजपच्या नावाने कोणीही निवडून येऊ शकत असेल तर बाहेरच्या, नुकत्याच आलेल्या आयारामांना टिकट देण्याची गरज काय होती...? आपलेच निष्ठावंत उभे करायचे ना? बाकी निष्पक्ष , वस्त्तुनिष्ठ प्रश्न असतील तरच चर्चा करणे योग्य राहिल, अन्यथा तुम्ही भाजपच्या बाजूने आणि मी विरोधी बाजूने किल्ला लढवत राहण्यात मजा नाही... बहुतेक नाशिकसाठी वेगळाच धागा काढायला लागेल.... इन्टरेस्टींग आहे नाशिक प्रकरण. वर वर दिसतंय तसं नाही. मनसे, सेना यांचं नक्की काय झालं त्यासोबतच भाजपची मोडस ऑपरेंडीही दिसेल. अनेक पैलू आहेत. एकच एक नाही.

श्रीगुरुजी रविवार, 26/02/2017 14:49
नाही. माझे प्रश्न वेगळे आहेत. आपण नाशिकमधील भाजपच्या विजयाकडे कोणत्या कोनातून बघतो त्यावर आपला निष्कर्ष अवलंबून आहे. समजा भाजपने ४७ पैकी एकाही आयारामाला तिकीट न देता त्या प्रभागातून आपलेच मूळ कार्यकर्ते उभे केले असते तर खालीलपैकी काय होण्याची शक्यता सर्वाधिक होती? (१) त्या ४७ जागांवर भाजपच्या भाजपचा एकही उमेदवार निवडून आला नसता कारण त्या प्रभागात भाजपची स्वतःची ताकद शून्य होती. (२) त्या ४७ प्रभागांवर भाजपचेच सर्व उमेदवार निवडून आले असते कारण त्या सर्व प्रभागात भाजपची स्वतःची भरपूर ताकद होतीच. (३) ४७ पैकी काही प्रभागात भाजपचे उमेदवार निवडून आले असते व काही प्रभागात त्यांचा पराभव झाला असता. माझ्या दृष्टीने वरीलपैकी (१) व (२) एकदम टोकाचे निष्कर्ष आहेत. (३) च खरा असण्याची जास्त शक्यता आहे कारण भाजपने आयारामांचे प्रभाग वगळता इतर प्रभागात आपली संख्या २०१२ च्या तुलनेत काही प्रमाणात वाढविलेली आहे आणि त्याच वेळी आयाराम नसलेल्या प्रभागात भाजप वगळता इतर पक्षांचा जनाधार कमी झालेला दिसतो. त्यामुळे भाजपचे आयाराम नसलेल्या प्रभागात जो कल दिसतो तसाच कल आयाराम असलेल्या प्रभागात दिसण्याची जास्त शक्यता आहे. म्हणजेच भाजपने ४७ पैकी एकाही आयारामाला तिकीट न देता त्या प्रभागातून आपलेच मूळ कार्यकर्ते उभे केले असते तर भाजपची संख्या जरी ६७ एवढी मोठी झाली नसती तरी १९ एवढी कमीही राहिली नसती. अंतिम आकडा या दोन आकड्यांच्या मध्येच कोठेतरी आला असता (४५ च्या आसपास). आता १८० अंशातून वळून चित्र बघू. समजा हे ४७ आयाराम भाजपमध्ये प्रवेश न करता आपल्या मूळ पक्षाच्या तिकिटावर उभे राहिले असते तर खालीलपैकी काय होण्याची शक्यता सर्वाधिक होती? (१) ते सर्व ४७ आयाराम निवडून आले असते कारण ते पूर्वी स्वतःच्या व स्वतःच्या पक्षाच्या ताकदीवर निवडून आले होते. (२) ते सर्व ४७ आयाराम पडले असते कारण त्या सर्व प्रभागात भाजपची स्वतःची भरपूर ताकद होतीच. (३) ४७ पैकी काही प्रभागात भाजपचे उमेदवार निवडून आले असते व काही प्रभागात आयाराम निवडून आले असते. जर हे ४७ आयाराम स्वबळावर निवडून येऊ शकत होते तर त्यांना पक्ष बदलण्याची काय आवश्यकता होती? किंवा जर भाजपची या ४७ प्रभागात भरपूर ताकद होती तर या ४७ आयारामांना पक्षात प्रवेश देऊन तिकीट देण्याची काय आवश्यकता होती? खरे उत्तर या दोन्हींच्या मध्येच कोठेतरी असावे. भाजपची या ४७ पैकी काही मतदारसंघात पुरेशी किंवा बर्‍यापैकी ताकद असणार आहे, परंतु सर्व ४७ उमेदवार निवडून आणायला ती पुरेशी नाही हे भाजपच्या लक्षात आले असावे आणि म्हणू त्यांनी या आयारामांना पक्षात घेऊन तिकिटे दिली असावीत. तसेच या ४७ आयारामांपैकी काही जणांची स्वतःची वैयक्तिक ताकद बर्‍यापैकी असावी, परंतु आपल्या मूळ पक्षात राहून आपण निवडून येऊ शकणार नाही असे त्यांना वाटत असावे. त्यामुळेच १००% विजय मिळविण्यासाठी ते भाजपकडे आले असावेत कारण इतर पक्षांच्या तुलनेत भाजपमध्ये गेल्यानंतरच आपण नक्की विजयी होऊ असे त्यांना वाटले असावे. एकंदरीत भाजप व हे ४७ आयाराम या दोघांच्या दृष्टीने ही विन-विन परिस्थिती ठरलेली दिसते. दोघांनाही एकमेकांचा फायदा झालेला दिसतो. पुन्हा एकदा माझ्या दृष्टीने वरीलपैकी (१) व (२) एकदम टोकाचे निष्कर्ष आहेत. (३) च खरा असण्याची जास्त शक्यता आहे आणि त्याची कारणे वरीलप्रमाणेच आहेत. काही आयाराम आपापल्या मूळ पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आले असते तर काही जण पडले असते कारण त्यांच्या मूळ पक्षाची ताकद शहरातील इतर प्रभागात कमी झालेली आहे व भाजपची वाढलेली आहे आणि तोच कल या ४७ प्रभागातही थोड्याफार फरकाने दिसला असता. म्हणजेच हे ४७ आयाराम भाजपत प्रवेश न करता आपल्या मूळ पक्षाच्या तिकीटावर उभे राहिले असते तर भाजपची संख्या निश्चित ६७ एवढी मोठी झाली नसती, पण १९ एवढी कमीही राहिली नसती. अंतिम आकडा या दोन आकड्यांच्या मध्येच कोठेतरी आला असता (४५ च्या आसपास). वरील ३ शक्यतांपैकी (१) किंवा (२) खरे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी २०१७ च्या व २०१२ च्या निवडणुकीतील नाशिकमधील सर्व पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना व पक्षांना पडलेली एकूण मतांची आकडेवारी आवश्यक आहे. २०१७ च्या आकडेवारीशी २०१२ च्या आकडेवारीशी तुलना करूनच नंतर ठाम निष्कर्ष काढता येईल. एकंदरीत भाजपच्या नाशिकमधील यशामागे आयाराम हे एकमेव कारण नसावे (मोठ्या प्रमाणात आयाराम शिवसेनेही घेतले होते, पण त्यांना तितकेसे यश मिळालेले नाही). भाजपची २०१२ च्या तुलनेत वाढलेली ताकद, इतर पक्षांची घटलेली ताकद, आयारामांमुळे मिळालेली वाढीव मते, शिवसेनेतील अंतर्गत मारामार्‍या, शिवसेनेच्या अजय बोरस्ते यांना शिवसेनेच्याच विनायक पांडे समर्थकांकडून झालेली मारहाण, फडणविसांची स्वच्छ प्रतिमा अशी अनेक कारणे त्यामागे असावीत. ___________________________________________________________ नाशिकमध्ये शिवसेनेची खराब कामगिरी ही सुद्धा भाजपच्या पथ्यावर पडलेली आहे. http://www.loksatta.com/nashik-news/nashik-elections-2017-results-shiv-… _________________________________________________________________________________ नाशिकप्रमाणे पुण्याची परिस्थिती पाहिली तर भाजपच्या पुण्यातील ९८ नगरसेवकांपैकी ८१ जण मूळ भाजपचेच कार्यकर्ते होते व उर्वरीत १७ आयाराम होते. म्हणजे फक्त १८% आयाराम निवडून आले आहेत व ८२% मूळ कार्यकर्ते निवडून आले आहेत. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/bjp-pmc/ar… _____________________________________________________________________________

जेसीना सोमवार, 27/02/2017 09:17
जर हे ४७ आयाराम स्वबळावर निवडून येऊ शकत होते तर त्यांना पक्ष बदलण्याची काय आवश्यकता होती? : पक्ष बाडण्याचा एकमेव कारण म्हणजे पैसा

विशुमित मंगळवार, 07/03/2017 11:30
पक्षीय एकनिष्ठेत काही ही उरलेले नाही याची चुणूक २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बऱ्याच खेळाडूंना आली होती. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून घ्या पैसा कमवून..!!

अभिजीत अवलिया शनिवार, 25/02/2017 14:06
भाजपा व शिवसेनेच्याच्या सर्वोच्च नेत्यांचे फोटो आहेत पण सोनिया गांधी व राहुल गांधींचे फोटो नाहीत बँनरवर. नवलच आहे.

संदीप डांगे शनिवार, 25/02/2017 16:30
नाशिक, अकोला येथे अनेक भाजपेतर उमेदवारांना निकालात इवीएम मध्ये शुन्य मते असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. थोडक्यात ही अशक्य गोष्ट कशी घडली ह्याचे स्पष्टीकरण आयोगाला द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात शेकडो उमेदवारांना हा 'शून्य मताचा' घोटाळा भोवला आहे. ह्याबद्दल अधिक चौकशी होण्यासाठी राजकिय पक्षांमधून मागणी जोर धरत आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 25/02/2017 18:47
तुम्ही म्हणता त्याचे डिटेल्स कुठे मिळू शकतील? म्हणजे नेमक्या किती उमेदवारांना शून्य मते पडली? हे उमेदवार कोण? हा फॉल्ट आहे का? असेल तर तिथे पुन्हा निवडणूक व्हावी. "शेकडो" उमेदवारांना फटका बसणे लोकशाहीच्या दृष्टीने हितकारक नाही. बाकी हि शून्य झालेल्या उमेदवाराची मते विजयी भाजप उमेदवारालाच गेली असतील असं काहीसं मत विरोधासाठी वापरलं जाईल का हा विचार येऊन हसू आले!

श्रीगुरुजी रविवार, 26/02/2017 14:59
मनसेवर फक्त नाशिकरच नाराज झाले नसून संपूर्ण महाराष्ट्र नाराज आहे. २०१४ मध्ये विधानसभेत २८८ पैकी फक्त १ आमदार, २०१६ मध्ये नगरपरीषदांमध्ये ४७००+ नगरसेवकांपैकी फक्त ३०-३५ नगरसेवक आणि आता महापालिकेच्या जवळपास १३०० नगरसेवकांमध्ये मनसेचे फक्त ३० च्या आसपास नगरसेवक (जिल्हा परीषदांमध्ये तर मनसेचे नामोनिशाणही नाही) हा कल मनसेचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट दर्शवितो. २०१२ च्या तुलनेत कडोंमपा मध्ये २७ वरून ९, नाशिकमध्ये ४० वरून ७ वर घसरण, मुंबईत २९ वरून ७ व पुण्यात २९ वरून ७ ही परिस्थिती एक समान कल दर्शवितात. राज ठाकरेंनी सातत्याने बदललेल्या भूमिका, सोयीनुसार भाजप/शिवसेना/काँग्रेस्/राष्ट्रवादी इ. पक्षांची घेतलेली मदत, कधी मोदींचे कौतुक तर कधी शिव्या, कधी शिवसेनेच्या टाळीला थंडा प्रतिसाद तर कधी स्वतःहून शिवसेनेसमोर टाळीसाठी हात पुढे करणे, राज ठाकरे वगळता पक्षात अन्य नेत्यांचा अभाव अशा अनेक गोष्टींमुळे मनसे जनतेच्या मनातून उतरलेली दिसते.

अभिजीत अवलिया रविवार, 26/02/2017 17:08
>> सहमत. मला वाटते मनसेची सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे एक तर हा पक्ष स्थापनेपासून एकखांबी तंबू राहिलाय. नेत्यांची मजबूत अशी दुसरी फळी तितकीशी उभी राहिलीच नाही. त्यात भर घालयला राज ठाकरेंच्या सतत बदलत्या भूमिका बुचकळ्यात टाकणाऱ्या आहेत. त्यामुळे पक्ष आता शेवटच्या घटका मोजतोय. अजून थोडा जीव शिल्लक आहे पण पक्षप्रमुख राज ठाकरे ह्यांनी पक्ष वाढीसाठी काहीच हालचाल केली नाही (आतापर्यंतचा अनुभव पाहता करतील असे वाटत देखील नाही) तर २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत एकही आमदार निवडून येणार नाही. आणी त्यावेळी हा पक्ष नामशेष होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

गामा पैलवान रविवार, 26/02/2017 16:22
लोकहो, पुराणांत बालके खाणारे राक्षस असंत. या कामात लावा वगैरे राक्षसीदेखील मागे नव्हत्या. अशा गोष्टींना पुराणातली वानगी पुराणांत असं म्हणून झटकायची सोय राहिली नाही. अशा गोष्टी आजही होतात. फक्त राक्षस राक्षसांसारखे न दिसत तुमच्याआमच्यासारखे दिसतात. इतकाच काय तो फरक. ही बातमी पहा : http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/nri-woman-two-others-… बळी पडलेल्या दुर्दैवी मुलाबद्दल दु:ख व्यक्त करावं की पुराणांतल्या वानगी खरी झाली म्हणून आनंद व्यक्त करावा या संभ्रमात पडलोय. आ.न., -गा.पै.

धर्मराजमुटके रविवार, 26/02/2017 17:34
लंडन : परदेशी व्यक्तीशी लग्न केलेल्या ब्रिटिश नागरिकाचे उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तरच त्या व्यक्तीला आपल्या पत्नी किंवा पतीला आणि मुलांना ब्रिटनमध्ये घेऊन येण्याची मुभा देणाऱ्या ब्रिटिश सरकारने केलेल्या नव्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने शेकडो भारतीय कुटुंबांची ताटातूट होण्याची चिन्हे आहेत. अधिक बातमी इथे :

सचु कुळकर्णी शनिवार, 04/03/2017 02:08
दानवे परिवार (औरंगाबाद) आणि क्षीरसागर परिवार (कोल्हापुर) हे दोन डोळे दिपवणारे लग्नसोहळे टिव्हि वर पाहण्याचे भाग्य लाभले कोणि कशावर किति पैसे खर्च करावे हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे तरी पण जर तुम्हि समाजकारण / राजकारणात असाल तर मग मात्र तो प्रश्न वैयक्तिक नाहि राहत. सहज म्हणुन एक विचार मनात आला कि एक उपकार म्हणुनच सहि पण जर हा उडवलेला पैसा जर काहि होतकरु मुलांच्या शिक्षणासाठि / उच्चशिक्षणासाठि चॅरिटेबल ट्र्स्ट स्थापन करुन दान केला असता तर किति शेकडो मुलांचे कल्याण झाले असते.....राज्यातल्या दुष्काळासाठि दान केला असता तर किति कुटुंब तरले असते.... दान हा शब्द सुद्धा ईथे तेव्हाच लागु असेल म्हणा जेव्हा उडवलेला पैसा योग्य मार्गाने कमावलेला असेल किंवा वडिलोपार्जित असेल. असो आम्हि मध्यमवर्गिय असाच विचार करणार, और कर भि क्या सकते है :)) हम भुल जाते है कि खादी और टोपि पहनने के बाद ईंसान तो ईंसान नहि रहता और सिर्फ लेना जानता है देना नहि... देते सिर्फ ये सपने है वो भि पाच साल मे एक बार.

धर्मराजमुटके सोमवार, 06/03/2017 18:03
वांशिक विद्वेषातून कॅन्ससमध्ये झालेली भारतीय इंजिनीअरची हत्या आणि त्यापाठोपाठ गुरुवारी रात्री लॅनकास्टर कंट्री येथे एका भारतीय वंशाच्या दुकानदाराची झालेली हत्येची घटना ताजी असतानाच शुक्रवारी वॉशिंग्टनमधील कँट येथे ३९ वर्षीय शीख तरुणावर हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. ‘तुमच्या देशात परत जा’, अशी धमकी देत हल्लेखोराने तरुणावर गोळी झाडली. या घटनेनंतर अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मटातील हि बातमी एकंदर अशा बातम्या जास्त उजेडात येत आहेत.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 07/03/2017 10:25
नवव्या लोकसभेचे (१९८९-९१) अध्यक्ष रबी रे यांचे वयाच्या ९१ व्या वर्षी निधन झाले आहे.ते सर्वप्रथम १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये संयुक्त समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून ओरिसातील पुरी लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. त्यांनी मोरारजी देसाई यांच्या जनता सरकारमध्ये काही काळ आरोग्यमंत्री म्हणून काम बघितले. काही वर्षे ते राज्यसभेचेही सदस्य होते. १९८९ आणि १९९१ मध्ये ते ओरिसातील केंद्रपारा लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. त्यांची ९ व्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली. लोकसभेचे अध्यक्ष असताना त्यांची कसोटी पाहणारा एक प्रसंग आला होता. १९८९ मध्ये जनता दलाचे १४२ खासदार निवडून गेले होते. लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा थांबवल्यानंतर भाजपने वि.प्र.सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.त्यानंतर सुरवातीला चंद्रशेखर आणि देवीलाल यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण ५४ खासदार जनता दलाबाहेर पडले. या गटाला "समाजवादी जनता दल" म्हणून मान्यताही मिळाली. ७ नोव्हेंबर १९९० रोजी वि.प्र.सिंग सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव आणण्यात आला. त्यावेळी मुळातल्या या ५४ खासदारांच्या गटात सामील नसलेल्या विद्याचरण शुक्ला, भागेय गोवर्धन आणि अन्य ५ जनता दल खासदारांनी जनता दलाने जारी केलेला पक्षादेश झुगारून वि.प्र.सिंग सरकारविरूध्द मत दिले होते. त्यावेळी लोकसभा अध्यक्ष रबी रे यांनी हे ७ खासदार जनता दलाच्या खासदारांच्या संख्येच्या १/३ पेक्षा कमी असल्याच्या कारणावरून पक्षांतरविरोधी कायद्यातील तत्कालीन तरतुदींप्रमाणे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले. या खासदारांचे म्हणणे होते की त्यांना समाजवादी जनता दलाच्या गटातच धरण्यात यावे पण रबी रे यांनी निर्णय दिला की मुळातल्या ५४ लोकसभा सदस्यांच्या गटाला मान्यता दिल्यानंतर हे आणखी ७ खासदार फुटले आहेत आणि त्यामुळे ७ हा आकडा जनता दलाच्या उरलेल्या खासदारांच्या संख्येच्या १/३ पेक्षा कमी आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय दिला त्यावेळी सुब्रमण्यम स्वामी त्यावेळी चंद्रशेखर सरकारमध्ये कायदामंत्री होते. या प्रकरणी लोकसभा अध्यक्षांनी आपला निर्णय मागे घेतला नाही तर त्यांना अटक करू ही धमकी सुब्रमण्यम स्वामींनी त्यावेळी रबी रे यांना दिली होती. रबी रे यांनी सुब्रमण्यम स्वामींना धूप घातली नाही आणि त्यानंतर पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी लोकसभा अध्यक्ष या घटनात्मक पदाचे महत्व अबाधित राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे हे स्टेटमेन्ट देऊन एका अर्थी सुब्रमण्यम स्वामींचे नाक कापले होते. त्यानंतर स्वामींना माफी मागावी लागली होती. लोकसभा अध्यक्षपदाची त्यांची अल्प कारकिर्द त्या पदाची गरीमा जपणारी होती. त्यांनी त्या पदावरील व्यक्तीकडून असलेल्या अपेक्षेप्रमाणे निष्पक्षपणे काम बघितले. वि.प्र.सिंग जाऊन चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले तरी रबी रे यांना हटवून लोकसभा अध्यक्षपदावर 'आपला' माणूस आणावा असे चंद्रशेखर यांना वाटल्याचेही ऐकिवात नाही. त्यातच त्यांचा निष्पक्षपणा दिसून येतो. ऑगस्ट १९९४ मध्ये जॉर्ज फर्नांडिस आणि नितीश कुमार यांनी जनता दलातून बाहेर पडून समता पक्षाची स्थापना केली त्यावेळी रबी रे समता पक्षात सामील झाले. त्यांनी १९९६ ची निवडणुक लढवली नाही आणि ते सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले. त्याचे कारण काय होते याची कल्पना नाही. बहुदा समता पक्षाने भाजपशी हातमिळवणी केली हे त्यांना पटले नाही हे कारण असावे हा माझा अंदाज. समाजवादी विचार पटले नाहीत तरी त्या विचारांशी असलेली निष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि तळमळ यामुळे अनेक समाजवादी नेत्यांविषयी आदर वाटत असे. महाराष्ट्रात दत्ता ताम्हाणे यांच्या निधनानंतर त्या मांदियाळीतील फार कोणी राहिलेले नाहीत. महाराष्ट्राबाहेर रबी रे हे असेच एक नेते होते. रबी रे यांना श्रध्दांजली.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 07/03/2017 13:06
मधू दंडवते, ग. प्र. प्रधान, एस एम जोशी असे काही मोजके अत्यंत आदरणीय व स्वच्छ नेते सोडले तर समाजवादी पक्षात असलेले उरलेले बहुतेक सर्वजण भोंदू होते/आहेत.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 07/03/2017 13:45
काही मोजके अत्यंत आदरणीय व स्वच्छ नेते सोडले तर समाजवादी पक्षात असलेले उरलेले बहुतेक सर्वजण भोंदू होते/आहेत.
हो नक्कीच. ग.प्र.प्रधान, एस.एम.जोशी, दत्ता ताम्हाणे, मधू दंडवते, प्रमिला दंडवते इत्यादी समाजवादी आणि त्याचबरोबर मुलायमसिंग आणि लालू यादवही समाजवादीच :(

वरुण मोहिते बुधवार, 08/03/2017 12:54
दत्ताजी माझ्या घरापासून ५ मिनिटांवर राहत . लहानपणी आजोबांसोबत त्यांच्याकडे चहाला कित्येकदा गेलोय .ज्यावेळी समाजवादी म्हणजे काय ते पण कळत नव्हतं .

गामा पैलवान मंगळवार, 07/03/2017 12:59
गॅरी ट्रुमन,
समाजवादी विचार पटले नाहीत तरी त्या विचारांशी असलेली निष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि तळमळ यामुळे अनेक समाजवादी नेत्यांविषयी आदर वाटत असे.
सहमत. दत्ता ताम्हणे यांच्यासारखी नानासाहेब गोरे, एसेम जोशी, मृणाल गोरे, इंदुमती पटेल ही काही नावं चटकन आठवली. आ.न., -गा.पै.

लिओ बुधवार, 08/03/2017 09:30
दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजी भारतीय नौदलातील विमानवाहु नौका आय एन एस विराट सेवानिवृत्त झाली. आय एन एस विक्रमादित्य विमानवाहु नौका एकमेव विमानवाहु नौका नौदलात सध्या कार्यरत आहे. लवकर भारतीय बनावटीची विमानवाहु नौका आय एन एस विक्रांत नौदलात सामील व्हावी.

श्रीगुरुजी बुधवार, 08/03/2017 13:11
निधर्मी आणि पुरोगामी विचारवंताच्या लाडक्या प्रा. जी एन साईबाबाला नक्षलवाद्यांशी असलेल्या संबंधामुळे न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा दिलेली आहे. साईबाबा हा दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक आहे. साईबाबाबरोबर अजून ५ जणांना शिक्षा झालेली आहे त्यात हेम मिश्रा हा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी सुद्धा आहे. एकंदरीत शिकणे व आणि शिकविणे ही कामे करण्याऐवजी नक्षल्यांशी हातमिळवणी करणे, फाशीची शिक्षा झालेल्या अतिरेक्यांची जयंती/मयंती साजरी करणे, त्यांना दिलेली फाशी म्हणजे न्यायालयीन खून असा प्रचार करणे, देशाचे तुकडे करण्याच्या घोषणा देणे म्हणजेच निधर्मी व पुरोगामी विचारवंत असल्याचे लक्षण आहे.

पुंबा बुधवार, 08/03/2017 15:41
काही तरी चुकतंय काय? स्टिंग ऑपरेशनमध्ये सहायक प्रथेविषयी बोलल्याने कारवाई होण्याच्या भितीने मॅथ्यू नावाच्या एका सैनिकाने नाशिक येथे आत्महत्या केली*(असे आर्मीने अधिकृतरित्या म्हटले आहे). त्यानंतर आता आणखी एका जवानाचा व्हिडीओ प्रसारीत झाला आहे. १. सहायक पद्धत ही वसाहतकालीन प्रथा आहे. केवळ सैन्यातच नव्हे तर पोलीसदलात सुद्धा अशा प्रकारे हवालदार म्हणून भरती केलेल्यांना घरगुती कामांना लावले जाते. कित्येक पोलीसांचे आख्खे आयुष्य अशा प्रकारे अधिकार्‍यांच्या घरात कामे करण्यात जाते. आणि ते पण पोलिस खात्यांत कर्मचार्‍यांची कमतरता असताना. २. अश्या प्रकारे वरिष्ठांच्या घरातील कामे करणे)कुत्र्याला फिरवण्यापासून ते धुणे-भांडी पर्यंत) हे अपमानजनक वाटणारच. कारण त्यांना हायर करताना हे काम करावे लागेल अशी तरतूद काँट्रॅक्टमध्ये नसते. आपण जवान म्हणून आर्मीत भरती झालो आहोत असे वाटणार्‍या व्यक्तीला असे नोकर म्हणून काम करणे मानहानीचे वाटते यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. आता प्रश्न असा येतो की इतक्या मोठ्या प्रमाणात सैनीक आपला असंतोष व्यक्त करत आहेत त्यांना अधिकृत माध्यमातून वरिष्ठांपर्यंत आपले म्हणणे पोचवणे का शक्य झाले नसावे का? सैन्यातील शिस्त अशा प्रकारामुळे कमकुवत झाल्यासारखी होते हे घातक आहे. पण सैनिकांना मिळणार्‍या सुविधांच्या दर्जाबाबत, त्यांच्या वरिष्ठांबाबत, सहायकसारख्या व्यव्स्थांबाबत असणार रोषदेखील समजून घेतला पाहिजे. सैन्याने आणि नागरी सरकारने देखील त्यांचा असंतोष दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहीजे. ३. सहायक या पदासाठी वेगळी भरती घेणे किंवा वरिष्ठ पदावर असणार्‍या अधिकार्‍यांसाठी घरगुती कामे करून घेण्यासाठी विशेष भत्ता सुरू करून या प्रकारातील मनुष्यबळ वेगळ्या कामासाठी वापरून घेणे असे पर्याय अधिक योग्य ठरतील असे वाटते. योग्य पाऊल ४. सैन्याबाबत प्रत्येक नागरीकाला आदर, सन्मान वाटणे आवश्यकच आहे. कारण राष्ट्राचे संरक्षण हे प्रत्येक नागरीकाचे असणारे कर्तव्य ते आपल्या वतीने बजावत असतात. मात्र तो आदर सामान्य सैनिक आणि अधिकारी यांना समान असावा.

प्रसाद_१९८२ बुधवार, 08/03/2017 18:04
अजमेर दर्ग्यामध्ये २००७ मध्ये घडवण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोटाप्रकरणी, आरएसएसचे प्रचारक असीमानंद यांचं नाव या बॉम्बस्फोटाप्रकरणात आल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी याबाबत बोलताना 'हिंदू दहशतवाद' हा शब्दप्रयोग केला होता. हे सुशीलकुमार शिंदे आज चांगलेच तोंडावर आपटले आहेत. कारण आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रचारक स्वामी असीमानंद यांच्यासह सहा जणांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/2007-ajmer-blast-asee…

अनुप ढेरे गुरुवार, 09/03/2017 11:48
हा दिशाभूल करणारा प्रतिसाद आहे. असीमानंद यांची जरी सुटका झालेली असली तरी इतर दोन आरोपी भावेश पटेल आणि देवेंद्र गुप्ता हे या बाँबहल्ल्यामध्ये दोषी ठरले आहेत. हा बाँब हल्ला हा दहशतवाद होताच. हा घडवणारे हिंदूच आहेत. त्यांनी धार्मिक माथेफिरूपणातून हे बाँबहल्ले केले आहेत. सो हिंदू दहशतवाद हे नाव या बाँब हल्याला देणं चूक नाही/.

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 09/03/2017 12:10
बर, २०११ मध्ये एन आय ए ने आरएसएसचे प्रचारक असीमानंद यांचं नाव या बॉम्बस्फोटाप्रकरणात गुंतवल्यानंतर(च) तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी याबाबत बोलताना 'हिंदू दहशतवाद' हा शब्दप्रयोग केला होता. हा बॉम्बस्फोट झाला २००७ मध्ये. मग तेंव्हा हा 'हिंदू दहशतवाद' किंव्हा 'भगवा दहशतवाद' असे का बरे त्यांना म्हणावेसे वाटले नाही.

डँबिस००७ बुधवार, 08/03/2017 20:18
ह्य प्रकरणात दिग्विजय सींग व सुशील कुमार शिंदे वर एका आरोपी भावेश पटेलवर दबाव आणल्याच समोर आलेल होत. भगवाआतंकवाद म्हणणारे सुशिल कुमार व दिग्विजय सींग कठोर योग्य शिक्षा झाली पाहीजे.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 09/03/2017 11:42
लखनौमधील चकमकीत मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्याच्या वडिलांनी "तो देशद्रोही होता" असे म्हणत त्याचा मृतदेहही ताब्यात घ्यायला नकार दिला आहे. एकीकडे मोठे मोठे विचारवंत, प्राध्यापक इत्यादी संसदभवनावरील हल्ल्यासारख्या महाभयंकर प्रकाराबद्दल पूर्ण न्यायालयीन प्रक्रीयेनंतर फाशी गेलेल्या दहशतवाद्याची 'पुण्यतिथी' साजरी करतात, भारताचे तुकडेतुकडे व्हावेत असे वाटले तरी त्यात काय चुकीचे आहे असली बकवास करतात ते बघता लेदरच्या कारखान्यात पर्यवेक्षक असलेल्या या एका साध्या माणसाची भूमिका खरोखरच कितीतरी श्रेष्ठ वाटली. एकूणच हे दीडशहाणे विचारवंत आणि सामान्य भारतीय माणूस यांच्यात किती प्रचंड मोठी दरी आहे याचेच प्रत्यंतर या निमित्ताने येत आहे असे दिसते.

पुंबा गुरुवार, 09/03/2017 12:20
एकूणच हे दीडशहाणे विचारवंत आणि सामान्य भारतीय माणूस यांच्यात किती प्रचंड मोठी दरी आहे याचेच प्रत्यंतर या निमित्ताने येत आहे असे दिसते.
+१११

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 09/03/2017 12:32
दहशतवाद्यांबरोबरच्या ह्या चकमकीत तो सैफुल्ला नावाचा दहशतवादी मारला गेल्यावर, दिग्विजय सिंग, अरंविद केजरिवाल, राहुल गांधी, शरद पवार, जितेंद्र आव्हाड व इतर तथाकथित स्वयंघोषीत पुरोगाम्यांनी, बाटला हाऊस व ती मुंब्राची दहशतवादी इशरत जहां प्रमाणे हे एनकांऊटर देखिल बनावट आहे अशी आरडा-ओरड, या घटनेला २४ तास उलटून गेल्यानंतर ही अजून कशी काय सुरु केली नाही हा विचार करतोय.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 10/03/2017 11:00
मॅटर्निटी लीव्ह १३ वरून २६ आठवड्यावर न्यायचे विधेयक राज्यसभेने ऑगस्ट महिन्यात पास केले होते. ते लोकसभेनेही पास केले आहे. लवकरच आता त्याचे रूपांतर कायद्यात होईल. या कायद्याचा उद्देश चांगला असला आणि हा कायदा स्त्रियांना मदत करण्याच्या उद्देशाने जरी बनविला असला तरी त्यामुळे स्त्रियांना त्यापासून फायदा होण्याऐवजी तोटा होईल असे मला वाटते. २६ आठवडे म्हणजे ६ महिने. किती recruiters आपल्या कर्मचार्‍यांना ६ महिने काहीही न करता पगार द्यायला तयार होतील?सध्याच्या कायद्यातील ३ महिने हा कालावधीही थोडा नव्हता. तो दुप्पट केला जाणार आहे. या कारणामुळे एका ठराविक वयोगटातील स्त्रियांना नोकर्‍या द्यायलाच हे recruiters थोडे reluctant असतील असे वाटते.अन्यथा अशा वयोगटातील स्त्रियांना मुळातच पगार कमी देणे, प्रोबेशनमधून कन्फर्म न करणे असे छुपे प्रकार चालतील. आमच्याच कंपनीत एकीने ३ महिने भरपगारी रजा घेऊन मग राजीनामा दिला.असे प्रकार इतर ठिकाणीही होतात का याची कल्पना नाही.पण तसे प्रकार होत असतील आणि हा कालावधी ३ वरून ६ महिन्यांवर नेला तर मात्र या कायद्यामुळे स्त्रियांचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच होईल ही भिती मला वाटते. आपण ज्या वर्तुळांमध्ये वावरतो त्या वर्तुळातील (आय.टी, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रात) स्त्रियांना त्याचा फार त्रास होईल असे नाही कारण या क्षेत्रांमध्ये कंपन्या मोठ्या असतात आणि हजारो कर्मचार्‍यापैकी एकाच वेळी ५०-१०० जरी मॅटर्निटी लीव्हवर गेल्या तरी त्यामुळे फार फरक पडू नये. पण लहान कंपन्यांमध्ये मात्र या निर्णयाचा त्रास होईलच. आपल्यापैकी किती जण घरी काम करायला येणार्‍या मेडला सहा महिने काहीही काम न करता तसाच पगार द्यायला तयार होतील? तसे करायला आपण तयार होणार नसू तर लहान कंपन्या त्यासाठी तयार असतील असे मानणे नक्कीच अयोग्य आहे. अनेकदा असे होते की एखादा कायदा एखाद्या गटाला मदत करायला बनविलेला असतो.पण त्या कायद्यामुळे नेमक्या त्याच गटाला त्रास होतो. अमेरिकेतील "मिनिमम वेज लॉ" बनविला होता अकुशल कामगारांच्या हितरक्षणासाठी.या कायद्याचा हेतू हा की अकुशल कामगारांना कमितकमी "क्ष" डॉलर प्रतितास इतके वेतन मिळावे. त्यातून झाले काय/ होत काय आहे? समजा "क्ष" ची किंमत ६ डॉलर आहे, तर ज्या कामासाठी ६ पेक्षा कमी (समजा ४ डॉलर) द्यायला recruiters तयार असतील त्या कामासाठी नव्या कोणालाही नोकरी द्यायला recruiters तयार होईनासे झाले.तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगारांकडूनच ते काम करून घेण्याकडे recruiters चा कल राहिला. अशातून झाले हे की ज्या अकुशल कामगारांना मदत करायच्या उद्देशाने हा कायदा बनविला होता त्याच अकुशल कामगारांना या कायद्याचा त्रास झाला. मिनिमम वेज लॉ मुळे अकुशल कामगारांच्या नोकर्‍यांचे कसे नुकसान झाले याविषयी कित्येक पेपर उपलब्ध आहेत. हा कायदाही त्याच मार्गाने जाणार का?म्हणजे या कायद्याचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी त्यामुळे स्त्रियांना फायदा होण्याऐवजी तोटाच होईल का? याचे उत्तर काळच देईल.

गामा पैलवान शुक्रवार, 10/03/2017 18:19
लोकहो, नरेंद्र दाभोलकर नामे फ्रॉड इसमा स्वतः नास्तिक असूनही हिंदूंच्या देवाधर्माच्या बाबतीत नाकं खुपसंत असे. त्याच्या आग्रहावरून कार्यरत केलेला महाराष्ट्र शासनाचा नियम राष्ट्रीय हरित लवादाने रहित केला आहे. शासनाने अभ्यास न करता हा निर्णय घेतल्याचे ताशेरेही लवादाकडून ओढण्यात आले. अधिक माहिती : http://sanatanprabhat.org/marathi/32675.html आ.न., -गा.पै.

सचु कुळकर्णी शनिवार, 11/03/2017 20:49
भेकड आणि पळपुट्या नक्षल्यांनि आज छत्तिसगढ मध्ये CRPF जवानांवर घात लाउन केलेल्या हल्ल्यात १२ जवान शहिद झालेयत. शहिदांना श्रंध्द्दांजलि आणि सरकार चरणि एक प्रार्थना कि ह्या उंदराना बिळातुन काढुन ठेचुन मारावे.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 13/03/2017 14:25
उद्या मनोहर पर्रीकर गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून चौथ्यांदा शपथ घेतील. त्यांचे हे संरक्षणमंत्रीपदावरून झालेले डिमोशनच आहे. पण ते दिल्लीत फारसे खूष नव्हते हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले होतेच. तेव्हा संरक्षणमंत्रीपदावरून पर्रीकरांसारखा माणूस जाणार असला आणि गोव्याचा लाभ हा देशाचा तोटा असला तरी त्याविषयी फार काही करता येणार नाही. गोव्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला १७, भाजपला १३, म.गो.पक्षाला ३, गोवा फॉरवर्ड पक्षाला ३, राष्ट्रवादी काँग्रेसला २ तर अपक्षांना २ जागा मिळाल्या होत्या. बहुमतापासून थोडासाच लांब असलेला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसचा दावा मुख्यमंत्रीपदावर सर्वात बळकट होता. काँग्रेसच्या १७ आमदारांमध्ये प्रतापसिंग राणे, रवी नाईक आणि दिगंबर कामत हे तीन माजी मुख्यमंत्री होते. त्यांचे आपापसात पटत नाही हे जगजाहिर आहे. अशावेळी काँग्रेस आमदार आपला नेता कोण असेल हे नक्की ठरविण्यात अपयशी झाले असे दिसते. त्याचबरोबर म.गो.पक्ष, गोवा फॉरवर्ड या पक्षांच्या ६ आमदारांना आणि २ अपक्षांनाही काँग्रेसबरोबर स्वतःला संलग्न करण्यात धोका वाटला असे दिसते. म.गो.पक्षाने तर दोन महिन्यांपूर्वीच भाजपची साथ सोडली होती तरीही ते परत भाजपबरोबर जायला तयार झाले यातच बरेच काही आले. त्यामुळे त्यांनी आपले वजन भाजपच्या पारड्यात टाकले असे दिसते. पर्रीकरांचे हे सरकार स्थिर असेल असे वाटत नाही. विशेषत: सरकारला पाठिंबा देणार्‍या २१ पैकी ८ सदस्य अन्य पक्षांचे असतील यामुळे हा धोका अधिक जास्त आहे. त्यातील एक सदस्य विधानसभेचा अध्यक्ष बनेल. त्यामुळे उरलेल्या ३९ पैकी २० जणांचा सरकारला पाठिंबा असेल. म्हणजे हे अगदीच काठावरले बहुमत झाले. जर काँग्रेस हे बुडते जहाज आहे म्हणून काँग्रेसचे आमदार भाजपमध्ये सामील झाले तर ठिक नाहीतर हे सरकार फार स्थिर असेल असे वाटत नाही.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 13/03/2017 14:40
भाजपने गोव्यात आणि मणीपूरमध्ये दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असूनही इतर पक्षांच्या/अपक्षांच्या मदतीने बहुमत गोळा केले आहे आणि पक्ष या दोन राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करणार आहे. यावर काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम यांनी टिका केली आहे. त्यांच्यामते दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाला सरकार स्थापन करायचा अधिकार नाही. या निर्णयाचे भाजपावर राजकीय परिणाम काय होतील हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. पण पी.चिदंबरम यांचे हे विधान म्हणजे लोकांची स्मरणशक्ती फार काळ नसते म्हणून राजकारणी लोक काही वाटेल ते बोलू शकतात याचे उत्तम उदाहरण आहे. भाजपला मित्रपक्षांसह ४०३ पैकी ३२५ जागा देऊन उत्तर प्रदेशच्या मतदारांनी असल्या कसरतींना वावच ठेवला नाही. पण समजा भाजप १७०-१८० मध्येच अडकला असता तर 'सेक्युलॅरीझम' टिकवायला म्हणून सपा+काँग्रेस+बसपा हे सरकार बनले असतेच. तशा प्रकारचे वक्तव्य अखिलेशने केले होतेच ना? मग त्यावेळी दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाने सरकार स्थापन केले असते तरी या महाशयांना काही गैर वाटले नसते. १९९६-९७ मध्ये पहिल्या क्रमांकाच्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवायचे म्हणून दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाने तिसर्‍या, चौथ्या, पाचव्या... क्रमांकाच्या पक्षांना पाठिंबा देऊन देवेगौडा, गुजराल हे पंतप्रधान आणले होते आणि त्या दोन्ही सरकारमध्ये स्वतः चिदंबरम अर्थमंत्री होते याचा त्यांना सोयीस्करपणे विसर पडलेला दिसतो. १९९३-९४ मध्ये उत्तर प्रदेशातच भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता आणि त्यावेळी परत एकदा 'सेक्युलॅरीझम' चे रक्षण करायच्या गोंडस नावावर काँग्रेस, जनता दल इत्यादी सर्वांनी सपा-बसपा युतीला पाठिंबा दिला आणि मुलायमसिंग यादव मुख्यमंत्री झाले होते त्यावेळी दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाला सरकार स्थापन करायचा अधिकार होता तर. २००४ मध्ये कर्नाटकात दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षांनी (काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल) एकत्र येऊन काँग्रेसचे धरमसिंग मुख्यमंत्री झाले होते ते चालले वाटते? २०१३ मध्ये याच काँग्रेसने दुसर्‍या क्रमांकाच्या मोठ्या पक्षाला (आआप) ला दिल्लीमध्ये पाठिंबा दिला आणि केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले ते चालले तर. १९९७ (की १९९६) मध्ये देवेगौडा सरकारवरच्या विश्वासदर्शक ठरावावर लोकसभेत भाषण करताना चिदंबरम यांनी जर्मनीत ख्रिश्चन डेमॉक्रॅटिक पक्ष आणि अन्य एक पक्ष निवडणुकांमध्ये एकमेकांविरूध्द लढले पण निवडणुकांनंतर एकत्र आले आणि एकत्र सरकार स्थापन केले मग आम्ही तसे भारतात केले तर त्यात काय बिघडले अशी मखलाशी केलीच होती. कसे असते की वकिली डोके त्यामुळे हजरजबाबीपणे पटकन काही बोलून जाणे, इंग्लिशवरची असामान्य पकड आणि हार्वर्डचा टॅग यामुळे काहीही बोलून गेले की 'वा वा काय बोलतायत' असे माना डोलावणारे इतर लोक असतातच. म्हणून असली मखलाशी चालून जाते. पण सत्य परिस्थिती तशी असतेच असे नाही.

श्रीगुरुजी सोमवार, 13/03/2017 20:32
१९७८ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जनता पक्षाला १००, समाजवादी काँग्रेसला६९ व इंदिरा काँग्रेसला ६२ जागा होत्या. तीनही पक्ष स्वतंत्र लढले होते. निवडणुकीनंतर दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्या व सरकार स्थापन केले ज्यात वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी सर्वाधिक जागा मिळविलेल्या पक्षाला सत्तास्थापनेची संधी नाकारलेली होती.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 13/03/2017 21:32
१. २००२ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सला २८, काँग्रेसला २० तर पीडीपीला १६ जागा मिळाल्या होत्या. तरीही नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस एकत्र आले आणि पहिले तीन वर्ष पीडीपीचे मुफ्ती महंमद सईद आणि नंतरचे तीन वर्ष काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद यांना मुख्यमंत्री केले गेले होते. याविषयी ओमर अब्दुल्लांनी पुढील ट्विट केले आहे: हे ट्विट काँग्रेसच्या प्रियांका चतुर्वेदींच्या पुढील ट्विटला दिलेले उत्तर आहे: आणि प्रियांका चतुर्वेदींनी हे उत्तर राजदीप सरदेसाईंच्या पुढील ट्विटला दिले आहे: २. झारखंडमध्ये २००५ मध्ये भाजप-जदयु युतीला ८१ पैकी ३६ जागा मिळाल्या होत्या. तर काँग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ती मोर्चा यांना अनुक्रमे ९, ७ आणि १७ जागा मिळाल्या होत्या. या ३ पक्षांची निवडणुकपूर्व युती नव्हती तर केवळ काही जागांवर काही पक्षांनी उमेदवार उभे केले नव्हते. तरीही राज्यपाल सय्यद सिब्ते रझींनी झामुमोच्या शिबू सोरेनना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली होती.

कपिलमुनी सोमवार, 13/03/2017 18:06
घाबरायला मी काय ब्राह्मण आहे का? भाजपाच्या मंत्र्याचे वक्तव्य ! आता परीचारकप्रमाणे याच्या वर कारवाई होते का ते बघायचा ? पण 'कांबळे'ची व्होट बँक असल्याने शेपूट घातले जाईल हे नक्की!

कपिलमुनी सोमवार, 13/03/2017 21:03
सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे दावा करावा लागतो की राज्यपाल आमंत्रण देतात?? १.जर भाजपाने २१ आमदारांच्या सहीचे पत्र दिले असेल आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला असेल तर राज्यपालांना भाजपालाच बोलावणे सक्तीचे आहे का ? २. भाजपाने पत्र देउन सुद्धा राज्यपाल काँग्रेसला मोठा पक्ष म्हणून संधी देउ शकतात का? ३. पूर्वी देशात बरीच खिचडी झाली आहे आणि राज्यपाल बर्‍याचदा केंद्राला अनुकूल निर्णय घेतात कायदा/ संविधान या बद्दल काय सांगतो ??

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 13/03/2017 21:50
१.जर भाजपाने २१ आमदारांच्या सहीचे पत्र दिले असेल आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला असेल तर राज्यपालांना भाजपालाच बोलावणे सक्तीचे आहे का ?
घटनात्मक दृष्टीने अशी कसलीही सक्ती राज्यपालांवर नाही. कोणाला मुख्यमंत्री म्हणून नेमायचे हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या राज्यपाल कोणालाही (हो अगदी कोणालाही) सरकार बनवायला बोलावू शकतात. पण असे सरकार बहुमताअभावी फार काळ टिकायचे नाही तरीही सरकार बनायला घटनात्मक अडचण काही नाही. २००५ मध्ये सय्यद सीब्ते रझींनी झारखंडमध्ये शिबू सोरेनना सरकार बनवायला पाचारण केले होते. ते असे 'कोणालाही' मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करायचे उदाहरण नव्हते पण शिबू सोरेनपेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा घेऊन भाजप-जदयु युतीचे अर्जुन मुंडा असतानाही राज्यपालांनी तसे केले होते.
२. भाजपाने पत्र देउन सुद्धा राज्यपाल काँग्रेसला मोठा पक्ष म्हणून संधी देउ शकतात का?
हो. तसे करणे योग्य नाही हे सय्यद सीब्ते रझींच्या उदाहरणावरून कळेलच. पण तांत्रिकदृष्ट्या राज्यपाल तसे करू शकतात.
कायदा/ संविधान या बद्दल काय सांगतो ??
काहीही नाही. हा राज्यघटनेतला बराच ओपन एन्डेड प्रकार आहे. याविषयी घटनादुरूस्ती करून काहीतरी तरतूद केली गेली पाहिजे असे नेहमीच वाटत असते. उद्या काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यादरम्यान न्यायालयाने काही महत्वाचा निर्णय दिला तर त्याप्रमाणेच भविष्यातले निर्णय होतील. पण न्यायालय राज्यघटना आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या बाहेर जाऊन काही निर्णय देऊ शकेल असे वाटत नाही. तरीही १९९४ मधील बोम्मई केसप्रमाणे काही पाथब्रेकिंग निर्णय न्यायालयाने दिला तर त्यानुसारच भविष्यात या गोष्टी ठरविल्या जातील आणि एका अर्थी ते चांगलेच होईल.

कपिलमुनी मंगळवार, 14/03/2017 11:32
Useful Information.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 14/03/2017 10:08
आआपचा गोव्यात दणदणीत पराभव झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे त्यांचा रडीचा डाव चालू झाला आहे. पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार एल्व्हिस गोम्स यांनी म्हटले आहे की गोव्यात पैशाच्या ताकदीचा विजय झाला आणि निवडणुक घेण्याऐवजी निवडणुक आयोगाने सरळ लिलाव करावा आणि सर्वात जास्त बोली लावणार्‍याला विजयी घोषित करावे!! म्हणजे कसे असते दिल्लीमध्ये यांचा विजय झाला तर तो लोकशाहीचा विजय असतो. पण पंजाब-गोव्यात पराभव झाला तर तो अशा कुठल्याकुठल्या कारणामुळे असतो.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 14/03/2017 10:33
आम आदमी पक्षाचा पंजाबमध्ये ११७ पैकी १०० जागा जिंकण्यापूर्वीचा जल्लोष उघडकीस आला आहे.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 14/03/2017 12:46
गोव्यात मनोहर पर्रीकरांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यपालांनी पर्रीकरांना सरकार स्थापन करायला आमंत्रित केले त्याला काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या याचिकेवरील सुनावणी आजच मुख्य न्यायाधीश जगदीश खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे झाली. त्यांनी निकालात मांडलेले मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे: १. जर काँग्रेसकडे बहुमत होते तर त्यांनी राज्यपालांकडे जाऊन आपल्याकडे बहुमत आहे म्हणून आपल्याला सरकार स्थापन करायला आमंत्रित करा अशी मागणी का केली नाही? याविषयी बोलताना न्यायालयाने म्हटले: "तुमच्याकडे आकडे असते तर तुम्ही राजभवनापुढे धरण्यावर बसला असतात". न्यायालयाकडून झालेले हे विधान जरा खटकलेच. २. मनोहर पर्रीकरांचा शपथविधी आज होऊ शकेल. मात्र २ दिवसात त्यांना बहुमत सिध्द करावे लागेल. एकूणच सगळा घटनाक्रम वेगाने होणार आहे. आज संध्याकाळी मनोहर पर्रीकरांचा आणि काही मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यावर लगेचच विधानसभेचे पहिले अधिवेशन उद्यापासून बोलावायची अधिसूचना जारी करायची शिफारस पर्रीकरांचे मंत्रीमंडळ करेल. तशी अधिसूचना राज्यपालांकडून जारी होईल. उद्या विधानसभेचे निवडून आलेले सर्वात वरीष्ठ सदस्य (बहुदा माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे) यांना विधानसभेचे सदस्य म्हणून राज्यपालांकडून शपथ दिली जाईल. ते विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष होतील. त्यानंतर ते इतर ३९ सदस्यांना विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ देतील. त्यानंतर परवा म्हणजे गुरूवारी १६ मार्चला सकाळी ११ वाजता पर्रीकर त्यांच्या सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव मांडतील. या विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान हंगामी अध्यक्ष प्रतापसिंग राणे हेच सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणून काम बघतील. त्यामुळे विरोधी बाजूचे एक मत कमी होईल. जर टाय झाला तरच विधानसभेचे अध्यक्ष मतदान करू शकतात. अन्यथा नाही. पर्रीकरांचे सरकार परवाच पडायची शक्यता कमी आहे पण समजा तसे झाले तर मात्र गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होईल. त्यानंतर लगेचच पर्यायी सरकारला शपथ आणि त्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मांडावा लागेल. त्यानंतर नव्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन असल्यामुळे राज्यपालांचे अभिभाषण होऊन मग राज्याचा अर्थसंकल्प मांडावा लागेल आणि ३१ मार्चपूर्वी तो मंजूर करून घ्यावा लागेल. हे सगळे वेळेत झाले नाही तर मात्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणावी लागेल. काँग्रेसचे चार माजी मुख्यमंत्री निवडून गेले आहेत (प्रतापसिंग राणे, दिगंबर कामत, रवी नाईक आणि लुईझिनो फालेरो). त्यामुळे पक्षांतर्गत चढाओढ तीव्र आहे.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 14/03/2017 20:31
दिल्ली महापालिकांच्या निवडणुका २२ एप्रिल रोजी होणार आहेत तर मतमोजणी २५ एप्रिल रोजी होणार आहे. या निवडणुका आआपसाठी खूपच महत्वाच्या आहेत. या निवडणुकांसाठी मतदानयंत्रांचा वापर न करता मतपत्रिकांचा वापर करावा अशी मागणी केजरीवालांनी केली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०१५ मधील दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वीही केजरीवालांनी या यंत्रांमध्ये फेरफार होऊ शकतात असे म्हटले होते. आणि अर्थातच विधानसभा निवडणुकांमध्ये जोरदार विजय मिळाल्यानंतर या शक्यतेचा विसर पडला. बहुतेक हा आरोप करून केजरीवालांनी 'इन्श्युरन्स' घेतला आहे. जर पराभव झाला तर खापर फोडायला काहीतरी कारण हवे त्यामुळे ते खापर मतदानयंत्रांमधील फेरफारीवर फोडले जाईल आणि विजय झाला तर मागच्या वेळेप्रमाणे या आरोपाचा सोयीस्करपणे विसर पडेल.