Skip to main content

संकटातून संधी

संकटातून संधी

लेखक नाखु
Published on मंगळवार, 12/07/2016 प्रकाशित
आडते आणि घाऊक दलाल यांनी बंद पुकारला निमित्त होते सरकारच्या शेतीमाल थेट (विनानियंत्रण) कुठे विकण्याच्या सुधारीत आदेश अंमलबजावणीचे. दुर्दैवाने ज्यांचे पोट रोजच्या हमालीवर/हजेरीवर अवलंबून आहे त्यांनीही (मापाडी/तोलारी/हमाल) विरोध दर्शवण्यासाठी बंद मध्ये भाग घेतला. खर्या शेतकरी संघटनेने नुसती गझल(गजाली) करून वाहव्वा मिळवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष मैदानात शड्डू ठोकून उभे राहिले आणि अधिकार्यांच्या मदतीने-सहकार्याने शेतीमालाची थेट विक्री करून शेतकर्याला उचीत भाव मिळवून दिला. मधले दलाल आडते आणि त्यांचे आश्रयदाते प्रचंड नफा कमावतात हे जगजाहीर आहे पण त्याला चाप लावताच बंदचा डाव खेळून स्वतःची नाचक्की तर केली आहेच पण शेतकर्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी दिल्याबद्दल समस्त आडत्यांचे मी अभिनंदन करतो. शेतकरी बांधवांनी व त्यांचे सदोदित हित जपणार्या राजू शेट्टींच्या संघटनेने पर्यायी व्यवस्था उभी करून अडते असाेसिएशनची दंडेली आणि अडवणूक (मुद्दम भाव पाडणे) मोडून काढावी हिच ईच्छा. यानिमित्ताने संगणकीकरण / आंतर्जाल यांच्या साहाय्यने एकाच वेळी एकच नाशवंत भाजी (उदा टोमॅटो,कोथींबीर) प्रमाणाबहेर आवक होऊन भाव मातीमोल होऊ नये म्हणून शेतक्र्यांना आलटून पालटून भाजीपाला घेण्यास प्रवृत्त करणे.आवक समाधान्कारक रित्या नियंत्रीत करणे त्याकरता शेतीमाल भाव थेट बोर्‍डावर जाहेर करणे. आणि शेतकर्यांना प्रतवारीचे महत्व सम्जावून त्यांचा रास्त फायदा कसा होईल हे करावे अशी ईच्छा आहे. कुणाची ईच्छा असो नसो पण यावेळी एक सच्चा तळमळीचा कार्यकर्ता सदाभाऊ खोत मंत्री झाले आहेत तेंव्हा ही अपेक्षा अवाजवी ठरू नये. मिपाकरांना आवहान त्यांच्या भागातील भाजीपाला वितरणावर काय परिनाम झाला ते टंकणे, विषतः आत्मुदा यांची मार्केट्यार्‍डात फेरी असल्याने आंखो देखा हाल मिळाला तर उत्तमच. पण परगावच्या विशेषतः अभ्यादा,इरसालभौ,कपील्मुनी,जेप्या यांचेही काही विचार अनुभव असतील तर ते यावेत हिच ईच्छा.. विशेष सूचना: मी पाच पैशाचाही शेतकरी नसून कुठल्याही शेतकरी संघटनेचा सभासद नाही. असलोच तर मिपावरच्या शेतीचा वाचक सभासद आहे आणि मिपाकरांच्या सदिच्छामुळे (नजिकच्या भविष्यात) शेती घेऊन फुलवायचा प्रयत्न करणार आहे.

अ‍ॅग्रोवन मधील बातमी

पुणे - बाजार समित्यांमधून फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीला विराेध करत अडते, व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बंद धुडकावत शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. ११) स्वतः भाजीपाला विक्री केली. शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्यासह बाजार समितीचे संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या वेळी उपस्थित राहून शेतकऱ्यांना भाजीपाला विक्रीसाठी मदत केली. नियमनमुक्तीला विराेध करण्यासाठी बाजार समित्यांमधील अडते, व्यापाऱ्यांनी साेमवारपासून बेमुदत बंद जाहीर केला हाेता. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी स्वतः शेतमाल विक्री करावी, असे आवाहन शेतकरी संघटनांसह बाजार समिती प्रशासनाने केले हाेते. या आवाहनानुसार पुणे जिल्ह्यासह साेलापूर जिल्ह्यातील तरुण शेतकऱ्यांनी छाेट्या छाेट्या वाहनांमधून शेतमाल विक्रीसाठी आणला हाेता. तर परराज्यांतून कर्नाटक, मध्य प्रदेशातून काही प्रमाणात शेतमालाची आवक झाली हाेती. या वेळी शेतकऱ्यांनी स्वतः थेट भाजीपाल्याची विक्री केली. या वेळी शेतकरी जगन्नाथ देवराम कटके (रा. भिवरी, ता. पुरंदर) म्हणाले, ‘‘बाजार समिती बंदनंतर ॲग्राेवनमध्ये आलेल्या बातम्या वाचून आत्मविश्‍वास वाढला. मी शेपू ३००, मेथी २५०, काेथिंबीर २५० जुड्या, तर काकडी २, दाेडका १, टाेमॅटाे २ क्रेट आणले हाेते. या वेळी शेपूला ८ ते १० रुपये, मेथीला १० ते १२, काेथिंबीर १५ रुपयांपर्यंत विकली. तर काकडी ८ ते १०, दाेडका ४० ते ४५, टाेमॅटाे ५० रुपये दराने विकला.
हाच शेतमाल अडत्याकड पाठविला असता, तर निम्मेसुद्धा पैसे झाले नसते. टेम्पाे स्वतःचाच आहे. डिझेलला ५०० रुपये गेले. सगळा खर्च जाता आज १५ हजार रुपये मिळाले.
उद्या आणखी भाजीपाला आणणार आहे.’’ या वेळी प्रदीप जगदाळे, अमर बाेऱ्हाडे (रा. गराडे, साेमाेर्डी), संताेष भाेसले (रा. जेजुरी) यांनीही विविध शेतमाल विक्रीसाठी आणला हाेता. शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ‘‘फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीचे शेतकरी संघटनेने स्वागत केले आहे. नियमनमुक्तीमुळे लगेच शेतकऱ्यांच्या घराला साेन्याची काैले बसणार नाहीत. पण शेतकऱ्यांना कायद्याची विविध बंधने असल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळणेदेखील मुश्‍किल झाले आहे. नियमनमुक्तीला विराेध करण्यासाठी बाजार समित्यांनी पुकारलेला बंद आडमुठेपणाचा आहे. त्यांनी संप तातडीने मागे घ्यावा, अशी विनंती मी त्यांना करताे. आज शेतकऱ्यांनी थेट भाजीपाला विक्री करून व्यापाऱ्यांना दाखवून दिले आहे, की आम्ही तुमच्याशिवायही शेतमाल विक्री करू शकताे. अडत्यांनी आतापर्यंत खूप पैसे कमविले आहेत. यापुढे स्वतः पारदर्शी व्यवहार करा, शेतकरी तुम्हाला साेडून कुठे जाणार नाही.’’ बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे म्हणाले, ‘‘अडत्यांच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीने शेतमाल विक्रीची सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवली हाेती. सर्व संचालक स्वतः हजर राहून शेतमाल विक्रीवर लक्ष ठेवून हाेते. सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची विक्री करण्यात आली. बंदच्या पार्श्वभूमीवर आवक खूपच कमी हाेती. मात्र, शेतकऱ्यांनी आणलेल्या सर्व शेतमालाची विक्री हाेऊन त्यांना चांगले पैसे मिळाले. शेतकऱ्यांनी बंद संपेपर्यंत आणि नंतरही शेतमाल घेऊन यावा विक्री करण्याची जबाबदारी बाजार समिती घेईल.’’ व्यापारी ठाम बंदबाबत अडते असाेसिएशनची बैठक झाली. या वेळी अध्यक्ष शिवलाल भाेसले म्हणाले, ‘‘अडत समितीमध्ये आम्ही विविध मुद्दे उपस्थित केले हाेते. मात्र, समितीचा अहवाल अंतिम करताना आम्हाला विश्‍वासात घेतले नाहीत. अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना खूष करण्यासाठी अहवाल नियमनमुक्तीला पाेषक बनविला. व्यापार करताना आमच्यावर सुमारे ८०० काेटींचे कर्ज आहे. नियमनमुक्तीमुळे व्यापारावर परिणाम हाेऊन आम्ही कर्ज कसे फेडायचे असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आम्ही आमच्या बंदवर ठाम असून, बेमुदत बंद कायम असणार आहे.’’

दैनीक पुढारीमधून साभार

नगर : प्रतिनिधी व्यापार्‍यांच्या विरोधाला न जुमानता काल(दि.11) सकाळी शेतकर्‍यांनी भाजीपाला व फळांची विक्री केली. त्यामुळे त्यांना मालाचे दामही चांगले मिळाले. दरम्यान, आडते व्यापार्‍यांनी बेमुदत बंद पुकारल्याने त्यांची दुकाने बंद होती. परंतु, बाजार समितीमधील कांद्याचे लिलाव वगळता सर्व व्यवहार सुरळीत पार पडले. राज्य सरकारने शेतीमालाची आडत शेतकर्‍यांऐवजी खरेदीदारांकडून वसूल करण्याचा, तसेच शेतीमाल बाजार समितीकडून नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यास व्यापार्‍यांनी कडाडून विरोध केला. त्यासाठी राज्यव्यापी बंदही पुकारला आहे. त्यानुसार बाजार समितीमधील कडबा मार्केटही बंद ठेवण्यात आले. मात्र, शेतकर्‍यांनी विक्रीसाठी आणलेला ऊस व चार्‍याची विक्री करण्यात आली. बाजार समितीने गेल्या काही वर्षांपासून शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकर्‍यांसाठी खुला बाजार सुरू केला आहे. त्यास शेतकर्‍यांचा उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. बाजार समितीने त्यासाठी जागाही उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांना सुविधाही देण्यात येत असल्याचे समितीचे सभापती हरिभाऊ कर्डिले यांनी सांगितले. शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकर्‍यांना प्रतिबंध केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. काल समितीत शेतीमाल विक्रीत अडथळा निर्माण करण्यासाठी काही मंडळी समितीत आली होती. परंतु, त्यांना समितीच्या कर्मचार्‍यांनी हुसकावून लावले. त्यामुळे शेतमालाचे व्यवहार सुरळीत पार पडले. शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकर्‍यांकडून कुठलाही कर आकारण्यात आला नाही. उलट, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे, मापाईस मालाची सुरक्षितता आदी सुविधा समितीमार्फत दिल्या जातील. तशा सूचना आ. शिवाजीराव कर्डिले यांनी बाजार समितीच्या प्रशासनाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
वर्गीकरण
माहिती मिळवणे व साधक बाधक चर्चा
शेती आणि शेतकरी
चालू घडामोडी
आत्मपरीक्षण
याद्या 61857
प्रतिक्रिया 164

प्रतिक्रिया

अभ्या.. मंगळवार, 12/07/2016
झाला तो निर्णय झालाय आता पुढे यातून काय आकाराला येतंय ते पाहणे महत्त्वाचे. इतकी वर्षे एखादी व्यवस्था फक्त शेतकऱयांची पिळवणूक ह्या गोष्टीवर टिकली नसती. आतासुद्धा बाजार समित्या नको म्हणल्यावर शेतकरी स्वतः थेट ग्राहकांना विकताहेत हि गोष्ट आज भारी वाटली(शेतकऱयांना आणि त्यांच्या हितचिंतकांना) तरी काहितरी सुसूत्रता ह्यात हवीच आहे. उद्या चांगला भाव मिळणार्या सोसायट्यात चार टेम्पो उभारतील, परवा पाच होतील. डिमांड आणि सप्लाय याचे ठोकताळे उद्योगाप्रमाणे शेतीत पॉसिबल नाहीत. बाजार समित्या हा सुसूत्रता आणण्याचा एक मार्ग होता. त्यातले दोष निवारून एखादा सर्वहितसमावेशक मार्ग काढला असता तर जास्त बरे वाटले असते.

नाखु मंगळवार, 12/07/2016
श्री रा रा अभ्या १००% सहमत पण काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे दोन्ही बाजूंनी शोधलीच पाहिजेत. बाजार समित्या हा सुसूत्रता आणण्याचा एक मार्ग होता. खरेच त्यांनी वेळोवेळी मागणीपेक्षा आवक जास्त येऊ नये म्हणून काय प्रयत्न्/प्रशिक्षण दिले,साठवणीसाठी साखळी-शीतगृहांची उभारणी केली. (भांडवल कमी पडत असेल तर खाजगी-सहकारी बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा ) याधर्तीवर. बाजार समित्या या राजकारणाचा+अर्थकारणाचा अड्डा जास्त आणि शेतकर्यांचा विकास कमीत कमी असाच राहिला. काही अपवाद असतीलही. पण ते नगण्यच. एखादा सर्वहितसमावेशक मार्ग काढला असता तर जास्त बरे वाटले असते कायद्यापुर्वी जी समीती नेमली गेली होती तिच्यासमोर आडत्यांनी अतिषय अवाजवी माग्ण्या लावून धरून अडेलतट्टूपणा केला आहे,शेतक्र्यांना आम्हीच तारणहार आहेत असा कायम पवित्रा घेतला आहे.सध्या कृषी उत्पन्न बाजारसमित्या कुणाच्या ताब्यात आहेत ते वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही.अश्या परिस्थीतीत खरोखर शेतकरी संघटना/ग्राहक पंचायत / आणि काही बचत गट यांनी जर खरोखर शेतकरी बाजार भरविला तर या
आडत्यांचाच बाजार
उठायला वेळ लागणार नाही. सध्या पुण्यात्/पिंचिमध्ये आठवडी बाजार नावाचा भोंगळ आणि दिखाऊ बाजार (प्रत्यक्षात या बाजारापेक्षा बाहेर भाजी स्वस्त व ताजी असते) चालला आहे तसा नसावा ( इथली भाजी महाग का त्याचे उत्तर एका विक्त्रेत्याने दिले की नगरसेवकाला दिवसाचे ३००-३५० रू द्यावे लागतात मग कसे परवडणार आम्ही गिर्हाईकाकडून वसूल करतो @! अता बोला. अभ्यासारखे थेट (मातीतले) प्रतिसाद येत असतील तरच खर्या अर्थाने असे काथ्याकुट टाकणे/वाचणे सार्थकी लागेल. आप्लाच नम्र नाखु

मारवा मंगळवार, 12/07/2016
कायद्यापुर्वी जी समीती नेमली गेली होती तिच्यासमोर आडत्यांनी अतिषय अवाजवी माग्ण्या लावून धरून अडेलतट्टूपणा केला आहे, नेमक्या कोणत्या अवाजवी मागण्या केल्या होत्या व त्या ऐवजी योग्य पर्याय काय होता ते थोडे विस्ताराने सांगितले तर विषय समजुन घेण्यास मदत होइल.

स्पा मंगळवार, 12/07/2016
कल्याण डोंबिवलीत भाज्यांची आवक पावपट झाली असुन भाव चाैपट वाढलेले अहेत. अजुन महिनाभर हीच परिस्थिती असेल असे भाजिवाले म्हणत आहेत

इरसाल मंगळवार, 12/07/2016
सध्या चालु आहे तो तसाच तेवत ठेवणे गरजेचे असुन क्षणिक लोभापायी शेतकर्‍यांना भरीस पाडणार्‍या लोकांपासुन दुर रहावे हे उत्तम. आडत्यांना पैश्यांचे बळ असते आणी त्यामुळेच राजकारणी सुद्धा शेतकर्‍याचा मागे वेळेवर उभे रहात नाहीत असा अनुभव आहे. वेळ बदलतेय. पण दम खावुन हाच टेम्पो टिकवुन धरणे महत्त्वाचे.

पैसा मंगळवार, 12/07/2016
अडते शब्दच रहायला नको. अडवणूक करणारे असा अर्थ झाला होता. काही काळ गडबड होईल, पण शेवट शेतकरी आणि ग्राहक सगळ्यांच्या फायद्याचे काहीतरी निष्पन्न होईल अशी अशा बाळगूया.

मार्मिक गोडसे मंगळवार, 12/07/2016
शेतीमाल थेट विक्री करताना पुढेमागे शेतकर्‍याला स्थानिक लोकप्रतिनीधी, तेथील दादालोक व टेम्पोवाले ह्यांचा त्रास होऊ शकतो. शेतकरी आपला वेळ आणि पैसा वाचवू शकेल का हे काळच ठरवेल.

अत्रुप्त आत्मा मंगळवार, 12/07/2016
@आत्मुदा यांची मार्केट्यार्‍डात फेरी असल्याने आंखो देखा हाल मिळाला तर उत्तमच››› अडते असोसिएशन मुळे शेतकरी आणी ग्राहक यांना दोघांनाही तोटाच तोटा होतो, हे गेले अनेक वर्ष मार्केटयार्डात जवळून अनुभवत आलो आहे. १)अडत/दलाल शेतकय्राकडून ८रुपये किलो नी पोतं उचलते.. आणी जागेवर ४०रु. किलोनी विकायला लावते. २) नाहितर शेतकय्राला भाव ठरवून कमिशन वर विक्री करायला लावते. ३) लिलाव , बोली लाऊन एकदम माल उचलते. अश्या शेवटी गोळा~बेरीज एक होणाय्रा अनेक लीलामी पाहिल्या आहेत.

पण....

हाच शेतकरी जोखड मुक्त झाल्यावर काय करतो? ? ? तो ऒपन मार्केटला ८ रु किलोच्या जागी एकदम ३० ते ८०रु किलो नी विक्री करू पहातो. हे रोजच्या ग्राहकाला वार्षिक सरासरी दरात मार देणारे होते. स्वविक्रयाची मिळालेली मुभा व्यावसायिक गुणवत्ते अभावी अशी वांझ होते. इथेच शेतकरी संघटनांचा मेन रोल आहे. त्यांनी शेतकय्रांना खरे व्यापारी केले पाहिजे. नायतर कोथिंबीर ४० पैसे जुडी नी ठरवून गाऴ्यावर १००० गड्डीचा ट्रक २ रू गड्डी दरानी विकून देणारी अडत अगर दलाली तयार होतच राहिल.. हे निस्संशय! या विषयी आणखी लवकरच लिहितो.. अत्ता कामात असल्यानी एव्हढेच. _/\_

चौकटराजा मंगळवार, 12/07/2016
ब्वा, तुम्ही इतर गुर्जीना कार्नेशन , अ‍ॅस्टर गुलछडी याचा समजा रेडीमेड सप्लाय केला तर अडतीचे किती टक्के ... ? आँ ?

चौकटराजा मंगळवार, 12/07/2016
आता हळू शेअर मार्केट मधील दलाल, घर खरेदी भाड्याने घेणे यातले दलाल, ई धंदे सुद्धा बेकायदेशीर असल्याचा कायदा आणावा काय....?

अभ्या.. मंगळवार, 12/07/2016
आज अडते नको असे म्हणले जाते. अडते हि काही आजची परंपरा किंवा सद्य राजकारण्यांची देण नाही. फार पूर्वीपासून श्रेष्ठी नावाने सुद्धा हे व्यापारी ओळखले जात. आज जरी फक्त शेतकऱयांचे शोषक असा शिक्का बसला असला तरी वर्षानुवर्षे पिढ्यानपिढ्या हा व्यापाराचा वसा घेतलेली कुटुंबे आहेत. शेतकर्यानेवढाच त्यांचा पण शेतीचा व्यासंग असतो. बँका नसताना शेतकरी केवळ अशा अडत्या वर अवलंबून असे. चित्रपटातले मदनपुरी प्रेमचोप्रा राहू द्या पण माल नसताना पट्टी नसताना शेतकरी आडत्याकडून उचल घेत हे मी स्वतः पहिले आहे. कित्येक आडती कुटुंबे त्यांच्या दानधर्मासाठी आणि समाजोपयोगी कामासाठी पूर्वी ओळखली जात. आडती होणं किंवा शेतमालाचा व्यापार करणे हे शेतीइतकच अवघड काम आहे हे शेतकऱयांना कळेल तो सुदिन. ह्यात मी आडती लोकांची बाजू घेतोय असे नाही पण व्यापार हा सर्वानाच जमतो असे नसते. ती एक कला आहे. ब्रिटिशांनी तेवढ्या कलेवर जगावर साम्राज्य प्रस्थापित केलं. आजचे सोडून द्या पण एखादी सप्लाय चेन उध्वस्त करून दुसरा मार्ग रुळवंन शेतकऱयांना जमेल असे मला वाटत नाही. एका संघटनेच्या झेंड्याखाली कधी एकत्रित होऊ ना शकलेले शेतकरी ह्या निर्णयाच्या शत्रूकडून घेरले जाऊन अधिकच नागविले जातील हि भीती खरी ठरू नये एवढीच प्रार्थना.

पिंगू गुरुवार, 14/07/2016
१००% सहमत. कारण शेत़कर्‍यांनी गावामध्ये ज्याप्रमाणे राजकारण चालते, ते इथे आणल्यास त्यांचे जबरदस्त नुकसान होईल

मारवा मंगळवार, 12/07/2016
कुठल्याही मोठ्या स्केलच्या वस्तुच्या व्यवहारात "मध्यस्थ" हा महत्वपुर्ण व्यावसायिक भुमिका बजावत असतो. दलाल दलाली शब्द शिवीसारखा वापरण फार सोपा व उथळ मार्ग आहे. मात्र मध्यस्थ बजावत असलेली भुमिका व्यापार वस्तु च्या डिमांड सप्लाय कम्युनिकेशन बॅलन्स साधण्यासाठी त्या त्या मार्केटसाठी मोलाची असते. आज प्रत्येक वस्तु जर उत्पादकच सहज आणि उत्तम रीतीने विकु शकला असता तर मध्यस्थाची गरजच नसती. मध्यस्थ नुसता दलालीच घेतो म्हणुन व्यवहार होत नसतो. तो एक आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देत असतो. फार्मास्युटीकल कंपनीचे उदाहरण बघावे. आज सरळ व्यवहार शेतकरी करतोय व थोडा जास्तीचा मोबदला मिळतोय म्हणून इतका उत्साह वाढलाय की दिर्घकालीन संभाव्य धोके त्रास जे मध्यस्थहीन व्यवस्थेने निर्माण होतील त्याकडे डोळेझाक होतेय. उद्या मार्केट फोर्सेस ने दर पडल्यावर उलट्या बाजुने तक्रार झाल्यास काहीच आश्चर्य वाटणार नाही. शेतकरी इतका संवेदनशील विषय झालाय की त्यावर तार्किक मत मांडणे अवघड झालेले आहे. अनेक मुद्दे केवळ आणि केवळ भावनेवर लढवलेले आहेत. असो.

आनन्दा मंगळवार, 19/07/2016
मला एक गोष्ट कळत नाहीये.. मध्यस्थ बंद केला असे आहे का? माझ्या माहितीनुसार फक्त त्यांची एकाधिकारशाही मोडून काढली आहे. नाही का?

अभ्या.. मंगळवार, 12/07/2016
मंदिरे, लेण्या, नाणेघाटासारखे व्यापारी मार्ग, काही समुद्री मार्ग, काही धर्मशाळा आणि घाट यासारख्या ठिकानी श्रेष्ठी (प्राचीन आडती) लोकानी दिलेल्या योगदानाबद्दल प्रचेतसरावांनी चार अभ्यासू उदाहरणे दिल्यास धागा अधिक माहीतीपूर्ण होईल असा विश्वास वाटतो.

मारवा मंगळवार, 12/07/2016
महान संशोधक डी.डी. कोसांबी यांच्या कल्चर अ‍ॅन्ड सीव्हीलायझेशन ऑफ अ‍ॅन्शंट इंडिया मध्ये आढळते. त्यांनी ट्रेड रुट व त्यावरील विहार इ. चा सखोल अभ्यास केलेला होता. प्रचेतसराव प्रकाश टाकतीलच पण श्रेष्ठी तुम्ही म्हणता तसे केवळ आडती वा कमिशनसाठी व्यापार करण्यापुरते मर्यादीत नसावेत. अल्पमाहीतीनुसार बौद्ध विहारांचा वापर श्रेष्ठींच्या व्यापार मार्गावर विसाव्यासाठी होत असे. बौद्ध धर्माचा अंगिकार करणारा मोठा वर्ग श्रेष्ठी व्यापारींचा होता.

अभ्या.. मंगळवार, 12/07/2016
मारवाजी फक्त ट्रेडर्स, व्यापारी हे शोषक नसतात हे उद्धृत करण्यासाठी श्रेष्ठींचे उदाहरण दिलेले.
श्रेष्ठी तुम्ही म्हणता तसे केवळ आडती वा कमिशनसाठी व्यापार करण्यापुरते मर्यादीत नसावेत.
हे मान्य आहेच.

मारवा मंगळवार, 12/07/2016
फक्त ट्रेडर्स, व्यापारी हे शोषक नसतात हे उद्धृत करण्यासाठी श्रेष्ठींचे उदाहरण दिलेले.
या विधानाशी ११० % सहमत आहे. आडते हे व्यापारी जणु शोषकच असतात. व गादीवर बसुन फक्त शोषण करतात. बाकी काहीच करत नाहीत. ( आणि तरीही नॉन अ‍ॅग्रीकल्चरल सेक्टर मध्ये ही मध्यस्थ हा असतोच जिथे शोषणाचा प्रश्न नसुनही विक्रेता स्वतःचे शोषण करुन घेतो (?) ) हा मोठा मजेदार गैरसमज आहे. झाले हे फार चांगले झाले. आता मध्यस्थ पुरवत असलेल्या व्यवस्थेचे महत्व व मुल्यमापन आपोआप होइल. त्यातील आवश्यकता नेमकी काय आहे ते सुस्पष्ट अनुभवाला येइल. शेतकरी हा उत्पादक व विक्रेता हा तोल सहज सांभाळेल की नाही व विक्रीसाठी स्वतंत्र "व्यवस्था" काय मोलाची असते. हे सर्व आता प्रत्ययकारकतेने अनुभवास येइलच. मध्यस्थ काय प्लॅटफॉर्म देत होता, काय काम करत होता, कसा उपयोगी होता ते सर्वच आता कळेल.

तुषार काळभोर मंगळवार, 12/07/2016
हडपसरला जी मंडई आहे, तिथे केवळ किरकोळ विक्री केली जाते. (विक्रेते --> ग्राहक) हे विक्रेते शेवाळेवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) येथील मंडईत जाऊन माल विकत घेतात. शेवाळेवाडीच्या मंडईत (शेतकरी --> विक्रेते) असा व्यवहार होतो. मालाचा दर्जा व आवकीचे प्रमाण यानुसार मालाचा दर 'आपोआप' ठरतो. शेतकर्‍याला होणारा (मंडईतला) खर्च : शेतातून माल शेवाळेवाडीच्या मंडईत आणणे-गाडी भाडे; माल गाडीतून विक्रीच्या ठि़काणी नेणे-हमाली; मालाचं वजन करणे-तोलाई विक्रेत्याचा खर्चः माल शेवाळेवाडीच्या मंडईतून हडपसरच्या मंडईत आणणे-गाडी भाडे; माल गाडीतून त्याच्या गाळ्यावर नेणे-हमाली शेतकरी व विक्रेता , दोघांनाही शेवाळेवाडिच्या मंडईत नाममात्र शुल्क द्यावे लागते. (प्लॅटफॉर्म उप्लब्ध करून देण्यासाठी) विक्रेत्याला हडपसरच्या मंडईत वार्षिक सभासद शुल्क भरावे लागते. दलाली हा प्रकार तिथे अस्तित्वात नाही. आणि ही व्यवस्था खूप वर्षांपासून अशीच आहे. (शेतकरी --> विक्रेता --> ग्राहक हे दोन्ही व्यवहार आधी हडपसरलाच व्हायचे, पण काही वर्षांपूर्वी जागा कमी पडायला लागल्याने, पहिला व्यवहार करण्यासाठी शेवाळेवाडीला नवी मंडई बांधली आहे) (आज घरी गेल्यावर अधिक तपशीलवार माहिती मिळवतो. आमचा एक गाळा आहे हडपसरच्य मंडईत. त्यामुळे मिळणारी माहिती विक्रेत्याच्या दृष्टीकोनातून 'फर्स्ट हँड' असेल)

जयन्त बा शिम्पि मंगळवार, 12/07/2016
संपुर्ण लेख अजुन बारकाईने वाचला नाही , पण बोरिवली पुर्व मध्ये भाज्यांचे भाव ४० ते ५० रुपये पाव किलोस असे गेले आहेत. किमान पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदी यांच्या , वचनानुसार , शेतकर्‍यांना , " अछ्छे दिन " दिसण्यास सुरवात झाली असेच म्हणावे लागेल.

नाखु मंगळवार, 12/07/2016
ज्या व्यापार्यांना पारदर्शक व्यवहार करायचा आहे आणि शेतकर्यांनीही किरकोळ विक्रेत्याला/ग्राहकाला अव्वाच्या सव्वा भावात विकू नये. आडत्या असूच नये असा सूर निघत असेल तर तो माझा लेखन-मांडणी दोष आहे. पण अडत्यानेही आणि बाजार समीतीनेही प्रतवारी नियमन्,आवक नियमन आणि दर जाहीर करणे जरूरी आहे उदाहरणार्थ "गौरी-गणपती-दसरा-पित्रुपक्ष" दिवसात भाज्यांना जास्त मागणी असते तेंव्हा आवक जास्त होऊन ग्राहक आणि उत्पादक या दोहोंचाही फायदा होईलच पण उलाढाल वाढून मध्यस्थांचाही फाय्दा होईलच की. कंपन्या जर त्यांचे समभाग १०० भागांवरून १० किंवा १ वर आणते आणि इतर मार्गाने (मुच्युअल फंड) गुंतवणूकदारांना पुन्हा भांडवलबाजाराकडे आकर्षीत करते तर पारदर्शी व्य्वहार करून समीती/आडते का दोघांचाही विश्वास मिळवत. शेतकरी आडते संबध चांगले असतीलही नव्हे असावेतच पण दरवेळेला वाढलेल्या किंमतीची शिक्षा फक्त ग्राहकालाव्च का? कारण तो असंघटीत आहे म्हणून (रिलायन्स फ्रेश हे दुकान उघडण्याच्या प्रतिक्षेत गेली ७ वर्षे चिंचव्ड मंडईला लगतच्या इमारतीत धूळ खात पडून आहे) मी स्वतः मॉलमध्ये खरेदी करीत नाही,भाजी तर नाहीच नाही.पण तरीही समीतीचा उदासीन्पणा,परंपरागत काम करण्याची पद्धत आणि अरेरावी याचा परिणाम कामकाजावर होणारच. पुण्याच्या घाऊक बाजारातले भाव पहा आणि आपल्या भगातील किरकोळ विक्रेत्याचे दर पाहा (माझ्या ओळखीतील गरीब दांपत्य हातगाडीवर भाजी विकते आणि रोज गुलटेकडीतून भाजी आणते भाजीवर फक्त २० ते २५% नफा कारण खराबी/नासाडी धरावीच लागते) त्यांनाच तिथ्ले आडते तुम्ही विकत घेता त्यापेक्षा फक्त २५% कमी दराने विकतात आता मिपातील अर्थतज्ञ्/आकडेमोड तज्ञ यांनी ठरवा नक्की मलिदा (पक्षी नफ्याचा मोठा भाग) कुठे जातो. मथ्यस्थ हवाच पण त्याचे हातचे बाहुले असलेली बाजारसमीती नसावी आणि शेतकरी संघटनांचा वचक्/सहभाग असावा हीच ग्राहक म्हणून माझी ईच्छा आहे. भाजी-भाव कडाडलेकी महिना ताळेबंद हलणारा सामान्य ग्राहक नाखु ============================

आडत्‍यांच्‍या बंदला 'स्‍वाभिमानी'चे खिंडार

bBy pudhari | Publish Date: Jul 12 2016 1:53PM | Updated Date: Jul 12 2016 1:53PMपुणे : प्रतिनिधी पुणे कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीला संपकरी व्‍यापार्‍यांची मक्‍तेदारी स्‍वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मंगळवारी मोडित काढली. स्‍वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्‍या आवाहनांना प्रतिसाद देत तब्‍बल २२० गाड्या शेतमाल आज पहाटे विक्री करत शेतकर्‍यांचे व खरेदीदार ग्राहकांचे मनोधैर्य वाढवण्‍याकरिता हजर होते. मुसळधार पावसात शेतकरी आणि 'स्‍वाभिमानी'चे कार्यकर्ते बाजार फिरत होते. सकाळपर्यंत बाजार ग्राहकांच्‍या गर्दीने फुलत गेला होता. 'स्‍वाभिमानी'च्‍या कार्यकर्‍त्‍यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत संपकरी व्यापार्‍यांचा निषेध व्‍यक्‍त केला. व्‍यापारी गाळे रिकामे होते. तर भर पावसात शेतकरी व ग्राहक रस्‍त्‍यावर असे चित्र होते. 'स्‍वाभिमानी'मुळे विक्रेते शेतकरी खुश होते. यावेळी स्‍वाभिमानीचे राजेंद्र ढवाण - पाटील, प्रवक्‍ते अॅड. योगेश पांडे, भानुदास शिंदे, अमर कदम, सयाजी मोरे, विकास सोनवणे, गणेश राघवते, कृष्‍णा सूर्यवंशी, प्रकाश बाबर, महेश सूर्यवंशी, सरफराज शेख व इतर अनेक कार्यकर्ते उपस्‍थित होते, अशी माहिती प्रवक्‍ते योगेश पांडे यांनी दिली. आडत व्‍यापार्‍यांनी बंद पुकारत जाणीवपूर्वक शेतकर्‍यांना वेठीस धरले. वास्‍तविक मुठभर लोक आपल्‍या संघटितपणाचा फायदा घेत वर्षानुवर्षे शेतकर्‍यांचे शोषण करीत आले आहेत. सरकारने शेतकर्‍यांना आडतच्‍या जोखडातून मुक्‍त करण्‍याच्‍या धोरणाचा सर्व शेतकर्‍यांनी स्‍वागत केले. पहाटे विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांना वजनकाटे उपलब्‍ध नव्‍हते. योगेश पांडे यांनी दिलीप खैरे यांना पहाटे दूरध्‍वनी करत त्‍वरित वजनकाटे उपलब्‍ध करुन दिले. यावेळी बाजारसमितीच्‍या संचालकांनी उपस्‍थित राहणे जरुरीचे होते, अशी खंत शेतकर्‍यांनी व्‍यक्‍त केली.

पैसा मंगळवार, 12/07/2016
सहमत आहे. मधल्या लोकांनी किती पैसे काढावेत याला काही लिमिट हवे. दूरदर्शन किसान वर रोज दिसतात ते होलसेल भाव आणि प्रत्यक्षात आपण मोजतो ती किंमत यात २०० २५०% चा फरक असतो. एकीकडे मालाला योग्य भाव नाही म्हणून शेतकरी नुकसानीत तर दुसरीकडे महागाईने हैराण ग्राहक. नुकसान झाले म्हणून कोणी दलाल/अडत्या गरीब, दिवाळखोर झाला किंवा त्याने आत्महत्या केली असे उदाहरण लाखात एखादे सापडेल.

चौकटराजा मंगळवार, 12/07/2016
कितीही अडते वगैरे कमी झाले तरी शेतकरी नाशवंत माल सोडला तर कोणताही माल ग्राहकाला विन विन पद्धतीने स्वस्त विकणार नाहीत. अडत्यांचे मार्जिन त्याना जाईल. स्कॉर्पिओ गाड्याचे मालक बदलतील व पियाजिओ च्या टेम्पोची विक्री मात्र वाढेल.कोणताही दूधवाला डायरेक्ट ग्राहकाला ३० रू लिटरने दूध विकणार नाही. त्याच्याही मुलाला आता सी बी एस च्या शाळेत जायचे आहे. जग बदलले आहे.

कैलासवासी सोन्याबापु मंगळवार, 12/07/2016
नाखु काका, तुम्ही असलं काहीतरी आश्वासक चित्र दाखवता अन मला आमचे फादर आठवतात, घट्टे पडलेले हाताला कुदळ चालवून, रापलेला वर्ण, खासगीत मास्तरकी करून उर फुटेस्तोवर केलेली शेती अन पोरगे मोठे होईलच हा डोळ्यातला भाव, एकाचवेळी मी तुमच्याशी अन अभ्याशी दोघांशीही सहमत आहे, चांगले ते ते वेचून :), त्यांच्या आशीर्वादाने आज दिवस पालटलेत खरे :)

नाखु बुधवार, 13/07/2016
पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे बाजारभाव -

(Monday, 13 Jul, 2015)

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 1001 कांदा क्विंटल 9783 Rs. 800/- Rs. 2200/- 1002 बटाटा क्विंटल 6179 Rs. 500/- Rs. 1000/- 1003 लसूण क्विंटल 1218 Rs. 3500/- Rs. 8000/- 1004 आले क्विंटल 515 Rs. 1500/- Rs. 3400/- शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी) कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 2001 भेंडी क्विंटल 480 Rs. 700/- Rs. 1500/- 2002 गवार क्विंटल 253 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2003 टोमॅटो क्विंटल 1077 Rs. 1000/- Rs. 2200/- 2004 मटार क्विंटल 61 Rs. 6000/- Rs. 10000/- 2005 घेवडा क्विंटल 183 Rs. 2000/- Rs. 3000/- 2006 दोडका क्विंटल 144 Rs. 2000/- Rs. 4000/- 2007 हि.मिरची क्विंटल 1124 Rs. 1500/- Rs. 3500/- 2008 दुधीभोपळा क्विंटल 201 Rs. 400/- Rs. 1000/- 2009 भु. शेंग क्विंटल 2010 काकडी क्विंटल 514 Rs. 800/- Rs. 1500/- 2011 कारली क्विंटल 132 Rs. 2000/- Rs. 3500/- 2012 डांगर क्विंटल 99 Rs. 400/- Rs. 800/- 2013 गाजर क्विंटल 310 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2014 पापडी क्विंटल 35 Rs. 1500/- Rs. 3000/- 2015 पडवळ क्विंटल 42 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2016 फ्लॉवर क्विंटल 684 Rs. 600/- Rs. 1200/- 2017 कोबी क्विंटल 534 Rs. 400/- Rs. 1000/- 2018 वांगी क्विंटल 513 Rs. 500/- Rs. 1500/- 2019 ढोबळी क्विंटल 311 Rs. 2000/- Rs. 2500/- 2020 सुरण क्विंटल 53 Rs. 1500/- Rs. 3000/- 2021 तोंडली क्विंटल 56 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2022 बीट क्विंटल 36 Rs. 400/- Rs. 1500/- 2023 कोहळा क्विंटल 18 Rs. 400/- Rs. 800/- 2024 पावटा क्विंटल 64 Rs. 2000/- Rs. 4000/- 2025 वाल क्विंटल 44 Rs. 2500/- Rs. 3000/- 2026 वालवर क्विंटल 43 Rs. 1500/- Rs. 2500/- 2027 शेवगा क्विंटल 86 Rs. 4000/- Rs. 7000/- 2028 कैरी क्विंटल 71 Rs. 700/- Rs. 3000/- 2029 ढेमसा क्विंटल 21 Rs. 1000/- Rs. 1600/- पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे बाजारभाव -

(Tuesday, 12 Jul, 2016)

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 1001 कांदा क्विंटल 460 Rs. 1000/- Rs. 1600/- 1002 बटाटा क्विंटल 137 Rs. 2000/- Rs. 2500/- 1003 लसूण क्विंटल 1004 आले क्विंटल शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी) कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 2001 भेंडी क्विंटल 37 Rs. 2000/- Rs. 5000/- 2002 गवार क्विंटल 130 Rs. 3000/- Rs. 5000/- 2003 टोमॅटो क्विंटल 256 Rs. 1500/- Rs. 5000/- 2004 मटार क्विंटल 2005 घेवडा क्विंटल 4 Rs. 4000/- Rs. 9000/- 2006 दोडका क्विंटल 100 Rs. 3000/- Rs. 6000/- 2007 हि.मिरची क्विंटल 8 Rs. 9000/- Rs. 12000/- 2008 दुधीभोपळा क्विंटल 93 Rs. 1000/- Rs. 2500/- 2009 भु. शेंग क्विंटल 2010 काकडी क्विंटल 558 Rs. 1500/- Rs. 2000/- 2011 कारली क्विंटल 25 Rs. 4000/- Rs. 6000/- 2012 डांगर क्विंटल 2013 गाजर क्विंटल 22 Rs. 2200/- Rs. 2500/- 2014 पापडी क्विंटल 2 Rs. 3000/- Rs. 5000/- 2015 पडवळ क्विंटल 2016 फ्लॉवर क्विंटल 185 Rs. 1400/- Rs. 2600/- 2017 कोबी क्विंटल 3 Rs. 2000/- Rs. 3000/- 2018 वांगी क्विंटल 238 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2019 ढोबळी क्विंटल 28 Rs. 5000/- Rs. 7000/- ======================================== आणि ग्राहकपेठ त्यांच्या सर्व शाखांमध्ये शेतकर्यांना थेट माल विकायला परवानगी देत आहेत्,वेळप्रसंगी शेतकरी संघटनेने काही सध्या वापरात नसलेली मंगलकार्यालये भाड्याने घेऊन शेतकर्यांकडून किरकोळ विक्रेत्याम्ना/ग्राहकांना भाजीपाला विकावा असे वाटते. तोही किरकोळ विक्रेत्यापेक्षा जरा कमी भावात म्हणजे त्यांच्या अवाजवी नफेखोरीस आळा बसेल चिंचव्डला भाजीमंडईत टोमॅटो १२० रू किलो तर ढोबळी ८० रू किलोवर पोहोचली आहे कुणाच्या काही सूचवण्या असतील तर त्यांनी या ईमेल आयडीवर पाठवाव्यात मी माझ्या सुचवण्या पाठविल्या आहेत rajushetti@gmail.com www.swabhimani.com ता क: मी कुठल्याही (मिपा वाचक संघ व्यतिरीक्त) संघटनेचा सभासद नाही.

संदीप डांगे गुरुवार, 14/07/2016
2001 भेंडी क्विंटल 480 Rs. 700/- Rs. 1500/- 2001 भेंडी क्विंटल 37 Rs. 2000/- Rs. 5000/-
नुसते भाव बघून काही ठरवण्याआधी आवक किती तेही बघणे महत्त्वाचे. जेव्हा भेंडी ४८० क्विंटल आली तेव्हा भाव कमीच असेल, आणि त्या तुलनेत केवळ ३७ क्विंटल आलेली दुसर्‍या दिवशीची भेंडी ५००० पर्यंतचा भाव घेत असेल तर आश्चर्य नाही. तसेच उद्या बाजारात नेमकी कीती भेंडी येईल त्याप्रमाणे कापणी करु असे शेतकर्‍याला ठरवता येत नाही हे खालीच लिहले आहे. तेव्हा आपण 'शेतकर्‍याने नक्की कसले आत्मपरिक्षण करावे' हे सुचवत आहात ते कळले नाही नाखुकाका...

कैलासवासी सोन्याबापु बुधवार, 13/07/2016
कश्याला करावे म्हणे शेतकऱ्यांनी आत्मपरीक्षण म्हणे मी नाखु काका?? फ्री ट्रेडचे चाहते अन मुक्तअर्थव्यस्थेचे खंदे समर्थक (त्यातले काही मिपाकर सुद्धा) शेतकऱ्यांना धंद्याची अक्कल नाही, त्यांना सोकावून ठेवले आहे किंवा, शेतकरी शेती करून कोणावर उपकार करत नाहीत, वगैरे ठासून सांगत असतातच न?? हे शेतकऱ्यांचे उत्तर! हा आमचा माल, ही ठरवलेली किंमत, घ्यायचे असल्यास घ्या नाहीतर पर्याय स्वतः शोधा, परसदारी, स्वयंपाकघरात, गॅलरी, बाथरूम, बेडरूम मध्ये भाज्या लावा नसतील भाव परवडत तर!, भाव हे आहेत घ्यायचे असले तर घ्या!

चौकटराजा बुधवार, 13/07/2016
शेतकर्‍याने भाव ठरविण्याचे स्वातंत्र्य घ्यायचे असेल तर त्यान शीतगृह वहातूक ई ची जबाबदारी घेणे ओघाने आलेच. म्हणजे उत्पादन खर्च अधिक वितरण खर्च अधिक ४० टक्के फायदा असा त्याला मिळेल. एक योगायोग सांगतो . आज माझ्या पत्नीने उपवासाची भाजणी विकण्याचा पहिला प्रयत्न केला. बाजारात अशी भाजणी ५० रूपये पाव किलो असताना तिने फायद्यासह ती ६० रुपये अर्धा किलो या दराने स्वतः सोसायटीत हिंडून २० मिनिटात विकून टाकली. आमचा संसार हा भाजणी विकण्यावर अवलंबून नसल्याने कदाचित आम्ही या फायद्यात समाधानी असू .पण त्यात आमच्या मानसिकतेचाही वाटा आहे. पुढे जर व्यवसाय चालू लागला तर अवाच्या सवा मार्जिन घ्यायचे नाही असा पहिल्या दिवसापासूनचा संकल्प आहे. याला म्हणतात विन विन व्यवहार. पाहू या कसे जमते ते. माणसाचे मन मोठे लालची असते.

अभ्या.. बुधवार, 13/07/2016
अर्थातच, इथे एक इंदापूरचा शेतकरी भेटला. कांद्याच्या पट्टीसाठी (माल घालायला आडतीत) पुणे जवळ असताना सोलापूरला का? ह्याचे त्याचे उत्तर भाव जास्त म्हणून. शिवाय इथला व्यवहार जास्त चोख (असे त्याचे मत) त्याची बाजू बरोबरच होती. जिथे चांगला भाव आणी सोयी मिळतील तिथे विकायचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना हवेच. पण त्याच्याशी अधिक चर्चा होता सध्याचा विषय निघाला. त्याचे म्हणने असे की, "मी कांदा लावणार ७-८ एकर. त्याची काढणी काही बाजाराच्या डिमांडनुसार जमत नसते. आज ५ क्विंटल, उद्या ४ असे काही नसते. एकदम काढला की बाजार नाहीतर कांदाचाळ हेच दोन पर्याय. चाळ करायचा खर्च काही झेपत नाही म्हणाला. स्टोरेज, वाळवणी हे पण जमत नाही. मग अशा शेतकर्‍यांना शहरात एकदम ३-४ टन कांदा काढायचा म्हणजे मध्यस्थाशिवाय पर्याय नाही. कारण एवढा कांदा घेउन वाहन करुन फिरुन विकणे जमतही नाही परवडतही नाही. आज बाजारसमितीला बाजू केले, शेतकरी संघटना येतील, सुरुवातीचा उत्साह ओसरला की बागवान सरसावतील. ही पध्दतच आहे. मध्यस्थ कीती पारदर्शक अन हुशार ह्यावर दोन्ही बाजूचा फायदा/तोटा अवलंबून असतो. किंवा मध्यस्थाला किती वाव द्यायचा हे मार्केट ठरवत असते" इतके सारे ऐकल्यावर माझेच डोके जरा कन्फ्युज झाले. त्याच्याशी जास्त चर्चा वेळेअभावी होऊ शकली नाही पण संदीप डांगेसोबत झालेली चर्चा आठवली. त्यांचे एका अ‍ॅग्रो साईटवर काम चालू होते. त्यातील काही कन्सेप्टस खरोखरच फ्युचर रेडी वाटल्या. ऑनलाइन रेट अपडेटस वगैरे. सध्याच्या तंत्रज्ञानाची मदत घेउन पैसे मिळत असतील तर शेतकरी रेडी असतात. त्यासाठी तसे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करुन एक सुसंबध्द वितरण प्रणाली उभारली जावी असे फार वाटले. आता हे कसे होइल, कधी होइल देव जाणे या मोदीकाका. :)

चौकटराजा बुधवार, 13/07/2016
शेतकार्‍याला रोजचे रोज बाजारला येणे शक्य नाही. माझ्या लहानपणी आठवडा बाजार ही सोय होती. व पालेभाजी आठवडाभर दुकानातून व्यापार्‍याकडून घ्यायची सोय होती. ती नाशवंत असल्याने व्यापारी तिचा सप्लाय दाबून ठेवू शकत नसे. फक्त नाशवंत माल व्यापार्‍याला विकायचा पण कांदे बटाटे गवार , दोडका, भोपळी मिरची भोपळा असले जिन्नस आपलीच गाडी आठवड्यातून दोनदा बाजारी आणून विकली तर जर अवाच्या सवा मार्जिन अडते घेत असतील तर तो फायदा शेतकरी व ग्राहक दोघानाही मिळेल. आज अनेक शेतकरी गाडी भरून आणतात पण बाजारातील भावापेक्षा १ पैसा देखील कमी घेत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. अशा मानसिकतेला कसली सहानुभूति दाखवायची .त्यापेक्षा उस कापूस भाज्या सगळ्यांचा व्यापार खुला करावा मग होईल ते जाईल.ती किमान खात्रीची किमत वगैरे प्रकार एकदम बंद.

कैलासवासी सोन्याबापु बुधवार, 13/07/2016
हरकत नाही, पण मुळात हे कुठलेच सरकार करणार नाही, अन केलेच तर एक अजून जोडतो, सगळी मदत बंद म्हणजे भाव पण जे उत्पादक ठरवेल तेच अन तेच फक्त!

मारवा गुरुवार, 14/07/2016
सगळी मदत बंद म्हणजे भाव पण जे उत्पादक ठरवेल तेच अन तेच फक्त!
हमी भाव ही नको. आणि दुसरी बाजु खत विक्रेता, औषधी विक्रेता इ. पण जो भाव ठरवेल तोच. सबसीडी ही नकोच. कोणालाही नकोच. फुकट वीज, कर्ज माफी, व्याज माफी, कर्ज परतफेड मुदतवाढ, जे जे म्हणून फुकट वाटप ते ही नकोच. बहुधा ही तयारी नसते.

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 14/07/2016
करू देत की सरकारला शेती मुक्त, हरकत नाही, खते बियाणे सगळे येऊ दे मार्केट प्राईज मध्ये, तयारी शेती कडून नसते का सरकार कडून? का सरकार हे शेती लॉबीच्या पाठिंब्यावर असते? का दोन्ही परस्परअवलंबून आहेत? का शेती सरकार वर अवलंबून असते मारवाजी? =))

मारवा गुरुवार, 14/07/2016
ज्या दिवशी शेती मुक्त होइल खर्‍या अर्थाने तो दिवस सोन्याचा असेल बापुजी खर म्हणजे सरकारी कर/विनीयोग यंत्रणा ज्या दिवशी "रॉब दॅट रीच अ‍ॅन्ड पे टु पुअर" (अमीरोंको लुटो और गरीबोमे बाटो ) ही रॉबिनहुड ( rob-in-hood) शैलीतली कायदेशीर लुट थांबवतील (हुड कुठल्याही तथाकथित विचारसरणीचा असो ) सरकारी हस्तक्षेप बंद करुन मार्केट फोर्सेसला आपले काम निर्विघ्नपणे पार पाडु देईल. अकार्यक्षमांचा आळश्यांचा ना-लायकांचा भार कार्यक्षमांवर , कर्तुत्ववानांवर लायक लोकांवर टाकणे बंद करतील. जेव्हा पात्रते इतकेच उत्पन्न मिळेल अधिकचे कायदेशीर सबसीडीज इ. तुन लाटता येणार नाही. तेव्हा खरच अच्छे दिन आयेंगे. तोपर्यंत चलता है तुम्ही विचारताय त्या प्रश्नांचा माझा अभ्यास नाही मात्र शेती विषयातील एका महत्वाच्या पैलुचा अभ्यास होत आलाय सध्या एका स्वतंत्र लेखातुन माझी एक भुमिका मांडतो.

प्रसाद गोडबोले गुरुवार, 14/07/2016
जेव्हा पात्रते इतकेच उत्पन्न मिळेल अधिकचे कायदेशीर सबसीडीज इ. तुन लाटता येणार नाही. तेव्हा खरच अच्छे दिन आयेंगे.
आणि मिळालेल्या उत्पन्नावर शेतकरी स्वतःहुन इनकम टॅक्स भरेल तेव्हा खरच अच्छे दिन आले असे म्हणता येईल !

मारवा गुरुवार, 14/07/2016
आणि मिळालेल्या उत्पन्नावर शेतकरी स्वतःहुन इनकम टॅक्स भरेल तेव्हा खरच अच्छे दिन आले असे म्हणता येईल !
हाच तो विषय ज्यावर मी जसा जसा समजण्याचा प्रयत्न करत गेलो माहीती मिळवत गेलो तसतसा आश्चर्यचकीत होत गेलो. याच विषयावर मला स्वतंत्र लेख लिहावयाचा आहे. जो अत्यंत महत्वाचा आहे. हाच विषय.

संदीप डांगे शुक्रवार, 15/07/2016
शेतातून काढलेला कांदा साठवायची जागा म्हणजे कांदाचाळ. जमीनीपासून तीन फूट उंचीवर आयाताकृती लांबट-उभट बांधकाम. भिंती लोखंडी जाळीच्या जेणेकरुन हवा खेळती राहिल. छप्पर कौलारु किंवा टिनपत्र्याचे दोन्ही बाजूला उतरते. जमल्यास काही फोटो डकवतो.

संदीप डांगे गुरुवार, 14/07/2016
चांगली चर्चा चालू आहे... :) अभ्याशी बहुतांशी सहमत आहे. चौराकाकांचा स्टॅण्डही रास्त आहे. - सोन्याबापु जरा ओपनमार्केटवाल्यांवर उखडलेत ;) पण ठिक आहे - १. शेती, 'मार्केटच्या उतारचढावावर' करायचा उद्योग नव्हे तर शेतीच्या विशेष गुणांमुळे बाजारात उतार चढाव होतात हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. बाजारात मेथी-कोथींबिर किती येईल हे जसे अडत्याला माहित नसते-होणारही नाही तसेच ते शेतकर्‍यालाही कधी समजणार नाही. फारतर एक ढोबळमानाचा अंदाज असतो, जसे की अमूक ऋतूत, महिन्यात अमूक भाज्या-फळे येतात. पण नक्की किती आवक होईल ह्याचा अंदाज लावणे अशक्य असते. कालपर्यंत टवटवीत असणारी भाजी तोडायला घेईपर्यंत सुकून जाते, रोगीट होते. एका झाडाला नेमके किती टोमॅटो निघतील ह्याची कोणतीही शाश्वती नसते. सगळे अंदाजपंचे दाहोदसे. एका एकरातून चाळीस ऐवजी बेचाळीस क्रेट टोमॅटो निघाला तर अशा प्रकारे हजार एकरातून सुमारे २ हजार क्रेट जास्त टोमॅटो निघू शकतो किंवा कमी झाला तर दोन हजार क्रेट कमी निघू शकतो. मार्केटमधे हे शिल्लकचे-वजा दोन हजार क्रेट भाव पाडतात व चढवतात. ह्याचा अंदाज दोन आठवड्याआधीच कोण कसा घेऊ शकतो? बाजार म्हणजे रोजची सरप्राइज विजिट असते. २. मध्यस्थाशिवाय शेतकरी वा ग्राहक यांचे हित अशक्य आहे व ही व्यवस्था चालणे दुरापास्त आहे, आताच्या जोशमधे सगळे गोग्गोड वाटेल. सुरवातीचा उत्साह मावळल्यावर किंवा सुरवातीचे समाजसेवी होत्करु पुढे निर्ढावल्यावर येरे माझ्या मागल्या होणारच. ते टाळता येणे अशक्य आहे. मध्यस्थांवर कडक नियंत्रण, पारदर्शकपणा, शिस्त आणली तर आहे तीच व्यवस्था योग्य ते फळ देईल. ह्या संबंधी मी शेअरबाजाराचे उदाहरण देईल. आज हा व्यवहार खुला आहे. कोणते शेअर चढतात, उतरतात ते दिसतंय. असंच शेतकर्‍याला बाजाराचे करंट भाव कळले - विशेषतः अडते व व्यापार्‍यांमधे जे व्यवहार होत आहेत ते कळले - तर चांगलेच आहे. कोणता माल किती आला, किती भाव मिळाला, कोणी कितीला विकला-घेतला ह्यासंबंधी पूर्ण पारदर्शकता हवी. रुमालाखालची चालबाजी वा लिलावाची बदमाशी नको. ३. ओपन मार्केटः ओपन मार्केट जीवघेणे आहे. कमजोर दिलवालोंकी बस की बात नही. आज आपण सर्व जण शेतकरी-अडते-व्यापारी-किरकोळ-ग्राहक ह्याच साखळीचा विचार करत आहोत. शेतकर्‍यावर येऊन संपणार्‍या एका दुसर्‍या साखळीचा विचार करत नाही. बी-बियाणे, खते, औषधे, यंत्रे, मजुरी, पाऊस, पाणी, हवामान, अशी लांब जंत्री शेतकर्‍याला माल टेम्पोत भरण्याआधीपर्यंत हाताळायला लागते. ह्या चेनमधे इतका गोंधळ आहे की हा 'अडते व्यापारीवाला गोंधळ' म्हणजे किस खेत की मूली. उदा. एक औषध विक्रेता सरासरी किमान ५० ते ८० टक्के पर्यंत शेतकर्‍याला चुना लावत असतो. अमुक एक रोग आला तर त्या एका रोगाच्या अक्सीर इलाजासोबत अजून चार औषधे जोडून देतो. पाचशे रुपयात होणारी एक फवारणी सहज दोन ते तीन हजारापर्यंत जाते. अनेकदा काही रोगांवर तर अगदी फुकटचे इलाज असतात. रासायनिक खते, औषधे, बियाणे यांच्यात खूप मार्जिन नसते. त्यामुळे कमाई करण्यासाठी विक्रेते असले प्रकार करतात हे रोज स्वत:च्या डोळ्यानी पाहत आहे. ३ लाख, दोन लाख, एक लाख अशा किमान भांडवलावर कृषीसेवाकेंद्र सुरु करणारे किमान दहा विक्रेते माझ्या ओळखीत आहेत. ह्यांच्या दुकानांना केवळ एक ते दोन वर्षे झाली असून किमान तीस लाख ते चार कोटी इतका एक वर्षाचा टर्नोवर आहे. ह्यात निव्वळ फायदा फक्त पंधरा टक्के जरी धरला (जो अगदी कमीत कमी आहे) तरी जस्ट इमॅजिन... ओतूरसारख्या छोट्या गावात ३२ कृषीसेवाकेंद्रे आहेत. सगळी किमान वीस लाख ते पाच कोटीचा धंदा करतात. ह्या विक्रेत्यांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. कोणती औषधे द्यावी याची कोणतीही सुसूत्रता नाही. विक्रीचा परवाना सरकार देतं पण जे विकलं जाते ते गरजेचे आहे काय हे बघण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. (ह्यावर मी एक उपाय काढला असून दहा हुशार मुलांची एक टीम तयार केली आहे. आमचे ग्राउंडवर्क व बॅकसिस्टम चे काम सुरू झाले असून लवकरच लॉन्चिन्ग होईल. तेव्हा सविस्तर लिहिनच. शेतकर्‍यांचे पैसे वाचवणारा हा एक उपक्रम माझ्या डोक्यात तयार होत होता. त्यास आता मूर्तिमंत रूप येत आहे. विक्रेते देत असलेली औषधे, त्यांच्या किमती इत्यादी वाजवी आहेत का, गरज नसलेली औषधे किंवा घटक समान असलेली लोकल कंपनीची स्वस्त औषधे न देता, मल्टीनॅशनल ब्रॅण्डेड तीच औषधे अधिक दराने विकली जातात ते दिले आहे का याची चाचपणी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आमच्या कॉलसेन्टरला फोन करावा. फोनवरुन शेतीतली तज्ञ मंडळी त्यांना योग्य मार्गदर्शन करुन त्यांचे आर्थिक नुकसान, शोषण थांबवायला मदत करतील. एका अल्पभूधारक शेतकर्‍याचे एका वर्षाला किमान पन्नास हजार ते एक लाख वाचू शकतात. माझ्या ओळखीतल्या एका विक्रेत्याने (जो सुमारे पाच एकर बागाइतवाला शेतकरीही आहे) तो विक्रेता होण्या आधीची बिले आणि आताची बिले दाखवली. पुर्वी त्याचे वार्षीक बील व्हायचे दहा लाख. आताचे त्याचे बील आहे केवळ तीन लाख. ही फक्त एका शेतकर्‍याची गोष्ट आहे.) यानंतर पिक प्रत्यक्ष हाती येईपर्यंत कोणतीही खात्री नसते की नेमके किती उत्पन्न मिळणार आहे. मागच्या वर्षी चार हजार क्रेट टोमॅटो काढणारा त्याच शेतात, त्याच मातीतून, तीच रोपे लावून पाचशे क्रेट तरी मिळतील का याची चिंता करत आहे. बाकीचा खर्च सर्व तेवढाच किंबहुना वार्षिक वाढीच्या परंपरेने तुलनेत जास्तच. अशा बेभरवशाच्या शेतीउद्योगातून हाती किती माल येईल व त्याला किती भाव मिळेल ह्याची कोणतीही शाश्वती सद्यस्थितीत तरी शेतकर्‍याच्या हाती नाही. भले आज जाऊन सोसायटीत टेम्पो उभा करेल पण अभ्याने म्हटलं तसं उद्या पाचवा टेम्पो दहा रुपये किलो टोमॅटो द्यायला लागला तर वीस रुपये किलोवाल्याकडे लोक पाठ फिरवतील, भले त्याचे टोमॅटो कितीही उत्तम असू देत. तिथे शेतकरी काय करेल? रस्त्यावर ओतून देऊन रिकामा टेम्पो घरी घेऊन येईल. दुसरं काय होऊ शकतं...? त्यामुळे शेती ह्या नाजुक विषयावर चर्चा करतांना वास्तवाचे भान जपणे सर्वात महत्त्वाचे आहे असे मला वाटते. कथा-कादंबर्‍यामधे शोभणार्‍या आदर्शवादाला 'बाजारा'त कोणीही उभे करत नाही. 'चार दिन की चांदणी फिर अंधेरी रात है' हे शेतकर्‍यांच्या नशिबी येऊ नये असे तळमळीने वाटते.

नाखु गुरुवार, 14/07/2016
विशेषतः अडते व व्यापार्‍यांमधे जे व्यवहार होत आहेत ते कळले - तर चांगलेच आहे. कोणता माल किती आला, किती भाव मिळाला, कोणी कितीला विकला-घेतला ह्यासंबंधी पूर्ण पारदर्शकता हवी. रुमालाखालची चालबाजी वा लिलावाची बदमाशी नको.
यासाठी केला होता अट्टाहास ! आप्ल्या कामाला सलाम आणि तुम्ही त्याच क्षेत्रात काम करीत असल्याने थेट आणि अस्सल माहिती. मीही ३-४ वर्षे बंगलोर स्थित बीयाणे कंपनीत काम केले आहे आणि विषेश म्हणजे पुणे कार्यालय थेट गुलटेकडी कांदाबाजार गाळ्यात होते. रच्याकाने : या महामंडईतल्या दुकानाला "गाळा"च का म्हणत असावेत शेतकरी त्याने गाळात जातो त्याचे काय? शहरी अकृषीक नाखु

अभ्या.. गुरुवार, 14/07/2016
लिलाव अथवा सौदेबाजीतली पारदर्शकता इतकाच आपला अट्टाहास जर असला तर इथेच थांबावे नाखुकाका. फार चिल्लर ध्येयासाठी तुम्ही तुमची एनर्जी वेस्ट घालवताहात. एक दिवस बाजारात फिरले तर ध्यानात येते. दोन्ही बाजू तुम्हाला कळत होत्या, कळू शकतील. शेतकरी कितीने माल घालतो हे सांगायला कचरत नाही, तुम्हाला कितीला मिळतो हे जगजाहीर असते. पण मधले जे काही कुणाच्या घशात जाते त्याविषयी फक्त राग असेल तर अवघड आहे. ते का जाते ह्याचा विचार केल्यास बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील. संदीप डांगेंनी लिहिल्याप्रमाणे खताची, औशधाची, औजारांची, मनुष्यबळाची, वाहतुकीची, बी बीयाण्यांची एक प्रोसेस आणी सिस्टेमॅटिक चेन असते हे मी आपणास सांगायला नकोच. शिवाय शेतकरी विकत घेत (असेल तर) असलेली वीज, विकत घेत (असेल तर) असलेले पाणी, रिस्क फॅक्टर्स ह्या सर्वांचाच एक व्यवसाय अथवा इंडस्ट्री म्हणून विचार करता त्या उत्पादनाचा भाव ठरवणे जरी की पर्सन म्हनून शेतकर्‍याचा अधिकार असला तरी तो त्याच्या हातात राहिला नाहीये. ज्यांनी ह्या सर्वांचे प्रोपर व्यवस्थापन केलेय ते प्रगतीशील शेतकरी म्हनून गणले जातात. आज अशा शेतकयांची उत्पादने( सर्वच नव्हे) परदेशी तरी जातात किंवा सर्वसामान्यांंच्या आवाक्याबाहेर असतात. ग्राहकाचा विचार करता त्यांनीही भाजीपाला, धनधान्य स्वस्त/रास्त भावात मिळावे हि अपेक्षा धरणे गैर नाही पण ग्राहकाच्या हातात चॉइस एवढे सोडले तर काहीही नाहीये. आज डिमांड तयार करणे एवढेच ग्राहक करु शकतो. त्या फोर्सने काही पर्यायी व्यवस्था जन्मास घातली तरच ह्या चक्रातून ग्राहकाची सुटका होऊ शकते. एकाच वेळी शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळेल अन ते आपल्या दारात उलूसा नफा घेऊन ती ताजी ताजी भाजी देऊन जातील आणी सार्‍यांचे कसे छान छान होईल ह्या सुखस्वप्नातून सामान्य नागरिक जेवढ्या लवकर बाहेर पडतील तेवढे बरे आहे. ह्या विषयावर बरेच टंकावेसे वाटते, अजून खुप विषय आहेत विपणनासारखे, शेतमालावर प्रक्रीयांसारखे, योग्य वाहतुक व्यवस्थांवर, साठवणुकीवर असे बरेच काही डोसक्यात साचलेले असते पण एकतर टंकायचा कंटाळा आणि दुसरे म्हणजे ह्या विषयावर बायस न ठेवता असल्लेया किंवा सहभागी सदस्यांच्या मतांची वानवा वा दुरल्क्ष्य (मारवाजी, डांगेसारखे अपवाद) ह्यामुळे सध्या पूर्णविराम. धन्यवाद.

नाखु गुरुवार, 14/07/2016
आज डिमांड तयार करणे एवढेच ग्राहक करु शकतो. त्या फोर्सने काही पर्यायी व्यवस्था जन्मास घातली तरच ह्या चक्रातून ग्राहकाची सुटका होऊ शकते. एकाच वेळी शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळेल अन ते आपल्या दारात उलूसा नफा घेऊन ती ताजी ताजी भाजी देऊन जातील आणी सार्‍यांचे कसे छान छान होईल ह्या सुखस्वप्नातून सामान्य नागरिक जेवढ्या लवकर बाहेर पडतील तेवढे बरे आहे.
मी अश्या स्वप्नात नक्की नाही पण जर वरती बुवा म्हणतात त्या प्रमाणे गाळ्यावर ८ रू किलोने (घाऊक) विकायची भाजी किरकोळ विक्रेत्याला/ग्राहकाला थेट ४० रू किलोने कशी विकायची ईच्छा/मागणी होते. त्यात नक्की मूल्यवर्धन (व्हॅल्यु अअ‍ॅडीशन) काय आहे. बरं छोटे उत्पादक (मी मागेच माझ्या वर्गमित्राचे उदाहरण दिले तो रोजच्या रोज तरकारी खानावळ्/हॉटेलवाल्यांना देतो आणि बाजारभावापेक्षा कमी (कारण त्यांनाही ठोक घेत्लयास काय भाव आहे हे माहीत असते)भावात देतो ही सोय त्याने स्वतः शोधली/विकसीत केली आहे. प्रश्न जी वस्तू (नाशवंत असली तरी दूधासारखी कुठलीही खास प्रक्रिया करावी लागत नसल्यास दूध खरेदी २० ते २४.५० प्रति लिटर संदर्भ त्यातील हे वाक्य पुरेसे बोलके आणि अर्थवाही आहे वार्षिक सरासरी लक्षात घेता दररोज एकूण ८० ते ८५ लिटर दूध मिळते. त्यातील ६५ ते ७० लिटर दूध गंगाखेड येथील शासकीय डेअरीला दिले जाते. त्यास सरासरी २४.५० रुपये प्रतिलिटर दर मिळतो. १५ ते २० लिटर दुधाची विक्री ३० रुपये प्रतिलिटर दराने घरूनच होते. दूध व्यावसायिक व ग्राहक दूध घेऊन जातात.

म्हणजेच स्थानीक ग्राहकाला हा शेतकरी थेट चार-पाच पटीत विकत नाही.

 राहिला प्रश्न
पण मधले जे काही कुणाच्या घशात जाते त्याविषयी फक्त राग असेल तर अवघड आहे. ते का जाते ह्याचा विचार केल्यास बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील.
म्हणजे शेतकर्याने टोमॅटो २ रू किलोने विकले दलालास, तरी स्थानीक विक्रेता ( माझ्या परिचयातले दांपत्य भाजीची हातगाडी लावते आणि त्यावरच त्यांची उपजीवीका आहे,पुण्यात आल्यावर भेट घालून देईल गुलबर्ग्याचेच आहे०)ती १२-१५ रू किलोने खरेदी करावी आणि पुढे त्याचा नफा(नुकसान) धरून ग्राहाकाला. मग त्या मध्यस्थांविषयी बोलेले तर त्याला राग (आलाय) असेच म्हणायचे का? आणि पुन्हा एक्दा सगळे जग फक्त पांढरे वा काळे नसते मधल्या छटा असतात हे मी का सांगायला पाहिजे तुझ्यासारख्या मुरलेल्या व्यवसायीकाला/रंगकर्मीला ! माझा राग नाही पण आडवणूक करणार्यांना पर्याय झाला की त्यांची मुजोरी कमी होतेच.एके काळी स्कूटरसाठी अग्रिम रक्कम भरून ४ते ५ वर्षे वाट पहावी लागत होती. पर्याय येताच त्या कंपन्या सुधारल्या नाहीतर बुडाल्या. शेतकर्यांना त्यांच्या घामाचे उचीत दाम मिळालेच पाहिजे पण ते फक्त आणि फक्त शहरी ग्राहकाच्या खिशातून्च दिले गेले पाहिजे असा अट्टाहास काय कामाचा? शहरी माणसाचा पगार शेतीमालाच्या भावाप्रमाणे वरखाली होत नाही पण जसं डांगे सरांनी सांगीतले तसं कांदा शेतीत दुसरं अगदी अलिकडचं उदाहरण म्हणजे मगरपट्टा सिटी ज्या शेतकर्यांनी कवडीमोल किंमतीला जमीनी बांधकाम व्यावसायिकाम्ना विकल्या असत्या त्यांना एकत्र करून यशस्वी केलेला प्रकल्प आहे (त्याला राजकीय पाठबळ आहे पण सामुहिक तत्वामवर सर्वांना एक्त्र येऊन केलेल्या उप्क्रमाची जागतीक पातळीवर नोंद घेतली गेली आहे) शेतकर्यांचा पहिला सहकारी बाजार निघाला तर चांगलेच आहे ज्या जिल्ह्यात रत्नाप्पा कुंभारांनी सहकाराचा श्रीगणेशा केला त्याच जिल्ह्यात शेतक्र्यांच्या अम्तर्गत राजकारणाने खाजगी दूधसंघ/कारखाने डोईजड झाले ही वस्तुस्थीती आहे.
टोमॅटो २ रू किलोने विकले दलालास,तेंव्हाही त्याला याचा उत्पादन खर्च किती झाला आहे ते नक्की माहीती असते तरी तो विकायला तयार असतो (कधी नाईलाजाने तर कधी अत्यल्प नफयाने)
ता.क. सदाभाऊनी पत्रकाराला विचारलेला प्रश्न कांद्याला अगदी कवडीमोल भाव मिळाला तेंचा तुम्च्या पैकी कुणी म्दत केली. बातमी केलीत पण मदत काय केलीत? हाच प्रश्न त्यांनी आडत्यांना विचारला कुणाकडेही उत्तर नव्हते आणि नसणार आहे. आधिक ऊणे असल्यास क्षमा आप्ला स्नेहाभिलाषी नाखु

नाखु गुरुवार, 14/07/2016
वरील चर्चेत आलेल्या वेगवेगळ्या मुद्दे आणि आधिक-ऊणे बाजूंच्या अनुषंगाने माझे चार पैसे:
  • सगळेच आडते मध्यस्थ चोर नसले तरी सगळेच साव्/प्रामाणिक नाहीत, तोच नियम शेतकर्यांनाही (होय प्रत्यक्ष शेतमाल पिकवणार्यांना) लागू आहे.
  • मध्यस्थ असणे अनिवार्य आहे तरच वितरण सुरळीत व मागणीनुसार होईल. नेमकी अपेक्षा आणि व्याख्या खालच्या बातमीतील लेखात आली आहे.
  • आठवडी बाजार ही शहरातील संकल्पना ही नगरसेवकांचे खिसे भरण्यासाठी आणि बगलबच्च्यांची सोय लावणयासाठी होऊ नये.
  • कुणी मिपाकर मोठ्या ग्रूहसंकुलात किमान (१०० सदनिकांचे वर असलेल्या) रहात असेल) तर बातमीतील संस्थाप्रमाणे जागा उपल्ब्ध करून शेतकर्यांकडून वाजवी भावात माल मिळण्यासाठी प्रयत्न करता येईल.
तेव्हा आपण 'शेतकर्‍याने नक्की कसले आत्मपरिक्षण करावे' हे सुचवत आहात ते कळले नाही नाखुकाका..
. मी जे शब्दात योग्य रीत्या मांडू शकलो नाही ते सुदैवाने आत्मुदांनी मांडले आहे
हाच शेतकरी जोखड मुक्त झाल्यावर काय करतो? ? ? तो ऒपन मार्केटला ८ रु किलोच्या जागी एकदम ३० ते ८०रु किलो नी विक्री करू पहातो. हे रोजच्या ग्राहकाला वार्षिक सरासरी दरात मार देणारे होते. स्वविक्रयाची मिळालेली मुभा व्यावसायिक गुणवत्ते अभावी अशी वांझ होते. इथेच शेतकरी संघटनांचा मेन रोल आहे. त्यांनी शेतकय्रांना खरे व्यापारी केले पाहिजे.
त्याने अगदी ८रू किलोने विकू नये पण किमान एक किलो आणि ५,१०,२० किलोच्या च्या पटीत घेत्लयास प्रतिकिलोचा दर कमी असे जरी ठेवले तरी किमान वेळात मालचा खप वाढेल व ग्राहकांनाही रास्त भावात भाजीपाला मिळेल. पण अट्टाहासाने थेट तीप्पट चौपट भाव ठेवणे त्यालाच जास्ती मारक आहे. मी,डांगेसर आणि अभ्या जर मंडईत गेलो आणि थेट शेतकर्याकडे माझ्या गल्लीत येणार्या हातगाडीवाला,कोपर्यावचा भाजीवाला आणि स्थानीक मंडईत असलेल्या भावातच जर भाजी मिळत असेल तर कश्याला तिथे खरेदी करेल. राहिला प्रश्न मध्यस्थांचा तर मध्यस्थांवर पुर्णतः अवलंबीत्व नाही हे मथ्यस्थांना (पर्यायी व्य्वस्थेच्या अंमलबजावणीने) कळाले तर नक्कीकाही फरक पडेल. मॉल संस्क्रुतीचा उदय होण्यापुर्वी (किमान १५५२० वर्षांमागे) साबण्,प्रसाधने, अगदी खाद्यतेले (पाकीटबंद) फक्त एम आर पी वर विकली जात त्या पेक्षा कुणी कमी किमतीत विकूच शकत नाही असाच समज होता. पुण्यात माझ्या माहीतीनुसार पहिला प्रयोग ग्राहकपेठेने केला आणि मग बर्याच नवीन ग्राहक्बाजार उदयास आले.(भारती बाजार ई) मी स्वतः १९८४ ते १९९० पर्यंत ग्राहकपेठेतून महिना किराणा भरला आहे (राहण्यास पाषाणला होतो, पण कामाला पुण्यातच असल्याने) बातमीतील शेवटचा परिच्छेद जास्ती आश्वासक आणि आशादायी वाटला. उत्तम चर्चेसाठी सर्वांना धन्यवाद, प्रश्न रोजच्या भाजीचा आहे (जो घरोघरी रोजच पडत असतो)

दैनीक सकाळमधील बातमी जशीच्या तशी:

पुणे - शेतमालाच्या थेट विक्रीसाठी शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची हमी दिली आहे. सिंहगड रस्ता आणि कोथरूड परिसरात तीन ठिकाणी शेतमाल ग्राहकापर्यंत पोचविण्याऱ्या बाजाराचे "मॉडेल‘ तयार करण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. यासाठी पणन मंडळ आणि महापालिकेने सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. "सकाळ‘मध्ये झालेल्या चर्चेत गृहनिर्माण सोसायट्या, महापालिका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि पणन मंडळ, शेतकरी गट यांच्या प्रतिनिधींनी शेतमालाच्या थेट विक्रीवर चर्चा केली. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री योजनेविषयी पणन मंडळाचे सहायक सरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील यांनी पणन मंडळाच्या "आठवडे बाजार‘ या संकल्पनेविषयी सविस्तर माहिती दिली. शहरात विविध ठिकाणी राबविल्या जाणाऱ्या "आठवडे बाजारात‘ थेट शेतकऱ्यांकडून ग्राहकांना ताजा, योग्य वजनाचा शेतमाल मिळत आहे. ही संकल्पना राबविण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायट्या, महापालिका यांनी जागा उपलब्ध करून दिल्यास आणखी काही ठिकाणी ते सुरू करता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले. प्रत्यक्षात "आठवडे बाजार‘ आयोजनात सहभागी असलेले शेतकरी गटाचे प्रतिनिधी नरेंद्र पवार यांनी या संकल्पनेमुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही रोजगार मिळू लागल्याचे स्पष्ट केले. मागणी आणि पुरवठा याचे व्यवस्थापन करण्याचे महत्त्वाचे काम गटाला करावे लागते, त्यानुसार नियोजन करावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही संकल्पना अधिक रुजली, तर शेतमालाच्या विक्रीला चांगला पर्याय मिळू शकतो, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला. श्रीरंग सुपनेकर यांनी शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेत त्याला हवा तो आणि पारदर्शी मध्यस्थ मिळाला पाहिजे, असे नमूद केले. पुणे जिल्हा सह. गृह. महासंघाच्या मनीषा कोष्टी आणि सीमा भाकरे यांनी शेतमालाच्या थेट विक्रीसंदर्भात ग्राहकांमध्ये अधिक जागृती करणे आवश्‍यक असून, ते करण्याची जबाबदारी घेतली. पुणे शहर हाउसिंग फेडरेशनचे विकास वाळुंजकर यांनी गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून शेतमालाच्या विक्रीला जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन दिले; तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सिंहगड रस्ता येथे दोन आणि कोथरूड येथे एक जागा लवकरच उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली. या जागांची पणन मंडळ आणि शेतकरी गटाचे प्रतिनिधी पाहणी करून त्या ठिकाणी बाजाराचे "मॉडेल‘ उभारण्याचा निर्णय घेतील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्‍यक ते सहकार्य पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती करेन, गृहसोसायट्यांना शेतकरी गटांची माहिती आम्ही देऊ, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे यांनी सांगितले; तर आमच्या संघटनेशी संबंधित शेतकऱ्यांचे यात सहकार्य राहिल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी नमूद केले. या चर्चेत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, खैरे, उपसभापती भूषण तुपे, डॉ. भास्कर पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे, विकास वाळुंजकर, प्रदीप झांबरे, विनायक कुलकर्णी, चैतन्य पुरंदरे, मंगेश गुप्ते, सचिन हिंगणेकर, सुरेश कट्टे, समीर रूपदे, मनीषा कोष्टी, सीमा भाकरे, शेतकरी गटाचे नरेंद्र पवार, श्रीरंग सुपनेकर, अमेय सुपनेकर, योगेश पवळे, शेतकरी अजिंक्‍य जाना, शिवम लोणारी, मनीष राऊत, पणन मंडळाचे अधिकारी डॉ. केदार तुपे, गणेश दीक्षित, स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेचे पांडुरंग शिंदे आदी सहभागी झाले. बैठकीला "ऍग्रोवन‘ या कृषीविषयक दैनिकाचे संपादक आदिनाथ चव्हाण, "सकाळ‘चे कार्यकारी संपादक नंदकुमार सुतार, सहयोगी संपादक सुनील माळी उपस्थित होते. शेतकरी बाजारासाठी सत्तर जागा ः जगताप
महापालिकेकडून शेतकरी बाजार ही संकल्पना राबविली जाणार असून, त्याविषयीची माहिती अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी दिली. ही योजना राबविण्यातील तांत्रिक अडचणी आणि त्याची नियमावली त्यांनी स्पष्ट केली. या बाजारात केवळ शेतमालच विक्रीला ठेवला जाईल आणि तेथे शेतकरीच मालाची विक्री करू शकेल. त्याकरिता भाडेही आकारले जाणार आहे. पणन मंडळाकडे नोंदणी असलेल्या शेतकरी गटांना यात प्राधान्य दिले जाणार आहे. या योजनेविषयी महापालिकेतील पक्षनेत्यांच्या बैठकीतही निर्णय झाला आहे.

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 14/07/2016
सोन्याबापु जरा ओपनमार्केटवाल्यांवर उखडलेत माझी इतकी हिंमत की मी मानानियांवर उखडेल!!?? जे ज्ञानामृत आजवर माननीय महनियांनी दिले आहे त्यातलेच थोडे परत करतोय, गुरुदक्षिणा म्हणुन! बाकी तुमचा प्रतिसाद आवडला हे वेगळे सांगणे न लगे

अभ्या.. गुरुवार, 14/07/2016
नाखून्स आजची बातमी बघा जरा, काय वाटतंय? बाजार समितीवर येणाऱ्या शेतमालावर आडत न आकारता ती 4 ते 10 टक्क्यांची रक्कम आता खरेदीदाराकडून म्हणजे अप्रत्यक्षपणे शहरी ग्राहकाकडून वसूल केली जाणार आहे. परिणामतः भाजी धान्य व अन्य कृषी उत्पादने महाग मिळण्याची शक्यता आहे. नशिबाने पणनमंत्री आता आमचे देशमुख साहेब झालेत. पाहू 6 ऑगस्ट च्या नव्या नियमात काय येते ते.

रघुनाथ.केरकर गुरुवार, 14/07/2016
दोन वर्षा पुर्वी वाशी चा एक व्यापारी आमच्या आंब्याच्या बागेत आला. बाग नुकतीच मोहरली असल्याने एकुणच मौसम चांगला जाइल अशी अमची आशा होती. मोहर पाहुन त्या व्यापर्याने आम्हाला आमचा माल त्यालाच आम्ही विकावा अशी गळ घातली. आम्ही हि "बघुया" असं म्हणालो. तो तेंव्हा निघुन गेला. जाता जाता "काही मदत हवि असल्यास सांगा" हे न वीसरता बोलला. आम्च्या बागे प्रमाणे त्याने आजुबाजुच्या इतर बागाईतदारंकडे सुधा भेट दीली होती. सगळी कडे सेम ऑफ़र, असे व्यापारी आमच्या कडे बरेच येतात , आगावु पैसे देखील देतात, २ आठवड्या नंतर पुन्हा तोच व्यापारी पुन्हा आला. आणी आगाउ २ लाख देउन गेला, आजुबाजुला पण बकिच्या बागवाल्यानी घेतले. एप्रिल उजाडला, कल्टार वापरत नसल्याने, बाग थोडी उशिराच आली. ५ - १० -१५ अश्या ३ - ४ दिवसाच्या अंतराने आमच्या पेट्या वाशी मार्केट ला एक्प्रेस डीलिव्हरी ने पोहचु लागल्या, पहीली पट्टी आली ती १२०० ची, दुसरी आली ९५०, मग मार्केट ला फोन गेला. तर व्यापारी म्हणे वल्साड हापुस चालु झालयं त्या मुळे भाव मीळत नाही, मग आजु बाजुला तपासलं सगळया व्यापार्यांच्या सेम पट्ट्या. वाशीत दुसरी कडे चौकशी केली, तसेच गावातल्या इतर बागाईतदारांकडे चौकशी केली(असे व्यापारी जे आमच्या व्यापार्या व्यतीरिक्त दुसर्या व्यापार्र्या कडे पेट्या घालत होते) असता, तेन्व्हा कळाल की पेटी मागे आम्हाला ५०० रुपयाची तुट येत होती. मग आम्ही व्यापरी बदलला, रुपायातला ४०पैसे माल नव्या व्यापार्याला (ज्यच्या कडुन आगावु रक्कम घेतली होती) आणी ६०% माल आमच्या रेग्युलर व्यापार्याला. त्यानंतर जुन्या व्याप-याच्या २-३ पट्ट्या नीट आल्या, आणी परत येरे ६० % वाला व्यापारी पण कमीच्या पट्ट्या पाठवायला लागला . (जसा मौसम पुढे पुढे सरकतो तसा भाव कमी होतो हे आम्हाला ठाउक होतं पण हे दोघेही पठ्ठे मे च्या सुरुवातीलाच १५ मे च्या पट्ट्या टाकयला लागले.) हे व्यापारी पेट्या वरच्या नीशाण्या बघुन पट्ट्या पाठवतात. त्यांना थोडीफ़ार कल्पना असते की कोण बागाईतदार कोणाला माल घालतो. शेवटी कंटाळुन बराचसा आंबा क्यानींग ला घातला. गणपतीला वाशीच्या नविन व्यापार्याची बाकी चुकती करुन टाकली. पण काही बागाईतदारांनी मात्र आगावु रक्कम देणा-या व्यापा-यालाच माल घालत राहीले, दोन वर्ष झाले तरी त्यांची शील्लकच संपत नाहीय. कल्टार= लवकर आणी बम्पर फळधारणा व्हावी म्हणुन वापरलं जाणारं रासायनीक औषध. पट्टी= माल काय भावात वीकला गेला, -वाहतुक खर्च-लोडींग हमाली-अनलोडींग हमाली-दलाली एक्सप्रेस्स डीलीवरी= माल सकाळी ११ च्या आत एपीएमसी ला पोहोचला तर एक्सप्रेस डीलिवरी त्याचे ट्रांसपोर्टर पेटी मागे १० रुपये जास्त घेतो, ७० रुपये नॉर्मल डीलीवरी तर ८० रुपये एक्सप्रेस चे. नीशाणी : आंब्याच्या पेटी वरील खुण, बागाईतदाराच्या पुर्ण नावाचा ईंग्रजी शॉर्ट्फ़ॉर्म

रघुनाथ.केरकर गुरुवार, 14/07/2016
त्यामुळे ब-याच वेळेस क्यानीन्ग बर वाटत. कारण १८ ते ३५ च्या मध्ये दर अस्तो किलो मागे, पैसा देखील रोख मीळतो, क्यानीन्ग च्या मालाची फार जपणुक करावी लागत नाही आणी आपल्याच वाडीत कीन्वा पन्च्क्रोशीत विकला जातो.

रघुनाथ.केरकर गुरुवार, 14/07/2016
रुमाल पध्दत बन्द केली पाहीजे जेणेकरुन शेतक-याला त्याचा शेत माल किती कीमतीत विकला गेला ह्याची कल्पना येइल.

जागु गुरुवार, 14/07/2016
आता सध्याचे शेतकरी नव्या उमेदीने शेते पिकवतील व नविन शेतकरीही शेतीव्यवसायात उतरतील. मागिल वर्षी आमचा एक आंब्याच झाड एका व्यापार्‍याने घेतल. आंबो छोटेच होते ट्रक भरून आंबे घेउन गेला आणि फक्त २००० रु. दिले. ह्या वर्षी सरळ आम्ही सगळ्यांना आंबे वाटून टाकले.

सिन्नरकर गुरुवार, 14/07/2016
नमस्कार, विषय चांगला आहे आणि त्यानुसारच जरा मार्गदर्शन हवे आहे. आमचे स्वताचे डाळींब आहेत , साधारण ५०० झाडी आहेत. नाशिक मध्ये – तालुका – सिन्नर, देवपूर येथे शेती आहे. बाग पुढील महिन्या भरात चालू होईल. फळ चांगले लागलेले आहे. माझा भाऊ हे सगळे काम बघतो. सध्या एका कॅरेट (२० कि.) मागे साधारण १००० ते १७०० असा भाव चालू आहे. तरी चांगला फायदा कसा होऊ शकतो यावर जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद

चौकटराजा गुरुवार, 14/07/2016
तुम्ही येथे थेट व्यापाराच्या बाजूने व विरोधी चर्चा करीत आहात पण काही झाले तरी शेतमालाचे भाव कमी होणार नाहीत फक्त अपवाद एका स्थितीचा ते म्हणजे समुद्रावर शेती करायला सुरूवात झाली. तर सिंचनाचा खर्च वाचेल. ( काय स्वप्न असतं एकेकाचं ) प्र॑चण्ड उत्पादन वाढेल. माणसाचे पोट एका वेळी मर्यादेपेक्षा जास्त खाउ शकत नाही यामुळे मालाला उठाव नाही असे होउन भाव उतरतील. किंवा सर्व नवश्रीमंतांच्या नोकर्या जाउन त्यांची क्रयशक्ती मजुरांबरोबर येईल त्यावेळी प्रचंड उत्पादन न होताही किम्ती आवाक्यात असतील सर्वांच्या.

प्रसाद गोडबोले गुरुवार, 14/07/2016
शेतमालाचे भाव कमी होणार नाहीत
मराठी भाषेत बोलताना फार अडचण होते कधी कधी ! ते इथे प्रकर्षाने जाणवले म्हणुन जरासा अवांतर लालरंगी प्रतिसाद देत आहे . व्हॅल्यु , कॉस्ट , वर्थ आणि प्राईज ह्या चार वेगळ्या कल्पना आहेत असे मला वाटते. उदाहरणार्थ : समजा मी माझ्या शेतात बटाटा लावला. जे बटाट्याचे उत्पन्न येणार आहे त्याला काही विषिष्ठ व्यॅल्यु आहे , पण व्यॅल्यु ही अन ऑब्झर्वेबल गोष्ट असल्याने आपण प्राईस ने त्याचे अ‍ॅप्रोक्सिमेशन करतो. हां तर मी माझ्या शेतात बटाटा लावला , जे काही उत्पादन आले शे दीडशे क्विटल वगैरे , त्या साठी माझा जो काही खर्च झालेला आहे तो , मग त्यात बी बियाणे , खते , ह्युमन रीसेओर्स , प्रीप्रोसेसिंग, ट्रान्स्पोर्ट वगैरे वगैरे ते सगळे मिळुन होते ती कॉस्ट . उदा. से , १००० पर क्विंट्टल पण ही माहीती ग्राहकाला माहीत नसते. समजा की बटाट्याचे उत्पन्न जे काही काही आले आहे ते अतिषय उच्च दर्जाचे आहे त्यावरुन ठरते ती त्याचे "वर्थ " . से ३००० प्रति क्वींटल . पण ही ग्राहकाला माहीत असते पण शेतकर्‍याला खात्रीलायक माहीत नसते तो केवळ अंदाज बांधु शकतो. आणि आता प्राईस म्हणजे ग्राहक ३००० च्या खालची काहीतरी किंमत सांगणार आणि शेतकरी १००० च्या वरची , मग बार्गेन करत करत चर्चा जिथे येवुन थांबेल ती म्हणजे प्राईस . ह्या सगळ्यात लोच्या असा आहे की शेतकरी आणि ग्राहक दोघांसाठी ही असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन गेम आहे, मात्र अडत्या साठी नाही ! अडत्याला कॉस्टही माहीत आहे आणि वर्थही ! आणि म्हणुनच तो मलिदा खाणार हे स्वाभाविक आहे ! पण इतके करुनही व्यॅल्यु कोणालाच माहीत नाही , सगळेच अ‍ॅप्रोक्सिमेशन करत आहेत व्यॅल्युचे ! कदाचित लेज कंपनीला अचानक बटाट्याची कमतरता जाणवायला लागली तर ते ५००० च्या रेटनेही घ्यायला तयार होतील ! value of a thing is what people are ready to pay for it ! हां तर , शेतमालाचे भाव कमी होणे हे हे तेव्हाच शक्य आहे की जेव्हा एकदम शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन असेल , कारण त्या केस मध्ये अडत्याचे अ‍ॅडव्हान्टेजच संपुन जाणार आहे अन त्याचे कमिशन जवळपास शुन्य होणार आहे ! ( अडत्याची नोकरीच जाईल असे मी म्हणत नाही कारण अडते केवळ शेतमालाची दलाली करत नाहीत , इतर बरेच काही करतात हे मलाही माहीत आहे ) हां तर , शेतमालाला "योग्य" भाव ( योग्य म्हणजे शेतकर्‍याला आणि ग्राहकाला न्याय्य वाटेल तो ) मिळण्यासाठी एक अ‍ॅक्टिव्ह ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म असणे आवश्यक आहे की जो किरकोळ व्यापारी, घावुक व्यापारी, खरेदीदार असा सर्वांनाच उपलब्ध असेल ! ग्राहक त्यांच्या बाय ऑर्डर्स त्यांना अपेक्षित किमतीला पक्षी वर्थला प्लेस करतील , शेतकरी त्यांच्या सेल ऑर्डर्स त्यांना अपेक्षित किमतीला पक्षी कॉस्ट + एक्स्पेक्टेड प्रॉफिट ला प्लेस करतील , जिथे ह्या किमती मॅच होतील तिथे व्यवहार होईल , शेतकरीही खुष ग्राहकही खुष !!

चौकटराजा गुरुवार, 14/07/2016
म्हन्जी आता शेअर मार्केट सारखं शेतीमाल मार्केट करायचं ! म्हण्जे दलाली देणं आलंच त्य्जायला ! पण फरक आहेच सर्व कंपन्यांचा ताळेबंद ओपन असतो तसे शेतीमालाचे नाही. कंपनीला किती फायदा मिळाला ते कोणालाही कळू शकते.

अन्या दातार गुरुवार, 14/07/2016
परत इथे टँजिबिलिटीचा फॅक्टर येतो. डिलिवरी मला हव्या त्या कंडीशनमध्ये नाही मिळाली तर खरेदीदार म्हणून मी काय करु? एखादी भाजी मार्केटमध्ये मला चांगली वाटली म्हणून खरेदी करतो. तु सांगतोस तश्या ट्रेडींग प्लॅटफॉर्मवर हे मी करु शकणार काय?

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 14/07/2016
परत इथे टँजिबिलिटीचा फॅक्टर येतो.
सहमत. आणि नाशवंत शेतीमालाचे असे व्यवहार शक्य नाही. सध्या बाजारात व्यापार्‍यांचा संप व मुळात आवक कमी असल्यामुळे भाज्यांचे भाव जास्त वाटत आहे. व्यापार्‍यांचा संप मिटल्यावर शेतकर्‍यांना बाजार समिती व थेट विक्री हे दोन्ही पर्याय असल्यामुळे शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याची शक्यता जास्त असेल.

प्रसाद गोडबोले शुक्रवार, 15/07/2016
डिलिवरी मला हव्या त्या कंडीशनमध्ये नाही मिळाली तर
मला वाटतय , ह्या गोष्टी ओव्हर द पीरीयड इव्हॉल्व्ह होवु शकतील. प्रत्येक व्यवहाराला रेटींग सिस्टीम ठेवायची ! तुम्ही मिळालेल्या मालाच्या दर्जाने , डीलीव्हरी ने समाधानी आहात का ? आणि ही माहीती पब्लिक ठेवायची ! जो काही झोल करेल फ्रॉड करेल त्याचे रेटिंग आपोआप कमी होत जाईल अणि केवळ चांगला व्यवहार करणारे लोकच तग धरुन रहातील !

अजया गुरुवार, 14/07/2016
खूपच नवीन माहिती कळते आहे.धन्यवाद धागाकर्ते आणि प्रतिसादकांचे.

चौकटराजा शुक्रवार, 15/07/2016
काल एका गाडीवर एक जण १० रूपयास कोथिंबीरीची गड्डी विकत होता. मला आनंद झाला म्हटले गाडी घेऊन ओरिजिनल शेतकारी रास्त भावात विकायला आला म्हणायचा. लांबूनच बायकोला खूण केली " घे" म्हणून . तिने एक गड्डी घेतली. घरी आल्याव निवडायला घेतली निम्मी गड्डी कुजलेली. म्हण्जे ती मला २० रूपयाला पडली. आकुरडी येथे पणन विभागातर्फे आठवडा बाजारात चक्कर मारली असता कमी प्रतीचा माल बाजाराच्याच भावाने विकताना तुम्हाला शेतकरी आढळतील. मागे पिंपरी बाजारात एक शेतकरी मला म्हटला होता " आता शेतकरी येडा खुळा राहिलेला नाही. तो तुम्हालाही विकून दाखवेल."

नाखु शुक्रवार, 15/07/2016
आठवडा बाजारात चक्कर मारली असता कमी प्रतीचा माल बाजाराच्याच भावाने विकताना तुम्हाला शेतकरी आढळतील.
एक जण शेतकरी नाही आणि सगळे नगरसेवकांचे पित्ते/आक्ष्रीत ते जाद्या भावाने दुय्यम माल विकण्यासाठीच बसलेले असतात. आंबा महोत्सव असाच तुंबड्या (नगरसेवकांच्या) भरण्याचा प्रकार आहे. ग्राहक ते आग्रहक नाखु

कैलासवासी सोन्याबापु शुक्रवार, 15/07/2016
प्रगत देशात शेतीमाल विक्री अन संबंधित कार्य कशी होतात ह्याचे नवल वाटते, त्या संबंधी डांगे साहेब, अभ्या, प्रगो, नाखु काका, चौरा काका काही सांगू शकले तर आनंद वाटेल

अभ्या.. शुक्रवार, 15/07/2016
परदेशातील शेतीमाल विक्री संदर्भात काहीच माहीती नाही. अर्थात इथल्या शेतीपेक्षा त्यांचे स्वरुप वेगळे आहे हे माहीतीय. तिथे काही अगदी १८० अंशात वेगळी पध्दत नसणारे. माहीती तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रक्रीया उद्योग, अत्याधुनिक औजारे, नाशवंत मालासाठी रस्ते अन वाहतुकीसारख्या सुविधा, कमी तपमानामुळे स्टोरेज वगैरे गोष्टींमुळे काहीसी सुखावह अशी परिस्थिती असणार एवढेच. प्रयत्नांती आपणही अशा सुविधा सगळ्याच नसल्या तरी बराचशा मिळवत आहोत. शेतकरी बळीराजा असतो तरी नाहीतर इब्लिस तरी, त्यांना टॅक्स नसतात, सरकारी जावई. आणि आत्महत्या करुन ब्लॅकमेल करतात. व्यापारी हे शोषक, दलालीवर गब्बर होतात (दुर्दैवाने ते कुठे आत्महत्या करतात असाही प्रश्न विचारला गेला) सगळ्यांचा भार बिचार्‍या शहरी ग्राहकावर पडतो. ते टॅक्स भरतात, प्रामाणिक असतात, तरी त्यांना लुटायलाच सगळे बसलेत. अशा सर्व पूर्वग्रहातून बाहेर पडले तर बर्‍याच गोष्टी क्लिअर होतात. साध्यासुध्या तीनचार गोष्टी असतात. शिक्षणाचा योग्य वापर, श्रमाला किंमत, करतोय त्या कामात प्रामाणिकपणा आणि खोट्या दिखाव्याला बळी न पडण्याचा ठामपणा. इतक्या जरी गोष्टी अंगी बाणवायला सुरु केल्य तरी बराच फरक पडतो. अर्थात हा जरी स्वप्निल आदर्शवाद झाला तरी ज्या आदर्श बाजारपेठेची किंवा आदर्श समाजरचनेची आपण अपेक्षा करतोय त्याला पूर्वजानी, संतांनी शिकवलेला हा आदर्शवाद हेच उत्तर आहे.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 15/07/2016
"साध्यासुध्या तीनचार गोष्टी असतात. शिक्षणाचा योग्य वापर, श्रमाला किंमत, करतोय त्या कामात प्रामाणिकपणा आणि खोट्या दिखाव्याला बळी न पडण्याचा ठामपणा. इतक्या जरी गोष्टी अंगी बाणवायला सुरु केल्य तरी बराच फरक पडतो. अर्थात हा जरी स्वप्निल आदर्शवाद झाला तरी ज्या आदर्श बाजारपेठेची किंवा आदर्श समाजरचनेची आपण अपेक्षा करतोय त्याला पूर्वजानी, संतांनी शिकवलेला हा आदर्शवाद हेच उत्तर आहे." प्रतिसाद जबरदस्त.

संदीप डांगे शुक्रवार, 15/07/2016
+१

मोदक शुक्रवार, 15/07/2016
+११

प्रदीप शुक्रवार, 15/07/2016
सोन्याबापूंनी विचारलेला प्रश्न थोड्या वेगळ्या स्वरूपात माझ्या डोक्यात वरील सर्व चर्चा वाचतांना येत होता. तो अगदी मूर्ख असण्याची शक्यता आहेच,तरीही विचारून टाकतोच. महाराष्ट्राच्या आजूबाजूच्या राज्यांची-- गुजरात, कर्नाटक-- तसेच जरा दूरवर जात हरयाना, पंजाब, तामिळनाडू ह्या राज्यांतील, ह्याच विषयावरील परिस्थिती काय आहे? कळकळीने लिहीलेला लेख व त्यावरील अतिशय माहितीपूर्ण चर्चा आवडली. विशेषतः अभ्या, डांगे, मारवा व रघुनाथ केरकरांचे प्रतिसाद अतिशय माहितीपूर्ण आहेत. फारसे कुणी ह्या चर्चेत भाग घेत नसले, तरी माझ्यासारखे अनेकजण ती वाचत असणार, त्यातून बरेच काही समजावून घेत असणार ह्याविषयी शंका नको. तेव्हा कृपया लिहीत रहावे. अभ्यांच्या वेगळ्या धाग्याची वाट पहातोय. आणि त्यांच्या उपक्रमास अनेक शुभेच्छा!

प्रदीप शनीवार, 16/07/2016
पण मग त्या राज्यांत काय दुसरी व्यवस्था आहे? थोडे स्पष्टच विचारायचे तर ह्या ज्या वर कथन केलेल्या अनेक अडचणी, तथाकथित नाडणे इत्यादी आपल्या शेतकर्‍यांना भोगावे लागते आहे, ते इतर प्रगत राज्यांतील शेतकर्‍यांनाही भोगावे लागते आहे का? किंवा तेथे त्या त्या राज्यांनी काही वितरणाची काही वेगळी व्यवस्था उभारली आहे?

शाम भागवत शुक्रवार, 15/07/2016
तुमचा व्यवसाय काय? असा प्रश्न विचारला गेला आणि उत्तर "शेतकरी" असे आले तर.... इस्त्रायल मधे असा प्रश्न विचारणारा शेतकर्‍याकडे आदराने पाहायला लागतो. त्याच्याकडे शेतमालाच्या मालवाहतूकीसाठी एक गाडी व घरच्या वापराला एक आलिशान गाडी असणार. त्याच्याकडे कॉम्प्युटर असणार व तो संगणक साक्षर असणार. आंतराष्ट्रीय बाजारभावाची त्याला जाण असणार, पाणी व्यवस्थापनातला तो तज्ञ असणार तो चांगला पदवीधर वगैरे असणार असे गृहीत धरले जाते. भारतात शेतकरी म्हटले की, डोळ्यासमोर असे काही येते का? शेतीत भांडवल, तंत्रज्ञान व बुध्दीमत्ता कधी येणार कळत नाहीय्ये. बाकी शेतीमाल विक्री अन संबंधित कार्य त्या संबंधी डांगे साहेब, अभ्या, प्रगो, नाखु काका, चौरा काका वगैरे सांगतीलच.

बहुगुणी शुक्रवार, 15/07/2016
सोन्याबापूंनी वरील प्रश्न विचारला होता. अमेरिकेत US Department of Agriculture (USDA) हे सरकारी खाते शेती आणि शेतमालाची विक्री नियंत्रित करते. त्यांच्या संस्थळावरील काही दुवे उपयोगी ठरावेत. Wholesale Markets and Facility Design Agricultural Marketing Service (AMS) Grants and The Farmers Market and Local Food Promotion Program Farmers Markets and Direct-to-Consumer Marketing Building a Food Hub from Ground Up या चर्चेतून माझ्यासारख्या शेतीविषयी अनभिज्ञ वाचकाला खूपच मोलाची माहिती मिळते आहे, सर्वच माहितीदात्यांचे आभार!

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 18/07/2016
ही शेवटची पीडीएफ वाली लिन्क अप्रतिम आहे ! बाकी मे स्वतः उसगावारील क्वार्टर एकर अर्बन फार्म होमस्टेड ह्या कल्पनेचा चहाता आहे , युट्युब्वर कचकुन विडीयो आहेत ह्या बद्दल . केवळ क्वार्टर एकर अर्थात १०-११ गुंठ्यात सेल्फ सस्टेनेबल शेती कशी करता येईल ह्याची कही अप्रतिम उदाहरणे आहेत ! पुढे मागे असे काही करायची मन्सोक्त इच्छा आहे , आणि हो , बहुतेक अमेरिकेत शेतजमीन घेताना आधी शेतकरी असल्याच्या पुरावा ७-१२ दाखवावा लागत नसावा अशी आशा आहे !!

बहुगुणी सोमवार, 18/07/2016
हा एक लेख तुम्हाला वाचायला आवडेल बहुतेक: The Myth of One Acre Self-Sufficient Farming अवांतरः आपल्याकडे शेतकरी म्हंटला की प्रामुख्याने शेती करणारा अशी माझी समजूत आहे, जगात इतरत्र farming मध्ये agriculture च्या जोडीने livestock (पशू-धन वाढवणं) हेही येतं, यात दुध-दुभत्यासाठी शेळ्या-मेंढ्या, गायी-म्हशी; अंडी आणि आहारासाठी कोंबड्या आणि बदके; मांसाहारासाठी डुकरे, ससे, इत्यादि पाळणं वगैरेचा अंतर्भाव असतो. आपल्याकडे हे जोडधंदे म्हणून अस्तित्वात असले सर्वसाधारण शेतकर्‍यांपैकी किती टक्के असे जोडधंदे करतात? अमेरिकेतील २०१२ ची आकडेवारी उद्बोधक वाटली.

पैसा शुक्रवार, 15/07/2016
एकूण चांगली चर्चा वाचायला मिळाली. मध्यस्थांच्या बाजूचे काही प्रतिसाद वाचताना तर गरीब बिचार्‍या दलालांना शेतकरी किती नाडतात असे वाटून ड्वाले पाणावले. (ह.घ्या. ही.वि.) पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक डिग्री घेताना कॉस्टिंग हा विषय सतत असल्याने कोणत्या टप्प्यावर वस्तूची किंमत किती वाढेल याचा अंदाज मला आहे. मात्र शेतकर्‍याकडून १२/१४ रुपयाने किलो घेतलेला गहू आमच्यापर्यंत येताना ३६ रुपये होतो तेव्हा नक्कीच कुठेतरी काहीतरी चूक आहे हे समजायला कॉस्टिंगच्या डिग्रीची गरज नसते. मी रोज बरीच चॅनेले बघते. बरेच पेपर्स वाचते. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, बेकार तरुणाच्या आत्महत्या, गरिबीमुळे आत्महत्या असल्या बातम्या नेहमीच वाचायला मिळतात. मात्र खरोखरच गरिबीमुळे दलालाची आत्महत्या अशी बातमी आजपर्यंत वाचलेली नाही. तुमच्यापैकी कोणी वाचली असेल तर जरूर सांगा. माझे ज्ञान अद्ययावत करून घेईन आणि त्यासाठी आभारी राहीन. जर दलाल लोकसुद्धा गरीब व्हायला लागले असतील तर पटाईतसाहेबांना सांगून पंतप्रधानांपर्यंत ती बातमी पोचवावी लागेल. =)) अगदी आपल्या पुरातन जीवनव्यवस्थेतही शेती, व्यापार आणि नोकरी हे तीन पेशे होते आणि त्यात प्रत्येकाचे आपापले नेमून दिलेले काम होते. समाजाचे हे सर्व घटक आवश्यक आणि परस्परपूरक आहेत हे नक्की. पण त्यातल्या एखाद्या घटकाने आपापल्या दुसर्‍याहून अधिक चांगल्या पोझिशनचा गैरफायदा घेऊ नये. जर कोणी तसा घेऊ पहात असेल तर त्याला चाप लावून पर्यायी व्यवस्था करून देण्याचे काम लोकनियुक्त सरकारचे आहे.

अमितदादा बुधवार, 27/07/2016
प्रतिसादाशी सहमत. स्वतः शेतकरी कुटुंबातील असल्याने व जवळचे नातेवाईक बाजार समिती मध्ये गुळाचे व्यापारी असल्याने बाजारसमिती मध्ये होणाऱ्या अडवणुकी बद्दल तसेच फसवणुकीबद्दल थोडीफार माहिती. चलेल्या चर्चे मधून खूप माहिती मिळाली. माझा गावाचा किंवा कुटुंबाचा विचार केल्यास शेतकरी माल पिकावेल हि आणि विकेल हि हे सध्यातरी शक्य वाटत नाही. शेतकार्यकडे शेतीसाठी लागणारे infrastructure ची बोंबाबोंब आहे आणि अचानक वितरण आणि वाहतूक याचा मेळ घालून ग्राहक पर्यंत पोहोचणं अवघड आणि जोखमीच वाटतंय. भरपूर चर्चा हि भाजीपाला वर एकवाट्वि आहे इतर पिकांचा सुद्धा विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ गुऱ्हाळ करून गूळ काढणाऱ्या शेतकऱ्याला व्यापारी आणि दलाला शिवाय पर्याय नाही तो काही गुळ कडून शहरामध्ये होतो हात विकू शकत नाही.

नाखु बुधवार, 27/07/2016
उदाहरणार्थ गुऱ्हाळ करून गूळ काढणाऱ्या शेतकऱ्याला व्यापारी आणि दलाला शिवाय पर्याय नाही तो काही गुळ कडून शहरामध्ये होतो हात विकू शकत नाही.
पुर्वी रेशनींगवर गुळ असताना लहान ठोकळे (क्युब) स्वरूपात असायचा आता मॉलमध्येही १ किलोची ढेप स्वरूपात असतो. गूळ काढणाऱ्यानी करतानाच ५०० ग्रॅम मध्ये ठेप केल्यास आणि ती आप्ल्याच जिल्ह्यातील पण पुण्यात -मुंबईत राहणार्यांना नातेवाईक मित्र-कंपनी सहकारी-बचतगट आणि कंपनी सोसायटी यांना सांगून तुम्हाला थेट १०-१५% कमीशन (किमान १०० किलोची आगाऊ मागणी) केली तर पुण्या-मुंबईत किमान १५०-२०० सदनिका असलेल्या कमीत कमी २००-२५० तरी गृहसंकुले असतीलच. शिवाय बचत्गटांशी संपर्क करायचा तर पुण्यातील पवनाथडी जत्रा,भीमथडी जत्रा येथे भेट दिलीच पाहिजे. गावात अगदीच सगळेजण कामात कायम व्यस्त असतीलच असे नाही, एखादा अल्पबचत गट स्थापूनही हे करता येईल (ईच्छा असल्यास मार्ग दिसेल्च). धन्यवाद

अमितदादा बुधवार, 27/07/2016
तुम्ही जे सांगताय ते सगळ्याच शेतकऱ्यांना शक्य नाही. उदारणार्थ चार लोकांच शेतकरी कुटुंबात एक माणूस पूर्ण आठवडबर शेतीच्या कामात व्यस्त राहतो आणि extra एका माणसाचा अर्धा वेळ शेतीची अवांतर कामे बियाणे, खाते, रसायने विकत आणणे यांच्यामध्ये जातो. अशे शेतकरी कुटुंब माल वितरण आणि विकू शकत नाही. आजकाल शेतीची मजुरी महाग झाल्याने हि कामे मजुरातर्फे होऊ शकत नाहीत. मोठे मनुष्यबळ असलेले शेतकरी कुटुंब हे करू शकते. यातून असा मार्ग निघू शकतो की शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी विक्री सोसायटी स्थापन करणे आणि त्याचा मार्फत वितरण आणि विक्री करणे. पण तुमि जे उपाय सांगता ते शेतकऱ्याच्या हिताचे आहेत असे बोलून थांबतो.

अमितदादा बुधवार, 27/07/2016
तुम्ही जे सांगताय ते सगळ्याच शेतकऱ्यांना शक्य नाही. उदारणार्थ चार लोकांच शेतकरी कुटुंबात एक माणूस पूर्ण आठवडबर शेतीच्या कामात व्यस्त राहतो आणि extra एका माणसाचा अर्धा वेळ शेतीची अवांतर कामे बियाणे, खाते, रसायने विकत आणणे यांच्यामध्ये जातो. अशे शेतकरी कुटुंब माल वितरण आणि विकू शकत नाही. आजकाल शेतीची मजुरी महाग झाल्याने हि कामे मजुरातर्फे होऊ शकत नाहीत. मोठे मनुष्यबळ असलेले शेतकरी कुटुंब हे करू शकते. यातून असा मार्ग निघू शकतो की शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी विक्री सोसायटी स्थापन करणे आणि त्याचा मार्फत वितरण आणि विक्री करणे. पण तुमि जे उपाय सांगता ते शेतकऱ्याच्या हिताचे आहेत असे बोलून थांबतो.

चौकटराजा शनीवार, 16/07/2016
भारत देश हा अतिजटिल अशा अंतर्विरोधाचा देश आहे. इथे प्रत्येक जण प्रत्येकाचा मित्र असल्यापेक्षा शत्रूच जास्त आहे.विधानसभेत बांधकामाचे नियम बनवायचे अन अनधिकृत बांधकामाच्या बाजूने आमदारानीच उभे राहायचे हे याच भूमीत घडू शकते. पोलिलानीच बलात्कार करायचा. पोलिसानीच आर टी आय कर्यकर्त्याची गेम करायची.मंत्र्यानी खुनी लोकांच्या शेजारील कोठडीत तुरूंगात जायचे हे याच भूमीत घडू शकते. पालक विरूद्ध शाळा, शेतकरी विरूद्ध आडते, बॅका विरूद्ध कर्जबुडवे, बिल्डर विरूद्ध ग्राहक, कारखानदार विरूद्ध कामगार , उजवे विरूद्ध डावे, सदस्य विरूद्ध कार्यकारिणी या अशा विविध कुस्त्या माझ्या देशाला " मेरा भारत महान" बनवीत जात आहेत. आणि इतिहास प्रेमी भारतीय या दाहक वर्तमानाकडे पद्धतशीर पणे काणाडोळा करून दैदिप्यमान नसलेल्या भारतीय इतिहासाचे गोडवे गात आहेत.

नाखु मंगळवार, 19/07/2016
एक अत्यंत संतुलीत व वरील बर्याच प्रश्नांना स्पर्ष करणारा लेख कालच वाचला मुद्दाम जसाच्या तसा देत आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा कणा आजही शेतीच आहे. तो बिघडला तर अर्थकारण बिघडून जाईल. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी यांच्याबाबत काही निर्णय घेताना अथवा प्रयोग करताना सरकार दक्ष असते. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेताना व्यापारी, ग्राहक आणि शेतकरी या तिघांनाही खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरीही एकाचवेळी सर्वांना खूश करणे अशक्य असते. यामुळे एका घटकाला खूश करताना दुसऱ्याचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो. शेतमाल थेट बाजारात विकण्याचा सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. संप मागे घेत व्यापाऱ्यांनी चार पावले मागे घेतली असली तरी भविष्यकाळात हा प्रश्न पुन्हा एकदा येईल, असे वाटते. शेतकरी भाजीपाला, फळे आणि इतर सर्व उत्पादित माल बाजार समितीच्या माध्यमातून ग्राहकापर्यंत पोहचवतो. यात अडते, दलाल, व्यापारी, हमाल अशा अनेकांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत असते. वर्षानुवर्षे ही लूट सुरू आहे. शेतकरी आणि ग्राहकांदरम्यानच्या साखळीत मध्येच अनेकजण येतात जे गल्ला मारत असतात. या मधल्या लोकांची साखळी मोडीत काढून शेतकरी आणि ग्राहकांत थेट मालाची विक्री करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. अकरा वर्षांपूर्वी शेतीमाल विक्रीत समानता यावी यासाठी घेतलेल्या या निर्णयाची अमंलबजावणी मात्र महाराष्ट्र सरकारने केली नाही. काही बाजार समित्यांच्या विरोधामुळे शेतकरी हिताचा हा कायदा कागदावरच राहिला. शेतकऱ्यांचा सेस वाचवणारा आणि शेतकऱ्यांना बांधावर आणि इतरत्र कुठेही त्याचा माल विक्रीस परवाना देणारा हा कायदा असतानाही दोन्ही काँग्रेसने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. kolhapur-market अकरा वर्षांनंतर महायुती सरकारने निर्णयाची अमंलबाजवणी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा हा निर्णय असल्याने शेतकरी खूश आहे. मात्र व्यापारी नाराज झाले आहेत. वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर डल्ला मारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना हा निर्णय न रूचणाराच होता. म्हणून त्यांनी तातडीने आंदोलनाचे हत्यार उपसले. पण, सरकारने पहिल्या टप्यात ते मोडून काढले असले तरी हा प्रश्न पूर्णपणे मिटलेला नाही. पण या पहिल्याच प्रश्नाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची परीक्षा मात्र बघितली. परीक्षेत कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत पासही झाले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. शेतमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अनेक वर्षे आक्रमक आंदोलन करत आहे. पण सत्तेच्या लोण्याचा गोळा हातात आल्यानंतर संघटनेचा आक्रमकपणा कमी झाला होता. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत झालेली आंदोलने आणि दीड वर्षातील आंदोलन यात नक्कीच फरक होता. महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात सहभागी होण्यासाठी स्वाभिमानी उतावीळ झाली होती. आम्ही विनंती करणार नाही, मंत्रिपद मागणार नाही, असे एकीकडे म्हणत असताना दुसरीकडे विविध माध्यमातून मंत्रिपदासाठी प्रयत्नही सुरू होते. यामुळेच भाजपला त्रास होऊ नये अशीच भूमिका घेतली जात होती. आम्ही लाचार नाही असे म्हणताना स्वाभिमान मात्र फारसा दाखवला जात नव्हता यातूनच या पक्षाच्या नेत्यांनी ‘स्वाभिमान बाजारात विकला का?’ अशी विचारणा शेतकऱ्यांमधूनच होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर दीड वर्षाने का होईना स्वाभिमानीला मंत्रिमंडळात सहभागी करून भाजपने शब्द पूर्ण केला. याबाबत संघटनेत आनंदोत्सव सुरू होताच व्यापाऱ्यांनी संप सुरू करून त्यात आडवा दांडका घातला. अपेक्षेप्रमाणे सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांना कृषी व पणन ही खाती मिळाली. पण खात्याचा पदभार स्वाकारण्यापूर्वीच मार्केट कमिटीतील व्यापाऱ्यांनी त्यांचे बंदने स्वागत केले. शेतकऱ्यांचा माल थेट बाजारात विक्री करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याला विरोध करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारला. सत्तेत गेल्यानंतर शेतकऱ्यांचा आवाज असणाऱ्या स्वाभिमानीचा आवाज दबला, असा आरोप होत असतानाच संघटनेसमोर हे खोटे आहे हे दाखवण्याचे मोठे आव्हान होते. आवाज दबला ही वस्तुस्थिती असली तरी किमान असे नाही हे दाखवण्याची धडपड करावी लागणार होती. तसे झालेही. मुळात दुष्काळाने दणका दिल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यातच विक्रीची व्यवस्था नसल्याने शेतकरी नव्या संकटात सापडू नये म्हणून खोत यांनीच पुढाकार घेतला. हे सरकार शेतकरी हिताचेच निर्णय घेणारे आहे हे त्यांना दाखवून द्यायचे होते, राज्यात ३६० बाजार समित्या आहेत. त्यातील १९० बाजार समित्या संपात सहभागी झाल्या नव्हत्या, असा दावा सरकारने केला असला तरी हा संप राज्यभर होता. संपामुळे व्यापाऱ्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार होते.

कारण बाजार समितीत माल विकणे आणि बाजारात अथवा रस्त्यावर जाऊन तो विकणे यात निश्चितच फरक आहे. शेतकऱ्यांना हे अशक्य असल्यानेच बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या. पण शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा येथे व्यापारी आणि दलालांचे हित जास्त जपले जाऊ लागल्याने बाजार समित्या वादग्रस्त ठरत आहेत.

व्यापाऱ्यांची दादागिरी शेतीमाल विक्रीचा हा नवा कायदा करताना व्यापारी किंवा बाजार समित्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप केला जात आहे. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सरकारने यासाठी जी कमिटी नेमली होती त्यात अशोक हांडे हे व्यापारी प्रतिनिधी होते. त्यांच्याशिवाय नरेंद्र पाटील, सदाभाऊ खोतही होते. कमिटीच्या बैठकाही झाल्या आहेत. अंमलबजावणी गडबडीत झाली असली तरी सरकारने कागदोपत्री प्रक्रिया मात्र व्यवस्थित पार पाडली आहे. त्यामुळे आरोप करण्यात फारसा वाव ठेवला नव्हता. व्यापाऱ्यांना सर्व काही माहीत असताना जाणीपूर्वक संप केल्याचा ठपका सरकारने ठेवला. त्यातून कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा देण्यात आला. व्यापाऱ्यांना परवाना रद्द करण्याचा इशारा देण्याचा निर्णय घेताच ते जमिनीवर आले. मंत्री शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी आहे याची जाणीव व्यापाऱ्यांना होती. त्यामुळे आपली डाळ शिजणार नाही हे माहीत झाल्यानेच संप तातडीने मागे घेण्यात आला. पण संप सुरू होताच आवक कमी होण्यापूर्वीच आवक नाही म्हणून व्यापाऱ्यांनी भाजीपाला दरात वाढ केली हा भाग वेगळा. म्हणजे ग्राहकांना लुटण्याची संधी व्यापाऱ्यांनी येथेही सोडली नाही. संप करणारेच सत्तेत बंद, तोडफोड अशा आक्रमक आंदोलनामुळे स्वाभिमानीचे नाव राज्यभर झाले. त्यांच्या आंदोलनाला अनेकदा यश आले आहे. तेव्हा ते विरोधात होते. आता मात्र परिस्थिती वेगळी होती. बंद पुकारणारेच सत्तेवर आहेत. त्यामुळे ते काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता होती. स्पर्धेचे युग आहे. ज्या डॉक्टरकडून गुण येतो, त्याच डॉक्टरकडे रूग्ण जातात. त्यासाठी डॉक्टराला फारशी जाहिरातबाजी करावी लागत नाही. अशाच पद्धतीने ज्या शेतकऱ्यांकडे चांगला माल मिळेल त्याच्याकडे ग्राहक निश्चित जातील, त्यासाठी व्यापारी कशाला हवेत असे म्हणत स्वाभिमानीने अपेक्षेप्रमाणे शेतकऱ्यांची बाजू घेतली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दोन तीन दिवसातच संप गुंडाळावा लागला. थेट विक्रीमुळे सेस बंद होणार आहे. यामुळे तीन हजार कोटी रूपये शेतकऱ्यांच्या घरात जाणार आहेत. यामुळे ही रक्कम त्यांच्याच घरात जाण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू होती. संप लांबला तर ग्राहकांना भाजीपाला कमी पडू देणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यासाठी मंत्री खोत मुंबईत पहाटे भाजी विक्री करण्यासाठी बाजारात गेले. हा शो नव्हता, प्रामाणिक प्रयत्न होता. त्यामुळे व्यापारी अधिक अस्वस्थ झाले.

शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य बाजारपेठ मिळावी यासाठी समित्याची स्थापना झाली, पण नंतर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी आणि व्यापाऱ्यांनाच जास्त होत आहे. बहुतांशी बाजार समित्या दोन्ही काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. व्यापारी आणि दलालांच्या इशाऱ्यावर सध्या समित्यांचे कामकाज चालते. शेतकरी हिताचा बाजार समितीचा मूळ हेतूच बाजूला पडला आहे. किमान त्याच्या शुध्दीकरणाची मोहीम कुठेतरी सुरू होणे आवश्यक होते. तशी ती झाली आहे. पण अजून पल्ला लांब आहे. ज्या पध्दतीने शेतकऱ्यांची समितीत लूट होते, त्यातून शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त झाल्याशिवाय राहत नाही. यामुळे यापुढे शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दलालाना हटवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेतकरी संघटनेकडून शेतकऱ्यांच्या फार अपेक्षा आहेत. प्रत्येक प्रश्नाचे राजकारण न करता शेतकऱ्यांसाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले तरच बळी हा राजा होणार आहे

नाखु मंगळवार, 19/07/2016
आणि अस्सल शेतकर्याकडून मी स्वतः त्यांना फोन करून खातर्जमा करून घेतली आहे ======================================

मगरीचे अश्रू

ऍड. प्रकाश पाटील Sunday, July 17, 2016 AT 12:30 AM (IST) Tags: agro special शेतकरी हिताची हाकाटी पिटत अडत्यांनी संप पुकारणे हा दांभिकपणाचा कळस आहे. वास्तविक बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचा आपला मूळ हेतू खुंटीला टांगून ठेवला आहे. त्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अड्डे बनल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे शोषण आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याविषयी संबंधित बाजार घटकांनी योग्य आणि पटेल असे स्पष्टीकरण द्यावे. तसे झाले तर आम्ही शेतकरीसुद्धा त्यांच्या संपास पाठिंबा द्यायला तयार आहोत. राज्य सरकारने फळे आणि भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याचा आणि शेतीमालाची अडत शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दोन्ही निर्णय अतिशय महत्त्वाचे आहेत. शेतकऱ्यांनी या निर्णयांचे जोरदार स्वागत केले आहे. परंतु व्यापारी, अडते, मापाडी, हमाल व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या निर्णयामुळे नाराज झाले आहेत. अडते मंडळींनी तर संपही सुरू केला. विशेष म्हणजे नियमनमुक्तीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे हित धोक्‍यात आले असल्यामुळे आम्ही विरोध करत आहोत, असा युक्तिवाद ही मंडळी करत आहेत. शेतकरी हिताचे कारण सांगत अडते मंडळी मैदानात उतरल्यामुळे मला त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटली व त्यामुळे मनात काही प्रश्नही निर्माण झाले. या बाजार घटकांबद्दल एक शेतकरी म्हणून मला जे अनुभव आले त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण संबंधितांनी दिले पाहिजे. तसे झाले तर माझ्यासारखे इतरही अनेक शेतकरी या मंडळींना पाठिंबा देतील व या गरीब बिचाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर होण्यास मदत होईल, असे मला वाटते. वास्तविक शेतीमालाच्या बाजारव्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी बाजार समित्यांची व्यवस्था आकाराला आली. शेतकरी हा घटक केंद्रबिंदू मानून, त्याचा शेतीमाल रास्त भावाला आणि कमी खर्चात विकला जावा हा या व्यवस्थेचा मुख्य होतू होता. त्याकरिता स्वतंत्र कायदा करून या व्यवस्थेला वैधानिक संरक्षण देण्यात आले. त्याचे नियम शेतकऱ्यांना कसे फायदेशीर राहतील याचा विचार केला गेला. बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना जास्त प्रतिनिधित्व देण्यात आले. बाजार समितीचा सभापती शेतकरी प्रतिनिधीच राहील, याची काळजी घेण्यात आली. परंतु आजचं वास्तव असं आहे, की बाजार समित्यांनी आपल्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला आहे. या समित्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अड्डे झाले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळून त्याचा फायदा करून देण्याऐवजी त्यांचे नुकसान कसे होईल, हेच बघितले जाते. याचे काही अनुभव मी आपणास सांगतो. आपल्या संस्कृतीत "अन्न हे पूर्णब्रह्म' मानले जाते. शेतकरी त्याला कधीच पायदळी तुडवीत नाहीत. त्याचा पाय जर चुकून अन्नाला लागला, तर तो प्रथम त्याच्या पाया पडेल. परंतु बाजार समितीत लिलावाच्या वेळी अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे हा सगळा शेतीमाल अनावश्‍यक खाली जमिनीवर पाडून पायदळी तुडविला जातो. त्या वेळेस शेतकरी भाव बघत नाही, परंतु त्याचे पूर्णब्रह्म पायी तुडविले जाते, याचे वाईट वाटते. वाहन खाली करताना, वजन करताना शेतीमाल खाली पाडला जातो. वजन करताना त्याचा उरलेला माल त्याला न विचारता हमाल स्वतः घेतो. खायची वस्तू असली तर बाजारातील सर्व घटक आपलाच शेतीमाल समजून खात असतात. मात्र तोच शेतीमाल एकदा व्यापाऱ्याने खरेदी केल्यावर मात्र त्याला कोणी हात लावत नाही किंवा त्याचे कोणतेही नुकसान होत नाही.

लिलावाच्या वेळेस व्यापारी उघड-उघड एकी, संगनमत करून शेतीमालाला कमी भाव देतात, शेतीमालाची वाटणी कमी भावात करून घेतात, वजन करताना काटा मारतात, लिलाव केल्यानंतर मुद्दाम भाव कमी करतात, अचानक लिलाव बंद करतात, भाव पाडतात अशा अडचणींना शेतकऱ्यांना नेहमीच सामोरे जावे लागते. शेतकऱ्याने स्वतः माल उतरवला तरी हमाली घेणे, वराईचे काम न करताही वराई हिशेब पट्टीत न लिहिता नंतर कपात करणे, सुतई काढण्याचीही हमाली लावणे हे प्रकार सर्रास घडतात. पोत्याला हात लावायची हमाली लावली जात नाही हे मात्र आमचे भाग्य. वजनात कटती करणे, नियमबाह्य जुड्या, मातरे यांसारख्या बाबी तर नित्याच्या आहेत.

महाराष्ट्रात एकूण 305 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यात बाजारातील सर्व घटक आणि प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांची वार्षिक अब्जावधी रुपयाची लुबाडणूक करीत आहेत. विशेष म्हणजे खालून वरपर्यंत भ्रष्ट साखळी असल्याने शेतकरी नागवला जातो आणि हे बोके मात्र लोण्याचा गोळा मटकावतात. शेतकरी कोणी सहसा तक्रार करत नाहीत. तक्रार केलीच तर मार्केट कमिटीचे बुळाट नेतृत्व, भ्रष्ट अधिकारी, पाकिटांवर पोसलेली वरिष्ठ यंत्रणा या तक्रारीची काहीही पत्रास ठेवत नाहीत. साधी चौकशीसुद्धा होत नाही. या वर्षी मी याचाच एक अनुभव घेतला. मी शेतीमाल वाहनात भरून अंमळनेर बाजार समितीत विक्रीसाठी गेलो. इलेक्‍ट्रिक वजन काट्यावर (वजन प्लेट काटा) माझ्या खर्चाने शेतीमालाचे वजन झाले. परंतु हिशेब पट्टीत मात्र हमाली, मापाडी, वराई कापली गेली. वास्तविक हमाल व मापड्यांनी मालाला हातसुद्धा लावला नव्हता. हिशेब पट्टीत एका क्विंटला एक किलो कटती लावण्यात आली. अडत्याकडे तक्रार केली, उत्तर आले "असे नाही केले तर हमाल, मापाडी त्यांचे पोट कसे भरतील?' बाजार समितीत तक्रार करायला गेलो तर तिथे एकही कार्यतप्तर पदाधिकारी किंवा अधिकारी उपस्थित नव्हता. लेखी तक्रार केली असता माहिती मिळाली, की हा या बाजार समितीचा नियम आहे. मी ही तक्रार 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी केली, त्याची आजतागायत साधी चौकशीसुद्धा पूर्ण झाली नाही. मी सहायक निबंधक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक, सहकार खात्याचे सचिव या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करत राहिलो. त्यांना भेटत राहिलो. तेव्हा फक्त मला विचारण्यात आले. दोषी मंडळी चौकशीला हजरसुद्धा राहिली नाहीत. त्यांच्यावर अजूनही कोणतीही कारवाई नाही, अहवाल नाही, उत्तर नाही. जळगावच्या उपनिबंधक कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. दोन महिने होऊनही त्याचे काहीच उत्तर मिळाले नाही. मी अंमळनेर बाजार समितीची मे महिन्यातील शेतीमालाच्या आवकेची माहिती घेतली. त्यात असे आढळले, की मे महिन्यात (शेतीमालाच्या मंदीचा काळ) एका आठवड्यात 1300 वाहनांचे प्लेट काट्यावर शेतकऱ्यांच्या खर्चाने वजन केले गेले व त्याची वराई, हमाली, मापाडीही शेतकऱ्यांकडून डबल वसूल केली गेली. माझ्या एका वाहनाची वराई, हमाली, मापाडी 532 रुपये लागली होती. तो हिशेब एका वर्षाचा व महाराष्ट्रातील 305 बाजार समित्यांचा (अंमळनेर बाजार समिती लहान आहे तरीही) केला, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची वार्षिक एक हजार कोटींपेक्षा अधिक लुबाडणूक केली जाते. शिवाय यात एका क्विंटलला एक किलो कटतीचा हिशेब धरलेला नाही. ती अजून वेगळीच.

वजन आणि कटती हे दोन मुद्दे झाले. त्याशिवायही शेतकऱ्यांच्या लुटण्याचे अनेक मार्ग बाजार समित्यांमध्ये अवलंबिले जातात. बाजार घटक आणि भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे किती शोषण केले जाते, हे ढळढळीतपणे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांचे शोषण आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याविषयी संबंधित बाजार घटकांनी योग्य आणि पटेल असे स्पष्टीकरण द्यावे.

तसे झाले तर आम्ही शेतकरीसुद्धा त्यांच्या संपास पाठिंबा द्यायला तयार आहोत आणि असे स्पष्टीकरण द्यायची हिंमत आणि तयारी नसेल, तर मग शेतकऱ्यांचा खोटा कळवळा आणून मगरीचे अश्रू ढाळणे थांबवावे आणि संप करून शेतकरी, ग्राहक आणि सरकार यांना वेठीस धरण्याचा उद्योग बंद करावा. (लेखक प्रगतिशील शेतकरी आहेत.) 8308488234

अभ्या.. मंगळवार, 19/07/2016
श्री. रा. रा. नाखून्स सादर नमस्कार, इतक्या दिवसाची शेतकऱयांच्या हिताची तळमळ पाहता मला आपला अभिमान वाटत होता. निदान सर्व बाजूनी विचार करणारा एक अकृषिक शहरी मिपाकर आहे हि चांगलीच गोष्ट वाटायची. पण काही दिवसातले आपले वाचन आणि त्यावरच्या पोस्ट्स पाहता आपण पूर्णपणे भरकटला आहात असे वाटत आहे. मी स्वतः प्रथमतः शेतकरी आहे, ज्या भागात एकरी 50 लाख भाव चालू आहे अशा भागात माझी जिरायत आणि बागायत अशा दोन्ही स्वरूपाची शेती आहे. माझ्या घरात पहिल्यापासून ऊस लावायचा नाही हे धोरण आहे हे अभिमानाने सांगतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे माझे आजोबा 20 वर्षे एका अत्यंत मोठ्या अन जुन्या बाजारसमितीचे व्यवस्थापक होते, त्यामुळे ती बाजू बरीचशी परिचित आहे. एक शहरी ग्राहक म्हणून तुमच्याऐवढाच माझा बाजाराशी संबंध आहे. सद्य स्थितीचा विचार करता आपल्या पोस्ट्स फक्त जो कुणी शेतकर्याची बाजू मांडेल त्याला उचलून धरायचे व इतर घटकांना व्हिलन ठरवायचे असे चाललेले आहे. आपण ह्या लेखांची कशी शहानिशा करता हे जाणून घ्यायला आवडेल. केवळ काही उदाहरणांनी किन्वा भावनिक संबोधनांनी सजलेल्या लेखांची कात्रणे चिकटवन्ययापेक्षा त्याचा अन्वयार्थ तुम्ही तुमच्या भाषेत लिहा. वाचकाना ते जास्त आवडेल. मारवाजीची शेतकऱयांना आयकर लावावा कि नको हि चर्चा वाचत असालच. मला तर ती आवडतेय. निदान सर्व बाजू तरी वाचायला मिळताहेत. त्यातही काही लिहिणार आहेच पण आपण लिहित असलेल्या मालेसबंधी अगदी प्रॅक्टिकलच म्हणायचे तर मी आपणास खुले आव्हान देतो. अर्धा एकर देतो तुम्हाला 3 वर्षासाठी. 3 वर्षांनी तुमची हीच ऍग्रोवन मते कायम राह्यली तर तो तुकडा तुमचा. तुमच्या प्रामाणिकपणावर मला विश्वास आहे. काय म्हणता? नको असल्यास पुढच्या 3 वर्षांची ऍग्रोवनची तुमची वर्गणी मी भरतो.;)

अभ्या.. मंगळवार, 19/07/2016
श्री. रा. रा. नाखून्स सादर नमस्कार, इतक्या दिवसाची शेतकऱयांच्या हिताची तळमळ पाहता मला आपला अभिमान वाटत होता. निदान सर्व बाजूनी विचार करणारा एक अकृषिक शहरी मिपाकर आहे हि चांगलीच गोष्ट वाटायची. पण काही दिवसातले आपले वाचन आणि त्यावरच्या पोस्ट्स पाहता आपण पूर्णपणे भरकटला आहात असे वाटत आहे. मी स्वतः प्रथमतः शेतकरी आहे, ज्या भागात एकरी 50 लाख भाव चालू आहे अशा भागात माझी जिरायत आणि बागायत अशा दोन्ही स्वरूपाची शेती आहे. माझ्या घरात पहिल्यापासून ऊस लावायचा नाही हे धोरण आहे हे अभिमानाने सांगतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे माझे आजोबा 20 वर्षे एका अत्यंत मोठ्या अन जुन्या बाजारसमितीचे व्यवस्थापक होते, त्यामुळे ती बाजू बरीचशी परिचित आहे. एक शहरी ग्राहक म्हणून तुमच्याऐवढाच माझा बाजाराशी संबंध आहे. सद्य स्थितीचा विचार करता आपल्या पोस्ट्स फक्त जो कुणी शेतकर्याची बाजू मांडेल त्याला उचलून धरायचे व इतर घटकांना व्हिलन ठरवायचे असे चाललेले आहे. आपण ह्या लेखांची कशी शहानिशा करता हे जाणून घ्यायला आवडेल. केवळ काही उदाहरणांनी किन्वा भावनिक संबोधनांनी सजलेल्या लेखांची कात्रणे चिकटवन्ययापेक्षा त्याचा अन्वयार्थ तुम्ही तुमच्या भाषेत लिहा. वाचकाना ते जास्त आवडेल. मारवाजीची शेतकऱयांना आयकर लावावा कि नको हि चर्चा वाचत असालच. मला तर ती आवडतेय. निदान सर्व बाजू तरी वाचायला मिळताहेत. त्यातही काही लिहिणार आहेच पण आपण लिहित असलेल्या मालेसबंधी अगदी प्रॅक्टिकलच म्हणायचे तर मी आपणास खुले आव्हान देतो. अर्धा एकर देतो तुम्हाला 3 वर्षासाठी. 3 वर्षांनी तुमची हीच ऍग्रोवन मते कायम राह्यली तर तो तुकडा तुमचा. तुमच्या प्रामाणिकपणावर मला विश्वास आहे. काय म्हणता? नको असल्यास पुढच्या 3 वर्षांची ऍग्रोवनची तुमची वर्गणी मी भरतो.;)

नाखु मंगळवार, 19/07/2016
पण समोर यावी म्हणून ही लेखमाला आहे.
माझ्या घरात पहिल्यापासून ऊस लावायचा नाही हे धोरण आहे हे अभिमानाने सांगतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे माझे आजोबा 20 वर्षे एका अत्यंत मोठ्या अन जुन्या बाजारसमितीचे व्यवस्थापक होते, त्यामुळे ती बाजू बरीचशी परिचित आहे. एक शहरी ग्राहक म्हणून तुमच्याऐवढाच माझा बाजाराशी संबंध आहे.
नक्की उस का लावायचा नाही याची व्य्क्तीगत (गुप्तता) संकेत पाळून माहीती दिली तर आवडेल आणि तार्कीक्+तत्वनिष्ठ असतील तर मीही नक्कीच अनुसरेन. राहिला प्रश्न
तर घटकांना व्हिलन ठरवायचे
मी प्रत्यक्ष कुणालाही भेटलो नाही पण खरेच त्यांच्याही काही अडचणी आणि समस्या असतील तर त्याही लिहल्या जाव्यात जगासमोर याव्यात अश्या स्वरूपात विचार आचार प्रदानाला माझी कधीच हरकत नाही. मी काही कुठल्याही संघटनेचा झापडबंद नेता नाही (होणारही नाही). पुढेमागे शेती संबंधीत व्य्वसायात उतरल्यास नक्की हक्काने माहीती मागेन तुझ्याकडे. कदाचित लेखमालेत शेतकरी म्हणजे थेट सज्जनतेचे पुतळा, अगदी असहाय्य (अन्याय्याने) असे चित्र रंगवले गेले असल्यास तो (माझ्या)लेखनशैलीचा मांडणी दोष आहे असे सम्जावे.(बुवांनी त्यांच्या प्रतिसादात तोच ग्राहकांना कसेनाडतो ते सोदाहरण दिले आहे)
शेतकरी बळीराजा असतो तरी नाहीतर इब्लिस तरी, त्यांना टॅक्स नसतात, सरकारी जावई. आणि आत्महत्या करुन ब्लॅकमेल करतात. व्यापारी हे शोषक, दलालीवर गब्बर होतात (दुर्दैवाने ते कुठे आत्महत्या करतात असाही प्रश्न विचारला गेला) सगळ्यांचा भार बिचार्‍या शहरी ग्राहकावर पडतो. ते टॅक्स भरतात, प्रामाणिक असतात, तरी त्यांना लुटायलाच सगळे बसलेत. अशा सर्व पूर्वग्रहातून
मी माझ्या मिपावरील कुठल्याही लिखाणात असा पुर्वग्रह केला नाही (आनि त्याचा पुरस्कारही केला नाही) आणि सरसकटीकरणाला कायम विरोधच केला आहे. म्हणून्च जलयुक्त शिवारवर्च्या लेखमालेतही त्याच्यातील तृटींवर किंवा ऊणे बाजूवरच्या बातम्याही आवर्जून दिल्या हे नम्र्पणे सांगू ईच्छीतो. याउप्परही मी बायस (एकाम्गी आणि पुरवग्रह्दुषीत) लेखण करतो असे वाटत असल्यास नक्की काय करावे म्हणजे सगळ्यांचे (शेतकरी समर्थक्/हितचिम्तक्/कैवारी,व्यापारी हितचिंतक्/कैवारी/समरथक) आणि सरते शेवटी शहरी ग्राहक (सध्या फक्त याच भुमीकेत प्र्त्यक्ष मी आहे) पण कुठलही नवे बदल करताना प्रस्थापीत त्याला विरोध करणार हे सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ सत्य कसे नाकारून चालेल? या आडत मुक्तीच्या लढ्यातून फक्त वाईटच निपजेल असे का वाटते ? विना नोंद व्य्वहार जाऊन कागदोपत्री नोंद झाल्याने कुणाला नक्की तोटा होणार आहे.आणि फक्त अअ‍ॅग्रोवन वाचून अजिबात मत बनवित नाही.इतर वर्तमान पत्रातील दाखले वेळोवेळी दिले आहेत त्यावर माझे मतही आवर्जून दिले आहेच, माहीती चुकीची किंवा एकांगी असेल असे त्या भागातील मिपाकराला वाटत असेल तर त्यांची मते माहीती द्यावीत असे आवाहनही केले आहे. जलयुक्त शिवारच्या लेखमालेदरम्यान किमान १०-१५ लाभार्थी (शेतकरी/सरकारी अधिकारी/सरपंच) यांच्याशी बोलणे झाले, मी जशी माहीती मिळाली त्यात काहीही फेरर्फार न करता मांडली. मी कसलेला पत्रकार नाही की ललित लेखन करणारा मिपा सिद्धस्त लेखकही नाही त्या मुळे मांडताना काही तॄटी नक्कीच असतील पण आशय सम्जून घ्यावा. कृपया माझे जुने प्रतिसाद नजरेखालून घालावेत अशी नम्र विनंती. मी केलेल्या आवाहनाला, देऊ केलेल्या मदतीहाताला आजतागायत प्रतिसाद दिला नाही आणि हो हे मी फार पुर्वी (आत्ताच्या अध्यादेशापुर्वी १ जून २०१६ ला लिहिले आहे) सद्य परिस्थीतीचे भयाण चित्र रंगवणे गैर, तसेच अगदी सारे आलबेल (गोग्गोड) आहे असे रंगवणेही चूक्च आहे असे माझे मत आहे. लोभ असावा, अजून काही गैर्समज असल्यास व्यनीत नक्की दूर करणयाचा प्रयत्न करेन आप्लाच नम्र नाखु

अत्रुप्त आत्मा शुक्रवार, 22/07/2016
"सांगडा बदलंला, तरी देह(धर्म) तसाच!" - संन्त आत्मा नंद! आता यार्डात दोन 'आवाज' ऐकू यायलेत. 'कमिशन/बिगर कमी शन! ' पण दोन्हीचा अर्थ "नारायन मंजी इष्नू आनी इष्नू मंजीच नारायन! " हे आम्माला बी म्हैते! https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/13731069_1069674523118833_3076925199510095377_o.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9 सदर फोटूतलं म्याटर पहाता आम्मी यास संधी-तले संकट ! का म्हनू नए?

नाखु सोमवार, 25/07/2016
फक्त ते स्वीकारण्याचे मन तयार होत नाहीय (कदाचित बदलाम्चा वेग कमी असेल) पण बदल नक्की होत आहेत. ज्या मिपकराम्चा बाजारातील घटकांशी प्रत्य्क्ष-अप्रत्यक्ष संबध येतो त्यांनी लिहिते व्हावे हाच या धाग्याचा उद्देश होता. कुणावरही दोषारोप करण्यासाठी हा धागा नव्हता व नाहीही (माझा कुठलाही धागा अश्या एकांगी पवित्र्याचा पुरस्कार/पुढाकार करीत नाही) काही बदल ठळक जाणवतील काही सुप्त स्वरूपात.धागा विषय मांडणीत दोष असेल कदाचित. मारवा : काही अडत बाजारात अडत १५ ते २०% पर्यंत वसुली केली जात होती अशी बातमी आहे.त्याचा प्रतिवाद करणारी एकही बातमी दिसली नाही (अव्ग्रोवन पासून ते पुढारी,लोकमत्,अबीपी माझा,झी २४तास्,लोकसत्त मध्येही)
शेतकरी इतका संवेदनशील विषय झालाय की त्यावर तार्किक मत मांडणे अवघड झालेले आहे.

मध्यस्थ बंद केला असे आहे का? माझ्या माहितीनुसार फक्त त्यांची एकाधिकारशाही मोडून काढली आहे.

नेमके आणि रास्त चित्रण

अता काही सुखद बदल आपल्या भागात असतील आणि अनुभवले असतील तर टाका. (शेतकर्यांच्या विश्वात चांगल्या+ विधायक गोष्टीसुद्धा घडत आहेत हे मिपाकरांनासुद्धा कळले पाहिजे)

अअ‍ॅग्रोवन मधून साभार

अडतमुक्त संकल्पना राबविण्यात अकाेट बाजार समिती अग्रेसर

- - चाेहाेट्टा येथील उपबाजारात शेतकरी ते व्यापारी थेट व्यवहार - तत्काळ संगणकीय बिल देण्याची व्यवस्था कार्यान्वित करणार अकाेला - जिल्ह्यातील अकाेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अडते, व्यापारी व बाजार समिती अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या अडतमुक्त अध्यादेशाची अंमलबजावणी सुरू केली अाहे. या निर्णयामुळे अकाेट, चाेहाेट्टा हे बाजार अडतमुक्त झाले अाहेत.चोहाेट्टा बाजार येथील उपबाजारात तर शेतकरी ते व्यापारी या तत्त्वावर व्यवहार सुरू करण्यात अाले अाहेत. तेथे कुठल्याही प्रकारची अडत नाही. त्यामुळे या बाजाराचा शेतकरी व व्यापारी दोघांनाही फायदा होईल, असे बाजार समितीचे सचिव राजकुमार माळवे यांनी सांगितले. शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाच्या विराेधात राज्यभर वाद निर्माण झाला अाहे. अकाेट बाजार समितीमधील व्यापारी, अडते व सचिव यांच्या संयुक्त सभेत अडतमुक्त व्यवहार सुरू झाले. बाजार समिती कायद्यामध्ये झालेल्या बदलामुळे व्यापारी व अडत्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण बनले हाेते. पर्यायाने अनेक ठिकाणी अावक घटल्याचे प्रकार झाले. परंतु याठिकाणी सामाेपचाराने ताेडगा काढण्यात अाला. या बैठकीला बाजार समितीचे संचालक रामविलास अग्रवाल, सुनील गावंडे, व्यापारी प्रतिनिधी संताेष झुनझुनवाला, प्रवीण चांडक, उमेश अग्रवाल, श्याम श्रावगी, कैलास अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, रमणलाल राठी, अनुप श्रावगी, बाजार समितीचे सचिव राजकुमार माळवे यांच्यासह व्यापारी प्रतिनिधी माेठ्या संख्येने उपस्थित हाेते. येथे बाजार समितीचे प्रभारी सभापती शंकरराव चाैधरी व संचालकांच्या मार्गदर्शनात व्यवहार सुरळीत सुरू झाले अाहेत.
काट्यावर शेतमालाचे वजनमाप झाल्यावर तत्काळ संगणकीय बिल देण्याची व्यवस्था लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. याकरिता मुंबई येथील एका कंपनीने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येणार आहे. - राजकुमार माळवे, सचिव, चोहाेट्टा बाजार समिती

नाखु बुधवार, 27/07/2016
जळगाव जामाेद बाजार समितीत चालतात अडतमुक्त व्यवहार - Wednesday, July 27, 2016 AT 08:45 AM (IST) Tags: agro special शेतकऱ्यांचे वर्षाला वाचतात काेट्यवधी बाजार समितीत विक्रीस अालेल्या शेतमालावर घेतली जाणारी अडत प्रथा राज्य शासनाने बंद केल्यावरून गेले काही दिवस राज्यात रणकंदन हाेत अाहे. अद्याप अनेक बाजार समित्यांमधील व्यवहार सुरळीत झालेले नाहीत. दुसरीकडे बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामाेद कृषी उत्पन्न समिती मात्र वर्षानुवर्षे अडतमुक्त पद्धतीने काम करते अाहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे हीत जाेपासणे शक्य झाले आहे. गोपाल हागे बुलडाणा जिल्ह्यात सातपुड्याला लागून असलेल्या जळगाव जामाेद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा जळगावला मुख्य बाजार अाहे. अासलगाव, जामाेद, पिंपळगाव काळे हे उपबाजार अाहेत. त्यापैकी अासलगाव येथील बाजारात धान्याची वर्षभर माेठी उलाढाल हाेते. बाजार सुरू झाला तेव्हापासूनच (१९७३) तो अडतमुक्त अाहे. जळगाव अाणि जामाेद येथील उपबाजारही २००७ पासून अडतमुक्त करण्यात अाले. विशेष म्हणजे या सर्व ठिकाणी खुल्या लिलाव पद्धतीने मालाची विक्री हाेते. विकलेल्या मालाचा शेतकऱ्याला नगद चुकारा केला जाताे. व्यापाऱ्याने दिलेला भाव पटला नाही तर हा व्यवहार रद्द करण्याचाही शेतकऱ्याला अधिकार अाहे. असा चालताे व्यवहार... बाजारात अालेल्या मालाचा खुल्या पद्धतीने लिलाव झाल्यानंतर मालाचे संबंधित व्यापाऱ्यांकडे याेग्य माेजमाप केले जाते. त्यानंतर शेतकऱ्याला मालाच्या वजनाची काटापट्टी दिली जाते. त्यानंतर मालाची हिशेबपट्टी बनवून शेतकऱ्याला राेखीने पैसे दिले जातात. उपक्रमशील बाजार समिती शेतकरी व शेतमजुरांच्या मुला-मुलींचे सामूहिक विवाह लावण्यासाठी पुढाकार घेतला जाताे. शेतकऱ्यांना दुर्धर अाजाराच्या वेळी अार्थिक मदत दिली जाते. माल विक्रीसाठी अाणणाऱ्या शेतकऱ्याला नाममात्र दरात भाेजन मिळते. अडतमुक्त बाजार ही संकल्पना १९७३ पासून राबवित अाहोत. या वर्षी बाजार समितीत वर्षभरात १२५ काेटी रुपयांहून अधिक व्यवहार झाले. या रकमेवर पाच टक्क्यांची अडत असती, तर शेतकऱ्यांच्या पदरचे किमान पाच काेटी रुपये खर्ची गेले असते. एवढा पैसा अडत नसल्याने वाचला. दर वर्षीच्या अशा रकमेचा विचार केला, तर अाजवर किती रक्कम गेली असती याचा अंदाज येऊ शकताे. अडतमुक्त व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांचे हित जाेपासता अाले. बाजारात शेतकऱ्यांना राेखीने पैसे दिले जातात. त्यामुळे फसवणुकीच्या घटना किंवा व्यापारी, अडत्यांचे नुकसान होत नाही. अडतमुक्त बाजाराची संकल्पना सर्वत्र प्रभावीरीत्या राबविली गेली पाहिजे. - प्रसेनजित पाटील, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव जामोद, जि. बुलडाणा संपर्कः ९८५०२७०५९९ जळगावच्या बाजार समितीत आमच्या मालाला अडत लागत नाही. फक्त मापाई पैसे घेतात. सुविधा चांगल्या मिळतात. मालाचे नगदी पैसे मिळतात. अन्य बाजार समितीत माल विकायला नेला, तर अडत कटते. मनासारखे दर मिळत नाहीत. मात्र या ठिकाणी अडत व अन्य खर्च वाचल्याने माल विकणे फायदेशीर ठरते. - गुणवंत वासुदेव वाघ, बाेराळा संपर्कः ७३५०२९५८२१ अशी यंत्रणा राज्यभर उभी राहावी जळगाव बाजार समितीच्या अासलगाव उपबाजारात मी अनेक वर्षांपासून माल विक्रीला नेताे. तेथे एक तर सरळ पाेत्यातील धान्य घेतात. त्यामुळे मालाची नासाडी हाेत नाही. माेजमापानंतर १० मिनिटांत पैसे मिळतात.
वयाच्या १४ व्या वर्षापासून या बाजारात येतो. अाज ५२ वर्षे वयाचा अाहे. एकदाही वाईट अनुभव अालेला नाही. अशी यंत्रणा संपूर्ण राज्यभर उभी राहिली पाहिजे.
- संजय देशमुख, कुरणगाड खुर्द ९८२३३८८७४४ इतरत्रही अशाच प्रकारे अडतमुक्त व्यवहार झाले पाहिजेत. अामच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अासलगाव उपबाजारात हाेणारे व्यवहार हे राज्यासाठी अादर्शवत उदाहरण म्हणता येईल. अडतमुक्त बाजार असल्याने शेतकरी माेठ्या प्रमाणात अापला माल विकायला अाणतात. - निळकंठ गुलाबराव पाटील, सावरगाव, ता. जळगाव जामाेद अडतमुक्त बाजारामुळे शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक फायदा हाेताे. कमिशन नसल्याने व्यापाऱ्यांनाही हा व्यवहार फायदेशीर ठरताे. येथील सर्व व्यवहार सुरळीत चालतात. व्यापारी नगदीमध्ये व्यवहार करू शकताे. अामच्या बाजारात सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत भाव एकच असतात. अावक वाढली म्हणजे भाव घसरले असे हाेत नाही. शेतकऱ्यांना इतर ठिकाणच्या बाजारापेक्षा मिळणारा भाव थाेडा कमी वाटत असला, तरी वाहतुकीचा खर्च, अडतीची हाेणारी कपात लक्षात घेता या ठिकाणचा दर कधीही फायदेशीर असताे. बाजार समितीचे संचालक मंडळ या पद्धतीसाठी सुरवातीपासून अाग्रही असल्याने ती अाता रुळली अाहे. - जितेंद्र भंसाली, खरेदीदार, जळगाव जामाेद ९४२३१४६६५८

अमितदादा बुधवार, 27/07/2016
खूप चांगला उपक्रम आहे हा. परंतु कालच एक बातमी वाचली कि नाशिक बाजार समिती मध्ये व्यापाऱ्यांनी आडात रद्द केली परंतु कांदे गोणीतूनच भरून आणा आसा नवीन नियम काढला। म्हणजे शेतकऱ्याला 32 रुपये क्विंटल जी आडात होती ती रद्द जाली मात्र 82 रुपये प्रति क्विंटल असा नवा खर्च वाढला. म्हणजे काय फुफाट्यातून परत आगीत.

अमितदादा बुधवार, 27/07/2016
खूप चांगला उपक्रम आहे हा. परंतु कालच एक बातमी वाचली कि नाशिक बाजार समिती मध्ये व्यापाऱ्यांनी आडात रद्द केली परंतु कांदे गोणीतूनच भरून आणा आसा नवीन नियम काढला। म्हणजे शेतकऱ्याला 32 रुपये क्विंटल जी आडात होती ती रद्द जाली मात्र 82 रुपये प्रति क्विंटल असा नवा खर्च वाढला. म्हणजे काय फुफाट्यातून परत आगीत.

संदीप डांगे गुरुवार, 28/07/2016
नाखुकाका, चला आपणच एक प्रयत्न करुयात का? माझ्याकडे नारायणगावात काही शेतकरी नियमित भाजिपाला पिकवणारे आहेत, काकडी, मेथी, गवार, टोमॅटो, वांगी, फरसबी, बीट, वाल, इत्यादी. ते सर्व एका हुंडेकर्‍याला भाजी आणून देतात, पुढे तो हुंडेकरी त्याच्या वाहनाने पुण्यात, मुंबईत वैगरे अडत्यांकडे माल पाठवतो, त्याचे ३ टक्के कमिशन शेतकर्‍यांकडून घेतो. त्याला त्याचे कमिशन मिळत असल्यास आपण त्याचेकडून योग्य भावात माल उचलू शकतो. तुम्ही व इतर पुण्यातली मंडळी आप आपल्या सोसायट्यांना व मित्रांच्या सोसायट्यांना विनंती करुन भाजी विक्रीसाठी थोडीशी जागा मिळवा. कामाची गरज असलेल्या होतकरु तरुणांना विक्रेता-नोकर म्हणून ठेवता येईल. अंतिम ग्राहकाला मंडईपेक्षा अर्ध्या किमतीत ताजा माल मिळेल अशी व्यवस्था करु शकतो. तीच अर्धी किंमत शेतकर्‍यांसाठी नेहमीपेक्षा दुप्पट असेल व त्वरित मिळेल. सर्वांचा फायदा होईल. तुमच्या बाजूने विक्रीचे व्यवस्थापन सांभाळा, माझ्याबाजूने पुरवठ्याचे सांभाळतो. पुण्यातून आणखी कोणी ह्यात सहभागी होणार असेल तर तसे ठरवता येईल. बोला, करता येईल काय? माझा भ्रमणध्वनी क्रमांकः ७४४ ७८ ४४४ ७८

नाखु गुरुवार, 28/07/2016
मी मागेच आवाहन केले होते , माझे स्वतंत्र बैठे घर असून खाली पार्कींग (प्राधिकरण नियमामुळे बांधलेले) १५०-२०० चौ फूट आहे. घर जरा आतल्या बाजून गल्लीत सर्वात शेवटी आहे.पण वरील उप्क्रम नक्कीच आकर्षक आहे.कारण
  • ताजा भाजीपाला मिळणार.
  • ताज्या भाजीकरीता चिंचव्ड/पिंपरी मंडईला पर्याय नाही
  • दर बाजारभावापेक्षा कमी असतील तर आपोआप तोंडी जाहीरात होईलच
  • जरी आमची सोसायटी नसली तरी जाहीरातीसाठी तसा फलक चौकात लावू शकतो.
चिंचव्डमधील मिपाकर श्री रा रा वल्लीदा,श्री रा रा चौराकाका ,माल्क प्रशांत मोठ्या गृहसंकुलात राहतात त्यांचेकडेही परयत्न करता येतील.(सगळेजण ५-१० किमिच्या परिघातच राहतात) आणखी कोणी चिंचव्डकरांनी पुढाकार घेतला तर त्याचा सर्वांनाच फायदा होईल. तुम्हाला एकाच भागात पाठ्वायलाही सोपे पडेल. डांगेसर जाहीर धागाच काढा त्याचा.(या निमित्ताने मिपाकरांचे सहकार्य ओळख होईल) आप्लाच नम्र नाखु

संदीप डांगे शुक्रवार, 26/08/2016
आताच आलेलं एक व्हॉट्सप फॉर्वर्ड, शेतकर्‍यांच्या गृपमधूनः आता कुठे गेला तुमचे कॅमेरा व माईक? कांदा~ 1 रू.किलो टोमँटो~ 4 रू.किलो गवार~ 7 रू.किलो भेंडी~ 9 रू.किलो कारले~ 15 रू.किलो भोपळा~ 3 रू.किलो दोडका~ 10 रू.किलो काकडी~ 4 रू.किलो कोथींबीर~ 1 रू.पेंडी शेपा~ 2 रू.पेंडी आज दिनांक 23~8~2016 चा बाजार भाव आज शेती मालाची ही अवस्था आहे. तेव्हा मिडीयावाले शांत आहेत. जर थोडा भाव वाढला कि लगेच ह्यांला मिरची लागते व मार्केट मध्ये माईक व कॅमेरा घेवून मुलाखती घेतात खरेदीला आलेल्या बायकांचं, व त्या बाईच असं काय बजेट कोलमडतय की जागतिक मंदीच आली. ह्या बाईचं पोरगं दिवसात 50 रू. मावा खाउन थूकुन देत असेल, 200रू. घालवून फिल्म बघत असेल, हाॅटेेल मध्ये जेवत असेल, नवरा 200 रू. ची पिवुन येत असेल तेंव्हा हिचं बजेट नाही ढासळत. दिवसाला कुठ 20 रूपयाचा ताजा भाजीपाला पोटासाठी घ्यायला बजेट ढासळतय. वाह मिडीया वाल्यानो माणलं पाहीजे तुम्हाला, तुमची वाक्य रचना पण मस्त असती... कांदा महाग झाला की कांदा रडवणार, तुरदाळ महाग झाली की ताटातूण वरण गायब, जेव्हा शेती मालाचा भाव पडतो तेव्हा कुठे जाता तुम्ही शेपुट घालुन... सरकार कांदा महाग झाला म्हटलं की कमेटी नाशिक मध्ये आठ दिवसाच्या आत दाखल, तुरदाळ महाग झाली की लगेच आयात. अाणि स्वस्त झाल्यावर कमेटी, निर्यात दिसत नाही.. चाललय ते फक्त सत्तेवर राहण्यासाठी व मिडीया वाल्याच्या बातम्यासाठी. चांगले दिवस आले आहेत. . भारतातील ४०० रेल्वे स्टेशन वर फ्री वाय फाय सेवा मिळणार. यासाठी सरकारने गूगल सोबत साडे "चार लाख कोटी" रुपयांचा करार केला आहे. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायला ७६ हजार कोटी नाहीत आणि वाय फाय साठी पैसे आहेत. माणसाला जगायला भाकरी " पाहिजे वाय फाय नाही

नाखु शुक्रवार, 26/08/2016
खर्म आहे रवीवारच्या मटा मध्ये नेम्क्या "आठवडी बाजाराच्या" वर वरच्या उपायाबद्दल आणि शेतकर्याला नेमकं योग्य वितरण व्यासपीठे नसण्याबाबत एक लेख आला होता.लेखक कृषी समीतीशी निगडीत असल्याने अतिरीजीत्पणा टाळलेला आणि वस्तुस्थीतीचे विष्लेषण करणारा आहे. आणखी दूसर्या बाजूनद्दल्ही तुम्ही लिहावेच.

पैसा शुक्रवार, 26/08/2016
कालच मी त्यातल्या त्यात स्वस्त को ऑप बागायतदार बाजारमधून कांदे १५ रु. किलो आणि बाकी भाजी ३० ते ६० रुपये किलोने आणलीय. गावठी काकड्या तर १०० रुपये किलोने (१० नग) विकत आहेत. कोथिंबीर १० रुपये जुडी. केळफूल एरवी ३ रुपयानी असतं तेही १० रुपये होतं.

पैसा शुक्रवार, 26/08/2016
भाजी ६० रुपये किलो तर चिकन तुकडे ४० रुपये किलो. तूरडाळ २१० रुपये किलो तर लहान बांगडे १०० रुपये किलो. सगळंच उफराटं झालंय.

संदीप डांगे शुक्रवार, 26/08/2016
पैसाताई, शेतकर्‍यांना मिळणारा भाव आहे तो. सगळ्या भाज्यांचे भाव पडलेत, शेतकरी हातावर हात धरुन बसलेत, म्हणत आहेत की काय लागवड करावी काहीच सुचत नाही. कारण इतर खर्च तर तेवढाच आहे पण बाजारात भाव नसेल तर खर्चाचा निव्वळ भुर्दंड बसतो. शेतकर्‍यांकडून कांदा ४ ते ४.५ पर्यंत विकत घेतला जात आहे पण किरकोळ मधे १५ किलो आहे. 'चतुर व्यापारी' बिन्दास आहेत.

पैसा शुक्रवार, 26/08/2016
पैसाताई, शेतकर्‍यांना मिळणारा भाव आहे तो.
ते लक्षात आलं. म्हणून तर आधीही म्हटले ना, की शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही नुकसानीत आणि मधले दलाल, व्यापारी वगैरे मजा करत आहेत. माझा एक प्रश्न, माहिती नाही म्हणून विचारते. उसाला, कापसाला हमी भाव असतो, तसं इतर शेतीमालाला देणे शक्य नाही का? बाकी हजार तर्‍हेचे इन्शुअरन्स असतात. मग शेतकर्‍यांच्या या नुकसानीसाठी इन्शुअरन्स देणे शक्य होणार नाही का?

संदीप डांगे शुक्रवार, 26/08/2016
ते शक्य नाही असं वाटतं, कारण बरीच गुंतागुंत आहे, मुख्यतः कायदेशीर आणि नैसर्गिक दोन्ही. भाजी-तरकारीच्या बाबतीत इन्शुरन्सकंपन्यांचे दिवाळं वाजेल अशी परिस्थिती आहे,

नाखु बुधवार, 19/10/2016
उत्तर दिले नाही,पण ते मला मिपाबाहेर मिळाले. अमाप पाणी मिळालेले असताना करंटेपणा करू नये मराठवाड्याने म्हणून खास इथे पुन्हा देत आहे.काही जणांना राग येत असला तरीही.या पेक्षा जास्त मुद्देसूद आणि सविस्तर मला मांडता येणार नाही,तसेच माझी माझ्या काकांची पाच पैशाचीही शेती नाही. पण ज्याने हा लेख लिहिला आहे त्याची स्वतःची शेती आहे आणि अनुभवाने लिहिलेला आहे. ज्यांनी आधीच वाचला असेल त्यांनी वाचू नये,(अ‍ॅग्रोवनची अ‍ॅलर्जी असेल तरी हा अ‍ॅग्रोवनमधला नाहीये) =============================================================================

ऊस शेतीला विरोध नाही पण....

By: राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, उस्मानाबाद | ऊस शेतीला विरोध नाही पण.... होय.. दोन दिवसांपूर्वी मी.. शेतकऱ्यांनो आताही तुम्ही ऊस लावणार आहात का… लावणार असाल तर किमान ठिबक तरी करणार की नाही असा प्रश्न विचारला होता… स्टोरीच्या (बातमी) शेवटी असलेल्या पीस टू कॅमेरामधून मी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर सोशल मीडियातून अनेकांनी आपली मते व्यक्त केली… त्यातल्या काहींना उत्तर देण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न… मराठवाड्याला स्वतःची अशी एक भौगोलिक मर्यादा आहे. सह्याद्रीमुळे तयार झालेली १०० वर्ग किलोमीटरची पर्जन्यछाया लक्षात न घेता कोणत्याच पिकाची मांडणी मराठवाड्यात करता येत नाही. मराठवाड्याचा ४० टक्के भूभाग पर्जन्यछायेत आणि म्हणून कायम दुष्काळाच्या सावटात असतो. अल निनोचा प्रभाव हा वेगळा घटक आहे. दहा वर्षांची एक सायकल (चक्र) जरी गृहीत धरली तरी दोन-तीन वर्षे सलग दुष्काळ मग पुन्हा चांगला-बरा पाऊस… पुन्हा दोन-तीन वर्षे सलग दुष्काळ अशी अवस्था असते. अशा वातावरणात सर्वात जास्त पाणी पिणारं पिक घेणं परवडत नाही हे वास्तव आहे. ते तुम्ही आणि मी बदलू शकत नाहीत. उसाशिवायच्या पर्यायी पिकांना भाव मिळत नाही. उसाशिवाय अन्य पिकांना भाव नाही असं म्हणणं म्हणजे आपण बाजारव्यवस्थेबद्दल बोलत असतो. विशिष्ट पीक हवं की नको यावर नाही. मूग, सोयाबीन, उडीद या सारख्या पिकांचे भाव पडतात किंवा पाडले जातात. त्याची अनेक कारणं आहेत. डंकेलनंतर जागतिक बाजारपेठेशी आपली झालेली जोडणी हे त्याचं एक मुख्य कारण. या वर्षी डाळवर्गीय पिकांचं जागतिक बाजारपेठेत मोठं उत्पादन झालं. जागतिक बाजारात भाव पडले. सरकारने शहरी मतदारांना म्हणजे खरं तर ग्राहकांना घाबरुन डाळ आयातीचं धोरण ठरवलं. शेतकऱ्यांच्या मालाची आवक होताच देशी बाजारातले भाव पडले (पाडले) याचं नेमकं विश्लेषण १९९१ साली आपण स्वीकारलेल्या मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेत पण शोधायला पाहिजे. तीन आठवड्याचं विदेशी चलन शिल्लक राहिल्याने देश बुडत असल्याचं पाहून आपण देशी बाजारपेठ खुली करुन विदेशी भांडवल आमंत्रित केलं. पुढच्या २५ वर्षात सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होईल अशी व्यवस्था झाली. लायसेन्स राज काही प्रमाणात शिथील झालं. पण शेतीकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं. सिंचनाचे छोटे-मोठे प्रकल्प केले गेले नाहीत. बहुतेक रखडले (रखडवले). नॅशनल ग्रीडमधून आपणच गावो-गावी उभारलेल्या सोसायट्यांच्या गोदामाची काय अवस्था आहे हे बातम्यांतून दाखवलंच पाहिजे असं नाही, गावोगावच्या सर्वांनाच हे माहिती आहे. तिथे शेतमाल तारण ठेवून कर्ज घेण्याची व्यवस्था होती. ती व्यवस्था दुर्लक्षित झाली. वैद्यनाथन समितीने हळूहळू सहकार संपवण्याची शिफारस केली. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सकल उत्पादनातला (जीडीपी) शेतीचा वाटा ५३ टक्के होता. आता एकूण भारतीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे १७ टक्केच आहे. पण शेतीवर अवलंबित रोजगार ५० टक्क्यांहून अधिक. धोरणकर्त्यांनी शेतीचा वाटा लक्षात न घेता शेतीवर अवलंबून असलेला रोजगार लक्षात घेतला असता तर कृषीमाल पूरक उद्योगांसाठी पुरेशी गुंतवणूक झाली असती. ते झालेली नाही म्हणून आपल्याला आता उसाशिवाय इतर पर्याय दिसत नाहीत. भाव कसे… कोण पाडतं याच्या अनेक स्टोरीज मी स्वतः केल्यात. एबीपी माझाच्या साईटवर तसंच यूट्यूब चॅनेलवर त्या कुणालाही पाहता येतील. महाराष्ट्रातली धरणं कशासाठी बांधलीत असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलाय. याच वर्षी सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातल्या ऊस शेतीवर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिला. उजनी धरणातून उसासाठी पाणी सोडण्याची मागणी पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांनी केली होती. त्यावर निकाल देताना उजनी धरण हे फक्त अन्नधान्य पिकाच्या सिंचनासाठी आहे. उजनीतून उसाला पाणी देण्याचं कोणतंही नियोजन नाही. त्यामुळे उजनीच्या लाभक्षेत्रात सध्या असलेला दीड लाख हेक्टर ऊस हा मुळातच बेकादेशीर आहे. म्हणून उसासाठी थेंबभरही पाणी सोडू नका असा आदेश प्राधिकरणाने दिला. भीमा नदीवरच्या उजनी प्रकल्पाला १९६४ साली मान्यता मिळाली, त्यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातल्या एक लाख ११ हजार हेक्टर शेतीला कालव्यातून तर सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातल्या ८ हजार ५०० हेक्टर शेतीला उपसा सिंचनमधून पाणी देण्याचं नियोजन होतं. त्यावेळच्या सिंचनात उसाचा सामावेश होता पण सतत दुष्काळ पडू लागल्याने १९८८ साली उजनी धरणातून सोलापूर जिल्ह्यातल्या शेतीला वाढीव पाणी देण्याचं नियोजन झालं. त्या फेरनियोजनात सिंचनातून ऊस वगळण्यात आला. म्हणजे १९८८ सालापासून ऊस लागवडीला परवानगी नसतानाही धरणाच्या लाभ क्षेत्रातल्या तीन जिल्ह्यात मिळून ३५ हून अधिक साखर कारखाने उभे राहिले. पर्यायाने ऊसशेती वाढली. या वर्षीच्या दुष्काळामुळे ऊस वाळायला लागल्यावर पाणी सोडा, अशी मागणी आमदार भालकेंनी केली. त्या सुनावणीत ही धक्कादायक माहिती उघड झाली. उजनी धरणाच्या पाण्यावरचा दीड लाख हेक्टर ऊसच बेकादेशीर आहे. हे धरण आठमाही आहे. त्यात अन्न-धान्याच्या पिकासाठी खरीपाच्या वेळी ८४ टक्के, ६५ टक्के रबीच्या वेळेस.. आणि फक्त ३ टक्केच पाणी दोन्ही वेळेसच्या पिकाला देण्याचं नियोजन झालंय.. ज्वारीपेक्षा आठपट जास्त पाणी उसाला लागतं.. म्हणून आता बेकायदेशीर उसाला थेंबभर पाणी न देता ज्वारीला द्या.. त्यामुळे किमान विस्थापन तरी थांबेल असा आदेश प्राधिकरणाने दिला. अशी ऊस लागवड करणाऱ्याला दंड आकारायला हवा असंही प्राधिकरणाने सांगितलंय.. (हा आदेश राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर आहे.. तसंच याबाबतची स्टोरी एबीपी माझाच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहता येईल..) हा निर्णय आल्यावरच महाराष्ट्रात उसाला ठिबक बंधनकारक करावं अशी चर्चा सुरु झाली. तोच मुद्दा मी मांडला. शहरातील वन बीएचके फ्लॅटमध्ये राहणारं कुटुंब वर्षभरात जेवढं पाणी त्यांच्या संडासमध्ये वापरतं त्यापेक्षा कमी पाण्यात एक एकर उसाचं उत्पादन घेता येतं, असा एक मुद्दाही ऊस शेतीच्या समर्थकांनी मांडलाय. पण त्याला कसलाही शास्त्रीय आधार देण्यात आलेला नाही. महानगरांनी पाणी वापराचं शहाणपण शिकायलाच पाहिजे. तेही आम्ही मी अनेकवेळा आमच्या बातम्यांमधून सांगितलंय. तामिळनाडू रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्टोरी, लातूर-पुण्यासारख्या शहरी मंडळीचा पाण्याचा गैरवापर, महसुलाच्या नावाखाली ऐन दुष्काळात बीअरसाठी उपसले जाणारे पाणी, शेतीचं पाणी तोडून दररोज पाणी पिणारी पुण्यासारखी शहरं अशा अनेक स्टोरीज आम्ही केल्यात. Sugarcane 2 मी स्वतः दोन वर्षांपूर्वी दोन एकर ऊस लावला होता. केशेगावच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सह. साखर कारखान्याकडून ६२ हजाराचं ठिबक घेतलं. त्यापैकी २४ हजार रूपयांचं अनुदान मिळालं. ऊस उत्पादन ७६ टन झालं. भाव मिळाला १६०० रुपये. तीन हप्त्यात बिल निघालं, रूपये एक लाख १३ हजार. कारखाना तीन वर्षात ठिबकच्या कर्जाची परतफेड करून घेणार होता. पण प्रत्यक्षात कारखान्याने एकाच वर्षात सर्व पैसे कापून घेतले. ठिबकसह एकूण खर्च एक लाख आला. त्या वर्षीचं निव्वळ उत्पन्न १३ हजार. दुसऱ्या वर्षी पाऊस नसल्यानं खोडवा वाढला नाही. त्यावर्षी १८०० रुपये भाव मिळाला. खर्च २० हजार. एकूण ६२ हजार आले. म्हणजे दोन वर्षात मिळून दोन एकरातून रूपये ५३ हजार फक्त. गत वर्षी पुन्हा दुष्काळ. ऊस मोडायला दहा हजारांचा खर्च आला. या हिशेबात घरच्यांचं श्रम गृहीत धरलेलं नाही. मराठवाड्यात वर्षानुवर्षे ऊस शेती करून समृध्दी मिळवलेले किती शेतकरी तुम्हाला भेटलेत आजपर्यंत? तसंच या शेतकऱ्यांच्या श्रमावर श्रीमंत झालेले खाजगी-सहकारी कारखानदार किती? मुद्याचा साकल्याने विचार केला तर ऊस मराठवाड्याला परवडत नाही हे सत्य आहे. करणारच असाल तर पाण्याचा हिशेब पाहता ठिबकला पर्यायच नाही. रांजणी कारखान्याने ऊस कारखानदारी सोबत ढोबळी मिरची, टोमॅटोचे २५० शेडनेट केलेत. उसासोबत दूध उत्पादनाचं जाळ विणलंय. स्वतः पदरमोड करून गावोगावी समतोल चाऱ्या खोदल्या. आठ कोटींची जलसंधारणाची कामे केली. सभासदांना ठिबक बंधनकारक केलं. ठिबकशिवाय ऊस घेणार नाही असा कारखान्याचा नियमच आहे. म्हणूनच कारखाना तग धरून आहे. महाराष्ट्रात रांजणी सोडला तर पदरमोड करून कार्यक्षेत्रात जलसंधारण करणारे किती कारखाने आहेत. रांजणीचे हे सगळे प्रयोग एबीपी माझाने प्रसारीत केलेत. आणि धोरणं चुकली की त्याचा फटका वर्षानुवर्षे सामान्य शेतकऱ्यांना कसा बसतो याचं एक उदाहारण मी देतो. मध्यप्रदेशच्या देवासचे शेतकरी पाण्याची शेती करतात. ऊस शेती इथे पूर्णपणे बंद आहे. बाकीची पिकं बाय प्रॉडक्ट. सरकारच्या मदतीशिवाय.. एकेकाळच्या कंगाल शेतकऱ्यांनी ३५० कोटींची पदरमोड करुन जलक्रांती केली आहे. या क्रांतीमुळे दहाच वर्षात गावा-गावात सुबत्ता नांदू लागलीय. शेतकरी लखपती झालेत. टोलेजंग घरं बांधू लागलेत. शेती पूरक व्यवसायाकडे वळलेत. CM-Devas.jpgगेल्यावर्षी या भागात ५० टक्क्याहून कमी पाऊस झाला. इंदूरपासून ३५ किलोमीटर अंतरावर देवास हा १८ लाख लोकसंख्येचा जिल्हा आहे. जिल्ह्यात एकही मोठी नदी नाही. २००० ते २००४ या वर्षात देवास शहराला महिन्यातून एक वेळेस पाणी पुरवठा होत होता. प्रत्येक घरात १० हजार लिटर पाणी साठवून ठेवतील एवढे मोठे हौद इथल्या लोकांनी बांधले होते. पैसे मोजून पाणी विकत मिळत नव्हतं. हजारोंच्या संख्येनं बोअर वेल्स खोदल्या गेल्या होत्या. पाणी पातळी ६०० फुटांच्या खाली. इथे १५० फुटाच्या खाली खारं पाणी असल्याने बोअरवेल्स मधून येणारं अधिक खोलीचं पाणी जमिनी नापिक करत होत्या. लोक दिल्लीकडे स्थलांतरीत होत होते. देवासचं हे रुप पालटलं शेततळ्यांनी. २००४ साली रघुनाथसिंह तोमर या अल्पशिक्षित शेतकऱ्याला शेततळ्याची कल्पना सुचली. स्वतःच्या शेतात.. जमिनीच्या १० टक्के क्षेत्रावर.. वाट्टेल त्या आकाराचं.. जमेल त्या लांबी-रुंदी आणि खोलीचं पण स्वतःच्या मालकीचं शेत तळं उभारायचं. शेतात पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब या तळ्यात साठवायचा. सुरुवातीला रघुनाथसिंहाला भावानेचं वेड्यात काढलं. पण या शेततळ्याने तोमरच्या शेतीचं रुप बदललं. तोमरनंतर एक एक करत दहा वर्षात देवास जिल्ह्यात १२ हजार शेततळी शेतकऱ्यांनी तयार केली. ३५० कोटी शेतकऱ्यांचे आणि फक्त ४० कोटी सरकारचे. शेतकऱ्यांच्या या प्रयोगाचं महत्त्व उमाकांत उमराव या जिल्हाधिकाऱ्याने ओळखलं. उमराव आयआयटी रुरकीचे विद्यार्थी. सिविल इंजिनिअर. उमराव यांनी या शेततळ्यांना आकार-उकार दिला म्हणजेच डिझाईन केलं. तळ्यात जानेवारीअखेर पर्यंत लागणारं पाणी शिल्लक राहिलं पाहिजे. बाष्पीभवन न होता जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत मुरलं पाहिजे. या डिझाईनमुळे पाणी पातळी ५०० फुटावरून ४० फुटापर्यंत आली. बोअरवेल्स, विहिरी डबडबून गेल्या. या शेततळ्यांसाठी देवासची चोपड जमीन अनुकूल ठरली. इथं जमिनीत पाणी मुरण्याचा वेग मंद आहे. विश्वास वाढल्याने शिवारा शिवारात शेततळ्याचं पीक जोमात फोफावलं. ज्यांची ऐपत नव्हती अशा गरीब शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज द्यावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला. ट्रॅक्टर मालक शेतकऱ्यांची यादी करुन मोठ्या शेतकऱ्यांना आधी शेततळी करायला लावली. छोट्या शेतकऱ्यांना कँप लावून बँकांनी कर्ज दिली. पाच वर्षातच शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली. वैयक्तिक शेततळ्यानंतर…. शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातल्या एकेका ओढ्यावर ३५-३५ शेततळ्यांच्या मणीमाळा उभारल्या. प्रत्येक शेततळ्याला जे इनलेट आहे तेच दुसऱ्य़ाचं आऊट लेट.. त्यामुळे ओढ्याच्या पाण्याने एक तळं भरलं की दुसऱ्या तळ्यात आपोआप पाणी जातं… एका दिवसात १८ इंच पाऊस पडला तरी पाणी शेतातून बाहेर जाणार नाही.. असा.. पाण्याचा प्रत्येक थेंब या तळ्यात साठतो. ४० फूट रुंद, ४० फूट लांब आणि १० फूट खोलीच्या एका तळ्यात एक कोटी लीटर पाणी साचतं. शेतावर विजेची आजही बोंब आहे. हे लक्षात घेवून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरवर चालणारे पंप तयार केलेत. शेतकऱ्यांनी स्वतःची पीक पध्दती निवडली. सर्वात आधी ऊस बंद केला. खरीपात तिथे सोयाबीन घेतात. रबीच्या पिकाआधी तळ्यातलं पाणी देऊन डॉलर हरभरा किंवा किती काळ पाणी पुरेल त्या हिशेबान गव्हाच्या वाणाची पेरणी होते. खात्रीशीर पाण्यामुळे पूर्वी एक पीक घेणारे शेतकरी हमखास दोन.. काही जण तीन-तीन पिकं घेऊ लागलेत. शेततळ्याचं.. पाणी.. पाण्यामुळे गावा-गावात समृध्दी आली आहे. शेतकरी लखपती झालेत. शेतकऱ्यांनी टोलेजंग घर बांधलीत. प्रत्येकाच्या घरासमोर चार चाकी वाहनं आहेत. लग्नातली धामधूम वाढली आहे. शेतात चारा उपलब्ध झाल्यामुळं दुभत्या जनावरांची संख्या वाढली आहे. प्रत्येक गावात जर्सी गायी, मुरा जातीच्या म्हशी आहेत. रोज डेअरीत ४० रुपये भावाने दूध विकलं जातं. s मध्यप्रदेश सरकारनं शेततळी खोदण्यासाठी एक लाखांचं अनुदान जाहीर केलंय. संपूर्ण राज्यात हे मॉडेल राबवलं जातंय. जगभरातल्या तज्ज्ञांनी देवासच्या शेतकऱ्यांची पाठ थोपटली आहे. युनिसेफ, यूएन, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, केंद्र सरकार, राज्य सरकारचे कैक पुरस्कार गावकरी, गावांना मिळालेत. उमरावांचा सन्मान झालाय. राष्ट्रपतीपदक विजेत्या लक्ष्मी चंद्रवंशींच्या चिडदरा गावात ११० शेततळी आणि दुसरे राष्ट्रपती पदक विजेते विक्रमसिंह पनवारच्या गावात १५१ शेततळी आहेत. सुबत्तेमुळे शेतीचं यांत्रिकीकरण वाढलंय. गरजेतून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने तळ्यातून पाणी उपसणारं प्रभावी यंत्र बनवलंय. मशागतीच्या ट्रॅक्टरसाठी छोटी टायर आयात केली. देवासमध्ये फळबागांचा बहर येऊ लागला आहे. मत्स्यपालनाकडे शेतकरी वळू लागलेत. सोयाबीन, गहू, हरभऱ्याच्या बी-बियाणे तयार करणाऱ्या ४३ खाजगी आणि ४१ सहकारी संस्था उभ्या राहिल्यात. तिथलं बियाणं महाराष्ट्रात नांदेड-औरंगाबादपर्यंत येतं. शेततळ्यामुळे पर्यावरणात मोठे बदल झालेत. देवासच्या भूतलावर यापूर्वी कधीही न दिसलेले परदेशी पक्षी अवतरलेत. हरीण, काळविटांची संख्या वाढलीय….ही जलक्रांती बघितल्यावर महाराष्ट्राला कशाची गरज होती. लवासा की… देवासा असा विचार पडतो.. (ही संपूर्ण स्टोरी एबीपी माझाच्या यूट्यूब चॅनलवर आहे… गूगलवर देवास पॅटर्नचीही माहिती मिळवता येईल) मी उसाच्या विरोधात नाही. शेतकऱ्यांना.. उपलब्ध पाण्यावर शाश्वत पैसे देणाऱ्या कोणत्याही पिकाचं मी स्वागतच करतो…. ===================================================================================
अता या विषयावर चर्चा व्हावी मी कुठून बातमी आणली आणि अला अनुभव नाही त्यामुळे मी लिहिण्यास कसा लाय्क नाही हा मुद्दा सध्यातरी बाजूला ठेवावा ही विनंती

अभ्या.. बुधवार, 19/10/2016
बाहेर कशाला हुडकता, पूर्वग्रह न ठेवता वाचत असता तर हे सापडले असते. इथेच मिपावर.
वस्तुस्थिती काये? मराठवाडा पहिल्यापासूनच कमी पावसाचा प्रदेश आहे ना. मग एवढी शाळू, दाळी अन तेलबियांची कोठारे का उध्वस्त झाली? साखर कारखान्यांच्या सवयी कशाला? इथला भुईमूग तूर अन जोंधळा कुणालाच ऐकत नव्हता. त्या शेतकर्‍यांना उसाच्या संपन्नतेची स्वप्ने दाखवली. नेत्यानी स्वतःच्या राजकीय पोळीसाठी ही साम्राज्ये उभी केली. गरज होती का एवढी उसाची? प. महाराश्ट्राची दुर्दशा काय कमीय म्हणून इथे पण तेच. परत जलसंधारणासहीत मोठे प्रकल्प उभारले गेलेच नाहीत. आहेत त्यांचे पाणी पुरत नाही. त्यासाठी परत भांडणे. मग आहेच. उजनीचे पाणी उस्मानाबादकरांना मिळालेच पाहिजे. अरे तिथलेच नेते पाटबंधारे मंत्री होते ना? मग? माझ्या स्वतःच्या शेतात उस पिकलेला मी कधी पाहिला नाही. सगळी तूर, उडीद अन भुईमूग. एखाद्याने केलाच उस तर ७० कीमीवर कारखाना. आता जवळ तीन कारखाने झालेत. चालू भांडणे मग. बर एवढे करुन संपन्नता आली का? उस्मानाबाद लातूरची मुले पुण्यामुंबईलाच पळतात ना. तिथे जाऊन कॅबच चालवतात ना. इथल्या विद्यापीठाच्या डिग्र्यांना पुण्यामुंबईत विचारत नाहीत. तुम्ही कसे पास होता हे माहीत आहे अशी बोळवण होते. आयटीतले प्रमाण पहा पुण्यातले. निम्म्याच्या वर लाइनीने एमेच ९, १०, ११, १२ अन १३ आहेत. एमेच २० अन २५ दिसतात का? मराठवाड्यात अजून मुलांची स्वप्ने कायतर डिग्री करुन बीएड. १०-१५ लाख घालून मास्तर व्हायचे. कायतरी जुगाड करुन पोलीस नायतर एखादी गवरमेंट सर्विस. झाले भले. कसली जागृती न कसला विकास. पगाराच्या पैशावर एखादा मास्तर ३ एकरात २० बोअर पाडतो. ४००-४०० खाली जाते. सगळ्या फेल जातात. बर पुनर्भरणासाठी तरी ठेवतील? बुजवून टाकतात. एखादा प्रकल्प आला की मोबदल्याचे किती मिळतात ह्याचे हिशोब सुरु होतात. एवढी सलग जमीन आहे. सुपीक आहे. प. महाराश्ट्रापेक्षा जुन्या परंपरा आहेत. व्यवसायात अनुभवी लोक आहेत. पण काही उपयोग नाही. दुसर्‍यांच्या मॉडेलवर काही राबवण्यापेक्षा मराठवाड्यातल्या मातीतल्या एखाद्या द्रश्ट्याने काही दिशा दिली तर खरेय. नाहीतर आहेच दुश्काळवाडा.
राहुल कुलकर्णी जे सांगतोय ते मराठवाड्यातल्या सगळ्याच सुजाणांना खूप आधी कळून चुकलेय. त्याचे परिणाम सगळ्या महाराष्ट्रावर झालेत. आज जे मोर्चे दिसताहेत ना ह्यालाही थोडे इंधन ह्याच परिस्थितीचे आहे. फक्त सम्जून घ्यायची तयारी नाहीये कुणाची.

नाखु गुरुवार, 20/10/2016
महाराष्ट्र टाईम्समध्ये.. सध्या दुवा देता येत नाही.नवीन सुधारीत योजनेनुसार थेट अनुदान देण्याऐवजी फक्त ४% व्याजाने ठिबकसाठी कर्ज देणार आहे,आणि हमी साठी क्षेत्रातील कारखाना,लाभार्थी शेतकरी आणि वित्तसंस्था असा तिघांचा करार राहणार आहे.बोगस अनुदान लाटण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल व परतफेडीची मुदत ५ वर्षे आहे. उर्वरीत ४ केंद्र सरकार आणि १.५% कारखाना भरेल आणि ते समान हप्त्यात शेतकर्याच्या देयकातून वसूल करेल अशी व्य्वस्था आहे.

विशुमित बुधवार, 19/10/2016
ज्यांना गुंजभर शेती नाही यांचेच उसाबद्दल खूप गैरसमज आहेत. (कारण अगदी सु स्पष्ट आहे कारण या उद्योगाच्या नाड्या फक्त एकाच माणसाकडे आहेत, ज्यांचा ते द्वेष करतात.) ऊस पुराण लवकरच येणार आहे.

शलभ बुधवार, 19/10/2016
तरी बरं हा लेख ज्याने लिहिलाय त्याची स्वता:ची ऊस शेती पण आहे आणि तो शेती क्षेत्रातला जाणकार पत्रकार पण आहे.

विशुमित शुक्रवार, 21/10/2016
आम्ही पण ऊस शेतकरी आहोत पण आमचे उलट अनुभव आहेत. पण बरेच जण ते मानणार नाही कारण एकच "ज्याच्या हातात साखर उद्योगाच्या नाड्या आहेत, त्यांचा द्वेष.

नाखु शुक्रवार, 21/10/2016
डांगे अण्णा लेखाच्या एका बाजूने चर्चा होऊ नये असे वाटते, म्हणून मी माझ्या सगळ्या लेखांमध्ये आवाहन केले होते.पण शहरी आणि अकृषीक अशी हेटाळणी करण्याव्यतीरिक्त मिपावरच्या खर्या शेतकर्यांनीही (खफवर फोटो टाकल्याने आणि माजी संपादकांनी त्यांची शेती पाहिली आहे असे खफवर्च चर्चिले आहे) कुठेही चार शब्द लिहिले नाहीत. सरकारी योजनांची माहीती नसणे किंवा त्यातील फोलपणा/ऊणीवा असल्यास त्याही सम्जावा (अग्दी लाभार्थीच्या अनुभवातून इतकीच अपेक्षा होती) पण तुम्हाला काय कळतेय त्यातले ? म्हणून उडवून लावणे आनि लेखकालाच हीन लेखणे यापेक्षा दुसरे काय योगदान आहे (कृषी विषयक धाग्यावर) या भुमीपुत्र मिपाकरांचे आणि त्यांची तहहयात पाठराखण करणार्या मान्य्वर हितैषींचे. डांगे साहेब तुचे प्रतिपादन वस्तुस्थीतीला धरून व थेट अनुभवातून असते तरी. तुम्ही दिलेल्या शेतीमाल विपणनासाठी मी प्रतिसाद दिला होता. शहरी पाच पैचीही शेती नसलेला नाखु

पैसा शुक्रवार, 21/10/2016
पण तुम्हाला काय कळतेय त्यातले ? म्हणून उडवून लावणे आनि लेखकालाच हीन लेखणे
असले बोलणारे स्वतः शेती सोडून इतर गोष्टींबद्दल बोलतात की नाही? मिपा ओपन फोरम आहे आणि इथे कोणीही दुसर्‍याची अक्कल काढत असेल तर तो/ती स्वतःच्या अकलेचे प्रदर्शन करत असतो एवढंच लक्षात ठेवा.

कपिलमुनी शुक्रवार, 21/10/2016
तुम्ही नुसत्या गप्पा मारता ! आणि द्वेषाचा चषमा घालता ! तुम्हाला मागच्या धाग्यात पवरांच्या कर्तूत्वाबद्दल लिहायला सांगितले ते अजून दिसला नाही. आता उसाच्या शेतीबद्दल लिहा . मुद्द्यांना विरोध करणे म्हणजे चर्चा नव्हे तर स्वतःचे मुद्दे मांडणे म्हणजे चर्चा होय

विशुमित शुक्रवार, 21/10/2016
मी पवार साहेब आणि ऊस शेती बद्दल स्वतंत्र धागा काढण्याच्या प्रयत्नात आहे, काम चालू आहे. हे जे काही प्रतिसाद मी देत आहे ते फक्त एक चाच पाणी आहे. बऱ्याच जणांनी फक्त ऐकीव, वृत्तपत्रीय आणि नूनगंडातून एकांगीच विचार मांडले आहेत. त्यातून एक प्रकारचा द्वेषच दिसून आला आहे, जे काही सदस्यांनी उघड उघड बोलले आहे. काहींनी डिरेकट मला भक्तच घोषित केले. श्रीगुरुजींबरोबर मी काही ठिकाणी प्रतिवाद करत माझे मुद्दे मांडले आहेत आणि काही ठिकाणी त्यांच्या विचारांना सहमती पण दर्शवली आहे. त्यामुळे कृपया मी गप्पा मारत आहे असा समज करून घेऊ नका. थोडी कळ सोसावी, ही विनंती...

नाखु शुक्रवार, 21/10/2016
स्वतंत्र धागा काढल्यास त्याचे सहर्ष स्वागतच आहे.जत खरोखर हा उद्योग बदनाम (विनाकारण) बदनाम होत असेल आणि अर्थकारण आतबट्ट्याचे असेल तर तीही बाजू कळायला हवी.
बऱ्याच जणांनी फक्त ऐकीव, वृत्तपत्रीय आणि नूनगंडातून एकांगीच विचार मांडले आहेत.
याबाब्तीत असहमत काहीं प्रतिवादींची स्वतःची उसशेती आहे आणि आजही ते शहरात राहून शेतीकडेही लक्ष देतात (प्रसंगी कष्टही उपसत आहेत) तेंव्हा त्यांना असे म्हणू नका) मलाही शेतीबद्दल माहीती हवीच आहे वयक्तीक कारणासाठी. लेखमालेची वाट पहात आहे.

विशुमित शुक्रवार, 21/10/2016
नाखु साहेब- प्रथम मी नमूद करू इच्छितो तुम्हाला गुंज भर शेती नाही आणि दुसऱ्यांचे अनुभव चिटकवत आहेत अशी हेटाळणी करण्याचा माझा बिलकुल विचार नव्हता. तसं वाटलं असेल तर क्षमस्व. (असे प्रति उत्तर मिळण्याचं एक नैसर्गिक कारण पण असू शकतं म्हणजे ऊस म्हंटले कि सगळ्याच्या डोळयांपुढे ऊस खूप पाणी पितो, साखर कारखाने, तेथील साखर सम्राट, घोटाळे, राजकारण एवढेच दिसते आणि दुसरी बाजू लोकांना समजून घायची नसती) ऊस शेती बद्दल धागा मी लवकरच प्रकशित करील फक्त त्यासाठी लागणारे दुवे जमवण्याचा काम सध्या चालू आहे. हे दुवे फक्त वृत्तपत्रीय नसतील याची काळजी घेत असल्यामुळे थोडा विलंब होत आहे.

कपिलमुनी शुक्रवार, 21/10/2016
माझी स्व्तःची शेती आहे आणि लहानपणापासून मी ती बघत आणि गेले काही वर्षे स्वतः करत आहे. त्या संदर्भात बरेच प्रयोग करून मी नक्कीच थोडे बोलू शकतो . आणि सांगलीचाच असल्याने सहकार आणि शेती, संघटना यांचे नाटक जवळून पाहिले आहे. मी स्वतः पिढीजात उस शेतकरी आहे होतो आणि सध्या तेवढेच उत्पन्न उस नसताना काढायच्या मागे आहे. तुमच्या येणार्‍या धाग्याचे स्वागत आहे. शेतीवर पॉझिटीव्ह चर्चा झालीच पाहिजे

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 21/10/2016
काहीही म्हणत असले तरी पवार साहेबांना आपण मानतो. तेव्हा, आपण त्यांच्या कार्याविषयी अधीक माहिती देणारा लेख लिहावा अशी विनंती!

शलभ शुक्रवार, 21/10/2016
आम्ही पण ऊस शेतकरी आहोत पण आमचे उलट अनुभव आहेत.
खरच अनुभव येऊद्या. सर्व बाजूवर पुढे आल्यातर चांगल्या चर्चा होतील.
ज्याच्या हातात साखर उद्योगाच्या नाड्या आहेत, त्यांचा द्वेष.
मला तस नाही वाटत. प्रत्येक जण आपल्या कर्माने द्वेष/सआदराला पात्र होतो.

अमितदादा शुक्रवार, 21/10/2016
अगदी अगदी. ऊस शेती वरच्या धाग्याच्या प्रतीक्षेत. मी हि सातारा भागातील ऊस शेतकरी कुटुंबातील आहे. प्रतिसादातून अनुभव मांडेनच. @नाखु साहेब ऊस शेतीसाठी ठिबक सिंचन अत्यंत गरजेचे आहे हे गावातील काही वर्षातील शेतीसाठी होणारी पाणीटंचाई पाहून सांगू शकतो. गावाजवळून नदी गेलीय तरी उन्हाळ्यात अवघड अवस्था होते गावातील शेतीची. प्रतिसाद आवडला पण ऊस शेतकर्या विषयी असणारे गैरसमज दूर करणारा लेख आला पाहिजे. @विशुमित साहेब लेख दोन भागात लिहला तर बरं होईल पहिला भाग पूर्ण शेतीविषयक आणि दुसरा भाग पवार च्या विषयी असणारी तुमची मते. कारण जर दोनी गोष्टी एकत्र आल्या तर ऊस शेती राहील बाजूला आणि राजकारणावर चर्चा होईल. अर्थात ही नम्र सूचना आहे नाही पटली तरी हरकत नाही.

नाखु गुरुवार, 24/11/2016

शेतकऱ्यांचा हक्काचा आंध्रातील रयतू बाजार

- फक्त अ‍ॅग्रोवन मधून साभार. Tags: agro special शेतमाल विक्री व्यवस्थेतील लांबच लांब साखळी ताेडून भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आंध्र प्रदेशात रयतू बाजार ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. येथे ठरणारे दर हे शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच निश्चित करण्यात येतात. शेतकरी व ग्राहक अशा दोघांचाही यात फायदा होतो; रयतू बाजाराचा घेतलेला हा प्रातिनिधिक आढावा. गणेश कोरे पंजाब राज्यातील ‘अपना बाजार’ संकल्पनेतून आंध्र प्रदेश सरकारने १९९९ मध्ये रयतू बाजार हा उपक्रम सुरू केला. यात राज्याच्या विविध भागांत सुमारे ५०० हून अधिक रयतू बाजार उभारण्याचे प्रयत्न आहेत. याद्वारे भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध झालीच शिवाय ग्राहकांना रास्त दरात दर्जेदार भाजीपाला उपलब्ध होण्यास मदत झाली. या बाजारांपैकी विजयवाडा येथे स्वराज मैदान हा सर्वांत मोठा बाजार म्हणून अोळखला जातो. बाजार व्यवस्था प्रत्येक रयतू बाजार शासनाच्या सरासरी दीड एकरावर उभारण्यात आला आहे. या बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नियंत्रकाची असते. त्याची नियुक्ती पणन विभागाकडून करण्यात येते. त्यासाठी कार्यालय संगणक, फॅक्स, आदी आवश्यक सर्व सुविधा देण्यात आल्या आहेत. मात्र या बाजारांवर जिल्हानिहाय अंतिम नियंत्रण हे जिल्हाधिकाऱ्यांचेच राहते. दर १५ दिवसांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाजाराचा आढावा घेत असतात. बाजारात प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्याला प्राधान्य देण्यात येेते. एकाच शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी ठराविक जागा देण्यात येत नाही. शेतकरी रात्री शेतमाल साठवणूक करून जागा आरक्षित करू शकत नाही. शेतकऱ्याच्या परवान्यावर उल्लेख केलेल्या शेतमालाचा फलक आणि त्याचा दर लिहिलेला असताे. त्याच दराने शेतमालाची विक्री केली जाते. बाजार आवारातील ७५ टक्के जागा शेतकऱ्यांना विनामूल्य देण्यात येते. उर्वरित २५ टक्के जागा सहकारी संस्था, बचत गट, शेतकरी संस्था यांना सहा महिन्यांसाठी अडीच ते तीन हजार रुपये प्रति महिना या दराने भाडेतत्त्वावर देण्यात येते. बाजार सकाळी सहा ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत भरतो. नाेव्हेंबर ते मार्च या हंगामात सुमारे ३५० शेतकरी भाजीपाला विक्रीसाठी येथे घेऊन येतात. अन्य हंगामात शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी असते. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचन सुविधा असतात त्यांनाच या काळात माल पिकवणे शक्य होते. साहजिकच त्यांचा माल विक्रीसाठी उपलब्ध असतो. अशा शेतकऱ्यांची संख्या या काळात सुमारे २०० एवढी असते. कृष्णा जिल्ह्यात ८४ रयतू बाजार उभारण्यात आले असून, विजयवाडा शहरात पाच रयतू बाजार आहेत. विनामूल्य परवाना पद्धत बाजारात केवळ स्थानिक शेतकऱ्यांनाच विनामूल्य परवाना दिला जातो. परवाना पद्धतीबाबत सांगायचे तर थेट शेतमाल विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेण्यात येताे. यामध्ये शेतकऱ्याची वैयक्तिक आणि शेतीविषयक सविस्तर माहिती घेतली जाते. यात शेतीचे क्षेत्र, हंगामनिहाय घेण्यात येणाऱ्या पिकांची माहिती नोंद असते. परवाना देताना शेतकऱ्याचे संबंधित पिकासाेबत छायाचित्र तलाठी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन घेताे. ते छायाचित्र संबंधित अर्जासाेबत सादर केले जातात. हा परवाना अर्ज अंतिम मंजुरीकडे तहसीलदारांकडे सादर करण्यात येताे. परवाना देताना त्यावर संबंधित शेतकरी चालू हंगामात काेणकाेणती पिके घेत आहे, त्याखालील क्षेत्र कालावधी यांची नोंद केली जाते. तेवढ्या हंगामापुरताच हा परवाना असताे. परवान्याचा कालावधी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचा असताे. पिकाचा कालावधी संपल्यानंतर परवाना आपाेआप रद्द हाेताे. नवीन पिके, नवीन हंगामासाठी नवीन परवाना घ्यावा लागताे. १५ दिवसांमध्ये नवीन परवाना देण्याची साेय शासनाने करून दिली आहे. परवानाधारक शेतकऱ्यांनाच रयतू बाजार मध्ये शेतमाल विक्री करण्याची परवानगी असते. हा परवाना विशिष्ट बाजारासाठीच दिला जाताे. ज्या ठिकाणी शेतकरी माल विक्री करू इच्छित आहे अशा बाजाराचा परवाना दिला जाताे. एका ठिकाणचा परवाना दुसऱ्या बाजारासाठी ग्राह्य धरला जात नाही. पुरवठा- मागणी यात राहतो समन्वय भाजीपाल्यांचे अतिरिक्त उत्पादन हाेऊन बाजारभाव गडगडू नयेत यासाठी समन्वय साधण्याचादेखील प्रयत्न रयतू बाजाराच्या निमित्ताने केला जातो. प्रत्येक बाजारातील विविध भाजीपाल्यांची मागणी, दैनंदिन गरज आदींचा आढावा घेऊन पुढील हंगामात काेणत्या पिकाची किती लागवड करावी लागेल याचा अंदाज घेतला जाताे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत पिकांचे नियाेजन सांगितले जाते. शेतकऱ्यांना परवाने देताना पीक आणि क्षेत्राची अचूक आणि ताजी आकडेवारी उपलब्ध असते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट शेतमालाचे भरमसाठ उत्पादन हाेऊ नये व त्याचा परिणाम दर घटण्यावर होऊ नये याचाही प्रयत्न महसूल आणि कृषी विभागाकडून करण्यात येतो.

असे ठरतात भाजीपाल्यांचे दर भाजीपाल्याचा दर ठरविताना बाजार समितीमधील विविध शेतमाल दराचा आधार घेतला जाताे. बाजार समितीमधील दरांपेक्षा २५ टक्के कमी आणि इतर किरकाेळ बाजारातील दरांपेक्षा २५ टक्के अधिक दर निश्‍चित केला जाताे. हा दर शेतकऱ्यांशी समन्वय साधून ठरविण्यात येताे. दर निश्‍चित झाल्यावर बाजारातील फलकावर दराची नाेंद केली जाते. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या आेट्यावरील फलकावरदेखील शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या भाजीपाल्याचे दर लिहिले जातात. याच दराने खरेदी- विक्री केली जाते. ग्राहक शेतमालाचा दर्जा बघून खरेदी करताे. या प्रक्रियेमध्ये शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांचीही फसवणूक हाेत नाही.

प्रति दिन सुमारे ४० लाखांची उलाढाल शहराच्या विविध भागांतील लाेकसंख्येनुसार विविध भागांतील बाजारात आवक हाेत असते. विजयवाडा येथील एकूण पाच बाजारांपैकी सर्वांत माेठा असलेल्या स्वराज मैदान येथील बाजारात दरराेज सुमारे २००० ते २५०० क्विंटल शेतमालाची आवक हाेते. आवकेमध्ये प्रामुख्याने टोमॅटो, कांदा, बटाटा, फ्लॉवर, भेंडी, गवार, काेबी, मिरची, इतर पालेभाज्यांचा समावेश असताे. दरराेज सुमारे ३५ ते ४० लाख रुपयांची उलाढाल हाेतेे. संपर्क- एम. रमेशबाबू- ०९४९०८८०३३३ नियंत्रक, स्वराज मैदान रयतू बाजार

विशुमित गुरुवार, 24/11/2016
शेतकऱ्यांना परवाने देताना पीक आणि क्षेत्राची अचूक आणि ताजी आकडेवारी उपलब्ध असते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट शेतमालाचे भरमसाठ उत्पादन हाेऊ नये व त्याचा परिणाम दर घटण्यावर होऊ नये याचाही प्रयत्न महसूल आणि कृषी विभागाकडून करण्यात येतो.>>>> -- उत्पादन आणि मागणी याची अचूक आणि ताजी आकडेवारी या गोष्टींसाठी एक शेतकरी या नात्याने खूप आग्रही आहे. त्याच बरोबर त्या मध्ये सातत्य राहिलं पाहिजे. मी या उपक्रमाबाबत वाचतो आहे, चांगला प्रतिसाद मिळत आहे असे ऐकून आहे.

नाखु गुरुवार, 24/11/2016
या विषयाबाबत लिहिले गेले पाहिजे. प्रत्यक्ष शेतकर्याचा अपेक्षा आणि पीक पाण्याची वस्तुस्थीती या दोन्ही बाबी मला फार महत्वाच्या वाटतात्च शिवाय त्यांचाच पहिल्यांदा विचार केला गेला पाहिजे असे माझे मत आहे. आनंदीत नाखु

अर्धवटराव गुरुवार, 24/11/2016
पण चर्चेचा ओघ काय ठेवावा म्हणुन इथेच टंकतोय. इतकी चांगली योजना थोरल्या पवार साहेबांच्या नजरेतुन सुटणं शक्य नाहि. साहेबांनी महाराष्ट्रात असा काहि प्रयोग केल्याचं माहित आहे का तुम्हाला?

सुबोध खरे शुक्रवार, 25/11/2016
मुटे साहेबांच्या धाग्यावर मी आंध्र प्रदेशातील या "रयतू बाजारा"वर लिहिलेले होते. तेंव्हा (१९९८-९९) मध्ये विशाखा पटणम ला असताना श्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या प्रेरणेतून चालू झालेला हा यशस्वी उपक्रम मी अगदी जवळून पाहिलेला होता. सर्व सरकारी यंत्रणेवर त्यांचे चांगले लक्ष होते त्यामुळे तेंव्हा तरी भ्रष्टाचार झाल्याचे ऐकिवात आले नव्हते. असा बाजार महाराष्ट्रातील जाणते राजे का चालू करीत नाहीत असेही विचारलेले होते. परंतु वडिलोपार्जित एक दोन एकर कोकणातील जमीन( ज्यामुळे आम्ही शेतकरी आहोत हे सिद्ध होईल इतकेच) सोडली तर आम्ही काही औत हातात धरलेला नाही त्यामुळे आमच्या मताला किंमत नाही म्हणून आम्हाला खाली बसण्यास सांगितले होते.

विशुमित गुरुवार, 24/11/2016
शेतकर्याचा अपेक्षा आणि पीक पाण्याची वस्तुस्थीती>>> -- वेळे अभावी आता टंकणे थोडे अवघड आहे. शेतकरी म्हणून माझ्या स्वतःच्या काही अपेक्षा आहेत, ते जरूर टंकतो. कृपया थोडा वेळ घेतोय.

विशुमित शुक्रवार, 25/11/2016
खाली जे मी लिहणार आहे त्या माझ्या वैयक्तिक अपेक्षा आहेत. ते सगळ्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतीलच असे नाही. मी बळीराजा (तुम्ही लोकांनीच दिलेली उपमा आहे), राजा सारखाच राहणार. माझं काम लागवड करणे, पिकावरती डोळ्यात तेल घालून लक्ष्य देणे, शक्य तेवढे १०-१५% अधिक उत्पादन काढण्याचा प्रयत्न करणे, शेतात राबणाऱ्या मजुरांचे पण भले कसे होईल हे पाहणे, तोडणी झाल्यावर माल स्वच्छ करणे आणि व्यवस्थित प्याकिंग करून गाडीमध्ये माल लोड करून देणे एवढे मी इमाने आईतबारे करू शकतो. पण तोच माल घेऊन बाजारात विकायला बसने मला तरी शक्य नाही किंवा मी ते करणे कधीच सोडून दिले आहे कारण- १) माझ्याकडे तेवढा वेळ नाही २) घरात दुसरं कोणी हे करायला नाहीय. ३) बाजारात माझं १००% माल विकला जात नाही आणि तो शिळा माल परत घरी घेऊन येणे आर्थिक आणि शाररिक दृष्ट्या परवडेबल नाही ४) भाजी पाल्याची गुणवत्ता शेवट पर्यंत टिकवून ठेवण्याचे तंत्रज्ञान स्वस्त दारात उपलब्ध नाही ५) उत्पादन भरमसाट निघालं तर तो माल बाजारात संपूर्णपणे खपवने शक्य नाही. ६) बाजारात भाजी विकत बसल्यावर श्रम प्रतिष्ठेचा अभाव ६)आणखी खूप कारणे आहेत, आठवतील तशी लिहतो. आता माझ्या अपेक्षा- १) वर सांगितल्या प्रमाणे मी उत्पादन करू शकतो पण विपणन करणे मला शक्य नसल्या कारणाने ग्राहकाने माझ्या शेतावर येऊन माल खरीदी करावा अगदी मॅनुफॅक्टयरिंग कंपनी सारखे . (ही अतिशयोक्ती नाही, शक्य आहे. आम्ही टोमॅटो बाबत तसेच करतो आणि परवडत सुद्धा) २) मार्केटची अचूक माहिती, उत्पादन आणि मागणीचे विश्वासहार्य अंदाज (काकडी, टोमॅटो आणि ऊस यांचे विश्लेषण मी केले होते आणि मला त्याचा फायदा झाला/होत आहे) ३) शीत गृहे- माझं 2% पेक्षा जास्त उत्पादन वाया गेले नाही पाहिजे. ४) वाजवी दरात खेळत्या भांडवलाची सोय (सगळ्यात महत्वाचं) ५) माझ्या जमा खर्चाचा ताळेबंद मांडणारी आणि निर्णय क्षमता वाढवण्यासाठी आर्थिक विश्लेषण करणारी यंत्रणा. (माझ्या शेतात मी ती स्वतःच राबवतोय आता) ६) आयात आणि निर्यात करण्यासाठी आर्थिक आणि माहितीची मदत ७) समाजामध्ये श्रम प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे ८) शेती बरोबर मला माझे इतर छंद जोपासण्यासाठी वेळ आता मी कशी शेती करतो- १) मला ७ एकर (बागायती) शेती आहे. प्रत्येक तुकड्याला(एकराला) नंबरिंग केले आहे आणि त्यांना मी अससेट्स मानतो. २) पुढच्या ३ वर्षाचं माझ्या कडे विविध पिकांचं विश्लेषण तयार आहे. शक्य तितके त्या नुसारच मी मार्ग क्रमण करतो. ३) २०१२-१३ मध्ये मी उसाचं विश्लेषण केले होते. त्यावेळेस साखरेची आणि उसाची अशी गत झाली होती कि उत्पादन खर्च ही निघत नव्हता. तरी सुद्धा मला माहित होते २०१६ नंतर साखरेचे भाव वधारणार आहेत आणि उसाला सोन्याचा भाव मिळणार आहे.(यंदा पहिली उचल रु.२५५० दिली आहे) ४) त्या नुसार नियोजन करून आता माझ्या शेतात ४.५ एकर ऊस आहे ज्याचे सरासरी ७० टन/एकर उत्पादन मिळेल याची संपूर्ण खात्री आहे. उत्पादन खर्च रु.५०,०००/ एकर केला आहे. ( २५५० X ७० X ४.५)-(५०००० X ४.५) = रु ५.७५ लाख (अँप्रोक्स) निवळ नफा) बाकी इतर हप्ते सोडून दिले आहेत वाहतूक खर्च वगळण्यासाठी. ५) इतर १.५ एकर शेतात मी गहू, ज्वारी, बाजरी आणि भाजी पाला हंगाम नुसार लावतो. घरी वापरून शिल्लक विकून टाकतो. ६) अर्धा एकर २ जनावरे आणि ३-४ शेळ्या आहेत त्याच्या चाऱ्यासाठी ठेवले आहे ७) शेवटचा जो अर्धा एकर आहे त्यात टोमॅटो लावतो त्यासाठी पण १ वर्ष आधी उत्पादन आणि मागणी चे विश्लेषण करतो. या पिकासाठी मी अर्धा एकरासाठी रु.१ लाख पर्यंत खर्च करतो ज्या मध्ये ५ महिन्या मध्ये २.५- ३ लाख मिळून जातात. हे टोमॅटो चे पैसे माझे वर्ष भराचा लागणारा घरगुती किरकोळ खर्च भागवतो. ८) उसाचे एकरकमी पैसे मला कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी फायदेशीर ठरतात. (या मध्ये बऱ्याच लोकांना आक्षेप असतील ते म्हणजे १) बागायती- ती बनवण्यासाठी आम्ही १० वर्ष खस्ता खाऊन बनवली आहे २) ऊस शेती- कोणी किती ही थेरया घेऊन वाद विवाद करावा पण उसामुळे मला पैसे आणि सामाज्यामध्ये पत मिळाली आहे. या वर एक धागा मी काढत आहे व लवकरच प्रकाशित करणार आहे ३) टोमॅटो- या वर पण धागा काढून हे नगदी पिकामुळे आमच्या परिसराचा चेहरा मोहरा कसा बदलला हे मांडणार आहे)

नाखु शुक्रवार, 25/11/2016
अश्या सिद्धहस्त प्रतिसादाची अपेक्षा होती,पुर्वी काय धुरळा ऊडाला जरा इथे वाचा. तुम्ही जितकं अधिकारवाणीने लिहू शकाल दोन्ही बाजू,सध्या नोकरी करीत असल्याने ग्राहकाच्या समस्या आणि शेतकरी असल्याने उत्पादकाच्या समस्या आणि त्याची कारणेही. रच्याकाने पुण्यात असाल तर नक्की भेट घेणार आहे. प्रयोगशील भुमिपुत्रांचा अभिमान असलेला नाखु

विशुमित शुक्रवार, 25/11/2016
पाठीवर थाप मारण्यासाठी धन्यवाद नाखु साहेब- - एक तर मी स्पष्टपणे सांगतो मी ग्राहकाच्या दारात माल विकायला जाणार नाही. - ग्राहकांला जर खरंच ताजा भाजीपाला आणि स्वच्छ धान्य पाहिजे असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांबरोबर प्रॉपर अग्रीमेंट करून त्याला शाश्वती दिली पाहिजे की वर्षभर त्याच्याकडून ठरलेला माल विकत घेतला जाईल. (SOB (share of Business ) ची पद्धत अवलंबली पाहिजे) - हे खूप शक्य आहे पण ते अजून आपल्या समाज मनामध्ये रुजलेले नाही. - आमच्या शेजारच्या गावामध्ये साखर कारखान्याची वसाहत आहे, तेथील काही अधिकारी आणि कर्मचारी बाहेर गावची आहेत. त्यातील काहींना मी दर वर्षी स्वच्छ धान्य, कांदा आणि हंगामी वानवळा म्हणून भाजी पाला देतो. ते घरी येऊन घेऊन जातात. दरासाठी कुरकुर ही करत नाही. माझा शेजारी म्हशींचे दुधाचा रतीब घालतो. (एवढी शेती असूनही मी चांगले शिक्षण घेऊन पुण्यामध्ये नोकरी करतो पण रोज गावावरून ये जा करून. कारण मला चांगलं माहिती आहे शेती किती बिन भरोश्याची आहे)