मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

ट्रेड मार्क · · जनातलं, मनातलं
धोरण
समाज
जीवनमान
लेखनप्रकार
विचार
मत
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे. काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे. असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल. मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे. http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/ कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल. धन्यवाद.
वाचने 310645 वाचनखूण प्रतिक्रिया 1112

मोग्याम्बो Mon, 11/14/2016 - 11:59
ट्विटर, फेसबुक आणि व्हाट्सअप वापरणाऱ्या लोकांना जर कॅशचा प्रॉब्लेम येत असेल तर अवघडच आहे. मी मान्य करतो कि सरकारचे नियोजन जरा फसले आहे पण लोकही त्याला कारणीभूत आहेत. जे सोशल मीडिया वापरू शकतात त्यांना क्रेडिट, डेबिट कार्ड वापरायला काय प्रॉब्लेम आहे? अशा लोकांनी तर ज्यांना ऑनलाईन मनी ट्रान्स्फर बद्दल ज्यांना माहित नाही त्यांना मदत करावी. Paytm , freecharge वापरून बरीच कामे कशी करू शकता ह्याबद्दल आपल्या जवळच्या लोकांना सांगावे. बरेचसे दुकानदार कार्ड घेतात अशाच ठिकाणी सध्या व्यवहार करावेत. आणि ज्यांना हे सर्व माहीत आहे त्यांनी बँक आणि ATM वर गर्दी करू नये. ९ तारखेआधी पासून माझ्याकड़े फक्त ८० रुपये होते आणि ते तसेच अजून खिशात आहेत. आमचा वाणी डेबिट कार्ड घेतो. दूधवाला महिन्याच्या शेवटी बिल घेतो. पेट्रोल कार्डने भरतो. ऑफिस जवळचा चहा वाला उधारीवर सध्या चहा देतो. चित्रपट, हॉटेल वाले सुद्धा कार्ड घेतात त्यामुळे अजून एक आठवडा भर हे ८० रुपये तसेच राहतील असे वाटत आहे.

निओ१ Wed, 11/16/2016 - 23:10
माझ्याकडे तर ते ही ८० रु. नव्हते. पत्नीची सवय कामी आली. ३० रु सुटे भेटले एका डब्यात. आज १६ तारीख आहे ते ३० रु अजून माझ्याकडे आहेत. थोडे जास्त पैसे खर्च झाले काही जागी पण आरामात काढले आहेत हे दिवस व पुढील ही काढू. अजून एटीमला गेलो नाही आहे, ज्याला जास्त गरज आहे त्याला प्रथम मिळावेत ही अपेक्शा.

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 11/16/2016 - 23:53
बघा ! ज्याला जमवायचे आहे त्याला जमवता येते. पण, राजकारण्यांसकट कारवाईचे विरोधक (नोटा बदलाचे ४००० आणि चेकने एकदा काढलेले १०००० =) रु १४,००० आठवडाभरासाठी मिळूनही लोक उपाशी राहू लागले आहेत असे ओरडत आहेत :)

संदीप डांगे गुरुवार, 11/17/2016 - 00:10
म्हात्रेसाहेब, समर्थनाच्या नादात जरा जास्तच वाहवत जाताय असे म्हणावं तेही तुम्हाला हे जरा मला कठीण जातंय. एन्डीटीवी व रविशकुमार आहे म्हणून बर्‍याच लोकांना रुचणार नाही. हा रिपोर्ट खोटा बोलत आहे असे कोणाला म्हणायचं असेल तर सांगा बुवा..!

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 11/17/2016 - 14:53
का बरे ? मी ११ तारखेला, रु१४,००० (४००० बदललेले आणि १०००० अकाउंटमधून चेकने काढलेले) आणले आहेत आणि ३० डिसेंबर पर्यंत त्यातले बरेच उरतील असा अंदाज आहे. कारण जिथे शक्य आहे तेथे डेबिट कार्ड वापरतो आहे. माझ्या अनेक स्नेह्यांनी हेच केले आहे आणि तेही असेच म्हणत आहेत. यात अतिशयोक्ती काय आहे, हे समजावून सांगितले तर बरे होईल?

संदीप डांगे गुरुवार, 11/17/2016 - 20:58
लोक उपाशी मरत आहेत ह्यात अतिशयोक्ती आहे काय? आपले भागले कि झाले, जगात सगळे आलबेल आहे ही भावना समर्थकांच्या मनात असेल तर देशभक्तीची नवीन व्याख्या बनवायला टाकायला लागेल. होप, तुम्ही वरचा रिपोर्ट बघितलाय!

श्रीगुरुजी गुरुवार, 11/17/2016 - 21:07
लोक उपाशी मरत आहेत, चुली बंद पडल्या आहेत, देश उद्ध्वस्त झाला आहे इ. छापाच्या प्रतिक्रिया मला तरी प्रचंड अतिशयक्ती वाटतात. नोटा बदलून घेण्यामध्ये, पैसे काढण्यामध्ये काही समस्या नक्कीच आहे. सरकार अंमलबजावणीत कमी पडत आहेच. परंतु वरील छापाच्या प्रतिक्रिया म्हणजे एकदम दुसरे टोक आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 11/17/2016 - 21:55
कालच पाहिला होता व प्रतिसाद लिहिला होता, पण नंतर तो प्रसिद्ध करावासा नाही म्हणून वर्डमध्ये सेव करून झोपी गेलो. पण आता तुम्हीच त्याची परत आठवण काढली म्हणून तो प्रसिद्ध करतोय... काळ्या आणि खोट्या पैशाविरुद्धची मोहीम ही वरवर दिसते तेवढी सोपी व सरळ लढाई आहे असे कोणी समजणार नाही, तुम्हीही तसे समजणार नाही असा माझा अंदाज आहे. कोणाचे हजारो/लाखो करोड रुपये नष्ट होत आहेत आणि तो निकराने विरोध करणार नाही, असे होणार नाही. त्यातच पैसा आणि इतर वेगवेगळे तात्विक व राजकिय हितसंबंध सर्व वाहिन्यांत आहेत ही काही गुप्त गोष्ट नाही. त्यामुळेच, सर्वच वाहिन्यांचे सर्वच रिपोर्ट मी, त्याच्या "झुकावकडे" आणि त्यांच्या "भूतकाळातील वागणूकीकडे" पाहून कधी चिमूटभर तर कधी मूठभर मीठ टाकून पहातो ! * हा प्रतिसाद केवळ तुम्ही टाकलेल्या रिपोर्टपुरता मर्यादीत न ठेवता कधीमधी मी, माझा मुद्द स्पष्ट करण्यासाठी व त्या मुद्द्यासाठी परत इथे अथवा दुसरीकडे स्पष्टीकरणाचा पुनरुच्चार टाळण्यासाठी, इतर काही संबंधीत माहितीचाही निर्देश इथे करेन. कारण मुख्य मुद्दा एन्डीटीवी व रविशकुमार यांच्यावर वार करणे नसून रिपोर्ट्सच्या विश्वासार्हतेची पडताळणी करणे आहे. चला इतक्या पार्श्वभूमीनंतर तुम्ही टाकलेला रिपोर्टचे एन्डीटीवी व रविशकुमार यांच्या निष्ठा कोठे आहेत हे काहीकाळ विसरून जरा निष्पक्षपणे विश्लेषण करायचा प्रयत्न करूया... १. रोजंदारीवर असलेले सफाई कामगार, पेंटर (व इतर काही रीपोर्टमध्ये रिक्षावाले) धंदासोडून अनेक तास रांगेत उभे आहेत असे सांगितले जाते (बर्‍याचदा त्या लोकांची तडक मुलाख घेऊन व कधी न घेऊनही): जर हे लोक रोजंदारीवर (रोजच्या कामाचे रोज पैसे घेऊन) काम करतात, तर यांनी तर बँकेच्या रांगेत न थांबता कामावर जावून आपल्या कामाचे पैसे मिळवायला पाहिजे होते, नाही का ? रोकड पैशाची समस्या त्यांना नाही तर ते ज्यांचे / ज्यांच्याकडे काम करतात त्यांना यायला पाहिजे. असे किती रोजंदारीवाले असतात (हे लोक बहुदा बँका बंद होण्याच्या वेळेनंतरपर्यंत काम करतात) जे रोजचे काम संपवून किंवा दुसर्‍या दिवशी सकाळी बँकेत पैसे भरतात आणि रोजच्या खर्चाचे पैसे रोज किंवा आठवड्यातून एकदा काढतात ? किंबहुना अश्या लोकांना बँकीग व्यवस्थेत आणण्यासाठी सरकार केव्हापासून प्रयत्न करत आहे. तरीही १००% लक्ष्य खूप दूर आहे. तश्या बहुसंख्य नवीन अकाऊंट्समध्ये फक्त मामुली दोन किंवा तीन आकडी रक्कम शिल्लक आहे अश्या बातम्या, ती मोहीम असफल झाली हे सिद्ध करण्यासाठी, काही वाहिन्या आठवड्यापूर्वीपर्यंत देत होत्या. २. असंघटीत क्षेत्रातले (ज्यांचा बाजू हा रिपोर्ट माडतो आहे) ७०% छोटे धंदे-व्यवसायवाले (भाजीवाले, टपरीवाले, इ), जे रोज बर्‍याच उशीरापर्यंत व्यवसाय करून घरी जातात व आपले उत्पन्न स्वतःकडे ठेवून त्यातून दुसर्‍या दिवशी नवीन माल खरेदी करतात, त्यांनाही हे वरचे विश्लेषण लागू पडेल. असे बहुतेक जण आदल्या दिवसाच्या व्यावसायीक विक्रितून आलेल्या रकमेवर दुसर्‍या दिवसाची खरेदी करतात आणि उरलेल्या फायद्यातून घर चालवणे व बचत करतात. अर्थात व्यवसाय व व्यक्तीपरत्वे यात बरेच प्रकार असू शकतात. पण रोजचे बँकींग त्यांच्या व्यवसायाचा सहसा भाग नसतो. किंबहुना सद्य सरकार त्यांना रोजच्या बँकिंगमध्ये आणायचा जोमाने प्रयत्न करत आहे पण अजून हवे तसे यश मिळाले नाही अशी टीका सरकारवर होते आहे. वरच्या १ आणि २ क्रमांकाच्या मुद्द्यात अंतर्भूत असलेले मुद्द्यांचा खरेपणाची; माझ्या घरची कामवाली बाई (आमची आणि तिच्या तोंडून ऐकलेल्या इतर), गाडीवर सोसायटीत भाजी विकणारा व मासे विकायला येणारी मावशी, १० मिनिटे अंतरावर असलेला मोठा भाजीवाला, कोपर्‍यावरचा किराणावाला, इ शी बोलून मी खात्री केली आहे. ३. कोणा एकाचा बँकेच्या रांगेत उभे असताना हृदयविकाराचा झटक्याने मृत्यु होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, यात शंका नाही आणि सर्वांची सहानभूती त्या माणसाच्या व त्याच्या कुटुंबियांच्या मागे असायलाच हवी. पण निष्पक्ष विश्लेषण करायचे म्हटले तर, विशाल भारतात सद्या लाखो रांगांत करोडो भारतिय उभे आहेत. अश्यावेळी, दिल्लीपासून १५०० किमी दूर असलेल्या मुंबईजवळील भायंदरमध्ये घडलेल्या घटनेचा तडक संबंध नोटा रद्द करण्याच्या कारवाईशी जोडणे किती योग्य होईल? मुख्य म्हणजे, दिल्लीतल्या रोजंदारीवाल्यांची बातमी सांगताना, मध्येच कागदावर लिहून आणलेली (म्हणजे ब्रेकिंग न्यूज नव्हे) भाईंदर (ठाणे) येथील ही बातमी सांगणे मला जरा अप्रासंगिक व "विचित्र" वाटले, तुम्हाला काय वाटते ? मला दिल्लीतली एक आत्महत्या आणि तिचा ओआरओपीशी लावलेला तडक संबंध आठवला. ४. नंतर लगेचचे वाक्य, "यहामे खोडामे बडी संख्यामे लोग बीमार है ।" असे आहे. "दिल्लीतल्या एका जागेबाबतच्या बर्‍याच लोकांबद्दल हे सरसकट विधान कोणत्या आधारावर केले गेले? असा प्रश्न माझ्या मनात आला, आणि मला वाटते इतर अनेक जणांच्या मनात उपस्थित होईल. त्यानंतरची परिसीमा म्हणजे, "उनके घरके पिछेके लोग बिमार है ।" इतकी सखोल माहिती वार्ताहर या रिपोर्टमध्ये का आणि कशी देतो आहे ?! हा वार्ताहर लोकांच्या आर्थिक गैरसोईचा रिपोर्ट द्यायला आला आहे की लोकांच्या आरोग्याचा ? दिल्लीच्या नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधीची ही टोकाची विधाने केजरीवाल साहेबांना गोत्याता आणणारी आहेत हे त्याच्या ध्यानात येत नाही काय !? ५. नंतरचे त्याचे "(लोगोंमे) तनाव इतना भयंकर है की...." हे वाक्य मात्र केजरीवाल साहेबांना प्रचंड आवडेल असे आहे, कारण हे त्यांनी कारवाई सुरु झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी तसे म्हटले होते. मात्र त्याच्या बाजूचे रांगेतले लोक गप्पा मारत उभे आहेत आणि कॅमेर्‍यात डोकावून पहात आहेत. त्यांच्या चेहर्‍यावर आजारी तर नाही पण खूप चिंता असल्याचेही दिसत नव्हते ! उलट काही काळाने वार्ताहर स्त्रियांची मुलाखत घेऊ लागला तेव्हा तेथे गमतीने गर्दी केलेल्या अनेक बघ्या पुरुषांना त्याला "जा रांगेत उभे रहा" असे म्हणून हाकलावे लागले. ते का बरे ? मात्र, वार्ताहराचे "लोगोंमे तनाव..." वाले हे वाक्य वाचून केजरीवाल साहेबांचे, "ही कारवाई रोलबॅक करा नाहीतर अंदाधुंदी माजेल हे वाक्य आठवले." मग, एकदम नवीन दिसणारे रंगाचे ब्रश घेऊन रांगेत बसलेला चेहर्‍यावर "तनाव" नसलेला रंगारी मला संशयास्पद वाटायला लागला तर मला किती दोष द्याल !? ६. लगेच वार्ताहर एक कागद वाचत "दो तीन खबरे..." सांगू लागतो: (१) एसबीआयने ६३ लोकांची ७०१३ कोटी रुपयांची कर्जे (तोंडी सांगताना) "अ‍ॅडजस्ट (?रिस्ट्रक्चर) किया" असे म्हणतो, पण स्क्रीनवर "कर्ज माफ" असे आहे. परत एकदा तो तोंडाने कर्ज "माफ" म्हणतो आणि पुढच्याच वाक्यात "टेक्निकली दुसरे खातेमे डाल दिया गया लेकीन लोनमे पिछा होगा" म्हणतो. त्याला नक्की काय म्हणायचे आहे ते तुम्हाला कळले तर कृपया मलाही सांगा. नंतर तो सरकारला सल्ला देतो की शेतकर्‍यांची कर्जेही अशीच टेक्निकली दुसर्‍या खात्यात टाका. (२) नंतर तो १२ ऑगस्ट २०१६ च्या इंडियन एक्सप्रेसमधील बातमीवर येतो : त्यात बँकानी रु२,५१,००० कोटीची कर्जे माफ केली असे सांगतो. त्याच्या मते त्यातील बहुसंख्य रक्कम मार्च २०१६ मध्ये माफ केली गेली. अजून एक खबर तो देतो की गेल्या चार वर्षांत एकूण १.७५ लाख कोटी कर्जे माफ केली गेली. पुढे त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे २००६ ते २०१६ या काळात २.५० करोड लाखांची कर्जे माफ झाली आहेत (या एनडीए आणि युपिएच्या कालखंडांची सरमिसळ करण्याचे कारण काय असावे बर?). नंतर त्या रक्कमेला "एनपीए" म्हणतात असे सांगतो. त्याला नक्की काय म्हणायचे आहे हे तुम्हाला कळले तर कृपया मलाही सांगा. त्यानंतर मग तो स्वतःची बाजू सुरक्षित करायला "ये अखबारोंकी खबरे हए, मिडियाकी खबरे है" असे म्हणून स्वतःला सुरक्षित करतो. इतक्या महत्वाच्या रिपोर्ट्मध्ये याचा चॅनेल फक्त "इतरांची खबरे" प्रसारीत करतो, स्वत:चा काही रिसर्च नाही ?! वर या कारवाईत जमा होणारई रक्कम १० लाख कोटी आहे असे सांगतो. म्हणजेच तुमचे बँकेतले पैसे वापरून शेटीयांची कर्जे माफ केली जात हे सुचवतो. ...आता याचा अर्थ नक्की काय लावायचा ? गेल्या १० वर्षांतल्या इतक्या (असल्याच तर) गंभीर बातम्या अर्थ व विधी तज्ञांच्या सहभागाने टीव्ही स्टेशनमध्ये त्या त्या बातम्यांच्या वेळेला स्वतंत्रपणे चर्चा करण्याजोग्या आहे की, बँकेच्या रांगेत उभे राहून सद्य कारवाईची बातमी सांगताना तथाकथित "हाथपर पेट पालनेवालोंको" सांगण्याजोग्या आहेत ?! ७. पाचएक मिनिटांतील बराच वेळ असा गेल्यावर आता त्याला तो त्या जागेवर का गेला याची त्याला आठवण होते. त्याच्या मते 'ये लोग हप्तेहप्तेभरसे धीरजसे लाईनमे खडे रहे..." म्हणजे तेथिल बँका आठवडाभर बंद आहेत आणि लोक केवळ रोज दिवसभर रांगेत उभे राहून परत जात आहेत की काय ?! (हफ्ते हफ्ते याचा अर्थ अनेक हफ्ते होते आणि नोटा रद्द होऊन एकच हफ्ता झालाय हे कोणीतरी त्याला सांगायची गरज आहे, नाही का? :) ) ८. "चंद घटना छोडके कोई अप्रिय घटना नही हुई है ये काबीले तारीफ है" असे तो म्हणतो. मग याचा लोकांत असलेला "भयंकर तनाव" चा संबंध कसा लावणार ? ९. नमनाला घडाभर तेल घालून, पहिली ५ मिनिटे, स्थानिकांच्या तब्येतीवरची बेफाम विधाने, भायंदरमधील दुर्घटना आणि गेल्या १० वर्षांतील बँकांच्या २.५१ लाख कोटींच्या कर्जमाफीवर आणि उरलेली २ मिनिटे तेथिल लोकांच्या चेहर्‍यावर नसलेल्या "भयंकर" तणावाच्या वर्णनावर (कॅमेरा चेहर्‍यांवर न नेता) घालवली. हुश्श्य ! त्यानंतर लोकांशी बोलणे सुरु करायची आठवण झाली.. १०. लोकांची होणारी अडचण कबूल करूनही (कारण इतक्या आवाक्याच्या व ती गुप्त ठेवण्याचे बंधन असलेल्या कारवाईत लोकांची अडचण न होणे प्रकल्पशास्त्राच्यादृष्टीने अशक्य आहे माझ्या लेखात आणि या व माझ्या लेखाच्या प्रतिसादांत मी वारंवार म्हटले आहेच !) त्यातही त्याच रिपोर्टात कळते की... (अ) १२ लाख लोकसंझ्येकरिता त्या भागात एका बँकेची एकच शाखा आहे ! (आ) ती फक्त स ११ ते दु ४ या वेळेसच उघडी राहते व जेवणाची २ तासांची सुट्टी घेते (जे सरकार व रिझर्व बँकेच्या निर्देशांच्या खूपच विरुद्ध आहे, मग वार्ताहराने सहृदयतेने प्रथम बँकेच्या एखाद्या अधिकार्‍याला हे का असे विचारायला हवे होते किंवा नागरिकाचे कर्तव्य म्हणून त्या पिडित लोकांना मदत करण्याच्या उद्येशाने बँकेची तक्रार करायला हवी. मुलाखत नंतर चालू ठेवता आली असतीच.) असो. असे असताना, (अ) ही जागा रिपोर्टींगसाठी ही बँक मोठ्या समस्येची (आऊट्लायर) जागा म्हणून ठीक आहे, पण ती भारताची "रिप्रेझेंटेटिव्ह" होऊ शकत नाही ? (आ) त्याबरोबर वर लिहिलेले विश्लेषण जोडले तर सद्य कारवाईंशी गेल्या १० वर्षांतील अनेक गोष्टींची सरमिसळ करून लोकांना "लाखो कोटींची कर्जे माफ केली गेली आहेत" असे उसकवून नंतर लोकांशी बातचित करणारा हा रिपोर्ट किती विश्वासार्ह आहे की नाही, हे मी सांगायला हवेच का ?! सारांश १. पूर्ण रिपोर्ट ३१:३७ मिनिटांचा आहे, मला तो १७:१० च्या पुढे पाहणे कठीण झाले. डांगेसाहेब, हा पूर्ण रिपोर्ट तुम्ही बघितला असलात तर तुम्ही "काबीले तारीफ" आहात... गैरसमज नसावा यात कोणत्याही प्रकारचा विपर्यास नाही. जे मला जमले नाही ते तुम्ही केले याबाबत कौतूक आहे. २. या रिपोर्टरबद्दल माझी सर्वात मोठी तक्रार : "अरे, निदान कॅमेर्‍यासमोर पडायला होईल (शब्दशः नव्हे, वाच्यार्थ्याने) इतके तरी एकाबाजूला झुकू नको रे !" असो. लोकांना त्रास होत आहे यात संशय नाही. कारवाईच्या स्वरूपामुळे (विशेषतः गुप्ततेच्या जरूरीमुळे) तो पूर्णपणे टाळणे अशक्य होते. ही कारवाई अतिरेकी व काळाबाजार्‍यांच्या विरुद्ध छेडलेले युद्धच आहे. या युद्धपातळीवर राबवलेल्या कारवाईला युद्धप्रसंग समजून लोकांनीही थोडीशी सोशीस सोसल्यास भविष्यात अनेक फायदे होतील. सरकारने अजून जोरदार प्रयत्न करावे असे मलाही वाटते व त्याबद्दल फिरत्या मिनी-एटीएम, शेतकर्‍यांना व लग्नसमारंभासाठी मिळणार्‍या रकमेत वाढ करणे, इ सारखे प्रयत्न चालू आहेत. ते अजून जोरदार व युद्धपातळीवर करावे असे मलाही वाटते. ============================== असो. याबाबतीत माझे व तुमचे विचार एकमेकांना पुरेसे कळले आहेत. सगळेच आलबेल नाही यात वाद नाही. काही गोष्टींबद्दल सहमती आहे हे अगोदरच्या प्रतिसादांत दिसले आहे व इतर काहींबद्दल नसेल. तेव्हा सहमती नसलेल्या गोष्टींबाबत "अ‍ॅग्री टू डिसअ‍ॅग्री" असे म्हणून इथेच थांबूया. परिस्थिती तरल आहे, रोज नवीन बदल अपेक्षीत आहेत. नवीन मुद्दे निघाल्यास चर्चा करायला आनंदच वाटेल.

संदीप डांगे गुरुवार, 11/17/2016 - 22:17
तुमची बाजू कळली, असहमती आहे. इथेच थांबूया. वेळ मिळाल्यास या आक्षेपांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन. पण तशी खास गरज वाटत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 11/18/2016 - 18:10
तुम्हाला हा रिपोर्ट विश्वासार्ह वाटला याचेच आश्चर्य वाटले. असो. वास्तव जीवनात आणि आभासी जालावरही जसजसे नवीन पुरावे हाती येतात तसतसे ते आपल्याला जास्त जास्त विश्वासू मत बनवायला मदत करतात, ही जगरहाटी आहे. आपल्याभोवतालचे वास्तव व आभासी जग नीट समजून घेण्यासाठी या प्रक्रियेचा फार मोठा उपयोग होतो.

संदीप डांगे Fri, 11/18/2016 - 18:43
सर, माझा मुद्दा फार साधा आहे, जर 90 लोक खुश आहेत व दहा टक्के दुःखी तर 90 टक्के खुश आहेत तर 10 टक्के दुःखी नाहीतच असा अट्टाहास का?

मोदक Fri, 11/18/2016 - 18:53
तुमच्याच गृहीतकानुसार - "१०% लोक दु:खी आहेत म्हणजे ९०% लोकांना मान्य असलेली योजना बासनात गुंडाळावी का..?" किंवा सुमित्रा महाजनांच्याच भाषेत सांगायचे तर "१०% लोकांनी ९०% लोकांचा हक्क का मागावा..?"

संदीप डांगे Fri, 11/18/2016 - 19:20
तुम्ही माझ्या विधानांना वेगळा रंग घ्यायचाच असा चंग बांधून आलात काय आज? बरं 10 टक्क्यांना त्रास होतोय असं मान्य करत असाल तर पुढे वाचा. उदाहरण देतो: एक प्रवासी ट्रेनमधे 24 डबे असतात, (ट्रेनमध्ये इतके डबेच नसतात किंवा असतात, इत्यादी वाद घालायला सुवर्णसंधी) तर त्यात 2 ते 4 जनरल डब्बे असतात, बाकी 20 डब्बे फर्स्ट एसी ते स्लीपर कोच असतात. रेल्वेच्या कोणत्यातरी निर्णयाने ह्या वीस डब्यातल्या प्रवाशांना क्षुद्र त्रास झाला तर जनरल डब्यातल्या लोकांना प्रचंड त्रास झाला. आता तुम्ही रेल्वेकडे या 2-4 डब्यातल्या प्रवाशांचे हाल कमी करायला तक्रार कराल कि संपूर्ण ट्रेनप्रवास रद्द करायची मागणी कराल, तोही जेव्हा ती स्टेशनातून सुटली आहे? त्यावर तुम्हाला का बुवा त्या लोकांचे हाल सांगतोयस, तुझा काय फायदा असा सवाल केला तर? (खरं तर इथे तुम्हाला विचारल्या जाऊ शकणारे अजून बरेच प्रश्न आहेत, पण जाऊदे) निर्णय मागे घ्यावा असे मी कुठेही, सूतोवाच जरी केले असेल तर तुम्ही मेंटेन केलेल्या एक्सेलमध्ये सापडेलच, द्या शोधून पटापट!

मोदक Fri, 11/18/2016 - 19:42
१०% लोकांना त्रास होत नाहीये असे मी कोठेही म्हटले नाहीये. पण या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे. "जास्ती लोकांच्या मतानुसार व्यवस्था चालणार" हे ही स्पष्ट आहे. १०% लोकांना त्रास होत आहे या गृहीतकाची दुसरी बाजू "९०% लोकांना त्रास होत नाहीये" हे तुम्ही सोयीस्कररीत्या विसरत आहात का..? तसेच तुम्ही फक्त १०% लोकांच्या प्रतिसादाला १००% लोकांच्या त्रासाचा रंग देणार असाल आणि एकाच भूमीकेचे प्रतिसाद देणार असाल तर दिशाभूल केल्याचे आरोप होणारच की. बाकी मुद्दे वैयक्तीक असल्याने फाट्यावर मारले आहेत.

संदीप डांगे Fri, 11/18/2016 - 20:01
तुम्ही आता आपल्या प्रतिसादात दिलेली मते पुनः विचारार्थ घ्यावीत ही विनंती! मी तुमचा हा प्रतिसाद जपून ठेवतो आणि वेगळ्या ठिकाणी याचे उत्तर देईन. फार असंवेदनशील विचारसरणी आहे एवढंच आता नमूद करतो.

मोदक Fri, 11/18/2016 - 20:14
असंवेदनशील काय आहे यात..? १०% लोकांना त्रास होतो आहे ही परिस्थिती कोणीच नाकारणार नाही. समजा तुम्हाला राहुल गांधी पंतप्रधान हवा असेल आणि त्याला बहुतांश लोकांनी नाकारले असेल तर तुमच्या कितीही संवेदनांना धक्का पोहोचला तरी तो पंतप्रधान होणे शक्य नाही. असा काहीतरी विचार करून बघा..

संदीप डांगे Fri, 11/18/2016 - 20:26
मी दिलेल्या ट्रेन उदाहरणावर भाष्य करणं अवघड जातंय का? असंबंधीत उदाहरणं देत आहात? तुमच्या उदाहरणानुसार मोदींना 31 टक्के मतं पडली आहेत मग 100 टक्क्यांसाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना का असावा? फक्त 31 टक्क्यांसाठी का नाही निर्णय घेत मग?

सुबोध खरे Fri, 11/18/2016 - 20:50
वा ! काय प्रतिसाद आहे ? माझ्या माहितीप्रमाणे काँग्रेस ला ७० वर्षात ५० टक्क्याच्या वर कधीच मते मिळालेली नाहीत. मग त्यांनी ७० वर्षे निर्णय कसे काय घेतले? शेवटची ५ वर्षे काहीच निर्णय न घेतल्याने लष्करच्या आधुनिकीकरणाची वाट लागली आहे एवढे मी थोड्याफार अधिकारवाणीने बोलू शकतो. बाकी बद्दल माहित नाही. डांगे साहेब, काळा चष्मा काढाच बुवा.

संदीप डांगे Fri, 11/18/2016 - 23:06
खरेसाहेब, तुम्ही नुसता चष्मा घातला आहे एवढंच नाही तर, डोळेही गच्च मिटून घेतलेत, कानाही बंद केलेत व फक्त मनाला येईल ते लिहीत सुटलात... कोणाची किती मते हा मुद्दा माझा नाहीच, किंबहुना मोदक भाऊंनी तो अतिशय चुकीच्या संदर्भात मांडला आहे. माझे ट्रेनवाले उदाहरण घेऊन प्रतिवाद करा... मुद्द्याशी संबंधित चर्चा हवी असे फक्त म्हणयचं पण असंबंधित मुद्दे विरोधी पक्षाच्या अंगावर फेकायचे, व मूळ मुद्द्याला उत्तर नसल्यामुळे हा नवीन मुद्दा प्रतिपक्षाने कसा चुकीचा डिफेन्ड केला म्हणून आपणच आरडाओरडा करायचा, जुनी झाली हि पद्धत आता! मोदक, म्हात्रेसार, खरे सर, तुम्ही तिघंही एका गोष्टीचे अजूनही उत्तर देत नाही आहात व वेगवेगळे विचार उत्तर दिल्यासारखे दाखवून मांडत आहात. "देशाच्या सर्व नागरिकांच्या सोयीसुविधांची जबाबदारी सरकारची असते, ह्यात सरकार कुठेही कमी पडत असेल तर त्याचा जाब विचारण्याचा हक्क प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्यात सरकारी निर्णयामुळे कुणाचीही कसलीही गैरसोय होऊ नये हे बघणे सरकारचे काम आहे, त्यात काहीही कमतरता येत असेल तर त्याबद्दल जाब विचारणे नागरिकांचा हक्क आहे, ह्यात कोणतेही % मांडू शकत नाही. सरकार आपल्या वचनबद्धतेत कुठेतरी कमी पडतंय म्हणून त्याला देशभक्ती, ग्रेटर गुड अशा गोडगोड दिशाभूल करणाऱ्या शब्दांनी झाकण्याचा प्रयत्न करणे ही सरकारची संवेदनशीलता, जबाबदारी स्वीकारण्याची इच्छा नसल्याचे लक्षण आहे. अशा सरकारला समर्थन करणारे नागरिकही तितकेच असंवेदनशील म्हणवले जातील" "अशा सरकारला किंचितही विरोध करणारे, किंवा सरकारी पक्षाच्या विचारसरणीला विरोध करणारे हे राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी-नक्षलवाद्यांचे पाठीराखे, गैरव्यवहाराला समर्थन देणारेच आहेत असा कांगावा करणे, त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे निरर्थक रडारड आहेत असा उच्चरवात सतत बोलत राहणे हे लोकशाहीस खचित उत्तम नाही. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधकही ह्याच देशाचे नागरिक आहेत, त्यांनाही जगण्याचा, आपले मत मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे, ते मांडत असलेले मुद्दे हे उचित असो वा नसो त्यांना तो मांडण्याचा अधिकार आहेच" ह्या देशातल्या 125 कोटी नागरिकांमधल्या एकाही नागरिकाला सरकारी धोरणामुळे गैरसोय होत असेल तर सरकार त्या जबादारी पासून अंग चोरून घेऊ शकत नाही. तुम्ही तिघेही ज्यापद्धतीने हि मांडणी करत आहात ते बघता अल्पसंख्य मतांना, त्यांच्या जीवनाला कोणतेच महत्त्व नाही असा भयावह विचार आंतरप्रवाही दिसत आहे. हे एक प्रचंड काळजीचे लक्षण आहे. 'काही लोक भाजपला कडाडून विरोध करतात, ह्याचा अर्थ ते थेट देशाचेच दुष्मन आहेत, त्यांना देशात काहीच चांगले घडायला नको असे वाटते' ही काही थेरी मांडणे सुरु आहे ते भयंकर आहे. भाजपने काँग्रेसच्या प्रत्येक धोरणाचा कडाडून विरोध केलेला आहे, आधार, मनरेगा, एफडीआय, इत्यादी. हि काही फार 1857ची गोष्ट नाही, गेल्या दहा-बारा वर्षातलीच. तेव्हा काँग्रेसच्या प्रत्येक धोरणाला विरोधक म्हणून विरोध करणारा भाजप हा देशद्रोही, इत्यादी नव्हता काय, आज तेच सारे निर्णय नाव बदलून किंवा कायम ठेवून भाजप सरकार काम करत आहे. कारण हे सर्व भारतासाठी आहे, कोण्या पार्टीच्या समर्थक विरोधकांसाठी नाही. दुसऱ्या कोणाही विरोधी पार्टीच्या समर्थकांना थेट देशद्रोही, देशाच्या भल्याच्या विरोधात म्हणणे हे अतिशय संकुचित विचाराचे व अधीर भीतीचे लक्षण आहे. अशा परिस्थितीत ग्रेटर गुड, देशभक्तीच्या संकल्पना बेगडी आणि फक्त स्वार्थी असतात. हा देश कुणाच्या एकाच्या मालकीचा नाही. सर्वांचा आहे. सर्वांचाच या देशावर समान हक्क आहे. 10%-90% अशी विभागणी करणे देशभक्तीचे ठिसूळ दृश्य उभे करत आहे हे ध्यानात घ्यावे. याउप्पर आपली मर्जी!

डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 11/19/2016 - 00:30
या लेखावर काही लिहिणार नाही असे म्हटले होते पण तुम्ही माझे नाव लिहून आरोप केलेल आहात, त्यामुळे तुम्हाला खालील मजकूर वाचणे जरूरीचे आहे... १. "देशाच्या सर्व नागरिकांच्या सोयीसुविधांची जबाबदारी सरकारची असते, ह्यात सरकार कुठेही कमी पडत असेल तर त्याचा जाब विचारण्याचा हक्क प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्यात सरकारी निर्णयामुळे कुणाचीही कसलीही गैरसोय होऊ नये हे बघणे सरकारचे काम आहे, त्यात काहीही कमतरता येत असेल तर त्याबद्दल जाब विचारणे नागरिकांचा हक्क आहे, तुम्ही जे म्हणता आहात ते सर्वसामान्य परिस्थितीत परिस्थितीत बरोबर आहे आणि परिस्थिती सामान्य असती तर मी तुमच्या बाजून बोलत असतो. आजच्या परिस्थितीत हे वरचे विधान विपर्यस्त, अर्धसत्य आणि काहीसे कांगावाखोर आहे. सद्याची परिस्थिती अपवादात्मक आणि युद्धसदृश्य (काळाबाजारी व अतिरेकी लोकांशी युद्ध या अर्थाने) आहे. अश्या परिस्थितीत गरीब लोकांनाही समजत आहे की त्यांनाही त्या परिस्थितीची कमीजास्त प्रमाणात तोशीस लागणार आहे. बहुसंख्य सुजाण गरीब लोकांची काही कालाच्या त्रास सहन करायला तयार आहेत व तसे बोलताना दिसत आहेत. काही लोक नाराज होणार व तसे बोलणार यातही वाद नाही. अश्या युद्धसदृश्य वेळेस... (अ) काही लोकांना होणारी तोशीस अनेक पटींनी वाढवून सांगून व मनाने बनवलेली अतिशयोक्त उदाहरणे (हायपरबोल) सांगून, लोकांना उसकवून, परिस्थिती अधिक चिघळवायची की, (आ) ती तोशीस कमी करण्यासाठी जमेल तेवढे प्रयत्न करायचे, यातले सुजाण नागरीक काय निवडेल, हे मी सांगायला हवेच काय ? ======== २. अल्पसंख्य मतांना, त्यांच्या जीवनाला कोणतेच महत्त्व नाही असा भयावह विचार आंतरप्रवाही दिसत आहे. हे एक प्रचंड काळजीचे लक्षण आहे. हे विचित्र हायपरबोलीक मत कोणत्या पुराव्यांवर व अभ्यासावर मांडले आहे !? स्पष्ट पुरावे व विश्लेषण असलेल्या प्रतिसादांवर तरी असे बेजबाबदार आरोप थांबवलेत व फक्त खर्‍या पुराव्यांची कास धरून प्रतिसाद दिलेत तरी तुम्ही तुमच्या प्रतिसादांची लाज राखू शकाल असे खात्रीने सांगतो. जेव्हा मी भारतीय नागरीक म्हणतो तेव्हा "सर्व भारतीय" असा त्याचा अर्थ असतो. मी स्वतः निम्न व निम्न मध्यवर्गाची चव वयाच्या २८-२९ वर्षांपर्यंत पूरेपूर चाखलेली आहे आणि खेडेगावाचाही पूरेपूर अनुभव घेतलेला आहे. आजच्या पीढीतल्या बर्‍याच जणांना माहीतही नसलेली पीएल४० ची लाल-काळी ज्वारी खाऊन अनेक वर्षे आमच्याही कुटुंबाने काढली आहेत. त्या कालातल्या अनेक कुटुंबांनी ते मोर्चा, धरणे, इ न करता सोसले आहे. तेव्हा, गरीबांबद्दलच्या काळजीची भाषणे ऐकण्याची मला अजिबात गरज नाही, हे ध्यानात आले असेलच. पूर्ण कल्पनेसह अर्धसत्य व संपूर्ण मागे घ्यावी लागणारी विधाने करणार्‍या नेत्यांच्या किंवा नागरिकांच्या हाती "अल्पसंख्य व गरीबांची प्रचंड काळजीचा कैवार" घेण्याचा मक्ता जाणे मला गरीबांच्या दृष्टीने केवळ प्रचंड काळजीचे वाटते आहे. याशिवाय, देशाच्या सद्याच्या युद्धसदृश्य संक्रमण काळाचा विचार न करता त्याचा अतिशयोक्त उपयोग करणे देशाच्या दृष्टीने अत्यंत धोक्याचे वाटते आहे. कारण आतापर्यंत, चुकीच्या व विपर्यास्त मुद्द्यांचा उपयोग करून गरिबांचा कैवार घेणारे प्रत्यक्षात गरीबांच्या आडून स्वतःचा स्वार्थ साधतानाच जास्त पाहिले आहे. याचा अर्थ तुम्ही तसे असालच असे मी म्हणत नाही. पण कोणत्याही "सकारात्मक" चर्चेत "काहीही बर्‍यावाईट मार्गाने आपला मुद्दा जिंकणे" यापेक्षा "सत्य जिंकणे" सर्वांच्याच जास्त फायद्याचे असते, इतके जरूर सांगेन. ====== माझ्या पूर्वीच्या एका प्रतिसादांत तुम्ही विचारपूर्वक प्रतिसाद लिहिता असे लिहिले होते. तुम्ही माझे ते मत खोडून टाकण्याचे हल्ली मनावर घेतल्याचे पाहून अतीव दु:ख होते आहे, हे मात्र नक्की. असो. जरा आरसा समोर ठेवला आहे, इतकेच. यापुढे माझे नाव घेऊन लिहिलेत तरी "वितंडवादाची इच्छा नसल्याने" या लेखातल्या चर्चेत उत्तर देणार नाही, किंबहुना आता तशी इच्छाच उरली नाही. धन्यवाद !

संदीप डांगे Sat, 11/19/2016 - 01:32
मतांतरे असतातच, अगदी तीव्रही असतात. साहजिक आहे, त्यावर कडाडून भांडणेही नैसर्गिक आहे. गैर काहीच नाही त्यात! असे आपले मतभेद कितीही पराकोटीचे विरोधात असले तरी एक गैरसमज आपण बाळगणे योग्य नाही एवढं नमूद करतो, तो हा कि मी आपल्यावर वैयक्तिक स्वरूपाचे कोणतेही आरोप केलेले नाहीत, तिघांच्याही प्रतिसादाना एकत्रित उत्तर द्यावे वाटले म्हणून नाव लिहिले. जी मते मी मांडली ती वैचारिक विरोधाची आहेत ह्यात कोणत्याही सदस्याचे व्यक्तिगत जीवन मी कधीही टार्गेट केलेले नाही याची नोंद घ्यावी, गैरसमजातून चुकीचे आरोप आपणही करू नये असे वाटले म्हणून खुलासा. धन्यवाद!

मोदक Sat, 11/19/2016 - 01:42
तुम्ही तिघेही ज्यापद्धतीने हि मांडणी करत आहात ते बघता अल्पसंख्य मतांना, त्यांच्या जीवनाला कोणतेच महत्त्व नाही असा भयावह विचार आंतरप्रवाही दिसत आहे. हे एक प्रचंड काळजीचे लक्षण आहे. आणि मी आपल्यावर वैयक्तिक स्वरूपाचे कोणतेही आरोप केलेले नाहीत ही परस्पर विरोधी विधाने आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 11/18/2016 - 20:43
माझे मुद्दे त्यापेक्षा सोपे आणि कोणत्याही विषय/माणूस याबाबतीत खरे आहेत : १. खरे ते खरे आणि खोटे ते खोटे म्हणावे आणि ते प्रत्यक्ष व्यवहारात आहे तेवढ्याच प्रमाणात (टक्केवारीत) मांडावे. २. प्रामाणिक माणूस/रिपोर्ट/लेखन हेतूपूर्वक दिशाभूल किंवा गैरसमज होईल असे नसते. ३. उत्तम लोकशाहीकडे प्रगती करायची असली तर स्वार्थी वैयक्तीक हितसंबंधांना नाही तर सर्व देशातील नागरिकांच्या हितसंबंधाना अग्रक्रम द्यावा. तसे न करता इतरंना किंवा "सिस्टीम" ला दोष देण्याचा कांगावा करू नये; सगळ्यांसमोर कबूल करायला जमले नाही गप्प रहावे आणि एकांतात आरशासमोर उभे राहून त्यात दिसणार्‍या स्वतःला दोष द्यावा. हे सोपे नक्की नाही, पण सरळ आणि साधे आहे. जर आपल्याला आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांना विकसित भारतात राहण्याची संधी हवी असेल तर हे आपण केलेच पाहिजे. नाहीतर क्वचित मिळणार्‍या संधीनाही लाथाडणारे आपल्याइतके करंटे आपणच असणार आहोत. कोणत्याही देशाच्य नागरिकांना त्यांचा विकास ताटात वाढून मिळालेला नाही. त्यासाठी त्यांनी स्वेच्छेने जरूर ते योगदान केले आहे. शक्य झाल्यास, माझी "न्यू यॉर्क" ही लेखमाला वाचा. ती फक्त गुडी गुडी प्रवासवर्णन नसून तेथे राहून "तेथे विकास का आणि कसा झाला? आणि ते आपल्याला अजून का जमले नाही ?" यावरही मला सापडलेले व भावलेले सत्यही मी मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. मुख्य म्हणजे ज्या दादासाहेब, काकासाहेब, भाऊसाहेब किंवा शेट यांच्यासाठी किंवा त्यांचे उदाहरण पाहून आपण गैर वागलो आणि भविष्यात भारताची परिस्थिती सुधारली नाही, तर त्या दुर्दशेत आपण इथेच राहणार आहोत. बहुतेक सर्व दादासाहेब, काकासाहेब, भाऊसाहेब किंवा शेट यांना मात्र फारसा धोका असत नाही; ते गब्बर होऊन विकसित पाश्चिमात्य देशात स्थलांतर करून ते व त्यांच्या पिढ्या तेथे आनंदात राहण्याची तयारी झाली आहे / होत आहे / होत राहील. हे साधे सत्य समजावून घ्यायचे असले तर पटकन समजते, समजाऊन घ्यायचे नसले तर त्यासाठी अगोदर ऐकलेली २०-२५ "सबळ" कारणे मी पण पुरवू शकेन ! :) असो. या मुद्द्यावर ही माझी लेखनसीमा.

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 11/18/2016 - 20:50
वरचे लिहिताना एक सर्वकालिय, सर्ववैषयिक पण १००% व्यावहारीक सत्य लिहायचे राहिले होते, तेवढेच फक्त... या जगात १००% लोकांना, १००% वेळेस, १००% सुखात ठेवणारा जादुई फॉर्म्युला व्यवहारात कधीच आस्तित्वात नसतो. बहुतेक जणांच्या, बहुतेक सुखासाठी, सगळ्यांनाच (कधी या गटातील, तर कधी दुसर्‍य गटातील) लोकांना, काही काळ, काही तडजोडी कराव्या लागणे हेच जीवनाचे सत्य आहे.

ट्रेड मार्क Sat, 11/19/2016 - 00:37
म्हात्रेसाहेब तुमचे वरील दोन्हीच काय पण सगळेच प्रतिसाद मुद्देसूद आणि योग्य आहेत. तुमच्याएवढे छान मला लिहिता येत नाही पण तरी थोडे लिहायचा प्रयत्न करतो. एखादी चांगली गोष्ट करणाऱ्याच्या/ करू पाहणाऱ्याच्या समोर या ना त्या मार्गाने अडचणी "तयार" करणाऱ्यांची कमी नाहीये. त्यामुळे खोटे रिपोर्ट दाखवणे, इतरांचे पैसे पांढरे करून देण्यासाठी रोजंदारीवर लायनीत रोज उभे राहणे, निर्णय कसा वाईट आहे नाहीतर कसा चुकीच्या पद्धतीने अमलात आणलाय हे वाजवून सांगणे, लोकांना भडकावणे, कमिशनच्या बदल्यात नोटा बदलून देतो असे सांगणारे/ करणारे, अशिक्षितांना तुमचे पैसे सरकारने बुडवले पण मी बदलून देतो असं सांगून गंडा घालणे, अजूनही काळ्या पैश्याला पांढरे करण्याचे विविध मार्ग शोधणे हे करणारे आत्ता पण दिसत आहेत. ***** हे जनरल स्टेटमेंट आहे, कोणा एकाला उद्देशून लिहिलेले नाही. कोणाला त्यामुळे वाईट वाटत असेल, भावना दुखावत असतील तर त्या व्यक्तीने आपण वरीलपैकी काही करत आहोत का हे तपासून बघावे. यापैकी काही करत नसेल तर उगाच भावना का दुखावत आहेत म्हणून वैद्यकीय इलाज करून घ्यावेत.***** इथे १० लोकांच्या एका प्रोजेक्टमध्ये एक माणूस चुकार असेल तर प्रोजेक्टची वाट लागते. आत्ता तर १२५ कोटी लोकांचा प्रोजेक्ट आहे आणि त्या प्रोजेक्टचा रिझल्ट यातल्या १०% लोकांना तरी त्रासदायक आहे. त्यामुळे हे १०% लोक त्यांच्या लोकांना हाताशी धरून प्रोजेक्ट व त्याचे नियोजन फसावे हा प्रयत्न करणारच. नेहमीच्या न्यायाने गरिबांना त्रास होणार हे सत्य आहे कारण श्रीमंत आता आपण श्रीमंत राहणार नाही या भीतीने हे होऊ नये या साठी सर्वतोपरी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पण हा त्रास काही दिवसांचा आहे आणि बहुतांशी गरीब लोक हा त्रास आनंदाने सहन करत आहेत.

सुबोध खरे Fri, 11/18/2016 - 09:27
डॉक्टर साहेब लोकांना "ज्यावर विश्वास ठेवायचा असतो" त्यावरच ते विश्वास ठेवणार मग तुम्ही कितीही सत्य समोर आणा.

मोदक Fri, 11/18/2016 - 13:19
हो लागू होते. पण "निरक्षीरविवेक" ही गोष्टी त्या त्या आयडीच्या विश्वासार्हतेवर आणि ते नक्की काय प्रतीचे विश्लेषण करत आहेत त्यावर अवलंबून असतात. उदा. - एक्का काकांनी पुढील गोष्टी केलेल्या असल्यास दाखवून द्या, म्हणजे वाचकांच्यासमोर दूध का दूध आणि पानी का पानी होवून जाईल. १) गोंधळ उडवून देण्यासाठी संदिग्ध विधाने करणे २) अंधविरोध करणे ३) मोदी आवडत नाही म्हणून सरकारी धोरणांचा घाऊक तिरस्कार करणे ४) दिशाभूल / वैयक्तीक आरोप करणारी विधाने करणे आणि नंतर विधान सपशेल फिरवणे. वगैरे वगैरे..

संदीप डांगे Fri, 11/18/2016 - 14:03
हेच सर्व मी कुठे केले तेही दाखवा मग...? आणि वरील चार मुद्दे माझ्याशी संबंधित असतील तर तुम्हीही चष्मा लावला हे लक्षात येईलच कि! बाकी, इथे काय लिहिलंय ह्या पेक्षा कोण लिहितय ह्याला जास्त महत्त्व आहे असं तुमच्या प्रतिसादातून दिसतंय, तेव्हा चष्मे लावण्याचे आरोप इतरांवर करण्याआधी खुद को भी एक बार देखा लेते आईनेमे!;)

मोदक Fri, 11/18/2016 - 17:53
हेच सर्व मी कुठे केले तेही दाखवा मग...? १) गोंधळ उडवून देण्यासाठी संदिग्ध विधाने करणे - २) "अंधविरोध करणे" आणि "मोदी आवडत नाही म्हणून सरकारी धोरणांचा घाऊक तिरस्कार करणे" यासाठी तुमचेच अनेक प्रतिसाद वाचा. मुख्यमंत्र्यांना गलीच्छ भाषेत शिवीगाळ करणे किंवा वैयक्तीक टीका करणे वगैरे.. अनेकांवर तुम्हाला उत्तरे मागितली आहेत आणि अनेक ठिकाणी तुमचे मुद्दे खोडून काढलेले आहेत. ४) दिशाभूल / वैयक्तीक आरोप करणारी विधाने करणे आणि नंतर विधान सपशेल फिरवणे. - एक, दोन, तिसरे गुरूजींना दलाल म्हटल्याचे.. बाकी, इथे काय लिहिलंय ह्या पेक्षा कोण लिहितय ह्याला जास्त महत्त्व आहे असं तुमच्या प्रतिसादातून दिसतंय, तेव्हा चष्मे लावण्याचे आरोप इतरांवर करण्याआधी खुद को भी एक बार देखा लेते आईनेमे!;) पुन्हा तेच. चष्मा काढून प्रतिसाद वाचावा. ""निरक्षीरविवेक" ही गोष्टी त्या त्या आयडीच्या विश्वासार्हतेवर आणि ते नक्की काय प्रतीचे विश्लेषण करत आहेत त्यावर अवलंबून असतात." आयडीची विश्वासार्हता तो आयडी किती विचार करून लिहीतो आणि काय लिहितो यावरून ठरते, यात "कोण किती विश्वासार्हता कमावतो" असा साधा मुद्दा आहे. ट्रक ड्रायव्हर २० लाख रूपये घेवून फिरतो असे लिहिले आणि तिसर्‍याच विषयाच्या लिंक दिल्या की पब्लीक धुलाई करणारच मग तेथे फर्स्टहँड अनुभव, ऑनलाईन नाहीत वगैरे युक्तीवाद चालत नाहीत. =))

पैसा Fri, 11/18/2016 - 13:22
एसबीआयने ६३ लोकांची ७०१३ कोटी रुपयांची कर्जे (तोंडी सांगताना) "अ‍ॅडजस्ट (?रिस्ट्रक्चर) किया" असे म्हणतो, पण स्क्रीनवर "कर्ज माफ" असे आहे. परत एकदा तो तोंडाने कर्ज "माफ" म्हणतो आणि पुढच्याच वाक्यात "टेक्निकली दुसरे खातेमे डाल दिया गया लेकीन लोनमे पिछा होगा" म्हणतो.
याबद्दल बोलते. ते रिस्ट्रक्चर केलेले नाही. लोन रिस्ट्रक्चर कधी करतात? काही काळाने कर्जदाराकडून सामोपचाराने जेव्हा परतफेडीची शक्यता असते. म्हणजे परतफेड करायची त्याची इच्छा आहे पण रिसोर्सेस कमी आहेत, तेव्हा काही मुदतवाढ देऊन, क्वचित थोडे व्याज माफ करून लोन रिस्ट्रक्चर करण्यात येते. ज्या बातम्या वाचल्या त्यानुसार मल्ल्याला 'विलफुल डिफॉल्टर' म्हणजे त्याला परतफेड शक्य असतानाही खोडसाळपणे कर्ज बुडवाणारा असे घोषित करून बँकेच्या हिशेबातून कर्ज अ‍ॅसेट म्हणून दाखवणे बंद केले आहे. त्याच्याकडून कर्जवसुलीची शक्यता दिसत नसताना ते कर्ज बँकेचे अ‍ॅसेट दाखवल्याने चुकीचा नफा आणि ताळेबंद दाखवला जातो, बँकेची एकूण परिस्थिती काय आहे हे खरे चित्र दिसत नाही म्हणून अशी कर्जे बॅलन्स शीटमधून बाहेर काढतात. याचा अर्थ असा नव्हे की बँक यानंतर मल्ल्याविरोधात कर्जवसुलीची पावले उचलणार नाही. कर्जवसुलीची प्रोसिजर आणि केसेस आहेत तशाच चालू राहतील आणि जेव्हा कर्जवसुली होईल तेव्हाच ती कर्जे बंद करून बँकेच्या बॅलन्स शीटला योग्य तो फायदा दाखवला जाईल.

मोदक Fri, 11/18/2016 - 13:26
याचा अर्थ असा नव्हे की बँक यानंतर मल्ल्याविरोधात कर्जवसुलीची पावले उचलणार नाही. कर्जवसुलीची प्रोसिजर आणि केसेस आहेत तशाच चालू राहतील ओके, म्हणजे "विजयभाऊ मल्ल्या" अजुन सुटलेले नाहीत तर..!

अभिजित - १ Fri, 11/18/2016 - 18:21
आत्ता पर्यन्त ६ लाख कोटी रु ( अंदाजे ) असेच बुडाले आहेत बँक चे .. जरा वाचा .. http://maharashtratimes.indiatimes.com/cold-wave/editorial/loan-waiver-editorial/articleshow/55480660.cms

अनुप ढेरे Fri, 11/18/2016 - 13:27
चुकीचा नफा बोले तो? त्यानी व्याज भरलं नसताना देखील व्याज आलं असं दाखवतात का? बाकी मल्ल्याच्या कर्जाचं आधीच रिस्ट्रक्चरिंग दोन वेळा झालं. कोणाच्या सरकारमद्ध्ये झालं हे ओब्वियस आहे.

पैसा Fri, 11/18/2016 - 13:33
सांगायचा प्रयत्न करते. या वर्षात वसूल झालेले व्याज या वर्षीच्या नफ्यात आपोआप येते. जे येणे आहे पण वसूल झालेले नाही ते रिसिव्हेबल म्हणून दाखवले जाते. आणि ज्या कर्जावर वास्तविक काहीही उत्पन्न मिळत नाही ते अ‍ॅसेट म्हणून दाखवणे चुकीचे आहे ना! ३१ डिसेंबरला तुमच्याकडे समजा ५० लाखाच्या ५०० आणि हजाराच्या नोटा असतील तरी त्याची किंमत शून्य आहे. बँकांची एन पी ए ही अशीच ३१ डिसेंबरला पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटांसारखीच असतात. हे फक्त मल्ल्याच्या बाबत नव्हे तर सगळ्याच लोनच्या बाबत असते. आता अकाउंट एन पी ए ला ट्रान्सफर करायचे नॉर्म्स पूर्वीपेक्षा खूपच कडक केले आहेत.
बाकी मल्ल्याच्या कर्जाचं आधीच रिस्ट्रक्चरिंग दोन वेळा झालं. कोणाच्या सरकारमद्ध्ये झालं हे ओब्वियस आहे.
लोन रिस्ट्रक्चर करण्यात चुकीचे काहीच नाही. मागच्या दोन वेळी मल्ल्याने कर्जफेडीची तयारी दाखवल्यामुळे लोन रिस्ट्रक्चर करून दिले असेल. तोही कर्जवसुलीचा व्यवहार्य उपाय आहे. एवढे मोठे लोन राईट ऑफ करताना या वर्षीचा नफा कमी होतो त्यामुळे कर्जवसुलीसाठी बँका शक्य ते सर्व उपाय करणारच. मात्र या वेळी कर्जफेडीची तयारी न दाखवता मल्ल्या पळून गेल्यामुळे त्याला विलफुल डिफॉल्टर घोषित केले. त्यात कोणती सरकारे होती किंवा आहेत याचा काही संबंध नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 11/18/2016 - 18:25
ज्या बातम्या वाचल्या त्यानुसार मल्ल्याला 'विलफुल डिफॉल्टर' म्हणजे त्याला परतफेड शक्य असतानाही खोडसाळपणे कर्ज बुडवाणारा असे घोषित करून बँकेच्या हिशेबातून कर्ज अ‍ॅसेट म्हणून दाखवणे बंद केले आहे. त्याच्याकडून कर्जवसुलीची शक्यता दिसत नसताना ते कर्ज बँकेचे अ‍ॅसेट दाखवल्याने चुकीचा नफा आणि ताळेबंद दाखवला जातो, बँकेची एकूण परिस्थिती काय आहे हे खरे चित्र दिसत नाही म्हणून अशी कर्जे बॅलन्स शीटमधून बाहेर काढतात. याचा अर्थ असा नव्हे की बँक यानंतर मल्ल्याविरोधात कर्जवसुलीची पावले उचलणार नाही. कर्जवसुलीची प्रोसिजर आणि केसेस आहेत तशाच चालू राहतील आणि जेव्हा कर्जवसुली होईल तेव्हाच ती कर्जे बंद करून बँकेच्या बॅलन्स शीटला योग्य तो फायदा दाखवला जाईल. +१०० अगदी हेच वित्तमंत्री जेटली लोकसभेमध्ये सांगताना आणि प्रश्न विचारणार्‍या विरोधी सदस्याने ते लगेच मान्य केल्याचेही (माझा प्रतिसाद लिहिल्यानंतर काही वेळाने) पाहिले आहे. रिपोर्टरने त्यातले अर्धसत्य (जे पूर्ण खोट्यापेक्षा जास्त धोकादायक असते) सांगून आणि वर स्वत:ची पाठ राखाण्यासाठी इतर माध्यमांवर त्यांची जबाबदारी टाकून; ज्यांची भलावण करायला तो आला असे त्याचे म्हणणे आहे, त्या सामान्य लोकांचीच शुद्ध फसवणूक केलेली आहे. भारतिय राजकारणात, दुर्दैवाने, अशी विश्वासार्हतेचा पूर्ण अभाव असणारी कृती "हुशारी" आणि "काबिले तारीफ" समजली जाते. आपल्याला लोकशाही म्हणून अजून खूप विकसित होणे जरूरीचे आहे, ते या करिताच :(

श्रीगुरुजी गुरुवार, 11/17/2016 - 21:04
एन्डीटीवी व रविशकुमार आहे म्हणून बर्‍याच लोकांना रुचणार नाही. हा रिपोर्ट खोटा बोलत आहे असे कोणाला म्हणायचं असेल तर सांगा बुवा..!
काल एनडीटीव्ही (हिंदी) पहात होतो. रवीशकुमार एका बँकेसमोरील रांगेतील लोकांच्या प्रतिक्रिया विचारत होता. पहिल्या दोन महिलांनी आपल्याला कसा त्रास होतोय ते सांगितले. तिसर्‍या व्यक्तीने फारसा त्रास होत नसून हा निर्णय योग्य असल्याचे सांगायला सुरूवात केल्यावर रवीशकुमार त्या माणसाच्या व कॅमेर्‍याच्या मध्ये येऊन उभा राहिला व त्याच्या पाठीमागून तो माणूस प्रतिक्रिया देत असताना मागील माणसाचे बोलणे ऐकू जाऊ नये रवीशकुमारने स्वतःच बोलायला सुरूवात केली व त्या माणसाचे बोलणे नीट ऐकू जाणार नाही याची खात्री केली. असो.

संदीप डांगे गुरुवार, 11/17/2016 - 21:40
गुरुजी, त्याने याबद्दल स्वतः व्हिडियोत सांगितले आहे की जरा लोकांना विचारायला गेले की काय होतं ते, संपूर्ण रिपोर्ट मध्ये तुम्हाला ती एक समर्थक व्यक्ती दिसली पण त्रास होतोय बोलणारे इतर बहुसंख्य दिसले नाहीत, त्यांच्या बद्दल काय मत?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 11/17/2016 - 22:58
त्रास होत नाही असे बोलणारे सुद्धा अनेक आहेत. परंतु NDTV अपेक्षेप्रमाणे एकच बाजू दाखवित आहे.

संदीप डांगे गुरुवार, 11/17/2016 - 23:19
गुरुजी, खुश आहेत बहुसंख्य म्हणून अल्पसंख्यांच्या त्रासाला महत्त्व द्यायचेच नाही का? त्यांची दुःखे मंडणाऱ्याना एकांगी म्हणायचे, मग जे फक्त आनंदीआनंद दाखवत आहे त्यांनाही एकांगी म्हणायचे की नाही? लोक आनंदी असले तर त्यांच्यासाठी काहीच करावे लागत नाही, दुःखी असले तर सुविधा द्याव्या लागतात व ते सरकारचे कर्तव्य आहे. कुठे काय सुविधा-असुविधा आहेत हे सांगणे पत्रकाराचे काम आहे. तो कोण कोणत्या बाजूचा यावरून लोक दुःखी आहेत की नाही हे ठरवणे अजब आहे. राविश चे सोडा पण 'असाच' दुःखदर्शक रिपोर्ट कोणत्याही आनंदी बाजू दाखवणाऱ्या वाहिनीने दिला असेल तर पाहायला आवडेल. प्लिज द्या असा एखादया वाहिनीचा रिपोर्ट.

श्रीगुरुजी Fri, 11/18/2016 - 08:39
नेहमीप्रमाणेच एकतर्फी निष्कर्ष काढून मोकळे झालात. या धाग्यावरचे आधीचे प्रतिसाद वाचले नसावे किंवा त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले असावे. >>> लोक आनंदी असले तर त्यांच्यासाठी काहीच करावे लागत नाही, दुःखी असले तर सुविधा द्याव्या लागतात व ते सरकारचे कर्तव्य आहे. कुठे काय "सुविधा-असुविधा" आहेत हे सांगणे पत्रकाराचे काम आहे. तो कोण कोणत्या बाजूचा यावरून लोक दुःखी आहेत की नाही हे ठरवणे अजब आहे. रवीशकुमारने आपल्या प्रसारणात कोणत्या "सुविधांविषयी" सांगितले ते सांगता का जरा.

संदीप डांगे Fri, 11/18/2016 - 09:05
तुम्ही असाच असुविधा असलेला दुसऱ्या (संतुलित) चॅनेल चा व्हिडियो द्या आधी, नाहीये का? आणि शब्द पकडू नका, जुना खेळ झालाय तो. मुद्देसूद बोला.

संदीप डांगे Fri, 11/18/2016 - 09:59
ओके फाईन! परत परत तेच लिहायचं ह्यात काय अर्थ नाही. दुसरी कोणतीही वाहिनी सुविधा-आनंद व असुविधा-आक्रोश असलेल्या सत्य प्रमाणात दाखवत आहे तेवढं सांगा ना! म्हणजे पुढे जाता येईल... :)

हतोळकरांचा प्रसाद Fri, 11/18/2016 - 15:01
डांगेंजी, वाहिनीच कशाला हवी त्यासाठी? स्वतः रांगेत जाऊन विचारणंही पुरेसं आहेच की! मी स्वतःच रांगेतल्या लोकांना विचारलं आहे. लोकांना रांगेत उभे राहण्यामुळे आणि काही लोकांना बँकेच्या लोकांच्या वागणुकीमुळे त्रास होत आहे (रांगेत उभा राहण्याचा त्रास होणारच, मग ती कशाचीही असो). पण तो त्रास इतका ओव्हरपॉवर होत नाहीये कि हा निर्णय चुकीचा आणि ढिसाळ वाटेल. बाकी ४० लोक शाहिद झाले, आठवडा आठवडा रांगेत उभं राहावं लागतंय, शेतकरी आत्महत्या करण्याचा विचार करत आहेत, सव्वा कोटी लग्न मोडली वगैरे बरळणाऱ्यांच्या विचारसरणीबद्दल बोलणेच नको! खरं म्हणजे विरोधकांना एवढ्या मोठ्या निर्णयाने जनतेला खूप जास्त त्रास व्हायला हवा होता पण तसं होत नसल्याने आहे त्या परिस्थितीत अतिशयोक्ती करणे भाग आहे.

श्रीगुरुजी Fri, 11/18/2016 - 15:29
त्यांना फक्त वाहिनीचीच चित्रफीत हवी आणि ती सुद्धा एनडीटीव्हीची चित्रफीत. गेल्या काही दिवसात मी सुद्धा अनेकांशी बोललो आहे. बरेच जण या निर्णयाच्या बाजूने आहेत. काही जणांना थोडा त्रास होत आहे. परंतु निर्णयाच्या विरोधी प्रतिक्रिया कोणीच दिली नाही किंवा मोदींना शिव्याशापही कोणी दिले नाहीत. बाकी ही ४० लोकांची उदाहरणे रोचक आहेत. अँम्ब्युलन्स नसल्याने एकाचा मृत्यु झाला व त्यासाठी हा निर्णय कारणीभूत आहे असे सांगणारे मागील महिनातील २ उदाहरणे सोयिस्कररित्या विसरलेले दिसले. मागील महिन्यात अ‍ॅम्ब्युलन्सने मृतदेह नेण्यास नकार दिल्याने (पैशांअभावी) एकाने आपल्या पत्नीचा मृतदेह खांद्यावर वाहून नेला होता, तर दुसर्‍या उदाहरणात उपचारांना उशीर झाल्याने एका आजारी मुलाचा मृत्यु झाला होता. या दोन्ही प्रकरणांच्या वेळी हा निर्णय झाला नव्हता. अ‍ॅम्ब्युलन्सने किंवा डॉक्टरने पैशांसाठी अडविणे हा वृत्तीचा भाग आहे. या निर्णयाचा त्याच्याशी संबंध जोडणे अयोग्य आहे. मागील महिन्यात ओरओपी निवृत्तीवेतनातील ५ हजार रूपयांच्या तफावतीमुळे एका माजी सैनिकाने आत्महत्या केल्यावर पप्पू आणि केजरीवालांनी प्रचंड रा़जकारण करून गहजब केला होता. केजरीवालांनी तर त्याच्या कुटुंबियांना १ कोटी रूपये देण्याचे घोषित केले होते. आता हे ४० जण मृत्युमुखी पडल्यावर यातल्या किती जणांच्या घरी हे दोघे गेले आणि यातील किती जणांच्या कुटुंबियांना यांनी एकूण किती रूपयांची मदत जाहीर केली हे ऐकायला आवडेल.

संदीप डांगे Fri, 11/18/2016 - 15:47
त्यांना फक्त वाहिनीचीच चित्रफीत हवी आणि ती सुद्धा एनडीटीव्हीची चित्रफीत. ^^^ हे मी कुठे म्हणालोय? काहीही खपवू नका तुमच्याकडे उत्तर नाहीतर, तुमचा विश्वास असलेल्या कोणत्याही वाहिनीने केलेले संतुलित रिपोर्टींग दाखवा, ज्यात सर्व बाजू सत्य मांडल्यात, एनडिटीव्ही खोटी ना, मग दुसरी विश्वासू सांगा कि?

श्रीगुरुजी Fri, 11/18/2016 - 16:06
मी कोणत्याच वाहिनीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवत नाही. मग ती झी न्यूज असो वा ईंडिया टीव्ही असो वा एनडीटीव्ही. जवळपास प्रत्येक वाहिनी ही कोणत्यातरी विचारधारेला वाहिली गेली आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. कोणाचेही रिपोर्टींग संतुलीत नसते. मी वाहिनीच्या वृत्तांतातील बातमी बघतो, त्या बातमीवरील वाहिनीने केलेले विश्लेषण अंध डोळ्यांनी पहात नाही. उदाहरणार्थ ९/११ चे दृश्य सर्व वाहिन्या दाखवित होत्या व त्या बातमीवर विश्वास ठेवण्यात चूक नव्हती. परंतु नंतर ९/११ च्या मागे लादेनच आहे किंवा हे बुशचे व इस्राईलचेच कारस्थान होते असे विश्लेषण मी डोळे झाकून पहात नाही. त्यामुळे एनडीटीव्हीचा रवीशकुमार काय दाखवितो किंवा ईंडीया टीव्हीचा रजत शर्मा काय सांगतो हे मी मिठाची चिमूट घेऊनच ऐकतो. एनडीटीव्ही ची लिंक देऊन तुम्हीच युक्तीवाद करीत होता व भारतातील जनता उपाशी मरत आहे असा हा दावा तुम्हाला अतिशयोक्ती वाटत नव्हता. वाहिन्यांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा स्वत: चार लोकांशी बोलला असता तर जास्त योग्य माहिती मिळाली असती.

श्रीगुरुजी Fri, 11/18/2016 - 10:02
लोक उपाशी मरत आहेत ह्यात अतिशयोक्ती आहे काय? हे तुमचेच वाक्य. हा दावा तुम्हाला अतिशयोक्ती न वाटता सत्य परिस्थिती वाटते.

श्रीगुरुजी Fri, 11/18/2016 - 14:42
लिंक चालत नाही. असो. समजा लिंक चालली असती तर ती चित्रफीत बघूनसुद्धा काहीजण डोळ्यावरील काळा चष्मा अजिबात न उतरवता भरदिवसा सुद्धा सर्वत्र अंधारच पसरलेला आहे असे सांगतच राहतील. त्यामुळे अशा कितीही लिंक्स दिल्या तरी उपयोग नाही.

अर्धवटराव Sat, 11/19/2016 - 01:38
पण दलिद्दर नक्कीच आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आम जनता बँकींगशी संलग्नच नाहि, त्यांना पगार मिळतोय पण त्यापैकी कुणिही जनधन सारख्या योजनांतर्गत आपलं खातच उघडलं नाहि... याचा मुलाखतकर्त्याला ना खंत ना खेद. शेवटी कसंही करुन राजकारण्यांवर कमेंट करायचीच या हेतुने हे सर्व्हे प्रकरण घडल्याचं दिसतय. एन.डी.टि.व्ही सारख्या चॅलनची विश्वसनीयता आणखी खराब करण्यापलिकडे आणखी काहि हाती लागत नाहि. तुम्हाला हि क्लीप सबुत के तौर पे द्यावशी वाटली याचच आश्चर्य वाटतय डांगे साहेब.

संदीप डांगे Mon, 11/14/2016 - 12:18
एकूण आजच्या दिवसापर्यंत ची गोळाबेरीज अशी की समर्थकांच्या देशात सर्वत्र मंगल वातावरण आहे, प्रत्येक माणूस अतिशय आनंदात आहे, देशप्रेमाची लाट आहे, विजयाचा जयघोष आहे! विरोधकांच्या देशात लुटालूट, दंगे, अराजक माजलय, लोक मरत आहेत, पोरं उपाशी, रुग्ण रस्त्यावर आहेत, सर्वत्र फक्त आक्रोश आहे! आपण आपलं चाचपून बघावं, खिशात किती कॅश आहे, मनात किती संतोष आहे, असंतोष आहे! रजा घेतो, पुढच्या धाग्यात भेटू!

गामा पैलवान Mon, 11/14/2016 - 13:47
संदीप डांगे,
देशातील प्रत्येक जण आपल्या पतवर 4-6 दिवस काढू शकतो, मग 4-6 आठवडे, किंवा 4-5 वर्षही काढू शकतो की! कारण प्रत्यक्ष पैशाची गरज नाहीच, आपली पत हेच विनिमयाचे साधन आहे हे समजले आता आपल्याला! रुपये नोटा हे काही वस्तू नव्हे, माध्यम आहे फक्त, मग पत वापरून व्यवहार शक्य आहेत तर मुळात करन्सी नोट, रुपये, चेक, neft ची गरजच उरत नाही,
तुम्ही गांभीर्याने म्हणताय म्हणून एक भाऊ तोरसेकारांचा एक ताजा लेख उद्धृत करतो : http://jagatapahara.blogspot.co.uk/2016/11/blog-post_31.html कदाचित गावाकडे वस्तुविनिमय (=बार्टर) पद्धत अशीच सुरू झाली असावी. आ.न., -गा.पै.

मार्मिक गोडसे Mon, 11/14/2016 - 16:04
आता पंतप्रधानही त्यांच्या भक्तांप्रमाणे काहीबाही बरळू लागले आहेत. काँग्रेसच्या राज्यात २५ पैसे बंद करण्यात आले,कारण तुमची हिंमत ४ आण्यांपुरतीच, अशा आशयाचे वक्तव्य काल पंतप्रधानांनी केले. एक तर पंतप्रधानांच्या डोक्यात हवा गेली असणार किंवा डोक्यावर तरी पडले असणार. ४ आण्याच्या दर्शनी मुल्यापेक्षा त्याचा उत्पादन खर्च जास्त झाल्याने ते बंद करावे लागले. त्याचा काळ्या पैशाशी काहीही संबंध नव्हता. आता तर काय बेहिशेबी संपत्ती असलेल्यांचे मागील रेकॉर्ड तपासले जाईल, अगदी १९४७ पासून. जरूर तपासा. मग गेली दोन वर्षे सत्तेत आल्यापासून का नाही आपल्याच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचे १९४७ पासूनचे रेकॉर्ड तपासले, तुमच्याकडे बहुमतही होते, विरोध होण्याची शक्यताही नव्हती. स्वच्छता मोहीम घरातूनच राबविल्याचे श्रेयही मिळाले असते व विरोधकांवर वचकही ठेवता आला असता. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी जनतेला वेठीस धरणारा निर्णयही घ्यावा लागला नसता.

अर्धवटराव Mon, 11/14/2016 - 23:19
आय थिंक मोदिजी नीड्स अ ब्रेक. सतत काम केल्यामुळे असेल, पण त्यांनी थकलेल्या मेंदुला थोडा आराम द्यावा. उगाच आवाज कातर होत पर्यंत भाषणं ठोकायची काहिही आवश्यकता नाहि. सतत स्वत:ची आरती ओवाळायची आणि इतरांवर टिका करायची. जुने पं.प्र. अजीबात बोलत नव्हते, आणि हे साहेब त्याचं दुसरं टोक गाठायला निघालेत. पण मग असंही वाटतं कि ज्या लेव्हलला हि मंडळी काम करतात, ते प्रेशर, जबाबदारीची जाणिव माझ्यासारख्यांना होणं शक्य नाहि. सो अ‍ॅज लाँग अ‍ॅज हि वर्क्स... त्यांचे नको असलेले संवाद मी इग्नोर करतो :)

हतोळकरांचा प्रसाद Tue, 11/15/2016 - 10:50
निवडणूक प्रचार सभेतील मोदी हे त्यांच्या इतर वेळच्या पंतप्रधान भूमिके पेक्षा वेगळे असतात हे मान्य. पण कसं आहे ना जो जसा चष्मा लावतो त्याला ते तसं दिसतं! त्याच भाषणातले इतर संयमित मुद्दे काहींच्या दृष्टीने कुचकामी आणि दुर्लक्ष करण्याजोगे ठरतात तर २५ पैसे बंद वरचे विधान सर्वात महत्वाचे ठरते. १९४७ पासूनचे रेकॉर्ड दुसऱ्यांचे तपासणार असं विधान त्यांनी केलं आहे का? मग आधी स्वतःच्या पक्षाचं तपासा हे विधान गैरलागू ठरत नाही का? आणि त्यांच्या पक्षातील लोकं हे "जनता" ह्या प्रकारात मोडत नाहीत का? बाकी तुमचं वेठीस धरणं वगैरे चालू द्या! दोन प्रश्नाचं निराकरण करणं महत्वाचं वाटत असेल तर करा. १. हा निर्णय घेणं योग्य होतं का? २. जनतेला तथाकथित वेठीस ना धरता हे कसं साध्य करता आलं असतं.

मार्मिक गोडसे Tue, 11/15/2016 - 12:50
.त्याच भाषणातले इतर संयमित मुद्दे काहींच्या दृष्टीने कुचकामी आणि दुर्लक्ष करण्याजोगे ठरतात तर २५ पैसे बंद वरचे विधान सर्वात महत्वाचे ठरते
देशाच्या एका अर्थविषयक घटनेसंदर्भात पंतप्रधान ढळढळीत खोंटं बोलतायंत हे दुर्लक्ष करण्यासारखं आहे का?
१९४७ पासूनचे रेकॉर्ड दुसऱ्यांचे तपासणार असं विधान त्यांनी केलं आहे का? मग आधी स्वतःच्या पक्षाचं तपासा हे विधान गैरलागू ठरत नाही का?
काय गैर आहे अशी मागणी करण्यात? एक नवीन आदर्श ठेवला असता ना राजकीय विरोधकांसमोर.
१. हा निर्णय घेणं योग्य होतं का?
हो.
२. जनतेला तथाकथित वेठीस ना धरता हे कसं साध्य करता आलं असतं.
निर्णयाच्या गुप्ततेबाबत जे काही कौतूक बोलले जाते ते सगळे खोटं आहे. २००० च्या नोटेची बातमी अगोदरच फोटोसकट बाहेर फुटली होती. ज्या टाकसाळीत ह्या नोटा छापल्या जात जात होत्या तेथे बरेच महीने अगोदर नवीन नोटेच्या यंत्राची जुळवाजुळव चालू होती. तेथील कर्मचार्‍यांकडून ह्या नोटेच्या आकाराची माहीतीअगोदरच बाहेर आली असेल. सरकारने ह्या नवीन २०००च्या नोटेचे निमित्त करून अगोदरच देशातील सगळी ATM मशीन कॅलिब्रेट केली असती व बँकेत २००० च्या पुरेशा नोटा अगोदरच वितरीत केल्या असत्या तर आज जो गोंधळ उडालेला दिसतोय तो दिसला नसता.

हतोळकरांचा प्रसाद Tue, 11/15/2016 - 20:33
देशाच्या एका अर्थविषयक घटनेसंदर्भात पंतप्रधान ढळढळीत खोंटं बोलतायंत हे दुर्लक्ष करण्यासारखं आहे का?
ओके! माझ्या दृष्टिकोनातून ती एवढं महत्व देण्याची गोष्ट नक्कीच नाही. शेवटी ज्याचा त्याचा चष्मा!
काय गैर आहे अशी मागणी करण्यात? एक नवीन आदर्श ठेवला असता ना राजकीय विरोधकांसमोर.
काहीच गैर नाही. पण त्याला हे पहिल्या दोन वर्षात का केलं नाही, स्वतःच्या पक्षासोबतच ते करायला हवं वगैरे शेपूट चष्मा दर्शवतं असं मला वाटतं!
निर्णयाच्या गुप्ततेबाबत जे काही कौतूक बोलले जाते ते सगळे खोटं आहे/blockquote> याला काही आधार? मला वाटतं २००० च्या नोटांची गुप्त छपाई हा मुद्दाच नाही. १०००/५०० च्या नोटांची गछंती हा गुप्त ठेवण्याचा विषय होता. बाकी २००० च्या नोटांचं म्हणाल तर एकंदर तुमचं असं मत आहे की २००० च्या नोटा एटीएम मध्ये लवकर आल्या तर हा गोंधळ झाला नसता. पण आता बँकेतून २००० च्या नोटा कुठे कमी पडत आहेत? लोकांची झुंबड आहे ती १०० च्या नोटांसाठी. एटीएम बंद असण्याची मुख्य दोन कारणे दिसली - १. एटीएम मधील ५००/१००० च्या नोटा काढून घेणे यात लागणारा वेळ (मनुष्यबळ आणि पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी वाहने कमी) २. १०० च्या नोटा ह्या ५००/१००० च्या नोटा बदलून देण्यासाठी आधी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आणि नंतर एटीएमवर(कारण नोटाबदल एटीएम वर करता आला नसता आणि नोटा बदलून देणे हा नक्कीच अग्रक्रम होता).

निनाद Tue, 11/15/2016 - 03:18
कालच एकात्मिक भरणा पद्धती हा लेख मराठी विकिवर टाकला तोच येथे ही देत आहे. प्राप्त परिस्थितीत त्याचा उपयोग होईल असे वाटते. एकात्मिक भरणा पद्धती हे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस या इंग्रजी नावाचे भाषांतर आहे. यापेक्षा चपखल शब्द सुचत असतील तर जरूर द्या. तसेच या लेखात भर घालण्यासाठी स्वागत आहे! दुवा: https://mr.wikipedia.org/wiki/युनिफाईड_पेमेंट_इंटरफेस ----------- एकात्मिक भरणा पद्धती - युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस Unified Payment Interface (UPI) ही एक अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तत्काळ पैसे चुकते करता येणारी सुविधा आहे. यामुळे ऑनलाईन भरणा करण्याची सुविधा सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. दि. ११ एप्रिल २०१६ पासून भारतीय रिझर्व बॅंक व नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) संयुक्त विद्यमाने ही प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. ही सुविधा वापरून एकावेळी किमान रु. ५० व कमाल एक लाख रुपये इतका भरणा तत्काळ करता येतो. यासाठी लाभार्थींच्या बॅंकेचे नाव, खाते नंबर, आयएफएससी कोड यासारखी कोणतीही माहिती आवश्‍यक नसते. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस सुविधा वापरल्याने कोणत्याही व्यक्तीला कोणालाही पैसे देणे शक्य आहे. तसेच कोणाकडूनही पैसे घेता येणार आहेत. याशिवाय विविध बिले ऑनलाईन देता येणे शक्य आहे. या सुविधेचा उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग साठीही करता येणार आहे. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस वापरण्यासाठी फक्त संबंधिताचा व्हर्च्युअल पेमेंट अड्रेस (व्हीपीए) माहीत असणे आवश्‍यक असते. यूपीआय वापरासाठी नोंदणी - रजिस्ट्रेशन करावे लागते. त्यासाठी यूपीआय ऍप उतरवून घ्यावे. व आपल्या बॅंकेशी जोडावे. ( कसे जोडावे या विषयी या विभागात मुळ लेखात अधिक माहिती आवश्यक आहे) याचे फायदे:
  • सरकारी एकात्मिक भरणा (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) पद्धतीचा वापर केला तर दैनंदिन रोखीचे व्यवहार कमी होतील.
  • चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम यांचा वापर कमी होते.
  • अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचे व्यवहार कमी होऊन जोखीम कमी होते.
  • पैसे आपल्या बॅंक खात्यातच रहात असल्याने व्याजाचेही नुकसान होत नाही.
या पद्धतीची माहिती आपल्या जवळच्या दुकानदाराला आणि व्यावसायिकाला द्या. तत्काळ पैसे देण्यासाठी याच उपयोग होईल. अगदी चहा ते भाजीवालाही असे पैसे स्विकारू शकेल असे वाटते.

निनाद Tue, 11/15/2016 - 04:05
एकात्मिक भरणा पद्धती - युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस Unified Payment Interface (UPI) हे बॅकबोन आहे. यावर आधारीत अ‍ॅपस बनवली आहेत बँकांनी. युपीआय वापरणारे कोणतेही अ‍ॅप गुगलवरुन उतरवून घ्या आणि वापरा. बँकेचे आहे तसेच फ्लिप्कार्ट चे पे पण मिळते आहे... कोणतेही वापरले तरी सेफ असावे असे वाटते कारण बाटली बदलली तरी युपीआय ही दारू तीच असणार आहे. Steps for Registration: 1.User downloads the UPI application from the App Store / Banks website 2.User creates his/ her profile by entering details like name, virtual id (payment address), password etc. 3.User goes to “Add/Link/Manage Bank Account” option and links the bank and account number with the virtual id Generating M – PIN: 1.User selects the bank account from which he/she wants to initiate the transaction 2.User clicks on requried option हे वरचे कुणी सुलभ मराठीत भाषांतर करून देईल का? खालील ब्यांकांनी हे उपलब्ध करून दिले आहे: Banks live as PSP and Issuer: 1 Andhra Bank 2 Axis Bank 3 Bank of Maharashtra 4 Canara Bank 5 Catholic Syrian Bank 6 DCB Bank 7 Karnataka Bank 8 Union Bank of India 9 United Bank of India 10 Vijaya Bank 11 Punjab National Bank 12 Oriental Bank of Commerce 13 TJSB 14 Federal Bank 15 ICICI Bank 16 UCO Bank 17 South Indian Bank 18 HDFC --- मर्चंट एण्ड साठी काय सेट अप आहे याची मात्र कल्पना आली नाही.. त्यावर कुणी काही सांगेल का?

पैसा Tue, 11/15/2016 - 09:03
विक्रेत्याकडचा सेटप व्हिसा किंवा मास्टर कार्डसारखे नाही बहुतेक. पण विक्रेत्याच्या नंबरला पेमेंट पेटीएम प्रमाणेच करता येते. http://www.npci.org.in/imps_product.aspx बँकांच्या मोबाईल बँकिंगचा प्रसार तेवढासा झालेला नाही त्यामुळे इतकी चांगली योजना दुर्लक्षित राहिली आहे. वास्तविक आमची सर्कारी बेंकही मोबाईल बँकिंग वर MMID आणि imps वापरून मोबाईल फंड ट्रान्सफरची सोय देते. मात्र लिंक केलेल्या बँकांच्या यादीत आमच्या बँकेचे नाव नाही. वरच्या लोकानी ते यावे म्हणून काही कष्ट घेतलेले नसणार. मोबाईल बँकिंग मधेही मोबाईल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, कोणालाही छोटे मोठे इन्स्टट फंड ट्रान्सफर सगळे आहे. पण एक टक्का सुद्धा लोक वापरत नसावेत. खरे तर ही अधिकृत आणि पेटीएम पेक्षा सुरक्षित सेवा आहे. शिवाय पैसे विक्रेत्याच्या थेट बँक अकाउंटला जमा होतात. मात्र लोकांपर्यंत पोचण्यात फार कमी पडली आहे.

सप्तरंगी Tue, 11/15/2016 - 20:17
आभार प्रदीप पण आमच्या नोटा भारतात नाहीत इथे आहेत, म्हणजे वरील त्यांनी सांगितलेले option आमच्यासाठी बाद. इथे राहणाऱ्या आणि डिसेंबर मध्ये भारतात जाणाऱ्या बाकी भारतीयांकडे स्वतःचे आणि मित्रांचे पैसे आहेतच deposit करायला, त्यामुळे ते पण पण कितपत शक्य होईल माहिती नाही. सगळ्या अनिवासाची भारतीयांसाठी बाहेर काहीतरी option उपलब्ध असायला हवे होते. इथे बसून NRo अकाउंटला कॅश कशी deposit करणार ???

गामा पैलवान Wed, 11/16/2016 - 01:26
डॉक्टर सुहास म्हात्रे,
काही बातम्यात वाचले की पाकिस्तानला नोटांचा कागद पुरविणार्‍या कंपनीकडूनच भारत आपल्या नोटांचा कागद विकत घेत होता. हे खरे असले तर ते संशयास्पदरित्या आश्चर्यकारक आहे !
 यासंबंधी इथे एक अडीच वर्षांपूर्वीची बातमी आहे : http://www.tarunbharat.com/?p=65486 या बातमीत उल्लेखलेलं अंतर्चिन्ह (वॉटरमार्क) बनवणारं स्वित्झर्लंडमधलं आस्थापन बहुतेक सिक्पा आहे ( www.sicpa.com ). या अस्थापनाचं इथे इंग्लंडात पार्टरि(ड्)ज गीन नामे ससेक्समधल्या छोट्याश्या गावात कार्यशाळा (=वर्कशॉप) आहे. सिक्पा यांची अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, अर्जेन्टिना, केनिया, नायजेरिया आणि युरोपातले बरेच देश इत्यादी ठिकाणी कार्यालयं आहेत. सुज्ञांस अधिक .... ! आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 11/16/2016 - 01:43
सहमत. नोटा रद्द करण्याच्या कारवाईपर्यंत त्या कागद कंपनीशी करार रद्द केलेला नाही. त्यामुळे आयएसआय गाफील राहिली, इतकेच नव्हे तर तीने काश्मीरमधील वाढत्या समस्येला अजून खतपाणी घालण्यासाठी ५०० व १००० च्या नोटांची गेल्या ३-४ महिन्यांत भरमसाठ छपाई केली अशी बातमी भारतीय हेरखात्यास मिळाली होती असे म्हणतात. (आता तो कागद आणि छपाईचा खर्च पाण्यात गेलेला आहे :) ) तेव्हा ही वेळ घाव घालण्यास उत्तम समजून कारवाई केली गेली असावी. आता काश्मीरमध्ये ५०० व १००० च्या नोटा नसल्याने 'डेली वेजेसवर' असलेले दगडफेक करणारे मिळेनासे झाले आहेत व जवानांवर होणारी दगडफेक बंद झाली आहे. तीन महिन्यांपेक्शा जास्त शाळा बंद असूनही व चाळीसच्या आसपास शाळा जाळल्यानंतरही नुकत्याच सुरू झालेल्या शालेय परिक्षांत ८०-९० टक्के उपस्थिती आहे. म्हणजे आएसआय व फुटीरतावाद्यांना चांगलीच पाचर बसली आहे. एकंदरीत, नोटा रद्द कारवाईचा, अतिरेक्यांच्या संबंधात अपेक्षित असलेला परिणाम मिळाल्याचे दिसत आहे. २००० च्या नोटांसाठी मैसुरु येथिल टांकसाळीच्या आवारात असलेल्या कारखान्यात बनवलेला कागद वापरला गेला. हा किंवा त्याच्यासारखा कागद आयएसआयला मिळविणे खूप कठीण आहे. समजा काही काळाने मिळालाच तर तोपर्यंत २००० च्या नोटा रद्द करण्याची वेळ जवळ आलेली असेल ;) :)

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 11/17/2016 - 00:00
हे अपेक्षितच होते. भारतातल्या सर्व प्रकारच्या अतिरेक्यांना आएसआयकडून मदत मिळते व ती मुख्यतः पाकीस्तानमध्ये छपलेल्या नोटांच्या स्वरूपात होते, हे सर्वांना माहित आहेच.

मार्मिक गोडसे Wed, 11/16/2016 - 20:00
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जोडणारा व कोट्यवधी शेतकरी बंधूंचा आर्थिक दळणवळणाचा जिल्हा मध्यवर्ती बँक हायवे सरकारने बंद करून आपली नियोजनाची दिवाळखोरी जाहीर केली.

अभिजित - १ Wed, 11/16/2016 - 20:54
या बँक म्हणजे राजकीय नेत्यांचे खाबुगिरी करायचे ठिकाण आहे. बरे आहे बंदी आहे ती. खेडेगावात इतर बँक नाहीत का ? याच कशाला पाहिजे ? पतसंस्था वर पण बंदी आहे. सगळ्या पार्टीतील चोर एकत्र येऊन पतसंस्था उघडतात आणि लोकांची लूट करतात. बरे आहे बंदी आहे ती.

मार्मिक गोडसे Wed, 11/16/2016 - 21:09
या बँक म्हणजे राजकीय नेत्यांचे खाबुगिरी करायचे ठिकाण आहे. बरे आहे बंदी आहे ती
हे सरकारला आज कळले आहे का? नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना लै अभ्यास केला होता ना सरकारने ? का नाही ह्या बँकांना आधीच टाळे लावले. सरकारचा भोंगळपणा उघडा पडायला लागला तरी अंधभक्त सुधारणार नाहीत.
खेडेगावात इतर बँक नाहीत का ? याच कशाला पाहिजे ?
नुसते प्रश्न कशाला विचारता? एकदा आपण राहात असलेल्या शहराच्या ५०-१०० कि.मी. परिघाबाहेर फिरुन खात्री करुन घ्या. उत्तर मिळेल्.

मार्मिक गोडसे Fri, 11/18/2016 - 20:05
मला online बघू दे बँक आहेत कि नाही ते
बँका शोधायच्या आधी शेतीची 'अर्थ' कोंडी वाचा. रोजरोज रांगेत तासनतास लोकं उभे राहतात ह्यावर विश्वास नसलेल्यांनीही हा लेख वाचावा.