अर्थक्रांती आणि त्याबद्दलचे प्रश्न
In reply to ? रहित नोटा = खाजगी चलन ? by गामा पैलवान
In reply to ? रहित नोटा = खाजगी चलन ? by गामा पैलवान
In reply to आक्षेप ५: छोटी सी बात by आदूबाळ
In reply to हे नाही पटलं. वरुणला १ रु चा by सही रे सई
In reply to Transaction tax नफ्यावर नाही, by आदूबाळ
In reply to Transaction tax नफ्यावर नाही, by आदूबाळ
दोघेही रु 100ची transaction करताहेत. त्यावरचा दोन रुपये टॅक्स अरण्याला टोचणार नाही, कारण तो शंभरावर तीस रुपये मिळवतो आहे. वरण्याला टोचेल, कारण तो शंभरावर 1 रुपया मिळवत आहे.You are right. But that pain will show the way to Varun. Profits are determined by various factors including the forces of competition, compliance and business efficiency, need, among others. If an entrepreneur sees that he is paying more tax by being in a particular type of business, he will do either of the followiing: i. Can I improve my operating profit by hiking products / service pricing? ii. Can I improve my operating profit by reducing my expenditures? iii. In the long term, can I improve my operating profits by building capacity or economies of scale? iv. Can I improve my business profits by introducing a new product or service (with minimal competition at the moment)? v. Can I take benefit of any new government scheme to invest in a new geography -- so that I enjoy tax holidays, thus improving my business profits. vi. Can I increase automation to improve speed and accuracy of operations, cut staff requirements and thus improve profits? Like water, an entrepreneur will move to wherever there is an opportunity to earn high profits. So the scenario about one entreprenuer earning less profit being taxed higher, will not sustain for long.
In reply to Good economics will prevail, always by होकाका
In reply to आक्षेप ५: छोटी सी बात by आदूबाळ
In reply to Transaction Tax चा मोठा बांबू by बोका-ए-आझम
Low Margin High Transaction Volume अशा लोकांना बसेल - पण त्यांना त्याच्याव्यतिरिक्त दुसरा कुठलाही tax भरावा लागणार नाही.'दुसर्या' टॅक्सचा त्यांच्यावरचा परिणाम अगदी कमी असतो. (व्हॅट/जीस्टीचं क्रेडिट मिळतं - ती 'धंद्यासाठी' कॉस्ट नाही, बाकी प्रॉपर्टी टॅक्स वगैरे अगदीच कमी असतात.)
शिवाय अजून एक अप्रत्यक्ष फायदा तुम्ही बघितलेला नाही. जर BTT मुळे बँकांकडे भरपूर प्रमाणात deposits व्हायला लागली - कारण income tax नाही, तर बँकांच्या कर्जाचे दर कमी होतील - आणि छोटे व्यावसायिकसुद्धा आपला व्यापार expand करु शकतील. आजमितीला हे फक्त मोठ्या व्यावसायिकांना शक्य आहे. दुस-या शब्दांत सांगायचं तर हा crowding out effect जो छोट्या व्यावसायिकांना सहन करावा लागतोय तो करावा लागणार नाही.यह बिलकुल दुरुस्त है. हा इफेक्ट झाला तर खरंच अच्छे दिन येतील. भारतातले व्याजदर भयंकर आहेत असं आमचे टेझरीवाले बोंबलत असतातच. ;)
In reply to Transaction Tax चा मोठा बांबू by बोका-ए-आझम
In reply to अल्प साशंकता by माहितगार
In reply to सार्वत्रिक व्यवहार बँके by माहितगार
In reply to अल्प साशंकता by माहितगार
In reply to माहितगारसाहेब by बोका-ए-आझम
In reply to एक उदाहरण देऊन समजावू शकाल by संदीप डांगे
In reply to एक उदाहरण देऊन समजावू शकाल by संदीप डांगे
In reply to बाकी प्रतिसाद थोडं वाचून देतो. by बोका-ए-आझम
In reply to माहितगारसाहेब by बोका-ए-आझम
In reply to अल्प साशंकता by माहितगार
In reply to Distribution chain by होकाका
In reply to Distribution chain by होकाका
That takes us to the question: why are multiple layers formed in a distribution chain? The answer is the opportunity sensed and exploited by several entrepreneurs.हे कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स / fmcg पुरतं तरी खरं नाही. अधिक माहितीसाठी रोनाल्ड कोज (coase) यांचा 1937 सालचा पेपर वाचावा असं सुचवेन. (तो fmcg बद्दल नाही, पण एकुणातच सप्लाय चेन्स लांब का होतात यावर भाष्य करतो.)
In reply to बँक आणि सचोटी by गामा पैलवान
या सबंध चक्रात एक गोष्ट अध्याहृत आहे. ती म्हणजे बँक या पद्धतीचा गैरवापर करू शकते.त्या उदाहरणात बँक नोटा छापते असे लिहिले असले तरी प्रत्यक्षात किती नोटा छापायचा हा निर्णय रिझर्व्ह बँक घेत असते (आणि अर्थात या बाबतीत सरकारची गरज अॅकोमोडेट केली जाते). त्यामुळे कुठच्याही बँकेला (उदाहरणार्थ एच.डी.एफ.सी) ला नोटा छापायचा अधिकार नाही. रिझर्व्ह बँक/सरकार नोटा छापायच्या अधिकाराचा गैरवापर करू शकतात का? नक्कीच. झिंबाब्वेमध्ये काही वर्षांपूर्वी तो प्रकार झाला होता. भरमसाठ प्रमाणात नोटा छापल्या गेल्या तर महागाई पण त्याच प्रमाणात वाढते. असे 'हायपर इन्फ्लेशन' इतर ठिकाणीही झाले आहे (उदाहरणार्थ जर्मनीत हिटलर सत्तेवर येण्यापूर्वी, हंगेरीमध्ये दुसर्या महायुध्दानंतर इत्यादी). .
तर प्रश्न असा आहे की नोटा छापणे कितपत नैतिक? आणि सचोटी म्हणजे काय? ही फक्त बँकेच्या ऋणकोंनीचा पाळायची का? की बँकेनेही पाळायची?सचोटी सर्वांनीच पाळणे अपेक्षित असते आणि विविध पातळ्यांवर. सरकारनेही भरमसाठ नोटा छापून घ्यायच्या नाहीत, बँकांनी कर्ज देताना परतफेड होईल याची बर्यापैकी खात्री असलेल्यानांच कर्जे द्यायची आणि ऋणकोंनीही पैसे वेळेवर परत करायचे.
In reply to बँक आणि सचोटी by गामा पैलवान
तर प्रश्न असा आहे की नोटा छापणे कितपत नैतिक? आणि सचोटी म्हणजे काय? ही फक्त बँकेच्या ऋणकोंनीचा पाळायची का? की बँकेनेही पाळायची?माझ्या सर्वात लेटेस्ट धाग्यात हा मुद्दा आहे. सद्य व्यवस्थात्मक अन्यायांस (होय, अन्यायांसच) कायदेशीर नि नैतिक प्रतिष्ठाण प्राप्त आहे. ------------------------------- या छापण्याचे लाभार्थी देशाचे सर्व नागरीक समसमान असते तरी बरे होते, पण असंही नाही. प्रत्येक खासगी नागरिकास वेगळा लाभ पोहोचतो.
In reply to @बोकोबा, मिल्टन, होकाका by आदूबाळ
In reply to सहमत. by बोका-ए-आझम
पण अर्थक्रांतीचा एक मुद्दा हा आहे (जो मी माझ्या एका प्रतिसादात लिहिला आहे) की कराधिष्ठित सार्वजनिक महसूल (tax-based public revenue) या संकल्पनेला पर्याय शोधण्याची गरज आहे कारण सार्वभौम दिवाळखोरी (sovereign bankruptcy) हा सर्वात मोठा धोका जो २००८ च्या अार्थिक अरिष्टाने उभा टाकलेला आहे त्याला तोंड देण्याएवढी जर एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम नसेल तर काय करायचं?हा इंट्रेष्टिंग मुद्दा आहे. आणखी विचार करतो.
सरकारनेही भरमसाठ नोटा छापून घ्यायच्या नाहीत, बँकांनी कर्ज देताना परतफेड होईल याची बर्यापैकी खात्री असलेल्यानांच कर्जे द्यायची आणि ऋणकोंनीही पैसे वेळेवर परत करायचे.हे केवळ स्वप्नातंच शक्य आहे. वर आदूबाळ म्हणतात तशी सार्वभौम दिवाळखोरीची वेळ आली तर शासन हात वर करेल. मग मी तरी काय घोडं मारलंय? नाहीतरी बँकेने मनमानी पैसा छापून त्यातून मला कर्ज दिलंय. सोन्याचा मागमूसही नाही. मग मी बँकेचं कर्ज का म्हणून परंत करायचं? पैसे काय झाडाला लागतात का? बँकेचे लागंत असतील. माझ्या मेहनतीच्या पैशातून मी बँकेची तिजोरी का फुगवायची? पूर्वी पुराणांत मायावी असुरांची उदाहरणे असंत. त्यापेक्षा वेगळं काय आहे इथे? मंचासुर आपल्या मायावी शक्तीने नसलेला पैसा उत्पन्न करतो आहे. मी त्या पैशाला दाद का द्यायची? आ.न., -गा.पै.
In reply to सचोटी : मी आणि शासन by गामा पैलवान
बँकेने मनमानी पैसा छापून त्यातून मला कर्ज दिलंयतुम्हाला कर्ज देणारी बँक कर्जाची निर्मिती ठेवीदारांच्या ठेवींमधून करते. त्यांना जे व्याज बँक देते त्याचा दर कर्जाऊ दिलेल्या रकमेवर जे व्याज असतं त्यापेक्षा कमी असतो. त्यातला फरक हा बँकेचा नफा असतो. आज जगातल्या कुठल्याही देशातली कुठलीही commercial bank त्यांच्या देशातील central bank च्या मंजुरीशिवाय हे दर ठरवू शकत नाही. तुम्हाला कुणाची मनमानी म्हणायचंय ते स्पष्ट कराल का? मुळात बँक पैसे छापत नाही. बँकेने दिलेलं कर्ज हे लोकांच्या ठेवीतून निर्माण होतं. एखाद्या व्यावसायिकाने कर्ज घेतलं तर ते कर्ज तो तेवढी value वस्तू आणि/किंवा सेवा निर्माण करुन परत फेडतो. या कृतीतून संपत्ती/पैसा निर्माण होतो. मनमानी कुणाची आणि कसली?
मग मी बँकेचं कर्ज का म्हणून परंत करायचं?जी गोष्ट तुमची नाही, पण तुम्ही काही काळासाठी वापरताय, ती मुदत संपल्यावर परत करणं हे आवश्यक आहे. लोकांनी कर्ज परत नाही केलं तर काय होतं ते अमेरिकेत पाहिलेलं आहेच जगाने. तिथे घरांच्या किंमती कोसळल्यावर अाणि त्या गृहकर्जापेक्षा कमी झाल्यावर लोकांनी कर्ज परत करणं बंद केलं. परिणामी बँकांनी foreclosure सुरु केलं, Bear Sterns आणि Lehmann Brothers बुडाले, AIG चं राष्ट्रीयीकरण झालं, लोकांच्या नोक-या गेल्या, गुन्हेगारी वाढली, सरकारी खर्चात कपात झाल्यामुळे पोलिस, इस्पितळं यासारख्या सरकारी सेवांवर खर्च करायला सरकारकडे पैसे उरले नाहीत. झिंबाब्वेसारख्या देशाने भरमसाट नोटा छापून आपल्या आर्थिक प्रश्नांमधून बाहेर पडायचा प्रयत्न केला. परिणाम - अाज झिंबाब्वेच्या नावावर hyperinflation चा जागतिक विक्रम आहे. बाकी जास्त काही झालं नाही, पण ९० च्या दशकात ब-यापैकी विकसनशील असलेला देश अाज इथिओपिया वगैरे गरीब देशांच्या रांगेत येऊन बसलेला आहे.
In reply to फारच विनोदी बुवा तुम्ही गा.पै. by बोका-ए-आझम
In reply to कर्ज आणि ठेव by गामा पैलवान
In reply to कर्ज आणि ठेव by गामा पैलवान
In reply to यात एक बेसिक प्राॅब्लेम आहे. by बोका-ए-आझम
In reply to म्हणजे हा जो एनपीएचा आकडा आहे by जयंत कुलकर्णी
In reply to बँका जेव्हा कर्ज देतात तेव्हा ते त्यांच्या ठेवींमधून दिलं जातं. by बोका-ए-आझम
In reply to capital adequacy ratio by पैसा
In reply to capital adequacy ratio by पैसा
In reply to http://www.bbc.com/news/world by जयंत कुलकर्णी
In reply to :) by पैसा
भारतात ते म्हणतात त्या प्रमाणात रिअल इस्टेटच्या किंमती पडल्या नाहीतकौशिक बसू म्हणत आहेत "So when prices fell in India - and they did fall in 2008 and 2009 - most bank loans were still comfortably within the value of the property." याचा अर्थ ते किंमती पडल्या असे म्हणत आहेत. त्या 'तितक्या प्रमाणात' का पडल्या नाहीत याचे एक कारण त्यांच्या त्या म्हणण्यात आहे. भारतात गृहकर्जाच्या बाबतीत बँका अधिक काटेकोर असतात (अमेरिकेपेक्षा) ही गोष्ट अगदीच स्पष्ट आहे. अमेरिकेत महिन्याला १४०० डॉलर्स कमाविणार्याला ५ लाख डॉलर्सचे कर्ज देणे असे प्रकार घडले तसे भारतात घडलेले नाहीत. या बाबतीत रिझर्व्ह बँक आणि रिटेल बँक या दोघांनाही अगदी पूर्ण मार्क. तरीही समजा सगळे नियम काटेकोरपणे वापरूनही बँकेने १००% कर्ज दिले. डिसेंबर २०१० मध्ये रिझर्व्ह बँकेने नियम जारी केला आणि बॅंकांना घराच्या किंमतीच्या ८०% पेक्षा जास्त कर्ज द्यायला बंदी घातली. म्हणजे त्यापूर्वी बँका १००% कर्ज देऊ शकत होत्या असा होतो का? बँका प्रत्यक्षात १००% कर्ज देत होत्या असा अर्थ होत नाही. पण बँकांना तसे करायला काही आडकाठी नव्हती असे म्हणता येईल का? इथे म्हटल्याप्रमाणे सरासरी हाऊसिंग प्राइस इंडेक्स डिसेंबर २००८ ते जून २००९ दरम्यान काही शहरांमध्ये काही प्रमाणात खाली आला होता. आणि हा सरासरी इंडेक्स असल्यामुळे शहरांच्या काही भागांमध्ये किंमती आणखी खाली आल्याही असतील. अशा परिस्थितीत बँकांनी १००% कर्ज दिले तर ज्या भागांमध्ये घरांच्या किंमती खाली आल्या असतील तिथे अडचण होऊ शकेल. अशा ठिकाणी (अमेरिकेत घडले त्याप्रमाणे) एकाचवेळी भरमसाठ घरांवर टाच येऊन विक्रीला आली असती तर घरांच्या किंमती अजून खाली आल्या असत्या.पण तसे घडले नाही. कारण मुळात एल.टी.व्ही १००% नव्हताच तर ७०%-८०% होता त्यामुळे बँकांना थोड्या किंमती कमी झाल्या तरी तितक्या प्रमाणावर डोकेदुखी झाली नाही. अर्थातच हे काही रिअल इस्टेट क्षेत्रात काळा पैसा चालू द्यायचे कारण असू शकत नाही. तसे कौशिक बसूही म्हणत नाहीत.पण त्यामुळे तितका फटका भारतात बसला नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. मागच्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी हेच मत मांडले त्यावेळी मिपावर त्याविषयी काही लिहावे असे वाटू लागले होते. पण नेहमीप्रमाणे मिपावर अमुक एक लेख लिहावा असे वाटूनही तो लिहिला नाही अशा लेखांची यादी मी आतापर्यंत मिपावर लिहिलेल्या सर्वात मोठ्या प्रतिसादापेक्षाही मोठी असेल :)
In reply to कौशिक बसू उवाच by मिल्टन
In reply to कौशिक बसू उवाच by मिल्टन
म्हणजे त्यापूर्वी बँका १००% कर्ज देऊ शकत होत्या असा होतो का? बँका प्रत्यक्षात १००% कर्ज देत होत्या असा अर्थ होत नाही. पण बँकांना तसे करायला काही आडकाठी नव्हती असे म्हणता येईल का?एकूण कर्ज घराच्या किंमतीच्या जास्तीत जास्त ९०% (३ वर्षापूर्वी ही मर्यादा ८५% होती)आणि कर्ज घेणार्याची परतफेड करायची कपॅसिटी बघून दिले जाते. त्यामुळे भारतात १४०० रुपये पगार असताना ५ लाख रुपयाचे कर्ज कधीच मिळणार नाही. उदा. सिंडिकेट बँकेच्या वेबसाईटवरील नवीनतम माहिती. Quantum: Basis for quantum of loan: 1. 75% to 90% of project cost for new constructions / purchase of ready built house / flats. 70% of Project Cost for old house aged more than 5 years. 2. 72 months Gross Salary in case of Salaried Class. 3. 6 times of 3 years average income in case of non-salaried class. 4. Total deductions should not exceed 60% of Gross Salary in case of Salaried Class and 50% of Gross Annual Income in case of non-salaried class.whichever is less Clubbing of salary of spouse, father, mother, son, daughter, is permitted for determining the quantum of loan, Cutback: Salaried- 60% of the Gross Annual Income. Non Salaried: 60% of average of last three years Gross Annual Income as per IT Return/Assessment. Margin : Loans up to `20.00 lacs – 10% Loans of above `20.00 lacs and up to `75.00 lacs - 20% Loans of above `75.00 lacs - 25% (*मार्जिन ०% असणार नाही कारण १००% कर्जाची रक्कम असेल तर व्याज आकारले जाऊन इएमाय पद्धतीमुळे पहिल्याच तिमाहीअखेर ते खाते अनुत्पादक म्हणून गणले जाईल.)
जी गोष्ट तुमची नाही, पण तुम्ही काही काळासाठी वापरताय, ती मुदत संपल्यावर परत करणं हे आवश्यक आहे.हाच न्याय बँकेलाही लावता येतो. जो पैसा बँकेचा कधीच नव्हता तो बँकेने मला दिला, तर तो मी परत का म्हणून करायचा? आ.न., -गा.पै.
In reply to पैशाचा मालक कोण? by गामा पैलवान
In reply to पैशाचा मालक कोण? by गामा पैलवान
In reply to हे लाॅजिक मस्त आहे. by बोका-ए-आझम
In reply to हे लाॅजिक मस्त आहे. by बोका-ए-आझम
तुम्ही जी प्रतिसृष्टी निर्माण कराल त्यात छानच चालेल.बँकच प्रतिसृष्टी चालवत्येय असंही म्हणता येईल, नाहीका? अस्तित्वात नसलेला पैसा श्री. पारकर यांना देऊन बँक एक प्रकारची प्रतिसृष्टी (=म्याट्रिक्स) निर्माण करत्येय. आ.न., -गा.पै.
In reply to रामदेवबाबांच्या कार्यक्रमात by संदीप डांगे
In reply to रामदेवबाबांच्या कार्यक्रमात by संदीप डांगे
बोकील नेमके कसले श्रेय घेत आहेत?ते श्रेय घेत आहेत असे कुठेही वाटले नाही. आपल्या प्रस्तावांपैकी सरकारने कोणते स्वीकारले नाहीत याबद्दल ते बोलले. जे स्वीकारले तेही काय बदल करून यावरही नेमके बोलले. बदल करण्यामागे नेमकी काय कारणे असतील हे आपल्याला माहित नाही असेही बोलले. प्रश्नकर्त्याने त्याना विचारले की सरकार कुठेही तुम्हाला श्रेय देत नाहीये, यावर श्रेयाची अपेक्षा नाही, सफाई झाली पाहिजे हे त्यांचे उत्तर होते. बोलताना तळमळीने आणि प्रामाणिकपणे बोलतात. त्यात शेवट अमेरिका आणि भारत यांचे दैवी आणि आसुरी गुण वगैरे तेवढे मी कानाआड टाकले.
In reply to एबीपी माझा वर मुलाखत पाहिली by पैसा
In reply to त्ये माणुस लै निर्मळ अणि सादं by संदीप डांगे
1. BTT लागू होणार नाही कारण जीएसटी सुरु होणार आहे.BTT आणि GST यांच्याबाबतीत तुमचं गृहीतक थोडं चुकलंय, कारण या दोन्हींमध्ये फरक आहे. ते एकमेकांना पर्याय म्हणून आलेले नाहीत. माझ्या अल्पज्ञानानुसार GST ही एकप्रकारे WTO requirement आहे. अप्रत्यक्ष कर हे concurrent list वर येत असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांचे अनेक कर होते. त्याऐवजी एक अप्रत्यक्ष मतप्रणाली असावी म्हणजे देशांतर्गत व्यापार आणि अांतरराष्ट्रीय व्यापार समतोल राहील हा GST चा हेतू आहे. BTT हा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष यांच्या सीमारेषेवर असलेला कर आहे. आणि मी मागे म्हटल्याप्रमाणे त्याचा हेतू हा सरकारला सध्याच्या करव्यवस्थेला एक सक्षम आणि व्यावहारिक पर्याय देणं हा आहे. अर्थक्रांतीच्या मूळ मसुद्यात सगळे अप्रत्यक्ष करही BTT ने replace होतील, फक्त कस्टम्स ड्यूटी राहील असं म्हटलेलं आहे. ते GST आल्यामुळे होणार नाही. दुसरा मुद्दा तुम्हीच लिहिल्याप्रमाणे जर-तर चा आहे. त्यामुळे त्याबद्दल काहीही लिहिणं हे speculation होईल याच्याशी मी सहमत आहे. बाकी बोकीलांनी श्रेय स्वतःकडे घेतलं असो/नसो, पंतप्रधानांच्या योजनेमागचा माणूस असं मिडियाने त्यांना म्हटलंय. बोकील अर्थक्रांतीचा आणि त्यातल्या तत्वांचा प्रसार गेली अनेक वर्षे करत आहेत. सरकारने हे पाऊल उचलल्यावर मिडियाला त्यांची आठवण आली यातच काय ते आलं.
In reply to बोकीलांना श्रेय वगैरे जाऊ दे. by बोका-ए-आझम
In reply to ओके, माझ्या अर्थशून्य by संदीप डांगे
थोडक्यात असे की gst असतांनाही सोबतच btt लागू होणे शक्य आहे का?परत एकदा अगदी योग्य प्रश्न!
In reply to थोडक्यात असे की gst असतांनाही by असंका
थोडक्यात असे की gst असतांनाही सोबतच btt लागू होणे शक्य आहे का?हे म्हणजे आधी बेगॉन पिऊन मग फास लावून घेण्यासारखं होईल. ;) (टीप: मी GSTचा विरोधक नाही. अप्रत्यक्ष कर नावाच्या निर्बुद्ध प्रकाराचाच विरोधक आहे. तरी पूर्वीपेक्षा GST बराच प्रभावी आहे हे अगदी शंभर टक्के मान्य आहे.)
In reply to थोडक्यात असे की gst असतांनाही by आदूबाळ
In reply to On second thoughts, बीटीटी by आदूबाळ
In reply to थोडक्यात असे की gst असतांनाही by आदूबाळ
अप्रत्यक्ष कर नावाच्या निर्बुद्ध प्रकाराचाच विरोधक आहे.आबा, आपल्यामते, अप्रत्यक्ष कर अजिबातच नसावा कि सरकारच्या मिळकतीतील प्रत्यक्ष कराचे प्रमाण अप्रत्यक्ष करापेक्षा अधिक असावे. तसे असल्यास प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर हे गुणोत्तर किती असणे आदर्श आहे? माझ्या अल्प आकलनानुसार, अप्रत्यक्ष कर हा regressive असतो हा मुख्य आक्षेप अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाण प्रत्यक्ष करापेक्षा जास्त असणाऱ्या संरचनेबद्दल घेतला जातो. मात्र प्रत्यक्ष कर भरणारे संख्येने अल्पच असणार तर अप्रत्यक्ष कर जर पूर्णतः काढून टाकला तर बरीच मोठी लोकसंख्या free rider ठरेल. शिवाय मुळातच अप्रत्यक्ष कर हा consumption बेस्ड आहे, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात consumption मध्ये by volume फरक असणारच, त्यामुळे अप्रत्यक्ष करात श्रीमंत लोकांचेच योगदान अधिक असणार. त्यामुळे एका अर्थाने अप्रत्यक्ष करदेखील progressive च आहे. तसेच अप्रत्यक्ष कर हा लोकांचे सरकारप्रति असणारे obligation पूर्ण करण्याचा मार्ग आहे असे वाटते. भारतासारख्या देशात जिथे taxpayer/voter हे गुणोत्तर 4% आहे तिथे प्रत्यक्ष करावर विसंबून राहणे अवघड आणि लोकशाहीला घातकदेखील वाटते.
In reply to अप्रत्यक्ष कर नावाच्या by पुंबा
In reply to प्रत्यक्ष कर हा progressive आहे हा समाजवादी अाणि डाव्यांनी by बोका-ए-आझम
In reply to प्रत्यक्ष कर हा progressive आहे हा समाजवादी अाणि डाव्यांनी by बोका-ए-आझम
In reply to अप्रत्यक्ष कर नावाच्या by पुंबा
शिवाय मुळातच अप्रत्यक्ष कर हा consumption बेस्ड आहे, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात consumption मध्ये by volume फरक असणारच, त्यामुळे अप्रत्यक्ष करात श्रीमंत लोकांचेच योगदान अधिक असणार. त्यामुळे एका अर्थाने अप्रत्यक्ष करदेखील progressive च आहे.हा मुद्दा तत्त्वतः मान्य आहे. पण मी गरीब अकाऊंटंट आहे हो. सरकारने कधी हेडिंग-नुसार अप्रत्यक्ष करांचा ब्रेकप दिला, आणि त्यात असं दिसलं की जीवनावश्यक वस्तूंपासून मिळणार्या अप्रत्यक्ष करांपेक्षा चैनीच्या वस्तूंपासून मिळणारा अप्रत्यक्ष कर जास्त आहे, तर मला ते पटेल. दुसरा मुद्दा "मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी"चा आहे. गरिबाला कपड्यांवर लावलेला २०% व्हॅट टोचेल, पण श्रीमंत २००% ड्यूटी भरून फेरारी विकत घेईल. इथे ती रिग्रेसिव्हिटी जास्त जाचक ठरते.
In reply to ओके, माझ्या अर्थशून्य by संदीप डांगे
In reply to म्हणजे तुम्हाला असं विचारायचंय का by बोका-ए-आझम
In reply to म्हणजे तुम्हाला असं विचारायचंय का by बोका-ए-आझम
ते mutually exclusive आहेत का? नाही. अजिबात नाही.बोका शेट...????? सर्व कर- फक्त आयात कर सोडून- रद्द करावेत-
(All Taxes and Duties of Central ,State and Local body Government except customs or import duties which functions as International Trade Balancer).असं इथे लिहिलंय...
In reply to ते mutually exclusive आहेत का by असंका
हो, ती भीती अर्थातच असते.