मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

मराठा मोर्चा भाग 2

वाल्मिक · · काथ्याकूट
मागील धागा मूळ उद्देशातून भटकला म्हणून परत काही प्रश्न 1) खरंच सध्याचा मोर्चा उत्स्फूर्त आहे का ? कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय एवढे लोक जमणे शक्य आहे का ? 2) अदृश्य हात असेल तर कोणाचा ? 3) झेंडे ,फलके ह्यावर कोणी खर्च केला ? 4) जर नेतृत्व नाहीये तर अमुक तमुक ठिकाणी भेटायचे हे कसे ठरले ? 5) कसाब ला फाशी नेमक्याच वेळी झाली तसे उरण मध्ये ह्याचवेळी अतिरेकी आले हे शक्यता असू शकत का ? मुख्य 6) अमेरिकेचे प्रगती आरक्षण नसल्यामुळे झाली का ? जगात किती देशांमध्ये आरक्षण आहे ? https://goo.gl/YXEbrt
वाचने 100428 वाचनखूण प्रतिक्रिया 363

रायबा तानाजी मालुसरे 28/09/2016 - 16:18
अरेच्या... दुवा चुकला काय? असो. हा दुरूस्ती केलेला दुवा घ्या. बाकी तुमची दिशाभूल आम्ही ती काय करणार? तुमची दिशा तुमच्या पोष्टीतून दिसतेय. 'नासा माहिती आहे का?' असं म्हणून जी अत्यंत मनोरंजक (दादा कोंडके श्टाईल मनोरंजन) माहिती तुम्ही दिली, ती वाचून आम्ही खूपच खिदळलो. आणि बाकी मंडळीना अजुन कसं काय लक्षात आलं नाही बुवा... अशा विचारात आम्ही अजाणतेपणे काडी केली. तेव्हा आमच्याकडे दुर्लक्ष करा आणि तुमची क्रांती अशीच चालू ठेवा. त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा.

भीडस्त 28/09/2016 - 16:35
साध्याच माणसांचा एल्गार येत आहे हा थोर गांडुळांचा भोंदू जमाव नाही जागते रहो

खेडूत 28/09/2016 - 15:33
?? भौतेक चुकून दिलीत? भलतीच माहिती दिसतेय तिथे..

सुखीमाणूस 28/09/2016 - 14:39
अशक्य करमणूक होते आहे माझी सासू एकदा माझा मामा गोड गप्पा मारून बाहेर पडल्यावर "पक्का सन्घ्या दिसतोय " म्हणाली होती त्याची आठवण झाली• मला ना अकारण म आणि ठ वापरून तयार होणारे शब्द आठवत आहेत•

पैसा 28/09/2016 - 18:12
माणणीय टवाळजी कार्टा यांचा सल्ला विसरू नका हां. आणि मोर्चाला यायचं बरं का. नासाला शूटिंगचं कॉट्यक्ट दिलंय आपण. हयगय नाय.

भीडस्त 28/09/2016 - 18:48
आत्ताच उराकलि कनि मीटिन्ग नासाबराबर्चि. त्य्हान्च्या मान्सान्ना यष्टित बसुन्सनि धिलं न लगोलग यानं क्यालं इथं समदं टापोटाप करु म्हन्गालेत त्ये.

भीडस्त 28/09/2016 - 18:37
ड्येन्ट्यालिष्ट म्याडम आनिक आम्हि The Klan चे नेम्बर ह्येत्.... तेव्हा अनाहिताला भीत नसतो सरजी. आमचाही एक ऑकल्ट कंपू आहे. अवातर : अजया मॅडम, ऑकल्ट हा शब्द वापरायचा योग थेट पाव शतकानंतर आला आज प्रतिसाद प्रतिसाद खेळताना डेव्हिडसन साहेबाची याद ताजा झाली.

आनंदी गोपाळ 27/09/2016 - 23:05
मराठा मोर्चाचा मिपावरील पहिला धागा उडवला आहे काय? मी प्रवासात असल्याने वाचायचा हुकलाय.. नसल्यास कुणी लिंकदान करेल का? मला सापडत नाहिये. दे दान, सुटे गिर्‍हाण...

थॉर माणूस 27/09/2016 - 23:45
काळजी नसावी... असल्या धाग्यांवर सकस चर्चा कमी आणि धुळवड जास्त चालते. तिथली हुकली असेल तर इथे पहा. :)

एमी 05/10/2016 - 13:21
या विषयावर माबोवर आलेल्या तीनही धाग्यांवर चांगली चर्चा झाली. वर लिंक दिलेल्या लेखातील एक मुद्दा 'खाजगी कॉलेजमधील ८०% अॅडमिशन सरकारी नियमाने कशा काय होतात ब्वॉ?' त्याबद्दल अधिक शोध घेत असताना DTE च्या अॅडमिशन ब्रोशरमधे खालील मुद्दा सापडला: 1.1 c) Competent Authority shall also effect admissions to certain number of seats in Unaided Engineering colleges, for which such institutions have given consent. तर सर्व मराठा शिक्षणसम्राटांनी हा कंसेंट काढून घ्यावा, एकत्र येऊन 'मराठा विद्यापीठ' स्थापन करावं आणि आपापल्या कॉलेजसाठीच्या अॅडमिशनचे नियम आपणच बनवावेत. मग त्यात १००% जागा केवळ मराठा जातीला असतील किंवा वोट बँक म्हणून सध्या आहे तसे ५०% आरक्षण आणि बाकीचे केवळ मराठा असतील. हे केल्यानंतर कॉलेजचे स्टँडर्ड वाढवण्यावर भर द्यावा आणि आपल्या विद्यापीठातून वर्डक्लास विद्यार्थी बाहेर पडतील हे पहावे. जर सध्या असलेल्या घटना, कायदे या मार्गातून आरक्षण मिळत नसेल तर हा पर्यायी मार्ग नक्की विचार करण्यासारखा आहे.

श्रीगुरुजी 05/10/2016 - 15:16
1.1 c) Competent Authority shall also effect admissions to certain number of seats in Unaided Engineering colleges, for which such institutions have given consent.
विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना जास्तीत जास्त २०% जागा व्यवस्थापन कोट्यातून (म्हणजेच किमान ७-८ लाख रूपये देणगी घेऊन) भरता येतात. उर्वरीत ८०% जागा सरकारी नियमानुसार भरल्या जातात. सर्व मराठा शिक्षणसम्राटांनी मराठा विद्यापीठ स्थापन केले तरी जास्तीत जास्त २०% जागा मराठ्यांना देता येतील. उर्वरीत ८०% जागा सरकारी नियमांनुसार भराव्या लागतील.

एमी 06/10/2016 - 00:36
सर्व मराठा शिक्षणसम्राटांनी मराठा विद्यापीठ स्थापन केले तरी जास्तीत जास्त २०% जागा मराठ्यांना देता येतील. उर्वरीत ८०% जागा सरकारी नियमांनुसार भराव्या लागतील. >> का बरं? असा कोणता कायदा आहे जो खाजगी कॉलेजातील जागा कशा भरायच्या याचे नियम बनवतो? === तुम्ही तो धागा आणि त्याखालचे प्रतिसाद वाचले का? मी काय म्हणतेय ते तुम्हाला कळले नाही असे वाटतेय. थोडक्यात परत इथे सांगते: शाळा, कॉलेज आणि नोकर्यांचे खाजगी आणि सरकारी असे दोन प्रकार करता येतील. त्यातल्या सरकारी प्रकारात काय करायचे याचे नियम पुर्णपणे सरकार बनवते. जे ठीकच आहे. खाजगी प्रकारातमात्र घोळ आहे. शाळांसाठी २५% RTE, नोकर्यांत ०%, कॉलेजातमात्र ८०% सरकारी लुडबुड. हा एवढा इंटरफिअरन्स खाजगी कॉलेज कसा काय चालवून घेतात त्याचा शोध घेत होते. तेव्हा वरचा कंसेंटचा मुद्दा सापडला. खाजगी कॉलेजांनी हा कंसेंटच काढून घ्यावा. CET, CAP सगळ्यातूनच बाहेर पडावे असे मी म्हणतेय.

एमी 07/10/2016 - 00:09
श्रीगुरुजी, तुम्ही उत्तर दिले नाहीत. 1. 'घटना किंवा कायद्यातील शैक्षणिक आरक्षण हे केवळ सरकारी कॉलेजांसाठी सक्तीचे आहे; खाजगी कॉलेजांसाठी नाही. त्यांनी वॉलंटरी कंसेंट देऊन त्यात सहभाग घेतला' हे माझे आकलन चूकीचे आहे का? 2. हा कंसेंट काढून घेऊन पुर्णपणे खाजगी कॉलेज, विद्यापीठ तयार करणे भारतात शक्य आहे की नाही? मला वाटतं सिंबायोसीस पुर्ण खाजगी आहे. चूभूद्याघ्या.

श्रीगुरुजी 07/10/2016 - 14:18
३ प्रकारच्या शैक्षणिक संस्था असतात. पूर्णपणे सरकारने चालविलेल्या (उदा. सीओईपी), सरकारकडून परवानगी घेऊन सरकारी नियमानुसार शिक्षणसम्राटांनी चालविलेल्या (उदा. भारती विद्यापीठ, सिंहगड इ.) व पूर्णपणे खाजगी (अ‍ॅमिटी विद्यापीठ, ज्ञानेश्वर विद्यापीठ, शारदा विद्यापीठ इ.). यातील पूर्ण खाजगी संस्थांना सरकारमान्यता नाही व सरकारचे कोणतेही नियम लागू नाहीत. त्यामुळे तिथे राखीव जागा नसतात. सिंहगड, भारती इ. संस्थांना व पूर्ण सरकारी असलेल्या संस्थांना शैक्षणिक शुल्क, अभ्यासक्रम, राखीव जागा, मूल्यमापन इ. बाबतीत सर्व सरकारी नियम पाळावे लागतात. अशांना आरक्षण हा ऐच्छिक कंसेंट नसून तसे असणे सक्तीचे आहे. सिंबायोसिस ही पूर्णपणे खाजगी शैक्षणिक संस्था नाही. ही स्वायत्तता असलेली व सरकारने न चालविलेली परंतु सरकारी नियमांनुसार चालविली जाणारी संस्था आहे. वर दिलेल्यांपैकी शारदा, अ‍ॅमिटी इ. पूर्णपणे खाजगी शिक्षणसंस्था आहेत.

एमी 07/10/2016 - 16:35
यातील पूर्ण खाजगी संस्थांना सरकारमान्यता नाही व सरकारचे कोणतेही नियम लागू नाहीत. त्यामुळे तिथे राखीव जागा नसतात. >> पहिल्या प्रतिसादात मी हेच करायला सुचवलेलं. 'सर्व मराठा शिक्षणसम्राटांनी एकत्र येऊन 'मराठा विद्यापीठ' स्थापन करावं आणि आपापल्या कॉलेजसाठीच्या अॅडमिशनचे नियम आपणच बनवावेत. मग त्यात १००% जागा केवळ मराठा जातीला असतील किंवा वोट बँक म्हणून सध्या आहे तसे ५०% आरक्षण आणि बाकीचे केवळ मराठा असतील.' तर त्यावर तुम्ही 'सर्व मराठा शिक्षणसम्राटांनी मराठा विद्यापीठ स्थापन केले तरी जास्तीत जास्त २०% जागा मराठ्यांना देता येतील. उर्वरीत ८०% जागा सरकारी नियमांनुसार भराव्या लागतील.' असे म्हणालात. === सिंहगड, भारती इ. संस्थांना व पूर्ण सरकारी असलेल्या संस्थांना शैक्षणिक शुल्क, अभ्यासक्रम, राखीव जागा, मूल्यमापन इ. बाबतीत सर्व सरकारी नियम पाळावे लागतात. अशांना आरक्षण हा ऐच्छिक कंसेंट नसून तसे असणे सक्तीचे आहे. >> आय डोंट थिंक सो. मी दिलेल्या बातम्यातूनतरी तसं वाटत नाहीय. अजून थोडा शोध घेते. === बाकी सिंबी, शारदा वगैरे माहितीसाठी आभार.

एमी 07/10/2016 - 17:22
सरकारी विद्यापीठांशी सलग्न मायनॉरीटी कॉलेजमधे आरक्षण नाही हे माहीत असेलच. DTE ब्रोशरमधुन 3.1 Note 1. The reservation for backward class candidates shall not be available in Unaided Minority colleges. म्यानेजमेंट कोटा किती आणि मायनॉरीटी कोटा किती ते पुर्णपणे कॉलेज ठरवणार. राहिलेल्या जागा पुर्णपणे ओपन. त्यातल्या १५% AIEEE आणि बाकीच्या CET. === मी जी TOI ची लिंक दिलीय त्यातली private unaided and self-finance educational institutes म्हणजे काय? Deen Dayal Upadhaya Gorakhpur University हे उत्तरप्रदेशातलं सरकारी विद्यापीठच आहे ना? === मी लिंक दिलेल्या द हिंदुच्या बातमीमधुन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल: * Unaided minority and non-minority institutions have absolute rights to establish, administer and admit students of their choice * These institutions can have their own admission procedures * `No' to capitation fees * 15 per cent quota for NRI students

श्रीगुरुजी 07/10/2016 - 23:54
म्यानेजमेंट कोटा किती आणि मायनॉरीटी कोटा किती ते पुर्णपणे कॉलेज ठरवणार. राहिलेल्या जागा पुर्णपणे ओपन. त्यातल्या १५% AIEEE आणि बाकीच्या CET.
मॅनेजमेंट कोटा हा २०% असेल असे न्यायालयानेच निर्णय दिला आहे. कॉलेज तो कमी करू शकेल, पण वाढवू शकणार नाही. मायनॉरीटी कोटा फक्त अल्पसंख्य संस्था असा दर्जा मिळालेल्या संस्थाच ठरवू शकतात. इतर संस्था (उदा. सिंहगड) आपल्या संस्थेत मायनॉरीटी कोटा ठेवू शकत नाही.

एमी 10/10/2016 - 10:51
सरकारी मान्यता 'नसलेल्या' खाजगी कॉलेज, विद्यापीठबद्दल सहमती झाली आहे. आता सरकारी मान्यता 'असलेल्या' खाजगी कॉलेज, विद्यापीठांबद्दल बोलू. यात दोन प्रकार आहेत: 1. नॉनमायनॉरीटी 2. मायनॉरीटी === 1. नॉनमायनॉरीटी सिंहगड, भारती इ. संस्थांना......हा ऐच्छिक कंसेंट नसून तसे असणे सक्तीचे आहे. >> या तुमच्या प्रतिसादातून तुम्हाला असंच म्हणायचं होतं ना की 'सरकारी मान्यता हवी असेल तर आरक्षण+खुलावर्ग अशा एकूण ८०% जागा सरकारी नियमानेच भराव्या लागतील'? त्यावर मी तुम्हाला a. मी जी TOI ची लिंक दिलीय त्यातली private unaided and self- finance educational institutes म्हणजे काय? b. Deen Dayal Upadhaya Gorakhpur University हे उत्तरप्रदेशातलं सरकारी विद्यापीठच आहे ना? हे दोन प्रश्न विचारले. तसेच द हिंदुच्या बातमीमधुन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पेस्टवला * Unaided minority and non-minority institutions have absolute rights to establish, administer and admit students of their choice * These institutions can have their own admission procedures' ही अजूनेक लिंक पहा http://prayatna.typepad.com/education/2005/08/summary_of_the_.html त्यातले ठळक मुद्दे: Reservation policy: Neither the policy of reservation can be enforced by the State nor any quota or percentage of admissions can be carved out to be appropriated by the State in a minority or non-minority unaided educational institution. Minority institutions are free to admit students of their own choice including students of non-minority community as also members of their own community from other States, both to a limited extent only and not in a manner and to such an extent that their minority educational institution status is lost. So far as appropriation of quota by the State and enforcement of its reservation policy is concerned, we do not see much of difference between non-minority and minority unaided educational institutions. The State cannot insist on private educational institutions which receive no aid from the State to implement State's policy on reservation for granting admission on lesser percentage of marks, i.e. on any criterion except merit . Merely because the resources of the State in providing professional education are limited, private educational institutions, which intend to provide better professional education, cannot be forced by the State to make admissions available on the basis of reservation policy to less meritorious candidate. Unaided institutions, as they are not deriving any aid from State funds, can have their own admissions if fair, transparent, non-exploitative and based on merit. यासगळ्यातून मला हाच अर्थ लागतोय की 'सिंहगड कॉलेज असो की भारती विद्यापीठ; सरकारकडून मान्यता असली, सरकारी विद्यापीठांशी सलग्न असले तरीही ते वॉलंटरी कंसेंटनेच ८०% जागा भरतायत; सक्तीने नाही.' === 2. मायनॉरीटी मी लिहलंय की सरकारी विद्यापीठांशी सलग्न मायनॉरीटी कॉलेजमधे आरक्षण नाही हे माहीत असेलच. DTE ब्रोशरमधुन 3.1 Note 1. The reservation for backward class candidates shall not be available in Unaided Minority colleges. म्यानेजमेंट कोटा किती आणि मायनॉरीटी कोटा किती ते पुर्णपणे कॉलेज ठरवणार. राहिलेल्या जागा पुर्णपणे ओपन. त्यातल्या १५% AIEEE आणि बाकीच्या CET. त्यावर तुम्ही म्हणताय: मॅनेजमेंट कोटा हा २०% असेल असे न्यायालयानेच निर्णय दिला आहे. कॉलेज तो कमी करू शकेल, पण वाढवू शकणार नाही. >> नाह २०% लिमीट नॉनमायनॉरीटीसाठी आहे मायनॉरीटीसाठी असे कोणतेही लिमीट नाही DTE ब्रोशरमधला 2.1 टेबलमधला 5वा रो बघा. टेबलखाली #CAP seats = sanctioned intake - (minority seats + institute level seats)* (*as decided by the r espective minority institute) असे लिहिले आहे. 2.4 टेबलमधला रो 2 आणि 3 कंपेअर करा तिथे नॉनमायनॉरीटीला 20% of the sanctioned intake capacity of each course लिहलंय तर मायनॉरीटीला As decided by the respective minority institute असे आहे. 2.6.1 टेबलमधेदेखील हेच दिसेल.

श्रीगुरुजी 10/10/2016 - 15:21
सरकारी कॉलेजे, विनानुदीत सरकारमान्य खाजगी कॉलेजे, अल्पसंख्याकांनी चालविलेली कॉलेजे व पूर्णतः खाजगी संस्था याविषयी व त्या संस्थात प्रवेश मिळण्याच्या नियमांविषयी अनेक प्रतिसादात सविस्तर लिहिले आहे. आता नवीन लिहिण्यासारखे काहीही नाही.

पैसा 28/09/2016 - 09:38
http://scroll.in/latest/817480/maratha-reservation-guaranteed-says-devendra-fadnavis-as-protests-for-quota-continue-in-maharashtra सुप्रीम कोर्टात लढा देणार आहेत म्हणे. http://www.livemint.com/Politics/UTDd7Jmx4l3BotaxqIablM/Devendra-Fadnavis-says-govt-committed-to-providing-reservati.html

जिमहेश 28/09/2016 - 09:50
या सगल्यातुन जतियता वर्धनास लागेल. एक सत्यघटना स्थल : एक रहिमतपुर, खासगी क्लास,१०वी वर्गात २० मुली बहुताम्श मराठा व ओबिसि. मराठा मोर्च्यापुर्वी सर्व मिलुन मिसलुन. आता सरल सरल दोन गट. पुर्वीच्या मैत्रीत वितुश्ट. हे प्रतिनिधिक उदाहरन आहे. जनरलायझेशन नाहि. ( ळ : कसा लिहावा ?) ( ळ :हा चोपुपेस्त आहे.)

नाखु 28/09/2016 - 10:15
वाचायचेच आहे त्यांच्या साठी

लोकसंख्येत मराठा जातसमूहाची बहुसंख्या असल्याने अर्थातच त्यात भूमिहीन कष्टकरी, अल्पभूधारक, असंघटित- असुरक्षित शहरी कामगार, अशिक्षित व अर्धशिक्षित बेरोजगारांची संख्याही मोठी आहे. तथापि आर्थिक दुर्भिक्ष्यात असले तरी त्यांच्यात जातिश्रेष्ठत्वाची भावना त्याहीपेक्षा प्रबळ असल्याने खेडोपाडी दलितांवर अत्याचार करण्यात ते अग्रस्थानी असतात हे दुर्लक्षिता येत नाही. हे तेच लोक आहेत ज्यांना कधीकाळी महानगरातील सुपारीबाज पक्षांनी कामगार- कष्टकऱ्यांच्या चळवळी फोडण्यासाठी ‘सैनिक’ म्हणून वापरून घेतले. हे तेच लोक आहेत जे धर्माध- जमातवादी- भांडवली शक्तींकडून मुसलमानविरोधी दंगलीत रस्त्यावर उतरवले गेले. तसेच हे तेच लोक आहेत जे जातीच्या अस्मितेपोटी आजवर सातत्याने आपल्या मातब्बर जातबांधवांना सत्तेत बसवीत आले. कधी त्यांनी भांडवली पक्षांना आपलेसे मानले; तर कधी त्यांनी धर्माध-जमातवादी शक्तींना सत्तेत नेऊन बसविले. हे दोन्ही पर्याय स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड हाणून घेणारे असूनही ते वर्षांनुवर्षे त्याचीच पुनरावृत्ती करीत आहेत.

संपुर्ण वाचण्यासाठी इथे टिच्का आप्ल्याच जातीबांधवानी केलेल्या शोषणासाठी/हेळ्सांडीसाठी मुक्तपणे दुस्र्याला शिव्या देणे,ज्बाबदार धरणे हे अकलेचे दिवाळे निघाल्याचे लक्षण आहे.

श्रीगुरुजी 28/09/2016 - 15:19
'सामना'त रविवारी छापून आलेल्या एका व्यंगचित्रावर उगाचच आरडाओरडा सुरू आहे. त्या व्यंगचित्रात भावनाबिवना दुखावण्यासारखे काहीही नाही. लोकांनी व्यंगचित्राकडे व्यंगचित्र म्हणूनच बघण्यास शिकायला हवे. हे व्यंगचित्र खालील पानावर बघता येईल. http://www.ibtimes.co.in/shiv-sena-insults-maratha-protests-over-reservations-cartoon-saamana-newspaper-695526

विशुमित 29/09/2016 - 14:50
सामना'त रविवारी छापून आलेल्या एका व्यंगचित्रावर उगाचच आरडाओरडा सुरू आहे. त्या व्यंगचित्रात भावनाबिवना दुखावण्यासारखे काहीही नाही. लोकांनी व्यंगचित्राकडे व्यंगचित्र म्हणूनच बघण्यास शिकायला हवे. हे व्यंगचित्र खालील पानावर बघता येईल.>>>>>> तुमचं मन खूपच खंबीर आहे, सॅल्यूट...!! एम एफ हुसेन यांच्या चित्रांबद्दल पण तुमचे हेच मत असेल. शेवटी कला ही कला असते. ते व्यंग चित्र मला समजला नाही कृपया तुमच्या भाषेत समजावून सांगता का ?

श्रीगुरुजी 29/09/2016 - 15:22
एम एफ हुसेन यांच्या चित्रांबद्दल पण तुमचे हेच मत असेल. शेवटी कला ही कला असते.
हुसेनने जी चित्रे काढली होती ती व्यंगचित्रे नव्हती. ती चित्र म्हणजे इतिहासाचे विकृतीकरण होतेच, पण चित्रे म्हणून सुद्धा ती चित्रे अत्यंत हिडीस होती.
ते व्यंग चित्र मला समजला नाही कृपया तुमच्या भाषेत समजावून सांगता का ?
ते व्यंगचित्र म्हणजे "मुका" या अनेकार्थी शब्दाच्या एका अर्थाचा वापर करून काढलेले एक साधारण व्यंगचित्र होते. व्यंगचित्र म्हणून ते फालतू असले तरी त्यात तसे काही आक्षेपार्ह नव्हते.

विशुमित 29/09/2016 - 15:26
ते व्यंगचित्र म्हणजे "मुका" या अनेकार्थी शब्दाच्या एका अर्थाचा वापर करून काढलेले एक साधारण व्यंगचित्र होते. >>>>>>> --तुम्हाला काय अर्थ लागला कृपया तो थोडा विस्कटून सांगाल का ?

विशुमित 29/09/2016 - 15:42
माझ्या अल्पशा माहिती प्रमाणे वृत्तपत्रातील व्यंगचित्रे सहसा एखाद्या घटनेचा आधार घेऊन विडंबनात्मक रेखाटली जातात. "काही अति उत्साही मोर्चेकऱ्यांनी याचा अर्थ भलताच घेतलेला दिसतो" असा हा मजकूर आहे... कोणत्या मोर्चा मध्ये असे करण्यात आले होते जे त्या महा मूर्ख कलाकाराच्या सुपीक मेंदू मध्ये असली कल्पना आली? फक्त व्यंगचित्र फालतू म्हणून तुम्ही पळवाट शोधून निसटायचं पाहत आहात. असे करून तुम्ही एक प्रकारे त्याच निर्लज समर्थन च करत आहेत.

विशुमित 29/09/2016 - 15:45
"मुका" या शब्दाचे किती अर्थ तुम्हाला माहिती आहेत?>>>>>>> --दोन.... 1) मुका ज्याला बोलता येत नाही 2) मुका चुंबन

श्रीगुरुजी 29/09/2016 - 16:01
व्यंगचित्रे किंवा विनोद अतिशयोक्तीशिवाय होतच नाही. एखाद्या घडलेल्या प्रसंगावरून एखादा विनोद किंवा व्यंगचित्र जन्माला येते. बर्‍याचदा व्यंगचित्रातून खेळकरपणे किंवा उपरोधिक टीका असते. त्यात कोणाचीही निंदानालस्ती नसते. तसेच विनोद किंवा व्यंगचित्रातील दाखविलेली घटना काल्पनिक असते. धर्मेंद्रच्या चित्रपटातील संवादावरून जन्माला आलेला "कुत्ते कमी ने" हा एका चोरावरील काल्पनिक विनोद हे याचे एक उदाहरण आहे. या विनोदावरून धर्मेंद्रची बदनामी होते असे स्वतः धर्मेंद्र सुद्धा म्हणणार नाही. "काहीही हं श्री" ही काही महिन्यांपूर्वी पसरलेली पंचलाईन हे अजून एक उदाहरण. ही पंचलाईन म्हणजे त्या मालिकेची किंवा मालिकेतील पात्रांची बदनामी नसून सतत संवादात येणार्‍या या शब्दांवरून एक विनोद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. "हमे देखना है" हे वाक्य राजीव गांधी भाषणात वारंवार उच्चारायचे. हे वाक्य वापरून अनेक व्यंगचित्रे व विनोद निर्माण केले गेले होते. त्यामुळे राजीव गांधींची बदनामी झाली असे कोणीही म्हटले नव्हते. इंदिरा गांधींचे मोठे टोकदार नाक किंवा नरसिंहरावांची वेगळ्या प्रकारची जिवणी हा व्यंगचित्रकारांचा आवडता विषय होता. त्यांच्यावरील व्यंगचित्रात त्यांची नाकावरून किंवा जिवणीवरून बदनामी झाली असे कोणीही म्हटले नव्हते. डोक्यावर कायम फरकॅप घालणार्‍या वि. प्र. सिंगांवरील व्यंगचित्रात त्यांची टोपी कायम डो़ळ्यावर आलेली दाखवायचे. त्याबद्दलही कोणी आगपाखड केली नव्हती. सामनातील व्यंगचित्र हे घडलेल्या घटनेवरून काढले आहे किंवा मोर्चात मुका घेण्याचे प्रकार होतात व त्या प्रकारावरील ही तिरक्स टीका आहे हे कोणी सांगितले? "मुका मोर्चा" या शब्दातील "मुका या शब्दाच्या दुसर्‍या अर्थावरून व्यंगचित्रात एक विनोद निर्माण करण्याचा क्षीण प्रयत्न केला आहे. एवढाच त्याचा अर्थ आहे. मोर्चात मुके घेतले जातात असे व्यंगचित्रावरून दाखविले गेले किंवा मुका मोर्चा काढणार्‍यांची ही बदनामी आहे ही राजकारण्यांच्या विकृत डोक्यातून आलेली मूर्खपणाची कल्पना आहे. व्यंगचित्राकडे व्यंगचित्र म्हणून पहायला शिका. त्यातून गूढ अर्थ, बदनामी, निंदानालस्ती इ. शोधायला जाल तर कायम डोक्याला ताप होईल. हा व्यंगचित्राचा अनाहूत वाद काँग्रेस/राष्ट्रवादीच्या निरूद्योगी नेत्यांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केला आहे. वातावरण भडकावणे हाच त्यामागचा उद्देश आहे.

विशुमित 29/09/2016 - 16:28
चला म्हणजे मोर्चामध्ये सामील झालेल्या महिला वर्गावर शिंडतोडे उडवणाऱ्या व्यंगचित्राला तुमचे ही समर्थनच म्हणायचे....!!

श्रीगुरुजी 29/09/2016 - 20:28
शिंतोडे? काहीतरीच काय. माझ्यामते व्यंगचित्राचे २ प्रकार असतात. १) घडलेल्या घटनेवर खेळकर भाषेत उपरोधिक भाष्य करणारी व्यंगचित्रे (राजकीय व्यंगचित्रे या प्रकारात मोडतात). २) निखळ आनंदाकरीता निर्माण केलेली विनोदी/चावट व्यंगचित्रे (शि. द. फडणीसांची व्यंगचित्रे किंवा "आवाज"च्या दिवाळी अंकातील खिडक्यावाली व्यंगचित्रे) "सामना"तील व्यंगचित्र दुसर्‍या प्रकारात मोडते. अर्थात ते फारसे जमलेले नाही. त्यात राजकारणावर टीका किंवा उपरोधिक भाष्य नाही. परंतु त्यात काहीही आक्षेपार्ह नाही.

नाखु 28/09/2016 - 15:31
मराठा म्हणजे पवार आणि पवार म्हणजे राष्ट्रवादी हे समीकरण तुमच्या डोक्यात फिट्ट झालयं आता त्याला माझ्याकडे औषध नाय.
मी सगळ्या मराठ्यांना यात धरीत नाही पण मोर्चाचा चालविता आणि बोलविता मेंदू म्हणून भ्र्ष्टवादी पक्षाकडे नक्कीच बघेन.त्यांनी पोसलेली पिल्लावळ या मोर्चामागे आहे,जरा सकाळ सोडून इतर वर्तमानपत्रेही वाचत जा महाराष्ट्र टाईम्स्मध्ये शनिवारी एक मखलाषी लेख आला आहे मराठा महासंघाच्या माजी अध्यक्षांचा आणि छावा संघटनेच्याही नेत्याचा.(बातमी नाही त्यांनीच लिहिलेला लेख आहे)त्यात लिहिले आहे की मराठ्यांश्ये आणि दलितांंअध्ये इतरांनी भांडणे लाव्ली आम्चा दलिंतांवर राग नाही. अता मराठा म्हासंघाशी आणि छाव्याशी संबध नाही हे तुम्ही पुण्यातला (रातोरात हलवलेल्या) दादोजी कोंडदेव पुतळा प्रकरणातील राजमाता जिजाऊंची शपथ घेऊन सांगू शकता. सांगायला काय मीही मिपावर २१ लाख सभासद आहेत असे सांगू शकतो कुणी पुरावा थोडीच मागतोय इथे? तेव्हा धाग्यावरचा अंतिम प्रतिसाद. आम्चे मिपा स्न्हेही आणि कायमस्वरूपी हितचिंतक रा रा वल्ली सर यांना दिलेल्या शब्दानुसार तूर्त अश्या धुळवडीत उतरणार नाही.

भीडस्त 28/09/2016 - 16:15
आपलीच कृपा म्हणायचं तुम्हाला 'नीलायम'ची तंदुरी नाय तं भुजबळची मटण भाकरी भेट देण्याचे 'निच्छित' झाले आहे कधी जायचे बोला

नीलमोहर 28/09/2016 - 20:01
बाकी आम्हाला जे हवं ते योग्य मार्गांनी, स्वकष्टाने मिळवण्याची शिकवण आहे, त्यानुसार मिळवत आहोत, पुढेही मिळवू, कुठलेही आरक्षण आणि मोर्चांशिवाय, धन्यवाद.

संदीप ताम्हनकर 28/09/2016 - 20:49
मराठा समाजामध्ये सध्या दोन मुद्दे चर्चेत आहेत, पण स्पष्टपणे पुढे आलेले नाहीत. आरक्षण १. तामिळनाडूमध्ये १९९३ पासून एकूण ६९ % आरक्षण आहे. एकूण लोकसंख्येच्या ८७ % इतके पिछडे (६८ % मागासवर्गीय, १८ % अनुसूचित जाती आणि १ % अनुसूचित जमाती), असल्याचा आणि त्यासाठी जास्त आरक्षण गरजेचे असल्याचा तामिळनाडू सरकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यालयाने २०१३ मध्ये मान्य केलेला आहे आणि त्याचा घटनेत समावेशही झाला आहे. महाराष्ट्रातही मराठ्यांना १३ % आणि मुस्लिमांना ४ % आरक्षण असू शकते (एकूण ६९ %). पण सरकार योग्य वकील नेमून परिणामकारक युक्तिवाद करत नाही असा आंदोलकांचा समज (आरोप) आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे ऍट्रॉसिटी कायदा, २. नवीन (२०१६) ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार लागू असलेल्या नुकसानभरपाई मुळे खोट्या केसेस वाढतायत. नवीन अनुसूचीत जाती आणि जनजाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा संशोधन २०१६ नुसार या कायद्याअंतर्गत तक्रार करणाऱ्या प्रत्येक पीडित व्यक्तीला सरकारने नुकसानभरपाई (Relief Amount) द्यायची आहे. उदाहरणार्थ बलात्काराची तक्रार करणाऱ्या दलित स्त्रीला एकूण रु पाच लाख (गॅंग रेप मध्ये रु ८,५०,०००) एवढी रक्कम सरकारने द्यायची आहे. त्यापैकी १० टक्के रक्कम (रु. ७५,०००) तात्काळ द्यायची आहे. ५० टक्के म्हणजे रु २,५०,००० रक्कम वैद्यकीय तपासणी नंतर लगेच द्यायची आहे. आणि उर्वरित ४० टक्के नुकसानभरपाई गुन्हा सिद्ध झाल्यास लगेच द्यायची आहे. या कायद्या अंतर्गत इतर वर्णविद्वेषाच्या गुन्ह्यातही रु. ८५,००० पासून पुढे नुकसान भरपाई पीडित व्यक्तीला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. FIR नोंदवणे टाळल्यास किंवा उशीर केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांना शिक्षा, ६० दिवसात तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र (Charge Sheet) दाखल करणे अनिवार्य, हे बदल आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचे असे म्हणणे आहे की अनुसूचित जातीं सध्या याचा वापर करून पैसे उकळणे हे करतायत. काहीही झाले की लगेच ऍट्रॉसिटीची केस टाकतो असे धमकावले जाते आणि सरकार एवढे पैसे देते तर तुम्ही किती देणार असे चालले आहे, याचेपण एजंट टाईप लोक गावोगाव तयार होतायत. यामुळे कायद्यात बदल करावा ही मराठा समाजाची मागणी आहे. पण दलित मतांच्या धास्तीने कोणताही राजकीय पक्ष पुढे येऊन स्पष्ट भूमिका घेऊ शकत नाही त्यामुळे मराठा समाजाचे राजकीय नेतृत्व नसलेले मोर्चे निघतायत. (वरील विचार आणि मते माझी नसून मराठा समाजातील मोर्चे काढणाऱ्यांची आहेत. मी फक्त आपल्या समोर मांडतोय) टीप: - भारतीय दंड संहितेतील (IPC) रेप च्या नवीन व्याख्येनुसार प्रत्यक्ष क्रिया होण्याचीच गरज नसून स्त्रीच्या लैंगिक अवयवांना पुरुषाच्या लैंगिक अवयवांचा (तोंडाचा, बोटाचा ही) स्पर्श झाला तरी गुन्हा घडला असे आहे.

संदीप डांगे 28/09/2016 - 21:50
टीप: - भारतीय दंड संहितेतील (IPC) रेप च्या नवीन व्याख्येनुसार प्रत्यक्ष क्रिया होण्याचीच गरज नसून स्त्रीच्या लैंगिक अवयवांना पुरुषाच्या लैंगिक अवयवांचा (तोंडाचा, बोटाचा ही) स्पर्श झाला तरी गुन्हा घडला असे आहे. ^^^ ह्याबद्दल काही तक्रार आहे काय? मला तर योग्यच वाटत आहे.

भीडस्त 29/09/2016 - 11:08
हा घ्या पहिला साद्यंत अहवाल मोर्चातील उपस्थितीचा दुसरा आला की यथावकाश पाठवला जाईलच तुमची लावा तुम्ही मती आणि करा गणती हा हन्त!'मिसळपाव'वरची प्रजा 'नेणती' मोर्चा

अभ्या.. 29/09/2016 - 11:59
आमच्या पंढरपुरी मित्राची प्रतिक्रीया. "आषाढीत ६-७ लाखात बडव्यांच्या घरासहित आख्खे गांव पॅक होतय" अर्थात पंढरी आणि पुण्यात फरक आहेच म्हणा.

भीडस्त 29/09/2016 - 12:14
अर्थात पंढरी आणि पुण्यात फरक आहेच म्हणा
पुण्यपत्तनाची महती आपणास इष्टसमयी उमगली हे मात्र बरें झांले काढा पंढरपुरी आन मळा पघु येक येक ईडा आपल्या दोघान्ना

भीडस्त 29/09/2016 - 12:02
असू शकेल पण ती रस्त्यावर आलेल्या गर्दीची. राहिलेली गर्दी घरात बसूनच मोर्चात सहभागी झालेली असू शकते ना आबासाहेब .. हे तुम्ही एव्हाना ध्यानात घ्यायला हवे होतेत .

भीडस्त 29/09/2016 - 12:39
वीस हजार कि मी वरनं आकाशातून ज्याला घराबाहेरलं मोजता येतं त्याला घराआतलं मोजता यायला कायच अडचण येऊच शकत नाही बरंका सागरराव

sagarpdy 29/09/2016 - 12:44
बरोब्बर. आणि घरातली किती मंडळी सपोर्ट मध्ये आहेत ते पण वीस हजार फुटांवरून ओळखता येतेच. आपली न्यायालयच नार्को टेस्ट वगैरे फालतू प्रकार करतात. मी म्हणतो इसरो ने नासा बरोबर भागीदारी करावी, महिनाभरात भारत भ्रष्टाचारमुक्त करू.

भीडस्त 29/09/2016 - 15:24
भागीदारीचा लयिच वंगाळ आण्भव ह्ये..... सगळं नुसतं भागीले होत रहातं आपण आपली 'गोबेल्सा' टाईप नावाची नवीनच संस्था काढलेली जास्त श्रेयस्कर

sagarpdy 29/09/2016 - 12:00
  • वा, नासा ने मराठीत अहवाल काढला हे पाहून कौतुक वाटले. मराठी माणूस म्हणून उर भरून आला.
  • दुसरी अभिमानास्पद बाब अशी कि 40 मी रुंद रस्ते (अथवा रस्त्यालगत मोकळी जागा) आता पुण्यात आहेत. या मार्गदर्शिकेप्रमाणे चौपदरी रस्ता बनवून शहरातील वाहतूककोंडी लवकरच संपुष्टात येऊ शकेल - बजेट पाहिजे फक्त.
तर तुमच्या 1 चौ.मीटर म्हंणजे 10 चौ. फुटात जास्तीत जास्त 4 लोक राहतात. बस-रेल्वे साठी आरक्षण हवेच. एकूण संख्या किती म्हणीलये ती ?

sagarpdy 29/09/2016 - 16:17
अमेरिकवासी मिपाकरांना कळकळीची विनंती आहे की, पुढच्या वेळी भारतात परत येताना नासाच्या दुकानातून लांबी मोजायची एक टेप माझ्यासाठी आणि दुसरी गुगल साठी घेऊन या. खर्च आधीच सांगा. पावती पुस्तक छापून घेतोय.

पैसा 29/09/2016 - 14:25
आता तुम्ही पण आकडे लावायला लागलात? एक कळलं नाही. मोर्चा म्हणजे कुठेतरी सुरू होतो आणि कुठेतरी संपतो. म्हणजे लोक चालत जातात. हे तुम्ही वर दिलेय तो एरिया प्रचंड मोठा आहे. म्हणजे या सगळ्या एरियातले रस्ते भरून माणसे फक्त उभी होती का? न चालता? मग बाकी पुणेरी ट्रॅफिकचे काय झाले?

नाखु 29/09/2016 - 14:45
माझा मित्र गेला होता मोर्च्याला दुपारी १२ नंतर जे जिथे आहेत तिथेच थांबावे लाग्ले कारण पुढे जाण्य्साठी जागा नव्हती असे म्हणाला. शिवाय पुण्याच्या सर्व बाजूने पण विधानभवनाकडे जाणारे रस्ते व्यापले होते.मूळ नियोजनानुसार फक्त लक्ष्मी रस्त्यावरून निघणारा मोर्चा पर्यायी मार्गावरूनही काढावा लागला असेही त्याने सांगीतले. मोर्च्याच्या विशालतेबद्दल अजिबात दुमत नाही माझे फक्त नासाने इतकी अचूक आकडेवारी कशी मोजली त्याचे कुतूहल आहे,तसेही माझे गणित आणि भूमीती फारसे चांगले नाही म्हणून विचारले. कारण कुठल्याही वर्तमानपत्राने इतका मोठा आकडा दिलेला नाही,शिवाय रस्त्यांची क्षमता (भले वाहतूक बंद ठेवली तरी) इतका समुदाय सामावून घेण्याची क्षमता आहे का याचाही विचार केला गेला पाहिजे. बाकी मोर्चा शांततेत काढल्याबद्दल आणि स्त्रियांच्या लक्षणीय सहभागाबद्दल कौतुकास नक्कीच पात्र आहे.(फक्त दोन दिवसांनी धमकीवजा पत्रक काढण्याचे कारण नव्हते) नेमस्त नाखु

भीडस्त 29/09/2016 - 15:16
म्हणजे या सगळ्या एरियातले रस्ते भरून माणसे फक्त उभी होती का? -- होय न चालता? -- सुरुवात झाल्यावर मोर्चा पुढे सरकत होता. लोक येत गेले तसतसा तो stagnate होत गेला ... मग बाकी पुणेरी ट्रॅफिकचे काय झाले?--- महत्त्वाच्या रस्त्यांवरची वाहतूक वळविण्यात आली होती कुतूहल दाखवल्याबद्दल धन्यवाद

श्रीगुरुजी 30/09/2016 - 14:32
हा घ्या पहिला साद्यंत अहवाल मोर्चातील उपस्थितीचा दुसरा आला की यथावकाश पाठवला जाईलच तुमची लावा तुम्ही मती आणि करा गणती हा हन्त!'मिसळपाव'वरची प्रजा 'नेणती'
कितीही कोटींची उपस्थिती असलेले कितीही मोर्चे कितीही वेळा निघाले तरी प्रचलित कायद्यांनुसार मराठा जातीला राखीव जागा मिळणे आणि दलित अत्याचारविरोधी कायदा रद्द होणे किंवा त्यात दुरूस्ती होणे अशक्य आहे. या गोष्टी हव्या असतील तर संसदेत यासंबंधी प्रचलित असलेल्या कायद्यांमध्ये घटनादुरूस्ती व्हायला हवी. लोकसभा व राज्यसभा मिळून महाराष्ट्राचे किमान ६० खासदार संसदेत आहेत. त्यापैकी किमान ३० खासदार मराठा जातीचे असावेत. त्या ३० खासदारांपैकी कोणीही वरील कायद्यात दुरूस्ती करणारे विधेयक संसदेत मांडून ते मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावा. अन्यथा मोर्चे काढून हातात काहीही येणार नाही. फडणविसांनी दडपणाखाली येऊन मराठ्यांना राखीव जागा द्यायचा कायदा महाराष्ट्रात केला तरी तो प्रचलित घटनेविरूद्ध असल्याने न्यायालय लगेच त्याला स्थगिती देईल.

विशुमित 30/09/2016 - 16:14
गुर्जी मग मोर्चे काढायचेच नाही का??? आणि मुख्यमंत्री आणि चंद्रकांत दादा तर स्वतः म्हणतात की मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. तुमच्या मते ते असेच मोघम बोलत असतील नाही? जाऊ द्या फक्त 2-3 मोर्चे राहिलेत नंतर होईल शांत सगळं, अगदी तुमच्या मनासारखा.....

श्रीगुरुजी 01/10/2016 - 15:00
मोर्चे काढायला कोण नाही म्हणतंय? मोर्चे काढून काहीही उपयोग नाही असं मी म्हणतोय. एखाद्या जातीने केलेल्या विशिष्ट मागण्यांना कोणीही तोंडावर विरोध करू शकत नाही. तसे करणे राजकीयदॄष्ट्या चुकीचे असते. मराठ्यांना राखीव जागा मिळणे अशक्य आहे हे सर्व पक्षांना व नेत्यांना माहिती आहे. परंतु मतपेटी गमावण्याच्या भीतिने तसे कोणीही उघड सांगू शकत नाही. माजी न्यायाधीश प. बा. सावंत यांची २ दिवसांपूर्वी मुलाखत पाहिली. सध्याच्या कायदे व घटनेनुसार मराठ्यांना राखीव जागा मिळणे अशक्य आहे असे त्यांनी सांगितले. अजून एका वेगळ्या कार्यक्रमात, "आरक्षणाचा पोपट मेलेला आहे, परंतु तसे सांगण्याचे धैर्य कोणाकडेच नाही", असे अजून एकाने सांगितले. मोर्चात सहभागी होणार्‍यांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून ने देता आरक्षणाचे गाजर दाखवून भुलविले जात आहे व त्यांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या जात आहेत. राखीव जागा मिळणे शक्य नाही हे मराठा जातीतील कोळसे पाटील, उज्ज्वल निकम, हर्षद निंबाळकर, सतीश मानेशिंदे इ. मराठा कायदेतज्ज्ञांनी व जयंत पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण इ. मवाळ मराठा नेत्यांनी मोर्चेकर्‍यांना समजावून सांगितले पाहिजे. परंत ते सर्वजण गप्प आहेत. आरक्षण मिळणार नाही हा जेव्हा न्यायालयातून पुन्हा एकदा निर्णय होईल तेव्हा आत्यंतिक निराशेतून याच लोकभावनेचा उद्रेक होऊन अशांतता निर्माण होण्याची भीति वाटते.

चौकटराजा 01/10/2016 - 21:12
काल ची माहिती अशी की महाराष्ट्रातील सत्ता पैसा १५९ मराठा कुटुम्बाच्या हातात एकवटली आहे मराठा समाज खरोखरच गरीब आहे एरवी. पण भारतातील आरक्षणाचे मूळ सामाजिक मागासलेपणात आहे आर्थिक मागासलेपणात नाही. मराठा ही सामाजिक मागासलेले आहेत हे मुख्य्मंत्र्यांची संख्या आमदारांची संख्या खासदारांची संख्या यापासून शिवाजी राजांपर्यत मागे गेले तरी सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करणे कठीण आहे.

हेमन्त वाघे 29/09/2016 - 12:33
P1 पुण्याच्या रस्त्यांची रुंदी बघण्यासाठी आम्ही गूगल नकाशा पहिला आणि दिसले कि विधान भावनांचा रास्ता तर 20 च मीटर्स चा आहे 40 मीटर चे रस्ते दिसलेच नाहीत ! आजपासून मराठा गूगल वापरणार नाही !! आणि नासा ने हि लिंक काढून टाकली .. आज नासा त ले सर्व मराठे राजीनामा देणार - अमेरिकेचे गुरु ग्रहावर जाण्याचे स्वप्न भंग !! लिंक - http://i1304.photobucket.com/albums/s530/hemantwaghe/Pune%20Map%201_zpsqeln0m6v.jpg

आर्य 29/09/2016 - 13:18
मागच्या 'मोर्च्यात' माहिती मिळाली की अनेक कार्यकर्ते ३ ते ४ ठिकाणी सहभागी झाले होते, काही तर सर्व आणि यात भाडोत्री कार्यकर्तेही भेट्ले (प्रवास+जेवण्+ १००रु) त्यामुळे सर्व मोर्च्यामधे सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांची एकूण संख्या हि मराठा समाज्याच्या लोकसंख्ये पेक्षा (कितीतरी) जास्त असणार कदाचीत.... आणि हे मोजतोय कोण ??.. कार्यकर्तेच की कोंबड्या झुंजवणारे मिडीयावाले. पार्कींगबघा या मोर्च्यांचे (विषेशतः एखाद्या हॉटेल शेजारी कारण हे लोक चांगल्या हॉटेल मधे "स्वखर्चाने" राहतात) बुलेट, आय २०, स्कॉरपीओ, सुमो, सफारी, एसयुव्ही, मर्क आणि बि.एम.ड्ब्लु ही. याचा पैसा कोठुन आला....चोराच्या उलट्या .......

विशुमित 29/09/2016 - 15:07
पार्कींगबघा या मोर्च्यांचे (विषेशतः एखाद्या हॉटेल शेजारी कारण हे लोक चांगल्या हॉटेल मधे "स्वखर्चाने" राहतात) बुलेट, आय २०, स्कॉरपीओ, सुमो, सफारी, एसयुव्ही, मर्क आणि बि.एम.ड्ब्लु ही. याचा पैसा कोठुन आला>>>> ---तुमचा प्रॉब्लेम मोर्चा बद्दल आहे का त्यांच्या गाड्यांबद्दल? तुमचे डोळे खूपच संकुचित भाग पाहतात राव! चोराच्या उलट्या >>>> - हे तुम्ही कसे ठरवले? सगळ्या गाड्या चोरीच्या होत्या? आणि सभ्य संकेत स्थळावरती आला आहात कृपया थोडा सभ्यपणा दाखवा. डोक्यावरचा बर्फ वितळून द्यायचा नाही त्यामुळे तूर्तास तुम्हाला इग्नोर...!!

टर्बोचार्जड फिलॉसॉफर 29/09/2016 - 13:36
मोर्च्यात कीती लोक सहभागी झाले,कीती जण फक्त घरातून सहभागी झाले हे मोजण्यासाठी नासा उद्या नवीन सॅटेलाईट सोडणार आहे!!!!! "एक मराठा लाख मराठा "असे स्टीकरही शॅटेलाईट लावल्याने कोणतिच शमस्या येणार नाय ,असे नासाचे अध्यक्ष "हंबीराराव तात्यासाहेब ठाले पाटील " यांनी सांगुणच ठेवले आहे.

वडगावकर 29/09/2016 - 13:38
आन्ना(आमचें ड्याडी ) आनी दादा(मोठे चुलते) ड्याडी शेरात नौकरी,आर्थ शास्त्र शिकवत्यात आनी दादा गावाकडं आस्तेत,शेती करातेत गावात क्रान्ती मोर्च्या होता आम्ही दाहा बारा जन रेडी झालो....गाड्या बिड्या काल्ढ्या आमची गरीबाची हिरो होंडा...पन एक सान्गतो गड्या,बुलेट ती बुलेट राव.. सगळ्या गाड्यांची रानी सहज दादा ला फोन लावला,मोर्च्याला येता का म्हनुन.... अंगावर वास्सकन वराडले ना भाऊ.... xxx,हित पाऊस झालाय श्येती चे काम बघु का तुझ्या मोर्च्यात बोंबलत फिरू? मग आम्हीच मोर्च्यात गेल्तो,मन शांत झालं राव. कूट तोडफोड नाई कूट बोंबाबोब नाई आन्ना च्या कृपेनं सुखी आहे पन दादा च्ये पोरं....आजून धस्कटं वेचालेत

रायबा तानाजी मालुसरे 29/09/2016 - 15:32
आमच्या घराचं फाटक ऐन पौड रस्त्यावर. रैवारी सकाळी बाहेर खुर्ची टाकून बसलो तर रस्त्यावर हे भगवे लावलेल्या बड्या बड्या ४ चाक्या आणि दुचक्या. ४ चाक्यांच्या काळ्या काचेतून आतल्या साहेब-भाऊ-नाना-तात्या-दादांचं काय दर्शन घडलं नाही. पण दुचाक्यांवरचं एक समान दृष्यं असंं की बहुतेक दुचाक्यांवर तिघे दुचाकीवीर स्वार (गंध वाले सफेद बगळे). पोलिसांनी काय मोर्चासेवकांसाठी विषेश सवलती दिलेल्या काय? पोलिस नावाची यंत्रणा अस्तित्वात नाहीच्चे अशा अविर्भावात ही मंडळी दिसत होती. असो. बाकीच्या शहरात मोर्चा फार्फार शिस्तीचा झाला असं ऐकलेलं त्याची झलक मिळाली.

टवाळ कार्टा 29/09/2016 - 15:32
नासा घराच्या आतले बघू शकते? चायला प्रायवसी नावाची काही गोष्ट अस्ते की नाही...बाकी पुण्यात ४० मीटर आणि १२० मीटर "रुंद" रस्ते आहेत हे वाचून पुण्यातल्या लोकांची लांबी रुंदीची एककेसुद्दा जगावेगळी असतील असे वाटले

इरसाल 29/09/2016 - 16:12
मुक मोर्चाने सामील लोकांना काही मिळालं नाही मिळालं ती गोष्ट वेगळी पण ह्या मोर्चापायी जिवाभावाची काही मंडळी विनाकारण दुरावली. नाशिक मोर्चाच्या एक दिवस आधी एका मराठा पदाधिकार्‍याने वंजारा समाज्याच्या मुलीवर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराबद्द्ल जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देणार्या पाच मुलींनाही काही बोलावसं वाटलं नसेल????????

चौकटराजा 01/10/2016 - 21:04
नारायण राणे यानी आज " राजकीय हाराकिरी होईल म्हणून उद्धवने माफी मागितली " अशा अर्थाचे विधान केले आहे. या मोर्चाचे नेत्रूत्व कोणाकडे आहे याचा प्रश्न पडण्याचे आता कारणच नाही. हा सामाजिक मोर्चा असता तर राजकीय सोय वा गैर सोय हे पहाण्याचे कोणाच राजकीय नेत्याला कारणच नव्हते. आज साहेबांचा राणे ना फोन जाईल " राणे कशाला उगीच थु़ंकलात...आपले सर्वांचे ठरले होते ना हा सामाजिक मोर्चाच वाटला पाहिजे म्हणून ?"

सुखीमाणूस 01/10/2016 - 22:25
मराठा सोडून सगळ्याना खरी कारणे समजली आहेत ६० वर्षे सत्ता उपभोगलेल्यान्ची तडफड आहे ही मात्र हा समाज ज्या पद्धतीने वर्षानुवर्ष वापरला जातोय ते पाहता याना मदतीची गरज नक्कीच आहे पण ज्या पद्धतीने सुशिक्षीत तरूण वर्ग या मोर्चात सामिल झाला व मी मराठा इइ जाहिरपणे मिरवले गेले ते पाहता शिक्शणाने काय फरक पडणार असेच वाटते. अर्थात सर्व जाती धर्मात असे लोक आहेतच. फक्त या वेळी ज्या पद्धतीने उघड उघड जात मिरवली गेली आपला समाज पुन्हा १०० वर्ष मागे गेला. मोर्चा समर्थक म्हणतील आन्दोलन जाट आणि पटेल आन्दोलनासारखे हिन्सक नाही झाले तल खरच हे महाराष्ट्राचे भाग्यच. काल रात्री एक लोणारी लाख लोणारी असा फलक व गुलाबी झेन्डा लावलेल्या दोन गाड्या पाहिल्या. लोणारी अशी जात असते हे कळले. अशी जातीन्ची परन्परा जपावी हेच खरे

विशुमित 03/10/2016 - 10:43
लोणारी जात ओबीसी मध्ये मोडते. लोणारी जातीचा पूर्वी चुना आणि रंग विकायचं व्यवसाय होता. असा म्हंटलं जातं शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या बहुतांशी किल्याना लोणारी समाजाने चुना पुरवला आहे. जी आताची पुण्याची रविवार पेठ आहे, तिथे पूर्वी सर्व लोणारी समाज चुना आणि रंग विकायचा व्यवसाय करायचे. कालांतराने चुन्याच्या भट्या शहरातून बाहेर काढण्यात आल्या आणि त्यांच्या व्यवसायाला खूप मोठा धक्का बसला. या अडचणीत असतानाच, त्यांनी लक्ष्मी रोड आणि रविवार पेठेतील जागा जैन मारवाड्यानं विकल्या. मान, सांगोला, म्हसवड, आटपाडी, येवला, मिरज, इंदापूर, बारामतीतील तालुक्यातील काही गावं च्या गावं लोणारी समाजाचे आहेत. त्यांच्या काय प्रमुख मागण्या आहेत ते मला आता ज्ञात नाहीत. माहिती मिळवून टंकतो...

अनुप ढेरे 01/10/2016 - 23:09
कुणबी लोकांना आरक्षण ऑलरेडी आहे. आणि मराठा लोकांना कुणबी असल्याचं सर्टिफिकेट सहज मिळवता येतं. (बहुधा नावावर फक्त जमीन असावी लागते. कितीही आकाराची.) सो मराठा जातीला आरक्षण आत्ताही आहे. पण स्वत:ला उघड मागास म्हणवून घेता येत नाही.

श्रीगुरुजी 03/10/2016 - 14:14
मराठा जातीसंबंधी काही प्रश्न आहेत. जाणकारांनी ज्ञान द्यावे. १) ९६ कुळी मराठे म्हणजे नक्की कोणते मराठे? ९६ कुळी मराठ्यांमध्ये कोणत्या आडनावाचे मराठे असतात? ९६ कुळी मराठे इतर मराट्यांपेक्षा स्वतःला उच्च समजतात का? ९६ हा आकडा कोठून आला? २) ब्राह्मणांमध्ये देशस्थ, चित्पावन, कर्‍हाडे इ. प्रकार आहेत. माळी जातीतही १५-१६ उपजाती आहेत असे वाचले होते. मराठ्यांमध्ये असे प्रकार आहेत का व असल्यास कोणते? ३) मराठ्यामधील शिसोदे, मोरे, चव्हाण इ. आडनावे मूळ सिसोदिया, मौर्य, चौहान इ. राजपूत आडनावांचा अपभ्रंश आहे असे म्हणतात हे खरे आहे का? माझ्या ओळखीचा पाटील नावाचा एक जण आपण मूळचे राजस्थानी आहोत असे सांगायचा. मराठ्यांमधील काही जण मूळचे राजस्थानातील राजपूत होते का? त्यामुळेच ते स्वतःला क्षत्रिय मानतात का? ४) कुणबी मराठा ही वेगळी जात आहे का? कुणबी व मराठ्यांचा आपापसात काय संबंध आहे.

नाखु 05/10/2016 - 14:43
पहिल्या तीनची उत्तरे देण्यास असमर्थ आहे (अज्ञान दुसरे काय/) कुणबी ही कगदोपत्री (निवडणुकीसाठी आरक्षीत जागेवर घुसखोरी करण्यासाठी राजकीय सोय आहे)

कागदोपत्री कुणबी बेटी-लग्न-समारंभात फक्त आणि फक्त ९६ कुळी मराठ्ठा असा आहे.

आणि हे जवळून पाहिले आहे. ता.क.(मोर्चा बाहेर ही मराठा समाज आहे आणि तो माझ्या मित्रपरिवारात आहे)

नावातकायआहे 05/10/2016 - 16:59
Prabhu - बुधवार, 5 ऑक्टोबर 2016 - 04:37 PM IST तुम्ही रस्त्याने जात आहात आणि तुमच्या एकंदरीत दिसण्यावरून तुम्ही गरीब आहात असे समजून जर कोणी तुम्हाला पैसे देऊ केलेत तर तुम्ही काय कराल 1. आनंदाने पैसे घेऊन रस्त्याच्या कडेला बसून भीक मागणे सुरु कराल ? 2. पैसे नाकारून, आपलं काय चुकतंय ते नीट तपासून स्वतःला नीटनेटकं कराल? पहिला मार्ग निवडणे म्हणजे आपण आहोत तसेच राहून त्याचेच भांडवल करून ढोल वाजवणे. दुसरा मार्ग म्हणजे स्वतःच्या चुका सुधारून, आळशीपणा झुगारून स्वतःला परिस्थितीच्या वर उचलणे कुठल्याही जाती धर्मासाठी असो, आरक्षण 'घेणे' अथवा 'मागणे' हे लांच्छन आहे, जन्मसिद्ध अधिकार नव्हे. ते म्हणजे वर दिलेल्याप्रमाणे पहिला मार्ग निवडणे आहे. परिस्थिती सर्वांसाठीच व्यक्तिशः वर खाली बदलतच असते. त्यावर मात करून परिश्रमाने सभोवतालच्या परिस्थितीतून आणि एकंदरीत समाजातून वर आलेली उदाहरणे सर्वच जाती धर्मातून पाहायला मिळतात. त्यांच्या कडून स्फूर्ती न घेता, ज्याला काहीही न करता आयतं हवं असतं तोच आरक्षणाची भीक मागतो.

संदीप डांगे 08/10/2016 - 08:38
मस्त! आर्थिक बाबीवर आरक्षण हा मुद्दाच भोंगळ आहे! तसे असेल तर वैद्यकीय सेवांपासून अनेक गोष्टीत आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेकांना खूप सहन करायला लागतं, सरकारी इस्पितळात जातीचा दाखला मागून उपचार केले जात नाहीत हे लक्षात घ्यावे!

गामा पैलवान 05/10/2016 - 20:28
अवांतर : श्रीगुरुजी,
४) कुणबी मराठा ही वेगळी जात आहे का? कुणबी व मराठ्यांचा आपापसात काय संबंध आहे.
या प्रश्नाचं उत्तर माहीत नाही. पण कुणप म्हणजे प्रेत असा नवनाथ भाक्तिसारात उल्लेख आहे. कुणबी हा शब्द कुणपी तर नसेल? आ.न., -गा.पै.

संदीप डांगे 05/10/2016 - 20:57
नै हो, भलते अर्थ लावू नकासा, कुणबी चा अर्थ कूळ ह्याच्याशी संबंधित आहे, ज्यादा माहिती ब्याटोबा देऊ शकतील..

संदीप डांगे 05/10/2016 - 20:58
नै हो, भलते अर्थ लावू नकासा, कुणबी चा अर्थ कूळ ह्याच्याशी संबंधित आहे, जमीन कसणारे असाही आहे, अतिशय वाह्यात अर्थही ऐकलाय, पण प्रेत हा अर्थ नाही, ज्यादा माहिती ब्याटोबा देऊ शकतील..

पिनाक 06/10/2016 - 13:00
मराठा स्वतः ला जर मागासलेले समजून आरक्षण मागत असतील, तर ते खरोखरच मागासलेले आहेत का? नेदरलॅंड्स मध्ये 'विश्वविजयी मराठा' नावाचा मोर्चा निघाला. आधी एक ठरावा की तुम्ही मागासलेले आहात की विश्व विजयी? बार बाकीच्या जाती या न्यूज ला डिसलाईक का करतायत हे ही विचारतायत. बाकीच्या जातींनी काय नाचायचं काय, तुम्ही एक झाला म्हणून? खालील प्रतिक्रिया तरी पहा किती माजोरड्या आहेत ते. आता बसा, देतायत बाकीच्या जाती तुम्हाला नोकरीच्या संधी. एक वेळ नॉर्थ इंडियन चालतील पण हे नको असं म्हणायची पाळी आणणार हे लोक. खुळ्याची चावडी आहे सगळी. स्वतः: च्या पायावर धोंडा पाडून घेणार मराठे. आरक्षण तर कोर्ट मंजूर करणारच नाही आणि बाकीच्या जाती मध्ये पण स्वतः: विषयी अविश्वास बनवून ठेवला. ok

सुखीमाणूस 06/10/2016 - 19:16
मग north Indian परवडले. आणि हैदराबाद पण मस्त आहे lots of job opportunities and cosmopolitian environment. पुण्यापेक्शा मागासलेले वाटते पण आता महाराष्ट्र जाती मिरवणारा मागास झालाय किवा चेहरा नसलेले मुम्बइ बेस्ट.

इरसाल 06/10/2016 - 15:36
लै म्हणजे लैच हसु येवु रायलेना नेदरलँड मधला मुक मोर्चा बघुन.

गामा पैलवान 06/10/2016 - 17:41
लोकहो, मराठा मोर्चे निघाले ते आरक्षणासाठी हे कोणी आणि केंव्हा सांगितलं? मुख्यमंत्री म्हणाले की मराठ्यांना आरक्षण देणार, पण आरक्षण ही मागणी आहेच कुठे मुळातून? जाणकारांनी कृपया प्रकाश टाकावा. आ.न., -गा.पै.

नाखु 08/10/2016 - 08:56
मत (आणि हो ते किंवा त्याचे पोसलेले मराठा म्हासंघ्/बिग्रेड्/छावा या मोर्च्यात बिल्कुल नाहीत बरे) अता त्यांनी सांगीतले ना कशासाठी मोर्चे निघालेत ते,मग सगळ्यांनी फक्त हो हो म्हणायचे . दांडगा अनुभव आहे त्यांना महाराष्ट्राला जातीत-पातीत जखडून ठेवण्याचा. इतका दानशूर्/कर्मवीर्/जाणता राजा खोटं का म्हणून बोलेल. दोन धाग्यांच्या काथ्याकुटाला एका उत्तराने सांक्षात्कार दिला.. खरी ओळख

विशुमित 08/10/2016 - 15:06
या बातमीत काय खरी ओळख दिसली तुम्हाला? मुख्यमंत्रांवर रोष आहे म्हणून की त्यांच्या कारभारावर रोष आहे म्हणून मोर्चे निघालेत? आरोपपत्र दाखल करायला 3 महिने का बरं लागले असावेत? जात पातीचे गुराळ सोडा वो, जो तो ते अगदी कसोशीने पळतच असतो, फक्त आव आणला जात असतो की मी जात, धर्म विरहित आहे. तसं असतं तर हा पार्ट 2 धागा एवढ्यापुढे सरकलाच नसता. आणि तुमच्या सारखे मिपावरील चोखंदळ सदस्य ही इथे प्रतिक्रिया देयाला धावले नसते. मराठा क्रांती मोर्चा बद्दल विरोधी किंवा वेगळ मत असणाऱ्या एकाने सुद्धा मराठा समाजाला सबुरीने समजावून घेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला नाही. उलट मराठ्यांना कसा माज आहे, आरक्षण कशी भीक आहे, ब्राह्मण मुख्यमंत्री कसा खुपतो आहे, असंबंध मोर्चाला पवारसाहेबांचं कनेक्शन दाखवण्याचा प्रयत्न, मोर्चाला होणार खर्च आणि मोर्चे च्या आकड्यावरुन केलेली खिचाई. (नाखु साहेब- तुमची आमची परिस्थिती खूप समाधानकारक आहे म्हणून आपल्याला आरक्षण भीक वाटते, एक उदाहरण देतो-माझ्या एक मित्राची अशिक्षित वृद्ध आई मोर्चाला निघाली होती, मित्र नको जाऊ म्हणाला खूप उन्ह आहे आहे आणि लय चालावं लागेल, पण ती माउली म्हणाली बाबा आम्ही तुम्हाला नाही तुमच्या मनासारखा शिकवू शकलो, पण या मोर्चाने तुझ्या पोराबाळाला फायदा झाला तर झाला. तिची विचार करण्याची कुवत बाजूला ठेवू पण एक सल कुठे तर काळजात असल्याशिवाय कोणी एकत्र येत नाही)

श्रीगुरुजी 08/10/2016 - 15:56
मुख्यमंत्रांवर रोष आहे म्हणून की त्यांच्या कारभारावर रोष आहे म्हणून मोर्चे निघालेत?
रोष असण्याचे अनेक मुद्दे आहेत. त्यातील प्रमुख मुद्दे म्हणजे 'खालच्या' जातीतील मुलांनी 'वरच्या' जातीतील मुलीवर अत्याचार केले व 'आपल्या' जातीचा मुख्यमंत्री नसून तो 'दुसर्‍याच' जातीचा आहे. आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी, शेतकरी, शिवस्मारक इ. मुद्दे तोंडीलावण म्हणून घुसडण्यात आले.
आरोपपत्र दाखल करायला 3 महिने का बरं लागले असावेत?
घाईघाईत आरोपपत्र दाखल केले तर आरोपपत्रात अनेक त्रुटी रहायची शक्यता असते व त्यातून आरोपी सुटण्याची किंवा त्यांना कमी शिक्षा होण्याची शक्यता असते. या आरोपींची ब्रेन मॅपिंग चाचणी झाली आहे, नार्को चाचणी झाली आहे, डीएनए चाचणी झाली आहे. या सर्व चाचण्यांचे निकाल येऊन त्यात सातत्यता दाखवून पुढे जावे लागते. जर दोन चाचण्यांच्या निष्कर्षात थोडीशी तफावत असली तरी त्याचा फायदा आरोपींचे वकील उचलतात. कोपर्डी प्रकरण घडल्यानंतर सुरवातीचे १५-१६ दिवस तिथे नेत्यांची रीघ लागली होती. त्यामुळे पोलिसांना तपास वेगाने पूर्ण करणे शक्य नव्हते. अत्याचारीत मुलीचे नातेवाईक अत्यंत धक्का लागण्याच्या मानसिक अवस्थेत असल्याने त्यांची जबानी घेण्यास वेळ लागला. सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असल्यामुळे, दोन वेगवेगळ्या जातींचे हितसंबंध यात गुंतल्याने, अनेक पक्षांनी यात जातीयवादी राजकारण घुसवून दबाव आणल्याने पोलिसांना मोठ्या अतिशय काळजीपूर्वक तपास करावा लागला. आरोपपत्रात किरकोळ चूक जरी राहिली व त्याचा फायदा आरोपींना मिळाला तर सर्व खापर पोलिसांवर व सरकारवर फोडले जाईल. त्यामुळेच आरोपपत्र घाईघाईत दाखल न करता काळजीपूर्वक तपास करून दाखल करण्यात आले आहे.
मराठा क्रांती मोर्चा बद्दल विरोधी किंवा वेगळ मत असणाऱ्या एकाने सुद्धा मराठा समाजाला सबुरीने समजावून घेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला नाही. उलट मराठ्यांना कसा माज आहे, आरक्षण कशी भीक आहे, ब्राह्मण मुख्यमंत्री कसा खुपतो आहे, असंबंध मोर्चाला पवारसाहेबांचं कनेक्शन दाखवण्याचा प्रयत्न, मोर्चाला होणार खर्च आणि मोर्चे च्या आकड्यावरुन केलेली खिचाई.
मराठा समाजाला सबुरीने समजावून घ्यायचे म्हणजे काय करायचे? कोपर्डी घटना अत्यंत घृणास्पद आहे हेच सर्वांचे मत आहे. कोपर्डी गुन्हेगारांना एक महिन्यात फाशी द्या ही मोर्चेकर्‍यांची मागणी व्यावहारिक नाही हे त्यांनाचा समजायला हवे. इतरांनी त्यात काय समजून घ्यायचे? अ‍ॅट्रॉसिटीची भीति फक्त मराठ्यांनाचा का वाटते हे त्यांनीच समजावून सांगायला हवं. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने त्यांना राखीव जागा हव्यात ही मागणी तर अजिबात समर्थनीय नाही. जी जात गेली शेकडो वर्षे राज्य करीत होती व ज्या जातीचे महाराष्ट्राच्या सर्व क्षेत्रात प्राबल्य आहे त्यांना राखीव जागा देणे अजिबात समर्थनीय योग्य नाही. पटत नसेल तर आम्हा सर्वांना या मोर्चेकर्‍यांची भूमिका व त्यांच्या मागण्यांमागील तर्क समजावून सांगा.

मार्मिक गोडसे 08/10/2016 - 16:05
कोपर्डी घटना अत्यंत घृणास्पद आहे हेच सर्वांचे मत आहे. कोपर्डी गुन्हेगारांना एक महिन्यात फाशी द्या ही मोर्चेकर्‍यांची मागणी व्यावहारिक नाही हे त्यांनाचा समजायला हवे.
सहमत.

नाखु 08/10/2016 - 16:13
पण वेळ आणि पद्धत चुकीची निवडून न कळत पवारांच्या हातातले खेळणे बनले आहेत हे (सामाजीक हेळ्सांड व शिक्षण्संधीची परवड झालेले लोक) आठवून पहा जरा अर्जुन सिनेमा अगदी तसा तरूणाईचा वापर करून घेतला आहे. आरक्षण द्या नाहीतर खुर्ची सोडा ही घोषणा कशाचे द्योतक आहे.आरक्षण देणे एकट्या मुख्यमंत्रयाचा हातात आहे का? ओबीसीत समावेश करण्यसाठी सर्व संबधीताचे एक्मत होणे गरजेचे आहे हेही माहीत आहे. दौर्यातील प्रत्येक निषेध मोर्चाला मुम स्वतः निवेदन घेऊनही मोर्चाचे निमित्त जाण्ता राजा आणि कन्या फक्त मुख्यमंत्र्याम्वर (सरकारवर) रोष म्हणून दाखवते. खरेच हा मोर्चा स्वयंस्फुर्तीचा आणि पक्षीय पाठबळाचा नसेल तर तसे पदाधिकार्यांनी राजकीय श्रेयापासून नेत्यांना रोखले पाहिजे. मूक्संमती आणि पडद्याआडचे म्होरके बोलायला लागले की चांगल्या हेतुबद्दलही शंका येणे स्वाभावीक आहे. माझे अगदी जीवा भावाचे दोन मित्र मोर्चात सक्रीय होते त्यांच्याशीही माझा घनघोर वाद झाला आहे.(अजूअन्ही संबध चांगले आहेत आणि राहतीलही) प्र्त्यक्षात सुरुवातीला मोर्चा निघेपर्यंत आरक्षण हा विषय होता (कोपर्डीने अस्मितेवर फुंकर घातली गेली इतकेच काय ते) पण मोर्चाचा प्रतिसाद पाहून जाणत्या राज्यांच्या हस्तकांनी (माराठा महासंघ विखारी विंग आणि ब्रिगेड यांनी हे सरकार ब्राह्मणधार्जीणे आणि मराठा विरोधात आहे हे पद्धत्शीर्पणे पसरविले) काही व्हाटसप पोष्ट वाचवणार नाहीत अश्या भडकाऊ आणि अर्वाच्य आहेत. त्याने आधिच कोपर्डीच्या (अन्याय्य ग्रस्त असल्याच्या) आगीत तेल ओतले गेले. ही आगलावण्याची झळ नक्की कुणाला बसेल ते माहीत नाही पण शहरात ब्राह्मण-मराठा, आणि गावाकडे मराठा-मराठेतर बहुजन यांच्यात असलेले सौदार्ह आणि सलोखा काळवंडला गेला आहे हे नक्की. अ‍ॅट्रोसिटीच्या ज्या खोट्या केसेस असतील त्यांच्या "खर्या गुन्हेगारांचे नाव" शरद पवार आणि मंडळींनी शोधून काढावीत पण ते करण्या ऐवजी माथे भडकविण्याचे काम जरूर केले जाते. हुंडाबळी कायद्याचाही दुरुपयोग होतो आहे आणि हुंडाबळीही होत आहेत्,अंमलबजावणी यंत्रणेचे खापर कायद्यावर फोड्णे अगदी सोपे असते तेच इथे होत आहे.

विशुमित 08/10/2016 - 16:50
या मोर्चा मागे पवार साहेब आहेत हेच मुळी मला मान्य नाही. भले सुप्रिया ताई किंवा अन्य राष्ट्रवादीचे नेते किंवा इतर पक्षातील मराठा नेते काही ही प्रतिक्रिया देवोत, अजून तरी त्यांचा मोर्चा वर विपरीत परिणाम झालेला नाही. महत्वाचे म्हणजे अजून तरी कोणत्याच मोर्चा मध्ये कोणाला ही पदाधिकारी म्हणून बहुमान दिला नाही. बाकी तुम्ही व्हाट्सअप पोस्ट, तुमच्या मित्रांचे अनुभव, ब्रिगेडी, मराठा संघ यांची उदाहरणे दिलीत तरी सुद्धा या मोर्चाने माथ्यावरचा बर्फ वितळून नाही दिला. तुम्ही जी भीती व्यक्त करताय ज्याने सौदार्ह संपुष्टात येईल ही अनाठायी आहे. कारण हा समाजामध्ये बहुतांशी लोक खूप सृजनशील, सुसंस्कृत, जीवाला जीव देणारी, मैत्रीसाठी वाट्टेल ते करणारी आणि हळवी सुद्धा आहेत.

एमी 10/10/2016 - 10:57
+1 आरक्षणाची गरज नसणारा, अॅट्रोसिटीशी संबध न येणारा, मध्यम+ वर्गातला, शहरी मराठा या मोर्चात का सामील होतोय हे ज्यांना जाणून घ्यायचंय त्यांनी माबोवरचा समीर गायकवाड यांचा धागा वाचावा. विरोधी मतं कशी मांडावीत हे जाणण्यासाठी limbutimbu यांच्या धाग्यावरचे भरत., केदार जाधव, अल्पना, दिमित्रि यांचे प्रतिसाद वाचावे. आरक्षणाबद्दल सर्वसामान्यांच्या आक्षेपावर काही उपाय शोधता येतील का यासाठी अॅमीचा धागा वाचा. लिंक स्वबळावर शोधा किंवा गुगलकडून भिक घ्या ;-) जोपर्यंत मोर्चा अहिंसक मार्गाने, शांततेत चाललाय तोपर्यंत माझा त्याला पुर्ण सपोर्ट आहे. मनापासून शुभेच्छा! (आणि धाग्यावरून रजा)

टवाळ कार्टा 07/10/2016 - 16:08
जाणत्या राजाला डोके बाजूला ठेउन पाठिंबा द्यायला पर डे रेट काय आहे सध्ध्या? साईड बिझनेसम्हणून काम करायला हरकत नै

सुबोध खरे 08/10/2016 - 10:27
कोपर्डी केसचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले. http://www.business-standard.com/article/pti-stories/charge-sheet-filed-in-kopardi-gangrape-case-116100701034_1.html

गामा पैलवान 08/10/2016 - 12:14
अगगागा, मराठा मोर्च्यांमुळे माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारचे काळीजच पार चिरले गेले हो. आणि काय निघालं बरं त्या चिरलेल्या काळजातून? अर्थात, मराठा आरक्षण. याला म्हणतात भीषण विनोद! -गा.पै.

हेमन्त वाघे 08/10/2016 - 13:00
मुंबई मोर्चा एक कोटी लोक सहभागी होणार आहेत. पूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील लोक येणार आहेत. प्रत्येकी 500 ₹ जायचा यायचा खर्च पकडा, होतात 500 कोटी. एक वेळचे जेवण, कमीत कमी 100 कोटी इतर खर्च (बॅनर्स, चहा पाणी, टी शर्ट ) मिळून ₹ 700 ते 800 कोटी रुपयांचे बजेट आहे. अजून काहींचा "जास्तीचा" खर्च - तर 1000 करोड ला मरण नाही कोण करणार एवढा खर्च ??? आरक्षण मागणारे गरीब मराठे ??? एवढा खर्च करू शकतो असा एकच माणूस महाराष्ट्रात आहे, तो म्हणजे ..... भ्रष्टाचारशिरोमणी ............

विशुमित 08/10/2016 - 15:17
लोक स्वतःच्या खिशातून खर्च करून मोर्चाला येत आहेत. ज्यांच्या कडे चारचाकी आहे ते गावातील ज्या लोकांना मोर्चाला यायचा आहे त्यांना मोफत बरोबर घेऊन जात आहे. जाणारे सुद्धा फुकटे नाहीत ते सुद्धा त्यांच्या परीने चहा-पाणी करत आहेत गाडीतील लोकांना. ज्यांच्या कडे आर्थिक सुबकता आहे ते आर्थिक मदत करत आहेत, जोर जबरदस्ती नाही गणपती मंडळांसारखी. मागील काळात जे मोर्चे निघत होते ज्यामुळे सरकारी मालमत्तेची आणि वाहनांची नास धूस करून होणाऱ्या खर्च पेक्षा नक्कीच हा मोर्चा खूप स्वस्त आहे. भ्रष्टाचारशिरोमणी... खडसे की मुंडे की गडकरी ---यातील कोण नाही समजलं?

श्री गावसेना प्रमुख 08/10/2016 - 15:44
तुम्ही एव्हढी बाजु लढवतात, तुम्हाला काय वाटते मुख्यमंत्री जातील आणी आरक्षण मिळेल,?

विशुमित 08/10/2016 - 16:19
मुख्यमंत्र्याना घालवण्यासाठी हा मोर्चा निघत आहे हे सपशेल झूट आहे. आणि ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांचं पिल्लू सोडून कथित भक्त समर्थक मोर्चाची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. पण तरीही मोर्चा अधिक जोमाने निघत जाणार आहे. आरक्षण नक्की मिळेल, हा माझा विश्वास आहे. ते जर मिळालं तर नक्की सर्व मिपा सदस्यांना माझ्या कुवती नुसार स्नेह भोजनाला आमंत्रित करेन. आणि हो जो पर्यंत हा मोर्चा शांततेत चालू आहे तो पर्यंत मी या मोर्चाचा खंदा समर्थक असणार आहे, यात वाद नाही.

याॅर्कर 08/10/2016 - 18:34
श्रीगुरूजी आणि नाखु, 1) ब्राह्मण मुख्यमंत्री हटवणे. 2) भ्रष्ट मराठा नेत्यांना वाचवण्यासाठी खेळलेली राजकीय खेळी. >>> वरीलपैकि एकही मुद्दा मोर्चेकरी मंडळींच्या डोक्यातच काय? पण स्वप्नातही नाही. त्यांच्या काहीतरी मागण्या आहेत,त्यात थोडा अभिनिवेश आहे,थोडी जातीय अस्मिता आहे(सगळ्यांनाच असते तशी),आणि थोडं विषमतेच दुखणं आहे.इतकेच पण श्रीगुरूजींची तर्कबुद्धी पार पल्याड गेली आहे, अर्थात ते म्हणतायत म्हणजे 100% बरोबरच असेल कदाचित पवारांच्या सभेला लोक जमायची पंचाईत! आणि ते मोर्चा कशाला अरेंज करतील?

राही 09/10/2016 - 17:30
हे मोर्चे मराठ्यांच्या प्रस्थापित नेतृत्वाच्या विरोधात आहेत, प्रस्थापित नेतृत्वाने आम मराठ्यांच्यासाठी काहीच केले नाही त्यामुळे त्याविरोधात असंतोष आहे हे मत इथे आणि इतरत्र मांडले गेलेले वाचले. त्याच वेळी श्री शरद पवार हेच या मोर्चांचे सूत्रधार आहेत असेही मत हिरिरीने इथे आणी इतरत्र मांडले गेलेले वाचले. म्हणजे एक तर शरद पवार हे प्रस्थापित नेतृत्वात मोडत नाहीत किंवा दुसरी बाजू म्हणजे ते या मोर्चांचे कर्तेकरविते नाहीत. जर ते प्रस्थापित नेते असतील तर स्वतःच्याच विरोधात मोर्चे कशाला काढतील?

नाखु 10/10/2016 - 08:55
होऊनही या प्रश्नाचे उत्तर कुणी देईना ते, अगदी ताजी बातमी

औरंगाबाद - हिवाळी अधिवेशनाचे निमित्त साधून 14 डिसेंबरला नागपुरातील मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मराठा क्रांती मूक मोर्चा धडकणार आहे. यशवंत स्टेडियमवरून मोर्चा निघेल. नागपुरातील मोर्चावर राज्य सरकारच्या पवित्र्यानंतर मुंबई मोर्चाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल. तूर्तास मुंबई मोर्चा स्थगित केल्याची माहिती रविवारी पत्रकार परिषदेत औरंगाबाद जिल्हा मोर्चाच्या समन्वयकांनी दिली.

संपुर्ण बातमी इथे आता मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर धडक. आजतगायत कुठला मोर्चा तात्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या घरावर गेला होता आणि मराठा आरक्षण तात्काळ लागू करणे कुठल्या मुख्यमंत्र्याना शक्य आहे (प्रकरण न्य्याय प्रविष्ठ असताना) एकूण व्यक्तीगत रोख पाहता हा मोर्चा हायजॅक होण्याची शकयता वाढीस लागली आहे.