आवं , निरणाएकी माजूण कसं चालन? शेजारी हायेत ते आपले. अनुब्वाम्ब बाळगून हेत, उगी लागला कोनाच्या हातात अनुब्वाम्ब तर आपली पंचाईत व्हयची! जय महाराष्ट्र

त्यातच ब्रिटिशान्च्या "फोडा झोडा आणि गुलाम बनवून राज्य करा" या कुटिल नीतीमुळे मुस्लिम समाजातील फुटीर अणि मूलतत्त्वावादी संघटना वाढत गेल्या.. ... कै च्या कै ! काश्मीरात दुराणीची सत्ता संपल्यावर तिथल्या मुस्लिमानी शीख राजाना आपली घरवापसी घडवून आणा अशी विनंती केली होती... पण राजकीय्दृष्ट्या तेंव्हा वजनदार असलेल्या पंडितानी तेंव्हा त्याना विरोध केला होता ना ? नेताजी पालकरला पुन्हा हिंदु धर्मात घ्यायला कुणाचा विरोध होता ? बाजीरावाचा मुलगा मुसलमानच का राहिला ? .... या सगळ्यांना इंग्रज जबाबदार होते का ? उगाच इंग्रज / मोघलांवर खापर फोडू नये.

>>>>> येणार्या काळात पाकिस्तानात निर्नायकी माजून जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नाहीसा झाला,तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही!¡ कळला अभ्यास. धन्यवाद. -दिलीप बिरुटे

हेच भाजपावाले पूर्वी काँग्रेसच्या याच धोरणाना विरोध करत होते ना ? आणि आता ... ?

लेखात फक्त बलुचिस्तान हा विषय घेऊन मुद्यांची मांडणी केली असती तर सविस्तर चर्चा झाली असती. परंतु बलुचिस्तान च्या विषयात हिंदू-मुस्लिम, भाजप सरकार हे विषय घुसडायला नको होते असो.

यास्तव चर्चा /शान्तिप्रक्रिया हे पारम्पारिक गुर्हाळ बन्द करून डिफेन्सिव्ह च्या ऐवजी ऑफेन्सिव्ह अ‍ॅक्शन वर भर देण्याच्या मनस्थितीत सध्या मोदी सरकार दिसत आहे. सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल आणि खुद्द प्रधानमन्त्री नरेन्द्रजी मोदींच्या अलिकडच्या भाषणे/ वक्तव्यावरुन तसे प्रतिबिम्बित होत आहे.

ले.जनरल हुडा च आत्ताच स्टेटमेंट वाचा त्याच्यामध्ये ते फुटीरवाद्यांशी बातचीत करण्याचे सूतोवाच करतात. आता मोदी सरकार काय करणार ? आर्मी कमांडर वर कारवाई ? http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/army-commanders-plea-on-talks-with-all-reflects-urgency-says-kashmir-separatist-leader-mirwaiz-2988144/

येणार्या काळात पाकिस्तानात निर्नायकी माजून जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नाहीसा झाला,तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही!

नजीकच्या काळात पाकिस्तान नाहीसा व्हायचं सोडून द्या साधा बलुचिस्तान स्वतंत्र सुद्धा होणार नाही, भारत फक्त तो अस्थिर करू शकतो अस माझं मत आहे.

शेजारच्या उनामधे काय सुरू आहे, किंवा काश्मिराची परिस्थिती काय आहे याची काडीमात्र कल्पना नसलेले लोक अचानक बलुचिस्तानाचे जिओपोलिटिकल एक्स्पर्ट्स कसे काय होतात, हे मला पडलेले मोठ्ठ्व कोडे आहे. ;)

बलुचिस्तान मधे सार्वमताच्या जोरावर विभाजनाची मागणी केली तर काश्मीरमधे काय भुमिका असेल ? ( जागतिक स्तरावर) , पाक ने ती मागणी केली तर भारत काय भुमिका मांडतो ? जाणकारांनी प्रकाश टाकावा कारण काश्मिरमधल बहुसंख्य हिंदू निर्वासित झाले आहेत . तिथे १९४८ ची परीस्थिती आणने अवघड आहे .

मागे मी या विषयावर धागा टाकला होता. बलुचिस्तान - १९७१ ची पुनरावृत्ती? पंतप्रधान मोदींनी 15 ऑगस्टच्या भाषणात बलुचिस्तानचा उल्लेख केल्यानंतरची बलूच नेत्यांची वक्तव्ये पहिली तर आपणास कल्पना येईल की त्यांना भारताकडून सैनिकी मदतीची अपेक्षा नसून त्यांना फक्त त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी नैतिक पाठबळ आणि जागतिक व्यासपीठ (पब्लिसिटी) हवे आहे. भारतीय पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात बलुचिस्तानचा उल्लेख करून त्यांना ते उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे असे मला वाटते. याशिवाय काश्मीरच्या मुद्द्यावर यानिमित्ताने भारत बलुचिस्तानच्या मुद्द्याचा "Bargaining Chip" म्हणून वापर करणार असे दिसत आहे. नजीकच्या काळात पाकिस्तान जगाच्या नकाशावरून नाहीसा होईल असे म्हणणे फारच धाडसी होईल. पाकिस्तानचे काय होणार हे पाश्चिमात्य देशांच्या (अमेरिकेच्या) दीर्घकालीन सामरिक आणि राजकीय योजनेवर अवलंबून आहे.

आपल्याला आठवते का नाही ते माहित नाही पण २०११-१२ चा सुमारास पाकिस्तान नाहीसा होण्याच्या जवळ आला होता. कट्टरपंथी आणि तालिबानी सैन्य पेशावर जवळ ३० कि.मी. वर येऊन थबकले होते आणि पाक सैन्याला सळोकीपळो करून सोडले होते. तेव्हा अमेरिकेने विमानं पाठवली नसती तर तालिबानने वर्षाचा आत पाक खाल्ला असता. सध्या आपल्या हिताच राजकारण हेच आहे कि पाक मध्ये फुटीर वाडी तयार करा. त्यांना हवे ते पुरवा. पण त्यांना स्वातंत्र्य मिळेल इतका करू नका. कारण आपल्याला अजून एक बांगलादेश पोसायचे नाही. शत्रूचा पोटात गाठ होईल आणि ती सतत दुखत रहित इतकाच पाहायचं.

*मोदीनिती* ( मोदी विमानातून जगभर फिरत मौजमजा करताहेत असे चित्र निर्माण करण्यासाठी मोबाईल झिजवणा-या कान्ग्रेसी आणि सत्तेत राहून विटंबना करणाऱ्या विचारवंतान्साठीही प्रेमपुर्वक सादर) *मा. नरेन्द्र मोदी यांची जबरदस्त चाणक्यनीति !! चीनचा ग्वादर बंदराकडे जाणारा रस्ता बलूचिस्तानमधुन जातो आणि चीनने तिथे पाकीस्तानी सैन्याच्या मदतीने बलुची नागरीकाना संपवण्याचे आणि अनन्वित अत्याचाराचे सत्र चालवले आहे. आणि त्याचवेळी जवळजवळ 2 अब्ज डॉलर्सची गुन्तवणुक तेथे विशिष्ट हेतूने करत आहे. आता चीनला कळून चुकतय कि NSG च्या मुद्द्यावर चीनने भारताशी पंगा घेऊन केवढी मोठी चुक केली आहे ती! एकीकडे चीन दक्षिण चीनी समुद्रावरील आपल्या हक्कासाठीची प्रतिष्ठेची लढाई लढण्यात चांगलाच अडकून पडला आहे. मागील दोन वर्षांच्या चुप्पीनंतर मोदीजीनी सगळ्याच राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले आणि मग बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरच्या मुद्द्यावर सणसणीत विधान केले. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याचे ठणकावून सांगितले. पंतप्रधान पदाची सुत्रे स्विकारल्यापासुन मागील दोन वर्षे मोदीजी सातत्याने UNO (संयुक्त राष्ट्र संघ) आणि NSG च्या स्थायी सदस्यत्वासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण प्रत्येक वेळी चीन खोडा घालत आला आहे त्यातच भरीस भर म्हणून भारताला कमजोर करण्यासाठी पाकिस्तानला अनेक क्षेत्रांत चीन सहकार्य करत आला आहे. तसेच POK आणि बलूचिस्तानमध्ये आपल्या फायद्यासाठी आणि भारताला घेरण्यासाठी चीन तेथे काही बान्धकामेही करत आहे. आन्तरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आशिया क्षेत्रांत दक्षिण चीनी समुद्रावरील आपला अधिकार सुद्धा चीन गमावून बसला आहे. त्यामुळे आता त्याला भारताच्या मदतीची गरज वाटू लागली आहे. म्हणूनच चीन ने आपले परदेश व्यवहार मंत्री वांग यी याना तातडीने दिल्लीला पाठवले, आणि त्यान्च्यासोबत संदेशही पाठवला कि NSG प्रवेशाचे मार्ग अजुन बंद झालेले नाहीत! मोदीजीनी याच संधीचा फायदा उठवला, आणि पाकव्याप्त काश्मीर(POK)ला भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून जाहीर करून टाकले, आणि बलुचिस्तानच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बलुचिस्तान पाकिस्तानपासुन स्वतंत्र करण्याची गरज असल्याचे जगाच्या निदर्शनास आणून दिले. इकडे, चीनी परदेशमंत्री भारत दौ-यावर ग्वादर बंदर प्रकरणी भारताचे समर्थन मागण्यासाठी पोहोचले, त्याचवेळी मोदीजीनी थेट POK चा मुद्दा उठवून चीनला सांगितले की NSG राहू द्या बाजूला, POK च्या मुद्द्यावर आधी आम्हाला समर्थन द्या. मोदीजीन्च्या या कुटनीतीपुर्ण निर्णयाने सगळ्या जगाला अचंबित करून सोडले , चीन तर सगळ्या बाजुने पुरता फसला ! चीन NSG चे गाजर दाखवत आपल्या बंदराच्या मुद्द्याला समर्थनाची अपेक्षा करत होता. पण मोदीजीनी टाकलेल्या डावामुळे चीनच्या गळ्यातच हाडूक अडकून बसले. POK ला समर्थन द्यायचे म्हणजे ग्वादर बंदराला मुकायचे! आणि भारताची नाराजी ओढवून घ्यायची म्हणजे व्हिएतनाम, जपान यासारख्या अन्य देशांना भारताचा पाठिंबा मिळणार, आणि परीणामी दक्षिण चीनी समुद्रावरचा अधिकार पाण्यात बुडालाच म्हणून समजा ...! चीनच्या हातातूनच पाकिस्तानचा झेंडा उखडून टाकण्याची ही रणनीति!! चाणक्यनीति : शत्रू कमजोर असतानाच त्याच्यावर वार करा. मोदीजी नी आचरणात आणली हीच रणनीति। आता चीन चक्रव्यूहात अडकला कि करावे तर काय करावे??? POK ला पाकिस्तानचा भाग जाहीर करून पाकिस्तानला मदत करायची नि आपल्या पायावर धोंडा मारून घ्यायचा कि NSG मध्ये भारतला स्थायी सदस्यता देऊन आधी आपला दक्षिण चीनी समुद्राचा वाद सोडवून घ्यायचा! मग भविष्यात काय होईल ते होवो! चाणक्यनीति भारतात फार प्राचीन काळापासून आहे, पण वापर करू शकणारे तल्लख मेन्दु आणि समर्थ हात आताच दिसु लागलेत, नाही का?..... त्या सर्वांचा समर्थपणे देशहितासाठी वापर करणारे सरकारी आहे, *मोदी सरकार* आता आपणच ठरवायचे आहे कि साथ देऊन समर्थ देश घडवायचा कि खोटेपणाने टिका करत अपशकुनी घुबडे व्हायचे?

हे पण वाचून घ्या http://m.thehindu.com/news/national/india-to-develop-irans-chahbahar-port/article8637558.ece

राजकारण हेच तर आहे. सामान्य माणसाला अशीच आगखाउ भाषा समजते.

समुद्रात बुडवण्याची भाषा ही मलिदा खाण्यासाठी होती, तर मनरेगाला थडगे म्हणताना पंतप्रधानांचा अभ्यास कमी पडला. जेव्हा घरचा आहेर मिळाला तेव्हा कुठे वाचाळपणा बंद झाला. अर्थमंत्र्यांनी २०१६ च्या बजेटची सुरवात सर्वप्रथम मनरेगाला अधीक निधी देऊन केली, त्यातच सगळे काही आले. नेहरू एकदा म्हणाले होते, "ज्या देशातील लोकांचे विचार व कृती संकुचीत असते तो देश कधीच बलाढ्य होऊ शकत नाही." आपल्या सरकारला हे समजेल तो सुदीन.

बलुचिस्तानचा विषय चाललाच आहे तर त्याला आत्ताच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळणे हे भारताचे यश मानावे की इतकी वर्षे पाकिस्तानने प्रकरण दाबुन ठेवले होते हे पाकचे यश मानावे , कारण आपलं काश्मिर पार युनो बिनो फिरुन आलं म्हणुन विचारलं.

@अनिरुद्ध, पाकिस्तान मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात भारतापेक्षा नेहमीच पुढे होता. --- 100% टक्के सहमत आणी आजही तो पुढेच आहे. 3-3 युद्धात मार खाऊन (कारगिल चे पकडले तर 4) देखील आज पाकिस्तानच्या ताब्यात काश्मीरचा अंदाजे 40% भूभाग आहेच. युद्ध हरून देखील तह जिंकलेला देश असे म्हणता येईल त्यांना. दुसरी गोष्ट पाकिस्तान काश्मीर मध्ये अतिरेकी घुसवून हिंसा माजवतो हा आरोप आपण वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर करतो. तेव्हा 15 ऑगस्टच्या भाषणात पंतप्रधानांनी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढ्यास भारताचा पाठिंबा आहे हे जे अप्रत्यक्ष रित्या सुचवले त्यामुळे भारतच गोत्यात येऊ शकतो. आता पाकिस्तान बलुचिस्तान मधील हिंसक गोष्टीना भारताची फूस आहे असा डांगोरा पिटायला मोकळा झालेला आहे. मुत्सद्देगिरी म्हणजे प्रत्येक वेळी शड्डू ठोकून आव्हान देणे नसून काही गोष्टी पडद्याआडून केलेले जास्त बरे असते असे माझे मत.

अनिरुद्ध.वैद्य, मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात पाकिस्तान भारताहून सरस असल्याची तुम्ही जी उदाहरणे दिली आहेत ती पाकिस्तानच्या कर्तृत्वाची नसून भारताच्या नाकर्तेपणाची आहेत. आ.न., -गा.पै.

ज्या आय.डी. ने ही चर्चा सुरु केली तोच उडालेला दिसतोय. कब कहा कैसे कोई आय डी उड जाये कोई नही बता सकता. काय केले बरे ह्यानी?

राही,

>> माझा संमंवरचा विश्वास अधिकच वाढला आहे. कधी कधी देर आये असे वाटते तोच दुरुस्त आये >> असे कळून येते. शिवाय देर है लेकिन अंधेर नही हेही पटते.

सहमत आहे. मात्र उडन खटोला यांच्या प्रकरणाविषयी माहिती नाही. आ.न., -गा.पै.

काल तुमच्याशी रेमीटन्सेस बद्दल चर्चा झाली, पुढे करता येईल अजून, पण त्याच सोबत मी शिक्षणदराबाबत सुद्धा काही प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यावर काही सांगू शकलात तर आनंद होईल, ही विनंती आहे :) प्रश्न खालील अधोरेखांकित

स्त्री-पुरुष अन शिक्षण कंबाईन मुद्दा आहे, तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे केरळात ख्रिस्ती प्रभावामुळे शिक्षण जास्त आहे, कसे ते काही मला कळले नाही, म्हणजे शिक्षण अन ख्रिस्ती प्रभाव ह्याचे काय समीकरण आहे असे आपण सुचवत आहात? 1951 मध्ये केरळात स्त्री अन पुरुष शिक्षण टक्केवारी मध्ये 21.92%चे अंतर होते ते जे 2011 मध्ये 4.04% टक्के झाले आहे, म्हणजेच 96% पुरुष साक्षर अन 92% स्त्रिया, ह्यावरून काय निष्कर्ष काढावा? 1 1951 मध्ये केरळ पुरेसा मातृसत्ताक नव्हता? 2 1951 मध्ये केरळ मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव जास्त नव्हता? 3 जर वरील दोन्हीला उत्तर नाही असे असले तर 1951 मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव पण होता मातृसत्ताक पण होते तरीही दोन लिंगाच्या शिक्षण दरात 21% तफावत होती, ती 2011 मध्ये कमी होत 4 % झाली आहे, अन आजही केरळ (तुम्हीच सांगितल्या प्रमाणे) ख्रिस्ती प्रभाव अन मातृसत्ताक पद्धत दोन्ही राखून आहे, मग हे अंतर कमी व्हायला गणिती भाषेत व्हेरियेबल ऑफ द इक्वेशन" काय होते? सरकार? सरकार नसल्यास कोण ? असल्यास कसे? सरकारी पॉलीसीजचा हे अंतर कमी करायला काहीच हातभार नसावा काय?

उत्तम दरडोई उत्पन्न केरळ मध्ये उद्योगधंदे आल्यामुळे नाही तर उद्योगधंदे" न" आल्याने.केरळ मधील १४ % माणसे आखाती प्रदेशात आहेत म्हणजे प्रत्येक सातवा माणूस परदेशी आहे. हे उत्पन्न डॉलर मध्ये असल्याने दरडोई उत्पन्न साहजिकच उत्तम आहे. पण केरळ मध्ये उद्योगधंदे पाहाल तर पर्यटन सोडून अजिबातच नाही. हि मी केलेली विधाने सत्य आहेत कि असत्य आहेत याच्या पुष्टीसाठी मी दोन दुवे दिले आहेत. त्याचा सारांश दुसऱ्या दुव्यातील आहे Kerala also known as God's own country depends mainly on the tourism industry and remittances from its people working abroad. ख्रिश्चन प्रभावामुळे शिक्षण सार्वत्रिक आहे( विशेषतः नर्सिंग मध्ये). कम्युनिस्टांमुळे नाही. ख्रिश्चन धर्मात सेवावृत्ती आहे आणि नर्सिंग चे शिक्षण घेणे हे देवाची सेवा करण्यासारखे असल्यामुळे नर्सिंगच्या व्यवसायाला केरळमध्ये एक मान सन्मान प्राप्त आहे तो इतर कोणत्याही राज्यात नाही. महाराष्ट्रात सुद्धा अजून तरी नर्सिंग चा व्यवसाय हा हलक्या दर्जाचा मानला जातो आणि लग्न करताना अशा मुलीला कठीण जाते. MNS ( मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस) चे दुसरे नाव मल्याळम नर्सिंग सर्व्हिस आहे. हीच स्थिती मुंबई महापालिकेत आहे.म्युनिसिपल नर्सिंग सर्व्हिस सुद्धा मल्याळम नर्सिंग सर्व्हिस आहे. पुण्यातही मोठ्या प्रमाणावर केरळी नर्सेस होत्या / आहेत. केरळची मातृसत्ताक पद्धत याबद्दल खाली दुवा दिला आहे. दुर्दैवाने ती आता लयास जात आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Marumakkathayam सुदृढ स्त्रीजननदर हा यामुळे आहे स्त्रियांना वारसाहक्क पुरुषांपेक्षा जास्त होता त्यामुळे स्त्रीभ्रूण हत्या सारखे भयंकर अपराध तेथे नव्हते. या दोन्ही बाबतीत सरकारने काहीच केले नाही. राहिली गोष्ट समाज जसा सुस्थितीत जातो तसे त्याला शिक्षणाचे महत्त्व जास्त पटत जाते. याशिवाय केरळ मध्ये उद्योगधंदे नसल्याने नोकऱ्या नाहीत त्यामुळे केरळच्या बाहेर जायचे असेल तर पदवी किंवा व्यावसायिक शिक्षण आवश्यकच आहे. असो. हा विषय फार खोल आहे आणि मला कंटाळा पण आला आहे.

तेच तर मी विचारतोय सर, 1951 मध्ये केरळात स्त्री अन पुरुष शिक्षण टक्केवारी मध्ये 21.92%चे अंतर होते ते जे 2011 मध्ये 4.04% टक्के झाले आहे, म्हणजेच 96% पुरुष साक्षर अन 92% स्त्रिया, ह्यावरून काय निष्कर्ष काढावा? 1 1951 मध्ये केरळ पुरेसा मातृसत्ताक नव्हता? 2 1951 मध्ये केरळ मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव जास्त नव्हता? 3 जर वरील दोन्हीला उत्तर नाही असे असले तर 1951 मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव पण होता मातृसत्ताक पण होते तरीही दोन लिंगाच्या शिक्षण दरात 21% तफावत होती, ती 2011 मध्ये कमी होत 4 % झाली आहे. , सरकारी सहभाग शून्य होता अन जे काही झाले ते ख्रिस्ती धर्म अन मातृसत्ताक पद्धतीमुळे झाले असे आपलेच विधान आहे, दुसरीकडे , मातृसत्ताक पद्धत दुर्दैवाने लुप्त होत आहे असेही आपणच म्हणताय, मग ती परिवार पद्धती लुप्त होत असतानाही स्त्री पुरुष शिक्षण दरातली तफावत 4% इतकी कमी कशी झाली?? माझे विचारलेले तीनही प्रश्न हे ह्याच संदर्भात असून, शिक्षण अन दोन्ही लिंगातला शिक्षणदर ह्याच्याशी संबंधित आहेत, फक्त नर्सिंग ह्या एकाच विद्याशाखेशी नाही, ख्रिस्ती धर्मात सेवाभाव आहे म्हणून नर्सिंग मध्ये मल्याळी लोक जास्त आहे हे तुमचे गृहितक ग्राह्य धरले तरी बाकी शास्त्र/विद्याशाखांबद्दल ते काहीच सुस्पष्ट करू शकत नाहीये सर, शिवाय, आपले खालील विधान केरळ मध्ये उद्योगधंदे नसल्याने नोकऱ्या नाहीत त्यामुळे केरळच्या बाहेर जायचे असेल तर पदवी किंवा व्यावसायिक शिक्षण आवश्यकच आहे. आसेतु हिमाचल राष्ट्रीय महामार्ग ते ग्रामीण रोड्स, टायरच्या धंद्यात जम बसवलेले मल्याळी पाहून तरी असे काही वाटत नाही सर. असो, आपण आत्ताच कंटाळा आल्याचे सूतोवाच केलेत त्यामुळे उत्तर नंतर आरामात फ्रेश असाल तेव्हा दिलेत तरी चालेल, फक्त ते माझे प्रश्न जमल्यास नक्की सोडवाल ही विनंती करतो, मुळात ही चर्चा उद्बोधक होते आहे, अन आपली दोघांचीही समंजसपणे मुद्दे समजून जमल्यास आपापल्या बाजू करेक्त करायची तयारी आहे ,ही वहिवाट अन परंपरा चर्चासत्रांची कायम असावी अशी अशा व्यक्त करतो अन अल्पविराम घेतो,

http://www.firstpost.com/india/gulf-malayalees-are-getting-pink-slips-in-sheaves-why-kerala-must-learn-to-depend-less-on-them-2626792.हटमळ Feb 15, 2016 Job losses in West Asia will mean reduced remittances to Kerala, which grew to approximately Rs 1 lakh crore last year, amounting to about a third of the state’s GDP. Reduced cash inflows can dampen the real estate and consumer durables market and so on in the state. And questions are once again being asked about the wisdom of a state excessively relying on migrants to keep its economy going. That leads to the inevitable question: Why doesn’t Kerala have enough jobs? The inevitable answer: The CPM-led Left Democratic Front (LDF) and the Congress-led United Democratic Front (UDF), which take turns in ruling Kerala, are the obvious culprits. Over the last few decades, the CPI(M)’s bizarre version of communism in Kerala and the Congress party’s own regressive policies together created an environment that was hostile to job-generating industries. This drove Malayalees to virtually every nook of India, West Asia and other parts of the world for employment; though some delude themselves by romanticising it as the Malayalee’s penchant for “wanderlust”. Despite Kerala’s impressive Human Development Index, laudable performance in health and literacy and a per capita income that is more than the national average, the state’s unemployment rate is 7.4 percent. This is thrice the national level, and only Nagaland and Tripura have higher unemployment rates than Kerala, according to the state government’s Economic Survey released last week.

ऑल इंडीया रेडीयोवर बलुची भाषेतील कार्यक्रम अधिक बातमी इथे आणि इथे

सिंंधुदेश असही काही वाचनात आलं.

तेलंगणची वेगळ्या राज्याची मागणी बरीच जुनी होती. २००४ मध्ये के चंद्रशेखर राव यांनी वेगळ्या तेलंगण राज्यासाठी तेलंगणा राष्ट्रीय समिती नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. कॉंग्रेसने २००४ मध्ये वेगळ्या तेलंगणाचे आश्वासन देऊन या पक्षाशी युती करून लोकसभा निवडणुकीत बहुसंख्य जागा जिंकल्या. २००४ मधील आंध्र विधानसभेची निवडणुक देखील कॉंग्रेसने मोठ्या बहुमताने जिंकली. त्यावेळी मुख्यमंत्री झालेल्या योहान सॅम्युअल राजशेखर रेड्डी यांनी वेगळ्या तेलंगणाची मागणी राजकीय चातुर्याने दाबून ठेवली. ह्या मागणीचा त्यांनी कधीही उद्रेक होऊन दिला नाही. सप्टेंबर २००९ मध्ये रेड्डी हेलिकॉप्टर अपघातात गेल्यावर त्यांच्याजागी आलेल्या नवीन मुख्यमंत्र्यांना ही मागणी दाबून ठेवणे शक्य झाले नाही. डिसेंबर २००९ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम यांनी आंध्रला भेट देऊन "वेगळे तेलंगण राज्य हा एकच पर्याय आता शिल्ल्क आहे" असे विधान केल्यावर वेगळ्या तेलंगणाच्या मागणीचा एकदम उद्रेक झाला. त्यांच्या विधानामुळे तेलंगणातील जनतेच्या भावना एकदम चेतावल्या गेल्या व काहीसे थंड पडलेले वेगळ्या तेलंगणाच्या मागणीचे आंदोलन पुन्हा जोरात सुरू झाले. त्यानंतर पुढील ३ वर्षे आंदोलन वाढतच गेले व ते काही वेळा हिंसकही झाले. शेवटी काँग्रेसला नाईलाजाने मार्च २०१४ मध्ये वेगळ्या तेलंगणाला मान्यता द्यावी लागली. केवळ चिदंबरांच्या विधानाने थंड होत आलेले आंदोलन पुन्हा एकदा पेटले. साधारण अशीच परिस्थिती आता आहे. वेगळ्या बलुचिस्तानची, पख्तुनिस्तानची व वेगळ्या सिंधची मागणी खूप जुनी आहे. परंतु या प्रदेशात वेगळ्या देशासाठी तीव्र आंदोलन फारसे झाले नव्हते. पाकिस्तानने देखील जोरजबरदस्ती करून ही मागणी दडपून ठेवली होती. परंतु १५ ऑगस्टला मोदींनी आपल्या भाषणात बलुचिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील अत्याचारांबद्दल चिंता व्यक्त करताच तिथल्या आंदोलनात नव्याने प्राण फुंकले गेले आहेत. बलुचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर व सिंधमध्ये वेगळे होण्यासाठी मोर्चे निघाले. परदेशात देखील काही ठिकाणी निषेधाचे मोर्चे निघाले. एकंदरीत मोदींच्या विधानाने पाकिस्तानात अगदी वणवा लागला नसली तरी थोड्या प्रमाणात आग धुमसायला लागलेली दिसत आहे. अर्थात तेलंगण व बलुचिस्तान या दोन प्रकारात खूप फरक आहे. एकाच देशात एका राज्याचे विभाजन होणे फारसे कठीण नाही. पण एका देशाचे २ तुकडे होणे हे अत्यंत अवघड आहे. त्यामुळे मोदींच्या विधानाने फारसे काही साध्य होणार नसले तरी निदान पाकिस्तानला काहीसे बॅकफूटवर नेण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत असे दिसते.