ताज्या घडामोडी - १
In reply to उत्तर प्रदेशात शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रीपदाची उमेदवारी देऊन by बोका-ए-आझम
In reply to मोदी सरकार पुन्हा तोंडावर आपटले by खालीमुंडी पाताळधुंडी
In reply to मोदी सरकार पुन्हा तोंडावर आपटले by खालीमुंडी पाताळधुंडी
In reply to .. by चंपाबाई
In reply to उत्तर प्रदेशात गौवध बंदी by विवेकपटाईत
In reply to फ्रांसच्या नीस गावी बॅस्टील by कैलासवासी सोन्याबापु
In reply to फ्रांसच्या नीस गावी बॅस्टील by कैलासवासी सोन्याबापु
In reply to अस्थानी विनोद by हुप्प्या
In reply to अस्थानी विनोद by हुप्प्या
In reply to हहपुवा by बोलबोलेरो
शुक्रवारी मध्यरात्री पिंपरी-चिंचवड येथील गोल्डमॅन दत्ता फुगे यांच्या घरात घुसून चार ते पाच जणांनी अपहरण करून नंतर दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे.
गुरुवारी रात्री नऊच्या सुमारास भोसरी येथील राहत्या घरातून फुगे यांना चार ते पाच जणांनी बळजबरीने बाहेर काढले, अशी माहिती त्यांच्या पत्नी व माजी नगरसेविका सीमा फुगे यांनी पोलिसांना दिली. दिघीच्या भारतमातानगरमध्ये रात्री बाराच्या सुमारास फुगे यांच्यावर कोयत्याने वार करण्यात आले. तसेच दगड घालून डोक्याचा चेंदामेंदा करून हल्लेखोर पसार झाले. घटना स्थळावर पोलिसांना कोयता मिळाला आहे. पोलिसानी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला व फुगे यांचा मृतदेह वायसीएम रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी हलवला. संशयित आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांची शोधपथके रवाना झाली असून पहाटेपर्यंत तरी कोणालाही अटक करण्यात आली नव्हती.
दिघी येथील भारतमाता नगर परिसरात शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास ही खळबळजनक घटना घडली. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या आर्थिक वादातून हा खून झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सोन्याचा शर्ट तयार केल्याने फुगे जगभर गाजले होते. फुगे हे खासगी सावकारीचा व्यवसाय करीत असत. भोसरी येथे वक्रतुंड चिटफंड फंडच्या माध्यमातून त्यांनी मोठ्या प्रमाणात ठेवी गोळा करून तसेच व्याजाने पैसे देऊन अनेकांची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणी त्यांच्यावर काही गुन्हे देखील दाखल आहेत. आठ ते दहा दिवसांपूर्वी हल्लेखोरांबरोबर फुगे यांचे पैशांवरून भांडण झाले होते, अशी माहिती पोलीस तपासात पुढे आली आहे. In reply to गोल्डमॅन दत्तात्रय फुगेंची दगडाने ठेचून हत्या- सकाळ पेपर मधून by शिद
संस्कृत भाषेला अच्छे दिन आले,
कालच रात्री आठ वाजता बाबा रामदेवांचे प्रवचन ऐकत होतो. पुढील १० वर्षांत १००० जवळ आचार्यकुलम् उघडण्याचा त्यांचा विचार आहे. (सध्या १ कार्यरत २०१३ पासून, ९ निर्माणाधीन). या शिवाय काही हजार संस्कृत ग्रंथांचे (जुन्या पांडूलिपींचे डीजीटीलाईजेशन करायचे आहे). (याच महिन्यात १३ जुनी पुस्तके प्रकाशित केली आहे) २०,०००हून जास्त संस्कृत शिक्षक/विद्वानांची गरज त्यांना भासणार आहे. १२वी नंतर संस्कृत भाषा शिकायला हरकत नाही.In reply to संस्कृत भाषेला अच्छे दिन आले, by विवेकपटाईत
In reply to झकिर नाइक पुढील वर्षापर्यन्त भारतात येणार नाही. by भंकस बाबा
In reply to खरं आहे तुमचं म्हणणं, by खालीमुंडी पाताळधुंडी
In reply to खालिमुंडी , by भंकस बाबा
In reply to खालिमुंडी , by भंकस बाबा
In reply to ... by चंपाबाई
In reply to ... by चंपाबाई
In reply to मग जरा आमच्या मुलांना, by भंकस बाबा
In reply to भोंगा किती वेळ वाजतो ओ. by खालीमुंडी पाताळधुंडी
In reply to जा ना पाकिस्तान मधी by लालगरूड
In reply to भोंगा किती वेळ वाजतो ओ. by खालीमुंडी पाताळधुंडी
In reply to दोन मिनिटे, by भंकस बाबा
In reply to अच्च जालं तलं... by खालीमुंडी पाताळधुंडी
In reply to टर्कीत अयशस्वी लष्करी उठाव, by श्रीगुरुजी
नऊ महिन्यांनंतर हार्दिक पटेल तुरुंगाबाहेरदेशद्रोहाच्या आरोपाखाली ९ महिने तुरूंगात राहून जामीनावर सुटल्यानंतरसुद्धा अजूनही हार्दिकची खुमखुमी कायम आहे. त्याला ६ महिने गुजरातबाहेर रहावे लागणार आहे. देशद्रोहाचा आरोप अजूनही कायम आहे. द्वितीय श्रेणीत बी. कॉम. पास झालेल्या हार्दिकला गुणवत्तेवर होणारा अन्याय या विषयावर बोलायचा अधिकार तरी आहे का? _________________________________________________________________________________ पटेल समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल याची नऊ महिन्यांच्या कारावासानंतर येथील लाजपूर तुरुंगातून सुटका झाली. यावेळी हे आंदोलन पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करतानाच, मला ‘५६ इंचांची छाती’ नको असून माझ्या समुदायाचे अधिकार हवे आहेत, असा टोला त्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून मारला. पाटीदार समुदायाला ओबीसी कोटय़ातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठीचे आंदोलन आपण सुरूच ठेवणार असल्याचे जामीन मिळून तुरुंगाबाहेर आलेल्या हार्दिक (२२) याने सांगितले. पाटीदार समाज ज्यांना आपलेच भाईबंद असल्याचे मानतो, त्या कुर्मी समुदायाला सहभागी करून हा लढा राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचे संकेतही त्याने दिले. हार्दिकविरुद्धचे देशद्रोहाचे दोन गुन्हे आणि पाटीदार आंदोलनादरम्यान विसानगर येथील आमदाराच्या कार्यालयातील हिंसाचाराचे एक प्रकरण यामध्ये हार्दिकला जामीन मंजूर करून गुजरात उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात त्याच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा केला होता. येत्या सहा महिन्यांसाठी हार्दिकने गुजरातबाहेर राहावे, अशी अट न्यायालयाने घातली होती. या अटीनुसार, हा तरुण नेता येत्या सहा महिन्यांसाठी राजस्थानच्या उदयपूर शहरात राहील, असे त्याच्या वकिलाने स्थानिक न्यायालयाला सांगितले. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/hardik-patel-released-from-jail-1268273/
In reply to नऊ महिन्यांनंतर हार्दिक पटेल by श्रीगुरुजी
द्वितीय श्रेणीत बी. कॉम. पास झालेल्या हार्दिकला गुणवत्तेवर होणारा अन्याय या विषयावर बोलायचा अधिकार तरी आहे का?ऑ तसं तर काहींनी मंत्री होण्याचा पण नैतिक अधिकार नाही.आणि मंत्रीपद देण्याचा पण.
In reply to नऊ महिन्यांनंतर हार्दिक पटेल by श्रीगुरुजी
In reply to नऊ महिन्यांनंतर हार्दिक पटेल by श्रीगुरुजी
In reply to पाकिस्तानची पूनम पांडे by श्रीगुरुजी
In reply to कंदील बलोच च्या मर्डर नंतर by अभ्या..
In reply to खरं नाव नाहीये ते. by बोका-ए-आझम
In reply to मोदी सरकारने तूर डाळ by संदीप डांगे
In reply to जरा बातमी नीट वाचा हो. by श्रीगुरुजी
In reply to ... by चंपाबाई
केंद्र शासनाने डाळ आयातीस परवानगी दिल्याने मोठय़ा प्रमाणात डाळीची आवक झाली असून देशांतर्गत असलेल्या दरापेक्षा आयात डाळीचे दर कमी आहेत. यामुळे बाजारपेठेतील गणिते बदलली आहेत. नवे उत्पादन त्यातच या आयात डाळीची भर याच्या भीतीने व्यापाऱ्यांनीही आपली गोदामे खुली करण्यास प्रारंभ केला आहे. यामुळे डाळीची मुबलक उपलब्धता आहे.असो.
In reply to डाळीचे भाव - लोकसत्तेतील बातमीनुसार by विकास
In reply to जे काय व्हायचे ते नुकसान होऊन by संदीप डांगे
In reply to डॅमेज कंट्रोल नाही हो! by विकास
In reply to डॅमेज कंट्रोल नाही हो! by विकास
In reply to विकासराव by सुबोध खरे
In reply to विकासराव by सुबोध खरे
In reply to People will believe what they by संदीप डांगे
In reply to कांही लोकांबद्दल सार्वकालीक by मोदक
In reply to सर्वलोकांसाठी सार्वकालिक असणे by कैलासवासी सोन्याबापु
In reply to डाळीचे भाव - लोकसत्तेतील बातमीनुसार by विकास
In reply to डाळीचे भाव वाढले होते तेव्हा by श्रीगुरुजी
In reply to पुरस्कार वापसी v2.0 च्या by मोदक
In reply to जरा बातमी नीट वाचा हो. by श्रीगुरुजी
In reply to Wait wait. Don't jump so soon by संदीप डांगे
In reply to मोदी सरकारने तूर डाळ by संदीप डांगे
In reply to काय डांगे साब, by जेपी
In reply to श्रीगुरुजी. थोडं थांबा म्हणलो by संदीप डांगे
(रोजच्या रोज कैक शेतकर्यांना "शरद पवार कृषीमंत्री असतांना बरे होते" असे म्हणतांना ऐकत आहे. हे ऐकून वाईट वाटावे का चांगले ह्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.)तसं वाटणं सहाजीक आहे. पवारांसारखा कृषीमंत्री मिळणं अवघड आहे.
In reply to श्रीगुरुजी. थोडं थांबा म्हणलो by संदीप डांगे
प्रथमतः मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही हे तुम्ही सांगितल्यापासून मला दहावी भूगोलात (+इतिहासात) मिळालेल्या १३० (१५० पैकी) गुणांवर प्रथमच अविश्वास वाटला. मग गुगलबाबाला विनंती केली माझे अज्ञान दुर करावे म्हणून. तसेच तुमचेही दुर होवो म्हणून हा वसा धरा हाती.अरेच्चा! मी कधी म्हणालो मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही म्हणून. तुम्हाला इभू मध्ये १५० पैकी २३० गुण सुद्धा असतील. पण म्हणून मी कधी म्हणालो की मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही.
दुसरे असे की संबंधित देशांत तूर 'उत्पादन होणार नसून' ते देश 'खात्रीशीर पुरवठा' करणार आहे असे तुम्हाला वाटले ह्याबद्दलही आश्चर्य वाटावे काय असेही वाटले. ते देश म्हणजे जणू भारतनामे देशात साठमारी करणारे नेहमीचेच व्यापारी असावेत असे तुमच्या विधानांवरुन वाटले. 'उत्पादन न करता पुरवठा करणार' म्हणजे व्यापारीच म्हणायचे नाही का?अहो, तुम्ही दिलेल्या लिंकमध्ये तेच लिहिलेले आहे. मी स्वतःच्या मनाचे काहीही लिहिलेले नाही. तुम्ही दिलेल्या लिंकमध्ये जे आहे तेच मी फक्त मराठीत लिहिले आहे.
मघाशी घाइत एकच लिंक चिटकवू शकलो. तेवढ्यात तुम्ही मोदी सरकारच्या मिठाच्या अळणी नसण्यापर्यंत छातीठोक पोचलात. गुड. आय लाईक यो'र स्पिरिट!तुमच्या सर्वात पहिल्या प्रतिसादाची वेळ - संदीप डांगे - Sun, 17/07/2016 - 00:19 यावरचा माझा प्रतिसाद १४ तासानंतर दिला - श्रीगुरुजी - Sun, 17/07/2016 - 14:42 घाईघाईत एकच लिंक दिली होती, तर दुसरी लिंक १४ तासानंतर सुद्धा आलेली नव्हती. जी पहिली लिंक होती त्यावरच मी प्रतिसाद दिला आहे. पहिल्या लिंकमधील फोलपणा मी दाखवून दिल्यानंतरच आता हा पुढचा प्रतिसाद आला आहे. गुड! आता दुसर्या लिंकबद्दल . . .
दोन देशांमधे झालेल्या करारानुसार भारत मोझांबिकमधे तूरडाळीच्या शेतीला प्रोत्साहन देणार असून मूलभूत गरजा, मार्गदर्शन, इ पुरवण्यासोबतच शेतकर्यांकडून डाळ विकत घेतलीच जाईल असे आश्वासनही देत आहे. करारामधे ह्या गोष्टी नमूद आहे. ही डाळ भारतालाच विकावी अशी अट आहे म्हणजे ती भारताने विकत घेतलीच पाहिजे अशीही अट आहे. मग इथे भारतीय शेतकर्याने कितीही उत्पादन करो. मोझांबिकमधल्या शेतकर्यांना सर्व सुविधा देऊन त्यांच्या कडून डाळ विकत घेण्याची हमी जर भारत सरकार देऊ शकते पण तेच भारत सरकार आपल्याच देशातल्या शेतकर्यांना त्याच प्रकारे मदत करु शकत नाही हे विचित्र नाही? केवळ मध्यस्थ व्यापार्यांचा खिसा भरावा आणि शहरी मध्यमवर्गाला आम्ही काहीतरी करतोय असे दाखवण्याच्या तिकडमबाजीत भारतीय शेतकर्यांच्या पोटावर पाय देणार्या सरकारने हा करार करुन नेमके काय व कोणाचे भले करायचे ठरवले आहे?भारतात बहुतेक वर्षी मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी असल्याने वेगवेगळ्या डाळींची आयात करावी लागते. ज्या ज्या वर्षी कमी पाऊस पडतो, त्या त्या वर्षी स्थानिक उत्पादन अजून कमी होऊन भाववाढ होते व मोठ्या प्रमाणावर डाळी आयात कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत भारताने मोझांबिक व म्यानमारसारख्या डाळी पिकविणार्या देशांशी करार करून खात्रीशीर डाळी आयातीची पावले उचलली असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. या करारामुळे भारतीय शेतकर्याच्या पोटावर पाय येईल हा तर्क अनाकलनीय आहे.
In reply to प्रथमतः मोझांबिक हे आफ्रिकेत by श्रीगुरुजी
अरेच्चा! मी कधी म्हणालो मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही म्हणून. तुम्हाला इभू मध्ये १५० पैकी २३० गुण सुद्धा असतील. पण म्हणून मी कधी म्हणालो की मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही.खालील विधाने आपल्याच प्रतिसादात आहेत. जरा बातमी नीट वाचा हो. आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नसून भारत मोझांबिक व म्यानमार या देशांकडून खात्रीशीर तूर डाळीचा पुरवठा व्हावा यासाठी करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे असे वरील बातमीत लिहिले आहे. आता मी दिलेल्या बातमीत आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नाही असे कुठे लिहिले आहे ते दाखवाल काय? तसेच मोझाम्बिक जर आफ्रिकेतच आहे तर 'आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नाही' असे तुम्ही का म्हणालात? २.
तुमच्या सर्वात पहिल्या प्रतिसादाची वेळ - संदीप डांगे - Sun, 17/07/2016 - 00:19 यावरचा माझा प्रतिसाद १४ तासानंतर दिला - श्रीगुरुजी - Sun, 17/07/2016 - 14:42 घाईघाईत एकच लिंक दिली होती, तर दुसरी लिंक १४ तासानंतर सुद्धा आलेली नव्हती. जी पहिली लिंक होती त्यावरच मी प्रतिसाद दिला आहे. पहिल्या लिंकमधील फोलपणा मी दाखवून दिल्यानंतरच आता हा पुढचा प्रतिसाद आला आहे. गुड!कसंय गुरुजी, मला तूरडाळीवर मोठाच प्रतिसाद लिहायचा होता. पण रात्रीचे साडेबारा वाजल्याने व दुसर्या दिवशी पहाटेच घराबाहेर पडावे लागत असल्याने हा अर्धवट लिहून टाकला. लिन्क्स चेक करुन वाचून अभ्यासून नीट टाकाव्या ह्या मताचा मी असल्याने उर्वरित काम उद्या करु असे ठरवून सोडून दिले. तसेच आजकाल मी खेड्यापाड्यांमधे फिरत असल्याने इंटरनेट मिळत नाही. मिळाले तरी फोनवरुन जुजबी चेक करतो, तेही वेळ असल्यास. थेट संध्याकाळीच लॅपटॉप व ब्रॉडबॅण्ड मिळत असल्याने दिर्घ प्रतिसाद संध्याकाळनंतरच देता येतात. त्यामुळे चौदा काय चोविसतासांनी जरी लिंक आली असती तरी काही फरक पडावयास नको किंवा प्रतिसाद अर्धवट असला तरी बोंबाबोंब व्हावयास नको. कारण बातमी काही माझ्या घरातली नाही. तूरडाळीच्या आफ्रिका-भारत करारावर चिक्कार लिन्का पडलेल्या आहेत. मी दिली नाही ह्याचा अर्थ तुम्हीही अभ्यास केला नाही असे दिसते. तुम्हाला 'वेट वेट' म्हणालो ते मोबाईलवरुन टायपले होते. तुमच्या उतावळेपणाने तुम्हीच अडकलात, वरुन अमुक तासांत लिन्का आल्या नाहीत चा फुकाचा कांगावा करत आहात. ह्याला काय म्हणावे बरे? मुद्द्याचे: पहिल्या लिन्कमधे कोणता फोलपणा आहे (जो तुमच्यामते तुम्ही दाखवून दिलाय) तेही कळले तर बरे होईल. ३.
भारतात बहुतेक वर्षी मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी असल्याने वेगवेगळ्या डाळींची आयात करावी लागते. ज्या ज्या वर्षी कमी पाऊस पडतो, त्या त्या वर्षी स्थानिक उत्पादन अजून कमी होऊन भाववाढ होते व मोठ्या प्रमाणावर डाळी आयात कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत भारताने मोझांबिक व म्यानमारसारख्या डाळी पिकविणार्या देशांशी करार करून खात्रीशीर डाळी आयातीची पावले उचलली असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. या करारामुळे भारतीय शेतकर्याच्या पोटावर पाय येईल हा तर्क अनाकलनीय आहे.डाळ उत्पादनाचे व पुरवठ्याचे चक्र जरा सोन्याबापुंकडून मागच्याच वेळेस नीट समजवून घेतले असते तर असली भंपक विधाने करायची वेळ आली नसती, गुरुजी. मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी होतो तर त्यावर तयार डाळीची ताबडतोब थेट आयात करणे वेगळे व परक्या देशात सर्व प्रकारच्या सुविधा देऊन परदेशी शेतकर्यांना खरेदीच्या खात्रीसह हमीभावही देणे हे वेगळे हे इतकेही कसे समजत नाही? 'घरची म्हणते देवा देवा आणि बाहेरचीला चोळी शिवा' असा प्रकार का म्हणून चाललाय इतकाच माझा मुद्दा होता. हा करार आणि तूर डाळ, आधी नीट समजून घ्या नंतर चर्चेला या.
In reply to १. by संदीप डांगे
In reply to १. by संदीप डांगे
In reply to राजकारण राजकारण्यांसाठी सोडून by सुबोध खरे
In reply to राजकारण राजकारण्यांसाठी सोडून by सुबोध खरे
In reply to राजकारण राजकारण्यांसाठी सोडून by सुबोध खरे
The real problem, however, is how to increase the availability of pulses in the country. At present, we are meeting about one-fifth of the domestic demand through imports but such imports are getting difficult to arrange. Even after tapping markets of 46 countries, we are able to arrange only around five million tonne of pulses. Unlike edible oil, pulses are not easily available for import from other countries, especially with the preference for pulse intake rising in most of the developed countries.वरील परीच्छेदात परिस्थितीचे योग्य ते वर्णन आहे. त्यामुळेच मोझांबिक, म्यानमार इ. देशांबरोबर जी कराराची बोलणी सुरू आहेत ते एक निश्चितच स्वागतार्ह पाऊल आहे.
In reply to राजकारण राजकारण्यांसाठी सोडून by सुबोध खरे
In reply to डॉक्टरसाहेब. प्रस्तुत दुवा मी by संदीप डांगे
१) ह्यात फारतर एक वर्ष जाईल. हे बियाणे विनामूल्य देऊन नविन शेतकर्यांना प्रोत्साहित करता येईल.सगळी ट्रायल-बॅलन्स टोटल लाऊन सुधारीत बियाणं पुरेशा प्रमाणात वाटायला किमान ३ वर्षे लागतील. त्यातला सगळ्यात मुख्य मुद्दा म्हणजे कुठल्या पिकाच्या खिशातुन डाळींचे भाव वधारायचे. अजुनपर्यंत डाळी आणि तेलबियांच्याबाबतीत आपण सतत भिजतं घोंगडं ठेवलय. आणल्या डाळीच्या बिया वाटल्या फुकट शेतकर्यांना इतकं सहज नसावं ते काम.
२) आफ्रिकेत जे उभारणीचे उद्योगात पैसा घालताय तोच त्याच कामासाठी इथे घालू शकतात ना.अफ्रिका किंवा अन्य गरीब देशांत शेतकी विषयांत पैसा गुंतवायचे एक कारण म्हणजे यात बड्या आंतरराष्ट्रीय लवादांच्या सोयी-सुवीधांचं पाठबळ असतं. गरीब देशांत शेती-उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन म्हणुन बरेच प्रोग्राम राबवले जातात व ते गॅरेण्टर म्हणुन काम करतात. काहि कारणाने उद्या आपल्या शेतकर्यांनी डाळींचं उत्पादन म्हणावं तेव्हढं नाहि घेतलं तर सरकारचा पैसा बुडाला. अफ्रिकेतुन आयातीची हमी आणि नुकसान भरपायीची देखील.
३) अगदी १६० रुपये किलो जर शेतकर्याला भाव मिळत असेल तर शेतकरी आनंदाने भरभरुन डाळीचे उत्पादन करतील. नाही कोण म्हणतंय? पण शेतकर्याकडून ३०-८० ला घ्यायची आणि उपभोक्त्याला २०० ला विकायची हे गणित कसे आणि कोण सोडवणार?थेरॉटीकली हे खरं आहे. शेती उत्पादनाचा खर्च आणि उपभोक्त्याला मोजायला लागणारे दाम याचं अजव गणीत आहे. पण एक नक्की, कि या समीकरणातुन डाळी अशा वेगळ्या काढता येणार नाहित. हे गणीत सामायीक पद्धतीनेच सोडवायला लागेल.
४) हेच तर मीही म्हणतोय ना. भारत सरकार हेच करतंय फक्त आपल्या देशात नाही, आफ्रिकेत. तिथेच विरोध आहे.भारत सरकारने हे करावच. केवळ डाळींच्या बाबतीत नव्हे तर अगदी सरप्लस होणार्या उत्पादनात देखील. सगळी अंडी एकाच बास्केटमधे ठेऊ नये म्हणतात ना, त्यातला प्रकार. अर्थात, आपल्या लोकांच्या हातातोंडाची काळजी घेऊनच हे प्रकार करायला लागतील.
ह्यात स्थानिक डाळ-उत्पादक शेतकर्याचे नुकसान नाही असे म्हणणे हेच अनभिज्ञपणाचे लक्षण आहे. इथल्या शेतकर्याला प्रोत्साहन द्यायचे नाही आणि बाहेरच्याला सर्व सुविधा देऊन आपल्याच नागरिकांसमोर स्पर्धेला उभे करायचे हे नक्की कशाचे द्योतक आहे?नागरीकांच्या भुकेचा प्रश्न मिटवायचा असेल तर हे काम प्रत्येक राज्यकर्त्याला करावेच लागेल. शेती किफायतशीर बनवायला त्यात गुंतलेलं मनुष्यबळ आणि थ्रोपुट याची योग्य सांगड घालुन अनेक वेगळे मार्ग शोधावे लागतील. या फार मोठ्या सुधारणा आहेत. पण सगळं सुरळीत झालं तरी दुसर्या देशांत शेती करुन आपल्या लोकांचं पोट भरायचा मार्ग कधिही बंद होता कामा नये.
प्रस्तुत निर्णय फक्त व्यापारीवर्गाच्या हिताचा आहे.निश्चीत त्यात व्यापारीवर्गाचं हित आहे. तसं ते प्रत्येक बाबतीत असतच. पण हि पॉलिसी केवळ व्यापारीवर्गाच्या हितासाठी म्हणुन राबवली जात नाहि.
In reply to डॉक्टरसाहेब. प्रस्तुत दुवा मी by संदीप डांगे
In reply to १. by संदीप डांगे
खालील विधाने आपल्याच प्रतिसादात आहेत. जरा बातमी नीट वाचा हो. आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नसून भारत मोझांबिक व म्यानमार या देशांकडून खात्रीशीर तूर डाळीचा पुरवठा व्हावा यासाठी करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे असे वरील बातमीत लिहिले आहे.या विधानांचा अर्थ मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही असा होतो का? तुम्हाला इभू मध्ये किती गुण मिळाले याचा इथे काय संदर्भ होता?
मुद्द्याचे: पहिल्या लिन्कमधे कोणता फोलपणा आहे (जो तुमच्यामते तुम्ही दाखवून दिलाय) तेही कळले तर बरे होईल.स्वतःच दिलेली लिंक जरा नीट वाचा हो. मोझांबिकशी केलेला करार, शेतकर्यांच्या पोटावर पाय, मध्यमवर्गीय व्यापार्यांचा खिसा भरणे इ. गोष्टी कोठून आल्या ते जरा सांगता का?
डाळ उत्पादनाचे व पुरवठ्याचे चक्र जरा सोन्याबापुंकडून मागच्याच वेळेस नीट समजवून घेतले असते तर असली भंपक विधाने करायची वेळ आली नसती, गुरुजी. मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी होतो तर त्यावर तयार डाळीची ताबडतोब थेट आयात करणे वेगळे व परक्या देशात सर्व प्रकारच्या सुविधा देऊन परदेशी शेतकर्यांना खरेदीच्या खात्रीसह हमीभावही देणे हे वेगळे हे इतकेही कसे समजत नाही? 'घरची म्हणते देवा देवा आणि बाहेरचीला चोळी शिवा' असा प्रकार का म्हणून चाललाय इतकाच माझा मुद्दा होता.ज्या गोष्टीची दरवर्षीच वेगवेगळ्या देशातून मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते त्या गोष्टीच्या खात्रीशीर पुरवठ्यासाठी एक दीर्घकालीन उपाययोजना करणे हे एक निश्चितच स्वागतार्ह पाऊल आहे. हे लक्षात येत नसेल तर माझा नाईलाज आहे.
हा करार आणि तूर डाळ, आधी नीट समजून घ्या नंतर चर्चेला या.मला यातले काही समजत नसेल असे वाटत असेल तर देऊ नका प्रतिसाद.
In reply to खालील विधाने आपल्याच by श्रीगुरुजी
In reply to धन्य आहे महाराज!!! by संदीप डांगे
In reply to श्रीगुरुजी. थोडं थांबा म्हणलो by संदीप डांगे
In reply to तूर डाळ by कैलासवासी सोन्याबापु
In reply to तूर डाळ by कैलासवासी सोन्याबापु
In reply to तूरडाळीपेक्षाही मोझांबिकच्या by आदूबाळ
In reply to ;) by संदीप डांगे
In reply to मला तरी ही चर्चा अस्थानी आणि उगाचच खेचलेली वाटते आहे. by बोका-ए-आझम
In reply to १. मोझांबिकबरोबरचा करार हा by कैलासवासी सोन्याबापु
दुसऱ्या देशात जमीन कंत्राटावर घेऊन पिकवून इथे आणणे अन इथले विपणन ह्या सगळ्यानंतर ती डाळ स्वस्तच असेल, ह्याची तरी काय खात्री देता येईल बरं??,नक्कीच नाही देता येणार, पण ती subsidized दरांवर सरकार विकू शकतं. ही शक्यता नाकारता येणार नाही, बरोबर? शिवाय तुमच्याच प्रतिसादात म्हटल्यानुसार डाळीला मिळणारी MSP (किमान समर्थन मूल्य) वाढवलेलं आहे. याचा अर्थ समजा या मोझांबिकमधून आलेल्या डाळींमुळे भाव पडले तरीही भारतातल्या शेतकऱ्यांना किमान एक किंमत सरकारकडून मिळणारच आहे. ३. अशी किती डाळ मोझांबिककडून मिळणार आहे भारताला? मोझांबिक हा छोटा देश आहे. महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यांएवढा असेल फारतर. तिथली सगळी शेतजमीन तर तूरडाळ किंवा इतर डाळींच्या उत्पादनासाठी वापरली जाणार नाही. याचा अर्थ मोझांबिकमधलं डाळींचं उत्पादन हे भारतीय बाजारपेठेत प्रचंड फेरफार करु शकणारं नक्कीच नसावं. ४. मोझांबिकमधल्या शेतकऱ्यांची उत्पादकता भारतीय बाजारपेठेत बदल घडवून आणण्याएवढी आहे का? अमेरिका किंवा युरोपीय देश असते तर मी मान्य केलं असतं. अमेरिकेतील जेमतेम २% लोकसंख्या शेती करत असली तरी त्यांची उत्पादकता (productivity) ही खूपच जास्त आहे. त्यामुळे तिथल्या शेतमालाला भारतात विकू दिलं तर इथले भाव कोसळतील आणि इथला शेतकरी भरडला जाईल हे १००% मान्य. पण मोझांबिकच्या शेतकऱ्यांची उत्पादकता एवढी आहे का? ५. या करारात reciprocity असायला हरकत नाही, म्हणजे भारताने मोझांबिक किंवा इतर आफ्रिकन देशांकडून घेतलेल्या शेतमालाच्या मोबदल्यात त्या देशांची बाजारपेठ भारतीय उत्पादकांना मिळेल. अशा वेळी या आफ्रिकन देशांची आर्थिक परिस्थिती जर सुधारली (भारतात त्यांचा शेतमाल विकला गेल्यामुळे)तर भारतीय वस्तू विकत घेतल्या जातील आणि त्याचा फायदा भारतातील लोकांना होईल. जशी मागणी वाढेल, तसं उत्पादन वाढेल आणि नोक-याही वाढतील. अर्थात हा फारच long term चा विचार आहे, पण चीन असंच करतोय, विशेषतः झांबियामध्ये आणि पश्चिम आफ्रिकन देशांमध्ये. ६.
भाऊ इथे आपण बजाज ऑटो किंवा मेरसिडेस च्या शेयरची चौकशी करत नसून जीवनावश्यक वस्तूंविषयी बोलतोय हे नम्रपणे नमूद करू इच्छितोExactly my point बापू. जीवनावश्यक गोष्ट आहे म्हणूनच तर त्याचा व्यापार करणाऱ्या लोकांना फायदा व्हायला हवा, म्हणजे ते तो व्यापार पुढेही करत राहतील. शिवाय तुम्ही फक्त व्यापारी हा एक व्यापक शब्द वापरलात. पण इथे वेगवेगळ्या पातळ्या असतील ना? Stockist - Distributor - Wholesaler - Retailer अशा. तुम्हाला व्यापारी म्हणजे नक्की कुठल्या पातळीवरचा व्यापारी अभिप्रेत आहे?
In reply to प्रथम एक उत्तर @ डॉ. खरे सर ह्यांना by कैलासवासी सोन्याबापु
In reply to http://m.rediff.com/news by श्रीगुरुजी
In reply to सिधूने भाजप सोडून आआपमध्ये by श्रीगुरुजी
In reply to राहुल गांधी अडचणीत? by गॅरी ट्रुमन
In reply to .. by चंपाबाई
In reply to संघ म्हणजे मिपा प्रशासन नाही by बोका-ए-आझम
In reply to राहुल गांधी अडचणीत? by गॅरी ट्रुमन
In reply to NEW DELHI: The Supreme Court by श्रीगुरुजी
In reply to NEW DELHI: The Supreme Court by श्रीगुरुजी
In reply to NEW DELHI: The Supreme Court by श्रीगुरुजी
In reply to ... by चंपाबाई
In reply to लिंक आहे का या बातमीची by बोका-ए-आझम
In reply to लिंक आहे का या बातमीची by बोका-ए-आझम
In reply to लिंक आहे का या बातमीची by बोका-ए-आझम
In reply to च्यायला, युरोपात काय चाललंय? by गामा पैलवान
In reply to च्यायला, युरोपात काय चाललंय? by गामा पैलवान
येत्या दोन तीन महिन्यांत काहीतरी घडणारसं दिसतंय खरं.हो, असं वाटतंय खरं.
In reply to च्यायला, युरोपात काय चाललंय? by गामा पैलवान
In reply to तुर्कस्थानात आणीबाणी लागू तर फ्रान्समध्ये विस्तारित by गामा पैलवान
In reply to फेसबुक साभार by चंपाबाई
In reply to हरितपत्र मिळविण्याचा एक नवीन by श्रीगुरुजी
In reply to ... by चंपाबाई
In reply to आजून तरी नाही. by गामा पैलवान
In reply to बरोबर. by श्रीगुरुजी
In reply to आजून तरी नाही. by गामा पैलवान
In reply to हरितपत्र मिळविण्याचा एक नवीन by श्रीगुरुजी
हरितपत्र मिळविण्याचा एक नवीन सोपा उपाय -ह्या बातमीत ताजं काय आहे?
In reply to हरितपत्र मिळविण्याचा एक नवीन by मार्मिक गोडसे
In reply to नवीन by प्रदीप
In reply to हरितपत्र मिळविण्याचा एक नवीन by श्रीगुरुजी
धाग्याची सुरुवात खालील