भुमिका भारत स्वतंत्र झाल्यापासुन ते आजपर्यंत देशात काही मोजके अपवाद ( काही राज्ये वगळता व त्यातही मोजक्या उदा.चहा कॉफ़ी प्लॅन्टेशन इ.) सोडुन कुठल्याही प्रकारच्या कृषी उत्पन्नावर ( पुन्हा मोजकेच अपवाद व संबंधित तरतुदी वगळता ) सर्वसाधारणपणे कृषी उत्पन्नावर (अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम) कुठल्याही प्रकारचा कर लावण्यात आलेला नाही. एक विशाल जनसमुदाय कर देण्याच्या, लोकशाहीतल्या नागरीकाच्या महत्वपुर्ण कर्तव्यापासुन कायदेशीररीत्या वंचित ठेवण्यात आलेला आहे. या लेखाची मध्यवर्ती भुमिका अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम वर कर आकारणी करण्यात यावी, शेतकरी इतर नागरीकांप्रमाणे करदाता व्हावा त्याने समाजोन्नतीस योगदान करावे, हे कसे आवश्यक आहे याचे काय फ़ायदे आहेत व हे न केल्याने काय नुकसान आहे इ.ची मांडणी माझ्या मर्यादीत अनुभव आणि वकुबाप्रमाणे केलेली आहे. या संदर्भातील नविन/ विरोधी बाजु दृष्टीकोणांना समजुन घेणे व त्यायोगे मुळ विषयाचे अधिक अचुक व्यापक आकलन करुन घेणे हा सुद्धा या लेखाचा एक हेतु आहे. व्याख्या -टॅक्स स्लॅब -अपवाद' इनकमटॅक्स अ‍ॅक्ट १९६१ च्या सेक्शन 2(1A) नुसार अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम ची व्याख्या अशी आहे. Agricultural income generally means (a) Any rent or revenue derived from land which is situated in India and is used for agricultural purposes. (b) Any income derived from such land by agriculture operations including processing of agricultural produce so as to render it fit for the market or sale of such produce. (c) Any income attributable to a farm house subject to satisfaction of certain conditions specified in this regard in section 2(1A). Any income derived from saplings or seedlings grown in a nursery shall be deemed to be agricultural income. यात एक समजुन घेण्याची बाब अशी की एका विशीष्ट वर्षात अ‍ॅग्री.इनकम हे कुठल्याही इतर बिझनेस इनकम प्रमाणेच कीती प्राप्त झाले हे अगोदर निश्चीत केले जाते, व त्यानंतर इतर टॅक्सेबल इनकममध्ये अ‍ॅड केले जाते. याचा उपयोग केवळ स्लॅबवाइज टॅक्सरेट च्या निश्चीतीसाठी केला जातो. उदा. एका माणसाचे इतर व्यवसाय वा नोकरी इ. मार्गे मिळवलेले निव्वळ उत्पन्न (बेसीक एक्झम्पशन सोडुन ) समजा ४ लाख आहे व अ‍ॅग्री इनकम ३ लाख आहे तर एकुण उत्पन्न ७ लाख झाले. तर हे वरच्या २० % टॅक्स रेटच्या स्लॅब मध्ये जाईल. ही तरतुद नसती तर केवळ ४ लाखाच्या उत्पन्नावर १० % च टॅक्स रेट लागला असता. (२.५ ते ५ लाखाच्या स्लॅबमध्ये असलेल्या वार्षीक उत्पन्नावर टॅक्सरेट १० % आहे त्यांनंतर ५ ते १० लाखाच्या दरम्यान उत्पन्न असेल तर २० % आहे शेवटी १० लाखाच्या वर उत्पन्न असेल तर ३० % तसेच २.५ लाखाच्या खालील उत्पन्न करमुक्त आहे यावर करच नाही. ) तर या अ‍ॅग्री.इनकम चा वापर इतकाच. म्हणजे स्लॅबरेट वाढेल मात्र कर केवळ ४ लाखावरच आकारण्यात येइल ३ लाखाचे अ‍ॅग्री.इनकमवर नाही हे पुर्णपणे करमुक्तच असेल. आसाम, तामिळनाडु सारखी राज्ये चहा, कॉफ़ी इ. प्लॅन्टेशन्स वर टॅक्स लावतात हे काही अपवाद. घटनेनुसार कृषीउत्पन्नावरील कर हा राज्यसरकारांच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे दोन राज्यांच्या अ‍ॅग्री.टॅक्सच्या दरां मध्ये धोरणांमध्ये तफ़ावत असु शकते. स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीला उत्तरप्रदेश, राजस्थान इ. नी अ‍ॅग्री.इनकमवर कर लावला होता मात्र नंतर लगेचच तो १९५७ व १९६० मध्ये पुन्हा काढुन घेतला तो आजपर्यंत परत लावला नाही. आसाम इ. मध्येही केवळ चहा सारख्या मोजक्या कमर्शियल क्रॉपवरच हा लावण्यात आलेला आहे. ही पिके शेतीपेक्षा जवळ जवळ एखाद्या मॅन्युफ़ॅक्चरींग सारखी आहेत व उलाढाल प्रचंड मोठी म्हणून कदाचित सरकारला या कमाईकडे दुर्लक्ष करणे परवडत नसावे. अजुनही चिल्लर अपवाद असु शकतात. नेते/ टॅक्स रीफॉर्म कमिशन इ. ची कृषी उत्पन्नावरील कर विषयक भुमिका भारतात स्वातंत्र्यानंतर कृषीउत्पन्ना वर टॅक्स लावावा ही भुमिका थेट डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरां पासुन वारंवार मांडण्यात आलेली आहे.. (डॉ.के.एस.इंगळे आपल्या Dr.Ambedkar,s views on agriculture income tax या पेपरमध्ये याचे सविस्तर विवेचन करतात ) विशेष म्हणजे आंबेडकर हे ब्रिटीशांच्या अन्यायकारक लॅन्ड रेव्हेन्यु सिस्टीमचे कडवे विरोधक होते तरीही स्वतंत्र भारतात योग्य रीतीने / दराने पात्र शेतकर्‍याने अ‍ॅग्री.इनकम वर टॅक्स भरण्याचा त्यांचा आग्रह होता. अ‍ॅग्री.इनकम हे पुर्णपणे करमुक्त असण्याला त्यांचा विरोध होता. १९५३-५४ च्या The Taxation Enquiry Commission ने देखील अ‍ॅग्री.इनकम वरील कर संदर्भातील तरतुदींमध्ये फ़ेरबदल करण्याची/ रीव्हीजन करण्याची शिफ़ारस केली होती. मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. अ‍ॅग्रीकल्चरल टॅक्सेशन चा देशातील आजपर्यंतचा कदाचित सर्वात मोठा व्यापक अभ्यास केलेल्या डॉ.के.एन.राज यांच्या १९७२ मधील कमिटीनेही श्रीमंत शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावर कर आकारण्याची स्पष्ट शिफ़ारस केलेली होती.त्याकडेही राजकरणी लॉबींकडुन दुर्लक्ष केले गेले. व या शिफ़ारसी कधीच अंमलात आल्या नाहीत कायदा बनलाच नाही. हे जुने सोडुन द्या अगदी ताज्या डॉ.पार्थसारथी शोम हे अध्यक्ष असलेल्या Tax Administration Reform Commssion ने आपल्या नोव्हेंबर २०१४ मधील Third Report मध्ये नोंदवलेले अत्यंत परखड मार्मिक शंब्दात मांडलेले मत असे.( जाड ठसा माझा) Vigorous efforts are required both in terms of policy and enforcement in widening the tax base, which as seen above is not commensurate with the growth in income over the years. The reasons for this include India’s huge rural and underground economies, which present severe logistical constraints with respect to collecting tax.................. Even a large number of rich farmers, who earn more than salaried employees in the cities, get away with paying no tax at all in view of the government’s lack of will to consider an agricultural income tax. Widening the taxpayer base is necessary to ensure growth of revenue for any government. As a proportion of the total population, India has a low taxpayer base of 3.3 per cent. Agricultural income is exempt from taxation in spite of large agricultural holdings; there are large scale exemptions and deductions in the form of tax preferences; and slackness in enforcement and lack of proper tax payer education are endemic. Agricultural income of non-agriculturists is being increasingly used as a conduit to avoid tax and for laundering funds, resulting in leakage to the tune of crores in revenues annually. A solution could be to tax large farmers. Against a tax free limit of Rs.5 lakh on agricultural income, farmers having a high agricultural income threshold, such as Rs.50 lakhs, could be taxed. This will keep small farmers out of the purview of taxation and yet close one escape route for black money. States could pass a resolution under Article 252 of the Constitution, authorising the Centre to impose tax on agricultural income. All taxes collected by the Centre, net of collection costs, could be assigned to the states. This will broaden the taxpayer base and help mobilise additional revenue without affecting any but a very miniscule proportion of the very large farmers whose annual income exceeds the threshold limit. Obviously, the TARC realises that this is a fundamental structural reform proposition. Yet, successive governments have shown a lack of political will to tax agricultural income because of the politically strong hold that the agricultural lobby has over governments. टॅक्स बेस च्या विस्तारीकरणाची आवश्यकता व अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम वरील मांडणी सुस्पष्ट आहे. एक एक मुद्दा बघु या. एक म्हणजे टॅक्स बेसची व्याप्ती वाढविण्य़ाची गरज फ़ार मोठी आहे ताज्या फ़ेब्रुवारी-२०१६ त प्रकाशित झालेल्या भारताच्या इकॉनॉमिक सर्व्हे त चॅप्टर नं ७ "फ़िस्कल कॅपॅसीटी फ़ॉर ट्वेन्टी फ़र्स्ट सेंच्युरी" मध्ये या संदर्भातील विस्तृत विवेचन येते. थोडक्यात सर्व्हे म्हणतो भारतात एकुण कमावत्या करदात्यांपैकी केवळ ५.५ ट्क्केच व्यक्ती या टॅक्स नेट मध्ये येतात. इतकेच टॅक्स भरण्यास पात्र होतात/भरतात. एकुण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (नेट नॅशनल इन्कम) केवळ १५.५ % उत्पन्नच टॅक्स अ‍ॅथॉरीटीज समोर सादर करण्यात येते. जवळ जवळ ८५ % इकॉनॉमी टॅक्सच्या जाळ्याबाहेर आहे. सर्व्हे पुढे म्हणतो की एकुण मतदात्यांच्या संख्येत करदात्यांचे प्रमाण ४ टक्के्च आहे. म्हणजे उलट बाजुने इतर ९६ % मतदार मत देतात पण कर देत नाहीत. जो कर देतो त्याचा राजकीय धोरणे, बजेट धोरण प्रभावीत करण्यात नगण्य वाटा. उलट फ़ुकटे कर न देणारे ९६ % मतदार आणि त्यांची व्होट बॅंक मिळुन राजकीय सबसीडी इ संबंधित.राजकीय धोरणे आक्रमकतेने प्रभावित करणार. शासनाचे टारगेट करदात्यांचे हे प्रमाण ४ वरुन २३ टक्के पर्यंत पोहोचवणे असे आहे मात्र हे साध्य होणे नजीकच्या काळात तरी अवघडच दिसते. थोडक्यात फ़ारच कमी लोकसंख्या करजाळ्यात व कर भरणारी आहे. भारताचा टॅक्स टु जी.डी.पी रेशो हा अत्यंत कमी आहे १७.७ % आहे.अमेरीकेचा-२६.९ % इंग्लंड चा ३९ % इतका जास्त आहे. (Source:- Pwc Paying Taxes 2016) हा टॅक्स बेस वाढवणे अत्यावश्यक आहे असे सर्व्हे सांगतो. टॅक्स बेस वाढणे का अतीआवश्यक हे समजणे फ़ारसे किचकट नाही. सरकारी योजनांचा खर्च, पायाभुत सुविधांत गुंतवणुक करण्यासाठी, वित्तीय तुट भरुन काढण्यासाठी इ.इ. एक ना दोन हजार चांगल्या महत्वाच्या कारणांसाठी सरकारला पैसा हवा आहे. आता या वाढत्या गरजांचा भार एकाच एका मर्यादीत छोट्या वर्गावर किती काळ टाकणार ? व का मुळात टाकावा ? यात अन्न्याय आहे, असमानता आहे सगळ काही नकारात्मक जे आहे ते आहे. यासाठी सर्व्हेने वेगवेगळे उपायही सुचवले आहेत त्यातले दोन विचारणीय आहेत. पहीला म्हणजे जवळपास १ लाख करोड पर्यंतच्या सबसीडीजना (इकॉनॉमिक सर्व्हेच्या चॅप्टर ६ मध्ये यासंदर्भात सखोल विश्लेषण आहे ) नियंत्रणात आणणे, कमी करणे, तसेच टॅक्स एक्झम्पशन राज संपविणे. व सर्वात महत्वाच म्हणजे सधन सक्षम कमावत्या वर्गाला करजाळ्यात ओढणे. त्याचे उत्पन्न्न मग ते कुठल्याही क्षेत्रातुन आलेले असो. त्याला एक्झम्पशन म्हणजेच करमुक्त न करणे हा आहे. यातील सर्व्हेचे शब्द जसेच्या तसे "And, reasonable taxation of the better-off, regardless of where they get their income from—industry, services, real estate, or agriculture--will also help build legitimacy.: लहान/ गरीब शेतकरी अ‍ॅग्रीटॅक्स पासुन सुरक्षितच कृषी उत्पन्नावर जरी कर आकारणी केली तरी यात गरीब शेतकरी कधीच भरडला जाणार नाही याची अनेक कारणे आहेत. एक २,५०,०००/- ही बेसीक एक्झम्पशन लिमीट आहेच. म्हणजे ज्या शेतकर्‍याचे वार्षीक उत्पन्न या पेक्षा कमी आहे तो इतर गरीबांप्रमाणे असाही करमुक्तच आहे. शहरातला एक नोकरदार/ दुकानदार जो अडीच लाखा पेक्षा कमी उत्पन्न मिळवतो त्याचेही उत्पन्न करमुक्तच असते. एक उदाहरण बघु या एक रमेश/सुरेश शहरी नोकरदार/दुकानदार आहे. त्याचे उत्पन्न बेसीक एक्झम्पशन च्या वर २.५ ते ५ लाख दरम्यान वाढले तर त्याला १० % कर भरावा लागतो. मात्र शेतकर्‍याचे जरी रमेश इतकेच उत्पन्न झाले तरी तो शुन्य कर भरतो. यापुढे रमेश ५ ते १० लाख उत्पन्न मिळवु लागला तर वरच्या स्लॅबचा २० % कर भरणार- पुन्हा शेतकर्‍याने इतकेच जरी कमावले तरी शुन्य कर भरणार. शेवटी रमेश १० लाखाच्या वर उत्पन्न तर ३० % टक्के कर भरणार शेतकरी पुन्हा एक रुपयाही कर भरणार नाही.. रमेश नोकरदार असेल तर त्याचा डायरेक्ट TDS (Tax deducted at source) कापुनच हातात पगार येणार. दोन्ही भारताचेच नागरीक आहेत दोन्ही कष्ट करुनच उत्पन्न मिळवतात. एक कर भरणार दुसरा नाही हा कुठला न्याय आहे. इथे अजुन एक बाब जर शेतीत कधी नुकसान झाले जसे व्यवसायात होते तेव्हा नील रीटर्न भरण्याची लॉस दाखवण्याची तो पुढे ८ वर्षांपर्यंत कॅरी फ़ॉरवर्ड करण्याची सुविधा आहेच. त्यामुळे एखाद्या गरीब शेतकर्‍याला ( करमुक्त मर्यादेतला २.५ लाखाच्या आतील ) किंवा शेतीत एखाद्या वर्षी नुकसान झालेल्याला असाही कर भरायचा नाहीच आहे. आपण केवळ ज्याने नफ़ा कमावलेला आहे व तो ही एका प्रमाणापेक्षा जास्त ( बेसीक एक्झम्पशन लिमीट २.५० लाखाच्यावर ) त्याच शेतक‌‍र्‍याच्या कर भरण्याविषयी बोलत आहोत. मात्र आज कृषी उत्पन्न पुर्णपणे करमुक्त आहे. म्हणजे एखादा शेतकरी जरी हायएस्ट स्लॅब १० लाखाच्या वरती उत्पन्न मिळवतोय तरी तो एक नया पैसा कर भरत नाही त्याला असे करण्याची कायदेशीर राजरोस सुट आहे. यात अजुन एक बाब भारतातली शेतजमीन ही बहुतांश कुटुंबातील जॉइन्ट होल्डींग ३-४ वा जास्त लोकांच्या नावावर सहसा असते ( तुलनेसाठी शहरातल्या फ़्लॅट्स ची ओनरशीप बघावी जनरली म्हणतोय विदा नाही एक/दोन जणांच्या नावावर असते) तर जरी समजा कृषी उत्पन्नावर कर लावला व एका शेतजमीनीतुन १० लाख निव्वळ नफ़ा झाला व ती ४ जणांच्या नावे असेल तर पुन्हा त्यात चार तुकडे पडुन एकेकाचे उत्पन्न २.५ लाख इतकेच धरले जाईल पुन्हा सुट मिळण्याची किंवा खालच्या स्लॅब मध्ये कमी दराने टॅक्स भरण्याची संधी मिळेलच. आणि हा संभाव्य भार कमी होइल. म्हणजे इथेही पुन्हा डिस्काउंट ला स्कोप आहेच. दुसर अस करता येइल की ठीक आहे एक शेतकरी हा दुर्बल घटक वगैरे वगैरे मानुन घेउ. तर याला टॅक्स एक्झम्पशन लिमीट रमेश सुरेश पेक्षा जास्त ठेवता येईल. २.५ लाखा ऐवजी ५ लाख ठेवता येइल. (हे ही चुकच आहे असमानता आहे पण ठीक आहे समजा आणी तज्ञांकडुन असे सजेशन्स देण्यात आलेले आहेतच ) तरी आज परीस्थीती अशी आहे की १० लाखाच्या वर जरी कृषी उत्पन्न गेले तरी शेतकर्‍याला कर शुन्यच. हा धडधडीत अन्याय आहे. अजुन एक तज्ञांनी सुचवलेले आहे की यात कराचा दर कमी ठेवता येइल शेतकर्‍यासाठी समजा १० लाखाच्या वर उत्पन्नावर एरवी जो इतरांना ३० टक्के टॅक्सरेट आहे शेतकर्‍याला तो १५% च लावा वाटल्यास. पण १० लाखावर निव्वळ नफ़ा झालेल्यालाही कमीत कमी शुन्य कर भरण्याची सवलत दिली जाऊ नये त्याजकडुन काहीतरी तरी रक्कम किमान कर वसुल करण्यात यावा जसे इतर नागरींकांकडुन घेतला जातो तसा. कर भरणे हे लोकशाहीतील नागरीकाचे अग्रिम कर्तव्य आहे. शेती क्षेत्राचे जीडीपीला योगदान, सबसीडीज परफॉर्मन्स इ. आता कर कर्तव्य बाजुला ठेउ जरा म्हणजे शेतकरी कर भरतो शुन्य. राष्ट्रनिर्माणासाठी आवश्यक पायाभुत सुविधा वगैरेत.शेतकर्‍याचे योगदान शुन्य. आता हक्काच्या बाबतीत बघा. सर्वाधिक सबसीडीज एकाहुन एक व्हरायटी कर्जमाफ़ी ते खत ते वीज ते किसान कार्ड, हमी भाव ते फ़्री सॉइल टेस्टींग सतराशे साठ सबसीडीज फ़ुकट सुविधा सेवा या व्यवसायासाठी सरकारकडुन दिल्या जातात. म्हणजे हा वर्गातला तो विद्यार्थी आहे ज्याला सर्व पुस्तके पेन्सील दफ़्तर मोफ़त वा कन्सेशनमध्ये आहे. फ़ी माफ़ आहे. गणवेश माफ़. आणि इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत याचे कीती गुण आहेत ? सर्वात ढोबळ जरी उदा. जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट) मध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ १७ % व देशाची जवळ जवळ ५०% लोकसंख्या कृषी क्षेत्रातच गुंतलेली आहे. ताजा २०१६ चाच इकॉनॉमिक सर्व्हे ४ थे प्रकरण " अ‍ॅग्रीकल्चर मोअर फ़्रॉम लेस " काय दाखवतो बघा. In wheat , India’s average yield in 2013 of 3075 kg/ha is lower than the world average of 3257 kg/ha. Although both Punjab and Haryana have much higher yields of 4500 kg/ha, most other Indian states have yields lower than that of Bangladesh............. India happens to be the major producer and consumer of pulses, which is one of the major sources of protein for the population. India has low yields comparable to most countries. On an average, countries like Brazil, Nigeria, and Myanmar have higher yields इतक्या प्रचंड सुविधा मिळुनही परफ़ॉर्मन्स इतका पुअर हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. हे एक सॅम्पल आहे अनेक बाजुने याच्या खोलात जाता येइल हे ठाम विधान नाही. याची अनेक कारणे असतील प्रश्न एकच आहे साधा इतका पुअर परफ़ॉर्मन्स असलेल्या क्षेत्राला कीती काळ कीती सुविधा देणार.कधीतरी या क्षेत्राला दिल्या गेलेल्या सुविधांचे कठोर मुल्यमापन व्हायला हवे. सुविधांचा सबसीडींचा गैरवापर हा एक अती महत्वाचा मुद्दा उदा.सबसीडीने मिळत असलेल्या फ़ुकट वीजेने शेतकर्‍यांकडुन होत असलेल्या पाण्याच्या बेजबाबदार गैरवापरा विषयी इकॉनॉमिक सर्व्हे म्हणतो. Although water is one of India’s most scarce natural resources, India uses 2 to 4 times more water to produce a unit of major food crop than does China and Brazil (Hoekstra and Chapagain [2008]). Hence, it is imperative that the country focus on improving the efficiency of water use in agriculture. It has long been recognized that a key factor undermining the efficient use of water is subsidies on power for agriculture that, apart from its benefits towards farmers, incentivises wasteful use of water and hasten the decline of water tables. According to an analysis by National Aeronautics and Space Administration (NASA)5 , India’s water tables are declining at a rate of 0.3 meters per year. Between 2002 and 2008, the country consumed more than 109 cubic kilometers of groundwater, double the capacity of India's largest surface water reservoir, the Upper Wainganga भारतातुन पाणी ( इतर देशांना वॉटर इन्टेसीव्ह क्रॉप च्या निर्यातीच्या माध्यमातुन (पिकात असलेलं व त्यासाठी वापरण्यात आलेल पाणी पिकासोबत निर्यात होत ) व किती आयात होत याचा एक अत्यंत रोचक व धक्कादायक डेटा इकॉनॉमिक सर्व्हे मांडतो तो मुळातुनच वाचण्यासारखा आहे त्यावरुन हा पाणी विषय किती गंभीर आहे ते लक्षात येत..दुर कशाला नुकत्याच ताज्या बातमीनुसार दिव्य मराठी-१६-०७-१६ त लखनउ येथील भारतीय उस संशोधन संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र जे देशात साखर उत्पादनात क्र,१ चे राज्य आहे.उस पिकासाठीच्या पाणी वापरात महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडुन मोठी उधळपट्टी केली जाते. १ किलो उस पिकवण्यासाठी तब्बल २९२ लीटर पाण्याची नासाडी केली जाते. हे देशात सर्वात जास्त प्रमाण आहे. पंजाब-१३५ तामिळनाडु-१८१ असे प्रमाण आहे. खतांच्या सबसीडीवर तर एक आख्ख स्वतंत्र प्रकरण चॅप्टर ९- रीफ़ॉर्मींग द फ़र्टीलाइजर सेक्टर ) सर्व्हेला द्यावे लागले त्यात. म्हटलेय.. Fertiliser accounts for large fiscal subsidies (about 0.73 lakh crore or 0.5 percent of GDP), the second-highest after food. We estimate that of this only 17,500 crores or 35 per cent of total fertiliser subsides reaches small farmers. The urea sector is highly regulated which: creates a black market that burdens small farmers disproportionately; incentivises production inefficiency; and leads to over-use, depleting soil quality and damaging human health. या खताच्या सबसीडीजचे भरमसाठ बेजबाबदार वाटप ( जरी भ्रष्टाचार गृहीत धरुन शेवटी कमी हातात पोहोचला तरी व शेवटी श्रीमंत शेतकर्‍यांनीच समजा सबसीडीजचा लाभ उठवला असे गृहीत धरले तरी मग ते तर कर भरण्यासाठी अधिकच जबाबदार धरले पाहीजेत ) तर शेवटी शेतकर्‍यालाही नुकसानदायक ठरते. अशा सबसीडीज वर विचार झाला पाहीजे. कारण या सबसीडीज ४ टक्के मतदारांच्या जे कर भरतात त्यांच्याच खिशातुन जातात. ताज्या बजेटमध्ये १५००० करोड ची तरतुद शेतकी कर्जावरील व्याजाच्या सबसीडीसाठी केलेली आहे. एकट्या महाराष्ट्रात २०१२-१३ व २०१३-१४ या दोन वर्षात पीक कर्ज घेतलेल्या एकुण ६७१००० शेतकर्‍यांकडे ३८९९ पीक कर्ज थकलेले आहे. याच थकबाकीदार शेतकर्‍यांना दोन पाकीट कपाशी बियाणे मोफ़त देण्याचे शासनाने ५ जुलै रोजी आदेश दिलेले आहेत. हे बियाणे पेरण्या उरकत आल्या तरी अजुन मिळत नाहीये अशी तक्रार शेतकर्‍यांकडुन केली जात आहे. सबसीडीज व परफ़ॉर्मन्स हा या लेखाचा मुख्य विषय नाही. सांगायचे इतकेच की जे शुन्य कर भरतात ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुविधा घेतात त्याचा गैरवापर करतात बर त्या क्षेत्राचा इतक्या सुविधा इतकी वर्षे घेऊनही हवा तसा विकास होत नाहीच. उलट सुविधांचा गैरवापरच होतो. या क्षेत्रात ना-लायकांचा अकार्यक्षमांचा भरणा जास्त आहे. इथे गर्दी झालेली आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे असे म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ आपण अजुन विकसीत देश नाही म्हणुन आपली इतकी मोठी लोकसंख्या एका प्रायमरी सेक्टर मध्येच काम करते इतकाच अर्थ..जितक्या फ़ुकट सबसीडीज सुविधा कमी होतील व जसा इनकम टॅक्स भरावा लागेल जशी व्यावसायिकता वाढेल तसतसे तितके केवळ कार्यक्षम लोकच कृषी क्षेत्रात मग इनोव्हेशन करुन प्रॉडक्टीव्हीटी वाढवुन टिकुन राहतील. उरलेली अकार्यक्षम अपात्रांची लोकसंख्या आपापल्या लायकी वकुबाप्रमाणे इतर सेक्टर मध्ये काम मिळवेल व यातुन बाहेर पडेल. शेवटी मोजके मर्यादीत एफ़िशीयंट लायक या क्षेत्राला सांभाळुन चालवतील तो सुदीन.जे आज नाहीतरी प्रगत देशात बघावयास मिळतेच. देशाची मोठी लोकसंख्या तिथे शेतीत फ़क्त गुंतलेली नसते. एक मर्यादीत टक्के लोकच एफ़िशीएंटली आधुनिकतेने शेती करतात सर्व देशाची गरजही पुर्ण करतात. मोठी अकार्यक्षम लोकसंख्या गुंतण्याऐवजी छोटी कार्यक्षम लोकं या क्षेत्रात टिकली तरी पुरे. शेतकरी विषयक परस्पर विसंगत दांभिक भुमिका एकीकडे शेतकरी संघटना व सरकार शेतकरी हा व्यापारी कसा झाला पाहीजे याचे आग्रही समर्थन करतांना दिसतात. अत्यंत आनंदाचीच गोष्ट आहे. म्हणजे त्याला सर्व काही सुविधा देतात. त्याला बंधन नको, त्याला त्याचा भाव ठरवु द्या, त्याला नफ़ा मिळाला पाहीजे छानच आहे मात्र जशी सर्व कमाई झाल्यावर व्यापार्‍याने कर भरणे अपेक्षीत असते तसे शेतकर्‍याने कमाईतुन कर द्याव्या या कर्तव्याविषयी चिडीचुप या मुद्यावरील मौन असामान्य. एकही शेतकरी संघटना सभासदांना सांगत नाहीत किमान श्रीमंत सभासदांना तरी की तुम्ही राष्ट्रीय कर्त्यव्य म्हणुन स्वत:हुन किमान ५ लाखाच्यावर उत्पन्न झाल्यावर तरी कर भरा (इतर नागरीक २.५ लाखाच्या वर भरताहेत तुम्ही दुप्पट कमाई झाल्यावर तरी भरा ). शेतकर्‍यांच्या संदर्भात कमालीच्या दांभिक आणि मजेदार परस्पर विसंगत भुमिका समाजात घेतल्या जातात. उदा. एकीकडे शेतकरी व्यापारी झालाच पाहीजे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे लाभ त्याला मिळाले पाहीजेत. मात्र दुसरीकडे कर भरण्याची जबाबदारी नको. आम्ही म्हणू तोच भाव मात्र खतात सबसीडी द्या, औषधात द्या, पीक विमा द्या, कर्जमाफ़ी द्या. बाजारव्यवस्थेचे सर्व फ़ायदे द्या भाव आम्ही ठरवु तोच मात्र तेवढे माल मोजण्यासाठी मोफ़त काटे पुरवा ना गडे. तिसरीकडे अजुन एक भारी शेतकरी हा अन्नदाता आहे पोशिंदा आहे. हे भलतच इंट्रेंस्टींग आहे. अन्नदाता म्हणजे जणु त्याने पिक कष्टाने पिकवुन इतरांना दान स्वरुप मोफ़त दिले व इतर याचक ( स्वकष्टाच्या कमाईवर प्रामाणिकपणे कर भरणारे याचक व त्यांच्या करनिधीतुन सबसीडी लाटणारा शेतकरी अन्नदाता ) हा पोशींदा म्हणजे तो इतरांना पोसतो. शेतकरी सायकल, मोटरसायकल, कपडे औषध इ. स्वत: निर्माण करतो ? तो यासाठी इतर कोणावरच अवलंबुन नसतो ? आपण एका लोकशाहीत/ मुक्त समाजात राहतो वेगवेगळे घटक वेगवेगळी उत्पादने सेवा देतात त्या मोबदल्यात पैसे घेतात अर्थव्यवहार चालतो हा सरळ रोकडा व्यवहार आहे शेतकरीही हेच करतो /करावे यात कोणीही कोणावर उपकार करत नाही कोणी कोणाचा पोशींदा अन्नदाता नाही. एखादा दुकानदार व्यापारी असे म्हणतो का ? हे म्हणजे शेतकरी अन्न उदा. मुग विकतो म्हणून अन्नदाता तर मुगदाळ विकणारा हल्दीराम भुजियावाल्याला अन्नदाता म्हणावे का ? इथे तर हमीभाव मिळाला नाहीत तर अन्नदाता तोडफ़ोड करतो, रस्त्यावर अन्न टाकतो. अजुन एक शेती करतो म्हणजे तेच जणु खरे कष्ट तेच खरे घाम गाळणे ( जमीनसे जुडा इन्सान तुम एसी मे बैठ कर वगैरे क्या जानोगे हा फ़ारच जुनाट अत्यंत इममॅच्युअर्ड पवित्रा नेहमीचाच यशस्वी "तुम्ही फ़ाइव्हस्टार मध्ये एसीत बसुन काय बोलता " हे ऐकले की पुढे काय येणार हे सुनिश्चीत असते ) एखादा सीए टॅक्स ऑडीट, एखादा सर्जन गुंतागुंतीची शस्त्रक्रीया, एखादा आर्कीटेक्ट ड्रॉइंग बनवतो ती कामे जणु एसीत केलेली मौजमजा आहे आणि हो त्यात घाम कुठे गळतो ?. शेतकरीच काय तो "खरे" कष्ट काम करतोय. कम्युनिस्टांच्या राजवटीत रशियात सुंदर स्वच्छ कोमल गोरे (न रापलेले ) हात Evil (हे ही एक मजाच एव्हील) मानण्यासारखा आचरट प्रकार असो. कृषीउत्पन करमुक्त असण्याने वाढलेला भ्रष्टाचार व करचोरीला मिळालेले प्रोत्साहन कृषीउत्पन्न करमुक्त आहे याचा मोठा गैरफ़ायदा करचोरांकडुन व सक्षम घटकांकडुन घेतला जातो. सर्व्हे तेच म्हणतो की "Agricultural income of non-agriculturists is being increasingly used as a conduit to avoid tax and for laundering funds, resulting in leakage to the tune of crores in revenues annually." हिंदु ची १९-०३-२०१६ ची बातमी पहा. विजय शर्मा या इनकमटॅक्स कमिशनरने निवृत्ती नंतर ( बहुतांश सरकारी अधिका‍र्‍यांचा विवेक निवृत्तीनंतरच हजला जातो ) माहीतीच्या अधिकारा अंतर्गत एक अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम संदर्भात माहीती मागितली होती त्याच्या उत्तरात २०११ या वर्षात एकुण ६.५७ लाख करदात्यांनी तब्बल २००० लाख करोड (दोनवर किती शुन्ये ?) हे आपले अ‍ॅग्रीकल्चरल इनकम आयकर विवरण पत्रांत दाखवलेले जाहीर केलेले होते (तो काही वर्षांचा एकत्रित हिशोबही यात आहे चुकभुल देणे घेणे ). जे त्यावर्षीच्या भारताच्या जीडीपीच्या ८४ लाख करोड च्या २० पट इतके होते. अर्थातच ही उघड उघड चोरी दिसतेय. म्हणजे जे अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम दाखवलेले आहे ते तितके नाहीच. पण पुर्ण करमुक्त असल्याने असा गैरफ़ायदा घेण्यास मोकळे रान मिळते. अनडिस्क्लोल्ज्ड सोर्सेस मधुन आलेले इनकम अ‍ॅग्रीइनकम म्हणून दाखवलेले आहे. तर शर्माजींनी त्यानंतर पाटणा हायकोर्ट मध्ये जनहीत याचीका या आधारावर दाखल केली. की याची चौकशी केली पाहीजे. त्यानंतर इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटने ज्यांनी १ करोड च्या वर अ‍ॅग्री.इनकम दाखवलेले आहे त्याचा विशेष तपास करण्याची मोहीम हाती घेतली. हाच मुद्दा न्युज नेशन या चॅनेल ने लावुन धरला होता. अरुण जेटलींना यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते त्यात त्यांनी विरोधकांना तुमच्यातल्या मोठ्यांची नावे उघडकीस आल्यास तक्रार करु नका असेही म्हटलेले होते. एक गंमत वाटते उद्या हेच अ‍ॅग्री इनकम टॅक्सेबल केल्यानंतरच्या वर्षात कीती लाख करोड इनकम हे अ‍ॅग्रीइनकम दाखवण्यात येइल? जो पर्यंत अशा रीतीने एक पुर्ण मोठा इनकम सोर्स पुर्णपणे करमुक्त ठेवला जाईल तो पर्यंत हे प्रकार होतच राहणार. आठवा आपले बिग बच्चन पण मागे एकदा शेतीत रस घेऊ लागले होते शेतकरी वगैरे होते. खर म्हणजे रीट्रोस्पेक्टीव्ह इफ़ेक्ट ने १ करोड च्या वर अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम ज्यांनी स्वत:च दाखवलेले आहे त्यांना कर लावला पाहीजे. मान्य तर त्यांना आहेच की इतके उत्पन्न झाले. आता दुसरा खेळ बघा अ‍ॅसेसमेंट इयर २०१४-१५ मध्ये ४ लाखाच्यावर करदात्यांनी कृषी उत्पन्न दाखवुन एक्झम्पशन ची मागणी केली. यात अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम हे करमुक्त आहे या तरतुदीचा फ़ायदा मोठ्या कंपन्यांनीही छान उचलला. सर्वात मोठे अ‍ॅग्रीकल्चर इनकम कमावणारे व त्यावर एक्झम्पशन क्लेम करणारे जे दावेदार होते त्यात कावेरी सीड्स कंपनीचा पहीला क्रमांक होता त्यांनी १८६.६३ करोड इतके एक्झम्पशन क्लेम केले. त्यांचा बिफ़ोर टॅक्स प्रॉफ़ीट होता २१५.३६ करोड रुपये. दुसरी कंपनी होती मल्टीनॅशनल कंपनी " मॉन्स्न्टो इंडिया ज्यांनी ९४.४० करोड क्लेम केला त्यांचा बिफ़ोर टॅक्स प्रॉफ़ीट होता ९४.४० करोड. अ‍ॅग्रो कंपन्या जे कृषी उत्पन्न घेतात त्यांना इंडिव्हीज्युअल प्रमाणेच ते करमुक्त आहे. अनेक इंडिव्हीज्युअल शेतकरी फ़ार श्रीमंत असतात. पंजाब मध्ये गाड्यातुन फ़िरणारे शेतकरी असतात. महाराष्ट्रातही अनेक गडगंज श्रीमंत बागायतदार शेतकरी आढळतात. त्या सर्वांचे बंपर ५ काय १० लाखाच्यावरील इतरांसाठी ३० % कर दर असलेले कृषी उत्पन्न टॅक्स फ़्री च असते. कृषीउत्पन्नावरील कर शेतकर्‍यांसाठीही लाभदायी असण्याची कारणे कृषीउत्पन्नावर कर लावणे हे शेतकर्‍यांसाठीही अनेक दृष्टींनी लाभदायकच असेल हे विख्यात करतज्ञ सुभाष लखोटिया दाखवुन देतात. एक शेतकर्‍यांवर जेव्हा कर भरणे सक्तीचे होइल तेव्हा करात सुट/ डीडक्शन्स मिळवण्याच्या प्रेरणेतुन सेक्शन ८०-सी सारख्या सेक्शन्स. अंतर्गत बचत योजनांमध्ये, विमा योजनांमध्ये व इतर इन्फ़्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इ. त गुंतवणुक व बचत करण्याची सकारात्मक सवय शेतकर्‍याला लागेल. या बचतीच्या सवयीने शेतकर्‍याचेच भविष्य सुरक्षित होइल शिवाय शासकीय कल्याणकारी योजनांमध्ये त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढेल. आपण फ़क्त फ़ुकट सुविधा उकळत नाही तर लोकशाहीला शासनाला योगदानही देतो याने विवेकवृद्धी होइल. दुसरे कर भरावयाचा तर अकाउंट्स हिशोब व्यवस्थित मेंटेन करण्याची सवय लागेल आर्थिक शिस्त लागेल. आवश्यक कागदपत्रांचे नीट जतन होइल. आर्थिक निर्णय घेतांना तो अधिक सजग व प्रौढ होइल. या व्यवस्थितपणाचा फ़ायदा त्याच्या व्यवसायासाठीच होइल. सध्याचे अनेक शेतकरी किमान सुशिक्षीत असतात जे नाहीत पण ५ लाखा १० लाखावर इतके मोठे उत्पन्न मिळवतात त्यांना हिशेबनीसाची मदत घेणे अशक्य नाही. शिवाय सीए कडुन टॅक्स ऑडीट करणे जिथे लागु नसते ( १ की दीड करोड ची इनकम मर्यादा आहे त्यानंतर करावे लागते) त्यांना सीए ऑडीट आवश्यक नसते. अजुन महत्वाचा लाभ म्हणजे जेव्हा शेतकरी रीटर्न भरेल तेव्हा त्याचा एक भक्कम आर्थिक रेकॉर्ड तयार होइल. त्याचा CIBIL चा स्कोअर वाढेल त्याने त्याला भविष्यात जेव्हा बॅंकेकडुन कर्ज घ्यायचे असेल तेव्हा एक हक्काचे चांगले इनकम रेकॉर्ड उपयुक्त होइल. तो स्वत:ची भरवशाचा कर्जदार म्हणून पात्रता या टॅक्स रीटर्न्स च्या आधारे सिद्ध करु शकेल. याने बॅकींग व्यवस्थेलाही लायक कर्जदार ना-लायकांपासुन वेगळा करणे सोपे व पर्यायाने बॅंकांना त्यांच्या नॉन परफ़ॉर्मींग अ‍ॅसेट्स वर अंकुश आणणे शक्य होइल. आज सार्वजनिक बॅंकाचा एनपीए चा प्रश्न फ़ार गंभीर झालेला आहे त्या पार्श्वभुमीवर हे महत्वाचे आहे. शासनालाही सबसीडी देतांना या निकषांचा वापर करता येईल कुठे तरी या लायक शेतक‍र्‍यांना अधिक प्रोत्साहन देता येइल सबसीडी वेस्टेज वाचेल. केवायसी रेकॉर्ड मेंटेन होण्यास प्रोत्साहन मिळेल त्याने शेती संदर्भातील सर्व्हेज मध्ये अचुकता येइल. कोण कीती कसा परफ़ॉर्म करतोय ते जोखता येइल. जेव्हा मेरीट बेसीस वर प्रॉपर बॅंकींग चॅनेल ने कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढेल तेव्हा अन्यायकारक खासगी सावकारीचा टक्का कमी होइल त्या सावकारी अव्वाच्या सव्वा व्याजाच्या जोखडातुन मुक्ती होइल. CIBIL स्कोअर मेंटेन करण्याच्या प्रेरणेने कर्जाचा पैसा कर्जबाह्य हेतुसाठी वापरण्यासही आळा बसेल. ( बॉलिवुडला बघा अगोदरचे गॅंगस्टर डी कंपनी इ. चे काळ्या पैशाचे फ़ंडिंग सध्या कमी होउन रीलायन्स फ़ॉक्स इ.कंपन्या यात उतरल्याने प्रॉपर चॅनेल मधुन फ़ायनान्स मिळाल्याने एकुण इंडस्ट्रीचा फ़ायदाच होतो व्यावसायिकता वाढते कर्जदार अधिक जबाबदार व आन्सरेबल होतो. ) या क्षेत्रातली ना-लायकांची गर्दी कमी होइल त्यामुळे शिल्लक लायकांना सरकारी योजनांचे लाभ मिळावयास मदत होइल. लायकांचे कॉन्सन्ट्रेशन होऊन कृषी क्षेत्र प्रगत होइल. कुठल्याही प्रगत अर्थव्यवस्थेत केवळ शेतीवर अवलंबुन राहणारी लोकसंख्या घटत जाते. मर्यादीत वर्ग उच्च क्षमतेत काम करुन त्या सेक्टर ची गरज भागवतो. मारवाडी लोक मुल मोठी झाली की त्यांना एकाच दुकानात बसु देत नाहीत दुसर दुकान काढुन देतात "सब छोरा आठ ही एक ही दुकानम बेठ क काइ करी ? " इतके तरुण आपली उर्जा अनेक उत्तम सेवा उत्पादन क्षेत्रात जिथे गरज आहे विस्ताराला संधी आहे तिथे बेटर वापरु शकतात.इतकी मोठी ५० % लोकसंख्या शेतीत काय करायची ? आणि रीझल्ट काय तर १७ % एकुण जीडीपीत म्हणजेच नालायकांची गर्दी इथे फ़ार आहे. याच्या इतर अनेक कारणांसोबत प्रमुख कारण बहुतांश शेतजमीन वंशपरंपरेने आलेली आहे त्यामागे एका अन्न्याय्य फ़्युडल सिस्टीमचा इतिहास आहे शेतीचे सर्वात मोठे भांडवल फ़ुकट उपलब्ध.व त्यातही स्वत:पुरते पिकवण्याची शक्यता. म्हणजे जगणे कसेबसे जमवता येते. ही सिक्युरीटीच घातक ठरते, त्याने एक उदासीनता अनिच्छा काही नविन करण्याची प्रगती करण्याची आस कमी होत जाते. एक सुरक्षाच आहे एक प्रकारची जी प्रगतीची प्रेरणा कमी करते. शेतकर्‍याचा मुलगा थोडेफ़ार हात पाय शहरात मारतो, पुन्हा त्याला मनात माहीत आहे की शेती आहेच कसेबसे तर जगुनच जाऊ. अर्थात हे ब्रॉड मॅक्रो पातळीवरच आहे अपवाद असणारच मुद्दा समजुन घ्या. आपली तथाकथित बलुतेदारी स्वयंपुर्ण खेडी शेकडो वर्षे जगतच राहीली अनेक राज्यकर्ते आले गेले तगुन राहीलीत. साहेब जेव्हा आला तेव्हाच त्यानेच काय ती शेकडो वर्षांची झोप एकदाची कायमची मोडली आणि हालचाल करावयास भाग पाडले. इस्ट इंडिया कंपनीने लॅन्ड रेव्हेन्यु ज्या आक्रमकतेने ( पुर्वीच्या मोगल राजवटीच्या तुलनेत काही वर्षातच अ-भुतपुर्व वसुल केला, पहील्यांदाच भारताच्या इतिहासात जमीनदारी ऑक्शन करुन विकली व नवजमीनदारांना जे रेव्हेन्यु टारगेट्स दिले त्यातुन जो जमिनीच्या मालकीचा पॅटर्न बदलत गेला तो एक महत्वाचा ऐतिहासीक विषय पण असो तो पुर्णपणे वेगळा विषय. तर गृह कर्जालाही प्रोत्साहन मिळेल. सर्वात महत्वाच प्रॉडक्टीव्हीटीला चालना मिळेल. शेतकरी पर एकर अधिक उत्पन्न घेण्यास प्रोत्साहीत होइल त्याकडे अधिक व्यावसायिक दृष्टीने बघेल केवळ जगण्याचा नसुन विकासाचा व्यवसायाचा पर्याय म्हणून शेतीकडे बघेल. स्वबळावर कर्जाच्या सपोर्ट ची व अधिक उत्पनाची आशा श्रीमंतीची आस त्याला अधिक प्रयोगशील कार्यक्षम बनवेल. शिवाय या कृषीकरातुन उभा केलेला पैसा सरकार पुर्णपणे कृषी क्षेत्राकडे वळवु शकते कृषी विकासासाठी पायाभुत सुविधा रस्ते, कोल्ड स्टोरेज चेन्स, इ. कडे हाच शेतकर्‍यांच्या करातुन उभारलेला पैसा वापरता येइल. यामुळे सध्या जो एकाच मर्यादीत वर्गावर सर्वाचा बोजा येतो तो कमी होइल. टॅक्स बेस वाढेल त्याने एकुण टॅक्स रेट नियंत्रणात राहील. कराला राजकीय विरोध पुर्वीच्या काळात राजा असायचा जो स्वत: कधीच कर द्यायचा नाही जो केवळ इतरांकडुन प्रजेकडुन कर घ्यायचा. त्याचा खर्च, राजमहालाचा खर्च इ. करातुन घेतलेल्या पैशातुनच व्हायचा. आताही शेतकरी "राजा" कडुन कर वसुल करणे तुर्तास तरी अवघडच दिसतेय. याला सर्वात महत्वाचे कारण राजकारणात असलेल्या श्रीमंत शेतकरी लॉबीचा दबाव टॅक्स कमिशन म्हणतो Yet, successive governments have shown a lack of political will to tax agricultural income because of the politically strong hold that the agricultural lobby has over governments. आपल्याकडेच बघा राष्ट्रवादी सारखे सरंजामदारी मानसिकतेचा प्रामुख्याने समावेश असलेल्या नेत्यांचा पक्ष. यांच्या सारख्यांकडुन अशा क्रांतिकारी कायद्यांची अपेक्षा करणे म्हणजे अंमळ जास्त च झाले. इतरही कारणे आहेत पण लांबी अगोदरच वाढलीय. कृषी क्षेत्राला युवा एनर्जी ची गरज फ़क्त शेवटी कृषीक्षेत्रात कुठल्या प्रकारची युवा एनर्जी अपेक्षीत आहे त्याचे एकच उदाहरण देऊन थांबतो , संदेश पाटील या रावेर (जळगाव) च्या तरुणाने वैद्यकीय शिक्षणात मन रमत नसल्याने शिक्षण अर्धवट सोडले व तो शेतीकडे वळला. अमेरीकन विषुववृत्तीय प्रदेश व काश्मीर खोर्‍यातच प्रामुख्याने घेतले जाणार्‍या "केसर" च्या पिकाचा त्याने सखोल अभ्यास सुरु केला. इंटरनेट वरुन माहीती मिळवली. (हो हो नेटवरुनच हं) राजस्थानच्या पाली शहरात जाऊन केसर ची ४० रुपये प्रमाणे ३००० रोपे विकत घेतली. डिसेंबर २०१५ मध्ये केवळ अर्ध्या एकरात लागवड केली. तीन ते पाच महीन्यात केसरचे उत्पन्न घेतले. त्या केसरचा भाव होता ४०००० रुपये किलो.खर्च वजा जाऊन ६ महीन्यात निव्वळ नफ़ा मिळवला ५,४०,०००/-. जळगाव मध्ये केळी कापुस हीच पारंपारीक पिके घेतली जातात त्या क्षेत्रात या तरुणाने " केसर" सारखे पिक यशस्वीरीत्या घेऊन दाखवले .याच जळगाव मध्ये एक कंपनी आहे जैन इरीगेशन म्हणुन या कंपनीत शेतीवर अदभुत आणि विलक्षण प्रयोग होत असतात पपेन संबधी एका उत्पादनात ही कंपनी जगात पहील्या क्रमांकावर आहे., या कंपनीने इसराएल च्या दोन कंपन्या अधिग्रहीत केलेल्या आहेत. टिश्यु कल्चरचे , पाण्यावर नुसत्या पाण्यावर पिके घेण्याचे अत्यंत क्रांतिकारी व बरेच काही प्रयोग इथे चालत असतात, एक कांदा निर्जलीकरण करुन त्याची पावडर एक्स्पोर्ट होते बरेच काही मला आता नीट आठवत नाही व संदर्भ तुर्तास उपलब्ध नाही. तर अशा प्रयोगशीलतेची अशा वातावरणाची गरज या क्षेत्राला आहे. यातुन शेती क्षेत्राला संदेश पाटील सारख्या एफ़िशीयंट लायक मोजक्या तरुणांची गरज आहे असा संदेश मिळतो. संदर्भ १-http://www.thehindu.com/news/national/fincome-tax-departments-reveals-agriculture-sector-figures article8371424.ece २-http://www.moneycontrol.com/news/tax/should-agricultural-income-be-taxedindia_828150.html ३-http://www.indiaspend.com/cover-story/farmers-tax-exempt-so-is-company-with-rs-215-cr-profit-85376 ४-http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fBnjgHzL2kEJ:www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/PracticalIssues/papers/Taxation%20of%20agriculture/Rajaraman_feb04.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=in