भारतातील ५ राज्यांची विधानसभा निवडणुक ४ एप्रिल ते १६ मे या कालखंडात होत आहे. मतमोजणी १९ मे रोजी आहे. या पाचही राज्यांचा निवडणुकीसाठी आढावा. ____________________________________________________________________________________ (१) पुदुचेरी (पाँडिचेरी) - सर्वात लहान राज्य. हे केंद्रशासित राज्य आहे. राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अजिबात महत्त्व नाही. लोकसभेच्या ५४३ जागातील फक्त १ जागा या राज्यात आहे. या राज्यात विधानसभेच्या ३० जागा आहेत. इतर सर्व छोट्या राज्यांप्रमाणे इथेही प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. सध्या या राज्यात All India N R Congress (AINRC) हा पक्ष सत्तेवर असून "N R" म्हणजे Namathu Rajiyam (meaning our kingdom). या पक्षाचे संस्थापक N Rangasamy यांच्या आद्याक्षरांवरून N R बनविलेले आहे असेही मानतात. ७ फेब्रुवारी २०११ या दिवशी काँग्रेसमधून बाहेर पडून एन रंगासामी यांनी या पक्षाची स्थापना केली. सध्या एन रंगासामी हेच मुख्यमंत्री आहेत. याच पक्षाचे आर राधाकृष्णन हे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुदुचेरीतून निवडून आले होते. सध्या हा पक्ष भाजप नेतृत्वाखालील रालोआचा भागीदार आहे. पुदेचेरीत सध्या AINRC चे १६ आमदार असून काँग्रेसचे ७, अद्रमुकचे ५ व द्रमुकचे २ आमदार आहेत. भाजपला या राज्यात कणभरही स्थान नाही आणि आगामी निवडणुकीत भाजपचे तेच स्थान राहणार आहे. या राज्यातील राजकारणाची मला फारशी माहिती नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील याचा अजिबात अंदाज नाही. परंतु तिथे कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात कणभरही फरक पडणार नाही हे नक्की. ____________________________________________________________________________________ (२) तामिळनाडू - - देशाच्या एका कोपर्‍यात असले तरी राष्ट्रीय राजकारणात या राज्याची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. या राज्यात लोकसभेच्या ३९ जागा असून विधानसभेच्या २३४ जागा आहेत. गेली जवळपास ५ दशके या राज्यात दोनच प्रादेशिक पक्ष आलटून पालटून सत्तेवर येतात. भूतकाळात कामराज, मूपनार, कुमारमंगलम, वैजयंतीमाला आणि वर्तमानात जयंती नटराजन (सध्या या काँग्रेसमध्ये नाहीत), पी चिदंबरम, मणी शंकर अय्यर इ. दिग्गज नेते तामिळनाडूतून काँग्रेसला मिळाले. परंतु काँग्रेसला विशेषतः १९७७ नंतर द्रमुक किंवा अद्रमुक यांच्याबरोबर दुय्यम भागीदाराचे स्थान मान्य करावे लागत आहे. तीच गोष्ट भाजपची आहे. कॉंग्रेसची काही हक्काची मते तामिळनाडूत आहेत. परंतु भाजपला इथे फारसे स्थान नाही. भाजपला या राज्यात चेहरा नाही व नाव घेण्यासारखे प्रभावी नेतेही नाहीत. डाव्या पक्षांची थोडी मते आहेत. इतर राष्ट्रीय पक्षांना इथे काहीही महत्त्व नाही. कोणत्यातरी द्रविड पक्षाची मदत त्यांना घ्यावी लागते. तामिळनाडूतील प्रमुख स्थानिक पक्ष अद्रमुक - अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळ्घम् - (AIADMK) : प्रमुख - जयललिता द्रमुक - द्रविड मुन्नेत्र कळ्घम् - (DMK) : प्रमुख - करूणानिधी, इतर नेते - दयानिधी मारन, टी आर बालू, ए राजा, कणीमोळी, एम के स्टॅलिन डीएमडीके - देसिया मुरगोप्पू द्रविड कळ्घम् - (DMDK) : प्रमुख - अभिनेता विजयकांत एमडीएमके - मरूमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कळ्घम् - (MDMK) : प्रमुख - वैको पीएमके - पट्टली मक्कल काट्ची - (PMK) : प्रमुख - माजी केंद्रीय मंत्री अंबुमणी रामदास (हा पक्ष वण्णियार या मागासलेल्या जातीचा प्रातिनिधिक पक्ष आहे) २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. अद्रमुक+ : एकूण २०३ अद्रमुक - १५०, डीएमडीके (विजयकांत) - २९, उजवे कम्युनिस्ट - ९, डावे कम्युनिस्ट - १०, एमएनएमके - २, पीटी - २, फॉरवर्ड ब्लॉक - १ द्रमुक+ : एकूण २०३ द्रमुक - २३, काँग्रेस - ५, पीएमके - ३ भाजप व इतर पक्ष - ० २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - ३९ अद्रमुक - ३७ (४४.३% मते), द्रमुक - ० (२३.६% मते), भाजप - १ जागा (५.५०% मते) + पीएमके - १ जागा (४.४०%) या राज्यात १९८४ पासून प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताबदल झालेला आहे. १९८४ मध्ये अद्रमुक, १९८९ मध्ये द्रमुक, १९९१ मध्ये पुन्हा अद्रमुक, १९९६ मध्ये द्रमुक, २००१ मध्ये अद्रमुक, २००६ मध्ये पुन्हा द्रमुक आणि २०११ मध्ये पुन्हा अद्रमुक असे आलटून पालटून सत्ता मिळवित आले आहेत. या क्रमानुसार यावेळी द्रमु़कची पाळी आहे. द्रमुकचे ९१ वर्षीय करूणानिधी पुन्हा एकदा नव्या उत्साहाने निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. या राज्यात चित्रपट तारे व तारकांचा राजकारणात जबरदस्त प्रभाव असतो. द्रमुक व अद्रमुक व्यतिरिक्त इथे विजयकांत यांचा डीएमडीके, रामदास यांचा पीएमके, वैकोंचा एमडीएमके असे अनेक प्रादेशिक द्रविड पक्ष आहेत. या प्रत्येक पक्षाची स्वतःची व्होटबँक आहे. हे पक्षसुद्धा कोणत्यातरी एका मोठ्या द्रविड पक्षाच्या वळचणीला उभे राहून राजकारण करतात. सध्याच्या अद्रमुकच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यावर अनेक खटल्यांची टांगती तलवार आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अद्रमुकचे ३९ पैकी ३७ खासदार निवडून आले होते व तो लोकसभेतील तिसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला होता. जयललिता मोदींविषयी अनुकूल असल्याचे बोलले जाते. परंतु अजूनपर्यंत त्यांनी भाजपला उघडउघड पाठिंबा दिलेला नाही. अत्यंत लहरी, चक्रम, बेभरवशाच्या व सूडबुद्धी स्वभावाच्या जयललितांबरोबर डील करणे हे अत्यंत अवघड काम आहे. प्राथमिक अंदाज जयललिता पुन्हा एकदा बहुमत मिळवतील असे सांगत असले तरी तामिळनाडूच्या परंपरेप्रमाणे यावेळी द्रमुकला बहुमत मिळेल असे वाटते. ही आपली शेवटची निवडणुक आहे असे भावनिक आव्हान करूणानिधींनी केले तर भावनिक लाटेवर वाहून जाणार्‍या तामिळी मतदारांवर त्याचा निश्चित प्रभाव पडेल. जयललितांना ही निवडणुक सोपी नाही. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी जयललितांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्याकांडातील जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सात जणांची तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकारला पुन्हा प्रस्ताव पाठवून हा मुद्दा उकरून काढला आहे. करूणानिधींना या प्रस्तावाला विरोध करता आलेला नाही. या वादामध्ये अर्थातच काँग्रेसचा या सुटकेला विरोध आहे, तर भाजप 'नरो वा कुंजरो वा' या भूमिकेत आहे. त्यामुळे या मारेकऱ्यांच्या सुटकेचा विषय यंदाच्या निवडणुकीत गाजण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच जयललितांना झालेली अटक, चेन्नईतील पूरस्थिती हाताळण्यामध्ये झालेली ढिलाई, अनेक योजनांमध्ये झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आदी मुद्द्यांवरून जयललितांविरोधात करुणानिधी मैदानात उतरणार आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जयललिता यांच्यासोबत युती करणाऱ्या विजयकांत याच्या 'डीमडीके' पक्षाला दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा मिळाल्या होत्या. पण या निवडणुकीत विजयकांत स्वतंत्र लढणार आहे. करूणानिधींच्या स्टॅलिन व अळगिरी या दोन मुलांमध्ये प्रचंड भांडण आहे. अळगिरीला पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे व स्टॅलिनला वारस जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे द्रमुकमध्ये अंतर्गत बंडाळी भरपूर आहे. द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक दोघेही एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत असले तरीही दोन्ही पक्षांमधील अनेक नेत्यांची नावे विविध घोटाळ्यांच्या निमित्ताने गाजली आहेत. जयललिता यांना बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी मध्यंतरी तुरुंगवास भोगावा लागला. 'द्रमुक'चे नेते करुणानिधी यांची कन्या आणि खासदार कनिमोळी व पक्षाचे नेते राजा हे टूजी घोटाळ्यात तुरुंगात जाऊन आले आहेत. दोन्ही पक्षांना लक्ष्य करून माजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री अंबुमणी रामदास यांच्या पट्टली मक्कल कच्छी (पीएमके) या पक्षाने तिसरा पर्याय देण्यासाठी धडपड चालू केली आहे. मात्र हा अत्यंत छोटा पक्ष आहे. - 'ब्रँड अम्मा'च्या माध्यमातून तमिळनाडूमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या योजनांचा अण्णा द्रमुकला निश्चितच फायदा होईल. स्वस्तामध्ये सुरू केलेल्या या योजनांमुळे तमिळनाडूतील सर्वसामान्य जनतेसाठी अम्मा तारणहार म्हणून पुढे आल्या आहेत. - जयललितांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा द्रमुककडून प्रचारासाठी वापरला जाणार आहे. - द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक हे दोन्ही पक्ष तमीळ अस्मितेचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करतील. - एम. करुणानिधींपुढे द्रमुकमधील बंडखोरी रोखण्याचे आव्हान असेल. स्टॅलिन यांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी केली असली तरीही ९१ वर्षीय करुणानिधी हाच पक्षाचा प्रमुख चेहरा ठरतील. - 'नम्मकू नमे' या यात्रेच्या माध्यमातून राज्यात एम. के. स्टॅलिन यांनी जयललितांविरोधात केलेला प्रचार महत्त्वाचा ठरू शकतो. - द्रमुक व काँग्रेस युती करणार आहेत. त्यामुळे मतांची फाटाफूट टळेल. मागील निवडणुकीत विजयकांतचा डीएमडीके जयललिताबरोबर होता व त्यांनी २९ जागा जिंकून दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष होता. नंतर द्रमुकला विरोधी पक्षनेतेपद मिळू नये यासाठी जयललिताने विजयकांतच्या पक्षाबरोबर दुरावा दाखवून विजयकांतला विरोधी पक्षनेतेपद मिळवून दिले होते. या निवडणुकीत डीएमडीके स्वतंत्र लढणार असल्याने अद्रमुकला तोटा होणार आहे. तामिळनाडूतील सत्ताबदलाच्या परंपरेप्रमाणे यावेळीही तसेच होऊन द्रमुकला बहुमत मिळेल असे मला वाटते. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपचे २ खासदार निवडून आले असले व १०% हून अधिक मते मिळाली असली तरी २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फक्त ८ लाख १९ हजार मते मिळून (२.६% मते) शून्य जागा मिळाल्या होत्या. भाजपचे पूर्वी १९९६ व २००१ च्या निवडणुकीत १-२ आमदार निवडून आले होते. यावेळीही भाजपला जास्तीत जास्त २-३ जागा मिळतील असे वाटते. ____________________________________________________________________________________ (३) केरळ केरळमध्ये लोकसभेच्या २० व विधानसभेच्या १४० जागा आहेत. तामिळनाडूप्रमाणेच इथेही प्रादेशिक पक्षांची रेलचेल आहे. परंतु इथे काँग्रेस व डावे पक्ष या दोन राष्ट्रीय पक्षांचे प्राबल्य आहे. इथे सुरवातीपासूनच दोन आघाड्या आहेत. संयुक्त लोकशाही आघाडी (संलोआ) - यात काँग्रेस व्यतिरिक्त मुस्लिम लीग, केरळ काँग्रेस (मणी गट), क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष, संजद, केरळ काँग्रेस (जेकब गट), कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पक्ष (जॉन गट), जेएसएस हे पक्ष आहेत. डावी लोकशाही आघाडी (डालोआ) - यात डावे कम्युनिस्ट, उजवे कम्युनिस्ट या दोन राष्ट्रीय पक्षांबरोबर निजद, राष्ट्रवादी काँग्रेस, केरळ काँग्रेस (थॉमस गट), समाजवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पक्ष, केरळ काँग्रेस (पिल्लई गट), आयएनएल हे पक्ष आहेत. गंमत अशी की केरळ काँग्रेस हे नाव असलेले ४ वेगवेगळे पक्ष असून ते वेगवेगळ्या गटांच्या नावे ओळखले जातात. दोन्ही आघाड्यात दोनदोन गट आहेत. २०११ मध्ये संलोआने १४० पैकी ७२ जागा मिळवून निसटते बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन केली. डालोआला ६८ जागा मिळाल्या होत्या. या दोन आघाड्यांच्या एकूण मतात १% पेक्षाही कमी फरक होता. भाजपने १३९ जागा लढवून एकही जागा मिळाली नव्हती. या राज्यात भाजपने आजतगायत खाते उघडलेले नाही. या राज्यात डावे पक्ष व भाजप/संघ यांच्यात कायम हिंसक चकमकी सुरू असतात. गेल्या काही महिन्यात भाजप/संघाच्या काही कार्यकर्त्यांवर जीवघेणे हल्ले होऊन त्यात एकाचा प्राण गेलेला आहे. २०११ मध्ये अशी स्थिती होती. एकूण जागा - १४० संलोआ (४५.८३% मते) - काँग्रेस (३९), मुस्लिम लीग (२०), केरळ काँग्रेस मणी गट (७), इतर चिल्लर पक्ष (७) डालोआ (४४.९% मते) - डावे कम्युनिस्ट (४४), उजवे कम्युनिस्ट (१३), निजद (४), राष्ट्रवादी काँग्रेस (२), इतर चिल्लर पक्ष (५) भाजप - ६:०३% आणि शून्य जागा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - २० काँग्रेस - ८ (३१.१% मते) + मुस्लिम लीग - २ (४.५०% मते) + केरळ काँग्रेस - १ (२.४०% मते) सीपीआयएम - ५ (२१.६०% मते) + सीपीआय - १ (७.६०% मते) + डाव्या आघाडीने पाठिंबा दिलेले अपक्ष - २ + आरएसपी - १ भाजप - ० (१०.३० % मते) सध्या काँग्रेसचे ओमान चंडी हे मुख्यमंत्री आहेत. या राज्यात अंदाजे २६% ख्रिश्चन, १८ टक्के मुस्लिम व ५०% हून अधिक हिंदू आहेत. मात्र काँग्रेसने २००१ मध्ये ए के अँटोनी व ओमान चंडी व नंतर २०११ पासून ओमान चंडी हे दोन्ही ख्रिश्चन मुख्यमंत्री दिले आहेत. भाजपवर सातत्याने जातीयवादी, धार्मिक भेदभाव करणारा पक्ष अशी टीका करणारी काँग्रेस केरळमध्ये अनेक दशकांपासून मुस्लीम लीग या जातीयवादी पक्षासोबत युतीत आहे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही ओवेसीच्या एमआयएम चा काँग्रेसला पाठिंबा होता. केरळमधील अब्दुल नासीर मदानी हे वेगळेच प्रस्थ आहे. १९९२ मध्ये एका हल्ल्यात उजवा पाय गमाविलेला मदानी १९९८ मधील कोईमतूर बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी होता (त्यात लालकृष्ण अडवाणींच्या सभेपूर्वी अनेक ठिकाणी बाँबस्फोट होऊन ६० जणांचा मृत्यु झाला होता.). त्या आरोपाखाली साडेनऊ वर्षे तुरूंगात काढल्यावर त्याची पुराव्याअभावी मुक्तता झाली. सध्या तो २००८ मध्ये बंगळूरात झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या मालिकेतील प्रमुख आरोपी आहे. २००७ मध्ये मदानीला जामिनावर मुक्त करावे असा ठराव तामिळनाडू विधानसभेत प्रचंड बहुमताने मंजूर झाला होता. भाजपचे १-२ आमदार वगळता सर्व द्रविड पक्ष, डावे पक्ष व काँग्रेसने ठरावाला पाठिंबा दिला होता. नंतर काही काळाने तो जामिनावर सुटल्यावर केरळमध्ये सर्व पक्षांनी त्याच्या स्वागताचे बॅनर लावले होते. हा मदानी यावेळी कोणाच्या बाजूने आहे ते अजून नक्की दिसत नाही. २०१६ च्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा संलोआ आणि डालोआ या दोन आघाड्यातच चुरस आहे. भाजपने वेलापल्ली नटेशन यांच्या भारत धर्म जन सेना (बीजेडीएस) या पक्षाशी युती केली आहे. यावेळी डालोआला सत्ता मिळण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यावेळी प्रथमच भाजप खाते उघडून २-३ जागा मिळवेल असे वाटते. भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १०% हून अधिक मते मिळविली होती. २०१५ मधील नगरपालिकांच्या निवडणुकीतही भाजपने बर्‍यापैकी यश मिळविले होते. बीजेडीएस हा इझवा या मागासवर्गीय जातीचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष आहे. हा समाज आतापर्यंत परंपरेने डाव्या आघाडीच्या पाठीशी राहात होता. आत त्यात थोडीफार फूट अपेक्षित असल्याने जे काही संभाव्य खिंडार पडेल ते डाव्यांच्या मतपेढीलाच पडेल, असे मानले जात आहे. भाजपने विधानसभेत चंचूप्रवेश केल्यास तो एक इतिहास असेल. तामिळनाडूप्रमाणेच भाजपला या राज्यातही चेहरा नाही व नाव घेण्यासारखे प्रभावी नेतेही नाहीत. गेल्या निवडणुकीत तीन मतदारसंघात पक्षाचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. माजी केंद्रीय मंत्री ओ. राजगोपाल, प्रदेशाध्यक्ष के. राजशेखरन हे पक्षाचे राज्यातील प्रमुख चेहरे असतील. भाजप आघाडी राज्यात जेवढी चालेल तेवढा फटका डाव्यांना बसेल, असा आडाखा असल्यामुळे काँग्रेस पुन्हा विजयाची खात्री देत आहे. सध्याच्या चंडी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे (सौर ऊर्जा घोटाळा, बार परवान्यांसाठी लाच घोटाळा आदी) आरोप आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री चंडी प्रचंड लोकप्रिय नेते आहेत; तसेच दारूबंदीच्या निर्णयामुळे महिला वर्गाचा पाठिंबा त्यांना आहे. काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यास तोही एक इतिहास ठरेल, कारण प्रत्येक निवडणुकीत विरोधी आघाडीला विजयी करणे, हे केरळचे वैशिष्ट्य आहे. यंदाच्या निवडणुकीतही चंडीच यूडीएफचे नेतृत्व करतील, अशी शक्यता आहे. मात्र, पक्षाचे आणखी एक ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्निथला हे त्यांचे स्पर्धक मानले जातात. काँग्रेस सरकारविरोधातील प्रस्थापितविरोधी लाटेचा फायदा आपल्याला मिळेल, अशी आशा डाव्या आघाडीला वाटते आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस आघाडीच भाग असलेल्या केरळ काँग्रेसमध्ये फूट पडली आहे. हा फुटीर गट डाव्या आघाडीकडे आला आहे. त्याचबरोबर जनतीपथिया संरक्षा समिती (जेएसएस) हा छोटा पक्षही यूडीएफमधून बाहेर पडून डाव्या आघाडीकडे आला आहे. चंडी सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून डावी आघाडी प्रचारात रान उठवेल, यात शंका नाही. डाव्यांसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची आहे. सध्या त्रिपुरा वगळता एकाही राज्यात डाव्यांची सत्ता नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना बांधून ठेवायचे असल्यास केरळ जिंकणे त्यांना आवश्यक आहे. मात्र, पक्षाचे नेतृत्व कोणी करायचे हा मोठा मुद्दा आहे. माजी मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन आणि माकपचे प्रदेशाध्यक्ष पिनराई विजयन हे दोन दिग्गज नेते पक्षाकडे आहेत. अच्युतानंदन अनुभव असलेले लोकप्रिय नेते आहेत; पण त्यांचे वय ९३ वर्षे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाचा भार ते कसा पेलणार, याविषयी शंकाच आहे. तरीही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांचा कल अच्युतानंदन यांच्याकडेच आहे. विजयन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते, मात्र त्यातून ते निर्दोष सुटले. तरीही केरळमधील कॅथलिक चर्चशी त्यांचे संबंध फारसे सलोख्याचे नाहीत. नामशेष होण्याच्या दिशेने चाललेल्या डाव्या पक्षांनी केरळ जिंकल्यास तोही एक इतिहासच ठरेल. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांशी चुंबाचुंबी करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करीत आहे. त्याच्या निषेधार्थ तॄणमूल काँग्रेस केरळमधील सर्व १४० जागा लढविणार आहे. शिवसेना देखील केरळमध्ये ४५ जागा लढविणार आहे. ____________________________________________________________________________________ (४) पश्चिम बंगाल - - पश्चिम बंगालमधील प्रमुख डावे पक्ष माकप - मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPIM) म्हणजेच डावे कम्युनिस्ट भाकप - भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) म्हणजेच उजवे कम्युनिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष (RSP - Revolutionary Socialist Party) २०११ च्या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये खालील चित्र होते. एकूण जागा - २९४ तृणमूल काँग्रेस (१८४ जागा, ३८.९३% मते) + काँग्रेस (४२ जागा, ९.०९% मते) - एकूण २२६ जागा, ४८.०२% मते डावी आघाडी (सीपीआय, सीपीआयएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी) - एकूण ६० जागा, ३९.६८% मते भाजप - शून्य जागा, ४.०६% मते बाकी इतर सर्व पक्ष या राज्यात नगण्य आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - ४२ तृणमूल काँग्रेस - ३४ (३९.३% मते), सीपीआयएम - २ (डावी आघाडी एकूण मते - २९.५% मते), भाजप - २ जागा (१६.८% मते), काँग्रेस - ४ जागा (९.६% मते) २०११ च्या तुलनेत तॄणमूल काँग्रेस व काँग्रेसच्या एकूण मतांची टक्केवारी जवळपास तेवढीच राहिली. भाजपची १२% अधिक मते वाढली तर डाव्या आघाडीची १०% हून अधिक मते कमी झाली. डाव्या आघाडीची मते भाजपकडे गेल्याचे निदान आकडेवारीवरून तरी वाटते. डाव्या आघाडीने बंगालमध्ये १९७७ ते २०११ या काळात तब्बल ३४ वर्षे सलग राज्य केले. या काळात त्यांनी सलग ७ विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. परंतु अनेक दशके सातत्याने डाव्या आघाडीला प्रखर विरोध करणार्‍या ममता बॅनर्जींनी २०११ मध्ये डाव्या आघाडीची मक्तेदारी संपवून सत्ता त्यांच्याकडून हिसकावून घेतली. त्यानंतर गेल्या ५ वर्षात ममतादिदींचा कारभार अत्यंत वादग्रस्त राहिलेला आहे. अत्यंत लहरी, चंचल व बेभरवशाच्या असलेल्या ममता बॅनर्जी अत्यंत लढावू वृत्तीच्या आहेत. अनेक वर्षे डाव्यांबरोबर संघर्ष करून कधी काँग्रेसबरोबर, कधी भाजपबरोबर तर कधी स्वबळावर निवडणुक लढवून त्यांनी हिंमतीने सत्ता मिळविली. गेल्या ५ वर्षात शारदा चिट फंड प्रकरण अतिशय गाजले. हजारो गुंतवणुकदारांच्या कोट्यावधी रूपयांची फसवणूक केल्याचे बालंट तृणमूलच्या काही नेत्यांवर आले आहे. काही काळापूर्वीच घडलेले माल्डा जिह्यातील जातीय हिंसाचाराचे प्रकरण आणि याच आठवड्यात उघडकीला आलेले तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी पैसे घेतल्याचे स्टिंग ऑपरेशन तॄणमूलच्या अंगावर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. परंतु ममता बॅनर्जींची लोकप्रियता कायम आहे. आतापर्यंत झालेल्या बहुतेक नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने बहुमत मिळविलेले आहे. यावेळची निवडणुक वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. आश्चर्य म्हणजे काँग्रेस व डावी आघाडी यांच्यात युती होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याने कॉंग्रेस व डावे पक्ष हे दोघेही एकमेकांना डोळा मारत आहेत. राज्यात प्रबळ विरोधक नसणे आणि सरकारविरोधी भावना बळकट नसणे ही ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेससाठी जमेची बाजू आहे. विरोधक प्रबळ नसले तरी दोन विरोधी एकत्र आले, तर मात्र ताकद वाढते. या न्यायाने डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांची आघाडी झाली, तर मात्र ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी निवडणूक चुरशीची होऊ शकते. केरळमध्ये काँग्रेस व डावे एकमेकांविरूद्ध लढत आहेत, पण बंगालमध्ये ते युतीची बोलणी करीत आहेत. या विसंगतीचे सोनिया गांधी व येचुरी कसे समर्थन करणार याचे कुतुहल वाटते. देशात इतरत्र हे दोन पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढतात. पण बंगालमध्ये या दोन पक्षांची खरोखरच युती झाली तर ही विसंगत शय्यासोबत बंगालमधील मतदारांना आवडते का ते मतमोजणीच्याच दिवशी समजेल. Politics makes strange bedfellows हेच शेवटी खरं. ममता बॅनर्जी यांची गेल्या पाच वर्षांतील कारकीर्द फारशी लक्षणीय ठरली नाही. डाव्यांच्या काळात असलेला बंगाल आजही तसाच आहे. फक्त डाव्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या नोकरशाहीवर त्यांनी चांगली पकड बसविली हे ममता बॅनर्जी यांचे पहिले यश आहे. डाव्यांना राज्यांतून उखडताना ते पुन्हा प्रबळपणे विरोधक म्हणूनही उभे राहणार नाहीत याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. विकासाच्या पातळीवर राज्याचे ब्रँडिंग करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला; पण तरीही त्यांच्यातील नकारात्मक दृष्टिकोन आणि अस्थिरता कायम राहिली. सत्तेवर असताना केंद्र सरकारशी कशा प्रकारचे संबंध ठेवायचे हेही त्यांना नीटपणे निश्चित करता आले नाही. त्यामुळेच केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध विशेषतः गेल्या दोन वर्षांत ताणलेले राहिले. ममता बॅनर्जी यांच्या कारकिर्दीतील सर्वांत मोठी घटना म्हणजे सारदा चिटफंड घोटाळा ही होती. गरीब लोकांचे पैसे या चिटफंडमधून हडप करण्यात आले. त्यात ममता बॅनर्जी यांच्याच जवळचे खासदार आणि नेते सहभागी होते. या घोटाळ्याने पश्चिम बंगाल हादरला होता. मात्र, असे असूनही याचा फायदा विरोधक म्हणून डाव्या पक्षांना आणि काँग्रेसलाही उठवता आला नाही. हे प्रकरण जर डाव्यांच्या सत्तेखाली घडले असते आणि त्यात डावे नेते अडकले असते, तर ममता बॅनर्जी यांनी पूर्ण राज्यात आंदोलनाचा धुरळा उडवून दिला असता. दुर्देवाने याचा फायदा उचलण्याची ताकद डाव्यांमध्ये राहिली नाही. तीच स्थिती काँग्रेसची आहे. २०११ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने तृणमूल काँग्रेसबरोबर आघाडी करीत ४२ जागा जिंकल्या, तरी ममतांनी काँग्रेसला पुढे फारसे महत्त्व दिले नाही. सत्तेतही वाटा दिला नाही. काँग्रेसचे प्रदेश नेतृत्व अगदीच कमकुवत राहिले. त्यामुळे काँग्रेस आज डाव्यांच्या वळचणीला जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. भाजपने फार पूर्वी श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनसंघाचे अध्यक्ष असण्याच्या काळात बंगालमध्ये एका निवडणुकीत तब्बल १३ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर अशी कामगिरी त्यांना कधीही जमली नाही. यावेळीही भाजप जवळपास त्याच अवस्थेत आहे. इतर राज्यांप्रमाणेच भाजपला या राज्यातही चेहरा नाही व नाव घेण्यासारखे प्रभावी नेतेही नाहीत. भाजपने या निवडणुकीसाठी 'महाभारत' या दूरदर्शनवरील प्रसिद्ध मालिकेतील द्रौपदीची भूमिका केलेली अभिनेत्री रूपा गांगुलीला तिकिट दिले आहे. तसेच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू (grandnephew) चंद्र बोस हे भाजपच्या तिकिटावर ममता बॅनर्जींच्या विरोधात उभे राहणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत जरी भाजपने जवळपास १७% मते मिळवून लोकसभेच्या २ जागा जिंकल्या तरी विधानसभेत मात्र भाजपला इतकी मते मिळण्याची शक्यता नाही. भाजप या राज्यात फारतर ३-५ जागा जिंकू शकेल. राज्यात ३५ ते ३७ टक्के मुस्लिम मते आहेत. त्यातील बहुसंख्य मते ममतांकडे आहेत. हिंदू मते तृणमूलपासून दूर जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांना अजून १० ते १२ टक्के मतांची गरज लागणार आहे. काँग्रेसने जर तृणमूलशी युती केली, तरच ही मते ममतांना मिळू शकतील. ती शक्यता आता नाही. तृणमूलनेच काँग्रेसशी आघाडी न करण्याचा निर्णय घेतल्याने काँग्रेसकडे डाव्यांजवळ जाण्याशिवाय पर्याय नाही. मतांच्या या गणितात डावे आणि काँग्रेस एकत्र आले, तर राज्यात चुरस होऊ शकते. या निवडणुकीत पुन्हा एकदा तॄणमूल काँग्रेस बहुमत मिळविण्याची दाट शक्यता आहे. काँग्रेस व डावी आघाडी यांची युती झाली तर निवडणुक प्रचंड चुरशीची होईल व कदाचित अधांतरी विधानसभा निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत ममता बॅनर्जी भाजपशी छुपा समझोता करू शकतात कारण भाजपकडे किमान ५% मते आहेतच. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने २ जागा जिंकताना २४ विधानसभा मतदारसंघात आघाडी मिळविली होती. परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इथे भाजप असून नसल्यासारखाच आहे. भाजप फार तर ३-५ जागा मिळवेल. ____________________________________________________________________________________ (५) आसाम आसाममधील प्रमुख पक्ष काँग्रेस, भाजप, आसाम गण परिषद, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एआययुडीएफ), बोडोलँड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) २०११ च्या निवडणुकीत आसाममध्ये खालील चित्र होते. एकूण जागा - १२६ काँग्रेस (७८ जागा, ३९.३९% मते), एआययुडीएफ (१८ जागा, १२.५७% मते), बीपीएफ (१२ जागा, ६.१३% मते), आसाम गण परीषद (१० जागा, १६.२९% मते), भाजप (५ जागा, ११.४७% मते), तृणमूल काँग्रेस (१ जागा, २.०५% मते), अपक्ष (२ जागा) आसाममध्ये बर्‍याच मतदारसंघात एका विशिष्ट पक्षाच्या मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याचे दिसून येते. बीपीएफ ला फक्त ६.१३% मते मिळून सुद्धा १२ जागा मिळाल्या. पण आसाम गण परीषद (१६.२९% मते) व भाजप (११.४७% मते) यांना जास्त मते मिळूनसुद्धा कमी जागा मिळाल्या. एआययुडीएफ सुद्धा मते १२.५७% मिळाली पण जागा मात्र १८ मिळून तो दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष बनला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - १४ काँग्रेस - ३ (२९.६०% मते), भाजप - ७ जागा (३६.५०% मते), एआययुडीएफ - ३ (१४.८०% मते), आसाम गण परीषद - ० (३.८०%), अपक्ष - १ २०११ च्या तुलनेत काँग्रेसने जवळपास १०% मते गमाविली, भाजपने जवळपास २५% मते जास्त मिळविली, एआययुडीएफने देखील २% मते जास्त मिळविली आणि आसाम गण परिषदेने १२% हून अधिक मते गमाविली. भाजपला जी जास्तीची २५% मते मिळाली आहेत ती काँग्रेस व आसाम गण परीषदेकडून आलेली दिसतात. विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आसाम गण परीषद व बीपीएफ बरोबर युती केलेली आहे. परंतु सर्वच पक्षातून काही जणांनी या युतीला विरोध केलेला आहे. भाजपच्या काही स्थानिक नेत्यांच्या दाव्यानुसार आसाम गण परीषद व बीपीएफ या दोन्ही पक्षांचा प्रभाव अत्यंत कमी झाला आहे. २०१० मध्ये Bodoland territorial council च्या निवडणुकीत बीपीएफ ने ४० पैकी ३३ जागा मिळविल्या होत्या. परंतु २०१५ मध्ये त्यांना फक्त २० जागा मिळाल्या. भाजपच्या काही नेत्यांना असे वाटते की लोकसभा निवडणुकीत बोडो नसलेल्या इतर जमाती भाजपमागे उभ्या होत्या. परंतु भाजपने आता बीपीएफशी युती केल्याने ही मते भाजपपासून दूर जाण्याची शक्यता आहे. बोडो व इतर आदिवासी जमातीत काही काळापासून संघर्ष सुरू आहे. २०१२ ते २०१४ या काळात किमान १०० जणांचा मृत्यु झाला होता व ५०००० नागरिक बेघर झाले होते. डिसेंबर २०१४ मध्ये बोडो बंडखोरांनी ७० आदिवासींची हत्या केली होती. आसाम गण परीषदेला भाजपने २४ जागा दिल्याने दोन्ही पक्षात असंतोष आहे. भाजप १२६ पैकी फक्त ९० जागा लढवित असून उरलेल्या जागा मित्रपक्षांना दिलेल्या आहेत. भाजपने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केले आहे. सोनोवाल पूर्वी आसाम गण परीषदेत होते. काँग्रेसमधून हिमंता बिस्व सर्मा व कामख्य प्रसाद तशा हे भाजपत आले आहेत. कामख्य प्रसाद तशा आता भाजपच्या तिकिटावर मुख्यमंत्री तरूण गोगोईंविरूद्ध उभे आहेत. इतर राज्यांप्रमाणे याही राज्यात भाजपकडे चेहरा व प्रभावी स्थानिक नेते नाहीत. भाजपबरोबर युती मान्य नसलेल्या आसाम गण परीषदेतील काही नेत्यांनी AGP Jatiyatabadi Mancha (AGP Regionalist Forum) हा पक्ष स्थापन केला आहे. भाजपमधील काही नेत्यांनी तॄणमूल भाजप नावाचा नवीन पक्ष स्थापन केला आहे. हे दोन्ही पक्ष भाजप+ आघाडीविरूद्ध लढणार आहेत. सत्ताधारी काँग्रेसने नव्याने स्थापन झालेल्या United People's Party या पक्षाशी युती केली आहे. या पक्षाला All Bodo Student Union या संघटनेचा पाठिंबा आहे. या पक्षाला राज्यात बर्‍यापैकी आधार आहे. या निवडणुकीत सर्वाधिक लक्ष वेधून घेत आहे तो एआययुडीएफ हा पक्ष. बद्रुद्दीन अजमल या धनाढ्य उद्योगपतीने स्थापन केलेल्या या पक्षाने २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत १८ जागा जिंकून दुसरा क्रमांक मिळविला होता. अजमल हे परफ्युम च्या व्यवसायातील एक मोठे नाव आहे. आसाममध्ये किमान ३५ मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांची संख्या ४०% ते ८०% टक्के आहे. यात अनेक बेकायदेशीर स्थलांतरीत आहेत. या ३५ मतदारसंघांवरच या पक्षाची भिस्त आहे. या पक्षात अनेक बांगलादेशी स्थलांतरितांचा समावेश आहे. आसामचा भविष्यातील मुख्यमंत्री बांगलादेशी स्थलांतरीत असण्याची भीति अनेकांना वाटते ती या पक्षामुळेच. या पक्षाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही ३ जागा जिंकल्या होत्या. राज्यात फारसे स्थान नसलेल्या संजद व राजद या दोन पक्षांनी एआययुडीएफशी युती केली आहे. जर काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर काँग्रेस या पक्षाची मदत घेऊ शकते. भाजपला सर्वाधिक संधी असेल तर ती याच राज्यात. काँग्रेस सलग १५ वर्षे सत्तेत असल्याने कॉंग्रेसला प्रस्थापितविरोधी लाटेचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भाजपचा लोकसभा निवडणुकीच्या यशाची पुनरावृत्ती करणे अवघड आहे. एआययुडीएफचे जबरदस्त आव्हान दोन्ही पक्षांपुढे आहे. भाजप व आसाम गणपरीषदेतील बंडखोरी भाजपला त्रासदायक ठरणार आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा एकदा बहुमताचा ६४ हा आकडा पार करण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. भाजप आघाडी फार तर ४०-५० जागा मिळवू शकेल असे वाटते. भाजप ३०-४० जागा मिळवून सर्वाधिक मोठा पक्ष असू शकेल. एआययुडीएफ आघाडी देखील आपल्या जागा वाढविण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत त्रिशंकू विधानसभा असण्याची शक्यता वाटते. __________________________________________________________________________________ या ५ राज्यातील निवडणुकांचे निकाल राष्ट्रीय राजकारणावर परीणाम करण्याची शक्यता शून्य आहे. या निवडणुकीत भाजपला गमवायचे काहीच नाही. सध्या सर्व राज्यात मिळून भाजपचे १० पेक्षा कमी आमदार आहेत. या निवडणुकीनंतर भाजपच्या एकूण आमदारांची संख्या ४०+ असेल. कदाचित भाजप आसाममध्ये सरकार बनविण्याच्या स्थितीत असेल. भाजप केरळमध्ये प्रथमच खाते उघडण्याची शक्यता आहे. बंगालमध्ये देखील मोठ्या कालावधीनंतर भाजप विधानसभेत प्रवेश करेल. जुलै २०१७ मध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक आहे. या निवडणुकीत राज्यसभा व लोकसभेचे सर्व खासदार व सर्व राज्यातील आमदार मतदान करतात. या निवडणुकीनंतर भाजपच्या आमदारांची संख्या निश्चित वाढणार आहे. भाजपला त्याचा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी फायदा होईल. तसेच भविष्यात आसाममधून राज्यसभेवर एखादा खासदार निवडून आणणेही शक्य होईल. काँग्रेस केरळ व आसाम गमाविण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडूत द्रमुकबरोबर युती झाली व बंगालमध्ये डाव्या पक्षांबरोबर युती झाली तरच काँग्रेसला या दोन्ही राज्यातले अस्तित्व टिकविता येईल. डावे पक्ष केरळमध्ये पुन्हा एकदा सत्ता मिळविण्याची शक्यता आहे. बंगालमध्ये ते स्वतंत्र लढले तर त्यांचे तिथले अस्तित्व संपून जाईल. ____________________________________________________________________________________ वरील लेखात काही तपशीलांच्या व आकडेवारीच्या चुका असण्याची शक्यता आहे. चुभूदेघे. ____________________________________________________________________________________ इति लेखनसीमा