पनामा फाईल्स च्या निमित्ताने

या विषयावर चर्चा वाचायला आवडेल. एकूण काळा पैसा हा वाममार्गानेच येतो का? तो निर्माण होण्यात आणि वाढण्यात खुद्द सरकारचा किती सहभाग असतो? (म्हणजे सरकारी लोकांनी घेतलेली लाच इ. नव्हे तर मुळात हे चक्र सुरु कुठून होतं? अशा अर्थी.) शेवटी त्य सरकारने छापलेल्या वैध नोटाच असतात. मग कर चुकवून त्या दडवणं ही प्रक्रिया मुख्यतः कोणत्या वळणावर सुरु होते? मुळात ही रक्कम रीतसर मोबदला म्हणूनच कोणालातरी प्रदान केली गेली असणार. म्हणजे थेट आरबीआयने बाहेर देतेवेळी. मग ती व्यक्ती त्या रकमेला जबाबदार नाही का राहात? प्रश्न अडाणी आहेत. अगदी खालच्या यत्तेतल्या भाषेत विचारलेत. पण जाणायला आवडेल.

१. खरच एका ठराविक मर्यादेनंतर पैसा हातात आल्यानंतर आयकर वाचवता येत नाही हे खरे. म्हणून अशा गोष्टींची चलती आहे का?

हो, अर्थातच.

२. पनामा फाईल्स ही टिप ऑफ आईसबर्ग आहे का?

टिप ऑफ आईसबर्गचा वरचा कण आहे.

३. एका ठराविक मर्यादेपेक्षा पैसा पगार किंवा मानधन म्हणून दिलाच जाऊ नये का

हे काय नवीन? प्रश्न कळला नाही.

४. पनामा सार्ख्या कंपन्या आतंक वादाला मदत करतील का?

सांगता येत नाही. पनामा पेपर्स अडीच हजार गिगाबाईट्सचे आहेत. ते अजून पूर्णपणे वाचले गेले नाहीयेत. कालांतराने कळेलच.

५. लालच आणि लोभ यातून अशा घटना घडतात का?

आयकर कमी भरावासा वाटणं यात काही गैर नाही. (असं कोर्टंही म्हणतात.) फक्त "वाचवणं", "चुकवणं" आणि "बुडवणं" यात फरक आहे. लालच आणि लोभ असण्यातही काही गैर नाही असं माझं वैयक्तिक मत आहे.

६. सगळी कडे भ्रष्टाचार बोकाळला असल्यामुळे आयकर भरणे हे लोकांना मूर्खपणाचे वाटते का?

प्रश्न कळला नाही. समजा, उद्या रामराज्य आलं, तर ही ऑफशोअर टॅक्स हेवन्स बंद होतील असं तुम्हाला वाटतं का? पनामा पेपर्समध्ये पुतीनपासून आईसलँडच्या अध्यक्षापर्यंत सगळ्यांची नावं आहेत.

गेल्या आठवड्यात हिन्दुस्तान टाइम्सने भारतातल्या बुडित कर्जाची एक यादी प्रसिद्ध केली होती. त्यात चाळीस हजार कोटी रुपयांपासून सुरुवात होती. विजय मल्ल्यावर तर याहून कितीतरी कमी रकमेचा ठपका आहे. आश्चर्य वाटले.

ह्याला एकमेव उपाय म्हणजे इनकम त्यॅक्स पुर्णपणे बंद करुन त्याच्या जागी एक्पेन्दीचर ट्यॅक्स लागु करणे. तुम्ही किती कमावता आहात ह्यावर टॅक्स न लावता तुम्ही किती खर्च करता ह्यावर त्यॅक्स लावणे !!

टॅक्स वसुलीची अंमलबजावणी कडकपणे करणं हा सरळ पण अशक्य अवघड उपाय.. तो सर्वात मोठ्या उत्पन्नवाल्या मोठ्यांकडून लहानांकडे अशा प्राधान्याने व्हायला हवा.. खरंतर सर्वांकडून इक्वली, पण अगदीच शक्य नसेल तर आधी वरचा जास्त देय असलेल्यांचा, आणि मग खाली कमी आर्थिक स्तरावरचा. आता हे जमत नसल्याने उगीच जे (आणि फक्त जेवढे) ऑलरेडी टॅक्स भरताहेतच, किंबहुना सोर्समधेच कापून घेतला जातोय त्या लोकांना अधिकाधिक भयभीती घालणार्‍या भेवडवणार्‍या जाहिराती आणि वसुलीचा आव आणला जातो. आमचं तुमच्या व्यवहारावर लक्ष आहे. तुम्ही कार घेतलीत तर.. तुम्ही ढमुक मेंबरशिप घेतलीत तर.. तुम्ही फॉरेनटूर केलीत तर.. इ इ. या सर्व व्यवहारांकडे आमचं लक्ष आहे. बिग बॉस वॉचिंग.. अरे जिथे सहजच मिळते तिथे चिल्लर गोळा करण्यासाठीही भीती घालण्यापेक्षा कायदेशीर इच्छाशक्ती दाखवून थकबाकी वसुलीचं धाडस दाखवा की. कदाचित एकेका उद्योगातून वसुली एकेका शहरातल्या पगारी लोकांच्या एकूण टॅक्सइतकी होईल.

काळ्या पैशाच्या बाबतीत एक अतिशय बेसीक(कदाचित फारच अडाणी) प्रश्न : सरकारने छापलेल्या प्रत्येक नोटेचा माग का नाही ठेवता येत ? नोटेऐवजी कॕशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देऊन सरकार पैशाचा माग ठेवू शकते ना ! मग अशा प्रकारे माग का नाही ठेवल्या जात? (मला वाटते सरकारला नेमकं माहीत असावं की नेमक्या किती नोटा छापल्या आणी किती नोटा बाजारात आहेत ? )

पनामा फाईल्स हे सिलेक्टिव्ह लिक आहे. मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- ए सनम आँखों को मेरी खुबसुरत साज दे... :- रंगा पतंगा

इ-पैसा आणि आधार बहुतांश ठीकाणी अनिवार्य केल्यास काही परमाणात फरक पडेल, बाकी जग जवळ आल्याने फ्लॅट च्या विक्रीतील काही टक्के कोणत्या चलनात परदेषात देवू असे विचाणारे सुध्दा आपल्या अवती भवती असतातच

शेल कंपनी कशी बनवायची आणि कशी चालते हे समजण्यासाठी या दोन पोड-कास्ट जरूर ऐका. http://www.npr.org/sections/money/ Episode 390: We Set Up An Offshore Company In A Tax Haven Episode 403: What Can We Do With Our Shell Companies?

एक थोडा वेगळा प्रश्न मला पडला आहे.तसेही या विषयात मला गती नाही. हा जो स्वछ भारत टैक्स आहे तो कुठे आणि कसा वापरला जाणार आहे?आणि आपल्याला कसे कळेल की x y z काम या टैक्स मधून झालीत.मग आपण जो प्रोपेर्टी टैक्स भरतो त्याचे काय.