मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

आरक्षणाची गरज

अन्नू · · जनातलं, मनातलं
समाज
लेखनप्रकार
प्रकटन
विचार
लेख
अनुभव
आत्तापर्यंत जितक्या पण चर्चा झाल्या किंवा आरक्षणाचा विषय निघाला तर त्यात ७५% लोक आरक्षण बंद झाले पाहीजे किंवा आर्थिक आधारावरच आरक्षण झाले पाहिजे असा सरळ-सरळ मुद्दा मांडताना दिसतात! त्यात ९९% हे उच्च जातीतले (म्हणजेच ओपन कॅटेगरीतले) असतात. तर उरलेले इतर जातीतले असतात. दुर्दैवाची गोष्ट ही कि काही सधन घरातले पण त्याच जातीत असणारे लोकही हाच मुद्दा अगदी ठामपणे मांडताना दिसतात! बरोबर आहे त्यांचे- कशाला हवे आरक्षण? काय साध्य होतं आरक्षणाने? मीही या गोष्टीवर खुप विचार केला. कशासाठी आरक्षणाचा इतका अट्टाहास केला होता आंबेडकरांनी? फक्त आर्थिक दुर्बलांना किंवा मागासलेल्या जातींना सधन करण्यासाठी? आत्ता मिपावर कित्येक कायदेतज्ञ असतील. काहींना याबाबतीतली राज्यघटनेतील काही कलमेही माहीत असतील. त्यांनाही या युक्तीमागचा अर्थ समजु नये? आश्चर्य वाटतं- पण तितक्याच वेदना होतात! जर हे आरक्षण आर्थिक दुर्बलांना सधन करण्यासाठी असतं तर मग सरकार गरीबांसाठी, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी किंवा दारिद्ररेषेखालील लोकांसाठी जे विविध उपाय-योजना आखत असतं ते कुठल्या नियमानं करत असतं? आणि मुळात आरक्षण हे जातीवरच भर देणारं का आहे? कोण विचार करतं याचा? कोणीच नाही! फक्त प्रश्न आला कि एकच उत्तर- आरक्षण बंद करा! बस्स. संपलं? आपण फँड्री सिनेमा बघतो, चार दिवस चुचकारतो, त्याच्याबद्दल हळहळ व्यक्त करतो आणि नंतर?... सगळं शांत! का बरं असं? का तो सिनेमा फक्त आपल्या मनोरंजनासाठीइतकाच मर्यादित असतो का? एक किस्सा सांगतो- काल्पनिक नाही कालचाच घडलेला आहे. कोणाचं नाव इथं सांगत नाही मी, फक्त चौघा मित्रांत झालेली चर्चा मी इथे देतो. कदाचित मी हा मुद्दा का सांगतोय हे अधिक स्पष्ट होईल. "अरे उसमें तो ९५ मे आडमिशन हो जाता है|" "ह्यॅ! किसने कहाँ?" "सच में, अगर तू कास्टवाला रहेगा ना तो तेरा अ‍ॅडमिश आराम से हो जाएगा.." "अच्छा- उसके लिए ना? मुझे लगा अपनी बात कर रहा है तू|" "अरे SC के लिए तो ८५% है! पता है?" "कौन वो भंगी?" "नही SC वाला" "वही- भंगी! साला यहाँ पे हमें अ‍ॅडमिशन मिलता नहीं और इन भिखारी को मुफ्त का मिल जाता है!" "कुछ भी बोल- लेकीन जो है- वो है|" "क्या फालतू में, इनको सर चढाती है गवर्नमेंट? हर जगह इनको रिझर्वेशन चाहीए होता है|" (तिसरा) "हर जगह नही होता- XXXXX कॉलेज में तो SC हो, तो भी ९० का कट ऑफ है|" "वो एक जगह हुई, लेकिन बाकीके जगह पे तो ये भिखमंगे आते ही है ना?" "देख तू कास्ट के बारें में ऐसा नही बोल सकता" "क्यु- मुझे क्या किसी का डर है क्या? मै तो कॉलेजमें और बाहर भी उनको भंगी ही बुलाता हूँ" "देख ***** तू यहीं बात किसी कास्टवाले के सामने कहेगा ना, तो वो सीधे तुम्हारे उपर केस कर देगा|" "तू क्यु इतना डर रहा है?" "डरने का सवाल नहीं- मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मै बोल रहा हूँ|" "मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना इनके उपर" "गुस्सा तो मुझे भी आता है- लेकीन हम कुछ नही कर सकते, लॉ ही ऐसा है| तू बाकी जगह पें उनकों कितनी भी गालियाँ दे, तुझे कोई नही रोकेगा, पर पब्लिक प्लेस में तू ऐसा नही बोल सकता|" "लेकीन इनको रिझर्वेशन देते क्यु है?" "देख- असली रिझन तो मुझे भी नही पता, लेकीन इसी वजह से वो आगे निकल जाते है|" "साला, इनका रिझर्वेशनही पुरा बंद करना चाहीए| जरुरत ही क्या है इनकों रिझर्वेशन देने कि?" "जाने दे नं, वैसे भी करेंगे क्या वो रिझर्वेशन लेके? गाँव जाके हल ही चलाऐंगे!" या वाक्यावर सगळेजळ हसायला लागले. थोड्या वेळानंतर पहिला मुलगा निघून गेला. जाताना पुन्हा त्याने तसं ओपनली बोलू नको म्हणून त्या मुलाला बजावलं. पण त्या मुलाला मात्र त्याचं बोलणं पटलं नाही. तो त्याच मुद्द्यावर आपल्या दुसर्‍या मित्राबरोबर बोलायला लागला.. "क्या डरता है रे ये? भंगी को भंगी नही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?" "वो बहोत डरपोक है|" "नहीं तो क्या? हमारे गाँव में तो ये लोग पहले कचरा उठाते थे, पता है? कोई भाव नहीं देता इन्हें" त्याचा मित्र नुसताच कुचेष्टेने हसला- "कभी आओगे तो देखना हमारे गाँव- वहाँ बहोत चलता है ऐसा. मै तो मुँह पर बोलता हूँ उनके! आज भी इनको हमारे सामने बैठने कि परमिशन नहीं है- हिम्मतही नहीं होती इनको सामने बैठने कि... अरे बैठना तो दूर ये लोक- यही एस सी वाले- हमारे सामने से जाते वक्त चप्पल भी पहनके नही जा सकते!" ही संपुर्ण चर्चा ऐकल्यावरही समाजातून जात हा प्रकार कायमचा नष्ट झाला आहे असं वाटतं का? आंम्हाला कॉलेजच्या फर्स्ट इअरला अभ्यासाला एक नाटक होतं त्यात एक डायलॉग होता-"जात नाही ती जात!" जात दोनच शब्द पण त्याची झळ खुद्द आंबेडकरांनी अनुभवल्याने त्यांनी घटनेत तरतुद करुन या घटकाला प्रत्येक क्षेत्रात मुद्दाम राखीव जागा करुन दिल्या- आणि त्याच आरक्षणाच्या आज आपण इतक्या प्रचंड विरोधात बोलत असतो! पण आर्थिक घटकच आंबेडकरांना आरक्षणासाठी गृहीत धरायचा असता तर त्यांना जात हा मुद्दा घटनेत नमुद करण्याची गरजच काय होती? याचा विचार कोणीही करताना दिसत नाही. एक वेळ तुंम्ही कष्ट करुन पैसा मिळवून शकता- श्रीमंत होऊ शकता, स्वतःची गरीबी दुर करु शकता- पण जात? अहं- कितीही प्रयत्न करा, ती तुंम्हाला कधीच बदलता येत नाही! आणि हीच गोष्ट आंबेडकरांना कळून चुकली होती, त्याबाबत त्यांनी एक प्रसंगही सांगितला आहे, ऑफिसात काम करत असताना ते एका चपराश्याला पाणी द्यायला सांगतात तर तो ते देण्यास नाकारतो. का? तर तो एका उच्च जातीचा असतो! यावेळी आंबेडकरांचं पद- त्यांचं शिक्षण त्याच्या दृष्टीने काहीच किंमतीचं नसतं! तो तसं स्पष्टपणे बोलूनही दाखवतो. असा एकच नाही- अनेक प्रसंग आंबेडरांच्या बाबतीत घडत गेले आणि त्यातूनच आरक्षणाची कल्पना मुळ धरत गेली. पण आज इतक्या वर्षांनी मागे वळून पाहिल्यास आंबेडकरांनी आरक्षणातून काय साध्य केलं असा प्रश्न पडतो. कारण- त्या विशिष्ट घटकाविषयी समाजाची मानसिकता आजही तिच आहे- पुर्वी होती तशीच! बदल झाला तो ती उत्कट करण्याच्या पद्धतीत! त्यांचा धर्म बदल झाला. जात मात्र प्रत्येक ठिकाणी जिवंतच राहीली....
वाचने 72933 वाचनखूण प्रतिक्रिया 374

वॉल्टर व्हाईट Tue, 02/02/2016 - 15:53
शेकडो वर्षे वारसा हक्काने मोक्याच्या जागा पकडून बसतांना गुणवत्तेचे निकष लावायला जमले नसेल त्याचे पांग आता फेडायची संधी आहे.
अगदी फक्त हे वाक्य नसते टाकले तर जमून आले होते सगळे, पण बोललात ना शेवटी!

संदीप डांगे Tue, 02/02/2016 - 16:24
त्या वाक्याचा उगम प्रतिपक्षाच्या भूमिकेत आहे. माझे वैयक्तिक मत नव्हे. अधिक माहिती हवी असेल तर कळवा.

श्रीगुरुजी Wed, 01/20/2016 - 23:41
टॉपच्या कॉलेजमधे राखीवमध्ये अगदी कुणी पस्तीस टक्क्यावाला घेतला जात नसेल.
काही वर्षांपूर्वी पुण्यातील एका प्रख्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळालेल्यांचे सीईटीचे गुण पाहण्याचा योग आला होता. खुल्या वर्गासाठी २०० पैकी १६० च्या पेक्षा कमी गुण मिळालेल्यांना प्रवेश नव्हता. परंतु आरक्षणातून आलेल्या अनेकांना २ आकडी गुण होते. अगदी ६८ गुण मिळालेल्यांना सुद्धा प्रवेश मिळालेला होता.

श्रीगुरुजी Wed, 01/20/2016 - 23:43
त्यामुळे खुल्या वर्गातील १५९ पर्यंत गुण मिळविलेल्या अनेकांची संधी हुकली होती.

अन्नू गुरुवार, 01/21/2016 - 12:36
खुल्या वर्गासाठी २०० पैकी १६० च्या पेक्षा कमी गुण मिळालेल्यांना प्रवेश नव्हता. परंतु आरक्षणातून आलेल्या अनेकांना २ आकडी गुण होते. अगदी ६८ गुण मिळालेल्यांना सुद्धा प्रवेश मिळालेला होता.
मी तरी आत्तापर्यंत इतकी तफावत बघितली नाही, नक्की ते आडमिशनच्या (प्रामाणिक) प्रोसेसमधूनच आले होते का? नाही म्हणजे- काही कॉलेजांचा राखीव कोटाही असतो, ज्यात ते फक्त ओळखीनेच सीट्स घेतात. हा! ओळखीवरुन आठवलं, आत्ताच मागल्या वर्षी पार्ल्याच्या कॉलेजमध्ये एक कास्टवाली मुलगी मार्कस कमी असल्यामुळे एका राजकीय अधिकार्‍याचे शिफारसपत्र घेऊन आली होती अ‍ॅडमिशनसाठी, ते न बघताच गेटवरच्या माणसाने आमच्यादेखत ते पत्र टराटर फाडून तिच्याच हातात दिलं होतं!

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/21/2016 - 13:17
काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. एका चांगल्या डिप्लोमा अभ्यासक्रमासाठी ३० जागा होत्या. त्यातील १० राखीव होत्या (मंडल आयोगापूर्वीची गोष्ट आहे). १२ वी ला ६०० पैकी जे गुण मिळतात यावर आधारीत प्रवेश होता. खुल्या वर्गातून प्रवेश मिळालेल्या शेवटच्या २० व्या मुलाचे गुण होते ४५४/६०० (७५.६६%). उर्वरीत १० राखीव जागातून प्रवेश मिळालेल्या सर्वांना ४०० पेक्षा कमी गुण होते व यादीतील शेवटच्या मुलाला ३२८/६०० (५४.६६%) इतके गुण होते. ही तफावत २१% इतकी मोठी आहे. ६०० पैकी ४३४, ४२९ इ. गुण मिळालेल्या सवर्ण मुलांना जातीमुळे तिथे प्रवेश मिळाला नव्हता.

अन्नू Fri, 01/22/2016 - 10:32
या टक्केवारीवरुन शाळेतला एक किस्सा आठवला. मी ९वीला असताना- दहाविला अनिता नावाची मुलगी होती. ती पहिल्यापासूनच फटकळ स्वभावाची होती. तिच्या श्रीमंत (आणि सवर्ण) घराण्यामुळे ती तशी वागत होती कि काय हे आंम्हाला त्यावेळी कळत नव्हते. पण शिक्षकांबद्दलही ती अशाच उर्मट स्वभावाने वागत होती. बीजगणितच्या शिक्षकाला तर तिने गणित चुकल्यामुळे सरळ- "सर- शिकवायला येत नसलं तर घरी बसा!" असं स्पष्टपणे तोंडावर सुनावलं होतं! हळूहळू तिच्या स्वभावाचं कारण आंम्हाला समजलं ते असं- कि ती सगळ्या वर्गात नव्हे दहावीच्या पुर्ण बॅचमध्ये हुशार मुलगी होती, त्यामुळे साहजिकच तिच्या स्वभावात तो तिरसटपणा आला होता. आश्चर्य हे कि आमच्या पुर्ण शाळेमध्ये एकानेही तिला शाळेत अभ्यास करताना बघितलेलं नव्हतं, घरात अभ्यास करत असेल तर घरातही ती कधी पुस्तकाला हात लावत नव्हती. तिचा जास्तीत जात वेळ हा खेळण्यात आणि इकडे तिकडे मैत्रिणीबरोबर भटकण्यातच जात होता. बाहेर लावलेल्या ट्युशनलाही ती रमत-गमत अर्धा तास लेट जात होती! याच्याच उलट अनिल होता. तिच्याच क्लासमध्ये तो शिकत होता. दिवसरात्र एक करुन तो दहावीच्या परिक्षेची तयारी करत होता. सगळ्या शाळेत त्याची चर्चा आंम्ही ऐकली होती. फक्त चार तास झोप आणि बाकिचा वेळ अभ्यास असा त्याचा दिनक्रम होता. त्याचे घर म्हणजे खुराड्याची जागा शोभेल असे होते, त्यातच पाच-सात शेळ्या-मेंढ्या आणि कोंबड्या कोंबून ठेवल्या होत्या. घरात लाईट नाही कि अभ्यासाला नीट जागा नाही अशी त्याची अवस्था होती. तरीही तो जिद्दीनं घरातली कामं करुन अभ्यास करत होता. या दोघांमध्ये एकच कॉमन गोष्ट होती. दोघांच्या वडीलांचे नाव आणि आडनाव सेम होते. हा योगायोग होता कि काय माहीत नाही, पण ते एक आश्चर्यच होते. बाकी दोघांच्या स्वभावात आणि वर्णात काडीचीही समानता नव्हती. शिक्षकांसह आंम्हालाही वाटत होते कि दहावीच्या परिक्षेत सुनिलच बाजी मारणार, पण निकाल लागला आणि अगदी आंम्हा सगळ्यांनाच धक्का बसला- सुनिल ९०% मार्क्स मिळवून पास झाला होता; तर कधीही अभ्यास न करणारी अनिता ९८% पाडून शाळेतच नव्हे तर पुर्ण बोर्डात पहिली आली होती! याचा अर्थ सुनिलने त्यावेळी कमी अभ्यास केला होता- असा होतो का? खरं म्हणजे परिस्थितीचा विचार करता ९०% हे अनिलच्या हिशेबाने हायेस्ट मार्क्स होते. तर अनिताचे मार्क्स तिच्या परिस्थितीचा विचार करता अगदी नॉर्मल होते. यावरुन आपण फक्त पेपरावरची मार्क्स कम्पेर करुन किती एकांगी विचार करतो ते दिसतं.

अनिरुद्ध.वैद्य Fri, 02/05/2016 - 11:01
कधीही अभ्यास न करणारी अनिता ९८% पाडून शाळेतच नव्हे तर पुर्ण बोर्डात पहिली आली होती! याचा अर्थ सुनिलने त्यावेळी कमी अभ्यास केला होता- असा होतो का? खरं म्हणजे परिस्थितीचा विचार करता ९०% हे अनिलच्या हिशेबाने हायेस्ट मार्क्स होते. तर अनिताचे मार्क्स तिच्या परिस्थितीचा विचार करता अगदी नॉर्मल होते. >> निव्वळ श्रीमंत (आणि सवर्ण) असल्याने ९८% मार्क्स केवळ परिस्थितीमुळे मिळतात हे, नवीनच उमगले.

मोगा Mon, 01/25/2016 - 13:32
धनदांडग्यांसाठी असलेल्या पेमेंट सीटबाबतही हेच होते ना ? ते चालते , आरक्षण का चालत नाही? शिवाय ओपन काय आणि आरक्षण काय , डिग्रे पास होण्याची परिक्षा सारखीच असते ना ?

शब्दबम्बाळ Wed, 01/20/2016 - 19:41
काहीही लॉजिक! आरक्षण हे जणू फक्त ब्राम्हण विरोधी आहे हे लोकांना पटवण्याचा किती तो आटापिटा! "ओपन" मध्ये अजून बर्याच जाती येतात हे हि थोड ध्यानात असू द्यात गुरुजी! व्हिक्टिमायझेशन करायचं सोडा जरा! बाकी मिपावर ब्राम्हण याच जातीचा उल्लेख वारंवार का येत असावा?! बाकी लोकांना देखील आपापल्या जातींचा असेल/नसेल तो "अभिमान" दाखवायला वाव मिळायला हवा! :P हेला काकांनी या विषयामध्ये थोडे लक्ष घालावे हि नम्र विनंती! :)

विटेकर Wed, 01/20/2016 - 16:22
मागे एकदा श्रवण बेळगोळ चा डोंगर चढताना घडलेला प्रसंग आठवला ! आम्ही धापा टा़कत टाकत डोन्गर चढत होतो , त्यावेळी मागून एक सामान्य घरातील स्थानिक ३-४थी तील मुलगी आम्हाला मागे टाकून पुढे जात होती . तिच्या कडेवर लेकेरू होते.. बहुधा तिच्या घरची वरती टपरी असावी , फुटकळ विक्री करणारी ! सहज विटुकाकूने विचारले, अगं तुझ्या कडेवर मूल आहे , तरीही तू झपझप चालते आहेस , तुला त्रास होत नाही , ओझे वाटत नाही का ? तिचे उत्तर फार मार्मिक होते- ती म्हणाली , तो भाऊ आहे माझा ! आणि लहान आहे तो ! त्याला मला कडेवर घ्यायलाच हवे ! विटुकाकू ने पुन्हा विचारले , अग पण तो किती जड आहे , तुला चालताना त्रास होतोय ना ? आता ती थोडीशी चिडून म्हणाली .. अहो पण तो भाऊ आहे ना माझा ? ( तुम्हाला इतके कसे कळत नाही ? माझ्या भावाचा मला त्रास कसा होईल? ) सामाजिक अभिसरण सक्तीने आणि आरक्शण देऊन होणार नाही!

रमेश आठवले गुरुवार, 01/21/2016 - 00:25
गेल्या ६८ वर्षात भारताने खूप प्रगति केली आहे असे आपण मानतो आणि जगाला सांगतो . पण खरी परिस्थिती काय आहॆ हे पण पाहिला ह्वे. आंबेडकर प्रणित घटनेत हरिजना साठी १५% आणि आदिवासी साठी ७.५ % आरक्षणाची सोय केली होती. आंबेडकर असे ही म्हणाले होते की ह्या आरक्षणाच्या कुबड्या आपण १० (की १५) वर्षांनी झुगारून देउ. मात्र त्यांच्या निधना नंतर ज्यांना याचा फायदा मिळत होता ते आणि त्यांच्या मत गटांचा फायदा घेण्याचे इच्छुक राजकारणी यांनी आरक्षण तसेच पुढे चालू ठेवण्याचे ठरवले. त्या नंतर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या कारकिर्दीत मंडल आयोगाच्या सल्यानुसार आणखी २७ % मागासलेल्या जातीना आरक्षण देण्याचे ठरले. हे लोण असेच पुढे गेले असते परंतु उच्च न्यायालयाने ५०% च्या पेक्षा जास्त टक्के झाले तर त्याला "आरक्षण" म्हणता येणार नाही असा युक्तिवाद करून आरक्षण ५० % वर सीमित केले. तरीसुद्धा तामिळनाडू सारख्या काही राज्यात काही पाठभेद काढून ते ६९% पर्यंत नेले आहे,असे वाचले आहे. ही व्यवस्था आता ब्र्ह्मदेवाचा बाप आला तरी त्याला मोडून काढता येणार नाही. अशा अवस्थेत देशाची प्रगती झाली कि अधोगती हे कसे ठरवायचे ?

विटेकर गुरुवार, 01/21/2016 - 12:43
कुणा शेड्युल्ड ट्राइबला दोन जागा दिल्याने दोन ब्राहमणांच्या संधींवर गदा येत असेल तर असु देत.
काय भन्नाट लॉजिक आहे हे ! काय संदीप साहेब, का हो ब्राह्मणांचा येवढा द्वेष? काही व्यक्तिगत दुश्मनी ? आणि संधी फक्त ब्राह्मणांचीच जाणार का ? अन्य उच्च जातींची जाणार नाही का ? की ब्राह्मणांची संधी जाते म्हट्ले की तुम्हाला अत्यानंद ? जरा डोळे उघडून नीट पहा , आरक्षण ब्राह्मणांनी केव्हाच स्वीकारले आहे , त्याना त्याचा प्रोब्लेम नाहीच, चिंता असेल तर माझ्या सारख्या मूर्ख ब्राह्मणांना , की समाजाचे काय होणार याची !

संदीप डांगे Fri, 01/22/2016 - 12:11
विटेकर साहेब, गैरसमज नसावा, उपरोक्त उल्लेख चर्चेच्या अनुषंगाने आलेला आहे. त्यात वैयक्तिक असे काही नाही. राखीव जागावाल्यांवर जातीय आकस ठेवून ब्राह्मणांच्या संधी कमी झाल्यात अशी रडारड करणार्‍यांना ते सांगत होतो. रडारड करणार्‍यांवर रोष आहे, कुठल्या विशिष्ट जातीवर नाही. हेच आजच्या अनुसूचित-जाती-जमातींबद्दलही आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या साठ वर्षांनंतरही आजची तरूण पिढी पुर्वजांच्या अन्यायाचे भांडवल करत असेल तर तेही चूकच आहे. बाकी आमचे वैयक्तिक धोरण 'डीझॉल्व ऑल द कास्ट्स' हेच आहे. आम्ही आंतर-जातीय, आंतर-धर्मिय आणि जे जे काही आंतर-क्ष्य्झ शक्य आहे त्या सर्व प्रकारच्या आंतर-क्ष्य्झ विवाहाचे कट्टर पुरस्कर्ते आहोत. जातीचा अभिमान बाळगणार्‍या, जातीची लाज वाटणार्‍या वा जातवाल्यांसाठी म्हणून काम करणार्‍या सगळ्या प्रवृत्तींबद्दल प्रचंड तिरस्कार ठेवून आहोत. तसेच 'ओठात एक पोटात एक' वाल्या प्रवृत्तींबद्दलही भयंकर राग आहेच. लोभ असावा! धन्यवाद!

कैलासवासी सोन्याबापु Fri, 01/22/2016 - 12:21
+१ उत्तम! फ़क्त प्रॉब्लेम कसा आहे जातिभेद नष्ट करायला ते लेकाचे अमुक (इथे अमुक = ब्राह्मण, मराठा, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित काहीही भरता येईल) असलेच असतात ह्या स्टीरियोटाइप ला तोडण्यापासुन सगळे करावे लागेल! अन दुर्दैवाने इथे मी दोन्ही बाजुने प्रचंड स्टीरियोटाइपिंग पाहतोय गाववाले!!. :/

संदीप डांगे Fri, 01/22/2016 - 12:37
म्हणूनच तर 'ओठात एक पोटात एक' वाल्यांचा उल्लेख केला. मागे एकदा कुणीतरी एका चर्चेत 'समतेची दृष्टी असणारे आमच्यासारखे मराठाही बदनाम होतात' ह्या अर्थाचे विधान केले होते. म्हणजे 'आम्ही अजिबात जात-पात न मानणारे अमुक (इथे अमुक = ब्राह्मण, मराठा, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित काहीही भरता येईल) आहोत' असा विचार असणारे बघितले की हसावं की रडावं असा प्रश्न पडतो. अमुक लोक असेच असतात हा स्टीरिओटाइप तोडायला सामाजिक अभिसरण आवश्यक आहे. मुलांनी एकत्र जगले-वाढले-शिकले पाहिजे. अगदी सर्वधर्मिय मुलांनी. बर्‍याचदा मुलांना सोबतचा कोण जातवाला आहे हे शाळा सोडेपर्यंत माहित नसते. कॉलेजप्रवेशांच्या वेळी जातीचे महत्त्व जाणवते आणि मग द्वेषातून शिक्के जन्माला येतात. काही प्रतिसादांमध्ये इथे आपण ते बघितलेच आहे. एखादा हुशार, गोरापान मुलगा दलित आहे व एखादी काळी, 'ढ' मुलगी ब्राह्मण आहे हे पचविणे बर्‍याच लोकांना कठीण जाते हे बघितले आहे. हे इमेज-बिल्डींग समाजमनावर कोरले गेले आहे. ते तोडणे कठीण आहेच.

sagarpdy गुरुवार, 01/21/2016 - 12:57
सध्याची स्थिती पाहता आरक्षणाचे लाभ सर्व दलित कुटुंबाना मिळाले आहेत असे दिसत नाहीत. त्यामुळे आरक्षण रद्द करणे अयोग्य ठरेल. परंतु आरक्षणाच्या धोरणात काही बदल करून हे बदल मर्यादित कालावधीत जास्तीत जास्त कुटुंबांपर्यंत कसे पोहोचतील हे पहिले पाहिजे. ओपन मधील उमेदवारांची चिडचिड होण्याचे कारण फक्त 'कमी गुण असलेला आरक्षित उमेदवार पुढे गेला' एवढेच नसून 'आरक्षित उमेदवार पिढ्यानपिढ्या असेच पुढे जात राहणार, राजकारणी मतांसाठी आरक्षण कधीच संपवणार नाहीत इ' देखील आहेत. समजा आरक्षणाची कालमर्यादा ठरवली तर हे चीडचीडीचे प्रमाण थोडे कमी होईल असे मला वाटते. परंतु लोकसंख्या आणि प्रशासनाची क्षमता पाहता हि कालमर्यादा नक्की करणे फार कठीण आहे. आंबेडकरांनी जरी १०/१५/५० वर्षे इ. मर्यादा सांगितली असली तरी 'बाबा वाक्यं प्रमाणं' या प्रकारे तीच स्वीकारली पाहिजे असे नाही. शिवाय आरक्षण अचानक बंद करणे राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या घातक ठरेल. यावर ऐकलेला (व तसा पटलेला) एक उपाय म्हणजे कुटुंबाच्या मर्यादित पिढ्यांना आरक्षण. म्हणजे एखाद्या कुटुंबाच्या केवळ २-३ पिढ्याच आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील, त्यानंतरच्या पिढ्यांना ओपन मध्येच धरले जाईल. आणि त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या आरक्षित जागा अन्य दलित कुटुंबाना मिळतील. अर्थात पिढ्या मोजण्याचे प्रशासनाचे काम वाढेल आणि लाचखोरीलाही थोडा वाव मिळेल, पण या (अथवा अन्य) प्रशासकीय कामाचे संगणकीकरण करून या प्रश्नावर मात करता येऊ शकेल.

अन्नू गुरुवार, 01/21/2016 - 13:15
कृपया एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप न करता शांत मार्गाने आपले विचार मांडा- अन्यथा मुळ मुद्दा तसाच राहून परस्परात फक्त वादच वाढत जातील! :( प्रश्न विचाराने सुटतात, वादाने नाही.

मोगा गुरुवार, 01/21/2016 - 14:08
हजारो वर्षे आरक्षण भोगणारे लोक , दलितांच्या ५० वर्षांच्या ५० % आरक्षणावर बोलतात , हे पाहून हसु आले.

सुबोध खरे Fri, 01/22/2016 - 13:14
बापूसाहेब आरक्षण फक्त शिक्षणातच आहे असे गृहीत धरून तुम्ही वाद घालता आहात हे च मुळात चूक आहे. उपनिरीक्षकाचा निरीक्षक होण्यास खुल्या प्रवर्गात १५ वर्षे लागतात आणि तेच आरक्षित जागातून निरीक्षक आठव्या वर्षी होतात. ज्याला कॅडेट म्हणून एखाद्या उपनिरीक्षकाने शिकवलेले असते तोच आता ठाणे अंमलदार म्हणून तुमचा वरिष्ठ म्हणून येतो आणि गुन्हे अन्वेषण कसे करायचे हे तुम्हाला शिकवतो. हे त्याने कोणता अभ्यास जास्त केला किंवा परीक्षा दिली म्हणून नाही तर तो केवळ एका जातीत जन्माला आला म्हणून. आमचे काका एका शाळेत उप मुख्याध्यापक होते तेथे त्यांना १७ वर्षे कनिष्ठ असलेले शिक्षक केवळ जातीमुळे मुख्याध्यापक झाले.आणि अनुभव नसतानाहि आपल्या हाताखाली असल्याने इतर वरिष्ठ शिक्षकांना त्रास देऊ लागले. त्या शाळेतील पाच सर्वात वरिष्ठ शिक्षक( आमचे काका आणि इतर) मुदतपूर्व निवृत्त झाले आणि शाळेचे अपरिमित नुकसान झाले. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर एकमेव पदाला आरक्षण देत येणार नाही असा महत्त्व पूर्ण निकाल दिला त्यांमुळे अशी परिस्थिती नंतर अभावानेच दिसून आली. बाकी राखीव जागा आणि क्रिमी लेयर बद्दल-- मी जितक्या सार्वजनिक न्यासावर /जितक्या ठिकाणी लिहिले आहे कि सरसकट सर्व जातीत क्रिमी लेयर लावा. त्यावर एकही आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीने त्याचे खंडन केले नाही किंव त्याला दुजोरा दिला नाही. शेवटी माणूस हा स्वार्थी आहे. सहा लाखापेक्षा जास्त( महिना पन्नास हजार) पगार मिळवणाऱ्या सरकारी नोकराची मुले वंचित गटात कशी मोडतात हे समजत नाही. त्यांचे नेहेमीचे समर्थन असे असते कि बरेच मागासवर्गीय लोक हे व्यवसाय करत असतात आणि ते उत्पन्नाचे खोटे प्रमाणपत्र देतील. अहो देउ द्या ना. तो जर मागासवर्गीय असून सरकारी जावई होण्यापेक्षा स्वतःचा धंदा करीत असेल आणि चार लोकांना रोजगार देत असेल तर त्याला घेऊ द्या जातीचा फायदा. सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे. तो असा कि जातीचे/ उत्पन्नाचे खोटे प्रमाणपत्र दिले असेल आणि हे नंतर उघडकीस आले तर ती पदवी रद्दबातल ठरेल. एका डॉक्टरने आता मी डॉक्टर झालो आहे तर मला डॉक्टरी करू द्यावी असे शपथपत्र दिले असता न्यायालयाने आपली पदवीच खोटेपणावर आधारित आहे तर तुम्ही डॉक्टर म्हणून काय समाजाची सेवा करणार म्हणून त्याला स्पष्ट नकार दिला आणि तशी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली आहेत. उत्तमराव खोब्रागडे या आय ए एस अधिकार्याची मुलगी वंचित गटात कशी मोडते हेच समजत नाही. देवयानी खोब्रागडे यांनी एम बी बी एस मग आय एफ एस राखीव जागातून केलं त्यांचे यजमान आणि मुले अमेरिकन नागरिक आहेत. त्यांना जर क्रिमी लेयर लावला असतात तर यांची जागा एखाद्या मागास वर्गीयातील खरोखर गरजू विद्यार्थ्याला मिळून त्याचा अंत्योदय झाला असता. शेवटी हे क्रिमी लेयर वाले मागास वर्गीयात उच्च वर्गीय झालेले आहेत आणि तेच त्यांच्या जातीतील खर्या गरजू लोकांना पुढे येऊ देत नाहीत. कोणताही राजकीय पक्ष या प्रश्नाला हात घालू इच्छित नाही कारण हे मतांचे राजकारण आहे. न्यायालये नसती तर महाराष्ट्रात पण ५० % च्या वर( ९० % सुद्धा) आरक्षण झाले असते आणि मग ज्यांना शक्य आहे अशा अनेक (मी सुद्धा त्यात आहे) लोकांनी मुलांच्या भविष्यासाठी देश सोडणेच पसंत केले असते. हे कितीही कटू वाटले तरीही सत्य आहे. बर्याच गोष्टी या न्यायालयाच्या बडग्यामुळे होत आहेत किंव झाल्या आहेत अन्यथा राजकारणी लोक देश विकून खायला कमी करणार नाहीत.

अन्नू Fri, 01/22/2016 - 13:25
पळवाटा त्यालाच ठाऊक असतात जो त्यात मुरलेला असतो. अशा प्रकारच्या एखाद्या घटनेमुळे खर्‍या गरजु मुलाला संधीपासून वंचित रहावं लागतं. अनेकांना आपल्याला सवलती मिळतात हे देखील कॉलेजमध्ये जाईपर्यंत समजत नाही. त्यांच्या याच अज्ञानाचा फायदा उन्नत गट घेतात. बाकी आरक्षणावरुन पदोन्नती व बढती या गोष्टींबाबत मी शहानिशा करुन प्रत्युत्तर देतो.

संदीप डांगे Fri, 01/22/2016 - 15:47
आरक्षण फक्त शिक्षणातच आहे असे गृहीत धरून तुम्ही वाद घालता आहात हे च मुळात चूक आहे. उपनिरीक्षकाचा निरीक्षक होण्यास खुल्या प्रवर्गात १५ वर्षे लागतात आणि तेच आरक्षित जागातून निरीक्षक आठव्या वर्षी होतात. ज्याला कॅडेट म्हणून एखाद्या उपनिरीक्षकाने शिकवलेले असते तोच आता ठाणे अंमलदार म्हणून तुमचा वरिष्ठ म्हणून येतो आणि गुन्हे अन्वेषण कसे करायचे हे तुम्हाला शिकवतो. हे त्याने कोणता अभ्यास जास्त केला किंवा परीक्षा दिली म्हणून नाही तर तो केवळ एका जातीत जन्माला आला म्हणून. >> घटनेची एकच बाजू बघण्याची सवय झाली की असे होते. वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांमधे पाटील-मराठा लॉबी आहे हे आपणांस ठावूक नसावे. ही लॉबी कशासाठी आहे हेही ठावूक नसावे. एखाद्या जातीत जन्माला आला म्हणून आरक्षणाने त्याला बढती मिळाली हे कारण सांगतांना तशी सोय करण्याची कारणे सोयिस्कर विसरली जातात. दलित आहे म्हणून वरिष्ठांनी अयोग्य शेरे मारून बढती रोखून ठेवण्याचे अनेक प्रकार होतात. त्याबद्दल आपले काय मत आहे? आमचे काका एका शाळेत उप मुख्याध्यापक होते तेथे त्यांना १७ वर्षे कनिष्ठ असलेले शिक्षक केवळ जातीमुळे मुख्याध्यापक झाले.आणि अनुभव नसतानाहि आपल्या हाताखाली असल्याने इतर वरिष्ठ शिक्षकांना त्रास देऊ लागले. त्या शाळेतील पाच सर्वात वरिष्ठ शिक्षक( आमचे काका आणि इतर) मुदतपूर्व निवृत्त झाले आणि शाळेचे अपरिमित नुकसान झाले. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर एकमेव पदाला आरक्षण देत येणार नाही असा महत्त्व पूर्ण निकाल दिला त्यांमुळे अशी परिस्थिती नंतर अभावानेच दिसून आली. >> केवळ जातीमुळे मुख्याध्यापक झाले असे आपण म्हटले. म्हणजे नॉर्मल कंडिशनमधे ते गुणवत्ता असूनही झाले असतेच असे नाही. केवळ जातीमुळे संधी डावलल्या गेल्या असे अनेक शाळांमधे आढळते. कारण की ब्राह्मणेतर/दलितांमध्ये ब्राहमणांइतकी गुणवत्ता नाही हा समज. हा या धाग्यावरही अनेक प्रतिसादांत दिसला. ह्या प्रकारच्या व्यवस्थेमुळेच नोकरीतले आरक्षण आवश्यक ठरले. मोक्याच्या जागांवर आधीच बसलेले उच्चवर्णिय वरिष्ठ कायमच उच्च, जातविरहित मानसिकतेचेच असतात असे नसते. त्यामुळे संधीची उपलब्धता म्हणून नोकरीत आरक्षण आहे. बाकी राखीव जागा आणि क्रिमी लेयर बद्दल-- मी जितक्या सार्वजनिक न्यासावर /जितक्या ठिकाणी लिहिले आहे कि सरसकट सर्व जातीत क्रिमी लेयर लावा. त्यावर एकही आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीने त्याचे खंडन केले नाही किंव त्याला दुजोरा दिला नाही. शेवटी माणूस हा स्वार्थी आहे. सहा लाखापेक्षा जास्त( महिना पन्नास हजार) पगार मिळवणाऱ्या सरकारी नोकराची मुले वंचित गटात कशी मोडतात हे समजत नाही. >> वंचित गट म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या गरिब ही जी संज्ञा ह्या धाग्यावर कायम मांडली जात आहे ती एकदाची बदलावी असे वाटते. कारण त्यामुळे चर्चेचा मुळ गाभा हरवतो. 'सामाजिक दृष्ट्या वंचित' असा त्याचा अर्थ आहे. ज्या गटांना सामाजिक समतेचा लाभ झाला नाही त्यांना ती मिळवून देण्यासाठी आरक्षण आहे. त्या गटातील जास्तीत जास्त लोक समतेचा लाभ घेऊन पुढे यावे असा उद्देश आहे. आरक्षणाच्या मागे मुद्दा शिक्षण वा संपत्तीचा नसून सामाजिक प्रतिष्ठेचा आहे. त्यांचे नेहेमीचे समर्थन असे असते कि बरेच मागासवर्गीय लोक हे व्यवसाय करत असतात आणि ते उत्पन्नाचे खोटे प्रमाणपत्र देतील. अहो देउ द्या ना. तो जर मागासवर्गीय असून सरकारी जावई होण्यापेक्षा स्वतःचा धंदा करीत असेल आणि चार लोकांना रोजगार देत असेल तर त्याला घेऊ द्या जातीचा फायदा. सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे. तो असा कि जातीचे/ उत्पन्नाचे खोटे प्रमाणपत्र दिले असेल आणि हे नंतर उघडकीस आले तर ती पदवी रद्दबातल ठरेल. एका डॉक्टरने आता मी डॉक्टर झालो आहे तर मला डॉक्टरी करू द्यावी असे शपथपत्र दिले असता न्यायालयाने आपली पदवीच खोटेपणावर आधारित आहे तर तुम्ही डॉक्टर म्हणून काय समाजाची सेवा करणार म्हणून त्याला स्पष्ट नकार दिला आणि तशी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली आहेत. >> याच्या सहमत. उत्तमराव खोब्रागडे या आय ए एस अधिकार्याची मुलगी वंचित गटात कशी मोडते हेच समजत नाही. देवयानी खोब्रागडे यांनी एम बी बी एस मग आय एफ एस राखीव जागातून केलं त्यांचे यजमान आणि मुले अमेरिकन नागरिक आहेत. त्यांना जर क्रिमी लेयर लावला असतात तर यांची जागा एखाद्या मागास वर्गीयातील खरोखर गरजू विद्यार्थ्याला मिळून त्याचा अंत्योदय झाला असता. >> देवयानी यांना एम बी बी एस व आय एफ एस दोन्ही पास करावे लागले की नाही? म्हणजेच त्यांच्यात गुणवत्ता होती. वंचित गट म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या नव्हे हे वर नमूद केले आहेच. देवयानी यांनी आपल्या शिक्षणाचा वापर न करता नुसत्या घरात बसून राहिल्या असत्या तर जागा वाया गेली असे म्हटले असते. मी जेजेत प्रवेश घेतला तेव्हा सुमारे ७५ टक्के मुली वर्गात होत्या. त्यापैकी फक्त ५ टक्के मुली जाहिरात क्षेत्रात आता काम करत आहेत. बाकीच्यांनी लग्न करून आराम करणे पसंत केले. ह्याला मी जागा वाया घालवणे म्हणतो. शेवटी हे क्रिमी लेयर वाले मागास वर्गीयात उच्च वर्गीय झालेले आहेत आणि तेच त्यांच्या जातीतील खर्या गरजू लोकांना पुढे येऊ देत नाहीत. असे काही ही नाही. आरक्षणाचा मूळ हेतू मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणणे होते. ते सफल झाले आहे. आरक्षणाचे गरजु हे जात-आधारित आहेत, इन्कम वा स्टेटस आधारित नाही. त्यामुळे खरी स्पर्धा आता जातीतल्याच गुणवंतांमधे आहे. गरिब वा श्रिमंतांमधे नाही. हे चांगले नाही काय? कोणताही राजकीय पक्ष या प्रश्नाला हात घालू इच्छित नाही कारण हे मतांचे राजकारण आहे. >> हे मधमाश्यांचे पोळे आहे. विनासायास मध मिळत असता कोण कशाला हात घालेल. न्यायालये नसती तर महाराष्ट्रात पण ५० % च्या वर( ९० % सुद्धा) आरक्षण झाले असते आणि मग ज्यांना शक्य आहे अशा अनेक (मी सुद्धा त्यात आहे) लोकांनी मुलांच्या भविष्यासाठी देश सोडणेच पसंत केले असते. >> सहज सोपे असते तर कित्येकांनी केव्हाच देश सोडले असते. विशेषतः दलितांनी-वंचितांनी सर्वात आधी. देश सोडण्याची भाषा करणार्‍यांना स्वतःच्या बुद्धीच्या जोरावर वेगळ्याच प्रकारचा अहंगंड आहे. म्हणजे इतरवर्गामधे त्याप्रकारची बुद्धी-क्षमता नाही ज्या जोरावर ते देश सोडू शकतात इत्यादी. हे कितीही कटू वाटले तरीही सत्य आहे. बर्याच गोष्टी या न्यायालयाच्या बडग्यामुळे होत आहेत किंव झाल्या आहेत अन्यथा राजकारणी लोक देश विकून खायला कमी करणार नाहीत. >> जैसी प्रजा तैसा राजा ही लोकशाहीची ओळख आहे. उठसूठ राजकारण्यांवर आगपाखड करणे हाही बुद्धीमंतांचा एक छंद झालाय.

सुबोध खरे Fri, 01/22/2016 - 18:08
टिपिकल काळा चष्मा घातलेला प्रतिसाद. राजकारण्यांबद्दल -- शाहबानो केस वाचा आणि जर खाली असलेला विकीचा दुवा उघडून पाहिलात तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कसा फिरवला ते हि समजेल.

संदीप डांगे Fri, 01/22/2016 - 18:17
तुमचाही प्रतिसाद टिपिकल होता, म्हणून दुसरी बाजूही टिपिकलच असणार. फक्त आपण घातलेला चष्मा दिसत नसतो. तेव्हढाच काय तो प्रश्न....

चैतन्य ईन्या Fri, 01/22/2016 - 15:53
White man's burden असा एक व्क्याप्रचार आहे आणि गिल्ट फिलिंग मुळे हजोरो अरबांना आत्ता जर्मनीने आपले दरवाजे उघडले. तद्वत आपल्याकडे जातीच्या उतरंडीचे एक जोरदार बर्डन आहे आणि त्याच्या परीमार्जनासाठी चुकीचे धोरण असले तरीही रेटून नेणे हाच एकमेव पर्याय आहे असा ठासून मनावर भरवलेले आहे (डाव्या विचारसरणीचा परिणाम) त्यामुळे धोरणांचा होणार विचित्र परिणाम दिसत असूनही तो मान्य करता येत नाही आणि केले तर आपण पाप करतो आहोत असे काहीसे वाटून जाते. मग होते काय तुम्ही इतके वर्ष केले आता भोगा किंवा त्यात काय बिघडले वगैरे चालू होते. पण ह्याचे परिणाम सगळ्यांनाच भोगावे लागतायत हे लक्षात येत नाही. असो बेसिक गोष्टीत जर का सुधारणा झाल्या जसे लवकर न्याय मिळणे. कायद्याचे योग्य पालन करणे आणि अंमलबजावणी करणे तसे असेल तर हे त्रास पण खूप कमी होतील पण तेवढी विचार क्षमता दुर्दैवाने राज्याकार्त्यात नाहीये आणि नोकरशाही हि इंग्रजांना सोयीची होती टी आता ९०% वेळा स्वतःच्या सोयेईचेच पाहते आहे. दोन असंबंध विषय वाटले तरी ह्याचा खूप संबंध धोरणे राबवान्याशी आहे.

संदीप डांगे Fri, 01/22/2016 - 16:05
तुम्ही एक धरून बसला आहात ते आधी सोडा बघू. इतके वर्षे केले आता भोगा हा स्टॅंड नाहीये. इतके वर्षे जे झाले त्याचे परिणाम आजही अनेक जागी दिसून येत आहेत. इथे काळाचा एखादा रेफरंस पॉइंट नाहीये दलित-अत्याचारात, किंवा वंचित-अत्याचारांमधे. १९४७ साली जात संपली आता का रडरड असा तुमचा एकंदर विचार दिसतोय. तर असे काही ही नाही. शहरी भाग, कार्पोरेट लाइफ सोडले तर सरकारी नोकर्‍या, ग्रामिण भागात अजून जात-पात प्रचंड प्रमाणात आहे. लोक पाळतात. करायचे ते अत्याचार करतात, अन्याय सहन करतात. लोक अजूनही आडनावांवरून जात शोधण्याचा प्रयत्न करतात, जात कळल्यावर वागणूक बदललतात, जाती विचारून घरे, नोकर्‍या दिल्या जातात. हे सगळे चाललेच आहे. मेट्रोमधे जन्माला येऊन सामाजिक दरीचे कुठलेच प्रत्यक्ष दर्शन, अनुभव न झालेल्या पिढीला जातीआधारित आरक्षण अस्थानी वाटू शकते पण तसे नाही.

चैतन्य ईन्या Fri, 01/22/2016 - 17:03
ग्रामिण भागात अजून जात-पात प्रचंड प्रमाणात आहे>> मान्य आहे ना. पण एक सुधारायला दुसरीकडे सगळ्याच क्षेत्रात अनागोंदी माजवत आहोत ह्याचे भान आहे का? अत्याचारला आळा घालण्यासाठी न्यायव्यवस्था सुधारण्यावर काय भर आहे? एकदा तुम्ही कोर्टात गेलात कि कधी न्याय मिळेल हे माहिती नाही. अशीच अवस्थ सगळीकडे आहे. बेसिक सुधारले तर खूप गोष्टीत फरक पडेल पण ते न करता सगळ्यांनाच त्रास होईल अशी व्यवस्था करण्यात काय मतलब आहे?

कैलासवासी सोन्याबापु Fri, 01/22/2016 - 16:22
चैतन्य साहेब, व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरीचा रिफरेन्स आपला पूर्णपणे हुकलेला आहे इतके फ़क्त नमूद करतो , व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी म्हणजे गोऱ्यांचा अपराधभाव नाही तर गोऱ्यांनी नाके उडवत "आम्ही कसे तुम्हाला सुधारवायला आलोय अन तुम्ही कसे बर्बरीक नेटिव होतात" हे एतद्देशीय जनतेला भासवणे अन त्यांना उपकारात पकड़ने होय रुडयार्ड किपलिंग च्या एका कवितेत प्रथम हा संदर्भ आला होता थ्योरी चा white man's burden definition. A phrase used to justify European imperialism in the nineteenth and early twentieth centuries; it is the title of a poem by Rudyard Kipling. The phrase implies that imperialism was motivated by a high-minded desire of whites to uplift people of color. ह्याचा बळी ठरणे म्हणजे "इंपोर्टेड ते चांगले" ही आजची मनोवृत्ती किंवा स्वातंत्र्यपूर्वकाळात रेलवे आली तेव्हा "साहेबांचा पोर्या मोठा अकली रे बिन बैलाची गाडी ढकली रे" वगैरे होय, ह्याच्यात एतद्देशीय लोकांनी स्वतःला कमी लेखुन साहेबाला ईश्वर मानणे हा भाव असतो! गोऱ्यांच्या मनातला अपराधभाव नाही

चैतन्य ईन्या Fri, 01/22/2016 - 17:05
मी अनेक वर्ष गोर्यानबरोबर राहिलो आहे आणि तुम्हाला माहिती असलेला संदर्भ आणि सध्याच्या स्थितीतला संधर्भ ह्यात खूप फरक आहे. तेंव्हा तुम्ही ज्याला हुकलेला म्हणत आहात ते चूक आहे असे नमूद करू इच्छीतो.

प्रसाद१९७१ Fri, 01/22/2016 - 17:32
एकदम मान्य. बहुतांशी इंग्रजांना आपल्या पूर्वजांनी जगावर राज्य केले ह्याचा अपराधीभाव असल्याचे बघितले आहे ( माझ्या ओळखीतल्या आणि ऐकलेल्या/बघितलेल्या चर्चेतुन )

कैलासवासी सोन्याबापु Fri, 01/22/2016 - 17:57
As expected!! U know better असे नमूद करू इच्छितो! ह्या व्हाइट मॅन बर्डन थ्योरी च्या नव्या इंटरप्रिटेशन बद्दल तुमच्याकडून अन प्रसादभाऊ ह्यांच्या कडून अजुन जाणून घ्यायला आवडेल! कारण तुम्ही म्हणता तसे इंटरप्रिटेशन अजुन कुठे सापडले नाही जालावर मी "white mans burden theory" असे सर्च केले होते, keywords काही वेगळे असले सर्चचे तर तसे कृपया मार्गदर्शन कराल अशी विनंती करतो. प्रसाद भाऊ ह्यांचे ही अनुभव वाचायला आवड़तील

चैतन्य ईन्या Fri, 01/22/2016 - 18:13
चला काहीतरी बोलातोये ते बेनीफीट ऑफ डॉऊट ह्या न्यायाने सोडून दिलेत त्या बद्दल धन्यवाद. लिखित गोष्टींचा संदर्भ भरपूर बदलतो. इथेच ब्याटम्यान ह्यांनी एकदा लिहिले होते कि भारतातील इंगजी १९४७ सालात अडकली आहे कारण ती प्रवाही नाही. त्यासाठी बाहेर चांगले ३-५ वर्ष राहिल्या शिवाय झालेले अनेक बदल लक्षात येत नाहीत. १५ दिवस किंवा १ वर्षांच्या स्टे मध्ये आपलेच गंड/आकलन ह्याला असलेला पूरावा शोधण्यात वेळ वाया जातो. असो. नेटवर असेल कि नाही माहिती नाही पण तरीही सौथ आफ्रिकेमधली गोर्यांच्या अवस्थे बद्दल माहिती पण वाचा. white mans burden theory त्या संदर्भात जास्त लक्षात येईल. झालेल्या आणि केलेल्या चुकांचे प्रचंड ओझे आहे आणि आता नवीन पिढी मध्ये असेही लोक आहेत कि ते ह्याला शिव्या घालायला लागेल आहेत. किती वर्ष अजून तुम्ही आह्माला जबाबदार धरणार. सध्या इथे ब्राह्मण लोक काय बोलत आहे त्याचे ते प्रतिक आहे. फरक इतकाच आहे कि आपल्याकडे १९४७साली कागदी का होएना कायदा आणि समानता आली. तेच व्हायला गोर्यांमध्ये जवळपास १९७० उजाडले आणि आता इतक्या वर्षात एक छोटा भाग त्याला विरोध करू लागला आहे. तेंव्हा डोळे उघडे ठेवून बाहेर काय होते ते बघितले पाहिजेल आणि शिकले पाहिजेल. पण अजून एक म्हण आहे. हिस्ट्री टीचेस त्याट वी लर्न नथिंग फ्रोम हिस्ट्री. तसेच एकदा अगदी अलीकडेच इंग्लंड मध्ये रोयट झाल्या तेंव्हा सगळ्यात जास्त तरुण त्यात होते अगदी चांगल्या घरातले. त्यावर एक रिपोर्ट होता. लिंक नाहीये मिळाली तर देईन त्यात सध्याच्या वेलफेयर स्टेटचे नुकसान दिलेले आहे. तोच प्रकार आता राखीव जन्गांमुळे होतोय असे माझे स्पष्ट मत आहे.

कैलासवासी सोन्याबापु Fri, 01/22/2016 - 16:51
बापूसाहेब आरक्षण फक्त शिक्षणातच आहे असे गृहीत धरून तुम्ही वाद घालता आहात हे च मुळात चूक आहे. वादा पेक्षा चर्चा म्हणालात तर बरे वाटेल जरा मला कारण सगळ्या ज्येष्ठ लोकांत वाद घालण्यापेक्षा ज्ञान मिळवण्याकरता मी चर्चा करतो, शिवाय माझाच मुद्दा पुढे हा काही माझा आग्रह नाही. असो! आपण समजू शकता म्हणुन बोललो. राग नसावा __/\__, शिवाय चर्चा विद्यार्थी अन शिक्षण ह्या अनुषंगाने होती म्हणून त्यावर भर २ उपनिरीक्षकाचा निरीक्षक होण्यास खुल्या प्रवर्गात १५ वर्षे लागतात आणि तेच आरक्षित जागातून निरीक्षक आठव्या वर्षी होतात. ज्याला कॅडेट म्हणून एखाद्या उपनिरीक्षकाने शिकवलेले असते तोच आता ठाणे अंमलदार म्हणून तुमचा वरिष्ठ म्हणून येतो आणि गुन्हे अन्वेषण कसे करायचे हे तुम्हाला शिकवतो. हे त्याने कोणता अभ्यास जास्त केला किंवा परीक्षा दिली म्हणून नाही तर तो केवळ एका जातीत जन्माला आला म्हणून. आमचे काका एका शाळेत उप मुख्याध्यापक होते तेथे त्यांना १७ वर्षे कनिष्ठ असलेले शिक्षक केवळ जातीमुळे मुख्याध्यापक झाले.आणि अनुभव नसतानाहि आपल्या हाताखाली असल्याने इतर वरिष्ठ शिक्षकांना त्रास देऊ लागले. त्या शाळेतील पाच सर्वात वरिष्ठ शिक्षक( आमचे काका आणि इतर) मुदतपूर्व निवृत्त झाले आणि शाळेचे अपरिमित नुकसान झाले. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर एकमेव पदाला आरक्षण देत येणार नाही असा महत्त्व पूर्ण निकाल दिला त्यांमुळे अशी परिस्थिती नंतर अभावानेच दिसून आली. माझ्या माहीती प्रमाणे ह्या पदोन्नती सुद्धा रोस्टर रजिस्टर नुसार होतात, म्हणजे तिथे (जॉबमधे) सुद्धा पदोन्नती ही रोस्टर मधे जर ती सीट त्या वर्षी त्यापदासाठी राखीव असली तरच पदोन्नती का काहीसे असते, तुमच्या काकांसारखा सेम अनुभव माझ्या स्वतःच्या वडिलांना आला होता पण वडीलांचा वेगळा इशू होता, त्या संबंधी परत कधीतरी , शाळा प्रशासन अन पॉलिटिक्स वर एक वेगळा धागा निघु शकतो हे माझ्या वडिलांचे अनुभव पाहता वाटते. रोस्टर रजिस्टर अन नोकरीच्या पदोन्नती संबंधी जर आपणाला काही डिटेल्स माहीती असले तर कृपया मला ही समजवा ३.क्रीमी लेयर बद्दल वादच नाहीत! मी स्वतः आर्थिक आरक्षण ह्या कॉन्सेप्टचा विरोध करतो अन ह्या सद्धयाच्या आरक्षण पद्धतीला उत्तम इम्प्लीमेंट केले (क्रीमी लेयर अवास्तव न वाढवणे न न्याय्य क्रीमी लेयर चे कड़क पालन) तर ती खरोखर राज्यशास्त्र डिफाइन करते ताशी affirmative action ठरावी ४बर्याच गोष्टी या न्यायालयाच्या बडग्यामुळे होत आहेत किंव झाल्या आहेत अन्यथा राजकारणी लोक देश विकून खायला कमी करणार नाहीत. काय बोलणार ह्यावर ! :( डॉक देश सोडतो म्हणले तरी जाऊ तिकडे सेकेंडरी सिटिज़न व्हायची भीती असतेच असते ह्या संदर्भात निखिता ख्रुश्चेवचं एक वाक्य द्यायचा मोह आवरत नाही , तो म्हणतो politicians are same all over the world! They promise to build a bridge even where there is no river!

सुबोध खरे Fri, 01/22/2016 - 18:37
बापूसाहेब क्रिमी लेयर लावला कि त्या जातीतील जे लोक वर आले आहेत ते सोडून त्याच जातीतील इतर वंचीताना त्या आरक्षणाचा फायदा मिळेल.येथे मी कोठेही असे म्हणत नाही की त्या जागा ओपन करा. सरकारी नोकरीत एखादा माणूस असेल आणि त्याला ५०,०००/- रुपये महिना मिळत असतील तर त्याचे मुल वंचित कसे हे मला कळत नाही. आज हे सरकारी उच्च वर्णीय जितक्या मोठ्या आवाजात दलितांचे कैवारी म्हणून टाहो फोडत आहेत त्या सर्वाना या पेक्षा जास्त पैसे मिळत आहेत. आणि आता आपल्या मुलांना हा फायदा मिळणार नाही या भीतीने ते कासावीस होतात. शेवटी आपल्या पोळीवर तूप ओढणे हाच एक स्थायीभाव आहे. राहिली गोष्ट माझ्या देश सोडण्याची. माझ्या विशिष्ट पदवी आणि ज्ञानामुळे ते मला लष्कर सोडल्यावर शक्य झाले असते किंवा आजही शक्य आहे. असे नसते तर साडे अठरा वर्षानि निवृत्ती वेतन किंवा कोणताही सरकारी नोकरीचा फायदा न घेता मी नोकरी सोडली नसती आणि आजही पौंडात किंवा डॉलरमध्ये पगार घेतला असता. खिशात पैसा असला तर कोणत्याही देशात दुय्यम नागरिक सुद्धा व्ही आय पी होऊ शकतो.

श्रीगुरुजी Fri, 01/22/2016 - 20:58
सरकारी नोकरीत एखादा माणूस असेल आणि त्याला ५०,०००/- रुपये महिना मिळत असतील तर त्याचे मुल वंचित कसे हे मला कळत नाही.
क्रीमी लेयर ठरविताना शेतीतून मिळणारे उत्पन्न एकूण उत्पन्नात धरले जात नाही असे वाचले आहे. चूभूदेघे.

चैतन्य ईन्या Fri, 01/22/2016 - 18:48
आपला नशीब आपल्या हाती. आपला स्वार्थ साधावा हे उत्तम. आपला पोट भरला कि टंकनश्रम करावेत थोडेफार दान करून तेवढीच समाजसेवा केल्याचे समाधान मिळवोन स्वस्थचित्ती राहावे.

मोगा Tue, 01/26/2016 - 06:46
डोळे पाणावले. जाती निर्माण केल्या ब्राह्मणानी. आणि त्या नष्ट झाल्या नाहीत , याचे खापर कुणावर फोडायचे ? बाबासाहेबांवर !

सुबोध खरे Tue, 01/26/2016 - 22:36
ओ मोगा जी तुमच्या मुसल्मानात जाती कुणी निर्माण केल्या? शिया सुन्नी ख्वाजा बोहरी अहमदिया बहाई आणि ते सुद्धा दुसर्या जातीच्या लोकांचा जीव घेईपर्यंत वैर? गेल्या १४०० वर्षापासून एकमेकांच्या उरावर बसले आहेत सुन्नी मध्ये पण अन्सारी, शेख,तांबोळी इ. मराठा ब्राम्हणांनी तर नाही.मग काय बाबासाहेबांनी ? आपण हसे लोकाला आणि शेंबूड आपल्या नाकाला अशी आपली परिस्थिती.

मोगा Mon, 02/01/2016 - 19:12
फोटुकाका , विषय जाती व आरक्षण सुरु आहे. मुसलमानांच्या जाती ' आरक्षण ' या विषयीच्या चर्चेत का आणताय ?

नगरीनिरंजन Mon, 02/01/2016 - 07:54
वरती काही बुद्धिमंतांनी मार्कांची टक्केवारी वगैरे फेकून ओपन आणि आरक्षित जागांमधला फरक दाखवायचा प्रयत्न केला आहे आणि अपेक्षेप्रमाणे श्रीगुरुजी वगैरे नाव असलेले आयडी त्यात आहेत. पूर्णतः खाजगी आणि महागड्या कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूटमध्ये २१व्या शतकात घडलेला एक किस्सा आठवतो. डेटास्ट्रक्चर्सच्या क्लास मध्ये पटवर्धन नामक श्रीगुरुजींनी ॲरे-बेस्ड लिंक्ड लिस्ट वापरुन बँक टोकन प्रोग्रॅम ४५ मिनिटात तयार करण्याचे चॅलेंज दिले आणि गुरुदेव फिरायला निघून गेले. ४५ मिनीटांनी गुरुदेव आले तेव्हा फक्त एका मुलाचा प्रॉग्रॅम लिहून झाला होता. कोणाचा प्रोग्रॅम लिहून झाला आहे असे विचारल्यावर त्या मुलाने हात वर केला. गुरुजींनी त्याला नाव विचारले. मुलाने फक्त स्वतःचे नाव सांगितले. गुरुजींनी मग आडनाव विचारले. मुलाला काय चालले आहे ते कळले पण आवाज उठवण्याइतका आत्मविश्वास त्या मुलाकडे नव्हता. मुलाचा "योग्य" आडनावाचा मित्र शेजारी बसला होता पण त्याने चकार शब्द काढला नाही. त्या मुलाचे प्रोग्रॅम्स घेऊन त्याच्या मित्राला त्या विषयात ८०% गुण मिळाले आणि स्वतः लिहीलेल्या त्याच प्रोग्रॅम्ससाठी त्या मुलाला ७०% गुण मिळाले. पुढेही पुणे विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट्मध्ये व पुण्यातल्या आघाडीच्या कंपनीमध्ये असे अनुभव आले. आरक्षण नष्ट करणारांनी हे आरक्षण कसे नष्ट करणार ते सांगितल्यास सगळेच आरक्षण एकदमच नष्ट करता येईल.

नगरीनिरंजन Wed, 02/03/2016 - 12:40
यातून सिद्ध इतकेच होते की जात मनातून जात नाही आणि अजूनही खालच्या लोकांनी प्रतिभा दाखवलेली वरच्या काही लोकांना सहन होत नाही. जोपर्यंत असे लोक आहेत तोपर्यंत हे असंच चालणार. फक्त मार्कांकडे पाहून माणसाची गुणवत्ता ठरवणार्‍यांना बहुतेकदा मागची परिस्थिती माहित नसते. खूप गरिबी, न्यूनगंड, कुपोषणाने आलेले अनुवांशिक आजार इत्यादींना लढा देऊन काही लोक शिकत असतात. दोन-चार माजोर्ड्या लोकांकडे बघून सगळी सोयच बंद करायची असेल तर उच्चवर्णियांमध्ये माजोर्डे लोक नसतातच याची खात्री द्यावी.

चिगो Mon, 02/01/2016 - 09:18
सगळे बहाणे आहेत हे.. १. जात जाणार नाही कारण कुणालाच ती घालवायची नाहीये.. तुमच्या लेखातल्या ओपनवाल्याला जात घालवायची नाहीये, जेणेकरुन त्याच्या गावी गेल्यावर तो 'हुजूर्/मालिक' असेल, पण त्याला आपल्या तुलनेत कमी पडलेल्या मार्कांवरही सीट हवीय मग तेवढ्यासाठी 'जातीय आरक्षण' रद्द व्हायला पाहीजे. हेच श्रीमंत घरातील आरक्षित जातीतल्या मुला/मुलींना लागू होतं.. २. आरक्षणाची गरज आहेच. बरं झालं, गांधीजींच्या 'समाज परीवर्तनावर' विसंबून राहीले नाही दलित ते.. अशक्यप्राय होतं ते.. ३. जात घालवायचीय ना? मग स्वतः त्याचा विचार करणं सोडा, आणि आपल्या मुलांना सोडायला शिकवा. तसाही आता आंतर-दलित/ आंतर-आरक्षित जाती काँपिटीशन भरपुर वाढलीय. दलित-सवर्ण मुलांच्या गुण-टक्केवारीतही फार अंतर राहीलेले नाहीय. भरपुर दलित/आरक्षित पोरं आता त्यांच्या गुणांच्या भरवश्यावर सवर्ण मुलांना टक्कर देताहेत. हे सत्यही बर्‍याच जणांना पचत नाहीय. मग 'खिसीयाई बिल्ली खंभा नोंचे' ह्या तत्वानुसार दलितांना शिव्या दिल्या जातात. यशापयश नेहमीच 'रिलेटीव्ह' असतं आणि लहानपणापासून परीस्थितीची जाण असलेल्या सवर्ण मुलांनीपण त्याप्रकारे स्वतःला तयार केलें पाहीजे. आतातर 'चांगल्या सीट्स' साठी वर सांगितल्याप्रमाणे जबरदस्त काँपिटीशन असते दलितांमध्ये सुद्धा.. ४. सगळ्यात महत्त्वाचं.. खरच जातीद्वेष नष्ट करायचा असेल, तर सर्व जातीतल्या लोकांशी संपर्क/ मित्रता वाढवा.. तुमच्या स्वयंपाकघरापर्यंत, डायनिंग टेबलपर्यंत आणि दारुच्या मैफलीत ब्राम्हणही पोहचला पाहीजे, आणि दलित पण.. हिंदू, मुसलमान आणि ख्रिश्चनपण.. मगच लोकांना ह्या विषयावर खुलेपणाने, निकोपपणे बोलता येईल. त्यातूनच विचारमंथन घडेल आणि विचार कमी टोकेरी होतील लोकांचे.. नाहीतर आहेच 'स्वमतांध दांभिकता'..

माहितगार Mon, 02/01/2016 - 14:31
४. सगळ्यात महत्त्वाचं.. खरच जातीद्वेष नष्ट करायचा असेल, तर सर्व जातीतल्या लोकांशी संपर्क/ मित्रता वाढवा.. तुमच्या स्वयंपाकघरापर्यंत, डायनिंग टेबलपर्यंत आणि दारुच्या मैफलीत ब्राम्हणही पोहचला पाहीजे, आणि दलित पण.. हिंदू, मुसलमान आणि ख्रिश्चनपण.. मगच लोकांना ह्या विषयावर खुलेपणाने, निकोपपणे बोलता येईल. त्यातूनच विचारमंथन घडेल आणि विचार कमी टोकेरी होतील लोकांचे.. नाहीतर आहेच 'स्वमतांध दांभिकता'..
+१ * सर्व'-समावेशक सण आणि उत्सवांचे महत्व

सुबोध खरे Tue, 02/02/2016 - 09:33
एकंदर उहापोह पाहून मला असे वाटते कि खुल्या वर्गातील लोकांचा आरक्षणाला सरसकट विरोध नाही. पण भरपूर पैसे मिळवणाऱ्या बापाचा मुलगा उच्च फी असलेल्या क्लास मध्ये जातो आणि गुण कमी मिळवले तरीही राखीव जागातून त्याला प्रवेश मिळवतो हे सर्वाना खटकते. बहुसंख्य खुल्या वर्गातील लोकांचा गरीब मागासवर्गीयाला मदत देण्याबद्दल आक्षेप नाही तर सरकारी जावई केवळ जातीमुळे मिळवलेल्या फायद्याने आपल्याच जातीतील लोकांना वंचित ठेवत आहेत आणि तसे त्यांना ठेवण्यातच त्यांचा स्वार्थ आहे. कारण जोवर त्यांच्या जातीत वंचित लोक आहेत तोवरच आरक्षणाचा फायदा त्यांना उपटता येतो. जर सर्व जातींचा अन्त्यादय झाला तर आरक्षणाची गरज राहणार नाही आणि यांची दुकाने आणि मलिदा बंद होईल. यामुळेच मागासवर्गीयातील "सरकारी जावई" उच्चरवाने हाकाटी पिटताना दिसतात. उदा. जे आईबाप दोघेही आरक्षणातून डॉक्टर झाले आणि सरकारी नोकरीत उच्च पदावर आहेत त्यांच्या मुलांना क्रिमी लेयर का लावू नये? तीच जागा त्यांच्याच जातीतील एका गरीब विद्यार्थ्याला मिळावी यात काय चूक आहे असे विचारले असता हे लोक मुद्दा भरकटवतात. शेवटी स्वार्थासाठीच हे सरकारी जावई आरक्षणाची कोल्हेकुई करताना दिसतात.

मोगा Tue, 02/02/2016 - 12:21
सहमत. सरकारी नोकरी १ % लोकानाही मिळत नाही. त्यात आरक्षणातील किती , दोघेही आईबाप आरक्षणातील व सरकारी नोकरीत किती , ही आकडेवारी कमीच असणार आहे. एका कुणाला तरी जास्त पगाराची नोकरी मिळाली की लगेच त्या कुटुंबाचा भाग्योदय कसा होइइल म्हणे ? घर - २५ लाख , मुले - २५ लाख व आपली म्हातारपणीची पुंजी २५ लाख .... किमान ५० लाख ते १ कोट मिळाल्याशिवाय ते कुटुंब स्थिरस्थावर होत नाही.

सुबोध खरे Tue, 02/02/2016 - 14:43
मोगा खान सरकारी डॉक्टर ला निवृत्त होताना ४०-४५ लाख रुपये मिळतात आणि सरासरी ४५००० रुपये निवृत्तीवेतन आहे शिवाय मरेपर्यंत वैद्यकीय सेवा फुकट आहे. शिवाय आजमितीला पगार ८०००० रुपये आहे, म्हणजेच सरकारी डॉक्टर हा एल पी जी सबसिडीला पात्र नाही पण आरक्षणास पात्र आहे एकदा एकाला नोकरी लागली कि त्याच्या आयुष्याचे कल्याण होतेच शिवाय बायकोला पण तितक्याच पगाराची आणि फायद्यांची असेल तर चांदीच आहे , ज्या कुटुंबाला २० लाख रुपये वर्षाला मिळतात वर सर्व फायदे त्यांच्या मुलांना आरक्षण देणे हा आरक्षण या तत्त्वालाच हरताळ फासणारे आहे. जिथे तिथे पुराव्याशिवाय पिंक टाकण्याची तुमची जुनी सवय मात्र जात नाही.

मोगा Tue, 02/02/2016 - 22:04
श्रीमंत असला तरी दलित हा वंचित असु शकतो. संघाचा चश्मा काढुन माणुसकीच्या चस्म्यातुन बघा.

सुबोध खरे Tue, 02/02/2016 - 22:15
मोगा जी माझा संघाशी काहीही संबंध नाही. तेंव्हा संघाचा चष्मा काढा आणि माणुसकीचा लावा या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. आणि मी माणुसकीचा चष्मा लावलेला नाही हा आरोप आपण कोणत्या आधारावर केला आहे? बेफाट आरोप करण्याअगोदर दोन वेळा विचार करा. आपली लायकी काढायला उतरलो तर आपल्याला कठीण जाईल.

मोगा Tue, 02/02/2016 - 22:31
तुम्ही संघाचे नसाल हो , चश्मा संघाचा आहे , असे म्हटले. परभाषेतही व्हा पारंगत मायमराठी विसरु नका.

सुबोध खरे Tue, 02/02/2016 - 22:37
मी माणुसकीचा चष्मा लावलेला नाही हा आरोप आपण कोणत्या आधारावर केला आहे? हे पहिल्यांदा सिद्ध करा. फालतू गोष्टी करणे सोडा. मग माय मराठी आणी पर भाषेची गोष्ट करा. मी एम बी बी एस ला असे पर्यंत (१९८३ ते १९८८) ए एफ एम सी या अखिल भारतीय संस्थेत "मराठी" माध्यमातून शिकलेला मी एकटा मुलगा होतो.या बद्दल मला अभिमान आहे. तेंव्हा मायमराठी बद्दल "तुमच्या" कडून काही शिकावे हि "तुमची" लायकी नाही.

अस्वस्थामा Tue, 02/02/2016 - 15:15
त्यांच्या मुलांना क्रिमी लेयर का लावू नये? तीच जागा त्यांच्याच जातीतील एका गरीब विद्यार्थ्याला मिळावी यात काय चूक आहे
डॉक, इथे हा तुमचा प्रतिसाद इतका समर्पक आहे की इथून पुढे आरक्षणाचा चर्चा विषय आल्यास हाच प्रतिसाद प्रथमतः वाचायला द्यावा. इतके झाले तरी सध्या जी मागास व्हायची स्पर्धा लागली आहे ती तरी जरा कमी होईल असं वाटतं.

संदीप डांगे Tue, 02/02/2016 - 17:09
डॉक्टरसाहेब, इथे आपण एक फार महत्त्वाचा मुद्दा सरसकट विसरता आहात, आरक्षण हे गरिबी निर्मुलनासाठी नाही. सामाजिक भेदाभेद निर्मुलनासाठी, सामाजिक समतेसाठी आहे. दलित गरिब असल्यामुळे त्यांना आरक्षण दिलं जातं हा घोर/गोड गैरसमज पसरवला गेला आहे. खरंच असं आहे काय? नाही. शंभर वर्षांपूर्वी एका गावात एक गरिब ब्राह्मण (जो मंदिरातल्या पडवीत राहतो) व एक श्रीमंत महार (ज्याच्याकडे १०० गाढवं आहेत) राहत असेल तर गावपंगतीत पाटलासोबत सर्वात पहिल्या पंगतीत कोण बसेल? सामाजिक भेदभाव हे गरिबीमुळे नाही तर जातीमुळे निर्माण झाले, अजुनही आहेत. त्यामुळे गरिबी दूर करून सामाजिक अन्याय दूर होईल ह्यासाठी आरक्षण दिले गेले नाही. आरक्षण म्हणजे दलितांच्या पोटापाण्याची सोय नव्हे. ती मुख्य सामाजिक प्रवाहात जातीमुळे होणारे भेदभाव टाळून सामिल व्हायची संधी आहे. ह्यात गरिब श्रीमंत ह्याचा फरक नाही. निम्नजातीय कितीही हुशार असला तरी त्यास संधी न देण्याचे जातीय राजकारण प्रत्यक्ष पाहिले आहे. आमच्या एका चांभार जातीच्या मित्राला (जी थेरॉटिकली एससी वर्गात येते पण बौद्ध/महार या जातींपेक्षा उच्च जात मानली जाते) कलामहाविद्यालयात प्राध्यापकाची नोकरी चालून आली होती. तेही कुठलाही पैसा न देता. कारण काय तर कॉलेज एका विशिष्ट उच्चजातीच्या लोकांचे आहे व त्यांना एससीतल्याच दुसर्‍या जातीतला कोणी त्या आरक्षित जागेवर नको होता. सरकारी नियमाप्रमाणे एससी वर्गातलाच पाहिजे असल्याने त्यांनी तोच सरकारी नियम पाळून बौद्ध्/महार प्राध्यापक टाळला. नियम असून एकाची संधी डावलल्या गेली. नियम नसते तर काय झालं असतं? असं बरंच काय काय होत असतं. पण लोकांना दलित म्हणजे गरिब एवढंच दिसतं, जे श्रीमंत झाले ते दलित नाहीत असे नाही. अनेक बातम्या येत असतात. एका दलिताने गावच्या उच्चवर्गीयाच्या घरापेक्षा उंच. दुमजली घर बांधले म्हणून त्यास भयंकर त्रास दिला गेला. एकजण आपल्या लग्नाच्या वरातीत घोड्यावर बसला म्हणून त्याची नग्न धिंड काढण्यात आली. एकाने वास्तुशांतीच्या पंगतीत तूप वाढले म्हणून त्यास उच्चवर्णियांनी विष्ठा खाऊ घातली का तर त्या गावात फक्त उच्चवर्णियांनीच आपल्या पंगतीत तूप वाढावे असा रिवाज होता. ह्या सगळ्या घटना पाचशे वर्षांपुर्वीच्या नाहीत, आजकालच्याच आहेत. अजूनही कुठे कुठे घडतच असतील. वंचित म्हणजे गरिब, गरिब म्हणजे दलित, श्रीमंत झाला की त्याला मानसन्मान मिळाला असे नसते. उच्चवर्णियांच्या मानसन्मानात, सामाजिक प्रतिष्ठेत गरिबीमुळे फरक पडतो काय? यामुळेच क्रिमीलेयर चा मुद्दा कितपत योग्य आहे याबद्दल मी मत बनवू शकलेलो नाही. अर्थात त्याच्या विरोधात आहे असे नाही. पण ते कितपत प्रॅक्टीकल होईल ते समजत नाही.

कैलासवासी सोन्याबापु Tue, 02/02/2016 - 17:28
आयला हा ही पॉइंट रास्त आहे! आता काही प्रतिसाद वचन मात्र राहून वाचन अन मनन करुन मग स्वतःपुरते काही ठरवतो म्हणे मी (नीरक्षीर क्रेजी) बाप्या

संदीप डांगे Tue, 02/02/2016 - 17:35
बापुसाहेब, हे खरं आहे. दोन्ही बाजुंचे मुद्दे नेहमीच पटतात पण लागु काय करावं तेच सुचत नाही. आता मला कोणी आरक्षण विरोधात बोलायला सांगितले तर तेही मुद्देसूद मांडू शकतो. मुळात आरक्षण हा फार डायसी विषय आहे. घेऊ ती भूमिका योग्यच वाटते. दोन्हीकडच्या समस्या जवळून बघितल्या त्यामुळे दोन्हीकडच्या अन्यायग्रस्तांबद्दल सहानुभूती आहे.

कैलासवासी सोन्याबापु Tue, 02/02/2016 - 17:54
मी पण जातीयवादाचे भयानक रूप पाहिले आहे! ते ही खुद्द नॉर्थ इंडिया मधे! मी कदाचित आधीही सांगितला आहे हा अनुभव!! पासवान नाव असलेला माणुस घरी आला तर त्याला प्यायला पाणी सुद्धा डेजर्ट कूलरच्या टब मधील देण्यात आले होते देवा एकाने! हे भारताच्या बहुसंख्य भौगोलिक अन नागरिक भागाचे सत्य आहे! मुळात स्पेस ऐज (बेंगलुरु) ते अश्मयुग (अंडमानातले जारवा) त्यामुळे पुणे मुंबई किंवा गेला बाजार महाराष्ट्रात राहून "आम्ही नाही न जातीयवाद पाळत, मग रिजर्वेशन पॉलिसीचा रिव्यु घ्यायला हरकत नाही" म्हणणे किंवा निव्वळ आरक्षणाच्या मस्तीत स्वजातीय गरीब दलित बांधवांस वंचित ठेऊन नंतर सगळे स्वतः ओरपणे ह्या दोन्ही टोकांना अर्थ नाही म्हणून म्हणले ऑल इंडिया लेवल चं होलिस्टिक चित्र मिळेल तेव्हा बोलता येईल तोवर प्रसंगनुरूप दोन्ही बाजु पटतात तरीही माझे झुकते माप आरक्षण अबाधित अन जातीय बेसिस वर असणे ह्यालाच असेल

पिलीयन रायडर Tue, 02/02/2016 - 18:09
एक प्रश्नः- भारतात जाती व्यवस्थेमुळे सामाजिक भेदभाव होतो.. आजही अनेक जागी होतो.. त्यामुळे वंचितांना समान हक्क मिळावेत म्हणुन आरक्षणाची सोय आहे. जेणेकरुन हे लोक मुख्य प्रवाहात यावेत. जगात इतर देशात अशाच प्रकारे एका गटाने दुसर्‍या गटावर अन्याय केला आहेच. त्या देशांमध्ये आरक्षण आहे काय? असल्यास तिथे आरक्षणाबद्दल लोकांचे मत काय? त्याचे परिणाम काय?

संदीप डांगे Tue, 02/02/2016 - 18:21
अमेरिकेत त्यास अफर्मेटीव अ‍ॅक्शन म्हणतात. https://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action_in_the_United_States Affirmative action in the United States tends to focus on issues such as education and employment, specifically granting special consideration to racial minorities, Native Americans, and women who have been historically excluded groups in America. Reports have shown that minorities and women have faced discrimination in schools and businesses for many years and this discrimination produced unfair advantages for whites and males in education and employment The impetus toward affirmative action is redressing the disadvantages associated with past and present discrimination. Further impetus is a desire to ensure public institutions, such as universities, hospitals, and police forces, are more representative of the populations they serve.

सुबोध खरे Tue, 02/02/2016 - 18:33
डांगे साहेब, तुम्ही म्हणता हि वस्तुस्थिती अमान्य न करता मला एक म्हणावेसे वाटते कि एकाच आर्थिक सुस्थितीत असलेली दोन मुले एकाला आरक्षणामुळे जागा मिळते आणी दुसर्याला मिळत नाही यातून दुसर्या मुलाच्या(अर्थातच उच्च जातीच्या) मनात जाती बद्दल अधिकच तेढ निर्माण होते आणी त्या मुलाला मागास वर्गीयान्बद्दल तीव्र संताप निर्माण होतो आणी जातीभेदाचे निर्मुलन होण्या ऐवजी त्याला अधिकच खतपाणी मिळते हि स्थिती मी गेली कित्येक वर्षे मी पाहत आलो आहे. शिवाय आर्थिक दरी हे अनेक विषमतांचे कारण नक्कीच आहे. हि दरी सांधली गेली तर जातिभेदाची धार नक्कीच कमी होते. आज क्रिमी लेयर मधील मुले जागा बळकावून बसल्यामुळे निम्न स्तरातील मुलांचे अपरिमित नुकसान होत आहे.या मुलांना राखीव जागा दिल्यामुळे जातिभेदाचा भस्मासुर कसा नामोहरम होणार आहे हे मात्र आपण लिहित नाही. शेवटी स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढणे क्रिमी लेयर सोडत/ सोडणार नाही हीच शोकांतिका.

संदीप डांगे Tue, 02/02/2016 - 20:18
डॉक्टरसाहेब, आरक्षणाच्या धोरणामागचा घटनात्मक उद्देश मी स्पष्ट केला. ते दलितांना श्रीमंत करण्यासाठी नाही तर उच्चवर्णियांसमकक्ष सन्मान देण्यासाठी. याच्या अंमलबजावणीत काहीच चुकत नाही असे मला म्हणायचे नाही. बाकी आरक्षणामुळे उच्चवर्गियांच्या संधींच्या उपलब्धतेवर परिणाम होत नाही असे मी आधीच लिहिले आहे. आपली संधी हुकली याचे खापर फोडण्यासाठी आरक्षणाची खोटी कारणे दिली जातात. ज्याला जे शिक्षण घ्यायचे आहे ते भारतात सर्वत्र उपलब्ध आहे. पण विशिष्ट कॉलेजात मला मिळत नाही पण ह्याला मिळाले ह्याचा ज्यांना राग येतो त्याचे काय करावे? समजा भारतात अशी कॉलेजेस नसतीच तर? किंवा सर्वत्र उत्तम शिक्षण देणारीच कॉलेजे असती तर? म्हणजे संधी न मिळण्याचे खरे कारण आरक्षण नाहीच. संधीची कमतरता हे आहे. विनाकारण आरक्षण बदनाम होते. मला माझ्या शहरात डीएडसाठी प्रवेश मिळाला नाही कारण गुण कमी पडले (बरेच झाले म्हणा) पण महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी जसे मुंबई इत्यादी जिल्ह्यांमधे प्रवेश सहज मिळाला असता कारण तिथे डिएड ला प्रवेश घेणारे कुणीच नाही. मुंबईत कॉमर्सला मारामारी असते पण अकोल्यात कमी गुण असलेल्याला चांगल्या कॉलेजात खुल्या गटातूनही प्रवेश मिळेल. संधी म्हणजे काय हे एकदा खरेच स्पष्ट व्हायला पाहिजे. कारण महागड्या शाळा-कॉलेजांमधे गरिबांना प्रवेश घेता येत नाही तेव्हा ते संधी हुकली असे म्हणतात काय ते माहित नाही.
त्या मुलाला मागास वर्गीयान्बद्दल तीव्र संताप निर्माण होतो आणी जातीभेदाचे निर्मुलन होण्या ऐवजी त्याला अधिकच खतपाणी मिळते
तुम्ही म्हणताय ती स्थिती संधी हुकलेल्यांच्या मनस्थितीची आपण सांगताय. त्याबद्दल सहानुभूतीही ठेवू. पण सर्व संधी योग्यपणे मिळूनही जातीयवादीपणा न सोडलेले अनेक उच्चवर्णियही बघितलेत. असे उच्चवर्णिय निम्नवर्गियांना व्यवस्थेत शिरू देण्यामधे झारीतल्या शुक्राचार्याची भूमिका वठवतात. त्यामुळे आरक्षणाचा दर्भ वापरावा लागतो. तो काही उच्चवर्णिय संधी हुकलेल्यांना बोचतो पण अ‍ॅज ए व्होल सिच्युएशन लक्षात घेतली तर ती बोच जास्त राहणार नाही. शेवटी विशिष्ट जातीप्रती द्वेष ही मानसिक स्थिती व सब्जेक्टीव आहे. कारण त्या जातीत जन्मावे असे कुणी योजलेले नसते, त्यामुळे द्वेष करणारे संकुचित वृत्तीचे प्रदर्शन करतात असे वाटते.
आज क्रिमी लेयर मधील मुले जागा बळकावून बसल्यामुळे निम्न स्तरातील मुलांचे अपरिमित नुकसान होत आहे
आरक्षणाबद्दल सतत नकारात्मक व विरोधी विचार करत राहिल्याने आपल्याला त्यामुळे घडणार्‍या अनेक चांगल्या घटना व परिणाम दिसत नाहीत. क्रिमी लेयरची मुले आरक्षणात नक्की किती टक्के आहेत ह्याचा विदा मजकडे उपलब्ध नाही. पण जी काही असतील ती साहजिक शहरी, महानगरी भागात असली पाहिजेत. छोट्या शहरांमधे, गावांमधे, सरकारी नोकर्‍यांमधे, सरकारी योजनांमुळे लाभ होणार्‍या व्यवसायांमधे तुम्हाला अपेक्षित असलेल्या गरिब निम्नवर्गीयांना अपेक्षित फायदा होत आहे. ज्यांच्या गावात पोचायला दहा वीस किमी चालत जावं लागतं अशा खेड्या-पाड्यांतली अनुसूचित जमातींतली मुले आरक्षणामुळे-शिष्यवृत्तीमुळे शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरीत चांगल्या हुद्द्यांवर काम करतांना बघितली की आरक्षणाचा उपयोग झाला असं वाटतं. आरक्षणाने वॅक्युम क्लिनर वा सक्शन पंपसारखे काम करून कुठून कुठुन मुले बाहेर काढली, त्यांना संधी उपलब्ध करुन दिली. त्यांचे आयुष्य बदलले. आता आरक्षणाच्या धोरणात काही बदल झाला तर तो सर्वच्या सर्व जागी ब्लँकेट पद्धतीने होईल व असा तळागाळातल्या लोकांना संधी मिळण्याचे तुट्पुंजे साधनही नष्ट होईल. आरक्षण धोरणात काळानुरुप बदल व्हायलाच हवेत ह्या मताचा मी आहे. पण ते बदल काय असावेत ह्याबद्दल माझा पुरेसा अभ्यास नाही. बाकी जातीभेदाचा भस्मासुर संपवायचा असेल तर 'जाती मोडा' हाच एक मार्ग आहे. कुणाही भारतीयाला विचाराल तर तो म्हणेल "तेवढं सोडून बोला". जेव्हा जाती संपुष्टात येतील, आरक्षण आपोआप संपुष्टात येईल. पण लोक मागास असल्याच्या स्पर्धेत उतरले आहेत आता तेव्हा कठीणच आहे सगळं!

संदीप डांगे Tue, 02/02/2016 - 20:22
डॉक्टरसाहेब, आरक्षणाच्या धोरणामागचा घटनात्मक उद्देश मी स्पष्ट केला. ते दलितांना श्रीमंत करण्यासाठी नाही तर उच्चवर्णियांसमकक्ष सन्मान देण्यासाठी. याच्या अंमलबजावणीत काहीच चुकत नाही असे मला म्हणायचे नाही. बाकी आरक्षणामुळे उच्चवर्गियांच्या संधींच्या उपलब्धतेवर परिणाम होत नाही असे मी आधीच लिहिले आहे. आपली संधी हुकली याचे खापर फोडण्यासाठी आरक्षणाची खोटी कारणे दिली जातात. ज्याला जे शिक्षण घ्यायचे आहे ते भारतात सर्वत्र उपलब्ध आहे. पण विशिष्ट कॉलेजात मला मिळत नाही पण ह्याला मिळाले ह्याचा ज्यांना राग येतो त्याचे काय करावे? समजा भारतात अशी कॉलेजेस नसतीच तर? किंवा सर्वत्र उत्तम शिक्षण देणारीच कॉलेजे असती तर? म्हणजे संधी न मिळण्याचे खरे कारण आरक्षण नाहीच. संधीची कमतरता हे आहे. विनाकारण आरक्षण बदनाम होते. मला माझ्या शहरात डीएडसाठी प्रवेश मिळाला नाही कारण गुण कमी पडले (बरेच झाले म्हणा) पण महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी जसे मुंबई इत्यादी जिल्ह्यांमधे प्रवेश सहज मिळाला असता कारण तिथे डिएड ला प्रवेश घेणारे कुणीच नाही. मुंबईत कॉमर्सला मारामारी असते पण अकोल्यात कमी गुण असलेल्याला चांगल्या कॉलेजात खुल्या गटातूनही प्रवेश मिळेल. संधी म्हणजे काय हे एकदा खरेच स्पष्ट व्हायला पाहिजे. कारण महागड्या शाळा-कॉलेजांमधे गरिबांना प्रवेश घेता येत नाही तेव्हा ते संधी हुकली असे म्हणतात काय ते माहित नाही.
त्या मुलाला मागास वर्गीयान्बद्दल तीव्र संताप निर्माण होतो आणी जातीभेदाचे निर्मुलन होण्या ऐवजी त्याला अधिकच खतपाणी मिळते
तुम्ही म्हणताय ती स्थिती संधी हुकलेल्यांच्या मनस्थितीची आपण सांगताय. त्याबद्दल सहानुभूतीही ठेवू. पण सर्व संधी योग्यपणे मिळूनही जातीयवादीपणा न सोडलेले अनेक उच्चवर्णियही बघितलेत. असे उच्चवर्णिय निम्नवर्गियांना व्यवस्थेत शिरू देण्यामधे झारीतल्या शुक्राचार्याची भूमिका वठवतात. त्यामुळे आरक्षणाचा दर्भ वापरावा लागतो. तो काही उच्चवर्णिय संधी हुकलेल्यांना बोचतो पण अ‍ॅज ए व्होल सिच्युएशन लक्षात घेतली तर ती बोच जास्त राहणार नाही. शेवटी विशिष्ट जातीप्रती द्वेष ही मानसिक स्थिती व सब्जेक्टीव आहे. कारण त्या जातीत जन्मावे असे कुणी योजलेले नसते, त्यामुळे द्वेष करणारे संकुचित वृत्तीचे प्रदर्शन करतात असे वाटते.
आज क्रिमी लेयर मधील मुले जागा बळकावून बसल्यामुळे निम्न स्तरातील मुलांचे अपरिमित नुकसान होत आहे
आरक्षणाबद्दल सतत नकारात्मक व विरोधी विचार करत राहिल्याने आपल्याला त्यामुळे घडणार्‍या अनेक चांगल्या घटना व परिणाम दिसत नाहीत. क्रिमी लेयरची मुले आरक्षणात नक्की किती टक्के आहेत ह्याचा विदा मजकडे उपलब्ध नाही. पण जी काही असतील ती साहजिक शहरी, महानगरी भागात असली पाहिजेत. छोट्या शहरांमधे, गावांमधे, सरकारी नोकर्‍यांमधे, सरकारी योजनांमुळे लाभ होणार्‍या व्यवसायांमधे तुम्हाला अपेक्षित असलेल्या गरिब निम्नवर्गीयांना अपेक्षित फायदा होत आहे. ज्यांच्या गावात पोचायला दहा वीस किमी चालत जावं लागतं अशा खेड्या-पाड्यांतली अनुसूचित जमातींतली मुले आरक्षणामुळे-शिष्यवृत्तीमुळे शिक्षण घेऊन सरकारी किंवा खाजगी नोकरीत किंवा व्यवसायात काम करतांना बघितली की आरक्षणाचा उपयोग झाला असं वाटतं. आरक्षणाने वॅक्युम क्लिनर वा सक्शन पंपसारखे काम करून कुठून कुठुन मुले बाहेर काढली, त्यांना संधी उपलब्ध करुन दिली. त्यांचे आयुष्य बदलले. आता आरक्षणाच्या धोरणात काही बदल झाला तर तो सर्वच्या सर्व जागी ब्लँकेट पद्धतीने होईल व असा तळागाळातल्या लोकांना संधी मिळण्याचे तुट्पुंजे साधनही नष्ट होईल. आरक्षण धोरणात काळानुरुप बदल व्हायलाच हवेत ह्या मताचा मी आहे. पण ते बदल काय असावेत ह्याबद्दल माझा पुरेसा अभ्यास नाही. बाकी जातीभेदाचा भस्मासुर संपवायचा असेल तर 'जाती मोडा' हाच एक मार्ग आहे. कुणाही भारतीयाला विचाराल तर तो म्हणेल "तेवढं सोडून बोला". जेव्हा जाती संपुष्टात येतील, आरक्षण आपोआप संपुष्टात येईल. पण लोक मागास असल्याच्या स्पर्धेत उतरले आहेत आता तेव्हा कठीणच आहे सगळं!

सुबोध खरे Tue, 02/02/2016 - 20:30
आरक्षणाबद्दल सतत नकारात्मक व विरोधी विचार करत राहिल्याने आपल्याला त्यामुळे घडणार्‍या अनेक चांगल्या घटना व परिणाम दिसत नाहीत. क्रिमी लेयरची मुले आरक्षणात नक्की किती टक्के आहेत ह्याचा विदा मजकडे उपलब्ध नाही. पण जी काही असतील ती साहजिक शहरी, महानगरी भागात असली पाहिजेत. छोट्या शहरांमधे, गावांमधे, सरकारी नोकर्‍यांमधे, सरकारी योजनांमुळे लाभ होणार्‍या व्यवसायांमधे तुम्हाला अपेक्षित असलेल्या गरिब निम्नवर्गीयांना अपेक्षित फायदा होत आहे. ज्यांच्या गावात पोचायला दहा वीस किमी चालत जावं लागतं अशा खेड्या-पाड्यांतली अनुसूचित जमातींतली मुले आरक्षणामुळे-शिष्यवृत्तीमुळे शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरीत चांगल्या हुद्द्यांवर काम करतांना बघितली की आरक्षणाचा उपयोग झाला असं वाटतं. डांगे साहेब मी जे म्हणतो आहे "त्यालाच" तुम्ही दुजोरा देत आहात. मी कधीच म्हणालेलो नाही कि आरक्षण बंद करा. वरील स्थिती हेच दाखवते कि आरक्षण अशा लोकांसाठी हवेच. बाप आय ए एस ऑफिसर किंवा आई बाप सरकारी नोकरीत डॉक्टर आणी वर्षाला २० लाखापेक्षा जास्त पगार मिळवतात हे हो कसले मागास वर्गीय.यांना करू द्या कि खुल्या वर्गात स्पर्धा. यांच्याऐवजी तीच जागा आपण म्हणता तशा खर्या मुलांना द्या हेच तर माझे म्हणणे आहे.

संदीप डांगे Tue, 02/02/2016 - 20:59
तुम्ही 'मागासवर्गीय म्हणजे गरिब' हीच व्याख्या पुढे करत आहात. आरक्षण तशी करत नाही हे मी सांगतोय. असो. तुम्ही उल्लेखित परिस्थितीची नक्की टक्केवारी वा विदा नसल्याने काही भाष्य करु शकत नसल्याचे मी नमूद केले आहेच. क्रिमीलेयर मुळे नक्की काय फायदा होईल हे सांगू शकत नाही. कारण सरकारी नियम बायपास करण्याच्या पळवाटाही भरपूर आहेत.

सुबोध खरे Tue, 02/02/2016 - 22:24
आरक्षणाचा मूळ हेतू हा अंत्योदय आहे. मग ते मागास्वर्गासाठी असो व स्त्रियांसाठी असो. मागासवर्गातील जे लोक आरक्षणाचा फायदा घेऊन "पुढे" आले त्यांनी त्यांच्या जातीतील वंचितांच्या जागा बळकावून बसल्यामुळे मूळ अंत्योदयाच्या मुद्द्यालाच हरताळ फसला जातो. जागा मुळात कमी असल्यामुळे हे प्रश्न आहेत. OPTIMUM UTILISATION OF RESOURCES हा मूळ उद्देश आहे. खुल्या वर्गातील लोकांना क्रिमी लेयर लावा कि न लावा त्याचा काहीच फायदा नाही हि वस्तुस्थिती आपण लक्षात घ्याम्हणजे मी खुल्या वर्गाच्या समर्थनार्थ बोलतो आहे हा आपला पूर्वग्रह दूर होईल आआणी म्हणजे माझा मुद्दा आपल्या लक्षात येईल. सरकारी नियम बायपास करण्याच्या पळवाटाही भरपूर आहेत. सरकारी मदतीला गळती लागते म्हणून सरकारी मदत बंद करा असेच हे म्हणण्यासारखे आहे.

मोगा Tue, 02/02/2016 - 21:58
समानता निर्माण करण्यासाठी त्यागाचा मक्ता फक्त आरक्षणातील लोकानीच घ्यायचा का ? श्रीमंत उच्चवर्णीय मुलानीही इतरांसाठी चांगल्या संधींचा त्याग करावा. चांगले कॉलेज , चांगल्या स्म्धी सोडुन वडगाव बुद्रुकला आर्ट्सला अ‍ॅडमिशन घ्यावी. त्यांच्या त्यागातून दुसर्‍या गरीबाला संधी मिळुन समाजकार्य होइल.

सुबोध खरे Tue, 02/02/2016 - 22:11
मोगाजी आपल्याला विस्मरणाचा विकार झाला आहे का ? कोणीही माणूस पैसे मिळवून श्रीमंत होऊ शकतो पण "कोणीही" माणूस "मागासवर्गीय" होऊ शकत नाही. आपला पैसे मिळवण्यावर इतका राग का? हि दळभद्री कम्युनिस्ट वृत्ती सोडून द्या. त्यांनी सोडलेली जागा दुसर्या गरिबाला मिळणार नाही तर त्याच्या मागच्या दुसर्या गुणवंत श्रीमंताला मिळू शकेल. तेंव्हा आपले उदाहरण गैरलागू आहे.

मोगा Tue, 02/02/2016 - 22:36
शंखपुष्पी व सारस्वतारिष्ट घेउन बघा खरेसाहेब. मेमरी , सेन्सरी स्पीच , अंडरस्तँडिंग .... तुमचे बिघडलेले हायर सेंटर सुधारतील कदाचित.

सुबोध खरे Tue, 02/02/2016 - 22:41
का हो एम बी बी एस शिकून तुमची औषधांची माहिती इतकी गाळात आहे कि आयुर्वेदाची गाय पिळायला घ्यावी लागली. एक ना धड भाराभर चिंध्या असो. आपल्या तोंडाला लागण्यात काही हशील नाही कारण आपल्या पातळी पर्यंत येण्यासाठी आम्हाला फार खाली उतरावे लागेल.