काठमांडू ते कंदहार..
२५ डिसेंबरच्या दुपारी रिपण कट्यालचा अंत्यविधी झाला. त्याची दृश्ये जगभरातील वृत्तवाहिन्यांवर दाखवली गेली. ते पाहून भारतातील जनमानसात संताप उसळला व सरकारवर काहीतरी ठोस करण्याचा दबाव वाढला. भारत सरकारचे तत्कालीन तालीबान राजवटीबरोबर कुठलेही राजनैतिक संबंध नव्हते त्यामुळे त्यांच्याद्वारे वाटाघाटी करणेही अवघड होते. त्यातच २६ डिसेंबरला जसवंत सिंह यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये अपहृत प्रवाशांच्या नागरिकांनी जोरदार निषेध नोंदवला. काहीही करा पण आमच्या नातलगांना सुखरूप परत आणा. या सर्व गोष्टींचे भारतात नव्यानेच सुरू झालेल्या २४ x ७ वृत्तवाहिन्यांनी थेट प्रक्षेपण केले.
शेवटी २७ तारखेला अपहरणकर्त्यांबरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक कंदहारला रवाना झाले.
अपहरणकर्त्यांनी विमानाच्या कॉकपिटचा ताबा घेतला व वैमानिकांना केबिनमध्ये प्रवाशांसोबत बसवले.
या पथकामध्ये काही कमांडोजचादेखील समावेश होता. म्हणजे भारत सरकारने कमांडो कारवाईचा पर्याय अजूनही बंद केलेला नव्हता. या गोष्टीची तालिबान्यांना कल्पना दिली गेलेली नव्हती. असे काही घडण्याची शंका येताच तालीबानच्या सैनिकांनी आय सी ८१४ भोवती रणगाड्यांचे व लष्करी वाहनांचे कोंडाळे केले. त्यामुळे भारताच्या अचानकपणे कमांडो कारवाई करण्याच्या मनसुब्यांवर पाणी ओतले गेले.
आता शेवटचा पर्याय शिल्लक होता तो म्हणजे वाटाघाटी. आय सी ८१४ च्या कॉकपिटमध्ये बसून अपहरणकर्त्यांनी भारतीय पथकाबरोबर चर्चा सुरू केली. भारतीय पथक विमानतळावरील एका कक्षात होते. याद्वारे प्रथमच त्यांचा उद्देश भारत सरकारला कळला. त्यांचे प्रमुख लक्ष होते जम्मू येथील तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या मौलाना मसूद अझहर याला सोडवणे. जवळ जवळ तीस तासांच्या वाटाघाटींनंतर त्यांच्या सर्व मागण्या स्पष्ट झाल्या, त्या खालीलप्रमाणे
मौलाना मसूद अझहर व ३५ इतर अतिरेक्यांची भारतीय तुरुंगांतून सुटका व त्या सर्वांना कंदहारला पोचवले जाणे
काही महिन्यांपूर्वी मसूद अझहरला जम्मूच्या तुरुंगातून सोडवण्यासाठी केल्या गेलेल्या हल्यात तुरुंगाच्या सुरक्षा रक्षकांकडून सज्जाद अफगाणी नावाचा एक अतिरेकी मारला गेला होता; त्याच्या शवाची मागणी.
त्याखेरीज २०० मिलियन अमेरिकन डॉलर्सची रोख रक्कम
दरम्यानच्या काळात भारतीय गुप्तहेर खात्याला माहिती मिळाली की अपहरणकर्त्यांचा प्रमुख इब्राहिम अझहर हा मौलाना मसूद अझहरचा धाकटा भाऊ आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मसूदच्या सुटकेखेरीज अपहरणकर्ते जुमानणार नव्हते हे स्पष्ट झाले. त्याखेरीज आश्चर्यकारकरीत्या तालिबान्यांनी वाटाघाटींत भाग घेऊन अपहरणकर्त्यांना त्यांच्या काही मागण्या मागे घेण्यास भाग पाडले. त्या मागण्या होत्या सज्जाद अफगाणी याचे शव व २०० मिलियन डॉलर्सची रोख रक्कम. अन त्यामागचे कारण म्हणजे त्या मागण्या गैरइस्लामी होत्या.
२८ डिसेंबर - अपहरण सुरू झाल्यापासूनचा हा पाचवा दिवस. विमानाच्या केबिनची अवस्था अत्यंत घाण झालेली होती. टॉयलेट्सची अवस्था तर पाय ठेवण्यालायकही नव्हती. अनेक प्रवाशांनी विशेष काही खाल्लेही नव्हते. अन वाटाघाटींमध्ये ठोस अशी कुठलीही प्रगती होत नव्हती.
२९ डिसेंबर - वाटाघाटींमध्ये एक सकारात्मक संदेश जावा म्हणून विमानातील ३५ प्रवाशांची विमानातून सुटका करून विमानतळाच्या इमारतीमध्ये रवानगी करण्यात आली. या प्रवाशांमध्ये स्त्रिया व त्यांच्या मुलामुलींचा समावेश होता.
३० डिसेंबर - अचानक विमानतळावर पाठवलेल्या ३५ प्रवाशांना पुन्हा विमानात परत आणण्यात आले. वाटाघाटी संपूर्णपणे फिसकटल्याचा हा परिणाम होता. काही अपहृत प्रवाशांनी आता जिवंतपणे सुटका व्हायची आशा सोडून दिली होती.
३० डिसेंबर - भारतीय अधिकाऱ्यांच्या आठमुड्या धोरणामुळे अपहरणकर्ते सगळा संताप प्रवाशांवर काढू लागले. मारहाण करणे, अंगावर पिस्तुले रोखून जीवे मारण्याची धमकी देऊ लागले. आधीच नैराश्याचा परमोच्च सीमेवर असलेले प्रवासी आता असहायपणे मृत्यूची वाट पाहू लागले अन ज्यांच्या आशा जिवंत असलेले मनोमन देवाची प्रार्थना करू लागले.
अचानक काही तासांनी अपहरणकर्त्यांनी घोषणा केली की तुमच्यासाठी चांगली बातमी आहे. तुमच्या सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत, तुमच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तिकडे दिल्लीमध्ये तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्र यांनी पत्रकारांना माहिती दिली की अपहरणकर्त्यांबरोबर सुरू असलेल्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत व भारत सरकारने अपहृत भारतीय नागरिकांच्या बदल्यात भारतीय तुरुंगात असणाऱ्या तीन अतिरेक्यांना सोडायचे ठरवले आहे. त्यांची नावे
•मौलाना मसूद अझहर
•अहमद ओमर सईद शेख
•मुश्ताक अहमद झरगर
३६ अतिरेक्यांना सोडायच्या मागणीवरून अपहरणकर्त्यांना ३ वर आणले हि गोष्ट हे खूप मोठे यश आहे असे तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी दाखवले. प्रत्यक्षात भारत सरकारकडून याबद्दल निर्णय होऊन जाहीर घोषणाही केली गेली असली तरी हा निर्णय जम्मू काश्मीरच्या सरकारवर आदेश म्हणून लादण्यात आला नाही. वरील तिघांपैकी मसूद अझहर व मुश्ताक अहमद झरगर तेव्हा अनुक्रमे श्रीनगरच्या व जम्मूजवळील उधमपूरच्या तुरुंगात होते. ३० डिसेंबरला संध्याकाळी रॉचे (रिसर्च ऍनालिसिस अँड विंग - भारताचे गुप्तहेर संस्था) प्रमुख जम्मूला पोचले व तेथील मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांच्याबरोबर तातडीची बैठक सुरू झाली. फारूख अब्दुल्ला मसूद अझहरची सुटका करायला अजिबात तयार नव्हते. त्यांचे मन वळवायला रॉच्या प्रमुखांनी सर्व युक्त्याप्रयुक्त्या वापरल्या. अखेर नाईलाजाने का होईना फारूख यांनी मसूद अझहर ची सुटका करायला होकार दिला. हे होईपर्यंत मध्यरात्र उलटून गेली होती.
३१ डिसेंबर - पहाटे चार वाजता उधमपूर येथील तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या मुश्ताक अहमद झरगर याला घेऊन उडालेले हेलिकॉप्टर जम्मू विमानतळावर पोचले तेव्हा श्रीनगरवरून मसूद अझहर अगोदरच पोचला होता. दोघांना घेऊन रॉच्या प्रमुखांचे विमान दिल्लीकडे निघाले. ओमर सईद शेख याची तिहार तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. तिघांनाही दिल्ली विमानतळावर पोचवण्यात आले. कंदहारला जाण्यासाठी विशेष विमान तयार होतेच. परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह हे स्वतः इतर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांबरोबर या विमानाने सुटका करण्यात आलेल्या अतिरेक्यांना घेऊन कंदहारकडे निघाले.
कंदहार विमानतळावर या तिघांना सोडल्यावर अपहरणकर्ते आय सी ८१४ मधून खाली उतरले व तालीबानने पुरवलेल्या एका जीपमधून अज्ञात स्थळी रवाना झाले. विमानाच्या आतील प्रवाशांनी एकमेकांना मिठी मारून, हस्तांदोलन करून सुटकेचा क्षण साजरा केला. आठवडाभरापूर्वी अपरिचित असलेले अनेकजण आता जवळचे मित्र बनलेले होते. विमानतळाच्या इमारतीमध्ये जसवंत सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने तालिबानी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून मिळालेल्या सहकार्याबद्दल त्यांना धन्यवाद दिले.
३१ डिसेंबरच्या संध्याकाळी विशेष विमानाने सर्व लोक दिल्लीला परतले. दिल्ली विमानतळावर हजारो लोक त्यांच्या स्वागतासाठी जमले होते. आय सी ८१४ ला परत आणण्यासाठी जसवंत सिंह यांच्याबरोबर गेलेले काही इंजिनियर व वैमानिक त्या विमानाला घेऊन दुसऱ्या दिवशी परत आले. तालीबानने आठवडाभरात झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी मोठे बिल भारत सरकारला पाठवले.
या अपहरणामागची पार्श्वभूमी व इतर तपशील
हे सर्व करण्यामागे पाकिस्तानी अतिरेक्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते मौलाना मसूद अझहर याची सुटका करणे. १९६८ मध्ये जन्मलेला अझहर हरकत उल मुजाहिद्दीन या अतिरेकी संघटनेचा एक महत्त्वाचा नेता होता. त्याला अफगाणिस्तानातील सोव्हियत युनियनविरुद्धच्या युद्धाचा व सोमालियातील यादवी युद्धाचा अनुभव होता. १९९४ मध्ये तो श्रीनगर मध्ये पोचला, त्याचे उद्दिष्ट होते त्याच्या संघटनेतील विविध गटांचे तंटे सोडवून त्यांना एकत्र आणणे. पण काही आठवड्यांतच तो भारतीय सुरक्षा संस्थांच्या हाती सापडला अन या अपहरणामुळे सुटका होईपर्यंत तो बंदिस्त होता. फार प्रभावी वक्तृत्व लाभलेल्या अझहरमुळे अतिरेकी संघटनांना अनेक फायदे होत असत जसे नवी भरती करणे, भरती झालेल्यांना जिहादसाठी जीवाची बाजी लावण्यासाठी प्रेरित करणे. थोडक्यात सांगायचे तर लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा जगायला हवा अशी त्याची प्रतिमा होती. त्याच्या सुटकेसाठी पूर्वीही जोरदार प्रयत्न करण्यात आले होते जे अयशस्वी झाले होते.
या योजनेच्या पूर्वतयारी बऱ्याच काळापासून सुरू होती. नेपाळहून भारतात यायला भारतीय नागरिकांना पारपत्राची गरज नसे, कुठलेही सरकारी ओळखपत्र चालत असे. अपहरणकर्त्यांची ओळखपत्रे हिंदू व्यक्तींची नावे वापरून मुंबईतून बनविली गेली होती. पैशासाठी या कामात मदत करणाऱ्या एका व्यक्तीला अपहरणकांडाच्या खटल्यात मोठी शिक्षा देखील झाली.
काठमांडू विमानतळावरील ढिसाळ सुरक्षा तपासणी अपहरणकर्त्यांच्या पथ्यावरच पडली. एवढी सारी शस्त्रे व दारुगोळा केबिन बॅग्ज व चेक इन बॅग्जद्वारे विमानात नेमका कसा पोचला हे कधीच उघड करण्यात आले नाही. विमानतळावरील कर्मचाऱ्यांच्या सढळ सहयोगाखेरीज हे शक्यच नव्हते. या घटनेच्या काही दिवस अगोदरच हे अपहरणकर्ते पाकिस्तानी पारपत्र वापरून पाकिस्तान इंट्रनॅशनल एअरलाइन्सच्या विमानाने काठमांडू विमानतळावर पोचले होते. भ्रष्टाचाराचा मार्ग वापरून हे सर्व घडले असावे असे मानण्यास पुरेपूर वाव आहे.
अझहरखेरीज इतर दोन अतिरेक्यांची सुटका होणे हा अपहरणकर्त्यांसाठी बोनसच होता. या सर्व घडामोडींमध्ये स्पष्ट झालेली गोष्ट म्हणजे आपल्या देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वापासून विविध सुरक्षा संस्थांमधील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये आणीबाणीच्या प्रसंगी धडाडीचे निर्णय घेण्याच्या क्षमतेचा अभाव. १९९९ साली लाहोर अमृतसर बसवाहतूक खुली करून तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी शांततेसाठी गंभीर प्रयत्न करणारा नेता अशी जोरदार प्रतिमा बनविली होती पण प्रथम कारगिल युद्ध व नंतर हे अपहरण या घटनांमुळे पाकिस्तानला झुकते माप देण्याची अतिघाई त्यांना नडल्याचे स्पष्ट झाले.
यापूर्वीही भारतात विमानाच्या अपहरणाचे लहानसहान, अर्धवट यशस्वी किंवा अयशस्वी प्रयत्न झालेच होते. पंजाबमध्ये व काश्मीरमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांच्या व पर्यटकांच्या अपहरणांच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. त्यापैकी काहींचा बीमोड करण्यात सुरक्षा संस्थाना यश आले होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना तोंड देण्याची हि काही पहिलीच वेळ नव्हती. तरीही या गोष्टीची पहिली माहिती मिळाल्यापासून सुरुवातीच्या काळात अत्यंत ढिलाई दाखवल्या गेली. पंतप्रधान त्यावेळी पाटण्याहून दिल्लीला परतत होतो. त्यांना हि बातमी दिल्ली विमानतळावर देण्यात आली अन मग त्यांनी कॅबिनेटच्या सुरक्षा समितीची तातडीची बैठक आयोजित करण्याचे आदेश दिले. हेच काम केंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना तासाभरापूर्वीच करता आले असते.
पहिली बातमी कळल्यावर कुठलीही ठोस उपाययोजना न बनवता (जसे विमान भारतातील ज्या विमानतळांवर उतरू शकते तिथे स्थानिक कमांडोजना तैनात करणे व स्थानिक पातळीवरचे निर्णय घेण्यासाठी मोठ्या हुद्द्यावरच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना आदेश देणे) केवळ पुढे काय होणार याची वाट पाहण्यात वेळ दवडला गेला.
राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधीत इतकी आणीबाणीची परिस्थिती असूनही भारतीय लष्कर व हवाईदलाच्या अधिकाऱ्यांना या बैठकींमध्ये पाचारणही करण्यात आले नाही. नेहमीपेक्षा हळू चालवण्यात आलेले नागरी विमान नेपाळ भारत सीमेवरून लाहोरकडे पोचून परत अमृतसरला पोचल्यावरही दिल्लीहून एन एस जी कमांडोजचे पथक तेथे पोचू शकले नाही यापेक्षा अधिक गलथानपणा असू शकत नाही.
अपहरण झाल्यापासून कितीतरी वेळापर्यंत भारतीय बाजूने प्रत्यक्ष निर्णय घेणे व अपहरणकर्त्यांना उत्तर देणे हि जबाबदारी विमानाच्या प्रमुख वैमानिकासच पार पाडावी लागली हि देखील एका मोठ्या राष्ट्राच्या व्यवस्थेस लाजिरवाणी बाब होती.
या सर्व घडामोडींमध्ये अपहरणकर्त्यांचे वागणे आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर घडलेल्या इतर अपहरणांसारखेच होते. विमान उडवण्याची व प्रवासी अन वैमानिकांना मारण्याची धमकी देणे, काही प्रवाशांना जखमी करणे, धमकीचे गांभीर्य कमी होऊ नये म्हणून एखाद्या प्रवाशाला जीवे मारणे हे सगळे अगदी नेहमीप्रमाणेच होते. अपहरण झाल्यावर दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर जाऊन यशस्वीरीत्या कमांडो कारवाईची उदाहरणे फारच विरळा (यात एक इस्राईलचे आहे) पण १००% निर्विवाद यश कधीच मिळालेले नाही. कमांडो कारवाईदरम्यान काही अपहृतांना जीव गमवावा लागलेलाच आहे. त्यामुळे भारतीय सुरक्षा संस्थांद्वारा कुठलीही आगळीक न करणे हे एका अर्थाने बरेच झाले कारण एका दुर्दैवी जीवाखेरीज इतर सर्वांचे जीव तर वाचले.
भारताच्या व जगाच्याही दुर्दैवाने सोडलेल्या अतिरेक्यांना दहशतवादी कार्यात उदंड यश मिळाले. अझहर ने जैश ए मोहम्मद स्थापन करून भारतात भारता सरकारचे नाक कापणाऱ्या कारवाया घडवल्या. मूळचा ब्रिटिश नागरिक असणाऱ्या ओमर सईदने तर सप्टेंबर ११ च्या हल्ल्यासाठी पतपुरवठा मिळवून देण्याची भूमिका पार पाडली. नंतर वॉल स्ट्रीट जर्नलचा पत्रकार डॅनियल पर्ल याच्या पाकिस्तानातील अपहरण व हत्येच्या प्रकरणात त्याला पाकिस्तानी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली; जी अजूनही प्रलंबितच आहे. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर तर त्याने तुरुंगातून भ्रमणध्वनीद्वारे पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्षांना तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांचा आवाज काढून फोन करून आक्रमणाची धमकी दिली. एवढेच नव्हे तर मुखर्जींच्या कार्यालयातही फोन लावायचा प्रयत्न केला जो अयशस्वी झाला. भारत पाक युद्ध सुरू करायचा त्याने प्रयत्न करून पाहिला.
राजकीय कवित्व - हे सर्व प्रकरण हाताळण्यात तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह व पंतप्रधानांचे तत्कालीन सचिव व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदावर असणाऱ्या ब्रजेश मिश्र यांचा वाजपेयी सरकारमधले थिंक टँक म्हणून उदय झाला व मे २००४ मध्ये रालोआचा पराभव होईपर्यंत दोघांवरही वाजपेयींनी मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या टाकल्या. परराष्ट्रमंत्री यासारख्या पदावर असूनही अपहृतांना कंदहारहून परत आणणाऱ्या पथकाबरोबर जाण्याची त्यांची कृती भारतीय सुरक्षा संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकाला प्रेरणादायी होती. कारण तोवर सगळी उदाहरणे केवळ तोंडाने बोलणारीच होती. प्रत्यक्षात अश्या प्रकरणांच्या वेळी पोलिस अथवा सैनिकांनाच जीवावर उदार व्हावे लागत असे. तालीबानी राजवट भारताची शत्रू नसली तरी भारताच्या शत्रूंशी तिचे मित्रत्वाचे संबंध होते.
मात्र याच कृतीला काही काळानंतर विरोधी पक्षांनी व रालोआतील काही शुक्राचार्यांनी असे रूप दिले की जसवंत सिंह यांनी स्वखुशीने तुरुंगात असणाऱ्या अतिरेक्यांना अफगाणिस्तानात नेऊन सोडले. जसे भारताने काही केले नसते तरीही काही १९२ भारतीय नागरिकांना तालीबानने किंवा पाकिस्तानने सुखरूप भारतात पोचविले असते. रालोआच्या राजवटीत जसवंत सिंह यांनी संरक्षणमंत्रीपदापासून अर्थमंत्रीपदापर्यंत विविध खाती लीलया सांभाळली. मोठमोठ्या गप्पा हाणून सर्वोच्च पदावर डोळा ठेवणाऱ्यांपेक्षा ते नक्कीच विशेष होते.
सुरक्षा व्यवस्थेत झालेले सकारात्मक बदल - या घटनेनंतर भारतीय विमानतळांवरील सुरक्षेत क्रांतिकारी बदल झाले. नेपाळनेही काठमांडू विमानतळाच्या सुरक्षेत बऱ्याच सुधारणा केल्या. घटनेनंतर पहिले ६ महिने इंडियन एअरलाइन्सने नेपाळची हवाईसेवा बंद केली व नंतर काठमांडू विमानतळावर स्वतःची वेगळी सुरक्षा तपासणी व्यवस्था उभारून हवाईसेवा पुन्हा सुरू केली. या सर्व गोष्टींचे यश म्हणजे त्यानंतर आजवर अतिरेकी कारवायांसाठी विमान अपहरणाचा प्रयत्नही भारतीय भूमीवर होऊ शकला नाही.
गेल्या दशकात जम्मू काश्मीरमधील अतिरेकी कारवायांत लक्षणीय घट झाली तरी देशाच्या इतर भागांत त्यात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. या सर्व गोष्टींना शत्रुराष्ट्रांची अदृश्य फूस असली तरी आपल्या व्यवस्थेतील दोषांमुळे भारतातील विविध प्रदेशांत लोकशाहीचे अनेक लाभ मिळालेले नागरिकच अशा देशविघातक कार्यांमध्ये भाग घेत असतील तर एक व्यवस्था म्हणून ६५ वर्षांनंतरही आपण कमकुवतच आहोत. दहशतवाद्यांना सहजपणे उपलब्ध होत राहणाऱ्या कारणांबद्दलही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर माजी केंद्रीय मंत्री स्व. वसंत साठे यांचे एका चर्चेतले विधान आठवते. ते भारत व पाक यांच्या संबंधांवर होते. ते म्हणाले होते, 'पाकिस्तान छुरा हैं, और भारत तरबुजा, अब चाहे छुरा तरबुजे पर चले या तरबुजा छुरे पर, कटना तो तरबुजे को ही हैं...
कट्टरवादावर आधारित असलेल्या दहशतवाद व भारतीय लोकशाही व्यवस्था यालाही हेच लागू होते.

'पाकिस्तान छुरा हैं, और भारत तरबुजा, अब चाहे छुरा तरबुजे पर चले या तरबुजा छुरे पर, कटना तो तरबुजे को ही हैं...अगदी अगदी!
In reply to रेगन सरकारचे "No negotiations with terrorists" हे धोरण चालवावे by सुधीर काळे
In reply to लेख उत्तम तरी.. by जुइ
In reply to सरकारने अशा वेळी काय करायला by गवि
In reply to सरकारने अशा वेळी काय करायला by गवि
In reply to मान्य आहे. परस्पर त्या by स्रुजा
In reply to इथल्या भक्तांना ? by पगला गजोधर
In reply to मान्य आहे. परस्पर त्या by स्रुजा
In reply to वाजपेयींची चुक म्हणणे पटत नाही by श्रीरंग_जोशी
In reply to असं नाही, नेत्याची जबाबदारी by स्रुजा
In reply to चूक विरुद्ध चुकीची जबाबदारी by श्रीरंग_जोशी
In reply to असं कसं म्हणुन चालेल. थेट चूक by स्रुजा
In reply to प्रणाली by श्रीरंग_जोशी
In reply to २ प्रणाल्या असणार. एक तर by स्रुजा
वाजपेयी सरकारकडुन चूक झाली काही प्रमाणात असं म्हणु हवं तर.या बरोबर सहमत. हेच अपहरण भारतीय काठमांडूऐवजी भारतातल्या विमानतळावरून झालं असतं तर ती आपल्यासाठी खूपच नामुष्कीची बाब असती.
In reply to धन्यवाद by श्रीरंग_जोशी
In reply to धन्यवाद by श्रीरंग_जोशी
In reply to श्रीरंगसर by पगला गजोधर
In reply to आपला लेख वाचला. उत्तम आहे. by रणजित चितळे
मला असे कळले की निर्णय घ्यायला वेळ लागला कारण त्या विमानात एक व्यक्ती अशी होती (स्विस राज्याची) जी जगातल्या मोठाल्या सगळ्या देशांची पैसे छापून देणारी होती. त्यामुळे त्या व्यक्तीला सुखरुप वाचवायचे होते. हा अजून एक सिक्रेट एन्गल होता ह्या गोष्टीला.................सुधीर काळे साहेब ह्यावर काही प्रकाश टाकू शकतील असे वाटते.हा काय अँगल आहे?
In reply to मला असे कळले की निर्णय by आदूबाळ
वाचुनच अन्गावर काटा येतो, त्यावेळी लाईव प्रक्षेपण पाहीले होते.अगदी, अगदी. खरंच अंगावर काटा आलाय.... लेख अतिशय प्रभावी झाला आहे हे वेगळं सांगायला नकोच.
भारताच्या व जगाच्याही दुर्दैवाने सोडलेल्या अतिरेक्यांना दहशतवादी कार्यात उदंड यश मिळाले.चुकांचे कसे परिणाम भोगायला लागतात हे अनुभवास आले !
In reply to थरारक लेख. त्यावेळी या by चौथा कोनाडा
भटकळ मोड्युल उध्वस्त झाल्यानंतर गेल्या दशकात वर्षांत भारताच्या बहुतांश भागात बॉम्बस्फोटांसारखे हल्ले होऊ शकले नाहीत. या घटनेनंतर भारतात किंवा भारताबाहेर भारतीय विमानाच्या अपहरणाचा प्रयत्नही होऊ शकला नाही.अत्यंत दिलासा देणारी गोष्ट आहे ही, नाही तर असल्या घटना पाचवीला पुजल्या होत्या !
उत्तम लेख