आपल्या परिचयाचे कित्येक जण इंजिनियर असतात. शहरांत तर घरटी एक इंजिनियर असणे आता फार दूर राहिले नाही. तंत्रशिक्षणाची अधोगती झाली असं आपण ऐकतो त्याच वेळी दोन्ही टोकाची उदाहरणं दिसतात! कुणी भारतीय इंजिनियर देशात अथवा परदेशांत काहीतरी मोठी कामगिरी करताना दिसतो तर त्याच वेळी कुणी इंजिनियर कॉल सेंटरमध्ये जाताना, विमा एजंट किंवा एखाद्या सहकारी ब्यांकेत वीजबिलं स्वीकारताना दिसतो. तुमचा किराणा दुकानदारसुद्धा इंजिनियर असू शकतो , अतिशयोक्ती नाही. पूर्वी बेकारीत रहाणारे इंजिनियर आता मिळेल ते काम करताना दिसतात हे एका अर्थी बरंच झालं. पण प्रश्न असा पडतो की असे का व्हावे? की तीच त्यांची खरी योग्यता होती आणि चुकून इंजिनियर झाले की काय? एकूणच, मागणीपेक्षा पुरवठा प्रचंड वाढल्याने ही स्थिती आलीय हे खरं ! हे इतर क्षेत्रातल्या शिक्षणालाही कदाचित लागू पडेल पण इथे अभियांत्रिकी शिक्षणातल्या या सगळ्या बदलाचा सुरुवातीपासून आढावा घेण्याचा हा एक अल्पसा प्रयत्न. १८५४ होय....! एकोणीसशे नव्हे, अठराशे चोपन्न ! 'Poona Engineering Class and Mechanical School',पुणे नावाने इंग्रजांनी पुण्यात तांत्रिक शिक्षण देणे सुरु केले. आधी यांत्रिकी आणि स्थापत्य विभागाचे शिक्षण सुरु झाले. हेच बहुधा पहिले भारतीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय. सुरुवातीची १० वर्षे भवानी पेठेत असलेले हे कॉलेज शिवाजीनगरला आता आहे तिथे हलविले. या इमारतीच्या पायाभरणीला येत्या ५ ऑगस्ट रोजी दीडशे वर्षे होत आहेत! आदरणीय भारतरत्न , सर विश्वेश्वरैय्या हेही इथले माजी विद्यार्थी. १५ सप्टेंबर हा त्यांचा जन्मदिवस '' इंजिनियर्स डे '' म्हणून भारतात साजरा होतो. तर या कॉलेजात कालांतराने विद्युत, उत्पादन, धातुशास्त्र वगैरे इतर नऊ शाखा सुरु झाल्या. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे हे गेली १६१ वर्षे दिमाखात उभे आहे. समाजाला अनेक रत्नं इथुन मिळाली. अनेक न टाळता आलेल्या कारणांमुळे मागच्या शतकातला दरारा आणि दर्जा त्यांना टिकवून ठेवता आला नसला तरी आजही 'आय आय टी' पाठोपाठ इथे जाण्यासाठी मुलांची पसंती असते - कारण मिळणारे नाव. वातावरण, सहकारी. आणि पुढे चांगले करियर. इथे शिकल्यामुळे आणि पुढे कांही वर्षे शिकवण्याची संधी मिळाल्याने मला साहजिकच या कॉलेजबद्दल आपुलकी वाटते आणि सांगण्यासारखं बरंच आहे, ते पुढे कधीतरी! १९८० कसा होता हा काळ? चित्रपटातले चाळीशीत दिसणारे पन्नास वर्षीय नायक अद्यापही 'बी ए पास झालो' म्हणून मातोश्रींनी करूनच ठेवलेले मुळ्याचे पराठे अथवा गाजर हलवा वगैरे हादडत असत. माफक डिस्को वगैरे करत. तुलनेने मराठी सांस्कृतिक क्षेत्र अत्यंत बहरलेले होते. लोकांना जीवनाचा आनंद घ्यायला वेळ होता! सायकलवर जाण्याची लाज वाटत नसे. फोन आला नाही तरी माणूस घरी येईपर्यंत वाट पाहायला धीर असे. नॉर्मल लोक्स सरकारी नोकरी, रेल्वे, बँक किंवा कुठलेतरी महामंडळ, शिक्षकी मग उद्योगक्षेत्र इथं साधारण अशाच प्राधान्यानं नोकरी पहात. स्थिरता महत्वाची! शिवाय त्यासाठी कुठलीही पदवी चालत असे. राजकारणापासून अलिप्त रहाता येई किंवा त्याची थेट झळ पोहोचून मनस्ताप होत नसे. नोकरी करणाऱ्यांच्या अपेक्षा मर्यादित होत्या. पैसा हेच सर्वस्व झालं नव्हतं ! अशा त्या काळात अभियांत्रिकीला जाणे अत्यंत प्रतिष्ठेचे समजले जाई. डॉक्टर किंवा इंजिनियर होणे म्हणजे उत्तम करियर असा समज होता आणि तो फार चुकीचा नव्हता . काही शहरी पालक मुलांना सी. ए. किंवा सनदी अधिकारी होण्यासाठी प्रयत्न करायला सांगत.त्याहून उच्चभ्रू थेट अमेरिकेला कसे पाठवता येईल याचं नियोजन करत. पण शेती किंवा व्यवसाय? नको. घरचा काहीबाही व्यवसाय असलेले पालकही मुलाला व्यवसायात आणायला उत्सुक नसत. अर्थात सन्माननीय अपवाद असतीलच ! महाराष्ट्रापुरते पाहिले तर इथे अवघी सहा अभियांत्रिकी महाविद्यालये होती- अर्थातच सगळी सरकारी आणि निमसरकारी होती. तीन- किंवा चार प्रमुख शाखा आणि साठ विद्यार्थी प्रवेश क्षमता. म्हणजे सुमारे अकराशे प्रवेश आणि बारावी शास्त्रशाखा उत्तीर्ण होणारे पन्नास हजार विद्यार्थी. म्हणजे आजच्या मेडिकलप्रमाणे दीड-दोन टक्के मुलांना प्रवेश मिळे. दुसरा पर्याय तंत्रनिकेतनात डिप्लोमा करण्याचा होता. अशी तंत्रनिकेतने वीसेक होती - मग उरलेले इच्छुक तिकडे जात. आणि बाकीचे बी. एस्सीला जात. सगळं कसं सरळ होतं. आय आय टीला मूळचेच हुशार आणि हुच्च लोक्स जात. आम्ही तर अभियांत्रिकीला जाईपर्यंत ते नाव ऐकलं पण नव्हतं ! औद्योगिक क्षेत्राची वाढ होताना शहरी भागात सर्वत्र अभियंत्यांना मागणी येत होती. पूर्वी लहान गावात फारतर साताठ अभियंते असत- वीज मंडळात, सार्वजनिक बांधकाम खात्यात आणि जवळच्या एमायडीसीत काही जण. बस्स. एकूण संधीच कमी होत्या. पुढे शहरीकरणामुळे हे प्रमाण वाढायला लागलं - आर्थिक उदारीकरणामुळे परदेशी कंपन्या आल्या. मागणी वाढली पण पुरेसे अभियंते नव्हते. डिप्लोमाधारकांचे कामही चांगले असल्याने त्यांना आणि बी एस्सी झालेल्या मुलांना अनुभवामुळे चांगली संधी मिळत असे. याच काळांत खासगी कॉलेजमधून पुरवठा सुरु झाला. त्यातच अमेरिकेत संधी वाढल्या. बरेच जण युरोप- अमेरिकेत जाऊ लागले. सर्वत्र खासगी कॉलेजात कम्प्युटर शाखा आधी सुरु झाल्या. दिरंगाईमुळे शासकीय खाती उशिरा जागी झाली, आणि त्यांनीही हा अभ्यासक्रम आणला . ही वाढती मागणी आणि होणारे बदल खासगी संस्थांच्या पथ्यावर पडले.विद्यार्थी मिळवायला त्यांना फार कष्ट न पडता आपोआप समाजाची मानसिकताच बदलली. १९८३ कै. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना १९८३-८४ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी खासगी शिक्षणसंस्थाना परवानगी देण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी आंध्र आणि कर्नाटकात अशी महाविद्यालये आधीच होती. तिथल्या सत्ताधारी काँग्रेसच्या नेत्यांनी हा नवा व्यवसाय अंगिकारला होता, आणि कमाई इतकी होती की हे कलियुगातले कुबेरच जणू!. ते पाहून मराठी नेत्यांचे डोळे पांढरे झाले. एकाच पक्षात असल्याने त्यांनी तंत्रशिक्षणाचं बाजार तंत्र चांगलं अवगत करून घेतलं. परंपरागत साखर कारखानदारी चालू ठेवून हा उद्योग करता येणार होता. तांत्रिक विषयां पाठोपाठ त्याच संकुलात अन्य प्रकारची महाविद्यालये सुरु केली - जसे बी एड / डी एड / नर्सिंग, इत्यादी -ज्यातून आधी देणगी घेऊन प्रवेश आणि नंतर आपल्याच संस्थांना तिथूनच कर्मचारी स्वस्तात मिळवता येत. शेतीला जोडधंदा म्हणून कर्मचारीवर्गालाही शेताजवळ नोकरी - हे सगळं फायद्याचं होतं. त्यातून साखर कारखान्यांच्या बाजूला टुमदार इमारती उभ्या राहिल्या. त्यात कॉलेज , वसतीगृह , मेस विविध दुकाने - क्लासेस, भाड्याने घरे अशी बाजारपेठ वाढली. प्रवासी कंपन्याना प्रवासी वाढले. 'झेरॉक्स' कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या एका मित्राकडून ऐकलं होतं, की अन्य सर्व क्षेत्राच्या एकत्र मिळून फोटोकॉपीजपेक्षा अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांची फोटोकॉपीची एकूण मागणी जास्त होती. बौद्धिक संपदा हक्क वगैरे कुणाच्या गणतीतच नव्हते. सर्व देशी-परदेशी लेखकांची पुस्तके नकला मारून तालुका पातळीवरच्या गावात टपरीवर निम्म्या किमतीत मिळत! सर्व क्षेत्रांवर असा अप्रत्यक्ष प्रभाव वाढत होता. राजकीय संगनमताने हा धंदा सुरु झाल्याने प्रशासकीय अडथळे आधीच दूर केले जात. सर्वप्रथम राजकारण्यांना सोयीचे नियम आणि निकष बनवले गेले. AICTE कडून या विभागाचं नियंत्रण होतं- आणि राज्यात DTE (तंत्रशिक्षण संचालनालय) काम करतं. या ठिकाणी महत्वाच्या पदावर आपल्या मर्जीतील अधिकारी आणून अनिर्बंध कारभार सुरु झाला. काही प्रामाणिक अधिकाऱ्याचा बाजारीकरणाला विरोध होता, त्यांना बाजूला काढले गेले. पाच लाख रुपये अनामत रक्कम तंत्रशिक्षण मंडळाकडे जमा करून कॉलेज सुरु करता येऊ लागले. इमारत असण्याची गरज नव्हती. एखादी शाळा - चाळ किंवा एमायडीसीतली बंद पडलेली इमारत काहीही चालत असे. ज्यांच्याकडे गुणवत्ता असेल अश्या लोकांकडे हे उपद्व्याप करण्याची क्षमता नव्हती. किंबहुना त्यांनी यात पडू नये, यातच पुढाऱ्यांचे हित होते . अश्या विद्वान लोकांना निवडून प्राचार्य, संचालक वगैरे करण्यात आले. विरोध करू शकणाऱ्याना सामील करून घेतल्याने प्रश्न उभेच रहात नाहीत , हे राजकारणात मुरलेल्यांना ठाऊक होतं. निवृत्तांना तर ही पर्वणीच वाटू लागली. पस्तीस वर्षांच्या सेवेत भरपूर काम करून फारतर विभागप्रमुख होऊ शकलेल्या प्राध्यापक मंडळींना प्राचार्य म्हणून दाराशी कॉलेजची गाडी येते याचे कोण अप्रूप वाटे. अशी सर्वप्रथम वजनदार नेत्यांची कॉलेजेस सुरु झाली. बाकीचे स्वप्नं पाहू लागले. कॉलेज तर सुरु झालं , पण आता हवेत विद्यार्थी! सुरुवातीला उत्तर भारत आणि गुजरात- राजस्थानमधले धनाढ्य लोक त्यांचे गिऱ्हांईक होते. त्याकाळी परप्रांतीय लोक आठ हजार फी आणि पाच ते आठ लाख रुपये देणगी देत असत. अगदी सुरुवात असूनही धंदा इतका तेजीत, की चार सहा कोटी देणगी आणि चाळीस लाख शुल्क दरवर्षी (त्यां काळी !) - खर्च साधारण पंचवीस लाख असं अप्रतिम बिझनेस मॉडेल! फक्त पुढारी पाठीशी हवा- संस्थेचं नांव गांधी- नेहरू कुटुंबांपैकी कुणाचंतरी ठेवलं की त्रासच नाही! मंत्री असलेल्यांनी अन्य राज्यांत स्वतःचे कार्यकर्ते कमिशन एजंट म्हणून नेमून वर्षभर जाहिरातबाजी सुरु केली. काहींनी तर थेट अन्य राज्यात पण कॉलेजेस सुरु केली. शिक्षकांची उणीव फारशी कधी भासली नाही- पुढे भासणार तर नाहीच. पहिल्या चार वर्षांत तिथूनच पास झालेले विद्यार्थी प्राध्यापक झाले, ते आता पाचसात वर्षांत निवृत्त होऊ लागतील. त्यांची जागा घ्यायला पुढचे लोंढे तयार आहेत! १९९० मराठी मध्यमवर्गाला हा प्रकार रुचला नव्हता. एक तर खासगी कॉलेजात जाणे कमीपणाचे वाटे आणि देणगीपोटी मोठी रक्कम द्यायची तयारीही नव्हती. त्यातच पहिल्या वर्षी मालेगावला समूह कॉपीचे प्रकरण उघडकीस आले. अन्यत्र काही ठिकाणी त्याची पुनरावृत्ती झाली . राजकीय दबावाखाली ती प्रकरणे मिटली , पण मराठी मध्यमवर्गाने धास्ती घेतली, की बदनाम संस्थेतल्या या मुलांना पुढे नोकरी तरी मिळेल का ? ही भीती व्यर्थ ठरली - लोक सगळे विसरून गेले. मराठी पालकांना हे जमायला आणि स्वीकारायला पहिली दहा वर्षे गेली. पैसे ओतून आलेली कांही मुले पहिल्या वर्षी नापास होत किंवा दोन-तीन वर्षे पास होत नसत आणि सोडून निघून जात. मुलांचा दर्जा आणि शिक्षक, प्रयोगशाळा आणि एकूणच व्यवस्था नसणे यामुळे हे साहजिकच होते. शिक्षण सम्राटांनी मग क्लुप्ती शोधली : व्यवस्थापन कोट्यातून आलेल्याची चारही वर्षांची फी एकत्रच घ्यायला सुरुवात केली. मग पूर्ण करा की नको- घेणं नाही. आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये BE पास असलेल्या वराला दहा ते पंचवीस लाख हुंडा मिळे. शिकूनही ही मुले शेती किंवा घरचा व्यापार सांभाळणार हे ठरलेले होते. कारण इंजिनियरला दरमहा पगार जास्तीजास्त दोन ते तीन हजार मिळे. त्यामुळे ठराविक राज्यांतून फक्त पासिंगचं उद्दिष्ट घेऊन मुले येऊ लागली. या काळात मुलींचे आरक्षण नसल्याने ग्रामीण भागात त्या एक टक्काही नसत! पैसे देऊन प्रवेश घेतला तरी पास होणे बहुतांना शक्य होत नसे. निकालाची टक्केवारी पन्नास टक्क्याच्या खाली असे. या गळतीला उपाय म्हणून ATKT (अलाउड टू कीप टर्म्स) हा नियम आला. म्हणजे दहापैकी तीन विषयात नापास असेल तरी पुढच्या वर्गात जाता येऊ लागले. मंडळी निगरगट्ट झाली- ''केटी लग गयी? चलो अच्छा हुआ यार!'' असे संवाद ऐकू येऊ लागले. वर्ष वाचलं तरी ते तीन विषय आणि पुढच्या वर्षाचे दहा विषय त्यांच्या इवल्याश्या बुद्धीला झेपत नसत. मग गम्मत काय व्हायची, ते तीन विषय पास होतानाच पुढच्या वर्षातले चार विषय रहात असत ! नियम असा होता, की पहिल्या वर्षाचे विषय घेऊन तिसऱ्या वर्षात जाता येत नसे. मग तीन ऐवजी पाच विषयांना केटी द्या अशी मागणीही मान्य झाली. असे निर्णय प्रत्येक विद्यापीठाच्या विद्वतसभेत (!) घेतले जात आणि त्यावर मंजुरी घेतली जात असे. शेवटी हा प्रकार इतका टोकाला गेला की १९९२ मध्ये पुणे विद्यापीठाने कॅरी ओव्हर - म्हणजे सर्वाना अंतिम वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्याचे धोरण तात्पुरते स्वीकारले. कारण म्हणे अभ्यासक्रम बदलणार आहे. त्यांचा परिणाम म्हणून इ.स. २००० पर्यंत त्या बॅचची मुले परिक्षां देतच राहिली. मधल्या काळात धुळे-जळगाव-नाशिक यांचे वेगळे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ सुरु झाले. ते विद्यापीठ या मुलांची परीक्षा घेत नसे म्हणून तिकडून मुले (?) - तोपर्यंत बाप्ये झालेवते- ते पुण्याला येउन परीक्षा देत. शेवटी दहा वर्षानंतर सर्वाना उत्तीर्ण करून टाकावे लागले . या मधल्या काळात दोन वेळा अभ्यासक्रमाचे नूतनीकरण झाले होते. अभ्यासक्रमात सोप्प्या गोष्टींचा समावेश करून,विभागांतर्गत गुणांचे प्रमाण थोडे वाढवून घेतले. मिनी प्रोजेक्ट, उद्योगात प्रत्यक्ष काम, सेमिनार या मार्गाने जास्तीजास्त मुले पासच होतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. आता १९९५ पर्यंत जिल्ह्याच्या गावातून तालुका पातळीवर या संस्था पोहोचल्या होत्या. सुरुवातीला जागा मिळेल तिथे सुरु झालेल्या संस्था हळूहळू गावाबाहेरील जमिनी स्वस्तात घेऊन किंवा हडप करून वाढल्या. या मिळालेल्या देणगीच्या पैशातून मोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या.आणि भूक इतकी वाढली की अजून जागा- अजून कोर्सेस - आणखी देणग्या आणि इमारती असं सुरूच राहिलं. १९८३ ला सुरु झालेली सर्व महाविद्यालये ३२ वर्षे झाली तरी आजही इमारती बांधतच आहेत ! आणि त्याला अपवाद मात्र नाहीय ! ( क्रमशः )