माझ्या असे वाचनात आले आहे कीं पहिल्या वर्षात मोदी एक्कावन्न दिवस दशाबाहेर होते व त्यांनी १७ देशाना भेटी दिल्या. या उलट मनमहनजींनी ४७ दिवस देशाबाहेर काढले व १२ देशांना भेटी दिल्या. मग नमोंच्या नााने इतकी टीका कां हे समजत नाहीं. ममोंची पहिल्या पाच वर्षातील कामगिरी चांगलीच होती. नमोंचीही चांगलीच आहे. मंगोलियाशी मैत्री करणे हे व्यूहात्मक दृष्टीने आवश्यक आहे कारण तो चीनचा शेजारी आहे व असे वाचनात आलेले आहे कीं त्या दोघांतून विस्तवसुद्धा जात नाहीं. मग जशी चीनने पाकिस्तानबरोबर मैत्री केली त्याच धोरणाने आपण अशी मैत्री १९६६-६७ सालीच करयला हवी होती. याच वर्षी भुत्तोंनी चीनशी मैत्री केली होती. माझे नुकतेच प्रकाशित झालेल्या "पाकिस्तानी अणुबाँब: एक घोर फसवणूक" या पुस्तकात याबद्दल खूप सविस्तर माहिती मिळेल. राजकारणात रस अस्लेल्यांनी हे पुस्तक जरूर वाचावे.

या प्रतिसादाशी अतिशय सहमत... खर्च, गुंतवणूक आणि उधळपट्टी यातला फरक लक्षात येईल त्यादिवशी भारत खरंच विकसित होतोय असं म्हणायला काही वाव असेल.

तुम्हाला माहीत असेलच मंगोलियाचे स्थान..मग सांगा पाहू मोदींनी काय तीर मारला त?? Encirclement policy बद्दल बोलत असाल तर आपण चीन किंवा अमेरिका इतके प्रगत नक्कीच नाही..

मंगोलियाला एक अब्ज डॉलर दिल्याने आपला काय फायदा आहे, ते सांगा. सकाळी पेपर वाचता वाचता ही मंगोलियाची मंगोलियाची बातमी वाचली अन च्यायला, काय गरज आहे खैरात वाटायची असा विचार आला. आता यात कुठे काही ख़ास परराष्ट्र धोरण असेल तर माहिती नाही. पण माहिती नसेल तर अशा अब्ज डॉलर चा किंचित त्रास होतोच ना की नाही. -दिलीप बिरुटे

उगीच पूर्वग्रह दूषित माध्यमांमधल्या बातम्या वाचून आणि ऐकुन आपले मत बनवू नका. एक गोष्ट लक्षांत ठेवा प्रधानमंत्री म्हणुन त्यांच्याकडे जी माहिती आहे ती सगळी आपल्याकडे नाही. टीका करण्यापूरवी जरा विचार करा की हा माणूस खरोखरच मौजमजा करण्यासाठी फिरतोय का? जेंव्हा आधीच्या सरकारातल्या एका माननीय व्यक्तीने कुटुंब कबिल्या सकट केलेले खर्चिक दौरे आठवा. तेंवहा कुणाला असले प्रश्न का पडले नाहीत ? ती तर निव्वळ ऊधळपट्टीच होती.

मोदींचे परदेश दौरे आणी त्याबद्दलचा खर्च हा वेगळ्या चर्चेचा विषय नक्की होउ शकतो. शिवाय एकुण सर्व आघाड्यात पहिले वर्ष मोदी सरकारला कसे गेले यावरही चर्चा होउ शकते पण परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत मोदी सरकारला १०० पैकी २१० गुण द्यायला हवेत. केंद्र सरकारचे कार्य नीट समजुन घेउन कार्य करणारा पंतप्रधान मिळाला याबद्दल आनंद होतो आहे आणि मोदी सरकारने माझे मत वाया घालवले नाही याचाही. +१०० "आंतरराष्ट्रिय राजकारणातले व्यवहार आणि त्यामुळे देशाला मिळणारे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, त्वरीत/दूरगामी फायदे" आणि "स्थानिक राजकारणातले 'देण्याघेण्याचे' व्यवहार" यांच्यात जमीनास्मानाचा फरक असतो हे जर समजले तर मग काय हवे होते ?!

मृत्युन्जय आणी चिनार २चेहि प्रतिसाद आवडले.

सुंदर आणि समर्पक प्रतिसाद...

इथे अशा पद्धतीचे सविस्तर मांडल्याबद्दल धन्यवाद.

सौ सुनार कि एक लुहारकी, कसला चेंडू मारलात हो एकदम स्टेडीयम बाहेर ते सुद्धा चेंडूचे दोन तुकडे झालेत, पाहू ग्रेटथिंकर, माई साहेब चेंडू शोधायचा तरी प्रयत्न करतात का ते.

वर लिहिलेल्या बहुतांश गोष्टी पूर्वीच्या सरकारांनीही केल्या आहेत. युद्धजन्य देशांतून भारतीय नागरिकांची व इतर राष्ट्रांनी विनंती केल्यास त्यांच्या नागरिकांची सुटका करणे. उदा. १९९० साली कुवेतमधून १ लक्ष ११ हजार ७११ नागरिकांची सुटका केली. डिसेंबर २००४ च्या त्सुनामी आपत्तीच्या वेळी भारताच्या स्वतःच्या मदत व बचाव कार्याव्यतिरिक्त भारतीय संरक्षण दलांनी शेजारी देश व आग्नेय आशियातील देशांना ताबडतोब मोठ्या प्रमाणात मदत केली होती. अमेरिकेची मदत विनंती नाकारून ती मदत अधिक गरज असणार्‍या आग्नेय आशियातील अधिक गरजू राष्ट्रांकडे व़ळवण्याचे आवाहन केले होते. व्हिएतनामबरोबर राजकीय व व्यापारी संबंध वाढविण्याचे काम चीनचा विरोध झुगारून पूर्वीच्याही सरकारने केले होते. इराणवर अमेरिका व मित्रराष्ट्रांचे सर्वाधिक कठोर निर्बंध असतानाच काही वर्षांपूर्वीच या अगोदरच्या सरकारने इराणकडून मोठ्या प्रमाणात भारतीय ₹ हे चलन वापरून क्रूड ऑइल आयात करण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबवले होते. अमेरिकेने भारतावर दबाव टाकून पाहिला तरी या धोरणात फरक पडला नव्हता. २००८ सालच्या भारत - अमेरिका अणु करारानंतर ऑस्ट्रेलिया (बहुधा कॅनडासुद्धा) व इतर काही देशांनी भारताला युरेनियमचा पुरवठा करण्यात रस दाखवला होता. बाकी चीनचे दाखवायचे अन खायचे दात वेगळे असतात हे नव्याने सांगायला पाहिजे का. आपल्या पंतप्रधानांच्या दौर्‍याच्या काही आठवडेपूर्वी सुद्धा भारतीय पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशचा दौरा करू नये (कारण त्या प्रदेशावर चीनने हक्क सांगितला आहे म्हणून) असे स्पष्टपणे चीन सरकारमधील अधिकार्‍यांनी म्हंटले होते. अमेरिकेने भारतावरील आताचे अणु निर्बंध कमी करण्यापेक्षा १९९८ च्या पोखरण चाचण्यांनंतर जसवंत सिंह (पंतप्रधानांचे विशेष दूत म्हणून) यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे २००० च्या राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन यांच्या भारत दौर्‍यापूर्वीचे कितीतरी जाचक निर्बंध मागे घेण्यात आले होते. बाकी आपल्या माननीय पंतप्रधानांना कुणी समजावेल काय की परदेशातील व्यासपीठाचा उपयोग भारतातील विरोधी पक्षांना उत्तरे देण्यात किंवा पूर्वीच्या सरकारांवर टिका करण्यात करून नये. इतर कुठल्या राष्ट्रप्रमुखाने भारतात येऊन असे कधी केले आहे का किंवा भारताच्या पूर्वीच्या पंतप्रधानांनी असे केले आहे काय? भाजपचे याअगोदरचे अध्यक्ष खासगी कॅनडा दौर्‍यावर असताना भारतीय वंशाच्या स्थानिक पत्रकारांनी तेव्हाच्या केंद्र सरकारविरूद्ध काही तरी बोलावे म्हणून मुलाखतीदरम्यान खूप प्रयत्न केले पण परकीय भूमिवर असताना मी असे काहीही बोलणार नाही हेच उत्तर त्यांनी पुन्हा पुन्हा दिले. एवढेच नव्हे अनावधानाने का होईना परदेशी भूमीवर पंतप्रधानपदी असणार्‍या व्यक्तिने असत्यवदन करू नये. झाल्यास माफी मागून चूक दुरुस्त करावी. गेल्या ४२ वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांनी कॅनडाचा दौरा केला नव्हता हे आपल्या पंतप्रधानांनी कॅनडाचे पंतप्रधन शेजारी उपस्थित असताना केले. तेच कॅनेडियन पंतप्रधान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कॅनडा दौर्‍याच्या वेळी कॅनडाचे पंतप्रधान होते. त्या दौर्‍याला काही फार वर्षे झालेली नाहीत. या ट्रोलछाप धाग्यावर काही लिहिण्याची इच्छा नव्हती पण या प्रतिसादामुळे ते लिहावे लागले. यापुढे माहिती तपासून असे दावे करावेत ही नम्र विनंती.

भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील हा.हा.हा... चांगला विनोद आहे बरं का... आपण जास्तीत जास्त क्रिकेट डिप्लोमसीच्या नावावर भारत-पाक सामने पाहण्या पलिकडे काही करु शकतो ? मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Bahon Mein Chali Aao... :- Instant Karma

अतिशय समर्पक प्रतिक्रिया , चिनारजी प्लीज whatsapp वर शेअर करू का ?

तुमचा प्रतिसाद खुप आवडला. फक्त कॅनडासाठी ऑन अरयव्हल विसा हे बरोबर नाहीये, निदान अजुन निश्चित नाहीये. सी बी सी ने पण त्या बातमीची दखल घेऊन अशी कुठलीही घोषणा हार्पर यांनी केली नाही हे लगेच दुसर्‍या दिवशी स्पष्ट केलं. दुवा मिळाला सी बी सी च्या त्या बातमीचा तर देते.

+१०० बाष्कळ विनोद करण्याआधी एकदा विचार कराल ही आशा !! पूर्वानुभव पाहता विचार न करता बोलण्या/लिहीण्याची 'मुद्दामहून लावून घेतलेली सवय' जाणे कठीण दिसते आहे. :( "असत्य सतत शंभरदा घोकले की लोकांना ते सत्य म्हणून विकता येते" हे तत्व भारतीय राजकारणात जेवढे खरे आहे तेवढे इतरत्र क्वचितच असेल !!

हाच प्रतिसाद मी चेपुवर वाचला होता इंग्रजीत तो देणारच होतो, तुम्ही मराठीत दिलात फार उत्तम झाले. ह्या मुद्द्यांवर काथ्याकूट व्हावा.

हाच मेसेज एका व्यक्तीने माझ्या फेसबुक वालवर इंग्रजीमधून चिकटवला होता. त्याला इंग्रजीमध्येच प्रतिसाद द्यावा लागला होता. तो इकडे कॉपी-पेस्ट करतो. 1. Will you please share any news regarding this deal ? and what are its benefits ? 2. As far as I know Bhutan exports energy to India since many years. And we do not get it for free. We pay for it. 3. Nepal would get 12 percent of the electricity free of charge. GMR is an Indian company who is going to build this dam. And they said it would take five years to build the plant. This plant will operate for 25 years and then we will hand over this plant to Nepal. 4. Japan used to invest in India also when Congress was in power. But yes, this time they have invested some extra money. Let's see how it is going to help us. 5. UPA had signed such deals couple of times with Vietnam in the past. Please read these news. http://www.businessinsider.com/india-and-vietnam-just-signed-an-oil-exploration-deal-that-will-infuriate-china-2011-10?IR=T (2011) & http://www.newindianexpress.com/nation/India-Vietnam-ink-pact-to-expand-oil-exploration-in-South-China-Sea/2013/11/21/article1902209.ece (2013) 6. This Chabahar port deal has been signed in year 2003. Aur isi America ke pressure me humne Iran se oil import 50% se bhi kam kar diya tha, between January to April 15 By the way, I seriously don't know the benefits or drawbacks of importing less or extra oil from Iran. Will you please enlighten me ? 7. If you look at his record, I've no doubt that he will soon visit mars, jupiter and sun. And regarding uranium, please read this news dated December 4, 2011 http://www.smh.com.au/national/labor-votes-in-favour-of-selling-uranium-to-india-20111204-1od53.html 8. Couple of months back SriLankan prime minister had said, "Indian fishermen will be shot if they cross border" 9. China was always desperate to invest in growing markets like India. In February 2014, China had offered to invest 300 billion dollars in various projects of India. UPA had rejected their offer on multiple occasions fearing it would be risky in areas like J&K and Northeast. On the other hand, BJP and Modi ji used to criticize Chinese products and Chinese investment in India, aur ab wohi red carpet lekar baithe hai unke liye. 10. Yes, you are right. This is perhaps the only good decision he has made while appointing people. 11. 'Border Roads Organisation' (UPA tenure) has already built 600+kms of roads along side border in last 5 years and still working on it. But yes, there were some delays due to environmental clearances. Let's see how NDA government acts on it. 12. Every Indian has praised this act of our government. 13. Infact this would be perhaps the first scam building up in NDA's regime. No country outside France has so far bought the Rafale With the kind of money India has pledged to buy the planes, it can actually buy over the entire company that makes them. The deal should be frozen or scrapped. - KC Singh, Former Diplomat and Strategic Affairs Expert Terming the deal “corrupt”, Swamy said it will bring bad name to the party. If the government wanted to please France, then it should have bought the company, which is anyway running into losses. I may have to go to court if the government clears the Raffale deal in which TDK got a hefty bribe. Better we buy Dassault company than that. - Subramanian Swamy, Our own entertainer 14. 2010 me Manmohan Singh ji ka bhoot gaya tha kya Canada ? This uranium supply agreement was finalized in September 2013 15. Come on dude, it's the other way around. It is us who are giving visa on arrival to Canadians. Canada is not giving us visa on arrival. 16. As far as I know, France is going to help us in building Jaitapur nuclear plant. Shivsena is opposing this. Will you please tell me why ? 17. IAEA already tracks and monitor all the uranium that we import. I'm no 'expert' in all these things, therefore I request you to correct me if any of the information I've provided is wrong.

कच्च्या तेलावर "ON Time delivery premium charges" न लावण्याचा भारताचा प्रस्ताव सौदी अरेबियाने मान्य केला आहे. साधारणपणे, कपडे इस्त्री करताना धोबी आपल्याला जे urgent म्हणून charges लावतो तोच या ON Time delivery premium charges चा अर्थ आहे. यातून काही हजार कोटींची बचत नक्कीच होईल ! आणि पर्यायाने पेट्रोल ,डिझेल चे भाव कमी होतील.

आजचे क्रूड चे दर ६०$ प्रति बॅरल आहेत. १ वर्षापुर्वी हे ९२ $ होते. एक वर्षापुर्वी दिल्लीत पेट्रोल ७१.५० रु. होते, आज ६६.२९ आहे. तुम्ही म्हणताय त्या बदलाचा आपल्याला फायदा झाला म्हणजे मिळवली.

भूतान मध्ये भारत ४ अजस्त्र धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल.

अहो, हे जुनेच आहे. ही २००९ ची बातमी बघा - Larsen &Toubro said April 1 the project is the first of 10 hydro projects totaling 11,576 MW that the two governments plan to implement by 2020. (HNN 2/26/08) The dam package contract, valued at 12.45 billion rupees (US$245.8 million) calls for Larsen &Toubro's Construction Division to build a diversion tunnel, dam, intake, and desilting arrangement, including hydro-mechanical works, over 66 months. The India firm won the contract in a bidding process. India approved an intergovernmental agreement with Bhutan in 2007 to implement Punatsangchhu 1. (HNN 7/24/07) It includes a 400-kilovolt double-circuit transmission lines from the project site to the Indo-Bhutan border. Punatsangchhu is to provide surplus power to India and further integrate the economy of Bhutan with that of India. भुतान मधे आपण खुप वर्षांपासुन ही गुंतवणुक करतोय. मोदी कंटिन्यु करत आहेत ही चांगली गोष्ट.

नेपाळमध्ये भारत जगातला सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प उभारेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल.

दावा चुकीचा आहे. चीन जो प्रोजे़क्ट बांधतोय त्याची किंमत १.६५ बिलीयन $ आहे, भारतीय प्रोजे़क्टची १.४ बिलीयन $. हा जिएमआर बांधतेय. नेपाळमधे भारत आणि चीन दोन्हीची अहमिका आहे. हा सिंहाचा वाटा आपल्याला जिएमआर कडुन बाजारभावाने विकत घ्यावा लागेल.

अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून इराण आता भारताला कच्चॆ तेल विकणार आहे आणि ते सुद्धा भारतीय रुपयांमध्ये ! याचाच अर्थ देशातील परकीय गंगाजळीला धक्का पोहोचणार नाही. इराण मधल्या 'चाबहार' बंदराचे बांधकाम भारत करणार आहे जिथे भारतीय नौकांना खास प्रवेशद्वार असेल.

हे जुणे झाले, २०१३ पासुन आहे ही सोय. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-07-14/news/40570111_1_halkbank-rupee-payments-iranian-oil बातमी वाचा वरची. अमेरिकेची बंधणे झुगारुन :-)

व्हियेतनाम सोबत राजकीय संबंध मजबूत केल्यामुळे व्हियेतनामच्या समुद्रातील तेल उत्त्खाननाचे कंत्राट ONGC ला मिळणार आहे. चीनशी संबंध बिघडतील या भीतीमुळे आधीचे सरकार हे कंत्राट घ्यायला घाबरत होते

आधीच मिळालेय हो हे कंत्राट. कोणी घाबरत नव्हते. OVL (ONGC Videsh Ltd ) forayed into Vietnam as early as 1988, when it was awarded the exploration license for Block 06.1. Presently the block is producing natural gas. The company also got exploration Blocks 127 and 128 in 2006. Block 127 was relinquished after completing the work programme. Block 128 is currently under exploration. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-05-07/news/49689745_1_petrovietnam-oil-blocks-south-china-sea

ऑसट्रेलिया भेटीदरम्यान पंतप्रधान टोनी अबोट यांनी भारताला युरेनियम पुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे. ऑसट्रेलिया हा जगातील सगळ्यात मोठा युरेनियम उत्पादक देश आहे.

ऑसट्रेलिया हा नाही हो सगळ्यात मोठा उत्पादक. कझाकस्तान तिपटीहुन जास्त बनवते. हा पुरवठा फक्त उर्जा निर्मितीसाठीचा आहे.

चीन भारतात २० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (१,४०,००० कोटी रुपये !)

अहो, १०० कोटी करणार होते, ८० कमी केले त्यांनी. http://www.business-standard.com/article/economy-policy/china-dashes-100-bn-hope-to-invest-20-bn-over-5-years-114091800557_1.html संभाळुन रहायला पाहीजे चीन पासुन, पैसा लावुन काय घेतील भरोसा नाही.

भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील.

Pentagaon कुठली, अमेरिकेतलीच कि अजुन कोणी आहे? अतिरेकी कुठले, पाकिस्तानचेच ना? बघा, ISI चा आधीच एखादा करार असायचा! स्वप्नाळुपणा वाटतोय हे वाक्य म्हणजे.

जपान भारतात ३० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (२,००,००० कोटी रुपये !). ही गुंतवणूक दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कोरेडोर मध्ये करण्यात येणार आहे.

आकडा चुकलाय, ३० नाही, ३५. हे एक चांगले झाले. जपानकडे पैसा पडुन आहे, ग्रोथ थांबलिय. आपल्यालाही गरज आहे गुंतवणुकीची.

पूर्वोत्तर सीमारेषा रस्ता बांधण्याचे भारत-चीन ने मान्य केले आहे. मागील सरकारच्या काळात कितीतरी वर्ष हा प्रस्ताव्व प्रलंबित होता. आणि यासाठीच चीन ने भारतातील गुंतवणूक थांबवली होती.

हे काही कळाले नाही, समजवुन सांगता का?

भारत सरकारने येमेन मधून ४५००+ भारतीय लोकांना सुखरूप मायदेशी परत आणले. शिवाय ४१ देशातील लोकांना मायदेशी परत नेण्यास मदत केली. सौदी अरेबिया ने येमेन वर हा हल्ला केला होता आणि येमेन ने "नो फ्लाय झोन" घोषित केला होता. श्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: सौदी अरेबिया चे राजे सुलेमान यांना दूरध्वनी करून भारतीय विमान सौदी अरेबिया च्या हदीत येऊ देण्याची मागणी केली. सुलेमान यांनी ती मान्य केली. अजित डोवल, सुषमा स्वराज आणि व्ही के सिंग यांनी या प्रकियेत महत्वाचा हातभार लावला. आणि हो ...४५०० भारतीयांपैकी फार कमी हिंदू होते बंर का !!!

अहो, काम आहे सरकारचे ते. ऑपरेशन होमकमिंग चे नाव ऐकलय का? सुकुन? इथेही भारताने हजारो लोक परत आणले, आपले आणि शेजार्यांचेही. फक्त तेव्हा इतका बोलबाला नव्हता झाला

श्री नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नामुळे फ्रांस ने भारताला ३६ लढाऊ विमाने देण्याचे मान्य केले. ह्या सौद्यामध्ये कोणीही मध्यस्थ नव्हता.

प्रयत्न? फ्रान्सचे प्रयत्न होते हो. वर्षाला ११ विमाने बनवते दस्साल्ट. बंद पडली असती हे डील नसते मिळाले तर.

क्यानडा भेटीदरम्यान भारतीय न्युक्लीयर प्लांट साठी ५ वर्षे य़ुरेनिउम पुरवठा करण्याचे क्यानडा ने मान्य केले.

बरोबर आहे. १९७४ च्या स्फोटात आपण कॅनेडियन तंत्रज्ञान वापरले म्हणुन सहकाय बंद केले होते. आता विकायला तयार झालेत.

२६ जानेवारीच्या ओबामा भेटीदरम्यान अमेरिकेने भारतावरील अणु निर्बंध शिथील करण्याचे मान्य केले आहे. याद्वारे १६ भारतीय अणु प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे.

२००५ पासुन चालु आहेत प्रयत्न. भारत ग्राहक आहे या तंत्रज्ञानाचा.

१६. फ्रांस भारतामध्ये २ बिलियन युरो ची गुंतवणूक करणार आहे.

अहो, ते वरचे जेट्स ४ बिलियन युरो चे आहेत. हा असाच हिशोब असतो सगळा. तुम्ही दोन द्या, मी चार देतो. असो, आता थांबतो. मोदींविषयी कुठलाही आकस नाही, पण हे जे चाल्लय, ठासुन खोटे बोलणे आणि गेल्या ६० वर्षात काही झाले नाही, आता मी बघा काय करतोय, याला विरोध आहे. प्रेस वाले विरोधात लिहु लागले कि त्यांना शिव्या, दुसर्याच्या मातीवरुन आपली भांडणे काढणे, कोणी विरोध केला की तो सिक्युलर आणि काय काय याचा राग येतो.

भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील. >>> हे पुन्हा एकदा समजावून सांगा. दहशतवादी हल्ले याने कसे थांबतील ?

सहमत आहे. तुमच्याशी सल्लामसलत करायला हवी होती.

बर बर !!...तुम्ही 'छान छान गोष्टी' वाचा !

माफ करा, व्यक्तिशः तुम्हाला मला काहीच म्हणायचे नाही, पण या सारखा हास्यास्पद प्रतिसाद मी कुठेच पाहीला नाही.

संबंधीत मंत्रालये ही कामे त्यादेशाच्या मंत्रालयाशी संपर्क साधून करु शकतात

परराष्ट्र धोरण अस बुरोक्रसीवर अवलंबून राबवता येत? म्हणजे माझा अभ्यास काहीच नाही याबाबतीत, पण सारासार विचार केल्यावर हे शक्य आहे असे वाटत नाही.

@ संदीप डांगे तुमची troll ची व्याख्या काय आहे नेमकी ? म्हणजे एकच agenda (मोदी विरोधाचा ) राबवणारे troll आहेत हे मान्य केले तर त्याची दुसरी बाजू किंवा विरुध्द टोक असणारे (सतत मोदिसमर्थन करून असंख्य चुकांकडे डोळेझाक करणारे आणि वर मी कुठलाच चष्मा घातलेला नाही असे म्हणणारे ) पण troll ठरतात का तुमच्यासाठी . जर ती दुसरी बाजू तुम्हाला संतुलित निरपेक्ष वाटत असेल तर मग प्रश्नच संपला

क्लिंटन भाऊ ...आप तो ऐसे न थे ! क्या "आप" ने आपको ऐसा कर दिया ?

सत्ताधारी पक्षाच्या सर्वोच्च पदाधिकार्‍यांना जे थेट सरकारमध्ये नाही त्यांना सरकारची धोरणात्मक माहिती असणे यात गैर नाही. पण सामरिक गुपिते त्यांना ठाऊक असणे (खरे असल्यास) तत्कालिन संरक्षण मंत्री व पंतप्रधान व कॅबिनेटमधील सुरक्षा समितीचे सदस्य यांनी त्यांच्या पद व गोपनियतेच्या शपथेचा भंग केला असे म्हणावे लागेल. १९९८ साली वाजपेयी सरकारमध्ये स्व. प्रमोद महाजन व जसवंत सिंह मंत्री नव्हते. महाजन पंतप्रधानांचे राजकीय सल्लगार म्हणून व जसवंत सिंह पंतप्रधानांचे अमेरिकेतील दूत म्हणून काम करणार होते (स्वतः पंतप्रधानांकडे परराष्ट्र खाते होते) तेव्हा पंतप्रधान म्हणून वाजपेयींनी या दोघांना पद व गोपनियतेची शपथ दिली होती. राहूल गांधी यांना भारताची सामरिक गुपिते ठाऊक असावीत हा दावा तुम्ही कशाच्या आधारे केला हे सांगितले तर बरे होईल.

हैला ! कुणीतरी इथले 'भक्तांचे ' प्रतिसाद कॉपी करून मंगोलियन जनतेपर्यंत पोंचवा पाहू . आपला देश कसा महत्वाचा आहे यावर हिरीरीने टाकलेले स्तुतीवाचक प्रतिसाद पाहून उर भरून येईल हो त्यांचा . पुढचा दौरा कुठाय म्हणायचा ? कांगो ? भक्तांचा 'रिसर्च ' सुरु पण झाला असेल कांगो हा देश कसा महत्वाचा आहे यावर

अगदी अगदी!

गुजरातचेच पंप्र आहेत हो ते.

आपण देशाचे पंतप्रधान आहात याचे आपणास कायम स्मरण असु ध्यावे आणि गुंतवणुक करताना फक्त गुजरात एके गुजरात असे लक्ष नसावे !

म्हणजे कुठे गुंतवणूक करावी असं म्हणणं आहे? स्वतःचे उद्योग कर्नाटकाला दान देवून स्वतःच्या पायावर धोंडा मारणार्‍या महाराष्ट्रात? ममता बॅनर्जीच्या बंगालमध्ये? काँग्रेस रूल्ड राज्यांत? उद्योग तिथेच जातात जिथे जमीन सहज उपलब्ध होवू शकते. असं सहजपणे करू शकणारं सध्याचं एकमेव राज्य गुजरातच आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या कर्तुत्वामुळे (उदा: जैतापूर) ती संधी गेली आहे. महाराष्ट्रातले शेतकरी सेझ ला कसा विरोध करतायत ते आपण पाहिलंच आहे. तसंही उद्योग इथं आले तर कोणता मराठी बिझनेसमन त्याचा फायदा करून घेणार आहे? मुळात मला एखाद्या मराठी बिझनेसमन चं नाव सांगितलंत तरी पुरे (पवार घराणं सोडून, त्यांचा फक्त जमिनी घेण्या-देण्याचा बिझनेस आहे). या उद्योगधंद्यांना स्कील्ड लेबर लागतं. मराठी लोक आहेत का स्किल्ड? एक फर्निचर करायचं तर राजस्थानी लोकांना बोलवावं लागतं. तेव्हा फार काही न बोललेलं बरं. झाकली मूठ सव्वा लाखाची (कारण त्यावर जायची मराठी लोकांची लायकीच नाही).

मी पण राजकारणावरील चर्चांमध्ये भाग घेणे टाळतोच पण काही वेळा नाईलाज होतो.

या मुद्द्यावर प्रतिवाद करण्यास मुद्दे नाहीयेत म्हणून सोयीस्कर मौन आहे का..?

आपल्याच देशातील लोकांचा उद्धार तसेच विरोधी पक्षांचा उद्धार कशाला करावा ? बरं मोदींची भाषणे ऐकायला येणार्‍या लोकांना हिंदूस्थानातील परिस्थीती ज्ञात नाही का ? आजच्या इंटरनेटच्या युगात क्षणात अपडेटेड माहिती मिळत असताना मोदींना नक्की काय नव्याने सांगायचे असते ? मेक इन इंडियाचा ढोल बडवायचा पण टेलिकॉम क्षेत्रात सुद्धा मेड इन चायनाला प्रवेश द्यायचा ? चीन आर्मी आणि चीन टेलिकॉम इंडस्ट्री यांचे सख्य आख्या जगाला माहित असताना आपण असे का करतो आहोत ? मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Bahon Mein Chali Aao... :- Instant Karma

हे कुठल्या वर्तमानपत्रात आले आहे, तेही कृपया सांगावे.

बातमीचा दुवा In Shanghai, PM marks one year in office.

आधीचे पंतप्रधान पण काही कमी फिरलेले नाहीत. त्यांना पण एन आर आय जाहीर करायचे का? त्यांनी नक्की काय साध्य केले ते पहायला हवे... भारत-चीन व्यापार उदीमात, २००१ साली चीन $१ बिलियन ने वरचढ होता. तो २०१४ पर्यंत $३८ बिलियन्स ने झाला. त्याचे कारण काय असावे? आता बातम्यांप्रमाणे मोदींनी $२२ बिलियन्सची गुंतवणूक आणली आहे. बातम्यांमधून आत्तातरी सगळे नीट कळलेले नाही. पण त्याचा (+/-) परीणाम पहाण्यासाठी वेळ देयला हवा. तेथे इतर कोणी असते तरी वेळ द्यावाच लागेल आणि मोदींच्या बाबतीतही वेळ द्यावाच लागेल.