वरच्या किंवा तत्सम संदर्भांत "be patient" हा शब्दप्रयोग औपचारीक भाषेतला "उशीर होईल" किंवा अगदी "विसरा" असे सांगायला वापरला जाणारा कोडवर्ड आहे :)

ओपेकने तेलाचे भाव खाली आणणे आणि ते जरूर तेवढा वेळ खाली ठेवणे यांचा मुख्य उद्देश पुरेश्या फ्रॅकिंग कंपन्यांचे दिवाळे वाजेवून ओपेकचे तेलक्षेत्रातले वर्चस्व परत प्रस्थापित करणे हाच दिसतो आहे. अमेरिकन फ्रॅकिंग कंपन्यांव्दारे तेलउद्योगावर औद्योगिक आणि आर्थिक नियंत्रण आणण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नाला अयशस्वी करण्यासाठीचे हे पाऊल दिसत आहे. त्यामुळेच दुसर्‍या फळीतले ओपेक सभासद जबर नुकसान होत असताना अजूनही गप्प आहेत. रशिया, इराण आणि ईसीस हे त्यातले अमेरिकेला व काही अरेबिक ओपेक सभासदांना स्वगतार्ह असलेले पण केवळ अनुषंगिक बळी दिसत आहेत. मुख्य गम्मत म्हणजे रशिया आणि इराण सुरुवातीच्या आरडाओरडीनंतर गप्प झालेले आहेत... यामागे पडद्यामागचे राजकारण असण्याची दाट शक्यता आहे !

माझ्या मतांमागची कारणे आणि त्यांचे थोड्क्यात विश्लेषण... १. चीनची अर्थव्यवस्था : चीन जागतिक स्तराची आर्थिक शक्ती जरूर आहे. पण चीनच्या अर्थव्यवस्थेची सर्वात कमजोर बाजू अशी की ती मोठ्या प्रमाणात निर्यातीवर आधारलेली आहे. आणि गोम अशी आहे की चिनच्या निर्यातीत अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातीचा वाटा सिंहाचा आहे. म्हणजे, चीनच्या दुर्दैवाने त्याचा मुख्य प्रतिस्पर्धी देश त्याचा मुख्य खरेदीदार आहे. शिवाय, त्याच देशात चीनची सर्वात जास्त गुंतवणूक आहे ! याचा सरळ अर्थ असा की : अ) अमेरिकेची आर्थिक उलाढाल गोत्यात येऊन डॉलर पडला तर चीनच्या अमेरिकेतील गुंतवणुकीची किंमत कमी होईल. आता हा महत्त्वाचा आर्थिक परिणाम असला तरी त्यापेक्षा अनेक पटीने मोठे असलेले अजून दोन धोके आहेत... आ) अमेरिकन डॉलर पडण्याने (म्हणजेच चिनी युवान महाग झाल्याने) चीनी उत्पादने अमेरिकेत महाग होतील, त्यामुळे निर्यात घटेल आणि इ) अमेरिकेच्या आर्थिक समस्या वाढल्यामुळे (दिवाळे वाजल्याने) चीनच्या मालाची अमेरिकेतील मागणी कमी होईल म्हणजेच, पर्यायाने चीनमधले उद्योगधंदे धोक्यात येऊन तेथे मंदी येईल आणि चीनची मोठ्या प्रमाणात निर्यातीवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था कोलमडेल. जागतिक आर्थिक मंदीमुळे आताही चीनची अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय गंगाजळीच्या (सॉव्हरीन फंड) प्राणवायूवर तग धरून आहे, हे ही ध्यानात घेण्याजोगे आहे. २. अमेरिका व चीनची तौलनिक सामरिक ताकद (चीन जागतीक सामरीक महासत्ता का नाही ?) : हे माझे मत सामरिक नियतकालिके आणि सार्वजनिक स्रोतांतल्या ठोस माहिती यांचे माझ्या स्वतःच्या साधारण दीडेक दशकाच्या लष्करी कार्यकारी अधिकारी अनुभवावरून केलेल्या विश्लेषणावर आधारीत आहे. माध्यमात याबाबतीत हितसंबध सांभाळण्यासाठी अनेक एकांगी अथवा भडक विधाने केली जातात, ती पूर्णपणे खरी असतीलच असे नाही. हा एक फार मोठा विषय आहे. पण त्यातले काही मोजके मुद्दे असे : अ) अमेरिका फक्त एकाच महत्वाच्या सामरिक बाबतीत चीनच्या मागे आहे, ते म्हणजे खड्या सैन्यदलाचा आकार (अमेरिका १५ लाख, चीन २२ लाख). सैन्यात अधिकाधिक वापरल्या जाणार्‍या यांत्रिकीकरणामुळे युद्धतंत्रात हल्ली हा फार वरचढ फायदा समजला जात नाही. शिवाय, जर हे सैन्यदल परकिय भूमीवर पाठवता येण्याची क्षमता नसली तर त्याचा प्रभाव जागतिक न फक्त राहता स्थानिक अथवा प्रादेशिक (लोकल ऑर रिजनल) राहतो. हे कसे त्याचा त्रोटक उहापोअह पुढे येईल. तसेच, चीनने सैन्याच्या रणगाडे, विमाने, क्षेपणास्त्रे, इ सामरिक साधनांचा (भारतासारख्या देशाच्या मानाने) बराच विकास केला असला तरी तांत्रिकदृष्ट्या आणि सांखिकदृष्ट्या तो अमेरिकेच्या (आणि अनेक पाश्चिमात्य देशांच्या) बराच मागे आहे. अण्वस्त्रांच्या संख्येतही चीन खूप मागे आहे (अमेरिका आणि रशिया : प्रत्येकी ४००० पेक्षा जास्त; चीन : २५०); या आकड्यांत थोडे कमी जास्त होऊ शकते पण फरक अनेक पटींचा आहे हे नक्की. आजच्या जगात विमानवाहू नौकांशिवाय कोणीही जागतिक सामरीक महाशक्ती होऊ शकत नाही. याबाबतीत, अमेरिका २० विरुद्ध चीन सप्टेंबर २०१२ पासून आजतागायत १; असे परिणाम आहे. इतरही बरेच मुद्दे आहेत पण विस्तार टाळून मुद्दा सिद्ध होण्यास हे पुरेसे आहेत. आ) वरची परिस्थिती एकट्या अमेरिकेच्या बाबतीतली आहे. पण अजून एक गोष्ट अमेरिकेच्या बाजूने आहे, ती म्हणजे कोणत्याही सामरिक विचारात आणि कारवाईत सर्व पाश्चिमात्य जग (यात स्वतंत्रपणे बहुतेक सर्व विकसित देश आणि एकत्रितपणे नाटो देश येतात) अमेरिकेच्या बरोबर... किंबहुना अमेरिकेच्या पुढारीपणाच्या मागे... उभे असते. चीन किंवा रशिया यांच्याशी वैचारिक, तात्त्विक अथवा प्रत्यक्ष संघर्ष असल्यास हे देश अमेरिकेच्या बाजूने असणार हे सांगायला नकोच. यात जेवढे पाश्चिमात्य देशांनी स्वतःहून (उदा : युके) किंवा नाईलाजाने (उदा : फ्रांस) अमेरिकेचे नेतृत्व मान्य केले आहे हे सत्य आहे, तेवढेच हे ही खरे आहे की त्यांच्यापैकी कोणताही देश स्वतंत्रपणे जागतिक स्तरावर सामरिक सत्ता उरलेला नाही. चीन / रशिया अश्या कम्युनिस्ट व म्हणून (घोषित/अघोषित) तात्विक विरोधक असलेल्या देशांच्या ते नेहमीच विरुद्ध उभे असतील. कारण काही का असेना, ही उघड वस्तुस्थिती अमेरिकेच्या फायद्याची आहे आणि अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला मदत करते आहे. इ) युरोपच्या आणि जपानच्या भूमीवर तिथल्या सार्वभौम सरकारांच्या अनुमतीने आणि सहकार्याने अमेरिकेचे सैन्य अजूनही बस्तान ठोकून आहे. याविरुद्ध, काही काळापूर्वी झालेली लिबियातील लष्करी कारवाईसाठी लिबियातील बंडखोर एका बाजूला मदतीची भीक मागताना त्याच श्वासात "बूट्स ऑन ग्राऊंड" नको याबाबत ठाम होते ! हीच लिबियातील लष्करी कारवाई अमेरिकेची मनधरणी करून तिला सामील करून घेतल्याशिवाय सुरू झाली नव्हती. राजकीय एकात्मतेसाठी हे केले असे उघडपणे दाखवले गेले असले तरी मुख्य मुद्दा सामरिक ताकदीचाच होता हे उघड गुपित होते. या उदाहरणादाखल दिलेल्या गोष्टी न बोलता बर्‍याच बोलक्या आहेत. ई) चीनच्या सामरिक ताकदीचा प्रभाव (इन्फ्लुअन्स) त्याचे शेजारी आशियाई देश सोडून फार पुढे जात नाही. आजच्या घडीला चीन आपल्या नजिकच्या देशांना भंडावून सोडण्यापलीकडे जगात इतरत्र काही खास सामरिक वर्चस्व गाजवू शकेल असे शक्य नाही. त्यामुळे चीनला जागतिक सामरिक महासत्ता म्हणणे अचूक होणार नाही. आपल्या आशियाई परिघाबाहेर वर्चस्वासाठी चीन मुख्यतः आर्थिक ताकदीचा उपयोग नक्कीच करत आहे, पण सद्याच्या जागतिक मंदीतल्या अर्थव्यवस्थेच्या परिणामामुळे त्यालाही मर्यादा आहेत असेच दिसते आहे. मुख्य म्हणजे चीनचा आर्थिक प्रभाव मुख्यतः आशिया व आफ्रिकेतील गरीब देशांवर पडत आहे, ज्यांना जागतिक राज-अर्थकारणात सद्या तरी फार महत्व नाही (मात्र या कारवायांचा भारतसारख्या महत्वाकांक्षी देशाच्या "प्रादेशिक" राजकारणावर जरूर प्रभावपडतो). उ) गेल्या एक-दोन दशकांत अमेरिकेने अनेक चुकीचे सामरिक-राजकीय निर्णय (अफगाणिस्तान, इराक, इ) घेऊन स्वतःच्या सामरिक ताकदीच्या भोवती असलेले वलय स्वतःहून कमी केले आहे. त्या अनुभवांमुळे आणि आर्थिक समस्यांमुळे अमेरिका पूर्वीसारखी सहजपणे सामरिक कारवाई करणार नाही अशी खात्री झाल्याने जगभरच्या अनेक राष्ट्रांचा धीर वाढला आहे. पण याचा असा अर्थ नाही की अमेरिकेची सामरिक ताकद कमी झाली आहे. किंबहुना दर वर्षीचे अंदाजपत्रक आणि तांत्रिक गोष्टींवर दिला जाणारा भर पाहिला तर ती वाढतच आहे असे दिसते... किंबहुना तीच ताकद अमेरिकेला आर्थिक समस्यांतून सद्या तारून नेत आहे. थोडक्यात : जगाच्या बदलत्या वास्तवात अमेरिकेभोवतीचे अजिंक्यतेचे वलय धूसर झाले आहे. तरीही, सद्या अमेरिकेची सामरिक ताकद कमी झालेली नाही आणि तीच तिला आर्थिक समस्यांतून तारून नेत आहे, म्हणून ती पुढेही वाढवत जाणे अमेरिकेला अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर आर्थिक-सामरिकदृष्ट्या सबळ होऊ लागलेली जगातली इतर राष्ट्रे या वस्तुस्थितीचा फायदा घेत उघड/छुपेपणाने अमेरिकेची दादागिरी (हेजेमोनी) धुडकावून लावण्याचे धाडस करू शकत आहेत... पण याचा अर्थ त्या कोणात अमेरिकेला टक्कर देण्याची ताकद आली आहे असे समजणे चुकीचे आहे. हा विषय असंख्य कंगोर्‍यांचा आणि अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे यात संशय नाही. त्यामुळे त्या बाबतीत एकापेक्षा जास्त मतप्रवाह असणे साहजीकच आहे. त्यातच विशिष्ट हितसंबंध जपण्यासाठी माध्यमांत मुद्दाम सत्य/अर्धसत्य/असत्य माहिती दिली जाते आणि ही गुंतागुंत अधिकच वाढते. सत्य काय आहे हे आंतरराष्ट्रिय राजकारणात फार कमी वेळा किंवा फार काळानेच (पर्यायाने वेळ निघून गेल्यावरच) कळते. म्हणून सद्यस्थितीत हाती असलेल्या अपुर्‍या पुराव्यांच्या विश्लेषणांतून पुढे काय घडू शकेल याचा मागोवा घेणे आणि त्याप्रमाणे (शक्य असल्यास) शक्य ती कारवाई करणे हेच केवळ हातात असते. बघुया माझे आडाखे बरोबर ठरतात की नाही ते... मलाही ते कुतुहल आहेच :)

अमेरिका इज ऑन सेल अस अनेक अर्थ तज्ञ म्हणतात. १. १९८९ साली माझी अमेरिकेची वारी झाली तेव्हा पूर्व किनार्‍यापासून पश्चिम किनार्‍यापर्यंत प्रत्येक मोठ्या शहरात जपानी लोकांनी/कंपन्यांनी कोणत्या नामांकित इमारती किवा कंपन्या विकत घेतल्या आहेत हे कधी खेदाने तर कधी विनोदाने दाखवत / सांगत होते आणि "आमची अमेरिका जपान्यांनी विकत घेतली आहे" असे सांगत होते ! २. अमेरिकेची सद्याची ढोबळ किंमत: अ) अमेरिकेच्या सद्याचा (Q1/२०१५) मधील एकूण संपत्तीचा (नेट वर्थ/वेल्थ) खात्रीने मोजणे शक्य असणारा महत्वाचा भाग $१२३ ट्रिलियन किंमतीच्या पुंजीमधे (assets) आहे. हे आकडे अमेरिकन काँग्रेसचे बजेट आणि इतर विश्वासू पुराव्यांवर आधारलेले आहेत आणि त्यांचा गोषवारा येथे मिळेल. एकूण अमेरिकन संपत्ती त्यापेक्षा नक्कीच जास्त असेल. आ) Sovereign Wealth Funds Institute च्या आकड्यांप्रमाणे जगभरातल्या "सर्व" देशांच्या राष्ट्रिय गंगाजळींची (सॉव्हरीन फंड्स) एकूण किंमत $७ (सात) ट्रिलियनच्या आसपास आहे. यातून चीन, जपान, युरोपमधले देश, इ च्या अमेरिकेतील मोठ्या गुंतवणूकी होत आहेत. त्यातला चीनचा हिस्सा सिंहाचा आहे. तो चीनच्या CIC व SAFE या दोन गुंतवणूक संस्था मिळून अंदाजे $१.५ ट्रिलियन आहे. या रक्कमांत अमेरिका विकत घेणे कसे शक्य आहे ? इ) जेव्हा दुसर्‍या देशाचा सॉव्हरीन फंड / दुसर्‍या देशाचा नागरिक / दुसर्‍या देशाची कंपनी एखाद्या देशातली महत्वाची समजली जाणारी गोष्ट (इमारत, कंपनी, किंबहुना मोठ्या प्रमाणात सॉव्ह्रीन बाँड, इ) विकत घेतात, तेव्हा भावनिक आवेगाने "देश विकला गेला" अशी ओरड नेहमीच होते. एकंदरीत, वरच्या संदर्भात "अमेरिकेला विकत घेणे" किंवा "अमेरिका विकली जाणे" हा इंग्लिशमधला "फिगर ऑफ स्पीच" चा प्रकार आहे !

@ननि... होय...म्हणजे असं युएस ऑइलच्या बाबतीत सध्या तरी दिसतय... The benchmark price of U.S. oil fell Wednesday as stockpiles of crude swelled to a new record. Oil Prices Fall as Supplies Build Chevron to sell more assets amid drop in oil prices जरा चांगल्या बातम्या वाचायला मिळतील तर शपथ्थ ! ऑस्ट्रेलिया सुद्धा रिसेशनच्या मार्गावर आहे म्हणे ! Suburb With 27% Jobless Shows Danger of Australian Recession Australia 'out of luck'; odds of recession rise in 2015

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Coal scam case: Manmohan Singh, Kumar Mangalam Birla & PC Parakh accused of criminal conspiracy

काय माहिती रोलर कोस्टर राईड केव्हा सुरू होईल. कॅश सांभाळून ठेवा. बाकी सगळी माया आहे.

@ विशाखा पाटील तुमच्या TPP वर एक सुंदर व्हिडीयो मिळाला आहे, तो नक्की पहा. मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- जिंदगी आ रहा हुं में...

आउटडेटेड तंत्रज्ञान आणि उदा ग्रीक एक्झीट याचा सबंध नक्की सांगाल का?

बुडणार्‍या सेन्सेक्स मध्ये फायदा कमावता येत नाही असं तुम्हाला वाटतं का?

वरील बातम्या वाचुन शॉर्ट करणार्‍याला माझा दंडवत. बाकी स्टॉक मधला फायदा हा सेंसेक्सच्या हालचालीवर ठरत नसून तुम्ही घेतलेल्या शेअरच्या हालचालीवर ठरतो हे बेसिक जरी ध्यानात ठेवल तरी युरोझोन वगैरेंचा फार फरक पडत नाही हे दिस्तं. असो... माझा पूर्णविराम.

ओके, हे नंबर्स टाकायला मी विसरलो. ग्रीसमध्ये ६५ वर्षावरचे २०% लोक आहेत. आणि ५२% घरं पेन्शन वर अवलंबून आहेत. जीडीपीचा १७% हिस्सा हा पेन्शन वर खर्च होतो. आणि आता जीडीपी घटल्यामुळे काही लोकांचं म्हणणं आहे की हा हिस्सा ३०% पर्यंत वाढला असावा. बेरोजगारांची संख्या तब्बल २६% आहे. देशातले एकूण ५०% तरूण बेरोजगार आहेत. तर देशावर एकूण कर्ज ३३९ बिलियन युरो (३३९,०००,०००,०००) इतकं आहे. त्यातले फक्त १.७६ बिलियन देताना ग्रीसच्या नाकी नऊ येतायत.