जाणकारांनी उजेड टाकला तर बरं होईल. बर्‍याचं जणांना ही शंका भेडसावत असते.

कारण माहित नाही पण हे खरेच आहे कि मुदत ठेव आणि अर्थ व्यवस्थेचा जवळचा संबंध आहे . कर्जाचे दर कमी झाले तर मुदत ठेवीचे दर पण कमी होणार . भारतामधल्या बर्याच सहकारी आणि इतर छोट्या बेंक या मुदतठेवी घेणे आणि कर्ज वाटप करणे या दोन गोष्टी करतात आणि मधला जो काही २-३ टक्के चा फरक असेल तीच त्यांची मिळकत . कोणत्याही डेवल्पड देशामधले कर्जाचे व्याजाचे दर बघितले तर ते साधारण १ ते ४ टक्के असे असतात ( कार लोन , होम लोन सारखे ) . आणि कर्जाचे दर आणि मुदत ठेवीचे दर साधारण जवळपास असतात . ( मुदतठेव हा प्रकार साधारण फार कमी ). त्यामुळे अर्थव्यवस्था --> कर्जाचे व्याज दर --> मुदत ठेवीचे व्याज दर असे गणित असेल माझ्या एका मित्राने युके मध्ये पर्सनल लोन घेतले आणि ते घेऊन त्याने भारतातील होम लोन चे प्रीपेमेंट केले . कारण व्याज दरामधला फरक . तर अर्थव्यवस्था --> कर्जाचे व्याज दर हा महत्वाचा भाग आहे असे वाटते .

जास्त व्याज दर दिल्यामुळे लोक ब्यांकेत ठेवी ठेवतात. ब्यांका ह्या ठेवी जास्त व्याज दराने उद्योगांना देतात. उद्योग ते पैसे उत्पादन , घर बांधणी वगैरे साठी वापरतात. चढ्या व्याजदरामुळे उत्पादनांच्या किमतीत वाढ होते. किमतीत वाढ होते म्हणून लोक वस्तु/ उत्पादने चढ्या व्याजदराने विकत घेतात. एका मर्यादेनंतर लोकाना चढे व्याजदर परवडत नाहीत. ते आपल्या जवळचे पैसे खरेदीपेक्षाही गुंतवणूकीत ठेवतात. खरेदी कमी झाल्यामुळे विक्री मंदावते. विक्री मंदावल्यामुळे नफा कमी होतो. नफा कमी झाल्यामुळे नवे उत्पादन परवडत नाही. उद्योजक पैसे उत्पादकतेत गुंतवण्यापेक्षा ठेवींत गुंतवतो. चढ्या व्याजदराने पैसे घेण्याचे टाळतो.ब्यांकेत ठेवी वापरापेक्षा जास्त होतात . भांडवल पडून राहिल्यामुळे ठेवीम्वर जास्त व्याज देणे ब्यांकेला परवडत नाही. या कारणामुळे ब्यांका व्याजदर कमी करतात. व्याजदर कमी केल्यामुळे उद्योग नव्या उत्पादनांचा विचार करु लागतात. व्याज दर कमी असल्यामुळे ग्राहक घर खरेदी किंवा तत्सम गोष्टींचा विचार करु लागतात.देशाच्या इकोनॉमीला चालना मिळते अर्थशास्त्रातील एक चक्र पूर्ण होते.

कोणत्याही डेवल्पड देशामधले कर्जाचे व्याजाचे दर बघितले तर ते साधारण १ ते ४ टक्के असे असतात ( कार लोन , होम लोन सारखे ) . आणि कर्जाचे दर आणि मुदत ठेवीचे दर साधारण जवळपास असतात . ( मुदतठेव हा प्रकार साधारण फार कमी ).

कोणत्याही ब्यांकिंग मधे ठेवींवर दिले जाणारे व्याज आनि कर्जाऊ दिलेल्या रकमेवर मिळणारे व्याज यातील फरक हे ब्यांकांचे उत्पन्न असते. हा फरक साधारणतः तीन ते पाच टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. जर ब्याम्का कर्जावर तीन टक्के व्याज आकारत असतील तर त्याना ठेवीम्वर व्याज देणे परवडणारच नाही. अशा परीस्थीत उत्पन्नासाठी ब्याम्काना तर ठेवींवर कस्टमरला सरचार्ज लावाला लागेल डेवलप्ड देशांतील लोकसम्ख्या त्यामानाने मर्यादीत असते. निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्थेत देशात पैसा येत असतो. हा पैसा देशातच वापरला जावा म्हणून व्याजदर कमी असतात. तेथे सोशल सिक्युरिटी मुळे बचती वर लोकांचा भर कमी असतो. अर्थात त्याला मिळणारे व्याजाचे अल्प दरसुद्धा कारणीभूत आहेत.

प्रतिक्रिया देताना १ ते ४ या प्रश्नांच्या उत्तरे स्वरुपात दिली तर उत्तम

bank FD rates drop as economy matures IT may go even negative... म्हणजे तुमचे पैसे सांभाळल्या बद्दल बँकच तुमच्या कडून पैसे घेईल (ऑस्ट्रेलिया मध्ये हे चालू आहे असे मला कुणीसे बोलले होते) बाकी...तद्न्य तर मी हि नाहीच...

मिळणारा सर्व पैसा माणूस खर्च करीत नाही कारण त्याला उद्याची शाश्वती नाही. निर्यात नसणारी सर्वीस सेकटरने फुगलेली अर्थ व्यवस्था हे शाश्वती नसल्याचे उदाहरण अशा अर्थ व्यवस्थेत काही माणसे खूप गरजू व गरीब सबब व्याजाचे दर जास्त. व व्याजावर मिळणार्‍या पैशाचे प्रमाणही जास्त कारण कोणतीही सिक्युरिटी नसल्याने अतिरिक्त पैसा कर्ज स्वरूपात दुसर्‍याला दिला जाउ शकतो. गुंतवणूक व खरेदी हे प्रवाह एकमेकाना पूरक व एकमेकांचे एका अर्थाने शत्रू आहेत.

मला काय वाटतं.... bank FD rates drop as economy matures

१. हे वाक्य किती बरोबर आहे?

इथे "इकॉनॉमी मॅचुअर्स"च्या व्याख्येबद्दल माझ्या मनात जरा गोंधळ आहे. बँकेचा धंदा अलाण्याचे पैसे फलाण्याला वापरायला द्यायचा असतो. त्याबद्दल फलाणा बँकेला आणि बँक अलाण्याला पैसे वापरायचं भाडं (म्ह० व्याज) देतात. बँक अर्थातच फायदा पहाते. म्हणजे जर फलाण्याकडून बँकेला मिळणारं व्याज कमी झालं, तर बँक अलाण्याला द्यायचं व्याज (म्ह० एफडीवरचं व्याज) ही कमी करेल. आता प्रश्न असा आहे, की "इकॉनॉमी मॅचुअर" झाली तर फलाण्याकडून बँकेला मिळणारं व्याज कमी होईल का? तर त्याचं उत्तर "कभी हां कभी ना" असं आहे.

२. जर हे सरसकटीकरण (generalization) केलेले वाक्य असेल तर याला काही अपवाद होते/आहेत?

जेव्हा आर्थिक वाढीचा वेग प्रचंड असतो, आणि गुंतवणुकीसाठी पुरेसं भांडवल बाजारपेठेत नसतं, तेव्हा आर्थिक वाढ होत रहाते, पण व्याजदर कमी होत नाहीत. चटकन आठवलेलं उदा. म्हणजे हेमांगीके यांच्या क्लाँडायक गोल्ड रश लेखमालेमध्ये याचा उल्लेख होता - गोल्ड रशमुळे इकॉनॉमीचा आकार वाढत होता, पण तरीही व्याजदर कमी होत नव्हते.

३. भारताची पुढील १० वर्षांची वाटचाल जर समाधानकारक असेल असे मानले (सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो) तर भारतातील बँकांचे १० वर्षांनंतरचे मुदत ठेवींवरील व्याजदर आत्तापेक्षा जास्त असतील की कमी? (किती जास्त अथवा कमी ते लिहायची गरज नाही)

काय की! पण "बोट-थुंकी-न्याया"प्रमाणे जवळजवळ आताइतकेच असतील असं वाटतंय.

४. वरील वाक्य कोणत्या परिस्थितीत चूक ठरते?

जगात जबरदस्त आर्थिक मंदी आली तर वरील वाक्य चूक ठरेल.

एफडीचे दर हे इन्फ्लेशनच्या दरावर अवलंबून असतात. बहुतेक वेळा (काही अपवाद आहेत) देशाची अर्थव्यवस्था जसजशी मॅच्युअर/स्टेबल होत जाते तसतसा चलनफुगवटयाचा दर पण कमी होतो.

bank FD rates drop as economy matures

मुळातला प्रश्न - इकॉनॉमी मॅच्युअर होते म्हणजे नक्की काय? ग्रोथ रेट थंडावतो? की एकुणात अर्थव्यवस्थेतले बदल कमी होतात? इकॉनॉमी मॅच्युअर होणे म्हणजे देश विकसीत होणे असा अर्थ आहे का?

जे काय होइल ते सर्वांबाब्ट होइल.

bank FD rates drop as economy matures १. हे वाक्य किती बरोबर आहे? २. जर हे सरसकटीकरण (generalization) केलेले वाक्य असेल तर याला काही अपवाद होते/आहेत? ३. भारताची पुढील १० वर्षांची वाटचाल जर समाधानकारक असेल असे मानले (सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो) तर भारतातील बँकांचे १० वर्षांनंतरचे मुदत ठेवींवरील व्याजदर आत्तापेक्षा जास्त असतील की कमी? (किती जास्त अथवा कमी ते लिहायची गरज नाही) ४. वरील वाक्य कोणत्या परिस्थितीत चूक ठरते?

"गृहितकः चांगल्या अर्थव्यवस्थेत चलनवाढीचा दर हा बॅंकेच्या व्याजदराहून किंचीत जास्त असतो. आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर चलनवाढीच्या जवळपास असतो" १. बर्‍यापैकी बरोबर आहे. अर्थव्यवस्था मॅच्युर होते, तेव्हा ती विकसितही असते. विकसित अर्थव्यवस्थेत "सर्वसाधारणपणे" महागाईचा दर आणि त्यामुळे बॅकांतील ठेवींचा दर कमी असतात. २. अपवाद शक्यतो नसावेत. असल्यास मला कल्पना नाही, जाणून घ्यायला आवडेल. (अपवाद=विकसित अर्थव्यवस्थेत चढे व्याजदर) ३. सलग १ वर्ष जरी अर्थव्यवस्था (रिजर्व बँकेच्या गवर्नरच्या मते) "समाधानकारक" राहिली, तर व्याजदर पाव ते अर्धा टक्का कमी होऊ शकतात. १० वर्षे सलग चांगली आर्थिक परिस्थिती असल्यास व्याजात आतापेक्षा २-३ टक्के घसरण होऊ शकते. (९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला बँका/सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीचा व्याजदर ११च्या पुढे होता.) ४. माहिती नाही.

१. हे वाक्य किती बरोबर आहे? - हे वाक्य सर्वसाधारण बरोबर आहे पण त्याचा संबंध डायरेक्ट विकास होण्याशी नाहीये. व्याजदराचा संबंध महागाई शी असतो. सध्या जे देश विकसित म्हणुन गणले जातात तिथे लोकसंख्या वाढ थांबली आहे त्यामुळे डींमांड वाढत जात नाही, त्याच बरोबर बाकी अविकसित देश असल्यामुळे, विकसित देशांमधे कॉस्ट वाढत नाही.

जर हे सरसकटीकरण (generalization) केलेले वाक्य असेल तर याला काही अपवाद होते/आहेत?

२. माझ्या आठवणीत ऑस्ट्रेलिया मधे चढे व्याजदर आणि विकसीत अर्थव्यवस्था होती. २००७ साली ७-८% रेट होते. २००५-०६ सुद्धा ५-६% होते. आता २.५% आहेत.

३. भारताची पुढील १० वर्षांची वाटचाल जर समाधानकारक असेल असे मानले (सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो) तर भारतातील बँकांचे १० वर्षांनंतरचे मुदत ठेवींवरील व्याजदर आत्तापेक्षा जास्त असतील की कमी? (किती जास्त अथवा कमी ते लिहायची गरज नाही)

भारताची वाटचाल समाधानकारक असली तरी व्याजदर ६.५-७ टक्क्याच्या खाली जाणार नाहीत. कारण महागाई ४.५% च्या खाली कधीही जाणार नाही. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे प्रचंड आणि वाढती लोकसंख्या. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीची डीमांड पुढील १० वर्षात कमी होण्याचे काही कारण नाही. प्रचंड लोकसंख्येमुळे करावी लागणारी आयात. ( मग ती तेलाची असो किंवा अन्नाची किंवा कोळश्याची ). त्यामुळे रुपया हळुहळु का होइना डॉलर पेक्षा कमजोर होतच जाणार. त्यामुळे व्याज दर कमी होणार नाहीत.