मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

मुंबईत ६ हजार सीसीटीव्ही

नांदेडीअन · · काथ्याकूट
बातमी http://www.business-standard.com/article/companies/l-t-to-complete-installation-of-6-000-cctv-cameras-in-mumbai-by-2016-115020700860_1.html
म्हणजे एका CCTV कॅमेर्‍याला (दुरूस्ती, देखभाल) १५ लाख ८३ हजार समथिंग रूपये ! प्रामाणिकपणे सांगतो, माझे गणित खूप कच्चे आहे. :( काही चुकत असेल तर कृपया दुरूस्त करा. खरंच इतके पैसे लागतात का ?
वाचने 9249 वाचनखूण प्रतिक्रिया 34

पिंपातला उंदीर 08/02/2015 - 11:17
लग गया तीर निशानेपे . अवांतर - http://divyamarathi.bhaskar.com/news-ht/MAH-MUM-toll-free-maharashtra-a-concept-not-poll-promise-fadnavis-4897601-NOR.html

पिंगू 08/02/2015 - 12:30
सीसीटीव्ही कॅमेरा नुसताच येत नाही.. सोबत त्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जसे की सर्व्हर सेटअप, केबलिंग सारख्या गोष्टी आल्याच. पण ९५० कोटी हा आकडा पटीत फुगवलेला आहे, हे मात्र खरे..

कैलासवासी सोन्याबापु 08/02/2015 - 12:31
कैमरा कुठला आहे त्याच्यावर अवलंबुन असते ! पीटीझेड (पैन टिल्ट झूम) वगैरे कैमराज महाग असतात हयात फ़क्त डाटा बैकअप किंवा रूटीन स्वच्छताच नसते तर प्यानिंग रोटेटिंग अन टिल्टिंग मैकेनिज्म ची पण सर्विसिंग असते! असे ऐकिवात आहे

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 08/02/2015 - 12:39
ह्या सगळ्या सुविधा उपलब्ध असणारा कॅमेरा जास्तीत जास्तं २२,००० रुपयास उपलब्ध आहे. तो पण १०८० पी एच.डी. मधे. सी/सी/टी/व्ही ला एच.डी. करुन काय उपयोग आहे? ६००० कॅमेराचा एच.डी. डेटा साठवायला किती क्षमतेच्या हार्डडिस्क्स लागतील? ९५० कोटी म्हणजे कैच्या कै आहे. मला काम द्या. मी निम्म्या किमतीत करुन देतो. ते पण डेडलाईन्स च्या निम्म्या वेळात आणि दुप्पट रिलायबीलिटीमधे.

टवाळ कार्टा 08/02/2015 - 13:10
च्यायला कश्याला माझ्या पोटावर पाय देतोस...मी येतो का तुझ्या यंत्रांच्या कामात :)

नांदेडीअन 08/02/2015 - 13:27
ऍमेझॉनवर तुम्ही म्हणताय तसा कॅमेरा ६,४०० रूपयांना दिसतोय. लिंक http://www.amazon.in/Tenvis-Robot-CCTV-Security-Camera/dp/B00FLPJWFI/

प्रदीप 08/02/2015 - 13:05
सर्वप्रथम हा केवळ सीसीटीव्ही सिस्टीम उभारण्याचा खर्च आहे. त्या सिस्टीमच्या देखभालीचा खर्च वेगळा, ह्यात त्याचा समावेश नाही. पिंगू ह्यांनी वर लिहील्याप्रमाणे हा खर्च केवळ कॅमेर्‍यांचा नाही, त्यात सर्व यंत्रणा समाविष्ट असणार. अंदाजे, आजच्या दिवसांत असा कुठलाही प्रकल्प काही किमान कामे करू शकत असावा अशी अपेक्षा आहे: १. कॅमेरे १०८०p आणि शक्य असल्यास ५० fps चे असावेत. गुन्हा घडल्यास त्याच्या अ‍ॅनॅलिसीससाठी जितके रिझोल्यूशन व फ्रेम रेट जास्त, तितके उत्तम. २. सर्व कॅमेरे रिमोट कंट्रोलचे असावेत (PTH, zoom) वगैरे. ३. कॅमॅर्‍यांच्या चित्रांना (व ध्वनिस) शक्य तितक्या कमी वेळात (low latency) मुख्य स्थानाकडे पोचणे जरूरीचे आहे. ह्याचा अर्थ, compression साठी जास्त bitrate ची गरज. म्हणजे ह्या कॅमेरे --> मुख्य स्थान ह्या मार्गांना बर्‍यापैकी बँडविड्थस हव्यात. ४. चित्रांचे सतत रेकॉर्डिंग करण्याची यंत्रणा सुसज्ज असावी. ह्यात चित्रे रेकॉर्ड होत असतांनाच ऑपरेटर्सना पूर्वी रेकॉर्ड केली गेलेली चित्रे पहाता येणे, त्यांना हवे ते शोधता येणे, ते export करता येणे इत्यादी अनेक सुविधा जरूरी आहेत. ५. ही सर्व रेकॉर्डिंग्स बर्‍याच काळ साठवता येणेही आवश्यक आहे. ह्या प्रकल्पाची RFP नक्की काय होती हे पाहिल्यानंतरच त्याच्या खर्चाविषयी टिकाटिपण्णी करणे उचित व्हावे.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 08/02/2015 - 16:49
१ ते ५ मधल्या सगळ्या पर्यायांशी सहमत. अगदी तुम्ही ह्या कॅमेरांमधुन लाईव्ह स्ट्रीमिग करायचं ठरवलत आणि प्रत्येक कॅमेर्‍याला गुगल फायबर कनेक्शन (अजुन भारतात उपलब्ध नाही) द्यायचं ठरवलत तरीही ९५० कोटी रुपये किंमत होउ शकत नाही. अजुन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सी.सी.टी.व्ही. साठी १०८० पी ची गरज नाही, ४८० एस/ पी वर सुस्पष्ट इमेज येऊ शकतात. मी हा आकडा अश्यासाठी दिला होता की एवढ्या क्वालिटीचं काम असेल तरीही ९५० कोटी रुपये लागणं शक्य नाही. आणि ह्या उभारणी खर्चाव्यतिरिक्त जर का अ‍ॅन्युअल मेंटेनन्स कॉस्ट असेल तर मात्र अवघड आहे.

प्रदीप 08/02/2015 - 18:16
ही सिस्टीम (खरे तर असेच तिला संबोधले पाहिजे, नुसते 'सी. सी. टी. व्ही. कॅमेरे' म्हणणे चुकीचा अर्थ दर्शवणारे आहे) वाहतूक नियंत्रण (त्यात दिवसेंदिवस वाढत जाणारी वाहतूक बेशिस्त, रोड रेंज इत्यादीही आले), गुन्ह्यांच्या उकलीसाठी मदत आणि दहशतवाद ह्यांच्यावर शक्य तो नियंत्रण ठेवण्यास मदत करण्यासाठी आहे. तेव्हा त्यांचे स्ट्रीमींग लाईव्हच असणे जरूरी आहे. ४८० एस/ पी म्हणजे काय? (तुम्हाला 480i अथवा 480p असे अभिप्रेत आहे, असे मला वाटते). वर मी म्हटल्याप्रमाणे गुन्हे झाले की त्यांच्या चित्रफितींचा वापर करून त्या गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी रिझोल्यूशन तसेच फ्रेम रेट जितके जास्त तितके चांगले. कारण शक्य तेव्हढे डिटेल्स दिसणे जरूर आहे, व motion artefacts कमीत कमी असणेही. तेव्हा i अजिबात बाद. आणि 1080p50 असणे उपयुक्त ठरेल. आपणांस ही सर्व सिस्टीम कशासाठी लावायची आहे, त्यातून कायकाय मिळवावयाचे आहे, हे माहिती असणे जरूरी आहे. ते आपणास जोंवर नक्की माहिती नाही, तोंवर मला वाटते त्यावरील टिका गैरवाजवी ठरावी. (जाता जाता, हिंदुस्थानात ४८० नव्हे, ५७६ वापरले जाते; पण ४८० काय अथवा ५७६ काय, २०१५ मधे लावावयाच्या सिस्टीमला SD ठेवणे अगदी चुकीचे आहे). अजून एक महत्वाची बाब म्हणजे इथे नुसता कॅमेर्‍यांव्यतिरीक्त बरेच काही त्या सिस्टीममध्ये असणार आहे, असे दिसते. * लाईव्ह स्ट्रिमींग-- वर लिहील्यानुसार कमीत कमी लेटन्सी (उदा. I frame encoding preferable) म्हणजे बिटरेट बर्‍यापैकी जास्त असणार. 1080p50 HD-SDI चा बिटरेट सुमारे 3 Gbps असतो. अगदी ४:१ ह्या रेशोमधे जरी काँप्रेशन आहे असे धरले तर सुमारे 800 Mbps प्रत्येक कॅमेर्‍याकडून येणार्‍या स्ट्रीमचा रेट झाला. ह्यासाठी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कशिवाय तरणोपाय नाही. (अन्यत्र असे वाचले की दिल्लीत wifi वापरणारे कॅमेरे अभिप्रेत आहेत. असे कॅमेरे शोभेशिवाय काहीही देऊ शकणार नाहीत). * मुख्य म्हणजे सर्व कॅमेर्‍यांच्या स्ट्रीमस रेकॉर्ड करण्याचे सर्व्हर्स हवेत, ज्यातून कुणीही (एकापेक्षा अधिक ग्राहक), कधीही, कुठल्याही कॅमेर्‍याचा रेकॉर्डेड स्ट्रीम srcub करून, अथवा अन्य मार्गांनी त्यातील क्लिप निवडून ती पाहू शकतील-- आणि ते असे करतांना अर्थात सर्व रेकॉर्डींग्स सुरळीत चालू राहतील. * अत्यंत प्रगत digital image analysis करणार्‍या यंत्रणा ह्या सिस्टीमचा भाग असाव्यात. ह्यात Israeli तंत्रज्ञ बरेच प्रगत आहेत. असे अ‍ॅनॅलिसिस वापरून एखाद्या गुन्हेगाराविषयी, होईल तितकी माहिती मिळवता यावी. * ही सिस्टीम कदाचित इतर सरकारी सिस्टीम्सशी-- उदा. RTO चा डेटाबेस-- जोडता यावी, ज्यायोगे ह्यातून मिळालेल्या माहितीतून अधिक सखोल माहिती तात्काळ, विनाविलंब उपलब्ध व्हावी. थोडक्यात अशा सिस्टीमचा अगदी किमान वापर म्हणजे वाहतूकीवर नजर ठेवता येणे (म्हणजे, कुठल्या रस्त्यावर किती कोंडी आहे व ती नक्की कुठे आहे). आणी आजच्या वाढत्या गुन्हेगारी व दहशतवादाच्या जमान्यात त्यातून कमाल काय मिळू शकेल ह्याला मर्यादा theoritically नाहीच असे म्हणणे चुकीचे ठरू नये. ९५० कोटींचे सात वर्षांचे linear depreciation वर्षाचे सुमारे १३५ कोटी इतके झाले. ह्यात वार्षिक R&M Opex ही अंतर्भूत करावे लागेल, ते आपण अगदी १० कोटी धरले, तरी सर्व वार्षिक खर्च सुमारे १४५ ~ १५० कोटी इतका होतो. हा खर्च महाराष्ट्र सरकार उचलणार आहे, हे खरे आहे, तरीही ते मुंबई शहरासाठी आहे, तेव्हा त्याच्या किंमतीचा विचार मुंबई महानगरपालिकेच्या वार्षिक बजेटच्या संदर्भात करावा का?

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 08/02/2015 - 18:35
लाईव्ह स्ट्रिमींग-- वर लिहील्यानुसार कमीत कमी लेटन्सी (उदा. I frame encoding preferable) म्हणजे बिटरेट बर्‍यापैकी जास्त असणार. 1080p50 HD-SDI चा बिटरेट सुमारे 3 Gbps असतो. अगदी ४:१ ह्या रेशोमधे जरी काँप्रेशन आहे असे धरले तर सुमारे 800 Mbps प्रत्येक कॅमेर्‍याकडून येणार्‍या स्ट्रीमचा रेट झाला. ह्यासाठी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कशिवाय तरणोपाय नाही. (अन्यत्र असे वाचले की दिल्लीत wifi वापरणारे कॅमेरे अभिप्रेत आहेत. असे कॅमेरे शोभेशिवाय काहीही देऊ शकणार नाहीत).
८०० Mbps जास्तं वाटतयं. २ तासं वेळाचा १०८० पी, संपुर्ण एच.डी. पिक्चर साधारण १५ ते २० जी.बी. एवढ्या जागेचा वापर करतो. अपवादात्मक परिस्थितीमधे (जसं की अवतार (३५ जी.बी.), अ‍ॅव्हेजर्स (३३ जी.बी.) होऊ शकतो). कारण अगदी डेडीकेटेड आय.एस.पी. कंपनी जरी ह्या सगळ्या सिस्टीमला इंटरनेट पुरवणार असली तरीसुद्धा एवढा खर्च होणार नाही. डेटा वेअरहाउस चा खर्च मात्र अंदाजे ६० ते ७० कोटीच्या घरात जाउ शकतो हे मान्य.

प्रदीप 08/02/2015 - 20:19
माझ्या प्रतिसादात मी माझ्या assumptions वर आधारीत गणित दिलेले आहे. मी सी. सी. टी. व्ही. च्या क्षेत्रात काम करत नाही, पण माझे कामाचे क्षेत्र जवळपासचेच असल्याने त्यावरून मी काही आडाखे बांधले, त्यावरून हे गणित केले आहे. असो, आपला हा संवाद अगदी तांत्रिकी स्वरूपाचा असल्याने इथे त्याबद्दल थोडे संदिग्धच असणे बरे. दुसरे म्हणजे, हे सर्व तांत्रिकी,मला मराठीतून लिहीतांना अत्यंत कठीण जात आहे, आणि लेखांत व प्रतिसादांतून इंग्लिश शक्य तितकी कमी असलेली बरी. तेव्हा ह्य विषयात इथे धाग्यावर मी पुढे चर्चा करीत नाही. पण आपला हा संवाद खरडीतून, हवा असल्यास पुढे सुरू ठेवता येईल, जिथे मी सर्व तांत्रिकी विचार इंग्लिशमधून लिहीन.

नांदेडीअन 08/02/2015 - 13:19
@ पिंगू जी आणि प्रदीप जी मी कंसामध्ये दुरूस्ती आणि देखभाल हे दोन शब्द वापरले आहेत. कदाचीत मी पुढे ‘इत्यादी’ हा शब्द वापरला नसल्यामुळे गैरसमज झाला असेल.

श्रीगुरुजी 08/02/2015 - 13:31
ऑगस्ट २०११ मध्ये सर्वप्रथम मुंबईत २००० सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी टेंडर मागविली होती. त्यावेळी या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत रू. ३५० कोटी धरण्यात आली होती. http://www.mid-day.com/articles/mumbai-to-get-2000-cctv-cameras-by-october-end/131831 नंतर २००० ऐवजी ६००० सीसीटीव्ही बसविण्याची योजना पुढे आली व त्या योजनेचा संभाव्य खर्च रू. १२०० कोटी होता. परंतु या योजनेसाठी स्वस्तातले ३-जी बिनतारी जाल वापरावे का भूमिगत ऑप्टिकल फायबर तारांचे जाळे वापरावे या विषयावर एकमत होऊ शकले नाही. शेवटी २०१३ मध्ये ही योजना बारगळली. http://www.mid-day.com/articles/mumbais-rs-1200-cr-cctv-camera-project-stuck-in-technology-war/15320172 सहज एक विचार मनात आला. जर ६००० सीसीटीव्हींसाठी रू. ९५० कोटी, तर दिल्लीतील संभाव्य १५ लाख सीसीटीव्ही बसविण्याची किती किंमत असेल? याचे उत्तर आहे रू. २,३७,५०० कोटी.

नांदेडीअन 08/02/2015 - 14:26

सहज एक विचार मनात आला. जर ६००० सीसीटीव्हींसाठी रू. ९५० कोटी, तर दिल्लीतील संभाव्य १५ लाख सीसीटीव्ही बसविण्याची किती किंमत असेल? याचे उत्तर आहे रू. २,३७,५०० कोटी.
https://www.youtube.com/watch?v=Lbw_7WKh-gk ^ यात Maintenance खर्चसुद्धा ऍड करा. किती होईल फार तर तुमच्या मते ?

श्रीगुरुजी 08/02/2015 - 14:52
केजरीवालांच्या म्हणण्यानुसार ते दिल्लीत १०-१५ लाख वाय-फाय कॅमेरे लावणार आहेत व अशा एका कॅमेर्‍याची किंमत रू. २००० आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार दिल्लीत १० लाख कॅमेरे बसविण्यासाठी फक्त रू. २०० कोटी लागतील. हेच कॅमेरे मुंबईत वापरले तर ६००० कॅमेर्‍यांना फक्त रू. १.२० कोटी लागतील. एल अ‍ॅण्ड टी मुंबईत नक्की कोणते कॅमेरे वापरणार आहेत ते कळत नाही.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 08/02/2015 - 16:53
वाय-फाय कॅमेरे =)) वाय-फाय कॅमेरे २००० रुपयाला =)) =)) ह्याला मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत उगाचं अडकवला राव, गेला बाजार कमीत कमी युनोचा अध्यक्ष, अगदी कैचं नाही तर अमेरिकेचा उपाध्यक्ष तरी बनवायचा.

श्रीगुरुजी 08/02/2015 - 20:41
वाय-फाय कॅमेर्‍यांसाठी सर्वात आधी संपूर्ण दिल्लीत वाय-फाय कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे. ते असले तरी वाय-फाय कॅमेर्‍यांचा वेग खूपच कमी असेल असं वाटतंय. ऑप्टिकल फायबर केबलचे फिजिकल नेटवर्कच जास्त योग्य वाटते. पण ते खूप खर्चिक असेल.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 08/02/2015 - 14:48
वाचतेय.हे कॅमेराज परदेशात बनतात का? तसे असेल तर मराठी संगणक,एलेक्ट्रिकल अभियंत्यांनी पुढाकार घेऊन कॅमेरे स्वस्तात कसे बनतील ते पहायला हवे. ढग्,मोठ्ठा विदाची सध्या चलती आहे असे ऐकले आहे.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 08/02/2015 - 16:51
मी घेतो पुढाकार, नाना फायनान्स करतील काय तुमचे? फायद्यामधे भागीदार करुन घेतो हवं तरं. =))

डॉ सुहास म्हात्रे 09/02/2015 - 21:58
नक्कीच. माईसाहेब तर त्यांच्या "ह्यां"चे मत ओबामांनासुद्धा "अरे बराक" असे म्हणत देतात. म्हणजे त्यांच्या "ह्यां"ची पोच फार्फार वरपर्यंत असणार ;) +D

श्रीगुरुजी 08/02/2015 - 20:56
माई, तुमच्या 'ह्यां'च्या खोलीत लावलात की नाही एखादा स्पाय कॅमेरा? :YAHOO:

पिंपातला उंदीर 08/02/2015 - 20:57
*lol* *LOL* :-)) :)) =)) +)) :-))) :))) :lol:

hitesh 08/02/2015 - 17:48
शिवशाही आली.

अर्धवटराव 08/02/2015 - 20:51
खर्च जर अवाजवी वाटत असेल तर त्या पूर्ण सिस्टीमचा टप्प्यागणिक खर्च आर्टीआय मार्फत मागवता येईल आणि पडताळुन पाहता येईल. दिल्लीत १५ लाख कॅमेरे केजरीवाल सरकारी खर्चाने लावणार नाहित हा माझा अंदाज. ज्याप्रमाणे व्हिसलब्लोअर किंवा एन.जी.ओ. काम करतात त्याच धरतीवर विद्यार्थी, रिक्षावाले, फेरीवाले वा तत्सम लोकांना एका मर्यादेपर्यंत स्वखर्चाने स्पायकॅमेरा वापरायची परवानगी सरकार देईल. ( या प्रकरणी केंद्र व विरोधकांशी रास्त मतभेद आडवे येतील व त्याचं निराकरण आक्रास्ताळलेपणा नकरता केजरीसाहेब करु शकले तर सोने पे सुहागा.)

माम्लेदारचा पन्खा 08/02/2015 - 23:01
चालले म्हणजे मिळ्वलं.... चायनीज माल नको.... धूळ बसू देऊ नका.....आणि हो... रेल्वे लाईनीच्या शेजारी लावू नका.... फक्त उठाबशा पहायला मिळतील !! ते पैसे आमच्या खिशातून गेलेत !!पै न पैचा हिशेब द्यावा लागेल...

मनो 09/02/2015 - 08:42
यासंबंधित बातम्या एकदा बारकाईने वाचल्या आणि सापडलेली वस्तुस्थिती. तुमचे पंधरा लाखांचे गणित चुकलेले आहे. हे कंत्राट L&T सारख्या प्रतिष्ठित कंपनीने घेतले आहे. स्थानिक पातळीवर घोटाळे करणार्यातले ते नव्हेत. या प्रकल्पात असलेल्या गोष्टी १) अर्थात प्रत्यक्ष कॅमेरे (हे खालच्या यादीत सगळ्यात स्वस्त असावेत!) २) किनार्यासाठी इन्फ्रा रेड कॅमेरे ३) दोन स्वतंत्र कंट्रोल रूम्स. (एक बंद पडली तरी दुसरी चालू राहील) ४) या रूम्स मध्ये सगळे कॅमेरे पाहण्यासाठी टी. व्ही. स्क्रीन्स वगेरे. ५) आता हे कॅमेरे पब्लिक अंतर्जालावर उपलग्ध नक्कीच नाहीत. म्हणजे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र फायबर आणि नेटवर्क टाकावे लागेल ६) रेकॉर्डिंग ३० ते १८० दिवसापर्यंत उपलग्ध असेल म्हणजे storage ची सोय हवी आणि हे storage उत्तम दर्जाचे हवे. ७) प्रत्येक पोलिस स्टेशन मध्ये कॅमेरे बघण्याची सोय ( म्हणजे तिथे हि फायबर आले) ८) यासाठी लागणारे संगणक आणि आज्ञाप्रणाली ( बहुदा नवीन बनवतील) हि पद्धत लंडनच्या अनुभवावर आधारित आहे आणि ती साधे किरकोळ गुन्हे रोखाण्यासाठीपण वापरली जाईल. हे सर्व विचारात घेता किंमत ठीक आहे.