पॅरिसमधील हत्याकांडाच्या धाग्यावर विषय क्रिकेटकडे वळला आणि त्यातून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ही एक सरकारी संस्था नसून एक खाजगी संस्था आहोत व 'भारतीय क्रिकेट संघ' या नावाने ओळखला जाणारा व कोट्यावधी भारतीय ज्या संघाला आपल्या भारत देशाचा क्रिकेट संघ आहे असे मानतात, तो संघ भारत या देशाचे प्रतिनिधित्व करीत नसून बीसीसीआय या खाजगी संस्थेचे प्रतिनिधित्व करतो असा दावा काही जणांनी केला. या दाव्याला आधार म्हणून बीसीसीआयने काही वर्षांपूर्वी 'आपण एक खाजगी संस्था असून क्रिकेटचा संघ हा भारत या देशाचे प्रतिनिधित्व करीत नसून बीसीसीआय या खाजगी संस्थेचे प्रतिनिधित्व करतो. तसेच आपण भारतीय संघाचा ध्वज, राष्ट्रगीत इ. वापरत नाही' असे जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते त्याचा दाखला दिला. सार्वजनिक संस्थेसाठी असलेल्या सरकारी नियमांच्या, सरकारी नियंत्रणाच्या, पारदर्शकतेच्या, माहिती अधिकाराच्या आणि कदाचित करांच्या कक्षेत आपण येऊ नये, आपल्या वैयक्तिक हितसंबधांना बाधा होऊ नय आणि आपण कोणालाही उत्तरदायी नसावे यासाठीच बीसीसीआयने हे धडधडीत खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले होते हे उघड आहे. आपण भारतीय मानांकने वापरत नाही असा प्रतिज्ञापत्रात दावा केला असला तरी हेल्मेटवर सर्वात वर कोरलेला भारतीय राष्ट्रध्वज, प्रत्येक सामन्याच्या आधी भारतीय राष्ट्रध्वजाच्या उपस्थितीत भारतीय राष्ट्रगीताचे गायन, स्वतःच्या अधिकृत संकेतस्थळावर क्रिकेट संघाचा उल्लेख 'बीसीसीआयचा संघ' असा कोठेही न करता सर्वत्र 'भारतीय संघ' असाच उल्लेख करणे, सर्व सामन्यात क्रिकेट संघाचा उल्लेख 'बीसीसीआयचा संघ' असा न करता अधिकृतरित्या 'भारतीय संघ' असाच उल्लेख असणे अशा अनेक गोष्टींवरून हे निर्विवादरित्या स्पष्ट होते की बीसीसीआय चे पदाधिकारी स्वतःच्या हितसंबंधासाठी खोटे बोलत आहेत. बीसीसीआय ही खाजगी संस्था आहे व भारतीय क्रिकेटचा संघ हा बीसीसीआयचा संघ आहे अशी ठाम समजूत असणार्‍या सदस्यांना मी अनेक उदाहरणे देऊन त्यांचे मत चुकीचे असल्याचे सिद्ध केले होते. परंतु त्यांचा हेका कायम होता. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे माझे मत बरोबर होते हे सिद्ध झाले आहे. मे २०१३ मध्ये आयपीएल स्पर्धा सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात सट्टेबाजी उघडकीस आली होती. बीसीसीआयचा अध्यक्ष असताना सुद्धा नियमात फेरफार करून श्रीनिवासनने चेन्नई सुपर किंग्ज हा संघ विकत घेउन आपला जावई असलेल्या गुरूनाथ मयप्पनकडे संघाचे व्यवस्थापन दिले होते. २००८ मध्ये सुरू झालेल्या या स्पर्धेचे २०१३ हे ६ वे वर्ष होते व सहापैकी ५ वेळा चेन्नई सुपर किंग्ज हाच संघ अंतिम फेरीत आला होता. हे एक गूढच होते. सर्वच संघ तुल्यबळ असताना एकच संघ वारंवार अंतिम लढतीत कसा येतो हा प्रश्न अनेकांना सतावत होता. विशेषतः २०१२ मध्ये प्राथमिक लढतीत सीएसके चा संघ उपांत्य फेरीत जाण्याची शक्यता अत्यंत कमी होती. स्वतःचे सर्व सामने संपल्यावर अजून शिल्लक असलेल्या इतर ६ संघांच्या ३ सामन्यांच्या निकालावर सीएसके चे भवितव्य अवलंबून होते. आश्चर्य म्हणजे उर्वरीत तीनही लढतींचे निकाल सीएसकेला अनुकूल लागून हा संघ उपांत्य फेरीत गेला. उर्वरीत ६ संघांच्या सर्व ३ सामन्यांचे निकाल सीएसकेला अनुकूल लागण्याची शक्यता अत्यंत अल्प होती, तरीसुद्धा प्रत्यक्षात तसेच निकाल लागले (की लावले गेले?). उपांत्य फेरीत या संघाची बलाढ्य दिल्ली संघाबरोबर गाठ होती. हा सामना फिक्स केल्याचे अगदी उघडउघड दिसत होते. उपांत्य सामन्यासाठी दिल्लीने स्पर्धेत सर्वाधिक बळी घेणारा मॉर्नी मॉर्केलला वगळून एका १९ वर्षीय अत्यंत नवोदित असलेल्या व आजगतायत एकही सामना न खेळलेल्या ऑफस्पिनरला घेतल्यावर प्रचंड धक्का बसला होता. नंतर दिल्लीने नाणेफेक जिंकूनसुद्धा क्षेत्ररक्षण स्वीकारणे, पहिलेच षटक नवोदीत ऑफस्पिनरला देणे, सेहवागने फलंदाजीला सलामीला न येता खालच्या क्रमांकावर खेळणे इ. सर्व निर्णय हे सिद्ध करीत होते की सीएसकेला अंतिम फेरीत जाता यावे यासाठी हा सामना फिक्स केलेला होता. २०१३ मध्ये शेवटी या सामन्यातील सट्टेबाजी उघडकीला येऊन सीएसके आणि राजस्थान रॉयल्सचे संघ संशयाच्या भोवर्‍यात आले. आणि शेवटी आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या काळ्या प्रकरणाची तड लागायला सुरूवात झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ठळक बिंदू - (१) सट्टा प्रकरणी सीएसके चा गुरूनाथ मयप्पन व राजस्थान रॉयल्सचा मालक राज कुंद्रा दोषी (२) या दोन संघांवर व त्यांच्या मालकांवर कारवाईसाठी न्यायालयाने ३ सदस्यांची समिती नेमली आहे. (३) जोपर्यंत श्रीनिवासन सीएसके संघाचा भागधारक आहे तो पर्यंत त्याला बीसीसीआय चा पदाधिकारी होता येणार नाही. (४) बीसीसीआयचे ही खाजगी संस्था नसून एक सार्वजनिक संस्था आहे व बीसीसीआयचे सर्व कार्यक्रम सार्वजनिक असतात. त्यामुळे ते न्यायालयाच्या कक्षेत येतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. आपण एक खाजगी संस्था आहोत हा बीसीसीआयचा शपथपत्रातील दावा पूर्ण खोटा होता हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. http://indianexpress.com/article/sports/cricket/gurunath-meiyappan-was-involved-in-betting-bcci-functions-are-public-supreme-court/ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन भारत सरकारने बीसीसीआय व इतर सर्व क्रीडासंस्थांचे शुद्धीकरण करावे असे मला वाटते. भारतातील सर्व क्रीडासंस्थांवर त्या खेळाशी कोणताही संबंध नसलेले भ्रष्ट राजकारणी व धनदांडगे उद्योगपती या क्रीडा संघटनांवर नागासारखे वेटोळे घालून बसलेले आहेत व फक्त वैयक्तिक स्वार्थासाठीच ते तिथे आहेत. बीसीसीआय मध्ये काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच पदाधिकारी राजकारणी किंवा उद्योगपती आहेत, भारतीय तिरंदाजी संघटना, भारतीय ऑलिंपिक संघटना किंवा इतर कोणत्याही क्रीडा संघटनेची हीच स्थिती आहे. भारत सरकारने नवीन नियमावली करून तो खेळ प्रत्यक्ष खेळलेल्या व भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या माजी खेळाडूंनाच पदाधिकारी होण्याचा नियम केला तर या संघटनातील गैरप्रकार व भ्रष्टाचार नक्कीच कमी होऊ शकेल.