मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

जागतिक/भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी आणि आपण

प्रसाद गोडबोले · · जनातलं, मनातलं
अर्थकारण
लेखनप्रकार
प्रकटन
बातमी
२०१५ साल उजाडलं तेच अर्थव्यवस्थेत खळबळ घेवुन . काल ( ६ जानेवारी २०१५) रोजी सेन्सेक्स तब्बल ८५० अंशांनी घसरलाय , तेलाच्या किमती गडगडल्या आहेत , रशियन रुबलही संकटात आहे . एकुणच सर्व अर्थव्यवस्था अस्थिर आहे , प्रचंड वोलाटालिटी आहे मार्केट मधे . आता ह्या सार्‍याकडे दुर्लक्ष करुन आपल्याला चालणार नाही . Ignorance is actually not a bliss . ह्या आर्थिक घडामोडी नकळत आपल्या जीवनावर प्रभाव पाडत आहेत म्हणुनच ह्यांच्या कडे नीट आणि बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे असे मला वाटते . "प्रपंची पाहिजे सुवर्ण | परमार्थी पंचीकरण "| असं समर्थांनी स्पष्ट सांगुन ठेवले आहे , प्रपंचात पैशाकडे ( सोन्याकडे) लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे . ह्या धाग्यावर जागतिक आर्थिक घडामोडींची चर्चा व्हावी असे अपेक्षित आहे . लिन्क सह बातमी दिल्यास अधिक उपयुक्त ठरेल :) अवांतर : १) अर्थव्यवस्थेतील बरेचसे शब्द इंग्रजी असतात व त्यांचे मराठी प्रतिशब्द फार गंभीर असतात म्हणुन इथे मराठीचा हट्ट धरु नये ही नम्र विनंती . २) अर्थ्कारण , समाजकारण आणि राजकारण हे हातात हात घालुन चालत असतात त्यामुळे चर्चा तिकडे जाण्याचे शक्यता आहे तरीही अति विषयांतर करुन फोकस डायव्हर्ट करु नये ही विनंती . शेवटी पैशाचा मामला आहे , नो एक्स्क्युज .

"एकामेका सहाय्य करु | अवघे होवु श्रीमंत || "

वाचने 216361 वाचनखूण प्रतिक्रिया 513

काळा पहाड 07/01/2015 - 13:58
तेल का गडगडतंय कुणी सांगू शकेल का? कारण त्याचा सगळ्याच अर्थव्यवस्थांना धोका आहे. पण ते का होतंय काही कळत नाही.

मदनबाण 07/01/2015 - 14:08
तेल का गडगडतंय कुणी सांगू शकेल का? मागणी पेक्षा पुरवठा जास्त आहे म्हणुन... कारण त्याचा सगळ्याच अर्थव्यवस्थांना धोका आहे. हो ग्लोबल इपॅक्ट आहे, पण काही फायदा देखील आहे, उदा. हिंदूस्थान ८०% ऑइल इंपोर्ट करतो आणि मागच्या वर्षी याच ऑइल खरेदीपोटी आपण $143 billion खर्च केले आहेत, त्यामुळे प्रति बॅरल घसरलेला दर हा आपल्यासाठी सकारात्मक आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बॅक मारता है,करंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! ;) :- Police Officer (1992)

प्रसाद१९७१ 07/01/2015 - 14:08
कारण त्याचा सगळ्याच अर्थव्यवस्थांना धोका आहे
हेच आधी मला कळत नाहीये. इतक्या महत्वाच्या नैसर्गीक उत्पादनाची ( जे बाकी सर्व उत्पादनांचा बेस आहे ) किंम्मत जर कमी होत असेल तर ते अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलेच असायला पाहीजे ना. तेल कंपन्यांचा प्रॉफिट कमी होइल, पण बाकी प्रॉब्लेम काय आहे? आणी १० वर्षापूर्वी तर भाव आत्तापेक्षा बरेच कमी होते.

मदनबाण 07/01/2015 - 14:13
ज्या तेल उत्पादन करणार्‍या देशाचे चलन घसरत नाही त्यांना धोका नाही,पण ज्या तेल उत्पादन करणार्‍या देशाचे चलन कोसळते आहे त्यांना धोका आहे ! उदा.रशिया,नायजेरिया आणि इतर...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बॅक मारता है,करंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! ;) :- Police Officer (1992)

मदनबाण 07/01/2015 - 14:30
@प्रगो खफ वरचे सगळे दुवे आणि प्रतिसाद मला इथे हलवणे शक्य नाही... त्यामुळे तिकडचा शेवटचा प्रतिसाद इथे देतो. अमेरिकेन तेल कंपन्यांनी तेल उत्खननात गुंतवलेले पैसे तेव्हाच वसुल होतील जेव्हा तेलाचा भाव त्यांना हव्या त्या स्तरावर जाईल आणि ओपेक आणि सौदी तसे होउन देणार नाहीत ! अमेरिकन तेल कंपन्या कर्जाच्या गाळात रुतल्या तरच ओपेक आणि सौदीवाल्यांचा फायदा आहे. Saudis want to force the shale oil producers in America to shut down because the shale producers generally have a higher cost of production than Saudi Arabia’s conventional drilling. दुवा :- How Will The 2014 Drop In Oil Prices Affect The World Economy And Geopolitics?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बॅक मारता है,करंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! ;) :- Police Officer (1992)

विशाखा पाटील 07/01/2015 - 16:36
तेल आणि जागतिक राजकारण यांचा जवळचा संबंध आहे. अमेरिका शेल क्रांतीमुळे आता तेलासाठी कुणावरही अवलंबून राहणार नाही. या तंत्रज्ञानात पाणी आणि इतर काही रासायनिक घटक वापरून जमिनीत जोरदार फवारा मारला जातो, त्यामुळे खडकांच्या भेगांमध्ये अडकलेलं खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू बाहेर येतात. अमेरिकेत गेल्या ७/८ वर्षात अशा तेलविहिरीतून तेल बाहेर पडू लागलंय. तेलाचे भाव उतरण्यामागे युक्रेनच्या प्रश्नावरून रशियाच्या अर्थव्यव्स्थेला जोरदार दणका देणे, हे एक कारण आहेच. ओपेक मात्र यावेळेस उत्पादन कमी न करता शांतपणे बसून आहे, हे विशेष. अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणं, हे ओपेकमधल्या अनेक देशांना त्रासदायक वाटतं आहे. अमेरिकेला त्यांची मनधरणी करत बसावी लागणार नाही, हे त्यांना भविष्यात त्रासदायक ठरू शकेल. ओपेकबाबतीत दोन शक्यता सध्या मांडल्या जातयत. अमेरिकेच्या दबावाने रशियाला धडा शिकवण्यासाठी शांत राहणं किंवा याच्या अगदी उलट - अमेरिकेचं तेल बाजारात येऊ नये म्हणून तेलाचे भाव उतरू देणं. प्रत्येक घटक एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा डाव खेळतो आहे. अर्थात त्यामुळे आपल्यासारख्या देशांना फायदा होतोय शिवाय मध्य आशियातल्या कस्पिअन समुद्रालगतच्या देशांमधलं तेल आणि नैसर्गिक वायुच वाढतं उत्पादन, हे जागतिक राजकारणात रंग भरेल, असं चित्र तयार होतंय.

नगरीनिरंजन 07/01/2015 - 20:34
अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणार हा शुद्ध प्रोपॅगँडा आहे. http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=US युएस एनर्जी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनच्या वेबसाईटवर जाऊन पाहिल्यास कळेल की अमेरिकेचे तेलाचे (यात नॅचरल गॅस लिक्विड्स आणि रिफायनरी गेन/लॉस वगैरे सगळे लिक्विड्स धरून) १२.३४२ एमडीबी (मिलियन बॅरल्स पर डे) आहे आणि वापर मात्र १८.९६१ एमडीबी आहे म्हणजे अजूनही अमेरिका ६.६१८ मिलियन बॅरल्स रोज आयात करते. हे सगळं शेल क्रांती वगैरे धरून आहे. कन्व्हेन्शनल क्रूड ऑईलचे त्यांचे उत्पादन फक्त ७.४४१ एमडीबी आहे. म्हणजे त्यांच्या गरजेच्या जवळ-जवळ ३३% तेल ते आयात करतात. शेल क्रांतीमुळे फक्त ३-४ एमडीबीची भर त्यात पडलेली आहे. शेल ऑईलचे उत्पादन फायदेशीर राहण्यासाठी तेलाची किंमत जवळ-जवळ ७० ते ८० डॉलर्स प्रति बॅरल इतकी असली पाहिजे कारण शेल फॉर्मेशनमधून हॉरिझॉन्टल फ्रॅकिंगने तेल काढणे अतिशय महाग आहे. या शेल ऑईल कंपन्यांना फायनान्स करणार्‍यांना तोटा होऊ लागलेला आहे. http://www.bloomberg.com/news/2014-12-02/junk-bonds-funding-shale-boom-face-8-5-billion-of-losses.html त्यामुळे उतरत्या तेलाचा तोटा अमेरिकेलाही आहे. आता तेलाचे भाव का पडताहेत? त्याची अनेक कारणे असावीत, पण महत्त्वाचे कारण म्हणजे मागणी कमी झाली आहे (चीनची व इतर इमर्जिंग मार्केट्सची घोडदौड मंदावल्याने). १०० डॉलर्स किंमतीचे तेल वापरून उद्योग चालवणे घसरत्या कंझ्युमर डिमांडमध्ये शक्य नसल्याने उद्योगांची तेलाची मागणी कमी झाली आहे. ओपेकने तेलाचे उत्पादन कमी न करण्याचे कारण की घसरत्या मागणीत तेलाचे उत्पादन जो कमी करेल त्याचा मार्केट शेअर आपोआप कमी होईल. तिसरे कारण तुम्ही म्हणता तसे जिओपोलिटिकल असू शकते. ज्यायोगे रशिया, इराण व व्हेनेझुएला या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना शह मिळेल. सौदिअरेबियाला इराण व सीरियाबद्दल खुन्नस आहे आणि अमेरिकेला रशियाबद्दल. अर्थात तेलाच्या किंमती कमी झाल्याने सौदी अरेबियाच्या ऑईल रेव्हेन्युवर परिणाम होईलच पण त्यांच्याकडे इतका अमाप पैसा आहे की काही वर्षेतरी ते हा तोटा सहन करु शकतील (अर्थात म्हणजे सौदी अरेबियात सगळे आलबेल आहे असे नाही http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27619309). अमेरिका, रशिया, इराण व व्हेनेझुएलातल्या ऑईल इंडस्ट्रीला याचा त्रास जास्त आहे. ऑईल आयात करणार्‍या देशांना तेलाच्या व इतर कमोडिटीजच्या किंमती कमी झाल्याने महागाईत थोडासा दिलासा मिळाला असला तरी एकूणच जागतिक कन्झ्युमर डिमांड कमी होत असल्याने उद्योगधंद्यात वाढ होणे दुरापास्त आहे. त्यात युक्रेन व रशियाच्या तणावात युरोपचे शेपूट अडकले आहे. अमेरिकेची साथ दिली तर रशियाकडून होणार्‍या नॅचरल गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे युरोपियन देशांची मनस्थिती द्विधा झाली आहे. http://www.dw.de/germanys-russian-energy-dilemma/a-17529685 अमेरिकेत व जपानमध्ये अमाप पैसा छापूनही व व्याजदर पार शून्यावर जाऊनही अर्थव्यवस्थेला म्हणावी तशी चालना मिळत नाहीय. पूर्ण अर्थव्यवस्थेत मोठा कर्जाचा बुडबुडा तयार झाला असून जर २००८ सारखं काही झालं तर यावेळी बँकांना बेलआऊट करणे किंवा आणखी पैसा छापणे शक्य होणार नाहीय. हा सगळा पीक ऑईलचा परिणाम आहे आणि जागतिक अर्थव्यवस्था एका पॅराडाईम शिफ्टवर असून इथून पुढे काही वर्षे ही अशी चढ-उतार हीच सामान्य बाब होणार आहे. याचा परिणाम आपल्या प्रत्येक बाबीवर पडेल. धिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एन्ड ऑफ एन्डलेस ग्रोथ. त्याच वेळी जगात विषमता भयंकर वाढत आहे. अनेक देशांमध्ये दंगे व सामाजिक अशांतता माजू लागली आहे. "ग्रीड इज गुड" किंवा "प्रॉफिट अबव्ह ऑल" यावर विश्वास ठेवून जग युद्धाच्या खाईत जाणार की वेळीच जाग येऊन एका शांतीपूर्ण, समजदार जगाच्या दिशेने वाटचाल होणार हे येणारा काळच ठरवेल. सध्या आपण वखवख सोडून एक अर्थपूर्ण जीवन कसे जगता येईल याचा विचार करायला लागू या. (अजून तर हवामानबदलाबद्दल एक चकार शब्दही काढलेला नाही).

प्रदीप 07/01/2015 - 21:09
अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे, असे समजणे चुकीचे आहे. मात्र ती नॅचरल गॅसच्या उत्पादनात 'लवकरच स्वयंपूर्ण होईल' व ती नॅचरल गॅसची 'नेट एक्स्पोर्टर' होईल असे (व इतकेच) अंदाज माझ्या वाचनात आलेले आहेत. ओपेकने तेलाचे उत्पादन कमी न करण्याचे कारण की घसरत्या मागणीत तेलाचे उत्पादन जो कमी करेल त्याचा मार्केट शेअर आपोआप कमी होईल. हे बरोबर आहे. पण गेली अनेक दशके (ओपेक अस्तित्वात असल्यापासून, म्हणजे सत्तरीच्या दशकापासून) सौदी अरेबिया त्या संघटनेची 'दादा' सदस्य आहे, कारण तिच्या इतर सभासदांच्या तुलनेत तिचे प्रॉडक्शन खूपच जास्त आहे. तेव्हा नेहमीच तेलाचे भाव नियंत्रीत ठेवण्याचे काम सौदीच करत आलेली आहे. भाव पडू लागले, की सौदी नेहमीच प्रॉडक्शन नियंत्रीत करून ते वाढू लागतील ह्याची काळजी घेते.ह्यावेळी ती तसे अजिबात करतांना दिसत नाही. तिसरे कारण तुम्ही म्हणता तसे जिओपोलिटिकल असू शकते. ज्यायोगे रशिया, इराण व व्हेनेझुएला या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना शह मिळेल. रशिया, इराण ह्याजबरोबर ह्या संदर्भात व्हेनेझुएला बसवणे चूक वाटते. व्हेनेझुएला तर ओपेकची फाऊंडर- मेंबर आहे, सौदीला तिला नाखूष करण्यात काय स्वारस्य असेल बरे? ह्याउलट अमेरिकेतील छोटे तेल उत्पादक, जे प्रामुख्याने फ्रॅक्टींग वगैरे करतात, त्यांनाच मारायचा उद्देश असावा. ह्या छोट्या उद्योगांना सस्टेनेबिलीटीसाठी तेलाची किंमत बरीच जास्त असावी लागते. सध्या ते प्रामुख्याने तोट्यात आहेत. त्याच वेळी जगात विषमता भयंकर वाढत आहे. [म्हणून] अनेक देशांमध्ये दंगे व सामाजिक अशांतता माजू लागली आहे. मूळ विषयाला हे अवांतर आहे. तरीही त्याविषयी दुमत नोंदवतो. सध्या प्रचंड प्रमाणावर राजकीय व सामाजिक अशांतता ह्यांचे स्त्रोत वेगळेच आहे. पण इथे हे अवांतर नको.

नगरीनिरंजन 07/01/2015 - 21:21
सौदी नेहमीच प्रॉडक्शन नियंत्रीत करून ते वाढू लागतील ह्याची काळजी घेते.ह्यावेळी ती तसे अजिबात करतांना दिसत नाही.
सौदी अरेबियाने उत्पादन कमी करुन भाव वाढवले तर अमेरिकन शेल ऑईलला, व्हेनेझुएलन हेवी ऑईलला व इतर ऑईल एक्स्पोर्टिंग इकॉनॉमिजना आधार मिळेल. वर तेलाच्या किंमती चढ्या ठेवल्याने मागणी वाढणार नाही ती नाहीच. मग सौदी अरेबिया स्वतःचं नुकसान करून स्पर्धकांना कशाला आधार देत बसेल? भलेही व्हेनेझुएला फाउंडर मेंबर असला तरी जो-तो स्वतःचा फायदा पाहणार. उद्या अमेरिकन शेल इंडस्ट्री वा इराण/रशियाची ऑईल इंडस्ट्री बुडली तर सौदी अरेबियाला भाव वाढवायला रान मोकळेच मिळणार आहे.
त्याच वेळी जगात विषमता भयंकर वाढत आहे. [म्हणून] अनेक देशांमध्ये दंगे व सामाजिक अशांतता माजू लागली आहे.
अर्थातच. पण ईजिप्त व सीरियासारख्या देशांमध्ये ऑईल रेव्हेन्यु कमी झाल्याने अशांतता माजली आहे. इतर अनेकही कारणे असतीलच पण टोकाच्या विषमतेमुळे खालच्या वर्गातल्या लोकांना फार लवकर चटके बसू लागतात (अगदी अमेरिकेतही).

अनुप ढेरे 08/01/2015 - 18:20
अमेरिकन शेल इंडस्ट्री वा इराण/रशियाची ऑईल इंडस्ट्री बुडली
एखादी कंपनी बुडाली तर तेच साठे दुसरं कोणी का माइन करू शकणार नाही?

बॅटमॅन 08/01/2015 - 18:24
उगीच 'माइन माइन मुंढेरपे तेरे बोल रहा है कागा' इ.इ. आठवलं. माईसाहेबही आठवल्या. स्वारी. शीर्यस धाग्यावर उगीच आघाव प्रतिक्रिया.

नगरीनिरंजन 07/01/2015 - 21:38
दुसरी एक कॉन्स्पिरसी थिअरी अशी ऐकली की एनवायमेक्स व आईस एक्स्चेंजवर ट्रेड केलेल्या फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट्सना सीएफटीसीच्या मॉनिटरिंगपासून एक्झम्प्शन आहे आणि असे फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट्स वापरून तेलाच्या किंमती पाडल्या जात आहेत (अमेरिकन बँकांकडून) आणि त्यामुळे ऑईलच्या किंमतीवरचे सौदी अरेबियाचे नियंत्रण गेले आहे. अर्थात ही टीपिकल कॉन्स्पिरसी थिअरी असून त्याला काहीही आधार सापडला नाही.

मदनबाण 07/01/2015 - 22:01
US Oil अधिक इकडे :- Klobuchar says U.S. is world's No. 1 oil producer २०१३ मधेच अमेरिकेच्या तेल संपन्नतेच्या बातम्या बाहेर आल्या होत्या... संदर्भ :- U.S. surges past Saudis to become world's top oil supplier -PIRA बाकी अजुन काही दुवे :- Saudi Arabia's $750 Billion Bet Drives Brent Oil Below $54 BNP Paribas’ take on oil price declines and what lies ahead Ewart: Producers around the world – and in Canada – still pumping oil at record rates

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बॅक मारता है,फरंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! ;) :- Police Officer (1992)

विजुभाऊ 07/01/2015 - 14:30
तेल गडगडतय याची मागणी / पुरवठा हे कारण आहेच. पण त्याही पेक्षा महत्वाचे कारण म्हणजे अमेरीकीला त्यांच्या देशात तेल गवसलय. त्याना रशियाची पूर्ण आर्थीक कोंडी करायची आहे ( सौदीच्या खालोखाल तेल उत्पादनात रशियाचा वाटा आहे.) रशियाकडे तेलाशिवाय जागतीक बाजारात विकण्याजोगे दुसरे काहीच नहिय्ये. त्यांची अर्थव्यवस्था तेलावरच अवलंबून आहे. रशिया अन्नधान्यच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण नाहिय्ये. इतक्या महत्वाच्या नैसर्गीक उत्पादनाची ( जे बाकी सर्व उत्पादनांचा बेस आहे ) किंम्मत जर कमी होत असेल तर ते अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलेच असायला पाहीजे ना. तेल कंपन्यांचा प्रॉफिट कमी होइल, पण बाकी प्रॉब्लेम काय आहे? आणी १० वर्षापूर्वी तर भाव आत्तापेक्षा बरेच कमी होते. तेलाच्या उत्पादनावर ओपेक या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेचा अंकुश होता. तेल हे कायम टिकणारे उत्पादन नाहिय्ये. किंवा कृषी उत्पादनाप्रमाणे ते वारंवार नव्याने पेरणी करून उत्पादीत करता येत नाही. नैसर्गीक तेल हे उपलब्ध आहे तोवरच पुरणार आहे. तेलाची किम्मत कमी होत असेल ते जागतीक अर्थव्यवस्थेला पूर्क नव्हे तर मारकच आहे. उदा: तेल उत्पादक देशाना कमी उत्पन्न. पर्यायाने त्यांच्या खर्चात कपात. पर्यायाने त्यांच्या देशातील मोठे प्रकल्प रद्द होतात. त्यामुळे विकसीत देशांतील रोजगार संधी घटतात. नैसर्गीक रीत्या उपलब्ध असले तरीही तेल उत्पादनाचा ( काढण्याचा) काही खर्च येतो. उदा: रशियाच्या बाबतीत तो ९२ यू एस डॉलर प्रती बॅरल इतका आहे. जर बाजारातील किम्मत उत्पादन खर्चाच्याही पेक्षा कमी असेल तर उत्पादन थांबवणे हेच तोटा कमी करण्यासाठी करता येते. १० वर्षापूर्वी भाव आत्तापेक्षाही बरेच कमी होते.: एखाद्या उत्पादनाचा नफा हा उत्पादनाला आलेल्या खर्चाच्या वजावटी नंतर काढला जातो. दहा वर्षापूर्वीचा उत्पादन खर्च आणि आजचा उत्पादन खर्च ( लोकांचे पगार / मशिनचा मेन्टेनन्स ) हा निश्चितच तुल्यबळ नाहिय्ये.

प्रसाद गोडबोले 07/01/2015 - 14:34
त्याना रशियाची पूर्ण आर्थीक कोंडी करायची आहे
करेक्ट ! मीही हेच म्हणणार होतो . रशियाची कोंडी करण्यसाठीच अमेरिकेने तेल उत्पादन वाढवले आहे , रशियन रुबल ला ह्याचा जोरदार फटका बसत आहे . हाणि हा शॉक हळहळु युरोपात पसरेल हे नक्की. आणि जर का युरोपात मंदी आली तर ती अमेरिकेतही जाईल आणि मग आपल्या एक्स्पोर्ट बेस बिझीनेसना ( फॉर दॅट सेक आय टी क्षेत्र) जोरदार फटका बसणे अपेक्षित आहे .

चौकटराजा 07/01/2015 - 18:58
१९८५ चे सुमारास माझा एक मित्र मला म्हणत असे की "अमेरिकेकडे तेल भरपूर आहे. व अमेरिकेची एक प्रतिज्ञा आहे ही द लास्ट मॅन टू सर्व्हाइव्ह ऑन दिस प्ल्नानेट विल बी अमोरेकन ! " आज त्याची मला आठवण येत आहे. तेलाच्या बाबतीत ओपेकची दादागिरी संपवायची अमोरेकेची योजना असावी. भारतानेही त्या काळापासून आपल्याकडे तेल संशीधन करायला सुरूवात केली आहे पण यश फारसे आलेले दिसत नाही.

खटपट्या 07/01/2015 - 22:22
सद्या एका अमेरीकन तेल कंपनीसाठी काम करत असल्यामुळे समोर दिसणारी परीस्थीती ही आहे की अमेरीका जे प्रंचंड तेल साठे मीळत आहेत त्यांचे ड्रीलींग करून परत झाकण मारुन ठेवत आहे. म्हणजे आपल्याकडे नक्की कीती तेल साठा आहे याचा फक्त अंदाज घेउन ठेवत आहे. असे कीतीतरी तेल साठे आहेत ज्यात प्रंचड तेल आहे पण पंपीग चालू केलेले नाही. आता हे असे ते का करत आहेत, काय प्लॅन आहे. कोणाला शह देण्याचा विचार आहे. यावर जाणकार प्रकाश टाकत आहेतच. पण एक गोष्ट सुर्यप्रकाशाईतकी सत्य आहे की अमेरीका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. जरी ते तेल इम्पोर्ट करत असतील तरीही.

मदनबाण 07/01/2015 - 22:30
सद्या एका अमेरीकन तेल कंपनीसाठी काम करत असल्यामुळे समोर दिसणारी परीस्थीती ही आहे की अमेरीका जे प्रंचंड तेल साठे मीळत आहेत त्यांचे ड्रीलींग करून परत झाकण मारुन ठेवत आहे. त्यांच्यासाठी मी सुद्धा काम करत आहे ना ! ;) अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम ! ;)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बॅक मारता है,फरंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! ;) :- Police Officer (1992)

टवाळ कार्टा 07/01/2015 - 22:42
कदाचीत मध्यपुर्वेतले तेल आधी संपवायचे आणि मग आपल्याकडचे तेल बाकीच्यांना विकून त्यांच्यावर अंकुश ठेवायचा असा मास्टर प्लान असू शकतो...म्हणजे कोणाला, किती आणि कोणत्या भावाने यावर पुर्ण नियंत्रण

नगरीनिरंजन 07/01/2015 - 23:19
धन्यवाद! प्रत्यक्ष इंडस्ट्रीतल्या माणसाकडून प्रत्यक्ष माहिती मिळणे खूपच चांगले आहे. हे नवे झाकून ठेवलेले साठे कन्व्हेन्शनल क्रूड ऑईलचे आहेत की फ्रॅकिंग वेल्स आहेत?

खटपट्या 07/01/2015 - 23:32
हे सर्व साठे क्रुड ऑईलचे आहेत. अमेरीकन लोकांची कोणतेही उत्पादन घेण्याची पध्द्त थेट आपल्या मारवाड्यांसारखी आहे. जे तेल जमीनीतून सद्या निघते त्यात ८०% पाणी असते. हे पाणी वेगळे करुन ते शेती साठी वापरतात. सुरवातीला येथील शेती करणार्‍यांनी हे पाणी घेण्यास विरोध केला होता पण सतत ४ वर्ष दुष्काळ पडल्यावर गपगुमान हे पाणी वापरायला सुरवात केलीय. (विषयांतराबद्दल क्षमस्व)

नगरीनिरंजन 08/01/2015 - 11:44
क्यालिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ कन्झर्वेशन, डिव्हिजन ऑफ ऑईल, गॅस अ‍ॅन्ड जिओथर्मल रिसोर्सेसच्या अ‍ॅन्युअल रिपोर्टनुसार २००९ मध्ये या केर्न रिव्हर बेसिनमध्ये ५६९.४१७ मिलियन बॅरल्सचा अंदाजित साठा होता. अर्थातच सौदी अरेबियाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी ते खरी आकडेवारी जाहीर करत नसणार, नाही का? ftp://ftp.consrv.ca.gov/pub/oil/annual_reports/2009/0102stats_09.pdf

खटपट्या 08/01/2015 - 11:50
असेलही कदाचीत. मी कर्न रीव्हर मधेच आहे. २५ चौरस मैलाचा परीसर आहे आणि जवळजवळ १७००० पंप अव्याहतपणे चालू असतात. यापेक्षा थोडे लहान असे अजून ४ प्लांट आहेत. कर्न रीव्हरचा प्लांट १५० वर्ष जुना आहे. आणि अजुन तेल संपत नाहीये.

प्रदीप 08/01/2015 - 18:10
माझ्या समजानुसार तेल कंपन्यांचे व्हॅल्यूएशन त्यांचे सध्याचे कामकाज तसेच त्यांच्या ताब्यात असलेले 'गर्भित' तेलसाठे किती आहेत, ह्यावरून होते. हे बरोबर असेल तर, ह्या व्हॅल्यूएशनसाठी साठ्यांचा अंदाज घेऊन ते बंद करून ठेवण्यात आले असतील का?

डॉ सुहास म्हात्रे 08/01/2015 - 18:33
तेलसाठ्यांचे अंदाज नक्कीच बांधले असणार आणि ते किती मोठे अथवा छोटे आहेत याची विश्वासू खात्री करून घेतलेली असेलच. पण जागतिक राजकारणाच्या चालींमध्ये ते अंदाज उघड करताना (उघड आणि छुप्या) शत्रुपक्षांच्या नजरेत धूळफेक करण्यासाठी बदलून टाकलेले (डॉक्टर्ड) असतात. अवांतर : हे "फिगर डॉक्टरिंग" केवळ तेलातच होते असे नाही... ते जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी (तेल पाषाणीच असते म्हणा ;) ). अमेरिकेने $१८ ट्रिलियनचे जे कर्ज उचलले आहे आणि जे वारेमाप चलन (डॉलरच्या नोटा) छापले आहे त्याच्या बदल्यात तारण म्हणूण अमेरिकन सेंट्रल बँकेत ठेवलेले सोने खरेच आस्तित्वात आहे की नाही याबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे आणि अमेरिकन सरकार यावर "अश्या गोष्टींवर आम्ही भाष्य करत नाही." असे म्हणत आहे ! मुख्य मेख अशी की ते सोने खरेच आहे की नाही हे अमेरिकेच्या देणेदारांनाही उघड होणे नको आहे. कारण जर खरेच ते नसेल किंवा पुरेसे नसेल (ज्याबद्दल अर्थशास्त्र्यांचे बर्‍यापैकी एकमत आहे) तर डॉलरच्या किंमतीत प्रचंड घसरण होईल आणि देणेकर्‍याचे व्याज मिळणे तर राहोच पण मूळ मुद्दलातही घट होईल ! थोडक्यात काय अमेरिका जगातला सर्वात मोठा "Too big to be bankrupt" प्रकारचा ऋणको / देणेकरी आहे.

मदनबाण 08/01/2015 - 22:36
@एक्काकाका... अमेरिकेने $१८ ट्रिलियनचे जे कर्ज उचलले आहे आणि जे वारेमाप चलन (डॉलरच्या नोटा) छापल्या आहेत त्याच्या बदल्यात तारण म्हणूण अमेरिकन सेंट्रल बँकेत ठेवलेले सोने खरेच आस्तित्वात आहे की नाही याबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे आणि अमेरिकन सरकार यावर "अश्या गोष्टींवर आम्ही भाष्य करत नाही." असे म्हणत आहे ! जर्मनी त्यांचे जवळपास 674 Ton { या सोन्याची खरीच इतकी गमत्त आहे, की याचा नक्की आकडा जर्मनी आणि अमेरिकेलाच ठावूक असावा ! } सोने अमेरिकेकडुन परत मागितले आहे, त्यातले काही { फारच कमी प्रमाणात } परत दिले गेले आणि जर्मनीने वितळवले,मग त्याच्या शुद्धतेच्या बाबतीत सुद्धा वावड्या उढल्या होत्या म्हणे ! { सगळच गोलमाल प्रकरण आहे } अमेरिका हे सोने कधीही परत देउ शकणार नाही कारण तो स्वतःच १८ ट्रिलीयच्या कर्जात आहे ! जो देश इतक्या कर्जात आहे त्याच्याकडे फिजीकल गोल्ड कसे काय असु शकते ? जर्मनी आणि अमेरिकेचे संबंध फार जुने आहेत, अमेरिकेचा स्पेस प्रोग्राम हा खरतर जर्मन लोकांनीच विकसीत केलेला आहे. { या संदर्भात मध्यंतरी वाचण्यात आले होते... असो.} अमेरिकेचा जर्मनीवर दबाव असल्याने आता त्या देशान कोणते सोने ? असे जरी जाहीर केले तर त्यात विशेष काही वाटणार नाही ! {मध्यंतरी या संदर्भात बहुतेक मी माझ्या स्वाक्षरीत काही दुवे दिले होते.} बादवे Angela Merkel यांचे फोन एनसए का टॅप करत होते ? { संदर्भ:- स्नोडेन लिक्स} काही दुवे :- Germany to Move 674 Tons of Gold Why Germany wants its 674 tons of gold back German Gold Stays in New York in Rebuff to Euro Doubters Why The U.S. Won’t Give Germany Their Gold Back... Bundesbank to Recall 30-50 Tons of Gold From New York in 2014 काही इडियो :- फेडरल रिझर्व सांगते की त्यांच्याकडे कोणतेही फिजीकल गोल्ड नाही, फक्त गोल्ड सर्टीफिकेट्स आहेत ! { खालचा व्हिडीयो नीट ऐका} जाता जाता :- जर्मनी म्हणते अमेरिकेत आमचं सोन सुरक्षित आहे ! *LOL* अहो कोंबडं झाकलं तरी सूर्य उगावयचा राहत नाही ! हे कोणी तरी सांगा त्यांना... ;)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- हो जाता है कैसे प्यार... ;) :-Yalgaar

नगरीनिरंजन 08/01/2015 - 18:41
कन्व्हेन्शनल क्रूडचे नवे साठे असल्याचं माझ्या माहितीत तरी नाही, त्यामुळे फारशी कल्पना नाही. पण असलेच तरी ऑनशोअर सोपे कन्व्हेन्शनल क्रूडचे साठे बंद ठेवायचे आणि महाग ऑफशोअर ड्रिलींग चालू ठेवायचे हे इकॉनॉमिकली लॉजिकल वाटत नाही. त्यात या काही नॅशनलाईज्ड कंपन्या नाहीत. शेअरहोल्डर्सना व्हॅल्युएशनपेक्षा कॉस्ट कमी करुन प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनमध्येच रस असणार नेहमीच.

आदूबाळ 08/01/2015 - 20:25
लपवालपवी नसावी, पण नरोवा कुंजरोवा सारखा प्रकार असावा. तेलसाठ्यांचे अंदाज "प्रोबॅबिलिटी वेटेड" असतात. पी-९० फोरकास्टप्रमाणे क्ष बॅरल्स साठा आहे याचा अर्थ क्ष बॅरल्स साठा असण्याची शक्यता ९०% आहे. पी-६० म्हणजे ६०% शक्यता. ती अर्थातच क्ष पेक्षा कमी असते. पी-९० फोरकास्ट्स अत्यंत गुप्त असतात. पब्लिक डोमेनमध्ये प्रकाशित होणारे फोरकास्ट्स पी-९० असण्याची शक्यता फार फार कमी वाटते.

नगरीनिरंजन 08/01/2015 - 21:09
होय, पण नॉर्मली पब्लिश्ड फोरकास्ट्स ओव्हरस्टेटेड असतात. कोणतीही कंपनी (किंवा देश) एक्स्प्लोरेशनवर खर्च करुन रिझर्व्ज अंडरस्टेट करत नाही. उदा. सौदी अरेबियाने जाहीर केलेले त्यांचे प्रूव्हन रिझर्व्ज वर्षानुवर्षे वाढतातच आहेत. अमेरिकन्स जगाची दिशाभूल करण्यासाठी कमी करुन सांगतील असे वाटत नाही.

विजुभाऊ 07/01/2015 - 14:34
अवांतर :@ मदनबाणकाका स्वाक्षरीत जरा बदल करा बॅक मारता है,करंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! या ऐवजी बॅक मारता है,फरंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! अशी करा बॅक्/फ्रंट असे ते दोन शब्द आहेत. त्या शब्दांचे हिन्दीकरण करत कवीने गाण्यात कित्ती अर्थ पूर्ण शब्द वापरले आहेत. कवीच्या ताजमहालाला तुमच्या विटा बसवू नका

मदनबाण 07/01/2015 - 14:41
चूक निर्दशनास आणुन दिला बद्धल धन्यवाद... बदल करतो...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बॅक मारता है,फरंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! ;) :- Police Officer (1992)

विजुभाऊ 07/01/2015 - 14:41
तेल किमतीची परिस्थिती अशीच अजून ४० ते ५० दिवस राहिली तर रशियात बरीच उलथापलथीला सुरवात होईल हे नक्की. मात्र मंदीची झळ अमेरीकेला लागणे याचा थेट अर्थ जगात कुठेतरी युद्धाला सुरवात होणे असाच आहे. अमेरीकेचा आत्तापर्यन्तचा इतिहास आहे की ज्या ज्या वेळेस त्याना मंदीची झळ लागली त्यात्या वेळेस त्यातून बाहेर येण्यासाठी त्यानी युद्धाचा आधार घेतलाय. ( अर्थात ही युद्धे अमेरीकेच्या भूमीवर होणार नाहीत याची दक्षता घेवूनच)

प्रसाद गोडबोले 07/01/2015 - 14:42
माझा डेरीव्हेटीव्हज्चा नीट अभ्यास नाहीये ..... मार्केट विशेष्तः तेल अजुन खाली जाणार असे माझे स्पेक्युलेशन आहे अशा परिस्थीतीत ओन्जीसी वगैरे तेल कंपन्यांचे आणि सिमेन्ट कम्पन्यांचे इन द मनी पुट ऑप्शन घेवुन ठेवणे योग्य ठरेल असे वाटत आहे ...

काळा पहाड 07/01/2015 - 14:49
फक्त चुकूनही ऑप्शन राईट करू नका. माझ्या एका मित्राची एका वर्षाची पूर्ण सॅलरी एका दिवसात खलास झाली होती.

प्रसाद गोडबोले 07/01/2015 - 15:04
मी ऑप्शन म्हणत आहे फ्युचर नाही :) आणि मी पुट ऑप्शन बाय करावे का असे विचारत आहे ... ऑप्शन एक्सर्साईझ करायचा का नाही ऑप्शन असतो आपल्या हातात . बाकी वर्षभराची सॅलरी एका दिवसात खलास व्हायला लैछ मोठ्ठा गँबल खेळका असणार तुमचा मित्र !

मदनबाण 07/01/2015 - 15:08
बादवे... या ऑप्शन / फ्युचर मधलं मला काय बी समजत नाही... जरा सोप्या भाषेत यावर देखील वेगळा धागा उघडुन माहिती द्यावी. :)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बॅक मारता है,फरंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! ;) :- Police Officer (1992)

प्रसाद गोडबोले 07/01/2015 - 15:14
माझाही नीटसा अभ्यास नाहीये ना म्हणुन मीही आजवर ह्यात त्रेडींग केले नाहीये कधीच ::( हे पहा puT समजा आपण ५०$ स्त्राईक प्राईस असलेली ऑइल पुट ऑप्शन खरेदी केली आणि उद्या ऑइल प्राईस कोसळली आणि तीस वर गेली तर ऑप्शन एक्सर्साईझ करुन आपण आपण $२० - प्रिमियम इतका नफा कमावु शकतो. आणि समजा तेल $६० ला गेले तर आपण ऑप्शन एक्सर्साईझच करणार नाही त्या मुळे आपले नुसकान $१० न होता निव्वळ प्रिमियम इतकेच राहिल :) अर्थात हे सारे पुस्तकी ज्ञान असल्याने ह्या वर पैसा लावण्याचे डेरींग होत नाही :D

प्रसाद१९७१ 07/01/2015 - 18:49
प्रगो - उशीर झाला आहे आता पुट घेण्यासाठी. क्रुड ६५ च्या ( किंवा ६० ) ला होते तेंव्हा चांगले होते. तसे ही तुमच्या कडे ऑनलाइन खाते आहे का आणि त्यात कमॉडीटी ट्रेडींग करता येते का?

प्रसाद१९७१ 07/01/2015 - 18:57
जरा विस्तारुन सांगा की. काय गडबड झाली होती ते तरी सगळ्यांना कळेल आणि फुकटात शिक्षण होइल. तसेही माझ्या मते ऑप्शन्स हा अतिशय सुंदर प्रकार आहे, एकदम लो रिस्क ( लो म्हणण्या पेक्षा डीफाईंड ). जो कोणी १-२ महीन्यानंतर मार्केट कींवा एखादा स्टॉक वर जाणार आहे की खाली हे ५०% अ‍ॅक्युरसी नी सांगु शकतो, त्याच्यासाठी ऑप्शन म्हणजे वरदान आहे. आज रीलायंस ८५८, जर तुम्हाला वाटत असेल की तो २९ जानेवारी पर्यंत ८९० च्या वर एकदा तरी जाइल, तर तुम्ही ५०० रीलायंसचे शेयर ( एक ऑप्शन चा लॉट ) ५००० रुपयात घेउ शकता. वाईटात वाईट काय होइल, रीलायन्स २९ जान पर्यंत एकदा पण ८९० च्या वर जाणार नाही, ह्या केस मधे ५००० जातील. पण ८९०च्या वर प्रत्येक १ मागे ५०० रुपये मिळतील. ९२० ला गेला तर १५००० मिळतील

मदनबाण 11/02/2015 - 12:00
@ प्रगो आणि प्रसाद१९७१ तुम्हा दोघांनाही धन्स ! तुमच्यामुळे मी ऑप्शन शिकण्याचा प्रयत्न केला आणि बर्‍यापैकी जमले देखील ! :) ज्यांना ऑप्शन समजुन घ्यायचे आहे त्यांच्यासाठी उपयुक्त लेखमाला लोकसत्ते मधे येत आहे. संदर्भ :- विकल्पच विकल्प.. संकल्पना, व्याख्या समजून घ्या! या व्होलाटाइल मार्केट मधे सुद्धा मी हा प्रकार शिकण्यासाठी "रिस्क" घेतली... एकंदर अनुभव चांगला वाटला.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Ek दो Teen चार Otthukkadi... ;) :- { Anjaan }

इनिगोय 28/06/2015 - 12:03
ऑप्शन्स वर इथे अतिशय उपयोगी लेखमाला आहे. हा संपूर्ण विषय आणि महत्त्वाचे शब्द समजायला मला याची खूप मदत झाली. एन एस ई च्या साईटवरून ऑप्शन्स् चे दर कसे बदलतात, याचा पेपर ट्रेडिंगप्रमाणेच थोडा गृहपाठ केला, तर हे आणखी नीट समजेल, असं वाटतं.

मदनबाण 29/06/2015 - 10:15
@ इनिगोय धन्यवाद... ऑप्शन मधला पुट प्रकार मध्यंतरी करुन पाहिला... बर्‍यापैकी जमला. सध्यातरी यावर काही अजुन करत नाहीये. मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Girls Like To Swing... ;) :- Dil Dhadakne Do

विजुभाऊ 07/01/2015 - 14:45
तेल आणखी खाली जाईल हा आशावाद आहे. मात्र भारता सारख्या देशाने अशा परिस्थितीत तेलाचे साठे वाढवून ठेवणे योग्य. तसेच देशांतर्गत डिझेल पेट्रोल च्या किमती कमी न करता त्यातून मिळालेल्या पैशातून सरप्लस गंगाजळीची वाढवणे हे योग्य. भारता सारख्या देशाला रशिया सारख्या मित्राला अन्नाच्या बदल्यात तेल असा एक मदतीचा ऑप्शन उपलब्ध होउ शकतो.

टवाळ कार्टा 07/01/2015 - 14:49
कुठेतरी वाचल्याचे आठवते आहे...भारत या परिस्थितीचा सकारात्मक उपयोग करुन तेल साठवून ठेउ शकत नाही कारण आपल्याकडे ती क्षमता नाहिये

मदनबाण 07/01/2015 - 14:55
मार्केट विशेष्तः तेल अजुन खाली जाणार असे माझे स्पेक्युलेशन आहे ४०$ प्रति बॅरल पर्यंत भाव खाली जाउ शकतील असे सध्या तरी वाटते...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बॅक मारता है,करंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! ;) :- Police Officer (1992)

मदनबाण 07/01/2015 - 15:02
ऑइल प्राइज पडत असताना... ही वेगळीच बातमी ! Despite plunging oil prices, Gulf on brink of boom

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बॅक मारता है,फरंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! ;) :- Police Officer (1992)

मदनबाण 07/01/2015 - 15:24
@ मी_आहे_ना वाहह सुंदर दुवा ! :) बाकी कोण कशाचा आनंद आणि उत्सव साजरा करेल ते सांगता येत नाही ! मागच्या वर्षी जेव्हा अमेरिकेचे Debt $18 Trillion वर पोहचणार होते, त्या आधी तो क्षण एन्ज्यॉय करण्यासाठी चीन मधले नागरिक बिजींग मधल्या Tiananmen Square मधे पोहचले होते, युएस Debt क्लॉक पहायला ! Debt Clock

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बॅक मारता है,फरंट मारता है...देखो ये लडका करंट मारता है ! ;) :- Police Officer (1992)

कपिलमुनी 07/01/2015 - 17:51
या परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्य लोकांनी काय करावे ? ( तेल विकत घ्यावे हा सल्ला नको ;) ) घर , गुंतवणूक , कर्ज , नोकरी आणि व्यवसाय या संदर्भात चर्चा करू या .

नगरीनिरंजन 07/01/2015 - 20:37
मंदीमध्ये "पैसा कमावण्याशिवाय आयुष्यात दुसरे काही अर्थपूर्ण असू शकते का" यावर विचार करण्याची संधी आहे.

प्रसाद गोडबोले 07/01/2015 - 21:11
पैसा कमावण्याशिवाय आयुष्यात दुसरे काही अर्थपूर्ण असू शकते का
कॉलिंग प्रवचनकार प्यासारामबुवा चोपु ;)

चिरोटा 07/01/2015 - 19:30
आय.टीतली घडामोड. ईतके दिवस घडा होते. आता मोड चालू झाली आहे. टी.सी.एस. २५००० लोकांना काढता आहेत अशी बातमी आहे. तेथे काम करणार्या काही मित्रांनी त्यास दुजोरा दिला आहे. १०-१५ वर्षांचा अनुभव असणारे 'मॅनेजर्स' बरेच महिने बेंचवर होते/आहेत.

काळा पहाड 07/01/2015 - 19:47
सामान्य लोकांनी सध्या स्टॉक मार्केट पासून दूरच रहावं. तेल जर उसळलं तर व्होलॅटिलिटी आणखी वाढेल. अर्थात मी अर्थतज्ञ नाही. कॉमन सेन्स नं सांगतोय. अवांतरः अर्थात हे सांगण्यापुरतं. आजच मी बँकिंग शेअर्स घेतले आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे 07/01/2015 - 19:56
सामान्य लोकांनी सध्या स्टॉक मार्केट पासून दूरच रहावं.... आणि ....अर्थात हे सांगण्यापुरतं. आजच मी बँकिंग शेअर्स घेतले आहेत. आपण असामान्य आहोत हे सांगायचा हा प्रयत्न आहे की काय असा प्रश्न पडलाय ;) :)

मदनबाण 08/01/2015 - 09:39
४०$ प्रति बॅरल पर्यंत भाव खाली जाउ शकतील असे सध्या तरी वाटते... बघुया किती वेळात हा भाव खाली येतो ते... दुवा :-Brent crude oil price dips below $50 a barrel लेटेस्ट अपडेट ऑन ऑइल :- Oil Firms’ New Dilemma: Save, or Borrow More? How $50 Oil Changes Almost Everything

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- हो जाता है कैसे प्यार... ;) :-Yalgaar

श्रीरंग_जोशी 08/01/2015 - 09:44
या धाग्यावरची चर्चा वाचून ज्ञानात बरीच भर पडली. इंधनाच्या किमती कमी होण्यामुळे हायब्रीड व इलेक्ट्रिक कार्सची मागणी घटण्याची शक्यता वाटते. त्याचा वाईट परिणाम म्हणजे त्या क्षेत्रातले संशोधनही मंदावू शकते.

मदनबाण 08/01/2015 - 12:14
Ghost City खफ वर ज्या चायनिज घोस्ट सिटीज बद्धल लिहल्र होत आणि ज्या चायनिज रिअल इस्टेटचा बबल फुटण्याच्या मार्गावर आहे असं म्हंटल होत त्याच प्रत्यंतर वरच्या चायना दुव्यात दिसुन येत आहे ! काही दिवसांनी हीच गोष्ट चायनीज बँक्स बद्धल ऐकायला मिळाली तरी नवल वाटणार नाही !

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- हो जाता है कैसे प्यार... ;) :-Yalgaar

अनुप ढेरे 08/01/2015 - 13:42
वाकड बिकड एरीआमध्ये बरेच फ्लॅट रिकामे असतात आजकाल अस ऐकलं आहे. विशेषत: ३ बीएचके. पण किमती कमी करत नाहीत बिल्डर लोक.

प्रसाद१९७१ 08/01/2015 - 13:17
६.४ कोटी रीकामे फ्लॅट हे मला फार्फार अतिशयोक्तीचे उदाहरण वाटते. एक फ्लॅट ची कॉस्ट ५० लाख रुपये पकडली तर ५ ट्रीलीयन डॉलर ची कॉस्ट येतीय.

मदनबाण 08/01/2015 - 13:32
हरकत नाही... टाईमपास म्हणुन २ वर्षापूर्वीचे हे व्हिडीयो पाहुन मनोरंजन करुन घ्या...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- हो जाता है कैसे प्यार... ;) :-Yalgaar

नगरीनिरंजन 08/01/2015 - 16:39
विशेष म्हणजे लोकांनी ही घरे खरेदी करुन ठेवली आहेत आणखी किंमती वाढतील म्हणून. खरंच मूर्खपणाला व लोभीपणाला अंत नाही म्हणतात ते अगदी खरंय.

विजुभाऊ 08/01/2015 - 12:38
नगरी निरन्जन चीन आणि भारत यांच्यात तुलना नको. भारतात सरकार स्वतः घरे बाम्धत नाही किंवा बिल्डरांच्या भानगडीत पडत नाही. चीन मधे खाजगी बिल्डराना सरकारची मदत मिळते. आपल्या कडे फ्लॅट पडून राहिले म्हणून त्यांच्या कीमती कमी होणार नाहीत. कारण जसजसा काळ जाईल तसतसे फ्लॅट वरील कर्ज वाढत जाईल आणि बिल्डरचे प्रॉफिट कमीकमी होत जाईल. थोड्या काळाने हे मार्जीन शून्य होईल. म्हणून बील्डर आणखी दर वाढवतील. ब्यांकानी रीकव्हरी करायला म्हणून अशी कर्जे असलेले फ्लॅट विकले तरीही किमती कमी होतील असे नव्हे. फ्लॅट ही टॅन्जीबल अ‍ॅसेट असल्याकारणाने त्याची किम्मत ठरावीक मर्यादेत कायम राहील ती एकदम शून्य किंवा शून्यवत होणार नाही.

नगरीनिरंजन 08/01/2015 - 12:50
फ्लॅटची किंमत कमी होईल किंवा शून्यवत होईल (आणि मग मी घेईन ;-) ) अशा विचाराने मला उत्सुकता नाहीय. भारत आणि चीनच्या समाजात बरचसं साम्य आहे. दोन्हीकडे सोने व रयल इस्टेट या पारंपारिक गुंतवणुकीचे आकर्षण आहे. दोन्हीकडे लोकांना मुलगे हवे असतात वगैरे. आर्थिक बाबतीतही चीनमधे मॅन्युफॅक्चरिंग बूममुळे व आपल्याकडे आयटी व सर्व्हिस इंडस्ट्री बूममुळे मध्यमवर्गीयांच्या हाती बक्कळ पैसा खुळखुळायला लागला आहे. चीनमध्ये सरकार बिल्डरांना मदत करते हे खरे असले आणि आर्थिक स्टिम्युलस म्हणून अनेक इमारतीबांधून ठेवल्या आहेत हे खरे असले तरी भारतात बिल्डर लोकांनीही मागणी पाहून भरपूर घरे बांधली आहेत. दोन्हीकडे परिणाम मात्र एकच आहे. उच्चमध्यमवर्गीय व श्रीमंत लोकांकडे एकापेक्षा अधिक घरे आणि इतरांना मात्र साधे एक घरही परवडत नाही. शिवाय चीनमध्ये सरकार बिल्डरांना मदत करते तसे ते वेळ पडल्यास रिकामे फ्लॅट्स लोकांना द्यायची सक्तीसुद्धा करु शकते. भारतात सरकार मध्ये पडत नाही (अर्थात अप्रत्यक्षपणे राजकारणी बिल्डरांना मदत करतात हे उघड गुपित आहे) आणि तुम्ही म्हणता तसे पडून राहिले तरी फ्लॅट्सच्या किंमती कमी होणार नसल्याने कमी उत्पन्न गटातल्या लोकांना घर घेणे दुरापास्तच राहणार. याचीच मला फक्त शहानिशा करायची आहे म्हणजे मग भारताच्या प्रगतीबद्दल पुन्हा गर्वगीत गायला मी मोकळा.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/01/2015 - 12:45
तेलाच्या किंमती फार काळ खाली राहिल्या तर होणारे आर्थिक-राजकिय परिणाम : अ : अमेरिकेला आवडणारे परिणाम : १. रशिया, इराण, व्हेनेझुएला आणि इतर राजकिय दृष्ट्या विरोधी तेलउत्पादक देशातील राजवटींचे आर्थिक खच्चिकरण : सौदी अरेबिया, कुवेत आणि काही प्रमाणात अबू धाबी सोडून इतर कोणत्याही देशाला $५० च्या खाली असलेले तेलाचे दर आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नाहीत... अगदी अमेरिकेलाही... पण हा धक्का सहन करण्याची अमेरिकेची तयारी असावी असेच दिसते. त्याशिवाय ओपेकचे नेते असलेले सौदी अरेबिया आणि युएई हे देश "भाव कमी झाले तरी तेलउत्पादन कमी करणार नाही" असा पवित्रा घेऊ शकले नसते. शिवाय, काही काळ कमी होणार्‍या उत्पन्नाची झळ सोसण्याची ताकद (गेल्या दशक दोन दशकातल्या उच्च तेल किंमतींमुळे जमा झालेल्या पुंजींमूळे {सॉव्हरिन फंड}) त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत आहे. अमेरिकन तेलकंपन्यांना हा धक्का तितका सुसह्य होणार नाही हे खरे असले तरी अमेरिकेचा जागतिक प्रभाव गेल्या दशकाभरात इतका कमी झाला आहे की ते याबाबतीत फार काही करु शकतील काय याबाबत साशंकता आहे. २. ISIS चे आर्थिक खच्चिकरण : इराक आणि विषेशतः कुर्दीस्तानमधील तेल काळ्याबाजारात मूळ किमंमतीपेक्षा कमी भावाने विकून मिळवलेल्या पैश्याच्या बळावर ISIS ताकतवर झाली आहे. जेव्हा तेलाचे भाव $१०० च्या वर होते तेव्हा काळ्याबाजारात ISIS ने ते $६०-७० ने विकून भरपूर पैसे मिळवले आहेत. आता भाव $५० च्या खाली गेल्याने त्यांचा या मार्गाने येणारा पैशाचा ओघ आटला आहे. आ : सौदी अरेबिया, कुवेत आणि अबू धाबी या प्रमूख ओपेक देशांना आवडणारे परिणाम : १. अपारंपारिक उर्जेसाठी केले जाणार्‍या प्रयत्नांना पडणारी खीळ : गेल्या दशकात अपारंपारिक उर्जेच्या संशोधनांत जगभर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला गेला आहे. पण अजूनही हे उर्जास्त्रोत खनिज तेलापेक्षा महागडे आहेत आणि खूपसे सरकारी मदतीवर (सबसिडी) अवलंबून आहेत. तेलाचे भाव वर असताना ($१००-१४०/बॅरल) हा सर्व खर्च योग्य होता. असेच संशोधन चालू राहिले आणि एखादा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम अपारंपारिक स्त्रोत सापडला तर खनिज तेलाचे जागतिक अर्थिक-राजकिय महत्व एकदम कमी होईल. हे जेवढे ओपेकला नको आहे तेवढेच अमेरिकेतील धनाढ्य तेल कंपन्यांनाही नको आहे. ८०च्या दशकात तेलाचे दर पडल्याने शेल ऑईल एक्स्ट्रॅक्शन संशोधन आणि उद्योगीकरणाला खीळ पडली होती. अपारंपारिक उर्जा स्त्रोत भविष्यातले प्रतिस्पर्धी होऊ शकतात पण शेल ऑईल एक्स्ट्रॅक्शन हा जरी अपारंपारिक स्त्रोत नसला तरी पारंपारिक क्रूड तेल उत्पादकांचा सर्वात मोठा आणि आता औद्योगिक स्वरूपात आस्तित्वात असलेला प्रतिस्पर्धी स्त्रोत आहे. तेलाचे भाव $६०च्या खाली जाणे त्याला अत्यंत हानीकारक आहे. २. ओपेक सदस्य नसणार्‍या तेलउत्पादकांचे बुडीत जाणारे तेल उद्योग : गेल्या शतक दोन शतकांत वाढलेल्या तेलाच्या किंमतींमुळे; $५० पेक्षा जास्त उत्पादनखर्च असलेले आणि म्हणून आधी अव्यवहार्य असलेले अनेक प्रकल्प फायदेशीर झाले होते. आता तेलाची किंमत बराच काळ $५०च्या आसपास राहिल्यास ते परत घाट्याचे होतील आणि त्यांची यंत्रसामुग्री वर्षभर बंद राहिल्यास ते कायमचे बंद होण्याचा धोका आहे. असे झाल्यास काही काळाने तेलव्यवसायावर परत ओपेकचे प्रभुत्व प्रस्थापित होईल. ३. इराणचे आर्थिक खच्चीकरण : हे जेवढे राजकिय कारणांसाठी अमेरिकेला आवडेल तेवढेच शिया इराणचे आर्थिक खच्चीकरण मध्यपूर्वेतल्या सुन्नी तेलउत्पादकांना धार्मिक-राजकिय-आर्थिक कारणांसाठी आवडेल हेवेसांन. इ : जागतिक (यात अमेरिका व प्रमुख ओपेक देशही आलेच) दुष्परिणाम : १. जागतिक आर्थिक मंदी : तेलाच्या व्यापाराने मिळालेला अतिरिक्त पैसा जागतिक अर्थव्यवस्थेत सहजपणे आणि बर्‍याचश्या सुसह्य अटींवर फिरत असतो, ते बंद/कमी झाल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ताण येईल. हाती खेळणारा पैसा कमी झाल्याने अर्थातच मालाची मागणी कमी होऊन जागतिक मंदीचे सावट येईल. यात उत्पादक क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या (मुख्यतः चीन, जपान आणि इतर प्रधान ओद्योगिक देश) देशांना जेवढा फटका बसेल तेवढाच सेवा क्षेत्रात मुसंडी मारणार्‍या/मारू इच्छिणार्‍या भारतासारख्या देशानांही बसेल. युरोपियन समुदायावरही अगोदरपासून असलेले आर्थिक तंगीचे परिणाम अजून गडद होतील... सद्या ग्रीस युरोपिय समुदायातून बाहेर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जर तसे झाले तर, त्याच्या मागे रांगेत असलेल्या इतर काही देशांची त्या दिशेची वाटचाल अधिक वेगाची होऊ शकते. याचे सर्व जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी दुष्परिणाम होतील. २. आर्थिक कोंडीमुळे झालेले राजकिय परिणाम : (अ) रशिया आपली आर्थिक कोंडी हातावर हात ठेऊन पहाणार नाही याची लक्षणे आताच दिसू लागली आहेत. रशियाने त्याबाबतीत ब्युगुल फुंकायला सुरुवात केली आहे हे मदनबाण यांनी आधीच दिलेल्या दुव्यावर दिसून येईल. (आ) इराणही हातावर हात राखून बसणारा देश नाही. त्यामुळे भिंतीला पाठ टेकल्यावर हे देश कोणत्या उघड / गुप्त कारवाया करतील हे भविष्यात फार जवळून पहावे लागेल. असो. अजून बरेच आहे. पण, सद्या इतकेच पुरे.

शिद 08/01/2015 - 21:01
अत्यंत माहितीपूर्ण प्रतिसाद. धन्यवाद.
अजून बरेच आहे. पण, सद्या इतकेच पुरे.
या विषयावर एखादा स्वतंत्र लेख लिहा. आम्ही आहोत वाचायला. :)

विशाखा पाटील 08/01/2015 - 21:49
विश्लेषण आवडले. (या विषयावरचे नगरीनिरंजन, खटपटया इत्यादीचे प्रतिसादही आवडले.) किमती कमी झाल्यामुळे आयातदार देशांना तात्कालिक फायदा होत असला, तरी दीर्घकाळाच्या दृष्टीने त्याचे विपरीत परिणाम होतील, हे लक्षात आले. धन्यवाद! दुसरे असे, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका खंडातल्या अनेक देशांमध्ये तेलक्षेत्रात गुंतवणुकीला नुकतीच सुरूवात झाली आहे, तिच्यावरही परिणाम होईल. आणि पुन्हा काही देशांचीच तेलावरची मक्तेदारी टिकून राहील.

अनिरुद्ध.वैद्य 12/09/2015 - 07:15
गोल्डमन साकच्या नव्या अंदाजानुसार तेल २०$ पर्यंत जाऊ शकेल. त्याशिवाय इजिप्तमध्ये मोठी ओईलफिल्ड सापडलीय. त्याचाही परिणाम पडेलच.