मिपा व्यवस्थापन 'मिपा संपादकीय' हे सदर लोकमान्य टिळक यांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित करत आहे. यापूर्वीचे संपादकीय लेखन येथे वाचायला मिळेल! धन्यवाद...

- आपले संविधान -

१८५७ च्या राष्ट्रीय उठावा नंतर भारतावर ब्रिटिश संसदेचा सरळ अंमल सुरू झाला. त्यासाठी सुद्धा त्यांनी कायदा केला होता. १ नोहेंबर १८५८ ला राणीच्या नावाने राज्यकारभार सुरू झाला. भारतात कायद्याने राज्यकारभार करण्याचा आधुनिक काळातील हा यशस्वी प्रयोग त्यांनी केला. ब्रिटिशांनी जे केले ते त्यांच्या सवयी नुसार किंवा त्यांना सोईस्कर असेच होते मात्र त्यामुळे भारतीय जनतेला सुद्धा फायदा झाला. दर दहा वर्षांनी भारतीय जनतेसाठी सुधारणांचा एक टप्पा देण्यात येई. १९०९, १९१९ आणि त्यापुढील टप्पा मात्र जरा उशीरा म्हणजे १९३५ ला आला. भारतीय जनतेने पुन्हा १८५७ सारखा उठाव करू नये यासाठी त्यांच्या असंतोषाला विधायक वाट काढून द्यावी या हेतूने राष्ट्रीय कॉग्रेसची स्थापना करण्यात आली. यामुळे जे लोक सनदशीर मार्गाने जाऊ इच्छीत होते त्यांना मोठे व्यासपीठ प्राप्त झाले. आणि इंग्रजांना जनतेतील विचारप्रवाहांचे आकलन करणे सोपे होत गेले. सुरुवातीच्या काळात सरकारला अनुकूल असलेली कॉग्रेस हळूहळू इंग्रजी सरकारच्या पोकळ आश्वासनांना कंटाळून इंग्रजांशी आंदोलनाच्या पावित्र्यात उभी राहिली तेव्हा इंग्रजांना कॉग्रेसची अडचण वाटायला लागली. कॉग्रेस आणि इतर संघटना सरकारला मागणी करायचे आणि इंग्रज सरकार दहा वर्षांनी त्यांच्या काही मागण्या पूर्णं करायचे. असे होत होत १९३५ साल उजाडले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावरील ब्रिटिश सरकारने भारताला या आधी कधीही न दिलेले अधिकार दिले प्रांतामध्ये भारतीय पक्षाचे लोक सरकार बनवू लागले. हा १९३५ चा सुधारणा कायदा पुढे भारतीय संविधान बनवण्यासाठी मोठा संदर्भ म्हणून कामी आला. भारतीय संविधान बनण्याचे काम आपण स्वतंत्र व्हायच्या आधीच सुरू झाले होते. भारताला स्वातंत्र्य द्यायचे म्हणजे नेमकं काय आणि त्यानंतर भारताचा कारभार कसा चालेल याच्या तयारीसाठी म्हणा हवं तर, एक क्रिप्स (कॅबिनेट) मिशन भारतात आले. खरं तर ह्या मिशन ने भारताला वसाहती अंर्तगत स्वातंत्र्य देण्याचे मान्य केले होते. गांधीजींनी या मिशनच्या तरतुदी फेटाळून लावल्या. आता पर्यंतच्या लढ्यात एक नक्की झालं होतं की भारताला आता पूर्णं स्वातंत्र्य पाहिजे होतं. त्यात कसलीही तडजोड होणे आता शक्य नव्हते. क्रिस्प मिशनच्या शिफारसी फेटाळल्या गेल्या मात्र सत्ताबदलानंतर राज्यकारभार चालवण्यासाठी घटना असणे आवश्यक झाले होते. म्हणून संविधान बनवण्यासाठी देशभरातून संविधान सभेसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. २९९ सदस्य निवडून आले. खरं तर ह्या संख्ये मध्ये बरीच क्लिष्टता आहे. कारण संविधान सभेचे काम चालू असताना बाहेर राजकीय पटलावर अनेक जलद हालचाली सुरू होत्या. त्यामुळे संविधान सभेचे काम अतिशय धकाधकीच्या काळात आणि अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी झाले. आपल्या देशाच्या सुदैवाने त्याकाळी नव्या विचाराने भारलेले, नव्या जगाची जाण असलेले आणि सोबतच भारताच्या मातीशी नाळ जुळलेले लोक त्यावेळी भारताचे नेतृत्व करीत होते. त्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब आपल्या संविधानाच्या निर्मितीत पडले. आणि आपल्याला एक अद्वितीय असे संविधान प्राप्त झाले. त्याकाळाचा विचार केला असता भारतीय समाजाची रचना आणि भारताला देश म्हणून पुढील भविष्यात जेथे न्यायचे आहे ते उद्दिष्ट्य समोर ठेवून ह्या संविधानाची निर्मीती केली गेली असे दिसते. या आधी आपण संविधानाची धावती ओळख करून घेऊया. संविधान हा एका लेखमालेचा विषय होऊ शकतो मात्र येथे एका लेखातच त्याची धावती ओळख करून देणे आवश्यक आहे. आपल्या संविधानाची निर्मीती भारतातील निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींनी केलेली आहे. भारताच्या प्रत्येक प्रांतातील तसेच समाजवर्गातील सदस्य या संविधान मंडळात होते. संविधान मंडळाचे काम ९ डिसेंबर १९४६ ला सुरू झाले होते. संविधान मंडळाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून सच्चीदानंद सिन्हांनी काम पाहिले. ते दोन दिवस अध्यक्ष होते. संविधानाचे पुढील अध्यक्ष म्हणून श्री राजेंद्र प्रसाद यांनी काम पाहिले. संविधान मंडळात अनेक समित्या होत्या. प्रत्येक समितीला एका विषयाचे काम दिले गेले होते. त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोक त्या समितींमध्ये होते. या समितींमधील सर्वात महत्वाची आणि सर्वात जास्त काम केलेली समिती होती, 'मसुदा समिती' जगातील अनेक राज्यघटनांचा अभ्यास असलेले श्री बाबासाहेब आंबेडकर ह्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी होते. या समितीत इतर लोक सुद्धा होते मात्र या समितीत बाबासाहेबांनी सर्वात जास्त काम केले. घटनेचा मसुदा त्यांनी लिहीला असं म्हणायला सुद्धा वाव आहे. त्यामुळे त्यांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार असे म्हटल्या जाते. भारतीय संविधान म्हणजे घटना हा भारतातील सर्वोच्च कायदा आहे. भारतात तयार होणारा कुठलाही कायदा हा भारतीय संविधानाशी सुसंगताच असला पाहिजे असं बंधन आहे. तो तसा नसेल तर तो कायदा रद्द करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. संविधानाचा अर्थ लावण्याचा अधिकार हा फक्त सर्वोच्च न्यायालयालाच आहे. भारताचे संविधान तयार होण्यासाठी २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस लागले. ९ डिसेंबरला संविधान समितीचे काम सुरू झाले आणि २६ नोहेंबर १९४७ ला संविधानाला मान्यता देण्यात आली. प्रत्यक्ष संविधान लागू झाले २६ जानेवारी १९५६ पासून ह्या दरम्यान भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आणि संविधान समिती सार्वभौम झाली. याचा अर्थ असा की मसुदा समितीला आदेश देणारं बाहेरचं असं कुणी नव्हतं. ती केवळ भारतीय जनतेची प्रतिनिधी म्हणून आता काम पूर्णं स्वातंत्र्याने काम करू लागली. ह्यातच एक मजेशीर किस्सा झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान समितीवर मुस्लीम लीगकडून निवडून गेले होते. पुर्व बंगालमधून निवड झालेले बाबासाहेब जेव्हा भारत स्वतंत्र झाल्यावर पुर्वबंगाल पाकिस्तानात गेल्यामुळे आपसुकच घटना समितीच्या बाहेर फेकल्या गेले. आतापर्यंत बाबासाहेबांची या विषयातील तज्ज्ञता सर्वांनाच मान्य झाली होती. खरं तर पं. नेहरू आणि बाबासाहेबांचं अजिबात एक मत नव्हतं मात्र तरी सुद्धा बाबासाहेबांची घटनेसाठी आणि देशासाठी असलेली आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांनी बाबासाहेबांना मुंबई इलाख्यातून कॉग्रेसच्या टिकीटावर निवडून आणले आणि मसुदा समितीचं काम तसेच चालू राहील याकडे लक्ष घातले. देशहिता साठी या दोन्ही मोठ्या आणि परस्पर विरोधी विचारधारा असलेल्या नेत्यांची ही वागणू़क खरोखर एक आशादायक उदाहरण ठरले होते. भारतीय संविधानाची प्रस्तावना आपल्या संविधानाचे सार सांगते आणि घटनाकारांनी उद्याच्या देशाचे काय स्वप्न पाहिले होते त्याची सुद्धा कल्पना देते. ही प्रस्तावना येथे आहे. यात 'आम्ही भारताचे लोक... या पासून सुरूवात करून, भारतातील लोकांना सामाजीक, आर्थीक आणि राजकीय - न्याय विचारांचे, ते व्यक्त करण्याचे, विश्वासाचे, धार्मीक विश्वासाचे - स्वातंत्र्य दर्जाची आणि संधीची - समानता चे आश्वासन देण्यात आले. याच प्रस्तावनेत भारताचे स्वरूप सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रीक, गणराज्य असे करण्यात आलेले आहे. भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखीत संविधान समजले जाते. ह्या संविधानाची ढोबळ रुपरेषा अशी आहे. - संविधानात २२ भाग व १२ परिशिष्ट्ये आहेत. एकूण कलमांची संख्या ३९५ आहे. ह्यात घटनेच्या संशोधनामुळे आणि बदलांमुळे नव्याने तयार झालेल्या कलमांना उपकलमांचा आकडा देऊन ही ३९५ ची संख्या कायम ठेवण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे कलम १४* (अ) उपकल (बअ १२अ) असा काहीसा उल्लेख आपल्याला आढळतो. १) पहिल्या भागात भारत देश आणि राज्यांबद्दल माहिती आहे. ( कलम १ ते ४ ) २)दुसऱ्या भागात नागरिकत्वाचा कायदा आहे. ( कलम ५ ते ११ ) ३) मुलभुत हक्क (कलम १२ ते ३५ ) ४) मार्गदर्शक तत्वे (कलम ३६ ते ५१) ४)(अ) मुलभुत कर्तव्ये (कलम ५१ (अ) ) ५) केंद्राची रचना (कलम ५२ ते १५१) ६) राज्याची रचना (कलम १५२ ते २३७) . . . . २२) अन्य असे भाग आहेत. शेवटी १२ परिशिष्टे आहेत. प्रत्येक परिशिष्टात विशेष माहिती आहे. जसे दुसऱ्या परिशिष्टात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा सभापती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचे पगार दिलेले आहेत. चवथ्या परिशिष्टात प्रत्येक राज्याच्या वाटेला आलेल्या राज्यसभेच्या संख्येचे विवरण आहे. सध्या चर्चेत असलेले परिशिष्ट म्हणजे आठवे परिशिष्ट ज्यात भारताच्या अधिकृत भाषांचे विवरण आहे. केंद्र व राज्यातील अधिकार नेमके पणाने विभागलेले आहे. तश्या तीन सुची आहेत. १)केंद्रसूची - यात असलेल्या विषयांवर केंद्रच कायदा करू शकते. २) राज्यसूची - यात असलेल्या विषयांवर राज्य आपापले कायदे करू शकतात. ३) मध्यवर्ती सूची - यात केंद्र आणि राज्य दोन्ही कायदे करू शकतात. मात्र अंतीम कायदा केंद्राचा असेल. या व्यतिरिक्त उरलेले विषय हे केंद्राच्या अधिकारात येतात. देशाचा कारभार कसा चालावा हे सांगण्यासाठी संविधान आहे. त्यासाठी संविधान, संसद आणि न्यायालय अशी व्यवस्था आहे. संविधान आपण वर पाहिलेच आहे आता संसद म्हणजे नेमके काय ते पाहूया. संसद म्हणजे - लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती यांची मिळून संसद तयार होते. न्यायालय हे संसदेच्या अधिकार कक्षेत नाहीत. त्यांचे स्वतंत्र अस्तीत्व आहे. न्यायाधिशांनी स्वतंत्र बुद्धीने निकाल दिला पाहिजे यासाठी त्यांना बरेच अधिकार आहेत. हे संविधान मान्य झाले २६ नोहेंबर १९४९ रोजी आणि ते भारताला लागू झाले २६ जानेवारी १९५० रोजी. त्यामुळे २६ जानेवारी हा गणतंत्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. २६ जानेवारीचा मुहूर्त निवडण्यासाठी एक कारण आहे, २६ जानेवारी १९३० हा कॉग्रेसने पुर्णस्वराज्य दिवस म्हणून साजरा केला होता. त्याची आठवण म्हणून गणतंत्र दिवसाचा मुहूर्त २६ जानेवारी निवडल्या गेला. संविधान तयार झाले आणि ते लागू झाले. त्या अनुसार कामकाज सुरू झाले. पुढे जेव्हा कधी एखादी अडचण आली असेल की जिचा उल्लेख संविधानात नसेल किंवा पुरेसा स्पष्ट नसेल तेव्हा संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. मात्र यात सुद्धा खुप छान बंधने आहेत. त्यामुळे कुणीही उठ आणि काहिही कर अशे शक्य नाही. तीन प्रकारे संविधानात बदल करता येतात. साधा बदल करण्यासाठी संसदेत बहूमत असणे गरजेचे आहे. त्यापेक्षा गंभीर बदल करण्यासाठी ससदेत २/३ बहूमत असणे गरजेचे आहे, आणि काही विशिष्ट परिस्थितीत तर संसदेत २/३ बहूमत आवश्यक आहेच सोबतच २/३ घटक राज्यांच्या विधानसभेंची मान्यता सुद्धा आवश्यक आहे. ह्या अटींमुळे आपली घटना अंशत: परिवर्तनीय - अंशतः परिदृढ अशी झालेली आहे. घटना दुरूस्तीचा विषय निघाल्यावर ४२ व्या घटना दुरूस्तीचा उल्लेख होणार नाही असं होत नाही. इंदिरा गांधीच्या काळात ही ४२ वी घटना दुरूस्ती करण्यात आली होती. आणिबाणीच्या काळातली ही घटना दुरूस्ती खुप मोठी होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करण्यात आले होते. पंतप्रधानांचा सल्ला राष्ट्रपतींना बंधनकारक करण्यात आला होता. लोकसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा करण्यात आला होता. असे अनेक बदल बाईंच्या काळात करण्यात आले होते. वर संविधानाच्या प्रस्तावनेतील 'धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी' अशी दोन विशेषने जोडण्यात आली. या घटना दुरूस्तीतील अनेक बदल पुढे मोरारजी देसाईंच्या काळात ४४व्या घटना दुरुस्तीने रद्दबातल केले आहेत. अशी ही आपली घटना हीचा धावता आढावा घेतो म्हटले तरी कठीण जाते. या विषयाबद्दल आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. खास करून आपले मुलभुत अधिकार, आणिबाणी व तिचे प्रकार, भाषा, आपली स्वातंत्र्ये याबद्दल अधीक वाचने फार रोचक आहे. इंटरनेटवर आणि इतरत्र सुद्धा या विषयावर भरपूर लिहिलेलं सापडतं. ते कायदेशीर असल्यामुळे खुप लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र जी घटना आपल्या सगळ्या देशाचा कारभार चालवते तीची किमान ओळख तरी आपल्याला असायलाच हवी! तुम्हाला काय वाटते? पाहुणा संपादक : नीलकांत.