धिक्कार ते अधिकार नावाची माझी लेखमाला मिपावर यायला आता चार वर्ष झालीत. ह्या चार वर्षांत मिपाच्या आणि माझ्या आयुष्याच्या पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. "अधिकारानंतरचं वाचायला उत्सुक आहे" म्हणणारे श्रामो आणि यकु माझे हे अनुभव वाचायला नाहीत, ही बोचही आहेच. पण आयुष्याच्या पुलाखालून वाहणार्‍या ह्या पाण्यात रक्ताचा गढूळ रंग आता मिसळायला पाहतोय म्हटल्यावर विचार केला की चला, काही अनुभव लिहून ठेवुयात.. किसे पता, कल हो ना हो ! ----------------------------------------------------------------------------------------- मेघालयात सव्वा वर्षं काम केल्यावर शेवटी साहेबानी साऊथ गारो हिल्स नावाच्या, अगदी बांग्लादेशच्या सीमेवर असलेल्या जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या खुर्चीवर आपलं बुड टेकवलं. इथे येण्याआधीच त्याला इथल्या खटपटी, लटपटींची माहिती मिळालेली होती. भारत-बांग्लादेश सीमेवर घातलेल्या कुंपणाच्या भुमी अधिग्रहणात, लोकल हिल कौंसिलने जी जबरदस्त किंमत लावली होती, ती पाहिल्यावर "विकेंद्रीकरणामुळे आणि जनतेच्या सहभागामुळे भ्रष्टाचारास कसे बळ मिळते" ह्याची खात्री पटावी. पंधरा एकर जंगली जमिनीची किंमत तब्बल साडेबावीस कोटी! जर त्या जमिनीवर असलेल्या झाडांची संख्या मोजली, तर दर वर्गफुटाला दिड झाड येईल. म्हणजे एका डायनिंग टेबलवर २५ झाडे ! आल्याआल्या साहेबाला "हे लैच इंपॉर्टन्ट हाये, बघा.. जनता आंदोलन करायचं म्हणतीय." असं म्हणून सह्या ठोकायला लावण्याचा प्रयत्न झाला. सरकारी कामात "नाही" म्हणून चालत नाही. त्यातल्या त्यात जनता जनार्दन.. मग साहेबानी धाडले पत्र शेतकी विभागाला आणि वन विभागाला की बाबा, ह्या ह्या झाडांची नियोजीत आणि जंगली वाढ झाल्यास दर एकरी किती झाडे असतील? दिड वर्ष व्हायला आलीत, अजून उत्तर नाही.. दरम्यान, हायकोर्टात धावूनही झालं "पिडीतांचं". पण कोर्टासमोर खोटेपणा करताहेत हे सिद्ध केल्याने चरफडत केस परत घ्यावी लागली. जिल्ह्यात कोळसा भरपुर.. "पारंपारीक अधिकारां"च्या नावाखाली आपापल्या जमिनीत कोळश्याच्या खाणी चालवायची परवानगी दिलीय नोकमांनी. (नोकमा म्हणजे गावाचा मुखिया) ह्या खाणकामावर कुणाचंच नियंत्रण नाही. साहेब आल्यानंतरही ३-४ अपघात झाले. साहेबानी ह्या अपघातांची जबाबदारी आणि त्यांना रोखण्यासाठी काय केल्या जाऊ शकते, ह्याचा धुंडाळा घ्यायचा प्रयत्न सुरु केला. पण ह्या खाणींचा आणि त्यातल्या अपघातांचा कुणीच वाली नाही, म्हणे. म्हणजे खाण-खनिज विभाग आहे. तो रॉयल्टीपण घेतो, पण खाणी कशा चालतात ह्याची जबाबदारी त्यांची नाही. कामगार विभाग म्हणे, साहेब, खाणी नोंदवलेल्या नाहीत त्यामुळे आमची जबाबदारी नाही. एकंदरीत चेंडू इकडून तिकडे टोलवल्या जात होता.. शेवटी, साहेबानेच शहाणपणा करायचे ठरवले, आणि CrPC च्या कलम १३३ अंतर्गत कोळसा खाणींना "डेंजरस प्रोफेशन" म्हणून खाणकाम करायला बंदी आणली. त्याला इतिहास होता तो पावसाळ्यात खाणी खचून होणार्‍या अपघातांचा आणि मृत्युंचा.. झालं, ही ऑर्डर आल्याआल्या बोंबाबोंब सुरु झाली. पहील्यांदा फोन आला तो आमदारांचा.. "साहेब, पहिलेच आहात का तुम्ही इथं येणारे? आणि काय पहिल्यांदाच अपघातात मरुन राह्यलेत काय लोक? हे असं होतच असते, साहेब.." साहेब भो@#डीचा अडेल! म्हणे, "पहिल्यांदाच नसेल होत, पण मी असतांना नाही चालणार.." आत्ता? पुन्हा आले ना आपले "पिडीत" ! "अरे साहेब.. ह्याच्यावरच तर पोटपाणी आहे आमचं.. आता आम्ही खावं काय? आणि हे असे अपघात झाल्यानंच कळते आम्हाले, जड मशिनरी वापरतांना काय काळजी घ्यावं ते ! आणि तिकडे जैंतिया हिल्समधेही तर होतात अपघात. मग आम्हा गारोंवरच अन्याय का?" साहेब साला ढिम्मच.. मग काही दिवसांनी दुसरा पवित्रा. "साला हा साहेब आमच्या रितीरीवाजांना, अधिकारांना मानत नाही. ह्याचा हा निर्णय म्हणजे आमच्या अधिकारांची पायमल्ली आहे. आम्ही ह्याच्या विरोधात प्रदेशव्यापी असहकार आंदोलन, बंद करु." साहेब साला मानेचना. शेवटी कामगारांच्या सुरक्षिततेचे उपाय, नियमीत यंत्रतपासणी आणि अपघातग्रस्तांना/मृतांना मदत इत्यादी गोष्टी मान्य केल्यावर पावसाळा संपल्यावर, जवळजवळ डिसेंबर महीन्यात साहेबानी आपली ऑर्डर सशर्त मागे घेतली.. (कायदेशीररित्या जे केलं, तेदेखील करायची पॉवर नाहीय. कदाचित "शॉक फॅक्टर"वरच एवढं काही करता आलं, हे साहेबाला नंतर बड्या साहेब लोकांनी सांगितलं..) तसंही ऑर्डर काढली म्हणजे तिची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईलच, असेही नाही. शेवटी साहेब काही दांडकं घेऊन प्रत्येक ठिकाणी जाणार नव्हताच. त्यामुळे जंगलातल्या निबीड भागात खाणकाम सुरु होतंच. तश्यातच जून महीन्यात बाजूच्या जिल्ह्यात एका मुस्लिम मजुराला कुठल्यातरी गारो मुलीची छेड काढल्याच्या कारणावरुन जमावाने मारपीट करुन हत्या केली, आणि साहेबाच्या बुडाखाली आग लागली. सगळ्या जिल्ह्यातून मुस्लिम मजुरांना जमा करुन त्यांच्या जवळच्या पोलिस स्टेशनला न्या, तिथे त्यांचे पत्ते नोंदवून त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करून त्यांना गाड्यांमधे भरुन आसामातल्या त्यांना हव्या त्या ठीकाणावर सुखरुप पोहचवा, हे सगळं सुरु झालं. तीन-चार दिवसांत जवळपास ३००० मजुरांना (अख्ख्या जिल्ह्याची लोकसंख्या जेमतेम दिड लाख! हसू नका.) असं सुखरुप पोहचवून झाल्यावर २३ जूनला साहेबांना आमदाराचा फोन "साहेब, आम्ही आमच्या इलाकातल्या सगळ्या लोकांना सांगितलंय की सगळ्या मजूरांना सुखरुप पोचवायचं. सी.एम. साहेबांनी सांगितलंय की कुणाला काही व्हायला नको. आम्ही पुर्ण मदतीला तयार आहोत, साहेब.." बरं ब्वॉ! आता टेंशन संपलं असेल, म्हणून साहेब सुस्कारा सोडतो न सोडतो, तोच... एका सकाळी साहेबाला एस.पी.चा फोन. " जवळच्या एका भागात खोल जंगलात आठ मुस्लिम मजुरांना कापून मारलंय. सगळ्यांचा पगारही लुटण्यात आलाय आणि ८० हजार रुपयांचा दरोडापण झालाय. पोलिस तपास घेत आहेत." झालं, साहेबाच्या पायाखालची जमीन सरकली. आठ मजुरांचा निघृण खून? गळ्याखाली थूंकीपण उतरेना.. जातीय तणावापायी हत्या म्हणाव्या तर रिअ‍ॅक्शनची भिती. दरोड्यापायी हत्या म्हणाव्या तर केवळ ८० हजार रुपयांसाठी एवढ्या लोकांच्या मृत्युचं काय स्पष्टीकरण देणार? तिकडे आमदाराची तंतरलेली.. त्याला मुख्यमंत्र्यांना जाब द्यायचा होता. इकडे गृहमंत्री बाई साहेबाला म्हणतेय की आम्हाला कंपेंसेशन तर द्यायचंय, पण जातीय तणावापायी हत्या झाल्याचं सांगून टेंशनपण वाढवायला नकोय. मायला, म्हणजे चित मैं जिती और पट तू हारा! आसामवाले म्हणताहेत, की आम्ही आधीच सांगितलंय की मेघालय सरकार परीवारांना आर्थिक मदत देणार, त्यामुळे आता द्यायलाच लागेल. आमदाराचं वेगळंच तुणतुणं, "आता कसं करायचं?" साहेब बोलला, "एक काम करा. तुम्ही तुमच्याकडून आर्थिक मदत द्या मृतांच्या परीवारांना. सरकारी मदतराशी आली तर मग बघू काय करायचं ते." आमदारसाहेबाने ८ लाख उभे केले त्याच्या लोकांकडून. इकडे ह्या दरोडा की जातीयवादी ह्त्या ह्यातून मार्ग काढत साहेबाने आपला अहवाल पाठवला की "जरी प्रथमदर्शी ह्या हत्या दरोड्यापायी झाल्या आहेत असे दिसतेय, तरी फक्त ८० हजारांसाठी आठ मजुरांना मारण्यासारखी परीस्थिती वाटत नाही. त्यामागे प्रदेशातील जातीयरित्या तप्त वातावरण आणि भडकलेल्या भावनाच असाव्यात. करीता, ह्या हत्यांना जातीय हिंसेतून घडलेल्या हत्या मानून मृतांच्या परीवारांना मदत राशी देण्यात यावी." झालं, सरकारनी सुटकेचा श्वास घेतला आणि प्रत्येकी ३-३ लाख रुपयांची मदत घोषित केली. साहेबानी शेजारच्या जिल्हाधिकार्‍याच्या मदतीने २४ लाख कॅश जमा करुन मृतांच्या नातेवाईकांना भेटायला जायचे नक्की केले. इकडे सरकारी मदत मिळालीय म्हटल्यावर आमदारसाहेबांच्या लोकांनी "आता आम्ही उधार दिलेले ८ लाख परत करा" असे टुमणे लावले. साहेबाने मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात द्यायच्या आधी मुख्यमंत्र्यांना फोन लावला. "साहेब, माझ्याकडे खाणमालकांकडून मदत मिळालेले ८ लाख रुपये आहेत. जर आपण प्रत्येक परीवाराला, त्यांच्या कमावत्या सदस्याच्या जाण्यामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई म्हणून आणखी एक-एक लाख रुपये जास्त दिलेत, तर त्यांना लागलेला आर्थिक धक्का आपण तितकाच कमी करु शकतो.." मुख्यमंत्री म्हणे, द्या. साहेबानी आमदारांना फोन लावला की तुम्ही दिलेले पैसे हे मृतांच्या परीवारांना तुमच्यातर्फे मदत म्हणून देण्यात येत आहे. ती आमच्यावर उधारी-बिधारी काही नाही.. आणि ४-४ लाख रुपये प्रत्येकी रोख रक्कम परीवारजनांच्या ताब्यात देण्यात आली. पोलिस आणि बाकीचे काही लोक इतके नालायक की म्हणे साहेबाने आता इतकी नुकसान-भरपाई दिल्यावर बाहेरचे लोकपण आता मेलेल्याला बाघमारात फेकतील, पैसे मिळतील म्हणून.. :-( (गेलेल्या व्यक्तीची भरपाई कुठलाच आणि कितीही पैसा करु शकत नाही.. सांगण्याचे तात्पर्य हे, की अशा घटनांमध्ये सरकारतर्फे अपेक्षित असलेली मदत जर लगेच मिळाली नाही तर जनक्षोभ वाढण्याची भिती असते. यापूर्वी पाहिलेल्या अश्याच दंगलींमध्ये पहिल्या एक-दोन हत्यांनंतर घोषित केल्या गेलेल्या मदतीत आणि ती प्रत्यक्ष मिळण्यात जवळपास २०-२५ दिवसांचे अंतर होते. त्या २०-२५ दिवसांत आणखी बाराएक हत्या झाल्या. वरील घटनेत मात्र जनक्षोभातून एकही हत्या झाली नाही. संकट टळल्यामुळे पैसा सरकारी गतीने दोन महीन्यांनी साहेबाकडे आला. त्या दोन महीन्यात साहेब आणि त्यांना मदत करणारे उधार देणार्‍यांच्या शिव्या खात बसले होते..) आणखी सहा एक महिन्यांनंतर महीन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जिल्ह्यातल्या सगळ्याच विभागीय अधिकार्‍यांना Garo National Liberation Army (GNLA) ह्या प्रतिबंधीत अतिरेकी संघटनेकडून खंडणीची मागणी करणारी पत्रे आली. त्यातील एक साहेबाच्या टेबलावर पण येऊन पडले, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून.. साहेब तरुण, सळसळत्या रक्ताचे इत्यादी.. त्यांनी वरीष्ठांना फोन लावला. पोलिसातले एक वरीष्ठ म्हणे, "तुम्ही ललकारा त्यांना.. म्हणावं, आम्ही खंडणी देणार नाही. आम्ही तुम्हाला संरक्षण देऊ.." साहेब तापले. अरे म्हणे हाट! भांचूत, बघतोय ह्यांना साल्यांना.. ५ नोव्हेंबरला साहेबाने जनसभा घेऊन घोषणा केली, "मी किंवा माझ्या जिल्ह्यातील कुठलाही अधिकारी अतिरेक्यांना एक पैदेखील खंडणी देणार नाही." त्याच दिवशी, सभेच्या अगदी थोडावेळच आधी अतिरेक्यांनी ५ पोलिस जवानांना अ‍ॅम्बुश करुन निघृणपणे मारले. त्यामुळे ह्या जनसभेची आणि चॅलेंजची बातमी झाली नाही, पण ते अतिरेक्यांच्या कानावर गेलं असेल, हे नक्की.. नंतर ३ महिन्यांनी साहेब शिलाँगवरुन, राजधानीहून निवडणूकीबद्दलची मिटींग करुन परत येत होता. हेडक्वार्टरपासून १०-१२ किमीवर असतांना त्याच्या गाडीला एकानी थांबवलं. "साहेब, पुढे एनकाऊंटर सुरु आहे. गोळयांचा आवाज ऐकू आला होता मघाशी.." साहेबानी एस.पी.ला फोन लावला. एस्पी म्हणे की असलं कुठलंच एनकाऊंटर किंवा गोळीबार झाला किंवा होत असल्याचं आमच्या माहितीत नाही. ह्या माहितीनंतर दहाएक मिनीटं थांबून साहेबानी गाडी पुढे घ्यायला सांगितली. बाघ्मारापासून सहाएक किमीवर असतांना रस्त्यावर दुतर्फा उभ्या असलेल्या ट्रक्समुळे गाडी थांबवावी लागली. गाडी थांबवतांनाच समोरच्या सीटवर बसलेल्या गार्डची नजर बंदूका घेऊन असलेल्या चार-पाच जणांवर पडली. त्याने लगेच ड्रायव्हरला गाडीचे लाईट्स बंद करुन गाडी रिव्हर्स करायला लावली. पण तोपर्यंत बंदुकधार्‍यांची नजरही गाडीवर पडलेलीच होती. त्यांनी लगेच आरडाओरडा करत, गाडी थांबवायला सांगितलं. पण ड्रायव्हर तरी अत्यंत चलाखीने त्या अंधार्‍या, वेड्यावाकड्या पहाडी रस्त्यांवर गाडी रिव्हर्स करतच राहीला. हे बघून त्या अतिरेक्यांनी चारपाच गोळ्या झाडल्या. सुदैवाने कुठलीही गोळी गाडीला लागली नाही. सुमारे दिड-दोनशे मीटर गाडी रिव्हर्स घेतल्यावर एका मोक्याच्या ठीकाणावरुन ड्रायव्हरने गाडी वळवली. २-३ किमी घटनास्थळापासून मागे आल्यावर साहेबाने एस.पी.ला पुन्हा फोन लावला आणि सगळा घटनाक्रम सांगितला. त्यांनंतर तासभराने पोलिसताफ्याने येऊन साहेबाला घरी पोहचवले. ह्या सगळ्या घटनाक्रमात सगळ्यात जास्त तंतरली होती, ती गार्डची. म्हणजे हा आता हार्ट-अटॅकनी मरतोय का काय, अशी परिस्थिती होती. साहजिकही आहे, म्हणा.. त्याच्या हातात बंदूक आहे म्हटल्यावर सगळ्यात जास्त धोका त्यालाच होता.. दुसर्‍या दिवशी पोलिसांनी त्या घटनेला "दरोड्याचा/ वाटमारीचा प्रयत्न आणि त्यातून साहेबाची सुखरुप सुटका" म्हणून विषय संपवला.. आतातरी साहेबाला अक्कल यावी का नको? पण नाही. पुन्हा पंगे सुरु. बुडाखाली कायद्याची आग लागल्याप्रमाणे साहेबाने सगळे टोल गेट्स, फॉरेस्ट कलेक्शन गेट्स, मार्केट टॅक्स गेट्स इ. "योग्य कायदेशीर मान्यता असल्याचे प्रमाणित होईपर्यंत" बंद केले. आता हे गेट्स म्हणजे अमुकतमुक, हा-तो, आणि मुख्य म्हणजे अतिरेकी संघटनांनापण खंडणी मिळण्याची दुकाने.. आता गप की भाड्या जरा, म्हणत पुन्हा जुन्या खेळ्या सुरुच राहील्या. पण साहेबाच्या डोक्याच्या जागी गोटा असल्याने त्याला झटका बसेल अशी घटना घडायलाच हवी होती, आणि ती घडलीच.. त्यानंतरच्या निवडणुकांत सुरळीत आणि शांतिपुर्ण वातावरणात निवडणूका झाल्यावर साहेब आपल्या गावाला भेट देऊन गावाहून परत आला होता. निवडणूकीदरम्यान पिद्दा पडल्याने साहेबाचा सेकंड-इन-चार्ज आजारी होता. त्यामुळे, जवळच्या जिल्ह्यातले एक वर्कशॉप करुन साहेब परत बाघमाराला निघाला होता. वर्कशॉप संध्याकाळी ५ ला संपल्याने त्याला निघायला सव्वापाच झाले होते. रस्ता तीन तासांचा, साडेआठला घरी.. दरम्यान, निवडणूकांसाठी पोलिस फोर्स बाहेर पाठवावी लागल्यामुळे आणि पोलिसांच्या मते तसाही साहेबाला काहीच धोका नसल्याने त्याच्यासोबत दोनच पिएसओ होते. पाठीच्या दुखण्यापायी आजकाल साहेब पुढच्या सीटवर बसायचा. तर हेडक्वार्टरच्या रस्त्यावर असताना रात्रीचे पावणेआठ झालेले.. साहेब मस्तपैकी गाणी ऐकत बसलेला. मागच्या सिटवर दोन्ही पिएसओ.. एका ब्लाईंड टर्ननंतर साहेबाला दिसलं, की समोर रस्त्यावर दोन ट्रक आडवे लावलेयत. रस्ता घाटासारखा.. आधी त्याला वाटलं, की अपघात झाला असावा. तोपर्यंत गाडी ट्रक्सपासून सुमारे ४०-४५ फुटावर पोहचलेली.. आणि ट्रक्सच्या मागून दोघेजण बाहेर आले. त्यांच्याजवळ बंदूका.. साहेबाला एकाच्या हातातली बंदूक चमकतांना दिसली. तो अतिरेकी बंदूक घेऊन रस्त्याच्या मध्यभागी उभा झाला, आणि त्याने पहीली गोळी झाडली. तोपर्यंत ड्रायव्हरने गाडी रिव्हर्स करायला सुरुवात केलेली.. पहिली गोळी झाडताच "ओह शिऽऽट" म्हणत साहेब खाली झुकला आणि दुसरी गोळी सणकऽन् येऊन विंड्शिल्ड तोडत ड्रायव्हरचा हात फोडून "रिकोशेट" झाली, आणि साहेबाच्या झुकलेल्या डोक्याच्या, कानाच्या काही इंचावरून सणसणत मागे बसलेल्या पिएसओच्या छातीत जाऊन रुतली ! जिथे जनरली साहेब बसतो, तिथे ! त्याही रक्ताळलेल्या परिस्थितीत ड्रायव्हरने गाडी पुन्हा शिताफीने रिव्हर्स करत मागे आणली. पिएसओने देखील गोळी लागलेल्या अवस्थेतही दोन गोळ्या झाडल्या, पण मग त्याची बंदूक जाम झाली! थोडं मागे आल्यावर साहेबाला एक जागा दिसली जिथून "यु टर्न" घेता येईल. त्याने सांगितल्याप्रमाणे ड्रायव्हरने गाडी वळवली आणि जवळच्या सिमा चौकीत जाऊन नजिकच्या इस्पितळात प्रथमोपचार केले.. आता साहेबाला टेंशन होतं ते जखमी झालेल्या ड्रायव्हर आणि पीएसओचं. सिमा चौकीतून सिमा सुरक्षा बलाच्या तुकडीच्या संरक्षणात जखमींना तुराच्या म्हणजेच जवळच्या जिल्ह्यातल्या इस्पितळात आणायला रात्रीचा पाऊण झाला. म्हणजे गोळी लागून जवळपास ५ तास उलटले होते. दैवकृपेने, कुणीही गंभीररित्या जखमी झाला नव्हता. दुसर्‍या तिसर्‍या दिवशी, जेव्हा जखमींवर इलाज झाले होते, ड्रायव्हर हातावर शस्त्रक्रियेसाठी मोठ्या शहरातल्या इस्पितळात पाठवून झाले आणि त्याची सगळी सोय करुन झाली.. तेव्हा साहेबाच्या मनात विचार आला, "जर गाडीत बायको आणि चिमुकली लेक असती, तर?" आणि सगळा संयमाचा बुरखा गळून, साहेब उन्मळून रडायला लागला... ----------------------------------------------------------------------------------------- हा लेख लिहीण्यामागे, "साहेब पहा कसा कर्तव्यकठोर, शुरवीर" हा आविर्भाव किंवा हेतूपण नाहीये. साहेबाने भरपुर चुकाही केल्या असतील, आहेत. कानापासून तीन इंचावरुन सणाणत गेलेली गोळी आयुष्यातल्या बर्‍याच " डेफिनेशन्स अ‍ॅन्ड प्रायोरिटीज" कश्या बदलून टाकते, हेपण तो अनुभवतो आहे. मात्र, चार रेतीच्या गाड्या थांबवल्याने कुणालातरी हिरो/ होरोईन बनवणार्‍या आमच्या जनतेपर्यंत बर्‍याच गोष्टी कशा पोहचत नाही, हे सांगण्याचा एक प्रयत्न. खुद्द साहेबाच्या आईला, ही घटना एका हिंदी दैनिकाच्या ४सेमी*४सेमीच्या साईड स्क्रोलमधून कळली. (साहेबाने मुद्दामच सांगितली नव्हती.) तिची आणि घरच्यांची परिस्थिती कल्पनेबाहेरची आहे. त्यामुळे, पुढच्या वेळी कुठल्याही व्यक्तीला "तो काय भडवा सरकारी गाड्या उडवतोय. मागंपुढं हजार जण आहेत हलवायला.." म्हणायच्या आधी त्याची परिस्थिती आपण मानतो त्यापेक्षा अत्यंत वेगळी असू शकते, हे ध्यानात यावं, म्हणून हा लेखनप्रपंच.. ----------------------------------------------------------------------------------------- जाता जाता : पोलीस श्रेष्ठींच्या मते साहेबाला अजूनही कुठला धोका नाहीच आहे. हा पण दरोडाच होता, म्हणे. आता साहेबाचा संबंध आलेल्या ह्या दोन "दरोड्यांना" सोडून त्याच्या जिल्ह्यात इतर कुठलाच दरोडा नोंदवलेला नाहीय, ही गोष्ट अलहीदा.. -----------------------------------------------------------------------------------------