मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

पडघम २०१४- भाग ६: बॅटलग्राऊंड स्टेट- केरळ

क्लिंटन · · राजकारण
यापूर्वीचे लेखन भाग १: राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमधील मतदानामधील फरक भाग २: क्रिटिकल मास भाग ३: बॅटलग्राऊंड स्टेट- मध्य प्रदेश भाग ४: बॅटलग्राऊंड स्टेट-कर्नाटक भाग ५: बॅटलग्राऊंड स्टेट- राजस्थान सुरवातीला केरळात २००६ च्या विधानसभा आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काय झाले हे बघू. तक्ता क्रमांक १
       
केरळ२००६२००९ २००६२००९२००६२००९
 मते %मते %मतांमधील फरकविधानसभा जागाविधानसभा जागा आघाडीलोकसभा जागा आघाडीलोकसभा जागा
डावी आघाडी४८.६%४१.९%-६.७%९८४०१६
कॉंग्रेस आघाडी४३.०%४७.७%४.७%४२१००१६
भाजप४.९%६.३%१.४%
इतर३.५%४.१%०.६%
तक्ता क्रमांक १ वरून खालील गोष्टी कळतात १. केरळमध्ये डावी आघाडी आणि कॉंग्रेस आघाडी यांच्यात दुरंगी लढती होतात आणि बहुतांश वेळी दोन आघाड्यांमध्ये ५% च्या आसपास फरक असतो.जी आघाडी जास्त मते मिळविते ती आघाडी निवडणुका जिंकते. २. २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी राज्यातील सत्तारूढ सरकारची जवळपास तीन वर्षे पूर्ण झाली होती. अशावेळी राज्यातील प्रस्थापितविरोधी मते (anti-incumbency) मते विरोधी आघाडीला गेली. मुळात दोन आघाड्यांमध्ये मतांमध्ये ५% चा फरक असल्यामुळे अडीच टक्के मते इकडची तिकडे झाली तरी दोन आघाड्यांना साधारण सारखी मते मिळतात.त्याउपर मते फिरली तर राज्यातील विरोधी आघाडीला फायदा होतो. ३. राज्यात भाजपला फार महत्वाचे स्थान नाही. राज्यात विधानसभेत ५-६% मते पक्ष मिळवत आलेला आहे तसेच राज्याच्या उत्तर भागात कासरगोड आणि मंजेश्वर विधानसभा मतदारसंघांमध्ये गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेला आहे.तरीही राज्यात विधानसभेची जागा जिंकणे पक्षाला शक्य झालेले नाही. पक्षाने २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये १०.४% तर २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ६.३% मते मिळवली. ४. २००६ ते २०११ या काळात राज्यात डावी आघाडी सत्तेवर होती. २००६ ते २००९ या काळात मुख्यमंत्री अच्युतानंदन आणि डाव्या आघाडीचे नेते विजयन यांच्यातील शीतयुध्द अगदी शीगेला पोहोचले होते. त्याचा फटका डाव्या आघाडीला नक्कीच बसला. २००६ ते २००९ या काळात डाव्या आघाडीने ६.७% मते गमावली. त्यापैकी ४.७% मते कॉंग्रेस आघाडीकडे गेली. राज्यातील लोकसभेच्या २० पैकी १६ जागा कॉंग्रेस आघाडीने जिंकल्या आणि डाव्या आघाडीला अवघ्या चार जागांवर समाधान मानावे लागले. या पार्श्वभूमीवर २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काय झाले हे बघू. तक्ता क्रमांक २
   
केरळ२०११  
 मते %विधानसभा जागालोकसभा जागा आघाडी
डावी आघाडी४४.९%६८१२
कॉंग्रेस आघाडी४५.८%७२
भाजप६.०%
इतर३.३%
तक्ता क्रमांक २ वरून खालील गोष्टी कळतात १. २००९ ते २०११ या काळात डाव्या आघाडीने आपली परिस्थिती बरीच सुधारली. दोन आघाड्यांना मिळालेल्या मतांमध्ये अवघ्या ०.९% चा फरक होता. त्यातून कॉंग्रेस आघाडीला अगदी निसटता विजय मिळाला. कॉंग्रेस आघाडीला ७२ तर डाव्या आघाडीला ६८ जागा मिळाल्या. १९८७ पासून केरळमध्ये इतकी अटीतटीची लढत कधीच झाली नव्हती. २. डाव्या आघाडीला विधानसभेच्या जागा कमी मिळाल्या असल्या तरी मते अधिक प्रमाणात एकवटल्यामुळे लोकसभेच्या २० पैकी १२ जागांमध्ये डाव्या आघाडीला आघाडी मिळाली तर ८ जागांवर कॉंग्रेस आघाडी पुढे होती. माझे लोकसभा २०१४ साठीचे केरळमधील अंदाज केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका ३ वर्षांपूर्वी झाल्या होत्या.तसेच मतदारसंघनिहाय अंदाज व्यक्त करण्याइतकी केरळच्या राजकारणाची माहिती मला नाही.तसेच पुनर्रचनेपूर्वी असलेले लोकसभा मतदारसंघ आता पार बदलले आहेत.या नव्या मतदारसंघांची मला तितकीशी माहिती नाही. त्यामुळे आधीच्या भागांमध्ये इतर राज्यांमध्ये मतदारसंघनिहाय निकाल काय लागतील याचा अंदाज व्यक्त केला होता तसे करत नाही तर एकूण राज्यात नक्की काय परिस्थिती असेल याविषयीचा अंदाज व्यक्त करतो. १. भाजपने राज्यात पाय रोवायचा चांगलाच प्रयत्न केला आहे.नरेंद्र मोदींनी माता अमृतानंदमयींच्या ६० व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या मठात जाऊन राज्यातील बऱ्यापैकी संख्येने असलेल्या एळवा समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला.तसेच चर्चच्या प्रतिनिधींचीही मोदींनी भेट घेतली. भाजपची मते यावेळी बरीच वाढतील आणि त्यामुळे केरळात दुरंगी ऐवजी तिरंगी लढत होईल. दुसऱ्या भागात बघितल्याप्रमाणे दुरंगी लढतीत बऱ्यापैकी जागा जिंकायला किमान २०-२२% मते मिळवायला लागतील. याचा अर्थ भाजपला तब्बल १६% मते वाढवावी लागतील. तितक्या प्रमाणात मते वाढणे ही सोपी गोष्ट नाही. तिरूवनंतपुरम लोकसभा मतदारसंघात भाजपकडून ज्येष्ठ नेते ओ.राजगोपाल रिंगणात आहेत.ते चांगलीच लढत देतील तरीही ती जागा जिंकणे त्यांना शक्य होईल असे वाटत नाही. २. भाजपची मते नक्कीच वाढतील.पण ती नक्की किती? आजपर्यंत भाजपने सर्वात जास्त मते घेतली होती २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये १०.४%. तर २००९ मध्ये ६.३%. २००९ मध्ये भाजप २००४ पेक्षा जास्त मते मिळवेल असे धरतो.भाजपसाठी २००९ च्या तुलनेत किमान ८% चा positive swing असेल आणि भाजपची मते १४% पर्यंत जातील असे मला वाटते. ३. भाजपची वाढलेली मते नक्की कोणाला त्रासदायक ठरतील यावर राज्यातील निकाल बऱ्याच अंशी ठरतील. राज्यात यावेळी कॉंग्रेसचेच सरकार आहे त्यामुळे कॉंग्रेसला दिल्लीतील युपीए सरकारविरूध्द आणि काही प्रमाणात राज्य सरकारविरूध्द प्रस्थापितविरोधी मते यांचा सामना करावा लागेल.त्यापैकी निदान काही मते डाव्या आघाडीला न जाता भाजपकडे जातील. यापूर्वी कॉंग्रेसचा देशात जोरदार पराभव झाला होता १९८९ आणि १९९९ मध्ये. १९८९ मध्ये कॉंग्रेसने केरळात २० पैकी १७ तर १९९९ मध्ये ११ जागा जिंकल्या होत्या.त्या दोन्ही वेळी राज्यात डाव्या आघाडीचेच सरकार होते.त्यामुळे कॉंग्रेसला दुहेरी प्रस्थापितविरोधी मतांचा सामना करावा लागला नव्हता.तो यावेळी करावा लागेल.तरीही भाजप प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये फूट पाडेल आणि कॉंग्रेसचा मोठा पराभव टाळला जाईल असे गृहित धरतो. या पार्श्वभूमीवर केरळमध्ये डावी आघाडी १४ पर्यंत जागा जिंकेल असे वाटते आणि कॉंग्रेस आघाडी ६ जागा जिंकेल असा अंदाज व्यक्त करतो.
 
एकूण जागा२०
डावी आघाडी१४
कॉंग्रेस आघाडी
भाजप

वाचने 7576 वाचनखूण प्रतिक्रिया 11

पैसा Sat, 04/12/2014 - 21:33
असेच. कर्नाटकच्या दक्षिणेला भाजपाला स्थान नाही. त्यामुळे निव्वळ बहुमत मिळवणे फार कठीण आहे.

ऋषिकेश Sun, 04/13/2014 - 18:03
इतका फरक असेल हे प्रिडिक्शन बर्‍यापैकी रिस्की वाटते. अगदी १०-१० नसले तरी काँग्रेस ८-९ आणि डावी आघाडी ११-१२ जागा जिंकेल असे वाटते. केरळात काँग्रेस विरोधी लाट असल्याचे चित्र स्थानिक पातळीवर एवढ्यात दिसलेले नाही.

In reply to by ऋषिकेश

क्लिंटन Sun, 04/13/2014 - 22:37
केरळात काँग्रेस विरोधी लाट असल्याचे चित्र स्थानिक पातळीवर एवढ्यात दिसलेले नाही.
केरळात कधी कुठच्या पक्षाची किंवा पक्षाविरूध्द लाट नसते.मुळात दुरंगी लढत आणि दोन आघाड्यांच्या मतांमध्ये फार फरक नसणे यामुळे पुढच्या वेळी थोडीशी मते इकडची तिकडे झाली तरी निकाल बदलतात.नक्की किती मते इकडची तिकडे होतील या अंदाजात थोडीशी जरी गल्लत झाली तर अंदाज पूर्णपणे चुकतात.मी लोकसभा निवडणुकांचे अंदाज १९९६ पासून व्यक्त करत आहे.पण केरळमधील अंदाज पूर्णपणे बरोबर एकदाच--२००९ मध्ये आले होते.सुदैवाने ते त्यावेळीही मिपावर पोस्ट केले होते. या अंदाजांमागे गृहितके पुढीलप्रमाणे: १. केंद्रातील युपीए सरकारविरोधी वातावरणाचा काँग्रेसला नक्कीच फटका बसेल. तसेच राज्यातील सरकारही तीन वर्षे जुने असल्यामुळे राज्यसरकारविरोधी मतांचाही फटका बसेल. राज्यसरकारसाठी अशा मध्यावधी लोकसभा निवडणुका झाल्यास सत्ताधारी पक्षाला राज्यात फटका बसतो हे १९८९, २००४ आणि २००९ मध्ये बघायला मिळाले आहे. २. केरळ काँग्रेसमध्ये ए.के.अँटनी आणि मुख्यमंत्री ओमेन चंडी यांच्यात फारसे सख्य नाही हे तर स्पष्टच आहे. काँग्रेसवाले असे मतभेद पक्षापुढे कठिण काळ आला असता चव्हाट्यावर आणत नाहीत पण तरीही ग्राऊंड लेव्हलवर त्याचा परिणाम अगदीच दुर्लक्ष करण्याजोगा असेल असे वाटत नाही. ३. डाव्या आघाडीने २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर आपली परिस्थिती बरीच सुधारली. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये डाव्या आघाडीचा अगदी थोडक्यात पराभव झाला.तीच प्रक्रिया पुढे चालू राहिल हे आणखी एक गृहितक. तेव्हा गृहितक हे केरळमध्येही काँग्रेससाठी फार चांगली परिस्थिती नाही.पण यावेळी भाजप या तिसर्‍या पक्षाचा शिरकाव झाल्यामुळे प्रस्थापितविरोधी मतांमध्ये फूट पडेल. भाजपने डाव्या पक्षांची मते खाण्याऐवजी काँग्रेसचीच मते जास्त खाल्ली तर मात्र काँग्रेसचा आणखी मोठा पराभव होईल.

राजेश घासकडवी Sun, 04/13/2014 - 18:31
प्रस्थापितविरोधी मत किंवा अॅंटीइन्कंबंसी हा शब्दप्रयोग गेली काही वर्षं ऐकतो आहे. बऱ्याच वेळा हे गुरुत्वाकर्षणासारखं सिद्ध झालेलं सर्वमान्य बल असल्याप्रमाणे हा शब्दप्रयोग वापरला जातो. मला प्रश्न पडतो की असलं काही असतं का? म्हणजे एखादं सरकार वाईट असल्याचा अनुभव लोकांना आला म्हणून त्यांनी त्याविरुद्ध मत देणं ठीक आहे. पण केवळ सरकार आहे म्हणून त्याच्या विरोधात द्यायचं बुवा मत असं लोक करतात का? थोडक्यात प्रस्थापितविरोधी मतदान हमखास होतं असा विदा आहे का?

In reply to by राजेश घासकडवी

क्लिंटन Sun, 04/13/2014 - 22:40
याविषयी आपली मागच्या वर्षी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांनंतरही चर्चा झाली होती आणि त्यावेळी हा विदा दिला होता. आणि त्यावरील तुमचाच प्रतिसाद

In reply to by राजेश घासकडवी

प्रसाद१९७१ Mon, 04/14/2014 - 11:34
ह्याचे कारण बरेसचे मानसिक आहे. मानवी मनाला एक च व्यक्ती सत्तेत ( मग ते सरकार असु दे किंवा व्ययक्तीक नातेसंबंधात ) असणे खुपायला लागते. मग दुसर्‍या ऑप्शन चा शोध चालु होतो.

विटेकर Mon, 04/21/2014 - 11:45
संघाचे संपूर्ण भारतात सर्वात चांगले काम केरल मध्ये आहे, नागपूर पेक्षाही जास्त ! पण तरीही राजकीय दृष्ट्या मात्र अन्य पक्श जिंकतात , याचे कारण काय असावे ? संघ आंओ भाजप असा सरळ ग्राफ नाही ? बाकी मालीका छानच आहे , मी तुमचे सगळे लेख आव डीने वाचत असतो, अभ्यासपूर्ण असतात .

In reply to by विटेकर

क्लिंटन गुरुवार, 04/24/2014 - 17:31
संघाचे संपूर्ण भारतात सर्वात चांगले काम केरल मध्ये आहे, नागपूर पेक्षाही जास्त ! पण तरीही राजकीय दृष्ट्या मात्र अन्य पक्श जिंकतात , याचे कारण काय असावे ?
याची माझ्या मते काही महत्वाची कारणे पुढीलप्रमाणे: १. निवडून यायला (विशेषत: लोकसभा निवडणुकीत जागा जिंकायला) पक्ष संघटना मजबूत लागते आणि पक्षाचा चेहरा म्हणून नेताही गरजेचा असतो.भाजप पूर्वी कमजोर असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये संघ कार्यकर्त्यांमुळे संघटना होतीच पण पक्षाला चांगले नेते मिळाले आणि त्यातून पक्ष त्या राज्यांमध्ये पुढे आला (उदाहरणार्थ कर्नाटकात येडियुराप्पा आणि काही प्रमाणात जगदीश शेट्टर, गुजरातमध्ये शंकरसिंग वाघेला आणि केशुभाई पटेल, गोव्यात मनोहर पर्रिकर आणि श्रीपाद नाईक, महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे आणि काही प्रमाणात प्रमोद महाजन). केरळमध्ये मात्र ओ.राजगोपाल हेच एक नाव घेण्याजोगे नेते. ते सुध्दा येडियुराप्पांप्रमाणे पूर्ण राज्यात मते मिळवून देतील इतक्या ताकदीचे नक्कीच नाहीत. २. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याकांची (मुस्लिम आणि ख्रिश्चन) यांची संख्या खूप जास्त आहे. मलापुरम, कोझीकोडे, कोट्टायम यासारख्या जिल्ह्यात त्यांची संख्या ५०% पेक्षा जास्त आहे. भाजप हा अल्पसंख्यांकांच्या विरोधातला पक्ष असा चेहरा असल्यामुळे त्याचा फटका पक्षाला केरळमध्ये नक्कीच बसतो. ३. केरळमध्ये साक्षरता आणि राजकीय अवेअरनेस बराच जास्त आहे.त्यामुळे ज्या भागात भाजप थोडाफार प्रबळ आहे (कासारगोड आणि मंजेश्वर) तिथे भाजपला पराभूत करायला कम्युनिस्ट समर्थक आणि अल्पसंख्याकांकडून टॅक्टिकल व्होटिंग होते असे म्हणायला नक्कीच जागा आहे.
बाकी मालीका छानच आहे , मी तुमचे सगळे लेख आव डीने वाचत असतो, अभ्यासपूर्ण असतात .
धन्यवाद विटेकर.