तुम्ही तुमच्या पुरते तात्कालीक मत व्यक्त करू शकताच आणि विसरून जाऊ शकताच, मिपासारख्या संस्थळांचा उद्देशच तो आहे.

होय हा उद्देश्य तर आहेच पण अन्य संस्थळांचे फायदेही आहेत. (१) माझ्यापुरता बोलायचे झाले तर "मिपा" आदि संस्थळांमुळे माझ्या वैयक्तिक "अंधश्रद्धाप्रवण विचारसरणीत" खूप बदल सकारात्मक घडलेला आहे. बराच वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजला आहे. (२) काही "डुक्करमुसंडी" "ब्लेम करणार्‍या" प्रतिक्रिया वाचून निदान हे कळू लागलेले हे की लेखकाच्या भूमिकेत शिरुन, त्याच्या दृष्टीने लेख वाचायचा असतो. म्हणजे हा एक फायदाच आहे. (३) वादविवाद कौशल्य (डिबेट या चांगल्या अर्थाने) अजिबातच नव्हते ते नगण्य का होईना डेव्हलप झाले आहे. (४) संस्थळांचा अजून एक मुख्य फायदा मला हा जाणवतो की "आपापल्या आयव्हरी टॉवरमध्ये न बसता", समाजातील विविध बॅकग्राऊंड्मधून आलेल्या घटकांचे परस्परांशी मिळून मिसळून रहाणे/वागणे.

आमच्या घरातही काल हा अनुभव आला. माझ्या कुटुंबातील अर्ध्या सदस्यांची नावे वगळलेली होती. त्यांनी त्याच पत्त्यावर गेले ३-४ निवडणूकांत मतदान केले आहे. माझ्या परिचितांपैकी काहिंचे निवासस्थान गेली २५ वर्षे तेच असूनही यावर्षी नाव वगळले गेले होते. मतदान झाल्याची टक्केवारी मोठी दिसते आहे कारण एकूण मतदारसंख्या कमी झाली आहे की खरेच अधिक व्यक्ती बाहेर पडल्या हे कळायला मार्ग नाही.

पुण्यात काँग्रेस सोडल्यास बहुतेक उमेदवारांनी यावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. काँग्रेसचा उमेदवाराने नंतर सूरात सूर मिसळला आहे... . यापुढे एककलमी कार्यक्रम... मतदारांना न्याय देणे... लोकशाही वाचवणे

प्रत्यक्ष मतदान करण्यापुर्वी आपले नाव मतदार यादीत असल्याचे प्रत्येक व्यक्तिने तपासून पाहणे गरजेचे आहे. जर तसे केले गेले नसेल तर, व आपले नाव कोणत्या केंद्राच्या यादीत आहे या स्लिप्स घरोघरी येऊन वाटल्या जातात. त्या तशा मिळाल्या नसतील तर का मिळाल्या नाहीत याची चौकशी केली होती काय ऐन वेळी गिल्ला केला काय वगैरे प्रश्न उपस्थित होतात.

'मतदान करू शकलेले' आणि 'मतदान करू न शकलेले' असे दोन वर्ग समाजात आहेत याची जाणीव झाली. जे मतदान करू शकले ते ज्या पद्धतीने 'मतदान करू न शकलेल्या' लोकांवर टीका करताहेत ('आधी झोपला होतात काय' वगैरे थाटाची) ती पाहून करमणूक होते आहे. मतदाता म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी अनेक लोकांनी दिलेल्या मुदतीत प्रयत्न करूनही त्यांची नावं का आली नाहीत; असलेली नावं गायब कशी झाली; एकाच घरातील काहींची नावं आहेत तर काहींची नाहीत - असे बरेच घोळ आहेत. ते घोळ निस्तरावेत यासाठी यंत्रणेत काय सुधारणा झाल्या पाहिजेत याचीही चर्चा होते आहे - पण सुधारणा होतील का किंवा कधी होतील हा एक प्रश्नच आहे.

एनी वे, मतदार याद्या तयार करण्याची अद्ययावत करण्याची प्रक्रीया कशी होते. संबंधीत इतिहास सोबत घोळांचा इतिहास, निवडणूक कायद्यातील सबंधीत कलमे, लेखांचे दुवे इत्यादी माहिती कुणी उपलब्ध केल्यास विकिवरील लेखास सुरवात करता येईल.

याद्यांमध्ये अक्षम्य कसूर झालेली आहे. अशा या हलगर्जीपणा बद्दल कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल? जर्मनीवरून मतदानासाठी आले अन्‌ हताश होऊन मतदान न करताच गेले पुणेकरांकडून संताप

पुण्यातल्या लाखभर मतदारांची नावे मतदार यादीतुन गायबली. २४ तारखेला मुंबईत सुध्दा थोडयाफार प्रमाणात हेच चित्र दिसल्यास नवल वाटणार नाही. स्थलांतरित (युपी, बिहार, बांग्ला… इ.) लोकांमुळे आधीच या शहरांची लोकसंख्या वाढत आहे. या स्थलांतरित लोकांना गैरमार्गाने स्थानिक नागरिक म्हणुन रेशन कार्ड तर सहज मिळते. कदाचित मुळ मतदारांची नावे मतदार यादीतुन गायब करून या स्थलांतरित लोकांची नावे तर मतदार म्हणुन या यादीत घुसवली गेली असण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय २०-२५ वर्षे एकाच ठिकाणी वास्तव्य करणार्यांची आणि एकाच कुटुंबातील काही सदस्यांची नावे कशी काय वगळली जातात?

माझा अनुभव - आम्ही जून २०१३मध्येच वेबसाईटवर नावे शोधली होती .नव्हती .ऑगस्ट २०१३ पर्यंत २०११च्या छापील याद्या होत्या आणि ज्यांचे फोटो स्पष्ट नव्हते त्यांची नावे वेबसाईटवर दाखवत नव्हते .जी गोष्ट आमच्याबाबत झाली होती.आमचे नवीन फोटो (फॉम वगैरे न भरता) जुन्या फोटोंवर चिकटवून सही घेतली आणि साहेबांनी सही केली .पाच मिनीटे लागली . ऑगस्ट नंतर २०१४च्या कच्च्या छापील यादीत आमचे नवीन फोटो छापून आले .पण वेबसाईटवर फेब्रु० मध्येच नावे येतील असे सांगितले तशी आली .कार्डे जानेवारीत मिळाली .वेळीच जागे झाल्यामुळे काम झाले .

पुण्यातल्या दुर्दैवी नागरीकांनी http://tiny.cc/pune2014 या वेबसाइटवर आपली माहिती नोंदवावी...

बँकांची डेबिट कार्ड असतात. त्यावरील खातेदाराची माहिती आणि फक्त त्यालाच माहित असलेला पिन कोड वापरून जगात कुठूनही खात्यातील पैसे खातेदाराला काढता येतात. तसेच दिवसाची मर्यादा उलटून गेल्यावर पैसे काढता येत नाहीत. अशी कांही कार्ड व्यवस्था मतदानासाठी करावी. जेणे करून निदान भारतात तरी कुठूनही (स्थलांतरीतांनाही) मतदान करता येईल. असे कांही अस्तित्वात आल्यास बरेचसे गोंधळ आटोक्यात येतील असे वाटते. ह्यालाच पुढे जाऊन परदेशस्थांना दूतावासात जाऊन मतदान करता येईल.

आधार कार्ड, जन गणना अशा लोकांची माहिती गोळा करणार्‍या उपक्रमांची आताच अंमल बजावणी झालेली असून ही त्याचा इथे वापर करु न शकणे हे अनाकलनीय आहे.. एकच काम (लोकांची माहीती गोळा करणे) हे वेगवेगळ्या मार्गांनी करून देखील गोंधळ घालणे हा तर निव्वळ मूर्खपणा झाला.! बाकी पेठकरकाकांशी सहमत पण जे या एवढ्या डोकेफोड आणि वेळखाऊ कामातदेखील घोळ (पक्षी: भ्रष्टाचार) करु शकतात ते त्या कार्ड व्यवस्थेत तर काय काय करतील.. :)

लाख-दोन लाख लोकांची नावे यादीतुन डिलीट कशी काय होतात ? या धाग्याशी अवांतर एक प्रश्न विचारावासा वाटतो... तो म्हणजे हे राजकारणी संपत्ती जाहिर करतात, तेव्हा एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे यांच्या स्वतःच्या नावावर कुठलेही {४ चाकी} वाहन नसते.असे का ? प्रमाणाच्या बाहेर अवांतर :- राज ठाकरेंची मला आवडलेली "रोखठोक" मुलाखत...

प्रेमात नि युद्धात सगळं काही क्षम्य असतं ना? निवडणुका म्हणजे हल्लीचं युद्धच की! पुणेकरांना आपण फार हुशार वाटतं नै? बसा 'व'रडत! ;) -(आव्हान दिलं की पुणेकर पेटतात हे ठाऊक असलेला) प्यारे

साभार:मतदार याद्यांत गोंधळ- नाव, वय आणि पत्त्यात बदल

निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त सरकारी संस्था आहे. पण या आयोगाचे काम मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर असेच असते.कडक धोरण बिरण सगळे याना खरे तर बकवास वाटते. भारतीय कायद्याप्रमाणे आपल्या मतदानाच्या अधिकाराची जबाबदारी मूलत: ( प्रायमरी) नागरिकाची असून ती आयोगाची दुय्यम ( सेकंडरी) आहे अशी व्यवस्था असेल तर आयोग जिंकला नाहीतर आयोगावरच महाअभियोग चालवला गेला पाहिजे. कारण आयोगातील अधिकारी करदात्यानी दिलेल्या पैशातूनच वेतन घेत असतात.

महाराष्ट्रात ८.०६ कोटी मतदार आहेत. त्यातले ६० लाख मतदार जागा सोडून गेले म्हणून त्यांची नावे काढून टाकली, असं सांगितलं जातंय. हा आकडा जरा जास्तच वाटतोय. शहरात लोकांच्या बदल्या वगैरे होतात, पण गावातून इतके लोक जागा बदलत नाहीत. १० वर्षांपूर्वी आमच्या अख्ख्या बिल्डिंगची नावे अशीच गायब झाली होती. (१६ फ्लॅट्स, किमान ३५ मतदार) तेव्हा आमच्या घरात पूर्णवेळ एक मोलकरीण असायची. म्हणजे घरात कोणी नव्हते हे शक्यच नाही. कोणी चौकशीला आले नव्हते हेच त्यात खरे.

पुण्यातल्या ज्या मतदारांची नावं गायब झाली आहेत, त्यांना तक्रार करण्यासाठी ही एक ऑनलाईन सोय आहे: https://docs.google.com/forms/d/1SzieR4jH8uIWRJ-aAJYDVe4RYTLS7CQKBasNYY6AEGo/viewform

माहीतगार हे माहीतगार असल्यासारखे का लिहीतात...

हजारो नागरिक मतादानाविना असूनही निवडणूक निरीक्षकांनी दिला आयोगाला अजब अहवाल: मतदार यादीतील गोंधळामुळे पुण्यातील हजारो मतदार मतदानापासून वंचित राहिले असले, तरी निवडणुकीत प्रशासनाने योग्य ती प्रक्रिया पार पाडली होती, अशा आशयाचा अहवाल निवडणूक निरीक्षकांनी आयोगाला पाठविल्याचे समजते. मतदान गोंधळप्रकरणी ‘क्लीन चिट’

पुणे शहर लोकसभा मतदारसंघामध्ये मतदानाच्या दिवशी हजारो मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खळबळ उडाली. अनेकांना मतदान केंद्रावरून परत यावे लागले. वास्तविक हा अनुभव नवा नाही. २००४ची लोकसभा निवडणूक आठवून पाहा. त्या वेळेस लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी नावे वगळली गेल्याने असाच गोंधळ झाला होता. त्या वेळी तर लॅपटॉप आणि मोबाइलवर सॉफ्टवेअरही आस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे नावे वगळली गेल्याच्या बातम्या दोन दिवस प्रसिद्ध झाल्या आणि त्यानंतर सगळेच शांत झाले. त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये थोड्या-फार फरकाने नावे वगळली जाणे, नावे न सापडणे असे प्रकार घडतच आले आहेत. प्रत्येक वेळी त्यावरून गोंधळ होतो. सामान्य मतदारांना कोणीच वाली नसल्याने त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. पहिले पाढे पंचावन्न या न्यायाने व्यवस्था पुढे सुरू राहते. यंदा मात्र, काही तरी वेगळे घडते आहे. मतदान करायला न मिळालेल्यांचा उद्रेक झाला आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच मतदान करायला मिळाले नाही, म्हणून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याची हिंमत पुणेकरांनी दाखविली आहे. या सर्वांना मतदान करायला मिळेल किंवा नाही, हे आत्ता कोणीही सांगू शकत नाही; पण केंद्रीय निवडणूक निरीक्षक आणि एकूणच प्रशासकीय यंत्रणा हा हक्क मिळू नये यासाठीच काम करणार आहे हे स्पष्ट आहे. न्यायालयाने काही दिलासा दिला, तरच या निवडणुकीमध्ये वगळल्या गेलेल्यांना मतदानाचा हक्क मिळू शकेल. मात्र, यंदा किमान आपण सगळे जण लढण्याच्या मनःस्थितीत तरी आहोत. याबाबतची याचिकाही दाखल झाली आहे. आपल्याला आपल्या हक्कांची जाणीव होते आहे आणि ते हक्क हिरावून घेणाऱ्यांना जाब विचारण्याची आपली तयारी आहे हेच या सगळ्यांतून दिसून येते आहे, ही समाधानाची गोष्ट आहे, असे म्हणायचे. खरे तर एकदा यादीत नाव असल्यावर ते वगळण्यासाठी खूप मोठी प्रक्रिया आहे. दुबार आणि मयत मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रश्न ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने लावून धरला होता. माजी नगरसेवक श्याम मानकर यांनी या प्रश्नी माहिती अधिकाराचा वापर करून गोळा केलेली माहिती ‘महाराष्ट्र टाइम्स’कडे दिली होती. त्यानुसार पुण्यामध्ये तीस टक्के मतदार गायब असल्याचे वारंवार आढळून आले होते. त्यासाठी वर्षभर कामाला लावलेल्या यंत्रणेने सलग दोन वर्षे सर्वेक्षण केल्यानंतर ही नावे आढळली होती. ही नावे वगळण्यात का येत नाहीत, असा प्रश्न ‘मटा’ने उपस्थित केला होता. त्या वेळी, हेच जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी, ‘मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया अतिशय किचकट असते, तो अधिकार आम्हाला नाही,’ असे सांगत होते. मतदाराचे नाव वगळण्यासाठी पंचनामा करावा लागतो, नोटीस द्यावी लागते, त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते अशीही कारणे दिली गेली. मग आत्ताच असे काय घडले, की यातील कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता पुणेकरांची नावे यादीतून वगळली गेली? याचा खुलासा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहेच. याची चौकशी ते करणार की नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. वगळलेल्या मतदारांना या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा हक्क मिळेल किंवा नाही, पण नावे वगळणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. या बाबतीत राजकीय षड्‍‍यंत्र असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामध्ये वस्तुस्थिती आहे किंवा नाही, हे ही आपण तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्याचीही चौकशी व्हायला हवी. वास्तविक ही चौकशी एव्हाना सुरू व्हायला हवी होती. निवडणूक आयोगाला मतदानाबाबतचा जो निर्णय घ्यायचा आहे तो घेऊ द्या; पण नावे वगळली का गेली हे तर पुणेकरांना कळलेच पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’नेच सुमारे एक हजाराहून अधिक जणांची व्यथा थेट पोहोचवली आहे. यातील कोणतीही शंभर नावे काढा आणि ती का वगळली गेली याची कारणे पुणेकरांसमोर मांडा, असे आमचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आव्हान आहे. ते सबळ कारणे ते देऊ शकले, तर नावे वगळण्याची प्रक्रिया राबविली गेली असे म्हणता येईल. पुणेकर आपल्या अधिकाराबाबत सजग नाहीत, असा निष्कर्षही कदाचित काढता येईल; पण ‘यादीमध्ये तुमचे नाव आहे किंवा नाही, हे तुम्ही तपासले नाहीत. मग चूक केलीत,’ असे जे सध्या सांगितले जात आहे ते तरी बंद होईल. याबाबत कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारायला हवी, अशी सूचना ‘मटा’ने केली होती. आपल्या लोकशाहीची किंमत आपण मोजायला हवी. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवडणूक ओळख प्रमाणपत्र, जनगणना अशा अनेक गोष्टींसाठी सध्या विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून ते खासगी यंत्रणा राबविल्या जातात. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चही केले जातात. महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डामध्ये कायमस्वरूपी दोन कर्मचारी नेमा. त्यांच्याकडे फक्त ही माहिती गोळा करण्याचे आणि ती अद्ययावत ठेवण्याचेच काम द्या. त्या भागामध्ये नव्याने राहायला किंवा जन्माला आलेल्या माणसाची माहिती ही यंत्रणा गोळा करीत राहील. ती नोंदविताना जुन्या ठिकाणाहून ती रद्द करण्याची जबाबदारीही घेईल. या दोन माणसांना प्रारंभी माहितीचे संकलन करण्यासाठी तात्पुरती दहा-पंधरा जणांची टीम देता येईल. सहा महिने हा कार्यक्रम राबविला, तर महापालिकेचा वॉर्ड पिंजून काढणे ही अवघड गोष्ट नाही. अगदी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन माहिती घेणे शक्य होईल. एकदाच काय ती माहिती गोळा करा. त्यामुळे दर महिन्याला जनगणनेपासून ते वॉर्डमध्ये नक्की किती नागरिक आहेत, किती मतदार आहेत येथपासून त्यांच्याकडे कोणकोणती कार्डे आहेत येथपर्यंत हजार गोष्टींची माहिती सरकारकडे उपलब्ध होईल. वॉर्डामध्ये अशी यंत्रणा उभारल्यास दर वर्षाला त्यावर जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये खर्च करावे लागतील. शहरात मिळून वर्षाला पंधरा कोटी रुपये खर्च होतील; पण नागरिकांना त्याचा खूप मोठा दिलासा मिळेल. सरकारची कोणतीही नवी योजना राबविताना ही आकडेवारी उपयोगी पडेल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक योजनेचे लाभार्थी ठरविण्यासाठीही त्याचा फायदा होईल. मतदानाच्या आठ दिवस अगोदरपर्यंत मतदारयादी अद्ययावत करता येईल. आता हे करण्याची वेळ आलेलीच आहे. अन्यथा प्रत्येक वेळेस कोणीतरी धनदांडगा उठेल आणि तुमच्या कोणत्या ना कोणत्या अधिकारावर गदा आणत राहील. आपण किती दिवस हे सगळे सहन करत राहणार आहोत? हे असेच सुरू राहिल्यास उद्यापासून दररोज सकाळी वाहन घरातून काढताना तुमच्या परवान्याची नोंद सरकार दरबारी आहे ना, याची खात्री करावी लागेल. कदाचित त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे या पुढे दररोज सकाळी तुम्ही भारतीय नागरिक आहात ना, याचीही खात्री करावी लागेल. यातील अतिशयोक्तीचा भाग सोडला, तरीही आताचा प्रकार पाहिला, तर तो दिवस दूर नाही, याबाबत तुम्हीही माझ्याशी सहमतच असाल! साभार : यादीतून नावे वगळलीच कशी? पराग करंदीकर Tuesday April 22, 2014

आता मतदारांनीही नक्षलवादी बनावे. सरकारला तीच भाषा समाजात असेल तर या शिवाय मार्ग नाही. प्रचंड नवे मतदार यादीतून वगळली जातात. मग या प्रक्रियेवर विश्वास कसा ठेवायचा? वास्तविक एकदा मतदार यादीत नाव आले तर ते वगळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला दिलाच कसा जातो? ज्या कर्मचार्यांनी हे दुष्कृत्य केले असेल त्यना राष्ट्र द्रोही ठरवावे. त्यांचावर निवडणूक आयोगांनी कार्यवाही करावी. प्रतिक्रिया शशी संत - बुधवार, 23 एप्रिल 2014 - 01:21 PM IST मूळ लेख:अडीच लाख नावे मतदारयादीतून वगळली बुधवार, 23 एप्रिल 2014 - 03:45 AM IST

महाराष्ट्रातील फक्त ७४लाख मतदारांची नावे गायब ! A whopping 74 lakh names went missing from voters’ list in Maharashtra, out of which around 4.5 lakh are from Pune over the past two years. Moneylife explored the route of retracing how one voter’s name was deleted without follwing any norm. Was this done deliberately? Missing names of voters in the voter list during elections is not new. What is new this time is the exceptionally large number of deleted names. In Pune for example, the names of about 4.24 lakh voters’ have been deleted between 2013 and 2014 as per the documents put up on its website, www.ceo.mah.gov.in. That accounts for 25% names which have been deleted, and allegedly replaced by other ones. Pune voter list file inspection shows deletion is done fraudulently!

मुलुंड, गोरेगाव व जळगावातील अनेक नावे गायब ! मतदार यादीतून निघाले 'डिलीट'चे 'भूत'

अभिनेत्री वंदना गुप्ते आणि अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांनाही या प्रकाराचा फटका बसला. पेडर रोडला सकाळी मतदान करायला गेलेले एचडीएफसी बँकेचे दीपक पारेख यांनाही मतदारयादीत आपले नाव नसल्यामुळे धक्का बसला. सर्वसामान्य नागरीक, सेलिब्रेटी, उद्योजक इतकेच काय राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही या घोळाचा फटका बसला. वडाळा सहकारनगरात हा प्रकार घाऊक प्रमाणात घडल्यामुळे निवडणूक कर्मचारी आणि मतदारांमध्ये वादावादी झाली. २००७मध्ये पालिकेची निवडणूक लढवलेले तुषार राऊळ मतदार केंद्रावर मतदानासाठी गेले तेव्हा त्यांचे नाव यंदा मतदारयादीतून गायब झाल्याचे दिसले. दादरच्या स्वामी समर्थ मठाजवळील प्रणय आंबेकर यांचे नाव गायब होते. पण दीड वर्षांपूर्वी मृत झालेल्या त्यांच्या आजी रत्नप्रभा आंबेकर यांचे नाव मात्र यादीत होते. मतदारयाद्यांतील गोंधळाचा मुंबईकरांनाही फटका एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पारेख, ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी आणि मुंबई शेअर बाजाराचे अध्यक्ष आशिषकुमार चौहान या महत्त्वाच्या व्यक्तींनाही यादीत नाव नसल्याने मतदान करता आलं नाही. 'मतदान करण्यासाठी आपण पत्नी आणि मुलासह गेलो. पण यादीत नाव नसल्याचं कळताच आपल्याला धक्काच बसला', असं दीपक पारेख यांनी सांगितलं. घाटकोपर, मुलुंड आणि भांडूपमधील किमान लाखभर मतदारांची नावं यादीतून गायब असल्याचा आरोप इशान्य मुंबई मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार किरीट सोमय्यांनी केला. या प्रकरणी हलगर्जीपणा आणि कट कारस्थान रचल्याची तक्रार आपण करणार असल्याचं सोमय्यांनी सांगितलं. तर २१ हजारांपेक्षा जास्त मतदारांची नावं यादीतून गायब असल्याचा आरोप आपच्या नेत्या मीरा सन्याल यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या निवडणुकांमध्ये मतदान करणाऱ्यांचीही नावं यादीतून गायब आहेत. मतदार यादीत नाव नसल्याने अनेकांनी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरलं आहे. मोबाईलवरून एसएमएस करून मतदार यादीत आपलं नाव आहे की नाही याची खात्री करून घ्या, असं आवाहन आयोगाने केलं होतं. मात्र, आयोगाकडून एसएमएसला रिप्लायच आला नाही, असं अनेकांनी सांगितलं. मतदान जनजागृतीसाठी निवडणूक आयोगाने पाण्यासारखा पैसा ओतला. पण कोट्यवधी रुपये खर्चूनही यादीत नाव नसल्याचा फटका हजारो मुंबईकरांना बसला आणि त्यांना आपलं अमुल्य मत देता आलं नाही. त्यामुळे मतदार यादीतील घोळाबद्दल निवडणूक आयुक्त एच.एस ब्रम्हा यांनी आता मुंबईकरांची माफी मागितीली आहे. निवडणूक आयोगाने मागितली माफी याद्यामधील घोळाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा निर्णय शिवसेना भाजप, आरपीआय महायुतीच्या नेत्यांनी शुक्रवारी घेतला. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात जवळपास ५० लाख मतदार आपल्या मताच्या हक्कापासून वंचित राहिले. निवडणूक आयोगाने नाव नोंदणीसाठी आवाहन करूनही या मतदारांनी निवडणुकीपूर्वी आपले नाव मतदार यादीत आहे की, नाही याची योग्य काळजी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना हा फटका बसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. मात्र, ही चूक सुधारण्याची संधी या मतदारांना पुन्हा एकदा उपलब्ध झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता २८ मेपर्यंत आहे. ती उठल्यावर नव्याने मतदार नोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. चार महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक असल्याने, आता तरी या मतदारांनी आपले नाव यादीत येईल याची काळजी घेऊन नोंदणी करावी, असे मत व्यक्त होत आहे. चूक सुधारा २८ मे नंतर

The EC officials are tight-lipped over the issue. Nitin Gadre, the Chief electoral officer of Maharashtra didn't respond to calls. In an SMS response to the query if an inquiry would be initiated into the fiasco and if any action would be taken on the company, Gadre asked us to refer the interview of Sudhir Tripathi, the Election Commission of India officer and in-charge of Maharashtra, published in a tabloid on Friday. Denying all charges of mishandling of the data, Tripathi had told the paper that it was people's fault as they didn't bother to check their name in the list before election. IT firm which prepared voters' list of Mumbai voters faces flak

हातावरच्या घडयाळाची कहाणी, नारळात पाणी..

नाशिक जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीच्या मतदाना वेळी मतदार याद्यांमधील घोळ उघडकीस आला. हजारो मतदारांची नावे वगळली गेल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. मतदार याद्यांमधून काही विशिष्ट नावे वगळण्यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. या घोळामुळे तब्बल दोन लाख मतदारांना मतदान करता आले नाही. त्यांना मतदानाची पुन्हा संधी द्यावी या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपने आंदोलनाचे आयोजन केले होते. शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, उपमहापौर सतीश कुलकर्णी, संभाजी मोरुस्कर, महेश हिरे, नगरसेविका सीमा हिरे, माजी उपमहापौर प्रा. देवयानी फरांदे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते. राज्यात अनेक ठिकाणी या पद्धतीने मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत. निवडणूक यंत्रणेच्या कारभाराच्या विरोधात यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास दोन लाख मतदार या घोळामुळे मतदान करू शकले नाहीत. या मतदारांना मतदानाची संधी द्यावी, अशी मागणी सावजी यांनी केली. एकीकडे छगन भुजबळ कुटुंबियांची नावे दोन ठिकाणी यादीत समाविष्ट करण्याची दक्षता यंत्रणेने घेतली. परंतु, दुसरीकडे सर्वसामान्यांची नावे गायब करण्यात आली. जिवंत मतदारांना मृत दाखविणे, मृत मतदारांची नावे जिवंत मतदार म्हणून असणे, कित्येक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्यांना स्थलांतरित दाखविणे, शेकडो मतदारांची नावे 'डिलिटेड'या शिक्का मारून काढून टाकणे असे अनेक घोळ मतदार यादीमध्ये झाले आहेत. त्यास कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. साधारणता अर्धा तास चाललेल्या आंदोलनावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. सकाळी अकरा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत या मार्गावर वाहतुकीचा बराच ताण असतो. त्याच वेळी आंदोलनामुळे अनेक वाहनधारक कोंडीत अडकून पडले. वंचित मतदारांना मतदानाची संधी द्या!

>>एचडीएफसी बँकेचे दीपक पारेख यांनाही मतदारयादीत आपले नाव नसल्यामुळे धक्का बसला. त्यांनी उघडपणे मिलिंद देवरा यांना पाठिंबा दिला होता त्यांचेही नाव नाही याचा अथ हे नावे गाळण्याचे कारस्थान कोणी घडवले आहे ते दिसून येत आहे. ;)