वांग मराठवाडी... एक (इन प्रोग्रेस) सत्याग्रह!
In reply to अवघड आहे... by मन१
In reply to काय बोलावं काही कळत नाही. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to काय बोलावं काही कळत नाही. by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to कोन कहता है.......... by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
In reply to निवेदन, ई मेल्स by ढब्बू पैसा
In reply to सुखद धक्का! by ढब्बू पैसा
In reply to आयला आमच्या इतक्या जवळ हे by बॅटमॅन
बाकी आपल्याच नाकाखाली काय चालले आहे याची जाणीव करून दिल्याबद्दल बिकांचे आभार!सहमत. अनाग्रही, कुठल्याही अभिनिवेशाशिवाय लिहिलेला लेख आवडला.
In reply to बिपिनदा, असले काही वाचले की by ज्ञानोबाचे पैजार
In reply to गंभीर विषय by सहज
आदरणीय साहेब, मी, चिन्मय पुंडलिकराव गोतमारे, महाराष्ट्राचा रहिवासी असून, २००९ सालचा आय ए एस अधिकारी असून सध्या मेघालय येथे कार्यरत आहे.. सातारा जिल्ह्यातील वांग मराठवाडी धारणा प्रकल्पाबद्दल ('वांग मध्यम प्रकल्प') मला सामाजिक संस्थलांवरून माहिती मिळाली. सद्यस्थितीत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी धरणातील पाण्यात उभे राहून सत्याग्रह करत आहेत. त्यांना त्यांच्या जमिनीवरून पूर्णपणे विस्थापित न करता, प्रकल्पग्रस्त भागातच वर रहायला परवानगी मिळावी ही त्यांची मागणी असल्याचे कळते. " Rehabilitation Policy " नुसार त्यांच्या पुनर्वासाची योग्य ती आणि त्यांना मान्य असेल अशी सोय होईपर्यंत सरकारने त्यांना विस्थापित करू नये. प्रकल्पग्रस्तांची परिस्थिती गंभीर आहे. पाऊस पडत असल्याने धरणात पाणी भरून जीवीतहानी होण्याची शक्यता आहे. कृपया ही लिंक बघावी.. http://www.misalpav.com/node/२२३५३ आपणावर विश्वास ठेवून आपणांस निवडून देणाऱ्या जनतेकडे सरकारातील प्रत्येक घटकाने गंभीररीत्या पहावें ही विनंती.. त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी निगडीत असलेल्या भावनांचा योग्य तो मान राखून, त्यांच्या जीवाचा खेळखंडोबा न करता निर्णय घ्याल, ही अपेक्षा.. आपलाच, (शेतकऱ्याचा मुलगा) चिन्मय पुं गोतमारे, I A S
In reply to अस्वस्थ.. by चिगो
In reply to विचारी by श्रावण मोडक
In reply to अस्वस्थ.. by चिगो
In reply to अस्वस्थ.. by चिगो
In reply to पाठींबा by Kavita Mahajan
In reply to वा! by श्रावण मोडक
In reply to सहमत! कविता महाजन यांचा by बिपिन कार्यकर्ते
In reply to पाठींबा by Kavita Mahajan
In reply to खुपदा वाचल बिका पण प्रतिसाद by स्पंदना
In reply to पुढे काय ? by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांचे, आता चलो पुणे! मुंबईतील बैठकीनंतर आज विभागीय बैठक, निर्णय घेऊ: सरकारचे आश्वासन वांग खोरे जलमय, शेती, घरे-दारे बुडाली, संपर्क तुटला मुंबई: मुसळधार पावसाने वांग धरणाच्या मागे जलायशयाचा फुगवटा वाढत जाऊन त्याने एक गाव पोटात घेतले असतानाच आता या विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी उद्या, 3 ऑगस्ट रोजी पुण्यात विभागीय बैठक घेण्याचा निर्णय अखेर आज मुंबईत झालेली बैठक आणि त्यानंतरच्या वाटाघाटी यात झाला. त्यामुळे वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांनी आता 'चलो पुणे' असा नारा दिला आहे. अर्थात, त्याआधी दिवसभरात बुडीत, हानी याविषयीच्या आणि पर्यायी व्यवस्थेबाबत माहितीच्या संकलनात सरकार गर्क असल्याचा विषण्ण करणारा अनुभव धरणग्रस्तांनी घेतला. उग्र रूप धारण करत त्यांनी मंत्रालयातच ठिय्या मांडल्यानंतर संध्याकाळी साडेसातनंतर उद्याच्या बैठकीचा निर्णय सरकारने घेतला. खोऱ्यातील जनजीवन वाचवण्यासाठी महाराष्ट्रातील विचारी, संवेदनशील जनतेने उद्याच्या बैठकीत सरकारवर दबाव आणावा असे आवाहनही करण्यात आले आहे. ...पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, कृष्णा खोरे मंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, कृष्णा खोरे विकास मंडळाचे अधिकारी यांच्यासह मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत धरणग्रस्तांनी मागण्या मांडल्या. सर्व गावांचे प्रतिनिधी आणि जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयच्या नेत्या मेधा पाटकर व सुनीती सु. र., प्रतिनिधी अनील शिंदे वगैरे बैठकीत होते. पुनर्वसन न करताच घळभरणी केल्याचा त्यांचा मुद्दा मंत्र्यांनी मान्य केला. त्यानंतर घळभरणीमुळे जमिनी व घरे बुडून झालेल्या हानीची भरपाई प्रतीएकरी रास्त भावासह प्रत्येक वर्षाची दिली जावी हीही मागणी मान्य करण्यात आली. पुनर्वसन केल्यानंतरच धरणाचे काम पुढे नेले जावे हा आग्रहही मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांनी मान्य केला. त्यातही सांगली जिल्ह्यातील जमिनी धरणग्रस्तांना पसंत नसतील तर त्याची सक्ती करणार नाही, हे मंत्र्यांनी मान्य केले. त्यापुढे सध्या जमिनी नसतील तर पैसे घेऊन धरणग्रस्तांनी उठावे असे सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, पण धरणग्रस्तांनी जमिनीच्या बदल्यात जमीन या कायद्याचीच अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी लावून धरली आणि त्याला मंत्र्यांना होकार द्यावा लागला. सध्याच्या स्थितीत धरणामागे आणखी हानी टाळण्यासाठी धरणात सध्या साठलेले पाणी सांडव्यातून पूर्ण क्षमतेने सोडून जलस्तर खाली आणण्याचीही मागणी मान्य केली गेली. त्यासाठी सांडव्यात ब्लास्टिंग करण्याचाही विचार करण्याचे ठरले. सकाळी सुरू झालेली बैठक प्रदीर्घ चर्चेनंतर या ठोस निर्णयांचे पत्र धरणग्रस्तांनी मंत्र्यांकडे मागितली. त्याचा होकार मिळवण्यासाठीही त्यांना चर्चा व वाद करावा लागला. संध्याकाळी पाच वाजता सरकारने पत्र दिले, आणि सकारात्मक निर्णयामुळे आंदोलनाचा फेरविचार करण्याच्या तयारीत असलेल्या धरणग्रस्तांना धक्का बसला. सरकारने पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्राची ती प्रत होती. त्या पत्रात सरकारने तीन गोष्टी विभागीय आयुक्तांना करावयास सांगितल्या आहेत: 1. पुनर्वसनाचे काम पूर्ण करून धरण बांधावे असे ठरले असतानाही त्याआधीच घळभरणी केली का याची तपासणी करून अहवाल द्यावा. 2. तसे झाले असल्यास त्याची संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी. 3. घळभरणी केल्याने झालेल्या हानीपोटी नियमानुसार भरपाई देण्याबाहतचा अहवाल तयार करावा आणि त्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून किती रक्कम लागेल ती निर्धारित करून माहिती द्यावी. धरणात आज साठलेले आणि सर्वस्व पोटाखाली घेतलेले पाणी सोडण्याबाबत सरकार काहीही बोलत नाही, पुनर्वसनाबाबत काहीही बोलत नाही, असे पाहून धरणग्रस्तांनी मंत्रालयातच ठिय्या मांडला आहे. हा मजकूर लिहित असतानाच तेथून त्यांना उठवण्यासाठी पोलीस आले होते. मात्र त्यांच्याशी सडेतोड युक्तिवाद करीत धरणग्रस्तांनी बाजू लावून धरली. मंत्री-अधिकारी बैठकांमध्ये आहेत, तुमच्यासाठी उद्या पुण्यात बैठक ठरली आहे, असे सांगण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न होता. उद्यापर्यंत थांबतो, बुडणाऱ्या घरादाराचे आणि जमिनीचे काय करू, असा धरणग्रस्तांचा सवाल होता. मंत्र्यांना-अधिकाऱ्यांना येथे उपस्थित करा असे सांगून त्यांनी पोलिसांना रोखले आहे. संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास वने आणि पुनर्वसन खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी मेधा पाटकर यांच्याशी चर्चा केली. सरकारने दिलेल्या पत्राचे स्पष्टीकरण झाले पाहिजे, अशी मागणी धरणग्रस्तांनी केली आहे. पाण्याचे काय करणार, पुनर्वसनाचे काय करणार याचे ठोस निर्णय हवेत. विभागीय आयुक्तांना दिलेले पत्र म्हणजे माहिती संकलनाचे प्रयत्न, दरम्यान बुडिताचे काय करायचे, असा सवाल त्यांनी केला असल्याचे पाटकर यांनी परदेशी यांना सांगितले. परिस्थिती समजून घेतल्यानंतर त्यांनी स्पष्ट केले की, उद्याच्या बैठकीला तेही उपस्थित राहतील आणि बैठकीतच गाऱ्हाण्याच्या मुद्यांवर निर्णय केला जाईल. त्यामुळं धरणे आंदोलन धरणग्रस्तांनी मागे घेतले आहे. एकीकडे ही सरकारी अनास्था असतानाच वांग खोऱ्यात भीषण स्थिती आहे. खोऱ्यात मुसळधार पाऊस सातत्याने सुरू असल्याने धरणातील पाणलोट वाढला आहे. मोठ्या धरणाच्या जलाशयाने आता समुद्रासारखा आकार धारण करण्यास सुरवात केली आहे. मेंढ गावातील घरे आता पूर्ण पाण्याखाली गेली आहेत. या गावाला धरणावरून जाणारा रस्ताही पाण्याखाली गेल्याने त्याचा संपर्क तुटला आहे. आता धरणाच्या मागे नदीपात्राच्या दक्षीणेकडील भागांत जाण्याचा मार्ग उपलब्ध नाही. उत्तरेकडेही तीच स्थिती येऊ घातली आहे. अशात धरणातून पाणी सोडण्यास मात्र सरकार तयार नाही. दोन पाईपच्या माध्यमातून पाणी सोडले जात असून त्या तुलनेत कित्येक पटीने पाणी आत येत असल्याने तो प्रकार म्हणजे अवाढव्य टाकीचा नळ असा झाला आहे. मेंढला पाणीपुरवठा करणारा आड कालच पाण्याखाली गेला. त्यामुळे तिथे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. मेंढमधील देवळात आता पाणी शिरले आहे. या स्थितीत सरकारने मानवी हक्कांचे आधी पालन करण्यासाठी पाणी सोडले पाहिजे, त्यापाठोपाठ आजवरच्या नुकसानीची भरपाई दिली पाहिजे, पुनर्वसनाचा निर्णय करून ते होत नाही तोवर धरण थांबवले पाहिजे अशा मागण्या धरणग्रस्तांच्या आहेत. त्यावर उद्याच्या बैठकीत निर्णय व्हावा अशी त्यांची अपेक्षा असली तरी, त्यासाठी महाराष्ट्राने साथ द्यावी. उद्या दुपारी साडेबारा वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालयात होणाऱ्या बैठकीवेळी संवेदनशील नागरिकांनी तेथे जमून समर्थन द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.अवांतर: या बैठकीतील पतंगरावांचा पतंग उडवण्याचा पवित्रा माझ्या स्वतंत्र स्रोतांकडून समजला. आधी तो आंदोलकांकडून समजला होता. मी थोडी खातरजमा स्वतंत्रपणे केली आणि मग हा माणूस मुख्यमंत्री का होऊ नये या मताला आणखी बळकटी मिळाली. अर्थात, त्याविषयी कोणाला रस असला तर स्वतंत्रपणे फक्त चर्चा करेन. ३. आज ३ ऑगस्ट. बैठकीची तयारी झाली आहे. थोड्या वेळात ती सुरू व्हावी.
In reply to चालू आहे... by श्रावण मोडक
In reply to अपडेट दिल्याबद्दल आभार by नितिन थत्ते
In reply to हेच म्हणतो by सहज
3. घळभरणी केल्याने झालेल्या हानीपोटी नियमानुसार भरपाई देण्याबाहतचा अहवाल तयार करावा आणि त्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून किती रक्कम लागेल ती निर्धारित करून माहिती द्यावी.वांग-मराठवाडीसाठी गावांचे भूसंपादन झाले आहे. ही गावे सरकारच्या लेखी बेदखल असतात. नियमानुसार त्यांना काही द्यावे लागत नसते. नियमानुसार शब्दाला धरणग्रस्तांचा विरोध असण्याचे ते एक कारण आहे. कारण हा विषय नियमांपलीकडचा आहे. अनुदान, निवारा यासाठीही आंदोलन का करावे लागते यातली एक खोच तेथे आहे. नक्की मोबदला कधी मिळेल याविषयीही माझ्या वरील प्रतिसादातच मी एक टिप्पणी केली आहे -
आता दुष्काळाबाबतची बैठक (जी १ ऑगस्टला झाली)... ३१ जुलैला ठरवली गेली यावर मी विश्वास ठेवतो. 'सरकारी काम आणि सहा महिने थांब' ही ग्रामीण भागातील म्हण किती खोटी असते हे त्यातून सिद्ध होते याचे मी तरी समाधान मानतो ब्वॉ...हेही मी लिहितोय तेव्हा इतर अनेक गोष्टी वाचकांना माहिती असाव्यात हे गृहीत धरले आहे. ते गृहीतक चुकीचे असेल तर मात्र 'हा सारा विकासाच्या प्रक्रियेचाच एक भाग असतो, हे सारे जिच्या हातून होते ती व्यवस्था आपल्यातूनच आकाराला येत असते, त्यामुळे तसे होऊ नये यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनीच काही केले पाहिजे, आणि म्हणून मी उगाचच आकांडतांडव करतोय,' असे वाचक म्हणू शकतात.
In reply to ताजा अपडेट by श्रावण मोडक
अवघड आहे...