"कोणाचा रे तू...?" गावात बालपण गेलेल्या कुणालाही हा प्रश्न नवीन नसावा. ह्या प्रश्नाच्या उत्तरावर तुम्हाला मिळणारी वागणूक ठरत असे. वाटलं होतं, की शहरे, उच्च शिक्षण संस्था, उच्च पदस्थ नोकर्‍या इ. मध्ये कुठल्याही व्यक्तीला मिळणारी वागणूक कदाचित त्याच्या/तिच्या बौद्धीक प्रतिभेवर निर्धारीत असेल. पण काल "सत्यमेव जयते" बघितल्यावर कळले, की भारत असो वा इंडीया, अजूनही "कोणाचा रे तू" ह्याच्या उत्तरावर बरंच काही निर्भर आहे.. "सत्यमेव जयते" च्या बर्‍याच आधी, लाबशाराप्र अकादमीमध्ये, "इंडीया अनटच्ड" ही डॉक्युमेंटरी बघितली होती. खरे तर स.ज. पेक्षाही ही फिल्म जास्त सत्यदर्शी आहे. जातपात, स्पृश्यास्पृश्यता हे फक्त हिंदू धर्मातच मानल्या जाते, हा सर्वसामान्य समज.. पण नाही. भारतात तरी जवळपास सगळ्याच धर्मांमध्ये ही घाण आहे. स.ज. मध्ये स्टॅलिनने सांगितल्याप्रमाणे "इस्लाम में जातपात नहीं हैं, लेकीन मुसलमानों में हैं..'' आणि ही शिया-सुन्नी वाली जातपात नाहीये, तर व्यवसायावर आधारीत (पिंजारी, रंगारी इ.) आहे. सिख, ख्रिश्चन ह्यांच्यातही जातपात आढळतेच. कदाचित, धर्मांतरीत होतांना सोबत घेवून गेले असावेत बहुतांश लोक.. एवढंच कशाला, ह्या डोक्युमेंटरीत बघाल तर "मला शाळेत वेगळं वागवतात" म्हणणारी मुलेच त्यांच्यापेक्षा खालच्या जातीच्या मुलांशी स्पृश-अस्पृश्यता पाळतात.. :-( २००५-०६च्या दरम्यान "युथ फॉर इक्वॅलिटी" ह्या युवा-गटाने जातीनिहाय आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर धरत आंदोलन केले, आणि त्यानंतर उच्चशिक्षण देणार्‍या संस्थांमध्ये होणारा भेदभाव ठळकपणे बाहेर येऊ लागला. (आऊटलूकचा दुवा इथे पहा.) चा "माझ्या पुर्वजांनी केलेल्या अन्यायाची फळे मी का भोगावीत?" हा प्रश्न विचारणार्‍यांना "त्याची फळे आम्ही अजूनही भोगतोय" हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्यांचा आक्रोश मात्र ऐकू येत नव्हता. पिढ्यानपिढ्या केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन ५०-५५ वर्षांच्या आरक्षणाने मिळालेल्या लाभाने होऊ शकत नाही, हे सिंपल लॉजिक आमच्या लक्षात येत नाहीय. अर्थात, आरक्षणाच्या पॉलिसीमध्ये काहीच सुधारणांची गरज नाही, असे मला म्हणायचे नाहीय. त्याबद्दल बोलूच.. कालच्या भागात एका वृद्ध, माजी आय ए एस अधिकार्‍याची कहाणी ऐकून बर्‍याच जणांना धक्का बसला. "नागरी सेवांमधेही एवढी जातपात पाळल्या जाते." ह्याचं प्रचंड वाईटही वाटलं असेल कित्येकांना (होपफुली ;-))... नाही हो, आय ए एस मध्ये नसेलही पाळल्या जात, पण त्यांच्या बाबतीतही पाळल्या जाते ना, राव.. एक अत्यंत कठीण अशी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण करुन, स्वतःची बौद्धिक क्षमता निर्विवादपणे सिद्ध करुनही माझी लायकी काय, ओळख काय तर "नीच जाती का चांभार !" ह्या विचाराच्या इंगळ्या डसल्या असतील ना त्यांना !! तेही कुणाकडून, तर हाताखाली काम करणार्‍या लोकांकडून.. नागरी सेवांमध्ये निवड होणार्‍या अधिकार्‍यांच्या "पासिंग कट-ऑफ" मध्ये खुल्या आणि आरक्षित वर्गांच्या कट-ऑफ मधील अंतर बरेच कमी असते. त्यातही असे मानल्या जाते की, आरक्षित वर्गाला लिखीत परीक्षेत होणारा थोडाफार फायदा "इंटरव्ह्यु"च्या मार्कमध्ये भरुन निघतो. कारण की, बर्‍याच जणांच्या मते सरासरीप्रमाणे खुल्या वर्गातील परीक्षार्थींना आरक्षित वर्गापेक्षा इंटरव्हयुमधे २०-३० गुण जास्त असतात. (मी ह्याचे श्रेय ह्या मुलांवरील पालकांचे लहानपणापासूनचे लक्ष, प्रोत्साहन आणि त्यामुळे अधिक चांगल्याप्रकारे विकसित होणारे व्यक्तिमत्त्व ह्याला देतो.) (डिस्क्लेमरः वरील विधानांचा विदा माझ्याकडे नाही. इच्छुकांनी गुगलून बघावे..) आता असे जर असेल तर, आरक्षित वर्गाला मिळणारा कटऑफचा फायदा संतूलित होतोयच की. आणि माझ्याच बॅच मध्ये पहील्या २०मधे येणार्‍यांपैकी पाच-सहा जण आरक्षित वर्गातले होते. त्यामुळे "आरक्षणाचा फायदा" ह्याच्यावर गरजेपेक्षा जास्त घसाफोड करत बसायची गरज नाहीय.. आता उपायांवर बोलू.. "सत्यमेव जयते"च्या धाग्यावर चतुरंगने अत्यंत संयत प्रतिसाद दिला आहे. जात ही पिढ्यानपिढ्या आमच्या संस्कारांमध्ये आहे. गावांमध्ये ती वेगवेगळ्या गल्ल्या-मोहल्ल्यांत नांदत असते. शहरांमध्येही वेगवेगळ्या "नगर आणि पेठा" जाती दाखवतात. मात्र आजच्या पिढीला ती जास्त कुठे स्पर्शत, नव्हे टोचत असेल तर आरक्षित आणि अनारक्षित ह्या विभाजनामध्ये.. मला वाटतं की, नुस्त्या आरक्षणापेक्षाही "माझ्यासारखीच किंवा माझ्यापेक्षा चांगली परिस्थिती असतांनाही ह्याला फक्त जातीचा फायदा मिळतोय..." ही खुल्या वर्गाची "दुखती रग" आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण हा थोडा गहन मुद्दा आहे. (सरकारने "शिक्षणाचा अधिकार" अंतर्गत ह्याला सुरवात केली आहे.) सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, आरक्षित समाजातही काही विशिष्ट लोकच आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत. ही फळी फोडून त्यांच्यातल्याही सगळ्यात गरजू लोकांपर्यंत आरक्षणचे फायदे पोहचायला हवेत. आरक्षित समाजातील गरजू/आर्थिकदृष्ट्या पिडीत लोकांनाच फक्त त्याचा फायदा होईल, हे निर्धारीत करणे गरजेचे आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, माझ्या बॅचमधल्या दोन आय ए एस अधिकार्‍यांचे देतो. पहीला, अत्यंत गरीबीतून वर आलेला.. आई झाडू मारायची. हा स्वतः बालमजूर म्हणून राबलाय. ढाब्यावर जेवण बनवण्याची कामं करुन जिद्दीनं शिकला, आय ए एस झाला. ह्याला आरक्षणाचा फायदा मिळाला, आणि मिळालाच पाहीजे. त्याने शारीरीक, सामाजिक, भावनिक आणि आर्थिक दुर्दशा अनुभवलीय, आणि त्यातून तो वर आलाय.. दुसरा, ह्याचे आई-वडील आय ए एस. त्यांच्या सोबत काम करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या मते, त्यांच्या भागात ह्यांच्या घराण्याचा राजांचा थाट. बंगला म्हणे, राजवाडा वाटावा इतका मोठा ! लहानपणापासून टॉप स्कुल्समध्ये शिकलेला. स्टिफन्स, IIM (Ahm) मध्ये शिकलेला.. बरं, आडनावावरुन जात कळल्याने त्याचा त्रास झाला असेल, असं म्हणावं, तर आडनाव एकदम राजपूत स्टाईलीतलं भारी.. वरतून ह्याचे आई-वडील अ‍ॅकॅड्मीत होते, त्यामुळे ह्याला रँक सुधारण्यातही फायदा झाला.. आता सांगा. लोकशिक्षण, आंतरजातीय विवाह, कायद्याचे ज्ञान इत्यांदींचे जातपात, अस्पृश्यता निवारणातील महत्त्व निर्विवाद आहे. पण, आजच्या तरुण पिढीच्या मनात असलेली "वो साला जात के भरोसे बढ रहा हैं, और हम सड रहे हैं" ही भावना जर काढायची असेल तर आरक्षित समाजानेही थोडे आत्मावलोकन करणे गरजेचे आहे. "क्रिमी-लेयर"चा फंडा जातीनिहाय आरक्षणातही आणावा लागेल, ज्याद्वारे लाभ हा फक्त अरचेवर अड्कून न राहता खालच्या स्तरापर्यंत पोहचू शकेल. शेवटी "शेड्युल्ड" ही शिवी व्हावी का नाही हे आपल्यावरच अवलंबून आहे..