रूपया ५५ च्या खाली लवकरच जाइल. कारण यूरोपातील परिस्थीती खरच निराशादायक आहे. ता.क. डॉलरच्या तुलनेत आज (गुरुवार १५ डिसे) रुपयाची आणखी घसरण झाली आहे. एका डॉलरची किंमत 54 रुपये 22 पैसे इतकी झाली आहे.

होय..... आपण म्हणता ते १००% सत्य आहे.!!!! सध्याच्या काळातील हा विषय खरोखरच अतिशय ज्वलंत आहे. भारताचे आर्थिक भविष्य संकटात सापडणार आहे अशी चिन्हे दिसू लागलेली आहेत......!!!!!!!!

चांगला विषय. मी मूळचा लेख वाचला. दोन परिच्छेदांनी माझे लक्ष वेधून घेतले.

If the central bank is too timid, it risks adding fuel to the ire of portfolio investors, which India relies on heavily to cover its imports tab. Aggressive intervention would leave the central bank open to criticism that it is wasting precious money on problems that are beyond India's control anyhow, noteably Europe's debt crisis.

यात दोन कळीचे शब्द आहेत - पहिल्या परिच्छेदात रिस्क्स आणि दुसऱ्यात क्रिटिसिझ्म. पहिला शब्द वास्तवातील धोका दर्शवतो, दुसरा शब्द फक्त शब्द बापुडे केवळ वारा धाटणीचा. याआधीच्या मंदीच्या काळात उदारीकरणसमर्थकांच्या अशा टीकेला सामोरे जात वाय. व्ही. रेड्डी यांनी जी धोरणं राबवली त्यामुळं अर्थव्यवस्था कशी टिकली याचे गोडवे नंतर याच टीकाकारांनी ओझरते का होईना गायले होते असे आठवते. आत्ताही तेच होऊ शकते. या विश्लेषणाचा भर विदेशी गुंतवणुकीवर आहे. देशी क्षमतांचा विचार मात्र पूर्ण झालेला दिसत नाही. विदेशी गुंतवणूक येते ती परताव्याच्या अपेक्षेतच. हा परतावा देण्याची भारतीय ग्राहकवर्गाची ताकद आहे की नाही यावर खेळ अवलंबून राहील. मला एकूण शंका येतेय. भारतीय ग्राहकांची क्रयशक्ती तर संपलेली दिसत नाही. आक्रसणं झालं आहे हे नक्की. पण थांबा आलाय असं दिसत नाही. अशात रिटेलमधल्या विदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला आहे. त्यातून या बातम्या येताहेत की काय ही शंका घ्यावी अशी स्थिती आहे. कालची बातमी होती, उत्पादन घटल्याची. ती एकदम दिवसभर सगळीकडे वाजत होती. त्यापाठोपाठ आज इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये अशी बातमी आली आहे की, पंतप्रधानांनी मंत्रालयांकडे त्यांच्या विशलीस्टची मागणी केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेस हे नोंद घेण्याजोगे आहे. मला असे अजिबात म्हणायचे नाही की, धोका नाही. तो दिसतो आहे. त्या चाहूलखुणा उत्पादन घटीच्या बातमीत आहेत, वर लेखात दिलेल्या दुव्यातही आहेत. पण चाहूलखुणांना निर्देशांक मानत वाटचाल करायला भाग पाडण्याची स्थिती आहे का? मला शंका आहे. वाट पहावी लागेल थोडी आणखी. क्रिटिसिझ्म या मुद्यावर या वृत्तात दिलेला भर अटकपूर्व जामीन स्वरूपाचा आहे. कारण बातमीत इतिहासाचा धांडोळा दिसत नाही. तो घेऊन त्या तुलनेत आता होणारी टीका वेगळी किंवा नव्या संदर्भांची कशी हे मला तरी या बातमीतून कळलेले नाही. आणि केवळ हितसंबंधांतून होणाऱ्या टीकेला वास्तविक व्यवहार्य निर्णयांसमोर किती महत्त्व द्यायचे हा प्रश्न या बातमीने उल्लेखिलेला दिसत नाही. कापूस अंगावर पडल्यानंतर आभाळ कोसळलं म्हणणाऱ्या सशासारखी स्थिती उगाच केली जाते आहे का?

उत्तम विचारप्रवर्तक धागा. जाणकारांच्या मतांची वाट बघत आहे.

मला वाटते भाववाढ नियंत्रण हाच अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. (त्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन थांबवण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागण्याची शक्यता आहे). ग्रोथच्या मागे लागून (म्हणजे ग्रोथ कमी झाली तर कॉर्पोरेट हॉक्स आरडाओरडा करतील या भीतीने) रिझर्व बँकेने (आणि पर्यायाने अर्थमंत्रालयाने) फार जास्त कालापव्यय केला आहे. आज व्याजदराच्या नावाने जे मध्यमवर्गीय बोंबाबोंब करीत आहेत त्यांनी थोडा जुना इतिहास पहावा. १९९१ च्या नंतर महागाई दर कमी करण्यासाठी व्याजाचे दर १७ टक्क्यांपर्यंत वाढवावे लागले होते. आणि ठेवींवर १३-१५% हा सामान्य व्याजदर होता. (उद्योजकांना २४% व्याजदराने खेळते भांडवल मिळत होते. आणि गुंतवणुकीसाठीचे भांडवल त्याहून जास्त दराने). माझ्या मते गृहकर्जाचा १२-१३% हा दर अजूनही खूप खाली आहे (त्याचमुळे प्रॉपर्टीचे दर अजूनही चढे आहेत). बाजारात मागणी कमी झाल्यामुळे ग्रोथ कमी होत असेल तर ती व्याजदर कमी करून वाढवण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाही असे मला वाटते.

रुपया घसरण्याची दोन कारणे आहेत असे मला वाटते. १. चालू खात्यातली तूटः अमेरिका आणि युरोपमधल्या अडचणींमुळे भारताची निर्यात प्रभावित होऊन ही तूट निर्माण झाली आहे. तिथल्या अडचणी वाढतच चालल्याने ही तूट लगेचच भरून येईल अशी शक्यता दिसत नाही. २. परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये पसरलेली घबराटः युरोपच्या अडचणींमुळे घाबरलेले हे गुंतवणूकदार आपले पैसे काढून डॉलरमध्ये ठेवत आहेत कारण अजूनही अमेरिकन डॉलर हे एक सुरक्षित चलन समजले जाते. आता या दोन्ही बाबतीत भारतीय रिझर्व बँक काहीही करू शकत नाही. आपले परदेशी चलनाचे साठे कमी करून रुपया कृत्रिमरित्या सावरणे शक्य आहे पण त्याचा उपयोग होईलच असे नाही. नोव्हेंबरमध्ये १६ अब्ज डॉलर्स खर्च करून रुपया सावरण्याचे प्रयत्न झाले पण तरीही रुपया ७%ने खालीच गेला. रुपया खाली गेल्याने पेट्रोलियम कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागेल किंवा इंधनाचे दर वाढवावे लागतील. यातली दुसरी गोष्ट सरकार होऊ देणार नाही. वेगवेगळ्या परदेशी वस्तू आणि औषधे वगैरे आणखी महाग होतील पण त्याला इलाज नाही. जोपर्यंत युरोपचे भवितव्य निश्चित होत नाही आणि तिथली परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत भारतावर हा परिणाम होणारच. त्यात पुन्हा रिझर्व बँक हस्तक्षेप करत नाही म्हटल्यावर रुपयाची आगाऊ विक्री (शॉर्ट सेलिंग) करणारे लोक आहेत असे लेखात म्हटलेच आहे त्यामुळे रुपया आणखी घसरेलच. दुसरीकडे २०११ मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत जवळजवळ ५०%नी वाढ झाली आहे. या दुव्यावर भारतातल्या थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) आकडेवारी पाहता येईल. सध्या सगळे जगच आर्थिक संकटाच्या काळातून जात असल्याने भारतालाही झळ जाणवणारच. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती ढासळताना दिसली तरी ती बाह्य कारणांमुळे आहे आणि ती कारणे लवकर दूर झाल्यास आर्थिक परिस्थिती सुधारु शकते असे मला वाटते. अर्थात गेल्या वीस वर्षात आपण अर्थव्यवस्था जितकी बळकट करू शकत होतो तितकी केलेली नाही हा वेगळा मुद्दा. चीनमधूनही पैसा काढला जात आहे पण त्यांची निर्याताभिमुख अर्थव्यवस्था असल्याने आणि त्यांचे चलन आधीच कृत्रिमरीत्या कमी ठेवल्याने हा परिणाम तिकडे दिसला नाही.

थत्ते आणि ननिंचा प्रतिसाद माहितीपूर्ण. एक शंका:- अ‍ॅडम स्मिथच्या म्हणण्याप्रमाणे "मार्केट" ला वाटेल तसे वागू दिले तर काय होइल? मार्केट मधला "अदृश्य हात" सर्व काही "आपोआप" ठिक करेल अक? जे होते आहे ते तसेच व्हायला सोडून दिले तर इष्ट नाही का?

हिच अवस्था अजून बहुधा वर्षभर अशीच राहील कदाचीत जास्त काळही राहील मात्र जगात सर्वत्रच हे या पुर्वीही अनेकवार झालेले आहे उदा. 1929. 1971, 1986, 2008 व 2011 हि प्रमुख वर्षे. जे वर जाते ते खाली येणारच व जे खाली येते ते परत वर जाणारच असे अर्थशास्र सांगते.

सदानंद ठाकुर साहेबांनी एक वैश्विक सत्य मांडले आहे. थत्ते चाचा झिदाबाद.

काही वेळा विसंगत लेखन केले जात असते. १९९१-९२ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन केले गेले. तेव्हाचा युक्तिवाद असा होता:- रुपयाचे खरे मूल्य कमी (१ डॉ = ३६ रु) आहे पण रिझर्व बँक कृत्रिमपणे त्याला ३० रु वर धरून ठेवत आहे. त्यामुळे परदेशी भारतीय भारतात डॉलर पाठवत नाहीत. जर डॉलरबद्दल ३६ रु मिळाले तर परदेशस्थ लोक आपला पैसा भारतात आणतील. म्हणजे रुपया घसरणे हे (परकीय चलन भारतात येण्यासाठी) चांगले असे म्हटले गेले. शिवाय भारतात एखादी गोष्ट बनायला ३६ रु लागत असतील तर त्याची निर्यातीची किंमत निर्यातक १.२ डॉलर ठेवतो. त्या ऐवजी आता तो १ डॉलर ठेवेल (कारण त्याला १ डॉलरचे ३६ रु मिळतील). म्हणजे रुपयाचे अवमूल्यन झाले तर निर्यातीस चांगले. जपान आपले चलन मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यित करून निर्यातीस प्रोत्साहन देते असा आरोप अमेरिका नेहमी जपानवर करीत आली आहे. शिवाय मध्यंतरी रुपया ३८-३९ पर्यंत उतरला होता तेव्हा आयटी कंपन्यांना सिरीयस अडचणी झाल्या होत्या असे वाचले होते. आज याच घसरत्या रुपयाची काळजी केली जात आहे. Smile आणि हाच घसरता रुपया भारतातून पैसा बाहेर जाण्यास कारणीभूत ठरेल असे म्हटले जात आहे. जेव्हा अर्थव्यवस्थेत सामान्य वस्तूंच्या आयातीचे प्रमाण वाढते तेव्हा मात्र घसरते चलन त्रासाचे ठरते. आणि भाववाढीला कारणीभूत ठरते.

आपली अर्थ व्यवस्था पुर्नपने निर्याताभिमुख नाहिय्ये. त्यामुळे युरोपातील घसरणीचा आपल्यावर अल्पसा परीणाम होणारच. अर्थव्यवस्था अजुनतरी भक्कम आहे. युरोपिय( मुख्यत्वे करुन इंग्लंड) अर्थव्यवस्था आणि अमेरीकन अर्थव्यस्था या युद्धसामग्रीवर तगत असतात. त्यांच्या अर्थव्यस्था डळमळीत झाल्या की जगात कोठेतरी युद्ध होते. साठलेले उत्पादन वापरले जाते नव्या उत्पादनासाठी कारखाने वगैरे चालु होतात अमेरीकेची नौका सावरते. हा नेहमीचा अनुभव आहे. भारताच्याच बाबतीत बोलायचे झाल्यास अत्यंत कडक उपाय योजना लागु केल्यास अर्थव्यस्था घसरणीला लागण्याची प्रक्रीया सावरता येईल. औद्योगीक उत्पादनात सरप्लस असेल तर ते रुपयाचे मूल्य कमी झाल्यामुळे निर्यात वाढीला लागू शकते मात्र या वेळेस त्या उत्पादनांचे ग्राहक देखील आर्थीक अडचणीत आहेत. या बाबतीत सरकारने निर्यातभिमुख उद्योगाना वेगळे निकष लावले तर फरक निष्चीत पडू शकेल. महागई वर कमोडिटी मार्केट बंद करण्यासाराखे काही उपाय आहेत पण स्वतःचे हीतसंबंध गुंतल्यामुळे सरकार किंवा विरोधी पक्ष देखील ते उपाय करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. अवांतरः अगदी कडक उपाय योजायचे झाल्यास धार्मीक स्थळांची संपत्ती ताब्यात घ्यावी/ बारामतीच्या काकांची स्वीस ब्यांकेतील संपत्ती देशात गुंतवावी.

एक (बहुदा मुर्खासारखा ठरेल असा) प्रश्न विचारतो. सध्या जे काही भारतीयांचे स्विस बँकातले पैसे इत्यादींवर ओरड चालु आहे त्यासंबंधाने समजा* जर ते पैसे भारतात परत आणले गेले तर जी काही लिक्विडिटी वाढेल त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर नक्की कसा दिसेल ? देशांतर्गत विकासकामांसाठी भरपुर पैसा आणि त्यामुळे रोजगार उपलब्ध होईल असे मानले तरी त्याचा रुपयाच्या मुल्यावर कोणता परिणाम संभवतो व त्याचा संबंध पुढे परकिय गुंतवणुकीशी कसा लावला जाईल ह्यावर तज्ज्ञांचे मत वाचण्यास उत्सुक आहे. समजा* : हे तूर्तास आपण केवळ समजण्यापुरतेच मर्यादित ठेवणे प्रॅक्टिकल ठरेल - छोटा डॉन

+१०० टु विजुभाउ - युरोपिय( मुख्यत्वे करुन इंग्लंड) अर्थव्यवस्था आणि अमेरीकन अर्थव्यस्था या युद्धसामग्रीवर तगत असतात. त्यांच्या अर्थव्यस्था डळमळीत झाल्या की जगात कोठेतरी युद्ध होते. साठलेले उत्पादन वापरले जाते नव्या उत्पादनासाठी कारखाने वगैरे चालु होतात अमेरीकेची नौका सावरते. हा नेहमीचा अनुभव आहे. तसेच मला सुद्धा छोटा डाँनला पडला तोच प्रश्न पडला आहे, जर खरंच हा सगळा काळा पैसा परत आला तर काय होइल. या सगळ्याची दुष्काळाशी तुलना करता येईल काय, म्हणजे एखाद्या गावात सगळाच दुष्काळ पडायला सुरुवात झाली आहे, काही घरातल्या विहिरी कोरड्या झाल्या आहेत, काही घरातले बोअर थोडंसं पाणि देत आहेत, काही घरात मोठमोठे हौद बांधुन पाणि साठ्वुन ठेवलेलं आहे, अशा वेळी आपल्या परदेशातल्या नातेवाईकांनी आपल्याकडुन उधार नेलेलं पाणि परत आणुन दिलं तर काय, असं काहीसं सोपं सुटसुटीत करुन हा प्रॉब्लेम मांडता येईल काय कुणाला, माझ्या सारख्या अज्ञान्याला समजेल असं काहीतरी करेल काय कोणीतरी ? आणि व्याजदरांच्या बाबतीतला मुद्दा पटतो आहे, व्याजदर अजुन ५-७% ने वाढले पाहिजेत, त्याशिवाय लोकांची हाव कमी नाही होणार. कारण आपण दररोजच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी कर्जे घेत नाही, कर्जे शक्यतो हाव पुर्ण करण्यासाठीच घेतली जातात, मुळात ही हाव कमी होणं फार गरजेचं आहे. आज प्रत्येकानं घरासाठी कर्ज घेउन बसण्यापेक्षा हाच पैसा जर बँकेनं सामुदायिक इन्फ्रा म्हणजे रोड, विद्युत निर्मिती अशा प्रकल्पात गुंतवला तर त्यातुन बरीच प्रगती करता येईल. रोजगार निर्मित्ती सुद्धा होईल.

ह्या विषयावर धागा निघेल अस वाटल नव्हत.उलट डॉलर ने ५३ वर उडी मारल्यावर मी पण खुश होऊन उड्या मारल्या होत्या.देशाचा फायदा होतो का तोटा याची कोणाला परवा आहे? माझा फायदा होतोय न..बास!

जर ते पैसे भारतात परत आणले गेले तर जी काही लिक्विडिटी वाढेल त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर नक्की कसा दिसेल ? सरकरने ते पैसे योग्य प्रकारे वापरले तर आपली गंगाजळी वाढेल / पेट्रोल वगैरे चे योग्य साठी देशात येवू शकतील धरणे ,पॉवर प्लांट, बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्च्चर , शिक्षण , आरोग्य सेवा ,संरक्षण इत्यादीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होउ शकेल. मात्र सरकारने या पैशाकडे सरप्लस कॅपिटल म्हणून न बघता सरकारने हे पैसे ऋण समजून वापरायला हवेत. पैसे मिळाले आहेत म्हणून कर कमी केले किंवा पगार वाढवले तर मात्र अनैसर्गीक चलनवाढ होउन अर्थव्यवस्था ढासळेल.

विजू भौ नी कंपनी ला आपला पगार धा हजारांनी कमी करायची विनंती केले असे कळाले आहे.

'.देशाचा फायदा होतो का तोटा याची कोणाला परवा आहे?'' - याची पर्वा करावीच लागेल तुम्हाला नाहीतर परवाच्या परवाच्या परवाच्या परवा कधीतरी आपला तेरावा घालायची वेळ येईल, काळ येण्याआधीच. या सगळ्यांचा आर्थिक परिणाम सोडा पण जो सामाजिकार्थिक परिणाम होतो आहे त्याचा विचार करा, परिस्थिती किती भयानक आहे याची कल्पना करा. २०% लोकांकडे ८०% संपत्ती आणि ८०% टक्के लोकांकडे २०% संपत्ती ही परिस्थिती फार भयानक आहे.

मंदी मुळे मालाला उठाव कमी, उठाव कमी म्हणुन उत्पादन कमी, उत्पादन कमी म्हणुन रोजगार कमी असे दुष्टचक्र मानले जाते. जागांचे भाव अवाच्या सवा असल्याने बांधकाम व्यवसायाला थंड हवा खावी लागेल असे म्हणतात. पश्चिमेतल्या मंदिमुळे आय टी ला झळ बसणार असे म्हणतात. मात्र अनेक भरती सल्लागार/ व्यवस्थापन सल्लागार असे ठामपणे सांगत आहेत की २०१२ च्या पहिल्या तिमाहीत अनेक संधी रोजगारासाठी उघडतील. त्यासाठी २०११ नोव्हेंबर चा दाखला दिला जात आहे - नोव्हेंबर मध्ये आधिच्या महिन्यापेक्षा नोकर्‍यांचे प्रमाण लक्षणिय असे वाढले आहे असा दावा केला जात आहे. जर उत्पादन, बांधकाम, आयटी वगैरेंना मंदीची झळ बसत असेल आणि भवितव्य जर डळमळीत असेल तर नोकर्‍यांच्या संधी वाढण्याचे कारण काय?

या संदर्भात प्रतिक्रीया संमिश्र आहे...ती एका विशिष्ट संदर्भातूनच दिलेली आहे, त्यामुळे अंशतः च आहे. अजून वेळ मिळाल्यास अधिक वेगळ्या प्रतिसादात लिहेन. जालावर येथे ऐतिहासीक विदा मिळाला म्हणून वार्षिक सरासरी दराचा वापर करून ३८ वर्षांसाठीचा खालील आलेख काढला... यात भारताचा डॉलर आणि डॉलरचा Conversion Rate Index च्या वार्षिक सरासरी दर कसा वाढत गेला हे दिसेल. वरचा आलेख बघताना हे १९९१ पासून रुपयाची आंतर्राष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार ही डॉलरच्या चढ उताराशी कशी बांधलेली आहे हे सहज दिसून येईल. आता अजून पुढे जाऊन असाच आलेख मी १९८१ पासून ते २०१० पर्यंत रुपया, चिनी युआन आणि डॉलर मधे काढला. तर काय दिसते? युआन हे कम्युनिस्ट चिनमधील सरकारने सुरक्षित ठेवलेले पक्षी: मुक्तबाजारापेठेने भाव न ठरवलेले चलन असल्याने ते सरळसोट तसेच रहात आलेले आहे. परीणामी ते वरकरणी प्रबळ दिसते. काळजी करण्यासारखे आहे का? अर्थातच आहे. पण त्याचे कारण डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरणे इतकेच नसावे तर आपली अर्थव्यवस्था ही अर्थकारण म्हणून चालवली जाते का निव्वळ राजकारण म्हणून याचा विचार केला पाहीजे. यातील निव्वळ हा शब्द अधोरेखीत केला आहे. अर्थात अर्थव्यवस्थेत राजकारण येणार हे गृहीत धरलेले आहे, पण तितकेच असले तर ते अधिक धोकादायक आहे असे वाटते. कुठेतरी या व्यवस्थेमुळे अधिक काळजी वाटते. यात केवळ राजकारणाचा भाग नसून, मधल्याकाळात जे अचानक वैभव आले त्यातून जो काही आत्मविश्वास आला आहे तो जसा चांगला आहे तसाच या संदर्भात काळजी करायला लावणारा आहे. काही चांगले परीणाम? रुपयाचे अवमुल्यन झाल्याने, भारतीय सेवा आणि (कच्चा/पक्का) माल हा आंतर्राष्ट्रीय बाजारपेठेत स्वस्त होतो परीणामी मागणी वाढून अधिक परकीय चलन हे निर्यातीतील वाढीने येऊ शकते. अर्थात जर उद्योगांनी याचा फायदा घेयचे ठरवले तर... डॉलर महागल्यामुळे आयात कमी होऊ शकते आणि परीणामी असलेली परकीय चलनाची गंगाजळी कमी खर्च झाल्याने वाढू शकते. शिवाय भारतातील अंतर्गत व्यापार वाढू शकतो. आज एक अब्ज लोकांच्या देशास सगळ्यात जास्त आर्थिक स्थैर्य कशामुळे येऊ शकेल तर अंतर्गत अर्थव्यवहार आणि तत्संबधातील प्रगल्भ अर्थव्यवस्थेमुळे. आत्ता बातम्या येण्याचे कारण वर श्रामोंनी म्हणलेल्याशी सहमत. मला (पण) वाटते की रीटेलक्षेत्रातील निर्णय मागे घेतल्याने या बातम्यांचे अचानक पेव आलेले आहे. अर्थात तरी देखील वर म्हणल्याप्रमाणे त्यामुळे काळजी कमी नाही. ती कमी तेंव्हाच होईल जेंव्हा भ्रष्टाचार कमी, क्वालीटी अधिक, आणि एकंदरीत अर्थव्यवस्थेत सर्व घटकांना प्राधान्य मिळत ती पुढे जाईल... बाकी अजून एक आंतर्राष्ट्रीय राजकारणाचा मुद्दा: बुशच्या ८ वर्षात भारतीय उद्योगांना आउटसोअर्सिंगमुळे खूप फायदा झाला. ओबामाची धोरणे या संदर्भात वेगळी होती. त्यातच ज्यांच्यामुळे फायदा होत होता, त्या अमेरीकन बँका आणि कंपन्यांनाच अनेक आर्थिक प्रश्न तयार झाले. आता त्याची फळे दिसायला सुरवात झाली आहे, असे तर नसावे ना? (माझ्याकडे या संदर्भातील विदा नाही.)

अर्थ व्यवस्थेचा कणा म्यानुफक्चुरिग ईंडस्ट्री आहे..असे एक मत आहे. तिथे सारी बोंब आहे.. कारखान्यना जमीनी मिळत नाहित..मिळाल्या तर परवडत नाहित... कामगार मिळत नाहित..लाईट नाहित.. त्या मुळे सारा अंधार आहे.टाटा पण ६५% स्पेअर्स इंपोर्ट करतात.. हि अक्षम्य हेळसांड घातक व मारक ठरणार आहे.. इलेक्ट्रीक चे सामानापासुन ते.. गंणपति... सारे ईंपोर्ट होतात.. काय डोके फोडणार??? कारखान्यांचे जाळेच व श्रमजीवि कुशल कामगारच देशाला तारु शकतिल... पण सा~यांना सरकारी नोकरी वा वाता नुकुलित वाता वरणात कळ फलक बडवायाचा आहे... ८-१० तास घाम गाळणा~या कुशल कामगार किंमत नाहि..त्या मुळे तरुण तिकडे वळत नाहित...

महागाई का वाढली या प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधायचा प्रयत्न करू या आणि भारतात गेल्या काही वर्षात झालेल्या घडामोडींचा लेखाजोखा घेऊ या. महागाई दोन घटकांमुळे वाढू शकते: १. मागणी आणि पुरवठा यात मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असा असमतोल असणे. म्हणजेच मागणी वाढली आणि तितक्या प्रमाणात पुरवठा वाढला नाही किंवा मागणी कायम असून पुरवठा कमी झाला तरी महागाई वाढू शकते. २. अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा वाढणे. अर्थातच हे दोन घटक पूर्णपणे स्वतंत्र नसतात तर पहिल्या घटकावर दुसऱ्या घटकाचा परिणाम होतोच. याविषयी याच प्रतिसादात पुढे. वर दिलेल्यात पहिला घटक महागाई वाढवायला कसा कारणीभूत ठरतो हे तर उघडच आहे. दुसऱ्या घटकामुळे महागाई कशी वाढते याविषयी थोडे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. पैसा हा अर्थव्यवस्थेतील उप्तादन केलेल्या वस्तू/ सेवा यांचे मोजमाप करणारे एक एकक आहे.तेव्हा एकूण किती पैसे आहेत यापेक्षाही त्या पैशातून मी किती वस्तू/सेवा विकत घेऊ शकतो हा अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती ठरविणारा घटक ठरतो. एखाद्या देशात समजा १०० वस्तू असतील आणि चलनात १०० रूपये असतील तर एक वस्तू एक रूपयाला असा त्याचा अर्थ झाला. समजा त्या देशाच्या सरकारने अजून १०० रूपये छापून बाजारात आणले तर एकूण वस्तू १०० पण चलनात २०० रूपये म्हणजे प्रत्येक वस्तू दोन रूपयाला असेल. म्हणजे झाले काय तर एकूण वस्तूंची संख्या तितकीच राहिली पण किंमत वाढली. तेव्हा अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा वाढला आणि त्या प्रमाणात उत्पादन वाढले नाही तर नुसती महागाई वाढते. तेव्हा महागाई कमी करायचा एक उपाय म्हणजे पैशाचा पुरवठा कमी करणे. आता हा पुरवठा कसा कमी करता येईल? त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडे पुढील उपाय असतातः १. Cash Reserve Ratio (CRR): समजा सध्याचा Ratio १०% आहे असे समजू. याचा अर्थ असा की प्रत्येक बॅंकेला आपल्याकडील ठेवींपैकी १०% रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेकडे रोखीत ठेवावी लागते म्हणजेच ती रक्कम कर्ज द्यायला उपयोगी पडत नाही. म्हणजे एखाद्या बॅंकेकडे समजा १०० रूपये ठेवीत असतील तर ती बॅंक कर्जाऊ ९० रूपये देऊ शकेल (यात इतर काही क्लिष्टता असतात--- Statutory Liquidity Ratio वगैरे ) आता बॅंकेने ९० रूपये कर्जाऊ दिले. त्याचे पुढे काय होते? एक तर उद्योगधंदे ते कर्ज मशीनरी विकत घ्यायला किंवा इतर खर्चांना वापरतात नाहीतर ग्राहक घर /गाडी विकत घेणे इत्यादी कामांसाठी ते पैसे वापरतात. त्या पैशाचे पुढे काय होते? ते पैसे पण कुठल्या तरी बॅंक खात्यात जाऊन पडतात. म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यात बॅंकांमध्ये ९० रूपये ठेवींमध्ये येऊन पडले. आता या ९० रूपयांचे काय होते? त्यातील ९ रूपये Cash Reserve Ratio म्हणून ठेऊन उरलेले ८१ रूपये बॅंका कर्जाऊ देऊ शकतात. हे ८१ रूपये तिसऱ्या टप्प्यात परत बॅंकांमध्ये ठेवीच्या स्वरूपात जातात आणि ही प्रक्रीया सुरू राहते. गणितातील अनंत सारणीचा उपयोग करून असे दाखविता येईल की पहिल्या बॅंकेकडे मुळातल्या ठेवी १०० रूपये असतील आणि CRR १०% असेल तर अर्थव्यवस्थेत एकूण १००/०.१ = १००० रूपये खेळले जातात. म्हणजे १०० रूपयातून १००० रूपये!! हे वरचे ९०० रूपये अक्षरशः हवेतून निर्माण होतात आणि अर्थव्यवस्थेत जातात. आता समजा CRR १०% ऐवजी २०% असेल तर १००० ऐवजी ५०० रूपयेच अर्थव्यवस्थेत खेळवले जातील. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा कमी झाला!! २. व्याजाच्या दरात वाढ करणे: हे करून रिझर्व्ह बॅंक अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा अप्रत्यक्षपणे कमी करते. तो कसा? तर व्याजाचे दर वाढले तर अधिकाधिक लोक खर्च करण्यापेक्षा पैसे बचत करून बॅंकेत ठेवतील. बॅंकेतल्या ठेवींमध्ये वाढ झाली तरी व्याजाचे दर वाढल्यामुळे पैसे कर्जाऊ घ्यायची मागणी कमी होईल आणि वर म्हटल्याप्रमाणे पुढील साखळी कार्यरत होणार नाही आणि पैशाचा पुरवठा कमी होईल. पैशाचा पुरवठा कमी करायला रिझर्व्ह बॅंक इतरही काही उपाय अवलंबते पण विस्तारभयास्तव ते टाळतो. तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेकडे पैशाचा पुरवठा कमी करायला काही उपाय आहेत हे स्पष्ट होतेच. मार्च २०१० पासून रिझर्व्ह बॅंकेने ११ वेळा व्याजाचे दर वाढवले, दोनदा CRR वाढविला तरीही महागाई फारशी कमी झालेली नाही. तेव्हा महागाईस कारणीभूत इतर काही घटक आहेत का याचा परामर्श घेऊ. वर म्हटल्याप्रमाणे पहिला मुद्दा म्हणजे: मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असणे! प्रत्यक्ष अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले तरी लोकसंख्याही वाढली आहे. तसेच सरकारी गोदामांमध्ये उंदिर मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्य फस्त करतात. अनेक महामार्ग सुधारले असले तरी गावांपर्यंत जाणारे रस्ते फारसे सुधारलेले नाहीत.दलालांची टोळी मोठ्या प्रमाणावर फायदा उकळते आणि म्हणून महागाई वाढते. पण हे सगळे घटक पूर्वीपासूनही आहेतच. मग आता काय बदलले आहे? १. गेल्या काही वर्षात भारतात रोजगाराच्या संधी पूर्वी होत्या त्यापेक्षा वाढल्या. रस्त्यांची कामे, मोठे वीजप्रकल्प, गृहनिर्माण मोठ्या प्रमाणावर वाढले हे आपण बघितलेच आहे. यातून सिमेंट, स्टील उद्योगापासून अगदी दगड फोडायचे काम करणाऱ्या कामगारांपर्यंत नोकऱ्या निदान शहरी भागात तरी वाढल्या. ग्रामीण भागात नरेगामुळे काही प्रमाणात तरी लोकांच्या हातात (पूर्वीपेक्षातरी) जास्त पैसा खेळू लागला. अर्थात रोजगाराच्या संधी जेवढ्या वाढायला हव्यात तेवढ्या वाढलेल्या नाहीत हे उघडच आहे. पण निदान काही घटकांच्या हातात एक वेळचे उपाशी राहावे न लागता निदान दोन वेळा थोडे तरी खायला मिळेल इतका पैसा आला. त्यामुळे मागणी वाढली पण पुरवठा तितक्या प्रमाणात वाढलेला नाही. २. नरेगाअंतर्गत २०११ च्या अर्थसंकल्पात ३९ हजार कोटींची तरतूद होती. सरकारने खर्च केलेला १ रूपया वर बॅंकेसंदर्भात म्हटल्यासारख्याच साखळीअंतर्गत एकूण मागणी सुमारे ३.५ ते ४ रूपयांनी वाढवतो. यालाच मल्टीप्लायर म्हणतात. नरेगाचे उद्दिष्ट चांगले होते. ग्रामीण भागात पायाभूत सोयींचा विकास व्हावा आणि लोकांना रोजगार मिळावा असा दुहेरी हेतू त्यात होता. पण या योजनेतील त्रुटींमुळे ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सोयींचा विकास झालेला नाही हे अगदी Economic and Political Weekly यासारख्या डाव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकातही मान्य केले आहे. म्हणजेच ३९ हजार कोटी रूपये सरकारने खर्च केले (म्हणजेच मागणी लाख कोटींनी वाढवली) पण त्यातून asset creation फारसे झालेले नाही. असे asset creation झाले असते तर त्यातून नवे उद्योग उभे राहून पुरवठा वाढला असता. पण ते तितक्या प्रमाणावर झालेले नाही. म्हणजे सरकारने ३९ हजार कोटी रूपये छापून लोकांना दिले असाच अर्थ त्याचा झाला. वर म्ह्टल्याप्रमाणे महागाई या कारणाने वाढू शकते. ३. सरकारचा फिस्कल डिफिसिट वाढला. २००३ मध्ये डेफिसिट कमी करण्यासाठी FRBM act मंजूर झाला होता त्या अंतर्गत त्यापुढील वर्षांमध्ये डेफिसिट कमी करायला टप्पे दिले होते. त्याप्रमाणे २००८ पर्यंत आपला फिस्कल डिफिसिट ३% पर्यंत कमी झाला होता. पण नंतरच्या काळात तेव्हाच्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यायला म्हणून सरकारने खर्च वाढविला आणि त्यातूनच डेफिसिट अधिक वाढला. त्यात पेट्रोलियम पदार्थांवरील सबसिडी (ज्याचा जास्त उपयोग शहरातील लोकांना गाड्या उडवायला होतो), काही राज्यांमध्ये काही घटकांना वीजबिल माफ करणे , वीजेची चोरी इत्यादी कारणांमुळे सरकारचे उत्पन्न घटणे या कारणांनी पण हातभार लावलाच आहे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे सगळे घटक एकाच वेळी कार्यरत असल्यामुळे परिस्थिती अजून बिघडली. इतर मुद्द्यांविषयी उद्या किंवा वेळ मिळेल त्याप्रमाणे. क्लिंटन

क्लिंटन यांचा उत्तम प्रतिसाद. >>ग्रामीण भागात पायाभूत सोयींचा विकास व्हावा आणि लोकांना रोजगार मिळावा असा दुहेरी हेतू त्यात होता. पण या योजनेतील त्रुटींमुळे ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सोयींचा विकास झालेला नाही हे अगदी Economic and Political Weekly यासारख्या डाव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकातही मान्य केले आहे. या दुव्यावर जिल्हावार कामांची यादी, स्टेटस वगैरे पहायला मिळेल. नुसते खड्डे खणणे आणि खड्डे बुज्वणे अशी कामे चालू आहेत असे वाटत नाही.

एका चलनाचा दुसऱ्या चलनाशी असलेला विनिमय दर ठरविण्यात पुढील गोष्टींचा भाग असतो: १. दोन देशांमधील तुलनात्मक महागाईचा दर २. दोन देशांमधील तुलनात्मक व्याजाचे दर ३. दुसऱ्या चलनाची मागणी यातील पहिला आणि दुसरा घटक एकमेकांशी बरेच संलग्न आहेत. तरीही उदाहरण स्पष्ट करायला या दोन गोष्टी वेगळ्या धरून लिहितो. सुरवातीला आपण या तीन घटकांचा विनिमय दरावर स्वतंत्रपणे काय परिणाम होतो हे बघू. नंतर एकत्रित परिणाम बघू. रूपये आणि डॉलर पूर्णपणे परिवर्तनीय आहेत असे क्षणभर गृहित धरू. तसेच सध्यापुरते इतर सगळ्या गोष्टी (दोन देशांमधील उत्पादन, कामगारांची efficiency, तंत्रज्ञानाची प्रगती वगैरे) स्थिर आहेत असे समजू. आणि ही गृहितके कितपत योग्य आहेत हे सगळ्यात शेवटी बघू. १. महागाई वर व्याजासंदर्भात लिहिल्यासारखाच बदल महागाईमुळे होईल. समजा अमेरिकेत महागाई ०% असेल आणि भारतात १०% असेल तर एका वर्षानंतर अमेरिकन डॉलरची क्रयशक्ती आहे तेवढीच राहिल पण भारतीय रूपयाची क्रयशक्ती कमी होईल. म्हणजे तेवढ्याच वस्तू विकत घेण्यासाठी जास्त रूपये मोजावे लागतील. समजा आज १०० डॉलरमध्ये किंवा ५००० रूपयात भारतातील एखादी वस्तू विकत घेता येते. डॉलरच्या क्रयशक्तीत बदल झालेला नाही तेव्हा पुढच्या वर्षी पण तीच वस्तू १०० डॉलरमध्ये विकत घेता यायला हवी. पण रूपयाची क्रयशक्ती घटल्यामुळे पुढील वर्षी तीच वस्तू ५००० रूपयात नव्हे तर ५५०० रूपयात मिळेल. म्हणजेच पुढच्या वर्षी विनिमय दर ५० वरून ५५ वर जाईल. २. व्याजाचे दर समजा १ डॉलर = ५० रूपये असा दर आहे. अमेरिकेत व्याजाचे दर ०% आहेत आणि भारतात १०% आहेत. एका वर्षानंतर अमेरिकेत १ डॉलरचा १ डॉलरच राहिल पण भारतात (१ डॉलरला समतुल्य ५० रूपये) व्याजाने वाढून ५५ रूपये होतील. आपल्या गृहितकाप्रमाणे दोन देशांमधील उत्पादन या एका वर्षात बदललेले नाही. तेव्हा भारतात "क्ष" वस्तू आणि अमेरिकेत "य" वस्तू आता तयार होत असतील तर एका वर्षानंतरही हे आकडे तसेच राहतील. मागील प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे: पैसा हे केवळ वस्तूंची किंमत मोजायचे एकक झाले. जर का दोन देशांमध्ये तयार होत असलेल्या वस्तू तेवढ्याच राहिल्या तर डॉलरच्या दृष्टीने बघितले तर भारतातील वस्तू मोजायचे रूपया हे एकक बदलले पण इतर परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही. म्हणजेच या परिस्थितीत एका वर्षानंतर विनिमय दर ५० वरून ५५ वर जाईल. म्हणजेच जास्त व्याजाचे दर असतील तर त्या देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन होईल. (समजा भारतातील उत्पादन अजिबात वाढले नाही आणि व्याजाचे दर १०% असतील तर महागाईचा दर १०% असेल असे त्याचे गणित झाले. म्हणूनच व्याजाचे दर आणि महागाईचा संबंध जवळचा असतो असे वर म्हटले). ३. समजा काही कारणाने अमेरिकन गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित झाले आणि मोठ्या प्रमाणावर डॉलर त्यांनी भारतात आणले. आता भारतात गुंतवणुक करायला त्यांना ते डॉलर रूपयात बदलायला हवेत म्हणजे डॉलर विकायला हवेत. असा डॉलरचा पुरवठा भरमसाठ वाढला तर अर्थातच डॉलरची किंमत कमी होईल आणि रूपया वधारेल. या उलट काही कारणाने अमेरिकन गुंतवणुकदारांना भारतातून निघायचे असेल तर ते भराभर रूपये विकून डॉलर खरेदी करतील. अशा परिस्थितीत डॉलर वधारेल (सध्या तेच होत आहे). आता या तीनही गोष्टींचा एकत्रित परिणाम विनिमय दरावर होतो. समजा भारतात व्याजाचे दर जास्त आहेत या कारणाने रूपयाचे अवमूल्यन वर दिल्याप्रमाणे होत असेल तर त्याच वेळी अधिक परताव्याच्या आशेने डॉलरमध्ये अधिक पैसा भारतात यायला हवा आणि या कारणाने रूपया वधारायला हवा. आता नक्की किती डॉलर भारतात जास्त परताव्याच्या आशेने येतील यावर विनिमय दर ५० ते ५५ मध्ये कुठेतरी स्थिरावेल. त्याचप्रमाणे दोन देशांमधील वस्तूंचे उत्पादन सारखे नक्कीच राहत नाही त्यामुळे त्याचाही परिणाम विनिमय दरावर होईल. रूपया आणि डॉलर एकमेकांमध्ये बदलायला transaction charges लागतात त्याचाही परिणाम होईल. अर्थात विनिमय दरात बदल का होतो याचे हे एक model झाले. पण यातून विनिमय दरात बदल कसे होतात हे समजायला नक्कीच मदत होईल. आता पुढच्या प्रतिसादात याविषयी आणखी थोडे. क्लिंटन

वा! अतिशय सुंदर चर्चा आहे! क्लिंटन यांचे प्रतिसाद तर क्या कहने! चर्चा वाचनखुणेत साठवली आहे गेले काहि दिवस हाफिसातून का कोण जाणे मिपा अ‍ॅक्सेस होत नसल्याने भाग घेता आला नाही. चर्चा वर काढण्याचा उद्देश नव्हता/नाही मात्र चर्चा वाचल्यावर रहावलं नाही म्हणून हा प्रतिसाद!

हा धागा वर आणायचा उद्देश नाही. काल वाचलेली ही बातमी भारताच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित असल्यामुळे या चर्चेतच हे लिहित आहे. २००३ मध्ये एकदा सरकारी वीज वितरण कंपन्यांना "बेल-आऊट" पॅकेज दिले होते.त्यानंतर त्यांनी आपले व्यवहार सांभाळावेत अशी अपेक्षा होती.या वीज वितरण कंपन्या राज्य सरकारांच्या नियंत्रणात असतात.तसेच वायरवर "हूक" टाकून किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे केलेल्या वीज चोरीचा किंवा वीज बिले थकवायच्या प्रकारांचा ताण राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर पडतो.आणि असे वीज चोरीचे प्रकार थांबविणे किंवा चोरांवर कठोर कारवाई करणे म्हणजे मतदारांपैकी एका वर्गाला आपण होऊन दुखावणे असा त्याचा अर्थ होईल या कारणाने राज्यांत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी ते केले गेले नाही.या कारणामुळे आज तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर तोटे झाले आहेत. एकट्या तामिळनाडू वीज वितरण कंपनीचा accumulated तोटा ४० हजार कोटी हा भयावह आकडा पार करून गेला आहे .अर्थात सगळ्या राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांची अवस्था तितकी वाईट नाही.गुजरात,दिल्ली छत्तिसगड, कर्नाटक या राज्यांमध्ये परिस्थिती बरीच बरी आहे तर महाराष्ट्रात तोटा असला तरी तोट्याचा आकडा इतका भयावह नाही. आता या वीज वितरण कंपन्यांच्या (सगळ्या राज्यात मिळून १.५ लाख कोटी) कर्जाचे recasting करणार अशी बातमी आहे.अर्थातच याचा बोजा परत कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सरकारी तिजोरीवर (म्हणजे आपल्यावरच) येणार.चोरांकडून पैसे वसूल करणे केवळ अशक्यच. मागे दुसऱ्या एका चर्चेत सरकार पॉप्युलीस्ट योजनांना कात्री लावायला तयार नाही असे मी म्हटले होते.त्यातलाच हा अजून एक प्रकार आहे.वीज चोरीविरूध्द किंवा Tranmission & Distribution losses (जे भारतात बरेच जास्त--२०% आहेत) विरूध्द कडक पावले न उचलता कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात बेल-आऊट देत गेले तर त्याचा अनिष्ट परिणाम होणारच. हा पैसा नक्की कोणाचा आहे? अर्थातच सरकारचा म्हणजेच करदात्यांचा आहे.अशा व्यर्थ उधळपट्टीतूनच सरकारचे fiscal deficit वाढते आणि त्यातूनच महागाई, रूपया कोसळणे मग पेट्रोल महागणे आणि परत महागाई हे दुष्टचक्र चालू राहते. हा पैसा सत्कारणी लावून सरकारलाच कायमस्वरूपी रोजगार निर्मिती करता आली असती. राजाच्या १.७६ लाख कोटीच्या घोटाळ्याविरूध्द फार मोठा गदारोळ झाला.पण जवळपास तितक्याच रकमेच्या या व्यर्थ उधळपट्टीवर तसे होणार नाही याची खात्रीच आहे.अशाच प्रकारांमुळे "भारताची आर्थिक परिस्थिती ढासळत चालली आहे" असे म्हणावे लागते.

रुपया घसरला त्याच्या अनेक कारणापैकी एक कारण वाचण्यात आले. हिंदुस्तानी रुपयाची होत असलेली अवस्था, पडलेली घट, ह्याचे कारण आहे फक्त स्विस बँकेत आणि इतर काही देशात आपल्या नेत्यांनी ठेवलेले पैसे, हे परतीच्या मार्गावर लागले आहेत. ध्यानात ठेवा, हे १००% सत्य आहे आणि आपल्याला मूर्ख बनवत आहेत हे नेते. रुपया घसरला म्हणजे नेत्यांचा फायदा. १०० डॉलर ची किंमत आज ५५ वर गेली आहे. ह्याचा अर्थ ह्या नेत्यांनी ठेवलेले ६० लाख कोटी त्यांना पूर्ण मिळणार. स्विस बँकेत पैसे ठेवले तर ५% कापून मिळतात. व्याज कधीच मिळत नाही, उलटे व्यास कापले जाते. म्हणून ह्या काँग्रेस वाल्यांनी रुपयाची किंमत १०% घटवली. म्हणजे त्यांच्या ठेवीवर त्यांना ५% फायदा सुद्धा झाला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीसाठी हे पैसे वापरणार आहेत हे. अरेरे म्हणजे परत कोन्ग्रेस सत्तेवर..

करंट अकाउंट डेफिसिट,मुळे वाट लागणार.......... ९०-९२ च्या सुमारास मन मोहननेी ईंडस्ट्रेीचेी वाट लावलेी... बेसिक पायाच उखडुन टाकला लाखो कामगार बेकार झाले कारखाने बंद पडले.... आयात वाढली..निर्यात कमी,,,परीणाम स्वरुप...करंट अकाउंट डेफिसिट मधे वाढ... आ टी व सेवाक्षेत्रावर आज आपण अवक्लंबुन आहोत... बेकारी वाढत आहे..लोकसंख्ये वर नियंत्रण नाहि....... एम आय डी सी त कामगार मिळत नाहित..मिळाले तर परवडत नाहित..परवडले तर टिकत नाहित असो....