Skip to main content

आंदोलन आणि फलित

लेखक नितिन थत्ते यांनी बुधवार, 28/12/2011 या दिवशी प्रकाशित केले.
आज काही कामानिमित्त बांद्रा कुर्ला संकुलात गेलो होतो. कामादरम्यान वेळ होता म्हणून १२ वाजण्याच्या सुमारास एमएमआरडीएच्या मैदानात चक्कर टाकली. आज अण्णा हजारे उपोषणस्थळी उपस्थित नव्हते. तुरळक गर्दी होती सुमारे दोन हजार लोकांची. मंचावरून बहुधा मनिष सिसोदिया यांचे भाषण चालू होते. भाषण संपल्यावर मैदानातील मोठ्या प्लाझ्मा स्क्रीनवर राज्यसभेतील कामकाज दाखवण्यास सुरुवात केली. इतक्यात अण्णांना तपासणार्‍या डॉक्टरांनी त्यांच्या प्रकृतीचे बुलेटिन जाहीर केले. ----------------------------- आंदोलनाचा फियास्को झालेला पाहून काहीसे वाईट वाटले. ज्यांच्यामुळे लोकपाल विधेयक कसे का होईना एकदाचे पास झाले त्यांच्याकडे लोकांनी पूर्णतः पाठ फिरवावी हे काही योग्य नाही. कदाचित उद्यापर्यंत थांबून लोकपाल बिल पास झाल्यावर आपला पार्शल विजय झाला असे सांगितले असते आणि तो साजरा केला असता तर अधिक चांगले झाले असते. आणि आपण या लोकपालाची शक्ती वाढवण्यासाठी आणखी आंदोलन करू असे ठरवता आले असते. शेवटी माहिती अधिकाराचा कायदाही एका फटक्यात झालेला नव्हता. (हे मी अण्णा हजारे यांच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने म्हणत नाही. तर ज्यांना खरोखर सशक्त लोकपाल हवा आहे त्यांच्या मनात निराशा दाटून येण्याची शक्यता आहे. कारण जर सरकारने जंतरमंतर पूर्वी आणलेला तथाकथित जोकपाल आणि काल पारित झालेला कायदा यात -अण्णांच्याच मते- फारसा गुणात्मक फरक नसेल तर वर्षभराच्या आंदोलनाचे फलित काय असा प्रश्न निर्माण होतो). असो आता अण्णा ३० तारखेस पुन्हा रामलीला मैदानात आंदोलन करणार आहेत तेव्हा काय होते ते पहायला हवे. आंदोलन करणार्‍यांसाठी हा एक धडा म्हणता येईल. ----------------- मी थोड्याच वेळासाठी गेलो होतो म्हणून मैदानात सभोवार फिरलो. एका ठिकाणी भ्रष्टाचारविषयक व्यंगचित्रांची पोस्टर लागली होती. या व्यंगचित्रातील मॅटर दिशाभूल करणारे असले (टीमच्या सदस्यांवरचे आरोप यापेक्षा खूप गंभीर आहेत) तरी व्यंगचित्र म्हणून चालून जातील. परंतु आणखी काही पोस्टर्सनी सर्व पातळ्या ओलांडल्याचे दिसले. http://farm8.staticflickr.com/7014/6587274949_4dc9217f04_b.jpg एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अ‍ॅण्ड वॉर असे जरी म्हटले तरी अश्या प्रकारचे लैंगिक संदेश असलेले पोस्टर त्या स्थळी लागलेले पटले नाही. आणखी दोन पोस्टर अशीच लैंगिकदृष्ट्या सूचक होती त्याचे फोटो येथे लावत नाही. (हा फोटोदेखील येथे अयोग्य वाटत असल्यास संपादकांनी उडवावा). [मला अधिक वेळ असता आयोजकांना गाठून ही पोस्टर्स हटवण्याची सूचना केली असती. सर्वसामान्यांना जेथून प्रवेश होता तेथून मंचाकडे जाता येत नव्हते. मैदानाच्या दुसर्‍या बाजूने प्रवेश करून मंचाकडे जाण्याइतका वेळ नव्हता. शिवाय त्याबाजूने प्रवेश करण्यासाठी काही खास अट आहे का हे ठाऊक नव्हते].
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 9560
प्रतिक्रिया 40

प्रतिक्रिया

गेंडा गुरुवार, 29/12/2011
भौ. लै भारी निष्कर्श आहे तुमचा. तुमच्या बाषेत "शिलेब्रेट" करा. काय दुगण्या झाडायच्या हायेत अन काय आरती (देविची हो) ओवाळयची हाय ती ओवाळा. पन म्या अन तुमी, दोघेही बघुया काय व्हते ते. घोड मैदान वाईच जवल हाय.

गणेशा बुधवार, 28/12/2011
''संसदेत जे चालू आहे ते खेदजनक आहे. त्यामुळे मी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता एकच मार्ग उरला आहे आणि तो म्हणजे, पाच राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या विरोधात प्रचार करणे
अजुन ऑफिस मध्येच आहे, घरी गेल्यावर बातम्यात निट्से कळेल, पण सकाळ मधील या बातमीत असे स्पष्ट लिहिल्याने, अखेर पर्यंत लढणार ... असेच विधेयक आणणार असे बोलताना एका एकी उपोषण मागे.. सगळे बोलणे फिरल्यासरखे वाटले.. वाईट वाटले.. पण अण्णांची संधिग्ध भुमिका वाटत राहिल्याने ,शेवट असाच होयील हे आधीच माहिती असल्याने त्यांचे मार्ग यावेळेस चुकीचे होते असे म्हंटले होते. जर शेवट पर्यंत लढा देणार तर मग हे काय आहे, निवडनुकात कॉग्रेस विरोध करुन लोकपालचा शेवटपर्यंत लढा कसा होयील. ३ दिवसांचे उपोषण ही पुर्ण नाही, मान्य प्रकृती ठिक नाही, पण मग पुन्हा लढा चालु ठेवणार वगैरे ऐवजी कॉग्रेस विरोधी प्रचार ..लढा भ्रष्टाचाराविरोधी कसा.. तो सशक्त लोकपाल साठीच पाहिजे होता ना ? ------------------------------- अण्णा आणि टीम
'लोकपाल'च्या बाहेर कोण? - पंतप्रधानपद - कारवाईसाठी तीन चतुर्थांश खासदारांची संमती घेण्याच्या अटीऐवजी दोन तृतीयांश खासदारांची संमती घेण्याची अट - संरक्षण यंत्रणा - सैन्यदले आणि किनारा रक्षक दल - खासगी यंत्रणा - कार्पोरेट कंपन्या, माध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्था. - सर्व राज्ये - कारण लोकायुक्त स्थापन करण्याचे बंधन नाही.
हे काय आहे ? जर ह्या विरुद्ध काहीच न बोलता फक्त आता कॉग्रेस विरोधी प्रचार करुन भ्रष्टाचार कसा रोखता येइल ? भ्रष्टाचार फक्त कॉग्रेसवासिय करतात असे नाही... पण ज्या पद्धतीने लढ्याची सुरवात झाली होती , ते पाहता अण्णा तुम्ही योग्य वाटत होता.. हळु हळु मात्र खरेच मेन उद्देशापासुन आपण लांब जात आहात असेच मनातुन वाटत होते, वरील लोक लोकपाल च्या बाहेर आहेत.. मग तुम्ही लढा मध्येच संपवता ? असंख्य मित्रगणात तुम्ही योग्य आहेत असे वआटत असताना मला तरी ही आंदोलनाचे मनातुन वेगळेचे उद्धीश्टे वातत होती आणि आता वरील बातमीने हे स्पष्ट झाले आहे की अण्णा आता तुम्ही सक्षम लोकपाल साठी नाही तर कॉग्रेसविरोध करण्यासाठी मैदानात उतरणार आहात ? तुमच्या मेन उद्देशाबद्दल आदर आहे, होता आणि राहणार.. पण तुम्ही खुप घाई केलीत आणि करत ही आहात असे वाटते...

गेंडा गुरुवार, 29/12/2011
'लोकपाल'च्या बाहेर कोण? - पंतप्रधानपद - कारवाईसाठी तीन चतुर्थांश खासदारांची संमती घेण्याच्या अटीऐवजी दोन तृतीयांश खासदारांची संमती घेण्याची अट - संरक्षण यंत्रणा - सैन्यदले आणि किनारा रक्षक दल - खासगी यंत्रणा - कार्पोरेट कंपन्या, माध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्था. - सर्व राज्ये - कारण लोकायुक्त स्थापन करण्याचे बंधन नाही. हे काय आहे ? गणेशा भावा ह्ये समदे पोचलेले लोक हायेत रे. तेंचा उद्देश अण्णांना पोचवाय्चा हाये रे.

विकास बुधवार, 28/12/2011
आखो देखा हाल ("हाल" हिंदीत आणि मराठीतही ;) ) येथे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. आंदोलनाचा फियास्को झालेला पाहून काहीसे वाईट वाटले. हे तितकेसे पटले नाही. जे काही काल केले तेव्हढेच आंदोलन होते का? का ती आंदोलनातली एक पायरी होती? माझ्या लेखी अण्णांनी किमान वर्षभर तरी हे आंदोलन सातत्याने चालू ठेवले आहे. त्याला जर पाठींबा नसता, तर ते तसे करू शकले नसते. तसेच काल आंदोलनाची सांगता देखील झालेली नाही असे वाटते. कदाचित उद्यापर्यंत थांबून लोकपाल बिल पास झाल्यावर आपला पार्शल विजय झाला असे सांगितले असते आणि तो साजरा केला असता तर अधिक चांगले झाले असते. सहमत. यावरून मिळेल ते पदरात पाडून घ्या आणि जास्तीसाठी भांडा ह्या टिळकांच्या भुमिकेची आठवण झाली. जोकपाल आणि काल पारित झालेला कायदा यात -अण्णांच्याच मते- फारसा गुणात्मक फरक नसेल तर वर्षभराच्या आंदोलनाचे फलित काय असा प्रश्न निर्माण होतो अण्णांना काय वाटले ते माहीत नाही. पण मला नक्कीच त्यात फलीत दिसले. तुम्हाला काय वाटते जर लोकपालवरून इतका गाजावाजा झाला नसता तरी सरकारने अगदी त्यांचे जोकपाल बिल आणून कायदा केला असता? तसे असते तर गेल्या बेचाळीस वर्षात ते कधीच झाले नसते का? आंदोलन करणार्‍यांसाठी हा एक धडा म्हणता येईल. आंदोलन सतत तापत ठेवणे काही सोपी गोष्ट नाही. परत परत तेच करत बसले तर निवडणुकीतील भाषणांना जसे गाड्याभरून लोकांना आणले जाते तशी अवस्थाच होणार... त्याशिवाय अण्णांना एक आंदोलक म्हणून अपिल असेलही पण संघटनात्मक पाया आहे असे वाटत नाही आणि कुठल्याच संघटनेशी त्यांचे पूर्ण सख्य असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे दिग्विजय काही म्हणाले तरी त्यांच्याबरोबर ना धड संघ अथवा संघसंलग्न संस्था आहेत, ना धड शिवसेना आहे. ज्यांच्या आधारावर त्यांना मुंबईत गर्दी खेचता आली असती. तिसरी शक्ती मुंबईत अर्थातच काँग्रेसची आहे ज्यांच्या विरोधात हे आंदोलन आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून थोडीच मदत होणार? समाजवादी-साम्यवादी यांचा संघटनात्मक पाया किमान मुंबईत तरी उरलेला आहे असे वाटत नाही. पातळी ओलांडलेल्या पोस्टर बद्दलः हे नक्की कोणी केले आहे? लोगोतील अक्षरे नीट वाचता येत नाहीत. कुणाचेही असले तरी आंदोलकांची जबाबदारी नक्कीच आहे. पण आंदोलकांचेच असले तर जास्त अयोग्य आहे.

गणेशा बुधवार, 28/12/2011
तिसरी शक्ती मुंबईत अर्थातच काँग्रेसची आहे ज्यांच्या विरोधात हे आंदोलन आहे
आंदोलन हे भ्रष्टाचाराविरोधात होते, लोकपाल विधेयकासाठी होते, कॉग्रेसविरोधात नाही. हेच अण्णांचे असंख्य समर्थकांना पुन्हा पुन्हा सांगावे लागणे म्हणजे आंदोलणाचा मुळ उद्देश काय आहे, का हे आंदोलण भरकटायला लागले होते याचीच ही निशानी आहे असे वाटते.. --------------------- असो समस्त भ्रष्टाचारी मग ते कॉग्रेसचे असो वा इतर , सामान्य असो वा असमान्य त्या विरोधात लढता लढता, सरकार बिल पास करत नसेन तर सरकार विरोधी मत होणे योग्य असले तरी सकळच्या या बातमीनुसार http://www.esakal.com/esakal/20111228/5630623165943559171.htm आंदोलण मागे घेणे आणि निवडनुकात फक्त कॉग्रेसविरोध करणे हे नक्कीच १ वर्ष चाललेल्या आंदोलनाचे फलित नसले पाहिजे असे वाटते... किनारा रक्षक दल ,- खासगी यंत्रणा - कार्पोरेट कंपन्या, माध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्था. सर्व राज्ये - हे जर लोकपालच्या कक्षेत नसतील तर आता तुम्ही सांगा ज्या पद्धतीने अण्णा मागे हटणार नव्हते ते असे बिल पास होत असतानाही डायरेक्ट स्टेजवरुन माघार घेतील असे वाटले नव्हते... तरीही अण्णांच्या सुरवातीच्या प्रयत्नांविषयी त्यांना सलाम, मात्र नंतर ज्या पद्धतीने ते भरकटत गेले ते आधी मिळालेल्या पाठिंब्याची हवा वाटत होती... आणि फायदा हा कॉग्रेसचाच झाला आहे असे नाही, सर्व राजकारण्यांचा/लोकांचा जे भ्रष्टाचारी आहेत त्यांचा झाला, आता जनतेने निदान माणसे पाहुन मतदान करावे... आणि उगाच अण्णा तुम्ही लढा असे म्हणु नये.. नालायक लोकांना निवडुन देणे ही पहिली चुक आणि आपले कायदे कठोर शिक्षा देत नाही आणि ती ही वेळेत नसते ही दूसरी सर्वात मोठी चुक. मागे म्हणाल्याप्रमाणे , कुठल्याही अपराधावर जर कठोर शिक्षा कायद्यात असती किंवा त्या विधेयका साठी लढा असता तर त्या कायद्याच्या भितीपोटी अपराध कमी झाले असते, पण लोकपाल येवुन ही जर कायदा कठोर नसेल तर काय उपयोग असे वाटत होते आणि झाले ही तसेच... अण्णांनी लगेच उपोषणास बसणे आवडले नव्हते आणि ते आता मध्येच मागे घेणे त्याही पेक्षा नाही आवडले.. हेच उपोषण सरकारणे निर्णय जाहिर केल्यावर केले असते तर माझ्यासारख्या असंख्य संदिग्धता वाटत असणार्या लोकांना पण कळले असते अण्णा तुम्ही योग्य वेळी पावले योग्य उचलताय.. यावेळेस च्या उपोषणाचा निर्णय चुकीचा होता.. निदान संसदेच्या निर्णयापर्यंत थांबावयास हवे होते असे वाटते. (अवांतर: क्रुपया वरील मते हे कॉग्रेसप्रती आदर आहेत म्हणुन नाही, या निवडनुकामध्ये मी स्वता ही वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्यांना मत देणार नाहीये हे स्पष्ट करतो.. )

विकास बुधवार, 28/12/2011
आंदोलन हे भ्रष्टाचाराविरोधात होते, लोकपाल विधेयकासाठी होते, कॉग्रेसविरोधात नाही. हेच अण्णांचे असंख्य समर्थकांना पुन्हा पुन्हा सांगावे लागणे म्हणजे आंदोलणाचा मुळ उद्देश काय आहे, का हे आंदोलण भरकटायला लागले होते याचीच ही निशानी आहे असे वाटते.. मला माहीत आहे ते. तरी देखील ज्या पद्धतीने दिग्विजय सिंग यांच्या मार्फत आणि इतर काँग्रेसजनांनी देखील असेल, अण्णा कसे सरकार (पक्षी: सध्या काँग्रेस) विरोधी आहेत हे सांगितले, ज्या पद्धतीने अण्णा हे सोनीयांच्या घरावर मोर्चा काढण्यास आणि लोकपाल संमत न करणार्‍या सरकारला (पक्षी: काँग्रेसला) सत्ता भ्रष्ट करा असे जनतेस सांगत होते/आहेत त्यावरून काँग्रेससाठी त्यांच्या विरोधातीलच आंदोलन आहे असे म्हणायचे होते आणि म्हणायचे आहे.

सोत्रि बुधवार, 28/12/2011
एकंदरीत हे असेच का होते सगळ्या बाबतीत ? - (प्रश्नात बुडालेला) सोकाजी

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 28/12/2011
आंदोलनाचे फलित इतकेच लोकपाल बील संसदेत मंजूर झाले. राज्यसभेत काय होईल अजून माहिती नाही. कदाचित लोकपाल लटकून राहील. सशक्त लोकपाल आहे काय वगैरे नंतरचे प्रश्न. परंतु आंदोलनाच्या रेट्यामुळे लोकपालावर चर्चा झाली आणि ते बील पास झाले हेच या आंदोलनाचे फलित आहे. नाही तर कितीतरी बीलं लोकसभेत येतात त्यावर काय निर्णय होतात त्याची फारशी चर्चाही होत नाही, माहितीही होत नाही. तेव्हा गेल्या वर्षभरापासून चाललेल्या आंदोलनाचे फलित म्हणजे लोकपाल लोकसभेत मंजूर होणे. लोकसभेचे कामकाज ज्यांनी ज्यांनी पाहिले असेल त्या सर्वांच्या लक्षात आलं असेल की, लोकपाल कोणालाच नको की काय आणि सशक्त लोकपाल तर नकोच नको असा एक साधारणतः चर्चेचा सूर होता. तुम्ही मारल्या सारखे करा आम्ही रडल्यासारखे करतो असे सर्व प्रकरण वाटावे, इतका सावळा गोंधळ या निमित्ताने दिसून आला. लोकायुक्ताला घटनात्मक दर्जा दिला तर आपलं काही खरं नाही, असं खासदारांना वाटत होते. त्यामुळे भाजपाने त्या मुद्यावर विरोधात मतदान केले याचा कॉग्रेसलाच नव्हे तर सर्वच पक्षांना आनंद झाला असेल असे वाटले. एक गोष्ट खरी की, श्री अण्णांच्या आंदोलनात आणि श्री अण्णातही दिल्लीच्या वेळेस असलेला उत्साह दिसला नाही. सामान्य लोकांनी रस्त्यावर येण्यापेक्षा घरात बसून लोकसभेची चर्चा आणि सचिनचे महाशतकाकडे जाणारी फलंदाजी पाहण्याचा निर्णय घेतला असावा किंवा मुंबईतून फारसा जनसागर आंदोलनाकडे फिरकलाच नाही हे सत्य मान्यच केले पाहिजे. आता लोकांना मैदानावर येण्या-जाण्यासाठी वाहने अडवली त्यामुळे लोकांना येता आलं नाही, वगैरेही कारणांचा शोध काही दिवसांनी लागेल. बाकी, पोष्टर्सनी पातळी ओलांडलीच असावी, असे आपल्या डकवलेल्या चित्रावरुन वाटते आहे, आणि ते योग्य नाही, यात काही वाद नाही. -दिलीप बिरुटे

सुनील बुधवार, 28/12/2011
त्यामुळे भाजपाने त्या मुद्यावर विरोधात मतदान केले याचा कॉग्रेसलाच नव्हे तर सर्वच पक्षांना आनंद झाला असेल असे वाटले. सहमत! काँग्रेसलाही लोकपाल कुठे हवा होता? घटनात्मक दर्जावाला वगैरे तर सोडाच! फक्त त्यांनी भाजपच्या नथीतून तीर मारला एवढेच! ह्यालाच आम्ही धोबीपछाड म्हणतो!

सुनील बुधवार, 28/12/2011
कदाचित उद्यापर्यंत थांबून लोकपाल बिल पास झाल्यावर आपला पार्शल विजय झाला असे सांगितले असते आणि तो साजरा केला असता तर अधिक चांगले झाले असते. त्याहीपेक्षा जेव्हा सरकारने "जोकपाल"ची घोषणा केली तेव्हाच झाले असते आणि "अधिक सशक्त" लोकपाल आणण्यासाठी वेगळे आंदोलन उभारले असते तर, ते अधिक प्रगल्भ वाटले असते. पण नाही. ही मंडळी "जस्सेच्या तस्से" आणि "आत्ताच्या आत्ता" वर अडून बसली! तेव्हा ह्या मधल्या काळात केलेल्या आंदोलनाचे फलित काय हे पाहिले तर ते शून्यच म्हणावे लागेल. कारण हे उद्दिष्ट "जोकपालच्या" वेळेसच साध्य झाले होते. तेव्हाचे "जोकपाल" आणि कालचे संमत झालेले बिल ह्यात नक्की काय फरक आहे हे कळले तर बरे होईल.

विकास बुधवार, 28/12/2011
अण्णांचे आंदोलन यशस्वी झाले का नाही हा एक मुद्दा झाला. त्यांच्या (भ्रष्ट्राचाराच्या नव्हे) विरोधात असलेल्यांना कदाचीत ते चांगले वाटू शकेल. पण "अशक्त लोकपाल विधेयक संमत होणे" जे झाले, ते चांगले झाले का वाईट?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 28/12/2011
अशक्त लोकपाल काहीच करु शकत नसल्यामुळे हाती रिकामे धुपाटणे आले. आपल्या प्रश्नाचं उत्तर. झाले ते वाईटच झाले. -दिलीप बिरुटे

रामदास बुधवार, 28/12/2011
ज्यांच्यामुळे लोकपाल विधेयक कसे का होईना एकदाचे पास झाले त्यांच्याकडे लोकांनी पूर्णतः पाठ फिरवावी हे काही योग्य नाही. सहमत

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 29/12/2011
प्रत्यक्षदर्शी अनुभव सांगितल्याबद्दल आभार. ६९ वाले चित्र हा हिडीस प्रकार वाटला. असल्या चर्चा खाजगीत होणे निराळे आणि जाहीरपणे असे फलक लागणे निराळे. या प्रकारांमुळे आंदोलनाची हानीच होत असणार.

छोटा डॉन गुरुवार, 29/12/2011
प्रत्यक्षदर्शी अनुभव सांगितल्याबद्दल आभार. ६९ वाले चित्र हा हिडीस प्रकार वाटला. असल्या चर्चा खाजगीत होणे निराळे आणि जाहीरपणे असे फलक लागणे निराळे. या प्रकारांमुळे आंदोलनाची हानीच होत असणार.
+१, हेच म्हणतो. तसाही आंदोलकांचा अभिनिवेष पहिल्यापासुनच खटकत होता. जे काही चालले होते ते चांगल्यासाठीच चालले होते हे जरी मानले तरी ते करण्याची पद्धत आणि सोबत इतरांना एक तर गृहित धरणे अथवा त्यावर पातळी सोडुन टिका करणे इत्यादी बाबी पहिल्यापासुनच गंमतशीर वाटत होत्या. जे काही असेल ते असेल, आंदोलनाचा 'असा' शेवट मात्र अपेक्षित नव्हता. बाकी ही हार आहे की जीत हे ज्याने त्याने आपापल्या सम्जुतीनुसार ठरवावे. :) - छोटा डॉन

गेंडा गुरुवार, 29/12/2011
>>>[मला अधिक वेळ असता आयोजकांना गाठून ही पोस्टर्स हटवण्याची सूचना केली असती. सर्वसामान्यांना जेथून प्रवेश होता तेथून मंचाकडे जाता येत नव्हते. मैदानाच्या दुसर्‍या बाजूने प्रवेश करून मंचाकडे जाण्याइतका वेळ नव्हता. शिवाय त्याबाजूने प्रवेश करण्यासाठी काही खास अट आहे का हे ठाऊक नव्हते]. तुमकु कुछे भी करणेका रहेता तुम जरूर करते. लेकीन ................. समजनेवालोको इशारा काफी है.

विनायक प्रभू गुरुवार, 29/12/2011
असो. तुम्ही ज्या कामानिमित्त गेला होता ते काम झाले का?

नितिन थत्ते गुरुवार, 29/12/2011
झाले. :)

विनायक प्रभू गुरुवार, 29/12/2011
राहीलेल्या दोन पोस्टरमधे ६३, ९६ होते काय?

मराठी_माणूस गुरुवार, 29/12/2011
आंदोलनाचा फियास्को झालेला पाहून काहीसे वाईट वाटले. हे पटले नाही. ईतक्या सडलेल्या सिस्टीमला ताळ्यावर आणायला पुष्कळ वेळ लागणार आहे. एका आंदोलनात सर्व काही ठीक होईल असे वाटणे बाळबोध आहे. ही सुरुवात आहे. नेटाने प्रयत्न करणे , धीर धरणे गरजेचे आहे. माहीतीचा अधिकारही एका फटक्यत मिळाला नव्हता. आंदोलकामधे हौशे नवशे गवशे असणे सहाजीक आहे. त्यातुनच त्या पोस्टर सारखे हीडीस प्रकार घडतात.

विसुनाना गुरुवार, 29/12/2011
कसे का होईना एकदाचे पास झाले
आपण या लोकपालाची शक्ती वाढवण्यासाठी आणखी आंदोलन करू असे ठरवता आले असते.
तर ज्यांना खरोखर सशक्त लोकपाल हवा आहे त्यांच्या मनात निराशा दाटून येण्याची शक्यता आहे.
जर सरकारने जंतरमंतर पूर्वी आणलेला तथाकथित जोकपाल आणि काल पारित झालेला कायदा यात -अण्णांच्याच मते- फारसा गुणात्मक फरक नसेल तर वर्षभराच्या आंदोलनाचे फलित काय असा प्रश्न निर्माण होतो
-या सर्व वाक्यांशी सहमत. "आण्णांच्या आंदोलनामुळे निदान लोकपाल संस्था निर्माण होण्याची तरी चिन्हे दिसत आहेत" हे (काहींच्या प्रतिसादात आलेले आणि काहींच्या मनात असू शकेलसे) मतही चूक आहे. कारण भारताने केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारान्वये लोकपालसारखी संस्था बनवणे भारतावर जवळजवळ बंधनकारकच झाले आहे. म्हणजे मारून मुटकून का होईना पण मु... ळात लोकपाल हा बनणारच आहे. तो कागदी वाघ असला तरी, ते एक बुजगावणे असले तरी - लोकपाल बनवून जगात आपला शहाजोगपणा सिद्ध करणे हे भारत सरकारला आणि पर्यायाने संसदेला भागच आहे. त्यात 'टीम आणा'ने केलेले योगदान शून्य आहे. त्यामुळे टीम आण्णा किंवा एकंदरीतच भ्रष्टाचारविरोधी मनोभूमिका असलेल्या प्रत्येकाच्या पदरी घोर अपेश आले आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके ढळढळीत सत्य आहे. आता पुढे कधीतरी त्या कायद्यात दुरुस्ती होऊन एक चांगली,कठोर संस्था बनेल असला... दुर्दम्य ! आशावाद घेऊन जगत रहायला प्रत्यवाय नसावा.

कॉमन मॅन गुरुवार, 29/12/2011
घटनास्थळाचा लेखाजोखा घेतल्याबद्दल आभार. या बाबतीत आमचाही एक स्वतंत्र लेख लवकरच येत आहे. -- कॉमॅ.

सुमो गुरुवार, 29/12/2011
अहो तुमच्या कागदपत्रात त्रुटी आहेत... ही कागदपत्रे आणा..... दोन दिवसांनी चौकशी करा... साहेब बाहेर गेले आहेत.... साहेब रजेवर आहेत.... तुमचे काम झाले आहे.. फक्त साहेबांची सही राहीली आहे... चला... जरा चहा घेऊया..... ह्यातले कोणतेही वाक्य न ऐकता आपले काम होईल तेव्हा भारत भ्रष्टाचारमुक्त होईल..

इरसाल गुरुवार, 29/12/2011
अश्लीलता हि बघणार्याच्या डोळ्यात आणि विचार करणाऱ्याच्या मेंदूत असते. मराठी माणूस बऱ्याचदा बोलताना आढळतो कि " त्याने माझ्या तंगड्या माझ्याच गळ्यात अडकवल्या" किंवा "त्यांच्या तंगड्या एकमेकांच्या मानेत/गळ्यात अडकल्यात" म्हणजे हे फारच अश्लील बोलतात बुवा ते हि उघड उघड समाजात. सद्यस्थितीत भ्रष्टाचार आणि राजकारण (राजकारणी) ह्यांचे असेच झालेले दिसतेय. इथे ६९ लिहून पोष्टार्थीने बादरायण संबंध लावायचा प्रयत्न केलाय हे चूक. बाकी आज हे हि वाचण्यात आले. http://esakal.com/eSakal/20111229/5281461834682042097.htm

सर्वसाक्षी गुरुवार, 29/12/2011
मुळात या आंदोलनाला जो प्राथमिक पाठिंबा मिळाला तो लोकपालासाठी होता की सद्यस्थितीतील भ्रष्टाचार असह्य झालेल्या सामान्य माणसाला जे स्वतः करु शकत नाही ते कुणीतरी करतय म्हणुन होता? या निमित्ताने जनतेचा असा गोड गैरसमज झाला की इकडे लोकपाल आला की तिकडे लक्षावधी कोटींचा परदेशी बँकामधला पैसा भारतात आला, आपले टॅक्स भराचे दिवस सरले, रस्ते-पाणी-वीज सर्व काही पैशांअभावी न अडता होणार, पंचवार्षिक योजनांसाठी आता अर्थसंकल्पात तरतूद करायची गरज नाही वगैरे. जसजसा कालावधी पुढे सरकत गेला तशी अनेक विसंगती नजरेत येऊ लागल्या. मुळात सर्वसामान्यांना एकच प्रश्न आता पडला आहे की भ्रष्ट सरकारला पाडायचे तर पर्याय कोणता जो सक्षम व स्वच्छ आणि लोकाभिमुख असेल? समजा लोकपाल विधेयक मंजूर झाले तर या लोकपालावर नियंत्रण काय? जर यांनीच मनमानी सुरु केली तर? बहुधा विचाराअंती जे चालले आहे ते फारसे परिणामकारक नसावे हे लक्षात आल्याने लोक दूर गेले असावेत. आंदोलनाचे आरंभिक आणि दूरगामी ध्येय काय? ते साध्य करायचे मार्ग कोणते? त्या मार्गांनी ते साध्य होण्याची शाश्वती काय? हे सर्व निश्चित हवे. अशा प्रकारची आंदोलने उभी करताना ती सातत्याने व निर्दिष्टीत ध्येयानुसार चालविता येतील का, आपले सर्व साथी हे आपल्या धोरणात व विचार धारेत आहेत का आणि राहतील का? उभ्या केलेल्या आंदोलनाचे सुकाणु व संपूर्ण नियंत्रण आपण करु शकतो का हा विचार नेत्याने आंदोलन उभे करण्यापूर्वी केला पाहिजे. जे आपल्या तत्वात बसत नाही ते नाकारण्याची हिंमत व स्पष्टवक्तेपणा नेत्याकडे हवा. केवळ समर्थक आहे म्हणुन भिन्न तत्वांचे वा विचारांचे लोक जवळ करावेत का? समाविष्टांपैकी काहींच्या वेगळ्या अशा मागण्या असाव्यात का? याचाही परामर्ष व निर्णय घेतला गेला पाहिजे. आंदोलकांना जनता उस्फुर्तपणे आपल्या घरातुन अन्न पदार्थ घेउन येइल तर ते समजण्यासारखे आहे पण जेव्हा आंदोलनाच्या स्थळी भोजनप्रबंध होतो आणि टेंपो भरुन खाद्य पेये वगैरे येतात तेव्हा जनतेला ते खटकणे स्वाभाविक आहे. हे आंदोलन की समारंभ?

daredevils99 गुरुवार, 29/12/2011
फलित १ - अण्णा हे नाव फक्त दाक्षिणांच्यात नसून मराठी लोकांतही आहे हे उत्तर भारतीयांस समजले. फलित २ - विजय हजारे यांच्या नंतर उपेक्षेत गेलेले हजारे आडनाव पुन्हा प्रकाशात आले याचा समस्त हजारे कुलाला झालेला आनंद. फलित ३ - ??? :~ :-~ :puzzled: वरती विसुनानांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारला लोकपाल तसेही आणावेच लागले असते. तेव्हा ते काही फलित नाही. शिवाय निवडणूकांतही फारसा फायदा होत नाही हेसुद्धा सिद्ध झालेच आहे. तेव्हा तेही फलित नाही. असो, गँग अण्णांपेक्षा त्यांच्या जिवावर काँग्रेसचे पानिपत झालेले पाहू जाणारेच अधिक निराश झालेले दिसतात. मी त्यांच्या दु:खात सहभागी आहे. :)

दादा कोंडके शुक्रवार, 30/12/2011
आणखी काही फलिते १. विचारवंतांना फक्त तावातावाने कळफलक बडवून भ्रष्टाचारावर चर्चा करायला आवडते. पण प्रत्यक्षात काहिही करायला नको असते. उलट असं करणारी लोकं किती भंपक आहेत असं वाटत असतं आणि ते इतरांना पटवून देत असतात हे परत एकदा सिद्ध झालं. आणि लाखो निरक्षर, अशिक्षित लोकं ज्यांना हे सगळं कळत नाहिये, काहीच देणंघेणं नाहिये त्यांच्या पेक्षा मिडिया, फोरम्स, ब्लॉग्ज मधून चांगल्या गोष्टीत बिब्बा घालणारे मुठभर विचारवंत देशाला जास्त मारक आहेत हे सिद्ध झालं. २. लोकांचा पाठींबा, जनमत रेटा सब झूट. मिडियाचा हे सगळं "ड्राईव्ह" करण्यामागे खूप महत्वाचा वाटा आहे हे कळलं. ३. भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलणारा कुणीतरी आदर्शच पाहिजे. त्याने दोन पैश्यांचाजरी अपहार केला असेल तर त्याला बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही हे समजलं. ४. दिर्घकालीन लोकशिक्षण, जनजागृती वगैरे शब्द फेकले की आक्खा देश चालवणार्‍यांनी दोन चार महिन्यात हजारो कोटींचा घोटाळा केला तरी चालतो आणि त्यांची जबाबदरी संपते हे कळलं. ५. असलं कोणतही आंदोलन भविष्यात होणार नाही आणि जरी झालंच तरी ते दिर्घकाळ टिकणार नाही हे राजकारण्यांना कळलं. ६. आणि शेवटी, लोकशाही मध्ये लोकांची जशी लायकी असते तसंच सरकार त्यांना मिळतं हे पटलं.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 30/12/2011
>>आणि शेवटी, लोकशाही मध्ये लोकांची जशी लायकी असते तसंच सरकार त्यांना मिळतं हे पटलं. सहमत आहे. "यथा राजा तथा प्रजा" हे वाक्य तर सर्वश्रुत आहे. लोकशाहीत सुद्धा राजा (पक्षी-जनता) जसा असेल तसेच त्याचे नोकर (पक्षी-सरकार) असणार हे उघड आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 30/12/2011
राज्यसभेत बील मंजूर झालं नाही. आता पुढे काय ? १) श्री अण्णा आणि टीम पुढील निर्णय होईपर्यंत माध्यमांशी बोलू नये म्हणून श्री अण्णांना मौनव्रत धारण करायला लावतील. आंदोलन काँग्रेसविरुद्ध नाही, हे लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी आंदोलनात काही नियोजन करावे लागेल. जनतेचा सहभाग वाढवावा लागेल. २) राज्यसभेत दोन महिन्यानंतर लोकपालाच्या मसुद्यावर चर्चा आणि सभागृहात बहुमतासाठी काही तरी प्रयत्न करुन बील मंजूर करण्याचा प्रयत्त्न सरकारकडून होईल ? ३) काही राज्यांमधील निवडणूका समोर आहेत लोकपालाचा फायदा कोणाला होईल यावर पक्ष आपल्या भूमिका ठरवतील. ४) श्री अण्णा आणि टीमचा लोकपाल हुकमशहा होईल असे म्हटल्या जाते तेव्हा सदरील बील कधीच मंजूर होणार नाही तेव्हा श्री अण्णा आणि टीमला काही मुद्यांबाबत लवचिक भूमिका घ्यावी लागेल. ५) स्टँडींग कमेटीत विविध पक्षाचे प्रतिनिधी होते तेव्हा त्यांनी बीलात तिकडेच सुधारणा करण्याऐवजी सभागृहात सुधारणा सुचवल्या आणि लोकपालाच्या विरोधात मतदान करण्याचे ठरवले याचा अर्थ विरोधी पक्षांना तरी लोकपाल नकोच होता असे म्हणन्यास वाव आहे. -दिलीप बिरुटॅ

विकास शुक्रवार, 30/12/2011
जे काही काल राज्यसभेत झाले आणि जे काही सरकारने मसुद्याच्या रूपात आणले त्यावर भाष्य करताना काल राज्यसभेतच जेठमलानी यांनी एक रोचक वाक्य सांगितले: ते म्हणाले, "Power corrupts; absolute power corrupts absolutely, हे प्रचलीत वाक्य जे काँग्रेसचे नेते अभिषेक सिंघवी भाषणात म्हणत होते, त्यांना मला सांगावेसे वाटते की त्यात देखील सुधारणा केली गेली आहे. आता ते वाक्य असे आहे: Power corrupts; but the prospect of loosing power corrupts absolutely".

आशु जोग शनिवार, 31/12/2011
थत्तेचाचा अण्णांना तुम्हाला नावे ठेवायची आहेत की त्यांच्या आंदोलनाला तुरळक पाठींबा मिळाला म्हणून दु:ख व्यक्त करायचय ! अनेक ठिकाणी मी पाहिले आहे. बुद्धीजीवी लोकांची गोची झाली आहे अण्णांना पाठिम्बा द्यावा की न द्यावा हे त्यांना उमगत नाहिये. आज प्रश्न एवढाच आहे. जनतेचा पैसा काही लोकांच्या घशात जात आहे आणि त्या घोटाळेबाजांपर्यंत कायद्याचे हातही पोचू शकत नाहीयेत त्याबद्दल काही बोलणार का !