Skip to main content

"टिम अण्णा"ने दिले दिग्वीजयसींगना सडेतोड उत्तर

लेखक चिंतामणी यांनी रविवार, 25/12/2011 या दिवशी प्रकाशित केले.
दिग्वीजयसींगनी Twitterवर अण्णांबद्दल म्हणले होते की "अण्णा मा. नानाजी देशमुख यांचे सचीव होते". त्याचवेळी २७ डिसेंबरपासुन होणा-या उपोषणाची खिल्लीसुद्धा उडवली. याला किरण बेदी यांनी Twitterवर दिग्विजय सिंह आणि नानाजी देशमुख यांचे एकत्रित छायाचित्र प्रकाशित करून कॉंग्रेसला चांगलेच प्रत्युत्तर दिले. नानाजी देशमुख यांची भेट घेतल्याने जर का एखादी व्यक्ती संघाचा एजंट ठरत असेल तर मग माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी सुद्धा नानाजींची भेट घेतली होती. कॉंग्रेस पक्ष कलामांनाही संघाचे एजंट ठरवणार का? असा सवाल बेदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केला आहे. एका कार्यक्रमात कॉंग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंग हे नानाजी देशमुख यांच्या शेजारी व्यासपीठावर बसल्याचे छायाचित्र किरण बेदी यांनी ट्विटरवरून जारी केल्याने कॉंग्रेस पक्षाची चांगलीच अडचण झाली आहे. या संबंधीत सवीस्तर बातम्या आणि फोटो येथे आणि येथे बघा. मूळ चर्चेशी संबंधीत नसलेले प्रतिसाद-उपचर्चा ही अप्रकाशीत करण्यात आली आहे - संपादक मंडळ
वाचने 7052
प्रतिक्रिया 32

प्रतिक्रिया

श्रावण मोडक रविवार, 25/12/2011
नानाजींची यावर प्रतिक्रिया काय असती याचा विचार करतोय. नानाजी मुरब्बी राजकारणी होते याचा हा एक पुरावाच म्हटला पाहिजे! ;)

विकास सोमवार, 26/12/2011
असेच म्हणावेसे वाटले... :-) अर्थात ह्याला जर मुरब्बी राजकारणी म्हणत असतील, तर आपल्याकडील तमाम राजकारण्यांना असेच मुरब्बी राजकारणी होण्यास जमू देत ही शुभेच्छा! :-)

श्रावण मोडक मंगळवार, 27/12/2011
अगदी, अगदी नक्की. नानाजी राजकारणी नव्हते, असे तुम्हा दोघांचेही मत असू शकते. माझी त्याला हरकत नाहीच. :)

धमाल मुलगा मंगळवार, 27/12/2011
इंटरेस्टिंग! ठाऊक नसलेली दुसरी बाजू उमजून घेण्याची इच्छा आहे. कधी भेटूया?

अत्रुप्त आत्मा रविवार, 25/12/2011
एक शंका-खरडफळ्यावर टाकायची 'बातमी' इथे काथ्यात-कुटायला कशाला टाकलिये..?... कुठल्या मुद्यावर चर्चा व्हावी,,,वगैरे अशी काहिच मांडणी केलेली दिसत नाहिये..फक्त बातमी देतात,तशी मांडलीये.म्हणुन इचारलयं हो...!

daredevils99 सोमवार, 26/12/2011
६२ च्या युद्धात चिनी सैनिकांच्या गोळ्यांच्या फैरी अंगावर येताच अण्णा आपल्या सैनिकांनी भरलेली जीप तशीच सोडून xxx ला पाय लावून पळून गेले होते, असे नुकतेच वाचले. गँग अण्णा की जय!

मराठी_माणूस सोमवार, 26/12/2011
ह्या गोष्टीच्या सत्य/असत्यते बद्दल काही सांगता येणार नाही. पण माणसात परीवर्तन घडु शकते त्यात ते सकारात्मक आणि समाजोपयोगी असेल तर जुन्या गोष्टीना काही अर्थ नसतो. म. गांधींनी सुध्दा त्यांच्या पुर्वायुष्यात केलेल्या काही चुकीच्या गोष्टींचा उल्लेख केला होता मग आपण त्यानंतर केलेल्या त्यांच्या उत्तुंग कार्याकडे पहायचे का जुन्या गोष्टी उगाळत बसायच्या ?

बाळकराम मंगळवार, 27/12/2011
तुला काय काँग्रेसी कुत्रा चावला काय रे? जो माणूस आज सरकारला सळो की पळो करून सोडतो आहे तो युद्धातून पळून जाईल? तू लेका ढेकूण बघितला तरी xxxxला पाय लाऊन पळशील!!

जोशी 'ले' सोमवार, 26/12/2011
अरे पण मी म्हणतो संघ म्हणजे सीमी आहे कि अल् कायदा? समजा दिला / घेतला भ्रष्टाचारा विरुध्द संघाचा पाठींबा तर काय घोडं मारलं?

चिरोटा सोमवार, 26/12/2011
नानाजी आणि कॉन्ग्रेसवाल्यांचे संबंध सौहार्दाचे होते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे आहेत तसे.

नितिन थत्ते सोमवार, 26/12/2011
चालू द्या. टीम अण्णा/दिग्विजयसिंग सर्कशीबाबत पराशी सहमत. टीम अण्णा (किंवा स्वतः अण्णा) ही संघाची एजंट आहे का ते ठाऊक नाही भाजपची एजंट मात्र असल्याचे दिसते. लोकपालाबरोबर लोकायुक्त कायदाही करावा अशी टीम अण्णांची मागणी होती. अण्णांच्या ऑगस्ट मधील उपोषण सोडण्याच्या वेळी संसदेच्या 'सेन्स ऑफ हाऊस' ठरावातही तसा उल्लेख होता. आता लोकपाल विधेयकात लोकायुक्ताचा समावेश केल्याबद्दल भाजप विरोध करीत आहे. लोकायुक्तास असा विरोध केल्याबद्दल/केल्यास आम्ही निवडणुकीत भाजपविरोधात प्रचार करू असे मात्र टीम अण्णा/स्वतः अण्णा म्हणत नाहीत.

तिमा सोमवार, 26/12/2011
'टीम अण्णा' या विषयावर 'टीम मिपा' ची चर्चा वाचताना भरपूर करमणुक होते.

धमाल मुलगा सोमवार, 26/12/2011
ही सगळी मंडळी राजकारणात कार्यरत आहेत म्हणजे कायद्यानं सज्ञान असल्याशिवाय नाही. बरोबर? आणि मग ह्ये आसं काय बडबडायलेत बाप्पा? ही आसली अर्धवट हुशारीची विधानं करणार्‍यांच्या मानसिक स्थितीची तपासणी करुन लेखाजोखा मांडण्याचीही सोय जनलोकपाला बिलात करावी काय?

विकास सोमवार, 26/12/2011
अण्णांना प्रत्यक्ष उत्तर देता येत नाही म्हणून काँग्रेसच्या नेतृत्वास दिग्विजयसिंगांवर अवलंबून रहायला लागणे आणि दिग्विजयसिंग यांना काहीच राजकीय उत्तर देता येत नाही म्हणून संघाचा बागूलबोवा करत नानाजी देशमुखांना मधे आणायला लागणे, ह्या परिस्थितीस केवळ "केविलवाणी" इतकेच म्हणता येईल असे वाटले.

मदनबाण मंगळवार, 27/12/2011
ह्या परिस्थितीस केवळ "केविलवाणी" इतकेच म्हणता येईल असे वाटले. सहमत... काँग्रेसला सक्षम लोकपाल विधेयक आणायचेच नाहीये असे त्यांच्या कृतीतुन दिसत आहे. संदर्भ :--- Opposition slams govt, picks holes in 'toothless' bill http://goo.gl/wBjk1

daredevils99 मंगळवार, 27/12/2011
महाराष्ट्रात नुकतीच नगर पालिकांची निवडणूक पार पडली. मतदानाच्या दिवशीच अण्णांचे "स्टंट" टीव्हीवर लाइव्ह दाखवले जात होते. मतदान ६०% च्या वर झाले. बहुसंख्य टिकाणी कॉ/राकॉ (वेगवेगळे लढूनही) जिंकून आले. गँग अण्णाचे थोबाड फुटले. त्यांच्या भरवशावर गमजा मारणार्‍या भाजपचे साफ पानिपत झाले. सेनादेखिल मुंबई-ठाण्यापुरतीच आहे हे सिद्ध झाले. हे सगळे झाले ते निम-शहरी भागात. ग्रामीण भागात सेना-भाजपा मूळातच नाही. म्हणजे उरला फक्त मेट्रो (मुंबई-पुणे इ.) भाग. बघू गँग अण्णा तिथे काय दिवे लावते.

चिंतामणी बुधवार, 28/12/2011
हा वेगळा विषय आहे. त्या कश्या जि़ंकल्या गेला हे आपणास माहीत नसणार (किंबहुना त्या मागच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष करणार). छोट्या छोट्या गावात अजून कसल्या कसल्या गोष्टी प्रभाव पाडतात हे सांगायला नकोच. बाकी तुमचे चालू द्या.

पुण्याचे वटवाघूळ बुधवार, 28/12/2011
हा वेगळा विषय आहे. त्या कश्या जि़ंकल्या गेला हे आपणास माहीत नसणार (किंबहुना त्या मागच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष करणार). छोट्या छोट्या गावात अजून कसल्या कसल्या गोष्टी प्रभाव पाडतात हे सांगायला नकोच.
म्हणजे हे दोन पक्ष हरले असते तर तो टिम अण्णाचा प्रभाव, आठवा हिस्सार (हे तुमच्यासाठी व्यक्तिगत नाही पण इन जनरल बोलत आहे). आणि आता हे दोन पक्ष जिंकले तर छोट्या छोट्या गावात कोणत्यातरी गोष्टीचा प्रभाव टाकून जिंकले!! हे काही पटले नाही.

विकास बुधवार, 28/12/2011
ग्यानबा-तुकाराम म्हणत लोकपाल विधेयक लोकसभेत संमत झाले आहे. मात्र आपल्या सगळ्यांचे लाडके नेते, "राहूलजी गांधी" यांच्या इच्छेनुसार लोकपाल विधेयकास घटनात्मक दर्जा २/३ मते न मिळाल्याने, त्यांच्याच पक्षाचे सरकार अपयशी ठरलेले आहे. त्याला अर्थातच विरोधक आणि त्यातही भाजपा कारणीभूत असल्याने संतप्त झालेले प्रणवदा यांनी, निर्भत्सना करत. "हा लोकशाहीकरता दु:खद दिन आहे," असे स्पष्टपणे आपले मत मांडले आहे. आता एक प्रश्न आहे, माहितगाराने उत्तर द्यावे ही विनंती: जर ह्याला घटनात्मक दर्जा मिळाला नाही, तर नक्की अमलात आणताना काय फरक पडू शकतो? तरी देखील ४२ वर्षांनी अखेर पहीले (पुढचे नाही) पाऊल पडले आहे असे वाटते. आता पुढची पावले पण योग्य दिशेस पडतील अशी आशा आहे. एक विचार मनात येतो, जर अण्णांनी इतका आटापिटा न करता ही गोष्ट राष्ट्रीय स्तरावर ताणली नसती तर हे विधेयक संसदेत आले असते का? राहूलजींनी घटनात्मक दर्जा मिळवण्यासाठी सुचवले असते का?

नितिन थत्ते बुधवार, 28/12/2011
१. घटनात्मक दर्जा मिळाल्याने लोकपाल ही स्थायी संस्था बनली असती. त्याचबरोबर लोकपाल कुंपणाला अधिक सहजपणे ढुश्या मारू शकला असता. शेषन यांनी ज्या प्रकारे आपले अधिकार अ‍ॅसर्ट केले तसे करणे शक्य झाले असते. २. घटनात्मक दर्जा असलेले पद घटना दुरुस्तीनेच रद्द करता येते. आज घटनात्मक दर्जा न मिळाल्यामुळे भविष्यात एखादे सरकार साध्या बहुमताने लोकपाल कायदा रद्द करू शकते. अवांतर: काल रात्री हे टीव्हीवर लाईव्ह पहात होतो. एका पॉईंटला हेच घटनादुरुस्ती विधेयक ३२०+ विरुद्ध ७१ मतांनी पास झाले होते. या मतदानापूर्वी न्यूज चॅनेलवर ते पास होईल अशीच चर्चा होती कारण भाजपने घटना दुरुस्तीला विरोध करणार नाही असे सांगितले आहे असे न्यूजचॅनेलवर सांगत होते. न्यूज चॅनेलवर हे दाखवलेही गेले. विधेयक पास झाल्यावर 'या घटनात्मक दर्जाची कल्पना प्रथम मांडल्यामुळे राहुलला याचे क्रेडिट जाते' अशी चर्चासुद्धा सुरू झाली. अशी चर्चा सुरू झाल्यावर लोकसभेतल्या भाजप सदस्यांना बहुधा काही संदेश गेला असावा कारण त्यानंतर भाजप सदस्यांनी पुनर्मतदानाची मागणी केली आणि मग घटना दुरुस्तीच्या विरोधात मतदान केले. बहुधा राहुलला क्रेडिट मिळणार असे कळल्यावर भाजपने राहुलला अपशकून करण्यासाठी स्वतःचे नाक कापून घेतले. :) असो. अण्णांनी आंदोलन केल्याने लोकपाल विधेयक या स्टेजपर्यंत आणि इतपत स्ट्राँग* झाले यात काही वाद नाही. त्याचे क्रेडिट बर्‍याच अंशी त्यांनाच जाते. (सगळे क्रेडिट जात नाही कारण अण्णांच्या जंतरमंतर आंदोलनानंतर सरकारने लोकपाल विधेयक आणले नसून त्या आधी सरकारनेही जोकपाल का होईना विधेयक आणलेच होते). *अतिअवांतर: सरकारच्या आधीच्या जोकपाल विधेयकात आणि या पास झालेल्या विधेयकात नेमके किती फरक आहेत हे पाहणे रोचक ठरेल.

सुनील बुधवार, 28/12/2011
बहुधा राहुलला क्रेडिट मिळणार असे कळल्यावर भाजपने राहुलला अपशकून करण्यासाठी स्वतःचे नाक कापून घेतले. हा हा हा!!! हे खरे असेल तर, "मॅकिवेली"ने "चाणक्या"ला धोबीपछाड घातली असेच म्हणावे लागेल!

विकास बुधवार, 28/12/2011
घटनात्मक दर्जा असलेले पद घटना दुरुस्तीनेच रद्द करता येते. आज घटनात्मक दर्जा न मिळाल्यामुळे भविष्यात एखादे सरकार साध्या बहुमताने लोकपाल कायदा रद्द करू शकते. याचा अर्थ असा देखील होतो का, की जे काही काल संमत झाले त्यात जर नंतर बदल/सुधारणा करायचे असले तर परत घटना दुरूस्तीच लागेल? अर्थात परत दोन तृतियांश मते? म्हणजे नाम के वास्ते लोकपाल कायदा करायचा, त्याला घटनात्मक दर्जा देयचा आणि मग त्यात जर योग्य सुधारणा करायच्या असतील तर संख्यात्मक बळाने घटना दुरूस्तीस विरोध करायचा, असा उद्देश पण असू शकतो नाही का?

नितिन थत्ते गुरुवार, 29/12/2011
>>याचा अर्थ असा देखील होतो का, की जे काही काल संमत झाले त्यात जर नंतर बदल/सुधारणा करायचे असले तर परत घटना दुरूस्तीच लागेल? अर्थात परत दोन तृतियांश मते? नक्की माहिती नाही. डिटेल्समध्ये बदल करणे शक्य असेल पण मुळात लोकपालपदच रद्द करणे किंवा लोकपाल कायदा रद्द करणे हे घटनात्मक दर्जा असल्यावर घटनादुरुस्ती शिवाय शक्य नसते. येथे निवडणुक आयुक्तांचे प्रकरण पाहता येईल. शेषन यांनी आपले अधिकार वापरून सरकारला जेरीस आणायला सुरुवात केली. तेव्हा सरकारने एका निवडणूक आयुक्ताऐवजी तीन निवडणूक आयुक्त असणारी दुरुस्ती केली. तरीही शेषन यांचा मुख्य निवडणूक आयुक्त हा दर्जा (विथ ओव्हररूलिंग पॉवर्स) तसाच ठेवावा लागला.

daredevils99 बुधवार, 28/12/2011
महाराष्ट्रातील निम-शहरी मतदारांनी तर अण्णांना धुडकावलेच पण मुंबईकरांनीही त्यांच्या नौटंकीला अगदीच थंडा प्रतिसाद दिला. बहुधा म्हणूनच की काय पण हताश होऊन त्यांनी उपोषण तर सोडलेच वर जेल-भरोही स्थगित केले. गँग अण्णा की जय!