ढिसक्लेमर : सगळ्यात पहीलं म्हणजे "चावून चोथा" अश्या विषयावर लिहून मिपाची जागा खातोय, ह्यासाठी "सॉरी शक्तिमान !".. लेखाचा उद्देश्य फक्त लोकपालबद्दल चर्चा करण्याचा आहे. ************************************************************** हां, तर आजकाल लोकपाल वर बरीच चर्चा सुरु आहे. टिव्ही, सरकार, माध्यमं सगळीकडे हेच.. "लोकपाल आणि लोकायुक्त" ह्यांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव सगळ्यात आधी १९६८ मध्ये देण्यात आला. १९६९ मध्ये इंदिरा सरकारने संसदेत पहिल्यांदा हे बिल मांडले, पण पारीत झाले नाही. त्यानंतर आतापर्यंत जवळपास आठ-दहा वेळा हे बिल संसदेत आले, पण त्याचा कायदा झालेला नाही.. त्यामुळे हा मुद्दा ऐरणीवर धरुन सशक्त लोकपाल आणण्याचा "टिम अण्णा"चा प्रयत्न नक्कीच न्याय्य आणि योग्य आहे.. पण तरीही टिमच्या धोरणात आडमुठेपणा असल्याचं काही वेळा वाटतं.. (लगेच "सरकारी अधिकारी साला! थुत्त.." म्हणून जोडे मारु नका ;-)) पहीला मुद्दा म्हणजे लोकपालच्या कारवाई-क्षेत्रात प्रधानमंत्री असावेत का? म्हणजेच लोकपाल प्रधानमंत्र्याला पदच्युत करु शकतो का? इथे "मंत्री" आणि "प्रधानमंत्री" ह्यातील एक फरक समजून घ्यावा लागेल. भारतीय संविधानानुसार कोणत्याही मंत्र्याला पदच्युत केल्याने मंत्रीमंडळावर आणि पर्यायाने सरकारच्या स्थिरतेवर काही फरक पडत नाही, पण प्रधानमंत्र्यास काढून टाकल्यावर सरकार कोलमडते.. मग एकतर दुसर्‍या कोणी बहुमत सिद्ध करावे किंवा पुन्हा निवडणुका व्हाव्यात.. (निवडणूक करण्याचा खर्च जबरा असतो, हे माझ्या अनुभवावरुन सांगतो.. त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, त्यावर होअणारा खर्च प्रचंड.. खासकरुन आता निर्वाचन आयोगाने आणलेल्या नवनवीन गाईडलाईन्स आणि देखरेखींमुळे हा खर्च आणखीनच वाढलाय.. कधी-कधी तर मला वाटतं की निवडणुकांमध्ये जनसहभाग वाढवण्यासाठी करण्यात येणार्‍या कॅम्पेन्स आणि कवायतींपेक्षा हा खर्च लोकांपुढे मांडावा. म्हणजे आपला किती पैसा ह्या कामासाठी लाग्तोय, हे पाहुन तरी शिकले-सवरले लोक मतदानाला येतील. :-)) आता गोम अशी आहे की, टिमच्या आधीच्या मागण्यांनुसार भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्या-केल्या संबंधित व्यक्तीस खाली खेचले जावे, आरोप सिद्ध होण्याची वाट पहायची गरज नाही. (ह्या धोरणात बदल झाला असल्यास मला कल्पना नाही. क्षमस्व..) मग सध्याच्या चढाओढीच्या राजकारणात राजकीय परीस्थिती अतिशय विस्फोटक होऊ शकते. आणि टिम अण्णाच्या मते खोटे आरोप करणार्‍यावर सौम्य कारवाही करण्यात यावी.. म्हणजे खोटा आरोप "खोटा" आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर आरोप झाला त्याची. त्यासाठी त्याने झकडमगिरी करायची.. आणि खोटा आरोप करणारा मात्र थोडक्यात सुटणार.. दुसरा मुद्दा "सिटीझन चार्टर"चा.. माध्यमं जणूकाही हा शब्द पहील्यांदाच भारतात आल्याप्रमाणे वागताहेत. वास्तविक मी सिटीझन चार्टर बद्दल २००५ मध्येच वाचलयं, आणि २००७ मध्ये गुवाहाटीच्या ए.जी. ऑफीसमधे पाहीलं पण आहे.. "सिटीझन चार्टर" म्हणजे कुठल्याही कार्यालयात लोकांना कुठकुठल्या सेवा-सुविधा दिल्या जातील, त्यासाठी कोण अधिकारी जबाबादार असतील, कुणाशी संपर्क साधावा ह्याची माहीती.. सद्यस्थितीत कुठलंही काम किती दिवसांत होईल ह्याबद्दल कसलीही कायदेशीर बांधिलकी नसल्याने खालच्या स्तरावर भरपुर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.. काम लौकर व्हावं म्हणून देण्यात येणारी "टेबलाखालची कमाई" "स्पीड मनी" ह्याचा सामान्य माणसांना सगळ्यात जास्त त्रास होतो.. पण आता "सेवा पुरवठा कायदा" आल्यावर मात्र हे दृश्य बदलेल अशी आशा आहे.. ह्या कायद्यानुसार प्रत्येक कार्यालयाला ते पुरवत असलेल्या सेवा-सुविधा जास्तीत जास्त किती दिवसांत पुरवल्या जातील ह्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. तितक्या दिवसांत पुरवठा न झाल्यास संबंधित कर्मचार्‍याच्या / अधिकार्‍याच्या पगारातून रक्कम कापण्यात येईल. (माहितीच्या अधिकारासारखं..) बिहारमध्ये हा कायदा सर्वप्रथम लागू झालाय आणि बरेच इतर राज्यं हा कायदा लागू करणार आहेत. त्यामुळे "सिटीझन चार्टर" कायद्याने बंधनकारक होईलच.. तिसरा मुद्दा "न्यायपालिकेच्या अकाऊंटॅबिलीटीचा" (मराठी शब्द?).. ह्यासाठी आता चर्चेत असलेले "जजेस अकाऊंटॅबिलीटी बिल" हेही जवळपास मागील तीन वर्षांपासून चर्चेत (संसद आणि कॅबिनेटच्या.. टिव्हीच्या नाही ;-)) आहे.. ह्यासंदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे केशवानंद भारती केसमध्ये दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार काही गोष्टी "भारतीय संविधानाच्या मूल-तत्त्वां" मधे मोडतात आणि त्यांना धक्का लावल्या जाऊ शकत नाही.. ह्यातील काही गोष्टी म्हणजे "प्रजासत्ताक, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, संसदेचे सार्वभौमत्व" आणि इतर काही.. त्याचमुळे न्यायपालिकेला दुसर्‍या कुठल्याही पदाच्या हाताखाली आणता येत नाही.. ह्याचा अर्थ असा नाही, की न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार नाही किंवा त्याला रोखल्या जाऊ नये.. ( बायको वकील असल्याने इथल्या कारभाराचे अनेक चर्चे सुने है.. ;-)) पण त्याला रोखण्यासाठी न्यायाधीश आणि संसदेची मिळूनच एखादी बॉडी बनवावी लागेल, आणि त्याचाच ऊहापोह ह्या बिलमध्ये केलेला आहे.. तसेच "सांसद" संसदेच्या आत काय करतात, ह्यावरही कूठलेच कोर्ट किंवा दुसरं कोणी न्याय देऊ शकत नाही.. इन फॅक्ट, भारतीय संविधानाच्या "चेक्स अँड बॅलन्स" नुसार कुठल्याही कोर्टाविरुद्ध संसदेत चर्चा केल्या जाऊ शकत नाही आणि सांसदांनी संसदेच्या आत काय केलंय हे कोर्ट चर्चू शकत नाही.. म्हणूनच "कॅश फॉर वोट" मध्ये संसदेत झालेल्या गोंधळावर संसदीय समितीच निर्णय घेऊ शकली आणि सर्वोच्च न्यायालय फक्त संसदेबाहेरच्या उलाढालींसाठी अमरसिंगला धारेवर धरु शकले.. ह्याबाबतीत एक सांगू इच्छितो, की संसदेची चुकिच्या वागण्यावर नजर ठेवणारी एक "एथिक्स कमिटी" आहे, आणि "कॅश फॉर क्वेश्चन" घोटाळ्यात तीने १२ सांसदांना निलंबितही केले होते.. चौथा मुद्दा म्हणजे एकट्या "लोकपालच्या" डोक्यावर एवढी जबाबदारी टाकणे, आणि त्याला एवढे अधिकार देणे योग्य आहे काय? लॉर्ड अ‍ॅक्टन ह्या ब्रिटीश सांसदाच्या मते "Power corrupts and absolute power corrupts absolutely".. मग लोकपालची अकाऊंटॅबिलीटी कोणाप्रती आणि त्याला कंट्रोल कोण करणार? तसेच "सत्तेचे आणि अधिकाराचे केंद्रीकरण" हे भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण आहे.. ("पंचायती राज"ला झालेला विरोध हा ह्याच दुभत्या गायीच्या हातातून सटकण्याच्या, केंद्रीकरण-प्रणित विचारातून होता.) संसद, न्यायपालिका आणि अधिकारी ह्या सर्वांपेक्षा वरचढ, सर्वांना बुच लावण्याचे अधिकार असलेला "लोकपाल" हे एकाधिकारशाहीकडे पडलेले पहीले पाऊल आहे काय? अखेरचा मुद्दा म्हणजे ह्या सगळ्या भ्रष्टाचार विरोधी गोंधळात जनतेत, सामान्य माणसात असलेल्या भ्रष्टाचारी वृत्तीचा ऊहापोह सोडा, साधा उल्लेखही कोणी करत नाही.. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत मला आढळलेली वृत्ती म्हणजे दुसरा करत असेल तर तो भ्रष्टाचार, पैसे खाणं पण स्वतः करत असेल तर "इतना तो चलता है. करना ही पडता है भाई".. मी सरकारी अधिकारी आहे म्हटल्यावर "तुम्ही तर खातच असाल" असं कुणाला वाटलं तर ते मी मी समजू शकतो. पण "तुम्ही तर खाल्लंच पाहीजे थोडंफार" हे लोकांचे विचार माझ्या डोक्याच्या वरचे आहेत.. पोलिसांनी पैसे खाऊ नयेत पण आपण सिग्नल तोडला तर मात्र प्रामाणिकपणे पावती फाडायला किती लोक लावतात, आणि मुळात सिग्नल तोडतातच कशाला ? मला लोकांनी स्वतःहून "पहा ना जमतं का" म्हणून चुकीची कामं करायला पण सुचवलंय.. मागे एका वकील बाईंचा किस्सा मी एका प्रतिसादात लिहीला पण होता.. मग मला सांगा, कुणी जर बेकायदेशीर काम घेऊन आला आणि मी त्याला नाही म्हटलं. त्यानी लोकपाल किंवा तत्सम कोणाकडे तक्रार केली तर आरोप "खोटा" आहे हे सिद्ध करायला मी पैसा, वेळ आणि मेंदु खर्च करायचा, मन:स्वास्थ्य गमावायचं.. आणि आरोप करणारा मात्र थोडक्यात सुटणार हा कुठला न्याय !? शेवटी एवढंच म्हणायचयं की भ्रष्टाचार नको हे सगळ्यांनाच वाटतयं (असं समजूयात.. ;-)) पण त्यासाठी स्वतःची जबाबदारी मानायला किती लोक तयार आहेत? आणि " सर्वशक्तिमान लोकपाल" हा त्यावरचा तोडगा आहे का ?? पुन्हा एकदा शिळ्या कढीला ऊत आणल्याबद्दल क्षमस्व.. हाणा आता...