पहिल्यांदा "अक्साई चीन" हा शब्द वाचला-ऐकला होता तेव्हा एक परिचित "हा चीनने भारताचा ढापलेला प्रदेश आहे" अशी माहिती मला तावातावाने देत होते. अर्थातच या भागाबद्दल बाकी कोणतीही माहिती न देता सदर परिचितांच्या चर्चेची गाडी नेहरूंवर घसरली आणि जणू काही नेहरू नसते तर अक्साई चीन आपल्याकडून सुटला नसता अश्या आविर्भावात ते तावातावाने बोलत होते. त्यांच्या भावना प्रामाणिक होत्या मात्र त्या इतक्या खोलापर्यंत पोचल्या होत्या की त्यांच्या लेखी सत्य काय हे जाणण्यापेक्षा तत्कालीन राजकारण्यांवर राग व्यक्त करण्याचे साधन इतकेच महत्त्व 'अक्साई चीन' चे राहिले होते. जरी माझे ते परिचित 'समजण्याच्या आणि समजावण्याच्या' पलीकडे गेले असले तरी 'अक्साई चीन' ही नक्की भानगड काय आहे हा प्रश्न डोक्यात होताच. अजून एका परिचितांना विचारल्यावर "अरे, हा भाग आधी पाकिस्तानकडे होता आणि मग तो त्यांनी परस्पर चीनला दिला" अशी (चुकीची) माहिती मिळाली. इतका मोठा भूभाग पाकिस्तान चीनला 'असाच' देईल हे काही पटेना म्हणून मग अधिक माहिती शोधली. तेव्हा मला मिळालेली माहिती आपल्या सगळ्यांच्या सोयीसाठी इथे देत आहे 'अक्साई चीन' मधील चीन मधील अक्साईचा अर्थ 'व्हाईट ब्रूक' (तुर्की अर्थ) असा दिला असून चीन म्हणजे खिंड. भारत व चीन या दोन शक्तिशाली देशांत असलेल्या सीमावादापैकी अक्साई चीन व अरुणाचल हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे. अरुणाचल प्रदेशाच्या संबंधीत वाद व मॅक्मोहन रेषा यासंबंधी थोडक्यात माहिती इथे दिली आहेच. अक्साई चीन हा प्रदेश केवळ वाळवंट आहे. अत्यंत उंचावरील वाळवंटच्या या भागात 'गवताचं पातंही उगवत नाही' हे विधान वादग्रस्त असलं तरी सत्य आहे. या प्रदेशाचं महत्त्व आहे ते म्हणजे तिबेट व भारतातील लडाख या प्रांतांना जोडणारे मार्ग या भागातून जातात. या प्रदेशावरून भारत व चीन मधील वादाचं कारण बघायसाठी १९व्या शतकापासून सुरवात करावी लागेल १८४२ साली या प्रदेशाबद्दलचा केला गेलेला पहिला लिखित करार उपलब्ध आहे. या वेळी अक्साई चीन या नावे नसला तरी तिबेट प्रांताचा भाग होता. तर लडाखची सीमा शिखांच्या मिस्ल घराण्यांनी आपली विजय पताका १८३२ मध्ये लडाखपर्यंत नेली होती. १८३४ मध्ये जम्मू संस्थानातील लडाख जिंकून त्यांनी शीख साम्राज्याचा विस्तार घोषित केला. १८४१ मध्ये अधिक विस्ताराची मनीषा बाळगून त्यांनी काराकोरम रांगा ओलांडून (तेव्हाच्या तिबेटवर) हल्ला केला. त्यावेळी चिनी फौजांशी झालेल्या युद्धात त्यांचा पराभव झाला व चीनने लेहवर आपला कब्जा जमवला. १८४२ मध्ये शिखांनी चीन बरोबर करार केला व युद्धबंदी घोषित केली. या करारा अंतर्गत एकमेकांची सीमा न ओलांडणे व लेह व लडाखचा भाग शिखांना परत केला गेला. १८४६ च्या शिखांच्या प्रसिद्ध पराभवानंतर लडाखचा ताबा ब्रिटिशांकडे आला. काही ब्रिटिश कमिशनर्स ने चायना बरोबर बॉर्डरसंबंधी बोलाचाली करण्याची मनीषा प्रकट केलेली आढळत मात्र पेगाँग सरोवर आणि काराकोरम पर्वतांनी तयार झालेली नैसर्गिक पारंपरिक सीमारेषा असल्याने ती प्रमाणित करण्याचे दुर्लक्षिले गेले ते गेले. दरम्यानच्या काळात 'डंगन क्रांती' झाली व झिंजियांग प्रांत तिबेट म्हणजेच चीनच्या हातातून गेला. त्याच सुमारास डब्लू. एच. जॉन्सन या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने 'भारतीय सर्वे मध्ये लडाख व अक्साई चीन काश्मीर राज्यात थेट दाखवली. या रेषेला जॉन्सन रेषा म्हणतात. त्याने हा नकाशा काश्मीरच्या महाराजांना सादर केला व त्यांनीही या भागावर आपला दावा सांगितला. इतकंच नाही तर परस्पर काही सैनिक पाठवून एका रिकाम्या केल्या गेलेल्या किल्ल्यावर (शाहिदुल्ला किल्ला) नाममात्र कब्जाही केला. त्यावेळी त्या भागावर चीन चे राज्य नसल्याने त्यांची परवानगी घेतली नाही. व तिथे ज्या 'किरगिझ' लोकांनी कब्जा केला होता त्यांचे एक असे नेतृत्त्व-प्रशासन नसून टोळ्या होत्या त्यामुळे या जॉन्सन रेषेवर काश्मीरचा महाराज सोडल्यास इतर कोणाचीही मान्यता घेण्यात आली नव्हती. पुढे ब्रिटिश सरकारमधूनच डब्लू. एच. जॉन्सन यांच्या सीमारेषेला 'अत्यंत चुकीचे' (patently absurd) ठरवले गेले आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यानच्या काळात काश्मिरी लोकांनी तो रिकामा शाहिदुल्ला किल्ला डागडुजी करून ठीक केला होता. मात्र अजूनही सीमारेषा निश्चित नव्हती. किरगिझ टोळ्यांबरोबर सीमारेषेचा करार होण्यापूर्वीच चीनने १८७८मध्ये झिंजियांग व १८९२ मध्ये शाहिदुल्ला किल्ल्यावर पुन्हा आपला कब्जा जमवला. चीनने आपली सीमा 'काराकोरम पर्वतरांग' असल्याचे घोषित केले.

भारत-चीन सीमारेषा

याच सुमारास, म्हणजे १८९० च्या आसपास ब्रिटन आणि चीन हे 'मित्रदेश' होते आणि ब्रिटनला 'रशिया'च्या विस्तारवादाचे भय होते. १८९९ मध्ये चीन ने अक्साई चीन बद्दलच्या वाटाघाटींमध्ये रुची दाखवली आणि रशियाला थोपवण्यासाठी ब्रिटिश अधिकारी मॅकार्टनी व चीन यांच्यामध्ये काराकोरम रांगांसह अक्साई चीन चिनी आधिपत्याखाली जाण्याचे ठरले. पुढे मॅकडोनाल्ड यांनी ही प्रस्तावित सीमारेषा चीनला एका 'सुचने'द्वारा कळविली व चीनकडून काहीही हरकत न आल्याने चीन ची संमती गृहीत धरून या सीमारेषेला मंजुरी देण्यात आली. हीच ती मॅकार्टनी -मॅकडोनाल्ड रेषा! ही रेषा सध्याच्या भारत-चीनमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेशी बरेच साधर्म्य दाखवते. १९०८पर्यंत ही मॅकार्टनी -मॅकडोनाल्ड रेषा सीमारेषा मानली गेल्याचे दाखले मिळतात. पुढे १९११ मध्ये झिंजियांग सह चीन मध्ये क्रांती झाली आणि चीनच्या तख्तालाच धक्के बसले. पुढे झालेल्या पहिल्या महायुद्धा दरम्यान रशियाशी संधी झाल्यावर ब्रिटिशांनी परस्पर पुन्हा मॅकमोहन रेषा सीमारेषा म्हणून दाखवायला सुरवात केली. १९४०-४१ मध्ये ब्रिटनने जॉन्सन रेषा प्रमाण असल्याचे वक्तव्य केल्याचे आढळते. मात्र तरीही ब्रिटनने या भागात एकही वसाहत, सैन्याची तुकडी किंवा सैन्याचा चेकपोस्ट उभारले नाहीत, की नव्या चिनी सरकारशी बोलाचाली करून सीमारेषेबद्दल कोणताही करार केला नाही. त्याचबरोबर १९४७ मध्ये जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा ब्रिटन व चीन मध्ये सीमारेषेसंबंधी एकमेव आधिकारिक सूचना होती ती केवळ मॅकार्टनी -मॅकडोनाल्ड रेषेसंबंधी! मात्र १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र होताच भारताने जॉन्सन रेषा आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा असल्याचे घोषित केले. तर १९५०मध्ये चीनने जॉन्सन रेषेच्या दक्षिणेकडून (भारताचा दावा असणाऱ्या भागातून) जाणारा महामार्ग बांधायला घेतला. त्याच सुमारास १ जुलै १९५४ रोजी पंडित नेहरूंच्या सूचनेनुसार भारताच्या अधिकृत नकाशात अक्साई चीन चा समावेश केला गेला. आता मात्र चीननेही हा भाग नकाशात दाखवायला सुरवात केली होती. पंडित नेहरू यांनी "'अक्साई चीन' हा पारंपरिकरीत्या लडाखचा भाग असून जॉन्सन रेषा ही सीमा रेषा आहे आणि यावर अधिक बोलणी होणे शक्य नाही" ही भारताची भूमिका जाहीरपणे घेतली. तर चिनी मंत्री झाउ इलानी यांनी "मॅकार्टनी -मॅकडोनाल्ड रेषा" ही चीनला कळविण्यात आलेली शेवटची व एकमात्र सीमारेषा आहे. बाकी कोणत्याही सीमारेषा चीनला सादर केल्या नसल्याने त्या मानणे शक्य नाही अशी भूमिका घेतली. हा तिढा चीन भारत युद्धापर्यंत कायम होता. या युद्धाच्यावेळी या भागातही युद्ध झाले मात्र चीनने मॅकार्टनी -मॅकडोनाल्ड रेषेच्या पलिकडील घेतलेल्या भागातून सैन्य माघारी घेतले. १९६६ व पुढे १९९३ मध्ये भारत व चीन यांच्यामध्ये 'प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेला' मान्यता देणारा व त्याचे पालन करण्याचा करार झाला जो आजतागायत पाळला जात आहे. मॅकार्टनी-मॅकडोनाल्ड रेषेने दुभागलेला एक छोटा भाग पाकव्याप्त काश्मिरात गेला होता. १३ ऑक्टोबर १९६२ रोजी पाकिस्तान व चीन यांच्यामध्ये करार होऊन हा 'काराकोरम खिंडीच्या पश्चिमेकडील भाग' मॅकार्टनी-मॅकडोनाल्ड रेषेनुसार चीनमध्ये असल्याचे मान्य केले आहे. (या माहितीतीत तृटी दुर करणार्‍यांचे, पुरवणी माहिती देणार्‍याचे, आक्षेप नोंदवणार्‍यांचे स्वागत आहे! :) )